पंतप्रधान मनमोहन सिंग, त्यांचा पाठींबा काढून घेणार्‍या ममता. इशारे देणारे एम. करूणानिधी, नव्याने पाठींबा देण्याची शक्यता असलेले मायावती व मुलायम आणि पुढल्या पंतप्रधान पदावर दावा न सांगूनही भेडसावणारे नरेंद्र मोदी. या प्रत्येक नावात एम हे इंग्रजी अक्षर सामावले आहे. त्यातला कुठला एम. फ़ॅक्टर आजच्या राजकीय पेचप्रसंगाला खरोखर जबाबदार आहे?
बरोबर तीन आठवड्यापुर्वीची गोष्ट आहे. २ सप्टेंबरची, त्या दिवशीच्या ‘पुण्यनगरी’त एक बातमी तुम्ही वाचली असेल. कदाचित संपुर्ण देशात ‘पुण्यनगरी’ या एकाच वृत्तपत्राने ती बातमी दिलेली असेल. अवघ्या माध्यमांमध्ये भाजपा व एनडीए यांनी संसद बंद पाडल्याच्या बातम्या गाजत होत्या, तेव्हा ‘पुण्यनगरी’ने देशात मध्यावधी निवडणूकांची शक्यता वर्तवली होती. आणि नुसती शक्यता वर्तवली नव्हती तर त्याची राजकीय कारणमिमांसाही केली होती. आजचे मनमोहन सरकार मध्यावधी निवडणूका घेण्याच्या विचारात असल्याची ती बातमी होती. पण जो पंतप्रधान राजिनामा द्यायला तयार नाही, तोच मध्यावधी निवडणूका कशाला घेईल? आणि तशी राजकीय परिस्थिती सुद्धा दिसत नव्हती. सरकारच्या पाठीशी खंबीर बहूमत होते आणि सरकार संकटातही नव्हते. मग मध्यावधी निवडणूका कशाला होतील? जे सरकार संसद चालू शकत नसताना विरोधकांना दाद देत नाही, ते असलेली आणखी दिड वर्षाची मुदत गमावण्याचा जुगार कशाला खेळणार, असेच तेव्हा तीन आठवड्यापुर्वी सर्वांना वाटत होते. पण मधल्या पंधरावीस दिवसात किती वेगाने स्थिती बदलत गेली बघा. या सरकारने स्वत:लाच राजकीय पेचप्रसंगात ओढून आणले आणि आता त्याच पक्षाचे बोलघेवडे सरचिटणिस दिग्विजय सिंग कॉग्रेस पक्ष मध्यावधी निवडणूकांसाठी सज्ज असल्याची भाषा वापरत आहेत. दुसरीकडे ज्यांच्या आधारावर सरकार टिकवायची समिकरणे मांडली जात आहेत; त्याच समाजवादी पक्षाचे राज्यसभेतील नेते रामगोपाल यादव यांनी नरेंद्र मोदींना रोखण्यासाठी लाचारी म्हणून हे सरकार वाचवण्याची भाषा केली आहे. याची संगती लावायची कशी? मध्यावधी निवडणुका आणि मोदी यांचा परस्पर संबंध काय आहे?
मागल्या लोकसभा निवडणूका २००९ च्या मध्यास झाल्या आणि त्यात यशस्वी झालेल्या पक्षांच्या मदतीने मनमोहन सिंग व कॉग्रेस यांनी पुन्हा सरकार बनवले. त्यासाठी राष्ट्रपतींकडे जी पाठींब्याची पत्रे देण्यात आली, त्यात ममता बानर्जी यांच्या तृणमूल कॉग्रेस पक्षाचा समावेश होता. म्हणूनच आता ममतांनी पाठींबा काढून घेण्याचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले, तर नव्याने संसदेतील बहूमत दाखवण्याची वेळ कॉग्रेसवर येऊ शकते. नसेल तर बहूमत गमावले म्हणुन नव्याने निवडणुका घ्यायची पाळी येईल. अशा वेळी राष्ट्रपती विश्वास मताचा ठराव संमत करून घ्यायला सांगू शकतात. तसे झाले तर सरकार टिकून राहू शकते. मायावती वा मुलायम यांचा पाठींबा घेऊन सरकार तग धरू शकते. पण त्याची किंमत नंतरच्या निवडणूकीत त्या पक्षांना मोजावी लागेल. कारण महागाई, परकीय गुंतवणूक व दरवाढ अशा विषयावर ममतांनी सरकारबाहेर पडायचा निर्णय घेतला आहे. मग त्याच लोकांचा प्रक्षोभ करणार्‍या निर्णयाचे समर्थन करून मुलायम, मायावतींना सरकारच्या पाठीशी उभे राहून काय मिळणार? त्यांचाही तोटाच होण्याची शक्यता आहे. म्हणुनच त्यांना पाठींब्यासाठी उभे रहाणे अशक्य व्हावे अशाच विषयावर कॉग्रेसने ममतांना दुखावले आहे. थोडक्यात कॉग्रेसला सरकार टिकवायचेच नाही. पण सत्ता हातात असताना आणि बहूमत पाठीशी असताना मध्यावधी निवडणूका घेण्याचे कारण दाखवता येत नाही. म्हणून कॉग्रेसने जाणिवपुर्वक पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. त्याला आगामी निवडणुकीतल्या यशाची फ़िकीर नाही. त्यापेक्षा भाजपाची सुत्रे नरेंद्र मोदी यांच्या हाती जाण्य़ाची चिंता कॉग्रेसला भेडसावते आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने मोदी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार केल्यास कॉग्रेस नुसती सत्ता गमावण्याचीच शक्यता नाही, तर भाजपाच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. आणि तीच शक्यता कॉग्रेसच नव्हेतर तमाम सेक्युलर पक्षाना भेडसावते आहे. त्यातूनच आजचा पेचप्रसंग ओढवून आणण्यात आलेला आहे.
हातात सत्ता व पाठीशी स्पष्ट बहूमत असताना मनमोहन सिंग व कॉग्रेस यांनी अशी हाराकिरी का करावी? अजून दिड वर्षांनी येणार्‍या निवडणुकीपर्यंत सत्ता भोगण्यात काय अडचण होती? ती अडचण गुजरातमध्ये आहे. नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षात गुजरातमध्ये विकास करताना स्वत:ची जी प्रतिमा उभी केली आहे, त्याच्या जोडीला त्यांच्यावर बसलेल्या कडव्या हिंदूत्वाच्या शिक्क्याने त्यांचे पारडे कमालीचे जड केले आहे. आणि त्याला मिळणार्‍या प्रतिसादाने कॉग्रेससह तमाम सेक्युलर पक्षांची झोप उडाली आहे. त्या मोदींच्या वाटचालीला काटशह देण्यासाठीच कॉग्रेसने आजचा राजकीय पेचप्रसंग उभा केलेला आहे. मुद्दाम निर्माण केला आहे. जेणेकरून गुजरात जिंकून मोदींना दिल्लीच्या मोहिमेवर निघण्याची उसंत मिळू नये असा तो डावपेच आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यात मोदीच बाजी मारणार याविषयी खुद्द कॉग्रेसच्या मनात शंका उरलेली नाही. पण तो गुजरात विजय संपादन करून मोदी तिथेच थांबण्याची शक्यता नाही. त्याच भितीने पछाडलेल्या कॉग्रेसने हा राजकीय पेचप्रसंग मुद्दाम निर्माण केला आहे. तीन आठवड्यापुर्वी असा कुठलाही पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शकयता नसताना ‘पुण्यनगरी’मध्ये २ सप्टेंबर रोजी मी दिलेली ही बातमी पुन्हा संपुर्ण वाचा मग अंदाज येऊ शकेल.
नरेंद्र मोदींच्या भितीने
मध्यावधी निवडणूका?
नवी दिल्ली: शुक्रवारी अचानक कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी राष्ट्रपती भवनात गेल्या आणि त्यांनी प्रथमच नव्या राष्ट्रपतींची ब भेट घेतली. त्याची कारणे कोणीही माध्यमांना कळू दिलेली नाहीत. पण त्यामागे मध्यावधी लोकसभा निवडणूकीची दाट शक्यता आहे. किंबहूना त्याच कारणासाठी सोनिया प्रणबदांना भेट्ल्या आहेत. त्या भेटीमागे त्यांच्यासह कॉग्रेसला भेडसावणार्‍या भितीचे नाव नरेंद्र मोदी असल्याचे एका जुन्या जाणकाराचे मत आहे. मोदी येत्या वर्ष अखेर होणार्‍या गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका जिंकले तर त्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखता येणार नाही. आणि मोदींना आणखी एक वर्ष दिल्लीच्या निवडणूकांची तयारी करण्यास सवड दिली; तर त्यांना पंतप्रधान होण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही, अशा भितीने आता कॉग्रेस पक्षाला पछाडलेले आहे. त्याच बाबतीत प्रणबदांचे मत घ्यायला सोनियाजी राष्ट्रपती भवनात गेल्या होत्या, असा निष्कर्ष निघतो.
मागल्या काही दिवसात लागोपाठ मतचाचण्यांचे निष्कर्ष येत आहेत आणि त्यात नरेंद्र मोदी यांना लोकांची मिळणारी पसंती कॉग्रेसची झोप उडवणारी ठरली आहे. दिल्लीतील एका ज्येष्ठ पत्रकाराने दिलेल्या माहितीनुसार वेगवेगळ्या वाहिन्यांनी घेतलेल्या या चाचण्या मुळातच कॉग्रेस पुरस्कृत असून त्यातून मध्यावधी निवडणुकीची ती चाचपणी आहे. पण त्या प्रत्येक चाचणीत मोदी यांनाच लोकांचा वाढता पाठींबा मिळत असल्याने कॉग्रेसची बेचैनी वाढली आहे. सर्व बाजूनी मतांची चाचपणी व्हावी, म्हणुन प्रत्येक चाचणीत विभिन्न विषयांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अण्णा, रामदेव किंवा राहुल, अडवाणी, नितीशकुमार यांच्यासह तिसर्‍या आघाडीच्या पंतप्रधानाची कल्पना मांडूनही मोदींकडेच लोकमत झुकल्याचे प्रत्येक चाचणीने दाखवले आहे. त्यामुळेच मोदींनी दिल्लीकडे मोर्चा वळवण्यापुर्वी लोकसभा निवडणूका उरकणे कॉग्रेसला सुरक्षित वाटू लागले आहे. त्यामागे मोदींना गुजरातमध्येच रोखण्याचा डावही आहे.
भारतीय गुप्तचर खात्यामध्ये दिर्घकाळ काम केलेले निवृत्त अधिकारी बी. रामन यांनी आपल्या ताज्या निबंधातून तशी शक्यता व्यक्त केली आहे. तेहरानला अलिप्त राष्ट्राच्या परिषदेला गेलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे वर्तन आणि त्यांनी खूंटीस टांगून ठेवलेले पाकिस्तान भेटीचे आमंत्रण; या दोन गोष्टींचा आधार घेऊन रामन यांनी मध्यावधी निवड्णुकीही शक्यता ३१ ऑगस्ट रोजी शुक्रवारी लिहून टाकली. त्याच संध्याकाळी सोनिया प्रणबदांना भेटायला गेल्या. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने पंतप्रधान राष्ट्रपतींची भेट घेतो, पक्षाध्यक्ष नाही. पण इथे सोनिया राष्ट्रपती भवनात गेल्या. याचा अर्थच त्या घट्नात्मक कामासाठी नव्हेतर राजकीय सल्लामसलत करायला गेल्या असणार. म्हणुनच त्यांच्या भेटीचे कारण गुलदस्त्यामध्ये ठेवण्य़ात आले (पत्रकारांना त्याची माहिती देण्यात आली नाही). कारण राष्ट्रपती म्हणून प्रणबदा कुठल्या राजकीय पक्षाचे हित बघू शकत नाहीत. पण गेल्या आठ वर्षात त्यांनीच प्रत्येकवेळी कॉग्रेस व युपीएला राजकीय संकटातून बाहेर काढण्याचे सर्व डाव खेळले होते. म्हणूनच मध्यावधी निवडणूकीबद्दल त्यांचा सल्ला घ्यायला सोनियाजी तिकडे गेल्या असणार. पण मोदींना गुजरातमध्ये अडकवून कॉग्रेसचा कोणता राजकीय लाभ होऊ शकतो?
