शनिवार, १३ एप्रिल, २०१३

इमारत कोसळून न्याय गाडला गेला




   ठाणे कल्याण दरम्यान एक सहासात मजली इमारत कोसळून पाऊणशे लोक त्यात गाडले गेले व प्राणाला मुकले, तेव्हा आपल्याला खडबडून जाग आलेली आहे. आपल्याला म्हणजे आपल्या सरकारला. त्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन शेकडो अशा बेकायदा व अनधिकृत धोकादायक इमारती जमीनदोस्त करायचे काम हाती घेतले आहे. त्यातून आपले सत्ताधारी काय सिद्ध करू पहात आहेत? ते अत्यंत कार्यक्षम आहेत आणि कायद्याला धाब्यावर बसवणारे कुठलेही कृत्य अजिबात सहन केले जाणार नाही; असाच देखावा त्यातून उभा केला जात आहे. पण त्या देखाव्याच्या आड पाऊणशे निरपराधांचे जीव हकनाक गेले, हे सत्य दडपण्याचा प्रयास चालू नाही काय? जे काम आज युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आलेले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात धरपकड चालू आहे; तो सुद्धा देखावाचा नाही काय? जणू असे काही बेकायदा होते आहे, त्याची खबरबात कोणालाच नव्हती; असे नाटक चाललेले नाही काय? याला नाटक एवढ्यासाठीच म्हणायचे, की ठाणे पालिकेच वरीष्ठ आधिकारी असलेल्यांनी या परिसरात काही हजार इमारती अशाच बेकायदा व अनधिकृत असल्याचे सांगितले आहे. त्या विधानाचा अर्थ काय होतो? ही काही नवी माहिती आहे? तो अधिकारी त्या विधानातून आपण व प्रशासन किती निष्क्रिय व नाकर्ते आहोत, त्याचा कबुलीजबाब देतो आहे. पण कोणी अजून तरी त्याला त्याबद्दल जाब विचारल्याचे माझ्या् तरी ऐकीवात नाही. इतक्या इमारती अनधिकृत व बेकायदा आहेत, तर त्या बांधाल्या गेल्याच कशा आणि त्यांचे बांधकाम चालू असताना हा अधिकारी वा त्याचे प्रशासकीय कर्मचारी काय करत होते? असे बांधकाम रोखणे व कुठलेही बांधकाम सुरक्षित होऊ देणे; हीच त्यांची जबाबदारी आहे व त्यासाठीच त्यांना वेतन मिळत असते ना? मग इतक्या इमारती बेकायदा असल्याचे उजळमाथ्याने सांगणे, हा गुन्हाच नाही काय? आणि असे सांगतांना त्याच्यासह इतरांना लाज कशी वाटत नाही?  

   आपल्यापाशी अधिकार आहे हीच आपली प्रतिष्ठा असते. त्या अधिकाराला कोणी जुमानत नसेल वा त्याचे उल्लंघन करून त्यावर मात करत असेल, तर ती शरमेची गोष्ट असते. ती निव्वळ माहिती नसते. जेव्हा बापच आपल्या मुलीवर किंवा घरातल्या महिलेवर कोणी बलात्कार केल्याचे माहिती द्यावी त्याप्रमाणे बोलतो; तेव्हा ती अत्यंत शरमेची गोष्ट असते. इथे काही अधिकार्‍यांकडे शहरातल्या इमारत बांधणीच्या सुरक्षेचे व नियंत्रणाचे काम व अधिकार आहेत आणि कोणी त्याला न जुमानता इतक्या इमारती बांधल्याचे म्हणतो; तेव्हा तो आपला नाकर्तेपणाच कबूल करत असतो. जे काम थोपवण्यासाठी त्याची नेमणूक झालेली आहे, ते काम इतक्या मोठ्या प्रमाणात राजरोस झाल्याची कबूली म्हणूनच भीषण गुन्हा आहे. अशा रितीने नियमबाह्य व असुरक्षित बांधकाम केल्यास तिथे वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होऊ शकतो, त्यातून एकुणच नागरी जीवनात व्यत्यय येऊ शकतात. म्हणूनच नागरी बांधकामाचे काही नियम व कायदे केलेले आहेत. त्याचे पालन व अंमलबजावणी होण्यासाठी यंत्रणा व प्रशासन उभे केलेले आहे. त्याला अनेक अधिकार दिलेले आहेत. पण त्याचा कुठलाही वापर केला गेलेला नाही. उलट तेच नियम व कायदे गुंडाळून मनमानी करण्याची किंमत हे राखणदार वसूल करत बसले, असेच धरपकडीतून दिसून येते आहे. याचे अनेक अर्थ होतात. त्यातला एक भाग आपण उचलून धरतो आणि बाकीच्या प्रश्नांकडे काणाडोळा करतो. भ्रष्टाचार ही नवी गोष्ट नाही. त्याहीपेक्षा भयंकर गोष्ट आहे; ती भ्रष्टाचारासाठीच कायदे, नियम व निर्बंध आणण्याची. कायद्याचे राज्य उध्वस्त करण्यासाठीच कायद्याचे राखणदार, अंमलदार व कायद्याचे जनक होण्याची ही प्रक्रिया अधिक घातक झालेली आहे. खरे तर आजच्या भारतीय नागरी जीवनाला भेडसावणारे सर्वच प्रश्न नेमक्या त्याच समस्येतून उदभवलेले दिसतील.

   ठाण्याचा विषय थोडा बाजूला ठेवून एक सांगा; या देशात जे शेकडो कायदे व नियम, निर्बंध आहेत; त्यापैकी कितीचे काटेकोर पालन होत असते? त्याचे तसे कठोर पालन व्हावे यासाठी कितीशी पुरक यंत्रणा आपल्याकडे सज्ज आहे? बारकाईने बघितले तर बहुतांश असे कायदे व नियम आढळतील की ते राबवण्याची यंत्रणा व सज्जताच आपल्यापाशी नाही. सहाजिकच मग असे कायदे हे; त्याच्या अंमलदाराच्या हातातले खेळणे होऊन बसले आहेत. त्यांना हवे तेव्हा व हवे तसा त्याचा अंमल होत असतो आणि त्यांना नको असेल तर तेच नियम कायदे गुंडाळून ठेवले जातात. म्हणजेच देशातले बहुतांश कायदे हे त्या त्या अधिकारावर असलेल्या व्यक्ती वा अंमलदारासाठीचा एक स्वेच्छाधिकार होऊन गेलेला आहे. त्या कायद्याची मोडतोड व पायमल्ली होताना निमूट बघत बसण्याचे, जे स्वातंत्र्य त्या व्यक्ती वा अधिकार्‍याला मिळालेले आहे; त्यातून ही दयनीय अवस्था आलेली आहे. प्रत्येक कायद्याच्या अंमलासाठी कुठलीच सक्ती नाही. म्हणजे असे, की त्या त्या कायद्यानुसार तो तो अधिकारी वागत नसेल; तर त्याच्यावर त्यासाठी तुम्हीआम्ही तशी सक्ती करू शकत नाही. इथेच ठाण्यातली गोष्ट घ्या. त्या वनखात्याच्या जमीनीवर बेकायदा बांधकाम होते, म्हणून पाडण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिलेले होते. पण त्याची अंमलबजावणी करायला गेलेल्या अधिकार्‍यांना धमकावण्यात आले. त्यांनी राज्याच्या वरिष्ठ सचिवांकडे तक्रार करून दाद मागितली. पण मंत्रालयात त्याची कोणी दाददिर्याद घेतली नाही. एका अधिकार्‍याने कर्तव्य बजावण्याचा प्रयास केल्यास, त्याला संरक्षण मिळत नाही आणि बाकीचे कर्तव्यालाच हरताळ फ़ासून लाचखोरी करतात. अशावेळी काय करायचे? मुळात अशा बेकायदा कामात संबंधितांनी लक्षच घातले नाही, तेव्हा कोणा नागरिकाने कोर्टात जाऊन दाद मागितली. हीच मुळात नाकर्तेपणाची साक्ष होती.  

   सवाल इतकाच, की कायदा हे शब्द व अक्षरे असतात. ते स्वत: कार्यरत होत नाहीत. त्यांना कोणीतरी कार्यरत करावे लागते. त्यांनीच तिकडे पाठ फ़िरवली, मग काय करायचे? त्या कोर्टात गेलेल्या नागरिकाने आपले पैसे व वेळ त्यासाठी खर्ची घातला. प्रत्येक नागरिकाला ते शक्य नसते. मग बहुसंख्य नागरिक गुन्हा व बेकायदा कृत्य दिसले, तरी तिकडे पाठ फ़िरवतात. पण समजा त्यांनीच तिथल्या तिथे हस्तक्षेप करायचा ठरवला तर? म्हणजे कायदा मोडण्याचे जे पाप चालू आहे; ते रोखण्यात सामान्य नागरिकाने पुढाकार घेतला तर काय होईल? कायदा मोडणारा मस्तवाल असतो, तो कायदा सांगायला गेल्यास निमूट ऐकणार नाही. म्हणजेच प्रसंग हातघाईवर येणार. असा गुंड गुन्हेगार एकटा नसतो आणि समंजसही नसतो. म्हणजेच प्रसंग हातघाईवर येणार. हाणामारीचा प्रसंग येणार. त्याची कायद्याच्या राज्यात कशी दखल घेतली जाते? ‘दोन गटात दंगल’ अशा बातम्या आपण ऐकतो ना? त्यातल्या बहुतांश दंगली अशाच स्वरूपाच्या असतात. एक गट बेछूटपणे कायदा धाब्यावर बसवत असतो आणि त्याकडे कायद्याचे रक्षक पाठ फ़िरवत असल्याने नागरिकांना असह्य होऊन ते स्वत:च ‘कायद्याचा अंमल’ करायला पुढे सरसावतात. मग त्यांनी कायदा हाती घेतला म्हणून त्यांनाही गुन्हेगार ठरवले जाते. कशी गंमत आहे बघा. ज्यांच्या हातात कायदा दिलेला आहे व त्याचा वापर करून जनसामान्यांचे जीवन सुरक्षित करण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे; तेच कायद्याचा वापर योग्य प्रसंगी करणार नाहीत. आणि आपल्याला त्रास होतो किंवा धोका आहे म्हणून सामान्य माणसाने स्वसंरक्षणार्थ ‘कायदेशीर’ कृत्य केले; तरी तो गुन्हाच मानला जाणार. म्हणजेच कायदा मोडणार्‍या रोखणेही आपल्या देशात गुन्हाच असेल तर गुन्हे संपायचे कसे?

   ठाण्याच्या त्या इमारतीचाच विषय घ्या. तिथे दिडदोन महिन्यात अशी इमारत उभी रहाते व वनखात्याच्या जमीनीवर अतीक्रमण करून उभी रहाते; याची अनेक नागरिकांना जाणीव होती. त्यांनी संबंधितांचे लक्ष तिकडे वेधलेले होते. पण ज्यांच्या हाती कायद्याचे अधिकार होते, त्यांनी वेळीच त्यात हस्तक्षेप केला असता तर पाऊणशे लोकांचे जीव वाचले असते. त्यांनी ते काम केले नाही. पण समजा त्यांच्या नाकर्तेपणानंतर त्याच नागरिकांनी एकत्र येऊन स्वत: ती इमारत व तिचे बांधकाम थोपवण्यात पुढाकार घेतला असता तर? त्यातून हाणामारी झाली असती, पण निदान गवगवा होऊन पुढला प्रसंग टाळला गेलाच असता. मारले गेले त्यांचे जीव बचावले असते. कारण अशा हाणामारीने त्या बेकायदा धोकादायक बांधकामाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले असते आणि काम ठप्प झाले असते. पण त्यासाठी शेदोनशे नागरिकांना स्वत: सत्कार्य केल्याबद्दल पोलिस केसेस लावून घेण्य़ाची किंमत मोजावी लागली असती. मात्र ज्यांनी हाती अधिकार असताना असे बांधकाम होऊ दिले होते, ते मोकाट राहिले असते. असे आपल्या देशातील कायद्याचे राज्य आहे. जिथे कायदे मोडण्यासाठी व धाब्यावर बसवण्यासाठीच कायद्याचे अंमलदार वा सत्ताधारी व्हायचे असते. त्यासाठीच निवडून यायचे असते. कुठला तरी अधिकार मिळवायचा असतो. अधिकार हाती आला, मग तुम्हाला गुन्हे करण्याचे वा गुन्हे माफ़ करण्याची दैवीशक्ती प्राप्त होते. आयन रॅन्ड नावाची प्रसिद्ध इंग्रजी लेखिका व विचारवंत होती. तिने या विषयात नेमके दुखण्यावर बोट ठेवलेले आहे. ती म्हणते,

   ‘गुन्हेगारीला वेसण घालणे व गुन्हे करणार्‍यांना शासन देणे; इतकेच समाजात सरकार नामक संस्थेचे मर्यादित कर्तव्य असते. पण समाजात मुठभऱच गुंड वा गुन्हेगार असतात. म्हणूनच सरकारला फ़ारसे काम नसते आणि म्हणूनच सरकारचे समाज जीवनातील महत्वही फ़ार मोठे नसते. मग सरकार आपले महत्व व काम वाढवण्यासाठी असे चमत्कारिक कायदे बनवते, की त्याचे पालन अशक्य होऊन अधिकाधिक लोकांना कायदा मोडावाच लागतो. त्यातून गुन्हे व गुन्हेगारांची संख्या वाढते व सरकारचे काम वाढते. त्यातून सरकारची लोकांच्या जीवनातील हस्तक्षेप व ढवळाढवळ वाढते. अधिकार वाढतो. म्हणून सत्ता नेहमी गुन्हे रोखण्य़ापेक्षा गुन्हेगारीलाच प्रोत्साहन देत असते. आपली हुकूमत प्रस्थापित करण्यासाठी समाजाला अपराधी मानसिकतेमध्ये गुंतवण्याचा प्रयास सत्ताधारी करतात.’

   आता ठाण्याच्याच विषयात घ्या. लोकांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन बेकायदा बांधकाम थांबवण्याचे काम केले असते तर तो गुन्हा कशाला मानायचा? कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिकार्‍यावर सक्ती करायचा जनतेला अधिकार का नसावा? किती अजब गोष्ट आहे ना? कायद्याचे राज्य आहे म्हणायचे आणि कायद्याच्या सक्तीचा हट्ट मात्र असता कामा नये. हीच आजची खरी समस्या आहे. अण्णा हजारे उपोषणाला बसल्याने दिल्लीत अराजक माजेल म्हणून त्यांना आधीच अटक करणारे पोलिस; तिथे नित्यनेमाने बलात्कार होतात, अशा संशयितांकडे वळूनही बघायला तयार नसतात. याला गुन्हेगारीला संरक्षण नाही तर काय म्हणायचे? कोणी आपल्याच जमीनीवर घर वा बांधकाम करणार असेल, तर त्याने पालिका व सरकारच्या विविध खात्यांची परवानगी घेतली पाहिजे वा तसे नकाशे आधी सादर करून मंजुरी घेतली पाहिजे. पण जो कोणी यातले काहीच पाळत नाही, त्याला काहीही करायला मोकाट रान आहे? जो शक्य तेवढे सर्व नियम पाळायचा प्रयास करतो, त्याचे काम मार्गी लागू शकत नाही. पण जो सर्वच नियम मोडण्याची हिंमत बाळगतो, त्याला कुठेही कसली अडचण येत नाही. आणि असे नियम मोडणार्‍याला सर्वच पातळीवर संरक्षंण मिळत असते. उल्हासनगर भागात हजारो अनधिकृत इमारती बांधलेल्या होत्या, त्या पाडून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते. मग सरकारने त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र कायदा बनवून त्या बेकायदा कृत्यालाच कायदेशीर करून टाकले. ह्याला आपल्याकडे कायद्याचे राज्य म्हणतात. तिथे असे होऊ शकले म्हणून मग अन्यत्र अशा बेकायदा अनधिकृत बांधकामांचे पेव फ़ुटले तर नवल नाही.

   सवाल त्या उल्हासनगरच्या रहिवाशांची समस्या सोडवण्याचा म्हणून कायदा करण्यात आला, हे सहानुभूती म्हणून मान्य करू. पण तशा बेकायदा बांधकामे करणार्‍यांना, त्यांच्याकडून पैसे उकळून ते गुन्हे करू देणार्‍यांना सहानुभूती कशाला दाखवली गेली? त्यांच्यावर कुठली कारवाई करण्यात आली? ती कारवाई होत नाही, तेव्हा अन्यत्रच्या अधिकार्‍यांना अशा बेकायदा बांधकामे व कृत्यांना संरक्षण देऊन पैसे कमावण्यालाच प्रोत्साहन दिले जात असते. सर्वच महानगरे व वाढत्या शहरीकरणाच्या क्षेत्रामध्ये अशा बेकायदा व धोकादायक बांधकामांचे त्यामुळेच पेव फ़ुटलेले आहे. आज बेकायदा बांधायचे आणि कायदेशीर करायला तिथे रहिवासी आणून सहानुभूतीचा विषय बनवायचा; हे त्यामागचे तंत्र झालेले आहे. पण जे काही कोणाला करायचे आहे, त्यासाठी मोकाट रान आहे. आणि जे काही कराल तो गुन्हाच असतो. असे गुन्हे तुम्ही केल्याशिवाय जगू शकत नाही आणि गुन्हे करत असल्याने लाच दिल्याखेरीज तुमची सुटका नाही. एकूणच कायद्याचे राज्य असा सभ्यपणे जगणार्‍यासाठी सापळा बनलेला आहे. ही समस्या जबाबदारी शिवाय मिळणार्‍या अधिकारातून आलेली आहे. सत्ताधार्‍यांपासून कुठल्याही क्षेत्रात बघा, तुम्ही अधिकार प्राप्त केला, मग बेजबाबदार वागायला मोकळे असता. तुम्हाला कोणी कसला जाब विचारू शकत नाही. पण हाती असलेल्या अधिकाराचा मनाला येईल तसा बेछूट वापर मात्र करू शकत असता. ठाण्यासारखे लाचार लोक अशाच अनधिकृत इमारतीमध्ये वास्तव्य करून राहिले, मग त्यांचे जीवन कायमचे अधांतरी टांगलेले रहाते, त्यांना कुठल्या ना कुठल्या नियम कायद्याच्या आधारे नोटिसा पाठवून गांजवता येते आणि मग त्यातून त्यांना दिलासा देणारे प्रेषित उभे रहात असतात. त्या प्रेषितांना अशा गांजलेल्यांचे हुकूमी मतांचे गठ्ठे आपल्या राजकीय जुगारात वापरता येत असतात. ठाण्याचा अनुभव वेगळा आहे काय?

   ज्या परिसरात हजारो बेकायदा इमारती उभ्या आहेत, तिथले आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी त्या बेकायदा इमारतीच्या रहिवाश्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर जाऊ नये म्हणून ‘प्राण पणाला लावायची’ गर्जना केलेली आहे. त्यांना खरोखरच गरीब रहिवाश्यांच्या डोक्यावरच्या छप्पराची इतकी चिंता आहे काय? कारण डोक्यावर छप्पर म्हणजे सुरक्षित जीवन असा अर्थ होतो. आणि आज त्या बेकायदा इमारतीमध्ये वास्तव्य करणार्‍यांच्या डोक्यावर छप्पर म्हणून जो ढिसाळ बांधकामाचा ढिगारा उभा आहे; तो अत्यंत असुरक्षित असून त्यात त्याच रहिवाश्यांचे प्राण पणास लागलेले आहेत. कुठल्याही क्षणी अशी छप्परे टांगलेल्या तलवारीप्रमाणे कोसळून जीव घेतील अशी स्थिती आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की आव्हाड यांचे प्राण पणास लागलेले नसून त्या रहिवाश्यांचे प्राण आव्हाड यांनी पणास लावलेले आहेत. आणि दुसर्‍यांच्या, गरीबांच्या जीवावर आव्हाड इतके उदार कशाला झाले आहेत? तर त्यांच्या आमदारकीसाठी हेच असुरक्षित रहिवासी हुकूमी मतदार आहेत. आपला जीव कधीही धोक्यात आणणारे अनधिकृत बांधकामाचे छप्पर वाचवणारा आमदार; अशी ही बाब आहे. म्हणजेच कधीही इमारत कोसळून मरायची हमी देण्याच्या बदल्यात आव्हाड त्या रहिवाश्यांचे प्राण पणाला लावत आहेत. मात्र भाषा कशी उलटी आहे बघा. ऐकणार्‍याला आव्हाड त्यागी वाटतील. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या आमदारकी व मतांसाठी त्या भोळ्या रहिवाश्यांचे प्राण पणाला लावले जात आहेत. अशी एकूण राजकीय, प्रशासकीय व कायदेशीर यंत्रणेची स्थिती आहे. सामान्य माणसाच्या जीवाशी खेळण्यालाच व त्याच्या दु:खाशी पोरखेळ करण्याला कारभार म्हटले जात आहे. आपण तिर्‍हाईतासारखे तिकडे बघत आहोत. ठाण्यात मेले-मारले गेले किंवा उद्या मरतील; ते सुपातले आहेत. आपण जात्यातले म्हणून स्वत:ला अत्यंत सुखरूप समजून खुश आहोत.

   ब्रिटीशांनी इथल्या रयतेला शिस्त लावण्यासाठी व गुलामी निमूट स्विकारण्यासाठी जी कायद्याची प्रणाली उभारली व राबवली; तीच आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात जशीच्यातशी स्विकारली. त्यात नागरिकाला सबळ व स्वतंत्र करण्यासाठी आवश्यक बदल केले नाहीत, की नवे कायदे केले नाहीत. त्यामुळे ब्रिटिश जाऊन आपल्याला स्थानिक राज्यकर्ते गुलामासारखे वागवत असतात. आणि त्यालाच कायद्याचे राज्य वा न्याय समजायची आपल्यावर सक्ती आहे. दर पाच वर्षांनी आपल्यावर कोणी हुकूमत गाजवावी किंवा कोणी आपल्याला छळावे, नाडावे, त्याची निवड करायचे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालेले आहे. कालपर्यंत आपल्या न्यायासाठी आवेशात बोलणारा, आज सत्ता हाती आल्यावर तसाच अन्याय आपल्यावर करत असतो. बदल होतो तो गुन्हे करू शकणार्‍यांच्या स्वातंत्र्यामध्ये. दोन वर्षापुर्वी बंगालमध्ये ममता बानर्जी जी भाषा बोलत होत्या, तीच आज तिथले मार्क्सवादी बोलत आहेत. तर त्याच डाव्यांच्या भाषेत ममता बानर्जींचे अनुयायी बोलत व वागत आहेत ना? मग बदल कशात झाला? सामान्य माणसाच्या न्यायाची भाषा निव्वळ देखावाच नाही काय? बदल सरकार, राज्यकर्ते वा पक्ष व नेत्यांमध्ये होऊन काहीही साध्य होणार नाही. जो कोणी कायद्यांसह त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रणाली बदलण्यास तयार असेल व न्यायाधिष्ठीत कायद्यातून सामान्य नागरिकाला सबळ करायची हमी देत असेल, त्याच्या हाती सत्ता दिली; तरच यातून सुटका आहे. अन्यथा अन्याय तसाच राहिल. केवळ अन्याय करणारे बदलतील.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा