अलीबाबाच्या गुहेतल्या तीन बातम्या

   कालपरवाच एक सनसनाटी माजवणारी बातमी वाहिन्यांवर आणि प्रमुख वृत्तपत्रातून झळकली. देशाचे लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या एका गोपनिय पत्रासंबंधी ती बातमी होती. त्यात त्यांनी देशाची सेनादले कशी आधुनिक व उत्तम शस्त्रास्त्रे व उपकरणांअभावी युद्धसज्ज नाहीत, याचा पाढा वाचलेला आहे. त्याच्या दोनच दिवस आधी, आणखी एक बातमी सर्व माध्यमातून धुमाकूळ घालत होती. कुठल्याशा एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, सिंग यांनी त्यांना लाच देऊ पहाणार्‍या मध्यस्थाचा उल्लेख केला होता. चौदा कोटी इतकी लाच कोणीतरी त्यांना देऊ करत होता. असे त्यांनी सांगीतले. या दोन बातम्यांनी मागला आठवडाभर माध्यमे व्यापलेली होती. सहाजिकच आहे. कारण त्या दोन्ही बातम्या देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित होत्या. सहसा कोणी संरक्षण खात्याचा खर्च वा त्यातली खरेदी, यावर बोलत वा गदारोळ माजवत नाही. कारण कुठल्याही देशात सुरक्षा हा अतिशय गोपनिय व अत्यावश्यक मामला मानला जात असतो. पण जेव्हा अशा गोष्टी चव्हाट्य़ावर येतात, तेव्हा बातम्या स्फ़ोटक होऊन जाणेही स्वाभाविकच असते. त्यामुळेच माध्यमांनी यावर गदारोळ माजवला तर गैर मानता येणार नाही.

   एकदा असे झाले, मग देशाची संसद त्यावर गप्प बसू शकत नाही. तो विषय तिकडेही आलाच. अर्थात त्यात राजकारण अधिक आहे. काही महिन्यांपुर्वी लष्करप्रमुख सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आणखी महिनाभरात ते निवृत्त होत आहेत. त्यांना सरकारी नियमानुसार निवृत्त व्हावे लागणार आहे. त्यांच्या वयाची सरकारी दफ़्तरात जी नोंद होती, त्यानुसार त्यांच्या निवृत्तीचे निर्णय घेतले गेले आहेत. पण सिंग यांनी सरकारी दफ़्तरातील जन्मतारीख नोंदीबद्दल दुरुस्ती करण्याचे प्रयत्न दिर्घकाळ चालविले होते. अशा उच्चपदस्थ व्यक्तीबद्दलचे निर्णय एखादा खात्यातला कारकुन घेत नसतो. वरिष्ठ सत्ताधार्‍यांकडून संकेत मिळाल्याशिवाय कोणी असे निवृत्तीचे आदेश जारी करत नाही. पण संरक्षण मंत्र्यांनी त्याची जबाबदारी घेण्याऐवजी अंग झटकले व सिंग यांना न्यायालयात जाणे भाग पडले. त्यातून एक वाईट पायंडा पाडला गेला. आजवर असे कधी झालेले नाही. पण तिथे तो विषय संपला असे वाटत असताना आता निवृत्तीपुर्वी सिंग यांनी सरकारवरच बॉम्बगोळा टाकला आहे. कारण त्यांची मुलाखत व जाहिर झालेले गोपनिय पत्र सरकारवर संशय घेण्यास कारणीभूत ठरणारे आहे. पण अजून पंतप्रधान त्यावर कुठली भुमिका घेत नाहीत, की कुठे हस्तक्षेप करताना दिसत नाहीत.    

=============शाब्बास ब्रिगेडियर सावंत===== ======


वाहिनीवरल्या एका कार्यक्रमात बोलताना पुण्यनगरीचे स्तंभलेखक ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत यानी त्याचे काही दुवे मांडले. पण ते ’सवाल’ विचारणार्‍या निर्बुद्ध मुलीच्या डोक्तातही शिरले नाहीत. कॉग्रेस प्रवक्ते अनंत गाडगिळ यांनी टेट्रा ट्रक कसा चांगला आहे व 23 देशात लष्कर त्याच वहानांचा वापर करते, त्याची माहीती त्याच कार्यक्रमात दिली. त्याच्या चिंधड्या उडवताना सावंत यांनी नेमक्या दुखण्यावर बोट ठेवले होते. तक्रार ट्रकच्या क्वालिटीची नाही तर किंमतीची आहे. इतर देशांनी तोच टेट्रा ट्रक 40 लाखात विकत घेतला आम्ही मात्र एक कोटी रुपयात खरेदी करतोय, असे सावंत यांनी ठामपणे सांगितले. पण ठाम मत असालेल्यांना त्यातला ठामपनाच कळू नये ही आपल्या प्रत्रकारिता व बुद्धीमत्तेची शोकांतिका आहे ना?
========================================

   हा अर्थातच संरक्षण मंत्रालयाचा विषय आहे. पण पंतप्रधान सर्वच खात्यांना जबाबदार असतो. जेव्हा एखाद्या खात्यात गंभीर समस्या निर्माण होतात, तेव्हा त्यात हस्त्क्षेप करून पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये, यासाठी पंतप्रधानाने पुढाकार घेणे आवश्यक असते. पण दुर्दैवाने आजचे पंतप्रधान परावलंबी आहेत. आपण  काय करावे, आपले काम काय, जबाबदारी काय, याचे त्यांना भानही नसल्यासारखे दिसते. त्यामुळे कुठलाही मंत्री त्याला हवे ते करत असतो, हवा तसा वागत असतो. जणू प्रत्येक खात्याचे स्वतंत्र पंतप्रधान आहेत व ते एकमेकांना जबाबदार नसावेत; असाच एकूण देशाचा कारभार चालू आहे. त्यामुळेच सर्वत्र नुसता सावळागोंधळ चाललेला दिसून येतो. सरकार म्हणजे काही चीज अस्तित्वात आहे की नाही; याचीच शंका येते. मग अशी बेअब्रु होत असते. जिथे पंतप्रधानाला त्याच्याच पक्षातले ज्येष्ठ मंत्री दाद देत नसतील, तर मित्रपक्षातल्या मंत्र्यांनी किंमत कशाला द्यावी? त्यातून हा एकूण गोंधळ माजला आहे. त्यात देहाच्या सुरक्षेचे वाटोळे झाले तरी कोणाला फ़िकीर आहे?

   पण लष्करप्रमुख तेवढा बेजबाबदार असू शकत नाही. तो कोणाच्या मेहरबानीने प्रमुखपदावर येऊन बसलेला नसतो, की त्यांच्या मर्जीने सेनापती झालेला नसतो. आपल्याला मिळालेल्या प्रशिक्षणाने त्याला त्या जबाबदारीच्या मर्यादा व व्याप्ती शिकवलेली असते. त्याच कर्तव्य भावनेतून त्याला मर्यादा संभाळत काम करावे लागत असते. त्याला देशातल्या राजकीय घडामोडींशी कर्तव्य नसते, तर देशाच्या सुरक्षेशी कर्तव्य असते. त्याच जाणीवेतून सिंग यांनी हे गोपनिय पत्र पंतप्रधानांना पाठविले आहे. ते अधिकृत पत्र असल्याने त्याची जबाबदारी त्यांनी व्यक्तीश: उचलेली असते. आज युद्ध पेटले तर आपली सेना युद्धसज्ज नाही, हे कोणी उगाच बोलणार नाही. तोसुद्धा देशाचे सेनापतीपद भुषवलेला माणुस नक्कीच बोलणार नाही. ज्याअर्थी सिंग असे सांगतात, त्याअर्थी त्यात मोठे तथ्य आहे. एकीकडे त्यांनी त्यांनाच लाच द्यायला कोणीतरी आला असे सांगितले आहे, तर दुसरीकडे हे पत्र, ज्यात अपुरी युद्धसामुग्री व जुनाट साधने, उपकरणे यांचा उल्लेख आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.  

   ज्याप्रकारे या दोन बातम्या पाठोपाठ आल्या, त्यातून सिंग यांना संरक्षण खात्याच्या खरेदीत मोठी गफ़लत होते; हेच सांगायचे आहे हे लपून रहात नाही. पण संरक्षण मंत्र्यांनी ते प्रकरण सीबीआयकडे ढकलून त्यातून अंग काढून घेतले आहे. याचा अर्थ त्यांना याचा नेमका छडा लावाय्चा आहे, असा गैरसमज करून घेणाचे कारण नाही. ज्या सीबीआयने पंचविस वर्षे जुन्या गाजलेल्या बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदी प्रकरणातील आरोपी ऒत्रोवियो क्वात्रोकी याला पळुन जायला मदत केली वा मुभा दिली, त्याच संस्थेकडून नव्या प्रकरणात कठोर तपास होईल, याची खात्री देता येईल काय? की क्वात्रोकीप्रमाणे याही भानगडीत दडपादडपी करण्यासाठीच सीबीआयला त्यात ओढण्यात आलेले आहे? यापुर्वीची गोष्ट वेगळी होती. बाहेरच्यांनी असे भ्रष्टाचाराचे आरोप संरक्षणखाते संभाळणार्‍या राजीव गांधींवर आरोप केलेले होत. इथे स्वत: सेनाप्रमुख तसे पत्र लिहून कळवत आहेत, आपल्यालाही लाच देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करत आहेत. त्यामुळे हा मामला खुपच गंभीर होतो. पण त्याच्यातले खरे गाभिर्य अजून माध्यमांच्याही लक्षात आलेले दिसत नाही. ते एखाद्या तुकड्यातल्या कोड्यासारखे आहे. जसेजसे तुकडे नेमक्या जागी जोडले जातात, तेव्हा त्यातल्या रहस्याला एक निश्चित आकार येत जातो, तशी ही भानगड आहे. त्यामुळेच उपरोक्त दोन बातम्यांचा उहापोह केल्यावर त्यातले गांभिर्य जेवढे स्पष्ट होत नाही, तेवढे तिसरी बातमी त्यात जोडून घेतल्यावर दिसू शकेल. पण माध्यमांनी ती तिसरी बातमी वेगळी छापली असून तिचा पहिल्या दोन बातम्यांशी संबंध जोडण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. म्हणुनच या एकूणच प्रकरणातील भयानकता स्पष्ट होऊ शकलेली नाही.

   ही तिसरी बातमी आहे युरोपातील स्टॉकहोमची. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्य़ूट या संस्थेकडून, जगातल्या एकूण शस्त्र व्यापाराचा अभ्यास होत असतो. तिच्या अहवालानुसार 2007 ते 2011 या पाच वर्षात भारताच्या शस्त्र खरेदीत 38 टक्के वाढ झालेली आहे. शिवाय ताज्या माहितीनुसार आता जगभरात चिनला मागे टाकून भारत हा जगातला सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र खरेदीदार झाला आहे. जागतिक शस्त्र खरेदीपैकी एकटा भारत 10 टक्के खरेद्दी करतो. पुढल्या पंधरा वर्षात भारत एकूण शंभर अब्ज डॉलर्स, म्हणजे पाच हजार अब्ज वा पाच लाख कोटी रुपयांची नवी शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहे. ती बातमी याच आठवड्यात झळकलेली आहे. काय अर्थ होतो त्या बातमीचा? इतकी प्रचंड शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा भारत जगातला सर्वात मोठा युद्धसज्ज देश होऊ बघतो आहे, असाच त्याचा अर्थ, त्या अभ्यास व अहवालातुन निघतो ना? मग ते खरे असेल, तर आपल्या देशाच्या सेनापतीने म्हणजे लष्करप्रमुख सिंग यांनी खुश असायला हवे ना? त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून, पुरे झाले आता, नंतर जास्त शस्त्र खरेदीचे बघू; असे सांगायला हवे ना? पण इथे उलटेच पत्र त्यांनी लिहिले आहे. ते म्हणतात, सेनेलाच नव्हे तर नौदल व हवाई दलाकडे पुरेशी साधने व उपकरणे नाहीत. लगेच युद्ध झाले तर शत्रूच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, अवजारे, उपकरणे, शस्त्रे आपल्या सेनेकडे नाहीत. ह्या दोन बातम्यांची सांगड कशी घालायची?  

   एक म्हणतो जगात मिळेल तिथून आम्ही अन्नधान्य गोळा करतो आहोत, त्यासाठी लागेल ती किंमत मोजून आयात करीत आहोत. तो तशी खरेदी करीत असल्याची साक्ष स्टॉकहोमला बसलेला जाणकारही देतो. मग समोर पंगतीत बसलेला वा पंगतीला वाढणारा, टोपात काहीच नाही अशी तक्रार का करतो आहे? त्याचे खरे मानायचे तर जी खरेदी झाली ती त्याच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही म्हणायला हवे. मग सवाल असा येतो, की झालेली खरेदी गेली कुठे? ती अवजारे, उपकरणे, शस्त्रास्त्रे, लष्करी यंत्रणा गेल्यात कुठे? खरेदी झाली म्हणजे त्याचे पैसे चुकते करण्यात आले. पण माल कुठे आहे? आला तर त्याची डिलिव्हरी घेणार्‍याने तक्रार का करावी? जनरल सिंग म्हणतात, युद्ध झाल्यास आपले सैन्य सज्ज नाही. याचा अर्थ जी साधने व अवजारे, हत्यारे उपलब्ध आहेत, ती जुनाट कालबाह्य व टाकवू झालेली आहेत. याचा अर्थ काय होतो? जुना टाकावू माल कुठला असतो? जो खुप आधीच खरेदी केला व वापरात आलाच नाही व पडून राहिला, त्यालाच जुनाट म्हणतात ना? मग सिंग कित्येक वर्षे जुन्या साहित्याबद्दल बोलत असतील तर बिघडत नाही. पण मग जी प्रचंड खरेदी मधल्या सात आठ वर्षात झाली आहे तो माल गेला कुठे? युद्ध साहित्य असे तीनचार वर्षात टाकावू किंवा जुने होत नाही. निदान दहा पंधरा वर्षे उपयोगी असते. मग 2007 मध्ये आयात केलेले युद्ध साहित्य इतक्यात भंगार झाले, असा सिंग यांचा दावा आहे काय?

   आज लष्कराकडची सामुग्री इतकी बेकार व टाकावू आहे, की 97 टक्के साहित्य उपयोगाचे नाही असे ते म्हणतात. याचा अर्थच मागल्या सात आठ वर्षात कुठल्याही उपयोगी युद्ध साहित्याची भर सेनेच्या कोठारात पडलेली नाही, असेच त्यांना सुचवायचे आहे. ते खरे असेल, तर मग त्या कालखंडात जी खरेदी झाली व त्यावर पैसे खर्च झाले त्याचे काय? सेनापती हवेतले आरोप करू शकणार नाही. शिवाय ते लेखी पत्र पाठवत आहेत, तोंडी राजकारण्यांसारखे आरोप करत नाहीत. म्हणजेच त्याच्या आरोपात तथ्य आहे. कुठेतरी गफ़लत आहे. त्याचा इतकाच अर्थ होतो, की जो खर्च दाखवला गेला आहे व खरेदीचे दावे केले आहेत, त्यानुसार पैसे खर्च झाले. पण प्रत्यक्षात त्या साधने, साहित्याचा पुरवठाच झालेला नसावा. कारण तो झाला असता, तर त्याची डिलीव्हरी सेनाच घेत असते ना? मग निदान त्यातला काही माल पोहोचला असता, तरी 97 टक्के साहित्य कालबाह्य व टाकावू असयाचा दावा सिंग करू शकले नसते. पण तसा दावा ते अगदी थेट लेखी पत्रातून पंतप्रधानांकडे करतात, याचा अर्थच त्यात मोठे तथ्य आहे.

   आता त्यांच्या पत्राचा अर्थ बारकाईने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. एक शक्यता अशी, की सेनेसाठी जी प्रचंड खरेदी चालते त्यात जो माल कागदावर नवा म्हणून दाखवला जातो, तोच पाठवताना जुना व भंगार असेल; तर असे होऊ शकते. त्यामुळे नव्या खरेदीचा माल व साहित्य भारतात आलेले असेल. पण ते वापराच्या दृष्टीने नवे नाही तर भंगार व जुने असू शकेल. सिंग साहित्य नाही वा अपुरे आहे, असे म्हणत नाहीत. तर युद्धसज्ज वा युद्धोपयोगी नाही असे म्हणत आहेत. मग त्याचा अर्थ असाही होऊ शकतो, की नवी शस्त्रास्त्रे, उपकरणे, यंत्रणा म्हणुन जी खरेदी केली जात आहे वा झाली, ती विकणार्‍यांकडे पडलेले भंगारही असू शकते. ज्याला जगाच्या बाजारात कोणीही ग्राहक नव्हता, तो निरुपयोगी माल उचलायचा, त्याची किंमत वाढीव दाखवायची, असा प्रकार घडला असेल काय? असे अनेकदा आपल्या सरकारी कामे व खरेदीतून होतच असते. राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी कलमाडी यांनी पन्नास हजारात मिळणार्‍या वातानुकुलीत यंत्रासाठी, भाड्याची रक्कम दोन तीन लाख रुपये मोजल्याचे प्रकरण फ़ार जुने नाही ना? कुठलाही भंगार माल सरकारच्या खरेदीत दुप्पट चौपट किंमतीत घेतला जातो, ही भारतातील नवलाई नाही. तसे इथे घडलेले आहे काय? म्हणजे जगातले भंगार नवी हत्यारे अवजारे म्हणुन आणून सेनेच्या गळ्यात बांधली गेली काय? ते स्पष्ट बोलायचे सोडून जनरल सिंग ते निकामी व निरुपयोगी आहे असे सांगत अहेत. जेणे करून जुने साहित्य आहे, तर इतकी नवी खरेदी झाली ती गेली कुठे; असे प्रश्न विचारले जावेत असा सिंग यांचा हेतू आहे काय?  

   थोडक्यात स्टॉकहोमची बातमी पहिल्या दोन बातम्यांशी जोडून वाचली वा समजून घेणाचा प्रयत्न केला, तरच या पत्र व आरोप यांची भयानकता लक्षात येऊ शकेल. पण उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार म्हणतात, तशीच सनसनाटी पत्रकारिता करणा‍र्‍यांकडून इतक्या गभीर बातमीदारीची कोणी अपेक्षा बाळगायच?. त्यांची ’पत्रकारीता पापी पेटका सवाल है बाबा’, त्या थाटात आजचा सवाल विचारून पुढल्या दारात वाडगा घेउन उभी रहाणारीच असणार ना? कारण स्टॉकहोमच्या बातमीत आरोप नाहीत, की सनसनाटी नाही. मग भूंकण्यातच सामर्थ्य शोधणार्‍यांचे तिकडे लक्ष जाईलच कशाला? पण म्हणुन त्या बातमीचे महत्व कमी होत नाही. तो तुकडा सिंग याच्याशी संबंधित दोन्ही देशी बातम्यांशी जोडला, मग रहस्य उलगडू लागते. सिंग यांनी मोठे गंभीर प्रकरण चव्हाट्यावर आणले आहे. सध्या जी प्रचंड संरक्षण खर्चाची अर्थसंकल्पात तरतुद केली व दाखवली जात आहे व खरेदीचा सपाटा लावण्यात आलेला आहे, त्याची भिंग घेऊन तपासणी करा, असेच जनरल सिंग यांना सुचवायचे आहे. ती खरेदी सैन्याला सज्ज करण्यासाठी चालली आहे, देशाची सुरक्षा कडेकोट करण्यासाठी चालली आहे, की त्यातले प्रचंड कमीशन घशात घालण्यासाठी कुठलाही कचरा, भंगार खरेदी केला जातो आहे, त्याकडे भारतियांचे लक्ष वेधण्याचा सिंग यांचा प्रयास दिसतो.

   सरकारने सिंग यांचे दावे खोडून काढलेले नाहीत. त्यांचे तसे पत्र नसल्याचाही सरकारचा दावा नाही. मात्र त्यांच्या मुलाखतीतल्या लाचविषयक आरोपाची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात सरकारने उत्साह दाखवला आहे. याच अर्थ जुन्या अनुभवातून काढायचा, तर सरकारला त्याचे धागेदोरे शोधण्यापेक्षा त्यावर पडदा टाकण्यातच रस दिसतो. दुर्दैव इतकेच, की देशातल्या माध्यमांना व विरोधी पक्षांनाही अशा विषयातले गांभिर्य राजकारणापलिकडे जाऊन ओळखता आलेले नाही. त्यामुळेच संसदेत त्यावर आरोप प्रत्यारोपाची आतषबाजी रंगली. आगामी पाच वर्षात भारत आणखी शंभर कोटी डॉलर्सची शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहे. त्याचा अर्थ पाच लाख कोटी रुपये खर्च व्हायचे आहेत. जगातली आजही एकू्ण शस्त्रास्त्र बाजारपेठ आहे, त्यातला दहा टक्के हिस्सा भारताचा असतो. तेवढा असूनही जर भारतिय सेना साध्या युद्धसज्जतेला वंचित असेल, तर ही खरेदी कशासाठी होते आहे? देशाच्या सुरक्षा व सेनादलाशी तिचा संबंध तरी काय आहे? की फ़क्त कमीशनचे पैसे मिळावेत म्हणुन भारतीय शस्त्र कोठार व दारुगोळ्याची ब=गोदामे ही भंगार साठे बनवले जात आहेत?  

   जनरल सिंग यांच्याशी संबंधित दोन बातम्या व स्टॉकहोमची तिसरी बातमी, यांचे हे असे रहस्यमय परस्पर संबंध आहेत. त्त्या बातम्या वेगवेगळ्या वाचल्या व बघितल्या तर ते राहस्यच रहाते. पण योग्य रितीने त्या जोडून वाचल्या व समजून घेतल्या, तर अलिबाबाची गुहाच आहे. पण उथळ पत्रकारिता व भिकार संकुचित राजकारण यामुळे त्या संकटाकडे कुणाचे लक्ष जाताना दिसत नाही. त्याचे धागेदोरे कदाचित नंतर वेगवेगळ्या गौप्यस्फ़ोटाने चव्हाट्यावर आल्याशिवाय रहाणार नाहीत. पण तेव्हा खुप उशीर झालेला असेल. जसा बोफ़ोर्स प्रकरणी कालापव्यय झाला होता.
( १/४/१२ )