महाराष्ट्राला नरेंद्र मोदी हवाय का?

मंगळवारी टीव्ही पाहत असताना 'लोकमत' वाहिनीकडे लक्ष गेले. महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध महानगरांतील मतदारांच्या मनाचा कौल घेण्यात आला, त्याचे विश्लेषण चालू होते. त्यात पुणेकरांच्या मनाचा कौल सांगितला जात होता. इतर प्रश्नांबरोबर लोकप्रिय नेत्याचाही विषय होता. कोण पुण्याला न्याय देऊ शकेल? या प्रश्नावर 35 टक्के लोकांनी अजितदादा पवार, तर 25 टक्के लोकांनी राज ठाकरे यांच्याबद्दल विश्वास व्यक्त केला. त्यावरून चर्चा करणार्‍यांचे लक्ष एका नेत्याकडे एक हाती सत्ता देण्याकडे वळले आणि अजितदादा पुण्याचे नरेंद्र मोदी होतील का, यावरही ऊहापोह झाला. ती चर्चा म्हणूनच मला मनोरंजक वाटली.

हा नरेंद्र मोदी कोण ? अजितदादांनी तसे का व्हावे ? दादांना मोदी व्हायचे आहे काय ? असे अनेक प्रश्न मला पडले. कदाचित तो कार्यक्रम पाहणार्‍या हजारो लोकांनाही तोच प्रश्न पडला असेल. कारण मोदी म्हणजे गुजरात आणि गुजरात म्हणजे मुस्लिमांची कत्तल. दंगलींचा आगडोंब एवढेच गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्राच्या व देशाच्या वाचकांनी वाचलेले आहे. कारण गुजरात वा नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात फक्त तेवढय़ाच बातम्या ठळकपणे आपल्या वाचनात येत असतात. मग पुणे कौलाची चर्चा करणारे निखिल वागळे किंवा उदय निरगुडकर काय सांगत होते ? अजितदादांनी मोदी व्हायचे म्हणजे पुणे महाराष्ट्रात दंगली घडवून आणायच्या व मुस्लिमांची कत्तल करायची, अशी या दोघांची अपेक्षा होती काय? नसेल तर त्यांना महाराष्ट्रात, पुण्यात मोदी कशाला हवाय ? कारण मुस्लिमद्वेष्टा व दंगली पेटवणारा, एवढीच मोदींची ओळख माध्यमांनी करून दिलेली आहे.

मागच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मोदी यांना मुंबईत प्रचारासाठी आणले, तेव्हाही हाच प्रचार झाला होता. राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाने त्यावर टीकेची झोड उठवली होती. सेना-भाजपाला महाराष्ट्रात मोदींचा गुजरात करायचाय, असा आरोपसुद्धा केला होता. त्याच राष्ट्रवादीच्या अजितदादांना महाराष्ट्राचा मोदी व्हायला आवडेल का ? म्हणजे माध्यमांतून मोदींची जी प्रतिमा गेली दहा वर्षे रंगवली जात आहे तसा मोदी व्हायला अजितदादा तयार आहेत का ? की या वाहिनीवरच्या शहाण्यांना तसा मोदी हवा आहे ? आणि तसा नको असेल तर नरेंद्र मोदी यांना दुसरा काही चेहरा, ओळख आहे काय ? असेल तर ती ओळख काय आहे ? त्याबद्दल पत्रकार, माध्यमांनी आपल्या प्रेक्षक वाचकांना आजवर अंधारात का ठेवले ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

मोदींच्या बाकीच्या गोष्टी बाजूला ठेवू. पुण्याच्या बीआरटी योजनेत मोदी यांचा अगत्याने उल्लेख केला जातो. महानगरातल्या सार्वजनिक बससेवेच्या गाडय़ांसाठी राखीव मार्ग असे त्या योजनेचे स्वरूप आहे. पुण्यात आधी ही योजना सुरू झाली. त्याबद्दल ऐकून मोदी यांनी गुजरातची राजधानी अहमदाबाद येथे ती योजना राबवायचे ठरवले. त्यासाठी तिथले शिष्टमंडळ पुण्याला येऊन अभ्यास करून माघारी गेले. त्यांनी ती योजना अहमदाबादसाठी तयार केली, राबवली आणि यशस्वी केली. त्याचे श्रेय आता मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दिले जाते. मात्र ज्या पुण्यापासून त्यांनी प्रेरणा घेतली तिथल्या त्याच योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. हा फरक आहे.

मूळ योजना पुण्याची, त्यांना ती राबवता आली नाही. पण मोदींच्या सहकार्‍यांनी पुण्यात येऊन त्यामागची संकल्पना समजून घेतली. त्यानंतर अहमदाबादची रचना, गरज आणि सोय यानुसार फेरमांडणी केली. त्यातून वाहने, प्रवासी आणि पादचार्‍यांना सुविधा निर्माण करायचा प्रामाणिक हेतू मनाशी बाळगून ती योजना राबवली. म्हणून ती यशस्वी झाली. मोदींच्या एकहाती सत्तेमुळे ती योजना यशस्वी झाली नाही, तर लोकोपयोगी योजना किंवा धोरणात कुठल्याही राजकीय हितसंबंधांना हस्तक्षेप करू द्यायचा नाही, या मोदींच्या प्रामाणिकपणामुळेच योजना यशस्वी झाली आणि ती तेवढीच यशस्वी योजना नाही. दहा वर्षापूर्वी गुजरातची सत्ता हातात घेतल्यापासून त्यांनी अनंत राजकीय अडथळे आणि अपप्रचार यांच्याशी झुंज देत शेकडो योजना यशस्वी केल्या आहेत.

मोदींच्या हातात निरंकुश सत्ता आहे. पक्षात वा राज्यात त्यांच्यासमोर कुठे आव्हानच नाही म्हणून ते कुठलीही योजना यशस्वी करू शकले, ही समजूत आहे. वाहिनीवरचे शहाणे तसाच युक्तिवाद करत होते. अजितदादांच्या हाती तशीच पुण्याची सत्ता असती तर तेही पुण्याचा विकास घडवू शकतील, असे त्यांना सुचवायचे होते. याचा अर्थ ते मूर्ख तरी असावेत किंवा मोदींविषयी ते संपूर्ण अडाणी असावेत. मोदींकडे एकहाती सत्ता नव्हती. मुख्यमंत्री होईपर्यंत ते निवडणूक लढलेले नव्हते की त्यांनी दुसरे सरकारी पद भूषवले नव्हते. मुख्यमंत्री झाल्यावर सर्वप्रथम त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागले. मग दंगलीच्या कारणाने देशभरातील सेक्युलर माध्यमे व बुद्धिमंत त्यांच्या विरोधात एकवटले. पक्षातील दिग्गज एकामागून एक त्यांच्याविरुद्ध उभे ठाकले. या प्रतिकूल परिस्थितीतून मोदी यांनी वाट काढत विकासाची मुसंडी मारलेली आहे.

2002 च्या निवडणुकांत दंगलीनंतरचा विजय मिळविल्यावर मोदी यांची खरी कारकीर्द आरंभ झाली. तेव्हापासून आजतागायत त्यांनी गुजरातला देशातील सर्वात प्रगत व विकसित राज्य बनवले आहे. मात्र त्या प्रचंड विकासाची बारीकशी बातमीदेखील गुजरात बाहेरच्या राज्यात, माध्यमात छापली गेलेली नाही. त्याऐवजी दहा वर्षात दंगली, खटले, चौकशा एवढय़ाच गुजरातविषयक बातम्या देशात प्रसिद्ध झाल्या. फार कशाला? सहा वर्षापूर्वी राजीव गांधी फाऊंडेशनने देशभरातील सर्व राज्यांच्या सरकारांचा अभ्यास करत मोदी सरकारला संपूर्ण देशातले उत्तम सरकार असल्याचा पुरस्कार दिला. त्या संस्थेच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आहेत. निवडणूक प्रचारात सोनिया गांधी या मोदींवर गुजरातचा सत्यानाश केल्याचा आरोप करतात, त्यांच्याच फाऊंडेशनने अभ्यास करून नरेंद्र मोदी यांना सर्वात्तम मुख्यमंत्री असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, ही खळबळजनक बातमी नाही काय ? पण कुठल्याही मराठी वृत्तपत्रात त्याबद्दल एक ओळही छापून आली नव्हती. थोडक्यात सेक्युलर माध्यमांनी गेल्या दहा वर्षात मोदी ही जणू शिवी बनवून ठेवली होती. त्यामुळेच वागळे-निरगुडकर महाराष्ट्राचा मोदी असा अजितदादांचा उल्लेख करतात तेव्हा तो गौरव मानायचा की शिवी म्हणायची, असा प्रश्न पडतो.

ही झाली एक बाजू. अजितदादांना मोदी बनवायलाही हरकत नाही. पण त्याच्या अगोदर मोदी म्हणजे काय आणि तो गेल्या दहा वर्षात कसा व कशामुळे उदयास आला, त्याचाही थोडा अभ्यास करण्याची गरज आहे. दंगलखोर मोदी नाही तर श्रेष्ठ विकास पुरुष मोदी, अशा कोलांटउडय़ा मारून उपयोग नसतो. अजितदादांना जसे आयते सत्तापद मिळाले तसे मोदींना मिळालेले नाही. सत्तानिरपेक्ष राहून पक्षात संघटनाकार्य करताना त्यांनी कधी निवडणुकीचे तिकीटही मागितले नव्हते. सत्तापद ही दूरची गोष्ट झाली. केवळ योगायोगाने 2001 सालात मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे आले. तेव्हा गुजरातमध्ये शासकीय अराजक होते आणि बहुमत असूनही पक्षात बेदिली माजलेली होती. अजितदादांची गोष्टच उलटी आहे. थेट निवडणूक लढवून व मंत्रीपद घेऊनच ते राजकारणात आले. सामान्य कार्यकर्ता, संघटना कार्य वगैरे त्यांनी कधीच केले नाही आणि आजही त्यांची सर्व धडपड मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासातून चालली आहे. म्हणजेच स्वभावत: मोदी व अजितदादा परस्परविरोधी टोकाला उभे असलेले राजकारणी नेते आहेत.

खुद्द नरेंद्र मोदी यांच्याच भाषेत सांगायचे तर जो शेतकरी दूरदृष्टीचा असतो तो फळबागेची लागवड करतो आणि उतावळा असतो तो हंगामी पिकातून उत्पन्न मिळवायची घाई करतो. या एका वाक्यातून मोदी यांनी स्वत:च आपल्या राजकीय वाटचालीचे उत्तम विश्लेषण केले आहे, ते पत्रकारांनाही समजू शकलेले नाही. त्याच वाक्याची कसोटी लावली तर अजितदादांचे उद्दिष्ट काय आहे ? महाराष्ट्राचा मोदी दूरची गोष्ट झाली. या दोघांची तुलना होऊ शकते काय, हाच प्रश्न पडतो.

दादांपेक्षा मोदींच्या राजकीय जीवनाची लांबी जास्त आहे. याच्या उलट दादांच्या सत्ताकाळाची तुलना केल्यास मोदींचा कार्यकाळ तोकडा पडतो. पण त्या अल्पकाळात त्यांनी मारलेली मजल मात्र डोळे दिपवणारी आहे. १९८९ साली अजितदादांनी निवडणूक लढवली. त्यानंतर बारा वर्षानी नरेंद्र मोदी निवडणूक लढले. १९९१ सालात अजितदादा राज्यमंत्री झाले. त्यानंतर दहा वर्षानी मोदी सत्तेवर आले. सत्ता व यश दादांना बारशात (आणि बारशात सुद्धा) मिळाले, तर मोदींना सत्ता मिळाल्यापासून जणू अवघ्या जगाच्या विरोधात झुंज द्यावी लागत आहे, कधी एकदाचे मोदींचे सत्तापद जाते याकडे त्यांचे प्रतिस्पर्धी व राजकीय विरोधकच डोळे लावून बसलेत, असे नाही तर देशभरातील तमाम प्रमुख सेक्युलर माध्यमे व बुद्धिवंत त्यांच्याविरोधात रमलेले आहेत. तेवढी प्रतिकूल परिस्थिती अजितदादांच्या वाटय़ाला कधीच आली नाही. म्हणजेच दोघांच्या तुलनेसाठी दोघांत किरकोळ साम्यस्थळेसुद्धा सापडत नाहीत. राहिला मुद्दा एक हाती सत्तेचा. ती महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातही दादांकडे नाही की पक्षातही नाही आणि ती मिळवायचा किंवा प्रस्थापित करायला जेवढा संयम व सोशिकता हवी त्याचा पुरावा अजितदादा एकदाही देऊ शकलेले नाहीत. मोदी यांचे कर्तृत्व किंवा यश हे रहस्य अजिबात नाही. डोळसपणे पाहील त्याच्यासाठी ते खुले पुस्तक आहे. सत्ता हाती घेतल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाहीतील सर्वोच्च सत्तेवर सर्वाधिक विश्वास ठेवला आणि त्याच आधारावर राजकारण करायचे पथ्य पाळले. लोकशाहीत सामान्य मतदार म्हणजे जनता श्रेष्ठ असते. म्हणूनच विधानसभेतल्या आमदारांच्या पाठिंब्यापेक्षा मोदी यांनी सातत्याने जनतेचा निर्विवाद पाठिंबा आपल्याला मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले. ते करताना आमदारांना दुखावण्याचा वा बहुमत गमावण्याचा धोकाही पत्करला. त्यामुळेच किती आमदार फुटले किंवा विरोधकांनी फोडले त्याची त्यांनी पर्वा केली नाही. मात्र आमदार घडवणार्‍या मतदाराला आपल्या हातून जाण्याची वेळ मोदींनी येऊ दिली नाही. तेच त्यांच्या सत्तेचे व यशाचे रहस्य आहे. अजितदादा तसे आहेत का ?

