अफ़जल गुरूला फ़ाशी दिल्यावर किती घोर अन्याय झाला म्हणून गळा काढणार्यांनी विविध वाहिन्यांवर गर्दी केलेली होती. एक माणुस हकनाक बळी गेला, म्हणून अश्रू ढाळणारे हे सगळेच स्वत:ला मानवतावादी म्हणवून घेणारे होते. आणि प्रत्येकवेळी अशा कुणा दहशतवादी वा जिहादी आरोपीला फ़ाशी दिली जाते, कुणा गुंडाला चकमकीत मारले जाते; तेव्हा अशा मानवतावाद्यांचा गोतावळा चौकात येऊन ऊर बडवत असतो. पण बुधवारी ज्या पाच सीआरपी नि:शस्त्र जवानांची जिहादी हल्ल्यात हत्या झाली, तेव्हा त्यातला एकही कोणी महानुभाव कुठे दिसला नाही. गुरूवारी त्या जवानांच्या मृतदेहांना त्यांच्याच जिवंत सहकार्यांनी अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम योजला होता. तेव्हा जम्मू काश्मिरचे मुख्यमंत्री वा दुसरा कुणी मंत्री, पुढारी तिकडे फ़िरकला सुद्धा नाही. त्यानंतर काही जवानांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. आमच्या जीवाला काही किंमतच नाही काय? आम्ही घातपाती व जिहादींच्या गोळीची शिकार होण्यासाठीच भरती झालो आहोत का? असे सवाल त्यांनी वाहिन्यांच्या पत्रकारांशी बोलताना विचारले. त्यांची उद्विग्नता व प्रक्षोभ समजण्यासारखा आहे. कारण त्यांच्यावर अशी किडामुंगीप्रमाणे मारले जाण्याची वेळ सरकार व कायद्याच्या प्रशासनानेच आणली होती. त्यांना फ़क्त मारले जाण्याची मुभा होती आणि आपला जीव वाचवण्याचाही अधिकार नाकारला गेलेला होता. त्याच विषण्ण मानसिकेततून त्यांनी असा सवाल अवघ्या देशाला विचारलेला आहे. तो सवाल त्यांनी वाहिन्यांच्या पत्रकारांना नव्हे; तर देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विचारलेला आहे. साध्यासरळ शब्दात त्यांचा प्रश्न इतकाच आहे, आम्ही कशासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावायची? कुणासा्ठी जीवाची बाजी लावायची? दे्शासाठी, देशबांधवांसाठी? कुठला आमचा देश आहे? कोण आमचे देशबांधव आहेत? आणि हे प्रश्न मित्रांनो, त्यांनी तुम्हाला आणि मला विचारलेले आहेत? खरेच आरशासमोर उभे रहा आणि सांगा तुमचा-आमचा देश कुठला आहे? आपण देशबांधव आहोत म्हणजे नेमके कोण आहोत? त्या जवानांनी कोणासाठी त्यांचे प्राण पणाला लावायचे आहेत?
देश, समाज वा राष्ट्र असे असते का? ज्याला आपल्यासाठी प्राण पणाला लावणार्या शहिदांची काडीमात्र किंमत नसावी? देशाचे सरकार असे असते का, ज्याला देशाच्या इज्जतीची वा त्या इज्जतीसाठी प्राणांची बाजी लावणार्यांची किंचितही फ़िकीर नसते? मला सांगा, हे मारले गेलेले जवान मुळात तिकडे श्रीनगरमध्ये गेलेच कशाला? त्यांना काही दुसरे काम नव्हते का? काश्मिरची सैर करायला ते तिकडे गेले होते काय? कोणी त्यांना तिकडे कशाला पाठवले होते? ज्या काश्मिरमध्ये गेली दोन दशके दहशतवाद व जिहाद धुमाकुळ घालतो आहे आणि त्याने सामान्य माणसाचे जीवन अस्ताव्यस्त करून टाकलेले आहे. त्याची सावरासावर करायला स्थानिक सरकार व प्रशासन अपुरे पडते म्हणून ही विविध सेना दले व सुरक्षा दलांना तिकडे पाठवण्यात आलेले आहे ना? मग त्यांनी आपले प्राण ज्यांच्या सुरक्षेसाठी पणाला लावले, त्यांनाही त्याची किंमत वाटू नये? उलट ज्यांच्या मदतीला हे जवान तिथे गेलेले आहेत, त्यांनीच त्या सैन्याला काढून घेण्याची मागणी करावी का? ज्यांच्यापासून काश्मिरी जनतेला हिंसेचा धोका आहे, त्यांच्याबद्दल तिथला कोणही नेता तक्रार करत नाही. त्या जिहादी घातपात्यांकडून कित्येक जवान निरपराधांचा जीव घेतला गेला आहे, त्यांच्याबद्दल कुठला काश्मिरी नेता तक्रार करत नाही. अगदी स्वत:ला मानवतावादी म्हणवून घेणारेही त्या नागरिकांच्या हकनाक हत्येबद्दल अवाक्षर बोलत नाहीत. पण चुकून कायदा सुव्यवस्था राबवणार्यांच्या हातून एखादा प्रमाद घडला; मग काहूर माजवले जाते. तेव्हा त्या जवानांनी कोणासाठी लढायचे आणि कोणाविरुद्ध लढायचे? त्या लष्करी वा निमलष्करी जवानांवर दगड फ़ेकणारे जिहादी हल्ल्याच्या वेळी कुठे दडी मारून बसलेले असतात? स्वत:च्या सुरक्षेसाठी जीव धोक्यात घालायचा असतो, तेव्हा हे काश्मिरी नेते व त्यांच्या इशार्यावर दगडफ़ेक करायला रस्त्यावर उतरणारे तरूण कुठे असतात?
थोडक्यात आज काश्मिरातील भारतीय सेना व निमलष्करी दलाची अवस्था कोंडीत सापडल्यासारखी झालेली आहे. समोरून त्यांच्यावर पाकिस्तानातून आलेले प्रशिक्षित जिहादी मुजाहिदीन सशस्त्र हल्ला करणार आणि मागून काश्मिरी राजकीय दगाबाज पाठीत खंजीर खुपसणार. यात चुकून नागरिक मारला गेला; मग गुन्हा पोलिसांचा आणि त्यावर काहूर माजवले जाते आणि जेव्हा अशी हत्या घातापत्यांकडून होते, तेव्हा कोणी चिडून रस्त्यावर येत नाही. मग घातपाती व जिहादी त्या दगडफ़ेक करणार्यांना व काश्मिरी नेत्यांना जवळचे वाटतात काय? तसे नसेल तर नागरिकांच्या हत्येसाठी विधानसभेत आसवे ढाळणार्या व तासभर भाषण करणार्या मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांना जवानांच्या मृतदेहाला सलामी द्यायची ही गरज का वाटली नाही? त्यांनी त्याकडे पाठ कशाला फ़िरवली? यावर उपाय कोणता? एक गोष्ट उघड आहे, काश्मिरात रोजच्या रोज सेनेविरुद्ध दगडफ़ेक करणारे तरूणांचे जथ्थे, सेना हटवण्याची मागणी करणारे तिथले राजकारणी व त्यांच्याच सुरात सुर मिसळून मानवतावादाचे मुखवटे लावलेली मंडळी; तोयबा वा मुजाहिदीनांचेच भागिदार आहेत. कारण त्या सर्वांची कामे व वागणे परस्पर पुरक आहे व असते. दुर्दैवाने भारत सरकार म्हणजे युपीए नावाचे जे कडबोळे आहे; त्याला मतांच्या गठ्ठ्य़ासाठी आपले जवान किडामुंगीप्रमाणे मारले गेले तरी पर्वा नाही. कारण बुधवारी सरकारच्याच धोरणामुळे त्या सैनिकांना हकनाक मरावे लागलेले आहे. सरकारी आदेशामुळे त्या जवानांना आपला प्राण वाचावण्याचा अधिकारही नाकारलेला होता. म्हणूनच त्यांच्यावर गोळ्या जिहादींनी झाडलेल्या असतील, पण सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेल्या या जवानांना जिहादींसमोर नि:शस्त्र उभे करण्याचा गुन्हा सरकारचा आहे. म्हणूनच त्या हत्याकांडाला सरकारच जबाबदार आहे. आणि सरकारने हे पाप कशाला केले आहे? तर सामान्य भारतीय नागरिक, पोलिस वा सेनेच्या जवानांच्या प्राणापेक्षा सरकार व युपीएला सेक्युलर थोतांड जपायचे आहे. हे जवान जिहाद वा दहशतवादाचे बळी नाहीत, तर त्याचा थोरला भाऊ सेक्युलॅरिझमने घेतलेले बळी आहेत. त्या जवानांचे बळी सेक्युलर थोतांडाने घेतले आहेत. ज्याला आपल्या देशात सेक्युलऍरिझम म्हणतात, त्यांनीच या जवानांना हकनाक मारलेले आहे.
हे सगळे आता खुपवेळा बोलून झाले आहे. सवाल आहे, तो त्यावर उपाय करायचा किंवा त्यावर मात करण्याचा. कशी मात करणार आहोत आपण त्यावर? पहिली गोष्ट जगात ज्यांनी कोणी या दहशतवादावर मात केली, त्यांचे आपण अनुकरण करणार आहोत काय, एवढाच प्रश्न आहे. की आपण दहशतवदाला शरण जाऊन अधिकाधिक निरपराधांचा बळी जाऊ देणार्या सेक्युलर उदारमतवादाचेच अंधानुकरण करणार आहोत? फ़ार दूर जाण्याची गरज नाही. शेजारच्या श्रीलंका देशाने तीस वर्षे हिंसाचार सोसल्यावर तामिळी वाघांच्या दहशतवादाचा बिमोड हल्लीच केला. त्यांनी हे कसे साध्य केले? दिर्घकाळ चाललेल्या तामिळ वाघांच्या मस्तीचा पुरता बिमोड करण्याचे आश्वासन देऊनच राजपक्षे यांनी निवडणूक लढवली होती. ती जिंकल्यावर त्यांनी आपल्या मतदाराला दिलेले आश्वासन पुर्ण केले. त्यांनी बाकीची सर्व कामे बाजूला ठेवून दहशतवाद मोडून काढण्याचे काम हाती घेतले. त्यासाठी त्यांनी दहशतवादाचे स्वरूप समजून घेतले. दह्शतवाद म्हणजे अघोषित युद्ध असते. त्यामुळेच ते युद्धपातळीवर हाताळण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला. जिथे म्हणून तामिळी वाघांचे अड्डे, वालेकिल्ले होते, तिथे असलेल्या नागरिकांना त्यांनी बाहेर पडायची ताकिद दिली. ठराविक मुदतीमध्ये जे लोक जाफ़ना किंवा वाघांच्या बालेकिल्ल्यातून बाहेर येणार नाहीत; त्या सर्वांना दहशतवादी समजून वागणूक दिली जाईल, असा इशारा दिला होता. मोठ्या संख्येने तामिळी नागरिक जाफ़नामधून बाहेर पडले. पण त्यातून खर्या युद्धाची पाळी येईल, हे प्रभाकरन याने ओळखले होते. म्हणूनच त्याने व वाघांनी अनेक तामिळी नागरिकांना ओलिस ठेवले होते. त्यांना कवचाप्रमाणे वापरायचा त्यांचा हेतू होता. नागरिकांना पुढे करायचे व त्यांच्या आडून शरसंधान करायचे; हीच नेहमी दहशतवादाची रणनिती असते. राजपक्षे यांनी त्यालाच शह दिला. नागरिकांच्या आडून लढायची संधी त्यांनी वाघांना नाकारली होती. आणि खुलेआम युद्धात आपण लष्करासमोर टिकणार नाही, याची वाघांना खात्री होती. आणि झालेही तसेच. जसजशी श्रीलंकन सेना पुढे येत गेली; तसतसे वाघांनी नागरिकांना चिलखताप्रमाणे वापरले व लष्करी तोफ़ांच्या तोंडी दिले. आजही त्या श्रीलंकन सेनेवर मानवी हक्कांचा भंग केल्याचा आरोप होतो, त्याला वाघच जबाबदार होते. पण जगभरच्या मानवाधिकार संघटना काय म्हणतात; त्याची पर्वा न करता राजपक्षे यांनी लष्करी कारवाई चालू ठेवली आणि त्यात वाघांचे पुर्णत: निर्दालन केले. युद्ध पातळीवर वाघांचा बंदोबस्त केला आणि ती समस्या कायमची निकालात निघाली. ते युद्ध जिंकल्यावर चार वर्षात त्या देशात एकही घातपात होऊ शकलेला नाही, की वाघांना पुन्हा डोके वर काढता आलेले नाही.
एक गोष्ट व्यवहारी आहे, ती म्हणजे ज्यांच्याशी तुम्हाला देवाणघेवाण करायची असते, त्यांना समजणार्या भाषेतच ती करावी लागते. इंग्रजीत बोलणार्याशी मराठीत व्यवहार होऊ शकत नाहीत. तो मराठीत समजून घेणार नसेल, तर त्याच्याशी इंग्रजीतच व्यवहार करायला हवा. ज्याला संवादाची व वाटाघाटीची भाषा समजतच नसेल आणि तो हिंसेनेच प्रतिसाद देत असेल; तर त्याच्याशी हिंसेच्या भाषेतच व्यवहार करणे भाग असते. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी तोच मार्ग पत्करला होता. त्यांनी वाटाघाटीचे शेवटचे प्रयत्न केले आणि त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही; तेव्हा थेट युद्धाची भूमिका घेतली. तुम्ही युद्ध असल्याप्रमाणे बेछूट हिंसा करणार असाल तर आम्हीही त्यापेक्षा अधिक हिंसा करू शकतो, हे युद्धाचे तंत्र असते. त्यात माणूसकी व मानवतेला कुठेच जागा नसते. सैन्याची मूळ शिकवणच तशी असते. आपला जीव वाचावायचा आणि समोरच्यावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे. आपण मरायचे नाही आणि समोरच्याला प्रसंग तसाच आला तर मारायचे, हे युद्ध व सैनिकी तंत्र असते. ज्यांना अमानुष जीवनाचेच प्रशिक्षण सैनिक म्हणून दिलेले असते, त्यांनी माणुसकीने वागावे, ही अपेक्षाच मुर्खपणाची आहे. म्हणूनच सैनिकांना सामान्य समाजापासून अलिप्त ठेवले जात असते. म्हणूनच जेव्हा नागरी प्रशासन आणि कायदे तोकडे पडतात, तेव्हाच त्याच्या पलिकडे जाऊन वापरायचे बळ म्हणुन सैनिकी प्रशासन वा सेनेच्या हाती कारभार सोपवला जात असतो. सैनिक व पोलिस यांच्यात हाच मोठा फ़रक असतो. त्यांचे काम पोलिसाप्रमाणे होत नसते. ते आपलेच खरे करत असतात. सैनिकी प्रशासन व कायदा म्हणजे नागरी अधिकाराचा संकोच असतो. त्यामुळेच सेनेला पाचारण केले, मग नेहमीच्या पद्धतीने कारभाराची अपेक्षा करता येत नसते. मग त्या सैनिकांकडून लाठ्या बसतील अशी अपेक्षा कोणी करू नये. आणि इथेच सगळी गडबड केली जात असते. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे, की सैनिक व पोलिस जणू सारखेच आहेत. त्यामुळेच सैनिकांनी मानवी हक्कांचा भंग केला, वगैरे बाष्कळ चर्चा होतात. तशी अपेक्षा करायला सेनादल हे पोलिस खाते आहे काय? जेव्हा सेनादल आणले जाते, तेव्हाच त्यांनी युद्धपातळीवर परिस्थिती हाताळावी अशी अपेक्षा असते.
काश्मिरात असो, की अन्यत्र सगळा तोच गोंधळ घालून ठेवलेला आहे. तीन लाख सेना तिथे तैनात करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच तिथ युद्धजन्य स्थिती आहे. मग ती युद्ध पातळीवरच हाताळली जाणार आणि जायला हवी, जो आदेश पाळणार नाही, त्यालाच सामाजिक सुरक्षेला धोका समजून गोळ्या घालणे, हेच सेनेचे काम आहे. पण तेच जर करू द्यायचे नसेल, तर तिथे सेना हवीच कशाला? पोलिस पद्धतीने व नेहमीच्या कायद्याने परिस्थिती हाताळणे शक्य असते तर तिथे सेनेला आणावेच लागले नसते. पण दुर्दैवाने मानवतावाद व सेक्युलर थोतांडाने सगळ्या कारभाराचा चुथडा करून ठेवला आहे. त्यामुळे सामान्य जनता, त्यांच्यातच दबा धरून बसलेल्या जिहादींच्य घाकाने गप्प आहे आणि लष्कराने कारवाई केली, की त्याच नागरिकांना पुढे केले जाते. त्यात नागरिक मारले गेले मग त्याचे भांडवल केले जात असते. सेनेकडून नागरिकांची हत्या होते म्हणून उजळमाथ्याने वावरणारे जिहादींचे छुपे समर्थक तमाशा सुरू करतात. माध्यमे अशा भामट्यांना प्रसिद्धी देतात. एकूणच गवगवा सुरू होतो. त्यातच मारले गेलेले मुस्लिम असले, मग पुन्हा सेक्युलर नाटक सुरू होते. त्यामुळेच काश्मिरची समस्या पाकिस्तानने निर्माण केलेली नसून पाकिस्तानच्या इथल्या समर्थकांनी; सेक्युलर थोतांड, उदारमतवादी व मानवतावादी यांच्या एकजुटीने निर्माण केलेला हा सापळा आहे. त्यात सरकार व राजकारण असे फ़सत गेले आहे, की त्यातून सुटायचीही सरकारला आता भिती वाटू लागली आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर सेक्युलर थोतांड झुगारून युद्ध पातळीवर या समस्येला हाताळू शकणार्या नेतृत्वाचीच गरज आहे. ज्याप्रमाणे श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी जगभरचे देश व लोक काय म्हणतात, त्याची फ़िकीर न करता तामिळी वाघांचा बंदोबस्त केला; तितक्या ठामपणे हा प्रश्न हाताळण्याची व मस्तवाल झालेल्या जिहादी प्रवृत्तीच्या मुसक्या बांधण्याची कुवत असलेल्या नेत्याचीच त्यासाठी गरज आहे. ज्याप्रकारे नरेंद्र मोदी आपल्या गुजरात पोलिसांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू शकले, तसा पंतप्रधान आपल्या सेनेच्या पाठीशी उभा राहू शकला; तरच काश्मिरच काय देशातल्या सगळ्याच दहशतवाद व जिहादचा पुरता बंदोबस्त होऊ शकेल. ते काम सेक्युलर नेता वा सत्तेकडून होऊ शकणार नाही. कारण आज ज्याला सेक्युलर म्हटले जाते, ती मंडळी आज जिहादींचे खरे आश्रयदाते झालेली आहेत.
याच आठवड्यात इटालीच्या सरकारने आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची राजरोस दिशाभूल केली. त्या देशाच्या इथल्या राजदूताने कोर्टाला प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते, की इथल्या पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या दोन सैनिकांना मतदानासाठी मायदेशी जाण्याची परवानगी द्यावी. ते परत येण्याची हमी त्याने दिली होती. पण परतण्याची वेळ आल्यावर तिथल्या सरकारने साफ़ नकार दिला. त्यानंतर भारत सरकारने कुठलीच कारवाई केली नाही. त्या देशाच्या राजदूताला बोलावून समज देण्यात आली. म्हणजे काय? आपल्या मुलीचा, पत्नीचा कोणी विनयभंग करीत असेल; त्याला समज देण्यातून काय सिद्ध होत असते? अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. आजचे देशातील सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही. अशा सरकारने आपल्या देशासाठी प्राणाची बाजी लावणार्या सैनिकांच्या अस्मितेची व अब्रूचे धिंडवडे काढले तर नवल नाही. सीमेवर सैनिकांची मुंडकी कापून पळवण्यात आल्यावरही देशाचा परराष्ट्रमंत्री पाक पंतप्रधानाचे स्वागत करतो व त्याला मेजवानी देतो, त्या सरकारकडून कसली अपेक्षा करता येईल? आज सेक्युलॅरिझम नावाचे जे भूत सरकार व सत्ताधार्यांच्या मानगुटीवर बसलेले आहे, ते उतरणार नसेल तर मग या देशाला भवितव्यच उरलेले नाही. कारण आता सेक्युलॅरिझम म्हणजे देशद्रोह, असाच अर्थ होऊन बसला आहे. याच देशाचे एक राज्य असलेल्या काश्मिरच्या विधानसभेत अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीबद्दल दु:ख व्यक्त करणारा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो, पण त्याच राज्यातल्या जनतेची सुरक्षा करताना हुतात्मा झालेल्या जवानांना अभिवादन करायला मुख्यमंत्री, कुणी मंत्री वा आमदारही पोहोचू शकत नाही, अशा देशात कोण कशाला देशप्रेमाने हुतात्मा व्हायला पुढे येईल? कोण कशाला देशप्रेमाच्या गोष्टी करील? कारण सेक्युलर राज्यात देशप्रेम व देशभक्ती हाच गुन्हा असतो आणि देशद्रोह हे पवित्र कार्य असते.
यातून सुटायचे असेल तर सेक्युलर थोतांडातून बाहेर पडावे लागेल. कारण हे सेक्युलर थोतांडच आता देशद्रोहाचे, जिहादचे व दहशतवादाचे आश्रस्थान बनलेले आहे. देशाला जिहादी वा अन्य कुठल्या दहशतवादाचा देशाचा धोका नाही इतका सेक्युलर थोतांडाचा धोका निर्माण झाला आहे. एडसची बाधा जशी मानवी देहातील प्रतिकार शक्तीच संपवून टाकते; तसा सेक्युलॅरिझम हा आपल्या देशाला एडसप्रमाणे निकामी व निष्प्रभ करून सोडतो आहे. बाकीच्या समस्या दिसतात, त्या त्याचा परिणाम आहेत. ज्या ज्या समस्या देशाच्या कानाकोपर्यात दिसतात, त्या एकट्या गुजरातमध्येच नाहीत आणि तिथे सेक्युलर नेता वा सरकार नाही म्हटले जाते. मग सर्वात सुरक्षित असे तेच राज्य उरते ना? मग अवघ्या देशाला गुजरातप्रमाणे सुरक्षित करण्याचाच मार्ग चोखाळणे आवश्यक नाही काय? निष्क्रिय सरकार, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, जिहाद, हिंसाचार यापासून देशाला मुक्त करण्याचा मार्ग गुजरात दाखवतो आहे. देशाची सुत्रे कोणाकडे सोपवायची, ते आपण ठरवायचे आहे. आपल्याला जिहादी दहशतवादच्या हातची शिकार व्हायचे आहे, की गुजराती जनतेप्रमाणे सुरक्षित व्हायचे आहे, ते आपण ठरवू शकतो. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षेप्रमाणे या अराजकातून देशाला बाहेर काढू शकेल असा एकच नेता आपल्यापाशी आहे, तेव्हा आपणच ठरवायचे आहे. आपल्याला जिहादी मरण हवे, की नरेंद्र मोदी हवा. जिहादी दहशतवादाला चुचकारणारे नेमके लोक असे दिसतील, की त्यांनाच मोदींचे भय वाटते. त्या भितीमध्येच देशाची व भारतीयांची सुरक्षा सामावलेली नाही काय?
