मनातले मांडे

   पुर्वीच्या काळात अनेक म्हणींचा लोकांच्या बोलण्यात सरसकट वापर होत असे. त्यात पिढ्यांचे अनुभव साठलेले असत. त्यामुळे आजकाल जे लेखातून व्यक्त होत नाही, इतके प्रचंड विवेचन मोजक्या शब्दात आलेले असायचे. अशीच एक म्हण होती मनातलेच मांडे खायचे तर कोरडे कशाला खावे? चांगले साजुक तुप लावून खरपूस भाजून खावेत. किंवा बोलाचा भात आणि बोलाची कढी. याचा अर्थ वेगळा सांगण्याची गरज नाही. सामान्य माणूस आजही सामान्य भाषा वापरत असल्याने त्या्ला म्हणींचा अर्थ नेमका कळतो. गेले काही महिने गाजत असलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाचा वादविवाद ऐकताना सामान्य जनतेला अशा अनेक भाषांमधल्या म्हणी नक्की आठवल्या असतील. सोमवारी ज्यांनी संसदेच्या कामकाजात लोकसभेतील चर्चा ऐकल्या त्यांना तर मनातले मांडे कसे खावेत त्याचे प्रात्यक्षिकच बघायला मिळाले असेल. पावणे दोन लाख कोटी रुपये खर्च असलेल्या अन्न सुरक्षा कायदा वा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी अवाढव्य रक्कम कुठून येणार आहे, त्याचे स्पष्टीकरण सरकारतर्फ़े कोणी देऊ शकत नव्हता. त्या विधेयकाच्या जननी असल्याचे अभिमानाने सांगणार्‍या सोनिया गांधींनी साधने दुय्यम असतात, धोरण महत्वाचे असा थोर उपदेश केला. जणू त्यांनी ठरवले, की साधने आपोआप जमा होणार असावीत. असे म्हणावे लागते. कारण सत्तर टक्के जनतेला स्वस्तातले धान्य पुरवण्याची ही योजना आहे. पण ही सत्तर टक्के जनता इतके स्वस्त धान्य मिळणार असेल, ती कुठलेही कष्टाचे काम करून पोटपाण्याची चिंता करणारच कशाला? कारण देशातली मोठी लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात रहाते आणि तिचा रोजगार शेती व्यवसायातूनच येतो असाही दावा आहे. 

   आता सवाल आहे तो धान्य वाटण्याचा नसून पिकवण्याचा आहे. जर स्वस्तातले वा फ़ुकटात धान्य उपलब्ध होणार असेल, तर ते पिकवण्यासाठी लागणारी मजूरी कोण देणार आहे? सरकारच्याच रोजगार हमी योजनेची मजुरी हिशोबात घेतली तर वर्षभराच्या धान्याची सोय महिनाभराच्या रोजंदारीतून होऊ शकेल. मग शेतीत कष्ट करायला जाणार कोण? आणि तिथे कोणी राबणारच नसेल, तर धान्य पिकणार कसे? एकीकडे ही समस्या असेल तर दुसरीकडे पिकलेले धान्य ठेवायचे कुठे? कारण दरवर्षी पिकलेले अन्नधान्य कितपत साठवले जाते व नासाडी होते, त्याचेही सरकारी आकडेच उपलब्ध आहेत. गेल्याच वर्षी ४४ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या शेतमाल उत्पन्नाची साठवणूकीची सोय नसल्याने नासाडी झाली. थोडक्यात साठवणूकीची वा प्रक्रिया उद्योगाची सोय उपलब्ध असती, तर हा शेतमाल म्हणजे अन्नधान्य लोकांच्या तोंडी लागले असते. त्याची नासाडी होऊ द्यायची म्हणजेच लोकांच्या तोंडचा घास काढून घ्यायचा, असा होत नाही काय? ज्यांच्या मालाची अशी नासाडी झाली, त्यांचे दिवाळे वाजले ना? मग त्यांनी शेतीत उत्पन्न काढण्य़ापेक्षा अन्न सुरक्षा योजनेच्या दुकानात रांग लावावी आणि धान्य वा खाद्यान्न पिकवण्याचा उद्योग थांबवावा, असाच त्याचा अर्थ होत नाही काय? आकड्यांकडे बघितले तरी लक्षात येईल, की अन्न सुरक्षा म्हणून खर्च व्हायच्या रकमेचा तिसरा हिस्सा असलेली रक्कम नुसती नासाडीत वाया जाते. तितकी वाचवली तर निदान भुकेल्या गरीबीतला तिसरा हिस्सा लोकसंख्या स्वाभिमानाने कष्टाचे दोन खास खाऊ शकेल. सरकारने नाशिवंत शेतमालाची गुदामे उभारली असती, तरी तितक्या लोकसंख्येचा विषय निकालात निघाला असता. पण यातले काहीही होऊ शकलेले नाही वा तसे प्रयत्नही होत नाहीत.

   एकूण योजनेच्या बाबतीतही तीच गत आहे. गरीब कोण आणि कोणाला हे स्वस्त धान्य मिळणार आहे, त्याचा सरकारला पत्ता नाही. त्याचे लाभार्थी कोण व त्यांच्यापर्यंत असे स्वस्त धान्य पोहोचवणारी यंत्रणा कुठली; त्याचाही थांगपत्ता सरकारला नाही. म्हणजेच आज ज्या शिधावाटप यंत्रणेद्वारे गरीबांना गरजवंतांना अन्न पुरवठा केला जातो आणि त्यातले बरेचचसे धान्य व जीवनावश्यक पदार्थ काळ्याबाजारात जातात, त्याचाच यातून विस्तार होणार आहे. कारण सरकारकडे धोरण राबवणारी निर्दोष यंत्रणा नाही, की योजनेतील लाभार्थ्यांविषयी माहिती नाही. ती जमवायच्या आधीच योजना व धोरण तयार झाले आहे. थोडक्यात भूखंडावर इमारत बांधण्याची वा नदीवर धरण बांधण्याचा आराखडा तयार आहे. फ़क्त नदी वा भूखंड कुठला, त्याचा नंतर शोध घ्यायचा आहे. पावणे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होणार्‍या या योजनेचा खर्चाचा बोजा कोणी उचलायचा त्याचेही नेमके स्पष्टीकरण नाही. धोरण केंद्राचे व खर्चासह अंमलाचा बोजा राज्यांवर असणार आहे. मात्र ज्यांनी ती योजना वा धोरण राबवायचे आहे, त्यांना यात कुठेही विश्वासात घेतलेले नाही. सहाजिकच सगळा मामलाच नुसता बोलाची कढी व बोलाचा भात आहे. पण ते विधेयक संसदेत मान्य होऊन अंमलात येण्यापुर्वीच भारत निर्माण म्हणून जोरदार जाहिराती वाहिन्यांवर झळकू लागल्या आहेत. ‘आपने लिया अपना हक?’ कोणी एक मुलगी वाण्याला, किराणा दुकानदाराल दमदाटी करते आहे. देशातल्या कुठल्याही राज्य, जिल्ह्यात असे दुकान असेल, तर शपथ. थोडक्यात अन्न सुरक्षा ही निव्वळ धुळफ़ेक चालली आहे. मनातलेच मांडे खायचे तर कोरडे कशाला चांगले साजुक तूप लावून खरपुस भाजून खाण्याचा कार्यक्रम लोकसभेच्या चर्चेत पार पडला ना? भाजले कोणी नि खाल्ले कोणी?