तसे हे शिर्षक नवे नाही. दिड वर्षापुर्वी मी याच शिर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता. तेव्हापेक्षा आज ते शिर्षक अधिक समर्पक आहे असेच माझे मत आहे. दीड वर्षापुर्वी मी ज्या घटनेसाठी हे शिर्षक वापरले होते; ती घटना कदाचित काही वाचकांच्या स्मरणात असेल. तेव्हा सरकारने चेपून काढायचा प्रयत्न केलेले अण्णा हजारे यांचे उपोषण कमालीचे यशस्वी झाले होते. दिल्लीत होणारी गर्दी व वाहतुकीसह अनेक समस्या निर्माण होतील, म्हणून सरकारने अण्णांच्या १६ ऑगस्ट २०११ च्या रामलिला मैदानावरील उपोषणाला परवानगी नाकारली होती. पण आपला हट्ट कायम ठेवून तिथेच उपोषण करण्याचा आग्रह अण्णांनी धरला. तेव्हा त्या दिवशी भल्या सकाळी त्यांना रहात्या घरातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि इकडेतिकडे फ़िरवत अखेर तिहार तुरूंगात नेऊन डांबले होते. मग ही बातमी गावभर पसरली आणि लोकांचे लोंढे तिहारच्या दिशेने धावत सुटले. तेव्हा आगावू सरकारने अण्णांच्या अन्य सहकार्‍यांनाच नव्हेतर अनुयायांनाही अटक केली होती. पण दुपारपर्यंत अशी पाळी आली, की याच कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या सरकारी आततायी कारवाईने; अवघ्या दिल्लीत अराजक माजले. लोकांना पोलिस अटक करून कुठल्या स्टेडीयममध्ये तात्पुरता तुरूंग बनवून डांबत होते, त्यानंतरही गर्दी येतच होती. तेव्हा नाक मुठीत धरून सरकारला शरणागती पत्करावी लागली. संध्याकाळी सूर्यास्त होण्यापुर्वीच अण्णांना मुक्त करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला. पण अण्णांनी तुरूंगाबाहेर पडायलाच नकार दिला. मग काय इथेच तुरूंगाधिकार्‍याच्या कार्यालयात अण्णांचे उपोषण सुरू झाले होते आणि तिहारच्या भिंतीबाहेर त्यांच्या हजारो अनुयायांनी ठाण मांडून उपोषण आरंभले होते. शेवटी सरकारनेच पुढाकार घेऊन सन्मानपूर्वक ही गर्दी रामलिला मैदानावर जावी, असे प्रयत्न सुरू केले. पुढले तेरा दिवस हे उपोषण सुरू होते आणि दिल्लीत कायद्याच्या राज्याचा गृहमंत्री चिदंबरम यांच्या मतानुसार बोजवारा उडाला होता. पण दिल्लीचे लोक किती सुरक्षित होते बघा, त्या दोन आठवड्याच्या काळात दिल्लीमध्ये नेहमी सहजगत्या गंमत म्हणून होणारे अपहरण, धावत्या गाडीतले बलात्कार असे कुठलेही गुन्हे घडल्याच्या बातम्या नव्हत्या. मात्र अण्णांचे उपोषण संपले आणि अवघ्या चार दिवसात दिल्ली हायकोर्टाच्या दारातच बॉम्ब फ़ोडला गेला. याला म्हणतात कायद्याचे राज्य. जोवर आपल्या देशातील सरकार व गृहमंत्र्याला अराजक माजले असे वाटत असते; तोवर लोक अत्यंत सुरक्षित जीवन जगत असतात. पण ज्यावेळी सरकारच्या कायद्याचे राज्य सुरू होते, तात्काळ गुन्हेगार, घातपाती, समाजकंटकांना अत्यंत सुरक्षित वाटू लागते आणि ते आपल्या बंद ठेवलेल्या कारवाया तात्काळ सुरू करतात. त्याचीच त्या तीन आठवड्यात राजधानी दिल्लीला अनुभूती झाली होती. त्याच घटनेवर लिहितांना मी हे शिर्षक दिलेले होते.
दिल्लीच नव्हेतर आपल्या देशात सरकार स्वत:ला कायद्याचा बाप समजून वागत असते. सरकार म्हणजे ते चालवणारे सत्ताधारी असेच मला म्हणायचे आहे. आपण कायदा राबवतो म्हणून जनता सुरक्षित आहे; अशी त्यांची भ्रामक समजूत आहे. पण कायद्याचे ते नुसते अंमलदार आहेत. कायद्याचा बाप सताधारी वा सरकार नसतात, त्या कायद्याच्या अधिकाराला जन्माला घालणारा सामान्य माणूसच त्याचा खरा बाप असतो. म्हणूनच जेव्हा तो कायद्याचा बाप १६ ऑगस्टनंतर रस्त्यावर उतरला; तेव्हा गुन्हेगार, घातपाती वा समाजकंटकांनी दडी मारलेली होती. कोणाची बाहेर पडून गुन्हा करण्याची हिंमत नव्हती. कारण दिल्लीच्या रस्त्यावर दिवसरात्र सामान्य माणसाची हुकूमत चालू होती. पोलिस वा सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. मग अशा परिस्थितीत गुन्हा वा घातपात करणे; साक्षात जिवावरचा खेळ होता. त्या सामान्य माणसांच्या म्हणजे जमावाच्या हाती लागलो; तर हाडूकसुद्धा मिळणार नाही, याची गुन्हेगारांना पुर्ण खात्री असते. म्हणूनच त्यांनी गुन्ह्याचा विचारही मनात आणला नाही. मग अपहरण, घरफ़ोडी वा धावत्या गाडीतले वा घरात घुसून केलेले बलात्कार; अशा घटना घडतील तरी कशा? पण अण्णांचे उपोषण संपले आणि सरकारपेक्षा गुन्हेगारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. घातपात्यांचा जीव भांड्यात पडला. कारण आपल्याला आता गुन्हे करण्यासाठी पुन्हा संरक्षण उपलब्ध झाल्याची हमी त्यांना मिळाली होती. रस्त्यावरून, मैदानातून सामान्य माणूस घरोघर पोहोचला होता आणि तिथे पुन्हा पोलिस व सरकारची हुकूमत प्रस्थापित झाली होती. आता गुन्हेगारांना कोणी थोपवू शकत नव्हता. मग अवघ्या चौथ्याच दिवशी; कायद्याच्या दारात येऊन घातपात्यांनी थेट बॉम्बस्फ़ोट घडवुन दाखवला. दिल्ली हायकोर्टाच्या प्रवेशद्वारातच सकाळी कामे सुरू होण्याच्या दरम्यान बॉम्ब फ़ुटला. त्याला काय म्हणतात? मेलेल्या कायदा सुव्यवस्थेचे गुन्हेगारीने घातलेले ते जाहिर श्राद्ध होते ना? म्हणूनच मी त्यावेळच्या त्या लेखाला शिर्षक दिले होते, ‘बाप दाखवला आणि श्राद्धही घातले’. अण्णा हजारे हे केवळ त्या उपोषणाचे प्रतिक होते, रामलिला मैदानावर जमून आपला रोष व्यक्त करायला लक्षावधी जनता उत्सुक होती. सरकार, त्याचा कारभार व भ्रष्टाचार याच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठी लोक जमणार होते. त्यात अण्णांना पकडले मग संपले; अशी समजूत करून वागणे निव्वळ मुर्खपणा होता. त्यामुळे सरकारला व जगाला कायद्याचा बाप कोण आहे, ते दाखवायला सामान्य माणूस रस्त्यावर आला आणि आपण बाप आहोत हे त्याने दाखवले होते.
पण मग सरकार वा आपल्या देशातले विद्वान व राजकीय अभ्यासक ज्याला कायदा म्हणतात, त्याच्या बापाचे काय? तो तर मरून पडला होता ना? आणि तो आजच मेलेला नाही. तो कित्येक वर्षापुर्वी मेला आहे. पण विद्वान व राजकीय शहाणे ज्या मुडद्याला कवटाळुन बसले आहेत, तो मुडदा कोणाचा आहे? त्याचे अंत्यविधी कोणी करायचे? त्याचे श्राद्ध तरी कोणी घालायला नको का? म्हणून मग आजच्या निकम्म्या मृतप्राय झालेल्या कायदा सुव्यवस्थेचा खरा कुपुत्र व अपत्य असलेले गुन्हेगार व घातपाती प्रामाणिक कर्तव्य भावनेने, आपल्या या निकामी पित्याचे श्राद्ध घालायला समोर आले. सरकारचे राज्य व कायद्याचे राज्य म्हणजे काय, ते त्यांनी थेट हायकोर्टाच्या दारातच बॉम्ब फ़ोडून दाखवून दिले. अण्णांच्या उपोषण काळात व जनसागर तिथे उसळला होता, त्याला बघून सुतकात गेलेल्या मृत कायदा व्यवस्थेच्या आप्तस्वकीयांच्या कावळ्यांना पिंड दाखवणे भाग होते ना? ते काम करायला घातपाती, गुन्हेगार धावून आले व त्यांनी स्फ़ोटातून श्राद्ध घालून दाखवले होते. आणि म्हणूनच मी तेव्हा तसे शिर्षक दिले होते. आज त्याची पुन्हा आठ्वण झाली. कारण पुन्हा एकदा भारतीय जनतेने रामलिआ मैदानापेक्षा अधिक मोठ्या ताकदीने कायद्याचा बाप कोण आहे व होता, त्याचा साक्षात्कार अवघ्या जगाला घडवला. तेवढेच नाही तर त्या निमित्ताने मरून पडलेल्या कायदा व्यवस्थेचे श्राद्धही घातले.
गेल्या चार दशकात ज्या माणसावर कायदा जुमानत नाही; असे आरोप करण्यात आपल्या देशातील माध्यमे व विचारवंतांनी धन्यता मानली, अशा बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या माणसाने १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी इहलोकाचा निरोप घेतला. तर त्याला अंतिम निरोप द्यायला मुंबईच्या रस्त्यावर लक्षावधीचा जनसागर लोटला होता. त्यासाठी कायद्याच्या संरक्षक सरकारनेच कायदे अडगळीत टाकून, अनेक सोयी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मातोश्री या बाळासाहेबांच्या निवासस्थानापासून थेट शिवाजी पार्कपर्यंतचा हमरस्ता जवळपास दिवसभर वाहतुकीसाठी सरकारनेच बंद ठेवला. तेवढेच नाही, तर गरज नसेल तर लोकांनी गाड्या, वाहने घेऊन घराबाहेर पडू नये; असे आवाहन नागरिकांना केले होते. अवघ्या महाराष्ट्रातील लहानमोठी शहरे व महानगरे व्यवहार थांबवून बंद राहिली होती. किती चमत्कारिक गोष्ट आहे ना? जिवंत असताना याच माणसाने महाराष्ट्र वा मुंबई बंदचा आदेश दिल्यावर; तो बंद हाणून पाडण्यासाठी अवघी सरकारी यंत्रणा व पोलिस यंत्रणा कंबर कसून कामाला लागायची. पण १८ नोव्हेंबर रोजी तीच यंत्रणा त्यालाच अखेरचा निरोप द्यायला जमणार्‍या गर्दीला भेदरून स्वत:च बंदचे आवाहन करीत होती. त्यासाठी सोयीसुविधा उभ्या करत होती. जितके म्हणून कायदे व नियमांचे अपवाद करता येतील; तेवढे करायचा आटापिटा चालू होता. तब्बल नऊ दशकांनी या मुंबईत स्मशानभूमी सोडुन मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करण्याला शासनाने परवानगी दिली. तेवढेच नाही, तर शासकीय इतमामाने ते अंत्यसंस्कार पार पाडण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला. हा सगळा काय प्रकार होता?
ज्याच्यावर कायद्याचा अवमान करण्याचा, कायदा न जुमानण्य़ाचा आयुष्यभर आरोप होत राहिला, त्याच्या सन्मानार्थ स्वत:च कायद्याने स्वत:ला मुरड घालून घेतली होती. तो त्या एका माणसाचा सन्मान होता, की त्या व्यक्तीसमोर स्वत:ला अवमानित करून कायदा नतमस्तक झाला होता? कायदा व कायद्याचे राज्य; शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना शरण गेले होते काय? अजिबात नाही. बाळासाहेब हे निमित्त होते वा प्रतिक होते. तो माणूस आयुष्यभर जसा जगला व वागला, त्यातून तो जनमानसाचे प्रतिक बनला होता. आणि त्याच आपल्या इच्छाआकांक्षा व भावनांच्या प्रतिकाला अखेरचा निरोप द्यायला जी गर्दी लोटणार याचा अंदाज सरकारला आलेला होता, त्या गर्दीसमोर सरकार नतमस्तक झाले होते. कारण लोकशाही असो, की अन्य कुठलीही राज्यप्रणाली असो, तिथला कायदा वा हुकूमत असते, तिचा अधिकार जनतेच्या विश्वासातून प्रभावी ठरत असतो. गर्दीच्या आकार व तिच्या मानसासमोर सत्तेला शहाणपण करता येत नसते. कारण ती गर्दी म्हणजे सामान्य जनताच कायद्याच्या आधिकाराचा खरा बाप असतो. कायद्याच्या पुस्तकातील, कलमातील शब्द वा त्यांचे नेमून दिलेले अर्थ, म्हणजे अधिकार नसतो. त्या शब्द, अर्थ वा पुस्तकाच्या पावित्र्यावर व न्यायबद्धतेवर लोकांचा विश्वास; ही त्याची खरी ताकद असते. ती ताकद सामान्य जनतेच्या भावना व विश्वासातून येत असते. जेव्हा त्या इच्छेसमोर कायदा खुजा होऊन जातो, तिथे त्याला शरणागत व्हावेच लागते. त्या दिवशी बाळासाहेबांचे निधन झाल्यावर लोटणार्‍या गर्दीचा आकार व तिच्या भावनांचे भान सरकारला होते. म्हणूनच सगळे शब्द व त्यांचे अर्थ, यासह सरकारनेच कायदा गुंडाळून ठेवला होता. पण कुठे म्हणून कोणाची तक्रार नव्हती. आणि असेल तर त्याची दखलही घ्यायला सरकार तयार नव्हते. कारण त्या दिवशी सामान्य जनताच कायद्याचा बाप कोण आहे ते दाखवायला रस्त्यावर उतरली होती.
ती गर्दी काय सांगत होती, त्याची निरर्थक वर्णने अनेक वहिन्यांवरून अखंड चालू होती. पण आडातच नाही तर पोहर्‍यात कुठून यायचे? ज्यांना गर्दीचे महात्म्य माहीत नाही वा गर्दी का जमते, त्याचाच थांगपत्ता नाही; त्यांना घडणार्‍या घटनेचा अन्वय तरी कसा लागायचा? ती गर्दी भावना व्यक्त करायला जमली, ती श्रद्धांजली द्यायला जमली. ती धाकाने-भितीने आली, अशी बाष्कळ बडबड चालू होती. तिथपासून बाळासाहेबांवरील प्रेम आपुलकी अशीही वर्णने झाली. पण त्या गर्दीसमोर सरकार कशाला शरणागत झाले होते; त्याचा अर्थ कोणालाच लागत नव्हता. जे काही ती गर्दी करत होती, तिला आपण काय करतोय व का करतोय याचा पुरेपुर पत्ता होता. मात्र त्याचा अर्थ लावणारे गोंधळून गेले होते. कारण त्यांना गर्दीच कधी कळलेली नाही; तर गर्दीवर राज्य करणार्‍याची ताकद कशी कळणार? ज्याला कायद्याचे राज्य किंवा सरकार म्हणतात ना, ते विस्कळीत समाजावर गाजवलेली हुकूमत असते. ती संघटीत अशा पगारी लोकांना हाताशी धरून मुठभरांनी चालवलेली गुंडगिरी असते. म्हणूनच जेव्हा गर्दी घरातून बाहेर पडून रस्त्यवर येते; तेव्हा कुठल्याही गुंडाला गुन्हा करण्याची हिंमत उरत नाही, की सरकार नावाच्या भ्रामक समजूतीला आपला प्रभाव दाखवता येत नाही. त्यापेक्षा त्या कायद्यालाही गर्दीला शरण यावे लागत असते. सरकार व कायद्याचे राज्य ही किती भ्रामक व तकलादू संकल्पना आहे, त्याचा तो पुरावा होता. आणि हे त्या गर्दीला नेमके ठाऊक असते. मग ती गर्दी अण्णांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने रस्त्यावर आलेली असो, की बाळासाहेबांना अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हणायला लोटलेला जनसागर असो. मात्र त्यातले वास्तव झापडे लावलेल्या विद्वान विचारवंताना कधीच बघता येत नाही, की कळत नाही. म्हणूनच त्यांची गफ़लत होत असते.
त्या दिवशी रस्त्यावर लोटलेली गर्दी बाळासाहेबांना निरोप द्यायला आली, हे जेवढे सत्य आहे, तेवढीच ती गर्दी सरकारसह कायद्याची महत्ता सांगणार्‍यांना त्याच कायद्याचा बाप कोण आहे, ते सुद्धा दाखवायला रस्त्यावर आलेली होती. ती गर्दी नुसती साहेबांना शेवटचे अभिवादन करत नव्हती, तर कायद्याचा बाप म्हणून आपल्या ‘बापाला’ साश्रू नयनांनी निरोप द्यायला जमली होती. ज्यांना बाळ ठाकरे नावाचा माणूस कायद्याला का घाबरत नाही, याचे गेल्या चार दशकात उत्तर सापडले नव्हते, त्यांना तोच बाळ ठाकरे कायद्याचा ‘बाप’ होता, असे दाखवून द्यायला तो जनसागर रस्त्यावर लोटला होता. शिवसेनेची दादागिरी, बाळासाहेबांची झुंडशाही, ठाकरेंचे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र अशी शेलकी वर्णने मागल्या चार दशकात सतत केली गेली. पण या माणसासमोर कायदा व त्याचे राज्य का झुकते, त्याचे विद्वानांना अभ्यास व चिंतनमनन करून जे उत्तर सापडले नव्हते, त्याचे उत्तर द्यायला ती गर्दी लोटली होती. चार दशके टिकाकार, पत्रकार म्हणून जे सतत शिवसैनिकांना ‘बाप दाखव’ असे आव्हान देत होते, त्यांना बाप दाखवण्यासाठीच ती गर्दी रस्त्यावर आली होती. याला म्हणतात, बाप दाखवणे. आणि त्यांनी आपल्या अश्रू वा रडण्य़ातून स्वत:चाच बाप जगाला दाखवला नाही, तर कायद्याचा व मुंबईचा बाप कोण; तेही दाखवून दिले. त्यामुळे वाहिन्या वा माध्यमातल्या भटजींना आपल्याच आजवरच्या टिकाटिप्पणीचे श्राद्ध घालायची वेळ आली होती. ज्याची निंदा करण्यात सेक्युलर विद्वत्ता व बुद्धीमत्ता खर्ची घातली, त्याचेच गोडवे गाण्याची वेळ आली.
पण श्राद्ध कायद्याचे घालायचे बाकी होते. त्या दिवशी लक्षावधी लोक रस्त्यावर होते, घरदार सोडून दादरमध्ये लोटले होते, अफ़ाट गर्दी होती. सगळेच अराजक होते. पण त्या चोविस तासात कुठे किती गुन्हे घडले त्याचाही शोध घेण्यासारखा आहे. मी मुद्दाम काही वार्ताहरांना त्या कामाला जुंपले होते. आणि धक्कादायक माहिती हाती आली. नेहमी मुंबईत जितके गुन्हे घडतात वा नोंदवले जातात, त्याच्या तुलनेत १८ नोव्हेंबर रोजी नगण्य गुन्ह्याची नोंद झाली. म्हणजेच कायद्याचे राज्य नव्हते. पण मुंबई कधी नव्हे इतकी सुरक्षित त्याच दिवशी होती. मग जे कायद्याच्या राज्याची आरती नित्यनेमाने करतात, त्यांना कशाची अपेक्षा असते? गुन्हे, घातपात, असुरक्षित जनजीवन म्हणजे त्यांना कायद्याचे राज्य वाटते काय? त्या गर्दीत कुठे चेंगराचेंगरी, धक्काबुक्की, हाणामारी झाली नाही. कुठे कसला अपघात झाला नाहीच. पण मुंबईत चोरी, घरफ़ोडी, बलात्कार, चेनस्नॅचिंग, पाकीटमारी असे गुन्हेही घडले नाहीत. याला म्हणतात, कायद्याचा बाप. तो त्या दिवशी मुंबईकरांनी जगाला दाखवला. तरीही जे कावळे कावकाव करीत होते, त्यांना पिंड देण्यासाठी श्राद्ध घालण्याची गरज होती. त्यांच्यासाठी मग बाराव्या दिवशी पुन्हा पालघर बंद साजरा करून अतिउत्साही शिवसैनिकांनी मेलेल्या कायदाव्यवस्थेचे श्राद्धही घातले. कशासाठी बुधवार २८ नोव्हेंबरला पालघर बंद झाला? एका मुलीने फ़ेसबुकवर चिथावणीखोर प्रतिक्रिया दिली व एकूण शांततेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला पायबंद घालायचा प्रयत्न केलेल्या पोलिसांनाच कायद्याचा राज्याने शिक्षा दिली. म्हणून पालघर बंद करण्यात आला. त्या मुलीला एक दिवसाचा बंद सोसला नव्हता. पण तिच्यामुळेच दुसर्‍यांदा पालघर बंद झाला आणि तेवढेच शहर नव्हे; तर शेजारची मोठी सर्वच गावे २८ तारखेला बंद होती. डहाणू, सफ़ाळे, बोयसर, मनोर असे दोन तालुके बंद होते. कशासाठी? साहेबांना श्रद्धांजली म्हणून नव्हे. अविष्कार स्वातंत्र्य मेले असे वाटल्याने जे कावळे कावकाव करीत होते, त्यांना पिंड देण्यासाठी हा पुन्हा बंद झाला. तोही उत्स्फ़ुर्त झाला.
बुद्धीमान म्हणुन मिरवणारे व विचारस्वातंत्र्याची टिमकी वाजवणारे किती निर्बुद्ध असतात, त्याचा हा नमूना आहे. ज्या मुलीने आपली विद्वत्ता पाजळली होती. तिला तिने काय लिहिले त्याचाच पत्ता नव्हता. ‘आदर कमवावा लागतो, तो सक्तीने मिळत नाही’, असे तिने लिहिले होते. जिथे ती वास्तव्य करीत होती. तिथे पालघरमध्ये तिला किती आदर मिळाला? पण तिथून कित्येक मैलावर वास्तव्य करणारा व पालघरकडे कधीच न फ़िरकलेल्या माणसाने किती आदर कमावला होता, त्याची ‘पालघर बंद’ ही साक्ष होती. ही मुलगी आपला अधिकार (न कमावता) कायद्याने मिळाला म्हणून वापरत होती. उलट बाळासाहेबांनी आपला अधिकार स्वबळावर कमावला होता. म्हणून तर कायद्याने अधिकार मिळवलेले सगळेच त्यांच्यासमोर नतमस्तक झाले होते. करोडो लोक ज्याचा आदर करतात, त्याला कायद्यासमोर सन्मान प्रस्थापित करण्यासाठी वाडगा घेऊन उभे रहावे लागत नाही. पण वाडगा हाती घेऊन अधिकार, हक्क, सन्मान वा प्रतिष्ठा यांची भिक्षांदेही कायदा यंत्रणेच्या दारी करीत आयुष्य कंठणार्‍यांना सन्मान व आदर ‘कमावणे’ कसे कळावे? त्यामुळे शिवसैनिक व बाळासाहेबांच्या अनुयायांना ‘बाप’ दाखवावा लागला आणि ‘श्राद्ध’ सुद्धा घालावे लागले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा