अमेरिकेतल्या राष्ट्रपती निवडणुकीला अजून पाच महिने शिल्लक आहेत. त्यातल्या डेमॉक्रेटीक पक्षाचा उमेदवार ठरलेला आहे. कारण जो अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पहिल्यांदाच निवडून आलेला असतो, त्याला दुसर्‍यांदा पक्षातर्फ़े आपोआपच उमेदवारी मिळत असते. सहाजिकच मागल्या खेपेस निवडणूक जिंकणारे बराक ओबामा हे त्या पक्षाचे येत्या नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीतील राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत. तर मागल्या खेपेस पराभूत झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाचे यावेळचे उमेदवार बदललेले आहेत. निक रोमनी हे यंदा रिपब्लिकन पक्षाचे ओबामा विरोधातले उमेदवार आहेत. तब्बल गेले आठ नऊ महिने त्यांनी आपल्या उमेदवारीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत, तेव्हा कुठे त्यांना ही पक्षाची उमेदवारी मिळू शकली आहे. स्वपक्षाच्या कुणा मोठ्या नेत्याच्या कुपादृष्टीमुळे ही उमेदवारी रोमनी यांना मिळालेली नाही. त्यांनी आपले पक्षातील व जनमानसातील कर्तृत्व सिद्ध केल्यावरच त्यांच्या गळ्यात उमेदवारीची ही माळ पडली आहे. मागल्या खेपेस असाच संघर्ष आजचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना करावा लागला होता. त्या उमेदवारी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना व संघर्षाला तिकडे प्रायमरीज किंवा प्राथमिक लढत म्हणतात.
साधारण मतदानाच्या आधी वर्षभर तिथल्या इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीचे वेध लागतात. मग त्या त्या पक्षातले इच्छुक जे नेते असतात, ते आपापला प्रचार पक्षिय पातळीवर सुरू करतात. आधी ते आपल्या मित्र पाठीराख्यांच्या मदतीने मैदानात उतरतात व इच्छा जाहिर करतात. अशा इच्छुकांची प्रचंड संख्या असू शकते. पण प्रत्यक्ष लढत होण्यापुर्वीच त्यातले अनेकजण गळतात. ते कोणासाठी तरी माघार घेऊन दुसर्‍याचे हात बळकट करतात. मग जे मोजके इच्छूक उरतात, त्यांच्यात पक्षांतर्गत उमेदवारीसाठी कडाक्याची झूंज होत असते. पक्षाच्या जिल्हा व शहर शाखा सदस्यांच्या मतावर त्यांचे पारडे जड किंवा हलके होत असते. एकेका राज्यात असे पक्षांतर्गत मतदान होत, ही प्राथमिक लढाई पुढे सरकत असते. त्यातही काही इच्छुक गळतात. गळतात किंवा माघार घेतात, म्हणजे आपल्याकडे जसे दमदाटी करून वा आमिष दाखवून उमेदवारांना माघार घ्यायला लावली जाते तसे होत नाही. जे आरंभीच्या पक्षीय मतदानात मागे पडू लागतात, ते माघार घेऊन दुसर्‍याचे समर्थन करतात. या सर्व प्रक्रियेमध्ये त्या प्रत्येक इच्छुकाला आपल्या भावी सत्ता कारकिर्दीत कोणती धोरणे राबवणार, लोकांचे प्रश्न व समस्या कशा सोडवणार, कुठली धोरणे रद्दबातल करणार याचे विवेचन लोकांसमोर मांडावे लागत असते. थोडक्यात ज्या पदाच्या उमेदवारीसाठी प्रचार चालू असतो त्याची त्या इच्छुकाला किती जाण आहे; त्याची कसोटीच त्या पक्षिय प्रचारातून कसोटी लागत असते. मग त्यात प्रतिपक्षावर टिका होत असते, तशीच ती स्वपक्षिय प्रतिस्पर्धी इच्छुकाने मांडलेल्या कल्पना व संकल्पनावरही सडकून टिका होत असते.
मागल्या खेपेस जॉर्ज बुश यांची दुसरी मुदत संपत असल्याने दोन्ही पक्षांना नवे उमेदवार शोधावे लागले होते. पण त्यात डेमॉक्रेट पक्षातले दोन सिनेटर होते. माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची पत्नी हिलरी क्लिंटन व ओबामा यांचा समावेश होता. त्यापैकी हिलरी यांनी क्लिंटन यांची व्हाईट हाऊसमधली मुदत संपल्यापासून राष्ट्राध्यक्ष पदावर डोळा ठेवून तयारी चालवली होती. म्हणजेच सहासात वर्षे त्या तयारी करतच होत्या. पण प्रत्यक्ष आखाड्यात उतरल्या शेवटच्या वर्षी. तोवर आपले खरे प्रतिस्पर्धी कोण आहेत, याचा त्यांनाही अंदाज नव्हता. मग जेव्हा त्यांनी इच्छूक म्हणून नाव जाहिर केले, त्यानंतर अचानक त्यांच्याच पक्षातले बराक ओबाम मैदानात उतरले. तशी शक्यता अनेकांना वाटत होती. पण ओबामा यांनी अखेरपर्यंत आपल्या उमेदवारीबद्दल गोपनियता राखली होती. मग डेमॉक्रेट पक्षातर्फ़े बहुतेक इच्छुकांची नावे समोर आल्यावरच ओबामा मैदानात उतरले. तोवर हिलरी यांचे यश निश्चित मानले जात होते. पण ओबामा यांच्या उडी घेण्याने हिलरी यांना पक्षातच मोठे आव्हान उभे राहिले. हळुहळू एकएक इच्छुक मागे पडत गेले आणि अखेर हिलरी व ओबामा हेच दोघे रिंगणात उरले. त्यानंतर दोघात रंगलेले वाद, आरोप प्रत्यारोपाची लढाई, थक्क करून सोडणारी होती. पण ती बाजी ओबामा यांनी मारली आणि जवळपास समसमान मते होत असतानाही लोकमताचा झुकाव ओबामा यांच्याकडे असल्याचे दिसल्यावर हिलरींवर माघारीची नामुष्की आली. त्याचे प्रमुख कारण राजकीय असले तरी पहिला कृष्णवर्णिय असे ओबामांबद्दल जनमानसात आकर्षण होते.
हा संघर्ष वा लढती पक्षातला अंतर्गत मामला आहे म्हणून लपवाछपवी करता येत नसते. अगदी या पक्षांच्या उमेदवारीसाठी होणार्‍या लढतींमध्येही संयुक्त प्रश्नोत्तरे, मुलाखती, परिसंवाद होत असतात. अगदी थेट प्रक्षेपणाचे परिसंवाद होतात. सामान्य माणसाला म्हणजे मतदाराला त्या उमेदवारांच्या बौद्धिक वा राजकीय बुद्धीचे परिक्षण त्यातून करता येत असते. पुढे जेव्हा प्रत्यक्ष दोन पक्षिय उमेदवारांची लढत होते, तेव्हा अधिकच मोठ्या वादविवादाचा आस्वाद लोकांना घेता येतो. ही जी प्रक्रिया अमेरिकेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासाठी होते तशीच ती स्थानिक पातळीवरच्या सत्तापदांच्या निवडणुकांसाठीही होत असते. राज्याचा गव्हर्नर, शहराचा मेयर म्हणजे महापौर, कुठलेही सत्तापद असेल त्याची निवडणुक अशी अटीतटीची होत असते. कोणीतरी उमेदवारी दिली अथवा पक्षाचे तिकीट दिले, म्हणून तिथे निवडणुकीला उभे रहाता येत नसते. किंवा कालपर्यंत दुकानात पुड्या बांधणारा, बॅंकेत अधिकारी वा प्रशासनात कार्यरत असलेला माणुस, अचानक निवडणुकीचा उमेदवार होऊ शकत नाही. ज्या पदासाठी तो इच्छुक आहे, त्याबद्दल त्याच्या ज्ञान, अक्कल, क्षमता, गुणवत्ता, अनुभव यांची कसून जाहिर तपासणी झाल्याशिवाय त्याला उमेदवारी मिळू शकत नाही. आणि एका परिक्षेला बसला किंवा एक प्रश्नपत्रिका लिहून दिली म्हणजे उमेदवारी मिळाली असे होत नाही. निदान वर्ष सहा महिने त्याची अखंड लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा चालूच असते. अनेक बाजूने त्याची लायकी तपासली जात असते.
आणखी एक बाब इथे नमूद केली पाहिजे. यासाठी जनतेचे मतदान होते तेव्हा मतमोजणी झाली, मग कोण जिंकला ते निश्चित होते. मात्र तो अजून वैधपणे जिंकलेला नसतो. सामान्य नागरिक जे मतदान करतो तेव्हा तो थेट उमेदवाराला मतदान करत नाही. जे प्रतिनिधी अध्यक्षाची अंतिम निवड करतील अशा मतप्रतिनिधींची निवड जनता करत असते. म्हणजे एका राज्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवाराला पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळाली, तर त्याचे त्या राज्यातील त्याचे सर्वच प्रतिनिधी निवडून आले असे मानले जाते. मग असे प्रतिनिधी अध्यक्षांची निवड करत असतात. त्यामुळेच असे प्रतिनिधी ज्याचे अधिक निवडुन आले तो मतमोजणीनंतर जिंकला असे मानले जाते. मात्र त्यासाठी पुढे काही अठवड्यांनी प्रत्यक्ष मतदान होते. म्हणजे आता आपल्या राष्टपतींची निवडणुक होणार, त्यात जसे संसदेतील खासदार व विधानसभांचे आमदार मते देणार, तशीच ही अप्रत्यक्ष निवडणुक होते. म्हणजे आधी जे प्रतिनिधी निवडून आले, त्यांच्या मतावरच अध्यक्षाचे निवडून येणे अवलंबून असते. पण तो येतोच. त्यात कुठे गद्दारी होत नाही. कारण तिथे आपल्याप्रमाणे आमदार नगरसेवक पळवणे वा फ़ोडणे चालते, तसे काही होत नाही. आज आपल्याकडे जसे राष्ट्रपतींच्या निवडणूकींसाठी मतांचे गणित मांडले आत आहे, तसे तिथे चालत नाही. ज्याचा प्रतिनिधी आहे तो त्याच पक्षाला व उमेदवाराला मतदान करतो. अमेरिकन लोकशाही सव्वा दोनशे वर्षे का टिकली आहे, त्याची कारणे या प्रक्रियेत सामावलेली आहेत.
आपल्यासारखे राजकीय नेते तिथे असते तर जिंकलेल्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला पराभूत करून सत्ता बळकावण्याचे चमत्कार तिथेही कितीदा घडले असते. आपल्याकडे दोन दशकापुर्वी नरसिंहराव यांनी अशाच पद्धतीने सरकार टिकवले होते. मग चार वर्षापुर्वी अणुकराराचा विवाद झाल्यावर मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत तसाच चमत्कार घडवून दाखवला होता. भाजपाच्याही खासदारांनी त्यांचे सरकार वाचवायला मते दिली होती व पक्षाची भूमिका पायदळी तुडवली होती. पण अजून अमेरिकेतले राजकारण आपल्या इतके "पुढारलेले" नाही; म्हणून तिथे असे चमत्कार घडत नाहीत. म्हणुनच लोक ज्याला मतदान करतात, तोच अध्यक्ष वा गव्हर्नर म्हणून निवडून येऊ शकतो, सत्ता मिळवू शकतो. उलट आपल्याकडे मनात वा स्वप्नात नसताना देवेगौडा सारखा माणूस अचानक देशाचा पंतप्रधान होऊन जातो. ज्याला राज्याच्या राजकारणापुढे काही ठाउक नाही, तो थेट देशाचा नेता होऊ शकतो. कालपर्यंत आपले भवितव्य काय याचीही कल्पना नसलेला माणुस, थेट देशाचे भवितव्य ठरवणारा होऊ शकतो. त्याला कशातले काहीही कळत नसले, म्हणून आपल्या लोकशाहीत बिघडत नाही. त्याच्यापाठीशी निवडून येणा‍र्‍यांची बेरीज असली मग झाले. तो सव्वाशे कोटी लोकांचे भवितव्य ठरवू शकतो, घडवू किंवा बिघडवू शकतो. अमेरिकेच्या तुलनेत आपल्या देशाची कथा बघा. पुढल्या महिन्यात नवा राष्ट्रपती निवडला जाणार आहे. पण तो कोण आहे व त्याच्या विरोधात कोण उभा रहाणार आहे, त्याचा कोणालाच पत्ता नाही. मागल्या खेपेस पाच वर्षापुर्वी आजच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटिल यांना सत्ताधारी पक्षाने उमेदवारी दिली. ती त्यांनाही लागलेली लॉटरी होती.
आधी कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या मर्जीतले गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांना राष्ट्रपती भवनात वास्तव्याला पाठवायचे ठरवले होते. पण सरकारला पाठींबा देणार्‍या डाव्या आघाडीने त्यांच्या नावाला ऐनवे्ळी विरोध केला. तेव्हा प्रतिभाताई राजस्थानच्या राजभवनात राज्यपाल म्हणून गुण्यागोविंदाने नांदत होत्या. अकस्मात त्यांना दिल्लीत येण्याचे आमंत्रण मिळाले आणि महिनाभरात त्या देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या. मनमोहन सिंग यांचीही कहाणी तशीच आहे. आठ वर्षापुर्वी कॉग्रेस व युपीएने सोनिया गांधी यांची नेतेपदी निवड केली होती. पण अकस्मात त्यांनी माघार घेतली आणि कोणाच्या ( म्हणजे खुद्द मनमोहन सिंग यांच्याही ) ध्यानीमनी नसताना ते देशाचे पंतप्र्धान होऊन गेले. त्यासाठी त्यांना कुठली तयारी करावी लागली नाही, की लढत द्यावी लागली नाही. सोनियांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला मग झाले. ते आपोआप देशातले सर्वात लायक पंतप्रधान होऊन गेले. आजही पुढला कोण राष्ट्रपती होणार, हे जो व्हायचा आहे त्यालाही अजून ठाऊक नाही. आहे ना मजा? अमेरिकेचा पुढला राष्ट्रपती कोण असेल, यासाठी दोन नावे जगाला ठाऊक आहेत. पुन्हा ओबामा निवडून येतील, आणि नाही आले तर रोमनी राष्ट्राध्यक्ष होतील. तिसरा कोणी होऊ शकत नाही. यातला एक अध्यक्ष म्हणून सध्या कारभार करतो आहे. तर दुसरा निवडून आलोच तर काय काय करीन, त्याच्या योजना व धोरणांचे आराखडे आखतो व लोकांसमोर मांडतो आहे. आणि दुसरीकडे आपला देश आहे. ज्याच्या एक महिन्यानंतर असणार्‍या भावी राष्ट्रपतीलाच अजून आपण कोण होणार याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. म्हणजे त्याच्यासकट या देशातील सव्वाशे कोटी जनतेलाही त्याचा थांगपत्ता नाही. मग अशा देशाचे भाग्य म्हणजे एक लॉटरीच नाही काय? जे नशीबात असेल ते एवढाच, त्याचा अर्थ नाही काय? आणि ते नशीब त्या राष्ट्रपतीपुरते मर्यादित नाही, त्यातच आपले सामान्य माणसाचेही नशीब सामावले आहे. कारण तोच अनामिक आपल्यावर पाच वर्षे राज्य करणार आहे.
कशी विचित्र परिस्थिती आहे बघा आपली, म्हणजे भारतीयांची. आपण नवे कपडे घेताना खुप चोखंदळ असतो. फ़्रीज, गाडी वा वॉशिंग मशीन घेताना किती चिकित्सक व काटेकोर असतो. कुठल्या कंपनीचे, रंगाचे, किंमतीचे वा तंत्रज्ञानाचे ते मशीन वा वस्तू आहे; त्याची अनेक दिवस चर्चा करतो, तपासून बघतो. इतरांशी त्यावर विचारविनिमय करतो. आणि ज्यांच्या हाती आपल्या देशाचे व पर्यायाने सव्वाशे कोटी जनतेचे भवितव्य सोपवले जाणार आहे, त्याबद्दल आपण साफ़ बेफ़िकीर असतो. गेल्या चारपाच दिवसांपासून आपल्या पुढल्या राष्ट्रपतींच्या निवडीबद्दल गदारोळ उठला आहे. आणखी महिन्याभराने ज्याच्यासमोर देशाची सत्ता नतमस्तक होणार आहे, तो कोण आहे, कसा आहे, त्याची लायकी काय आहे, याबद्दल आज कोणी काही सांगू शकेल काय? तुमचे आमचे सोडून द्या. जे स्वत:ला या देशाचे व जनतेचे भाग्यविधाते म्हणवून घेतात, अशा देशातल्या शेसव्वाशे मोठ्या मान्यवर नेत्यांना तरी असा कोणी मान्यवर नक्की ठाऊक आहे काय, की ज्याच्या नावाने पुढली पाच वर्षे या देशाचा कारभार चालविला जाणार आहे? एकच एक नाव सांगा असे मी म्हणत नाही. तीनचार किंवा अगदी डझनभर नावांची यादी दिली तरी हरकत नाही. एवढ्या मोठ्य़ा देशात गुणी माणसांची टंचाई कशाला असेल? राष्ट्रपती होण्याच्या गुणवत्तेची चांगली शंभरवर नावे समोर मांडता येतील. पण म्हणून त्यांच्यापाशी जिंकायला लागणार्‍या मतांची शाश्वती असायला हवी ना? ती शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही. कारण त्या मतांचे जे ठेकेदार आहेत त्यांच्या सौदेबाजीने राष्ट्रपती होणार्‍याच्या गुणवत्तेची कसोटी लागत असते.
आपल्या देशाचा राष्ट्रपती देशाचा कारभार चालवण्याच्या कौशल्य, गुणवत्ता या कसोटीवर निवडला जात नाही. त्याच्यापाशी तसली गुणवता असण्याची काहीच गरज नसते. तर मतांचे ठेकेदार मतांच्या बेरजेतून त्याची गुणवत्ता निश्चित करत असतात. त्याला आपल्याकडे निवडून येण्याची पात्रता म्हणतात. म्हणुनच आपल्या देशाचा कारभार गुणवान किंवा कर्तबगार माणसाच्या हाती असू शकत नाही. ज्याच्या मागे मतांचे ठेकेदार उभे रहातील व मतांचे गठ्ठे उभे करू शकतील, तोच आपल्यावर सत्ता गाजवू शकत असतो. कुठली थेट निवडणूक जिंकण्याची कुवत नसलेले मनमोहन सिंग, आज आठ वर्षे देशाचे पंतप्रधान आहेत. कारण त्यांच्यापाठीशी संसदेतील बहुमत उभे करणारे ठेकेदार ठामपणे उभे आहेत. जेव्हा त्या ठेकेदारांची खप्पा मर्जी होते, तेव्हा सरकार व सत्ता दोलायमान होऊन जाते. १९९९ सालात लोकसभेतील अवघ्या एक मताच्या फ़रकाने वाजपेयी सरकार पडले होते. मग पुन्हा निवडणूका घेण्याची पाळी आली होती. त्याच्या आधी देवेगौडा किंवा गुजराल यांची सरकारे पडली आणि मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. असे का व्हावे? तर संसदेत जे मतदान होते, तिथे त्या आकड्यावर जनतेचा विश्वास किंवा अविश्वास ठरवला जात असतो. वाजपेयी यांच्यावर असलेला विश्वास जयललितांनी मागे घेतला आणि सत्ता कोसळली. मग पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत त्यांचाच विजय झाला. मग आधी संसदेत जे घडले त्याचा जनमताशी काही संबंध होता काय? तो अविश्वास जनतेचा नव्हता, तर मतांच्या ठेकेदारांचा विश्वास वाजपेयींवरून उडाला होता. याचा अर्थ इतकाच, की आपल्याकडे आज लोकशाही म्हणतात ती लोकमतावर चालणारी नाही, तर मतांचे ठेकेदार चालवतात त्याला लोकशाही म्हणतात. आणि नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी सध्या त्याच ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे. त्यात कोणीही देशाची प्रतिष्ठा वाढवू शकेल, राष्ट्राला नवी दिशा दाखवू शकेल, अशा व्यक्तीच्या शोधात नाहीत. तर या ठेकेदारांच्या इशार्‍यावर चालू शकेल अशा व्यक्तीच्या शोधात सर्वजण आहेत.
बुधवारी ममता बानर्जी सोनिया गांधींना भेटल्या व त्यांनी पत्रकारांना प्रणब मुखर्जी व हमीद अन्सारी अशी दोन नावे सोनियांच्या मनात असल्याचे सांगितले. मग त्या मुलायमना भेटायला गेल्या. तिथे त्यांच्यात विचारविमर्श झाल्यावर दोघांनी आणखी तीन नावे पत्रकारांसमोर मांडली. अब्दुल कलाम, सोमनाथ चॅटर्जी व मनमोहन सिंग. त्यांनी ही नावे जाहिर करताना व्यक्तीश: त्या लोकांची परवानगी सुद्धा घेतली नव्हती. मग चार दिवस सगळीकडे एकच कल्लोळ माजला आहे. वाहिन्यांपासून माध्यमांमध्ये कोण जिंकू शकतो, कोणाच्या मागे किती मते येऊ शकतात, कोणकोणते मतांचे गठ्ठे जवळ आल्यास मतांची बेरीज कशी होऊ शकते; याचे आडाखे मांडले जात आहेत. पण यातला कोण देशाचा राष्ट्रपती व्हायला गुणवान आहे, लायकीचा आहे, त्याबद्द्ल कोणीच बोलताना दिसला नाही. मागल्या पाच दिवसाच्या चर्चेतून आपल्या समोर काय आले आहे? तो लोकशाहीचा गुणगौरव चालला आहे, की मतांच्या ठेकेदारांनी राजरोसपणे राष्ट्रपती नावाच्या देशाच्या सर्वोच्चपदाचा चालवलेला सौदेबाजार आहे? तो त्या पदाचा लिलावच नाही काय? लिलाव घेणारा सर्वात अधिक बोली लावत असतो. पण बोली संपेपर्यंत कोण जिंकणार याचा पत्ता कोणालाच नसतो ना? त्यापेक्षा ही स्थिती वेगळी आहे काय? पैशाची देवाणघेवाण होणार नसेल, पण जे चालले आहे ती राजकीय सत्तेची सौदेबाजीच नाही काय? त्यासंबंधाने वाहिन्यांवर बौद्धिक पाल्हाळ लावणार्‍यांना तरी आपण लोकशाहीच्या वस्त्रहरणात सहभागी झालो आहोत, याचे भान उरले आहे काय? एका बाजूला अमेरिकेतली व दुसरीकडे भारतातील राष्ट्रपती निवडणुक आहे. सामान्य माणसाने स्वत:च त्याचा तौलनिक विचार करावा व ठरवावे; लोकशाही कशाला म्हणायचे आणि सौदेबाजांची ठेकेदारशाही कशाला म्हणायचे.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी १७/६/१२ )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा