आपण शेकडो वेळा तरी हिंदी चित्रपटात. मालिकेत वा कुठल्या लिखाणात ही शब्दयोजना वाचलेली ऐकलेली असेल. शंभर पापे करून कोणी पुण्य पदरी जोडायची भाषा करू लागला, तर त्याची संभावना अशा शब्दात केली जात असते. मराठीत त्यालाच करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले, असेही म्हटले जाते. आता कोर्टानेच हाजयात्रेला मिळणार्‍या सरकारी अनुदानावर ताशेरे झाडल्याने त्याची आठवण झाली. कारण कोर्टाने नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवले आहे. दिसायला पटकन हा मुस्लिम समाजाच्या अनुदानावर पडलेला घाव आहे असेही वाटू शकेल. कारण गेली कित्येक वर्षे हाजयात्रेला मिळणारे सरकारी अनुदान हा राजकीय वादाचा व आरोपाचा विषय झालेला आहे. स्वत:ला हिंदूत्ववादी म्हणवणारे पक्ष वा संघटनांनी नेहमीच आपल्या राजकीय प्रचारात हाज यात्रेला दिले जाणारे अनुदान हा राजकारणाचा विषय बनवला आहे. पण त्याचवेळी कुठल्या मुस्लिम संघटनेने कधी हा विषय आपल्या इस्लामी अस्मितेचा विषय बनवला नाही, हे सुद्धा विसरता कामा नये. मग अचानक हा विषय पटावर आला कुठून?
सर्वसाधारण परिस्थिती अशी आहे, की इस्लामशी संबंधीत कुठलाही न्यायालयीन निवाडा झाला, मग मुस्लिम संघटना आपल्या धर्मात हस्तक्षेप झाल्याचा आक्षेप घेत पुढे सरसावत असतात. तर तोच देशाचा कायदा असल्याचा दावा उलट्या बाजूने हिंदुत्ववादी करायला पुढे येतात. तर तिसरीकडे स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष किंवा सेक्युलर म्हणवून घेणारे अगत्याने मुस्लि्म संघटनांचे समर्थन करायला आघाडीवर असतात. पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा अपवाद ठरला आहे. त्यात हिंदुत्ववाद्यांबरोबरच मुस्लिम संघटनांनी निवाड्याचे स्वागत एका सुरात केले आहे. मग त्याबद्दल धर्मनिरपेक्ष मंडळींनी दु;खी होण्याचे कारणच काय? ज्यांची त्याबद्दल तक्रार होती ते खुश आहेत आणि ज्यांचे अनुदान गेले त्यांनाही दु:ख नाही. मग ज्यांना धर्माचा राजकारणाशी संबंध नाही, असे वाटते त्यांच्या दु:खाचे कारण काय? तिथेच आपल्या देशातील सेक्युलर राजकारणाचा बुरखा फ़ाटतो. देशात धार्मिक राजकारण कोणाला खेळायचे आहे व धार्मिक तेढ कोणाला हवी असते, त्याचाही खुलासा यातून होऊ शकतो. हिंदू असोत की मुस्लिम संघटना असोत, त्यांच्यात भेदभाव व वितुष्ट निर्माण करायचा कोण प्रयास करतो तेही या नव्या निका्लाने चव्हाट्यावर आणले आहे. कारण कोर्टाच्या या निवाड्याबद्दल कॉग्रेसने दु:ख व्यक्त केले आहे. ते कशाला?
पहिली बाब अशी, की कुठल्याही धार्मिक बाबतीत सेक्युलर पक्षाने लुडबुड करण्याची गरज नाही. दुसरी बाब म्हणजे मुस्लिमांचे आपणच त्राते आहोत, असे दाखवण्याची गरज काय? जिथे मुस्लिमांना आपल्यावर अन्याय झाला असेच वाटत नाही, तिथे कॉग्रेसने सहानुभूती दाखवायचे कारण काय? स्वातंत्र्योत्तर काळापासून म्हणजे पन्नास साठ वर्षे चालू असलेली ही अनुदान योजना कोर्टाने रद्द करायचे आदेश दिले; तर मुस्लिमांना त्यात तोटा का वाटू नये? ति्थेच सगळे राजकारण दडलेले आहे. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेणार्‍यांना मुस्लिमांच्या न्यायाशी कर्तव्य नाही, तर त्यांची एकगठ्ठा मते हवी असतात. त्यासाठीच हा मुस्लिम धार्जिणेपणाचा देखावा निर्माण केला जात असतो. हाजयात्रेला दिले जाणारे अनुदान तसेच नाटक होते. कारण त्यात गरीब मुस्लिमांना धर्मकार्यात हातभार लावण्यापेक्षा त्यातून कोट्यवधी रुपयांची अफ़रातफ़र चालू होती. पण तो मुद्दा नंतर बघू. आधी इस्लामची धार्मिक शिकवण काय सांगते ते बघू या. इस्लाम धर्माच्या ज्या पायाभूत श्रद्धा आहेत, त्यात जीवनात एकदा तरी हाज यात्रेला श्रद्धाळूने जावे असे सांगितले आहे. पण कोणी ती यात्रा करावी याचेही निर्बंध आहेत. ज्याने आपल्या आयुष्यातली सर्व कर्तव्ये पार पाडली आहेत आणि ज्याच्या डोक्यावर कोणाचे देणे नाही, त्यानेच स्वखर्चाने ती यात्रा करावी असा दंडक आहे. म्हणजेच कुणाकडून उसने पैसे घेऊन वा कर्ज काढून हाजयात्रा करायला इस्लाम मान्यता देत नाही. मग सरकारी अनुदान घेऊन हाजयात्रा करणे, इस्लामला मान्य होईल का? तिथेच कडव्या मुस्लिम नेत्यांनी अनुदान संपवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नुसते स्वागतच केलेले नाही, तर ताबडतोब थांबवावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्याचे कारण काय असावे?
सर्वोच्च न्यायालयाने हाजयात्रेचे अनुदान दरवर्षी कमी कमी करत जाऊन, दहा वर्षात अनुदान पुर्णपणे थांबवावे, असा निवाडा दिला आहे. पण मुस्लिम नेते तर लगेच थांबवा असे म्हणत आहेत. त्याचे कारणही समजून घेण्यासारखे आहे. हैद्राबादचे खासदार ओअवायसी व दिल्लीचे शाही इमाम बुखारी हे मुस्लिमांचे भारतातील अत्यंत कट्टरपंथी नेते मानले जातात. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना अनुदान लगेच थांबवायची मागणी फ़क्त धार्मिक कारणासाठी केलेली नाही. त्यांनी तसे सांगताना हाजयात्रा अनुदानातील भ्रष्टाचारावरही नेमके बोट ठेवले आहे. खरे तर यातून कुठलेही अनुदान ही कशी भ्रष्टाचाराची पद्धतशीर लूटमार योजना असते, त्यावरच या दोघांनी प्रकाश टाकला आहे. दरवर्षी हाजयात्रेला जाणार्‍या श्रद्धाळू मुस्लिमांसाठी सरकार दरडोई चाळीस हजार रुपये अनुदान म्हणून देते. आता हे ऐकले मग आपल्याला म्हणजे सामान्य माणसाला वाटते, की सरकार त्या मुस्लिम यात्रेकरूला चाळीस हजार रुपयांची खिरापत देते. पण तसे काहीच घडत नाही. प्रत्यक्षात त्या श्रद्धाळू मुस्लिमाच्या नावावर चाळीस हजाराचे बील फ़ाडले जाते. पण ती रक्कम त्याच्या खात्यात कधीच जमा होत नाही. तिला पाय फ़ुटतात व ती भलतीकडेच वळत असते. बुखारी यांनी त्याचा बुरखाच फ़ाडला आहे.
म्हणजे खर्च होतात कुठे? ज्याला हाजयात्रेला जायचे आहे, त्याला सरकार चाळीस हजार रुपये देत नाही. तर सरकार त्याच्या विमान प्रवासाचे भाडे म्हणून ती रक्कम देत असते. ते अनुदान मिळवायचे तर त्या यात्रेकरूला सरकारी योजनेतूनच हाजयात्रा करावी लागत असते. त्यासाठी सरकारने एक हाज समिती स्थापन केलेली आहे. तिच्याकडे नोंदणी करूनच तुम्हाला अनुदानित हाजयात्रा करता येते. ती समितीच तुमचे प्रवासभाडे अनुदान रुपाने सरकारकडून मिळवत असते. असे अनुदानित प्रवासी सरकारी एअर इंडीया विमानानेच सौदी अरेबियाला जात असतात. दुसर्‍या एअरलाईनच्या विमानाने जाणार्‍या मुस्लिम श्रद्धाळूला अनुदान मिळू शकत नाही. समजा तो तसा सौदी एअर लाईनच्या विमानाने गेला, तर त्याला विमानाचे परतीच्या प्रवासाचे भाडे फ़क्त साडे बावीस हजार रुपये भरावे लागते. पण त्याच प्रवासाचे एअर इंडीयाचे भाडे चाळिस हजार म्हणजे साडे सतरा हजार रुपये अधिक आहे. हा कुठला आतबट्ट्य़ाचा व्यवहार झाला? अनुदान घ्यायचे तर महाग एअर इंडीयानेच प्रवास करायची सक्ती आहे. ती कशाला? यात्रेकरू स्वस्त विमानाने गेला तर सरकारच्याच तिजोरीतले पैसे वाचतील ना? पण तशी सवलत सरकार देत नाही. म्हणजेच जो खर्च साडे बाविस हजार आहे, तो चाळिस हजार दाखवला जात असतो. म्हणजेच चाळिस रुपयातले साडे सतरा रुपये हडप केले जातात. बाविस तेविस रुपयांची वस्तू घ्यायची आणि बिल मात्र चाळीस रुपयांचे लावायचे असा प्रकार आहे.
नेमक्या आकड्यात सांगायचे तर सोळा रुपयातले नऊ खर्च करायचे आणि सात रुपये हाजयात्रेच्या अनुदानाच्या नावावर हडपले जात होते. मागल्या वर्षीच ६४० कोटी रुपये त्यासाठी खर्च झाले म्हणतात. त्याचा साधा अर्थ इतकाच की त्यातले २८० कोटी रुपये परस्पर हडप करण्यात आले. दिसायला हे अनुदान मुस्लिम श्रद्धाळूंसाठी होते. पण ते प्रत्यक्षात दिवाळखोरीत गेलेल्या एअर इंडीयाला किंवा तिच्या दलाल व हाजसमितीच्या लोकांच्या घशात गेले आहे. एकीकडे लोकांना अनुदान दिल्याचे दाखवायचे, त्यातून मुस्लिमांचे चोचले चालतात असे चित्र तयार करायचे. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच मुस्लिम समा्जाचीही फ़सवणूकच चालली होती. मग त्यातले हिस्सा उकळणारे दलाल, तिकीट विक्रेते वा यात्रा आयोजक मुस्लिम असले म्हणुन काय बिघडते. मुद्दा मुस्लिमांच्या नावावर अनुदान उकळण्याचा आहे. आणि तिच कुठल्याही अनुदानित योजनेची बाब आहे. अशा सगळ्या अनुदान योजना ह्या मुळातच लाभार्थींच्या नावावर बील फ़ाडून मध्यस्थ, दलाल, व सत्ताधारी यांच्या तुंबड्य़ा भरण्यासाटीच असतात. म्हणुन तर सगळ्या योजना फ़सतात, पण त्यावरची रक्कम मात्र खर्च झालेली असते.
कालपरवाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्याच सरकारच्या पापाचा पाढा जाहिरपणे वाचला. गेल्या दशकात महाराष्ट्रात सिंचन योजनांवर चाळीस हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पण राज्या्च्या सिंचन क्षमतेमध्ये एक टक्काही वाढ झालेली नाही असे चव्हाणच सांगतात. मग हे इतके पैसे गेले कुठे? कुठल्याही योजनेचे नाव घ्या, त्यातल्या यशाची वा कामाची ग्वाही कोणी देत नाही. त्यावर किती पैसे खर्च झाले त्याचे मोठमोठे आकडे मात्र लगेच सांगितले जातात. जणू सरकार चालवण्यासाठी ज्यांना सत्ता दिलेली आहे त्यांना लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठवलेले नसून, तिजोरीत जे पैसे जमतील ते उधळण्यासाठीच पाठवले आहे काय अशी शंका यावी. जी कहाणी हाजयात्रेच्या अनुदानाची आहे तीच पटपडताळणीतून चव्हाट्यावर आलेल्या शैक्षणिक अनुदानाची नाही काय? तिथे सरकार शिकणार्‍या गरीब मुलांसाठी अनुदान देत असते. पण शाळाचालक पटावर खोटीच मुलांची संख्या वाढवून भरपूर अनुदान उकळत असतात. जी मुलेच शाळेत नाहीत व मुलेच अस्तित्वात नाहीत, त्यांना शिकवल्याचा दावा करून अनुदान दिले व घेतले गेले आहे. जी कहाणी सिंचनाची तीच शैक्षणिक अनुदानाची. रोजगार हमी योजनेत गेलात तर तेच आढळून येईल. शेकडो नव्हेतर हजारो गावात रोजगार हमीची कामे झाली आहेत. म्हणजे त्यावर पैसे खर्च झाले आहेत. पण खर्च झालेले पैसे कुठे कोणाच्या खिशात गेलेत त्याचा पत्ता कोणाला लागणार नाही. याला आजकाल सरकारी कारभार म्हणतात. आता दुष्काळ अशा कारभार्‍यांसाठी पर्वणी घेऊन आला आहे. कारण दुष्काळ निवारण म्हणजे आणखी अनुदान, म्हणजे आणखी लूटमार. शंभर गावात पाण्याचा टॅंकर वा चार्‍याचा पुरवठा, करायचा तर त्यासाठी कागदावर बिले बनली पाहिजेत. ती बिले बनली, मग सरकारी तिजोरीतून पैसे काढता येतात. मग एक टॅंकर पाणी टाकून दहा टॅंकरची बिले बनवायची असतात. यात आता काही नवे राहिलेले नाही.
कोणी त्याला भ्रष्टाचार म्हणतो तर कोणी त्याला घोटाळा म्हणतो. मुद्दा सोपा आहे. असे घोटाळे होतात कशाला? तर घोटाळे व्हावेत अशी सोयच करून ठेवलेली असते. कुठलीही सरकारी योजना सरकार स्वत: राबवत नाही. त्यासाठी ठेकेदार, कंत्राटदार कामाला जुंपले जातात. मग त्यांना काम सोपवले जाते. त्यांनी ते काम किती पैशात करणार ते आधीच कबूल करायचे असते. त्याप्रमाणे काम केल्याची बिले सादर केली, मग पैसे सरकारी तिजोरीतून त्यांना दिले जात असतात. सगळी गडबड तिथूनच होत असते. शेतकर्‍याला पाणीबचतीसाठी ठिबक योजनेचे अनुदान मिळते. त्यासाठी त्याने ठराविक कंपनीचेच पाईप घ्यायची सक्ती असते. म्हणजे बिल त्याच्या नावावर फ़ाटते. पण पैसे मात्र त्या कंपनीच्या व तिच्या दलालांच्या घशात जात असतात. आता इतका माल ज्यांच्या कृपेने विकला, जातो त्यांना त्याचे कमीशन मिळणार ना? मग त्या कमीशनचा हक्कदार कोण असतो? जो शेतकर्‍याच्या गळ्यात ते पाईप बांधू शकतो, तोच कमिशनचा हक्कदार झाला ना? मग त्यासाठीच ठिबक योजनेचे धोरण आखले जात असते. ते ठिबक योजनेचे धोरण नसते, तर त्या कंपनीचा माल खपवायचे धोरण असते. त्याला शेतकर्‍यांच्या अनुदान योजनेचे लेबल लावले जाते. जशी हाजयात्रेला जाताना एअर इंडीया विमानानेच जाण्याची सक्ती आहे तशीच इथे ठराविक कपनीचेच पाईप वा इंजिन वा पंप घेण्याची सक्ती असते.
कुठलीही अनुदान योजना घ्या, त्यात कुठल्यातरी कंपनी वा ठेकेदाराचा समावेश असतोच. खताचे अनुदान असो की शाळेला पुरवठा होणार्‍या साहित्याचा मामला असो. सरकारी दवाखाने वा इस्पितळांना पुरवठा होणार्‍या औषधांची खरेदी असो, त्यात असेच कमिशन असते. त्यासाठीच तर सत्ता हवी असते. सरकारी खर्च करण्याचा अधिकार म्हणजे परस्पर दुसर्‍याच्या नावावर पैसे बाजूला काढून हडप करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा आता सरकारी कामकाजातला शिष्टाचार झालेला आहे. मग पाझर तलाव बांधायचा असो, धरण वा इस्पितळ बांधायचे असो. विमानतळ वा उड्डाणपूल बांधायचे असोत. प्रत्येक ठिकाणी अशी किंमत फ़ुगवून पैसे काढता येत असतात. म्हणूनच कुठले मंत्रालय पाहिजे, त्यावरून रुसवेफ़ुगवे चालू असतात. "मलईदार" मंत्रालय असा शब्द का वापरला जातो, ते वरील विवेचनावरून लक्षात येऊ शकेल. त्यामुळेच भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर सर्वात आधी सर्व अनुदानाच्या योजनांचे धोरण बदलण्याची गरज आहे. जिथे व ज्याला अनुदान द्यायचे आहे ते थेट त्याला व तिथेच मिळेल अशी व्यवस्था असली पाहिजे.
शाळांचे अनुदान देतांना गडबड होते, म्हणून मग सरकारने शिक्षकांना थेट चेकने पगार देण्याचा मार्ग शोधला. तर तो चेक प्रत्यक्ष शिक्षकाच्या हातात देण्य़ाआधीच त्याच्याकडून काही रक्कम वसूल केली जाते. हे कसे थांबवायचे? आणि सरकारची अनुदान योजना शिक्षकांना पोसण्यासाठी नसून मुलांना शिक्षण देण्यासाठी असेल तर थेट चेकने पगार देण्याची गरजच काय? एक सोपा उपाय त्यावर निघू शकतो. मुलांना म्हणजे पालकांना थेट कुपन द्यावेत. त्यांनी हव्या त्या शाळेत मुलांचे नाव घालावे आणि तिथे फ़ी म्हणून कुपन जमा करावेत. जी शाळा उत्तम चालते, तिथेच पालक गर्दी करतील आणि आपोआप बोगस शाळा बंद पडतील. त्यासाठी सरकारला निरिक्षक नेमायची गरज नाही, की पटपडताळणी करण्याचे कारण उरणार नाही. पैशाचा हिशोब मागण्याची गरज उरणार नाही. मात्र तसे झाले तर शिक्षण खात्यातल्या मंडळींना शाळेला मान्यता देण्याचे, तपासण्याचे वा चालकांची अडवणूक करण्याचे कुठले अधिकार उरणार नाहीत. जिथे गर्दी ती शाळा आपोआपच उत्तम समजली जाऊ शकते. आजचा जागरूक पालक त्याची का्ळजी घ्यायला समर्थ आहे. मुद्दा आहे तो प्रश्न सोडवायचा नसून प्रत्येक जागी टांग अडवून पैसे लाटण्याचा अधिकार आपल्या हाती ठेवण्याचा.
मला एक तरी अनुदानाची योजना भ्रष्टाचार वा गफ़लतीशिवाय चालते असे कोणी दाखवू शकेल काय? खुद्द राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असतानाच सांगितले होते, की शंभर रुपये अनुदान पाठवले जाते तेव्हा त्यातले दहा बारा रुपयेच खर्‍या लाभार्थीपर्यंत पोहोचत असतात. आज पंचविस वर्षांनंतर त्याचे चिरंजीव राहुल गांधी म्हणतात, शंभरातले फ़ार तर पाच सहा रुपयेच गरीबांपर्यंत पोहोचत असतात. मग हे कळणारे ती व्यवस्था का बदलत नाहीत? जिथे शंभरातले ८०-९० रुपये चोरले जाणार याची खात्री आहे, तो खर्च करायचाच कशाला? तर जे चोर बसले आहेत त्यांच्या सोयीसाठीच ना? थोडक्यात आज अनुदान हे मुळातच गरीबाच्या तोंडचा घास काढून घेण्यासाठी चालवलेली योजना आहे. किमान दहा लाख कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले जात असते. राजीव वा राहूल यांचा शब्द प्रमाण मानायचा, तर त्यातले किती रुपये हडप होतात? नऊ ते साडे नऊ लाख कोटी रुपये मधल्या मध्ये हडप होतात ना? की असे पैसे हडप करण्यासाठीच अनुदानाच्या योजना तयार होतात व राबवल्या जात असतात? आपण सामान्य माणसे कसा हिशोब करतो? शंभरातल्या निदान साठसत्तर रुपयांची किंमत तरी वसूल व्हावी अशी अपेक्षा बाळगतो ना? नसेल तर आपण तो व्यवहार बंद करतो ना? मग सरकार चालवणारे ही ९०-९५ टक्के लूटमार होणारी अनुदाने बंद का करत नाही? तर त्यासाठीच त्या योजना आखलेल्या असतात. जनतेला अनुदान दिल्याची खुशी देता येते आणि तिच्या नावावर पैसे लूटायचीही मोकळीक रहाते. ज्यांना असाच कारभार करायचा असतो ते त्याच्यावर नजर ठेवणार्‍या लोकपालाचा कायदा कशाला करतील?
ज्यांनी गेल्या पन्नास साठ वर्षात अशीच लोकांच्या नावाने अनुदान काढून लूटमार केली आहे ते आता लोकपाल कायदा आणायची भाषा बोलतात, त्याचा अर्थ काय होतो? शंभर पापे करून तिर्थयात्रेला जाण्याची भाषाच नाही का ती? मग तो स्पेक्ट्रम घोटाळा असो किंवा हाजयात्रा घोटाळा असो. कुठलीही सरकारी अनुदानाची योजना म्हणजे घोटाळाच असतो. आपण आपल्या नावावर चाललेली ही उधळपट्टी कधी थांबवायला सांगणार आहोत? बुखारी वा ओवायसी यांनी अनुदान नको म्हणायची हिंमत केली, म्हणजे हाजयात्रेच्या नावाने चाललेला घोटाळा थांबवायची हिंमत केली आहे. आपण ती हिंमत कधी करणार आहोत? कारण आपल्यावर राज्य करणारेही ’ सौ चुहे खाकर बिल्ली हाज चली’ म्हणावेत ,तसे कठोर लोकपाल कायदा करायची भाषा बोलत आहेत. अनुदान थांबले तर निदान देशातला अर्धा भ्रष्टाचार एका फ़टक्यात थांबणार आहे. पण त्याची दुसरी बाजू अशी, की त्या अनुदानासाठी वाढत जाणारे कर कमी होऊन आपल्या्वरला भुर्दंड कमी होऊ शकेल. कारण शेवटी अनुदानासाठी लागणारी करोडो रुपायांची रक्कम आपणच वेगवेगळ्या कररुपाने सरकारी तिजोरीत भरणा करत असतो.
१३/५/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा