शुक्रवार, ५ डिसेंबर, २०१४

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर>>>> दै. मराठा - आचार्य अत्रे



दै. मराठा - आचार्य अत्रे
गुरुवार दिनांक 6 डिसेंबर 1956. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं दिल्लीत निधन झालं. सारा देश दु:खात बुडाला. मुंबईत बाबासाहेबांची प्रचंड महायात्रा निघाली. अंत्यविधीच्या वेळी श्रद्धांजलीपर भाषण फक्त एका व्यक्तीचं झालं. ते होते आचार्य अत्रे. अत्र्यांचं ते भाषण इतिहासात अजरामर झालं आहे. त्यानंतर अत्र्यांनी 'मराठा'तून सतत 12 दिवस बाबांच्या जीवनावर आणि तत्त्वज्ञानावर अग्रलेख लिहिले. त्यातील हा 7 डिसेंबरचा पहिला अग्रलेख...
सात कोटी अस्पृश्य आज पोरके झाले. भारतातल्या अस्पृश्याचां आणि अपंगांचा आज आधार गेला. शतकानुशतके समाजाने लाथाडलेल्या पतितांचा पालनहार गेला. दीनदुबळ्या दलितांचा कनवाळू कैवारी गेला. जुलमी आणि ढोंगी विषमतेविरुद्ध जन्मभर प्राणपणाने झगडणारा झुंझार लढवय्या गेला. सामाजिक न्यायासाठी आणि माणुसकीच्या हक्कासाठी ज्यांनी जगभर आकाशपाताळ एक केले असा बहादूर बंडखोर आज आमच्यामधून निघून गेला. पाच हजार वर्षे हिंदू समाजाने सात कोटी अस्पृश्यांचा जो अमानुष छळ केला त्याला त्या समाजाकडून मिळालेले आंबेडकर हे एक बिनतोड आणि बंडखोर उत्तर होते.
आंबेडकर म्हणजे बंड-मूर्तिमंत बंड. त्यांच्या कणाकणांतून बंड थैमान घालत होते. आंबेडकर म्हणजे जुलुमाविरुद्ध उगारलेली वज्राची मूठ होय. आंबेडकर म्हणजे ढोंगाच्या डोक्यावर आदळण्यास सदैव सिद्ध असलेली 'भीमा'ची गदा होय. आंबे़डकर म्हणजे जातिभेदावर आणि विषमतेवर सदैव सोडलेले सुदर्शन चक्र होय. आंबेडकर म्हणजे धर्ममार्तंडांच्या वर्णवर्चस्वाचा कोथळा फोडून त्याची आतडी बाहेर काढणारी वाघनखे होय. आंबेडकर म्हणजे समाजातील वतनदार सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध सदैव पुकारलेले एक यु्द्धच होय. महात्मा फुले, कबीर आणि भगवान बुद्ध हे तीन गुरूच मुळी आंबेडकरांनी असे केले, की ज्यांनी देवाचे, धर्माचे, जातीचे आणि भेदांचे थोतांड माजविणाऱ्या समाजव्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारले.
पतित स्त्रियांच्या उद्धाराचा प्रयत्न करणाऱ्या महात्मा फुल्यांवर हिंदू समाजाने मारेकरी घातले. कबिराला हातपाय बांधून पाण्यात टाकण्यात आले. ह्त्तीच्या पायी देण्यात आले आणि मग तो मेल्यानंतर हिंदू-मुसलमानांना त्याच्याबद्दल एवढे प्रेम वाटू लागले की, त्याच्या प्रेताचा ताबा घेण्यासाठी ते एकमेकांचा खून करावयास सिद्ध झाले. बुद्धधर्माचा भारतामधून उच्छेद करण्यासाठी भगवान बुद्धांच्या अनुयायांच्या कत्तली करण्यात आल्या. हालअपेष्टा आणि छळ ह्यांचे हलाहल ज्यांना हयातीत आणि मेल्यानंतरही प्राशन करावे लागले, अशा बंडखोर गुरूंचे आंबेडकर हे सच्चे चेले होते. जुलूम आणि अन्याय म्हटला की, आंबेडकरांच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाई. धमन्याधमन्यांमधून त्यांचे रक्त उसळ्या मारू लागे. म्हणूनच लोकसभेत पंडित नेहरूंनी बोलून दाखविल्याप्रमाणे हिंदू समाजाच्या प्रत्येक जुलुमाविरुद्ध पुकारलेल्या बंडाचे ते प्रतीक बनले.
हिंदू समाजाने आणि सत्ताधारी काँग्रेसने आंबेडकरांची जेवढी निंदा केली, जेवढा छळ केला, जेवढा अपमान केला, तेवढा कोणाचाही केला नसेल. पण त्या छळाची आणि विटंबनेची त्यांनी लवमात्र पर्वा केली नाही. धर्माच्या आणि सत्तेच्या जुलुमाला ते कधीही शरण गेले नाहीत. शरणागती हा शब्दच मुळी आंबेडकरांच्या शब्दकोशात नव्हता. मोडेन, मार खाईन, मरेन, पण वाकणार नाही, अशी त्यांची जिद्द होती, आणि त्यांनी ती शेवटपर्यंत खरी करून दाखवली. जो तुमचा धर्म मला कुत्र्यामांजरापेक्षाही हीन रीतीने वागवतो त्या धर्मात मी कधीही राहणार नाही, असे कोट्यवधी हिंदुधर्मीयांना कित्येक वर्षांपासून ते बजावत होते. माणसासारख्या माणसांना 'अस्पृश्य' मानणारी ती तुमची 'मनुस्मृती' मी जाळून टाकणार, असे त्यांनी या सनातनी हिंदूंना छातीवर हात मारून सांगितले होते. ह्यामुळे हिंदुधर्मीय लोक त्यांच्यावर फारच संतापले. त्यांना वाटले आंबेडकर हे गझनीच्या महंमदापेक्षांही हिंदुधर्माचे भयंकर दुष्मन आहेत. धर्मातराची घोषणा केल्यानंतर आंबेडकरांचा खून करण्याची योजना घेऊन एक हिंदू पुढारी डॉ. कुर्तकोटी ह्यांच्याकडे गेले होते. तेव्हा डॉ. कुर्तकोटींनी त्यांना सांगितले की, आंबेडकरांना तुम्ही मारलेत तर त्याच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबामधून दहा आंबेडकर बाहेर पडतील!
आंबेडकरांची धर्मांतरांची घोषणा ही हिंदू धर्माच्या नाशाची घोषणा नव्हती. ते हिंदू धर्माच्या सुधारणेचे आव्हान होते. चातुर्वर्ण्याने हिंदू धर्माचा आणि हिंदुस्थानाचा नाश झाला आहे, असे आंबेडकरांचे मत होते. म्हणून चातुर्वर्ण्याची चौकट मोडून हिंदू समाजाची रचना समतेच्या आणि लोकशाहीच्या पायावर करा, असे टाहो फोडून ते सांगत होते. धर्मातराच्या प्रश्नावर आमच्याशी बोलताना एकदा ते म्हणाले की, 'हिंदू धर्मावर मला सूड घ्यायचा असता तर पाच वर्षाच्या आत मी ह्या देशाचे वाटोळे करून टाकले असते. पण ह्या देशाच्या इतिहासात विध्वंसक म्हणून माझे नाव नोंदले जावे अशी माझी इच्छा नाही!' हिंदू धर्माप्रमाणेच महात्मा गांधी आणि काँग्रेस ह्यांच्यावर आंबेडकर हे नेहमी प्रखर टीका करीत. त्यामुळे जनाब जीनांप्रमाणेच साम्राज्यवाद्यांशी संगनमत करून हिंदी स्वातंत्र्याचा मार्ग ते रोखून धरीत आहेत, अशीच पुष्कळ राष्ट्रवादी लोकांची समजूत झाली. अस्पृश्यता निवारणाकडे बघण्याचा काँग्रेसचा दृष्टिकोन हा निव्वळ भूतद्यावादी आणि भावनाप्रधान होता. आंबेडकर त्या प्रश्नाकडे केवळ न्यायाच्या आणि हक्काच्या दृष्टीने पाहत असत. पारतंत्र्य नष्ट करण्यासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध गांधीजींनी जसे बंड पुकारले, तसे अस्पृश्यता नेस्तनाबूत करण्यासाठी त्यांनी स्पृश्य समाजाविरुद्ध का बंड पुकारू नये, असा आंबेडकरांचा त्यांना सवाल होता.
अस्पृश्यता निवारणाबाबत गांधीजी आणि आंबेडकर हयांच्यात अशा तऱ्हेने मतभेद होता. म्हणून साम्राज्यशाहीविरोधी पातळीवर काँग्रेसची आणि आंबेडकरांची एकजूट होऊ शकली नाही. तथापि, गांधीजींबद्दल मनात विरोधाची एवढी भावना असतानाही केवळ त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी म्हणून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आपली मागणी त्यांनी मागे घेतली आणि 'पुणे करारा'वर सही केली. गोडशासारख्या एका ब्राह्मणाने गांधीजींचा प्राण घ्यावा आणि आंबेडकरांसारख्या एका महाराने गांधीजींचा प्राण वाचवावा ह्याचा अर्थ हिंदू समाजाला अद्याप समजू नये याचे आम्हाला दु:ख होते. 'पुणे करारा'वर आंबेडकरांनी सही करून गांधीजींचे प्राण वाचविले, पण स्वत:चे आणि अस्पृश्य समाजाचे फार मोठे नुकसान करून घेतले. कारण ज्या उमद्या दिलाने आणि खेळाडू भावनेने आंबेडकरांनी 'पुणे करारा'वर सही केली, तो उमदेपणा आणि तो खेळाडूपणा काँग्रेसने मात्र आंबेडकरांना दाखविला नाही. आपल्याला धार्जिण्या असलेल्या महारेतर अस्पृश्यांना हाताशी धरून काँग्रेसने आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या अनुयायांचा सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव केला आणि देशाच्या राजनैतिक जीवनातून त्यांना उठवून लावले. आंबेडकर त्याबद्दल नेहमी विषादाने म्हणत की, स्पृश्य हिंदूंच्या बहुमताच्या आधारावर माझे आणि माझ्या पक्षाचे राजकीय जीवन गांधीजी आणि काँग्रेस ह्यांनी ह्या देशामधून नेस्तनाबूत करून टाकले!
नऊ कोटी मुसलमानांना खूष करण्यासाठी काँग्रेसने ह्या सुवर्णभूमीचे तीन तुकडे करून टाकले. पण सहा कोटी अस्पृश्यांचे प्रेम मिळवण्यासाठी कागदी कायदे करण्यापलीकडे काँग्रेसने काहीही केले नाही. असे असता देशाला स्वातंत्र्य मिळताच घटना समितीत अखंड हिंदुस्थानची आणि जातीय ऐक्याची प्रचंड गर्जना करून आंबेडकरांनी आपल्या विरोधकांना चकित करून टाकले. आंबेडकर म्हणाले, "जगातील कोणतीही सत्ता ह्या देशातील ऐक्याचा भंग करू शकणार नाही आणि अखंड हिंदुस्थानातच आपले कल्याण आहे, असे आज ना उद्या मुसलमानांना कळून आल्यावाचून राहणार नाही!" आंबेडकरांचे हे उदारपण हा त्यांच्या देदीप्यमान देशभक्तीचा ज्वलंत पुरावा होय. काँग्रेसशी पूर्वीचे असलेले सर्व वैर विसरून आंबेडकरांनी सहकार्यासाठी नेहरूंच्या हातात हात दिला आणि स्वतंत्र भारताची घटना तयार करण्याची सर्व जबाबदारी त्यांनी पत्करली.
'मनुस्मृती जाळा' म्हणून सांगणारे आंबेडकर भारतीय स्वातंत्र्याचे पहिले स्मृतिकार व्हावेत हा काय योगायोग आहे? घटना मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी 'हिंदू कोड' तयार करण्याचे महान कार्य हाती घेतले. पण काँग्रेसमधल्या सर्व प्रतिगामी आणि सनातनी शक्ती आंबेडकरांना विरोध करण्यासाठी एकदम उफाळून बाहेर आल्या. आणि त्यामुळे आपल्या जागेचा राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळामधून बाहेर पडल्यावाचून आंबेडकरांना गत्यंतरच उरले नाही. आंबेडकरांचे 'हिंदू कोड बिल' जर मान्य झाले असते तर हिंदू समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदू समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता. आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कोणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुर्दैव भारताचे! दुर्भाग्य हिंदू समाजाचे! देवासारखा आंबेडकरांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वत:चा घात करून घेतला. राज्यकर्त्यांनी बहिष्कारले, हिंदू समाजाने लाथाडले, तेव्हा अखेर स्वत:चा आणि आपल्या सात कोटी असहाय नि हीन-दीन अनुयायांचा उद्धार करण्यासाठी त्यांना मानवजातीला समतेचा, दयेचा आणि शांतीचा संदेश देणाऱ्या त्या परम कारुणिक बुद्धाला शरण जाण्यावाचून गत्यंतरच उरले नाही.
आंबेडकरांच्या विव्दत्तेबद्दल तर त्यांच्या शत्रूला देखील कधी संशय वाटला नाही. त्यांच्याएवढा प्रचंड बुद्धीचा, विव्दत्तेचा आणि व्यासंगाचा एकही माणूस महाराष्ट्रात – नव्हे भारतात या क्षणी नव्हता. ज्ञानोपासनेची महान परंपरा पुढे चालविणारा महर्षी आज आंबेडकरांवाचून भारतात दुसरा कोण होता? वाचन, चिंतन आणि लेखन ह्यावचून आंबेडकरांना दुसरे जीवनच नव्हत. महार जातीत जन्माला आलेला हा माणूस विद्येच्या आणि ज्ञानाच्या बळावर एखाद्या प्राचीन ऋषीपेक्षांही श्रेष्ठ पदाला जाऊन पोहोचला होता. धर्मशास्त्रापासून तो घटनाशास्त्रापर्यंत असा कोणताही एक कठीण विषय नव्हता, की ज्यामध्ये त्यांची बुद्धी एखाद्या गरुडासारखी वाटेल त्या उंचीपर्यंत विहार करू शकत नव्हती. तथापि, आंबेडकरांची धर्मावर आत्यंतिक निष्ठा होती ही गोष्ट फार थोड्या लोकांना माहीत होती. आंबेडकर कितीही तर्क-कर्कश आणि बुद्धिवादी असले तरी त्यांचा पिंड हा धर्मनिष्ठाचा होता. भाविक आणि श्रद्धाळू पित्याच्या पोटी त्यांचा जन्म झाला होता. शुचिर्भूत धार्मिक वातावरणात त्यांचे सारे बालपण गेले होते. सर्व धर्माचा त्यांनी तौलनिक अभ्यास केला होता. आत्म्याच्या उन्नतीसाठी धर्माची आवश्यकता आहे, असे त्यांचे ठाम मत होते. धर्मावरील त्यांच्या गाढ श्रद्धेमुळेच त्यांचे नैतिक चारित्र्य निरपवाद राहिले.
त्यांना कोणतेही आणि कसलेही व्यसन नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्या अंगात विलक्षण निर्भयता आणि आत्मविश्वास निर्माण झाला होता. आपण जे बोलतो किंवा लिहितो ते खोटे आहे, असे म्हणण्याची प्रत्यक्ष परमेश्र्वराची देखील प्राज्ञा नाही, असा आवेश आणि आत्मबल त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात सदैव संचारलेले असे. अनेक वर्षाच्या आध्यात्मिक चिंतनाने आणि परिशीलनाने शेवटी आंबेडकर भगवान बुद्धाच्या चरणापाशी येऊन पोहोचले होते. बुद्धाला शरण गेल्यावाचून केवळ अस्पृश्यांनाच नव्हे, तर साऱ्या भारताला तरणोपाय नाही, असा आंबेडकरांचा ठाम निश्चय झाला होता. म्हणूनच ता. १४ ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे तीन लाख अस्पृश्यांना त्यांनी बुद्ध धर्माची जेव्हा दीक्षा दिली तेव्हा 'साऱ्या भारताला मी बौद्ध करीन' अशी गगनभेदी सिंहगर्जना त्यांना केली.
मुंबईतील दहा लाख अस्पृश्यांना थोड्याच दिवसांनी ते बुद्ध धर्माची दिक्षा देणारे होते. पण दृष्टांत काही निराळेच होते. अन्यायाशी आणि जुलुमाशी संबध जगभर झगडून झगडून त्यांचे शरीर जर्जर झाले होते, दुर्बल झाले होते. विश्रांतीसाठी त्यांच्या शरीरातील कणन् कण आसुसला होता. भगवान बुद्धाच्या करुणेचा जेव्हा त्यांना अखेर आसरा मिळाला, तेव्हा त्यांना अंत:करणात जळणारा वन्ही शीत झाला. आपल्या कोट्यवधी अनुयायांना आता आपण उद्धाराचा मार्ग दाखवून ठेवला आहे, आता आपले अवतारकार्य संपले, अशी त्यांना जाणीव झाली आणि निद्रामाऊलीच्या मांडीवर डोके ठेवून अत्यंत शांत आणि तृप्त मनाने त्यांनी आपली प्राणज्योती निर्वाणात कधी विलीन करून टाकली त्याची जगाला दुसरे दिवशी सकाळी ते जागे होईपर्यंत गंधवार्तासुद्धा लागली नाही.
'मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो त्याला माझा नाईलाज आहे; पण मी हिंदू धर्मात कदापि मरणार नाही!' ही आंबेडकरांची घोषणा हिंदू धर्माविरुद्ध रागाची नव्हती. सुडाची नव्हती. झगडा करून असहाय झालेल्या विनम्र आणि श्रद्धाळू साधकाचे ते तळमळीचे उद्धार होते. आंबेडकरांचे चरित्र ही एका शूर आणि बंडखोर समाजसुधारकाची वीरकथा आहे. शोककथा आहे. गरिबांनी, दीनांनी आणि दलितांनी ही रोमहर्षक कथा वाचून स्फूर्ती घ्यावी. आणि आंबेडकरांचा ज्यांनी जन्मभर छळ आणि उपहास केला त्या प्रतिगामी राज्यकर्त्यांनी आणि सनातनी हिंदूंनी त्यांची ही शोककथा वाचून आता अवनतमस्तक व्हावे. आंबेडकरांच्या जीवनावर आणि कार्यावर जसजसा अधिक प्रकाश पडेल, तसतसे अलौकिकत्व प्रकट होईल. आणि आंबेडकर हे हिंदू समाजाचे शत्रू नसून उद्धारकर्तेच होते, अशी भारताची खात्री पटेल. भारतीय जीवनात जे जे म्हणून काही उज्ज्वल आणि उदात्त आहे त्यांचे आंबेडकर हे एक ज्वलंत भांडार होते. आंबेडकर हा स्वाभिमानाचा एक जळता ज्वालामुखी होता. भारताच्या ऐक्याचे आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे ते महान प्रणेते होते.
महाराष्ट्र आणि मुंबई ह्यांचे नाते जे देवाने जोडले आहे ते कोणाच्या बापालाही तोडता येणार नाही, असे ते म्हणत. कोणकोणते गुण आता आठवायचे आणि त्यांच्या कोणकोणत्या उद्धारांचे स्मरण करावयाचे? सात कोटी अस्पृश्यांच्या डोक्यावरचे तर आता आभाळच फाटले आहे. भगवान बुद्धांखेरीज त्यांचे समाधान कोण करू शकणार? आणि त्यांच्या डोळ्यातंले अश्रू तरी कोण पुसणार? त्यांनी ध्यानात धरावे की, भारताच्या इतिहासात आंबेडकर नि त्यांचे कार्य अमर आहे.
त्यांनी जो मार्ग आखला आणि जो प्रकाश दाखवला त्याच्याच अनुरोधाने जाऊन त्यांच्या कोट्यवधी अनुयायांनी आपला उद्धार करून घ्यावा. आंबेडकरांच्या प्रत्येक अनुयायाचे हृदय हे त्यांचे जिवंत स्मारक आहे. म्हणून आंबेडकरांची विव्दत्ता, त्यांचा त्याग, त्यांचे चारित्र्य आणि त्यांची निर्भयता प्रत्येकाने आपल्या जीवनात निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला तरच आंबेडकरांचे अपूर्ण राहिलेले कार्य पूर्ण होईल आणि साऱ्या भारताचा उद्धार होईल. तीन कोटी मराठी जनतेच्या वतीने व्याकूळ हृदयाने आणि अश्रूपूर्ण नेत्रांनी आम्ही आंबेडकरांच्या पार्थिव देहाला अखेरचे अभिवादन करतो.
(मराठा : 7-12-1956)
विनय गुप्ते यांच्या what's app post वरून.

शनिवार, २२ नोव्हेंबर, २०१४

आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी



ज्यांचे वय देखील शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीपेक्षा कमी असेल, अशा लोकांनी या नेत्याबद्दल बोलताना कोलांट्याउड्या असा शब्द वापरला, मग माझ्याही मनाला यातना होतात. कारण पवाराची राजकीय कारकिर्द आणि माझी पत्रकारिता जवळपास एकाच वेळी सुरू झाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार, हे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाने महाराष्ट्राला दिलेले दोन मोठे नेते होत. त्यांच्याच प्रभावाखाली गेल्या साडेतीन दशकात महाराष्ट्राने वाटचाल केली. त्या दोघांची तुलना होऊ शकत नसली, तरी त्यांच्यातले विरोधाभास त्यांच्या मैत्री इतकेच चमत्कारिक कोडे आहे. एकाने सतत सत्तेच्या छायेत राहून आपला प्रभाव पाडला; तर दुसर्‍याने सत्तेला सतत झुगारून आपला दबदबा निर्माण केला. एकाला सत्तेशिवाय जगणेच अशक्य वाटले, तर दुसर्‍याच्या हाताशी सत्ता येऊनही तिच्यापासून दुर रहात त्याने व्यक्तीगत दरारा कायम राखला. अशा दोन टोकाच्या व्यक्तीमत्वांनी महाराष्ट्राला दिर्घकाळ नेतृत्व दिले. त्यातले बाळासाहेब आज हयात नाहीत. पण शरद पवार कालबाह्य होत असताना, नव्या पिढीतल्या कोवळ्या पोरांशी लढताना दिसतात, तेव्हा म्हणूनच ती केविलवाणी धडपड नकोशी वाटते. कालपरवाच लोकसभा विधानसभा निवडणूका झाल्या. त्यात अपेक्षेप्रमाणे पवार व त्यांच्या पक्षाचे पानिपत झाले. खरे तर त्याच्याही आधी त्यांनी आपण होऊन बाजुला व्हायला हवे होते. पण क्षणभरही राजकारणाचा त्याग त्यांच्या मनाला शिवत नसावा. त्यातून मग अशी दुर्दैवी परिस्थिती उदभवली आहे.

लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत पवार यांनी आपली पुरोगामी प्रतिमा टिकवण्यासाठी भाजपावर ‘अर्धी चड्डी’ अशी टिका चालवली होती आणि अशा लोकांच्या हाती राज्याची सत्ता सोपवणार काय, असा सवाल थेट मतदाराला केला होता. पण त्याच निवडणूकीचे निकाल स्पष्टही झालेले नव्हते, त्याआधी थेट त्याच भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी पाठींबाही पवारच देऊन मोकळे झाले. अर्थात त्यासाठी त्यांनी एक राजकीय तर्कशास्त्रही मांडले होते. राज्यात राजकीय अस्थीरता नको म्हणून सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पक्षाला जनतेने दिलेले कौल मान्य करून आपण बिनशर्त पाठींबा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटले होते. पण आपल्याच विधानावर खुद्द पवारांचा तरी कितीसा विश्वास होता? जोपर्यंत निकाल स्पष्ट झालेले नव्हते, तोपर्यंत भाजपाचे बहूमत हुकल्याचे पवारांना कसे उमगले होते? निकालाचे आकडेच स्पष्ट नसताना भाजपाच्या सोबत अन्य कुठलाच पक्ष नाही, म्हणून त्यांना सरकार बनवण्यात अडचण येणार, हे ओळखायला पवार अंतर्यामी महंत आहेत काय? आदल्या दिवशीही भाजपा नेते जागा कमी पडल्यास शिवसेनेची मदत घेऊ असे म्हणत असताना, त्यांना बहूमताची अडचण आली आहे, याचा साक्षात्कार पवारांना कशाला व्हावा? अडचण येण्यापुर्वीच न मागितलेली मदत द्यायला धावण्याची ही धुर्त खेळी राज्याच्या स्थैर्यासाठी होती, यावर खुद्द पवार यांचा तरी विश्वास होता काय? त्यामुळेच पवारनिती म्हणूनच त्याकडे बघितले गेले आणि आता जी राजकीय अस्थीरता निर्माण झाली, त्याचे खापरही पवारांच्याच माथी मारले गेले. कारण आपल्या बिनमांगा पाठींब्याच्या घोषणेला महिना होत असताना त्यांनीच नेमके उलट अर्थाचे विधान करून टाकले. सरकार चालवायचा मक्ता आपण घेतलेला नाही, असे धमकीवजा विधान अलिबाग येथील चिंतन शिबीरात त्यांनी केले. आजचे त्यांचे विधान खरे मानायचे, तर मग महिनाभर आधी जुने विधान कशाला केले होते? तेव्हाही कोणी सरकार वा राजकीय स्थैर्याचा मक्ता शरद पवार यांना दिलेला नव्हता. मग मक्तेदार असल्यासारखी त्या पाठींब्याची घोषणा करायची काय गरज होती?

पवारांच्या याच परस्पर विरोधी विधानांमुळे वाहिन्यांवरच्या निवेदक वा वृत्तपत्रांच्या वार्ताहरांनी त्यांच्या अशा राजकीय खेळीला कोलांट्याउड्या असे संबोधन दिले. अर्थात असे पवारांनी प्रथमच केलेले नाही. त्यांच्या अर्धशतकाच्या राजकीय वाटचालीत गाजवलेले कर्तृत्व बघितले. तर अकस्मात उलट्या टोकाला जाण्याइतक्या भूमिका सहजगत्या बदलून त्याला तत्वाचा मुलामा चढवण्यात पवार वाकबगार राहिले आहेत. त्यांच्या उमेदीच्या काळातले ज्येष्ठ राजकीय नेते व कार्यकर्ते साधेसरळ अब्रुदार होते. त्यामुळे बोललेले शब्द वा घेतलेल्या भूमिकांविषयी ठाम असायचे, व्यवहारी नुकसान सोसूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम रहाण्याला नेतृत्व मानले जायचे. सोयीनुसार भूमिका बदलून त्याला तात्विक मुलामा चढवण्याला संधीसाधूपणा समजले जायचे. असल्या प्रथा परंपरांना शरद पवारांनी त्याच उमद्या कालखंडात बेधडक फ़ाटा दिला आणि केव्हाही संधी मिळेल तिथे स्वार्थाला तत्वांचा मुलामा चढवण्यात धन्यता मानली. मोजक्या लोकांनी त्यांच्या अशा संधीसाधूपणाला धुर्तपणा ठरवण्याचे काम मस्त पार पाडले. मग अशा या भ्रामक प्रतिमेत खुद्द पवारच इतके गुरफ़टत गेले, की त्यातून बाहेर पडून खराखुरा शरद पवार होणे, त्यांना अशक्यच होऊन गेले. त्यांना आवडणार्‍या क्रिकेटच्या खेळात एकदोन सणसणित फ़टके मारणार्‍या फ़लंदाजाचा प्रेक्षक डोक्यावर घेतात. त्याचा फ़टका चुकीचा असला तरी चौकार-षटकार गेल्यावर त्याची चुक कोणी विचारात घेत नाही, तर भर पडलेल्या धावांचा गौरव होतो. तिथेच मग तो फ़लंदाज टाळ्यांच्या गजराचा हावरा होऊन गेला, तर अकस्मात बाद होतो आणि लौकरच क्रिकेटमध्येही आपली शान गमावून बसतो. मोठी खेळी करणेही त्याला मग शक्य होत नाही. पवारांच्या दिर्घकालीन राजकीय खेळीचा तसाच सत्यानाश होऊन गेला आहे. त्यांच्या प्रत्येक फ़सव्या संधीसाधू कृतीला धुर्त, मुरब्बी, मुत्सद्दी, उस्ताद अशी विशेषणे मिळत गेल्याने त्यांच मोहात सापडून पवार राजकारणाचे पावित्र्यच विसरून गेले. तिथेच त्यांची घसरगुंडी होत गेली. सहाजिकच ताज्या राजकारणात नुकसान किती झाले, त्यापेक्षा आपल्या लबाड खेळीवर पवार खुश आहेत.

दोन दशकापुर्वी हाच माणूस महाराष्ट्रातून राष्ट्रीय राजकारणात थेट पंतप्रधान पदावर दावा करायला गेला होता, यावर आज कोणाचा विश्वास तरी बसेल काय? राजीव गांधींची हत्या झाल्यावर कॉग्रेस पक्षात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. ती भरून काढायला पवार संसदीय पक्षाचा नेता व्हायला दिल्लीला गेले होते. नरसिंहराव यांना आव्हान देण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली होती. त्यांचीच गुणवत्ता, अनुभव आणि कार्यक्षमता यावर मात करणार्‍या त्यांच्या धुर्तपणानेच त्यांचा बळी घेतला. महाराष्ट्रातल्याच खेळी तिथे करताना त्यांची अशी घसरगुंडी होत गेली, की त्यातून त्यांना अजून सावरता आलेले नाही आणि आता वेळ निघून गेली आहे. इथे ज्या स्थानिक व प्रादेशिक राजकारणात चलाख्या केल्या, त्यातून पवार क्रमाक्रमाने आपली विश्वासार्हता गमावत गेले होते. पण तीच प्रतिमा त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर अडचणीची ठरली. देशभरच्या सर्वच राजकीय पक्षात पवारांचे दोस्त आहेत, असे अगत्याने सांगितले जाते. पण त्यापैकी किती पक्ष वा त्यांचे नेते पवारांवर विश्वास ठेवतात, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. आणि तीच पवार यांच्या राजकारणाची खरी शोकांतिका आहे. राजकारण हा कितीही संधीसाधूपणाचा खेळ असला, तरी तो विश्वासाच्या मैदानात खेळला जातो. म्हणूनच त्यात पवार क्रमाक्रमाने अपेशी ठरत गेले. त्यांची क्षमता-गुणवत्ता कोणी नाकारलेली नाही. पण त्या पात्रतेवर विश्वास ठेवून कोणी एक पाऊल पुढे टाकायला तयार नसतो. वाजपेयी सरकार एक मताने पडले, तेव्हा १९९९ सालात संसदेच्या पायरीवर उभे राहून पवारांनी घोषणा केली होती, ‘अभी सोनियाजीके नेतृत्वमे पर्यायी सरकार बनायेंगे’. ते शक्य झाले नाही आणि मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा झाली, तेव्हा अवघ्या तीन महिन्यात सोनिया परदेशी असल्याचे सांगत पवारांनी कॉग्रेस फ़ोडली होती. मग त्याच निवडणूकीच्या निकालानंतर त्यांनी पुन्हा सोनियांशी जुळवून घेतले.

आता पवार बोलतील त्यावर तासाभराने त्यांचाही विश्वास नसतो, ही त्यांची ख्याती त्यामुळेच झालेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर निवडणूक निकालानंतर त्यांनी भाजपाला दिलेला पाठींबा आणि कालपरवा अलिबाग येथे त्याविषयी दाखवलेली अनिश्चीतता, तपासणे भाग आहे. तिथेही आदल्या दिवशी त्यांनी जी भूमिका मांडली, त्याच्या नेमकी उलटी भूमिका दुसर्‍या दिवशी घेतली. असे करायची त्यांना काय गरज होती? आपला फ़ायदा प्रत्येक राजकीय नेता बघतच असतो. त्यामुळेच शरद पवार यांनी नि:स्वार्थी निरपेक्ष आजकारण करावे, अशी कोणी अपेक्षा करू शकत नाही. पण दोन दिवसात उलटसुलट भूमिका मांडून पवार यांचा कुठला लाभ झाला? एकीकडे त्यांच्या पाठींब्याविषयी भाजपाच्या मनात शंका सुरू झाल्या आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्ष पाठीराख्यात चलबिचल निर्माण झाली. इथे पवार नावाच्या व्यक्तीमत्वाचा आणखी एक पैलू लक्षात घेण्यासारखा आहे. इतर राजकीय नेत्यांशी म्हणूनच पवारांची तुलना होऊ शकत नाही. कुठलाही लाभ किंवा तोटा विचारात न घेता पवार आपल्या खेळी करतात. प्रसंगी तोटाही ओढवून घेतात. पण आपण राजकारणात संदर्भहीन झालेलो नाही, असे भासवण्यासाठी काहीतरी विचित्र खेळी करून सर्वजनांना थक्क करून सोडण्याचा मोह त्यांना कधीही आवरता आलेला नाही. इथेही नेमक्या तशाच घटना घडलेल्या दिसतील. निकाल स्वच्छ होण्यापुर्वीच त्यांनी भाजपाला पाठींबा दिला होता. मग तीनदा त्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन भाजपाचे सरकार कसे अल्पमतातही चालू शकेल, त्याचे खुलासे देण्याचे कष्ट घेतले. भाजपाचे नेतेही आपले सरकार बहूमतात आहे किंवा नाही वा बहूमत कसे सिद्ध करणार; त्याविषयी मौन बाळगून होते. पण पवार मात्र अगत्यपुर्वक राष्ट्रवादीच्या गैरहजेरीने फ़डणवीस सरकारचे बहूमत कसे सिद्ध होऊ शकते, त्याची ग्वाही देत होते. त्यातून काय दिसत होते किंवा दाखवले जात होते? भाजपाचे सरकार कुठल्याही परिस्थितीत पडणार नाही, यासाठी वाटेल ते करायला पवार सज्ज आहेत. फ़डणवीस सरकारची भाजपापेक्षा पवारांना फ़िकीर आहे. त्याचा मराठीतला अर्थ, हे सरकार चालवण्याचा मक्ता खुद्द शरद पवार यांनीच घेतला आहे. असेच दिसत नव्हते का? पण मंगळवारी अलिबागेत शिबीरात बोलताना पवारांनी दुसर्‍या टोकाचे विधान केले. सरकार चालवायचा मक्ता आम्ही घेतलेला नाही.

ज्यांना सत्तेत सहभागी व्हायचे नाही व बाहेरून पाठींबा दिलेला आहे आणि ज्यांचा पाठींबा आपण घेतला आहे असे भाजपा अजून सांगायला धजावत नाही, त्याविषयी पवार यांची इतकी विधाने व अशा भूमिका धुर्तपणा म्हणायचा, की धरसोडवृत्तीचा नमूना म्हणायचा? यातून ज्या भाजपाला पवार मदत करत होते, त्यांचे राजकीय नुकसान व्हायचे ते झालेच. पण खुद्द पवार वा त्यांच्या पक्षाला तरी कुठला राजकीय लाभ होऊ शकला? आपल्यावरचे घोटाळ्याचे आरोप लपवायला आणि पापावर पांघरूण घालायलाच राष्ट्रवादीने पाठींबा दिल्याचा गवगवा होऊनच गेला. इतके झाल्यावर पवार म्हणतात सेना व भाजपा एकत्र आले नाहीत, तर राज्यात स्थीर सरकार येऊ शकणार नव्हते व त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट येऊन सहा महिन्यात निवडणूका घ्यायची वेळ आली असती. पण सेना व भाजपा एकत्र येणार नाहीत, हे पवारांना अंतिम निकालापुर्वी कसे कळले? उलट त्यांनीच एकतर्फ़ी पाठींबा देऊन दोघांनी एकत्र येण्यात बिब्बा घातला होता. सहाजिकच यातला मानभावीपण लोकांनाही कळतो. पण लोकांना यातले काही कळत नाही, अशा भ्रमात पवार रहातात आणि आपलेच नुकसान झाले तरी अशा खेळी करीत रहातात. त्या फ़सण्यावरही तत्वज्ञान वा राजकीय तर्काचा मुलामा चढवतात. असल्या धुर्तपणाची लकाकी आता संपलेली आहे, त्या़चे त्यांना भान कशाला येत नाही, याचेच नवल वाटते. सततच्या असल्या चाली व खेळी बघून लोकांना आता पवार कुठे फ़सतील, हे समजू लागले आहे. परिणामी जे काही पवार बोलतात, त्याच्या नेमके उलटे वागतील, याविषयी लोकांना खात्री वाटू लागली आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचे व नव्याने पक्षाची व आपल्या प्रतिमेची उभारणी करण्याचे वय राहिलेले नाही. पण सवय मात्र त्यांना शांत बसू देत नाही. म्हणून मग अशा पोरकट ठरणार्‍या कृती-उक्ती त्यांच्याकडून होत असतात.

दिर्घकाळ त्यांची राजकीय कारकिर्द व भलेबुरे दिवस बघणार्‍या व अभ्यासणार्‍या माझ्यासारख्या अनेक राजकीय पत्रकारांना त्याचे मानसिक क्लेश होतात. ज्याच्यापाशी कष्ट उपसण्याची जिद्द, गुणवत्ता व बुद्धी आहे आणि तरीही अशा हुशार मुलाने उनाडपणा करण्यात वेळ दवडून कॉपी करूनच मेरीट मिळवण्याचा अट्टाहास करण्यात उमेद वाया घालवावी, अशी एकूण पवार यांची वाटचाल म्हणावी लागेल. त्यांची धुर्त, मुरब्बी व चलाख प्रतिमा आरंभीच्या कालखंडात काही पत्रकारांनॊ उभी केली. पवार त्या प्रतिमेत इतके गुरफ़टून गेले, की स्वत:लाच त्यात हरवून बसले. पवार म्हटले की धुर्त आणि काहीतरी अजब खेळी करणारच, अशी जी समजूत आहे, तिला खतपाणी घालण्याच्या हव्यासाने एक चांगला पात्र राजकारणी महाराष्ट्राने गमावला. ज्याच्यापाशी पंतप्रधान होऊन राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची महत्वाकांक्षा होती, तितकीच कष्ट उपसण्याची उर्जाही होती. पण चलाखीच्या खेळाने त्याला व्यसनासारखे पछाडले आणि त्यात भरकटत जाताना, त्याला आपल्याच भल्याबुर्‍याचे भान ठेवता आले नाही. अशा व्यक्तीमत्वाला केविलवाणा बघताना कुठल्या राजकीय अभ्यासकाला यातना होणार नाहीत? सचिन इतकाच गुणी व पात्रता असलेला विनोद कांबळी अपयशी ठरून क्रिकेटबाहेर फ़ेकला गेल्याचा, कोणाला आनंद होऊ शकेल काय? विनोदच्या दुर्दशेचे खापर अन्य कोणावर फ़ोडता येत नाही, तसेच शरद पवार नावाच्या एका जिद्दी राजकारण्याच्या शोकांतिकेचे खापर इतर कोणाच्या डोक्यावर फ़ोडता येणार नाही. मग कुठल्या बिगबॉस मालिकेत पोरकटपणा करून आपले अस्तित्व टिकवायला धडपडणारा विनोद चमकतो, की केविलवाणा वाटतो? त्याला अशा कार्यक्रमात स्थान देणारे वा बोलावणारे त्याचा सन्मान करत नसतात वा त्या़च्या गुणवत्तेचा गौरव करत नसतात. ती विनोदमधल्या क्रिकेटरची विटंबना असते. आज पवार यांनी केंद्रापासून राज्यातल्या राजकारणात अस्तित्व राखण्यासाठी जे काही चाकविले आहे, त्यातून त्यांची तशीच दखल घेतली जात असेल, पण ती सन्मानजनक नाही, एवढे तरी त्यांच्या लक्षात कशाला येत नाही?

आपल्या मुलांच्या वयाच्या नेत्यांशी सध्या पवार धावायची शर्यत करतात आणि त्यातच त्यांची दमछाक होताना दिसते तेव्हा खरेच क्लेश होतात मनाला. त्यांच्या वयाला असली शर्यत मानवत नाही, त्याचप्रमाणे त्यात त्यांची दमछाकही बघवत नाही. वर्षभरापुर्वी भाजपाने नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली. तेव्हही पवार यांनी आपल्या अनुभवाचे बोल ऐकवले होते. एका बाजूला राजकारण खेळाताना पवारांनी क्रिडाक्षेत्रातही खुप गोष्टी केल्या. त्यामुळेच त्यांच्या क्रिडा विषयक ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. लोकसभा निवडणूकीला तब्बल आठ महिने शिल्लक असताना नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेची आघाडी उघडली होती. तेव्हा होऊ घातलेल्या चार विधानसभांच्या निवडणूकीत त्यांनी अग्रभागी राहुन सहभाग घेतला होता. त्याचप्रमाणे अन्य राज्यातही जाऊन मोठमोठ्या सभा घ्यायला आरंभ केला होता. त्याच संदर्भात पवारांनी एक वक्तव्य केले होते. मॅराथॉन ही जगातली सर्वात मोठ्या लांबीची धावस्पर्धा दौडणारा खेळाडू कधी घाई करीत नाही. अत्यंत संथगतीने आरंभ करतो आणि आपली शक्ती जपून वापरत अखेरच्या पल्ल्यात झेपावतो. उलट आधीच दौडत सुटलेला उतावळा धावक सगळी शक्ती पहिल्याच काही अंतरात धावताना थकून जातो आणि निर्णायक टप्पा आला, मग त्याची पुरती दमछाक होऊन जाते. असे विधान पवार यांनी केलेले होते. पण त्यांना त्यातून मोदींची घाई सुचित करायची होती. प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणूका येतील तेव्हा मोदी थकलेले असतील व त्यांच्या प्रचाराची दमछाक झालेली असेल, असेच पवारांना सांगायचे होते. त्यांचा मुद्दा दुर्लक्षणिय नव्हता. पण त्यासाठी त्यांनी ज्या व्यक्तीकडे बोट दाखवले, त्यात गल्लत होती. कारण मोदी यांनी कुठल्याही पदापर्यंत पोहोचण्याचा उतावळेपणा केलेला नव्हता. पण उलट हे तत्वज्ञान सांगणार्‍या पवारांनाच ते उदाहरण चोख लागू पडत होते. आजची पवारांची दमछाक त्याचाच पुरावा आहे. मोदींनी खुप उशीरा निवडणूक व सत्तेच्या राजकारणात उडी घेतली आणि अल्पावधीत निर्णायक टप्पा गाठला. त्याच्या उलट पवारांची कहाणी आहे.

   पवारांनी पहिली निवडणूक तिशीच्या आधीच लढवली आणि तिशी पार होताना मंत्रीपदही मिळवले. अवघ्या दहा वर्षात मुसंडी मारून मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. राजकीय मॅराथॉन शर्यतीमध्ये आज पवार कुठे येऊन पोहोचले आहेत? पंतप्रधानपद ही त्यांच्या राजकीय शर्यतीचे लक्ष्य नव्हते का? मग त्यात पवार कुठवर येऊन पोहोचले? कितीही शॉर्टकट मारून त्यांना पंतप्रधान पदाच्या रेषेपर्यंत पोहोचताही आलेले नाही. असे कशाला झाले आहे? ही शर्यत मॅराथॉनची आहे, हे तेव्हा पवारांच्या लक्षात आलेले नसावे. मोदींची गोष्ट एकदम वेगळी आहे. तुलनेने मोदी खुपच उशीरा या शर्यतीत उतरले. खरे सांगायचे तर त्यांना पक्षाने जबरदस्तीने सत्तेच्या शर्यतीत उतरवले. पन्नाशी ओलांडल्यावर पक्षाने लादल्याने त्यांना मुख्यमंत्री व्हावे लागले आणि पुढल्या घडामोडींनी उठलेले टिकेचे मोहोळ आवरताना मोदी कधी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत येऊन पोहोचले; त्याचा त्यांनाही पत्ता लागला नाही. राजकीय कारकिर्दीला पद वा सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासाने मोदींनी सुरूवात केली नाही. आपली शक्ती व सराव वाढवत नेल्याने आज पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत मोदी पहिल्याच प्रयत्नात जिंकले आहेत आणि पवार कुठल्या कुठे दूर फ़ेकले गेलेत. पवार त्या शर्यतीत उतरले तेव्हा मोदी आमदारकीच्याही जवळपास नव्हते. पवारांनी आपल्याला लागू होणारे निकष मोदींना लावण्याची अकारण घाई केली. म्हणून सव्वा वर्षापुर्वी त्यांनीच केलेले विश्लेषण आज खोटे पडले आहे. आपल्याच विश्लेषणात पवार यांची फ़सगत झाली आहे. पंतप्रधानपद दूरची गोष्ट झाली. महाराष्ट्रातील आपलेच बालेकिल्ले संभाळताना पवारांची तारांबळ उडालेली आहे. आणि त्याला दुसरा कोणीही जबाबदार नसून, खुद्द पवारांनी केलेली घाईगर्दीच त्याचे एकमेव कारण आहे.

दुर्दैव असे, की अजून कुठल्याही गोष्टीत धुर्तपणा म्हणून धांदरटपणा करण्याचा शरद पवार यांचा हव्यास काही सुटलेला नाही. म्हणून तर वयाने पोरसवदा वाटणार्‍या नव्या पिढीच्या देशभरातील वा राज्यातील नेत्यांकडून त्यांना पराभवाची चव चाखावी लागते आहे. राज-उद्धव किंवा गडकरी-फ़डणवीस यांच्याशी पत्त्याचे डाव खेळल्यासारखे राजकारण पवार खेळतात, तेव्हा म्हणूनच त्यांना अभ्यासलेल्यांना क्लेश होतात. या नव्या पिढीतले नेते वा पत्रकार पवारांच्या कृतीची टवाळी करतात, ते यातनामय असते. आताही निकालापुर्वी भाजपाला पाठींबा द्यायचा, मग गैरहजर राहून बहूमत सिद्ध करायला मदतीचा हात पुढे करायचा आणि पुन्हा सत्ता टिकवण्याचा मक्ता आपण घेतलेला नाही असे उफ़राटे विधान करायचे; असली स्थिती बघितली मग दया येते. कुठल्याशा चित्रपटात नुसत्याच नाचापुरता दिसणारा भगवानदादा किंवा गर्दीतल्या प्रसंगात भारतभूषण बघितल्यावर जुन्या पिढीतल्या चित्रपट रसिकाला अस्वस्थ वाटायचे, तशी माझ्या पिढीतल्या पत्रकारांची अवस्था होते. जग-काळ व समिकरणे आता बदलून गेलीत आणि म्हणूनच व्यवहारासह धुर्तपणाचे स्वरूपही आमुलाग्र बदलून गेले आहे. नवी पिढी राजकारणात पुर्वीच्या नेत्यांप्रमाणे निरागस वा भोळसट राहिलेली नाही. म्हणूनच त्यांना अशा खेळी पहिल्या फ़टक्यात कळतात. शरदरावांना हे कधी उमगणार?
(पुढारी रविवार पुरवणी ‘बहार’ २३/११/१४)

शनिवार, १५ नोव्हेंबर, २०१४

स्थीर सरकारसाठी अस्थीर पाठींबा



आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या घडामोडी बघितल्या तर आणि त्याचे चाललेले विश्लेषण बघितले तर, वास्तवाचे कुणाला भान राहिलेले नाही असे वाटते. विधानसभा निवडणुका ज्या परिस्थितीत झाल्या किंवा त्या दरम्यान जशी राजकीय स्थिती निर्माण करण्यात आली, त्याचेच प्रतिबिंब निकालावर पडलेले आहे. पण म्हणुन राजकीय परिस्थिती तशीच राहील, किंवा त्यात आता कुठलाच बदल संभवत नाही, असे मानायचे कारण नाही. कारण राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे. म्हणूनच निवडणूकीपूर्वी शरद पवार संपले असेच मानले जात होते. पण आज त्यांचा पक्ष पराभूत होऊन चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला असतानाही, सुत्रे तेच हलवित आहेत असेच दिसते आहे. उलट ज्यांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तो भाजपा किंवा दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकणारी शिवसेना, चाचपडताना दिसते आहे. युती व आघाडी तुटण्यातून राजकारणाला जी कलाटणी मिळाली, त्यातून विस्कटलेले राजकीय चित्र अजून स्पष्ट होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अर्थात ज्याच्या मताने असे चमत्कार घडत असतात, त्या अबोल मतदाराला यातले बारकावे नेमके कळत असतात आणि तोच त्यातून मार्ग काढत असतो. अन्यथा त्याने अशी त्रिशंकू अवस्था कशाला करून ठेवली असती? पंधरा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या दोन कॉग्रेसच्या सत्तेपासून लोकांना मुक्ती हवी होती, हे स्पष्टच दिसते. पण ते ओळखून राजकीय पक्षांनी चलाखी केली आणि आजवरच्या युत्या-आघाड्या तोडून मतदाराची झकास दिशाभूल केली होती. पण त्याच मतदाराने युतीतल्या पक्षांना सत्तेत एकत्र आणायचा साळसूद कौल दिलेला आहे. मात्र त्याला झुगारण्याची कृती आज तरी राजकारण्यांनी केली आहे.

युतीपक्ष एकत्र असते, तर मस्त बहूमताने त्यांना सत्ता राबवता आली असती आणि दोन्ही कॉग्रेसना नामोहरम करता आले असते. पण मतदाराला राजकारण्यांनी तशी संधी नाकारली. मग मतदाराने राजकारण पुन्हा तिथेच आणून ठेवले. त्याला भाजपा व सेना एकत्र सत्तेत हवे असल्याचा तो कौल होता. पण सेनेचा हटवादीपणा व भाजपाचे पवारप्रेम, यामुळे यात बाधा आलेली आहे. सहाजिकच सरकार स्थापन झाले. पण त्याला खंबीर बहूमताचा आधार राहिलेला नाही. सेनेला सोबत घेऊन भाजपाला बहूमत पक्के करता आले असते. पण त्यासाठी सेनेला पुरेसा हिस्सा द्यायची तयारी नाही. म्हणून मग सेनेला विरोधात बसायची पाळी आली आहे. दुसरीकडे भाजपाने सत्ता स्थापन केली आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेतला आहे. पण तो पाठींबा घेतला आहे किंवा त्यावर विसंबून आहोत, असे उघडपणे सांगायची भाजपामध्ये हिंमत नाही. कारण त्याच पक्षाने भ्रष्टाचारी राष्ट्रवादीमुक्त महाराष्ट्र असा प्रचार केलेला होता. मग त्यात सेनेची मदत घेऊन भ्रष्टाचाराला निपटून काढायला भक्कम सरकार स्थापण्याची संधी त्या पक्षाने का साधलेली नाही? अशा प्रश्नांची उत्तरे राजकारणी कधीच देत नाहीत. चर्चा चालू आहेत, सकारात्मक चर्चा झाली, असली पोकळ थातूरमातूर उत्तरे दिली जातात. मात्र त्यातून उत्तर मिळण्यापेक्षा अधिकच गोंधळ उडत असतो. परंतु विधानसभेत बहूमताचे जे नाट्य रंगले त्यानंतर त्यात कुठले गुपित राहिलेले नाही. राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर भाजपाची मदार आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. अर्थात बहूमत सिद्ध करायची पाळी येऊ नये आणि राष्ट्रवादी पक्षावर अवलंबून असल्याचे दिसू नये, अशी अजब कसरत भाजपाला करावी लागते आहे. म्हणून मग आवाजी मतदानाची पळवाट शोधली गेली. समजा तसे शक्य झाले नसते आणि खरेच मतदान घ्यायची पाळी आली असती तर, राष्ट्रवादीने तटस्थ रहाणे किंवा अपरिहार्य म्हणून सरकारच्या बाजूने मतदान करणे, याचीही सज्जता राखली गेली होती. हे सर्वाच्या लक्षात आले, तरी भाजपा मान्य करणार नाही. कारण त्याला आता सत्तेसोबतच विश्वासार्हतेची चिंता भेडसावते आहे. उलट भाजपाची तीच समस्या लक्षात आल्यावर शिवसेनेने विरोधात बसण्याचा पवित्रा ठामपणे घेतला आहे.

थोडक्यात आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अवस्था अशी आहे, की सरकार स्थापन झाले आहे, पण ते परावलंबी अधिक आहे. पाठीशी पुरेसे हुकूमी बहूमत नाही आणि म्हणून त्याला ठामपणे कुठले धाडसी निर्णय घेता येणार नाहीत. दुसरीकडे ज्या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करायची ग्वाही जनतेला दिलेली आहे, त्याला हात लावायला गेले तरी पाठींब्याचा आधार डळमळीत होऊन जाण्याचा धोका आहे. कारण भ्रष्टाचाराचे सर्वच आरोप असलेले नेते ज्या पक्षात आहेत, त्याच राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर सरकार उभे राहिले आहे. अशा पाठींब्यावर सत्ता स्थापण्याचा धोका भाजपाने कशाला पत्करावा, हे कुणालाही न उलगडणारे कोडे आहे. पण तसे ते रहस्यही नाही. भाजपातल्या बहुतांश नेत्यांचे पवारांशी असलेले मधूर संबंध त्याचे रहस्य आहे. तात्विक पातळीवर सेनेशी भाजपाची जशी जवळीक आहे; तितकीच भाजपा नेत्यांची राष्ट्रवादी नेत्यांची व्यवहारिक जवळीक असू शकते. त्यातून हा तिढा निर्माण झालेला आहे. सेनेशी वैचारिक प्रेम आणि राष्ट्रवादीशी व्यवहारी नाते, अशा गुंत्यात आज भाजपा फ़सला आहे. मग त्यातली एक बाजू संभाळताना दुसर्‍या बाजूचा तोल जातो. तीच नव्या सरकारची समस्या होऊन बसली आहे. पण त्यामुळेच नवे फ़डणवीस सरकार तारेवरची कसरत करत चालवावे लागणार आहे. कारण आता कालपर्यंतचा मित्र विरोधात बसला आहे आणि तोच नित्यनेमाने राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर कारवाई करायच्या मागण्या करणार आहे. त्याच मागण्या गेल्या तीन वर्षात खुद्द आजचे भाजपातले मंत्री आग्रहाने करीत होते. म्हणजेच भाजपाच्याच जुन्या मागण्यांची पुर्तता भाजपाने आता करावी, असा आग्रह धरला जाणार आहे. पण त्या कारवाया ज्यांच्यावर करायच्या, त्यांच्याच पाठींब्यावर भाजपाला सत्ताही टिकवायची आहे. मग ही कसरत चालणार क्शी? धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी भाजपाची अवस्था झाली आहे. पण त्यासाठी तो पक्ष अन्य कुणाला दोष देऊ शकत नाही. कारण ती अवस्था त्यानेच स्वत:वर ओढवून आणली आहे.

शिवसेनेला जागा कमी मिळाल्या, त्यांनी ताकद नसताना युती तोडायची वेळ आणली, उगाच भाजपा विरोधात अभद्र भाषा वापरली, भाजपाला शिव्याशाप दिले, अपमान केला, निकालानंतरही आपण सेनेला सोबत घेण्याचा आटापिटा केला, अशा गोष्टी भाजपा मागल्या दोन महिन्यापासून सातत्याने सांगतो आहे आणि त्यावर कोणी शंका घेतलेली नव्हती. पण गेल्या आठवड्यात ज्या क्रमाने घटनाक्रम घडला, त्यामुळे भाजपाच्या वर्तनाभोवती संशयाचे धुके दाट होत गेले. आधी मंत्रीपदे व खात्यांसाठी अडवून बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या क्षणी फ़क्त क्षुल्लक मागणी केली आणि तिथेच राजकारणाचे चित्र एकदम बदलून गेले. शपथविधीवर बहिष्कार घालण्यापासून केंद्रातल्या मंत्रीपदासाठी हटवाद करणार्‍या शिवसेनेने, सहज मान्य करण्यासारखी कोणती मागणी भाजपाकडे केली? ‘आपण राष्ट्रवादीने देऊ केलेला पाठींबा नाकारतो, अशी घोषणा भाजपाने करावी, सेना विश्वासमतासाठी भाजपा सोबत येईल’, अशी ती मागणी होती. ज्याच्या भ्रष्टाचाराचे प्रचारात व मागल्या तीनचार वर्षात भाजपाने राजकीय भांडवल केले, त्याने देऊ केलेला पाठींबा नाकारण्यात भाजपाला काय अवघड होते? त्यांचे विश्वासमत संपादन करण्याचे काम एकदम सोपे होऊन गेले असते. १२२ अधिक ६३ म्हणजे १८५ इतके भक्कम बहूमत विधानसभेत दिसले असते. त्याखेरीज सोमवारी उद्धवची कुठलीच अन्य अट नव्हती. भाजपाला राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारण्यात काय अडचण होती? पण राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास करणार्‍यांना नेमके कळू शकते, की तीच भाजपासाठी सर्वात अशक्यप्राय अट होती. मागल्या तीन वर्षात भाजपा आणि राष्ट्रवादी एकमेकांशी राजकीय आरोपबाजीचे नाटक मस्तपैकी रंगवत असले, तरी व्यवहारात त्यांचे अनेक बाबतीत झकास संगनमत होते. त्यांनीच एकत्रितपणे युती व आघाडी मोडण्याचे डावपेच योजले व निवडणूकीच्या आधीपासून संयुक्तपणे राबवले होते. त्यानुसारच निकाल संपण्याआधीच राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठींबा घोषित केला होता. मग तो पाठींबा कसा नाकारता येईल? किंबहूना भाजपा तो पाठींबा नाकारू शकत नाही आणि त्यातूनच आपण भाजपाचा चालू असलेला दुटप्पीपणा चव्हाट्यावर आणू शकतो, हे लक्षात आल्यावरच उद्धव यांनी तशी क्षुल्लक वाटणारी मागणी केली होती.

भाजपाला ती मागणी पुर्ण करता आली नाही आणि तिथेच गेल्या दोन महिन्यापासून राष्ट्रवादीधी चालू असलेली भाजपाची चुंबाचुंबी उघडी होऊन गेली. एका बाजूला भक्कम बहूमताची हमी सेनेकडून मिळत होती. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या बेभरवशी पाठींब्याचा पर्याय होता. भाजपा तो बेभरवशी पर्याय कशाला नाकारू शकत नाही? तिथेच मग अवघे राजकीय कोडे उलगडत जाते. तसे त्यात उलगडण्यासारखे फ़ारसे काही शिल्लक नव्हते. पहिल्या दिवशी पवार बाहेरून पाठींबा देऊन मोकळे झाले होतेच. पण त्याबद्दल भाजपाचा कुठलाही जाहिर प्रतिसाद नसताना पवार तिनदा पत्रकार परिषाद घेऊन आपली रणनिती घोषित करीत होते. प्रसंगी अनुपस्थित राहून सरकारला स्थीर करू, हवे असले तर सरकारच्या बाजूने मतदानही करू, अशा गर्जना पवारांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन करायची काय गरज होती? सरकार भाजपाचे आणि त्याच्या स्थैर्याच्या चिंतेने पवारांना कशाला ग्रासलेले होते? आपल्या मागे कुठले बहूमत आहे, त्याचे स्पष्टीकरण भाजपाचा कुठलाही नेता देत नव्हता. उलट सेनेशी चर्चा चालू असल्याचे हवाले मात्र दिले जात होते. त्यात तथ्य असेल, तर पवारांना सरकारच्या अस्थैर्याची इतकी फ़िकीर कशाला होती? अशा प्रश्नांचा उहापोह केला, तर सेनेशी कुठलीही सकारात्मक चर्चा होत नव्हती आणि भाजपा राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर बहूमतासाठी विसंबून होते, इतकेच उत्तर मिळते. फ़क्त बहूमत सिद्ध करायची वेळ येईपर्यंत लोकांना झुलवत ठेवायचे, म्हणून ‘सकारात्मक’ चर्चेच्या आवया उठवल्या जात होत्या. दोन आठवड्याच्या ‘सकारात्मक’ चर्चेत नेमक्या कुठले मुद्दे चर्चिले गेले, त्याचा तपशील भाजपाने एकदाही जाहिर केला नाही. कारण तसे काही घडतच नसेल, तर तपशील असणारच कसला? मात्र दुसरीकडून पत्रकार परिषदा घेऊन पवार पाठींब्याचे हवाले देत होते. म्हणजे सेनेच्या पाठींब्याची गरज नाही, असे राष्ट्रवादीमार्फ़त भाजपा सेनेला संदेश देत होता. त्यात सामान्य जनताच नव्हेतर सेना व पत्रकारही गुरफ़टून गेले होते आणि शिवसेनेच्या सत्तालोलूपतेच्या कहाण्या रंगवण्यात मग्न होते. सेनेला फ़ाटाफ़ुटीचे भय असल्याच्याही वावड्या उडवल्या गेल्या. उद्धव यांनी अखेरची गुगली टाकली नसती, तर हेच नाटक अजूनही चालूच राहिले असते.

‘राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारा आणि पाठींबा घेऊन जा’, या उद्धवच्या एका खेळीने भाजपाच्या लपंडाव संपुष्टात आणला. कारण मंगळवारी उशीरापर्यंत त्याबद्दल भाजपा घोषणा करू शकला नाही आणि बुधवारी सेनेने विरोधी नेतेपदावर बसायची घोषणा करून टाकली. आदल्या रात्री पुन्हा दिल्लीतून ज्येष्ठ भाजपा नेत्यांकडून सेनेला आमिष दाखवण्याचा प्रयास झाला. पण त्याची गरज नव्हती. उद्धव यांनी पाठींब्यासाठी कुठल्याच पदाची मागणी केलेली नव्हती. मागणी अतिशय क्षुल्लक व सोपी होती. ‘राष्ट्रवादीची साथ नाही’ इतकेच भाजपाने जाहिरपणे म्हणायचे होते. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत तरी भाजपा ती फ़ालतू भासणारी मागणी पुर्ण करू शकलेला नाही. कारण जगासाठी आणि सेनेसाठी ती मागणी कितीही क्षुल्लक असली, तरी भाजपासाठी ती बहूमोलाची मागणी आहे. कारण सत्ताधारी व विरोधी पक्ष म्हणून गेल्या तीन वर्षातले राजकारण राष्ट्रवादी व भाजपा यांनी संगनमताने चालविले होते. तीच खरी महाराष्ट्रातील युती होती. म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रवादीचे नेते उमेदवार म्हणून भाजपाने आयात केले आणि तरीही भागले नाही, म्हणून निकालाच्या दिवशी साहेबांनी बाहेरून पाठींबा जाहिर करून टाकला. सवाल जगाला माहिती असलेल्या सेना भाजपा युती मोडण्याचा नव्हता. सवाल आहे तो पडद्याआडच्या भाजपा-राष्ट्रवादी या छुप्या युतीला मोडीत काढण्याचा. उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या क्षणी नेमकी तीच मागणी केल्याने भाजपा कोंडीत सापडला आहे आणि त्यामुळेच आजचा राजकीय पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. अनेकदा आपल्या धुर्तपणाच्या मस्तीत हुशार माणसेही चुका करून बसतात, तसेच काहीसे पवार आणि भाजपाचे झालेले आहे. त्यांनी एकाच वेळी अनेक समस्या अंगावर ओढवून घेतल्या आहेत. त्यातून मग लौकर बाहेर पडणे त्यांना शक्य होईल असे वाटत नाही. कारण आता शिवसेना विरोधात बसली आहे आणि सत्तेतल्या चार अधिक खुर्च्या अडवणारी सेना परवडली असती, असे म्हणायची पाळी पवार आणि भाजपावर येऊ शकते.

पहिली गोष्ट अशी, की जो पक्ष सत्तेत सहभागी असतो त्याला जाहिरपणे सरकारमधल्या गोष्टींची वाच्यता करता येत नाही. म्हणजेच सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतले असते, तर सरकारच्या कामकाज व निर्णयांबद्दल तिला जाहिरपणे बोलायची मोकळीक राहिली नसती. पण आता त्यापासून सेना मुक्त आहे. दिल्ली विधानसभा निकालानंतरची स्थिती आठवा. तिथे शीला दिक्षीत यांच्या विरोधात रान उठवून मोठे यश मिळवणार्‍या केजरीवाल यांनी त्याच कॉग्रेसच्या पाठींब्याने सत्ता पटकावली होती. पण मग त्यांना शीला दिक्षीतांच्या विरोधात काही करता येत नव्हते. तर विरोधात बसलेले भाजपा नेते डॉ. हर्षवर्धन सतत त्याबद्दलच विचारणा करत होते. मग केजरीवाल यांना निरूत्तर व्हायची पाळी यायची. तेव्हा हर्षवर्धन काय म्हणायचे? ‘तुम्हीच तर दिक्षितांच्या विरोधात साडेतीनशे पानांचे आरोप सभांमधून करत होता. मग त्यावर कुठली कारवाई केलीत?’ बिचारे केजरीवाल ओशाळवाणा चेहरा करून म्हणायचे पुरावे असतील तर आणा, मग कारवाई करतो. आता ज्या प्रचारावर इतक्या जागा मिळवल्या, त्याच राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर कोणी कारवाई करायची? विरोधात बसलेले शिवसेनेचे नेते व आमदार आपल्याच जुन्या मित्रांना म्हणजे एकनाथ खडसे व फ़डणवीसांना तोच सवाल करणार आहेत. अजितदादा किंवा तटकरे यांच्या विरोधात आरोपाची आतषबाजी केली होती, तर आता कारवाई करा. मग खडसे वा तावडे यांना काय उत्तर देता येईल? अर्थात असे सवाल सेनेने करायची गरज नाही. विरोधात बसलेली कॉग्रेसही तोच सवाल करू शकते. पण पराभूत झाल्याने आणि बदनाम असल्याने, त्यांच्या शब्दाला कोण विचारतो? मात्र शिवसेनेने केलेल्या सवालांना वजन असेल. कारण कालपर्यंत सेना विरोधातच होती आणि भाजपाच्या सोबत होती. मग भाजपाच्या सरकारची कोंडी होणार आहे. तीच टाळण्यासाठी भाजपाला सत्तेत सेना सोबत हवी होती व आहे. मात्र त्यासाठी भरावी लागणारी किंमत भाजपाला मोजायची नाही. सगळी गफ़लत तिथेच होऊन बसली आहे.

भाजपाने सत्तेची सर्व सुत्रे आपल्याच हाती राखण्यासाठी आणि आरोपबाजीचा सूड उगवण्यासाठी इतक्या टोकाची भूमिका घेतली हे उघड आहे. मात्र त्याचा अतिरेक झाल्याने आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. सेनेशी इतका दुरावा झाला आहे आणि भाजपाची दुबळी बाजू सेनेने ओळखली आहे. त्यामुळे आधी गोडीगुलाबीने साध्य झाले असते, तशी तडजोड आता सहजशक्य दिसत नाही. सौदेबाजी नेहमी दुबळ्यावर अटी लादून होत असते. निकालानंतर सेना अपयशाच्या दबावाखाली होती. म्हणुन किरकोळ सौदा करून तिला आपल्या गोटात ओढणे भाजपाला सहजशक्य होते. पण तसे होऊ नये म्हणुन पवारांनी त्यात दुरावा वाढण्याच्या हालचाली केल्या व त्याला भाजपा बळी पडला. त्यामुळे बोलणी ताणली गेली आणि आता उद्धव यांना भाजपाची लंगडी बाजू लक्षात आलेली आहे. आपल्याला भाजपाच्या सोबत जाण्यात फ़ायदा आहे, त्यापेक्षा आपल्या सोबतीची भाजपालाच अपरिहार्यता असल्याच्बे लक्षात आल्यावर, उद्धवनी सोपी अट घालून भाजपाला उघडे पाडले आहे, त्या डावपेचाचे महत्व आज कोणाच्या लक्षात आलेले नाही. पण नजिकच्या काळात जेव्हा भाजपा व राष्ट्रवादी यांच्या छुप्या युतीचे पदर उलगडत जातील, तेव्हाच उद्धवनी केलेल्या अखेरच्या खेळीतली भेदकता लक्षात येऊ शकेल. कारण पुढल्या काळात अल्पमताच्या सरकारला चालवणे भाजपाला अवघड होत जाणार असून जितके अवघड होत जाईल तसतशी ‘बाहेरून’ पाठींब्याची किंमतही हाता‘बाहेर’ जाईल. यात सेना व भाजपा यांच्या अहंकारालाच आपल्या राजकारणातली प्यादी बनवून शरद पवार यांनी अत्यंत मुरब्बी राजकारण खेळले आहे. त्यातून त्यांनी भाजपाला मिळालेल्या यशानंतरही आपल्यावरच विसंबून रहाण्याची स्थिती निर्माण केली आहे. स्थीर सरकारचा मुद्दा पुढे करून नवे सरकार कायमचे अस्थीर करून टाकले आहे. किंबहूना म्हणुनच ही विधानसभा पाच वर्षे चालेल किंवा नाही अशी शंका वाटू लागली आहे.

(दैनिक ‘पुढारी’ बहार पुरवणी रविवार १६ नोव्हेंबर २०१४)

रविवार, १८ मे, २०१४

मोदी जिंकले पण हरवले कोणाला?



  गेल्या वर्षभर चाललेली लोकसभा निवडणूकीची रणधुमाळी आता संपली आहे आणि सोळावी लोकसभा अस्तित्वात आलेली आहे. त्यात भाजपाचे नेतृत्व करणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाला सभागृहात निर्विवाद बहूमत मिळवून दिले आहे. सहाजिकच त्यांची भारताचे भावी पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती होणे हा केवळ औपचारिक विषय राहिला आहे. पण उद्या त्यांचा शपथविधी सम्पून नवे सरकार कार्यरत झाले तरी आपल्या देशातील बहूतेक सेक्युलर विद्वानांना त्याची खात्री पटणे संभवत नाही. त्यांना कदाचित ते एक भया्वह स्वप्न आहे आणि लौकरच ते संपुष्टात येईल अशी आशा त्यांच्या मनात असू शकते. सहाजिकच त्यापैकी कोणाला त्या विजयाचे कारण समजू शकलेले नाही, तर त्यांच्याकडून त्या विजयाची मिमांसा तरी कशी होऊ शकेल? मिमांसा करताना प्रथम जे काही आहे वा घडते आहे ते तसेच स्विकारावे लागते. मग त्याची मिमांसा शक्य असते. प्रसिद्ध वैज्ञानिक आईनस्टाईन म्हणतो, सिद्धांताशी तपशील जुलत नसेल तर तपशील बदला.’ हे विधान फ़सवे आहे. सिद्धांताशी जुळत नाहीत म्हणून तपशील बदला याचा अर्थ तपशील खोटे वा बिनबुडाचे तपशील घ्यावेत असे त्याला म्हणायचे नाही. सिद्धांतावर विश्वास असेल तर जी परिस्थिती समोर आहे, त्यात बदल घडवून आपल्या सिद्धांतानुसार परिस्थिती निर्माण करा, असे त्याला म्हणायचे आहे. तिथेच आपल्या देशातील सेक्युलर उदारमतवादी राजकारण वा बुद्धीवाद तोकडा पडला आहे. त्यांनी आईनस्टाईनच्या विधानाचा विपरीत अर्थ लावून पळवाट शोधण्याचा प्रयास केला, त्यामुळे मोदी विजयी झाले किंवा गेली अर्धशतक चालू असली सेक्युलर थोतांड फ़सलेले आहे. परिणामी मोदींसह भाजपाच्या पराभवाची भाकिते करणार्‍यांना आता मोदींच्या प्रचंड विजयाचीही मिमांसा करणे अशक्य होऊन बसले आहे. जितकी आधीची भाकिते व विश्लेषणे फ़ुसकी व निरर्थक होती; तितकीच आज लोकसभेच्या निकालानंतर होणारी मिमांसाही बिनबुडाची आहे.

   शुक्रवारी सकाळी मतमोजणी सुरू झाली आइ जसजसे आकडे समोर येत गेले, तसतशी विश्लेषणाची भाषा व रोख बदलत गेला. तसा तो आधीच मतदानोत्तर चाचण्यांच्या आकड्यांनी बदलू लागला होता. मोदी-भाजपा यांच्या यशाचे मूल्यमापन करण्यापेक्षा, कॉग्रेसच्या नाकर्तेपणा व अपयशाचे मोजमाप मोजणीपुर्वीच सुरू झाले होते. जणू कॉग्रेसला मोदी पराभूत करीत आहेत किंवा त्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचाराची जबाबदारी घेतलेल्या राहुल गांधींमुळे मोदींचा विजय होत आहे; असाच एकूण विश्लेषणाचा सूर होता. पण म्हणून ती वास्तविकता होती काय? सामान्य माणसाला मोदी-भाजपा यांचे विरोधक निवडणूकीत पराभूत होताना दिसत होते. तेच वेगवेगळ्या किंवा आलंकारीक भाषेत सांगण्याला विश्लेषण म्हणता येत नाही. खरोखर कोणाचा पराभव होतो आहे आणि कशामुळे होतो आहे, याची मिमांसा आवश्यक असते. त्यासाठी मग जिंकणारा कोणाच्या विरोधात लढत होता व त्याच्या विरोधात कोण कोण उभे ठाकले होते, त्याचा संदर्भ सोडून मिमांसा कशी होऊ शकेल? निवडणूकीत मोदी जिंकले हे खरे असले व त्यांच्या समोर उभे ठाकलेले कॉग्रेस, समाजवादी, डावे किंवा बहुतांश सेक्युलर बिल्ले मिरवणारे पक्ष पराभूत झाले असले; तरी मोदींनी त्यांनाच पराभूत करायची लढाई छेडलेली होती काय? वास्तवात मोदी लोकसभा जिंकायला किंवा देशाची सत्ता पादाक्रांत करायला पुढे आले, हीच मुळात एक भ्रामक कल्पना आहे. मोदी हा एका विचारधारेने प्रभावित झालेला कार्यकर्ता आहे आणि सत्तेच्या जवळ आल्यापासूनही त्याने आपल्या आत बसलेल्या कार्यकर्त्याला कधी मरू दिलेले नाही. योगायोगाने सत्तेवर आल्यानंतर घडलेल्या गुजरातमधील घटनांमुळे तमाम सेक्युलर उदारमतवाद्यांनी मोदींना अथक लक्ष्य केले. यावेळी दुसरासा सत्ताधीश भयभीत होऊन पळाला असता. पण सत्तेवर मांड ठोकून परिस्थिती बदलण्याची हिंमत मोदींना दिली, ती त्याच अंतरंगातल्या कार्यकर्त्याने. त्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर मोदींनी चंग बांधला तो, आपल्या विचारधारा व भूमिकेला आव्हान देणार्‍यांशी झुंजण्याचा. त्यात त्यांनी केवळ राजकीय विरोधक गृहीत धरून निवडणूका जिंकण्याचे उद्दीष्ट बाळगले नव्हते. त्यांनी आपल्या अंगावर आलेल्यांना पक्ष म्हणून ओळखले नाही, तर ज्या विचारधारेने त्यांच्यावर नेम धरला, त्यांनाच आव्हान द्यायचा चंग मोदींनी बांधला होता. तेच युद्ध शुक्रवारच्या निकालातून मोदींनी जिंकले. म्हणूनच तो एकट्या कॉग्रेसचा पराभव झालेला नाही.

    गुजरातच्या राजकारणात कॉग्रेस हाच मोदींचा विरोधक होता. पण तिथल्या दंगलीचे निमीत्त करून देशभरात असे वातावरण निर्माण करण्यात आले, की मोदी हेच भाजपावरचे ओझे आहे. सहाजिकच गेल्या दहा वर्षात अगदी भाजपाचे नेतेही मोदींपासून अलिप्त रहाण्याचा प्रयत्न करीत होते. कारण मोदींशी संपर्क वा संबंध म्हणजे पाप अशी एक धारणा तयार करण्याचा देशव्यापी प्रयास झाला होता. तो एकट्या कॉग्रेसचा डाव नव्हता. स्वत:ला सेक्युलर, उदारमतवादी वा डाव्या विचारांचे मानणारा व नेहरूवादी विचारांचा जो वर्ग गेल्या सहासात दशकांपासून देशावर बौद्धीक व राजकीय हुकूमत गाजवतो आहे, त्याच्याशी आपल्याला झुंज घ्यायची आहे, हे जाणूनच मोदींनी दिर्घकाळ आपल्या युद्धाची सज्जता आरंभली होती. कालपरवा लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात नेहरू घराण्याच्या राजेशाहीवर त्यांनी केलेले हल्ले वा त्यापासून मुक्तीचे केलेले आवाहन इतके दुरगामी विचारातून उचललेले पाऊल होते. ज्या नेहरूवादी राजकारणाने वा राजकीय व्यवस्थेने अशा मानसिकता व विचारसरणीला इतकी वर्षे पोसले, तिच्याशी आपल्याला झुंजावे लागणार, हे ओळखूनच मोदी मैदानात उतरले होते. म्हणूनच मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेतले जाऊ लागल्यावर असे तमाम विविध क्षेत्रातले लोक आपापल्या गुहा बिळातून बाहेर पडून मोदींच्या विरोधात खुलेआम बोलू लागले होते. कोणी देश सोडून जाण्याची भाषा बोलत होता, कोणी देशाचा पुर्ण सत्यानाश होईल अशी भिती दाखवत होता. चित्रपट, कला, विद्या, उद्योग वा पत्रकार, संपादक अशा बुद्धीवादी वर्गात लपलेले तमाम नेहरूवादी मोदींना विरोध करायला आपली सर्व शक्ती व प्रतिष्ठा पणाला लावून आखाड्यात उतरले होते. देशात आजवर पंधरा सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या. पण त्यात कधी इतक्या मोठ्या प्रमाणात तमाम क्षेत्रातील मान्यवर मैदानात आलेले नव्हते. आणिबाणीनंतर कोंडमारा झाल्याने इंदिरा गांधींच्या विरोधात फ़क्त निवडणूक काळात मोजकी अशी अभिजन मंडळी खुल्या मैदानात आलेली होती. पण मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये उतरले आणि झाडून सगळे उदारमतवादी सेक्युलर बुद्धीमंत अभिजन आखाड्यात येऊन दंड थोपटू लागले होते. त्यांच्या छातीवर कॉग्रेसचा बिल्ला किंवा घरावर सोनियांचे पोस्टर लागलेले नसेल. पण त्यांनी खांद्याला खांदा लावून आपण सोनिया राहुल यांना मोदींविरोधी लढाईत आपण साथीला असल्याचे दाखवलेले होते. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयास केलेले होते. म्हणूनच मोदींनी छेडलेले युद्ध केवळ विविध राजकीय पक्ष वा कॉग्रेसच्या विरोधातले नव्हते. हे युद्ध नेहरूवादी  पठडीतल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था व राजकारणाच्या वर्चस्वाला दिलेले आव्हान होते. मग त्यात मोदी जिंकलेले दिसत असतील, तर त्यात फ़क्त कॉग्रेस व अन्य सेक्युलर पक्षांचाच पराभव झाला, असा बाळबोध निष्कर्ष कसा काढता येईल?  

   म्हणूनच आज मोदींनी यश मिळवले असेल आणि राजकीय लढाई जिंकलेली असेल, तर केवळ प्रत्यक्ष त्यात उतरलेली कॉग्रेस वा अन्य सेक्युलर पक्षांची सेना पराभूत झाली, अशी मिमांसा करणे ही शुद्ध फ़सवणूक आहे. त्यात समोर लढणारी सेना जशी पराभूत झाली आहे; तशीच पिछाडीवर राहुन त्या लढाईत सेक्युलर डावपेच आखणारेही मोदींनी पराभूत केले आहे आहे. सोनियांपासून तीस्ता सेटलवाडपर्यंत आणि अमर्त्य से्न, अनंतमुर्ती यांच्यापासून विविध संपादक वाहिन्यांपर्यंत प्रत्येकजण मोदींकडून पराभूत झाला आहे. आणि ही सगळी फ़ौज म्हणजे एक राजकीय पक्ष वा चळवळ नाही. ती एक ठराविक विचारधारा आहे. ती काही ठराविक सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक संकल्पना आहे. तिलाच नेहरूवाद म्हणतात. ज्यात तुम्ही भारतीय म्हणून, हिंदू म्हणून अभिमान बाळगणे वा कुठल्याही कारणास्तव आपल्या अस्मितेचा गर्व बाळगणे हा गुन्हा असतो. अशा ‘आयडीया ऑफ़ इंडिया’चा हा पराभव आहे. भारताला आजवर कुठल्या संकल्पनेने दरीद्री व दुबळे बनवून ठेवले, ते नेमक्या शब्दात मोदींनी कधीही आपल्या भाषणातून मांडलेले नाही. पण त्यांची विविध भाषणे, दिलेल्या मुलाखतींचे सार काढले, तर त्यात हा माणुस देशाची सत्ता किंवा लोकसभेत बहूमत मिळवण्यासाठी लढत असल्याचे दिसेल. पण त्यामागचा अघोषित हेतू स्पष्टपणे नेहरूयुगाचा शेवट असाच होता, हे लपून रहात नाही. दुसर्‍या महायुद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळणार असे स्पष्ट झाल्यावर, नेहरूंनी आपली छाप पुढल्या शतकभर कायम रहावी म्हणून जी पायाभरणी केली, त्यातून आजवर भारताला बाहेर पडता आलेले नाही. अगदी अनेकदा राजकीय सत्तांतर झाले व विभिन्न पक्षाचे लोक सत्तेत येऊन बसले. पण जी नेहरूंनी घालून दिलेली राजकीय प्रणाली होती, तिला कोणी धक्का लावला नाही. त्यामुळेच भाजपाचे वाजपेयी पंतप्रधान झाले तरी त्यांच्या सत्तेला त्याच नेहरूवादी व्यापकतेने ओलीस ठेवलेले होते. सर्वच क्षेत्रातून चहूकडून अशी कोंडी नव्या राजकीय सत्ताधीशाची केली जायची, की आपण नेहरूंचा वारसा चालवतो असेच कबुल करून ती चौकट कायम राखणे, त्यालाही भाग व्हायचे. सहाजिकच सत्ताधीश बदलत होते, सत्ताधारी पक्ष बदलत होते. पण नेहरूवाद किंवा त्यांच्या राजघराण्याच्या उच्चतमतेला कुठे धक्का लागत नव्हता. मोदींनी त्यालाच आव्हान दिलेले होते. कॉग्रेसमुक्त भारत अशा भाषेमागचा खरा हेतू नेहरूवादमुक्त भारत असाच होता. म्हणूनच जितके अभिजन दोन दशकापुर्वी अयोध्याप्रकरणी वा वाजपेयी कारकिर्दीत भाजपा विरोधात सरसावलेले नव्हते, त्याच्या कित्येकपटीने तमाम सेक्युलर अभिजन मोदींच्या विरोधात खुलेआम मैदानात उतरले. मग पराभव झाला असेल, तर तो एकट्या कॉग्रेस वा सेक्युलर पक्षांचा कसा असेल?

   शुक्रवारी मोदी यांनी आपल्या राजकीय विरोधक वा कॉग्रेस पक्षाला पराभूत केलेले नाही. कारण त्यांनी पुकारलेली लढाई एका पक्षाच्या विरोधातली नव्हती, की सत्तासंपादनाची नव्हतीच. ती लढाई गेल्या सहासात दशकात नेहरूवादाच्या बेडीत अडकून पडलेल्या भारतीय समाजाला त्यातून मुक्त करण्याचे युद्ध होते. म्हणूनच त्यानी काय साध्य केले, ते बघताना केवळ संसदेतील बहूमताचे आकडे बघून चालणार नाही. त्यांच्या विरोधातल्या पक्ष वा नेत्यांना मिळू शकलेल्या जागांच्या हिशोबात त्याचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. ज्या विचारांच्या प्रस्थापनेसाठी वा ज्याच्या उच्चाटनासाठी मोदी ही लढाई लढले वा जिंकले; त्याकडे बारकाईने बघणे अगत्याचे आहे. २००४ साली एनडीए सरकारने सत्ता गमावल्यापासून एक टुमणे सातत्याने कानी पडलेले आहे. मुस्लिमांच्या पाठींब्याशिवाय भारतातली सत्ता मिळवता येत नाही. मोदी मुस्लिमांना नको आहेत म्हणून आणि गुजरात दंगलीविषयी ते माफ़ी मागत नाहीत म्हणूनच; मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला सत्तेच्या जवळही पोहोचता येणार नाही, असे प्रत्येक राजकीय पंडीत व अभ्यासक आग्रहपुर्वक सांगत होता. सत्तेच्या मोहाने का होईना पंतप्रधान होण्यासाठी मोदींनी माफ़ी मागून टाकावी, असे अनाहुत सल्ले मोदींना सातत्याने दिले गेले. पण त्यांनी अट्टाहासाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. तेव्हा हा माणूस सत्तेसाठी कुठलीही तडजोड करणारा नाही, याची त्याने कृतीतून ग्वाही दिली होती. पण दुसरीकडे मुस्लिम व्होट बॅन्क नावाचा जो बागुलबुवा मागल्या काही शतकात निर्माण करण्यात आलेला आहे, त्यालाही नाकारत मोदींनी लढाई लढवलेली आहे. त्यात विजय संपादन करून त्यांनी मुस्लिम व्होटबॅन्क नावाची काही वस्तू नाही आणि असली तरी ती निवडणूकीच्या राजकारणात कुठलाही प्रभाव पाडू शकत नाही, हेच यातून सिद्ध केले. भाजपा मुस्लिमांना दुजाभावाने वागवते, म्हणुन मुस्लिम उमेदवारही उभे करत नाही; असे खुप आरोप झाले तरी त्यांनी त्याला भिक घातली नाही. त्यामागे त्यांचा दुसरा कुठलाही हेतू नव्हता. मुस्लिम व्होटबॅन्क अस्तित्वात नाही आणि असली तरी तिला शह द्यायला उलट्या बाजूने हिंदू व्होटबॅन्क कार्यान्वीत होते, हेच त्यांना सिद्ध करायचे होते. मोठे यश मिळवून मोदींनी तेच थोतांड संपुष्टात आणलेले आहे. त्यामुळे यापुढल्या निवडणूकीत सेक्युलर म्हणून मुस्लिम मतांची गणिते मांडणार्‍या बहुतेक राजकीय पक्षांची समिकरणे पुरती उध्वस्त होऊन गेली आहेत. अशा मतांसाठी लाचार पक्षांना आता सेक्युलर शब्द व मुस्लिम व्होटबॅन्क सोडून हिंदू व्होटबॅन्केचे एटीएम शोधावे लागणार आहे.

   सेक्युलॅरिझम वा नेहरूवाद याचा अर्थ इथे समजून घ्यावा लागेल. अल्पसंख्य असलेल्यांनी बहुसंख्य असलेल्यांच्या भावना, श्रद्धा, इच्छा वा आकांक्षांवर कुरघोडी करणे; असे जे चित्र मागल्या तीनचार दशकात अट्टाहासाने व आक्रमकपणे निर्माण करण्यात आले होते, त्याच्या विरोधात हिंदू समाजामध्ये मोठीच नाराजी व क्रोध खदखदत होता. जणू भारतामध्ये हिंदू असणे म्हणजेच गुन्हा आहे आणि हिंदू नसणे म्हणजेच महापुण्य आहे; असा जो आग्रह धरला जात होता. त्यामुळे विचलीत झालेला वर्ग प्रविण तोगडीया नव्हते, की अशोक सिंघल नव्हते. त्यांनी ते बोलून दाखवले असेल. पण ती धारणा करोडो लोकांच्या मनात घर करून होती, ठुसठूसत होती. मात्र तोगडीया वा तत्सम लोकांना त्याचे समर्थपणे उपाय शोधता आले नाहीत वा उपाय योजता आले नाहीत. तो उपाय होता, मताच्या मार्गाने अशा सेक्युलर पाखंडाला शह देऊन पराभूत करणे. गुजरात दंगलीचा बागुलबुवा करणार्‍यांनी तशी संधीच मोदींना मिळवून दिली. उगाच कोणाच्या अंगावर जायचे नाही, पण कोणी अंगावर आला तर त्याला शिंगावर घ्यायला मागेपुढे पहायचे नाही, असा स्वभाव असलेल्या मोदींनी बारा वर्षात संयमाने त्यावरचे उपाय शोधले, कुठलीही हानी अपाय होऊ न देता तेच उपाय गुजरातमध्ये अंमलात आणले. त्यातून त्यांची हिंमत वाढली आणि दुसरीकडे त्यांच्या उपायांचे उर्वरीत भारतातल्या अशा दुखावलेल्या समाजाला आकर्षण वाटू लागले. त्यातूनच मग थेट देशाचे नेतृत्व करून अशा थोतांडाचे मूळ असलेल्या नेहरूवादाला खुल्या मैदानात आव्हान देऊन पराभूत करायचे मनसुबे मोदींनी रचले. त्याचेच प्रतिबिंब मागल्या वर्षभर लोकसभा निवडणूकीत पडलेले होते. आपल्याला कॉग्रेस वा सेक्युलर पक्षांच्या सत्तेला वा राजकारणाला आव्हान द्यायचे नसून नेहरूवादाची पाळेमुळे खणून काढायला पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवायची आहे. त्याच ताकदीवर सेक्युलर नावाचे पाखंड उखडून टाकायचे आहे अशी गाठ मनाशी बांधूनच मोदींनी तीनचार वर्षापासून जमवाजमव सुरू केलेली होती. त्याची परिणती आपण बघितली.

   म्हणूनच शुक्रवारच्या निकालांनी कॉग्रेस वा अन्य पक्षांचा पराभव झालेला दिसला, म्हणून तो त्यांचा राजकीय पराभव नाही. तो एका राजकीय विचार व प्रस्थापित राजकीय राजव्यवस्थेच्या अस्ताचा आरंभ म्हणता येईल. निवडणूकीच्या दरम्यान कॉग्रेसला साठ वर्षे दिलीत आपल्याला फ़क्त साठ महिने द्या; असे बोलणारे मोदी निकाल स्पष्ट झाल्यावर वेगळी भाषा बोलू लागले आहेत. निकालाच्या संध्याकाळी पहिलेच भाषण करताना मोदींनी ‘पुढल्या दहा वर्षात’ अशी शब्दावली वापरली. याचा अर्थ त्यांना दोन मुदती पंतप्रधान रहायचे आहे असा घेतला जाईल. पण ती साफ़ चुक आहे. दहा वर्षे म्हणजे साधारण एका पिढीचे अंतर पडत असते. आज दहा वय असलेली मुले दहा वर्षांनी मतदार व्हायची आहेत. यावेळी पहिले मतदान करणारे तरूण दहा वर्षांनी पालक झालेले गृहस्थ असतील. आज गृहस्थ असलेली पिढी तेव्हा चाळीशी ओलांडून पन्नाशीच्या घरात पाऊल टाकत असेल. तेव्हा त्यांच्या मनात नेहरूवादाच्या भ्रामक सेक्युलर उदारमतवादाचे छाप बर्‍याच प्रमाणात पुसट झालेले असतील. अगदी हिंदूच नव्हेतर मुस्लिमांची पुढली पिढीही मोठ्या संख्येने तेव्हा असल्या भ्रामक कल्पनेतून बाहेर आलेली असेल. त्यासाठी पाच वर्षाचा कालावधी पुरेसा नाही. त्या दहा वर्षात धार्मिक, प्रांतीय वा जातीय अस्मितांमधून लोकांना बाहेर काढून प्रगत विकसित भारताची अस्मिता त्यांच्यात जोपासली गेली, तर नकारात्मक व निरूपयोगी कालबाह्य नेहरूवादातून भारताला कायमची मुक्ती मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान झालेली असेल. कारण नेहरूवादाववर वतनदारी करणारे पोटार्थी बुद्धीमंत त्यातून मुक्त होतील आणि दुसरीकडे त्यापासून मुक्त असलेला नवा बुद्धीजिवी वर्ग उदयास आलेला असेल. मोदींचे उद्दीष्ट इतके साफ़ आहे. ज्याला अभ्यास करायचा असेल वा निवडणूकीची मिमांसा करायची असेल, त्याला ते उद्दीष्ट साफ़ दिसू शकेल. मात्र त्यासाठी आपापले जुने कालबाह्य वैचारिक चष्मे डोळ्यावरून उतरून ठेवावे लागतील. तर शब्दात, भाषणातही न दिसणारे मोदींचे हेतू, उद्धीष्टे बघता येतील. ज्यांना ते करायचेच नसेल वा स्वत:ची वैचारिक वंचना करण्यातच धन्यता मानायची असेल. त्यांनी नेहरूवादाच्या अस्तापायी येऊ घातलेल्या बौद्धिक वैधव्याचे दु:ख टाहो फ़ोडून केल्याने वास्तविकता बदलणार नाही. इतिहास बदलणार नाही.

इतिहासाच्या वर्तमानात जाऊन त्याचे आकलन करावे लागते, तसेच वर्तमानाचे आकलनही इतिहासात जाऊन करता येत नाही. त्या दोन दगडावर उभे रहाणार्‍यांनी चालत असल्याच्या कितीही भ्रमात रहावे, भविष्याच्या वाटेवर त्यांना पहिले पाऊल टाकताही येत नसते.

रविवार, ४ मे, २०१४

मोदीलाट किती खरी किती खोटी?



   मार्क ट्वेन नावाचा एक पाश्चात्य विचारवंत लेखक होता. त्याने सत्यापेक्षा असत्याच्या बाबतीत केलेले विधान जगप्रसिद्ध आहे. तो म्हणतो, ‘खोटे तीन प्रकारचे असते. एक सर्वसाधारण खोटे, दुसरे धडधडीत खोटे आणि तिसरे खोटे म्हणजे आकडेवारी’. त्याच्या या विधानातली गंमत समजून घेण्य़ाची गरज आहे. साधे सरळ खोटे म्हणजे काय? तर आपण नित्यजीवनात, व्यवहारात कुणाला दुखवू नये किंवा अडचणी सोप्या व्हाव्या म्हणून सत्य बोलायचे टाळतो; तेच साधे असत्य. जे निरुपद्रवी असते, ज्यातून कोणाची हानी होत नाही किंवा कुणाला इजा पोहोचत नाही. त्यापेक्षा धडधडीत असत्य म्हणजे जाणिवपुर्वक खोटे बोलणे. ज्यापासून कुणाला इजा होऊ शकते वा हानी होऊ शकते, हे माहित असूनही वा मुद्दाम हानी होण्यासाठीच खोटे बोलले जाते, त्याला धडधडीत खोटे म्हणतात. पण त्याहीपेक्षा भयंकर खोटे म्हणजे आकडेवारी. असे ट्वेन का म्हणतो? तर आकडेवारीत खरे आणि खोट्याची अतिशय बेमालून भेसळ केलेली असते आणि त्यात फ़सलेल्यांनाही त्यांचाच फ़ायदा झाला आहे, असे पटवून देता येते. म्हणूनच घातक खोटे म्हणजे आकडेवारी, असे त्याने म्हटले आहे. असे त्याने का म्हणावे आणि आपल्या जीवनाचा त्याच्याशी संबंध काय? 

   सध्या निवडणूकीचा उत्सव सुरू आहे. मागल्या दोनतीन महिन्यांपासून सतत आपल्या डोक्यावर आकडेवारी मारली जात आहे. कधी विविध भागातल्या मतदारांच्या मतचाचण्य़ांचे नमूने घेऊन आगामी लोकसभा निवडणूकीचा निकाल कसा लागेल, किंवा त्यात कोणाचा जोर आहे, त्याविषयी जाणकार व राजकीय अभ्यासक आपल्या ज्ञानात भर घालत असतात. मन लावून आपण असले कार्यक्रम ऐकले, तर त्यांनी सांगितले तसेच निकाल लागणार असे आपल्यालाही वाटू लागते. पण मग चर्चेत भाग घेणारा दुसरा कुणीतरी त्यावर अविश्वास दाखवत असतो आणि आपल्याला त्याचीही बाजू पटते. मग यातले खरे काय आणि खोटे काय, त्याविषयी आपल्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. कोणी जुन्या काही निवडणूकांचे संदर्भ वा आकडे सादर करून त्याचे दावे करतो; तर कोणी नव्या चाचणीचे आकडे फ़ेकून त्याच्या उलटे दावे करीत असतो. दोन्हीकडले युक्तीवाद वास्तविक वाटावेत, यासाठी आकडे खेळवले जात असतात. मात्र हे आकडे कसे मांडावेत आणि कुठल्या संदर्भाने तपासावेत, हे सामान्य प्रेक्षक वा वाचकाला ठाऊक नसते. सहाजिकच त्यातून फ़सगत त्याच सामान्य माणसाची होते. कारण समोर खरे निकाल मतमोजणीनंतर येतात, तेव्हा सगळेच आकडे विस्कटून गेलेले असतात. तेव्हा कोणी आधीच्या युक्तीवाद वा आकड्यांचा उल्लेखही करीत नाही. यावेळच्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचाराला व मोहिमेला भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी खुपच आधीपासून सुरूवात केल्याने गेले चारपाच महिने असा आकड्यांचा खेळ जोरात सुरू आहे. मात्र त्यातून सामान्य माणसाचे प्रबोधन होण्यापेक्षा गोंधळच उडालेला आहे. 

   गुरूवारी तिसर्‍या फ़ेरीचे मतदान पार पडले. त्यामुळे १०३ मतदारसंघातल्या उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंदीस्त झाले आहे. तोपर्यंत जे आकडे आले त्याचा मग विविध वाहिन्यांवर दिवसभर खेळ चालू होता. पण त्यासंबंधाने बोलणार्‍या व विश्लेषण करणार्‍यांना त्यातले कितपत कळत होते, याचीच शंका यावी. कारण जितके जाणकार तितकी मते प्रदर्शित होत राहिली. यातून सामान्य माणसासाठी मार्ग कुठला? सामान्य नागरिकाने निवडणूकीचे आकडे कसे समजून घ्यावे? त्यातली गुंतागुंत कशी सोडवावी? तर त्याच्या विविध पद्धती आहेत. त्याचा खुलासा हे विश्लेषणकर्ते सहसा देत नाहीत. त्यामुळे अधिकच वाद होतात आणि जास्तच गोंधळ उडतो. सामान्य माणसाच्या ज्ञानात भर घालण्यासाठीच प्रयास करायचा असेल, तर त्यालाही आकड्यातून आपले निष्कर्ष काढता आले पाहिजेत. त्याचा उपाय म्हणजे निवडणूकीचे आकडे व त्याचा राजकीय इतिहास, अधिक तात्कालीन निकाल यांचा उहापोह आवश्यक आहे. म्हणजे नेमके काय? तर सध्या सार्वत्रिक चर्चा वा प्रतिवाद एकाच गोष्टीचा होतो आहे. ती गोष्ट म्हणजे या निवडणूकीत मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट आहे किंवा नाही. पण लाट असेल तर ती ओळखावी कशी, याचे मार्गदर्शन कुठल्या वाहिनी वा जाणकाराने केलेले नाही. लाट म्हणजे तरी काय? 

   यापुर्वी चार निवडणूका अशा होत्या, की ज्यांचे वर्णन लाट असे करण्यात आले. १९७१ आणि १९८० अशा दोन निवडणूकांना इंदिरा लाट असे संबोधले गेले. तर १९७७ च्यावेळी इंदिरा विरोधी वा जनता लाट असे म्हटले गेले. १९८४ची निवडणूक राजीव लाट म्हटली गेली. त्याचा अर्थ असा, की समोर कुठला उमेदवार वा पक्ष आहे, त्याचे तारतम्य न राखता लोकांनी भरभरून एकाच पक्षाला मते दिली व कौल दिला. त्यासाठी बाकीच्या पक्षांना पालापाचोळा म्हणावे तसे दूर फ़ेकले. अशा लाटेत मोठमोठे अन्य पक्षाचे नेतेही भुस्कटासारखे पराभूत झालेले आहेत. १९७१ व १९८४ साली वाजपेयी तर १९७७ सालात इंदिराजी आपल्या बालेकिल्ल्यात पराभूत झाले. ज्या पक्षाची वा नेत्याची लाट होती, त्या पक्षाच्या उमेदवाराचा विचारही न करता लोकांनी त्याला विजयी केले. मोदींची खरेच लाट असेल, तर तसेच व्हायला हवे. म्हणजेच भाजपाच्या निशाणीवर मतदाराने कुणालाही निवडून द्यायला हवे. तशी परिस्थिती आहे काय? सध्यातरी कुठलीच मतचाचणी त्याची ग्वाही देत नाही. पण अशावेळी जे मतदान होते, ती खरी चुणूक असते. जेव्हा निवडणूक लाटेची असते, तेव्हा मतदार उत्साहाने घराबाहेर पडून एका बाजूला कौल देतो आणि त्या लाटेची प्रचिती वाढलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीतून येत असते. असा मतदार उदासिन घरात बसून रहात नाही. तो कुणाला तरी सत्तेवर आणायला उत्साहाने बाहेर पडतो किंवा सत्तेवर असेल त्याला संपवायला बाहेर पडतो. त्याची साक्ष अकस्मात मतदान वाढण्यातून मिळते. यावेळी तसे होणार आहे काय? खरेच कोणाची लाट आहे काय? 

   सोमवारी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्या दोन फ़ेर्‍यामध्ये अवघ्या बारा जागी मतदान झाले. तिसर्‍या दिवशी म्हणजे गुरूवारी अकरा राज्यातल्या ९१ जागी मतदान पार पडले. म्हणजेच २० टक्के जागांसाठी लोकांनी आपला कौल दिलेला आहे. त्यापैकी पहिल्या बारा जागी सत्तर टक्केहून अधिक मतदान झालेले आहे. त्याला उत्साहाचे मतदान नक्कीच म्हणता येईल. पण गुरूवारी ज्या ९१ जागी मतदान झाले, त्याने मागल्या खेपेस झालेल्या मतदानापेक्षा पुढला पल्ला गाठला आहे काय? आणि गाठला असेल, तर किती प्रमाणात मुसंडी मारली, याला महत्व आहे. उदाहरणार्थ दिल्लीत पाचवर्षापुर्वी पन्नास टक्क्याहून कमी मतदान झालेले होते. यावेळी मतदानाची टक्केवारी साठीचा पल्ला गाठून पलिकडे गेल्याच्या बातम्या आहेत. त्याखेरीज इतरत्रच्या अनेक मतदारसंघात मतदान वाढल्याचे संकेत (हा लेख लिहीताना) मिळालेले होते. पण नेमके आकडे हाती नसल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. किती पुढला पल्ला गाठला गेला पाहिजे? त्यासाठी मग जुना इतिहास बघावा लागतो. आजवरच्या पंधरा लोकसभा निवड्णूकीत फ़क्त दोनदाच मतदारांनी साठीचा टप्पा ओलांडला होता. १९७७ सालात इंदिराजींवर आणिबाणीच्या कारणास्तव नाराज असलेल्या मतदाराने ६२ टक्केहून अधिक मतदान केले होते. त्यात जनता पक्ष बहूमत मिळवून शकला आणि प्रथमच देशात बिगर कॉग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला होता. त्यानंतर सात वर्षांनी इंदिराजींची हत्या झाली आणि सहानुभूतीची अशी लाट उसळली, की ६४ हून अधिक टक्के लोकांनी मतदानात भाग घेतला. मग मोठीच उलथापालथ राजकारणात घडलेली होती. अगदी अननुभवी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना लोकांनी अभूतपुर्व ४०० जागांचे अफ़ाट बहूमत दिलेले होते. या दोन निवडणूका वगळता साठीचा पल्ला मतदाराने कधीच ओलांडलेला नाही. १९७१ आणि १९८० अशा दोन निवडणूकात इंदिराजींनी दोन तृतियांश बहूमत संपादन केले, तेव्हा मतदान साठीच्या जवळ आलेले होते. त्यालाही एकप्रकारे लाटच म्हणावे लागेल. 

   इथे लाटेचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. तराजूची दोन्ही पारडी कमी अधिक समतोल असतात आणि त्यात एक कांदा बटाटा अधिक पडला, की ते पारडे खाली जाते, त्या एका नगाला लाट म्हणतात. जेव्हा दोन्ही बाजूंचे पारडे समतोल असते, तेव्हा ज्या बाजूला अखेरचा झुकाव मिळतो, तिथे निर्णय फ़िरतात. जर चारपाच टक्के अधिकचा मतदार अगत्याने घराबाहेर पडून एका बाजूला झुकतो, तर तो अनेक जागी पारडी फ़िरवतो आणि त्याच पक्षाला अधिक जागा मिळून जातात. मग विश्लेषक त्या पक्षाची वा नेत्याची लाट असल्याची ग्वाही देतात. पण प्रत्यक्षात काय स्थिती असते? इथेच दिलेल्या एका कोष्टकात मागल्या लोकसभा निवडणूकांचे आकडे दिलेले आहेत. त्यात जेव्हा विरोधकांची एकजूट झाली आणि कॉग्रेस विरोधातल्या मतांची विभागणी टळली; तेव्हा मते कायम असून कॉग्रेसला कमी जागा मिळालेल्या दिसतील. दुसरीकडे मर्यादित जागी केंद्रीत झालेल्या मतांवर भाजपा कमीच जागा लढवतो, परंतू कमी टक्क्यातही अधिक जागा जिंकतो असे आढळून येईल. आताही भाजपापेक्षा कॉग्रेस अधिक जागी लढते आहे. पण थोडा झुकाव मोदींमुळे भाजपाला मिळू शकला, तरी म्हणून त्याला मोठे यश मिळू शकेल. मागल्या दोन निवडणूकात कॉग्रेसची मते फ़ारशी वाढलेली नाहीत. पण मित्रपक्षांच्या मदतीने कमी जागा लढवून त्या पक्षाने अधिक यश संपादन केलेले दिसेल. मात्र आजवर कुठल्याही अन्य पक्षाने देशव्यापी निवडणूकीत कॉग्रेसला मतांच्या टक्केवारीत मागे टाकलेले नाही. १९९८ सालात भाजपा व कॉग्रेस दोन्ही पक्षांची मतांची टक्केवारी जवळपास सारखी होत आली होती. पण जागा अधिक मिळवतानाही कॉग्रेसने आपल्याच पुर्वीच्या मतांच्या तुलनेत किती लोकप्रियता गमावलेली आहे, त्याची साक्ष या कोष्टकातून मिळू शकेल. 

   मागल्या वर्षभरात मोदींनी कॉग्रेस व युपीए सरकार विरोधात प्रचाराची आघाडी उघडून तीच टक्केवारी वाढवण्याचे डावपेच योजले होते. आज मतचाचण्यात त्यांची लोकप्रियता व भाजपाला मिळू शकणारी मतांची वाढलेली टक्केवारी खरी असेल, तर त्याला लाटच म्हणावे लागेल. कारण चाचण्या मोदींच्या भाजपाला ३५ टक्केहून अधिक मते दाखवत आहेत. त्याचा अर्थ त्या पक्षाला बहूमतापर्यंत ती टक्केवारी पोहोचवू शकेल. कारण भाजपा सर्व ५४३ जागांवर लढणार नाही. जिथे त्याचे वर्चस्व आहे, अशाच जागी ते ३५ टक्के वाटायचे म्हटल्यास तीच टक्केवारी तुलनेने ४० टक्के परिणाम घडवू शकते. त्यामुळेच भाजपाच्या वा मोदींच्या यशाचे गणित वा लाटेचे स्वप्न साकार होणे एकूण मतदानाची टक्केवारी वाढण्यावर अवलंबून आहे. जर सहा आठ टक्के मतदानात भाजपा वाढ घडवून आणू शकला, तर मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे त्याच्या वाट्याला वैध मतांपैकी निर्णायक टक्केवारी येऊ शकते. तीच टक्केवारी मोदींना पंतप्रधान पदावर बसवू शकेल. जर पहिल्या फ़ेरीपासून शेवटच्या फ़ेरीपर्यंत झालेल्या एकूण मतदानाची टक्केवारी साठी ओलांडून पुढे घालवण्यात भाजपाने यश मिळवले, तर त्याने बहूमताचा पल्ला गाठला असे ठामपणे मोजणीच्या आधीच म्हणता येईल. त्यासाठी कुणा राजकीय जाणकाराकडे सल्ला घेण्य़ाची गरज नाही. गु्रूवारी तिसर्‍या फ़ेरीचे मतदान झाले, तेव्हा उत्तरेतील वा अनेक राज्यात सुर्यास्तापर्यंत पन्नाशीचा पल्ला मतदानाच्या टक्केवारीने गाठल्याच्या बातम्या आलेल्या होत्या. (वेळेची मर्यादा असल्याने मला शेवटची टक्केवारी तपासता आलेली नाही. पण त्याला महत्व नाही). ती आकडेवारी प्रत्येक वाचक स्वत:च बघून आपापला अंदाज येत्या १६ मेपुर्वी घेऊ शकतो. 

   ज्या मोदी लाटेची वा युपीए सरकारच्या नाकर्तेपणाला जनता वैतागल्याची विश्लेषणे आपण मागले वर्षभर ऐकत आहोत, त्याच्या विरोधात जनमताची लाट असेल, तर त्याचे प्रतिबिंब मतदानातून स्पष्टपणे पडायला हवे. ते पडायचा निकष म्हणजे मागल्या खेपेपेक्षा लक्षणिय अशी मतदानात वाढ व्हायला पाहिजे. ती वाढ म्हणजे किमान साठी ओलांडून एकूण सरासरी मतदानाने ६२ ते ६५ टक्के इतकी मजल मारायला हवी. पुढल्या महिनाभरात अनेक मतदानाच्या फ़ेर्‍या व्हायच्या आहेत. १३ मे २०१४ रोजी संपुर्ण लोकसभा मतदारसंघातील मतदान संपून अखेरचे आकडे समोर येतील. तेव्हा प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च राजकीय भाकित करता येईल. चारच महिन्यापुर्वी विधानसभांच्या निवडणूका पार पडल्या, तेव्हा त्यात राजस्थान व मध्यप्रदेशात दहा बारा टक्के मतदानात वाढ झाली आणि प्रचंड उलथापालथ घडली होती. पण कुठल्याही जाणकाराने मतदानातल्या अफ़ाट वाढीचा अर्थ उलथापालथ आहे, असे भाकित केले नव्हते. इथेच आकडेवारी किती फ़सगत करू शकते त्याची प्रचिती येते. पण नि:पक्षपाती नजरेने आकडे अभ्यासले, तर मागल्या निवडणूकांचे निकाल व त्यामधले आकडे कोणालाही निष्कर्ष काढायला मदत करू शकतात. तेव्हा इतर कुणाचे पांडित्य ऐकण्यापेक्षा मित्रांनो, तुम्हीच आकड्यांकडून तुमचे भाकित करा आणि ठरवा देशात मोदींची लाट आहे किंवा नाही. तुमचे भाकित १६ मे २०१४ च्या संध्याकाळी खरे की चुकले, ते तुम्हालाच ताडून बघता येईन ना?
==============================
१९५२ ते २००९ कालखंडातील पंधरा लोकसभा
लौकरच सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मुसंडीने सर्वांनाच त्या निवडणूकीच्या निकालाबद्दल कमालीची उत्सुकता वाटू लागली आहे. मतचाचण्या, अंदाज, आडाखे यांना ऊत आलेला आहे. अशावेळी ज्या सामान्य माणसाला मागल्या पंधरा लोकसभा निवडणुकीचा इतिहास जाणून घ्यायची इच्छा असेल व त्यामागचे राजकारण समजून घ्यावेसे वाटत असेल; त्यांच्यासाठी. आज तुल्यबळ वाटणार्‍या कॉग्रेस व भाजपा या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाचे आकडे इथे दिलेत. 

 

निवडणूक                    कॉग्रेसची टक्केवारी       मिळालेल्या जागा     भाजपाची टक्केवारी   जागा

पहिली लोकसभा १९५२         ४४.९९%                    ३६४          ३.०६%             ३
दुसरी लोकसभा १९५७         ४७.७८%                    ३७१          ५.९७%             ४
तिसरी लोकसभा १९६२         ४४.७२%                    ३६१          ६.४४%             १४
चौथी लोकसभा  १९६७         ४०.७८%                    २८३          ९.३१%             ३५
पाचवी लोकसभा १९७१         ४३.६८%                    ३५२          ७.३५%            २२
सहावी लोकसभा १९७७         ३४.५२%                   १५४          --------------------------
सातवी लोकसभा १९८०         ४२.६९%                    ३५३          ---------------------------
आठवी लोकसभा १९८४         ४९.१९%                    ४०४           ७.७४%             २
नववी लोकसभा १९८९          ३९.५३%                    १९७           ११.३६%            ८५
दहावी लोकसभा १९९१          ३६.२६%                     २३२          २०.११%            १२०
अकरावी लोकसभा १९९६        २८.८०%                     १४०          २०.२९%            १६०
बारावी लोकसभा १९९८         २५.८२%                    १४१           २५.५९%            १८२
तेरावी लोकसभा १९९९         २८.३०%                      ११४           २३.७५%            १८२       
चौदावी लोकसभा २००४        २६.५३%                    १४६           २२.१६%             १३८
पधरावी लोकसभा २००९        २८.५५%                   २०६           १८.८०%            ११६ 



१० एप्रिल २०१४ (बहार) दैनिक पुढारी


रविवार, ३० मार्च, २०१४

मोदी, इंडियन मुजाहिदीन आणि ‘स्फ़ोटक’ बातम्या


   कुठल्याही स्वरूपाची जिहादी, घातपाती किंवा दहशतवादी स्फ़ोटक घटना घडली; मग आपल्या माध्यमातून बॉम्बस्फ़ोटाची बातमी झळकते. मग त्या स्फ़ोटात किती माणसे मारली गेली वा जखमी झाली, किती मालमत्तेची हानी झाली, अथवा किती शक्तीशाली बॉम्ब होता, त्याची वर्णने येतात. पण न चुकता प्रत्येक बातमीत ‘बॉम्ब’ असा शब्द येतोच. खरोखरच तो बॉम्बचा स्फ़ोट असतो काय? बॉम्ब इतक्या सहजगत्या कुठेही उपलब्ध नसतात. स्फ़ोट झाला हे खरे असले, तरी त्यात बॉम्बचा समावेश नसतो. यातले जाणकार माहिती देताना कधीच बॉम्ब या शब्दाचा वापर करीत नाहीत. हे जाणते Improvised Explosive Devices (IEDs) असा शब्द वापरतात. ही काय भानगड आहे? त्याचे मराठीतील सोपे भाषांतर ‘जुळवलेले स्फ़ोटक उपकरण’ असे होऊ शकते. म्हणजेच तो बॉम्ब नसतो, तर एक जुळवलेले स्फ़ोटक उपकरण असते. हे कुठे बाजारात तयार मिळत नाही किंवा कुठल्या कारखान्यात त्याचे उत्पादन होत नाही. घातपात्यांनी उपलब्ध साहित्यातून बॉम्बप्रमाणे स्फ़ोट घडवून आणणारी एक जुळणी केलेले ते उपकरण असते. यातले विविध घटक व साहित्य वेगवेगळे तपासले, तर त्याला स्फ़ोटक साहित्य असेही तुम्ही म्हणू शकणार नाही. पण त्यांची नेमकी जुळणी केली, तर मात्र त्यातून बॉम्बसारखा परिणाम साधता येत असतो. मोठा स्फ़ोट घडवून आणता येत असतो. मात्र त्याच वस्तू जुळवलेल्या योग्य रचनेत नसतील, तर त्या निरूपद्रवी वाटू शकतील, अशा असतात. रोजच्या बातम्या आपण ऐकतो किंवा वाचतो, त्यासुद्धा अशाच वेगवेगळ्या असतात, तेव्हा त्या साध्यासरळ वाटतात. त्यांचा एकमेकांशी संबंध जोडून एक उपकरणासारखी रचना केली; तरच त्यातली खरी घातक वा स्फ़ोटक माहिती आपल्याला गंभीर करू शकत असते. आता आपण मागल्या काही दिवसातल्या वाचलेल्या किंवा प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्या क्रमाक्रमाने बघू.

   १) सर्वात ताजी बातमी म्हणजे गेल्या शनिवारी मध्यरात्री दिल्ली पोलिसांनी राजस्थानच्या जोधपूर शहरातल्या एका वस्तीमध्ये अकस्मात धाड घालून इंडियन मुजाहिदीन संघटनेच्या काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची. त्यांच्या घरात काही स्फ़ोटक पदार्थही सापडले. नंतरही काहीजणांना इतरत्र अटक झाली आहे.
   २) ह्या आरोपींवर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याचा डाव होता, असाही संशय व्यक्त करण्यात आला. तसा संशय मागल्या दोनतीन वर्षापासून भारतीय गुप्तचर विभागाने अनेकदा जाहिर केलेला आहे.
   ३) एकच आठवड्यापुर्वी अमेरिकेतील एक मोठी अर्थसंस्था सिटीग्रुपच्या आशियातील महत्वाच्या प्रमुखाने मोदी पंतप्रधान झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत रुपया वधारेल आणि त्यामुळे डॉलरचे मूल्य ३५ टक्के तुलनेने कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केलेला आहे.
   ४) डिसेंबरच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसचे पानिपत झाले आणि त्यानंतर दिल्लीत दुसर्‍या क्रमांकावर यश मिळवणार्‍या आम आदमी पक्ष व त्याचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना एकदम मोदींना पर्याय म्हणून बड्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रकाशझोतात आणायची मोहिम हाती घेतली. या बहुतांश वाहिन्यांच्या गुंतवणूकीमध्ये मुख्यत: परदेशी पाश्चात्य कंपन्यांचे मोठे भांडवल आहे.
   ५) लोकसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागताच केजरीवाल यांनी लोकपाल विधेयकाच्या तकलादू कारणास्तव आपल्या सरकारचा तडकाफ़डकी राजिनामा देऊन देशभर पक्ष विस्ताराची मोहिम हाती घेतली. सर्वात आधी केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये जाऊन मोदी विरोधात तोफ़ डागली आणि पुढे इतर राज्यातही नित्यनेमाने मोदी हेच केजरीवाल यांचे (व त्यांना वारेमाप प्रसिद्धी देणार्‍या वाहिन्यांचे) ‘लक्ष्य’ राहिले.
   ६) याच दरम्यान डॉ. गौतम सेन नामक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या जाणत्या प्राध्यापकाचा एक लेख (‘इंडिया फ़ॅक्टस’मध्ये) प्रसिद्ध झाला. लंडन स्कुल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स नामक विख्यात संस्थेमध्ये परदेश संबंध विषय शिकवणार्‍या या प्राध्यापकाने ३० डिसेंबर २०१३ रोजी मोदींना ‘संपवायला’ पाश्चात्य व अमेरिकन सत्तांची एकजुट झाल्याचा संशय त्या लेखातून व्यक्त केला. नुसता संशय व्यक्त केला नाही तर त्याचे अनेक धागेदोरे उलगडण्याचा प्रयासही केला. त्यात मागल्या काही वर्षात अणू करारापासून भारतीय राजकारण कसे अमेरिकेच्या इशार्‍यावरचा नाच झाला आहे त्याचे सेन यांनी विश्लेषण केलेले आहे.

   या इतक्या बातम्या वेगवेगळ्या वाचल्या, तर त्यांचा परस्परांशी संबंध जोडता येणार नाही. पण भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करायला निघालेल्या केजरीवाल यांच्या मदतीला अमेरिकन अनुदानावर चालणार्‍या तमाम स्वयंसेवी संस्था कशाला धावून येतात? अमेरिकन व पाश्चात्य भांडवलावर चालणार्‍या वृत्तवाहिन्या त्याच केजरीवालना मोदींचा खरा प्रतिस्पर्धी म्हणून ‘पुढे’ आणू बघतात. याचा संबंध अजिबातच नसतो काय? अशाच फ़ोर्ड फ़ौंडेशनच्या आश्रीत संस्थांना हाताशी धरून सोवियत युनियनचे तुकडे झाले; हा जुना इतिहास नाही. त्यातच सिटीग्रुपच्या गिलमूरचे भाकित जोडा. मोदीचे सरकार आल्यास रुपयासमोर डॉलर गडगडू शकतो. अशा बातम्या एकत्रित वाचल्या, तर अमेरिका वा त्यांच्याशी संगनमत असलेल्या पाश्चात्य देशातील अर्थकारणाला समर्थ होणारा भारतीय रुपया हा मोठा धोका होतो ना? तो धोका मोदीच्या हाती सत्ता गेल्यास होणार, हे भाकित आहे. मग तो धोका टाळायचा तर मोदीला रोखले पाहिजे, ‘संपवले’ पाहिजे ना? मोदीला निवडणूकीत संपवता येत नसेल, तर जीवनातून संपवले पाहिजे, थोडक्यात त्याचा काटा काढला पाहिजे. पण असा काटा कुठल्याही देशाचे सैनिक वा गुप्तहेर पाठवून करता येत नाही. त्यासाठी मग सुपारीबाजीची मदत घ्यावी लागते. आजवर अमेरिकेने आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना जपण्यासाठी जगात अनेक राष्ट्राध्यक्ष, नेते वा लोकप्रिय पुढार्‍यांच्या हत्या घडवून आणल्याच्या कहाण्या सर्वश्रूत आहेत. त्या हत्या वा खुन अमेरिकन माणसांनी केलेले नव्हते. दुसर्‍याच कुठल्या देशाच्या गुन्हेगार वा हल्लेखोरांवर त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली होती. मग असे काम भारतात कोणाकडून करून घेता येईल? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. पाकिस्तान प्रणित ज्या जिहादी संघटना भारतात कार्यरत आहेत आणि जे गुजरातच्या दंगलीनंतर मोदींवर खुन्नस ठेवून आहेत, त्यांच्यावर ही कामगिरी सोपावली जाऊ शकते.

   इंडियन मुजाहिदीन नावाची संघटना गुजरात दंगलीनंतर उदयास आली, ही जगजाहिर गोष्ट आहे. त्यात सहभागी झालेले भारतीय माथेफ़िरू मोदींचा खात्मा करायला उत्सुक आहेत. ही संघटना पाकिस्तानी तोयवा किंवा पाक गुप्तहेरांच्या इशार्‍यावर चालते, हे सुद्धा गुपित नाही. म्हणजे मोदींना मारायला आवश्यक असलेले हल्लेखोर भारतातच उपलब्ध आहेत. त्यांना पुरेशी मदत व साहित्य सुविधा पुरवल्या, की काम फ़त्ते. मोदींच्या जीवावर उठलेल्या मुस्लिमांनीच त्यांचा बळी घेतला, ही दिसायला तर्कशुद्ध मिमांसा होऊ शकेल. आणि त्यात तथ्यही असणार आहे. पण त्या हत्येमुळे दंगलीत बळी झालेल्यांना अथवा त्यांच्या भाईबंदाना कुठला न्याय मिळू शकणार नाही. सूडाचे समाधान त्यांना मिळेल आणि ज्यांना भावी जागतिक रचनेतील मोदींचा अडथळा दूर करायचा आहे, त्यांचा मोठा हेतू सहज साध्य होऊन जाईल. कुणालाही हा निव्वळ कल्पनाविलास वाटू शकेल. दुसर्‍या कुणाला कशाला? खुद्द मलाच ३० डिसेंबर २०१३ रोजी गौतम सेन यांचा लेख वाचला तेव्हा तो हास्यास्पद व अतिरंजित वाटला होता. त्याचे शिर्षकच तसे होते. ‘वाट्टेल ते करून मोदीला रोखा’ (STOPPING  MODI  AT  ALL  COSTS). त्यात सेन यांनी अलिकडल्या कालखंडातील इजिप्त, सिरीया या देशातील घटनांपासून पुर्वीच्या लॅटीन अमेरिका व आफ़्रिकन देशातीला अशा अमेरिकन कारवायांचा व्यापक उहापोह केलेला आहे. पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात असल्या घातपाती राजकारणाची शक्यता मलाही अजिबात पटलेली नव्हती. मात्र मागल्या साडेतीन महिन्यातील घटनाक्रम आणि कालपरवा जोधपूर येथून पकडलेल्या जिहादींकडून उघड झालेली बातमी, त्या विविध अलिप्त बातम्यांना कोड्याच्या तुकड्यागत जुळवत गेली.

   आपल्या त्या लेखाच्या अखेरीस गौतम सेन लिहीतात, ‘मोदींच्या हत्येची योजना पाकिस्तानात शिजवली जाऊ शकते आणि आवश्यक सुविधा व साहित्यही तिथूनच हल्लेख्रोरांना मिळु शकेल. किंवा अमेरिकेचे निकटवर्ती असलेल्या पाश्चात्य देशात मोदींना आमंत्रण देऊन तिथेही त्यांची हत्या घडवली जाऊ शकेल.’ इतक्या टोकाचे भाकित इतका मोठा जाणता अभ्यासक हवेत करू शकत नाही. आणि त्याने डिसेंबरअखेर केलेल्या भाकिताला पुरक ठरू शकतील, अशा घटना पाठोपाठ उलगडत गेलेल्या आहेत. इथे एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. आपल्या देशात मॅगसेसे पुरस्कार म्हणजे छोट्या प्रमाणातला नोबेल पुरस्कार मानला जातो आणि तो मिळवणार्‍यांकडे मोठ्या कौतुकाने आदराने बघितले जात असते. पण हा पुरस्कार ज्याच्या नावाने व स्मरणार्थ दिला जातो, तो रेमन मॅगसेसे कोण होता? किती लोकांना या महापुरूषाचा इतिहास ठाऊक असतो? असे पुरस्कार व फ़ोर्ड फ़ौंडेशनच्या देणग्या कशासाठी व कोणत्या चळवळीसाठी दिल्या जातात, त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास अनेक गुंतागुंतीची रहस्ये उलगडू शकतात.

   मॅगसेसे हा विसाव्या शतकातल्या दक्षिण आशियातील अमेरिकन कारवायांचा सुत्रधार मानला जातो. त्याला फ़िलीपाईन्सचा हुकूमशहा बनवून सीआयए या अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने अमेरिकन हितसंबंध राखण्याचा उद्योग चालविला होता. त्याचीच कम्युनिस्टांकडून हत्या झाली. मग व्हिएतनाम, कंबोडिया आदी देशात कम्युनिस्ट डाव्या चळवळी वा सत्तांना पोखरून काढणार्‍या ज्या छुप्या राजकीय संघटना सीआयए मार्फ़त चालविल्या जात होत्या. त्यांना स्वयंसेवी किंवा एनजीओ असे नाव देण्यात आले. त्यांचे हेतू भिन्न भिन्न दाखवले जात असले, तरी स्थानिक विकासाच्या योजना व कामांच्या विरोधात जनतेचा विरोध उभा करून सरकारला जेरीस आणणे; हेच त्यांचे व्यापक उद्दीष्ट असायचे. आणि त्यासाठीच मग हत्या झालेल्या मॅगसेसेच्या नावाने पुरस्कार सुरू करण्यात आला. आज आपल्या देशातील अशा पुरस्काराचे विजेते नेमके सरकारी विकास योजनांमध्ये अडथळे आणणारेच ‘समाजसेवक’ आढळतील. त्यांचा सर्व गोतावळा दिल्लीच्या विजयानंतर व कॉग्रेस नामोहरम होऊन मोदी बलवान झाल्यानंतर केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाकडे वळला, हा योगायोग नाही. २०११ साली एका पोटनिवडणूकीत केजरीवाल कुणा उमेदवारांना पाठींबा द्यायला गेले, तेव्हा अण्णांचे उपोषण आंदोलन सुरू होते. मेधा पाटकर यांच्यासह जे लोक राजकारणाला विरोध करीत तेव्हा जनलोकपाल आंदोलन सोडून बाहेर पडले होते, त्यांनीच आता आम आदमी पक्षात गर्दी कशाला करावी? सगळेच योगायोग नसतात.

   मोदींवर हल्ला करण्य़ाच्या हेतूने योजना आखलेले घातपाती पोलिसांच्या दक्षतेमुळे आधीच जाळ्यात सापडले. पाटणा येथे सभेतच स्फ़ोट घडवून आणले गेले होते, त्यात गुंतलेल्या वकास व तहसीन अशा नुकत्याच पकडल्या गेलेल्या दोघांचा समावेश आहे. त्यांचे सुत्रधार पाकिस्तानात बसलेले आहेत. अशा घातपाती कारवायात गुंतलेल्या संशयितांना समर्थन देणार्‍यांचा आम आदमी पक्षात भरणा असावा. नक्षलवाद्यांआ सहानुभूतीपासून अफ़जल गुरूची फ़ाशी रद्द करण्याची मागणी करणार्‍यांचीही त्याच पक्षात गर्दी असावी, हे सगळे योगायोग मानायचे काय? सिरिया, इजिप्त, जॉर्जिया, क्रिमीया अशा देशातील बंडखोरांना त्यांच्या हिंसेला समर्थन द्यायला अमेरिका खुलेआम पुढे येते आणि आम आदमी पक्ष त्याच पद्धतीने भ्रष्टाचारमुक्ती चळवळीचा मुखवटा लावून राजकीय आघाडी म्हणून प्रस्थापित बाकीच्या पक्षांना मोडीत काढायचे राजकीय डावपेच खेळतो. उपरोक्त देशाप्रमाणेच भारतात राजकीय व्यवस्था अस्थिर व खिळखिळी करण्याची मोहिम राबवल्यासारखे केजरीवाल समर्थक अकस्मात वागू लागतात, ह्या सर्व घटनांना योगायोग समजायचे असेल, तर गोष्टच वेगळी. मग यातली प्रत्येक घटना वेगळी व परस्पर संबंध नसलेली खुशाल मानावी. अन्यथा त्यातले परस्पर पुरक संबंध ओळखून त्याची मिमांसा होणे अगत्याचे आहे. कारण दिसतो तसा हा घटनाक्रम योगायोग नाही, हे निश्चित. त्यातले परस्पर संबंधाचे बारकावे शोधण्याची व त्याचे घातक अर्थ ओळखण्याची गरज आहे. अन्यथा खंडपाय भारताचा इजिप्त, सिरीया वा क्रिमीया व्हायला वेळ लागणार नाही, त्यात मोदी या एका व्यक्तीला महत्व नाही. सवाल व्यापक शंकास्पद घटना व त्यांच्या परिणामांचा आहे.

   आयईडी म्हणजे (Improvised Explosive Device)चे घटक एकमेकांपासून दूर असतात, तेव्हा त्याचे भय बाळगण्याचे काही कारण नसते. पण जेव्हा त्याच घटकांची (आणि इथे घटनांची) एक अर्थपुर्ण स्फ़ोटक रचना-जुळणी होताना दिसते, तेव्हा त्याकडे काणाडोळा करण्यासारखा घातक मुर्खपणा असू शकत नाही. तशाच या घटना व बातम्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण व चिकित्सा करणे व त्यात विघातक काही असल्यास वेळीच शोधून त्यावर मात करणे, हे काम अर्थात माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराचे नाही, एखाद्या वृत्तपत्राचे वा राजकीय अभ्यासकाचेही नाही. ती देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून दक्ष असणार्‍या गुप्तचर संस्था, तपासयंत्रणा व राज्यकर्त्यांचे आहे. त्याकडे लक्ष वेधणे व जागते रहो अशी आरोळी ठोकण्यापेक्षा माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाच्या हाती काय असू शकेल?