गेल्या आठवड्यात मुंबईतल्या दिर्घकाळ वादग्रस्त झालेल्या एका स्मारकाचा विषय निकाली निघाला. दादरच्या स्मशानभूमीवर जिथे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते; तिथे चैत्यभूमी म्हणून लोक अगत्याने जात असतात. त्याच्यापासून जवळ कुठे त्यांचे भव्य स्मारक उभे करण्याची कल्पना चुकीची अजिबात नाही. पण त्यासाठी दिर्घकाळ लढत रहावे लागले. आता तो विषय निकाली निघत असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे अंत्यसंस्कार जिथे झाले, त्या शिवाजी पार्कच्या जागेचा वाद रंगला आहे. जिथे खास चौथरा बांधून अलोट गर्दीने त्यांना निरोप दिला, त्याला आता शिवतीर्थ असे संबोधून त्याच चौथर्‍याचे कायमस्वरूपी स्मारक करायचा वाद सुरू झाला आहे. त्यामागची कल्पना चैत्यभूमीसारखीच आहे, यात शंका नाही. मग या वादात अनेक बाजू येतात. पहिली बाब कायदेशीर असते, दुसरी जागा कुणाची व कुठली असा प्रश्न येतो. तिसरा विषय स्मारकाच्या व्याप्तीचा असतो. चौथा स्मारकाच्या स्वरूपाचा असतो. पण या सर्वच विषयावर मात करणारा विषय लोकभावनेचा असतो. कायदा आणि अन्य विषय माणसाच्या आवाक्यातले असतात. पण लोकभावना या तर्क, विवेक व बुद्धी यांच्या इशार्‍यावर चालत नसतात. त्यामुळेच मग लोकभावनेशी व्यवहाराला नेहमी तडजोड करावी लागत असते. शिवसेनाप्रमुखांना अंतिम निरोप द्यायला लोटलेली गर्दी आणि त्यांच्या निधनाने पसरलेली शोककळा, यामुळे कायद्यासहीत व्यवहारालाही नरमाईने वागणे भाग पडत असते. जुळवून घ्यावे लागत असते. कायदा काय सांगतो वा नियम काय आहेत किंवा आधी काय ठरले होते; अशा युक्तीवादाला अर्थ नसतो. आणि त्याची कबूली प्रत्यक्षात अंत्यसंस्कार होण्यापुर्वीच खुद्द कायद्याने दिलेली आहे. त्याबद्दल कोणी नाराज असतील तर बिघडत नाही. कारण कायदा राबवणार्‍यांनाही कायद्याच्या शब्दांपेक्षा व्यवहाराचे भान ठेवावेच लागत असते.
शिवसेनाप्रमुखांची प्रकृती बिघडत गेली आणि त्यांच्या निर्वाणाचा सुगावा लागल्यापासून कायदा राखणार्‍या सरकारने; कायदे बाजूला ठेवून काही पावले उचलली होती. तिथूनच मुळात कायद्याच्या भाषेतून वा मर्यादेतून हा विषय बाहेर पडला होता. कायद्याची महती व्यक्तीपेक्षा मोठी असती तर स्मशानभूमीच्या बाहेर व सार्वजनिक मैदानावर खास चौथरा उभारून असे अंत्यसंस्कार झालेच नसते. ज्या व्यक्तीने कुठलेही शासकीय पद भोगलेले नाही वा सरकारी जबाबदारी पार पाडलेली नाही; अशा व्यक्तीला सरकारी इतमामाने निरोप देण्यातूनच, ही बाब कायद्याच्या आवाक्यापलिकडची आहे, याची साक्ष सरकारने दिली होती. म्हणूनच आता जो वाद निर्माण झाला आहे, त्याबद्दल मत व्यक्त करणार्‍यांनी वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. शिवसेना, तिचे राजकारण असा हा विषय नाही. तसे असते तर सरकारने आधीपासूनच त्यात लक्ष घातले नसते. ते घातले तेव्हाच हा विषय राजकारणा पलिकडचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि हा फ़रक जसा शिवसेनेच्या विरोधकांनी समजून घेतला पाहिजे; तसाच तो शिवसेनेच्या नेत्यांनी व समर्थकांनीही समजून घेतला पाहिजे. जे मोठ्या तावातावाने बकवास करीत आहेत, त्यांना शिवसेनेची धुरा बाळासाहेबांच्या गैरहजेरीत संभाळणार्‍या उद्धाव ठाकरे यांनी लगाम लावण्याची गरज आहे. अमूकतमूक म्हणून जे लोक अकारण आगीत तेल ओतण्याचा उद्योग करीत आहेत; त्यांना आवरले नाही तर या एकूण प्रकाराबद्दल जी अफ़ाट सहानुभूती लाभली आहे, तीच मातीमोल होण्याचा धोका विसरता कामा नये. जे कोणी बाळासाहेबांची महत्ता सांगण्याच्या स्पर्धेत उतरल्यासारखे चौथरा किंवा स्मारकाबद्दल अव्वाच्या सव्वा बोलत आहेत; त्यांनी वास्तवाचे भान सोडून चालणार नाही. आणि ते सुटत असेल तर त्यांना कान नेतृत्वाने पकडण्याची गरज आहे.
कायद्याचे हवाले देणारे अनेक आहेत. पण अशा नियमबाह्य अंत्यविधीला मुख्यमंत्र्यांनी अपरात्री शेवटच्या क्षणी मान्यता वा परवानगी दिली; मुळात नियम तिथेच मोडला गेला याची कोणाला आठवण आहे काय? सुरूवात तिथूनच झाली. आणि त्यासाठी कोणी मुख्यमंत्र्यांना कशाला जबाबदार धरत नाही? त्यांनी तो अपवाद केलाच नसता तर मुळात शिवाजी पार्कच्या तीर्थभूमीचा विषयच निर्माण झाला नसता. पण मुख्यमंत्र्यांनी अपवाद केला. कारण घटनाच अपवादात्मक होती. मुंबईच्या इतिहासात अशी अंत्ययात्रा कधी झाली नव्हती आणि अंत्यविधीला लोटणार्‍या जनसागरावर नियंत्रण ठेवणे कायद्याच्या आवाक्यात राहिले नसते; म्हणून हा अपवाद करण्यात आला. तेव्हा तशी खास परवानगी महापौरांनी मागितली होती. तेव्हा ज्या अटी घालण्यात आल्या त्या महापौरांनी मान्य केल्या होत्या. पण पुढल्या घडामोडी त्यांना तरी कुठे माहिती होत्या? म्हणूनच त्यांनी अटी मान्य केल्या. नंतर अशी स्मारक वा स्मृतीस्थळाची कल्पना डोके वर काढण्याची शक्यता; मुख्यमंत्री नसतील पण प्रशासनातील लोकांना असणार. म्हणूनच त्या विषयावर खुप खल झाल्यावर उशीरा त्याला मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच सरकारने धोका पत्करला होता. तेव्हा सरकार लोकभावने समोर झुकले हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यात गैर काहीच नाही. आणि आता सुद्धा स्मारकाच्या गोष्टीचा अतिरेक दोन्ही बाजूंनी होत आहे म्हणायची स्थिती आहे. शिवसैनिक तो चौथरा हटवायला तयार नाहीत आणि सरकारसह प्रशासन त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अशावेळी लोकभावना चिघळणार नाही, याची काळजी प्रत्येक समजूतदार माणसाने घेतली पाहिजे. ज्यांना कायदा व नियमांचा अवलंब करायचा आहे, त्यांचे काम अवघड होऊ नये; असा प्रयास व्हायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे नियमांच्या पालनामुळे जखमेवर मीठ चोळले जाते असे कोणाला वाटता कामा नये. पण दुर्दैवाने नेमकी तशीच परिस्थिती निर्माण केली जात आहे.
या विषयातील बातम्यांचे स्वरूप बघितले तर झुंज लावण्याचा व त्यातून मजा बघण्याचा हेतू लपत नाही. जेव्हा प्रकरण चिघळण्याची शक्यता असते, तेव्हा त्यात समंजसपणे दोन्ही बाजू तडजोडीपर्यंत येतील; अशा गोष्टींना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. कायदा राबवायचा तो शेवटी लोकहितासाठीच राबवायचा असतो. त्यात कमीतकमी लोकांना दुखावण्याची भूमिका असली पाहिजे. अधिकाराचा अतिरेक म्हणजे कायद्याचे राज्य नसते. म्हणूनच बाकीचे अर्धवटराव कायद्याची थोरवी व नियम अटींचे कौतुक सांगत असताना, सरकार मात्र अत्यंत सावधपणे आपले काम करीत आहे. तसे पाहिल्यास सरकार आपली यंत्रणा वापरून एका दिवसात व काही तासात चौथरा हलवू शकेल. तिथे ठाण मांडून बसलेल्या दोनचार हजार शिवसैनिकांना मुसक्या बांधून बाजूला करण्याची शक्ती शासनामध्ये नक्कीच आहे. पंचविस तीस हजार पोलिस आणून चौथरा हटवणे अवघड नाही. कारण १८ नोव्हेंबरला जी अलोट गर्दी तिथे होती, तेवढी आज तिथे नाही. आणि असे काही सरकार जबरदस्तीने करणार असल्याचा सुगावा लागला; तरी तेवढी गर्दी चौथरा वाचवायला धावून येणारही नाही. मग सरकारने पोकळ धमक्यांना घाबरायचे कशाला? कोणीही पढतमुर्ख पुस्तकपंडीत असा दावा करणार. कारण त्याला त्यातले काहीच करायचे नसते. आणि अशी कृती पाशवी बळ वापरून शक्य आहे, हे राज्यकर्त्यांनाही कळते. मग ते त्यासाठी पुढे का सरसावत नाहीत? त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. चौथरा वाचवायला लोकांचा जमाव धावत येणार नाही. याचा अर्थ लोकांची त्याला मूक संमती असते; असे नाही. जे कृत्य सरकार अशाप्रकारे करते, त्यावर शांततेने लोक आपले मत बनवित असतात. आणि त्याची प्रतिक्रिया नंतरच्या काळात उमटत असते, तेव्हा सरकारला पळता भूई थोडी होऊन जाते. आज सरकारची चिंता नेमकी तीच आहे. मात्र त्याचा अंदाज विरोधकांना वा समर्थकांना नाही.
दिल्लीमध्ये रामलिला मैदानावर अशीच नेमक्या नियमावर बोट ठेवून पोलिसांनी रामदेव बाबा यांच्या समर्थकांच्या विरोधात कारवाई केली होती. त्यावेळी रामदेव व्यासपिठावरून उडी मारून पळाल्याच्या बातम्या रंगवून सांगण्यात धन्यता मानणार्‍यांना; जनमानस कधीच कळलेले नाही. म्हणूनच त्याची प्रतिक्रिया नंतर अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी जनसागर रस्त्यावर उतरला, तेव्हा आली होती. रामदेवच्या समर्थकांवरच्या अन्यायाची चिड म्हणून लोक अण्णा हजारे यांच्या अटकेनंतर रस्त्यावर उतरले होते. तेव्हा त्याच शक्तीशाली शासनयंत्रणेची तारांबळ उडाली होती ना? तेव्हा लोक कुठून येत गेले, कशाला येत गेले? रामदेवच्या वेळी ते लोक कुठे होते? अशा प्रश्नांची उत्तरे आपल्या देशातले शहाणे शो्धतच नाहीत. नेमकी तीच आज मुंबईच्या शिवाजी पार्कच्या चौथर्‍याची चिंता आहे. बळाचा वापर करून तो चौथरा हलवणे सरकार व पालिकेला सहजशक्य आहे. पण त्यातून सुप्त जनमानसाला दुखावण्याचे दिर्घकालीन परिणाम सरकारला भयभीत करीत आहेत. जो लक्षावधीचा जनसमुदाय बाळासाहेबांना अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ करायला रस्त्यावर लोटला होता; त्याला बळाचा वापर करून हलवलेला चौथरा आवडेल का; या प्रश्नाने सरकार चिंतीत आहे. कारण तो जनसमुदाय केवळ शिवसैनिकांचा नव्हता, तो एका राजकीय पक्षाचा मतदार नव्हता तर बाळासाहेबांवर मनोमन प्रेम करणारा समुदाय होता. चौथरा अपमानास्पद रितीने हलवणे वा त्यासाठी बळाचा वापर करणे; त्या सुप्तभावनेला दुखावणे असू शकते. आणि मग अशी कृती करणार्‍याबद्दल लोकांच्या मनात राग निर्माण होऊ शकतो. त्याचे परिणाम उद्या केव्हा आणि कसे भोगायला लागतात, ते निवडणुका लढवणार्‍यांना कळत असतात. सत्तेची गणीते जुळवणार्‍यांना कळत असतात. म्हणूनच बळाचा वापर शक्य असून सरकार त्याबाबत संयम दाखवते आहे.
कारण १८ नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत बाळासाहेब ही शिवसेनेपुरती बाब होती. पण त्यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर ती मराठी अस्मितेशी जोडली गेलेली बाब झाली आहे. त्याचे व्यवहारी भान राज्य चालवणार्‍यांना आहे. सहाजिकच सरकार बोटचेपेपणाची भूमिका घेते आहे; असे नुसत्या शब्दांवर जगणार्‍यांना वाटू शकते. पण वास्तवात तसे काहीच नाही. वास्तव असे आहे, की स्मारकाचा जो विषय माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी अकारण उकरून काढला; त्याच्याशी सामान्य लोकांच्या भावनेचा संबंध नाही. बाळासाहेबांचे तिथेच शिवाजी पार्कवर स्मारक व्हायलाच हवे; असेही सामान्य माणसाला वाटायचे कारण नाही. परंतू त्याचवेळी जिथे त्यांचे अंत्यसंस्कार पार पडले, तिथे बळाचा वापर करून तो चौथरा हटवणे, मात्र लोकांना अवमानकारक वाटेल. अजून बाहेरगावहून येणारे कित्येकजण तिथे जाऊन त्या जागेचे दर्शन घेत आहेत. त्यातून लोकभावना स्पष्ट होत असते. जसजसे दिवस उलटतील तसतशी ती भावना ओसरत जाईल. तोपर्यंत कळ काढायला काहीच हरकत नाही, हे सरकारही ओळखून आहे. म्हणूनच संयम दाखवला जात आहे. जेव्हा हा विषय एकट्या शिवसेनेचा होईल; तेव्हा त्याच्याशी कायद्याच्या कठोर भाषेत बागणे सरकारला शक्य होणार आहे. मात्र त्याच्याशी विद्वान म्हणून बोलणार्‍यांना कर्तव्य नाही, त्याची कायद्याच्या पालनाची भूमिका पुर्वग्रहदुषित आहे. शिवसेना किंवा सेना समर्थकांना दुखावण्याचे राजकारण त्यांनाही करायचे आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेतील काही उपटसुंभांनाही आपले महत्व वाढवण्यासाठी अतिरिक्त साहेबनिष्ठा दाखवण्याची उबळ आलेली आहे. त्यातून हा विषय नको त्या दिशेने वळण घेताना दिसतो आहे. बाळासाहेब आज असते तर त्यांनी दोन्ही बाजूंना सारख्याच आसुडाने फ़टकारे हाणले असते.
स्मारक कुठे व्हावे किंवा कुठे नसावे, अशा चर्चेला फ़ारसा अर्थ नाही. याचे कारण बाळासाहेब स्वत: वेळोवेळी काय बोलायचे ते प्रत्येकाने जरा स्मरण करून बघावे. आपण कधी निवडणूक लढवणार नाही या शब्दावर तो माणूस पक्का राहिला; तसाच आपण कधी आत्मचरित्र लिहिणार नाही, या शब्दाचेही त्यांनी अखेरपर्यंत पालन केले. आपल्या स्मारकाविषयी तेच त्यांचे मत आहे हे विसरता कामा नये. ज्याने स्वत:च इतिहास घडवला आणि इतिहासाने स्वत:ला ज्या माण्साकडून लिहून घेतले; त्याचे स्मारक दुसर्‍या कोणी करायचे असते का? देशाच्या कानाकोपर्‍यात शिवरायांची स्मारके तीन शतकांनंतर आजही उभारली जात आहेत, तेव्हा त्या जागांशी महाराजांचा संबंध काय; असा प्रश्न कोणाच्या मनात येतो का? त्यांच्या वंशजांची मान्यता घेतली जाते का? बाबासाहेब आंबेडकरांची स्मारके देशाच्या अनेक राज्यात उभी आहेत, त्या जागांचा बाबासाहेबांशी संबंध काय? मुद्दा त्या महान व्यक्तीच्या स्पर्श वा वावराचा नसतो, त्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या सहवासाचा आभास लोकांना हवा असतो. त्यासाठीच अशी स्मारके उभारली जातात. तिथे तीच माणसे येतात, ज्यांना अशा व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचे आकर्षण वातत असते. बाळासाहेब असे एक व्यक्तीमत्व होते आणि जिवंतपणी त्यांनी मोठ्या जनसमुदायाला प्रभावित करून सोडले होते. त्या प्रभावाने नोव्हेंबर महिन्याच्या त्या दिवशी संपुर्ण जगाला थक्क करून सोडले. ते स्मरण आजच्या जगभरच्या पिढीच्या मनात कायमचे कोरले गेले आहे. त्यांच्याकडून ते पुढल्या पिढ्यांना दिले जाणार आहे. अशा व्यक्तीचे स्मारक कुठे होते, याला महत्व उरत नाही. कारण अशी माणसे इतिहास स्मरणात ठेवत असतो. ती इतिहासजमा होत नाहीत तर इतिहास घडवतात. त्यामुळेच इतिहास हे त्यांचे सर्वात मोठे स्मारक असते. मग तो इतिहास कोणी पुसून टाकायचा प्रयत्न करो किंवा नव्याने लिहायचा उद्योग करो.
आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी पन्नास वर्षापुर्वी अशीच धावपळ काही त्यांचे निस्सीम भक्त व समर्थक करीत होते. त्यात अडथळे आणून अपशकून करण्यात तेव्हाचे कॉग्रेसनेते स.का. पाटिल आघाडीवर होते. चतकोरभर जागा बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला देण्यात अडथळे आणणार्‍या पाटलांना आज कोणी ओळखतो तरी काय? चर्नीरोडच्या जपानी गार्डनमध्ये कोपर्‍यात एक अनोळखी पुतळा उभा आहे आणि तिकडे फ़िरकणार्‍याची त्या पुतळ्यावर नजर पडली, तर कोणाचा पुतळा असे विचारावे लागते. उलट बाबासाहेबांच्या चेहर्‍याची छबी करोडो लोकांच्या मनात आजही जशीच्या तशी ताजी आहे. ती छबी त्या करोडो लोकांच्या मनात उभी करण्यासाठी कोणी किती खर्च केला? कुठली जागा मागावी लागली? कोणाला वर्गणी काढावी लागली आहे? जनमानसावर प्रभाव टाकणार्‍यांचे कर्तृत्व इतके प्रचंड असते, की त्या कर्तृत्वाची गाढ छाप हेच त्यांचे अजरामर स्मारक असते. वर्ष, शतके वा पिढ्या उलटून गेल्या; म्हणून त्याचा समाजमनाला विसर पडत नाही. शिवाजी, तानाजी, बाजी, अशा नावातली जादू आजही का चालते? ते स्मारक जे तुमच्या माझ्या मनात ठामपणे उभे असाते, त्याला कोणी हलवू शकतो का? त्यासाठी कोणाची परवानगी वा मान्यता घ्यावी लागते का? अशा स्मारकाला सरकार शरणागत होऊन जागा व पैसा देत असतात. आज बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी सरकार पुढे आले, ते त्याच लोकभावनेला शरण म्हणून आले आहे. आणि दुसरीकडे त्याचवेळी शिवाजी पार्कच्या मैदानातील चौथरा बळाचा वापर करून हलवायला सरकार बिचकते आहे. या दोन्हीतून वाद करणार्‍यांनी धडा घेण्याची गरज आहे. कायदे, नियम व अटी असतातच. पण ते सर्व माणसाला सुटसुटीत जगता यावे म्हणून बनवलेले असतात. त्याचाच अडथळा सुटसुटीतपणाला येऊ लागला, तर नियमांनाही अपवाद करावा लागतो.
म्हणूनच स्मारकाच्या निमित्ताने समर्थक वा विरोधक म्हणून जो वाद रंगवण्याचा प्रयास चालू आहे; त्यांनी स्वत:कडे लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जरा अन्य मार्ग शोधायला हरकत नाही. खुप विषय असे आहेत, की त्यात अशा लोकांनी पांडित्य गाजवले तरी लोक त्यांच्याकडे वळून नक्कीच बघतील. त्यांची हौस म्हणून अशा दोन्हीकडल्या लोकांनी जनभावनेच्या अशा विषयाकडे पाठ फ़िरवली, तरी समाजाच्या कल्याणासाठी मोठाच हातभार लावल्यासारखे होईल. भावनाशून्य असल्याचा व तर्कशुद्ध विचार करण्याचा अभिमान अशा लोकांना स्वत:ची थोरवी वाढवायला अजीबात हरकत नाही. पण म्हणून त्यांनी लोकांच्या भावनांशी खेळायची आणि त्या अवमानित करायचे कारण नाही. अन्यथा तर स्मारक राहिल बाजूला आणि सामाजिक सामंजस्यासाठी असले वाद मारक होतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा