शनिवार, २४ मार्च, २०१२

समर्थ रामदास ’आठवले’ तर काम अवघड नाही


   राज्यसभा निवडणूका लौकरच होणार आहेत आणि त्यात महायुतीकडून उमेदवारी न मिळाल्याने रामदास आठवले नाराज आहेत. आपल्या अपेक्षा पुर्ण नाही झाल्या, तर माणूस नाराज होतोच. आठवले माणूस आहेत आणि म्हणुनच त्यांचे नाराज होणे स्वाभाविक आहे. शिवाय त्यांनी सेना भाजपाच्या युतीमध्ये येताना मोठा राजकीय धोका पत्करला होता. अर्थात त्याला धोका संबोधण्यात फ़ारसा अर्थ नाही. पण तसा धोका असल्याचा वर्षभरापुर्वी खुप गवगवा झाला होता. त्यामुळे त्यांनी धोका पत्करल्याचे म्हटले जात होते. कारण शिवशक्ती व भीमशक्ती हे परंपरागत शत्रू आहेत, असेच चित्र दिर्घकाळ रंगवण्यात आलेले आहे. ज्यांना पुर्वेतिहास माहितच नाही किंवा ज्यांना तो लपवायचा असतो, त्यांनी असा गवगवा करणे स्वाभाविकच होते. मात्र त्याला दाद न देता, आठवले यांनी धाडस केले हे नाकारता येणार नाही. मात्र ते धाडस करून भागणार नव्हते. जो प्रयोग करायचे त्यांनी ठरवले होते, तो यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक तयारी व सावधानता त्यांनी बाळगली नाही. त्यामुळे त्यात अपयश येणे अपरिहार्यच होते. मी हे अधिकारवाणीने सांगू शकतो. कारण अशा अपयशाची पुर्वसूचना मी महायुतीची जडणघडण होत असताना प्रदिर्घ लेखमाला लिहून दिली होती. आज त्याचे परिणाम दिसत आहेत.

   कुठल्याही दोन वा अधिक पक्षांची युती वा आघाडी ही परस्पर सहकार्यावर अवलंबून असते. दोघांची ताकद कमीअधिक असते. पण परस्पर सहकार्याने ते एकमेकांच्या उपयोगी ठरू शकत असतात. हे कागदावरचे गणित झाले. व्यवहारी गणित नेहमी वेगळे असते. इंग्लंड व ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्‍यावर गेलेल्या भारतीय क्रिकेट संघात, जगातले उत्तम खेळाडू व फ़लंदाज होते. पण ते कागदावरचे गणित होते. त्या दर्जेदार खेळाडूंनी मैदाना्त खेळण्यावर यशापयश अवलंबून असते. ते नामवंत फ़लंदाज तिथे तसे खेळले नाहीत, त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे. युती वा आघाडी यांची गणिते तशीच असतात. मुंबई पालिका निवडणूकीत दोन्ही कॉग्रेसच्या मागल्या निवडणूकीतले आकडे दाखवून, इथल्या थोर अभ्यासक जाणकारांनी दोघांनी यशस्वी जागावाटप केल्यास त्यांच्या यशाचे मोठे आडाखे बांधले होते. तेही कागदावरचे गणित होते. मतदान होऊन निकाल लागल्यावर ते सगळे अभ्यासू जाणकारांचे आकडे तोंडघशी पडले. महायुतीमध्ये सहभागी झालेल्या आठवले यांच्या रिपाईची स्थिती वेगळी नव्हती. त्यांची ताकद ही कागदावरची होती. कारण आजवर त्यांनी कधी ती मतदानाच्या आकड्यातून सिद्ध करून दाखवलेली नाही. तसा प्रयत्नच त्यांनी कधी केलेला नाही. आणि तोच धोका मी सांगितला होता.

   निवडणुका लांब असताना त्यांनी ही महायुती केली होती म्हणजेच त्यांना व त्यांच्या सहकार्‍यांना आपले बस्तान काही शहरे व महानगरात चांगले बसवण्याची संधी त्यातून मिळणार होती. त्यात युतीकडून किती जागा मिळवायच्या, यापेक्षा किती किमान जागा जिंकायच्या यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी सोबत दोन दशके राहून त्यांनी सत्ता भोगली, पण कुठेही आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण केले नाही, हाच त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा दुबळेपणा आहे. कॉग्रेस व राष्ट्रवादीची साथ सोडून त्यांनी मागल्या विधानसभा निवडणुकीत तिसर्‍या आघाडीचा रिडालोस प्रयोग करून पाहिला. त्यात त्यांच्यापेक्षा कमी जागा घेणारे पक्ष, काही यश मिळवू शकले. पण प्रमुख पक्ष म्हणुन अधिक जागा लढवूनही, रिपाईला एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. त्याचे कारण त्यांनी कधी शोधायचा प्रयत्न तरी केला आहे काय? त्यांच्या तिसर्‍या आघाडीपेक्षा मनसेने स्वबळावर लढूनही रिडालोसपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या. त्याचे कारण तरी तपासले का? रिपाई म्हणुन जो आठवले गट कार्यरत आहे, त्याने कधी तरी आत्मपरिक्षण करण्याचा प्रयास केला आहे काय? तिथेच खरी समस्या आहे. एक एक पर्याय स्विकारायचे व सोडून द्यायचे, असे त्यांचे राजकारण चालू आहे. स्वत:च एक पर्याय व्हावे, असा विचारही त्यांच्या मनाला शिवलेला नाही. तिथेच सगळी गडबड होत असते.

   एक साधी गोष्ट घ्या. रिपाईने स्वबळावर अजुन कधी मोठे यश मिळवलेले नाही. त्यामुळेच त्यांच्याकडे कोणी प्रभावी राजकीय शक्ती म्हणुन बघतच नाही. तोंडावर कोणी बोलणार नाही. पण व्यवहारात कुठलाच पक्ष रिपाईला गणतीमध्ये घेत नाही. शोभेची वस्तू म्हणून वापरण्याची त्यांची मानसिकता असते. त्यातून रि्पाईला बाहेर पडण्याची गरज आहे. स्वबळावर जागा जिंकण्याची गरज नसते. ताकद सिद्ध करण्यासाठी काही मतदारसंघात तुमचे लक्षणिय बळ दिसावे लागते. म्हणजे असे, की तुमच्यामुळे कुणीतरी पराभूत होतो, इतकी मते तुम्हाला मिळवावी लागत असतात. असे जेवढे मतदारसंघ असतात, तिथे तुम्हाला जवळचे पक्ष विचारात घेतात. १९८० सालात सर्वत्र पडायला उमेदवार उभे करणार्‍या कांशीरामच्या बसपाने १९९१ सालात अवघे बारा आमदार उत्तरप्रदेश विधानसभेत निवडून आणले. पण त्यांच्या पडणार्‍या उमेदवारांनी मुलायमचे जे ४०-५० उमेदवार पाडले. त्यातून बसपाला सोबत घेण्याची मुलायमला गरज वाटली. त्या युतीमध्ये मग कमी जागा लढवताना बसपाचे ४० आमदार झाले होते. पण त्याची ताकद पाहून तेव्हा पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी १९९३ च्या निवडणुकीत कांशीराम यांचाशी युती केली होती. एवढा पल्ला गाठण्यासाठी आधी त्यांनी आपली ताकद सिद्ध केली होती. ती खुपच तुटपुंजी होती. ती ताकद निवडून येण्यास पुरेशी नव्हती. पण कुणाला तरी पाडण्यास पुरेशी होती. रिपाईने तेवढे तरी प्रयास कधी केले आहेत काय?

   समाजाची मते असे म्हटले जाते पण तमाम आंबेडकरवाद्यांची मते त्यांच्या मागे नाहीत. इतर अनेक गट त्यात भागिदार आहेत. निदान त्यातला प्रभावी गट होण्याच्या प्रयास आठवले यांनी केला आहे काय? कुठल्याही मतदारसंघात त्यांना एकहाती निवडून येता येणार नाही, कारण तेवढे त्यांच्या पाठीराख्याचे बळ नाही हे मान्य. पण जेवढे बळ आहे ते कोणाच्या तरी अपयशाला कारण होऊ शकते, यातही शंका नाही. मुंबईत निदान अर्धे तरी असे विधानसभा व पालिका मतदारसंघ आहेत, की ज्यात दलिताची मते निर्णायक ठरू शकतात. एक निवडणुक तेवढी ताकद दाखवली, तरी बाकीच्या पक्षांना रिपाईकडे डोळेझाक करता येणार नाही. तेही शक्य नसेल तर आज उगाच आघाडी वा युतीमध्ये जाऊन जास्त जागा मागण्यापेक्षा जास्त निवडून आणण्याचा विचार व्हायला हवा. मुंबईचीच गोष्ट घ्या. अखेरच्या क्षणापर्यंत २५ वरून रिपाईला २९ जागा मिळवण्यात वेळ खर्ची घातला गेला. त्याचा काय उपयोग झाला? त्यापेक्षा २५ नको तर २० जागा द्या. पण त्यातल्या निदान दहा निवडून आणायला युतीने सर्वतोपरी मदत करावी, असा प्रयत्न आठवले याच्याकडून झाला असता तर? समजा सातआठ निवडून आले असते तरी खुप झाले असते ना? जागा मागण्यापेक्षा मिळतील त्या निवडून आणण्याचा विचार महत्वाचा असतो. त्याकडे साफ़ उर्लक्ष झाले नव्हते का?
 
   मग असे वाटते, की जिथे युतीचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नव्हती, त्याच जागा निवडुन रिपाइला देण्यात आल्या असणार. ज्या जागा वाट्याला येतील त्या निवडून कशा आणायच्या, याचा विचार का झाला नाही? त्याच दहा जागा जरी मुंबईत रिपाईने निवडून आणल्या असत्या, तरी त्यांच्या मतांची किंमत युतीला कळली असती. जे आपल्या मदतीने दहा जागा निवडून आणतात, त्यांची आपल्यालाही पुरेशी मते मिळाली आहेत, हे मित्रपक्षांना आपोआपच जाणवत असते. उलट तुम्ही तुमच्या वाट्याला आलेल्या जागाही निवडून आणु शकला नाहीत,तर त्यांना तुमची मते मिळाली असा दावा करायला तरी जागा उरते काय? सेना भाजपाची मते आपल्या उमेदवारांना मिळाली नाहीत हा आरोप करणे सोपे आहे. पण त्याचा दाखला तरी हवा ना? याआधी कॉग्रेस बरोबरच्या मैत्रीत तरी रिपाईला मिळालेल्या जागांपैकी किती जागा जिंकल्या होत्या? १९९२ सालात कॉग्रेस चिन्हावर लढल्याने १३ जागा जिंकल्या होत्या. याही वेळी तेच केले असते तर युतीची मते रिपाई उमेदवाराला मिळणे सहजशक्य झाले असते. तीही चलाखी करण्यात आली नाही. जो निष्ठावान मतदार असतो त्याला उमेदवाराशी कर्तव्य नसते. तो चिन्हावर शिक्का मारत असतो. तशी सेना भाजपाचे चिन्ह रिपाईने वापरले असते, तर पहिल्या फ़टक्यात निदान काही अंशी काम सोपे झाले असते. मग पुढल्या पाच वर्षात किंवा दोन तीन वर्षात त्या उमेदवारांच्या मदतीने पक्षाची ओळख निर्माण करता आली असती. जे निवडून आले त्यांना आपापली प्रभावक्षेत्रे निर्माण करता आली असती. इतका दुरगामी विचार रिपाई व आठवले यांनी करायला हवा होता. किती जागा मिळणार वा किती मागायच्या, यापेक्षा जिंकायच्या किती याचे किमान गणित मांडायला हवे होते. त्याचा कुठेही थांगपत्ता नव्हता.

   एकूणच या महायुतीचा सगळा बाज राष्ट्रवादीला धडा शिकवणे यासाठीच असल्याप्रमाणे मंडळी वागत होती. मागल्या दोन दशकांपासून दोन राजकीय शक्ती मुंबईत आपली ताकद दाखवायला धडपडत आहेत. त्यात एकीकडे आठवले रिपाई गटआहे तर दुसरीकडे मुलायमचा मुस्लिम लीग म्हणुन चाललेला समाजवादी पक्ष आहे. त्या पक्षाने कधीच संपुर्ण मुंबईवर आपली ताकद खर्ची घातलेली नाही. मुस्लिम धाजिणेपणा लपवलेला नाही, की उत्तरभारतीय प्राधान्य नाकारलेले नाही. त्याचे निवडून आलेले आमदार नगरसेवक कधी राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसने पळवले आहेत. त्याबद्दल तक्रारसुद्धा त्या पक्षाने केलेली नाही. पण त्याचवेळी त्याने आपला मतदार आपल्यापासून दुर जाणार नाही याची सतत काळजी घेतली आहे. मुस्लिम व उत्तर भारतीय आपल्या मुठीत ठेवण्याची किमया त्यांना राजकारणात महत्व देत असते. त्यातले नबाब मलिक, बशीर पटेल असे लोक राष्ट्रवादीमध्ये निघून, गेले म्हणुन समाजवादी पक्षाची ताकद मुंबईत घटली आहे काय? नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत त्यांनी आपले आठनऊ नगरसेवक स्वबळावर निवडून आणले आहेत. थोडक्यात त्यांनी आपला मतदार संभाळला आहे. त्याचे कारण त्यांनी सायकल हे निवडणूक चिन्ह मतदाराच्या मनात ठसवले आहे. रिपाईकडे असे चिन्ह कायमचे आहे काय? असेल तर त्यांचीमते हुकमी होत असतात. त्यांच्या पाठीराख्याला कुठे मत द्यायचे याची चिंता करावी लागत नाही, शोधाशोध करावी लागत नाही. प्रत्येक मुस्लिम मतदार समाजवादी पक्षाचा बांधील नाही. पण ठराविक मुस्लिम त्यांना एकगठ्ठा मतदान करतो, हे आता सगळेच जाणून आहेत. तिथेच त्यांची राजकीय ताकद सिद्ध होत असते. अन्य पक्षांना समाजवादी पक्षाला हिशोबात घ्यावे लागत असते.

   १९९८ सालात सर्व पक्षांची आघाडी शरद पवारांनी केली,  तेव्हा त्यांनी त्या पक्षाला मुंबईत दोन लोकसभेच्या जागा उगाच दिल्या नव्हत्या. चार रिपाई नेत्यांना जेव्हा उमेदवारी दिली, तेव्हा समाजवाद्यांना दोन जागा का दिल्या? तर त्यातून हुकमी सर्व मुस्लिम मते त्यांना मिळवायची होती. पण तत्पुर्वी त्या पक्षाने आपली मुस्लिम मते मिळवून दाखवली होती. आठवले गटाने तसे आधी आपले शक्तीप्रदर्शन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी युतीबाहेर पडण्याची गरज नाही. पण युतीकडून ज्या जागा मिळतील त्यातल्या अधिकाधिक निवडून आणायची रणनिती आखली पाहिजे. ते अर्थातच त्यांच्या पक्षिय स्वार्थाप्रमाणेच आंबेडकरी मतदारांना आपल्या ताकदीचा साक्षात्कार घडवण्यासाठी मोलाचे आहे. आपले इतके निवडून आले,ही बाब सामान्य आनुयायी व पाथीराख्यांची हिंमत वाढवत असते. आज आठवलेच नव्हे तर त्यांचे कार्यकर्ते व अनुयायी नाराज आहेत. पण ते युतीबाहेर पडायची भाषा बोलत नाहीत. कारण बाहेर पडून करायचे काय, याचा त्यांनाही अंदाज नाही. परत कॉग्रेस राष्ट्रवादीकडे जायचे तर तिथे पराभूत म्हणून जाण्यात अर्थ नाही. अशी वेळ का आली, याचा विचार व्हायला हवा आहे. नुसते रागावून वा नाराज होऊन काय उपयोग? तुमच्या नाराजीने लोक गडबडले पाहिजेत.

   पालिका निवडणूकीत रिपाइचे उमेदवार अपेक्षेइतके निवडून आले नाहीत. त्याची नाराजी होतीच. आता सेना भाजपाच्या कोट्यातून आठवले यांना राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली नाही म्हणुन नाराजी आहे. पण असे का झाले याचा विचार करायचा नाहीच का? अधिक जागांसाठी भांडत न बसता कमी जागा घेऊन अधिक निवडून आणल्या असत्या व त्यासाठी महिनाभर सेना भाजप व रिपाई कार्यकर्त्यांची सांगड घालण्याची मेहनत घेतली असती तर ही वेळ आली असती का? मुंबई पालिकेत दहा नगरसेवक असले म्हणजे विधानसभेत चारपाच आमदार असण्यासारखे असते. पण तसे झाले नाही. कारण शिवसेनेच्या व भाजपाच्या बळावर आयते निवडून येण्याची स्वप्ने बघितली गेली होती. तेच कॉग्रेस राष्ट्रवादी सोबतच्या आघाडीत असताना केले होते. स्वत:ची ताकद व संघटना उभारायचा विचारच होत नाही,ही रिपाइची खरी समस्या आहे. त्यामुळे ते कोणाला पाडायच्या स्थितीत नाहीत, मग कोणाला निवडून आणायची ताकद तरी कशी दाखवतील? शिवाय रिपाइची ताकद म्हणजे फ़क्त बौद्ध समाजापुरती मानायचा संकूचितपणा कशासाठी? मुस्लिमधार्जिणा असला तरी समाजवादी पक्ष मुंबईत उत्तर भारतीयांना आपलासा वाटावा अशी भुमिका तो वेळोवेळी घेत असतो. त्याचाच फ़ायदा त्याला आपला मतदारसंघ विस्तारायला झालेला आहे. रिपाईने त्या दृष्टीने कधी विचार तरी केला आहे काय?

   मुंबईची बकालवस्ती प्रामुख्याने दलितांची प्रभावक्षेत्रे आहेत व तिथे त्यांची मोठी लोकसंख्या आहे. त्यांचे प्रश्न घेऊन रिपाईने चळवळ केली तर त्यांचा विस्तार व्हायला वेळ लागणार नाही. पण त्याचा विचारच कधी होत नाही. तिथे मुठभर पण केंद्रित संख्या आहे. तिच्या संघटित ताकदीभोवती बाकीच्या अठरापगड जातीजमातींची ताकद उभी राहू शकते. जेव्हा त्यात रिपाईचा पुढाकार असतो, तेव्हा तिथला कार्यकर्ता बलवान होत असतो, त्याच्या माध्यमातुन कुठल्या पक्षाला बळ मिळणार आहे? ते बळ फ़क्त बौद्ध मतांचे नसेल तर सर्वसमावेशक असेल. ती आपोआप पक्षाची ताकद होत असते. दोनचार लाख दलित मतांच्या भोवती अन्य घटकातील पाचसात लाख मतांची बेरीज मुंबईचे राजकीय समिकरण बदलू शकते. मग रिपाईला कोणी उमेदवारी देण्याची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. आपण फ़क्त बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतो या समजुतीमधून आधी रिपाई नेत्यांनी बाहेर पडावे लागेल. आणि ते शब्दांनी, भाषणातून नव्हेतर कृतीतून बाहेर पडावे लागेल. त्यासाठी उत्तम मार्ग समाजजीवनाशी संबंधित असलेल्या विषयावर आंदोलनात उतरण्याचा आहे. चळवळीचा आहे. आणि रामदास आठवले हा माणूसच मुळात चळवळीने आंबेडकरी विचारांना मिळालेली देणगी आहे. पॅंथर चळवळीने हा तरूण सार्वजनिक जीवनात आला. त्याला चळवळीची महत्ता मी सांगण्याची गरज नाही. जिथे त्याने चळवळीची कास सोडली तिथेच त्याची ताकद घटत गेली आहे.

   २०१४ ची लोकसभा वा विधानसभा हे आपले व महायुतीचे लक्ष्य आहे असे आठवले म्हणतात. तोपर्यंत ते काय करणार आहेत? कोण राज्यसभेची उमेदवारी देतो याची प्रतिक्षा करणार आहेत काय? त्यातून पक्ष कसा उभा राहिल? संघटनात्मक शक्ती कशी उभी राहिल? त्यापेक्षा बहुसंख्य दलितांना नियमित भेडसावणार्‍या विषयावर संघर्ष करण्याचा त्यांनी स्वबळावर पवित्रा घेतला तर? एकीकडे मुंबईतला व नागरी वस्तीतला दलित त्याच्यामागे गोळा होत जाईल. त्याचवेळी त्या वस्त्यांमधला अन्य समाजघटक त्यांच्याशी जोडला जाईल. तेव्हा त्यांच्या मतांसाठी लाचार कुठलाही पक्षा रामदास आठवले यांना हवी ती सत्तेची जागा द्यायला त्यांच्या दारापर्यंत येऊन उभा राहिल. कारण मग आठवले हा एका रिपाई गटाचा नेता असणार नाही, तर तो काही लाख मतांचा हुकमी पत्ता असेल. याची सुरूवात म्हणुनच लोकांमध्ये जाऊन करावी लागेल. आज जे त्यांचे निष्ठावान म्हणजे त्यांच्या भोवती घोटाळणारे लोक आहेत ते नव्हे, तर त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून लढायला तयार आहेत,  अशा निष्ठावानांची मोजकी फ़ौज जमा करायला हवी आहे. सेना भाजपा बरोबर फ़िरण्यापेक्षा स्वत:ची चळवळ महायुती न सोडताही करता येईल. उलट युतीमध्ये असल्याने मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबीवली अशा शहरात बकाल वस्त्यांमध्ये रहिवाश्यांच्या समस्या सोडवण्यात त्यांच्या भीमसैनिकांना सत्तेकडून मदतही मिळू शकते. पण या रामदासाला समर्थ रामदासाचे थोडे स्मरण करावे लागेल. ते त्यांना आवडणार नाही कदाचित. पण समर्थ रामदास म्हणतात त्यातला बोध महत्वाचा आहे.

सामर्थ्य आहे चळवळीचे,
 जो जो करील तयाचे,
परंतू तेथे भगवंताचे,
अधिष्ठान पाहिजे.

इथे भगवंत म्हणजे देव परमेश्वर नव्हे, तर आपल्या विचार व भुमिकेवरील गाढ श्रद्धा असे समजून घेतले, तरी पुढला मार्ग खुप मोकळा व सोपा होऊ शकेल. त्यासाठी कुणाच्या मदतीची नव्हे तर दुर्दम्य इच्छाशक्तीची तेवढी गरज आहे.

२५/३/१२

शनिवार, १७ मार्च, २०१२

मनसेचा ’वाघ’ झेपावला, सेनेचा वाघ झोपवला



  राज ठाकरे यांनी अखेर मनसेचा उमेदवार नाशिकच्या महापौरपदी निवडून आणलाच. तसे पाहिल्यास ठाण्यातला शिवसेनेचा महापौरसुद्धा राजनेच निवडून आणला होता. कारण त्यांनी अखेरच्या क्षणी घोडेबाजार थांबवण्यासाठी पुढाकार घेतला नसता, तर ठाण्यात काय काय घडले असते त्याचा अंदाजही करता येत नाही. निकाल लागल्यापासून तिथे नवनिर्वाचित नगरसेवक पळवण्याचा व लपवण्याचा आणि त्याचे आरोप दुसर्‍यावर करण्याचा सपाटाच चालू होता. दोन्ही बाजू अटीतटीने लढायला सज्ज झाल्या होत्या. त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजायची तयारी झालेली होती. खरे तर त्यात सेनाप्रमुख बाळासाहेब व राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, यांनी हस्तक्षेप करायला हवा होता. पण ते बाजूला राहिले आणि त्यांचे शिलेदारच एकमेकांवर वाघासारखे गुरगुरत होते. त्यांची ती गुरगुर अखेर राजच्या हस्तक्षेपाने थांबली. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात राजचा ना थेट राजकीय लाभ होता, ना त्याने कुणाशी त्यासाठी सौदेबाजी केली. राजकारणात किती विधायक विचार व कृती करता येते, याची त्याने कृतीतून साक्ष दिली. खरे तर ती नवी सुरूवात ठरायला हरकत नव्हती. पण ठाण्यातील राजच्या त्या विधायक चालीचा ना पत्रकारांना अर्थ कळला ना राजकीय नेत्यांना थांग लागला. त्यामुळेच सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे नाशिक महापौर निवडणुकीत नाक कापले गेले. एका अर्थाने राजने आपला शब्द खरा ’करून दाखवला’.

   होय! नाशिकमध्ये राजने आपल्या पक्षाचा यतीन वाघ हा उमेदवार नुसता निवडूनच आणलेला नाही, तर कोणाशीही सौदा न करता व कोणासमोर शरणागती न पत्करता, तो विजय मिळवला आहे. तो जेवढा राजचा विजय आहे, त्यापेक्षा तो अन्य मुरलेल्या मातब्बर राजकारण्यांचा मोठा पराभव आहे. कारण राष्ट्रवादी, कॉग्रेस व शिवसेना त्या लढतीसाठी धावपळ करत होते. नाशिक या आपल्या बालेकिल्ल्यात एक मोठी नागरी संस्था नवख्या राजने काबीज केली म्हणुन छगन भुजबळ व्यथीत होते. मागल्या वेळी मिळवलेली सता गमावल्याने शिवसेना अस्वस्थ होती. भाजपाला जुना मित्र आणि सत्तेचे गणित यातून मार्ग काढताना नाकी नऊ आलेले होते. कॉग्रेसला तर सध्या महाराष्ट्रात काय करायचे त्याचाच थांग लागलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर राजने त्या पालिका निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवले नाही, तरी सर्वात मोठा पक्ष होऊन दाखवले होते. तेवढेच नाही तर कुठूनही बहुमताचे गणित जुळत नसताना, आपलाच महापौर होणार असे वारंवार ठामपणे सांगितले होते. खरे तर बाकीच्या जुन्यजाणत्या पक्षांनी त्याला उदार मनाने संधी द्यायला हवी होती. कारण त्याने आधी लोकसभा, मग विधानसभा निवडणुकीत नाशिकवर आपली छाप पाडून दाखवली होती. नाशिककरांना राजला संधी द्यायची आहे हे असे तिनदा सिद्ध झालेले होते. त्याकडे पाठ फ़िरवणे वा सर्वात्त मोठा पक्ष असूनही मनसेचा महापौर होण्यात अडथळे आणणे, हे राजकारण नव्हते तर कद्रुपणा होता. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की सेना व भुजबळ यांचा तो राजकीय अडाणीपणा सु्द्धा होता.

   याचे पहिले कारण इथे महापौराची निवड व्हायची होती. तो निवडून येतो. त्याला कोणी बहुमत तपासून त्या पदाची आधी शपथ देत नाही, की नंतर बहुमत सिद्ध करायला मुदत वगैरे देत नाही. त्या निवडीत सर्वाधिक मते मिळवली की झाले. जसा खुल्या निवडणुखीत नगरसेवक, आमदार वा खासदार निवडून येतो, तसाच महापौर निवडून येत असतो. त्याची निवड झाली की बहुमताची मजा संपली. कारण त्याला सभागृह चालवायचे असते. राज्य चालवायचे नसते. त्याला वेळोवेळी बहूमताला सामोरे जावे लागत नसते. जिथे सभागृहाची संख्या तीन गटात जवळपास सारखीच विभागली गेली होती. तिथे तिरंगी लढत अपरिहार्य होती. त्यात अर्थातच ४० ही संख्या सर्वात मोठी होती. म्हणजे तीच बाजू जिंकणार होती. त्याला पाडायचे तर उर्वरीत दोन गटात विभागलेल्यांना एकत्र यावे लागले असते. तसे केल्यास मनसेला रोखता आले असते. पण त्यासाठी सेना, कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना एकच उमेदवार उभा करावा लागला असता. थोडक्यात जे ठाण्यात महापौर पदासाठी एकमेकांच्या उरावर बसले होते, त्यांनीच मनसेला अपशकून करण्यासाठी गळ्यात गळे घालायला हवे होते. ते अशक्य नव्हते. पण ठाण्यातला प्रकार ताजा असल्याने त्यांना थांबावे लागले. नाहीतर ठाण्याइतक्या हमरातुमरीने नाही तरी धावपळी चालू होत्या. खरे सांगायचे तर सेनेने एक चांगली बाजी हातची घालवली.

   राजने ठाण्यात कसलाही सौदा न करता पाठींबा दिलेला होता. त्याची परतफ़ेड म्हणून आधीपासून तटस्थ राहून, सेना त्याच्यासाठी मार्ग मोकळा करू शकली असती. त्यातून सामान्य जनता व कार्यकर्त्यांच्या सदिच्छा मिळवता आल्या असत्या. जे अखेरच्या क्षणी केले तेच आधीपासून घोषित केले असते तर? तिथले समिकरणच स्पष्ट होते आणि राजचा मार्ग त्याच समीकरणाने सुकर केला होता. तो मान्य करण्यात मोठेपणा होता. हे आमच्या वाहिन्यावरील वा वृत्तपत्रातील थोर अभ्यासक विश्लेषकांच्या गावीही नव्हते, की ही विधानसभा नसून पालिका आहे. तिथली सता बहुमताशी संबंधित नसते. पण सुदैवाने राजला हे ठाऊक होते. म्हणूनच त्याने पहिल्यापासून ठामपणे आपलाच महापौर होणार अशी ग्वाही दिली होती. अर्थात कॉग्रेस व युती एकत्र येणार नाहीत या विश्वासावरच राजचे गणीत अवलंबून होते. तेच खरे ठरले. अशा ठिकाणी मोठ्या अनुभवी पक्षांनी मनाचा मोठेपणा दाखवायचा असतो. तिथे ते कमी पडले. त्यामुळेच राज व मनसे यांना हा दुहेरी विजय मिळाला असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे त्यांनी कोणत्याही तडजोडी न करता महापौरपद मिळवले. तर दुसरीकडे ठाण्यात आपली ताकद कमी असतांनाही, मोठ्या युतीच्या बाजूने वजन टाकून ओदार्यसुद्धा दाखवले. म्हणजेच मनसेच्या राजकीय चातुर्यावर नाशिककर फ़िदा होतीलच. पण त्याच्या आधी राजने त्यांना मोठा प्रतिसाद न देणार्‍या ठाणेकरांनाही जिंकले आहेच. बडेबडे अनुभवी बलवान पक्ष सत्तेसाठी अगतिक होत असताना, रुबाबात कमी संख्याबळात आपला महापौर निवडून आणण्याची ही किमया राजच्या राजकीय चातुर्याचा पुरावा मानावा लागेल.  

   पालिका सभागृहाची विभागणीच अशी झाली होती, की मनसेला रोखणे अवघड होते. आणि हे जाणुनच राज छातीठोकपणे मनसेचा महापौर ही भाषा बोलत होते. पण ते अगदी मुरब्बी पत्रकारांनाही कळत नव्हते. कारण ते बहुमताच्या आकड्यात अडकून बसले होते. त्यांना मुख्यमंत्री व महापौर यातला फ़रकच लक्षात राहिला नव्हता. मी मागल्या तीनचार लेखातून ठाणे पालिका, तिथे राजेने युतीला दिलेला पाठींबा या संदर्भाने लिहितो आहे. त्यात मी राजचे अतिशयोक्त कौतुक केले असे काही लोकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. पण ती अतिशयोक्ती नव्हती हे आता नाशिकच्या महापौर निवडीने सिद्ध झाले आहे. दुर्दैव इतकेच, की अशा या घोडेबाजार व सौदेबाजारात आमचे शहाणे पत्रकार विश्लेषक इतके अडकून पडले आहेत, की त्यांना राजकीय समिकरणेच समजेनाशी झाली आहेत. ती समजली असती तर त्यांनी राजच्या ठाण्यातील ऒदार्याचे कौतुक केले असते आणि त्याच्या नाशिकच्या रणनितीची चर्चाही केली असती. त्याऐवजी हे शहाणे नसलेले सौदे शो्धत बसले. आपले पत्ते या दिडशहाण्यांना राजसारख्या नवख्या पोराने कळू दिले नसतील तर यांच्या राजकीय समज व विश्लेषणाची कींव करायला हवी.

   एकीकडे या तरूणाने लोकांबरोबरच शिवसैनिकांची सहानुभूती कसलीही किंमत न मोजता मिळवली आहे. पण दुसरीकडे त्याने सहजपणे उद्धव ठाकरे यांच्या वागण्याला जगासमोर आपमतलबी ठरवून टाकले आहे. महापौर निवडून येताच राजने ’शिवसेनेच्या थयथयाटामुळे त्यांची खरी वृत्ती महाराष्ट्राने पाहिली’ अशी जळजळीत प्रतिक्रिया दिली आहे. ती अतिशय बोचरी जरूर आहे. पण कोणालाही ती पटणारी आहे. ठाण्यात तुमचे काम सोपे झाल्यावर तुम्ही परतफ़ेड करावी, अशीच लोकांची अपेक्षा होती. खरे तर त्याची राजला हिशोबाने गरज नव्हती. पण तसे करून सेनेला एक डाव परत फ़िरवता आला असता. ठाण्यात सेनेला राजची खरेच गरज होती. त्यामुळे त्याच्या मदतीने त्यांचे काम सोपे झाले. नाशिकला तसे नव्हते. पण पाठींबा नाही तरी आधीपासून तटस्थ राहून लोकांच्या सदिच्छा मिळवणे सहजशक्य होते. पण ते झाले नाही. त्यामुळे दुजाभाव वा द्वेष कोण कोणाचा करतो व त्यासाठी लोकभावनेची कोण पर्वा करत नाही त्याचे आयते प्रदर्शन सेनेने घडवले. जणू राजला हवा असलेला डाव सेनेकडून खेळला गेला म्हणायचा. अर्थात राज ठाकरे यांनी निरिच्छ वृत्तीने हे सर्व केले व ऒदार्य दाखवले, असेही मानायचे कारण नाही. उलट त्यातही मुरब्बी राजकारण त्यांनी खेळले आहे. तेही समजून घेण्यासारखे आहे.
==
   राजकारणात नेहमी स्वार्थ साधून परमार्थ साधला जात असतो. मात्र आपण परमार्थासाठीच सर्व काही करत आहोत, असे भासवले जात असते. राज ठाकरे त्यापेक्षा काहीही वेगळे करत नाहीत. ज्याला ही कला अधिक चांगली साधते, तो खरा राजकारणी असतो. ज्याला आपले मतलब वा स्वार्थ लपवून परमार्थाचे नाटक साधत नाही, तो त्यात फ़सत असतो. आपण ज्याला मुरब्बी राजकीय नेता म्हणतो वा समजतो, तो यात मोठा वाकबगार असतो. उदाहरणार्थ शरद पवार घ्या. त्यांची स्वत:ची साधी गाडीसुद्धा नाही, असे ते उमेदवार म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगतात. पण आपण त्यांना कधी बसच्या रांगेत उभे बघितले आहे का? टॅक्सी रिक्षामध्ये प्रवास करताना बघितले आहे का? त्यांच्या मालमत्तेची कधी चर्चा होते का? याला मुरब्बी राजकारणी म्हणतात. सर्व स्वार्थ साधूनही पवार आपली निरिच्छ प्रतिमा कायम ठेवतात. तसेच या महापौर निवडणूकीत राजेने केले आहे. जिथे स्वर्थ होता तिथे तो व्यवस्थित साधून घेतला आणि जिथे स्वार्थ शक्यच नव्हता, तिथे झकास परमार्थ करून लोकांची सहानुभूती छानपैकी मिळवली. ठाण्यात किंगमेकर तेच होणार असे भाकित पत्रकार करत होते. पण तेवढ्या त्यांच्या जागाच आल्या नाहीत. मग त्यांनी घोडेबाजार थांबवण्यासाठी तुटपुंज्या जागा वापरून वाहाव्वा मिळवली. आणि नाशिकमध्ये गणितच असे होते, की दुसर्‍यांनी राजकीय आत्महत्या केल्याशिवाय मनसेचा महापौर थोपवणे शक्य नव्हते.

   म्हणुनच उद्धवना आपली प्रतिमा उदात्त बनवण्याची ही छान संधी होती. ती साधण्यातुन त्यांना मोठा राजकीय पल्ला गाठता आला असता. राज त्यांच्यामुळेच सेनेतून बाहेर पडला असे मानले जाते. कि्तीही नाकारले तरी तसे लोकांना वाटते. त्यातून बाहेर पडण्याची ही संधी होती. कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर येथे सेनेला थेट वा अप्रत्यक्ष पाठींबा देत, राजने आपण सेनेशी गद्दार झालेलो नाही, हे सतत दाखवून दिले होते. त्या सर्वाची परतफ़ेड करण्याची ही संधी होती. आपण भावाचे विरोधक असल्याची प्रतिमा पुसण्याची संधी होती. शिवाय राजने जसा ठाण्यात लोकमताचा आदर करण्याची भूमिका घेतली, तशीच भूमिका घेऊन मनसेची वाट मोकळी करता आली असती. भाजपा त्यासाठी उत्सुक होता. त्यालाही दुखावण्याची गरज नव्हती. तटस्थ रहाणे आधीपासून निश्चित केले असते तर झाकली मुठ म्हणतात, तशी सेनेची प्रतिष्ठा वाढली असती. उद्धवनी जरा सेनेचा जुना इतिहास तपासला तरी याचे दाखले त्यांना मिळाले असते.

   १९७३ सालात शिवसेनेने दुसर्‍यांदा मुंबई महापालिकेची निवडणुक लढवली. छगन भुजबळ तेव्हाच पहिल्यांदा नगरर्सेवक म्हणुन निवडून आले होते. तत्पुर्वी झालेल्या लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणूकीत सेनेचा दारूण पराभव झालेला होता. दादरमधून मनोहर जोशी एक लाख मतांनी भंडारे यांच्याकडून पराभूत झाले होते. तर विधानसभेत गिरगावमधून प्रमोद नवलकर हा एकमेव आमदार निवडून येऊ शकला होता. त्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही पालिका निवडणूक अटीतटीची झाली होती. सेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई तेव्हाही अशीच होती. मग कळीचा मुद्दा झाला होता, वंद मातरम हे राष्ट्रगीत. कॉग्रेसचे मुस्लिम नगरसेवक अमीन खांड्वानी यांनी पालिका बैठकीत वंदे मातरमचा अवमान केला, म्हणुन सेनेने तोच त्या निवडणूकीत मुद्दा बनवला होता. त्यात खांडवानी यांना पराभूत करण्यासाठी माहीम भागातून एकच एक विरोधी उमेदवार उभा रहावा, म्हणून सेनेने शेकापचे कोळी उमेदवार भाई बंदरकर यांना पाठींबा दिला होता. मात्र निकाल इतके विचित्र लागले, की त्यात प्रथमच पालिकेत मुस्लिम लीगचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने निवडून आले. सेनेचे फ़क्त चाळीसच आले होते. तेव्हा पालिकेची सदस्यसंख्या फ़क्त १४० होती. लीगचे काही ९-१० नगरसेवक असावेत.

   तेव्हा देश इंदिरा लाटेत वहावत चालला होता. सहाजिकच कॉग्रेसला थोपवण्यासाठी विरोधक एकत्र येण्याच्या मनस्थितीत होते. त्याचा फ़ायदा घेऊन सेनाप्रमुखांनी मुंबईला सेनेचा दुसरा महापौर देण्याची मोठी धुर्त चाल खेळली होती. ज्या वंदे मातरम वरून त्या निवडणूकीत रणधुमाळी माजली होती, त्यात नेमकी सेनेविरुद्ध टोकाची भूमिका असलेल्या मुस्लिम लीगला बाळासाहेबांनी सोबत घेतले होते. वंदेमातरम बाजूला ठेऊन त्यांनी मुस्लिम लीग नगरसेवकांच्या हुकमी पाठींब्यावर सुधीरभाऊ जोशी यांना मुंबईचा सर्वात तरूण महापौर बनवले. तेव्हा साहेबांवर कोलांटी उडी मारल्याचा आरोप झाला होता. मुद्दा तो नाही. परिस्थिती व प्रसंग यानुसार आपले अहंकार व हटवाद बाजूला ठेऊन, पुढे जाण्याच्या धाडसी वृत्तीमुळेच बाळासाहेब दिर्धकाळ राजकारणात टिकून राहिले. ज्या सेनेने तेव्हा अवघ्या महिन्यात लवचिक भूमिका घेतली, तिला आज काय झाले आहे? ३९ वर्षात सेना अधिक मुरब्बी व व्यवहारी व्हावी अशीच कोणाचीही अपेक्षा असू शकते. ज्या सेनेने मुस्लिम लीगला सोबत घेतले, तिला मनसे बरोबर व्यवहार का जमत नाही? तिथे मग राजकीय भूमिका व विवादापेक्षा व्यक्तीगत कारणेच प्रभावी आहेत हे लपून रहात नाही.

   हा मामला दोन भावातला आहे. पण राजकारणात भांडणे तिसर्‍याला लाभदायक ठरणार असतील, तर लवचिक भूमिका घेऊन तडजोडी कराव्या लागतात. बाहेरच्या शत्रूशी लढताना एकमेकांवर हल्ले नाहीत. आणि बाहेरचे संकट नसताना एकमेकांशी लढू, हा पवित्रा कोणी नाकारत नाही. बांगलादेश युद्ध सुरू झाले तेव्हा विरोधातल्या अटलबिहारी बाजपेयी यांनी इंदिराजी आमच्या एकमुखी नेत्या आहेत असे जाहिरपणे सांगितले होते. तेवढेच नाही तर त्यांना रणचंडी असे आदराने संबोधले होते. त्याचा अर्थ त्यांनी आपला पक्ष गुंडा्ळला नव्हता. युद्ध संपल्यावर पुन्हा इंदिरा चिरोधी राजकारण सुरू झालेच होते. भांडण केव्हा आणि परस्पर सहकार्य कशासाठी, याचे राजकारणात भान ठेवावे लागते. कारण भांडण्यासाठी दोघांना आपापले अस्तित्व टिकवणे भाग असते. आपल्या भांडणाचा लाभ तिसर्‍याला देऊन, आपणा दोघांना संपवण्याची त्याला आयती संधी द्यायची नसते. त्याला राजकारण म्हणत नाहीत.

   उद्धवनी त्याचे भान सोडलेले दिसते. राजला त्याचे पुर्ण भान आहे. म्हणूनच सेनेचा विरोध करताना राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस शिरजोर होणार नाहीत, अशा चाली खेळत त्याने तटस्थता, पाठींबा, विरोधाची हत्यारे सावधपणे उपसली आहेत. त्यातून सेनेचे शिवसैनिक, बाळासाहेबांवर प्रेम करणारी जनता, मराठीप्रेमी अशा सर्वाची सहानुभूती मिळवण्याचे डाव राज ठाकरे यशस्वीपणे खेळत आहेत. तेच डाव उद्धव यांनी या राजकीय भांडणात खेळायला हवेत. कारण त्यात त्यांचाही राजकीय लाभ आहेच. उदाहरणार्थ कल्याण डोंबिवली वा नाशिक महापालिकांमध्ये सेनेपेक्षा मनसेने कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे नुकसान केले, हे विसरून चालेल काय? जिथे मनसे आपल्या शत्रूला कमकुवत करते आहे, तिथे त्याला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणे यालाच राजकारण म्हणतात. साध्या भाषेत त्याला पाहुण्याच्या हाताने साप मारणे म्हणतात. याचे कुठलेही भान असते, तर उद्धवनी नाशिकची संधी हातची जाऊ दिली नसती.

   राहिला प्रश्न मनसेचे आमदार त्यांच्याकडे पाठींबा मागायला जाण्याचा. ठाण्याचे सेना आमदार राजकडे गेले होते. तसेच नाशिकचे मनसे आमदार आपल्याकडे यावेत, ही उद्धवची अपेक्षा होती. त्यांनी तसे सुचित केलेही होते. पण एकूण गणित बघता राजला तशा उघड पाठींब्याची गरज नव्हती. उद्धव असोत, की भुजबळ असोत, ते मनसेला स्वबळावर पाडण्याच्या स्थितीत नव्हतेच. आणि तिरंगी लढतीत वा कुणाच्याही तटस्थतेने मनसेचा उमेदवार हरणार नव्हता. मग राज वा मनसे आमदारांनी झोळी घेऊन, उद्धवकडे येण्याची अपेक्षाच चुकीची नव्हती काय? कारण इथे बहुमताचा आकडा महत्वाचा नव्हता तर सर्वाधिक मते मिळवण्याला महत्व होते. ती राजकडे होतीच. त्यामुळे उद्धवच्या सेनेचा वाघ नुसताच गुरगुरत झोपला तर राजचा ’यतीन’ वाघ झेपावला आणि शिकार करुन मोकळा झाला.
------------------------------------------------------------
पुण्यनगरी (प्रवाह) रविवार १८ मार्च २०१२

रविवार, ११ मार्च, २०१२

मायावती पडल्या आणि मुलायम जिंकले: धुव्वा उडाला सोनिया-राहुलचा

   गेल्या मंगळवार बुधवारी एक चमत्कार घडला. देशातील पाच राज्य विधानसभांचे निकाल लागले होते आणि त्यावर सगळीकडे उहापोह चालू असताना सोनिया गांधी व राहूल गांधी यांनी पत्रकारांसमोर येऊन पराभव स्विकारत असल्याचे जाहिरपणे सांगितले. असे गेल्या बारा तेरा वर्षात कधी झाले नव्हते. म्हणुनच त्याला मी चमत्कार म्हणतो. १९९८ सालात कॉग्रेसचे तात्कालिन निवडून आलेले अध्यक्ष सीताराम केसरी यांना अक्षरश: ढुंगणावर लाथ मारून हाकलल्यावर सोनिया गांधी कॉग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष झाल्या होत्या. जगाच्या पाठीवर कदाचित याप्रकारे हा एकमेव पक्षाध्यक्ष निवडला गेलेला असावा. पण तेव्हापासून आजवर त्याच अध्यक्षपदी विराजमान आहेत आणि कुठलाही पक्षाध्यक्ष इतका काळ त्या पदावर राहिला नसल्याने तो एक विक्रम मानला जातो. पण तोच त्यांचा एकमेव विक्रम नाही. दुसरा एक जागतिक विक्रम त्यांच्याच खात्यात जमा आहे. पण त्याबद्दल कोणी सहसा बोलत नाही. तो विक्रम आहे पत्रकारांपासून तोंड लपवण्याचा. चौदा वर्षात सोनियांनी कितीदा पत्रकार परिषद घेतली व पत्रकारांच्या सरबत्तीला उत्तरे दिली? जवळपास नाहीच. हा सुद्धा विक्रम म्हटला पाहिजे. कारण पत्रकारांच्या प्रश्नाला घाबरून तोंड लपवणारा दुसरा अध्यक्ष आजवर कॉग्रेसपक्षाला कधी मिळाला नव्हता. अशा सोनिया घांधी बुधवारी अचानक पत्रकारांच्या घोळक्यात शिरल्या व त्यांनी दोनचार प्रश्नांना उत्तरे दिली. हा म्हणूनच चमत्कार मानावा लागतो.

   वास्तविक त्याची काहीही गरज नव्हती. कारण कुठल्याही महत्वाच्या राज्यात कॉग्रेस जिंकली नव्हती, की पराभूत होऊन तिने सत्ता गमावली नव्हती. त्यामुळे सोनिया, राहुल यांनी असे पत्रकारांसमोर येऊन पराभव मान्य करण्याचे काही कारण नव्हते. गोवा या इवल्याशा राज्यात त्यांची सत्ता संपुष्टात आली. बाकी काही महत्वाचे घडले नव्हते. उत्तराखंडात त्यांना बहुमत मिळवता आले नव्हते आणि पंजाबात तर अकाली दलात फ़ुट पडूनही बादल यांनी पुन्हा बहुमत मिळवले आहे. राहिला उत्तरप्रदेश. तिथे कॉग्रेस गेल्या दोन दशकांपासून आपली पाळेमुळे शोधते आहे. चारशेच्या विधानसभेत त्यांचे अवघे २२ आमदार होते. त्यामुळे तिथे त्यांचा पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही. मग आजवरची (प्रवक्त्याच्या मागे दडी मारण्याची) प्रथा मोडून या मायलेकरांनी पत्रकारांसमोर का यावे? जो पराभव झालेलाच नाही, त्याचा स्विकार कशाला करावा? आहे ना चमत्कारिक गोष्ट?  

   त्या दिवशी निकाल लागत असतानाही मी विविध वाहिन्यावरील चर्चा ऐकत होतो. तिथेही उत्तरप्रदेशच्या निकालात राहुल व कॉग्रेस पक्षाच्या यशापयशाला अकारण प्राधान्य दिले जात होते. विसर्जित विधानसभेत ज्यांची ताकद नगण्य होती, त्यांच्यावर इतका उहापोह कशाला; तेच मला समजत नव्हते. खरे तर मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाचा पराभव होताना दिसत होता. मग त्याबद्दल चर्चा विश्लेषण व्हायला नको काय? त्याऐवजी कॉग्रेस व राहुल यांच्या अपयशाची चर्चा कशाला हवी होती? कारण तिथेच दडले आहे. सामान्य माणूस व मतदाराला त्याची गरज वाटत नव्हती, पण वाहिन्या त्याचीच चर्चा करत होत्या. कारण गेल्या वर्षभरापासून माध्यमांनीच उत्तरप्रदेशात राहुल पुन्हा कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन करतो आहे, असा प्रचार चालविला होता. तो प्रचार तोंडघशी पडल्याने माध्यमे व वाहिन्यांना; त्या न झालेल्या पराभवाची चर्चा करावी लागत होती. मायावती यांची सत्ता जाऊन मुलायम यांचे बहूमत येत असेल, तर राहुल वा कॉग्रेसच्या पराभवाचा प्रश्नच कुठे येतो? ना त्यांची दखल उत्तरप्रदेशाच्या मतदाराने दखल घेतली होती, ना त्याबद्दल तिथल्या नागरिकांना सोयरसुतक होते. कारण सोनिया, राहुल प्रियंका व कॉग्रेस यांचा जनतेशी काहीही संबंध नव्हता व नाही. मग जनतेने त्यांच्या यशापयशाची फ़िकीर करावीच कशाला? पण तसे माध्यमांचे नव्हते. पंधरा वर्षात जे थोतांड माध्यमांनी उभे केले होते; त्याचा मंगळवारी कपाळमोक्ष झाला. त्याकडे लोकांचे अजिबात लक्ष नव्हते. पण माध्यमात बसलेल्यांना मनातली अपराधी भावना शांत बसू देत नव्हती. त्यामुळेच ह्या नसत्या चर्चेला उधाण आले होते. काय होये ते थोतांड?

   १९९८ साली केसरी यांना हाकलून सोनिया कॉग्रेस अध्यक्षा झाल्या, तेव्हापासून माध्यमांनी एक थोतांड नागरिकांच्या डोक्यात घालण्याचा उद्योग सुरू केला होता. सोनिया आल्या आणि कॉग्रेसला कशी संजीवनी मिळाली, त्याच्या रसभरीत कहाण्या आपण गेल्या बारा चौदा वर्षात माध्यमांकडून ऐकल्या आहेत. त्यात किती तथ्य होते? त्यांनी पुढाकार घेऊन जयललितांच्या मदतीने १९९८ अखेर भाजपाचे सरकार अवघ्या एका मताने पाडले. मग झालेल्या निवडणूका सोनियांच्या नेतृत्वाखालच्या पहिल्याच होत्या. त्यात कॉग्रेसने आजवरच्या इतिहासातील सर्वात खालची पातळी गाठली. नरसिंहराव व केसरी पक्षाध्यक्ष असताना कॉग्रेस निदान १४० जागा जिंकू शकली होती. १९९९ सालात सोनिया अध्यक्ष झाल्यावर लोकसभेत तिची संख्या ११२ पर्यंत घसरली होती. त्यानंतर पंचमढी येथे झालेल्या अधिवेशनात पक्ष संघटना नव्याने उभारण्याचा निर्धार सोनियांनी व्यक्त केला. त्याला आता  बारा वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यानंतर त्या आज म्हणतात, उत्तरप्रदेशात ’पक्ष संगठन कमजोर था’. मग मागल्या बारा वर्षात त्यांनी काय केले? तर भाजपा विरोधी आघाडी बनवून कॉग्रेसवाल्यांची सत्तालोलुपता पुर्ण करण्याचे काम करून दाखवले. बाकी पक्षाचे काम व संघटना वगैरे काहीही नाही.

   पुढल्या म्हणजे २००३ च्या निवड्णूकात राजस्थान, मध्यप्रदेश ही दोन राज्ये कॉग्रेसने गमावली. त्यापैकी मध्यप्रदेश त्यांना २००८ सालातही जिंकता आले नाही. २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीत इतर भाजपा विरोधी पक्षांशी युती आघाडी करुन संसदेत १४६ खासदार निवडून आणले. म्हणजेच राव व केसरी यांच्यापेक्षा फ़क्त चार जागा अधिक. पण भाजपाच्या जागा घटल्या होत्या आणि कॉग्रेस मित्रपक्षांची संख्या वाढली होती. मग अशा लहानसहान पक्षाची मोळी बांधून युपीए सरकार बनवण्याची चलाखी सोनियांनी करुन दाखवली. पुढे २००९ सालात भाजपा समर्थपणे लढला नाही आणि कॉग्रेस २०५ खासदारांपर्यंत मजल मारु शकली. या संपुर्ण वाटचालीत कॉग्रेस पक्षाची नवी उभारणी करणे बाजूला राहिले. भाजपा व हिंदुत्व विरोधी भावनांचा धुर्तपणे वापर करीत सोनिया राजकारण खेळत राहिल्या. त्यांनी पक्ष संघटना बांधण्यापेक्षा माध्यमांचे संघट्न फ़ार चांगल्या प्रकारे उभे केले. त्यामुळेच जनतेमध्ये कसलाही प्रभाव नसताना, त्यांच्या प्रभावाचा आभास माध्यमातुन उभा करण्यात आलेला होता.

   २००४ सालात त्यांनी घराण्याचा वारस म्हणून आपला पुत्र राहूल याला अमेठीतून निवडुन आणले आणि मग माध्यमातून राहुलच्या कर्तृत्वाचे ढोल वाजू लागले. त्याने मंत्रिपद घेण्यापेक्षा पक्ष बांधणीचे नाटक सुरू केले. देशाच्य कुठल्याही गावात शहरात जायचा आणि माध्यमांच्या समोर देखावे निर्माण करण्याचा सपाटा लावला. कधी कुणा दलिताच्या झोपडीत मुक्काम करायचा, कधी आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या घरात जायचे. या सगळ्या गोष्टी मनोरंजक असतात. शाहरुख व आमीर खान यापेक्षा छान अभिनय करतात. पण आपल्या अभिनयाने प्रेक्षक भारावले तरी त्या कलाकारांचे पाय जमिनीवर असतात. देखाव्यातल्या, कथेतल्या पराक्रमावर ते कधीच विश्वासून जगत नाहीत. प्रेक्षकही त्याकडे मनोरंजन म्हणूनच बघत असतात, पण जे भान अभिनेते ठेवतात ते राहूल वा सोनियांना ठेवता आले नाही. भाडोत्री माध्यमांनी निर्माण केलेल्या देखाव्याला जनता फ़सली नाही, पण हेच फ़सले. तेच नव्हे तर या देखाव्याचे निर्माते माध्यमेही फ़सली. जे थोतांड त्यांनी उभे केले, त्यावर त्यांनीच विश्वास ठेवला. त्यातून मग वास्तव आणि आभास यातला फ़रक त्यांना समजेनासा झाला. त्याचेच परिणाम आता समोर आले आहेत.

   थेट प्रक्षेपणातुन घराघरापर्यंत पोहोचता येत असते. पण त्यात जे बोलले जाते, सांगितले जाते, ती आश्वासने घरोघर पोहोचली तरच लोकांचा त्यावर विश्वास बसणार ना? मतदार हा सामान्य माणूस असतो. त्याचा नेहमीच्या वास्तवाशी संबंध असतो. योजना, नियोजन, अर्थसंकल्प असल्या शब्दांशी त्याला  कर्तव्य नसते. घराबाहेर पडले, मग दुकानात बाजारात वस्तुची किंमत मोजावी लागते, त्यावर त्याचा जास्त विश्वास असतो. त्याच आधारावर त्याला आयुष्याचे निर्णय घ्यावे लागत असतात. तिथेच माध्यमांची अतिशयोक्ती त्याला कळु लागत असते. सोनिया किंवा राहुल देशातला भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या गप्पा मारताना पाहून माध्यमातले पत्रकार हुरळून गेले, तरी सामान्य माणसाचे तसे नसते. त्याला सत्य बघायला चष्मा लागत नाही. ज्यांचे सरकार कलमाडी किंवा ए. राजा यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत होते, ते कुठला भ्रष्टाचार संपवणार; असा साधा सवाल लोकांना पडत असतो. मायावतीचा भ्रष्टाचार बोलणार्‍या राहुलला राजा कलमाडीचा भ्रष्टाचार का दिसत नाही का, असा साधा प्रश्न पत्रकार माध्यमांना सुचत नसला, तरी जनतेला पडतो. आणि त्याचे उत्तर राहुल देत नसेल, तर त्याच्या सगळ्या गोष्टी लोकांना थापा वाटतात. ते सामान्य लोक रस्त्यावर येऊन कोणाचा कान वा कॉलर पकडत नसतात, ते मतदानाचा दिवस उजाडण्याची वाट बघत असतात. फ़ेब्रुवारी मार्च महिन्याच्या निवडणुकीत तेच झाले. चार वर्षापासून माध्यमात जे सोनिया-राहुल पुराण चालू होते, त्याचे पितळ लोकांनी उघडे पाडले. ज्यांना भुलवण्यासाठी हे नाटक चाल्ले होते, ते भुलले नाहीत. पण त्यात अभिनय करणारे मात्र त्यातच रममाण होऊन वास्तव विसरून गेले.

   साधी गोष्ट घ्या. मुलायमसिंग यांचा पुत्र अखिलेश दिड वर्षापासून संपुर्ण उत्तरप्रदेशात दौरे करतो आहे. पक्ष संघटना बांधून त्याने मायावतींशी लढायची जय्यत तयारी चालविली होती. मात्र त्याची साधी दखल कुठल्या वाहिनी वृत्तपत्राने घेतली नाही. तो रथयात्रा, खेड्यापाड्याचे दौरे करुन आपल्या कार्यकर्त्यांना धीर व हिंमत देत होता. उलट त्याच कालखंडात राहुल दिल्लीहून धावती भेट उत्तरप्रदेशला देऊन, माध्यमातुन तमाशा करत होता. सनसनाटी माजवण्यापलिकडे राहूलने नेमके काय केले? त्याच्या पक्षाचे राज्यातील नेते जनसमर्थन मिळवायला कोणते कष्ट घेत होते? काय काम करीत होते? लाडक्या राजपुत्राच्या अवतीभवती घोळका करणे, यापेक्षा कॉग्रेस कार्यकर्त्याला काही काम असते काय? सोनिया, प्रियंका, राहुल यांचे गुणगान करणे दिसतील तिथे त्यांच्या आरत्या ओवाळणे, यापेक्षा आज कॉग्रेस पक्षात काही पक्षकार्य उरले आहे काय? अशा आरत्या ओवाळून सत्तापदे मिळवायची. मग त्यांचा लाभ उठ्वून तुंबडी भरायची, जनतेची लूट करायची. मात्र जेव्हा राजघराण्याची मंडळी येतील, तेव्हा त्यांच्या स्वागताला हजर व्हायचे. यालाच कॉग्रेसचे कार्य म्हणतात ना?

   मुंबईत राहुल गांधी युवकांना भेटायला आलेले होते, तेव्हा राज्याचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कामधंदा सोडून त्यांच्या आगमनाची प्रतिक्षा करत घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगरात तीन तास ताटकळत थांबले होते ना? आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याच्या कुटुंबियांना भेटायला त्यांना कधी सवड मि्ळाली होती काय? त्यांचा बहुमोल वेळ राहुल, सोनिया, प्रियंका यांची प्रतिक्षा करण्यात घालवण्याला पक्षकार्य म्हटले जात असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? त्याच प्रसंगी बाबासाहेबांच्या पुतळ्यापाशी राहुल गेले व परत आले. तेव्हा त्यांची पादत्राणे त्यांच्याच पायात जावीत, म्हणून तेव्हाचे गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी केलेले कार्य हा आजच्या कॉग्रेसजनांसाठीचा आदर्श आहे. जे इथे महाराष्ट्रात तेच मग सगळीकडे होत असणार ना? असेच संघटन उभे असेल तर त्याचे व्हायचे तेच परिणाम होणार ना? सोनिया जेव्हा म्हणतात, उत्तरप्रदेशात पक्षाची संघटना कमजोर होती, तेव्हा त्यांना कसली संघटना अपेक्षित आहे? लोकांमध्ये जाऊन काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांची संघटना त्यांना हवी आहे काय? कशी संघट्ना करायची झाल्यास त्यांच्या स्वागताला कोण येणार? त्यांचे जोडे कोणी उचलायचे? संघटना बांधायची असती तर राहुल यांनी आपल्या प्रतिक्षेत तीन तास रिकामे बसलेल्या अशोक चव्हाणांची हजामत तिथल्या तिथे करायला हवी होती. जोडे उचलणार्‍या रमेश बागवे यांना सर्वांदेखत कानपिचक्या द्यायला हव्या होत्या. पण त्यातले काही झाले का? होईल का? पक्ष व संघटना बाजारबुणग्यांमधून उभी रहात नसते. पदाची, सत्तेची लालसा न धरणार्‍या, लोकांमध्ये जाऊन काम करताना नेत्यांकडे पाठ फ़िरवणार्‍या कार्यकर्त्यांमधून संघटना उभी रहाते आणि मतदार तिलाच बघून पक्षाला मते देत असतो. कॉग्रेसमध्ये असा कोणी ने्ता आज उरला आहे काय? तोंडपुजे व जोडेपुशे यांची गर्दी म्हणजे पक्षकार्यकर्ता अशी त्याची दुर्दशा दुसर्‍या कोणी केलेली नाही. ती आजच्या गांधी वारसांनीच केली आहे.

   त्यामुळे आज कॉग्रेस म्हणजे उर्मट, आशाळभूत, स्वार्थी, मतलबी, ढोंगी, लाचार, बाजारबुणग्या लोकांची टोळी बनली आहे. अशी टोळी काही काळ लोकांची दिशाभूल करू शकते, त्यांना धाकात ठेवू शकते, आपल्या मर्जीनुसार वागायला भाग पाडू शकते. पण ते फ़ारकाळ खपत नाही. कधी ना कधी त्याचा बुरखा फ़ाटतो. उत्तरप्रदेश निवडणूक निकालांनी तो फ़ाडला आहे. माध्यमातली प्रसिद्धी, निर्माण केलेले आभास, यावर आता आणखी काळ भारतीय जनता फ़सयला तयार नाही, इतकाच या निकालांनी गांधी घराणे व कॉग्रेसला दिलेला संदेश आहे. कारण नुसत्या उत्तरप्रदेशातच त्यांच्या अभिनयाचा बोजवारा उडालेला नाही. तर त्यांच्या पिढीजात रायबरेली व अमेठी लोकसभा मतदारसंघात सुद्धा कॉग्रेस उमेदवार पराभूत झाले आहेत. त्याचे पहिले कारण कॉग्रेस व गांधी घराण्याचा उद्धटपणा व अहंकार हेच आहे. ज्याप्रकारे राहूल या प्रचारात इतर पक्षांवर बेछूट आरोप करत होते, त्यांचे जाहिरनामे फ़ाडून फ़ेकण्याचा तमाशा करत होते, त्यावर मतदाराने दिलेली ही प्रतिक्रिया आहे. तेवढेच नाही. आघाडी म्हणुन सरकार चालवत असताना, कॉग्रेस पक्षाची लोकसभा व अन्यत्र चाललेली अरेरावीसुद्धा याला तेवढीच जबाबदार आहे. चिदंबरम, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंग अशा तोंडाळ माणसांनी लोकपाल आंदोलनात घेतलेला पवित्राही त्याला कारणीभूत आहे.

   अण्णा हजारे यांनी कॉग्रेसला पाडा अशी भुमिका आधीपासूनच मांडली होती. त्यांनी प्रत्यक्ष तसा प्रचार केला नसेल. पण अण्णांसारख्या माणसाला कॉग्रेसने जसे वागवले त्याचीही प्रतिक्रिया मतदानातून उमटली आहे. ज्या दिवशी हे निकाल लागत होते त्याच दिवशी इथे महाराष्ट्रात कॉग्रेसचे एक नेते कन्हैयालाल गिडवाणी यांना सीबीआयला लाच देण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली. अशा आरोपीचा राष्ट्रीय नेता उत्तरप्रदेशातून भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या गप्पा मारतो, तेव्हा तो सामान्य जनतेला मुर्ख समजतो काय? राहुल व त्यांच्या आरत्या ओवाळणार्‍या माध्यमातले मुखंड, तेवढे मुर्ख असतील. पण जनता नसते. म्हणूनच तिने कधी बोलून दाखवले नाही, ती अण्णांच्या उपोषणात एमएमाआरडीएच्या मैदानावर आली नसेल. पण इथे मुंबईत असो, की तिकडे उत्तरप्रदेशात, कॉग्रेसला त्या जनतेने आपला हिसका दाखवला आहे. आणि यातले आपले पाप कळत असल्यानेच माध्यमे मायावती पराभूत होत असताना कॉग्रेस व राहुलच्या अपयशाची जोराजोरात चर्चा करत होती. म्हणूनच राहुल व सोनिया यांना बंदिस्त घराबाहेर पडून, नेहमीची प्रथा मोडून, पत्रकारांसमोर यावे लागले आहे. जो पराभव निवडणूकीत झालाच नाही, तो स्विकारण्यासाठी जगासमोर येणे भाग पडले आहे.

   २२ आमदारांच्या पक्षाने बहुमत मिळवले नाही तर तो त्याचा पराभव नव्हताच. उलट कॉग्रेसचे दोनचार आमदार वाढलेच आहेत. मग पराभबाची जबाबदारी घेतली तो कुठला पराभव होता? गोव्यासारखे छोटे राज्य गमावताना उत्तराखंडासारखे थोडे मोठे राज्य मिळवले, तर पराभव का स्विकारला जातो आहे? कोणी केला तो पराभव? जो आकड्यात दिसत नाही, कागदावर दिसत नाही, तो असा कुठला पराभव आहे? त्यात जिंकला कोण? मुलायमनी मायावतींना हरवले आहे. कॉग्रेसला नाही. मग सोनिया व राहुल कसल्या पराभवाची कबुली देत आहेत? तो निवडणुकीतला पराभव नाही. तो भ्रष्टाचार विरोधी लढाईत झालेला पराभव आहे. ते दोघे सामान्य जनतेची माफ़ी मागत आहेत. पण प्रत्यक्षात ते लोकपाल समर्थकांची माफ़ी मागत आहेत. त्या काळात, मागल्या दहा बारा महिन्यात जो उर्मटपणा, उद्धटपाणा सत्तेच्या मस्तीतुन दाखवला, त्याचेच प्रायश्चित्त जनतेने दिल्याची जाणीव या कबुलीमागे आहे. सोनिया व राहुल यांनी पत्रकारांसमोर एक गोष्ट कबुल केली. हा आमच्यासाठी धडा आहे. कुठला धडा आहे? ही काही त्यांची पहिली निवडणुक नाही. म्हणजेच हा निवडणुकीने दिलेला धडा नाही. तो जनतेने दिलेला धडा आहे. लोकपाल ही अण्णांनी केलेली मागणी असेल, पण प्रत्यक्षात ती जनतेची आकांक्षा होती. ती पायदळी तुडवल्याचे परिणाम भोगल्यावर, हे दोघे मायलेक पराभव स्विकारत आहेत. धडा त्यांनी मान्य केला असेल. पण त्यापासून काही शिकतील का? निदान गांधी कुटुंब वा कॉग्रेसचा तरी इतिहास त्याची साक्ष इतिहास देत नाही.

---------------------------------------------खासबात-----------------------------------------------
बालेकिल्लाच ढासळला

  निकालानंतर दोन दिवसांनी पत्रकारांसमोर आलेल्या सोनियांनी हा धडा असल्याचे सांगितले. पण हा नुसता धडा नाही. मतदाराने घरी येऊन दिलेला धडा म्हणजे घरात येऊन दिलेली शिकवणी आहे. कारण गांधी घराण्याच्या बालेकिल्ल्यातच त्यांचा मतदाराने धुव्वा उडवला आहे. अमेठी व रायबरेली, हे राहुल व सोनियांचे लोकसभा मतदारसंघ आहेत. त्यातल्या दहा विधानसभा मतदारसंघात दोनच कॉग्रेस उमेदवार जिंकू शकले. त्यातही रायबरेलीत सगळ्या पाच जागा गेल्या. या परिसरात कॉग्रेसचे चार खासदार लोकसभेत निवडून आले होते. त्यातल्या एकूण २० आमदार निवडून आले. त्यात कॉग्रेसचे फ़क्त तीनच आहेत. जिथे पराभव झाला त्या १७ जागांपैकी १३ जागी कॉग्रेस उमेदवार दुसर्‍या नव्हे तर तिसर्‍या चौथ्या क्रमांकावर होते. राहुल, सोनियांनी इथे प्रचारसभा घेतल्याच. पण गोड हसून बाजी मारणारी प्रियंका, तिथे शेवटचे पंधरा दिवस मुक्काम ठोकून होती. त्याचाही उपयोग झाला नाही. महत्वाचा तपशील म्हणजे मागल्या विधानसभा निवडणूकीत राहुल, प्रियंका राजकारणापासून दुर होते, तरी याच २० पैकी ७ जागा कॉग्रेसने जिंकल्या होत्या. राहुल-प्रियंकाचा करिष्मा यावेळी कॉग्रेसला त्यातल्या चार जागा गमावण्यास उपयोगी ठरला. कॉग्रेसला वाचवताना गांधी कुटुंबाची पुण्याई त्यांच्या बालेकिल्ल्याला सुद्धा गमावून बसली म्हणायची.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
पुण्यनगरी (प्रवाह) रविवार ११ मार्च २०१२

शनिवार, ३ मार्च, २०१२

श्रीमंत ’कृपे’ने कॉग्रेस भिकारी


दोनच आठवड्यापुर्वी मुंबईत प्रतिष्ठेने वावरणारे कॉग्रेस पक्षाचे नेते व मुंबईचे पक्षाध्यक्ष कृपाशंकर सिंग आता त्याच मुंबईतून बेपत्ता झालेत आणि त्याबद्दल कोणी मनसे वा राज ठाकरे यांच्यावर आळ घेतलेला नाही. त्यामुळे हे गृहस्थ स्वेच्छेनेच मुंबईतून अज्ञातवासात गेले असावेत, असे मानायला हरकत नाही. ते मुळचे उत्तर भारतिय व मुंबईवर उत्तर भारतियांचा जन्मसिद्ध हक्क सांगणारे असल्याने, त्यांनी मुंबईतून परागंदा होण्यामागे मनसेचा हात असल्याचा आरोप होण्याची किंवा त्याविरुद्ध कोणी न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. पण इथे न्यायालयानेच त्यांच्यावर असे फ़रारी होण्याची वेळ आणली असल्याने, बिचारे राज ठाकरे बचावले म्हणायचे.

   असो. तर हे शंकराची कृपा कायम डोक्यावर असलेले कॉग्रेस नेते, मुंबई सोडून का फ़रारी झालेत ते इथे तपशीलाने सांगण्याची गरज नसावी. कारण त्याचा आता खुपच बोलबाला झालेला आहे. ते आपली कातडी बचावण्यासाठी गायब झाले आहेत हे सर्व जाणतात, मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांची सगळी संपत्ती जप्त करून, त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तावरच आहे. शिवाय त्यात गडबड होऊ नये म्हणुन कोर्टाने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभाही नाकारली आहे. मग कृपाजींनी काय करावे? समर्था घरीचे श्वान, जे करतात तेच त्यांनी केले. त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर पळ काढला आहे. ते फ़रारी नसून दिल्लीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. तिथे जाऊन त्यांना अटक करायची तर पोलिसांना दिल्ली पोलिसांची मदत घ्यावी लागणार आणि अशी मदत दिल्ली पोलिस सहसा देत नाहीत असा इतिहास आहे.

   पाच वर्षापुर्वी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष व मनमोहन सरकारमधले कोळसामंत्री शिबू सोरेन असेच दिल्लीत फ़रारी होते. म्हणजे रांची कोर्टाने त्यांच्या विरुद्ध जारी केलेले पकड वॉरंट घेऊन झारखंडचे पोलिस, दिल्लीत वणवण फ़िरत होते. पण समोर दिसणार्‍या सोरेन यांना हात लावू शकत नव्हते. कारण सोरेन मंत्री होते आणि कॉग्रेस सोबत होते, दिल्लीत होते. तिथे त्यांना अटक करायची तर दिल्ली पोलिसांचे ते अधिकारक्षेत्र होते. म्हणजेच दिल्ली पोलिसांना सोरेन दिसायला हवे व त्यांनी सोरेन यांना बघायला हवे होते, तरच त्यांना पकडणार ना? मुंबई पोलिसांची तिच अडचण होणार आहे. किंबहूना कृपाशंकर यांना ती करायची आहे. म्हणूनच ते हक्काची मुंबई सोडून, दिल्लीच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. तिथे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता आले नाही, तरी मुंबई पोलिसांच्या पकड वॉरंटपासून संरक्षण मिळू शकते. म्हणजे निदान अटक लांबवता येऊ शकते.  

   अर्थात किती दिवस ते अटक टाळू शकतात एवढाच सवाल आहे. कारण कोर्टाचे आदेश स्पष्ट आहेत. आणि ते मुंबई पोलिसांना दिले नसून थेट मुंबई पोलिस आयुक्तांना दिलेले आदेश आहेत. नाहीतर तिथेही घोळ घातला जाईल याची कोर्टाला खात्री असावी. यातून कॉग्रेस पक्षाचे चारित्र्य स्पष्ट होते. तो एक बनेल गुंड, दरोडेखोरांचा अड्डा बनला आहे. ज्याला कोणाला गुन्हा करायचा असेल, त्याने कॉग्रेसमध्ये जावे आणि निश्चिंत मनाने गुन्हे करावेत, अशी आज अवस्था झालेली आहे. जोपर्यंत कुठले न्यायालय त्याची दादफ़िर्याद घेत नाही  तोपर्यंत पोलिस वा कायद्याला घाबरण्याचे कारण नाही. कलमाडी, ए. राजा, शिबु सोरेन ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. मग कृपाशंकर यांनी घाबरण्याचे कारणच काय? एक छोटी समस्या आहे, ती बोभाटा होण्याची, बदनामीची. पण आता त्याचीही भिती बाळगण्याचे कॉग्रेसला कारण राहिलेले नाही, तमाम वकिल पेशातले प्रवक्ते नेमून तो प्रश्न सोडवण्यात आलेला आहे. कुठल्याही कॉग्रेसवाल्यावर गंभीर आरोप झाला किंवा गुन्हा दाखल झाला, म्हणजे भाजपाच्या येदियुरप्पा यांच्याकडे बोट दाखवून आपले पावित्र्य सिद्ध करण्यात हे वकिल कुशल आहेत. मग चिंता कसली? तेव्हा मुद्दा इतकाच, की कृपाशंकर फ़रारी झालेले नाहित ते दिल्लीच्या आश्रयाला गेलेले आहेत.

   आता किती दिवस त्यांचा बचाव पक्षश्रेष्ठी करतात व त्यांना वाचवतात ते बघायचे. पण सवाल कृपाशंकर यांना वाचवण्याचा नसून कॉग्रेस पक्ष त्यांच्यासारख्यांपासून वाचवण्याचा आहे. कारण आता गांधीजींचा वारसा सांगणारा हा पक्ष, पुरता अशा चोर दरोडेखोरांचे आश्रयस्थानच झालेला नाही तर त्यांच्याच तावडीत सापडला आहे. त्यात चांगल्या प्रामाणिक, निष्ठावान कार्यकर्त्याला स्थानच उरलेले नाही. हा माझा आरोप वगैरे नाही. त्याच पक्षात दिर्घकाळ काम केलेले आणि अजुनही स्वत:ला कॉग्रेस कार्यकर्ता म्हणवणारे निलंबित पदाधिकारी, अजित सावंत यांचा दावा आहे. त्यांच्या रुपाने जगाला कॉग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी दिलेला पुरावा आहे. पक्षातून अजित सावंत यांना तडकाफ़डकी बडतर्फ़ करण्यात आले, त्याला अजुन महिना झालेला नाही. त्यांनी असा काय गुन्हा केला होता, की कसलीही नोटिस न देता व चौकशी न करता त्यांची पक्षातून तात्काल हाकलपट्टी व्हावी? तर त्यांनी याच कृपाशंकर सिंगावर पैसे खाल्याचा, पैसे घेऊन पक्षाची उमेदवारी दिल्याचा आरोप जाहिरपणे केला होता. तेवढेच नाही, तर त्यामुळे पक्षाचे निवडणूकीत नुकसान होईल असा इशाराही दिला होता. तो खराही ठरला आहे. तर त्यांच्या आरोपाची साधी चौकशीसुद्धा करण्यात आली नाही. उलट त्यांचीच पक्षातून हाकालपट्टी करण्यात आली. दुसरीकडे त्यांनी आरोप केलेल्या कृपाशंकरना आता कोर्टानेच गुन्हेगार ठरवून अटक करण्याचा आदेश दिला आहे. पण कॉग्रेस  पक्षातून त्यांना कोणी काढून टाकायला धजावलेले नाही. हा कुठला न्याय समजावा?  

   अजित सावंत यांच्यावर कुठली कारवाई झाली? कशासाठी कारवाई झाली? त्यांनी पक्षशिस्त मोडल्याचा आरोप ठेऊन त्यांची हाकालपट्टी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे कृपाशंकर यांच्या मुंबई अध्यक्षपदाचा राजीनामा स्विकारण्यात आला आहे. म्हणजे त्यांची हाकालपट्टी झालेली नाही. कोर्टाने दोषी मानले तरी कारवाई नाही. राजीनामा कृपाने आधीच दिला होता, तो स्विकारण्यात आल्यचे सांगितले जाते. याचा अर्थ कोर्टाने जो ताजा निकाल दिला आहे, त्याची पक्षाने दाखलही घेतलेली नाही. त्यात नवे काहीच नाही. कलमाडी प्रकरणात हेच झाले होते. त्यांच्यावर राष्ट्रकुल स्पर्धा प्रकरणात सतत आरोप होत असताना, असे काहीही नाही, सर्व सुरळीत असल्याचा हवाला पंतप्रधान व पक्ष प्रवक्तेच देत होते. अखेर कोर्टानेच कलमाडी यांची गठडी वळण्याचा आदेश काढल्यावर, त्यांचा संसदीय सचीव पदाचा राजीनामा घेण्यात आला होता. बाकी कलमाडी अजुन कॉग्रेस पक्षात आहेत. त्यांचे दोन आठवड्यांपुर्वी पुण्यात तुरुंगातून सुटल्याबद्दल जोरदार स्वागतसुद्धा करण्यात आलेले होते. मग कृपाशंकराने भयभीत होण्याचे कारणच काय? त्याने कुठली पक्षशिस्त मोडलेली नाही. कदाचित त्याने पाळली त्यालाच कॉग्रेसमध्ये पक्षशिस्त म्हटले जात असावे. काय आहे ही पक्षशिस्त?  

   कलमाडी असोत, की कृपाशंकर असोत, त्यांनी करोडो रुपयांचे घोटाळे केलेत, त्यातून पक्षाची  जनमानसातील प्रतिमा भ्रष्ट केली, मलिन केली. याला पक्षशिस्त म्हणायचे काय? कारण अजित सावंत यानी नेमके तेच केलेले नाही, उलट असे जे कोणी करतात, त्यांच्या विरुद्ध आवाज उठवला आहे. असे लोक कॉग्रेस पक्षाला भ्रष्ट करीत असून पराभवाकडे घेऊन जात आहेत, असा इशारा देण्याची हिंमत सावंत यांनी दाखवली आहे, त्याला बेशिस्त म्हणायचे काय? नसेल तर त्यांची हाकालपट्टी कशाला  झाली आणि कृपाशंकर यांची हाकालपट्टी का झालेली नाही? अर्थात कृपाशंकर हेच एकमेव प्रकरण नाही. दोन वर्षापुर्वी झेंडा मार्च नावाचा एक तमाशा कॉग्रेस पक्षातर्फ़े महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आलेला होता. त्यावेळी असेच प्रकरण उजेडात आलेले होते. त्यातल्या आरोपींना देखील शिक्षा झालेली नाही. उलट आज तेच सावंतसारख्या निष्ठावंताला बाहेरचा रस्ता दाखवत आहेत. काय होते हे झेंडा मार्च प्रकरण?

   राज्य कॉग्रेसतर्फ़े शक्तीप्रदर्शनाचा कार्यक्रम होता. त्यासाठी हजारो कार्यकर्ते जमवून मिरवणूक काढायची होती. त्यासाठी प्रचंड खर्च व्हायचा होता. त्याची जमवाजमव कशी करण्यात आली आणि त्यात कोणी कसे पैसे लुबाडले, पण पक्षाकडे जमा केले नाहीत; याचा तपशील प्रदेशाध्यक्ष बोलत असल्याचे टिव्ही कॅमेराने शब्दांसह टिपले होते, प्रक्षेपित केले होते. माणिकराव ठाकरे व कॉग्रेसनेते सतिश चतुर्वेदी यांच्यातला खाजगी संवाद नकळत चित्रित व मुद्रित झाला होता. झेंडामार्चसाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील बोलणे संपल्यावर कॅमेरे बंद झालेत, अशा समजुतीत हे दोन्ही नेते हितगुज करत होते, पण योगायोगाने काही कॅमेरे व टेबलावरचे माईक चालू होते. त्यात ते हितगुज टिपले गेले. झेंडामार्चसाठी मंत्र्यांकडून कसे पैसे गोळा करण्यात आले. जास्त पैसे मागितल्यावर मंत्री कसे पाठ फ़िरवतात, मुख्यमंत्र्याने पैसे जमा केलेत पण देण्याची कशी त्याची दानत नाही. इतका खर्च आहे आणि पुन्हा दिल्लीला पैसे पाठवावे द्यावे लागतात, असा सगळा व्यवहारी तपशील त्यात नोंदलेला आहे. जगाने पाहिला सुद्धा आहे. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. दिल्लीचे नेते इथे पक्ष कार्यक्रमाला येतात, तेव्हा त्यांना त्याचा लाखात, करोडोत मोबदला द्यावा लागतो. तो जो देऊ शकेल त्यालाच पक्षाची अधिकारपदे मिळू शकतात. हाच त्याचा अर्थ होतो. त्यालाच पक्षशिस्त म्हणत असावेत. ती अजित सावंत पाळू शकले नसतील आणि माणिकराव ठाकरे व कृपाशंकर ’शंभर टक्के" पाळत असतील. मग त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार कशी?    

   आज जो कृपाशंकर यांच्याविषयी गवगवा चालला आहे, तेव्हा त्याचे संदर्भ असे दुरपर्यंत जाऊन भिडत असतात. पण ते सांगा्यचे कोणी? वाहिन्या व वृत्तपत्रे तपासली तर त्यात एका कृपाशंकरला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करण्याची कसरत चालू आहे. जणू त्याला फ़ासावर लटकवले, म्हणजे सर्व काही साफ़ होणार आहे. बाकी काही बिघडलेले नाही, एक कृपाशंकर तेवढा नासका आंबा आहे, असे भासवण्याचा हा बनाव तर नाही? हे सारे तपशील सांगायचे राहीले बाजूला आणि मुर्ख केजरीवाल काय बरळला, त्यावर काहूर माजवले जात आहे. अण्णा टीमच्या नैतिक अहंकाराने संतप्त होणार्‍यांना भोवतालच्या दुर्गंधी उकिरड्याच साधा किळस पण येऊ नये का? कृपाशंकर आणि आदर्श घोटाळा यात नेमका किती फ़रक आहे? कृपाशंकर यांच्या गुन्ह्याचे पाढे वाचणार्‍यांना त्या माणसाची पक्षाच्या अधिकार पदावर नेमणूक करणारे निर्दोष, निष्पाप वाटतात काय? वरती किती रक्कम पाठवणार, त्यानुसार नेमणूका होत असतील, तर एकटा कृपाशंकर दोषी कसा? माणिकराव ’हायकमांडकोभी भेजना पडता है’ अशी ग्वाही सतिश चतुर्वेदींना देतात, तो कसला पुरावा असतो? तो न्यायालयात टिकणारा, चालणारा पुरावा नसेल, पण नैतिक राजकारणाला काळीमा फ़ासणारा पुरावा तर आहे ना? कृपाशंकर कुठल्या शिस्तीने पक्षात पदाधिकारी होतात, त्याची ती साक्ष असते ना? मग त्याचा मागोवा कोणी घ्यायचा? ते पत्रकारितेचे काम नाही काय?

   कृपाशंकर उगाच दिल्लीला निघून गेलेले नाहीत. त्यांना खात्री आहे, की त्यांनी पक्षशिस्तीत राहून काम केले आहे. जे कमावले त्यातला हिस्सा संबंधीतांना दिलेला आहे. मग त्याची किंमत एकट्याने का मोजायची? कमाईत भागिदार होता, तर आता परिणामात मला एकटा सोडू नका, हेच सांगायला ते दिल्लीत जाऊन पोहोचले आहेत. आमचा पंतप्रधान स्वच्छ चारित्र्याचा आहे, त्याच्याकडे कोणी बोट दाखवू शकत नाही, असे प्रत्येक कॉग्रेस पुढारी अगत्याने ठणकावून सांगत असतो. मग असा प्रश्न पडतो, की त्या चारित्र्यसंपन्न पंतप्रधानाच्या पदराआड लपून, राजरोस चोर्‍या करण्यासाठीच त्याला त्या उच्चपदावर बसवले आहे की काय? कारण आजवर अनेक पंतप्रधानावर थेट आरोप झाले. पण तसा एकही आरोप मनमोहन सिंग यांच्यावर होऊ शकलेला नाही. मात्र त्या भ्रष्ट पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत जेवढा भ्रष्टाचार होऊ शकला नव्हता व घोटाळे होऊ शकले नाहीत; त्याच्या शेकडो पटीने अधिक भ्रष्टाचार मनमोहन सिंगांच्या कारकिर्दीत झाला आहे. तो का झाला? का होऊ शकला? की त्यासाठीच त्यांच्यासारखा पंतप्रधान निवडण्यात आला आहे?

    अलिबाबा आणि चाळिस चोरांची ही नवी गोष्ट तर नाही? ज्यात एकटा अलिबाबा तेवढा साव आणि उरलेले सगळे चोर, असा काही मामला आहे काय? धान्य साफ़ करताना त्यातले खडे काढून टाकायचे असतात, इथे आज खड्यातून धान्य निवडायची वेळ आली आहे. एक प्रकरणाचा भर ओसरत नाही एवढ्यात दुसरे प्रकरण बाहेर येते आहे. हा घोटाळा झाकावा तर तो घोटाळा बाहेर डोके काढतो आहे. मुद्दा तोसुद्धा नाही. सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते तेव्हा असे प्रकार होतात हे नाकरता येणार नाही. पण त्यालाच पक्षशिस्त बनवले जात असेल तर काय? मग कृपाशंकर सोकावणारच ना? ती शंकरचीच कृपा असते ना? भोळ्या शंकराने एका असुराच्या तपश्चर्येवर प्रसन्न होऊन त्याला वरदान दिले होते. ज्याच्यावर हात ठेवील त्याचे भस्म करण्याचे ते वरदान होते. त्यामुळे त्याला भस्मासुर हे नाव पडले. एकप्रकारे ती शंकराचीच कृपा असल्याने त्यालाही कृपाशंकर असेच म्हणायला हवे. आज पक्षशिस्तीच्या नावाखाली ज्यांना कॉग्रेस पक्षात सता व पदांचे वरदान दिले जात आहे व दिले गेले आहे, त्यातूनचे हे एकाहुन एक कृपाशंकर तयार झाले आहेत. ते आता थेट वरदान देणार्‍याचेच भस्म करायला निघालेले दिसतात. मग त्या गोष्टीत जसा स्वत: शंकरच जीव वाचवायला पळत सुटतो, तशी अवस्था हळुहळू कॉग्रेस श्रेष्ठींवर येणार आहे.

   स्पेक्ट्रम घोटाळा असो, आदर्श घोटाळा असो, राष्ट्रकुल घोटाळा असो, त्यात कोर्टाने सीबीआयकडे तपासकाम सोपवले, तरी त्यात सरकारला ढवळाढवळ, हस्तक्षेप करण्यास प्रतीबंध केला होता. थेट स्वत: कोर्ट त्यावर देखरेख ठेवत होते. इथेही मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना आपल्याकडेच अहवाल द्यायला सांगितले आहे. नुसती चौकशी नाही तर ठरल्या मुदतीत गुन्हा दाखल करून कृपाशंकर यांची मालमत्ता जप्त करण्यास फ़र्मावले आहे. ही इथल्या सरकारची आज न्यायालयीन विश्वासार्हता आहे. तेवढेच नाही. आयकर खाते व अंमलबजावणी खाते, यांनाही कोर्टाने सुनावले आहे. केजरीवाल, किरण बेदी यांच्या मागे लागलेल्या या खात्यांना कृपाशंकराकडे वक्रदृष्टी करण्यास सवड काढायला फ़र्मावले आहे.

   स्वातंत्र्यपुर्व काळात जळगाव जिल्ह्यातल्या फ़ैजपुर येथे कॉग्रेस पक्षाचे अधिवेशन व्हायचे होते. त्यात पत्रके छापण्यासाठी पैसे नव्हते तर ते मिळवण्यासाठी सानेगुरुजींनी ’श्यामची आई’ या आपल्या अप्रतिम कादंबरीचे अधिकार स्वस्तात विकून ते पैसे उभे केले. ज्या कादंबरीने एका पिढीवर संस्कार केले आणि त्यावर निघालेल्या चित्रपटाला पहिला राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला होता. ती आपली कष्टाची कमाई मातीमोल भावात पक्षासाठी विकणार्‍या कार्यकर्त्यातून उभी राहिलेली कॉग्रेस, आज कोणाच्या ताब्यात गेली आहे? पदरमोड करून पक्षकार्य करणार्‍यांची कॉग्रेस आज पक्षाच्या नावे लूटमार करणार्‍यांची कॉग्रेस झाली आहे. याचे कोणाला साधे वैषम्य तरी वाटते का? आज माध्यमात सानेगुरुजी यांच्या राष्ट्रसेवा दलाच्या संस्कारात वाढल्याचे अभिमानाने सांगणारे डझनभर तरी मुखंड संपादक, विश्लेषक म्हणून वावरत असतात. त्यापैकी कुणालाही त्याच सानेगुरुजींची, तीच कॉग्रेस कृपाशंकराने व त्याच्यावर ’कृपा’ करणार्‍यांनी किती रसातळाला नेली; त्याची खेदखंत नसावी काय? सवाल कृपाशंकराच्या भ्रष्टाचाराचा नसून सानेगुरुजी, गांधीजी यांच्या चारित्र्याला संपत्ती मानणार्‍या कॉग्रेसचा आहे. कोणाला याची जाणीव तरी उरली आहे काय?

खिशात पैसा नसतानाही पक्षाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करणारे उदार मनाचे कार्यकर्ते ही कॉग्रेसची ओळख आज कुठल्याकुठे हरवली आहे. त्याजागी पक्षाच्या नावावर लोकांकडून लूट करणारे भामटे व भुरट्यांची टोळी, अशी कॉग्रेसची प्रतिमा झाली आहे.  सहा सात दशकात देश व त्याचे राजकारण, राजकीय पक्ष व बौद्धिक कुवत, कुठल्या रसातळाला जाऊन पोहोचली आहे, तेच कृपाशंकर दाखवतो आहे. कृपा. माणिकराव, कलमाडी हे पैसे लूटतात एवढाच मामला नाही. ते कोणाच्या नावाने ही लूट करत आहेत तो मामला गंभीर आहे. आपल्या फ़ाटक्या झोळीतले काहीतरी पक्षाला देणार्‍यांचा वारसा, आज जनतेच्या फ़ाटक्या झोळीतून पक्षासाठी चोरताना, परस्पर आपली तुंबडी भरणार्‍यांच्या हाती गेला आहे. ती अत्यंत शरमेची लजास्पद बाब आहे. त्याचा संताप सानेगुरुजी यांची नावे घेणार्‍यांना यायला हवा, तर ते अण्णा टीमचा अहंगंड मोजत बसले आहेत. की त्यांनाही सानेगुरुजी अव्यवहारी मुर्ख होता असेच वाटू लागले आहे? दरिद्री पण दाता असलेल्या कार्यकर्त्यामुळे श्रीमंत असलेली पुर्वीची कॉग्रेस संघटना, आज श्रीमंत कार्यकर्त्यांच्या गर्दीने पुरती भिकारी होऊन गेली आहे. कारण आता तिथे देणारे हात राहिलेले नाहीत. तर वाडगा घेऊन पक्षाच्या नावाने भिक मागणार्‍यानी त्याच कॉग्रेसला अठरविश्वे दारिद्र्यात आणून टाकले आहे. सवाल कृपाशंकरने किती मालमत्ता जमवली हा नसून, त्याने कॉग्रेसला कशी भिकारी करून सोडली हा आहे.  
पुण्यनगरी (प्रवाह) रविवार ४ मार्च २०१२