शनिवार, ६ एप्रिल, २०१३

राहुल विरुद्ध मोदी आखाड्याची नांदी




   एकाच आठवड्यात दोन महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत. भाजपाने आपल्या संसदीय मंडळात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना स्थान देऊन त्यांना राष्ट्रीय नेतृत्वात सहभागी केल्याची घोषणा केली आहे आणि नेमक्या त्याच मुहूर्तावर कर्नाटकातील विधानसभांच्या निवडाणूका जाहिर झाल्या आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुकात राहुल विरुद्ध मोदी; असे समिकरण आकार घेऊ लागले आहे. तसे पाहिल्यास दोन्ही प्रमुख पक्ष आपल्या या नेत्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करायला कचरत आहेत. अतिशय जपून एक एक पाऊल टाकले जात आहे. त्याचेही कारण आहे. मोदी दंगलीच्या आरोपांना मागे टाकून, आता कुठे विकासाचा झेंडा खांद्यावर घेऊ शकले आहेत. तर दुसरीकडे राहुल गांधी उत्तर प्रदेशच्या दणदणित पराभवाची चव चाखल्यावर त्या धक्क्यातून आता कुठे बाहेर पडत आहेत. त्यामुळेच दोन्ही नेते व दोन्ही पक्ष सावधपणे आपल्या खेळी खेळत आहेत. पण नावे जाहिर करण्याचा सोपस्कार सोडला; तर दोन्हीकडल्या हालचाली त्याच दोन नावांना पुढे आणायच्या आहेत, हे लपत नाहीत. म्हणूनच अजून साधारण एक वर्ष बाकी असलेल्या त्या लोकसभा निवडणुकीत आपापल्या पक्षांचे नेतृत्व करणार्‍या या दोन नव्या नेत्यांची तुलना होणे अपरिहार्यच आहे. पण जितली तुलना करायला जावी, तेवढे त्यांच्यातले विरोधाभासही टोकाचे आहेत.

   पहिली गोष्ट म्हणजे राहुल हे देशाचे नेतृत्व करणार्‍या नेहरू घराण्याचे लागोपाठचे पाचवे वारस आहेत. त्यामुळेच त्यांना मनात आणल्यापासून कॉग्रेस पक्षात नेतृत्व करायची संधी उपलब्ध झालेली आहे. त्यांना नेतृत्व मिळवण्य़ासाठी व सिद्ध करण्यासाठी कुठला संघर्ष करावा लागलेला नाही. नेमकी उलट स्थिती नरेंद्र मोदी यांची आहे. संघाचा सामान्य स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी कोवळ्या वयात सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला आणि कुठल्याही सत्तापदाची अपेक्षा न बाळगता इथपर्यंत मजल मारलेली आहे. आयते पद मिळणे दुरची गोष्ट आहे, मोदींना दिल्लीत आपल्याच पक्षात महत्वाचे स्थान मिळवण्याचाही संघर्ष करावा लागला आहे. दुसरी गोष्ट एक महत्वाचा नेता म्हणून राहुलनी निवडणूक लढवायची घोषणा झाल्यापासून माध्यमांकडून त्यांचे अविरत कौतुक होत आलेले आहे. नेमकी उलट स्थिती मोदी यांची आहे. कधी आमदार वा खासदार होण्याची इच्छाही प्रदर्शित न केलेल्या मोदींना केवळ गुजरातमधील भाजपा पक्षातल्या विवादामुळे मुख्यमंत्री पदावर बसवण्यात आले आणि त्यानंतरच त्यांनी आयुष्यातली पहिली निवडणूक लढवलेली आहे. त्यानंतर मागल्या दहा बारा वर्षात प्रसार माध्यमांकडून सतत त्यांच्यावर टिकेचे आसूडच ओढले गेले आहेत. सततच्या प्रतिकुल प्रसिद्धीतून त्यांना आपल्या नेतृत्वाची अग्नीपरिक्षा द्यावी लागलेली आहे. ज्या काळात राहुल माध्यमांचे आवडते; त्याच कालखंडात मोदी नावडते, असा योगायोग आहे. अशा एकदम दोन टोकाच्या परिस्थितीतून हे दोन प्रतिस्पर्धी पक्षाचे नवे नेते ,आता एकमेकांच्या समोर येऊन उभे ठाकत आहेत. त्यामुळेच त्यांना भारतीय जनता कसा प्रतिसाद देईल, याचे अंदाज बांधणे हा राजकीय अभ्यासकांचा आवडता छंद झाल्यास नवल नाही. परिणामी दोघे कुठे जातात, काय बोलतात व करतात; त्याची सातत्याने तुलना व समिकरणे मांडली जात आहेत. आणि त्यातही पुन्हा मोदी यांना प्रतिकुल स्थितीतच आरंभ करावा लागणार आहे.

   महिन्याभरात कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत आणि त्यात या दोन नेत्यांची खरी कसोटी लागेल, असे राजकीय अभ्यासक म्हणत आहेत. त्यात पुर्णांशाने तथ्य नाही. कारण तिथे एका राज्याच्या कारभारासाठी लोक आपले प्रतिनिधी निवडणार आहेत आणि त्यात आधी ज्यांना संधी दिली; त्या पक्षाने काय दिवे लावले, त्यावर जनमताचा कौल होणार आहे. गेल्या खेपेस प्रथमच भाजपाने तिथे सत्ता संपादन केली आणि त्याचे सरकार संपुर्ण पाच वर्षे चालले असले, तरी त्याला अनेक कारणाने लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण करता आलेल्या नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे पक्षांतर्गत विवादाने त्या सरकारला खुप हैराण केले. बहूमत मिळवण्यासाठी केलेल्या तडजोडी त्याला महागात पडल्या. आणि दुसरी गोष्ट तोपर्यंत पक्षाला कर्नाटकात उभे करणारे येदीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपद सोडण्यापर्यंत पाळी आली. ते पुन्हा मिळवण्याचा हट्टाला पेटलेल्या येदींना दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी दाद दिली नाही आणि आज तेच येदी भाजपाला पराभूत करण्यासाठीच टपलेले आहेत. म्हणजेच एकीकडे कॉग्रेसचे आव्हान आणि दुसरीकडे पक्षातून फ़ुटलेल्या सहकार्‍याशीही झुंजावे लागणार आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी कुठेही जबाबदार नाहीत. पण त्यांनाच कर्नाटकच्या निवडणुकीचे आव्हान पेलायला उभे केले; तर आधीच्या चुकांचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फ़ोडले जाणार यात शंका नाही. त्यापासून बाजूला राहिले तर हा कसला राष्ट्रीय नेता, अशीही हेटाळणी होणार हे उघड आहे. म्हणजेच मोदीसमोर प्रतिकुल परिस्थिती आहे. नेमकी उलट स्थिती त्याच निवडणूकीत पुढाकार घेणार्‍या राहुलची असणार आहे. भाजपाने घाण केल्याचा आयता लाभ कॉग्रेसला या निवडणूकीत मिळणार आहे, पण प्रत्येक कॉग्रेसजन त्याचे श्रेय राहुलनाच द्यायला हिरीरीने पुढे येणार आहे. तीच कॉग्रेसची संस्कृती आहे. उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकात राहूलनी पक्षाचे नेतृत्व करून दोनशेपेक्षा अधिक सभा घेतल्या होत्या. पण त्यात अपयश आल्यावर पक्षाचे कार्यकर्तेच नालायक निघाल्याचे सांगण्यात आले. ते सुख मोदी यांच्या नशीबी नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

   म्हणजेच मोदी यांच्यासाठी दिल्लीचा मार्ग वाटतो तितका सोपा नाही. गुजरातमध्ये त्यांनी जे काही कर्तृत्व गाजवले आहे, ते राज्यापुरते मानले जाते. परंतू दुसरीकडे राहुल गांधींची शासकीय कारभाराची पाटीही कोरीच आहे. मोदींना निदान एका राज्याचे प्रशासन चालवण्याचा तरी अनुभव आहे आणि त्यांनी तिथे लागोपाठ तीनदा लोकमताचा कौल मिळवला आहे. पण त्यांच्यावर दंगलीच्या आरोपांची सतत दहा वर्षे चाललेली सरबत्ती; त्यांना डोके वर काढू देत नव्हती. त्यातून त्यांची सुटका खरे तर उद्योगपतींनी केली. तीन वर्षापुर्वी त्यांनी घेतलेल्या एका गुंतवणूक संमेलनात प्रथम टाटांसारख्या जाणत्याने मोदीच देशाचे पंतप्रधान व्हावेत; असे भाष्य करून तमाम राजकीय अभ्यासक व माध्यमांना धक्का दिला. तिथून मग मोदी दिल्लीच्या राजकारणात येण्याची भाषा सुरू झाली. पण त्याहीपेक्षा त्या भाष्याने मोदींची दंगलीच्या आरोपातून काही प्रमाणात सुटका केली. दंगल हा विषय बाजूला पडून मोदी पंतप्रधान होऊ शकतात काय; यावरच चर्चा सुरू झाली. तेवढया संधीचा लाभ उठवित मोदी यांनी आपल्या व्यक्तीमत्वाची छाप देशव्यापी भाजपावर पाडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. खरे तर त्यांना दिल्लीतील त्यांच्याच पक्षाचे अडथळे होते. तिथे बसलेल्या श्रेष्ठी नामक अडथळ्यांची शर्यत पार करायची होती. ती त्यांनी मोठ्या खुबीने पार केली. त्यांनी श्रेष्ठींना बाजूला टाकून थेट देशभरच्या भाजपा कार्यकर्त्याला जवळ घेण्याचा व उमेद देण्याचे प्रयास केले आणि सत्ता गेल्यापासून मरगळलेल्या कार्यकर्त्याला आपल्या विश्वासात घेतले. त्याचा परिणाम एकूणच पक्ष संघटनेत दिसू लागला. इथे राहुल व मोदी यांच्यातला फ़रक लक्षात घेतला पाहिजे. राहुल यांच्यासाठी पक्षात कुठलेही स्थान व पद मोकळेच आहे. मोदींना डझनभर स्पर्धक होते व आहेत.

   अशा पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी गुजरातची निवडणूक संपताच आपल्या हालचाली सुरू केल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे गेल्या दहा वर्षे ज्या माध्यमांनी मोदी विरोधात आघाडी उघडली होती, त्यांच्या मोदीविरोधाची धार त्यांनी खुबीने वापरली. ज्यातून माध्यमांना खेळायला मिळेल अशी कृती वा विधान करून मोदी आपल्याला हवा तसा परिणाम साधत गेलेले आहेत. त्यामुळे नकळत माध्यमांनीच नव्हेतर विरोधकांचाही मोदींनी आपले व्यक्तीमहात्म्य वाढवायला उपयोग करून घेतला. त्यातूनच मग त्यांच्याविषयी देशभरच्या जनतेमध्ये एकप्रकारचे औत्सुक्य वाढेल याची काळजी घेतली आणि माध्यमांसाठी मोदींना दाखवणे आवश्यक करून टाकले. गेल्या विधानसभेचा निकाल लागल्यापासून मोदी यांचे प्रत्येक भाषण माध्यमे थेट प्रक्षेपणातून दाखवत आहेत आणि धुर्त मोदी कुठल्याही वाहिनीला व्यक्तीगत मुलाखत देत नाहीत. यातच चलाखी दिसून येत असते. माध्यमे विरोधात असताना त्यांचा आपल्याला हवा तसा नेमका वापर करायचे कौशल्य मोदींनी दाखवले आहे, तर ती संधी सतत उपलब्ध असून व माध्यमे अनुकूल असूनही राहुल त्यांचा पुरेसा लाभ उठवू शकले नाहीत. गेल्या तीन महिन्यात राहुल गांधी यांची दोन तर मोदी यांची तीन भाषणे थेट प्रक्षेपणातून लोकांपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यांची तुलना केल्यास काय दिसते? जयपूर येथे कॉग्रेसच्या चिंतन शिबीरात राहुलना पक्षाचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले व त्यांनी कार्यकर्त्यांना भावनाविवश करणारे भाषण केले. त्यानंतर मोदी यांची एकूण तीन भाषणे झाली. एक दिल्लीतल्या अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांसमोर, दुसरे पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेसमोर आणि तिसरे ‘इंडिया टूडे’च्या समारंभात. या तिन्ही भाषणात वेगवेगळ्या वर्गाला त्यांनी भारावून टाकले. तर राहुल गांधींचे दुसरे भाषण उद्योगपतीं संघटनेच्या वार्षिक संमेलनात झाले. त्यामधून त्यांनी प्रथमच आपली राष्ट्रीय भूमिका मांडण्याचा प्रयास याच आठवड्यात केला. सहाजिकच या एकूण पाच भाषणाची तुलना होणे अपरिहार्यच आहे.

   या तुलनेत पहिला मुद्दा म्हणजे मोदी कुठेही लिहून आणलेले भाषण वाचून दाखवत नाहीत. त्यांनी आपले प्रत्येक भाषण अस्खलीत व उत्स्फ़ुर्तपणे केलेले आहे तर राहुल गांधी यांनी दोन्ही जागी आपली भाषणे वाचून दाखवली. म्हणजेच जे मुद्दे आहेत ते आपल्या डोक्यात पक्के आहेत आणि त्यावर आपण स्वत:चा विचार केला आहे, असे मोदी सिद्ध करीत असतात. तर राहुल स्वत:चे भाषणही कोणाकडून तरी लिहून घेतात व त्यातले विचार त्यांचे नसतात, अशी ऐकणार्‍याची समजूत होऊ शकते. कारण गुरूवारी लिहून आणलेले वाचतानाही कागद बदलल्याने राहूल दोनदा गडबडले अडखळले. प्रश्नोत्तरातही झाशीकी रानी ऐवजी त्यांनी रानीकी झाशी असा चुकीचा उल्लेख केला. दुसरा मुद्दा मोदी दिर्घकाळ मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांनी तिथे मोठाच विकास केला; असे अनेकजण सतत बोलत असतात. पण स्वत: मोदी मात्र त्याचे श्रेय घेत नाहीत, की गुजरातचा उल्लेख अनावश्यकरित्या आणत नाहीत. त्यापेक्षा गुजरातच्या अनुभवातून देशाच्या समस्यांवरची उत्तरे आपल्याला गवसली असल्याचे दावे करतात. तिथे राहुल तोकडे पडतात. कारण स्वत: राहुल कुठल्या पदावर नाहीत, की त्यांनी युपीएच्या कारभारात कुठला थेट हस्तक्षेप केल्याचे कधी दिसलेले नाही. विशेषत: गेल्या दोन वर्षात अण्णा, रामदेव, लोकपाल अशा आंदोलनापासून सामुहिक बलात्कारावर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया अशा प्रसंगी राहुल गांधी यांनी कुठली प्रतिक्रियाही द्यायचे टाळलेले आहे. तरूणाईच्या गोष्टी करणारा हा तरूण नेता राजधानीतील तरूणाई रस्त्यावर उतरली तिच्यापासून तोंड लपवून बसला असेल, तर जनमानसावर त्याचा कुठला प्रभाव पडणार आहे? इथेच दोघांमधला मोठा ठळक फ़रक लक्षात येऊ शकतो. ज्या प्रतिकुल परिस्थितीला मोदी दहा वर्षे सामोरे गेले, तशी स्थिती काही दिवसांसाठी उदभवली तर राहुल तिला सामोरेही जाऊ शकलेले नाहीत. आणि अशा गोष्टींचा अभ्यासक विचार करीत नसले तरी सामान्य माणूस बारकाईने विचार करत असतो व आपले मत बनवत असतो. जेव्हा दोन नेत्यांच्या गुणवत्तेची व कर्तृत्वाची तुलना होते, तेव्हा असे सगळे मुद्दे लक्षात घ्यावेच लागतात. कारण त्याचेच प्रतिबिंब मतचाचण्यांमधून पडत असते.

   राहुल गांधींचे उद्योगपतींच्या वार्षिक सभेत भाषण होण्याच्या आदल्याच दिवशी कर्नाटक विधानसभा निवडणुक निमित्ताने आजतक वाहिनीने केलेली चाचणी समोर आलेली आहे. त्यात अर्थातच भाजपाच्या पराभवाचे भाकित करण्यात आलेले आहे. पाच वर्षे अंतर्गत सत्तास्पर्धा व लाथाळ्यांमुळे तिथला मतदार त्या पक्षावर नाराज आहे, त्याचाच लाभ तिथे कॉग्रेसला मिळणार आहे. शिवाय येदीयुरप्पा यांच्यासारखा दांडगा नेताच मते फ़ोडायला मैदानात असल्याने फ़टका बसणे स्वाभाविक आहे. मग अशा प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये मोदींनी कर्नाटकात प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेऊन अपयशाचे धनी व्हावे काय अशी चाचणीनंतर चर्चा सुरू होती. पण त्या आकड्यांपेक्षा त्यातील एका प्रश्नाला मिळालेली उत्तरे सुचक आहेत. मोदींनी कर्नाटकची जबाबदारी घेतली तर भाजपाला लाभ होऊ शकतो काय, या प्रश्नाला ६४ टक्के लोकांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे. याचा अर्थ इतकाच, की कर्नाटकचा मतदार भाजपावर नाराज आहे. पण त्या पक्षापेक्षा त्याला मोदींकडून अधिक अपेक्षा आहेत. आणि हीच बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. तीन महिन्यांपुर्वी याच वाहिनीने देशव्यापी चाचणी घेतली होती आणि त्यात भाजपा व कॉग्रेस यांच्यात कशी मतविभागणी होऊ शकते, याचा अंदाज घेतला होता. तेव्हा ३९ टक्के लोक भाजपाला मत द्यायला तयार होते. परंतू त्याच भाजपाचे नेतृत्व मोदी करणार असतील तर मात्र ४९ टक्के लोक भाजपाला मत द्यायला राजी होते. हा मतातला फ़रक महत्वाचा असतो. कुठल्याही पक्षाची संघटनात्मक ताकद किती; यापेक्षा त्याचे नेतृत्व कोण करतो, यावर पक्षाला निवडणुकीत मिळणारे यश अवलंबून असते.

   रेल्वेपासून रोजगारापर्यंत आणि शेजारी देशाशी मैत्रीपासून जागतिक संदर्भात मोदी आपली भूमिका सुस्पष्ट करून मांडतात, तिथे राहुल गांधी तोकडे पडतात. शिवाय अनुकुल परिस्थितीमध्ये पुढे येण्याऐवजी दडी मारून बसण्याची त्यांची प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षात उघड झाली आहे. त्यामुळेच या दोन नेत्यांची स्पर्धा अनेक अर्थाने विषम आहे. कर्नाटकामध्ये ज्या कारणास्तव कॉग्रेसचे काम सोपे झालेले दिसते, तशीच उलट स्थिती राष्ट्रीय राजकारणात आहे. मागल्या दोनतीन वर्षात युपीए व कॉग्रेसने लोकमत स्वत:च्या विरोधात जावे, यासाठी इतकी बेफ़िकीरी दाखवलेली आहे, की लोकांना पर्याय शोधण्यास भाग पडावे. कुठल्याच बाबतीत ठाम पावले न उचलणारे सरकार अराजकाला आमंत्रण देऊन बसले आहे. त्यामुळे कोणीतरी ठामपणे हाती चाबुक घेऊन सर्वकाही शिस्तीत आणू शकेल; अशा व्यक्तीचा लोक शोध घेत आहेत. जगाच्या इतिहासात डोकावले तर असेच वारंवार घडलेले दिसेल. अगदी आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांच्या अनागोंदीने वा राजकीय अराजकाला लोक कंटाळून गेले; तेव्हा त्यांनी कुठल्याही पक्षापेक्षा धाडसाने उभा रहाणारा खंबीर नेता शोधण्याचाच प्रयास केलेला आहे व त्याच्या हाती सत्ता सोपवलेली आहे. १९७१ साली कॉग्रेसची दयनीय अवस्था होती आणि १९८० सालात जनता पक्षाच्या अनागोंदीला लोक कंटाळले होते. दोन्ही वेळी त्यांनी विस्कळीत कॉग्रेस पक्षाच्या नेत्या इंदिरा गांधींना प्रचंड मते दिलेली होती. ती सुप्त लाट राजकीय निरिक्षकांना दिसू शकली नव्हती. आज ज्याप्रकारे मोदी यांच्याविषयी बोलले जात आहे. आणि मोदी जे बोलत आहेत, त्यातून त्या आठवणी जाग्या होतात. १९८० सालात आणिबाणीने बदनाम झालेल्या इंदिरा गांधी कशा निवडून आलेल्या होत्या? त्यांची घोषणा पक्षाला मत देण्याची नव्हती. कोणाला आठवते ती घोषणा?

ना जातपर ना पातपर
इंदिराजी की बातपर
मुहर लगावो हाथपर

   तेव्हा कॉग्रेसने पक्षाच्या संघटनात्मक बळावर वा पक्षासाठी मते मागितली नव्हती, की लोकांनी त्यांना कॉग्रेस म्हणून मते दिलेली नव्हती. इंदिराजी पंतप्रधान हव्या म्हणून ती मते दिली होती. आज इतक्या वर्षांनी नैराश्य, हताशा आणि त्यातून उदभवलेला आशावाद ही मोदींची खरी ताकद आहे. गुजरात विकासाचे मॉडेल व त्याचे जगभर चाललेले कौतुक; यातून तो नवा आशावाद उदयास आलेला आहे. त्यातून पुन्हा देश लाटेच्या राजकारणाकडे चाललेला आहे. कारण १९७०-८० दरम्यान जसा मतदार आघाडीच्या राजकारणाला कंटाळली होती, तशीच मानसिकता आज तयार झाली आहे. त्यामुळे मुसंडी मारून मोदी पक्षाच्या सर्वोच्च संसदीय मंडळात आलेले आहेत. त्यांना रोखायचे असेल तर राहुल गांधींना सुरक्षीत कोंडाळ्याच्या बाहेर पडून आमनेसामने संघर्ष करावा लागेल. नुसत्या कल्पनांचे बुडबुडे उडवून चालणार नाही, पुर्वजांची पुण्याई उपयोगाची नाही. आखाड्यात उतरावे लागणार आहे. पण दोन्ही भाषणात त्याचा अंक्त मिलत नाही. किंवा पडद्याआड राहून सुत्रे हलवण्यातच त्यांनी वेळ दवडला आहे. निदान येते वर्षभर त्यांनी खुल्या मैदानात येऊन पक्षाला नेतृत्व देण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे व ती सामान्य माणसाला दिसली पाहिजे. सहकारी, अन्य नेते वा सरकारच्या मागे लपून त्यांना मोदींशी दोन हात करता येणार नाहीत. दहा वर्षाची सत्ता व मागल्या दोन वर्षाचे अपयश पा्ठीवर घेऊन राहुलना मतदाराला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांना ते कितपत जमते त्यावरच मोदी-राहुल कुस्तीचा निकाल अवलंबून असणार आहे. त्याआधी त्यांनी आपल्या आजीच्या १९७१ व १९८० च्या लाटेवर स्वार झालेल्या निवडणुकांचा बारकाईने अभ्यास केला, तरच त्यांना काही योग्य उपाय सापडू शकेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा