‘लौट के बुद्दू घर को आये’

यात शनिवार २९ सप्टेंबर २०१२ च्या लेखातला जवळपास अर्धा भाग तसाच घेतला आहे. कारण तेच त्यात नवे काहीच नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर ‘लौट के बुद्दू घर को आये’

  परवा अजितदादांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अडीच महिनांपुर्वी तेवढ्याच अचानकपणे त्यांनी आपल्या उपमुख्यमंत्री पदाचा राजिनामा दिला होता. आता शपथ कशाला घेतली आणि तेव्हा राजिनामा कशाला दिला, ही दोन्ही रहस्ये आहेत. साधेच उत्तर हवे असेल तर नवी शपथ घ्यायची म्हणून जुन्या पदाचा राजिनामा दिला होता म्हणायचे काय? नसेल तर तेव्हा राजिनामा देण्याचे तरी कारण काय होते? स्वपक्षातील वा विरोधी पक्षातील कोणी दादांचा राजिनामा मागितला नव्हता. मग तेव्हा राजिनामा दिला कशाला आणि आज शपथ घेतली कशाला? दोन्हीचे उत्तर नाही ना?

   हे एकूण प्रकरण समजून घ्यायचे तर राजिनाम्यापासून सुरूवात करावी लागेल. अडीच महिन्यांपुर्वी दादांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला, त्यानंतर जे काहूर माजले होते, त्याचा आढावा घ्यायचा; तर खुप म्हणजे खुपच मागे जावे लागेल. म्हणजे जेव्हा (अजित)दादांनी राजकारणात पडायचा विचार सुद्धा केला नव्हता, त्या काळापर्यंत मागे जावे लागेल. मला वाटते ते १९७८ साल होते आणि तेव्हा दादांचे चुलते आणि आजचे त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व सर्वेसर्वा शरद पवार; खुपच तरूण व उत्साही नेता होते. तेव्हा शरद पवार आजच्या दादांच्या वयापेक्षाही तरूण होते. तरूण म्हणजे आजच्या जितेंद्र आव्हाडांना पितृतुल्य वाटण्य़ापेक्षा खुपच तरूण. कारण तेव्हा शरद पवारांनाच वसंतदादा पितृतुल्य वाटत असत. त्यावेळी काकांनी असाच राजिनामा देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात भुकंप घडवला होता. संपुर्ण देशातच कॉग्रेसचे पानिपत झाले होते आणि तरीही इंदिराजींनी दुसर्‍यांदा कॉग्रेस पक्ष फ़ोडण्याचे धाडस केले होते. मग महाराष्ट्रात प्रथमच दोन कॉग्रेसचे (एक चड्डी कॉग्रेस तर दुसरी धोती कॉग्रेस म्हटले जायचे) संयुक्त सरकार स्थापन झाले होते आणि तेसुद्धा अनेक अपक्षांच्या मदतीनेच स्थापन झाले होते. एक एक आमदाराची गणना करावी लागली होती आणि अंगात ताप व काविळीची बाधा असतानाही ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटिल यांनी दिल्लीला धाव घेऊन, दोन्ही कॉग्रेसना एकत्र आणुन सत्ता मिळवायचे धाडस केले होते. ते सरकार बनले आणि नासिकराव तिरपुडे यांच्या रुपाने प्रथमच महाराष्ट्राला उपमुख्यमंत्री मिळाला होता. त्यात शरद पवार उद्योगमंत्री झाले होते. पण त्यांनी त्या खात्याचा कारभार संभाळताना एकच मोठा उद्योग केला, तो म्हणजे ते (वसंत)दादांचे सरकार पाडले. त्यांच्या पुढाकाराने बाविस आमदार सरकार व सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडले आणि दादांचे सरकार गडगडले. मग समांतर कॉग्रेस असा गट स्थापन करून शरद पवार यांनी विधानसभेतील सर्वात मोठ्या जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि पुलोद सरकार बनवले. ही सगळी कसरत ऐन विधानसभा अधिवेशन चालू असताना घडली होती. त्यामुळे विधीमंडळात मांडलेला अर्थसंकल्प धु्ळ खात पडला होता. नव्या सरकारने त्यावर मंजुरी घेऊन तो संमत केला. पण त्याच दरम्यान विधीमंडळात माजी अर्थमंत्री यशवंतराव मोहिते आणि नवे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यात झालेला सुसंवाद मला अजून आठवतो.

   शरद पवारांनी पितृतुल्य वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा तेव्हापासून आरोप होत राहिला. पण त्यावेळी त्या अधिवेशनात पक्षाशी गद्दारी केल्याचा आरोप यशवंतराव मोहिते यांनी विधानसभेतच पवार यांच्यावर केला होता. त्याला चोख उत्तर देताना पवार म्हणाले होते, की आपण सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन कॉग्रेसमध्येच वाढलो. मोहिते मंत्री व्हायला पक्षात आले आणि त्यांनी आम्हाला पक्षनिष्ठा वगैरे शिकवू नये. यातला एक मुद्दा खुप मोलाचा आहे. शरद पवार यांनी आपण सामान्य कार्यकर्ता म्हणून पक्षात वाढलो आणि मंत्री व्हायला पक्षात अवतरलो नाही, असे अभिमानाने उच्चारलेले वाक्य. आज त्यांना तेच वाक्य भेडसावते असेल काय? ज्याने कधी पक्षातला सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन काम केले नाही आणि थेट काकाचा पुतण्या म्हणुन निवडणुक लढवून मंत्रिपदावर दावे केले व मिळवले, त्यानेच पवार यांना आव्हान उभे केले आहे. अर्थात अजितदादांनी हे सत्य कधीच लपवले नाही. आपल्याला ते तिकडे दिल्लीत बसलेत; त्यांच्याकडून तिकीट मिळत असते, त्यासाठी अर्ज करावे लागत नाहीत; असे अजितदादांनी एकदा स्पष्टपणे सांगून टाकलेले आहे. तेव्हा त्यांच्या स्पष्टवक्ता स्वभावाबद्दल शंका घेण्य़ाचे कारण नाही. पण ३३ वर्षात राजकीय परिस्थितीने किती कुस बदलली बघा, आज मंत्री व्हायलाच घरातून पक्षात आलेल्या दादांनी; त्याच शरद पवार यांच्यासमोर घरगुती पक्षातच आव्हान उभे केले आहे. दिड वर्षापुर्वी भाजपामध्ये गोपिनाथ मुंडे यांची कुरबुर चालू होती. तेव्हा शरद पवार म्हणाले होते, की मुंडे यांना देण्यासारखे राष्ट्रवादीकडे काहीच नाही. मग आता असा प्रश्न पडतो, की अजितदादांना देण्यासारखे असून काकांनी काय द्यायचे बाकी ठेवले आहे? दुसर्‍यांच्या पुतण्यांनी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला, तेव्हा टाळ्या पिटणार्‍या बारामतीच्या काकांची; आता आपल्या पुतण्याची कुठली हौस भागवताना तारांबळ उडाली आहे का?

  तीन वर्षापुर्वी निवडणूका संपल्यावर विधीमंडळातील पक्षनेता निवडताना दादांनी लावलेली फ़िल्डींग उधळून लावत; पवारांनी भुजबळांना उपमुख्यमंत्री पदावर पुन्हा बसवले होते. पण जेव्हा आदर्श घोटाळा समोर आला, तेव्हा पुतण्य़ाने १९७८ सालचा काकांचाच ‘आदर्श’ इतिहास अनुसरून अशी खेळी केली, की राज्यात मुख्यमंत्र्यासोबतच उपमुख्यमंत्री सुद्धा बदलून गेला. पवारांची इच्छा नसतानाही दादांनी त्या पदापर्यंत मजल मारून दाखवली. त्याची सुरूवात त्यांनी निवड्णुकीपुर्वीच केली होती. आपल्याला नकोत अशा शरदनिष्ठांना उमेदवारी दिली, तरी आपले अजितनिष्ठ त्यांच्या विरोधात अपक्ष उभे करून शरदनिष्ठांचा पत्ता परस्पर कापला होता. अशा अपक्षांची एक वेगळी तैनाती फ़ौज दादांनी आधीपासूनच उभी केलेली आहे. थोडक्यात तीन दशकांपुर्वी (वसंत)दादांना ज्या डावपेचांतून पवारांनी चितपट केले होते, तेच डावपेच वापरून आज नव्या पिढीचे (अजित)दादा राजकारण खेळत आहेत. काकांना सुगावा लागू न देता पुतण्याने एवढी मजल कशी मारली? तर त्याचेही धागेदोरे शरद पवार यांच्याच राजकीय तत्वज्ञानात सापडू शकतात. यशवंतराव चव्हाण यांचे मानसपुत्र म्हणुन राजकारणात आपले बस्तान बसवताना शरदरावांनी कधीच चांगल्यावाईटाचा विधीनिषेध ठेवला नव्हता. म्हणुन तर त्यांनी राजकारणातील कार्य किंवा तपस्या यापेक्षा निवडून येण्याची क्षमता; यांना आपले राजकीय सहकारी व मित्र निवडताना प्राधान्य दिले. त्याचेच धडे गिरवत अजितदादांनी स्वत:च्या राजकीय जीवनाचा पाया घातला आहे. त्याचेच हे सर्व परिणाम आता दिसत आहेत. त्याला निमित्त काय झाले, हे बघण्यापेक्षा कुठल्या घटनाक्रमातून आजची राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली त्याकडे बघण्याची गरज आहे.


   दादांनी पदाचा राजिनामा देऊन राजकीय पेचप्रसंग निर्माण केला होता, तो त्या एकूण राजकीय पार्श्वभूमीचा परिपाक होता. त्याला आजचे घोटाळे किंवा आरोप व चौकशा हे निव्वळ निमित्त होते. अजितदादा हे प्रचंड महत्वाकांक्षी स्वभावाचे आहेत. त्या महत्वाकांक्षेला पुरेसे कर्तृत्व किंवा कौशल्य आपल्याकडे असायची त्यांना गरज वाटत नाही. या सगळ्या सुविधा काकांनी पुरवल्या पाहिजेत, असा त्यांचा हट्ट असेल तर चुकीचा मानता येणार नाही. कारण कार्यकर्ता म्हणुन संघटनेत काम करून वरच्या पदावर येण्याचे धडे, त्यांना गुरूवर्य काकांनी कधी दिलेच नाहीत. संघटनात्मक काम व कर्तृत्व दाखवून मगच पवारांना आमदारकीचे तिकीट मिळाले होते. पाच वर्षे संसदिय सचिव म्हणून काम केल्यावर त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. पुढे त्यांनी राजकीय डावपेचातून अधिक मजल मारली. यातले अजितदादांना काय करावे लागले? त्यांना काकाचा पुतण्या म्हणुन आधी सत्तापदे मिळाली आणि सत्तापदे वापरून त्यांनी पक्षात व संघटनेत जम बसवला. अशीच राजकीय वाटचाल केल्यावर तडकाफ़डकी निर्णय घेण्याची संवय त्यांना लागली तर त्यांचे काय चुकले?

   आधीचे काही महिने शरद पवार कधी मुख्यमंत्री तर कधी राज्यपालांवर शरसंधान करत होते. दुष्काळ बघायला राज्यपाल गेले नाहीत, इथपासून राज्य चालवणार्‍या आघाडीत समन्वय नाही; अशा तक्रारी खुद्द पवारांनी केल्या होत्या. त्यावर काही हालचाल झाली नाही, तेव्हा त्यांनीच युपीएमध्ये समन्वय नाही असा आवाज उठवला होता. पण त्याचीही फ़ारशी दखल घेतली गेली नाही. उलट तेच निमित्त करून राज्यातली आघाडी मोडायला अजितदादा निघाले; तेव्हा दिल्लीतल्या पवारांनी जाग आली व त्यांनी तिथल्या बंडाचा गाशा गुंडाळला होता. कारण पुतण्या आपला आडोसा घेऊन महाराष्ट्रातल्या बस्तानालाही धोक्यात आणु शकेल, याचीच त्यांना भिती वाटली होती. म्हणूनच पवारांची दिल्लीतली नाराजी लौकर मावळली होती. आणि जेव्हा महिनाभरात त्याच मुद्यावर ममतांनी दिल्लीत युपीए विरोधात बंडाचा झेंडा उभारला, तेव्हा पवार त्यापासून दुर राहिले. युपीएच्या घोळक्यात ज्येष्ठ म्हणुन तोंडदेखला मान मिळतो, त्यात ते समाधानी आहेत. कारण राज्यात स्वबळावर उभे रहाण्याची उमेद त्यांना उरलेली नाही आणि पुतण्या मात्र मुख्यमंत्री व्हायला उतावळा झालेला आहे. त्यातूनच दादांचे नवे बंड उभे राहिलेले आहे. ते मुख्यमंत्री किंवा जलसंपदा खात्यातल्या घोटाळ्याच्या निमित्ताने पुकारलेले असले, तरी त्यात झालेले शक्तीप्रदर्शन हा दोन पिढ्यांतील संघर्ष आहे. आपण काकांच्या छायेखाली राहिलेलो नाही, तर स्वयंभू नेता बनलो आहोत; असे दाखवण्याचा मुख्य हेतू त्यामागे होता. म्हणुनच कॉग्रेसने त्या राजिनामा किंवा शक्तीप्रदर्शनाची फ़ारशी दखल घेतली नाही. मात्र खुद्द काकांनी त्याची गंभीर दखल घेतली.

   गेल्या काही वर्षात किंवा महिन्यात राज्यात राष्ट्रवादीची ताकद खुप वाढली आहे आणि आपण आता मुख्यमंत्री पदावर दावा करण्याइतके सक्षम झालो आहोत; असा अजितदादांचा आत्मविश्वास आहे. त्यातूनच हा राजिनामा एक खेळी म्हणून पुढे आला होता. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकहाती कारभार करून दाखवाच; असे उघड आव्हान दिलेले होते. पण त्याचवेळी आपल्याला वेसण घालणार्‍या चुलत्याला आपण किती उधळू शकतो; याची चाहुल जागोजागी कार्यकर्ते रस्त्यावर आणून दिली होती. म्हणून तर अनेक जागी मुख्यमंत्र्याचे पुतळे दादा समर्थकांनी जाळले होते, तर सातारा जिल्हा परिषदेने मुख्यमंत्र्यांनीच राजिनामा द्यावा; असा ठरावही केला होता. ग्रामपंचायती किंवा स्थानिक संस्थामध्ये जिंकलेल्या निवडणुकांच्या आधारावर राज्याच्या निवड्णुकीचे आडाखे बांधता येत नसतात, हे थोरल्या पवारांना कळत असले, तरी दादांना मान्य नाहीत. त्यातूनच ही स्थिती उद्भवली होती. लौकरात लौकर विधानसभेच्या निवडणूका घेऊन विधीमंडळात सर्वात मोठा पक्ष व्हायचे आणि मुख्यमंत्रीपद मिळवायचे; अशा  महत्वाकांक्षेने दादांना घेरलेले आहे. त्यातूनच हे धाड्स त्यांच्या अंगात शिरलेले होते. कुठलीही चौकशी करायची म्हटली तरी तिचे अहवाल पाचसहा वर्षे येणार नाहीत आणि राजिनामा फ़ेकला या हौतात्म्यावर निवडणूकीला सामोरे जाण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतलेला असावा. पण भ्रष्टाचार किंवा नुसते आरोपच निवडणुकीत निर्णायक नसतात, तर महागाई व दरवाढही आपली छाप मतदानावर पाडु शकते, हे दादांच्या उत्साहाला दिसत नसले तरी शरद पवार यांच्या अनुभवी मेंदूला कळते. म्हणुनच त्यांना धाडसी पुतण्याची पाठ थोपटता आली नाही.

   त्याचे आणखी एक कारण आहे. राजिनाम्याने राजकीय दबाव निर्माण करता आला, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेवर त्याचा अजिबात प्रभाव पडत नाही आणि राज्यातील घोटाळ्यामध्ये बर्‍याच प्रकरणात न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यांचे निकाल लगेच लागणारे नाहीत. पण त्यातून जे वेळोवेळी तपशील बाहेर येतील, ते विरोधकांच्या हातातले कोलित असणार आहेत. अशा प्रचारात सत्याला महत्व नसते तर लोकसमजूतीचा परिणाम मोठा असतो. १९९४-९५ सालात शरद पवार यांच्यावर जेवढे आरोप झाले, त्यापैकी बहुतेक सिद्ध झालेले नाहीत. पण त्याचा फ़टका त्यावेळच्या निवडणुकीत त्यांना बसलेला होता. तेव्हाही पवार यांच्या समर्थनार्थ कॉग्रेसने मोठाच मोर्चा काढला होता व खैरनार यांचा निषेध केला होता. पण त्या मोर्चाच्या भव्यतेने पवारांची सत्ता वाचवली नव्हती. मग अजितदादांच्या समर्थकांनी जागोजागी कुणाचे पुतळे जाळले, म्हणुन जनमानसातील प्रभाव कसा बदलू शकेल? जलसंपदा खात्यात घोटाळा झाला आणि त्यावर श्वेतपत्रिका काढायला मुख्यमंत्रीही तयार झाले; याचा अर्थच पाणी मुरते आहे अशीच लोकसमजूत झाली आहे. तिला पुन्हा कोर्टाच्या सुनावणीतून मिळणारे खतपाणी मोर्चेबाजीने रोखता येणार नाही. म्हणूनच अजितदादांनी राजिनामा देऊन नेमकी काय खेळी केली हा प्रश्न पडतो. त्यांना कोणाला राजकीय शह द्यायचा होता, तेच लक्षात येत नाही. त्याला त्रागा म्हणता येईल. आणि त्रागा करून कधी राजकीय गुंता सुटत नसतो. उलट अधिकच गुंतागुंत होऊन जात असते.


   आणि अडीच महिन्यात झालेही तसेच. राजिनाम्याचे नाटक आकस्मिक असाल्याने आरंभी खळबळ माजली. वाहिन्यांना असे काही लागतेच. पण अशा बाबतीत सावध खेळी आवश्यक असते. तुम्ही तुमचा पत्ता टाकला, मग समोरच्याला संधी द्यायची असते. पण दादांना इतकी घाई होती, की त्यांनी समोरचा कोण आहे वा त्याचे पत्ते काय आहेत, त्याकडे ढुंकूनही न बघता फ़टाफ़ट आपल्या हातातले पत्ते फ़ेकले. राजिनाम्यानंतर अवघ्या चोविस तासात दादांच्या तमाम समर्थक मंत्र्यांनी सामुदायिक राजिनामे दिले. राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांनी दादांवर विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्या निष्ठावान अपक्ष आमदारांनी दादांनाच पाठींबा असल्याचे इशारे दिले. बाकी राज्यभर समर्थकांनी मिळेल त्याचे पुतळे बनवून जाळले. अवघ्या चोविस तासात खेळ खतम. जणू उत्साहाच्या भरात तलवार उपसून मैदानात धावलेल्या दादांनी सपासप वार करून घेतले आणि आवेश संपल्यावर बघतात, तर समोर कोणीच नव्हता की एकही घाव कोणाला लागला सुद्धा नाही. लागेलच कशाला समोर कोणी नव्हतेच तर दुसरे काय होणार? ते मुंबय्या हिंदीत म्हणतात ना, ‘खाया पिया कुछभी नही, गिलास ओडा बारा आना’ तसाच एकूण प्रकार झाला. आवेश जोरदार होता, इफ़ेक्ट जबरदस्त होता. पण ट्रेलर संपला आणि मेन पिक्चर सुरू व्हायचा; तर काकांनी मुंबईत येऊन राष्ट्रगीत वाजवून कार्यक्रम संपवून टाकला. आता काय करायचे? दादांनी स्वत;चीच पंचाईत करून घेतली. नुसती खुर्चीच गेली नव्हती. दादांची त्यांच्याच पक्षातच कोणी दखल घ्यायला तयार नव्हते. मध्यंतरी गुजरातमध्ये राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरले, तिथे दादांची अनुपस्थिती होती आणि सुप्रियाताई मात्र सर्वत्र झळकत होत्या. त्यामुळे काकांच्या राजकारणातले दाखवायचे ‘सुळे’ व चावायचे दात वेगळे असतात, हे दादांच्या लक्षात आले असावे. कारण पक्ष अधिवेशनात त्यांचे नामोनिशाण नव्हते, पण काकांसोबत सुप्रियाताई फ़लकापासून मंचापर्यंत नजरेत भरत होत्या.

   त्यातून काकांनी पुतण्याला त्याची जागा दाखवली म्हणायचे का? कारण राजिनामा दिल्यावर दादा म्हणाले होते; आता ते पक्षबांधणीवर लक्ष केंद्रित करणार. पण पक्षाच्या अधिवेशनातूनही त्यांना दूर ठेवण्यात आले होते. दादांवर निष्ठा दाखवायला मंत्रीपदाचे राजिनामे देणार्‍यांनी शेवटी दादांना एकटे सोडून कामाला सुरूवात केली होती, पक्षात त्यांच्याशिवाय युवती कॉग्रेसची बांधणी सुरूच होती. थोडक्यात दादांमुळे कुणाचे काही कुठेच अडलेले नाही, असेच दाखवून दिले जात होते. आणि दादांनी करायचे तरी काय? ज्यांना सत्तेशिवाय काही करता येते, याचाच आजवर कधी पत्ता लागलेला नाही, त्यांनी रिकामपणी करायचे काय? युतीच्या कालखंडामध्ये दादा विधानसभेत विरोधी पक्षातले सामान्य आमदार होते, त्यांनी कधी युती सरकारला पेचात आणायचे काम करून दाखवले होते काय? कधी जोरदार भाषण देऊन विधानसभा गाजवली होती काय? त्यातले त्यांना काहीच ठाऊक नाही. मंत्रीपद वा सत्ता म्हणजे राजकारण असेच बाळकडू पहिल्या दिवसापासून मिळाले असेल, तर त्यांनी सत्तापद सोडून करायचे काय? संघटक वा कार्यकर्ता म्हणजे काय तेच ठाऊक नाही आणि आयत्या गर्दीसमोर भाषणाची सवय असेल; तर दादांनी करायला शिल्लक काय उरले? काकांच्या पुण्याईचे लाभ घेतले, पण काकांनी कोणते कष्ट त्यासाठी उपसले, त्याचा विचारही दादांच्या मनाला कधी शिवलेला नाही. १९८० ते १९८८ अशी आठ वर्षे स्वबळावर मुख्यमंत्री होण्यासाठी शरद पवारांनी विरोधी पक्षात राहून केलेल्या अपेशी धडपडीचा अभ्यास जरी अजितदादांनी या अडिच महिन्यात केला असता, तरी खुप झाले असते. पण तो दादांचा स्वभावच नाही. काकांनी शरणगती पत्करली तरी दिड वर्षे त्यांनी पुन्हा कॉग्रेसमध्ये आल्यावर कळ का्ढली होती. मग सत्ता मिळवली ती थेट मुख्यमंत्री म्हणूनच. म्हणूनच वाटते फ़्लेक्स व फ़लक यांच्या धुंदीतून बाहेर पडून दादांनी जरा आपल्याच काकांच्या राजकीय इतिहासाचा थोडा अभ्यास करायला हरकत नाही. मग असे राजिनामे द्यायची किंवा गुपचुप शपथविधी उरकायची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही.