रविवार, २२ एप्रिल, २०१२

आपत्ती व्यवस्थापन की व्यवस्थापकीय आपत्ती?


   बुधवारी पहाटे केव्हातरी मुंबईच्या पुर्व उपनगरातील विद्याविहार भागात रेल्वे सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाला,आग लागली आणि ती संपुर्ण यंत्रणाच कोलमडून पडली. मग बुधवार उजाडला तेव्हा सकाली कामानिमित्त घराबाहेर पडलेल्या लोकांचे हाल सुरू झाले. कारण स्पष्ट आहे. विद्याविहार हे स्थान, मुंबई बेट व पुर्वेकडील उपनगरांना जोडणारे आहे. तिकडे दिल्ली वा कोलकात्याहून वा दक्षीणेकडे बंगलोर-हैद्राबाद येथून येणार्‍या सर्व गाड्या त्याच विद्याविहार मार्गावरून पुढे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसपर्यंत पोहोचू शकतात, त्या विद्याविहारला वळसा घालून पुढे जाण्याची कुठलीही सोय नाही. सहाजिकच मुंबई बाहेरून मुंबईत दिवसभर कामासाठी येणार्‍या नागरिकांसाठी धावणार्‍या लांब पल्ल्याच्या लोकल गाड्या किंवा दुर पल्ल्याच्या मेल, एक्सप्रेस गाड्य़ाही तिथूनच जातात. तेव्हा विद्याविहारच्या त्या उध्वस्त झालेल्या सिग्नल यंत्रणेने मुंबईकरांची पुरती तारांबळ उडवून दिली. याचेही कारण आहे. मुंबई म्हटले जाते त्या इवल्या बेटाच्या भोवती पसरलेल्या भूभागात आता मुंबईचा पसारा वाढला आहे. किनारपट्टीत विरार डहाणूपर्यंत, इकडे उत्तरेला नाशिकच्या सीमेवर कसारापर्यंत, पुर्वेला पनवेल, कर्जतपर्यंत मुंबईची वस्ती पसरली आहे. जेवढी लोकसंख्या मुंबईत वसते, तेवढीच या बाहेरच्या भूभागावर वसते. त्या वसाहतींना वेगवेगळी शहरे म्हणून महापालिका व नावे असली, तरी त्या सगळ्या पसार्‍याला मुंबई असे म्हटले जाते.

   अशा या मुंबईत ज्या काही नागरी व्यवस्था आहेत, त्या शंभर वर्षापासून सतत वाढवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पण जेवढ्या त्या सुविधा निर्माण केल्या जात असतात, तेवढ्या त्या कार्यरत होण्यापुर्वीच अपुर्‍या पडत असतात. मग त्या नव्या सुविधा उभारण्यातून जो दिलासा मुंबईकरांना मिळाला पाहिजे, तो कधी मिळूच शकलेला नाही. याचे कारण मुंबईची लोकसंख्या सतत वाढतेच आहे. नुसती वाढते आहे इतकेच नाही, तर येणार्‍या लोकसंख्येला आता लोंढा असा शब्द सर्रास वापरला जात असतो. लोंढा म्हणजे तरी काय? पाण्याचा जो प्रवाह असतो, त्याची गती अपेक्षित असते. त्यापेक्षा ती वाढली, मग त्याला लोंढा म्हणतात. तो लोंढा मग वाटेत जे सापडेल, त्याला बुडवतो किंवा वाहून घेऊन जात असतो. पाण्याचा लोंढा वस्तू वा सामान बुडवत असतो. मानवी लोंढा म्हणजे नागरी सुविधांच्या उपभोग घेणार्‍यांच्या लोंढा असतो, मग तो त्या सुविधाच बुडवून टाकतो.

   उंटाच्या पाठीवरची काडी अशी एक इंग्रजी उक्ती आहे. इतका मोठा उंट. जो वैराण वाळवंटात कित्येक दिवस पाण्याशिवाय चालतो, ओझे वाहून नेतो. तोच उंट पाठीवर एक काडी ठेवली आणि खाली बसला, तर का बसला? त्याला एक काडी का जड झाली? तसे नसते. त्या उंटाच्या पाठीवर आधीपासूनच खुप ओझे लादलेले असेल, तर तो घायकुतीला आलेला असतो. तो कसाबसा उभा असतो. आणखी ओझे सोडा, आहे तेवढेच ओझे पाठीवरून वाहून नेण्याची त्याच्यात क्षमता उरलेली नसते. मग त्यात आणखी एक काडी पाठीवर ठेवली, तर तेवढेच निमित्त होते आणि ओझे असह्य होऊन तो खाली बसतो. तो एका काडीच्या ओझ्याने बसत नसतो, तर आधीच अवजड झालेल्या ओझ्याने थकलेला असतो. मग ती इवलीशी काडीसुद्धा त्याच्यासाठी आपत्ती बनत असते. जी गोष्ट उंटाची तिच इतर वहानांची असते. त्यात किती कमाल ओझे भरावे, याची मर्यादा असते, त्यापेक्षा जास्त माल भरला म्हणुन तो ट्रक लगेच उलटत नाही. पण असे जास्त ओझे घेऊन तो ट्रक पळवला, तर एखाद्या वळणावर त्याचा तोल जातो. त्यात त्या ट्रकचा दोष नसतो, तर त्यावर क्षमतेपेक्षा अधिक ओझे भरणारा दोषी असतो. तेवढाच असा ट्रक वेगाने पळवणारा गुन्हेगार असतो. असे लोकच मग आपत्ती निर्माण करत असतात. कारण ते सुविधा किंवा यंत्राशी पोरखेळ करत असतात. मुंबईच्या बाबतीत नेमके तेच झाले आहे. एक महानगर म्हणून तिथे ज्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत व त्यात जी वेळोवेळी भर घातली जात असते, त्या क्षमतेचा वापर करण्यासंबंधाने कोणीही गंभीर विचारच करायला तयार नाही. परिणामी मुंबई महानगर हीच एक आकस्मिक आपत्ती बनून गेली आहे.  

कुठलीही व्यवास्था उभारली जाते वा सुविधा निर्माण केली जाते, तेव्हा तिची काही क्षमता ठरवलेली असते. रस्ता  आहे तर त्यावरून धावणारी वहाने आहेत. ती एकाच जागी थांबणार नसली, तरी काही काळ तरी ती वहाने त्या रस्त्याचे क्षेत्र व्यापत असतात. मग एक वाहन पुढे सरकेल, तेव्हा दुसर्‍यासाठी ते क्षेत्र मोकळे होत असते. अशा रितीने त्या रस्त्याचा वापर किती कमाल संख्येने होऊ शकतो, त्याचे एक गणीत मांडलेले असते. त्यापेक्षा अधिक नव्हे तर दुप्पट संख्या झाली, तरी रस्त्यावरून सुरळीत वाहतूक होईल; असे ते गणित असते. पण त्या क्षमतेच्या गणिताच्या मर्यादा झुगारून साताआठ पटीने जर वहाने त्यावरून धावू लागली, तर धावणे सोडा चालणेही त्यांना अशक्य होणार ना? तीच गोष्ट रस्त्यावरून धावणार्‍या बसेसची आहे. वाहतुक वाढली मग कोंडी वाढली, तर बसचा वेग मंदावतो. तेवढ्या त्या बसच्या फ़ेर्‍या कमी होणार. परिणामी तेवढ्या प्रवाश्यांची नेआण कमी होणार. मग आपण अधिक बसेसची मागणी करू लागतो. त्या वाढल्या मग वाहतूक अधिकच संथगतीने होणार. तेच मग आरोग्य सेवेचे होते, साफ़सफ़ाईचे होते, पाण्याच्या तुटवड्याचे होते, सांडपाण्याच्या निचर्‍याचे होते. थोडक्यात मुंबई हा आता ओझे न सोसणारा उंट झाला आहे. पण त्याच्या पाठीवर ओझे चढवणे काही थांबलेले नाही. त्याबद्दल बोलणेही पाप आहे. कोणी तसे बोलायला गेला, तरी लगेच आमच्या देशातले तमाम शहाणे त्याच्यावर तुटून पडतात.

   मुंबई बाजूला ठेवून आपण उंटाबद्दल बोलू. त्याला ओझे असह्य झाले आहे व तो ओझ्याने बसेल, असे कोणी सांगू लागला, तर आपण त्यातले वास्तव बघणार की नाही? की तो उंट आहे आणि त्याच्यावर ओझेच चढवायचे असते, असे उलट सांगणार? तुम्ही ओझे थांबवणारे कोण, असे उलट विचारणार काय? असे उलट विचारणार्‍याला आपण शहाणा म्हणू काय? पण दुर्दैवाने आज त्यांनाच मुंबईचे शहाणे म्हटले जाते. आणि अशा शहाण्यांनीच मुंबईची पुरती दुर्दशा करून टाकली आहे. कारण त्यांच्याच शहाणपणाने मुंबई नामक उंटाच्या पाठीवरचे ओझे सतत वाढते आहे आणि तो कधीही व कुठेही बसू लागला आहे. मग परवा विद्याविहार येथे सिग्नल केबिन जळाली, तर अवघी मुंबई ठप्प होण्याची वेळ आली. त्याचे काही कारण होते काय? एका सिग्नल केबीनमुळे मुंबईची तारांबळ उदण्याचे काहीही कारण नव्हते. अशा यंत्रणा बंद पडल्या तर आपत्कालिन व्यवस्था कार्यरत होत असते. पण कायमच आपत्कालिन व्यवस्था असेल तर काय व्हायचे? सतत वाढणार्‍या लोकसंख्येचे ओझे उचलताना मुंबई इतकी वाकली आहे, की तिच्या पाठीवर काडी जरी ठेवली तरी सगळी मुंबईच कोलमडून पडत असते. का्रण मुंबईची अवस्था आता कावळा बसायला व फ़ांदी तुटायला म्हणतात तशी झाली आहे.

   माझा जन्मच मुंबईतला आहे. पन्नास वर्षापुर्वी सकाळी रस्ते साफ़ केल्यावर एकदोन दिवस आड हायड्रंट सोडुन मुंबईचे रस्ते धुतले जात होते, हे मी बघितले आहे. आम्ही मुले त्या कापडी नळीतून फ़वारा फ़ेकणार्‍या पाण्यात यथेच्छ चिंब भिजायचो. आता पाऊस पडेल तेव्हा, किंवा एखाद्या प्रसंगी मोठी जलवाहिनी फ़ुटली, तरच मुंबईच्या रस्त्याला चिंब भिजता येते. अशी मुंबईची दुर्दशा का झाली आहे? इतक्या सुधारणा करून रस्ते वाढवून, नवे तलाव बांधून, शेकडो नव्या सुविधा उभ्या करूनही; मुंबई अधिकच बकाल व गचाळ का झाली आहे? त्याचे उत्तर त्या उंटाच्या पाठीवरची काडी असे आहे. कारण काडी दुरची गोष्ट, मुंबई नावाच्या ऊंटाच्या पाठीवर ओंडके ठेवले जात आहेत. आणि त्या उंटाने निमुटपणे वाढेल तेवढे ओझे वाहुन न्यावे; अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. तशी अपेक्षा बाळगली म्हणून ते शक्य नाही. पण ते बोलायचे कोणी? खरे बोलणे आता आपल्या देशात पाप झाले आहे. पण परवाच्या मुंबईतील आपत्तीला तेच शहाणे जबाबदार आहेत, जे कुणालाही मुंबईत यायचा व रहायचा अधिकार आहे असे हिरीरीने नेहमी सांगत असतात. त्यामुळे रेल्वे बंद पडणे, पाण्याची टंचाई, तुटवडा, साफ़सफ़ाई, पाणी तुंबून नागरी जीवन विस्कळीत होणे, अशा ज्या आपत्ती येतात; त्याला हेच दिडशहाणे खरे जबाबदार आहेत. कारण तेच मुंबई नामक उंटाच्या पाठीवरचे ओझे वाढवत चालले आहेत.

   मुंबईत कोणीही यावे, घटना तसा प्रत्येक भारतीय नागरिका्ला अधिकारच देते, हे शहाणपण सांगायला सोपे आहे. पण जी लोकसंख्या वाढते, तिच्या गरजा सुविधा कोणी भागवायच्या? महापालिकेने? कुठून आणि कशा? मुंबई पालिकेचे उत्पन्न ज्या नागरिकांकडून येते, त्यांचा त्या सुविधांवर पहिला हक्क आहे. नव्हे असायला हवा. पण दुर्दैव असे, की आज जे मुंबईकर कायदे व नियम पाळून मुंबईत वास्तव्य करतात; तेच इथले गुन्हेगार झाले आहेत. कारण त्यांनी कायदा मोडला नाही, हाच त्यांचा गुन्हा झाला आहे. त्याच्या उलट ज्यांनी कायदे व नियम धाब्यावर वसवले, ते मोकाट आहेत. त्यांना सुविधा मिळत असतात आणि त्याचा भुर्दंड कायदा पाळणार्‍यांनी भरावा अशी चमत्कारिक परिस्थिती आहे. कारण नियम कायदे मोडणारे बहुसंख्य झाले आहेत. त्यांच्या मतावर निवडणूका जिंकता येतात. मग निवडून येणारे वा जिंकू बघणारे, त्याच कायदे मोडणार्‍यांची तळी उचलून धरतात. मुंबईत आज साठ ते सत्तर टक्के लोकसंख्या बकाल वस्त्यांमध्ये वस्तव्य करते. त्या वस्त्या उठवण्याचे प्रयास थकले आहेत. कारण त्या वस्त्या मतदारांचे गठ्ठे झाले आहेत, ते बेकायदा असतील, तर त्यांना खेळवता येते व झोपड्या कायदेशीर करण्याचे आमिष दाखवून मते मिळवता येतात. थोडक्यात स्वर्गाचे स्वप्न दाखवून त्यांना नरकात ठेवायचे व बदल्यात सत्ता मिळवायची, हे मुंबईच्या राजकारणाचे सुत्र बनले आहे.

   हे सर्व होत असते आणि जेव्हा ते नाटक उघडे पडते, तेव्हा मग सरकार व पालिकेच्या डोक्यावर खापर फ़ोडले जाते. पण पालिकेने तरी काय करावे? तिच्या नियोजनात बेकायदा वस्त्या व सतत वाढणार्‍या लोकसंख्येसाठी काहीच तरतुद नसते. परिणामी मुंबई हीच एक आपत्ती बनली आहे. तिचे व्यवस्थापन करणे म्हणजेच आपत्ती व्यवस्थापन बनले आहे. एका बाजूचा तोल संभाळावा तर दुसरीकडे मुंबईचा तोल जात असतो. मग अशी अवस्था येते, की प्रत्येक मुंबईकर एक कोलंबस बनून गेला आहे. त्याने आपला आपला उपाय, रस्ता व मार्ग शोधायचा असतो. यातून खरोखरच मार्ग काढायचा असेल; तर आधी सतत वाढणा‍र्‍या मुंबईची लोकसंख्या कुठेतरी थोपवून तिच्या असलेल्या लोकसंख्या व भुभागाचे नियोजन करावे लागणार आहे. पण तसे बोलायची सोय नाही. जिथे माणुस म्हणुन सुसह्य जगण्याची कुठलीही सुविधा नाही अशा जागी सतत लोकसंख्येचा लोंढा येऊन असलेल्यांचीच गैरसोय होते. मग नव्यांचे काय होत असेल? मग त्या नरकात येऊ बघणार्‍याला, तिथे येणे हा तुझा घटनादत्त अधिकार आहे; असे त्याला सांगणारा त्याचा हितचिंतक असतो, की त्याची दिशाभूल करत असतो?  मागल्या आठवड्यात नितीशकुमार व राज ठाकरे यांच्यातली जुगलबंदी रंगवणारे विद्वान काय करत होते? सामान्य माणसाची दिशाभूल करत होते, की त्याला नरकात ढकलत होते? असे शहाणेच मग मुंबईला आपत्ती बनवण्याचे पाप करीत असतात. कारण आधीच नरक असलेल्या मुंबईत ते अधिक लोकांना येण्यास प्रोत्साहन देऊन त्याच मुंबईला आणखी नरक बनवत असतात.    

   मुंबईत बाहेरच्या राज्यातून कोणी येऊ नये असे कोणी म्हणत नाही. पण जे येतात त्यांनी इथे आपली सोय काय आहे, त्याकडे बघायला नको का? कुठेही मोकळ्या जागेवर झोपड्या थाटणे, पालिकेच्या नळयोजनेला छिद्रे पाडून पाणी चोरणे, कुठेही रस्त्यावर मुक्काम ठोकून नागरी जिवनात अडथळे निर्माण करणे, हा अधिकार कुठल्या राज्यघटनेने देशातल्या नागरिकांना दिला आहे? नसेल तर मुंबई सर्वाची हा मानभावीपणा कशाला? ती दिशाभूल नाही काय? राज ठाकरे यांचा आक्षेप मुंबईत बिहार दिवस साजरा करण्यासाठी नव्हता हे सर्वच जाणतात. त्यांचा आक्षेप त्यातून इथे अमराठी राजकीय प्रभूत्व स्थापीत करण्याला आहे. ते शेंबड्या पोरालाही समजू शकते. पण ज्यांना ते समजून घेण्यापेक्षा दिशाभूलच करायची असते, त्यांना सत्य कोणी समजवायचे? ते सत्य आता नितीशकुमार यांच्याही लक्षात आले असावे. म्हणूनच त्यांनी रंगवलेल्या वादात न अडकता, थेट राज ठाकरे यांच्याशी बातचित करून मुंबईतला सोहळा पार पाडला. नितीश यांना त्यात कमीपणा वाटला नाही. कारण तो प्रामाणिक राजकारणी आहे. इथे येऊन आपले बिहारी कष्टकरी नरकवास भोगत असतील, तर त्यापेक्षा त्यांनी आपल्या राज्यातच गुण्यागोविंदाने नांदावे असे त्यांनाही वाटते. देशात कुठेही जाण्याचा व वास्तव्य करण्याचा अधिकार गाजवण्यासाठी मुंबईचा नरक करण्याची गरज नाही, त्याचप्रमाणे त्या नरकात जगण्याचीही गरज नाही, हे नितीशना कळत असावे. म्हणुनच त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा विषय केला नाही.  

   घटनेने देशाच्या सर्व नागरिकांना जे अधिकार दिलेले आहेत, त्यात माणसाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार सर्वात बहुमोलाचा आहे. मुंबईत येऊन वास्तव्य करण्याचा अधिकार त्या बिहारी वा उत्तर भारतीयांना नरकवासात ढकलणारा असेल, तर ते वरदान नव्हे तर तो शाप असतो. खरे तर हे सत्य स्वत:ला विद्वान समजणार्‍यांनी सांगायला हवे. पण तेच लोकांची दिशाभूल करतात, तेव्हा मुंबईच्या स्वर्गाचाही नरक व्हायला वेळ लागत नाही. मुंबई म्हणजे पैसा, सुखसंपत्ती, सुसंधी, चैन, हौसमौज अशी जी भ्रामक कल्पना देशातल्या खेड्यापाड्यत पसरली आहे, त्यातून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहे. त्याऐवजी त्यांना भ्रामक घटनात्मक अधिकाराची ग्वाही देणे म्हणजे त्यांना नरकात ढकलणेच आहे. त्याचवेळी मुंबईचा नरक करणेही आहे. आणि ते अतिशय घातक आहे. कारण ते मुंबईसह इथल्या लक्षावधी लोकसंख्येला आपत्तीमध्ये ढकलत असते.

   कसाबची टोळी मुंबईत आल्यावर नुसत्या बंदुकीच्या फ़ैरी झाडून शेकडो माणसांना किडामुंगीप्रमाणे ठार मारू शकली. एखादा साथीचा रोग मुंबईत हजारो लोकांना नुसत्या संसर्गाने मृत्यूच्या दारात लोटू शकतो. कुठल्याही मोठ्या रेल्वे स्थानकावरील अफ़ाट गर्दीत नुसत्या चेंगराचेंगरीत हजारो माणसे हकनाक मरू शकतात. कारण सतत फ़ुगत जाणारी लोकसंख्या व अपुरी भूमी, ही आता मुंबईसाठी खरी आपत्ती बनली आहे. त्यामुळेच मग एका रेल्वे सिग्नल केबिनला आग लागली, तर अवघी मुंबई कोलमडून पडायची वेळ आली. अशा मुंबईत आपत्ती व्यवस्थापन नावाची काही यंत्रणाच नाही. तर रोजचा कारभार चालवतात, तेच रोजच्या रोज आपत्तीचेच नियोजन करत असतात. कधी ती आपत्ती नैसर्गिक असते, तर कधी अपघाती असते, तर कधी ती मानवनिर्मित असते. कारण ज्यांनी आपत्तीचे व्यवस्थापन करावे, तेच आपत्ती निर्माण करत आहेत. मग तो पालिकेचा वॉर्ड ऑफ़िसर असो किंवा राज्याचा मंत्री, मुख्यमंत्री असो. कुठल्यातरी हिंदी सिनेमात तसे गाणेच होते. ’ये मुंबई शहर हादसो का शहर है’.

   राज ठाकरे वा शिवसेनेचा मराठी अस्मितावाद बाजूला ठेवा. मुंबईची समस्या म्हणून इथे येणार्‍या लोंढ्यांकडे आपण डोळसपणे बघणार आहोत की नाही? रोग नाकारून वा समस्येकडे डोळेझाक करून त्यावरचा उपाय सापडत नसतो, किंवा रोग वा समस्या संपत नसतात. त्या अधिकच जटील व गुंतागुंतीच्या होऊन जात असतात. मुंबईभर रेल्वेच्या शेकडो सिग्नल केबिन पसरल्या आहेत. त्यातल्या एकीमध्ये आग लागली, तर ही अवस्था असेल मग असे किती अपघात व किती आपत्ती अंगावर घेऊन मुंबईकर जगतो ते लक्षात येईल. त्यातून मुक्ती हवी असेल, तर मुंबईला आपत्ती व्यवस्थापनाची घाई नाही. पण निदान या मुंबईला व्यवस्थापकीय आपत्तीतून तातडीने मुक्त करण्याची गरज नक्की आहे.
२२/४/१२

सोमवार, १६ एप्रिल, २०१२

पगडीसोबती झरदारी लांडोर नाचला नवा


   गेल्या आठवड्यात अचानक पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ़ अली झरदारी भारत भेटीसाठी येऊन गेले. त्यातून पुन्हा जुन्या व शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा सोहळा वाहिन्या व वृत्तपत्रांनी पार पाडला. मग त्यात २६ नोव्हेंबरच्या मुंबई हल्ल्यापासून, सईद हफ़िजवर खटला भरण्यापासून पाक तुरूंगात खितपत पडलेल्या सर्वजीतसिंग याच्या सुटकेपर्यंत; सर्वच विषयांचे चर्वितचर्वण झाले. अर्थात वृत्तपत्रांना डझनभर पाने भरायची असतात आणि वाहिन्यांना चोविस तास प्रक्षेपण करायचे असते. त्यासाठी नियमित ताजातवाना मालमसाला कुठून आणणार? मग अशा शिळ्यापाक्या घटना फ़ोडणीला टाकून ताज्या म्हणून वाढाव्याच लागतात. तेव्हा झरदारी यांच्या भारत भेटीचा सोहळा व्हायचाच होता. त्याला पर्याय नव्हता की उपाय नव्हता. मात्र हे सर्व करताना किंवा त्यात भाग घेताना भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग किती गंभीर होते? किंवा पाकचे अध्यक्ष म्हणून इथे शाही इतमामात आलेले झरदारी किती गंभीर होते? याचा कोणीही विचार तरी केला काय? कारण त्या दोघांपैकी कोणीही नवे काहीच बोलला नाही. जुन्याच विषयांची, मागण्यांची, आग्रहाची, तक्रारींची व आश्वासनांची उजळणी तेवढी झाली. त्यामुळे झरदारी यांच्यासाठी जेवढे कौतुक अजमेरचे होते, तेवढे दिल्लीचे दिसले नाही. पण हा फ़रक कुठल्या माध्यमाने बारकाईने बघितलाच नाही.

   याच्या आधी पाकिस्तानचे दोन अध्यक्ष भारतात येऊन गेले होते. त्यातले लष्करशहा जनरल झिया उल हक राजकारणापेक्षा अजमेर शरिफ़ दर्ग्याला भेट देण्यासाठीच आले होते. बाकी राजकारणात ते पडलेच नाहीत. दुसरे लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ़, वाजपेयी पंतप्रधान असताना आले होते. त्यांनी मात्र शिखर परिषदेत भाग घेण्यासाठी दौरा केला होता. त्याचवेळी अजमेर शरिफ़ दर्ग्याला भेट देण्याचा त्यांचा मानस होता. पण तो पुर्ण झाला नाही. त्यांची शिखर परिषद अपेशी झाली आणि अजमेरला जाणेही त्यांना साधले नाही. कारण त्या परिषदेनंतर जे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करायचे होते, त्याचा सर्वमान्य मसूदाच तयार होऊ शकला नाही. अखेरच्या क्षणापर्यंत त्या मसुद्यावर घोळ चालू राहिला व ते काम उरकून अजमेरला जायचा मुशर्रफ़ यांचा बेत बारगळला होता. त्या चारपाच दिवसात ताजमहाल या ऐतिहासिक वास्तूसमोर आपल्या पत्नीसह रंगीबेरंगी वेशभूषेत छायाचित्रे टिपण्या पलिकडे मुशर्रफ़ काहीही साधू शकले नाहीत. आणि राजकीय अनुभव नसताना केलेल्या मुत्सद्देगिरीमध्ये त्यांनी एक सत्य नकळत सांगून टाकले होते.  

   भारतीय संपादकांशी केलेल्या एका विस्तारित संवादात त्यांनी भारताला खुश करणारा कुठलाही मसूदा केल्यास आपण, माघारी पाकिस्तानला परतू शकणार नाही. आपल्याला इथे दिल्लीत कोठी खरेदी करून इथेच मुक्कम ठोकावा लागेल याची कबुली दिली होती. तेच पाकिस्तानचे भारतविषयक वा परराष्ट्र धोरण आहे. मग तिथला पंतप्रधान गिलानी असो, की नवाज शरिफ़ असोत; राष्ट्राध्यक्ष झदारी असोत, की मुशर्रफ़ असोत. भारताशी वैर हेच त्यांचे राष्ट्रीय धोरण आहे आणि त्यात बदल करणारा वा भारताशी मैत्रीचे संबंध जोडणारा कुणी, पाकिस्तानात राष्ट्रीय नेता होऊच शकत नाही. आणि झालाच तर त्याला त्या अधिकार पदावर टिकून रहाता येणार नाही. अनवधानाने मुशर्रफ़ त्याची कबूली देऊन गेले होते. त्यामुळेच मग भारत पाक भेटी व चर्चा हा एक मुत्सद्देगिरीसाठी विरंगुळ्याचा खेळ होऊन बसला आहे. या विषयात लिहिणारे, बोलणारे व अभ्यास करणारे, यांच्यासाठी तो जिव्हाळ्याचा विषय असेल. भारतासाठीही तो अगत्याचा मामला आहे. पण पाक राज्यकर्ते वा सत्ताधीश यांच्यासाठी दोन देशातली बोलणी हा निव्वळ टाईमपास असतो. मग त्याला झरदारी तरी अपवाद कशाला असतील?  

   चार वर्षापुवी मुंबईवर हल्ला झाला, त्यानंतर दोन्ही देशातील बोलणेही बंद झाले होते. मग इजिप्तच्या शर्म अल शेख परिषदेत ती कोंडी फ़ुटली. तेव्हाही भारताच्या पंतप्रधानांनी पाक पंतप्रधान युसूफ़ रझा गिलानी यांना चार शब्द ऐकवण्या ऐवजी, त्यांच्याचकडून चार शेलके शब्द ऐकले होते. मुंबई हल्ल्यातील आरोपी व सुत्रधार तोयबा यांच्या पापाबद्दल बोलणे दुर राहिले, गिलानी यांनी भारतीय हेरखाते बलुचीस्तानात घातपात घडवत असल्याची तक्रार तेव्हा मनमोहन सिंग यांच्याकडे केली. त्यावर आपल्या पंतप्रधानांनी पुरावे असतील तर द्या, कारवाई करू; असे गिआनी यांना आश्वासन दिले होते. बाकी भारताला पाककडून होणार्‍या डोकेदुखीबद्दल काही बोलले गेले नाही. मग मायदेशी परतलेल्या पंतप्रधान सिंग यांच्यावर टिकेची झोड उठली होती. तेह स्वाभाविकच होते. कारण गिलानी यांचे आक्षेप हा निव्वळ कांगावा होता. चोराच्या उलट्या बोंबा होत्या. तर अशी भारत पाक बोलणी व संवादाची पुर्वपिठीका आहे. पाकला युद्धात चारीमुंड्या चित करणारे, शास्त्रीजी व इंदिराजी यांनी नांगी ठेचल्यावर, पराभूत पाक नेत्यांशी बोलणी केली होती. तेवढी वगळता, कधी पाकनेते शहाण्यासारखे बोललेले नाहीत. त्यांना शहाण्यासारखी भाषा कळतच नाही हा इतिहास आहे. मग झरदारी सारखा नाचरा थिल्लर माणुस राष्ट्राध्यक्ष झाला, म्हणून दोन देशातील समस्या व वाद सोडवण्यात कसली कामगिरी पार पाडू शकणार होता? त्याच्याकडून आशा बाळगणेच मुर्खपणा होता. आणि झालेही तसेच. डोंगर पोखरून उंदीर काढला म्हणतात, तशी झरदारी यांची ही भारत भे्ट काहीही निष्पन्न न होताच संपली.  

  अर्थात झरदारी राष्ट्राध्यक्ष झाले हाच एक राजकीय अपघात आहे. आधीच्या राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ़ यांनी आपल्या सत्तेला लोकशाही म्हणून मान्यता मिळावी, म्हणुन केलेल्या चुकांचा तो परिणाम आहे. नवाज शरीफ़ पंतप्रधान असताना त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी एक नवा कायदा संमत करून घेतला. त्यात आपल्याला अडकवण्याचा त्यांचा हेतू असल्याची शंका येताच, पराभूत पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो परदेशी पळून गेल्या होत्या. तर त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे सर्व हिशोब व व्यवहार संभाळणारे त्यांचे पतीम आसिफ़ अली झरदारी शरीफ़ यांच्या तावडीत सापडले. त्यांच्यावर देशाची संपत्ती पळवल्याचा आरोप ठेऊन  गजाआड ढकलण्यात आले. त्या काळात झरदारी "श्रीयुत दहाटक्के" अशा टोपण नावाने ओळखले जात होते. शरीफ़ यांना हाकलून मुशर्रफ़ यांनी सत्ता बळकावल्यावरही झरदारी तुरूंगातच होते. पण नंतरच्या राजकारणात मुशर्रफ़ यांनी आपल्या हुकूमशाहीला लोकशाही म्हणूण मान्यता मिळवण्यासाठी काही राजकीय कसरती केल्या. त्यामूळे झरदारी तुरूंगातून बाहेर आले. एक अध्यक्षिय आदेश जारी करून मुशर्रफ़ यांनी आठ हजार खटले रद्दबातल केले. त्यातच झरदारी सुटले. म्हणजे त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेली नाही. तर खटलाच मागे घेण्यात आला होता. आता एका याचिकेचा निकाल देताना पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुशर्रफ़ यांचा तो अध्यक्षिय आदेशच रद्द केला आहे. त्यामुळे त्यात मुक्त झालेल्यांवर पुन्हा खटले भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यात पुन्हा झरदारी आरोपी झाले आहेत. त्या प्रकरणाने अलिकडे पाकिस्तानचे राजकारण ढवळून काढले आहे.

   झरदारी आता अध्यक्ष आहेत आणि म्हणुनच त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरणे अशक्य आहे. कारण जगात कुठल्याही देशात राष्ट्राध्यक्षाच्या नावानेच सरकारचा कारभार चा्लत असतो. त्याला म्हणूनच न्यायालयीन कटकटीतून सवलत मिळालेली असते. मग पाक सरकारने झरदारी यांच्यावर खटला भरायचा कसा, असा तिथे घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. त्यात मग आदेशाचे पालन करत नाही, म्हणुन सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सरकारचे प्रमुख युसूफ़ रझा गिलानी यांना कोर्टात पाचारण केले होते. कोर्टाचा अवमान ही सुनावणी अजून चालू आहे. त्याच पेचात अडकलेले झरदारी सध्या कमालीचे बेचैन आहेत. त्यांना भारत पाक यांच्यातील वादविवादात काडीचा रस नाही. दोन्ही देशातील वाद संपवण्यापेक्षा त्यांना स्वत:च्या गळ्यात अडकलेला नव्या खटल्याचा फ़ास सोडवायचा आहे. ते काम कुठल्या कायदेपंडीताला जमणारे नाही. त्यामुळेच त्यात काही चमत्कार घडावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यात पीर फ़कीर साधूसंत यांचे आशीर्वाद उपयोगी पडू शकतात, अशी भारतीय उपखंडातील लोकांची समजूत आहे. मग अशा चमत्कारी बाबा, फ़कीर संताकडे माणुस धाव घेत असतो. त्यात पुन्हा ज्याचे नाव मोठे व किर्ती मोठी तिकडे अडल्यानडल्यांचा ओढा असतो. दिल्लीचा निजामुद्दीन अवलिया किंवा अजमेरचा दर्गा त्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. त्यामुळेच झरदारी यांना तिथे जायचे, तर भारतात येणे आवश्यक होते. शिवाय जगाला आपण पीरफ़कीराला शरण गेलो हे दाखवायचे नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी दिल्ली भेटीचे निमित्त केले. मुळ हेतू अजमेरला शरण जाण्याचा होता. त्यासाठी दिल्लीवारी हे निमित्त करण्यात आले. मग खरा हेतू साध्य झाला आणि देखावा केला हो हेतू फ़सला.

   मुळात झरदारी हा राजकीय नेताच नाही. भुत्तोची कन्या बेनझीर हिला वारश्यात जे राजकारण मिळाले, त्याचे फ़ायदे नवरा म्हणून झरदारी घेत गेले. त्यात बेनझीर बदनाम झाल्या. झरदारी तर तुरूंगातच गेले होते. त्याची जाणीव असल्यानेच त्यांनी बेनझीरच्या घातपाती हत्येनंतर लगेच राजकीय हालचाली केल्या नाहीत. फ़ार कशाला आपल्या बदनामीचा मतदानावार परिणाम होईल, म्हणुन मागे राहून त्यांनी आपल्या शाळकरी पुत्राला आईच्या जागी पक्षप्रमुख बनवले. त्याचे नाव बिलावल. तोही परवा पित्यासमवेत दिल्ली, अजमेर भेटीला आला होता. बेनझीर जेवढ्या मुरब्बी राजकारणी होत्या, त्याचा लवलेशही झरदारी यांच्यात नाही. पण बेनझीरचा पती म्हणुन त्यांनी निवडणुक पश्चात लुडबुडायला सुरूवात केली. बेनझीरच्या मृत्यूची सहानुभूती मिळवून त्यांचा पक्ष अधिक संख्येने निवडून आला. बाकी पक्षांच्या स्पर्धेत त्याला जास्त जागा मिळाल्य. अधिक मुशर्रफ़ यांनी नवाज शरीफ़ यांना निवडणूक लढवायची बंदी घातल्याने झरदारी यांचे फ़ावले. मग ते आपण खुपच मुरब्बी व मुत्सद्दी राजकीय नेता असल्यासारखे वागू लागले. मात्र त्यातून त्यांचेच काही सहकारी व बेनझीरचे निष्ठावंत नाराज होत गेले. बेनझीर हुशार व अनुभवी होत्या. तेवढी झरदारी यांची कुवत नाही. पण म्हनतात ना, मोर नाचला मग लांडोर नाचतो. पण देखणा पिसारा नसल्याने लांडोराचा नाच हास्यास्पद ठरतो. झरदारी यांची सध्या तशीच अवस्था झालेली आहे. त्यांना कमीशन खाणे कळते व तसलेच व्यवहार करण्यात त्यांची गुणवत्ता, त्यांनी राजकीय डावपेच खेळले तर ते उलटणारच ना? त्याच अतिशहाणपणाने आता त्यांच्यावर गंडांतर आले आहे. त्यातून सुटण्यासाठी त्यांना दैवाची साथ व संत पीराचे आशीर्वाद हवेत. त्यासाठीच ही अजमेर भेट होती.  

   तर यातला मुद्दा इतकाच, की जो राष्ट्राध्यक्ष म्हणून इथे आला; तो स्वत:च पाकिस्तान न्यायालयासमोरचा एक बंभीर आरोपी आहे. त्याने तिथल्या न्यायव्यवस्थे समोर मुंबई हल्ल्यातील सुत्रधार सईद हफ़िज याच्यावर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा बाळगणे निव्वळ मुर्खपणा नाही काय? आपण कसे कोर्टाच्या तावडीतून सुटणार याच्या चिंतेने ग्रासलेला माणूस पीरासमोर गुडघे टेकायला आला असताना, त्याच्याकडे सईद हफ़िजबद्दल बोलणेच चुक होते. त्याला सरळ सांगायला हवे होते, जा तिकडे अजमेरला आणि तिथूनच परत जा. उगाच लांडोराप्रमाणे नाचायचे कारण नाही. पण आपले पंतप्रधान व सरकार तरी काय कमी अडचणीत आहे? यांनाही त्यांच्या पापावरून लोकांचे लक्ष काही काळ उडाले तर हवेच होते. मग त्यांनीही झरदारी यांच्या या नाचकामाचा तमाशा मांडला तर नवल कुठले? पंतप्रधान सिंग व झरदारी यांच्या भेटीगाठी, संवाद व त्याच्या बातम्या बघितल्यावर, मला एक जुने गाजलेले मराठी गाणे  आठवले. "पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा". त्याच शब्दात थोडाफ़ार फ़ेरफ़ार केल्यास ताज्या झरदारी भारतभेटीचे नेमके वर्णन होऊ शकेल. "पगडीसोबती झरदारीचा लांडोर नाचला नवा". इथे झरदारी नावाच्या नाच्याचे स्वागत करणारे भारतीय नेता मनमोहन सिंग आहेत आणि ते पगडी परिधान करतात. त्यांना काय ही झरदारी भेट म्हणजे आपल्या यशस्वी कारकिर्दीतला शिरपेचातील तुरा वाटला काय?

   शांतता हवी असेल तर आधी सईद हफ़िजवर कारवाई करा, असे सिंग यांनी झरदारीला सांगितल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. शांतता कोणाला हवी आहे? पाकिस्तानला शांतता हवी असेल तर त्याला भारतापुढे गुडघे टेकण्याची गरज नाही. त्यानेच उचापती चालवलेल्या आहेत. त्या थांबवल्या मग भारतपाक सीमेवर आपोआप शांतता नांदू शकते. शांतता त्यांना नकोच आहे. कारण शांततेमध्ये करण्यासारखे कुठलेही काम पाकिस्तनात उपलब्धच नाही. म्हणूनच त्या देशात सतत उचापती चालू असतात. जेव्हा आतल्या उचापतींचा त्यांना कंटाळा येतो, तेव्हा ते शेजारीपाजारी देशात घातपात, स्फ़ोट अशा उचापती करतात. थोडक्यात त्यांच्या उचापतींपासून इतरांनाच शांतता हवी आहे, मुक्ती हवी आहे. अगदी अवघ्या जगालाही पाकच्या उचापतखोरीतून शांतता हवी आहे. मग त्याच उचापतखोरांच्या म्होरक्याला शांतता हवी तर, असे सिंग फ़र्मावतात, त्याचा अर्थ काय घ्यायचा? मनमोहन सिंग विनोद करीत असतात की काय? की शांतता म्हणजे काय तेच आता भारत सरकार विसरून गेले आहे? नसेल तर झरदारी यांना इथे येण्याचे आमंत्रण तरी कशाला द्यायचे? ज्यातून काहीही साध्य होणार नाही याची पुर्ण खात्री देता येते, त्या बैठका वा वाटाघाटी हव्यातच कशाला?

   आणि योगायोग बघा. त्याच झरदारी भेटीच्या वेळी महाराष्ट्र विधानसभेत कसाबवरील खर्चासंबंधाने एक पश्न विचारला गेला. साडेतीन वर्षात या खुनी पाक जिहादीसाठी सरकारने चक्क २६ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर आर आबा पाटिल यांनी दिली. आपल्या उचापतखोर, खुनी, जिहादींची इतकी बडदास्त भारत सरकार ठेवत असेल, तर पाकच्या जिहादी सरकारने वा त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षाने शांततेच्या गोष्टी कराव्यातच कशाला? धर्मासाठी जिहाद करावा आणि जिहाद केल्यास स्वर्ग मिळतो अशी समजूत आहे. मेलेल्यांना तो स्वर्ग दिसला, की नाही अल्लाजाने. पण कसाबला मात्र भारताच्या तुरूंगात जिवंतपणी स्वर्ग लाभला आहे. तसे त्याला सांगून मुंबईत जिहादी हत्याकांड करायला पाठवणार्‍या सईद हफ़िजवर मग पाकिस्तानात कोण कायदेशीर बडगा उचलणार? अशा काही कारवाया करायला अधिकार हाती असावा लाग्तो. पाकिस्तानात तसा अधिकार निवडून आलेल्या सरकारला नसतो. त्यांना लष्कराच्या मर्जीवर सत्ता उपभोगता तेय असते. पण तेवढ्या मर्यादा असूनही तिथले पंतप्रधान युसूफ़ रझा गिलानी मिळेल तेवढे स्वातंत्र्य व अधिकार वापरण्याची हिंमत दाखवतात तरी. इथे आपल्या देशात पंतप्रधानाला तेवढाही अधिकार नाही. त्यांना पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधींच्या तोंडाकडे आशाळभूतपणे बघत बसावे लागते. ते कुठल्या तोंडाने पाक नेत्यांशी बोलणी करणार?

   मग ते ज्यातून काहीही होऊ शकणार नाही, अशा विषयात बोलतात. आधी सईद हफ़िजवर कारवाई करा असे मनमोहन सिंग त्यामुळेच झरदारींना म्हणाले. कारण झरदारी त्यावर काही करू शकत नाहीत व करणार नाहीत याची सिंग यांना खात्री आहे. ज्यातून काही निष्पन्न होणारच नाही त्याबद्दल बोलणे त्यांना खुप सुरक्षित वाटते. त्याचाच तो परिणाम आहे. थोडक्यात गेल्या आठवड्यात जो भारत पाक संवाद वा बोलणी झाली, तो सगळा प्रकारच निरर्थक व निरुपयोगी होता. ज्याला जागतिक राजकारणात नाच्या माणुस मानले जाते, अशा झरदारींनी उगाच भारतवारी केली. मनमोहन सिंग यांनी ती "यशस्वी" होण्यास हातभार लावला. बाकी त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. होणारही नव्हते. यांची पगडी शाबूत तर झरदारी यांच्या लांडोरासारख्या नाचाला मोराच्या नाचाचा सन्मान मिळाला. बाकी शून्य. ज्या दोन व्यक्तीना आपापल्या पदावर अधिकाराशिवाय बसायची संधी मिळाली आहे, त्यांनी जागतिक व्यासपीठावर एक छान नाटक सादर करून उत्तम अभिनयाच्या टाळ्या मिळवल्या इतकेच. मध्यंतरी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एक विनोद केला होता. मनमोहन सिंग यांना ऑस्कर पारितोषिक देणार असे कळले. चौकशी केली कशाबद्दल? तर पंतप्रधानाचा अभिनय उत्तम केल्याबद्दल असे म्हणत मोदींनी सिंग यांची खिल्ली उडवली होती. त्यावर अनेकांना हसू आले. कारण पंतप्रधानांनी स्वत:ला तेवढे हास्यास्पद करून घेतले आहे. त्याच अभिनयात आता झरदारी यांनीही भर घातली म्हणायची. नशीब तुमचे आमचे, दोघांनी झिम्माफ़ुगड्या घालून पगडीसोबती झरदारी लांडोर नाचरा नवा, ताल नाही धरला.
१५/४/१२

रविवार, ८ एप्रिल, २०१२

मेजार्टीने मारलेला हत्ती, अर्थात लोकशाहीची हत्या



   स्वातंत्र्य मिळाल्यावर माझा जन्म झाला. त्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीशी तसा माझा दुरान्वयेही संबंध आला नाही. पण जेव्हा थोडीफ़ार अक्कल येऊ लागली व आजुबाजूच्या घटना घडामोडींचे अर्थ लक्षात येऊ लागले, तेव्हाही आधीच्या पिढीमधला तो स्वातंत्र्याचा जोश बघण्याचे भाग्य माझ्या पदरी पडले. तेव्हा देश स्वतंत्र झाला तरी सेक्युलर झालेला नव्हता. त्यामुळे देश व राष्ट्र यांच्यासाठी काहीतरी करण्याची मनोवृत्ती लोकांत दिसून येत होती. ती फ़क्त स्वत:ला शहाणे व बुद्धीमंत म्हणवणार्‍यांपुरतीच मर्यादित नव्हती. सामान्य मजूरापासून पत्रकार कलावंतापर्यंत सर्वांमध्येच आढळून येत असे. मग आमच्या कानावर पडणारी सिनेमाची गाणी देखिल राष्ट्रप्रेमानेच भारावलेली ऐकायला लागत होती. त्यामुळेच समाजवादी विचारांचे असूनही वसंत बापट आपल्या देश व समाजाच्या प्रथापरंपरांचे गुणगान करणारी कवने लिहित होते. आणि समाजवादी असूनही राष्ट्र सेवा दल चालवणार्‍यांना ती राष्ट्रभक्तीपर गीते म्हणताना त्यांच्या सेक्युलर विचारसरणीला बाधा झाल्यासारखे वाटत नसे. त्याचेच प्रतिबिंब सिनेमात, नाटकात वा अन्य क्षेत्रातही पडलेले दिसत असायचे. "नयादौर" काढणार्‍या बी. आर. चोप्रा किंवा "जागृती" काढणार्‍या सत्येन बोस यांनी देशप्रेम शिकवणारी गाणी आमच्या बालपणात संस्कार म्हणून आम्हाला दिली. आजच्या सेक्युलर विचारवंतांचे मार्गदर्शन नसल्याने, त्या कलावंतांना "आयी हू युपी बिहार लुटने" अशी गाणी चित्रपटात घ्यायची बुद्धी होऊ शकली नसावी.

   असो. तर तेव्हा आमच्या बालपणी शाळेच्या वा कुठल्याही जाहिर कार्यक्रमात कौतुकाचा लाऊडस्पीकर गर्जू लागला, मग ये देश है वीरजवानोका किंवा आओ बच्चो तुम्हे दिखाये झाकी हिंदुस्तानकी, असली गाणी सतत वाजायची. त्यांचेच संस्कार घेऊन आमची पिढी वाढली. पुढे ती सगळी राष्ट्रभक्ती कुठे सेक्युलर गदारोळात गायब झाली ते कळलेच नाही. मग १९९७ सालात स्वतंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला. तेव्हा तो एक उपचार असल्याचे मला सतत जाणवत होते. कारण त्यातल्या राजकीय नेत्यांपासून पत्रकार विचारवंतापर्यंत सर्वांचे पाखंड मी बघत होतो. सहज माझ्या डोक्यात एक विचार आला. माझ्या मागच्या पिढीने आमच्या पिढीसाठी जो देश स्वतंत्र करून आमच्या हवाली केला, तो विकसित करणे दुर राहो, होता तसाच तरी आम्ही पुढल्या पिढीला सोपवणार आहोत काय? वडीलार्जित संपत्ती, मालमत्ता पुढल्या पिढीच्या मालकीची असते. आपण तिचे फ़क्त विश्वस्त असतो. मग आपण पुढल्या पिढीसाठी काय शिल्लक ठेवले आहे, हा सवाल मला खुप दिवस छळत होता. जितका तो विचार मनात यायचा तितका मला ’जागृती’ सिनेमा आठवायचा. त्यातले गाणे आठवायचे. "आवो बच्चो" म्हणत आम्हाला आपल्या मातृभूमीची ओळख करून देणारा अभि भट्टाचार्य नजरेपुढे यायचा. ये है अपना राजपुताना किंवा देखो मुल्क मराठोका; अशा ओळी मनात घोळू लागायच्या. मग एके दिवशी सहज कल्पना डोक्यात आली, की आज तोच सत्येन बोस व अभि भट्टाचर्य वा कवि प्रदीप असते, तर त्यांनी नव्या पिढीला आजच्या भारत देशाची कशी ओळख करून दिली असती? त्यातून मग गुणगुणताना त्या देशभक्तीपर गीताचे एक विडंबन माझ्या डोक्यात तयार झाले. आमच्या पिढीने पुढल्या पिढीसाठी जी देशाची विडंबित प्रतिमा निर्माण केली आहे, त्याचे वर्णन त्यात आपोआपच आले.

 

 आवो झांकी तुम्हे दिखाये आजके हिंदोस्तान की
इस बस्ती से बचके रहो यहॉ भरती बेईमान की
   बंदे बेशरम यहॉ के बंदे बेशरम

उत्तर मे गद्दारी करती कश्मिर की ये घाटी है
दख्खन से रिश्ते की डोरी तमील बाघने काटी है
आगडापिछडा उंचनीच मे सारी जनता बांटी है
एकजूट की नारेबाजी घुसखोरी ने चांटी है

देखो ये तस्वीरे अपने बेशर्मी अपमान की
इस बस्ती से बचके रहो यहॉ भरती बेईमान की
   बंदे बेशरम यहॉ के बंदे बेशरम

यही है अपना राज पुराना नाज इसे दलबदलूसे
गुंडागर्दी कैसी करनी पुछो बिहारी लालूसे
प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनिया की पल्लूसे
चोर बने है दरवेसी और राज चला है भालूसे

जितके कौरव बने है पांडव, हार हुई भगवानकी
इस बस्ती से बचके रहो यहॉ भरती बेईमान की
   बंदे बेशरम यहॉ के बंदे बेशरम

देखो मुल्क मराठोका ये शरद यहॉका राजा था
उसनेही इमान बेच कर विदेश पैसा भेजा था
हर पहाडपर प्लॉट बने थे हर पत्थरको बेचा था
पकडेंगे तब छुटे कैसे, सबकुछ उसने सोचा था

चतुर शरदने बांध रखी थी अर्थी ही अभिमान की
इस बस्ती से बचके रहो यहॉ भरती बेईमान की
   बंदे बेशरम यहॉ के बंदे बेशरम

भिंद्रनवाला बाग ये देखो, यहॉ चली थी गोलीया
ये मत पुछो किसने खेली यहॉ खुनकी होलीया
एक तरफ़ बंदूके दनदन एक तरफ़ थी टोलीया
मरनेवाले बोल रहे थे खलिस्तानकी बोलीया

इंदिराने भी यहॉ लगा दी बाजी अपने जान की
इस बस्ती से बचके रहो यहॉ भरती बेईमान की
   बंदे बेशरम यहॉ के बंदे बेशरम

देखो मुल्क मराठोका ये यहॉ ठाकरे डोला था
अखबारी ताकतको जिसने तलवारोंसे तोला था
झुणका भाकर खाते खाते हातमे कोकाकोला था
बोली हरहर महादेवकी मायकल जॅक्सन बोला था

घरके बच्चे भुके नंगे पुजा चली मेहमान की
इस बस्ती से बचके रहो यहॉ भरती बेईमान की
   बंदे बेशरम यहॉ के बंदे बेशरम

ये देखो बंगाल यहॉका मतदाता मतवाला है
टीएमसीके खिलाफ़ बोले वही तो नक्सलवाला है
यहॉकी ममता घुस्सा करती कैसा अजब झमेला है
वामपंथ को ‘टाटा’ करता बुद्धदेव अलबेला है

वादे कितने बदले फ़िरभी सुरत है पहचानकी
इस बस्ती से बचके रहो यहॉ भरती बेईमान की
   बंदे बेशरम यहॉ के बंदे बेशरम

   तशी त्या गाण्याची चारपाच कडवी मी केली होती. आता सगळी आठवत नाहीत. मात्र तरीही तेव्हा मला आपण विडंबनासाठी अतिशयोक्ती केली असेच वाटत होते. पण आज आणखी पंधरा वर्षे उलटून गेल्यावर वाटते, आपण विडंबन केले नव्हते तर देशाचे भवितव्यच लिहून ठेवले होते. भविष्य़ भाकितच केले होते की काय? कारण तेव्हा भुखंडाचे श्रीखंड खाल्ले असा आरोप एकट्या शरद पवारांवरच होत असे. आज तर महाराष्ट्राच्या जवळपास संपुर्ण मंत्रीमंडळावरच भुखंड लाटल्याचा आरोप सरकारी तपासनीसाने केला आहे. दुसरी बाब म्हणजे तेव्हा सोनिया गांधी सार्वजनिक जीवनात आल्या नव्हत्या. पण आल्याच तर आपले काय होईल, म्हणुन तत्पुर्वीचे पंतप्रधान नरसिंहराव सतत भेदरलेले असायचे. म्हणुन मी त्यांचा उल्लेख ’लटक रहा है सोनियाकी पल्लूसे’ असा केला होता. त्यांच्या मंत्रीमंडळातले तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग पुढे सेक्युलर सरकार चालवताना अक्षरश: सोनियाच्या पदराआड लपुन बसणारे असतील, असे मला तेव्हा स्वप्नातही वाटले नव्हते. आज ती वस्तुस्थिती झाली आहे. ज्याला मी देशाच्या अभिमानाचे विडंबन समजून बसलो होतो ती आज स्वतंत्र भारताची वास्तविकता झाली आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, त्याची कोणालाही लाज वा फ़िकीर नाही.  

   परवा एका इंग्रजी वृत्तपत्राने सरकारला गाफ़ील ठेवुन सेनादलाच्या काही तुकड्या दिल्लीकडे कुच करत असल्याची बातमी दिली व खळबळ माजवली. रोजच्या रोज देशाची लूटमार सरकार चालवणारेच कशी देशाची लूट करत आहेत त्याचा पाढा कुठल्या ना कुठल्या न्यायालयात वाचला जातो आहे. पण त्यावर वैचारिक व बौद्धिक मिमांसा करणार्‍या व ती करताना टिव्हीच्या पडद्यावर दिसणार्‍या, कोणाच्या तरी चेहर्‍यावर त्याची वेदना दिसते का? जणू काही नेहमीच्याच कुठल्या बातमीबद्दल बोलत आहोत; असाच एकूण सुर कानावर येत असतो ना? ज्यांनी या भीषणतेकडे जनतेचे लक्ष वेधावे, तेच त्यापैकी एक दुसर्‍याची वकि्ली केल्यासारखे बोलतात व भांडतात, तेव्हा लोकांनी काय समजावे? देश रस्त्यावर पडला आहे, कोणीही यावे आणि हवे ते लुटून न्यावे अशीच आजची अवस्था नाही काय?

   मध्यंतरी कुठल्या तरी एका न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात सात्विक संतापाने, देश विकून खाणार आहात काय; असा सवाल सरकारी वकीलाला केला होता. मागल्या आठ वर्षात देशात सेक्युलर म्हणुन जे राजकारण चालू आहे, त्यानंतर हे प्रकार मोकाट झाले आहेत. त्याचे कारण नेमके काय आहे? सेक्युलर म्हणुन जे थोतांड उभे करण्यात आले त्यातूनच हे भ्रष्टाचाराचे पाप जन्माला आले आहे. अर्थात त्याचा अर्थ सेक्युलर विचार चुकीचे नाहीत, तर त्याचे विकृतीकरण त्याला जबाबदार आहे. कारण त्या सेक्युलर थोतांडाने लोकशाहीचे पावित्र्य व संकल्पनाच विटाळून टाकली आहे. लोकशाही म्हणजे राज्यकारभारात जनमताचे प्रतिबिंब असायला हवे. त्याऐवजी निवडून आलेल्यांची बेरीज व त्या बेरजेचे बहुमत, बहुसंख्या म्हणजे लोकशाही असे ते विकृतीकरण जाणीवपुर्वक करण्यात आलेले आहे.  

   जे कायदेमंडळात वा अन्य सार्वजनिक संस्थेमध्ये निवडून येतात, त्यांनी मतदारांच्या भावनांचे मताधिक्य निर्णयातून दाखवणे ही लोकशाही असते. पण आजकाल भाजपाला, शिवसेनेला, मनसेला वा कॉग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी अशी गणिते जमवली जातात. मतदाराने असे कुणाला सत्तेपासून दुर ठेवायला किंवा सत्तेवर बसवायला मतदान केलेले नसते. पण जी प्रक्रीया लोकमताच्या आदराची असते, तिला साधे संख्येचे गणीत बनवण्याची लबाडी जिथून सुरू झाली, तिथून सगळ्या स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा सत्यानाश होऊन गेला आहे. मग तो १९७९ सालात लोहियावादी राजनारायण यांनी केलेला असो की १९९९ सालात महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेस जवळ आणुन सेक्युलर सत्ता स्थापण्याचे नाटक असो. मुलायमला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी भाजपाने मायावती यांना बाहेरुन पाठींबा देण्याचे केलेले पाप असो वा कॉग्रेसने शंकरसिंह वाघेला यांना भाजपा सरकार पाडण्यासाठी केलेली मद्त असो. ह्या प्रत्येक वेळी मतदाराशी बेईमानी करण्यात आली. त्याचे ज्यांनी समर्थन केले, ते लोकशाहीचे खरे शत्रू होते. कोणी त्याला आकड्यांचा खेळ बनवला तर कोणी सेक्युलर तत्वज्ञानाचा महान विजय ठरवण्याचे पाप केले.

   शंकर पाटिल यांनी काही दशकापुर्वी अशा लोकशाहीवर विनोद केला होता. "मेजार्टीनं हत्ती मारला" अशी एक इरसाल ग्रामीण कथा त्यांनी लिहिली होती. एका गावात सत्ताधारी व विरोधक अशी ग्रामपंचायतीची विभागणी असते. तिथे सरपंच आपल्या पाठीशी असलेल्या बहुमताच्या आकड्याचा फ़ायदा घेऊन वाटेल ते करतो. एकेदिवशी पंचायतीमध्ये ठराव संमत केला जातो, की गावात हत्ती आला आहे. विरोधक विचारतात, हत्ती कुठे आहे? ठराव हाच पुरावा असतो. बहुमताने काहीही करता ये्ते असेच सरपंच दाखवत असतो. मग त्या नसलेल्या व केवळ ठरावाच्या कागदातच असलेल्या, हत्तीच्या निवासाची सोय करायला शेड बांधली जाते, त्याच्यासाठी पंचायत सगळा खर्च करत असते. प्रत्येक वेळी विरोधक आवाज उठवत असतात. हत्ती कुठे एवढाच त्यांचा सवाल असतो. पण त्यांचे बहुमतापुढे काही चालत नाही. एकेदिवशी हत्ती मरतो. मात्र त्याच्यासाठी झालेल्या सुविधा सरपंचाच्या अंगणात उभ्या असतात. जो हत्ती नव्हताच, तो मेला कसा? याचे उत्तर कोणी द्यायचे? ते देण्याची गरजच नसते. हत्ती होता कारण बहुमताने हत्ती गावात आला होता. बहुमताने त्याच्यावर खर्च केला होता. आणि बहुमत म्हणते म्हणुन तो मेला सुद्धा.

   जेव्हा चार दशकांपुर्वी शंकर पाटलांनी ही गोष्ट लिहिली, तेव्हा आपण महान सेक्युलर घट्नात्मक लोकशाही तत्वज्ञान मांडून राज्यशास्त्रामध्ये बहुमोलाची भर घालत आहोत, याची त्यांनाही सुतराम कल्पना नव्हती. कारण त्यांनी एक विनोदी कथा म्हणुन ही गोष्ट लिहिली होती. आज तीच आपल्या महान सेक्युलर देशातली लोकशाहीची मुलभूत व्याख्या बनून गेली आहे. जे दिसत नाही, जे असण्याचा कुठलाही भौतिक वा वैज्ञानिक पुरावा नाही, ते असणे फ़क्त बहुमताने सिद्ध होऊ शकणारे अजब तंत्रज्ञान आज भारतियांच्या हाती लागले आहे. अर्थात आजच्या या बेरीज लोकशाहीचे सर्वच श्रेय शंकर पाटलांना देता येणार नाही. कारण त्यांच्या मेजार्टीमध्ये निदान विरोधकांना ऐकून घेण्याची क्षमता व संयम, संहिष्णुता होती. आज आपल्या महाराष्ट्राच्या वैधानिक लोकशाहीत विरोधकांनी फ़ारच तक्रारी केल्या तर बहुमताने त्यांचे सदस्यत्वही बाद करण्यापर्यंत आपली लोकशाही पुढारली आहे. त्यामुळे पाटलांच्या गोष्टीत मेजर्टीने फ़क्त हत्ती मारता येत होता. आता आपली लोकशाही इतकी आधुनिक झाली आहे, की मेजार्टीने आमदार निवडून देणार्‍या मतदाराचा अधिकार व त्यांनी निवडलेला आमदार देखिल काही काळासाठी संपवता येतो. तेवढेच नाही. जर समझोता झाला तर मेलेला हत्ती जिवंतसुद्धा करण्यापर्यंत आज आपल्या लोकशाहीने मजल मारली आहे.

   पण त्याची कुणाला फ़िकीर आहे काय? ज्यांच्या हाती बहुमत आहे, ते त्यातून आलेल्या अधिकाराचा प्रामाणिकपणाने वापर करीत आहेत काय, यावर कोणी बोलतो काय? जे लोकशाहीचे प्रवचन द्यायला विद्वान म्हणून येऊन बसतात, ते कायदेमंडळाच्या पावित्र्याबद्दल बोलतात. ते चुकीचे नक्कीच नाही. पण ज्यांनी ते पावित्र्य विटाळले असा दावा आहे, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणारे, त्याच कायदेमंडळाचे पावित्र्य किती जपत जोपासत आहेत? याचा जाब कोणी विचारायचा? चार वर्षे वा वर्षभर आमदाराला निलंबित करण्याचा कठोरपणा कुठली लोकशाही आहे? एक महाराष्ट्र वगळला तर अन्य कुठल्या विधानसभेने अशा दिर्घकाळासाठी सदस्याला निलंबीत केले आहे? नसेल तर असे वागणे मेजार्टीची मस्ती ठरते ना? याला लोकशाहीचे पावित्र्य जपणे म्हणत नाहीत, तर मतभिन्नतेची गळचेपी म्हणतात. पाटलांनी ग्रामीण मस्तवालपणाचा जो दोष सांगितला आहे, तो आता विधीमंडळापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्यातून बहुमत जमवा आणि मनमानी करा, अशीच लोकशाहीची नवी व्याख्या बनली आहे. तिचा समाचार पत्रकार व विश्लेषकांनी घ्यायला हवा, तर आमचे  दिडशहाणे विरोधी पक्षांची बेशिस्तीसाठी कानउघडणी करण्यात धन्यता मानतात. कारण ही संख्येची लोकशाही त्यांनीच प्रतिष्ठीत केली आहे ना?

   जेव्हा अशी लोकशाही संख्याबळावर चालू लागते, तेव्हा लोकही मुठभर प्रतिनिधी व त्यांच्या ठरावापलिकडे पर्याय शोधू लागतात. चर्चा व संवादाने प्रश्न समस्यांवर उपाय शोधायचे पर्याय नष्ट होतात, तेव्हा लोक रस्त्यावर उपाय व पर्याय शोधू लागतात. राजकारणी व विद्वान विचारवंत अण्णांना घट्नाबाह्य, लोकशाही विरोधी म्हणत असताना, लोक त्यांच्याच मागे का जातात; त्याचे उत्तर तिथेच लपलेले आहे. तुमच्या संख्येच्या व बेरजेच्या लोकशाही तमाशाला व थोतांडाला लोक आता विटले आहेत. ज्यांच्यावर न्यायालये आरोप करतात व आरोपपत्र दाखल करून खटले चालवतात, त्यांच्या गुन्ह्यांवर शहाणे घटनात्मक वा नियमांचे पांघरूण घालत असतील, तर दुसरे काय व्हायचे? ज्यांच्यावर अण्णांच्या व्यासपीठावरून आरोप झाले, ते संसदेचे खासदार निष्कलंक आहेत काय? असतील तर त्यांनी अण्णा टीमवर हक्कभंग का आणला नाही? ते इतकेच पवित्र आहेत, तर विधानसभाच आपल्या सदस्यांना निलंबीत का करते आहे? सामान्य लोक मुर्ख असतात, असे या देशातल्या शहाण्यांना, विद्वानांना व राजकारण्यांना वाटते काय?

   कालपरवाच पुण्यातले एक सीसीटिव्ही चित्रण वाहिन्यांवर दाखवण्यात आले होते. त्यात पोलिसांची गाडी येऊन थांबते व त्यातून उतरलेले पोलिस व चोर मिळून मोटरसायकल चोरतात, असे चित्रीत झाले आहे. त्यातल्या पोलिसांना चोरांचे भागिदार म्हणायचे, तर आजकालचे संपादक पत्रकार कुठले साव म्हणायचे? जे राजकारणातल्या चोरीमारीला पाठीशी घालण्याच्या कसरती करतात, ते चोरांपेक्षा अधिक दगाबाज नाहीत काय? रखवालदार चोरांना सहभागी झाला, मग विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा? रोजच्या रोज भुखंड लाटल्याच्या, सरकारी खर्चात घोटाळा झाल्याच्या बातम्या येत असतात. पण त्यातल्या बहुतेक बातम्या कुणीतरी न्यायालयात याचीका घेवून गेल्यामुळे येत आहेत. त्यात क्वचितच माध्यमांनी गौप्यस्फ़ोट केल्याचे दिसते. जे सामान्य माणसाला दिसते व तो न्यायालयात धाव घेतो, ते पत्रकार माध्यमांना का पकडता येत नाही? तर पत्रकारच त्या चोरीचे भागिग्दार होऊ लागले आहेत. २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात बरखा दत्त, प्रभू चावला वा वीर संघवी यांच्या शेपट्य़ा अडकल्या, तर किती पत्रकारांनी त्यांना बहिष्कृत केले? विलासरावांकडे राजिनामे मागणारे दिडशहाणे आपल्या पापी सहकार्‍यांचे राजिनामे मागायचे दुर राहिले. त्यावर बोलत सुद्धा नाहीत. सगळी लोकशाही तिथेच नासली आहे. कारण आज पत्रकार व माध्यमेच अशा चोर राजकारण्यांचे हस्तक बनू लागली आहेत.

द्रमुकच्या कुणाला टेलेकॉम मंत्री करावा, यासाठी शिफ़ारशी करणारे पत्रकार कुठल्या तोंडाने त्यातला घोटाळा चव्हाट्य़ावर आणणार? मुळात अशा संख्येच्या लोकशाहीचा गवगवा, याच लोकांनी करून लोकशाही बेरीज वजाबाकीचा खेळ करून टाकला आहे. शंकर पाटलांनी लोकशाहीची जी मेजार्टी, अशी टवाळी केली होती तिलाच आजच्या दिवाळखोर शहाण्यांनी व विश्लेषकांनी लोकशाहीची व्याख्या बनवली. तिथून तिच्या अधोगतीला आरंभ झाला. मग त्यात भरकटलेले राजकारण, समाजकारण व देश; कडेलोटावर येऊन उभे राहिले तर आश्चर्य नाही. कायदे व राज्यघटनेचे हवाले देणार्‍यांना, शब्द नव्हेतर त्यामागचा हेतू नको असेल, तर विचार वा तत्वज्ञान रसातळाला जाणारच. मग मेजार्टीने हत्तीच काय, देश देखिल मारला जाऊ शकतो. एके दिवशी अशा लोकशाहीत भारत नावाचा देशच पृथ्वीतलावर अस्तित्वात नव्हता, असा ठराव संमत होऊ शकतो. बहुमताने तो ठराव पास होण्याशी मतलब. बाकी काय? ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली वा अगदी कालपरवा कसाबला पकडताना ज्या तुकाराम ओंबळेने आपले सर्वस्व पणाला लावले, त्याला ही लोकशाही व असा देश अपेक्षित होता काय, याचा विचार हे शहाणे, विचारवंत वा दिवाळखोर राजकारणी करणार नाहीत. तो तुम्हा आम्हाला करावा लागणार आहे. पन्नास वर्षापुर्वीच्या नयादौर वा जागृती चित्रपटातील ती देशभक्तीची गाणी म्हणायची लायकी, आपल्या अंगी शिल्लक आहे काय, असा प्रश्न आपण प्रत्येकाने स्वत:ला विचारण्याची वेळ आज आलेली आहे. ते करू शकलो तरच हा मेजार्टीने माजवलेला भ्रष्टाचाराचा हत्ती आपण मारू शकू.
८/४/१२

सोमवार, २ एप्रिल, २०१२

अलीबाबाच्या गुहेतल्या तीन बातम्या



   कालपरवाच एक सनसनाटी माजवणारी बातमी वाहिन्यांवर आणि प्रमुख वृत्तपत्रातून झळकली. देशाचे लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या एका गोपनिय पत्रासंबंधी ती बातमी होती. त्यात त्यांनी देशाची सेनादले कशी आधुनिक व उत्तम शस्त्रास्त्रे व उपकरणांअभावी युद्धसज्ज नाहीत, याचा पाढा वाचलेला आहे. त्याच्या दोनच दिवस आधी, आणखी एक बातमी सर्व माध्यमातून धुमाकूळ घालत होती. कुठल्याशा एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, सिंग यांनी त्यांना लाच देऊ पहाणार्‍या मध्यस्थाचा उल्लेख केला होता. चौदा कोटी इतकी लाच कोणीतरी त्यांना देऊ करत होता. असे त्यांनी सांगीतले. या दोन बातम्यांनी मागला आठवडाभर माध्यमे व्यापलेली होती. सहाजिकच आहे. कारण त्या दोन्ही बातम्या देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित होत्या. सहसा कोणी संरक्षण खात्याचा खर्च वा त्यातली खरेदी, यावर बोलत वा गदारोळ माजवत नाही. कारण कुठल्याही देशात सुरक्षा हा अतिशय गोपनिय व अत्यावश्यक मामला मानला जात असतो. पण जेव्हा अशा गोष्टी चव्हाट्य़ावर येतात, तेव्हा बातम्या स्फ़ोटक होऊन जाणेही स्वाभाविकच असते. त्यामुळेच माध्यमांनी यावर गदारोळ माजवला तर गैर मानता येणार नाही.

   एकदा असे झाले, मग देशाची संसद त्यावर गप्प बसू शकत नाही. तो विषय तिकडेही आलाच. अर्थात त्यात राजकारण अधिक आहे. काही महिन्यांपुर्वी लष्करप्रमुख सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आणखी महिनाभरात ते निवृत्त होत आहेत. त्यांना सरकारी नियमानुसार निवृत्त व्हावे लागणार आहे. त्यांच्या वयाची सरकारी दफ़्तरात जी नोंद होती, त्यानुसार त्यांच्या निवृत्तीचे निर्णय घेतले गेले आहेत. पण सिंग यांनी सरकारी दफ़्तरातील जन्मतारीख नोंदीबद्दल दुरुस्ती करण्याचे प्रयत्न दिर्घकाळ चालविले होते. अशा उच्चपदस्थ व्यक्तीबद्दलचे निर्णय एखादा खात्यातला कारकुन घेत नसतो. वरिष्ठ सत्ताधार्‍यांकडून संकेत मिळाल्याशिवाय कोणी असे निवृत्तीचे आदेश जारी करत नाही. पण संरक्षण मंत्र्यांनी त्याची जबाबदारी घेण्याऐवजी अंग झटकले व सिंग यांना न्यायालयात जाणे भाग पडले. त्यातून एक वाईट पायंडा पाडला गेला. आजवर असे कधी झालेले नाही. पण तिथे तो विषय संपला असे वाटत असताना आता निवृत्तीपुर्वी सिंग यांनी सरकारवरच बॉम्बगोळा टाकला आहे. कारण त्यांची मुलाखत व जाहिर झालेले गोपनिय पत्र सरकारवर संशय घेण्यास कारणीभूत ठरणारे आहे. पण अजून पंतप्रधान त्यावर कुठली भुमिका घेत नाहीत, की कुठे हस्तक्षेप करताना दिसत नाहीत.    

=============शाब्बास ब्रिगेडियर सावंत===== ======


वाहिनीवरल्या एका कार्यक्रमात बोलताना पुण्यनगरीचे स्तंभलेखक ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत यानी त्याचे काही दुवे मांडले. पण ते ’सवाल’ विचारणार्‍या निर्बुद्ध मुलीच्या डोक्तातही शिरले नाहीत. कॉग्रेस प्रवक्ते अनंत गाडगिळ यांनी टेट्रा ट्रक कसा चांगला आहे व 23 देशात लष्कर त्याच वहानांचा वापर करते, त्याची माहीती त्याच कार्यक्रमात दिली. त्याच्या चिंधड्या उडवताना सावंत यांनी नेमक्या दुखण्यावर बोट ठेवले होते. तक्रार ट्रकच्या क्वालिटीची नाही तर किंमतीची आहे. इतर देशांनी तोच टेट्रा ट्रक 40 लाखात विकत घेतला आम्ही मात्र एक कोटी रुपयात खरेदी करतोय, असे सावंत यांनी ठामपणे सांगितले. पण ठाम मत असालेल्यांना त्यातला ठामपनाच कळू नये ही आपल्या प्रत्रकारिता व बुद्धीमत्तेची शोकांतिका आहे ना?
========================================

   हा अर्थातच संरक्षण मंत्रालयाचा विषय आहे. पण पंतप्रधान सर्वच खात्यांना जबाबदार असतो. जेव्हा एखाद्या खात्यात गंभीर समस्या निर्माण होतात, तेव्हा त्यात हस्त्क्षेप करून पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये, यासाठी पंतप्रधानाने पुढाकार घेणे आवश्यक असते. पण दुर्दैवाने आजचे पंतप्रधान परावलंबी आहेत. आपण  काय करावे, आपले काम काय, जबाबदारी काय, याचे त्यांना भानही नसल्यासारखे दिसते. त्यामुळे कुठलाही मंत्री त्याला हवे ते करत असतो, हवा तसा वागत असतो. जणू प्रत्येक खात्याचे स्वतंत्र पंतप्रधान आहेत व ते एकमेकांना जबाबदार नसावेत; असाच एकूण देशाचा कारभार चालू आहे. त्यामुळेच सर्वत्र नुसता सावळागोंधळ चाललेला दिसून येतो. सरकार म्हणजे काही चीज अस्तित्वात आहे की नाही; याचीच शंका येते. मग अशी बेअब्रु होत असते. जिथे पंतप्रधानाला त्याच्याच पक्षातले ज्येष्ठ मंत्री दाद देत नसतील, तर मित्रपक्षातल्या मंत्र्यांनी किंमत कशाला द्यावी? त्यातून हा एकूण गोंधळ माजला आहे. त्यात देहाच्या सुरक्षेचे वाटोळे झाले तरी कोणाला फ़िकीर आहे?

   पण लष्करप्रमुख तेवढा बेजबाबदार असू शकत नाही. तो कोणाच्या मेहरबानीने प्रमुखपदावर येऊन बसलेला नसतो, की त्यांच्या मर्जीने सेनापती झालेला नसतो. आपल्याला मिळालेल्या प्रशिक्षणाने त्याला त्या जबाबदारीच्या मर्यादा व व्याप्ती शिकवलेली असते. त्याच कर्तव्य भावनेतून त्याला मर्यादा संभाळत काम करावे लागत असते. त्याला देशातल्या राजकीय घडामोडींशी कर्तव्य नसते, तर देशाच्या सुरक्षेशी कर्तव्य असते. त्याच जाणीवेतून सिंग यांनी हे गोपनिय पत्र पंतप्रधानांना पाठविले आहे. ते अधिकृत पत्र असल्याने त्याची जबाबदारी त्यांनी व्यक्तीश: उचलेली असते. आज युद्ध पेटले तर आपली सेना युद्धसज्ज नाही, हे कोणी उगाच बोलणार नाही. तोसुद्धा देशाचे सेनापतीपद भुषवलेला माणुस नक्कीच बोलणार नाही. ज्याअर्थी सिंग असे सांगतात, त्याअर्थी त्यात मोठे तथ्य आहे. एकीकडे त्यांनी त्यांनाच लाच द्यायला कोणीतरी आला असे सांगितले आहे, तर दुसरीकडे हे पत्र, ज्यात अपुरी युद्धसामुग्री व जुनाट साधने, उपकरणे यांचा उल्लेख आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.  

   ज्याप्रकारे या दोन बातम्या पाठोपाठ आल्या, त्यातून सिंग यांना संरक्षण खात्याच्या खरेदीत मोठी गफ़लत होते; हेच सांगायचे आहे हे लपून रहात नाही. पण संरक्षण मंत्र्यांनी ते प्रकरण सीबीआयकडे ढकलून त्यातून अंग काढून घेतले आहे. याचा अर्थ त्यांना याचा नेमका छडा लावाय्चा आहे, असा गैरसमज करून घेणाचे कारण नाही. ज्या सीबीआयने पंचविस वर्षे जुन्या गाजलेल्या बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदी प्रकरणातील आरोपी ऒत्रोवियो क्वात्रोकी याला पळुन जायला मदत केली वा मुभा दिली, त्याच संस्थेकडून नव्या प्रकरणात कठोर तपास होईल, याची खात्री देता येईल काय? की क्वात्रोकीप्रमाणे याही भानगडीत दडपादडपी करण्यासाठीच सीबीआयला त्यात ओढण्यात आलेले आहे? यापुर्वीची गोष्ट वेगळी होती. बाहेरच्यांनी असे भ्रष्टाचाराचे आरोप संरक्षणखाते संभाळणार्‍या राजीव गांधींवर आरोप केलेले होत. इथे स्वत: सेनाप्रमुख तसे पत्र लिहून कळवत आहेत, आपल्यालाही लाच देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करत आहेत. त्यामुळे हा मामला खुपच गंभीर होतो. पण त्याच्यातले खरे गाभिर्य अजून माध्यमांच्याही लक्षात आलेले दिसत नाही. ते एखाद्या तुकड्यातल्या कोड्यासारखे आहे. जसेजसे तुकडे नेमक्या जागी जोडले जातात, तेव्हा त्यातल्या रहस्याला एक निश्चित आकार येत जातो, तशी ही भानगड आहे. त्यामुळेच उपरोक्त दोन बातम्यांचा उहापोह केल्यावर त्यातले गांभिर्य जेवढे स्पष्ट होत नाही, तेवढे तिसरी बातमी त्यात जोडून घेतल्यावर दिसू शकेल. पण माध्यमांनी ती तिसरी बातमी वेगळी छापली असून तिचा पहिल्या दोन बातम्यांशी संबंध जोडण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. म्हणुनच या एकूणच प्रकरणातील भयानकता स्पष्ट होऊ शकलेली नाही.

   ही तिसरी बातमी आहे युरोपातील स्टॉकहोमची. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्य़ूट या संस्थेकडून, जगातल्या एकूण शस्त्र व्यापाराचा अभ्यास होत असतो. तिच्या अहवालानुसार 2007 ते 2011 या पाच वर्षात भारताच्या शस्त्र खरेदीत 38 टक्के वाढ झालेली आहे. शिवाय ताज्या माहितीनुसार आता जगभरात चिनला मागे टाकून भारत हा जगातला सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र खरेदीदार झाला आहे. जागतिक शस्त्र खरेदीपैकी एकटा भारत 10 टक्के खरेद्दी करतो. पुढल्या पंधरा वर्षात भारत एकूण शंभर अब्ज डॉलर्स, म्हणजे पाच हजार अब्ज वा पाच लाख कोटी रुपयांची नवी शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहे. ती बातमी याच आठवड्यात झळकलेली आहे. काय अर्थ होतो त्या बातमीचा? इतकी प्रचंड शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा भारत जगातला सर्वात मोठा युद्धसज्ज देश होऊ बघतो आहे, असाच त्याचा अर्थ, त्या अभ्यास व अहवालातुन निघतो ना? मग ते खरे असेल, तर आपल्या देशाच्या सेनापतीने म्हणजे लष्करप्रमुख सिंग यांनी खुश असायला हवे ना? त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून, पुरे झाले आता, नंतर जास्त शस्त्र खरेदीचे बघू; असे सांगायला हवे ना? पण इथे उलटेच पत्र त्यांनी लिहिले आहे. ते म्हणतात, सेनेलाच नव्हे तर नौदल व हवाई दलाकडे पुरेशी साधने व उपकरणे नाहीत. लगेच युद्ध झाले तर शत्रूच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, अवजारे, उपकरणे, शस्त्रे आपल्या सेनेकडे नाहीत. ह्या दोन बातम्यांची सांगड कशी घालायची?  

   एक म्हणतो जगात मिळेल तिथून आम्ही अन्नधान्य गोळा करतो आहोत, त्यासाठी लागेल ती किंमत मोजून आयात करीत आहोत. तो तशी खरेदी करीत असल्याची साक्ष स्टॉकहोमला बसलेला जाणकारही देतो. मग समोर पंगतीत बसलेला वा पंगतीला वाढणारा, टोपात काहीच नाही अशी तक्रार का करतो आहे? त्याचे खरे मानायचे तर जी खरेदी झाली ती त्याच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही म्हणायला हवे. मग सवाल असा येतो, की झालेली खरेदी गेली कुठे? ती अवजारे, उपकरणे, शस्त्रास्त्रे, लष्करी यंत्रणा गेल्यात कुठे? खरेदी झाली म्हणजे त्याचे पैसे चुकते करण्यात आले. पण माल कुठे आहे? आला तर त्याची डिलिव्हरी घेणार्‍याने तक्रार का करावी? जनरल सिंग म्हणतात, युद्ध झाल्यास आपले सैन्य सज्ज नाही. याचा अर्थ जी साधने व अवजारे, हत्यारे उपलब्ध आहेत, ती जुनाट कालबाह्य व टाकवू झालेली आहेत. याचा अर्थ काय होतो? जुना टाकावू माल कुठला असतो? जो खुप आधीच खरेदी केला व वापरात आलाच नाही व पडून राहिला, त्यालाच जुनाट म्हणतात ना? मग सिंग कित्येक वर्षे जुन्या साहित्याबद्दल बोलत असतील तर बिघडत नाही. पण मग जी प्रचंड खरेदी मधल्या सात आठ वर्षात झाली आहे तो माल गेला कुठे? युद्ध साहित्य असे तीनचार वर्षात टाकावू किंवा जुने होत नाही. निदान दहा पंधरा वर्षे उपयोगी असते. मग 2007 मध्ये आयात केलेले युद्ध साहित्य इतक्यात भंगार झाले, असा सिंग यांचा दावा आहे काय?

   आज लष्कराकडची सामुग्री इतकी बेकार व टाकावू आहे, की 97 टक्के साहित्य उपयोगाचे नाही असे ते म्हणतात. याचा अर्थच मागल्या सात आठ वर्षात कुठल्याही उपयोगी युद्ध साहित्याची भर सेनेच्या कोठारात पडलेली नाही, असेच त्यांना सुचवायचे आहे. ते खरे असेल, तर मग त्या कालखंडात जी खरेदी झाली व त्यावर पैसे खर्च झाले त्याचे काय? सेनापती हवेतले आरोप करू शकणार नाही. शिवाय ते लेखी पत्र पाठवत आहेत, तोंडी राजकारण्यांसारखे आरोप करत नाहीत. म्हणजेच त्याच्या आरोपात तथ्य आहे. कुठेतरी गफ़लत आहे. त्याचा इतकाच अर्थ होतो, की जो खर्च दाखवला गेला आहे व खरेदीचे दावे केले आहेत, त्यानुसार पैसे खर्च झाले. पण प्रत्यक्षात त्या साधने, साहित्याचा पुरवठाच झालेला नसावा. कारण तो झाला असता, तर त्याची डिलीव्हरी सेनाच घेत असते ना? मग निदान त्यातला काही माल पोहोचला असता, तरी 97 टक्के साहित्य कालबाह्य व टाकावू असयाचा दावा सिंग करू शकले नसते. पण तसा दावा ते अगदी थेट लेखी पत्रातून पंतप्रधानांकडे करतात, याचा अर्थच त्यात मोठे तथ्य आहे.

   आता त्यांच्या पत्राचा अर्थ बारकाईने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. एक शक्यता अशी, की सेनेसाठी जी प्रचंड खरेदी चालते त्यात जो माल कागदावर नवा म्हणून दाखवला जातो, तोच पाठवताना जुना व भंगार असेल; तर असे होऊ शकते. त्यामुळे नव्या खरेदीचा माल व साहित्य भारतात आलेले असेल. पण ते वापराच्या दृष्टीने नवे नाही तर भंगार व जुने असू शकेल. सिंग साहित्य नाही वा अपुरे आहे, असे म्हणत नाहीत. तर युद्धसज्ज वा युद्धोपयोगी नाही असे म्हणत आहेत. मग त्याचा अर्थ असाही होऊ शकतो, की नवी शस्त्रास्त्रे, उपकरणे, यंत्रणा म्हणुन जी खरेदी केली जात आहे वा झाली, ती विकणार्‍यांकडे पडलेले भंगारही असू शकते. ज्याला जगाच्या बाजारात कोणीही ग्राहक नव्हता, तो निरुपयोगी माल उचलायचा, त्याची किंमत वाढीव दाखवायची, असा प्रकार घडला असेल काय? असे अनेकदा आपल्या सरकारी कामे व खरेदीतून होतच असते. राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी कलमाडी यांनी पन्नास हजारात मिळणार्‍या वातानुकुलीत यंत्रासाठी, भाड्याची रक्कम दोन तीन लाख रुपये मोजल्याचे प्रकरण फ़ार जुने नाही ना? कुठलाही भंगार माल सरकारच्या खरेदीत दुप्पट चौपट किंमतीत घेतला जातो, ही भारतातील नवलाई नाही. तसे इथे घडलेले आहे काय? म्हणजे जगातले भंगार नवी हत्यारे अवजारे म्हणुन आणून सेनेच्या गळ्यात बांधली गेली काय? ते स्पष्ट बोलायचे सोडून जनरल सिंग ते निकामी व निरुपयोगी आहे असे सांगत अहेत. जेणे करून जुने साहित्य आहे, तर इतकी नवी खरेदी झाली ती गेली कुठे; असे प्रश्न विचारले जावेत असा सिंग यांचा हेतू आहे काय?  

   थोडक्यात स्टॉकहोमची बातमी पहिल्या दोन बातम्यांशी जोडून वाचली वा समजून घेणाचा प्रयत्न केला, तरच या पत्र व आरोप यांची भयानकता लक्षात येऊ शकेल. पण उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार म्हणतात, तशीच सनसनाटी पत्रकारिता करणा‍र्‍यांकडून इतक्या गभीर बातमीदारीची कोणी अपेक्षा बाळगायच?. त्यांची ’पत्रकारीता पापी पेटका सवाल है बाबा’, त्या थाटात आजचा सवाल विचारून पुढल्या दारात वाडगा घेउन उभी रहाणारीच असणार ना? कारण स्टॉकहोमच्या बातमीत आरोप नाहीत, की सनसनाटी नाही. मग भूंकण्यातच सामर्थ्य शोधणार्‍यांचे तिकडे लक्ष जाईलच कशाला? पण म्हणुन त्या बातमीचे महत्व कमी होत नाही. तो तुकडा सिंग याच्याशी संबंधित दोन्ही देशी बातम्यांशी जोडला, मग रहस्य उलगडू लागते. सिंग यांनी मोठे गंभीर प्रकरण चव्हाट्यावर आणले आहे. सध्या जी प्रचंड संरक्षण खर्चाची अर्थसंकल्पात तरतुद केली व दाखवली जात आहे व खरेदीचा सपाटा लावण्यात आलेला आहे, त्याची भिंग घेऊन तपासणी करा, असेच जनरल सिंग यांना सुचवायचे आहे. ती खरेदी सैन्याला सज्ज करण्यासाठी चालली आहे, देशाची सुरक्षा कडेकोट करण्यासाठी चालली आहे, की त्यातले प्रचंड कमीशन घशात घालण्यासाठी कुठलाही कचरा, भंगार खरेदी केला जातो आहे, त्याकडे भारतियांचे लक्ष वेधण्याचा सिंग यांचा प्रयास दिसतो.

   सरकारने सिंग यांचे दावे खोडून काढलेले नाहीत. त्यांचे तसे पत्र नसल्याचाही सरकारचा दावा नाही. मात्र त्यांच्या मुलाखतीतल्या लाचविषयक आरोपाची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात सरकारने उत्साह दाखवला आहे. याच अर्थ जुन्या अनुभवातून काढायचा, तर सरकारला त्याचे धागेदोरे शोधण्यापेक्षा त्यावर पडदा टाकण्यातच रस दिसतो. दुर्दैव इतकेच, की देशातल्या माध्यमांना व विरोधी पक्षांनाही अशा विषयातले गांभिर्य राजकारणापलिकडे जाऊन ओळखता आलेले नाही. त्यामुळेच संसदेत त्यावर आरोप प्रत्यारोपाची आतषबाजी रंगली. आगामी पाच वर्षात भारत आणखी शंभर कोटी डॉलर्सची शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहे. त्याचा अर्थ पाच लाख कोटी रुपये खर्च व्हायचे आहेत. जगातली आजही एकू्ण शस्त्रास्त्र बाजारपेठ आहे, त्यातला दहा टक्के हिस्सा भारताचा असतो. तेवढा असूनही जर भारतिय सेना साध्या युद्धसज्जतेला वंचित असेल, तर ही खरेदी कशासाठी होते आहे? देशाच्या सुरक्षा व सेनादलाशी तिचा संबंध तरी काय आहे? की फ़क्त कमीशनचे पैसे मिळावेत म्हणुन भारतीय शस्त्र कोठार व दारुगोळ्याची ब=गोदामे ही भंगार साठे बनवले जात आहेत?  

   जनरल सिंग यांच्याशी संबंधित दोन बातम्या व स्टॉकहोमची तिसरी बातमी, यांचे हे असे रहस्यमय परस्पर संबंध आहेत. त्त्या बातम्या वेगवेगळ्या वाचल्या व बघितल्या तर ते राहस्यच रहाते. पण योग्य रितीने त्या जोडून वाचल्या व समजून घेतल्या, तर अलिबाबाची गुहाच आहे. पण उथळ पत्रकारिता व भिकार संकुचित राजकारण यामुळे त्या संकटाकडे कुणाचे लक्ष जाताना दिसत नाही. त्याचे धागेदोरे कदाचित नंतर वेगवेगळ्या गौप्यस्फ़ोटाने चव्हाट्यावर आल्याशिवाय रहाणार नाहीत. पण तेव्हा खुप उशीर झालेला असेल. जसा बोफ़ोर्स प्रकरणी कालापव्यय झाला होता.
( १/४/१२ )