पुणे महापालिका असो, कुठली जिल्हा परिषद असो की महापालिका असो, अजितदादांनी काकांच्या पावलावर पाऊल टाकून प्रतिस्पर्ध्यांच्या पाठीराख्यांना फोडण्याचे व आपल्या गोटात आणण्याचे राजकारण केले आहे. मतदार जनतेला आपल्या पाठीशी ठाम उभे करत लोकाभिमुख नेतृत्व देण्याचा प्रयत्न दादांनी केलेला नाही. जनतेपेक्षा, मतदारांपेक्षा दादांचा विश्वास सभागृहातल्या बहुमतावर राहिला आहे. म्हणजेच परिणामी दादांचे सर्व राजकारण आता लगेच मिळणार्‍या सत्तेभोवती केंद्रित झाले आहे. पाच वर्षे, दहा वर्षे भविष्याकडे पाहून दादा राजकारण करत नाहीत. किंबहुना पुढल्या निवडणुकीकडेही त्यांचे लक्ष नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मोदींच्या भाषेत सांगायचे तर दादांचा ज्वारी, बाजरी, हरभरा अशा हंगामी पिकांकडे ओढा आहे. मात्र त्यातून संत्री, मोसंबी, आंबा, फणस, नारळ अशा बहुवार्षिक रसाळ फळांची त्यांना अपेक्षा आहे, ते होणार कसे ? मोदीच कशाला ? नीतिशकुमार, रमणसिंग, नवीन पटनाईक, ममता बॅनर्जी असे आज नव्या शतकातले नेते उदयास आले आहेत आणि तेही दूरदृष्टीचे दीर्घकालीन राजकारण करत आहेत. दहा वर्षात पराभवाची चव विधानसभा निवडणुकांत चाखणार्‍या नितीशकुमार वा ममता बनर्जीचे आजचे यश बघून चालणार नाही. त्यांनी तात्पुरत्या हंगामी राजकीय स्वार्थाच्या मागे धावत जाण्याचा मोह आवरला आणि मतदारांचा विश्वास संपादन करत आपल्या राजकारणाचा भक्कम पाया घातला, हे विसरून चालेल काय ? ज्या कालखंडात आघाडीचे राजकारण अपरिहार्य झाले आहे म्हणून पंतप्रधान द्रमुकच्या मंत्र्याला रोखायला घाबरतो त्याच कालखंडात बिहारचा मुख्यमंत्री म्हणून नीतिशकुमार भाजपा नामक मित्रपक्षाला नरेंद्र मोदी प्रचारात आणायला नको म्हणून ठामपणे विरोध करतो, यामधला आत्मविश्वास महत्त्वाचा असतो. तो आत्मविश्वास विधिमंडळातल्या बहुमताच्या संख्याबळाकडे पाहण्यातून येत नसतो, तर जनतेचा संपादन केलेला विश्वास त्याचा आधार असतो.

जिंकलेल्या सर्वाधिक बहुमताच्या जागांनी नरेंद्र मोदी वा नितीशकुमार निर्माण होत नसतात किंवा यशस्वी होत नसतात. जनतेचा निर्भेळ विश्वास संपादन करण्यातून ते आपले बहुमत निर्माण करतात. मिळालेल्या सत्तापदाने लोककल्याण करताना मतदाराला ठामपणे आपल्या पाठीशी उभे करू शकतात. त्यातूनच धोरणे, योजना, कल्पना राबवण्याची ताकद त्यांना मिळत असते. अजितदादांनी तसा प्रयत्न किंवा विचार तरी कधी केला आहे काय?