आज देशाच्या कुठल्याही भागात न जाता आणि स्वत:ला केवळ गुजरातमध्येच गुंतवून ठेवणार्‍या मोदींची लोकप्रियता संपुर्ण देशात सर्वाधिक आहे. त्यांना लोकसभा निवडणूकीत सर्वत्र फ़िरण्याची संधी मिळाली तर त्या लोकप्रियतेमध्ये आणखीनच भर पडू शकते. पण गुजरातबाहेर त्यांना पडता आले नाही तर लोकप्रियतेचा पुरेपुर लाभही मोदी घेऊ शकणार नाहीत. आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका वार्‍यावर सोडून मोदी देशभर दौरे करणार नाहीत. म्हणूनच गुजरात विधानसभा निवडणुकीसोबतच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका घेतल्या; तर मोदी गुजरात बाहेर प्रचाराला जाऊ शकणार नाहीत. याचाच अर्थ त्यांची लोकप्रियता असली तरी तिचा पुर्ण लाभ त्यांना एकत्रित निवडणूका झाल्यास घेता येणार नाही. गुजरात जिंकल्यावर त्यांना एक सव्वा वर्षाचा अवधी मिळाला, तर ते देशभर दौरे काढून आपल्या लोकप्रियतेचा भरपुर लाभ घेऊ शकतील. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे गुजरात सोबत मध्यावधी लोकसभा निवडणूका होय.
आताच लोकसभा मध्यावधी निवडणूक घेतल्यास कॉग्रेसचे आणखी दोन लाभ आहेत. एक म्हणजे अनेक घोटाळ्यामुळे जी बदनामी दिवसेदिवस वाढते आहे, तिचा प्रादुर्भाव पुढल्या दिड वर्षात आणखी हानीकारक होऊ शकतो, त्यापासून मध्यावधीमुळे आपले नुकसान कमी होऊ शकेल असे कॉग्रेसला वाटते आहे. दुसरीकडे मोदी व भाजपा वगळता जे अन्य विरोधक आहेत, त्यांना बेसावध गाठले तर अपुर्‍या तयारीमुळे त्यांनाही फ़ारसे यश मिळणार नाही. इतक्या अल्पावधीत तिसरी सेक्युलर आघाडी आकार घेऊ शकणार नाही, म्हणुनच ते एकत्रित निवडणूक लढू शकणार नाहीत. आणि सध्या अण्णा-रामदेव यांच्या प्रेमात पडलेल्या मतदाराला त्यांचे अनुयायी वापरू शकणार नाहीत. कारण इतक्या अल्पकाळात अण्णा टिमला आपल्या पक्षाची संघटनात्मक उभारणी करून निवडणूका लढणे अशक्य आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडून होणारे कॉग्रेसचे नुकसानही मध्यावधीमुळे टळू शकते.
त्याच बाबतीत सल्लामसलत करायला सोनिया राष्ट्रपती भवनात जाऊन प्रणबदांना भेटल्या असाव्यात. आणि म्हणुनच त्या भेटीचे कारण गोपनिय राखण्यात आले आहे. एकतर राष्ट्रपती अशी राजकीय सल्लामसलत करू शकत नाहीत असे आहे आणि दुसरे कारण मध्यावधी निवडणूका विरोधकांसह मोदींना बेसावध गाठण्याचा डाव आहे. आणि तसे असल्यानेच पंतप्रधानांनी पाकिस्तानचे आमंत्रण असूनही तिकडे जाण्याबद्दल व ते स्विकारण्याबद्दल एक महिना उलटून गेल्यावरही टाळाटाळ चालवली आहे. सध्याचे संसदेचे गोंधळात सापडलेले पावसाळी अधिवेशन लौकर गुंडाळण्याचे पाऊल सरकारने उचलले, तर डिसेंबर अखेर लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे म्हणून समजावे.
जेव्हा ही बातमी दिली तेव्हा डिझेल दरवाढ सरकारच्या विचारातही नव्हती. किराणा व्यापारामध्ये परदेशी गुंतवणुकीचा विचारही नव्हता. मग अचानक या गोष्टी कुठून उपटल्या? ज्यामुळे विरोधक नव्हेतर मित्र पक्षही विचलित होतील असे सरकारने का वागावे? त्याचे उत्तर या बातमीत दडले आहे. सरकारलाच मध्यावधी निवडणूका हव्या आहेत आणि त्या येत्या डिसेंबर महिन्यात गुजरात सोबतच घ्यायच्या आहेत. पण तसे करायला कारण हवे; तर राजकीय पेचप्रसंग उभा करायला हवा होता. तो करण्यासा्ठीच सहकारी व मित्र पक्षांना डिवचणारे निर्णय घेऊन सरकारने साळसुद पावले उचलली आहेत. सोनियांची राष्ट्रपती भवनाची भेट त्याची पुर्वतयारी होती. ती तयारी झाल्यावर आधी डिझेलची मोठी दरवाढ करून विरोधकात प्रक्षोभाची लाट निर्माण करण्यात सरकारने यश मिळवले. त्याच वेळी घरगुती गॅसच्या दरवाढीने मित्र पक्षांनाही अडचणीत टाकले. त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया येऊ दिल्या आणि नंतर ममता चिडल्या आहेत याची खात्री करून, मुद्दाम परकीय गुंतवणुकीचे धाडसी निर्णय घेण्यात आले. ममतांनी पाठींबा काढून घ्यावा अशी पद्धतशीर पावले उचलण्यात आली. नुसता पाठींबा काढून घेतला जाणार नाही तर ममता सरकारवर तुटून पडतील, याचीही व्यवस्था करण्यात आली. एवढे झाल्यावर सरकार टिकणार कसे? बहूमत कसे जमणार वा कोणाची मदत घेऊन सरकार बहूमत टिकवू शकते; याची समिकरणे माध्यमे मांडत आहेत. पण त्याच्या इतका मुर्खपणा आजवर माध्यमांनी कधीच केलेला नसेल. कारण ज्यांचे सरकार कोसळायची वेळ आली आहे, ती कॉग्रेस निश्चिंत आहे आणि बाकीचे सेक्युलर पत्रकार व माध्यमेच चिंतित आहेत.
मुलायम की मायावती? ममता की एम करूणानिधी? यातला कुठला एम सरकार वाचवू शकतो याचे आडाखे माध्यमातले मुर्ख बांधत असताना सर्वात महत्वाचा एम म्हणजे मोदी त्यांच्या मेंदूतही आलेला नाही. या सर्व राजकीय पेचप्रसंगातला मुख्य एम म्हणजे नरेंद्र मोदीच आहे. कॉग्रेसला त्यच्याच भितीने पछाडले आहे. सत्ता हाती घेतल्यावर मांड ठोकणारे मोदी सामान्य जनतेला आपल्या कामाने प्रभावित करतात आणि प्रशासनावरही हुकूमत गाजवतात. ज्याप्रकारे त्यांनी गुजरातमध्ये पक्ष संघटनेतील बुजुर्ग संपवले आणि सत्तेवरही मांड ठोकली; तसेच त्यांनी दिल्लीत येऊन केल्यास कॉग्रेसला पुन्हा दिल्लीतील सत्तेचे स्वप्नही बघायला मिळणार नाही, हे त्या भयगंडाचे खरे कारण आहे. म्हणूनच आजची सत्ता गेली तरी बेहत्तर, पण कुठल्याही परिस्थितीत नजिकच्या काळात मोदी यांना पंतप्रधान होण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवायचे डावपेच कॉग्रेस खेळते आहे. भाजपाचा दुसरा कोणीही पंतप्रधान झाला तरी तो तात्पुरता धोका असेल. त्याच्यानंतर कॉग्रेसला सत्ता मिळवणे अवघड नसेल. पण मोदी पंतप्रधान पदावर आरूढ झाले, तर ते इंदीरा गांधींची पुनरावृत्ती करतील अशी शक्यता आहे. कॉग्रेस वजा इंदिरा म्हणजे शुन्य होते तशीच आजच्या भाजपाची स्थिती आहे. पण इंदिराजी म्हणतील त्या कॉग्रेसला मतदार मते देत असे. सगळी माध्यमे व पक्ष विरोधात असताना इंदिराजींची जी खंबीर नेतृत्वाची प्रतिमा जनमानसात ठसली होती, तशीच मोदींनी आपली प्रतिमा उभी करण्यात काही प्रमाणात यश मि्ळवले आहे. त्यांचा प्रयोग गुजरातमध्ये त्यांनी यशस्वी केला असून देशभर त्यांनी आपले चहाते निर्मांण केले आहेत. अजून त्यांनी स्वत: दिल्लीच्या राजकारणात पडायची भाषा केलेली नसली तरी प्रत्येक चाचणीत व चर्चेत त्यांचे नाव त्यामुळेच येते आहे. त्याचा अर्थ चर्चेत रमणार्‍या शहाण्यांना कळत नसला तरी दिर्घकाळ सत्ता उपभोगणार्‍या कॉग्रेसला येऊ घातलेले संकट कळते आहे.
आताच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका कॉग्रेसलाच हव्या आहेत. गुजरात सोबत त्या घ्यायच्या तर पुढल्या महिन्याच्या मध्यास लोकसभा बरखास्त व्हावी लागेल. तरच डिसेंबर अखेर मध्यावधी मतदान होऊ शकेल. म्हणूनच ममतांनी पाठींबा काढून घेण्याची धमकी दिल्यावरही कॉग्रेसने बहूमत जुळवण्यासाठी कुठल्या अन्य पक्षाशी संपर्क केलेला नाही, की जमवाजमव सुरू केलेली नाही. उलट दिग्विजय सारख्या तोंडाळ नेत्याला पुढे करून मध्यावधी लोकसभा निवडणुकीचे पिल्लू चर्चेसाठी बाजारात सोडून दिले आहे. त्यावरच्या प्रतिक्रिया जोखण्यासाठीच दिग्विजय यांनी पुडी सोडली आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांनी जाता जाता सुचक इशारा दिला आहे. ‘जायचे तर लढत लढत जाऊ’ असे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थच जायचे ठरले आहे. आणि जायचे तर लढत असल्याचा देखावा निर्माण केला आहे. ममतांनी पाठींबा काढून घेतल्यावर काही दिवस घोळ घातला जाईल आणि लोकसभा बरखास्तीचा सल्ला मनमोहन सिंग राष्ट्रपतींना देतील. हे सर्व ऑक्टोबरच्य उत्तरार्धात झटपट होईल आणि जवळपास सर्वच पक्षांना गाफ़िल ठेवून निवडणुकांमध्ये ओढले जाईल. तेव्हा मुलायम किंवा मायावती यांच्यासह अनेक पक्षांना कॉग्रेस विरोधात बोलायची संधीही उरणार नाही. कारण घोटाळे असोत की महागाई व दरवाढ असो, त्याचे पाप सरकारचे समर्थक म्हणून त्याही पक्षांच्या डोक्यावर फ़ुटणार आहे. ज्यांनी सेक्युलर म्हणून या सरकारची पाठराखण केली, त्यांनाच त्याची किंमत मोजायला लागावी असे डावपेच कॉग्रेसने खेळले आहेत. त्याचा लाभ भाजपाला मिळावा, पण मोदींना मिळू नये; अशी एकूण खेळी आहे. मोदी इतके धुर्त आहेत की त्यांनीही या एकूणच घडामोडीत मौन धारण केलेले आहे. पण आज जे राजकारण चालू आहे ते मध्यावधी निवडणुकीकडे होणारी वाटचाल आहे. जे सरकार व सत्ताधारी पक्ष इतके बहूमत व इतके मित्र पक्ष पाठीशी असताना मोदी नावाच्या एका मुख्यमंत्र्याला घाबरले आहेत, ते अशा मार्गाने नरेंद्र मोदी नावाच्या वादळाला रोखू शकतील काय? की इंदिरा गांधींचा नवा अवतार म्हणून नरेंद्र मोदी भारतीय राजकारणात आपला ठसा उमटवतील? काळच या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकेल.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २३/९/१२)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा