उठ वेड्या तोड बेड्या

   महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका नुकत्याच संपल्या. त्याचे निकालही आता जाहिर झाले आहेत. त्यात ज्या पक्षांमध्ये निवडणूकपुर्व समझोते झाले होते, त्यांनी मिळवलेले यश किंवा अपयश यावरच्या चर्चा, वाद, मतभेद आता उघडकीस येऊ लागले आहेत. तर दुसरीकडे निकालानंतर सत्ता संपादनासाठी समझोते, तडजोडी यासाठी प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. यशाला अनेक बाप असतात, पण बिचारे अपयश नेहमीच अनॊरस असते. त्यामुळेच जिथे अशा युत्या आघाड्यांना यश मिळाले, तिथे आपल्यामुळेच एवढे मोठे यश मिळाले असा दावा मित्रपक्ष करणार हे उघड आहे. याच्या उलट जिथे अपयश पदरात पडले, तिथे मित्राने दगाबाजी केली, असेही आरोप होणे स्वाभाविक आहे. तेच सध्या चालू आहे. म्हणूनच कालपर्यंत कलमाडी यांच्यावर तुरूंगाची हवा खाणारा नेता अशी टिका करीत मते मागणारा राष्ट्रवादी पक्ष किंवा त्याचे ’स्वयंभू’ नेते अजितदादा पवार, आता त्याच कलमाडी कॉग्रेसकडे पाठींब्यासाठी सेक्युलर साकडे घालताना दिसत आहेत. मनसे या नव्या पण सर्वाधिक यश नाशिकमध्ये मिळवणार्‍या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी सेक्युलर राष्ट्रवादीचे नेते भुजबळ ’जातियवादी’ युतीशी हातमिळवणी करायला उत्सुक आहेत. त्याच गदारोळात आंबेडकरी चळवळीच्या विविध गटांची सुद्धा आपले अस्तित्व दाखवण्याची केविलवाणी धडपड चालू आहे.
 
   गेले आठ महिने, वर्षभर त्यातल्या आठवले गटाने चाकोरी मोडण्याचे मोठे धाडस करून हिंदुत्ववादी शिवसेना-भाजपा युतीशी हातमिळवणी केली होती. तिचे फ़लित या निकालातून दिसावे अशी सगळ्याचीच अपेक्षा होती. त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. एका बाजूला त्या अपयशाने कॉग्रेस-राष्ट्रवादी खुश असतील. कारण त्यांना सोडून आठवले विरुद्ध बाजूला गेले होते. दुसरीकडे आंबेडकरी चळवळीचे इतर गट सुद्धा खुश असतील. पण त्याचे कारण वेगळे आहे. आठवले हे एकटेच आंबेडकरी समाजाच्या मतांचे मक्तेदार नाहीत, असे दाखवण्याची संधी या निकालांनी इतर गटांना मिळाली आहे. शिवाय खुद्द आठवले गटातील जे अस्वस्थ होते, त्यांनाही ’आम्ही म्हणालोच होतो’ असे चढ्या आवाजात बोलायची संधी आता साधता येणार आहे. म्हणजेच नव्या राजकीय परिस्थितीत आपले काय स्थान आहे, हे शोधायची वेळ एकूणच सर्व रिपब्लिकन गटांवर आलेली आहे. मात्र त्याचे गांभिर्य ओळखण्याची कुवत त्यापैकी किती नेत्यांमध्ये आहे, याची शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. त्यांना सतत खेळवणार्‍या कॉग्रेसी राजनितीला ते फ़ायदेशीर आहे. कारण एकीकडे आठवले य़ांची रणनिती फ़सत असताना कॉग्रेसने दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकर यांना आपल्याजवळ घेऊन त्यांच्याही अलिप्ततावादाला बाटवले आहेच. म्हणुनच या निकालानंतर आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय भवितव्य काय, याचा व्यापक विचार करणे अगत्याचे झाले आहे. पण आजचे त्या विचारांचे नेते, ते कर्तव्य कितपत बजावतील याची शंकाच आहे. कारण त्यांना मुळ विचारापेक्षा आपापले अहंकार मोठे वाटत असतात.

   शिवसेनेशी आठवले यांनी दोस्ती केली, त्याला आता वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. जेव्हा नजिकच्या काळात निवडणूका नव्हत्या, तेव्हा ही राजकीय सोयरीक झाली होती. सेनेच्या उद्धव ठाकरे यांना राजच्या मनसेने निर्माण केलेले आव्हान पेलण्यासाठी, तीनचार टक्के मतांची युतीच्या पारड्यात भर घालणारा राजकीय घटक हवा होता. त्यामूळेच आठवले गटाला त्यांनी जवळ करणे, ही एक रणनिती होती. त्यामुळे पाचशे हजार मतांनी पराभूत होणार्‍या उमेदवारांना विजयापर्यंत जायला मदत होणार होती आणि ती झाली, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. पण त्याचवेळी त्याचा फ़ायदा रिपब्लिकन आठवले गटाला सुद्धा मिळायला हवा होता. सेना, भाजपा यांनी लढवल्या, त्यातल्या निम्मे जागा त्यांनी मुंबईत जिंकल्या. मात्र त्यांच्या महायुतीमध्ये त्यांनी रिपब्लिकन आठवले गटाला सोडलेल्या २९ पैकी एकच जागा जिंकली. २८ जागी त्यांचा पराभव का व्हावा? की आठवले गटाला फ़क्त पराभवाच्याच जागा मुद्दाम सोडण्यात आल्या होत्या? दिसायला २९ जागा आणि जिंकण्यासारखी एकही नाही, असा मामला होता काय? मागल्या वेळी स्वबळावर लढून रिपाईने तीन जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी विजयी महायुतीत सहभागी असताना त्यांना तेवढ्याही टिकवता येऊ नयेत, ही बाब चमत्कारिक नाही काय? तीनाच्या पाच वा सात व्हाव्यात ही अपेक्षा चुक म्हणता येणार नाही. जी एक जागा जिंकली, ती सुद्धा डी. के. राव या छोटा राजन टोळीच्या गुंडाच्या भावाने धारावीत जिंकलेली जागा आहे. त्याचा आंबेडकरी चळवळीपेक्षा स्वत:च्या ’ताकदीचा’ विजय आहे.

    यापुर्वी १९९२ सालात आठवले गटाने कॉग्रेस पक्षाशी युती करून भरपुर म्हणजे तेरा जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा थेट मुंबईचे महापौरपद त्यांना मिळाले होते. त्याच्याशी तुलना केल्यास यावेळचे युतीतील अपयश निराशाजनकच नव्हे तर चकित करणारे आहे. त्यामुळेच युतीने आंबेडकरी मते वापरली, पण त्यांच्या पारड्यात आपली मते टाकली नाहीत, असाही आरोप होऊ शकतो. स्वत: रामदास आठवले यांनी तशी शंका बोलून दाखवली आहे.  ती अगदीच चुकीची म्हणता येणार नाही. पण दुसरीकडे तेवढेच विश्लेषण पुरेसे म्हणता येत नाही. कारण जिथे आठवले गटाचे उमेदवार पराभूत झाले, तिथे त्यांना त्यांच्याही समाजाची पुर्ण मते मिळालीच आहेत, असाही दावा त्यांना करता येणार नाही, अशी आकडेवारी आहे. म्हणुनच या निकालांचे विश्लेषण करतांना निवडणूकपुर्व राजकारण, अधिक जागावाटपाचा तिढा याचाही एकत्रित विचार करणे भाग आहे. मला त्याची आवश्यकता वाटते, कारण ही युती झाल्यावर त्याबद्दल सगळीकडून झोड उठली असताना, मी तिचे समर्थन करीत पुढल्या वाटचालीबद्दल काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. अधिक जागा मागणे, अधिक जागा जिंकणे, इतर कुठल्या पक्षाला धडा शिकवणे अशा जंजाळात रिपाईने अडकू नये, तर स्वत:ची संघटना बांधण्यासाठी युतीच्या राजकारणाचा वापर करून घ्यावा, असेच मी परोपरीने सुचवले होते. त्याची गंभीर दखल घेतली गेली असती तर आज अशी हास्यास्पद अवस्था आठवले गटाची झाली असती काय? मला वाटते अजुनही त्यांनी जे घडले त्यावर निष्कर्ष काढण्यापुर्वी माझे ते मुद्दे तपासून त्यावर आधी विचार करावा आणि मगच निकालांकडे बघावे.

   मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक अशा चार प्रमुख महापालिकांमध्ये महायुतीची खरी कसोटी होती. कारण सेना तिथेच खरी प्रभावी शक्ती आहे. पुणे, नाशिकमध्ये सेनेचीच ताकद घटली आहे. त्यामूळे रिपाईला सेनेचा लाभ मिळाला नाही, तर तक्रार करायला जागा रहात नाही. पण तसे मुंबई ठाण्याचे नाही. तिथे सेनेने आपली ताकद व सत्ता टिकवली आहे. त्यामुळेच तिथे रिपाईच्या महायुतीमध्ये असण्याची खरी कसोटी लागायला हवी. रिपाईची किरकोळ मते सेनेला सत्ता टिकवायला उपयोगी ठरली हे सत्य आहे. पण तिचा फ़ायदा रिपाईला कसा मिळू शकणार? कारण युती एकत्र लढत असली तरी तिच्या सर्व उमेदवारांचे निवडणूक चिन्ह सारखे नव्हते. आणि मतदानात चिन्ह खुप महत्वाचे असते. तोच १९९२ आणि २०१२ या दोन निवडणुकातला फ़रक आहे.

    तेव्हा रिपाईचे तेरा उमेदवार निवडुन आले, ते कॉग्रेसच्या चिन्हावर लढले होते. त्यामुळे कॉग्रेसच्या मतदारांना रिपाइच्या उमेदवारांना मत देताना चिन्ह शोधावे लागले नव्हते. मागल्या २००७ च्या निवडणुकीत रिपाइ उमेदवार स्वबळावर लढले, तरी त्यांची सर्व ताकद आपापल्या भागात पणाला लागली होती. अर्जात ते अपक्ष होते आणि त्यांना निवडणूक चिन्हासाठी खस्ता खाव्या लागल्या नव्हत्या. ती स्थिती यावेळी नव्हती. एकच सार्वत्रिक चिन्ह नाही. आणि त्याचा प्रचार युतीच्या मतदारापर्यंत पोहोचविणे त्रासदायक झालेले होते. जागावाटपात वेळ गेला आणि जे वॉर्ड वाट्याला आले, तिथे युती व रिपाई कार्यकत्यांची मोट बांधायला अवधी मिळाला नाही. सहाजिकच मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या आपल्या उमेदवाराचे चिन्ह युतीच्या मतदारासमोर घेऊन जाण्यात रिपाई तोकडी पडली. हे देखील सत्य नाही काय? त्याऐवजी या पहिल्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारांनी सेनेचे चिन्ह घेतले असते तर? त्यावेळी कॉग्रेस चिन्हाचा फ़ायदा झाला, तसाच यावेळीही लाभ झाला असता. भले निवडून येणारे पक्षाच्या नावावर दिसले नसते. पण त्यांच्या यशाचा एकूण पक्षसंघटना व पाठीराख्यांवर खुप परिणाम नक्कीच झाला असता.

    जेवढ्या जागा हाती पडल्या होत्या, त्यापैकी निदान आठ दहा नक्कीच जिंकल्या असत्या. सेनेलाही त्याचा फ़ायदाच झाला असता. दिसायला त्यांच्याच चिन्हावरचे उमेदवार जिंकलेले दिसले असते. आणि बसायला रिपाईचा गट वेगळा असला, तरी महायुतीमधे सत्तेचे भक्कम गणित जमले असते. ठाण्यात दोन बसपा उमेदवार जिंकले आहेत. त्या पक्षाची इथे महाराष्ट्रात कोणी दखल घ्यायला तयार नाही. पण त्यांचे असे उमेदवार जिंकतात ते सतत एकच चिन्ह राहिल्यामुळे. सर्व रिपाई गटांची खरी समस्या एकच आहे. ती कायमस्वरुपी निवडणूक चिन्हाची आहे. १९९२ मध्ये इतके नगसेवक झाल्यावर त्यांनी वॉर्ड पातळीवर संघटना बांधणीचे काम हाती घेतले असते, तर पुढल्या निवडणूकीत त्यांना त्याचा लाभ नक्कीच मिळाला असता. पण सगळी धडपड सतापदे मिळवण्यासाठी आहे. मात्र त्यासाठी लढण्याची, कष्ट घेण्याची तयारी नसेल तर उपयोग नसतो. हाच महायुतीमध्ये सहभागी होतानाच धोका मी सु्चित केला होता. एक जुन ते तेरा ऑगष्ट २०११ या कालखंडात मी ’पुण्यनगरी’मधून मुद्दाम शिवशक्ती भीमशक्ती यांच्या एकत्र येण्यासंबंधाने खास प्रदिर्घ लेखमाला लिहिलेली होती. त्यात आजवरच्या रिपब्लिकन चळवळी, गटबाजी, नेत्यांचे अहंकार, आंबेडकरी जनतेच्या भावना, त्यांचा इतर राजकारणात केला जाणारा गैरवापर, तरूण कार्यकर्त्यात येत चाललेले नैराश्य, अशा अनेक बाजूंचा उहापोह केला होता. त्यातच नुसत्या सतापदांसाठी एकत्र येण्यातले धोकेही नमूद केले होते. तेच आता निकालांनी खरे ठरवले आहेत.

   निवडणुक निकाल येत असताना चाललेल्या विश्लेषणात भाग घेतलेल्या आठवले गटाच्या अर्जुन डांगळे या एकाच नेत्याने त्याचा उल्लेख केल्याचे मला बघायला मिळाले. कुठल्या तरी वाहिनीवर ऐकायला मिळाले. चिन्ह उशिरा मिळाल्याचा तोटा संभवतो हे निदान त्यांनी तेव्हा सांगितले तरी. पण त्याचा एकूण अपयशाचे चिंतन करताना कितपत विचार झाला ते ठाऊक नाही. आधी निकालांचे चिंतन तरी झाले की नाही कोण जाणे. पण होणार असेल तर काही मुद्दे विचारात घ्यावेत, असे मी अगत्याने सुचवू इच्छितो. कारण नेत्यांना सत्तापदे मिळणे माझ्या दृष्टीने महत्वाचे नसून आंबेडकरी चळवळीतील सामान्य कार्यकर्त्याचे नैराश्य मला घातक वाटते. पहिली गोष्ट म्हणजे ही महायुती होताना आठवले यांनी पक्षाची नव्याने उभारणी करण्याची भाषा वापरली होती. संघटनात्मक कामाबद्दल ते बोलत होते. निवडणुका दूर आहेत आणि आपण लोकांच्या समस्या व प्रश्न घेऊन युतीसोबत उभे असल्याचे आठवले सांगत होते. मग निवडणूका जवळ आल्यावर त्यांच्यासह तमाम रिपाई नेत्यांना त्याचा विसर पडला आणि त्यांनी अधिकाधिक जागा युतीकडून मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित केले.

      रिडलोसचा प्रयोग करताना अधिक जागा स्वत:कडे घेऊन उपयोग नसल्याचा अनुभव त्यांना आलेला होता. मग जागांपेक्षा विजय महत्वाचा हे त्यांना कोणी वेगळे सांगण्याची गरज होती काय? निवडणूकीत किती जागा लढवल्या, यापेक्षा जिंकल्या किती याला महत्व असते. म्हणूनच राष्ट्रवादी मुठभर जागांसाठी मुंबईत हटवादी राहिला नाही. स्वबळावर शंभराहुन अधिक जागा लढवून त्यांना मागल्या दोन निवडणूकीत धडा मिळाला होता. रिपाईनेही मुंबईत जास्त जागा मागण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा मिळतील त्या जागा जिंकण्याची तयारी करण्यात वेळ खर्ची घातला असता तर? देऊ केलेल्य २५ जागा घेऊन त्यापैकी दहा जिंकायच्याच अशी कंबर कसली असती तर? निदान दहा वॉर्डात तरी आज त्यांचे प्राबल्य दिसून आले असते. त्याउलट सेनेची मते मिळाली नाहीत, म्हणून उमेदवार जिंकले नाहीत म्हणायची पाळी त्यांच्यावर आली. ती भुषणावह नाही. कारण त्यात आपली ताकद एकही वॉर्ड स्वबळावर जिंकण्याची क्षमता नाही, असे कबुल केले जात असते.

      चंद्रकांत हंडोरे यांनी एकदा १९९२ साली कॉग्रेसच्या चिन्हावर नगरसेवक होऊन त्या भागात आपले बस्तान बसवले आणि नंतर विधानसभेसाठी आपण तुल्यबळ उमेदवार असल्याचे सिद्ध केले,  म्हणुनच त्यांना कॉग्रेस उमेदवारी देते. असे दहा पंधरा कार्यकर्ते मुंबईत उभे करणे या निमिताने शक्य होते. निवडुन येताना सेनेच्या वा कुणाच्याही कुबड्या घ्यायला हरकत नाही. पण नंतरच्या काळात आपल्या वैचारिक भूमिकेवर चालणार्‍या कार्यकर्त्यांची संघटना उभी करण्याचे उद्दीष्ट असायाला हवे, याचे विस्तृत विवेचन मी त्या लेखमालेतून केले होते. अनेक आंबेडकरी कार्यकर्ते व पाठीराखे आणि अन्य पक्षिय सहानुभूतीदारांनी त्याचे पुस्तकात रुपांतर करण्यासाठी आग्रह धरला होता. कारण ती लेखमाला फ़क्त महायुतीशी संबंधीत नव्हती, तर चळवळ, कार्यकर्ते, संघटना यांचा उहापोह करणारी होती. आता तिचे पुस्तक रुपात प्रकाशन झाले आहे. मला वाटते अजुन वेळ गेलेली नाही. ज्यांनी ती लेखमाला वाचलेली नसेल त्यांनी जरूर या पराभवाचा अभ्यास करताना त्यातले संदर्भ लक्षात घ्यावेत.

   आज जी अवस्था आठवले समर्थक वा रिपाईच्या विविध गटांची झाली आहे, तशी अवस्था १९७० च्या दशकातील प्रभावी असलेल्या जनता पक्ष(दल), कम्युनिस्ट पक्ष. शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकरी संघटना इत्यादींची झालेली आहे. रिपाईचे तरी काही गट कुठे हातपाय हलवताना दिसतात. पण त्या बाकीच्या पक्षांचे नामोनिशाण कुठे दिसत नाही. असे का व्हावे याचा विचारही होत नाही. कारण आजकाल वैचारिक राजकारणाची चर्चाही कुठे होत नाही. अगदी अभ्यासक म्हणवून घेणारेही, मते व जिंकलेल्या जागा यावरच आपले विवेचन करीत असतात. त्यात कार्यकर्ता, सामान्य जनता, लोकांच्या आशाआकांक्षा याची कोणाला दखलही घ्यावीशी वाटत नाही. त्यामुळेच सर्व पक्ष हे नेत्यांचे, त्यांच्या सत्तास्वार्थाचे, कुटुंब घराण्याच्या वांशिक सत्तेचे, ठेकेदार, दलालांचे अड्डे बनले आहेत. त्यातून राजकारण बाहेर काढायचे असेल व जनताभिमुख करायचे असेल, तर पुन्हा कार्यकर्त्यांचे संघटन म्हणजे राजकीय पक्ष असे त्याला स्वरुप आणण्याची गरज आहे. त्यासाठीच मी ती लेखमाला लिहीली होती.

      सवाल एका आठवले गटाच्या निवडणूकीतील यशापयशाचा नसून, एकूणच महाराष्ट्रातील वैचारिक, तात्विक, संघटनात्मक, लोकाभिमुख राजकारण व कार्यकर्त्यांच्या सार्वजनिक सहभागाचा आहे. बाजारी राजकारण की कार्यकर्त्यांच्या सहभागाचे राजकारण, सत्तापिपासेचे राजकारण की जनहिताचे राजकारण, लोकशाहीचे राजकारण की नोकरशाहीचे प्राबल्य असा सवाल आहे. त्याचे उत्तर शोधू पहाणार्‍यांनी या निकालांचा गंभीरपणे विचार करायला हवा आहे. त्यातला एक छोटा प्रयास म्हणुन हे पुस्तक उपयोगी ठरावे, एवढीच माझी अपेक्षा. निदान आंबेडकरी चळवळीचा तरूण व कार्यकर्ता त्या दिशेने वाटचाल करू इच्छित असेल अशी मला अशा आहे. सर्वच विचारांच्या तरुण व कार्यकर्त्यांना आता आपल्या अहंकारी, आत्मकेंद्री नेत्यांच्या तावडीतून सुटण्याची व आपल्या वैचारीक भूमिका जपण्याची गरज आहे. अशी हिंमत जे दाखवू शकतील ते आजच्या व्यहारात कोणाला वेडे जरूर वाटतील. पण दुरगामी राजकारणाला तेच दिशा देऊ शकतील, याची मला खात्री आहे. म्हणूनच माझे त्यांनाच आवाहन आहे, उठ वेड्या तोड बेड्या !

  सूचना: (’उठ वेड्या तोड बेड्या’ असे त्या मूळ लेखमालेच्या पुस्तकरुपाचे नाव आहे. ज्यांना ते पुस्तक हवे असेल, त्यांनी रोहिणी माळकर  यांच्याशी थेट संपर्क साधावा. त्यांचा संपर्क क्रमांक 9870253170).