रविवार, ३० मार्च, २०१४

मोदी, इंडियन मुजाहिदीन आणि ‘स्फ़ोटक’ बातम्या


   कुठल्याही स्वरूपाची जिहादी, घातपाती किंवा दहशतवादी स्फ़ोटक घटना घडली; मग आपल्या माध्यमातून बॉम्बस्फ़ोटाची बातमी झळकते. मग त्या स्फ़ोटात किती माणसे मारली गेली वा जखमी झाली, किती मालमत्तेची हानी झाली, अथवा किती शक्तीशाली बॉम्ब होता, त्याची वर्णने येतात. पण न चुकता प्रत्येक बातमीत ‘बॉम्ब’ असा शब्द येतोच. खरोखरच तो बॉम्बचा स्फ़ोट असतो काय? बॉम्ब इतक्या सहजगत्या कुठेही उपलब्ध नसतात. स्फ़ोट झाला हे खरे असले, तरी त्यात बॉम्बचा समावेश नसतो. यातले जाणकार माहिती देताना कधीच बॉम्ब या शब्दाचा वापर करीत नाहीत. हे जाणते Improvised Explosive Devices (IEDs) असा शब्द वापरतात. ही काय भानगड आहे? त्याचे मराठीतील सोपे भाषांतर ‘जुळवलेले स्फ़ोटक उपकरण’ असे होऊ शकते. म्हणजेच तो बॉम्ब नसतो, तर एक जुळवलेले स्फ़ोटक उपकरण असते. हे कुठे बाजारात तयार मिळत नाही किंवा कुठल्या कारखान्यात त्याचे उत्पादन होत नाही. घातपात्यांनी उपलब्ध साहित्यातून बॉम्बप्रमाणे स्फ़ोट घडवून आणणारी एक जुळणी केलेले ते उपकरण असते. यातले विविध घटक व साहित्य वेगवेगळे तपासले, तर त्याला स्फ़ोटक साहित्य असेही तुम्ही म्हणू शकणार नाही. पण त्यांची नेमकी जुळणी केली, तर मात्र त्यातून बॉम्बसारखा परिणाम साधता येत असतो. मोठा स्फ़ोट घडवून आणता येत असतो. मात्र त्याच वस्तू जुळवलेल्या योग्य रचनेत नसतील, तर त्या निरूपद्रवी वाटू शकतील, अशा असतात. रोजच्या बातम्या आपण ऐकतो किंवा वाचतो, त्यासुद्धा अशाच वेगवेगळ्या असतात, तेव्हा त्या साध्यासरळ वाटतात. त्यांचा एकमेकांशी संबंध जोडून एक उपकरणासारखी रचना केली; तरच त्यातली खरी घातक वा स्फ़ोटक माहिती आपल्याला गंभीर करू शकत असते. आता आपण मागल्या काही दिवसातल्या वाचलेल्या किंवा प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्या क्रमाक्रमाने बघू.

   १) सर्वात ताजी बातमी म्हणजे गेल्या शनिवारी मध्यरात्री दिल्ली पोलिसांनी राजस्थानच्या जोधपूर शहरातल्या एका वस्तीमध्ये अकस्मात धाड घालून इंडियन मुजाहिदीन संघटनेच्या काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची. त्यांच्या घरात काही स्फ़ोटक पदार्थही सापडले. नंतरही काहीजणांना इतरत्र अटक झाली आहे.
   २) ह्या आरोपींवर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याचा डाव होता, असाही संशय व्यक्त करण्यात आला. तसा संशय मागल्या दोनतीन वर्षापासून भारतीय गुप्तचर विभागाने अनेकदा जाहिर केलेला आहे.
   ३) एकच आठवड्यापुर्वी अमेरिकेतील एक मोठी अर्थसंस्था सिटीग्रुपच्या आशियातील महत्वाच्या प्रमुखाने मोदी पंतप्रधान झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत रुपया वधारेल आणि त्यामुळे डॉलरचे मूल्य ३५ टक्के तुलनेने कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केलेला आहे.
   ४) डिसेंबरच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसचे पानिपत झाले आणि त्यानंतर दिल्लीत दुसर्‍या क्रमांकावर यश मिळवणार्‍या आम आदमी पक्ष व त्याचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना एकदम मोदींना पर्याय म्हणून बड्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रकाशझोतात आणायची मोहिम हाती घेतली. या बहुतांश वाहिन्यांच्या गुंतवणूकीमध्ये मुख्यत: परदेशी पाश्चात्य कंपन्यांचे मोठे भांडवल आहे.
   ५) लोकसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागताच केजरीवाल यांनी लोकपाल विधेयकाच्या तकलादू कारणास्तव आपल्या सरकारचा तडकाफ़डकी राजिनामा देऊन देशभर पक्ष विस्ताराची मोहिम हाती घेतली. सर्वात आधी केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये जाऊन मोदी विरोधात तोफ़ डागली आणि पुढे इतर राज्यातही नित्यनेमाने मोदी हेच केजरीवाल यांचे (व त्यांना वारेमाप प्रसिद्धी देणार्‍या वाहिन्यांचे) ‘लक्ष्य’ राहिले.
   ६) याच दरम्यान डॉ. गौतम सेन नामक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या जाणत्या प्राध्यापकाचा एक लेख (‘इंडिया फ़ॅक्टस’मध्ये) प्रसिद्ध झाला. लंडन स्कुल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स नामक विख्यात संस्थेमध्ये परदेश संबंध विषय शिकवणार्‍या या प्राध्यापकाने ३० डिसेंबर २०१३ रोजी मोदींना ‘संपवायला’ पाश्चात्य व अमेरिकन सत्तांची एकजुट झाल्याचा संशय त्या लेखातून व्यक्त केला. नुसता संशय व्यक्त केला नाही तर त्याचे अनेक धागेदोरे उलगडण्याचा प्रयासही केला. त्यात मागल्या काही वर्षात अणू करारापासून भारतीय राजकारण कसे अमेरिकेच्या इशार्‍यावरचा नाच झाला आहे त्याचे सेन यांनी विश्लेषण केलेले आहे.

   या इतक्या बातम्या वेगवेगळ्या वाचल्या, तर त्यांचा परस्परांशी संबंध जोडता येणार नाही. पण भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करायला निघालेल्या केजरीवाल यांच्या मदतीला अमेरिकन अनुदानावर चालणार्‍या तमाम स्वयंसेवी संस्था कशाला धावून येतात? अमेरिकन व पाश्चात्य भांडवलावर चालणार्‍या वृत्तवाहिन्या त्याच केजरीवालना मोदींचा खरा प्रतिस्पर्धी म्हणून ‘पुढे’ आणू बघतात. याचा संबंध अजिबातच नसतो काय? अशाच फ़ोर्ड फ़ौंडेशनच्या आश्रीत संस्थांना हाताशी धरून सोवियत युनियनचे तुकडे झाले; हा जुना इतिहास नाही. त्यातच सिटीग्रुपच्या गिलमूरचे भाकित जोडा. मोदीचे सरकार आल्यास रुपयासमोर डॉलर गडगडू शकतो. अशा बातम्या एकत्रित वाचल्या, तर अमेरिका वा त्यांच्याशी संगनमत असलेल्या पाश्चात्य देशातील अर्थकारणाला समर्थ होणारा भारतीय रुपया हा मोठा धोका होतो ना? तो धोका मोदीच्या हाती सत्ता गेल्यास होणार, हे भाकित आहे. मग तो धोका टाळायचा तर मोदीला रोखले पाहिजे, ‘संपवले’ पाहिजे ना? मोदीला निवडणूकीत संपवता येत नसेल, तर जीवनातून संपवले पाहिजे, थोडक्यात त्याचा काटा काढला पाहिजे. पण असा काटा कुठल्याही देशाचे सैनिक वा गुप्तहेर पाठवून करता येत नाही. त्यासाठी मग सुपारीबाजीची मदत घ्यावी लागते. आजवर अमेरिकेने आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना जपण्यासाठी जगात अनेक राष्ट्राध्यक्ष, नेते वा लोकप्रिय पुढार्‍यांच्या हत्या घडवून आणल्याच्या कहाण्या सर्वश्रूत आहेत. त्या हत्या वा खुन अमेरिकन माणसांनी केलेले नव्हते. दुसर्‍याच कुठल्या देशाच्या गुन्हेगार वा हल्लेखोरांवर त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली होती. मग असे काम भारतात कोणाकडून करून घेता येईल? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. पाकिस्तान प्रणित ज्या जिहादी संघटना भारतात कार्यरत आहेत आणि जे गुजरातच्या दंगलीनंतर मोदींवर खुन्नस ठेवून आहेत, त्यांच्यावर ही कामगिरी सोपावली जाऊ शकते.

   इंडियन मुजाहिदीन नावाची संघटना गुजरात दंगलीनंतर उदयास आली, ही जगजाहिर गोष्ट आहे. त्यात सहभागी झालेले भारतीय माथेफ़िरू मोदींचा खात्मा करायला उत्सुक आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी तोयवा किंवा पाक गुप्तहेरांच्या इशार्‍यावर चालते, हे सुद्धा गुपित नाही. म्हणजे मोदींना मारायला आवश्यक असलेले हल्लेखोर भारतातच उपलब्ध आहेत. त्यांना पुरेशी मदत व साहित्य सुविधा पुरवल्या, की काम फ़त्ते. मोदींच्या जीवावर उठलेल्या मुस्लिमांनीच त्यांचा बळी घेतला, ही दिसायला तर्कशुद्ध मिमांसा होऊ शकेल. आणि त्यात तथ्यही असणार आहे. पण त्या हत्येमुळे दंगलीत बळी झालेल्यांना अथवा त्यांच्या भाईबंदाना कुठला न्याय मिळू शकणार नाही. सूडाचे समाधान त्यांना मिळेल आणि ज्यांना भावी जागतिक रचनेतील मोदींचा अडथळा दूर करायचा आहे, त्यांचा मोठा हेतू सहज साध्य होऊन जाईल. कुणालाही हा निव्वळ कल्पनाविलास वाटू शकेल. दुसर्‍या कुणाला कशाला? खुद्द मलाच ३० डिसेंबर २०१३ रोजी गौतम सेन यांचा लेख वाचला तेव्हा तो हास्यास्पद व अतिरंजित वाटला होता. त्याचे शिर्षकच तसे होते. ‘वाट्टेल ते करून मोदीला रोखा’ (STOPPING  MODI  AT  ALL  COSTS). त्यात सेन यांनी अलिकडल्या कालखंडातील इजिप्त, सिरीया या देशातील घटनांपासून पुर्वीच्या लॅटीन अमेरिका व आफ़्रिकन देशातीला अशा अमेरिकन कारवायांचा व्यापक उहापोह केलेला आहे. पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात असल्या घातपाती राजकारणाची शक्यता मलाही अजिबात पटलेली नव्हती. मात्र मागल्या साडेतीन महिन्यातील घटनाक्रम आणि कालपरवा जोधपूर येथून पकडलेल्या जिहादींकडून उघड झालेली बातमी, त्या विविध अलिप्त बातम्यांना कोड्याच्या तुकड्यागत जुळवत गेली.

   आपल्या त्या लेखाच्या अखेरीस गौतम सेन लिहीतात, ‘मोदींच्या हत्येची योजना पाकिस्तानात शिजवली जाऊ शकते आणि आवश्यक सुविधा व साहित्यही तिथूनच हल्लेख्रोरांना मिळु शकेल. किंवा अमेरिकेचे निकटवर्ती असलेल्या पाश्चात्य देशात मोदींना आमंत्रण देऊन तिथेही त्यांची हत्या घडवली जाऊ शकेल.’ इतक्या टोकाचे भाकित इतका मोठा जाणता अभ्यासक हवेत करू शकत नाही. आणि त्याने डिसेंबरअखेर केलेल्या भाकिताला पुरक ठरू शकतील, अशा घटना पाठोपाठ उलगडत गेलेल्या आहेत. इथे एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. आपल्या देशात मॅगसेसे पुरस्कार म्हणजे छोट्या प्रमाणातला नोबेल पुरस्कार मानला जातो आणि तो मिळवणार्‍यांकडे मोठ्या कौतुकाने आदराने बघितले जात असते. पण हा पुरस्कार ज्याच्या नावाने व स्मरणार्थ दिला जातो, तो रेमन मॅगसेसे कोण होता? किती लोकांना या महापुरूषाचा इतिहास ठाऊक असतो? असे पुरस्कार व फ़ोर्ड फ़ौंडेशनच्या देणग्या कशासाठी व कोणत्या चळवळीसाठी दिल्या जातात, त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास अनेक गुंतागुंतीची रहस्ये उलगडू शकतात.

   मॅगसेसे हा विसाव्या शतकातल्या दक्षिण आशियातील अमेरिकन कारवायांचा सुत्रधार मानला जातो. त्याला फ़िलीपाईन्सचा हुकूमशहा बनवून सीआयए या अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने अमेरिकन हितसंबंध राखण्याचा उद्योग चालविला होता. त्याचीच कम्युनिस्टांकडून हत्या झाली. मग व्हिएतनाम, कंबोडिया आदी देशात कम्युनिस्ट डाव्या चळवळी वा सत्तांना पोखरून काढणार्‍या ज्या छुप्या राजकीय संघटना सीआयए मार्फ़त चालविल्या जात होत्या. त्यांना स्वयंसेवी किंवा एनजीओ असे नाव देण्यात आले. त्यांचे हेतू भिन्न भिन्न दाखवले जात असले, तरी स्थानिक विकासाच्या योजना व कामांच्या विरोधात जनतेचा विरोध उभा करून सरकारला जेरीस आणणे; हेच त्यांचे व्यापक उद्दीष्ट असायचे. आणि त्यासाठीच मग हत्या झालेल्या मॅगसेसेच्या नावाने पुरस्कार सुरू करण्यात आला. आज आपल्या देशातील अशा पुरस्काराचे विजेते नेमके सरकारी विकास योजनांमध्ये अडथळे आणणारेच ‘समाजसेवक’ आढळतील. त्यांचा सर्व गोतावळा दिल्लीच्या विजयानंतर व कॉग्रेस नामोहरम होऊन मोदी बलवान झाल्यानंतर केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाकडे वळला, हा योगायोग नाही. २०११ साली एका पोटनिवडणूकीत केजरीवाल कुणा उमेदवारांना पाठींबा द्यायला गेले, तेव्हा अण्णांचे उपोषण आंदोलन सुरू होते. मेधा पाटकर यांच्यासह जे लोक राजकारणाला विरोध करीत तेव्हा जनलोकपाल आंदोलन सोडून बाहेर पडले होते, त्यांनीच आता आम आदमी पक्षात गर्दी कशाला करावी? सगळेच योगायोग नसतात.

   मोदींवर हल्ला करण्य़ाच्या हेतूने योजना आखलेले घातपाती पोलिसांच्या दक्षतेमुळे आधीच जाळ्यात सापडले. पाटणा येथे सभेतच स्फ़ोट घडवून आणले गेले होते, त्यात गुंतलेल्या वकास व तहसीन अशा नुकत्याच पकडल्या गेलेल्या दोघांचा समावेश आहे. त्यांचे सुत्रधार पाकिस्तानात बसलेले आहेत. अशा घातपाती कारवायात गुंतलेल्या संशयितांना समर्थन देणार्‍यांचा आम आदमी पक्षात भरणा असावा. नक्षलवाद्यांआ सहानुभूतीपासून अफ़जल गुरूची फ़ाशी रद्द करण्याची मागणी करणार्‍यांचीही त्याच पक्षात गर्दी असावी, हे सगळे योगायोग मानायचे काय? सिरिया, इजिप्त, जॉर्जिया, क्रिमीया अशा देशातील बंडखोरांना त्यांच्या हिंसेला समर्थन द्यायला अमेरिका खुलेआम पुढे येते आणि आम आदमी पक्ष त्याच पद्धतीने भ्रष्टाचारमुक्ती चळवळीचा मुखवटा लावून राजकीय आघाडी म्हणून प्रस्थापित बाकीच्या पक्षांना मोडीत काढायचे राजकीय डावपेच खेळतो. उपरोक्त देशाप्रमाणेच भारतात राजकीय व्यवस्था अस्थिर व खिळखिळी करण्याची मोहिम राबवल्यासारखे केजरीवाल समर्थक अकस्मात वागू लागतात, ह्या सर्व घटनांना योगायोग समजायचे असेल, तर गोष्टच वेगळी. मग यातली प्रत्येक घटना वेगळी व परस्पर संबंध नसलेली खुशाल मानावी. अन्यथा त्यातले परस्पर पुरक संबंध ओळखून त्याची मिमांसा होणे अगत्याचे आहे. कारण दिसतो तसा हा घटनाक्रम योगायोग नाही, हे निश्चित. त्यातले परस्पर संबंधाचे बारकावे शोधण्याची व त्याचे घातक अर्थ ओळखण्याची गरज आहे. अन्यथा खंडपाय भारताचा इजिप्त, सिरीया वा क्रिमीया व्हायला वेळ लागणार नाही, त्यात मोदी या एका व्यक्तीला महत्व नाही. सवाल व्यापक शंकास्पद घटना व त्यांच्या परिणामांचा आहे.

   आयईडी म्हणजे (Improvised Explosive Device)चे घटक एकमेकांपासून दूर असतात, तेव्हा त्याचे भय बाळगण्याचे काही कारण नसते. पण जेव्हा त्याच घटकांची (आणि इथे घटनांची) एक अर्थपुर्ण स्फ़ोटक रचना-जुळणी होताना दिसते, तेव्हा त्याकडे काणाडोळा करण्यासारखा घातक मुर्खपणा असू शकत नाही. तशाच या घटना व बातम्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण व चिकित्सा करणे व त्यात विघातक काही असल्यास वेळीच शोधून त्यावर मात करणे, हे काम अर्थात माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराचे नाही, एखाद्या वृत्तपत्राचे वा राजकीय अभ्यासकाचेही नाही. ती देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून दक्ष असणार्‍या गुप्तचर संस्था, तपासयंत्रणा व राज्यकर्त्यांचे आहे. त्याकडे लक्ष वेधणे व जागते रहो अशी आरोळी ठोकण्यापेक्षा माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाच्या हाती काय असू शकेल?