रविवार, ३१ मार्च, २०१३

पिंजर्‍यातला दुबळा सिंह आणि कायद्याचे राज्य


  एक सिंह होता. आता तो सिंह म्हटला, की जंगलचा राजा म्हणजे जंगलात असणार हे आपोआपच आले. पण जंगलात त्याचा खुप रुबाब होता. नुसता इथून तिथे निघाला तरी सर्वत्र शांतता असायची. सगळीकडे सामसूम व्हायची. कोणी प्राणीमात्र तोंड वर बघणे सोडा, त्याच्यासमोर यायची बिशाद नव्हती. पण त्याचा दबदबा असला तरी त्याची दहशत होती असे अजिबात नाही. कारण त्याचे पोट भरलेले असेल तर तो उगाच कोणाची शिकार करणार नाही याची तमाम जंगलवासियांना खात्री होती. असा हा वनराज सिंह तहान लागली म्हणून एकदा पाणवठ्यावर पोहोचला. गर्द झाडीतून चालताना त्याला नदीच्या काठी कसली तरी खसखस ऐकू आली. दबा धरून त्याने हळूच पाहिले, तर काही मुली तिथे काठाशी बोलत खिदळत होत्या. जवळच्या राज्याची राजकन्या तिथे आपल्या सखी मैत्रीणींसह सहलीला आलेली होती. तिचे सौंदर्य बघून वनराजांचा अगदी मजनू होऊन गेला. आपली तहानभूक विसरून ते आडोशाला थांबले आणि राजकन्येला न्याहाळत राहिले. काही वेळाने तो घोळका निघून गेला. मात्र वनराजाच्या डोक्यातून ती रुपमती जात नव्हती. त्यांना शिकार सुचेना, की भूक लागेना. त्याने हाक मारून कोल्ह्याला अभय दिले आणि त्याच्याशी सल्लामसलत केली. तेव्हा वनराजाला कळले, की तो प्रेमात पडला आहे. आता त्या राजकन्येशी विवाह केल्याशिवाय जीवनात सुखसमाधान नाही, असेच त्याला वाटू लागले. पण त्या कोल्ह्याने त्याला प्रामाणिक सल्ला दिला. आपण जंगलवासी या गाववस्तीतल्या लोकांशी सोयरिक बरी नाही. शिवाय माणुस अत्यंत कुटील हिंस्र प्राणी. त्याच्या तर वार्‍याला फ़िरकू नये. तेव्हा वनराजाने राजकन्येचा विचार आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा. पण ते सिंहाला पटले नाही. त्याने कोल्ह्याला हाकलून लावले आणि मनोमन काही निश्चित निर्णय घेतला. दुसर्‍या दिवशी दुपार होईपर्यंत वनराज थेट जवळच्या वस्तीमध्ये त्या राजाच्या दरबारातच येऊन थडकले.

   साक्षात सिंह वस्तीत येताना बघून सर्वांची पाचावर धारण बसली होती. त्या नगरात क्षणार्धात शुकशुकाट पसरला. गुरे गोठ्यात तर कुत्रीमांजरे घराच्या वळचणीला दडून बसली होती. रस्त्यातून माणसे पळत सुटली होती. पण वनराजाचे कुठेच लक्ष नव्हते. आपल्या मस्तीत, धुंदीत दमदार पावले टाकत सिंह थेट राजाच्या दरबारात आला. तिथे त्याला पाहून दरबार्‍यांची गाळण उडाली. खुद्द राजाचीही बोबडी वळली. पण त्या घबराटीकडे सिंहाचे लक्षच नव्हते. त्याने आदब दाखवत महाराजांना मुजरा केला आणि राजकन्येला मागणी घातली. त्यावर राजाला काय बोलावे सुचेना. पण त्याचा धुर्त प्रधान सावध होता. त्याने तात्काळ सिंहाचा मुड ओळखून त्याचे स्वागत केले आणि मागणी मान्यही केली. वनराज म्हणजे राजपुत्रच, तेव्हा सोयरिक आपल्याला मान्य आहे. परंतू विवाहात काही तांत्रिक अडचणी असल्याने अटींची पुर्तता करावी लागेल; असे नम्रपणे सुचवले. ती आयाळ बघून आमची नाजूक कन्या भायभीत होईल, तेवढी आयाळ काढून टाकायचे मान्य करा. सिंहाने अट मान्य केली तिची पुर्तता करून उद्या येण्याचे आश्वासन देऊन सिंह दरबारातून बाहेर पडला. ओस पडलेल्या रस्त्यातून माघारी जंगलात आला. इकडे राजा प्रधानावर संतापला होता. पण प्रधानाने त्याच्या कानात आपला बेत सांगितला आणि राजाचा जीव भांड्यात पडला. जंगलात आलेल्या सिंहाने विनाविलंब आपली आयाळ काढून टाकण्याची व्यवस्था केली आणि दुसर्‍या दिवशीच दरबाराकडे प्रस्थान ठेवले.

   काल ज्याच्या नगरात येण्याने गाईगुरे लपली होती; ती आज त्याच सिंहाला घाबरत नव्हती. काल लपून बसलेली कुत्री आज आयाळ नसलेल्या सिंहाकडे काहीशी कुतूहलाने बघत होती व दुरुनच भुंकण्याचे धाडस करत होती. पण प्रेमात वेडा झालेल्या सिंहाला कसले भान होते? त्याच्या नजरेसमोर फ़क्त त्या रुपमती राजकन्येचे सौंदर्यच होते. आज त्याला पाहून दरबारात कोणी घाबरले नाही. त्याचे स्वागत करीत प्रधान म्हणाला, वनराज दोनच दिवसानंतरचा मुहूर्त काढला आहे. पण आणखी एक अट राहून गेली. तुमच्या प्रणयराधनात तिची अडचण होऊ शकेल म्हणुन सांगतो. तुमच्या पंजाच्या त्या नख्या किती तीक्ष्ण आहेत हो. आमच्या नाजूक राजकन्येला त्यांची इजा होईल ना? तेवढ्या नख्या काढून घ्या मुहूर्तापुर्वी. बाकी आम्ही मंडपापासून सगळी सज्जता करतोय. तुमची वरात येण्याचीच प्रतिक्षा असेल आम्हाला. सिंह म्हणाला, आणखी काही अटी असतील तर आताच सांगा. प्रधानाने नाही म्हणताच सिंह माघारी परतला. नदीकाठी येऊन एका खडकावर आपले पंजे आपटत नखे उपटू लागला. कोल्ह्याने पाहिले व समजावण्याचा प्रयास केला. पण रागाने गुरगुरणारा सिंह पाहून त्याचे पळ काढला. तिसर्‍या दिवशी सिंह नगरात गेला, तेव्हा त्याची जणू वरातच निघाली होती. लोक त्याच्याकडे बघून फ़िदीफ़िदी हसत होते आणि गावातली कुत्री भुंकत होती. पण प्रेमवीराला त्याचे काय? दरबारात त्याचे जंगी स्वागत झाले. तमाम उपस्थित त्याच्याकडे पाहून हसत होते, तर प्रधानाने मात्र इतका देखणा वर कन्येला मिळाल्याबद्दल राजाचे अभिनंदन केले. सिंहाच्या त्या गबाळग्रंथी ध्यानाचे अवास्तव कौतुक सुरू होते. त्यामुळे वनराज सुखावलेल्या. पण त्याच्या हास्य गडगडाटाने प्रधानाच्या कपाळावर मात्र आठ्या पसरल्या. तो म्हणाला जावईबापू ह्या तुमच्या हिंस्र दंतपक्ती मोठीच अडचण आहे. उद्या लग्नाचा मुहूर्त आणि हे हिंस्र दात? तेवढे रातोरात उपटून घ्या आणि उद्याच वरात घेऊन या. शेवटची अट मान्य करून सिंह जंगलात परतला. संध्याकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत दगडखडे चावून आपले दात त्याने पाडून घेतले आणि थकव्यानेच त्याला पहाटे झोप लागली.

   सकाळी सुजलेले तोंड व रक्ताने माखलेले पंजे अशा अवस्थेतला दुबळा सिंह जंगलातून नगराकडे आला, तेव्हा लोक त्याला अजिबात घाबरत नव्हते. कुत्री तर भुंकत त्याच्या अंगावर धावून येत होती. त्या दयनीय अवस्थेत दरबारात आलेल्या या प्रेमवीराला पाहून हास्याचा कलकलाट झाला. प्रधानाने मात्र सिंहाचे तोंड भरून स्वागत केले. या नवरदेव, असे मंचकावर या. सिंह पुढे गेल्यावर प्रधानाने टाळी वाजवली आणि सेवक पुढे सारसावले. प्रधानाने त्यांना सिंहाला बोहल्यावर चढवायचा आदेश दिला. तेव्हा दुसरे काही सेवक पिंजरा घेऊन समोर आले. सर्वांनी सिंहाची गठडी वळून त्याला पिंजर्‍यात ढकलले. त्यानंतर अवघा दरबार खदखदा हसू लागला. पण अजून प्रेमवीर सिंह प्रेमाच्या धुंदीतच होता. मात्र त्या हास्याच्या गडगडाटामध्ये एक आवाज त्याला परिचित वाटला म्हणून त्याचे डोळे त्या आवाजाच वेध घेऊ लागले. तोच तर हसण्याचा मंजुळ आवाज त्याला प्रेमवेडा करून गेला होता. पिंजर्‍यात पडलेल्या त्या दुबळ्या जखमी व शक्तीहीन हतबल सिंहाला पाहून खिदळणार्‍या त्या लोकांमध्येच ती राजकन्या होती. जिच्या सौंदर्यावर भाळलेल्या सिंहाने आपली अशी दुर्दशा करून घेतली होती. तिलाच आपली टवाळी करताना पाहून सिंहाची धुंदी उतरली. आपण जखमी व निकामी होऊन अलगद पिंजर्‍यात अडकलो असल्याचे भान सिंहाला आले व तो संतापून प्रधानाला म्हणाला; तू दगाबाज विश्वासघातकी आहेस. तू मला फ़सवलेस. माझ्या हळवेपणाचा गैरफ़ायदा घेऊन मलाच निकामी दुबळे करून असे बंदिस्त केलेस. तुला सोडणार नाही. मग प्रक्षुब्ध सिंहाच्या गर्जनेने अवघा दरबार हादरला. पण नुसत्या आवाजापलिकडे त्यात काही दम नव्हता. त्यावेळी प्रधानाने सिंहाला दिलेले उत्तर खुप मोलाचे होते.

   वनराज, आम्ही कोण तुला दगा देणारे? तुच स्वत:चा विश्वासघात केला आहेस. अरे आयाळ, तीक्ष्ण दात व पंजाच्या नख्या, हीच तर तुझी ताकद व रुबाब. त्यालाच तर वनराज म्हणतात. तू त्याच तुझ्या बलस्थानाशी बेईमानी केलीस. तूच तुझ्या सिंह असण्याशी दगाबाजी केलीस. आम्ही ढीग तुला अटी घातल्या. पण त्या मान्य व पुर्ण करताना आपण आपले सिंह असणेच गमावतोय, याचे भान तुला राहिले नाही. राजकन्येच्या प्रेमात तू आपले सिंह असणेच पणाला लावण्याच्या जुगारात सर्वस्व गमावून बसलास. आता इथली कुत्री तुला दाद देणार नाहीत; तर जंगलात तुला कोण किंमत देणार आहे? नुसत्या मोठ्या गर्जना करून व डरकाळ्या फ़ोडून काय उपयोग आहे? तिथे पिंजर्‍यातच सुखरूप आहेस. बाहेर पडलास तर कोल्हेकुत्रेही फ़ाडून तुझीच शिकार करतील. तू सिंह असायलाच नालायक होतास. सौंदर्याच्या प्रेमात पडणे चुक नाही. पण त्या प्रेमाच्या आहारी जाऊन आपले अस्तीत्वच गमावणार्‍याला काय किंमत? नुसत्या डरकाळ्या उपयोगाच्या नाहीत. त्यानंतर हिंसा करण्याची क्षमता व ताकद महत्वाची असते. ती आपली क्षमताच नष्ट करून, तु स्वत:लाच इतके केविलवाणे करून घेतले आहेस. जंगलचा असलास तरी तू राजा होतास आणि कोणावर विश्वास ठेवायचे याचेही भान तुला उरले नाही ना? आमच्यावर विश्वास ठेवलास, हीच तुझी चुक होती. बिचार्‍या सिंहाला कोल्ह्याचे सावध करणारे शब्द आठवले. पण वेळ गेलेली होती.

   अर्थात ही एक अशीच भाकडकथा आहे. कारण असे कुठे घडलेले नाही. असा राजकन्येच्या प्रेमात पडलेला सिंह कोणाला कुठे दाखवता येणार नाही. म्हणूनच ती रुपककथा आहे. पण त्यातला मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यातला बोध महत्वाचा आहे. सिंहाने सिंह असण्यातच त्याची शान असते. त्याने काय करावे आणि त्याच्या मर्यादा कुठल्या, त्याचा बोध यात आहे. नुसताच सिंह होऊन भागत नाही. सिंह असण्याच्या व त्याप्रमाणे वागण्याच्या अटींचे पालन करावे लागते. त्याकडे पाठ फ़िरवून भलत्याच कुणाच्या अटी मान्य करून सिंह आपले सिंहपण गमावत गेला; तर त्याच्या डरकाळीला कोणी घाबरण्याचे कारण उरत नाही. असा सिंह कुठे कोणी बघितला आहे काय? बहुतांशी नकारार्थीच उत्तर येणार याची मला खात्री आहे. म्हणून थोडी स्मरणशक्ती चाळवा.

   आजही ऐंशी वा नव्वदीतले काही म्हातारे आपल्यात जिवंत आहेत आणि त्यांच्याकडून अधुनमधून एक वाक्य हमखास ऐकायला मिळते. ‘यापेक्षा ब्रिटीशांही सत्ता बरी होती. त्या गोर्‍या साहेबाचा कायदा कसा धाकाचा होता. सरकारचा कसा दबदबा होता.’ अशी विधाने कानावर पडतात ना? त्यातला कायदा, सत्ता असे जे शब्द आहेत, तोच या कथेतला सिंह आहे. पासष्ट वर्षापुर्वी ब्रिटीशांनी या देशाची सत्ता सोडून भारतीयांच्या हाती सत्ता दिली, तेव्हा कायद्याचे राज्य कसे होते? पन्नास चाळीस वर्षे मागे गेले, तरी जो कायद्याचा दबदबा होता, तो आज कुठे बघायला तरी मिळतो काय? गुन्हेगार गुंड कायद्याच्या अंमलदार व अधिकार्‍यांना वचकून असायचे. आणि कायद्याचे अंमलदार कसे रुबाबदार सिंहासारखे असायचे. आंदोलनात किंवा दंगलीत दिसेल तिथे गोळी घाला असला आदेश दिला जायचा आणि काही तासात दंगली आटोक्यात यायच्या. तो कायद्याचा सिंह नुसता डरकाळी फ़ोडत नव्हता. जर डरकाळीने भागले नाही तर त्याचे पंजे, त्याच्या नख्या व धारदार दात शिकार करू शकत होते. त्याच्याच भयाने गुन्हेगारांची पाचावर धारण बसत होती. गुन्हेगारांची पोलिस म्हटले की गाळण उडायची. कोर्टात जायला लोक घाबरायचे. कायद्याच्या राज्याचा असा दबदबा होता. ज्याच्या हाती कायदा तो सिंह असायचा. त्याच्यापुढे कोणाची डाळ शिजत नव्हती. गुन्हे करायला गुंड घाबरत असे, तसाच आंदोलन दंगल करायला नागरिकही घाबरत होता. पण त्याच कायद्याला माणूसकी शिकवण्याचा प्रयास झाला; तिथे कायदा राजकन्येच्या प्रेमात पडला आणि त्याची क्रमाक्रमाने दुर्दशा होत गेली. ब्रिटिशांची सत्ता किंवा त्यानंतरचा काही काळ जे कायद्याचे राज्य होते, ते आज रसातळाला गेले आहे म्हणजे नेमके काय झाले आहे, त्याचीच ही उपरोक्त कहाणी आहे. त्यातला सिंह म्हणजे कायदा आहे. कायद्याच्या राज्याची सुरूवात आपल्या देशात कधी व कशी झाली, तो इतिहास आठवा; मगच तो कायदा सिंह कशाला वाटायचा व त्याच्या डरकाळीचा दबदबा कशामुळे होता, त्याचा अंदाज येऊ शकेल.

   आपल्याला १८५७ चे बंड आठवते. मोठ्या कौतुकाने आजही त्याचे स्मरण केले जाते. पण त्यानंतर अवघ्या तीनच वर्षांनी आपल्या देशात कायद्याचे राज्य सुरू झाले, याचे कितीजणांना स्मरण आहे? आजही वापरात असलेला भारतीय दंडविधान हा देशातला पहिला नागरी प्रशासन राबवणारा कायदा आहे. तो १८६० सालात अस्तित्वात आला. म्हणजेच १८५७ नंतर अवघ्या तीन वर्षांनी. त्याचे कारणही तेच बंड होते. सरकार व सत्ता यांची हुकूमत लिखित स्वरूपात अवघ्या लोकसंख्येला निमुटपणे मान्य करायला भाग पाडणारा असा तो भारतातला पहिलावहिला लिखित कायदा आहे. आणि तो बिनतक्रार का स्विकारला गेला? त्याबद्दल तक्रार करायची कोणाला हिंमत का झाली नाही? त्या कायद्याचा इतका दबदबा कशामुळे होता. राजीखुशीने लोकांनी ब्रिटीशांचा तो कायदा मान्य केला होता, की त्यामागे दहशत होती? १८५७ चे बंड मोडून काढल्यावर ब्रिटीश सेना व सैनिकांनी शांतता कशी प्रस्थापित केली होती? जनतेला त्यांनी विश्वासात घेऊन त्यांना माणूसकीचे धडे दिले नव्हते. तर सत्तेची गुर्मी व क्रौर्याची साक्ष दिली होती. बंडात सहाभागी झालेले किंवा त्याला सहानुभूती असलेले जे कोणी होते; त्यांची अतिशय अमानुष पद्धतीने कत्तल करण्यात आलेली होती. जिथे वधस्तंभ नसतील तिथे झाडांना लटकावून शेकडो हजारो भारतीयांना क्रुरपणे फ़ाशी देण्यात आलेले होते. कुठे नुसत्या संशयामुळे, कुठे किरकोळ पुराव्याच्या आधारे लोकांचे सत्ताधार्‍यांनी जीव घेतले होते. थोडक्यात आपल्या अमानुष व पाशवी क्रौर्याचा साक्षात्कार ब्रिटीश सत्तेने भारतीयांना घडवला होता. त्यातून जी भीषण दहशत भारतीय समाजामध्ये ब्रिटीश सत्तेबद्दल निर्माण झाली, त्याच भयगंडावर स्वार होऊन दंडविधान नावाचा पहिला कायदा अस्तित्वात आला. प्रत्येकवेळी हत्यार उपसून हिंसेने हुकूमत दाखवण्याची पाळी येऊ नये, म्हणून १८५७ च्या त्या क्रौर्याला दिलेले शब्दरूप म्हणजे भारतातला पहिला नागरी कायदा होता.

   तोपर्यंतचे सत्ताधीश आपापली सत्ता प्रस्थापित केल्यावर स्थानिक सुभेदार, जमीनदार व संस्थानिक, वतनदारांच्या मदतीने सत्ता राबवित होते. त्यामुळे प्रत्येक गावात वस्तीत व प्रदेशात वेगवेगळे मनमानी करणारे कायदे होते. राजा खुश असला मग बाकी कोणीही काहीही करायला मोकळा होता. ती पद्धत ब्रिटिशांनी मोडीत काढली व संपुर्ण हिंदूस्तानसाठी लिखित स्वरूपाचा पहिला कायदा दंडविधानाच्या रुपाने अंमलात आणला. तो कायदा सामान्य जनतेपासून सुभेदारांपर्यंत मान्य झाला, कारण झुगारणार्‍याला आपल्या जीवाची भिती होती. सत्तेला आव्हान म्हणजे जीवावर बेतणार होते, आणि या कायद्याचे स्वरूप पाहिल्यास जो कोणी गुन्हा करील त्याला कायदा मोडणारा म्हणजे सरकारविरोधी मानला जात होते. आणि सरकार विरोधी म्हणजे थेट क्रुर शिक्षेचे भय होते. भारतात कायद्याचे राज्य आले ते असे हिंस्र सिंहाचे रूप धारण करून. त्याच्या हिंसक आक्रमक क्रौर्याची साक्ष देऊनच लिखित कायदा भारतात आला. त्याचा अर्थ लावणे ज्याच्या हाती होते, त्याच्या मर्जीनुसारच तो चालत होता. म्हणून अंमलदाराचा दबदबा होता. सत्तेची भिती अशी काळजाचा थरकाप उडवणारी होती. त्या भितीनेच मुळात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले होते. तुमचे कृत्य कायद्याचा भंग करणारे असेल, अवज्ञा करणारे असेल; तर कठोर शिक्षा होऊ शकते आणि त्यातून सुटका नाही, अशी मानसिकता तयार करण्यात आली. १८५७ च्य भीषण कत्तलीने ती आधीच आयती तयार होती. त्याच भयगंडाला कायदा असे नाव देऊन त्याच्या शब्दरूप व्याख्या तयार करण्यात आल्या. शिक्षेच्या भयाने कायद्याचे काटेकोर पालन व्हायला मदत झाली. परंतू पुढल्या लोकशाही व एतद्देशीय सत्तेने तो धाक पुरता संपुष्टात आणला. सामाजिक दृष्टी, सुधारणांची संधी, माणूसकी, अशा विविध राजकन्यांच्या प्रेमात कायदा फ़सत गेला आणि त्याचा धाक संपत गेला. आज त्याला गुन्हेगार काय सामान्य नागरिकही भिक घालत नाही अशी दुर्दशा झालेली आहे. पण दुसरीकडे असे कायदे आजही याच भारतात कार्यरत आहेत. अत्यंत परिणामकारक पद्धतीने राबवले जात आहेत.

   दुर तिकडे पाकिस्तानात दडी मारून बसलेला दाऊद वा छोटा शकील, आणखी कुठे मलेशियात बसलेला राजन वा असाच कोणी नुसत्या फ़ोनवर धमक्या देतो आणि इथले उद्योगपती, व्यापारी किंवा चित्रपट निर्माते कलावंत त्याला हवे तसे काम करतात, खंडण्या देतात. जी मंडळी देशातल्या प्रस्थापित सत्तेला जुमानत नाहीत. आयकर बिनदिक्कत बुडवतात, तीच ही मंडळी आहेत ना? मग तेच लोक परदेशी बसलेल्या फ़रारी गुन्हेगारांच्या धमक्यांचे निमुट पालन का करतात? तर त्यांच्या धमक्या पोकळ नसतात. त्यांना क्रौर्याचे दात, पंजे व नख्या असतात आणि त्यांचा वेळ आल्यास वापर होणार, अशी खात्री असते. ज्यांनी आदेश पाळला नाही त्यांचे मुडदे पाडले जातात, या क्रौर्याची साक्ष जो देतो, त्याचे कायदे पाळले जातात. त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. दाऊद, गवळी, राजन वा शकील यांचे आजही आपल्या देशात राज्य आहे. ते खरे कायद्याचे राज्य आहे. त्यांचा दबदबा आहे. पण ज्याला आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो, त्याची अवस्था मात्र गोष्टीतल्या सिंहासारखी झालेली आहे. त्याचा कुणावर वचक नाही, त्याची कुणाला भिती वाटत नाही. म्हणूनच कोणी त्या कायद्याला दाद सुद्धा देत नाही. कायदा हल्ला करणार्‍या क्रुर सिंहासारखा असावा लागतो. त्याची हुकूमत असते, तिला कायद्याचे राज्य म्हणतात. आपल्या देशातला कायदा दात, नख्या व आयाळ गमावलेला पिंजर्‍यातला नुसता डरकाळ्या फ़ोडणारा सिंह आहे. त्याला दाऊद, राजन, शकील यांनाही पंजा मारता येत नाही.

शनिवार, २३ मार्च, २०१३

सभ्य मुखवट्यातले विद्रुप विकृत चेहरे



   पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकेत माफ़ीयांचा उदय झाला व सुळसुळाट वाढला. त्या विस्कळीत गुन्हेगारीला संघटित करणारा पहिला गुंड होता चार्ली लकी लुच्यानो. तोच अमेरिकेचा पहिला गॉडफ़ादर. त्याच्या कारवायांना व माफ़ियांना पायबंद घालण्याचे तडाखेबंद काम केलेला थॉमस डेव्ही पुढे त्याच भांडवलावर राजकारणात यशस्वी होऊन न्य़ूयॉर्कचा गव्हर्नरही झाला. पण त्या डेव्हीची माफ़ियांमध्ये पत काय होती? जग त्याला माफ़ियांचा कर्दनकाळ म्हणून ओळखत होते. पण त्यानेच ज्याला गजाआड टाकण्याचे कर्तृत्व गाजवले; तो चार्ली लकी आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतो, ‘थॉमस डेव्ही आणि माझ्यात तसा मोठा फ़रक नाही. तो वकील होता आणि त्याने त्याचे गुन्हे कायद्याच्या चौकटीत बसवले म्हणून तो मान्यवर सभ्य मानला गेला तर मी कधी कायदा जुमानला नाही, म्हणून गुन्हेगार ठरवला गेलो.’ कायद्याच्या व्याप्ती व व्याख्येसह त्याचे खरे रूपच चार्ली लकी त्या शब्दातून आपल्यासमोर मांडतो आहे. त्याचे हे विधान काहीसे गुंतागुंतीचे किंवा गोंधळात टाकणारे आहे. पण बारकाईने समजून घेतले तर सामान्य माणसासमोर कायद्याच्या राज्याचा भुलभुलैया कसा उभा केलेला असतो, त्याची आपल्याला जाणीव होऊ शकते. कायद्याच्या मर्यादा व संकेत प्रत्येकजण पाळतोच असे अजिबात नाही. पण जो त्यात पकडला जातो, तो गुन्हेगार असतो आणि जो त्यातून निसटतो, तो प्रतिष्ठीत असतो. थोडक्यात ज्याला कायद्याच्या त्या कचाट्यातून किंवा सापळ्यातून अलगद निसटता येते, तो सभ्य असतो. ज्याला जमत नाही तो गुन्हेगार म्हणुन बदनाम होतो. 

   आता हीच गोष्ट घ्या. गेल्या आठवड्यात आमदार, पोलिस व पत्रकार यांना एकाच घटनाक्रमाने समोरासमोर आणून उभे केलेले आहे. विरारचे तरूण आमदार क्षितीज ठाकूर यांना वरळीच्या सागरीसेतू या टोलनाक्यावर एका पोलिस अधिकार्‍याने अडवले व दंड ठोकला. त्यावरून त्यांच्यात बाचाबाची झाली होती. आमदार कसे वागतात हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा इथे आमदाराने पोलिस अधिकार्‍याशी कशी वागणूक केली असेल, त्याबद्दल बोलण्याची गरज नाही. पण दुसरीकडे पोलिस अधिकारीही त्याच्याशी सभ्य वागला, हे गृहित धरून चालणार नाही. त्या अधिकार्‍यानेही आमदाराशी असभ्य वर्तन केलेले आहेच. त्याचे चित्रण आमदाराने लोकांसमोर आणलेले आहे. त्यात पोलिस आमदाराला शिवीगाळ केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देतो आहे. तर दुसरीकडे आमदारही त्या पोलिस अधिकार्‍याला हक्कभंगाची धमकी देताना ऐकू येते. म्हणजेच प्रत्यक्षात तिथे पोलिस वा आमदार असे कोणी नव्हते. दोन व्यक्तींच्यातले ते भांडण होते, याची खात्री पटते. मग ज्या दिवशी हा हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला, त्यादिवशी तो अधिकारी विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीमध्ये होता आणि सभागृहातून त्याला बघणारे अनेक आमदार धावत बाहेर पडले. त्यांनी त्याला इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर जाऊन गाठले. तिथे काही बातचित वा बाचाबाची झाली व अनेक आमदार त्या अधिकार्‍यावर तुटून पडले. त्याला रक्षकांनी वाचवला व इस्पितळात उपचारार्थ हलवण्यात आले. त्यामुळे आपोआपच ही ब्रेकींग न्युज झाली आणि ज्यांना चोविस तास वाहिन्या चालवायच्या आहेत, त्यांची चंगळ झाली. 

   मानवी स्वभाव असा आहे, की कुठेही भांडण झाले मग त्यात ज्याला इजा होते, त्याच्याच बाजूने जमणार्‍यांची सहानुभूती उभी रहाते. इथे पोलिस अधिकारी जखमी झाला होता, त्यामुळे मग मारहाण करणार्‍या आमदारांवर आरोप झाले व त्यांना गुन्हेगार ठरवायची माध्यमात जणू स्पर्धाच सुरू झाली. तत्पुर्वी सत्य समजून घेण्याची कोणाला गरजही वाटली नाही. संध्याकाळपर्यंत सर्वच वाहिन्यांवर आमदारांना न्यायनिवाडा केल्याच्या भाषेत गुन्हेगार ठरवून शिक्षा फ़र्मावल्याच्या आवेशात वाहिन्यांवरच निवेदक बोलत होते. हा न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार त्या पत्रकार निवेदकांना कोणी दिला? अविष्कार स्वातंत्र्यात न्यायाधिकार बहाल झालेला असतो काय? बातमी म्हणजे घटना सांगण्याचा वा समजावण्याचा अधिकार होय. गुन्हा तपासून साक्षीपुराव्यानिशी गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार अगदी कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांनाही कायद्याने दिलेला नाही. त्यांनी तक्रार घ्यावी, तपास करावा, संशयिताला अटक करावी आणि न्यायनिवाड्यासाठी त्याला कोर्टाच्या हवाली करावा; अशी कायद्याच्या अंमलदाराचीही मर्यादा आहे. मग त्या मारहाण करणार्‍या आमदारांना गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत वाहिन्या व पत्रकारांनी मजल मारावी काय? तो कायद्याचा अधिक्षेप नाही काय? कुणा पोलिसाने अनेकदा गुन्हा करणार्‍याला परस्पर गोळ्या घालून ठार मारले; तर त्याला न्यायनिवाडा नव्हेतर खोटी चकमक म्हणजेच खुन मानला जात असतो. मग ज्याप्रकारे नुसत्या आरोप व संशयाच्या आधारे कुणाला गुन्हेगार वा अपशब्द वापरणे, ही पत्रकारिता असते की खोट्या चकमकीसारखा गुन्हा असतो? 

   वृत्तवाहिन्या म्हणून जी पत्रकारिता आजकाल बोकाळलेली आहे, ती एकप्रकारची खोट्या चकमकीसारखी अनेकांच्या अब्रुशी खेळ करणारी गुन्हेगारी होऊन बसली आहे. कुणाही अब्रुदाराला एकादिवसात मातीमोल करून टाकायची विध्वंसक क्षमता त्यांच्यात आज आलेली आहे. तिचे अनेक भीषण दुष्परिणाम आहेत. पण अविष्कार स्वातंत्र्याच्या मुखवट्य़ाखाली हा अरेरावी व गुंडगिरीचा प्रकार खुप बोकाळला आहे. अगदी देशाच्या सरन्यायाधीशांनी दखल घेण्यापर्यंत त्या बदमाशीची मजल गेली आहे. मध्यंतरी एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांनीही माध्यमातून खटले चालवू नका असा सल्ला दिलेला आहे. कारण बातम्यांची मर्यादा ओलांडून निवाडा करण्यापर्यंत मर्यादाभंग होत गेला आहे. कायद्याच्या कसोटीवर कोणी उतरायचे ठरवले, तर प्रत्येक वाहिनी व वॄत्तपत्राच्या संपादकाला दिवसात किमान दहापंधरा कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतील, इतके खटले भरले जाऊ शकतील, इतक्या बदनामीखोर बातम्या नित्यनेमाने प्रसिद्ध व प्रक्षेपित केल्या जात असतात. लोक त्याची दखल घेत नाहीत वा आपला वेळ खराब होऊ नये, म्हणून दुर्लक्ष करतात. पण त्यामुळेच माध्यमे अधिकच बेताल झाली आहेत. हे टोलनाक्यापासून सुरू होऊन विधानभवनापर्यंत पोहोचलेले प्रकरण त्याचाच उत्तम नमूना आहे. त्यात पोलिस किंवा आमदार यातल्या कुणाला गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार पत्रकार व माध्यमांना कोणी दिला होता? पण सवयीने तो मर्यादाभंग झाला. तिथेच थांबले असते तरी विषय संपला असता. पण चोरावर मोर म्हणतात तसा वाहिन्यांनी निलंबित आमदारांच्या अटकेवरून काहूर माजवले आणि त्यांना त्यांची कायदेशीर जागा दाखवणे राजकारण्यांना भाग होऊन बसले. विधीमंडळात वा अन्यत्र आमदारांनी सभ्य सुसंस्कृत वागावे, ही अपेक्षा चुक म्हणता येणार नाही. पण मग पत्रकार तरी आपल्या मर्यादा किती पाळतात? आजच्या जमान्यातले ज्येष्ठ संपादक विचारवंत ‘दिव्य मराठी’ दैनिकाचे विद्यमान संपादक कुमार केतकर यांनी त्यावर चांगला प्रकाश तेरा वर्षापुर्वीच टाकलेला आहे. महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक असताना १७ आक्टोबर १९९६ रोजी लिहिलेल्या ‘हितोपदेश’ शिर्षकाच्या संपादकीय लेखात ते लिहितात, 

      ‘सर्वसाधारणपणे फ़क्त राजकारणी व्यक्तीच भ्रष्टाचारी असते आणि इतर व्यवसाय तुलनेने अधिक पवित्र असतात असा अनेकांचा समज असतो. न्यायालये, वकील मंडळी, पत्रकार, लेखक-कवि-नाटककार, कलावंत, विचारवंत, नोकरशहा, उद्योगपती, लष्करी अधिकारी, असे समाजातील अनेक गट राजकीय व्यक्तीला खलनायक ठरवण्याच्या खटपटीत असतात.......सध्या तरी भारतात न्यायालयीन शुचिर्भूततेचा इतका दरारा तयार झाला आहे की, जामीन नाकारला जाणे याचा अर्थच गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला लक्ष्य केले की, त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही मानण्याची प्रथा पडली आहे. "शोध पत्रकारिता" हा या व्यवसायातील शहाजोगपणाचा नमूना ठरू पहात आहे. पत्रकारांनी व्यवस्थेवर अंकुश ठेवायला हवा, पण पत्रकारांवर तो कोण ठेवणार? अजून तरी प्रेस कौन्सिल, न्यायालये किंवा पत्रकारांच्या संस्था या बाबत कोणतेही मापदंड निर्माण करू शकलेले नाहीत.’ 

   आज नव्हे, तर वाहिन्यांचा जमाना सुरू होण्यापुर्वीच पत्रकारीतेमध्ये बदमाशी सुरू झालेली होती. एखाद्याला लक्ष्य करणे, ठरवून सुपारी घेतल्याप्रमाणे विरोधात बातम्यांची सरबत्ती करणे, असे प्रकार जेव्हा सुरू झाले, त्याच संदर्भात केतकरांनी तो हितोपदेश केलेला आहे. मात्र दुर्दैव असे, की आज तेच केतकर अनेक वाहिन्यांवर दिसतात, तेव्हा आपल्याच हितोपदेशाचे स्मरण त्यांना उरलेले नाही. मोठ्या उत्साहात केतकरही त्याच शहाजोगपणामध्ये सहभागी होत असतात. मी गेली सोळा वर्षे पत्रकार असूनही आमच्या या पेशामध्ये शिरलेल्या या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला उघडे पाडण्याचा एकाकी प्रयत्न करतो आहे. पण या प्रकाराला आळा घातला जाण्यापेक्षा ती वृत्ती अधिकच बोकाळत गेली आहे. अशा आक्रमक गुंडगिरीलाही काही मर्यादा असतात. जोवर समोरच्याकडे सहनशीलता असते, तोपर्यंतच काणाडोळा होऊ शकतो. पण जिथे त्याच्या संयमाचा कडेलोट होतो, तिथे समोरचा तुमची जागा दाखवून द्यायला पुढे सरसावतो. व्यवस्थेवर अंकुश ठेवायला हवा व तो ठेवण्यासाठीच पत्रकार असतात, असे केतकर म्हणतात. पण पुढे पत्रकारांवर अंकुश कोणी ठेवायचा असा सवालही करतात. म्हणजेच तसा अंकुश ठेवण्याची गरज तेव्हाही भासू लागली होती. आज तर ती प्रचंड प्रमाणात भासते आहे. दोन वाहिन्यांच्या संपादकांवर विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला आहे. त्यानंतर कायबीइनल लोकमतवर बोलताना निखिल वागळे यांनी जी आवेशपुर्ण आक्रमक भाषा वापरली ती पत्रकारितेला काळीमा फ़ासणारी होती. इतकेच नव्हेतर गुंडाला शोभणारी होती. टोलनाक्यावर किंवा इतरत्र आमदार राजकारणी कुणा अधिकार्‍याला ‘बघून घेऊ’ असे धमकावतात, त्याच आवेशात वागळे गुरूवारी प्राईम टाईमच्या कार्यक्रमात विधानसभेलाच आव्हान देत म्हणाले, ‘यापुर्वी दोनदा मला हक्कभंगासाठी शिक्षा झालेली आहे. आताही हक्कभंगाच्या प्रस्तावाला मी घाबरत नाही. एकच विनंती आहे, यावेळी दोनचार दिवस, आठवड्याची कैद देऊ नका, जन्मठेप वा फ़ाशीची शिक्षा द्या’. 

   राज्याच्या सर्वोच्च लोकशाही व्यासपिठाच्या बाबतीत अशी तुच्छतेची भाषा वापरणारा सभ्य व लोकशाहीवादी असू शकतो काय? आपल्याला यापुर्वी दोनदा त्याच कारणास्तव शिक्षा झाल्याचे अभिमानाने सांगणारा, शिक्षा फ़र्मावणार्‍या अधिकाराची अवहेलना करत असतो. तिला तुच्छ लेखत असतो. आणि शिक्षेचा अभिमान बाळगत असतो. अशी अभिमानाची भाषा आपण कोणाकडून वा कोणाबद्दल ऐकत असतो? कुख्यात गुंड वा गुन्हेगाराच्या बाबतीत तो आठ वर्षे आत काढून आलाय, असे बोलले जाते. दहा वर्षे काटून आलोय, असे कुणी दाखलेबाज गुंड अभिमानाने सांगतो ना? मग वागळे यांनी गुरूवारी वापरलेली भाषा वेगळी व पत्रकारीतेची आहे, की गुंडगिरीची होती? जेव्हा असे लोक पत्रकार होतात तेव्हा आपोआपच पत्रकारितेचे पावित्र्य लयास जात असते आणि मग त्याचे साधूत्व सांगायला जागा उरत नसते. हवी तेवढी शिक्षा द्या, असे गुरूवारी बोलणारे वागळे बुधवारी मात्र हक्कभंग होईल म्हणुन ‘सवाल’मध्ये आपलीच जीभ चावत होते. म्हणजेच पकडले जाऊ याचे भय चोविस तास आधी जो माणूस व्यक्त करतो, त्याचा दुसर्‍या दिवशी पकडले गेल्यानंतरचा आवेश धडधडीत खोटा असतो ना? पण ही ढोंगबाजी हेच निखिलचे संपुर्ण पत्रकारितेमधले मुळ भांडवल राहिले आहे. शिवसेनेच्या मुर्ख हल्ल्यामुळे निखिलला पत्रकार म्हणून ख्याती मिळवून दिली. अन्यथा त्याने असे काय पत्रकारितेला योगदान दिले आहे? सरसकट बेताल लिखाण व त्यातून ओढवून आणलेले हल्ले, एवढ्याच भांडवलावर त्याने आक्रमक पत्रकारितेचा मुखवटा लावून नाटक केलेले आहे. त्याचे आरंभीचे सहकारी व आज विधान परिषदेत आमदार असलेले कपील पाटिल यांनीच त्याची साक्ष दिलेली आहे. ‘सांज दिनांक’ नावाच्या दैनिकात कपीलनी ९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी लिहिलेल्या लेखात नेमका हक्कभंगाचा विषय आहे, त्यात पाटिल लिहितात,  

   ‘(विठ्ठल) चव्हाणांना श्रद्धांजली वहायला लाज कशी वाटत नाही, म्हणून वागळेंनी आमदारांची मापं काढली. हे लिहिण्याआधी निखिलने मला विचारलं होतं.  मी म्हणालो विठ्ठ्लवर असं कशाला लिहितोस? त्याने आपल्याला किती मदत केली आहे. निखिल मला पुन्हा म्हणाला, असं लिहिल्याने मला शिक्षा किती होईल ते सांग. त्याच्या या प्रश्नाने गारठण्याची आता माझी वेळ होती. आमदारांना नैतिकतेचे धडे शिकवणार्‍या वागळेंचं नितीशास्त्र हे असं आहे......वाद अंगावर ओढवून घेण्यात वागळेंना मजा येते. त्यातला नितीमूल्यांसाठी लढण्याचा आव धादांत खोटा असतो, हेही सांगितलंच पाहिजे.’  

   आता लक्षात येईल की बुधवारी सवाल कार्यक्रमाची सुरूवात करण्या वेळच्या निवेदनात निखिलने जीभ चावून हक्कभंग होईल अशी भिती व्यक्त का केली होती. कपील पाटिल यांच्या साक्षीनुसार महानगरचा खप घसरला की वागळे मुद्दाम वाद अंगावर ओढवून घ्यायचे. आताही कायबीइन लोकमतची टिआरपी घसरलेली आहे आणि अनेक महत्वाच्या सहकार्‍यांनी त्या वाहिनीला रामराम ठोकून पळ काढला आहे. त्यातून स्वस्त लोकप्रियता मिळवण्यासाठी निखिलने डोंबार्‍याचा खेळ करावा, हे अपेक्षितच आहे. मुद्दा आहे, तो त्याने नितीमूल्यांसाठी लढायचा आव आणण्यापुरता. जन्मठेप किंवा फ़ाशी होऊ शकत नाही हे पक्के ठाऊक असताना त्या शिक्षा देण्याची भाषा किती फ़सवी आहे, हे लक्षात येईल. पहिल्या हक्कभंगाच्या वेळी जो माणूस आपल्या मुख्य वार्ताहराला शिक्षा किती होईल असे विचारतो; त्याची खरी लढवय्या हिंमत कळू शकतेच. पण कपीलवर विश्वास ठेवण्याची गरज नाही. बुधवारच्या सवालपुर्वी निखिलचे निवेदन बघा, त्यातही त्याला हक्कभंगाची भिती वाटलेली आहे. म्हणजेच पकडले जाण्याची भिती होती. आणि पकडले गेल्यावर लढवय्याचा आव आणलेला आहे. याच बदमाशीने पत्रकारितेचे वाटोळे केलेले आहे. आणि त्यातली लबाडी बघा. बुधवारच्या त्या कार्यक्रमात सगळ्या पक्षाचे आमदार मतभेद विसरून गैरवर्तन करणार्‍या आमदारांच्या समर्थनाला एकजुट झाले, अशी निखिल तक्रार करतो. म्हणजेच सगळे एका माळेचेच मणी आहेत असे भासवून सर्वच आमदार राजकारण्यांना बदनाम करतो. आणि ही भाषा एकट्या निखिलचीच नाही. तमाम अविष्कार स्वातंत्र्यसैनिकांची तीच भाषा आहे. पण ते पत्रकार तरी वेगळे आहेत काय? ज्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या प्रतिष्ठेसाठी एकजूट दाखवली, त्यांनी निदान गैरवर्तन करणार्‍या त्यांच्यातल्याच पाच आमदारांना निलंबित करण्याचा सभ्यपणा दाखवला आहे. निखिल वा त्याच्यासारखे मुखंड पत्रकार तितका तरी सभ्यपणा कधी दाखवू शकले आहेत काय? 

   राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते वा लोकप्रतिनिधी निदान तोंडदेखले तरी सभ्यपणा करतात. पत्रकारांची तेवढीही दानत व नियत नाही, त्याचे काय? आजवर अनेक पत्रकार गुंडगिरी, गुन्हेगारी व खंडणीखोरी करताना पकडले गेले आहेत. त्यांच्यावर सामुहिक बहिष्कार टाकण्याचा वा अशा कुणा संपादक पत्रकारावर त्यांच्या संघटनेने कारवाई केल्याचा दाखला कोणी देऊ शकेल काय? काही वर्षापुर्वी मुंबईच्या आमदार निवासात महाराष्ट्र टाईम्सच्या पत्रकाराला आमदाराकडून खंडणी घेताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्याविषयी कुठे कधी वाच्यता झाली काय? शिरीष निपाणीकर नावाचा माणुस कोण होता? त्याने असे कुठले पाप केले होते? त्याची वाच्यता कुठेही झाली नाही. ही पत्रकार व माध्यमांची एकजुट गुन्हेगारी स्वरूपाची मव्हती काय? कुमार केतकर तेव्हा महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक होते. त्या निपाणीकरने काय केले, त्याची बातमी कुठे प्रसिद्ध झाली नाही. पण गवगवा इतका झाला होता, की संपादकांना म्हणजे केतकरांना खुलासा करावा लागला होता. निपाणीकर हा आपल्या वृत्तपत्रातला कर्मचारी नसून प्रासंगिक बातम्या देणारा स्थानिक वार्ताहर होता, असा खुलासा कशाला देण्यात आला होता? आमदारांना भिंग घेऊन तपासणार्‍यांनी कधी त्याबद्दल चार शब्द निषेध केला आहे काय? कुठल्या पत्रकार संघटनेने त्याचा जाब "मटा"ला विचारला होता काय? ही कसली एकजुट आहे? छोटा शकील कधी छोटा राजनच्या विरुद्ध साक्षी देत नाही, त्यापेक्षा ही माध्यमातील एकजुट वेगळी आहे काय? आमदारांनी निदान आपल्यातल्या पाचजणांना निलंबित केले. पत्रकारांनी आपल्यातल्या नालायकांना बाजूला केल्याचा दाखला द्यावा. एखादे उदाहरण तरी आहे काय? प्रत्येकाचे चारित्र्य व पावित्र्य तपासणार्‍य़ांचे वास्तव रूप कोणी तपासून घ्यायचे? अमेरिकेचा तो पहिला गॉडफ़ादर चार्ली लकी लुच्यानो जशी गुन्हेगार व राजकीय लोकांची तुलना करतो, तशी इथे पत्रकार व माफ़ियांची तुलना होऊ शकते ना? 

   आमची पापे आम्ही झाकून ठेवतो, कारण बोभाटा करणारी साधने व यंत्रणा आमच्यापाशी आहे. आणि ज्यांच्याकडे नाही, त्यांची पापे आम्हीच चव्हाट्यावर आणतो. राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, त्यांचे आप्तस्वकीय अशा प्रत्येकाचे कृत्य कायद्याच्या कसोटीला उतरते किंवा नाही; हे तपासून आम्ही त्यांचा न्यायनिवाडा करण्याचा आव आणतो. पण आमच्या पापाचे व गैरकृत्याचे काय? आम्ही सर्वकाही कायद्याच्या मर्यादेत राहून करतो का? मुलायमच्या उत्पन्नापेक्षा मालमत्ता अधिक असल्याचा सीबीआय तपास करते आहे. पत्रकार अशा सरसकट चौकशीला सामोरे जायला तयार आहेत काय? नसतील तर त्यांना इतरांच्या पावित्र्य चारित्र्याचे पंचनामे करायचा अधिकार कोणी दिला? अधिकार कुठलाही असो, तो जबाबदारीचे ओझे घेऊनच येतो. अविष्कार स्वातंत्र्याचा अधिकार मर्यादांचे ओझे घेऊनच मिळालेला आहे. कोणाला बदनाम करण्याचा तो मोकाट परवाना नाही. आणि शिक्षा भोगायला तयार असणे हे धाडस नसते. ते धाडस कुठल्याही कुख्यात गुंडामध्ये असते. दाऊद, गवळी, राजन वा शकील यांनी शिक्षा होता कामा नये; अशा अटींवर गुन्हेगारी सुरू केली नाही. तेही पकडले गेल्यास शिक्षा भोगायला सज्ज असतात. कोणीही नागरिक त्याला सज्ज असतो. तेव्हा फ़ाशी द्या, जन्जठेप द्या असली पोरकट भाषा निखिल करतो, ते निव्वळ नाटकच नव्हे तर शुद्ध बनवेगिरी असते. पोलिसाला मारहाण केल्यावर त्या आमदारांनीही माफ़ी मागितली आहे आणि तरीही ते शिक्षापात्र ठरले आहेत. त्यांच्या गैरवर्तनाची खुप चर्चा झाली व होते. पण चुक कबुल करून शिक्षा भोगण्याचा सभ्यपणा त्यांनी दाखवला आहे. विधानसभेच्या शिक्षा देण्याच्या अधिकाराची टवाळी करीत तिलाच उलटे आव्हान देण्याचा अधिक्षेप त्यांनी केलेला नाही. म्हणूनच एकजूट दाखवणारे आमदार व घटनाधिष्ठीत संस्थेचा सन्मान करणारे राजकारणी अशा निखिलसारख्या भुरट्या पत्रकारांपेक्षा अधिक सभ्य आहेत हे मान्य करावेच लागेल.

शनिवार, १६ मार्च, २०१३

जिहादचे पोशिंदे सेक्युलरच मोदींच्या विरोधात कशाला?



   अफ़जल गुरूला फ़ाशी दिल्यावर किती घोर अन्याय झाला म्हणून गळा काढणार्‍यांनी विविध वाहिन्यांवर गर्दी केलेली होती. एक माणुस हकनाक बळी गेला, म्हणून अश्रू ढाळणारे हे सगळेच स्वत:ला मानवतावादी म्हणवून घेणारे होते. आणि प्रत्येकवेळी अशा कुणा दहशतवादी वा जिहादी आरोपीला फ़ाशी दिली जाते, कुणा गुंडाला चकमकीत मारले जाते; तेव्हा अशा मानवतावाद्यांचा गोतावळा चौकात येऊन ऊर बडवत असतो. पण बुधवारी ज्या पाच सीआरपी नि:शस्त्र जवानांची जिहादी हल्ल्यात हत्या झाली, तेव्हा त्यातला एकही कोणी महानुभाव कुठे दिसला नाही. गुरूवारी त्या जवानांच्या मृतदेहांना त्यांच्याच जिवंत सहकार्‍यांनी अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम योजला होता. तेव्हा जम्मू काश्मिरचे मुख्यमंत्री वा दुसरा कुणी मंत्री, पुढारी तिकडे फ़िरकला सुद्धा नाही. त्यानंतर काही जवानांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. आमच्या जीवाला काही किंमतच नाही काय? आम्ही घातपाती व जिहादींच्या गोळीची शिकार होण्यासाठीच भरती झालो आहोत का? असे सवाल त्यांनी वाहिन्यांच्या पत्रकारांशी बोलताना विचारले. त्यांची उद्विग्नता व प्रक्षोभ समजण्यासारखा आहे. कारण त्यांच्यावर अशी किडामुंगीप्रमाणे मारले जाण्याची वेळ सरकार व कायद्याच्या प्रशासनानेच आणली होती. त्यांना फ़क्त मारले जाण्याची मुभा होती आणि आपला जीव वाचवण्याचाही अधिकार नाकारला गेलेला होता. त्याच विषण्ण मानसिकेततून त्यांनी असा सवाल अवघ्या देशाला विचारलेला आहे. तो सवाल त्यांनी वाहिन्यांच्या पत्रकारांना नव्हे; तर देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विचारलेला आहे. साध्यासरळ शब्दात त्यांचा प्रश्न इतकाच आहे, आम्ही कशासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावायची? कुणासा्ठी जीवाची बाजी लावायची? दे्शासाठी, देशबांधवांसाठी? कुठला आमचा देश आहे? कोण आमचे देशबांधव आहेत? आणि हे प्रश्न मित्रांनो, त्यांनी तुम्हाला आणि मला विचारलेले आहेत? खरेच आरशासमोर उभे रहा आणि सांगा तुमचा-आमचा देश कुठला आहे? आपण देशबांधव आहोत म्हणजे नेमके कोण आहोत? त्या जवानांनी कोणासाठी त्यांचे प्राण पणाला लावायचे आहेत?

   देश, समाज वा राष्ट्र असे असते का? ज्याला आपल्यासाठी प्राण पणाला लावणार्‍या शहिदांची काडीमात्र किंमत नसावी? देशाचे सरकार असे असते का, ज्याला देशाच्या इज्जतीची वा त्या इज्जतीसाठी प्राणांची बाजी लावणार्‍यांची किंचितही फ़िकीर नसते? मला सांगा, हे मारले गेलेले जवान मुळात तिकडे श्रीनगरमध्ये गेलेच कशाला? त्यांना काही दुसरे काम नव्हते का? काश्मिरची सैर करायला ते तिकडे गेले होते काय? कोणी त्यांना तिकडे कशाला पाठवले होते? ज्या काश्मिरमध्ये गेली दोन दशके दहशतवाद व जिहाद धुमाकुळ घालतो आहे आणि त्याने सामान्य माणसाचे जीवन अस्ताव्यस्त करून टाकलेले आहे. त्याची सावरासावर करायला स्थानिक सरकार व प्रशासन अपुरे पडते म्हणून ही विविध सेना दले व सुरक्षा दलांना तिकडे पाठवण्यात आलेले आहे ना? मग त्यांनी आपले प्राण ज्यांच्या सुरक्षेसाठी पणाला लावले, त्यांनाही त्याची किंमत वाटू नये? उलट ज्यांच्या मदतीला हे जवान तिथे गेलेले आहेत, त्यांनीच त्या सैन्याला काढून घेण्याची मागणी करावी का? ज्यांच्यापासून काश्मिरी जनतेला हिंसेचा धोका आहे, त्यांच्याबद्दल तिथला कोणही नेता तक्रार करत नाही. त्या जिहादी घातपात्यांकडून कित्येक जवान निरपराधांचा जीव घेतला गेला आहे, त्यांच्याबद्दल कुठला काश्मिरी नेता तक्रार करत नाही. अगदी स्वत:ला मानवतावादी म्हणवून घेणारेही त्या नागरिकांच्या हकनाक हत्येबद्दल अवाक्षर बोलत नाहीत. पण चुकून कायदा सुव्यवस्था राबवणार्‍यांच्या हातून एखादा प्रमाद घडला; मग काहूर माजवले जाते. तेव्हा त्या जवानांनी कोणासाठी लढायचे आणि कोणाविरुद्ध लढायचे? त्या लष्करी वा निमलष्करी जवानांवर दगड फ़ेकणारे जिहादी हल्ल्याच्या वेळी कुठे दडी मारून बसलेले असतात? स्वत:च्या सुरक्षेसाठी जीव धोक्यात घालायचा असतो, तेव्हा हे काश्मिरी नेते व त्यांच्या इशार्‍यावर दगडफ़ेक करायला रस्त्यावर उतरणारे तरूण कुठे असतात?

   थोडक्यात आज काश्मिरातील भारतीय सेना व निमलष्करी दलाची अवस्था कोंडीत सापडल्यासारखी झालेली आहे. समोरून त्यांच्यावर पाकिस्तानातून आलेले प्रशिक्षित जिहादी मुजाहिदीन सशस्त्र हल्ला करणार आणि मागून काश्मिरी राजकीय दगाबाज पाठीत खंजीर खुपसणार. यात चुकून नागरिक मारला गेला; मग गुन्हा पोलिसांचा आणि त्यावर काहूर माजवले जाते आणि जेव्हा अशी हत्या घातापत्यांकडून होते, तेव्हा कोणी चिडून रस्त्यावर येत नाही. मग घातपाती व जिहादी त्या दगडफ़ेक करणार्‍यांना व काश्मिरी नेत्यांना जवळचे वाटतात काय? तसे नसेल तर नागरिकांच्या हत्येसाठी विधानसभेत आसवे ढाळणार्‍या व तासभर भाषण करणार्‍या मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांना जवानांच्या मृतदेहाला सलामी द्यायची ही गरज का वाटली नाही? त्यांनी त्याकडे पाठ कशाला फ़िरवली? यावर उपाय कोणता? एक गोष्ट उघड आहे, काश्मिरात रोजच्या रोज सेनेविरुद्ध दगडफ़ेक करणारे तरूणांचे जथ्थे, सेना हटवण्याची मागणी करणारे तिथले राजकारणी व त्यांच्याच सुरात सुर मिसळून मानवतावादाचे मुखवटे लावलेली मंडळी; तोयबा वा मुजाहिदीनांचेच भागिदार आहेत. कारण त्या सर्वांची कामे व वागणे परस्पर पुरक आहे व असते. दुर्दैवाने भारत सरकार म्हणजे युपीए नावाचे जे कडबोळे आहे; त्याला मतांच्या गठ्ठ्य़ासाठी आपले जवान किडामुंगीप्रमाणे मारले गेले तरी पर्वा नाही. कारण बुधवारी सरकारच्याच धोरणामुळे त्या सैनिकांना हकनाक मरावे लागलेले आहे. सरकारी आदेशामुळे त्या जवानांना आपला प्राण वाचावण्याचा अधिकारही नाकारलेला होता. म्हणूनच त्यांच्यावर गोळ्या जिहादींनी झाडलेल्या असतील, पण सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेल्या या जवानांना जिहादींसमोर नि:शस्त्र उभे करण्याचा गुन्हा सरकारचा आहे. म्हणूनच त्या हत्याकांडाला सरकारच जबाबदार आहे. आणि सरकारने हे पाप कशाला केले आहे? तर सामान्य भारतीय नागरिक, पोलिस वा सेनेच्या जवानांच्या प्राणापेक्षा सरकार व युपीएला सेक्युलर थोतांड जपायचे आहे. हे जवान जिहाद वा दहशतवादाचे बळी नाहीत, तर त्याचा थोरला भाऊ सेक्युलॅरिझमने घेतलेले बळी आहेत. त्या जवानांचे बळी सेक्युलर थोतांडाने घेतले आहेत. ज्याला आपल्या देशात सेक्युलऍरिझम म्हणतात, त्यांनीच या जवानांना हकनाक मारलेले आहे.

   हे सगळे आता खुपवेळा बोलून झाले आहे. सवाल आहे, तो त्यावर उपाय करायचा किंवा त्यावर मात करण्याचा. कशी मात करणार आहोत आपण त्यावर? पहिली गोष्ट जगात ज्यांनी कोणी या दहशतवादावर मात केली, त्यांचे आपण अनुकरण करणार आहोत काय, एवढाच प्रश्न आहे. की आपण दहशतवदाला शरण जाऊन अधिकाधिक निरपराधांचा बळी जाऊ देणार्‍या सेक्युलर उदारमतवादाचेच अंधानुकरण करणार आहोत? फ़ार दूर जाण्याची गरज नाही. शेजारच्या श्रीलंका देशाने तीस वर्षे हिंसाचार सोसल्यावर तामिळी वाघांच्या दहशतवादाचा बिमोड हल्लीच केला. त्यांनी हे कसे साध्य केले? दिर्घकाळ चाललेल्या तामिळ वाघांच्या मस्तीचा पुरता बिमोड करण्याचे आश्वासन देऊनच राजपक्षे यांनी निवडणूक लढवली होती. ती जिंकल्यावर त्यांनी आपल्या मतदाराला दिलेले आश्वासन पुर्ण केले. त्यांनी बाकीची सर्व कामे बाजूला ठेवून दहशतवाद मोडून काढण्याचे काम हाती घेतले. त्यासाठी त्यांनी दहशतवादाचे स्वरूप समजून घेतले. दह्शतवाद म्हणजे अघोषित युद्ध असते. त्यामुळेच ते युद्धपातळीवर हाताळण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला. जिथे म्हणून तामिळी वाघांचे अड्डे, वालेकिल्ले होते, तिथे असलेल्या नागरिकांना त्यांनी बाहेर पडायची ताकिद दिली. ठराविक मुदतीमध्ये जे लोक जाफ़ना किंवा वाघांच्या बालेकिल्ल्यातून बाहेर येणार नाहीत; त्या सर्वांना दहशतवादी समजून वागणूक दिली जाईल, असा इशारा दिला होता. मोठ्या संख्येने तामिळी नागरिक जाफ़नामधून बाहेर पडले. पण त्यातून खर्‍या युद्धाची पाळी येईल, हे प्रभाकरन याने ओळखले होते. म्हणूनच त्याने व वाघांनी अनेक तामिळी नागरिकांना ओलिस ठेवले होते. त्यांना कवचाप्रमाणे वापरायचा त्यांचा हेतू होता. नागरिकांना पुढे करायचे व त्यांच्या आडून शरसंधान करायचे; हीच नेहमी दहशतवादाची रणनिती असते. राजपक्षे यांनी त्यालाच शह दिला. नागरिकांच्या आडून लढायची संधी त्यांनी वाघांना नाकारली होती. आणि खुलेआम युद्धात आपण लष्करासमोर टिकणार नाही, याची वाघांना खात्री होती. आणि झालेही तसेच. जसजशी श्रीलंकन सेना पुढे येत गेली; तसतसे वाघांनी नागरिकांना चिलखताप्रमाणे वापरले व लष्करी तोफ़ांच्या तोंडी दिले. आजही त्या श्रीलंकन सेनेवर मानवी हक्कांचा भंग केल्याचा आरोप होतो, त्याला वाघच जबाबदार होते. पण जगभरच्या मानवाधिकार संघटना काय म्हणतात; त्याची पर्वा न करता राजपक्षे यांनी लष्करी कारवाई चालू ठेवली आणि त्यात वाघांचे पुर्णत: निर्दालन केले. युद्ध पातळीवर वाघांचा बंदोबस्त केला आणि ती समस्या कायमची निकालात निघाली. ते युद्ध जिंकल्यावर चार वर्षात त्या देशात एकही घातपात होऊ शकलेला नाही, की वाघांना पुन्हा डोके वर काढता आलेले नाही.

   एक गोष्ट व्यवहारी आहे, ती म्हणजे ज्यांच्याशी तुम्हाला देवाणघेवाण करायची असते, त्यांना समजणार्‍या भाषेतच ती करावी लागते. इंग्रजीत बोलणार्‍याशी मराठीत व्यवहार होऊ शकत नाहीत. तो मराठीत समजून घेणार नसेल, तर त्याच्याशी इंग्रजीतच व्यवहार करायला हवा. ज्याला संवादाची व वाटाघाटीची भाषा समजतच नसेल आणि तो हिंसेनेच प्रतिसाद देत असेल; तर त्याच्याशी हिंसेच्या भाषेतच व्यवहार करणे भाग असते. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी तोच मार्ग पत्करला होता. त्यांनी वाटाघाटीचे शेवटचे प्रयत्न केले आणि त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही; तेव्हा थेट युद्धाची भूमिका घेतली. तुम्ही युद्ध असल्याप्रमाणे बेछूट हिंसा करणार असाल तर आम्हीही त्यापेक्षा अधिक हिंसा करू शकतो, हे युद्धाचे तंत्र असते. त्यात माणूसकी व मानवतेला कुठेच जागा नसते. सैन्याची मूळ शिकवणच तशी असते. आपला जीव वाचावायचा आणि समोरच्यावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे. आपण मरायचे नाही आणि समोरच्याला प्रसंग तसाच आला तर मारायचे, हे युद्ध व सैनिकी तंत्र असते. ज्यांना अमानुष जीवनाचेच प्रशिक्षण सैनिक म्हणून दिलेले असते, त्यांनी माणुसकीने वागावे, ही अपेक्षाच मुर्खपणाची आहे. म्हणूनच सैनिकांना सामान्य समाजापासून अलिप्त ठेवले जात असते. म्हणूनच जेव्हा नागरी प्रशासन आणि कायदे तोकडे पडतात, तेव्हाच त्याच्या पलिकडे जाऊन वापरायचे बळ म्हणुन सैनिकी प्रशासन वा सेनेच्या हाती कारभार सोपवला जात असतो. सैनिक व पोलिस यांच्यात हाच मोठा फ़रक असतो. त्यांचे काम पोलिसाप्रमाणे होत नसते. ते आपलेच खरे करत असतात. सैनिकी प्रशासन व कायदा म्हणजे नागरी अधिकाराचा संकोच असतो. त्यामुळेच सेनेला पाचारण केले, मग नेहमीच्या पद्धतीने कारभाराची अपेक्षा करता येत नसते. मग त्या सैनिकांकडून लाठ्या बसतील अशी अपेक्षा कोणी करू नये. आणि इथेच सगळी गडबड केली जात असते. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे, की सैनिक व पोलिस जणू सारखेच आहेत. त्यामुळेच सैनिकांनी मानवी हक्कांचा भंग केला, वगैरे बाष्कळ चर्चा होतात. तशी अपेक्षा करायला सेनादल हे पोलिस खाते आहे काय? जेव्हा सेनादल आणले जाते, तेव्हाच त्यांनी युद्धपातळीवर परिस्थिती हाताळावी अशी अपेक्षा असते.

   काश्मिरात असो, की अन्यत्र सगळा तोच गोंधळ घालून ठेवलेला आहे. तीन लाख सेना तिथे तैनात करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच तिथ युद्धजन्य स्थिती आहे. मग ती युद्ध पातळीवरच हाताळली जाणार आणि जायला हवी, जो आदेश पाळणार नाही, त्यालाच सामाजिक सुरक्षेला धोका समजून गोळ्या घालणे, हेच सेनेचे काम आहे. पण तेच जर करू द्यायचे नसेल, तर तिथे सेना हवीच कशाला? पोलिस पद्धतीने व नेहमीच्या कायद्याने परिस्थिती हाताळणे शक्य असते तर तिथे सेनेला आणावेच लागले नसते. पण दुर्दैवाने मानवतावाद व सेक्युलर थोतांडाने सगळ्या कारभाराचा चुथडा करून ठेवला आहे. त्यामुळे सामान्य जनता, त्यांच्यातच दबा धरून बसलेल्या जिहादींच्य घाकाने गप्प आहे आणि लष्कराने कारवाई केली, की त्याच नागरिकांना पुढे केले जाते. त्यात नागरिक मारले गेले मग त्याचे भांडवल केले जात असते. सेनेकडून नागरिकांची हत्या होते म्हणून उजळमाथ्याने वावरणारे जिहादींचे छुपे समर्थक तमाशा सुरू करतात. माध्यमे अशा भामट्यांना प्रसिद्धी देतात. एकूणच गवगवा सुरू होतो. त्यातच मारले गेलेले मुस्लिम असले, मग पुन्हा सेक्युलर नाटक सुरू होते. त्यामुळेच काश्मिरची समस्या पाकिस्तानने निर्माण केलेली नसून पाकिस्तानच्या इथल्या समर्थकांनी; सेक्युलर थोतांड, उदारमतवादी व मानवतावादी यांच्या एकजुटीने निर्माण केलेला हा सापळा आहे. त्यात सरकार व राजकारण असे फ़सत गेले आहे, की त्यातून सुटायचीही सरकारला आता भिती वाटू लागली आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर सेक्युलर थोतांड झुगारून युद्ध पातळीवर या समस्येला हाताळू शकणार्‍या नेतृत्वाचीच गरज आहे. ज्याप्रमाणे श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी जगभरचे देश व लोक काय म्हणतात, त्याची फ़िकीर न करता तामिळी वाघांचा बंदोबस्त केला; तितक्या ठामपणे हा प्रश्न हाताळण्याची व मस्तवाल झालेल्या जिहादी प्रवृत्तीच्या मुसक्या बांधण्याची कुवत असलेल्या नेत्याचीच त्यासाठी गरज आहे. ज्याप्रकारे नरेंद्र मोदी आपल्या गुजरात पोलिसांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू शकले, तसा पंतप्रधान आपल्या सेनेच्या पाठीशी उभा राहू शकला; तरच काश्मिरच काय देशातल्या सगळ्याच दहशतवाद व जिहादचा पुरता बंदोबस्त होऊ शकेल. ते काम सेक्युलर नेता वा सत्तेकडून होऊ शकणार नाही. कारण आज ज्याला सेक्युलर म्हटले जाते, ती मंडळी आज जिहादींचे खरे आश्रयदाते झालेली आहेत.

   याच आठवड्यात इटालीच्या सरकारने आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची राजरोस दिशाभूल केली. त्या देशाच्या इथल्या राजदूताने कोर्टाला प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते, की इथल्या पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या दोन सैनिकांना मतदानासाठी मायदेशी जाण्याची परवानगी द्यावी. ते परत येण्याची हमी त्याने दिली होती. पण परतण्याची वेळ आल्यावर तिथल्या सरकारने साफ़ नकार दिला. त्यानंतर भारत सरकारने कुठलीच कारवाई केली नाही. त्या देशाच्या राजदूताला बोलावून समज देण्यात आली. म्हणजे काय? आपल्या मुलीचा, पत्नीचा कोणी विनयभंग करीत असेल; त्याला समज देण्यातून काय सिद्ध होत असते? अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. आजचे देशातील सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही. अशा सरकारने आपल्या देशासाठी प्राणाची बाजी लावणार्‍या सैनिकांच्या अस्मितेची व अब्रूचे धिंडवडे काढले तर नवल नाही. सीमेवर सैनिकांची मुंडकी कापून पळवण्यात आल्यावरही देशाचा परराष्ट्रमंत्री पाक पंतप्रधानाचे स्वागत करतो व त्याला मेजवानी देतो, त्या सरकारकडून कसली अपेक्षा करता येईल? आज सेक्युलॅरिझम नावाचे जे भूत सरकार व सत्ताधार्‍यांच्या मानगुटीवर बसलेले आहे, ते उतरणार नसेल तर मग या देशाला भवितव्यच उरलेले नाही. कारण आता सेक्युलॅरिझम म्हणजे देशद्रोह, असाच अर्थ होऊन बसला आहे. याच देशाचे एक राज्य असलेल्या काश्मिरच्या विधानसभेत अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीबद्दल दु:ख व्यक्त करणारा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो, पण त्याच राज्यातल्या जनतेची सुरक्षा करताना हुतात्मा झालेल्या जवानांना अभिवादन करायला मुख्यमंत्री, कुणी मंत्री वा आमदारही पोहोचू शकत नाही, अशा देशात कोण कशाला देशप्रेमाने हुतात्मा व्हायला पुढे येईल? कोण कशाला देशप्रेमाच्या गोष्टी करील? कारण सेक्युलर राज्यात देशप्रेम व देशभक्ती हाच गुन्हा असतो आणि देशद्रोह हे पवित्र कार्य असते.

   यातून सुटायचे असेल तर सेक्युलर थोतांडातून बाहेर पडावे लागेल. कारण हे सेक्युलर थोतांडच आता देशद्रोहाचे, जिहादचे व दहशतवादाचे आश्रस्थान बनलेले आहे. देशाला जिहादी वा अन्य कुठल्या दहशतवादाचा देशाचा धोका नाही इतका सेक्युलर थोतांडाचा धोका निर्माण झाला आहे. एडसची बाधा जशी मानवी देहातील प्रतिकार शक्तीच संपवून टाकते; तसा सेक्युलॅरिझम हा आपल्या देशाला एडसप्रमाणे निकामी व निष्प्रभ करून सोडतो आहे. बाकीच्या समस्या दिसतात, त्या त्याचा परिणाम आहेत. ज्या ज्या समस्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात दिसतात, त्या एकट्या गुजरातमध्येच नाहीत आणि तिथे सेक्युलर नेता वा सरकार नाही म्हटले जाते. मग सर्वात सुरक्षित असे तेच राज्य उरते ना? मग अवघ्या देशाला गुजरातप्रमाणे सुरक्षित करण्याचाच मार्ग चोखाळणे आवश्यक नाही काय? निष्क्रिय सरकार, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, जिहाद, हिंसाचार यापासून देशाला मुक्त करण्याचा मार्ग गुजरात दाखवतो आहे. देशाची सुत्रे कोणाकडे सोपवायची, ते आपण ठरवायचे आहे. आपल्याला जिहादी दहशतवादच्या हातची शिकार व्हायचे आहे, की गुजराती जनतेप्रमाणे सुरक्षित व्हायचे आहे, ते आपण ठरवू शकतो. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षेप्रमाणे या अराजकातून देशाला बाहेर काढू शकेल असा एकच नेता आपल्यापाशी आहे, तेव्हा आपणच ठरवायचे आहे. आपल्याला जिहादी मरण हवे, की नरेंद्र मोदी हवा. जिहादी दहशतवादाला चुचकारणारे नेमके लोक असे दिसतील, की त्यांनाच मोदींचे भय वाटते. त्या भितीमध्येच देशाची व भारतीयांची सुरक्षा सामावलेली नाही काय?

रविवार, १० मार्च, २०१३

लाटेवर स्वार झालेल्या निवडणुकांचे चमत्कार




   आजच्या पत्रकारितेमध्ये किंवा माध्यमात स्वत:ला राजकीय अभ्यासक म्हणवून घेणार्‍यांचे वय पाहिले मग एक गोष्ट लक्षात येते, की त्यातल्या बहुतेकांचे वय पन्नाशीच्या आतले वा आसपासचे आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुभव १९८० नंतरच्या दशकातला आहे. सहाजिकच त्याआधीच्या राजकारणातील घडामोडी वा प्रसंगांचे त्यांचे बहुतांश आकलन हे वाचनापुरते मर्यादित आहे. जे काही वाचले ते त्या कालखंडाशी सांगड घालून समजून घेतले नाही; तर आकलनामध्ये मोठा फ़रक पडत असतो. सहाजिकच त्यातून काढलेल्या निष्कर्षातही जमीन अस्मानाचा फ़रक पडतो. हा फ़रक सांगायची वेळ का यावी? तर यातले बहुतांश पत्रकार आगामी लोकसभा निवडणुकीची चर्चा करताना प्रत्येक पक्षाची आजची वा मागील निवडणुकीतली ताकद व मते इतकाच विचार करून बोलत लिहित असतात. त्यांना सध्याची परिस्थिती व लोकांच्या अपेक्षा-आकांक्षा यांच्याशी निवडणुकीची सांगड घालायचे भान रहात नाही. मात्र मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी सात लोकसभा निवडणुका बघितलेल्या आहेत व त्यात पुन्हा चाचण्यांच्या जमान्यातली ही पिढी आहे. सहाजिकच त्याच अनुषंगाने त्यांचे आडाखे व भाकिते असतात. पण त्या मागल्या सात निवडणुकांच्या आधीच्या चार लोकसभा निवडणूका तेवढ्याच महत्वाच्या होत्या, कारण आजची स्थिती व तेव्हाची स्थिती नेमकी समान आहे. त्या चारही निवडणूका योगायोगाने लाटेच्या मतदानाच्या होत्या. लाटेवर स्वार होणारे त्यात बाजी मारून गेले होते आणि पक्ष व संघटना हाताशी असलेल्यांचे दारूण पराभव त्यात झालेले होते.

   १९७१ सालात इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेने शिखर गाठले होते, पण त्यांच्या पाठीशी पक्षाची भक्कम संघटना नव्हती. उलट कॉग्रेस पक्षात संघटनात्मक मोठीच देशव्यापी फ़ूट पडलेली होती. इंदिराजींच्या हाताशी दुबळे खुजे लोक होते. आणि राज्याराज्यातील दिग्गज कॉग्रेस नेते त्यांच्या विरोधात गेलेले होते. पण तरीही इंदिराजींनी दोन तृतियांश बहुमत १९७१ च्या लोकसभा निवडणूकीत मिळवले होते. तेव्हाही तात्कालीन राजकीय अभ्यासक थक्क होऊन गेले होते. कारण लाटेचा अंदाज त्यांना आलेला नव्हता. लोकांनी इंदिराजींना इतके भरघोस मतदान केले, की अखेरीस निवडणूक आयोगाने त्यांच्याच कॉग्रेस गटाला अधिकृत कॉग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. मग लोकांनी इंदिराजींना इतकी मते का दिली होती? तर त्या कालखंडात जे राजकीय अराजक देशात माजले होते, त्यातून इंदिराजीच खंबीरपणे देशाला बाहेर काढू शकतील; असा विश्वास त्यांनी जनमानसात निर्माण केला होता. किंवा जनमानसात तशाच स्वरूपाची अपेक्षा कुठल्या तरी कारणाने निर्माण झालेली होती. त्या अपेक्षेने मग पक्षीय संघटना व त्यांच्या बळावर मात केली होती. थोडक्यात आपला उमेदवार म्हणून ज्यांना इंदिराजींनी शेंदूर फ़ासला, त्याला लोकांनी डोळे झाकून मते दिलेली होती. त्याला लाट म्हणतात. त्या मतदानाला इंदिरा लाट असे नाव देण्यात आले. पुढल्या सहा वर्षांनी आणिबाणी उठवल्यावर झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजींवर लोकांचा इतका राग होता, की केवळ इंदिराजींचा उमेदवार म्हणून अत्यंत दिग्गज म्हणता येतील अशाही नेत्यांचा कॉग्रेस उमेदवार म्हणून लोकांनी पराभव केला होता. उलट जनता पक्षाचा शेंदूर फ़ासलेला दगडही निवडून आलेला होता. त्याची दोनच उदाहरणे पुरेशी आहेत.

   त्या निवडणुकीत रामविलास पासवान नाव प्रथम लोकांच्या कानी आले, हा कोवळा पोरगा बिहारच्या हाजीपूर मतदारसंघात विक्रमी मतांनी निवडून आला व त्याचे नाव गिनीज बुकमध्ये नोंदले गेले. असे काय कर्तृत्व होते तेव्हा पासवान यांचे? पण टिळा जनता पक्षाचा लागला आणि गड्याने बाजी मारली. तेच जॉर्ज फ़र्नांडिस यांचे होते. निवडणूका झाल्या तेव्हा फ़र्नांडीस तुरूंगात होते. त्यांच्यावर घातपाताचा आरोप होता. पण मुंबईचा हा समाजवादी नेता बिहारच्या मतदारसंघातून प्रचंड मताधिक्याने निवडून आला. त्याचे नावही तिथल्या मतदाराला माहित नसेल. पण समोर जो कोणी इंदिरा गांधींचा उमेदवार होता, त्याला पाडण्यासाठी लोकांनी जनता पक्षाच्या उमेदवारांना भरभरून मते दिलेली होती. ही झाली लाटेवर स्वार झालेल्यांची कथा. दुसरी बाजू तेवढीच महत्वाची आहे. उत्तरप्रदेशात प्रतापगड ह्या मतदारसंघात तिथले जुने संस्थानिक दिनेशसिंग हे इंदिराजींचे विश्वासू व मंत्री होते. त्यांच्या विरोधात जनता पक्षाला कोणी उमेदवारच मिळत नव्हता. त्यामुळे कोणीतरी बाहेरच्या व्यक्तीला तिथे नेऊन दिनेशसिंग यांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज भरून घेण्यात आला. पण त्याच्याही प्रचाराला कोणी नव्हते. खुद्द तो उमेदवारही तिकडे प्रचारासाठी फ़िरकला नाही. पण मतमोजणी झाली; तेव्हा त्याच नगण्य अनोळखी उमेदवाराने दिनेशसिंग नावाच्या दिग्गजाचा दारूण पारभव केला होता. याला लाटेचे मतदान किंवा लाटेचे राजकारण म्हणतात. जो त्या लाटेवर स्वार झालेला असतो, त्याच्यामागे पक्षाची ताकद वा संघटना किती प्रभावी आहे, त्याला अर्थ नसतो. त्याचा विजय पक्का असतो.

   मात्र ही जनता लाट फ़ार काळ टिकली नाही. अवघ्या अडीच वर्षात जनता पक्ष म्हणून एकत्र आलेल्या चार पक्षात भाऊबंदकी सुरू झाली आणि दुफ़ळी माजली. त्यातल्या समाजवादी गटाने जनसंघियांना रा.स्व. संघाशी संबंध तोडायचा आग्रह धरून जे नाटक सुरू केले; त्यातून जनता पक्षात बेदिली माजली. पाडापाडीला आरंभ झाला आणि लोकांची कामे ठप्प झाली. सरकार आहे की नाही; म्हणायची वेळ आली. आज आपण जी स्थिती बघतो तशी स्थिती १९७९ सालात देशामध्ये आलेली होती. सरकार म्हणजे मंत्री व पंतप्रधान वगैरे होते. पण धोरणाचा व कारभाराचा पुरता विचका उडालेला होता. त्यामुळे लाटेवर स्वार झालेल्या जनता पक्षीयांबद्दल लोकांचा पुरता भ्रमनिरास होऊन गेला होता. या अराजक व अनागोंदीतून देशाला कोण बाहेर काढील, त्याच्या हाती सत्ता द्यायला लोक उत्सुक होते. त्याच परिस्थितीत जनता गटांनी देशाला आणून सोडला आणि मध्यावधी निवड्णूकीची पाळी आली. त्याच दरम्यान पुन्हा कॉग्रेसमध्ये दुफ़ळी माजलेली होती. यशवंतराव चव्हाण, देवराज अर्स, ब्रह्मानंद रेड्डी असे दिग्गज नेते इंदिराजींना दाद द्यायला तयार नव्हते. पण कमालीचा आत्मविश्वास बाळगणार्‍या इंदिरा गांधींनी पुन्हा पक्ष फ़ोडला आणि इंदिरा कॉग्रेसची स्थापना केली. तेव्हा नाव घेण्याजोगा कोणीही नामवंत नेता त्यांच्यासोबत आलेला नव्हता. पण काळाची पावले ओळखून एक एक नेता चव्हाण-रेड्डींना सोडून त्यांच्या गोटात दाखल होत गेला. मध्यावधी निवडणूकांची घोषणा होईपर्यंत निम्मी कॉग्रेस पुन्हा इंदिराजींच्या गोटात दाखल झालेली होती. त्या मध्यावधी निवडणूकीत इंदिराजींनी लोकांना जवळ घेण्यासाठी कोणता जाहिरनामा दिला होता? आजच्या किती राजकीय अभ्यासकांना तो १९७९ अखेरचा इंदिरा गांधींचा निवडणुक जाहिरनामा आठवतो? केवळ एका घोषणेवर इंदिरा गांधींनी त्या मध्यावधी निवडणूकीत आपली लाट निर्माण केली. ती दोनच शब्दांची घोषणा होती. ‘चलनेवाली सरकार’.

   कशी गंमत आहे ना? अवघ्या दोन शब्दांनी इंदिरा गांधींना दुसर्‍यांदा लोकसभेत दोनतृतियांश बहूमत व सत्ता दिलेली होती. आणि त्याच इंदिराजींचा तीनच वर्षापुर्वी मतदाराने दारूण पराभव केला होता. किती दारूण? १९७७ सालात रायबरेलीत इंदिरा गांधी व बाजूला अमेठीमध्ये संजय गांधी यांनाही मतदाराने धुळ चारली होती. आणिबाणीतल्या अत्याचाराचे ते परिणाम होते. पण तो सगळा राग अवघ्या तीन वर्षात संपून त्याचेच रुपांतर लोकप्रियतेमध्ये झाले होते. ती किमया इंदिरा गांधींच्या करिष्म्याची नव्हती, तो करिष्मा त्यांना जनता पक्षीय अनागोंदीने निर्माण करून दिलेला होता. जनता पक्षाने इतका सावळागोंधळ घातला, की त्यांच्यापेक्षा हुकूमशाहीचा कारभार करून देशात निदान खंबीर सरकार देऊ शकणार्‍या इंदिराजी लोकांना आवडू लागल्या होत्या. या लोकशाही गोंधळापेक्षा इंदिराजींची एकाधिकारशाही लोकांना परवडणारी वाटली होती. तेव्हा लोकांची आवडनिवड कशी बदलते, त्याची नोंद निष्कर्ष काढताना लक्षात घ्यावी लागते. जनता पक्षाने चांगला नाही, तरी सुसह्य समजूतदार कारभार पुढली पाच वर्षे चालविला असता; तर देशाचे राजकारण व राजकीय इतिहास खुपच वेगळा झाला असता. पण जनता पक्षीयांच्या नालायकीने जी गुढ पोकळी निर्माण केली; तिनेच इंदिराजींची नवी लाट निर्माण केली. खंबीर, आक्रमक व निर्णायक नेतृत्व देण्याची क्षमता या गुणवत्तेने पुन्हा इंदिराजींना सत्तेवर आणून बसवले व त्यांचे आणिबाणीतले अत्याचार विसरून जनता त्यांच्याच मागे धावली. मात्र अवघ्या चार वर्षात त्यांची हत्या झाली आणि १९८४ अखेर आणखी एक व शेवटची लाट आली.

   खलीस्तानच्या चळवळीचा बंदोबस्त धाडसाने करताना शीख समुदायाला दुखावण्याची हिंमत केलेल्या इंदिराजींची हत्या त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी केल्याने, त्याचे वारस म्हणून राजीव गांधी पंतप्रधान झाले व त्यांनी तात्काळ त्या सहानूभुतीचा लाभ उठवण्यसाठी निवडणूका घेतल्या. त्या मतदानाला राजिव लाट म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात ती सुद्धा इंदिरा लाटच होती. त्या लाटेने तर सगळ्याच विरोधी पक्षांना पालापाचोळ्यासारखे धुवून टाकले होते. दहा बारा जागा सुद्धा कुणाला लोकसभेत जिंकता आल्या नाहीत आणि वाजपेयी यांच्यासारखे दिग्गजही दुय्यम उमेदवारांकडून पराभूत झाले होते. शरद पवार यांनी लढवलेली ती पहिली लोकसभा निवडणुक होती. नवा पक्ष म्हणून प्रथमच मैदानात उतरलेल्या भाजपाला अवघ्या दोन जागा जिंकता आल्या होत्या. त्याला लाट म्हणतात. ती कोणाची संघटनात्मक ताकद वा राजकीय विचारसरणीला जुमानत नाही. नेत्यामध्ये व त्याच्या लोकप्रियतेमध्ये तिची शक्ती असते. त्या नेत्याला सत्तेवर आणून बसवायला लोक मतदान करतात. अशा या लाटेच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी व तात्कालीन परिस्थिती यांचे संदर्भ; आजच्या नव्या अभ्यासकांना ऐकून माहित असतील. पण त्यातले दाहक वास्तव किती माहित आहे? लाट व तिच्या परिणाम व मिमांसा कितपत ठाऊक आहे? या चारही लाटा एका परिस्थितीने निर्माण केलेल्या होत्या. अस्थिरतेचे भय, अनागोंदी, अराजकाची स्थिती, निर्नायकी अवस्था, राजकीय निष्क्रियता, अमाप भ्रष्टाचार आणि खंबीर राजकीय नेतृत्वाचा अभाव; यातून अशा लाटा निर्माण होत असतात. आणि आज युपीए म्हणून जे काही देशात चालू आहे, त्यातून नेमकी तीच परिस्थिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यातून मतदार चाचपडू लागला आहे.

   नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी गुजरात बाहेरच्या लोकांमधले आकर्षण कुठून आले; त्याचा म्हणूनच राजकीय अभ्यासकांनी बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे. तो माणूस त्याच्या वागण्याबोलण्य़ाने वा त्याने केलेल्या कारभारामुळे तुम्हाला आवडत नसणे, हा एक भाग झाला. पण देशातला मतदार सर्वसामान्य माणूसच सत्ता बनवत किंवा बिघडवत असतो. तेव्हा तो सार्वसामान्य माणूस कसा विचार करतो, तो मोदी व इतर नेत्यांकडे कसा बघतो, कुठली मोजपट्टी वापरून निवड करतो, त्याच्या पातळीवर जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. तरच मोदीविषयक आकर्षणाचा थोडाफ़ार अंदाज येऊ शकेल. १९७० च्या सुमारास संयुक्त विधायक दल म्हणून झालेल्या विरोधी पक्षीय एकजुटीच्या प्रयोगाने जी अस्थिरता निर्माण केली; त्याला कंटाळून लोक इंदिराजीच्या एकांगी हुकूमशाही प्रवृत्तीला शरण गेले होते. पुढे पुन्हा १९८० सालात जनता पक्षाच्या अराजकाला घाबरून लोकांनी त्याच एकाधिकारशाहीला डोक्यावर घेतले. आज युपीए सरकार व त्यांच्यासोबत सेक्युलर पोरकटपणाने देशात जी अस्थिरता व अराजक निर्माण केले आहे, त्यावर लोकांना खंबीर पर्याय हवा आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर लोकशाही म्हणून आकड्यांच्या खेळाने जो धिंगाणा घातला आहे, त्यापासून मुक्ती देणारे नेतृत्व आणि सत्ता लोकांना हवी आहे. ती सेक्युलर वा पुरोगामी असायला हवी, अशी जनतेची अजिबात अपेक्षा नाही. कारण गेल्या दहा वर्षात सेक्युलर या शब्दाचे दुष्परिणाम लोकांनी अनुभवले आहेत. सेक्युलर म्हणजे घातपात, भयंकर भ्रष्टाचार, घोटाळे, लुटमार, महागाई असा अर्थ होऊन बसला आहे. त्यापासून लोकांना मुक्ती हवी आहे. ती द्यायला कुठला खरखुरा पुरोगामी सेक्युलर पर्याय नसेल तर मोदी सुद्धा चालेल, अशी लोकांच मानसिकता झालेली आहे. त्यामुळेच अभ्यासक आपल्या चष्म्यातून बघत असतात आणि लोक साध्या डोळ्यांनी दिसेल तेवढे बघत असतात. मग लोकांना काय दिसते?

   गुजरातच्या दंगली ही आता खुप जुनी गोष्ट झालेली आहे. त्यानंतर गुजरातने खुप मोठी मजल मारलेली आहे. एकाहुन एक उद्योगपती त्याची साक्ष देत आहेत. परदेशातले दिग्गज येऊन मोदींचे कौतुक करीत आहेत. विकासाचे आकडेही केंद्रातील युपीए सरकारचे अपयश ठळकपणे दाखवत असताना, गुजरातची प्रगती नजरेत भरणारी आहे. म्हणजेच उत्तम कारभार मोदी नावाचा माणूस सरकार म्हणून देऊ शकतो, अशी आज तरी लोकांची समजूत झालेली आहे. ती किती खरी व किती खोटी; हा भाग वेगळा. पण आजतरी तशी समजूत पक्की झालेली आहे. दुसरीकडे त्या दंगलीनंतरच्या काळात गुजरात हे एकच असे राज्य आहे, की जिथे फ़ार मोठी कुठली घातपाताची घटना घडलेली नाही. म्हणजेच दहशतवाद मोडून काढायला मोदी हवा; अशी अपेक्षा आपोआप निर्माण होते. तिसरी गोष्ट म्हणजे एकूण देशाच्या कुठल्याही राज्यात वा केंद्रात जितक्या भ्रष्टाचाराच्या भानगडी मध्यंतरीच्या कालखंडात चव्हाट्यावर आल्या, त्याचा मागमूस गुजरातमध्ये दिसत नाही. म्हणजेच मोदी हा स्वच्छ चारित्र्याचा व कारभाराचा एकमेव नेता आहे, अशी धारणा जनमानसात तयार झालेली आहे. जेव्हा अशा गोष्टी दिसतात वा तशा समजूती तयार होतात; तेव्हा लोकांना पर्यायातून निवड करायची वेळ येत असते. सेक्युलर म्हणून असुरक्षितता, भ्रष्टाचार, अनागोंदी व अराजक सहन करायचे की दंगलीचा आरोप असलेला पण खंबीर चोख कारभार हवा, असे पर्याय लोकांपुढे असतात. मग सामान्य माणूस नेहमी व्यवहारी विचार करतो. कुठे कमी नुकसान होईल; त्याकडे त्याचा कल असतो. मोदींची लोकप्रियता त्यातून आलेली आहे. त्याचीच लाट होऊ लागली आहे. त्याचा अंदाज अभ्यासकांना व पत्रकार माध्यमांना आलेला नसला; तरी मोदींना त्याची चाहुल लागली आहे. म्हणूनच हा माणूस एनडीए आघाडीचे सरकार बनवायाचा मनसुबा बाळगून वाटचाल करीत नसावा. त्याचे ध्येय स्वपक्षाला संपुर्ण बहूमत मिळवून द्यायचे असावे, असेच आजतरी वाटते.

   लोकमताची लाट मोदींच्या दिशेने वहात असेल, तर त्यांनी मित्रपक्ष व आघाडीची गणिते मांडायची गरजच उरत नाही. देशाच्या कानाकोपर्‍यात आज मोदींचे नाव दुमदुमत नसते, तर माध्यमांनी त्यांच्यामागे सतत धाव घेतलीच नसती. मोदींचे भाषण असेल तेव्हा ते विनाव्यत्यय थेट अखंड प्रक्षेपित कशाला केले जाते? त्याला देशाच्या सर्व भागात प्रेक्षक असतो म्हणूनच ना? मग ती कसली कबुली आहे? मतचाचण्या तेच सांगत आहेत. ज्या नितीशकुमारांनी मोदीच्या उमेदवारीला कडाडून विरोध केला आहे, त्यांच्याच पक्षातले एक खासदार जयनारायण निषाद या आठवड्यात मोदीच पंतप्रधान व्हावेत म्हणून यज्ञ आयोजित करतात, हे पुरेसे नाही काय? सवाल ते पटवून घेण्याचा किंवा नाकारण्याचा नाही. सवाल आहे, तो मोदींच्या लोकप्रियतेची रहस्ये उलगडण्याचा आहे. आणि त्याकरिता तीन दशकांपुर्वीच्या चार लाटेच्या निवडणूकांचे निकाल, तात्कालीन परिस्थिती यांची समिकरणे मांडण्याची गरज आहे. तरच नरेंद्र मोदी नावाचे कोडे सोडवता येऊ शकेल. गुजरातची विधानसभा तिसर्‍यांदा लढवताना पुन्हा ती जिंकण्याचा मनसुबा मोदींचा नव्हता. तर तिथून पंतप्रधान पदापर्यंत झेप घेण्याचे मनाशी ठरवून ते सहा महिने आधी कामाला लागले होते. म्हणूनच विधानसभा जिंकल्यावर पहिल्या विजय सभेत बोलताना गुजराती ऐवजी मोदींनी हिंदीतून भाषण केले. कारण त्याचे थेट प्रक्षेपण देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाते आहे, याची त्यांना जाणिव होती. गुजरातची निवडणूक संपली असली तरी लोकसभेची निवडणुक लढवायला मोदींनी त्याच दिवशी व त्याच विजय सभेपासून सुरूवात केली.

   आपल्याविषयी जनमानसात सुप्त लाट आहे याची पुर्ण जाणिव मोदींच्या देहबोलीतून दिसते. त्यांचे डावपेच बघितले तर त्यांची वाटचाल त्याच बाजूने चालली आहे. म्हणूनच भाजपावर प्रभूत्व मिळवायची पहिली लढाई त्यांनी पार केली आता निवडणूक समितीचे प्रमुख होत, त्यांनी आपणच पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असल्याचा गर्भित इशारा आपल्या विरोधकांना दिलेला आहेच. पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत त्यांनी पक्षावरील हुकूमत स्पष्ट केलीच. आता आपल्याविषयी असलेली सुप्त लाट अधिक उघड व प्रभावी होण्यासाठी ते प्रयत्नशील होताना दिसत आहेत. तेव्हा त्यांना कुठले मित्रपक्ष स्विकारतात किंवा कोण त्यांना नाकारतात, यावर वायफ़ळ बोलत बसण्यापेक्षा मोदींचे डावपेच, उमेदवारी व सध्यस्थितीची जुन्या लाटेच्या निवडणूकांशी सांगड घालून अभ्यास महत्वाचा आहे. कारण तोच काही प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल. काही रहस्ये उलहडू शकेल. अमेरिकेतील एक भाषण झाले म्हणून जो फ़रक पडणार नव्हता, तो त्याच्या रद्द होण्यातून साधला गेला आहे. ह्याला मोदीनिती म्हणतात. एक शब्दाची प्रतिक्रिया न देता मोदींनी त्यातून किती काय साधले, त्याची मोजदाद केली तर हा माणुस किती कुटील राजकारण खेळू शकतो, त्याचा थोडाफ़ार अंदाज येऊ शकेल. मग त्याची इंदिराजींशी तुलना का करायची तेही लक्षात येईल.

शनिवार, २ मार्च, २०१३

दुष्काळातली ‘दादा’गिरी: आणि ‘राज’कारण सुद्धा


   शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर सर्वाधिक चर्चा झालेला विषय म्हणजे दोन्ही भाऊ एकत्र येतील काय? पण त्याबाबतीत राज ठाकरे यांनी तीन महिने मौन धारण केले आणि पुढे उद्धव ठाकरे यांनी रितसर सेनेची सुत्रे हाती घेतल्यावरही राजनी त्याबद्दल न बोलणेच पसंत केले, अगदी सेनेची सुत्रे हाती घेतल्यावर उद्धवनी ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्येही टाळीसाठी पुढे केलेल्या हाताला राजनी नकारच दिला होता. पुढे जाऊन युती वगैरे आपल्या डोक्यात काही नाही. करायचे ते स्वबळावर असाच पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे सामान्य लोकच नव्हेतर राजकिय अभ्यासकही बुचकळ्यात पडलेले होते. एकीकडे राजनी युती वा सेनेसोबत मैत्रीला नकार दिला असताना, आपण काय बोलायचे वा करायचे ते नव्या वर्षातच करू असे राजनी सांगितलेले होते. मात्र हा माणूस नव्या वर्षात काय करणार याचा थांगपत्ता कोणाला त्याने लागू दिला नव्हता. मग आधी उद्धव ठाकरे यांची दुष्काळ विषयक सभा मराठवाड्यात झाली आणि राजनी राज्यव्यापी दौर्‍याची मुलूखगिरी कोल्हापूरातून सुरू केली. त्याची सुरूवातच इतकी दणक्यात झाली, की माध्यमे व राजकीय पक्षांनाही तोंडात बोट घालण्याची वेळ आली. कोल्हापुरात एवढी मोठी सभा आजवर बाळासाहेब वगळता कोणी घेतलेली नाही. त्यामुळे राजच्या त्या सभेने सर्वांना थक्क केले तर नवल नव्हते. पण त्यातल्या गर्दीकडे बघताना सर्वजण एका गोष्टीला विसरले; ती म्हणजे त्या भागातील मनसेची ताकद. स्थापनेपासून राजच्या पक्षाचे सगळे बळ मुंबईत राहिले व त्यांनी पुढल्या काळात पुणे व नाशिक अशा परिसरात हातपाय पसरायचा प्रयास केला. थोड्या प्रमाणात त्यांनी मराठवाड्यात वाढणार्‍या औरंगाबाद शहरात आपले बस्तान बसवायचाही प्रयत्न केला. तरीही मोठी महानगरे व त्याच्या भोवतालचा ग्रामीण भाग असेच मनसेचे लक्ष्य राहिले. त्यामुळेच कोल्हापूरची अभूतपुर्व सभा हे कौतुकच होते. पण ती सभा कशाला व तिला इतकी गर्दी लोटली कशामुळे; याचा फ़ारसा विचार झालेला दिसला नाही.

   साधारणपणे सोपी उत्तरे शोधणे हा मानवी स्वभाव असतो. पण ती सामान्य माणसाची प्रवृत्ती असते. अभ्यासक व जाणकार त्याला अपवाद असले पाहिजेत. म्हणूनच सभेच्या गर्दीचे लोकांकडून कौतुक चालू असताना राजकीय निरिक्षक व अभ्यासकांनी जिथे मनसेची इतकी प्रभावी संघटना नाही, तिथे राज ठाकरेंनी इतकी मोठी सभा घेण्याचे धाडस का करावे आणि त्यात यशस्वी तरी कसे व्हावे, या गहन प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याची गरज होती. पण त्यापेक्षा अभ्यासकांनी सुद्धा सोपी उत्तरे शोधण्यातच धन्यता मानली. त्यामुळे राज दिसतात व बोलतात बाळासाहेबांसारखे; तितकेच आक्रमक व मनोरंजक, अशी सोपी उत्तरे शोधली गेली. मनसेच्या विरोधकांनाही ती उत्तरे वा खुलासे आवडणारे होते. त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला. पण एक गोष्ट विसरता कामा नये. त्या सभेची कॉग्रेस व राष्ट्रवादी या सत्ताधारी पक्षांनी गंभीर दखल घेतली होती. मुद्दाम प्रसिद्धीपत्रक काढून त्या पक्षांनी राजच्या कोल्हापुर सभेवर आपल्या प्रतिक्रिया माध्यमांकडे पाठवल्या. त्याही अर्थातच हेटाळणी करणार्‍या व टवाळी करणार्‍या होत्या. ते स्वाभाविकच होते. कारण राजनी त्या अफ़ाट सभेमध्ये त्याच दोन्ही पक्षांना आपल्या टिकेचे लक्ष्य बनवलेले होते. पण कोणी विनोदी, मनोरंजक बोलतो म्हणुन इतकी गर्दी लोटते असे होत नाही. राजच्या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव नसता, तर ती गर्दी जमणे शक्यच नव्हते. शिवाय नुसत्या व्यक्तीमत्वाचा किंवा आक्रमक ठाकरी भाषेचाच तो प्रभाव नाही. जी तरूणाई त्या सभेसाठी लोटली होती, त्या वयोगटाला खुप महत्व आहे. कारण हा प्रदेश व सभोवारचे जिल्हे राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचे बालेकिल्ले मानले जातात. अगदी विरोधी पक्षाच्या तिथल्या गोष्टीही तेच दोन्ही पक्ष नियंत्रित करतात. म्हणजेच तिथले जे दांडगे लोक सेना भाजपामध्ये येतात किंवा पुन्हा फ़ुटून माघारी जातात, तेही राष्ट्रवादी-कॉग्रेस यांच्याच इशार्‍यावर चालत असते. सहाजिकच राजची सभा यशस्वी होण्यामागे तेच पक्ष असायला हवेत किंवा ते संपुर्णपणे मनसेचेच यश मानावे लागेल.

   ज्याप्रकारे या मुलूखगिरीला नंतर वळण लागलेले आहे, त्याकडे बघता निदान राजच्या कोल्हापूर यशाचा राष्ट्रवादी पक्ष भागीदार असू शकत नाही आणि कॉग्रेसनेही तात्काळ राजच्या भाषणावर व्यक्त केलेली नाराजी बघता, त्याही पक्षाची राजशी छुपी युती असण्याची शक्यता जवळपास नाही. मग इतकी मोठी सभा खरेच राजच्या लोकप्रियतेचे लक्षण आहे काय? ती मनसेचे शक्तीप्रदर्शन आहे काय? असेल तर मग आजवर ही ताकद दिसली कशाला नव्हती? गेल्याच वर्षी तिथली महानगरपालिका निवडणूक झाली, त्याकडे मनसेने पाठ फ़िरवली होती. आज दिसणारी ताकद खरी असेल, तर मागल्या वर्षी पालिका निवडणुक मननेने लढवायला हवी होती. आणि तेव्हा ती ताकद नसेल तर मग वर्षभरात ही ताकद त्या नवख्या पक्षाकडे कुठून आली? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. त्यातील पहिले उत्तर असे, की जी भव्यदिव्य सभा झाली व गर्दी लोटली, त्याने लोकांना प्रभावित केलेले असले, तरी त्याला मनसेची राजकीय शक्ती आज तरी मानता येणार नाही. पण त्या परिसरात त्या पक्षाने बस्तान मांडायचे ठरवले; तर त्याला किती उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद मिळू शकतो, त्याचे प्रत्यंतर त्या सभेने आणुन दिलेले आहे. त्यामुळेच इतकी तरूण वयोगटातील गर्दी तिथे का लोटली होती, त्या प्रश्नाचे उत्तर महत्वाचे आहे. अनेक दिवस त्या सभेच्या जाहिराती व प्रचार झालेला असेल हे मान्य. पण तेवढ्याने खुप दूरच्या अंतरावरून इतकी गर्दी लोटणार नाही. याचा अर्थच अशी गर्दी राजना ऐकायला उत्सुक होती, हे मान्य करायलाच लागेल. पण तेवढ्यासाठी पन्नास शंभर मैलावरून कोल्हापूरात यायची गरज नव्हती, अनेक वाहिन्यांनी त्याचे सर्व भाषण थेट प्रक्षेपित केलेले होते आणि तसे करणार याचाही आधीच गवगवा केलेला होता. म्हणजेच घरात बसूनही राजच्या ‘नकलां’ची मौज लुटता आलीच असती. तेवढ्यावर समाधान न मानता ही तरूणांची गर्दी मैदानात धावून येते; ही बाब म्हणूनच मोलाची आहे. तिला राजच्या सोबत आहोत असे दाखवायची गरज का वाटावी? अजितदादा किंवा राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यातल्या तरूणाईला असे त्यांच्याचवरील कडव्या टिकेचे भागीदार व्हायची इच्छा कशाला असावी? ही रहस्ये उलगडण्याची गरज आहे.

   दोन लाखाहून अधिक राजच्या कोल्हापूरच्या सभेला गर्दी होती आणि तशीच गर्दी त्यांनी कोकणात खेड व सोलापुरच्या सभांमध्ये खेचली. त्या सभेत त्यांनी राष्ट्रवादी व प्राधान्याने अजितदादा यांना आपल्या टिकेचे लक्ष्य बनवले होते. त्यांच्या ठाकरी भाषेवर आक्षेप घेतला गेला आणि नेहमीच घेतला जातो. त्यात आता नवीन काही राहिलेले नाही. पण त्यापेक्षा महत्वाची बा्ब आहे; ती राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात या नव्या नेत्याने केलेली यशस्वी मुलूखगिरी. तरूणाईचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद दाखल घेण्यासारखा आहे. कारण अशीच तरूणाई १९८६-८७ या कालखंडात प्रथमच फ़िरणार्‍या शिवसेनाप्रमुखांना बघायला आणि ऐकायला धावलेली होती. तेव्हाही त्या गर्दीची अशीच टवाळी झालेली होती. मनोरंजनासाठी लोक जमतात. पण त्याची मते होत नाहीत असेच विश्लेषण तेव्हाही झालेले होते. पण १९९० सालात सेनेने भाजपा सोबत युती करून निवडणूका लढवल्या; तेव्हा तिचे ५५ आमदार निवडून आल्यावर मते कशी फ़िरतात, त्याच्या अभ्यासाला जाणकार लागले होते. नेमकी आज तशीच तरुणांची गर्दी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये राज ठाकरे यांच्या मागे धावते आहे. ती फ़क्त गर्दी नाही तर तरूणांची गर्दी आहे हे विसरता कामा नये. मग विचार याचा करण्याची गरज आहे, की ज्या प्रदेशातला तरूण तेव्हा बाळासाहेबांच्या प्रभावाखाली गेला नव्हता आणि तेव्हाही शरद पवार यांच्याच नेतृत्वावर विसंबून राहिला होता; त्याच विभागात आज असा फ़रक का पडतो आहे? तिथे आधीच कमकुवत असलेल्या विरोधी राजकारणाची जागा भरायला अन्य प्रस्थापित पक्ष तोकडे पडले; तिथे हा नवजात पक्ष इतकी मुसंडी निदान लोकप्रियतेमध्ये कशामुळे मारतो आहे? राजच्या व्यक्तीमत्वाचा करिष्मा आहे, की शरद पवारांची जादू संपत असताना त्यांचे वारस तो बालेकिल्ला संभाळू शकलेले नाहीत काय? मला वाटते तोच खरा कळीचा मुद्दा आहे.

   गेल्या दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आहे आणि शरद पवार यांनी दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजकारणात आपला जम बसवताना राज्याची सुत्रे आपल्या पुतण्याकडे क्रमाक्रमाने सोपवलेली आहेत. तो अधिकार हाती घेताना अजितदादा ती जबाबदारी किती यशस्वीरित्या पार पाडू शकले, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शरद पवार व अजितदादा यांच्या कार्यशैलीतला फ़रक लक्षात घेण्याची गरज आहे. पवारांच्या राजकारणात अनेक दोष व लबाड्या असतील. पण एकाचवेळी धुर्त व स्वार्थी सोबत्यांना घेऊन चालताना; त्यांनी खर्‍या प्रामाणिक व कृतीशील कार्यकर्त्यांनाही आपल्या जवळ ठेवण्याचे कौशल्य नेहमीच दाखवलेले आहे. त्यासाठी असा विधायक क्षेत्रात राबणा‍र्‍यांना मदतीचा हात देऊन त्यांच्या पुण्याईतून आपल्या राजकारणाला पावित्र्याची जोड देण्याचा प्रयास केलेला होता. पण अजितदादांची कार्यशैली नेमकी उलट आहे. प्रभावशाली बलवान व धनदांडगे लोक सोबत घेऊन व त्यांनाच शक्ती देऊन आपला राजकीय वचक निर्माण करण्यावर दादांनी नेहमी भर दिला. त्यामुळेच त्यांची प्रतिमा राजकीय टग्या अशी झाली आणि स्वत: दादांनीच तोंडाने ते सांगूनही टाकलेले आहे. पण त्यामुळेचा धनवान, ठेकेदार, व्यापारी व सत्तेचे अधिकाधिक लाभ उठवून त्याखाली वंचित वर्गाला दाबून ठेवणारा अनुयायी दादांनी उभा केला. सहाजिकच त्यांच्यासह त्यांच्या पक्षाची तशीच प्रतिमा होत गेली. सत्ता, पैसा व दांडगाई या बळावर विरोध दाबून टाकणे किंवा फ़ोडाफ़ोड करून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे; यावर दादांचा भर राहिला. त्यांच्या अनुयायांच्या या दडपेगिरीच्या विरोधात दाद मागणारा कुणी राहिला नाही. म्हणून त्याबद्दलची नाराजी संपलेली नव्हती. तो दबलेला वर्ग योग्य जागा व संधी शोधत होता. त्या कार्यकर्ता होऊ शकणार्‍या तरूणाला खंबीर आणि धडक देण्याची हिंमत असलेला नेता व पक्ष हवा होता. त्या तरूणाईचे लक्ष राज ठाकरे व मनसेकडे वेधले गेले. दडपलेल्यांचा आवाज होण्यासाठी दुसरा कुठला पक्ष वा नेता गेल्या दहा वर्षात पुढे गेला नव्हता. त्यामुळे विरोधी पक्षीय पोकळी राजकारणात निर्माण झाली. ती आधीपासूनच होती, पण थोरले पवार अतिशय कौशल्याने त्या पोकळीचा आपल्या राजकीय डावपेचात वापर करून घेत होते. त्यालाच अजितदादांच्या दबंग राजकारणाने फ़ाटा दिला आणि तीच तरूणाई मग पर्यायाच्या शोधात फ़िरू लागली. तिनेच कोल्हापूर व सोलापूरात गर्दी केली हे विसरता कामा नये.

   विरोधी भूमिका, राजकीय नाराजी व प्रक्षोभ आपल्या राजकारणाला प्रतिकुल होणार नाही व स्फ़ोटक होणार नाही, याची काळजी घेण्याची राजकीय खुबी शरद पवार दाखवत होते. तिच्या अभावामुळे नाराजांना वैफ़ल्यग्रस्त बनवण्याची किमया अजितदादांची आहे. त्यांच्या अनुयायी व पाठीराख्यांची भाषा त्याचा पुरावा आहे. पवारांचा पक्ष अजितदादांचा झाल्याचे त्याच भाषेतून स्पष्टपणे दिसते. त्यातूनच या वंचित वर्गातील नव्या पिढीला राजकीय पर्याय शोधायला भाग पाडलेले आहे. आपला दबलेला आवाज उठवणार्‍याच्या शोधात पाठवले आहे. आणि त्यातूनच मग राजच्या मुलूखगिरीला इतके यश मिळू शकले आहे. त्याला जशास तसे उत्तर देऊ; असे दादांच्या अनुयायांनी सांगितले असले तरी ती भाषा त्यांनाच राजकीय तोट्याची ठरणार आहे. कारण राज वा मनसेकडे गेलेला तरूण राजच्या प्रेमाने तिकडे ओढला गेलेला नसून; तो दादांच्या मुजोर धनदांडग्या अनुयायांच्या रागाने तिकडे वळला आहे. तो बंडखोरी करणार नाही, इतक्या मर्यादेत थोरल्या पवारांनी त्याला ठेवले होते, त्याच रणनितीला तिलांजली दिल्याचे हे परिणाम आहेत. पण ती जागा व्यापण्याची कुवत नाही किंवा शक्यता नसेल, तर तिथे राजने मुलूखगिरी करण्याला उद्धव ठाकरेंनी समर्थन देणे स्वाभाविक आहे. त्यातून राष्ट्रवादीचे बळ कमी होते आणि शिवसेनेचे काही नुकसान होत नाही. त्यामुळेच राजच्या गाडीवर हल्ला होताच, त्याला तितकेच हिंसक प्रत्युत्तर मनसेने देताच; उद्धव ठाकरे यांनी भावाची राजकीय पाठराखण केलेली आहे. की दोन्ही भावातले हे संगनमत आहे? विरोधी राजकारणातली जी जागा राजला हवी आहे; ती राष्ट्रवादी व कॉग्रेसच्या प्रभावक्षेत्रात त्यांनी घ्यावी; असा हा समझौता असावा काय? एकदा सत्ता भोगलेल्या सेना व भाजपातील नेत्यांना आता मुलूखगिरीची उमेद राहिलेली नाही. त्यामुळेच जिथे पोकळी आहे; तिथे सेना भाजपा तिसर्‍या विरोधी पक्षाला छुपा पाठींबा देत असावेत असे वाटते.

   म्हणूनच राजने आपल्या राज्यव्यापी दौर्‍यासाठी निवडलेले जिल्हे व शहरे बघितली तरी लक्षात येते, की त्यात त्यांनी प्रामुख्याने राष्ट्रवादीला लक्ष्य करायचे योजलेले आहे. पण त्याचवेळी जिथे पर्यायी वा विरोधी पक्ष अगदीच नगण्य आहे; असाच सगळा प्रदेश आहे. जिथे शिवसेना किंवा भाजपाची ताकद क्षीण आहे. म्हणजेच त्या प्रदेशात आपले बस्तान बसवून पुढल्या निवडणुकीत युती नाही, तरी जागावाटपाची सज्जता ठेवायची रणनिती आखलेली दिसते. अजितदादा यांच्यासह त्यांच्या किती अनुयायांना त्या रणनितीची शंका आली असेल कोण जाणे? असती तर त्यांनी उर्मट उत्तरे व जशास तसे ही भाषा झाली नसती. उलट आपल्या बालेकिल्ल्यात इतक्या मोठ्या संख्येने तरूण वर्ग राजकडे कशाला ओढला गेला आहे, त्याचा अभ्यास केला असता. या दादा समर्थक नेत्यांना डिवचून त्यांची मुजोरीच राजला चव्हाट्यावर आणायची असेल, तर अशा भाषेतून ते त्याच्याच सापळ्यात फ़सत आहेत ना? त्यांचेच पितृतुल्य नेते शरद पवार यांनी अशा उतावळ्यांना दिलेला सल्ला किती लोकांनी गंभीरपणे लक्षात घेतला आहे? एका मुलाखतीमध्ये पवार म्हणाले होते, बाळासाहेब सत्तेत नाहीत. त्यामुळे त्यांना भाषेचे बंधन नाही. पण जो सत्तेत व जबाबदार पदावर असतो, तो राज्याचे प्रतिनिधीत्व करत असतो. म्हणूनच त्याला भाषेचा संयम राखणे भाग असते, अगदी वसंत दादांसारख्या अपुर्‍या शिक्षणाच्या मुख्यमंत्र्यानेही तो संयम दाखवला होता. याचे भान सत्तेत असलेल्याने सोडता कामा नये. हा सल्ला अजितदादा व त्यांच्या पाठीराख्यांसाठी होता. पण परवाच्या दगडफ़ेक प्रकरणानंतर त्यांची भाषा काय होती?

   यांची मुजोरी ठळकपणे दाखवणे आणि आपणच त्यांना मुहतोड जबाब देऊ शकतो असे जनमानसात भरवणे; हेच राज ठाकरे यांचे उद्दीष्ट असेल तर त्यामध्ये मनसे मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली म्हणायला हवी. अर्थात उद्याच निवडणूका नाहीत आणि कुठे फ़सते आहे, ते ओळखण्याची क्षमता राष्ट्रवादीच्या नव्या नेतृत्वामध्ये नसेल, तरी शरद पवार यांच्यात नक्कीच आहे. आणि कुठे हादरे बसत आहेत व बसलेत, त्याची जाण अभ्यासकांपेक्षा त्यांनाच अधिक असणार. म्हणुनच निवडणुका येण्याआधीच पवार डागडूजी नक्कीच करतील. पण ती करायची तर त्यांचे मानणारा कार्यकर्ता व अनुयायी आज त्यांच्याच पक्षात किती शिल्लक आहे, याची शंका आहे. त्यामुळेच ही दोन पुतण्यांची लढाई पुढल्या काळात अधिकच रंगतदार व हातघाईची होण्याची चिन्हे आहेत. त्यात सत्तेवर नसल्याने जेवढी कमी बंधने राज ठाकरे यांच्यावर नाहीत, तेवढी अजितदादांवर उपमुख्यमंत्री असल्याने येतात, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांची दगडफ़ेकीनंतरची प्रतिक्रिया मोजक्या शब्दातली व पण नेमकी आहे. ‘हातात दगडच घ्यायचा असेल तर सत्ता सोडा आणि मग बघूया’ हे उद्धवचे शब्द मोठे अर्थपुर्ण आहेत. एकीकडे त्यांनी भावाला पाठीशी घातला आहे आणि दुसरीकडे अजितदादांना त्यांच्या मर्यादाही सांगितल्या आहेत.

   सवाल इथून पुढे काय होणार असा आहे. दुष्काळ व त्याचे विस्कटलेले नियोजन; यामुळे आजचे सत्ताधारी कमालीचे बदनाम झालेले आहेत. त्याचाच फ़ायदा उठवायला राज ठाकरे मुलूखगिरीवर निघालेले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी नेमके वारंवार निवडून दिलेले लाडके नेतेच कसे दिवाळखोर आहेत; त्यावर तोफ़ डागून लढाईचे बिगूल फ़ुंकलेले आहे. त्याला मिळणारा प्रतिसाद अजितदादा यांनी ओळखण्याची गरज आहे, नुसतीच डोक्यात राख घालून काहीच साध्य होणार नाही. ज्या उर्मटपणाने दादा  बदनाम झाले आहेत, त्यातून बाहेर पडणे व संयमी भाषेत धुर्तपणे परिस्थिती हाताळणेच त्यावरला उपाय आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या उद्धट भाषा वापरणार्‍या व मुजोरी करणार्‍या अनुयायांना पायबंद घालणे अगत्याचे आहे. ते दादांच्या स्वभावाला कितपत शक्य आहे, त्यावरच पुढले परिणाम अवलंबून आहेत. कारण युद्ध मुंडे वा अन्य कुणाच्या मैदानावर नसून खुद्द राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यातच होऊ घातले आहे व त्यात नासधूस व पडझड होईल; ती तुमच्या साम्राज्याची होणार हे विसरता कामा नये. म्हणुन लढाई शत्रूच्या प्रांतात होईलम असे डावपेच शहाणपणाचे असतात हे विसरता कामा नये. आपली ‘पोरे’ राजच्या नादाला का लागली त्याचा शोध घेतला तरी खुप झाले. टाळी एका हाताने वाजत नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. ते कुठल्या व कोणच्या हाताची बात करत होते? राजच्या अनुयायांनी धमाल केली असेल. पण जी टाळी वाजते आहे, त्यातला दुसरा हात राष्ट्रवादीचा नाही, असे कोण म्हणू शकेल?