गेल्या आठवड्यात जेव्हा तिकडे राष्ट्रपती निवड्णूकीच्या झालेल्या मतदानातील मतांची मोजणी चालू झाली होती, तेव्हाच अचानक दुसरीकडे एक राजकीय वावटळ उठली. कुठे कसलेही दिसणारे कारण नसताना केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिल्याच्या वावड्या उठल्या. अर्थात तत्पुर्वी त्यांनी कुठल्या तरी दिल्लीतील बैठकीवर बहिष्कार घातल्याच्याही बातम्या होत्या. पण तशा बहिष्काराचा पवा्रांनी साफ़ इन्कार केला होता. पण त्या इन्काराचे स्वर हवेत मिसळून जाण्यापुर्वीच त्यांच्यासह त्यांचे विश्वासू सहकारी व अवजड उद्योगमंत्री प्रफ़ुल्ल पटेल यांनी मंत्रीपदाचे राजिनामे दिल्याचे वृत्त पुन्हा झळकले. फ़रक इतकाच होता, की यावेळी कोणी त्याचा इन्कार करायला पुढे येत नव्हते. आणि दोन्ही मंत्र्यांनी आपल्या सरकारी कार्यालयाकडे पाठ फ़िरवली होती. तेवढेच नाही तर सरकारी कार्यक्रम व समारंभावर बहिष्कार घातल्याचे अधिकृतरित्या सांगितले जात होते. मात्र सरकारशी दुरावा घेतला असला तरी आपण युपीएचेच घटका असल्याचे अगत्याने सांगितले जात होते. मग राजिनाम्याचे काय? तर त्याला प्रफ़ुल्ल पटेलही दुजोरा देत नव्हते. पवार नाराज आहेत एवढेच सांगितले जात होते. पण कशासाठी नाराज आहेत, ते स्पष्ट होत नव्हते. किंबहूना ते स्पष्ट होऊच नये याची पवार गोटातून खुप काळजी घेतली जात होती. दोन दिवस हा प्रकार चालू असताना अनेक मित्र व परिचितांनी मला याबद्दल विचारले. राजकारणाचा एक अभ्यासक म्हणून माझ्याकडे त्या गोंधळाचे काही नेमके उत्तर असावे, अशी विचारणार्‍यांची अपेक्षा होती. मी त्यांना जे उत्तर दिले ते इथे मुद्दाम कथन करायचा मोह मला आवरत नाही. ते उत्तर होते राजकपूरचा गाजलेला चित्रपट "बॉबी"चे लोकप्रिय गीत ‘झुठ बोले कौवा काटे’. त्यातली डिम्पल कापडिया एकच टुमणं लावून बसलेली असते, मै मायके चली जाऊंगी. मात्र ती कधीच मायके म्हणजे माहेरी निघून जात नाही. पवार यांचेही मागली दहा बारा वर्षे हेच चालू आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दोनचार दिवसात कुठल्या कुठे विरून जाणार हे मी ओळखून होतो.
आज आठवडा उलटून गेला आणि पवार नाराजीनाट्य संपले आहे. पण ते कशासाठी होते आणि कशामुळे संपले; ते अजून कोणालाही समजू शकलेले नाही. कदाचित कधीच कोणाला समजणार नाही. शरद पवार यांना सार्वजनिक जीवनात आणि विशेषत: राजकारणात येऊन आता अर्धशतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे वयसुद्धा तितकी वर्षे नाही. पण पवारांच्या या नासुर नाराजीवर त्यांनी केलेले भाष्य कुठल्याही राजकीय विश्लेषकापेक्षा सर्वोत्तम होते. आपल्या टोलबंदीच्या आंदोलनाची घोषणा करण्यासाठी राजनी जी पत्रकार परिषद घेतली, त्यात त्यांना पवार नाराजीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी पवारनितीची पत्रिकाच मांडून टाकली. कॅरम खेळताना डाव्या बाजूच्या सोंगटीवर पवारांनी स्ट्रायकरचा नेम धरला, तर त्यांचा रोख नेमका उजव्या बाजूला असतो. त्यामुळेच पवार कुठली गोष्ट का करतात, ते कधीच समजत नाही, असे राजकारणातल्या नवख्या पोराने म्हणजे राज यांनी सांगावे; हे निदान पवार यांच्या वयाला शोभणारे नक्कीच नाही. पन्नास वर्षे राजकारण करणार्‍या पवारांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा कुठल्या कारणासाठी व कोणत्या वेळी पणास लावावी, याचे काहीतरी ताळतंत्र ठेवले पाहिजे. ते असते तर त्यांनी मागल्या आठवड्यात जे काही केले ते नक्कीच केले नसते. कारण इतका गाजावाजा करून काय साधले हे त्यांना तरी सांगता येईल काय?
पहिली बातमी होती ती पवार यांना ज्येष्ठतेनुसार मान दिला जात नाही अशी. प्रणबदा हे पवारांनाही ज्येष्ठ होते. त्यांची राष्ट्रपती पदावर निवड झाल्याने आता त्यांच्याजागी सरकारमध्ये आपली वर्णी लागावी, अशी पवारांची अपेक्षा आहे. पण युपीएमध्ये त्यांच्या पक्षाचे खासदार संख्येने खुपच कमी आहेत. म्हणूनच पवार तशी उघड मागणी करू शकत नाहीत. तेव्हा त्यांनी अन्य मार्गाने आपली ज्येष्ठता कॉग्रेसला सुचवण्याचा प्रयत्न केला असेल काय? खासदारांची संख्या वीसच्या आसपास असलेले द्रमुक व तृणमूल वेळोवेळी युपीए व कॉग्रेसला आपली ताकद दाखवून देत असतात. आपल्या इच्छा पुर्ण करून घेत असतात. पण पवार यांची संख्या तेवढीही नाही. पण त्यांची अपेक्षा ज्येष्ठता मानली जावी अशीच आहे. मात्र तशी मागणी करणे त्यांना संख्याबलावर शक्य नाही, की अडवणूक करून शक्य नाही. म्हणुनच त्यांनी वेगळा मार्ग अवलंबला आहे. युपीएमध्ये समन्वय नाही, कॉग्रेस घटक पक्षांना विश्वासात घेत नाही, ही पवारांची तक्रार योग्यच आहे. पण मग समन्वयाचा अभाव त्यांना आजच कुठून कळला? २००९ सालात पुन्हा युपीएला सत्ता मिळाली, तेव्हापासून त्या आघाडीत समन्वय होता असा पवारांचा दावा आहे काय? बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी तर बारीकसारीक गोष्टीमुळे पंतप्रधानांसह सरकारला ओलीस ठेवत आल्या आहेत. आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना कॅबिनेट बैठकीत बोलू दिले जात नाही, त्यांच्या सुचनांचा विचारही केला जात नाही, अनेक महत्वाचे निर्णय कॉग्रेस परस्पर घेऊन टाकते, असे म्हणत ममतांनी सरकारची अनेक वेळी कोंडी केलेली आहे. त्यांची तक्रार घटक पक्षांना विश्वासात घेण्याची म्हणजेच समन्वयाचीच होती ना? मग तेव्हा शरद पवार यांनी एकदा तरी ममताच्या सुरात सुर मिळवला होता काय? की तेव्हा पवारसाहेबांना समन्वय शब्दच ठाऊक नव्हता? अगदी अलिकडे त्यांना कुणा भाषाशास्त्रज्ञाने समन्वय शब्दाचा नेमका अर्थ समजावून सांगितला म्हणून पवार आताच अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी युपीएमधल्या समन्वयाचा मुद्दा उपस्थित केला का?
गेल्या वर्षाचीच गोष्ट घ्या. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाला आता एक वर्ष पुर्ण होईल. त्यांच्या बाबतीत युपीए सरकारने एकूणच धरसोडीचे धोरण स्विकारले आणि त्याची नाचक्की झाली. तेव्हा अण्णा किंवा अन्य अनेक विषयात कॉग्रेस नेत्यांनी कधी तरी युपीएच्या घटक पक्षांना विश्वासात घेतले होते काय? सत्तेबाहेर वा सरकार बाहेर राहून दिग्विजय सिंग यांना सरकारचे धोरण जेवढे ठाऊक होते वा असते, तेवढेही पवारांना ठाऊक नसते, असाच अनुभव आहे. मग ते आजवरच्या समन्वयाचे लक्षण मानायचे काय? कालपरवाच महिन्याभरापुर्वी देशाच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराचे राजकारण रंगले होते. ममता दिल्लीला आल्या व सोनियांना भेटून मुलायमना भेटायला गेल्या. तेव्हा कॉग्रेसचे उमेदवार म्हणून आपल्याला प्रणबदा मुखर्जींचे नाव सोनियांनी सांगितल्याचे त्यांनीच जाहिर केले होते. त्या नावाबद्दल कुठल्या समन्वय समितीमध्ये निर्णय झाला होता? राज्यपाल नेमतांना तरी कधी कॉग्रेसने मित्र पक्षांना विश्वासात घेतल्याचे कुठे वृत्त कुणाच्या वाचनात आले आहे काय? अशी तीन वर्षे गेल्यावर अचानक पवारांना समन्वय आवश्यक असल्याचे आजच का वाटावे? तीन वर्षे खुद्द पवार यांच्यावर अनेक आरोप कॉग्रेसचेच नेते करीत होते. घान्य शेतमालाच्या किंमती बाजारात भडकल्या, मग पवारांवर कृषिमंत्री म्हणून तोफ़ा डागणार्‍यात कॉग्रेसवालेच आघाडीवर राहिले. पण त्याला पक्षिय पातळीवर उत्तर देण्यापलिकडे पवार यांनी समन्वयाच्या अभावाची त्रुटी कधी लक्षात अणून दिली नव्हती. अगदी अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर बसवताना सुद्धा पवारांशी सल्लामसलत झाल्याचे कुणाच्या ऐकीवात नाही. तरी सर्वकाही सुरळीत चालले होते. मग आजच समन्वयाच्या अभावाने पवारांची झोप का उडावी?
त्यामुळेच पवार यांचा समन्वयाचा मुद्दा त्यांच्या निकटवर्तियांनाही पटणारा नाही. अर्थात तसे त्यांचा कुठलाही निकटवर्तिय कबुल करणार नाही. मुद्दा त्यापेक्षा कुठलातरी वेगळाच असला पाहिजे. कारण दिल्लीतल्या या नाराजीचा सुर मग थेट मुंबईच्या मंत्रालयातही घुमू लागला. उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी तर स्वबळावर सत्ता मिळवण्य़ाची भाषाही सुरू केली होती. एकूणच दोन्ही कॉग्रेसची "मैत्री" विकोपास गेल्याचे चित्र तयार करण्यात आले होते. मात्र नेहमीप्रमाणे पवारांनी स्वत: काहीही बोलणे टाळून प्रफ़ुल्ल पटेल यांना पुढे केले होते. शब्दात फ़सू नये याची त्यांनी पुरेपुर काळजी घेतली होती. मग सोनियांना व मनमोहन सिंग यांना भेटल्यावर असे काय झाले, की दोन्ही बाजूचे मतभेद संपले. त्यातून हा वाद रंगवण्य़ात रमलेल्या पत्रकारांच्या हाती एकच गोष्ट लागली, ती म्हणजे समन्वय नावाचा एक जुना शब्द. पंतप्रधान व कॉग्रेस अध्यक्षांनी समन्वय समिती नेमण्याचे मान्य केले म्हणे. केवढे मोठे यश आहे ना? एका शब्दासाठी पवारांनी आपली अर्धशतकाची प्रतिष्ठा पणाला लावली. मात्र इतका धुरळा उडाला, तरी पवार एकदाही यासंबंधात भुमिका मांड्ण्यासाठी पत्रकारांसमोर आले नाहीत. कारण पत्रकार प्रश्नांची सरबत्ती करून भंडावून सोडतील याची त्यांना खात्री होती. डोंगर पोखरून उंदिर काढला अशी उक्ती मराठी भाषेत आहे. पण पवारांनी व राष्ट्रवादीने नाराजीचा डोंगर उभासुद्धा राहू दिला नाही. तर त्यातुन उंदिर काढला असे तरी कसे म्हणतात येईल? जे काही आठवडाभर झाले, त्याला उंदिर पोखरून डोंगर काढला असे आत्र नक्कीच म्हणता येईल. कारण एवढे मोठे नाटक झाले व रंगले. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मग त्या नाटकाची काय गरज होती, असाही प्रश्न लोकांना पडणार आहे. पण त्याचे उत्तर पत्रकारांकडे नाही आणि पवारही त्याचे उत्तर कधी देणार नाहीत. मग हा सगळा निरर्थक पोरखेळ मानायचा काय?
मला वाटते, की आपण राजकीय विश्लेषक किंवा पत्रकारांपेक्षा राज ठाकरे यांच्या निर्देशाकडे जरा गंभीरपणे बघण्याची आवश्यकता आहे. त्यातच पवार नाट्याचे उत्तर दडलेले असू शकेल. लोकसभेच्या निवडणुकीला आता पावणे दोन वर्षे उरलेली आहेत. आजची परिस्थिती बघता पुन्हा युपीए किंवा कॉग्रेस सत्ता मिळवण्याच्या किंवा टिकवण्याच्या स्थितीत नाहीत, याची जाणीव पवारांना झालेली आहे. त्यामुळेच २०१४ च्या निवडणुक निकालानंतर त्रिशंकू लोकसभा झाल्यास समन्वयाचा पंतप्रधान उमेदवार होण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू झालेली असावी. भाजपा किंवा कॉग्रेस यांना स्वत:च्या बळावर सत्ता मिळणे शक्यच नाही. शिवाय सेक्युलर असलेले आणि तरीही कॉग्रेस सोबत जायला तयार नसलेल्यांची तिसरी आघाडी झाल्यास, त्यांना अनुभवी व आघाडी चालवू शकेल अशा नेत्याची गरज भासणार आहे. जयललिता, नविन पटनाईक, ममता व मुलायम यांच्यासह डाव्यांची मान्यता पवारांना मिळू शकते. अशावेळी कॉग्रेस व भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याच्या राजकीय खेळीत पंतप्रधान पदाची संधी पवारांना दिसते आहे. तेवढ्यासाठी त्यांनी आतापासून तयारी सुरू केली असावी. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षात जे घोटाळे, भ्रष्टाचार झाले, त्याच्याशी आपला काडीमात्र संबंध नाही, हे दाखवण्य़ाचा हा एक प्रयत्न असू शकेल. दुसरी बाब आहे, ती राहुल गांधी यांच्या हाताखाली काम न करण्याची. प्रणबदा यांच्या जागी राहुल यांना युपीएचे लोकसभेतील नेतेपद दिले गेल्यास पवार यांच्या ज्येष्ठतेला धक्का बसणार आहे. त्याचा सुगावा लागल्याने त्यांनी हे नाटक रंगवले असेल काय?
प्रणबदा यांची जागा रिकामी झाल्यानंतरच पवारांनी नाराजीचा सुर का लावावा? आणि त्याचा बोभाटा दुसर्‍या क्रमांकाच्या खुर्चीवर अंथोनी यांना बसवले इथूनच का व्हावी? पहिली गोष्ट अंथोनी राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांना युपीएचे लोकसभेतील नेते बनवता येणार नाही. त्याजागी आता समन्वय वाद संपल्यावर राहुल गांधींचे नाव पुढे आले आहे. पण त्यापुर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांचे नाव येत होते. त्याबद्दल पवारांचा आक्षेप असेल का? तेही शक्य आहे. कारण शिंदे हे पवारांचे चेले म्हणून चार दशकांपुर्वी राजकारणात आले. दिर्घकाळ त्यांनी पवारांचे समर्थक म्हणूनच राजकारण केले. अगदी १९७८ सालात वसंतदादांच्या विरोधात पवारांनी बंद पुकारले, तेव्हाही त्यांना साथ देणार्‍यात दुसर्‍या क्रमांकाचे प्रमुख मंत्री होते सुशिलकुमार शिंदेच होते. आता त्यांना युपीएचे लोकसभेतील नेतेपद मिळाले, तर पवारांना त्यांच्या हाताखालीच काम करावे लागणार ना? त्याची तर पवारांना पोटदुखी नसेल ना? पण ते बोलायचे कोणी आणि कसे? त्यामुळेच मग जे दुखते आहे ते स्पष्ट बोलायचे सोडून आपले दुखणे युपीएच्या कानावर घालण्यासाठी हे नाटक रंगले असेल काय?
तिसरीही एक बाजू या नाट्याला आहे. सध्या महाराष्ट्रात किरीट सोमय्या नावाच्या भाजपाच्या एका भंगारात निघालेल्या नेत्याने खुप धमाल उडवून दिली आहे. एकामागून एक सरकारी घोटाळे सोमय्या बाहेर काढत आहेत आणि ते सर्वच मंत्री पवारांचे निकटवर्तिय आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे असावेत हा योगायोग नाही. सोमय्या प्रत्येक घोटाळा पुराव्यासह देत आहेत, त्याची कागदपत्रे सादर करत आहेत. इतकी कागदपत्रे त्यांना मिळतात कुठून, याचे अनेकांनाही आश्चर्य वाटते आहे. पण आपल्या गौप्यस्फ़ोटाबद्दल सोमय्या यांनी कुठलीही लपवाछपवी केलेली नाही. आपल्याला मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरूनच कागदपत्रे मिळतात, असे सोमय्यांनी स्पष्टच सांगून टाकले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणच राष्ट्रवादीच्या विरोधात रान उठवण्य़ाचे कारस्थान राबवित असल्याचा आक्षेप आहे. पण तसे बोलले तर आरोपात तथ्य असल्याचे मान्य करावे लागेल. म्हणूनच त्याबद्दल अवाक्षर न बोलता, मुख्यमंत्र्यांवर आमदार नाराज असल्याचेही नाटक त्याच मुहूर्तावर रंगवण्यात आले. अगदी कॉग्रेसचे आमदारही मुख्यमंत्र्यावर नाराज असल्याचे चित्र तयार करण्यात आले. त्याला दिल्लीतील कॉग्रेस हायकमांड दाद देत नव्हती, म्हणुन मग खुद्द पवारांनी आपल्या नाराजीचा सुर लावला. पवारच रुसून बसले. तेव्हा मला कुमार गंधर्वांचे लोकप्रिय गाणे आठवले. "अजूनी रुसूनी आहे, खुलता कळी खुलेना". नुसता त्या गीताचा मुखडाच या पवारनाट्याला शोभणारा नाही. त्यातला शेवटचा अंतरा तर अगदी चपखल आहे,
अजूनी रुसूनी आहे, खुलता कळी खुलेना
मिटले तसेच ओठ की पापणी हलेना
की गूढ काहि डाव, वरचा न हा तरंग
घेण्यास खोल ठाव, बघण्यास अंतरंग ?
रुसवा असा कसा हा, ज्या आपुले कळेना ?
अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुले ना
आता सर्वकाही मिटले आहे. पण नेमके काय झाले ते कोणी सांगू शकेल काय? त्यातला गुढ डाव काय होता? की हा नुसताच वरवरचा तरंग म्हणजे उथळ पाण्याचा खळखळाट होता? खडा टाकून बघावा, तसा पवार एक डाव खेळुन गेले काय? की युपीएच्या अंतरंगात काय चालले आहे, त्याची चाहुल घेण्याचा हा प्रयत्न होता? बिचार्‍या पवारांना अन्य कुठल्याही युपीए मित्रपक्षाने साथ दिली नाही. आणि गंमत बघा, की जे पत्रकार खास पवारांचे पठडीतले मानले जातात, त्यांनाही रुसवा कसला तेही कळत नव्हते. त्यामुळेच रुसवा संपला आहे काय, त्याचाही कोणाला थांग लागलेला नाही. एकटे प्रफ़ुल्ल पटेल सोडले तर पवार यांचा रुसवा संपला यावर कोणाचा विश्वास बसेल की नाही शंकाच आहे. पवार कशावर रुसले होते, कशासाठी नाराज होते आणि ती नाराजी कोणी व कशी दुर केली, हे आजही तेवढेच रहस्य आहे, जेवढी पवारांची नाराजी पहिल्या दिवशी नाराजी होती.
कवी अनिल यांनी प्रिय पत्नीच्या मृत्यूच्या शोकांतिकेचे स्मरण म्हणुन लिहिलेले हे काव्य आहे, असे मला माहित आहे. त्या गीताचे पवारांच्या अशा हास्यास्पद राजकारणाने स्मरण करून व्हावे ही पवारांच्या विनोदी राजकारणाची शोकांतिका म्हणायला हवी. पवार कृषिमंत्री झाल्यापासून देशात किमान लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. आणि अजून त्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. यावर्षी तर देशव्यापि दुष्काळाचे सावट पडलेले आहे. जिथून शरद पवार लोकसभेवर निवडून आले, त्या माढा मतदारसंघात तर दुसर्‍या वर्षी लागोपाठ दुष्काळाने लोकांना हवालदिल करून सोडले आहे. पण त्या देशोधडीला लागलेल्या शेतकरी व आपल्या मतदारांना मिळायच्या सरकारी मदतीचा समन्वय होण्यासाठी पवार कधी प्रयत्न करताना दिसले नाहीत. शेतमालाचे भाव कोसळतात, किंवा शेतकरी नाडला जातो, तेव्हा त्यांनी नाराजीचा सुर लावला नाही. मग ही आजची नाराजी कशासाठी व कोणासाठी होती? त्यातून काय साधले, काय मिळवले? आयुष्याच्या उत्तरार्धात आपल्या प्रतिष्ठेला व वयाला शोभण्यासारखे वागावे एवढे तरी कोणी पवारांना सांगण्याची गरज आहे काय? ती नसेल तर त्यांनी आधीच ट्रॅजिडी झालेल्या आपल्या राजकीय जीवनाची अशी कॉमिडी का करून घ्यावी? एक खरेच त्यांच्यासारख्या गुणी व अनुभवी राजकारण्याची अशी उनाड वागण्यातून होत असलेली शोकांतिका बघवत नाही.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २९/७/१२)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा