आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या घडामोडी बघितल्या तर आणि त्याचे चाललेले विश्लेषण बघितले तर, वास्तवाचे कुणाला भान राहिलेले नाही असे वाटते. विधानसभा निवडणुका ज्या परिस्थितीत झाल्या किंवा त्या दरम्यान जशी राजकीय स्थिती निर्माण करण्यात आली, त्याचेच प्रतिबिंब निकालावर पडलेले आहे. पण म्हणुन राजकीय परिस्थिती तशीच राहील, किंवा त्यात आता कुठलाच बदल संभवत नाही, असे मानायचे कारण नाही. कारण राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे. म्हणूनच निवडणूकीपूर्वी शरद पवार संपले असेच मानले जात होते. पण आज त्यांचा पक्ष पराभूत होऊन चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला असतानाही, सुत्रे तेच हलवित आहेत असेच दिसते आहे. उलट ज्यांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तो भाजपा किंवा दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकणारी शिवसेना, चाचपडताना दिसते आहे. युती व आघाडी तुटण्यातून राजकारणाला जी कलाटणी मिळाली, त्यातून विस्कटलेले राजकीय चित्र अजून स्पष्ट होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अर्थात ज्याच्या मताने असे चमत्कार घडत असतात, त्या अबोल मतदाराला यातले बारकावे नेमके कळत असतात आणि तोच त्यातून मार्ग काढत असतो. अन्यथा त्याने अशी त्रिशंकू अवस्था कशाला करून ठेवली असती? पंधरा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या दोन कॉग्रेसच्या सत्तेपासून लोकांना मुक्ती हवी होती, हे स्पष्टच दिसते. पण ते ओळखून राजकीय पक्षांनी चलाखी केली आणि आजवरच्या युत्या-आघाड्या तोडून मतदाराची झकास दिशाभूल केली होती. पण त्याच मतदाराने युतीतल्या पक्षांना सत्तेत एकत्र आणायचा साळसूद कौल दिलेला आहे. मात्र त्याला झुगारण्याची कृती आज तरी राजकारण्यांनी केली आहे.
युतीपक्ष एकत्र असते, तर मस्त बहूमताने त्यांना सत्ता राबवता आली असती आणि दोन्ही कॉग्रेसना नामोहरम करता आले असते. पण मतदाराला राजकारण्यांनी तशी संधी नाकारली. मग मतदाराने राजकारण पुन्हा तिथेच आणून ठेवले. त्याला भाजपा व सेना एकत्र सत्तेत हवे असल्याचा तो कौल होता. पण सेनेचा हटवादीपणा व भाजपाचे पवारप्रेम, यामुळे यात बाधा आलेली आहे. सहाजिकच सरकार स्थापन झाले. पण त्याला खंबीर बहूमताचा आधार राहिलेला नाही. सेनेला सोबत घेऊन भाजपाला बहूमत पक्के करता आले असते. पण त्यासाठी सेनेला पुरेसा हिस्सा द्यायची तयारी नाही. म्हणून मग सेनेला विरोधात बसायची पाळी आली आहे. दुसरीकडे भाजपाने सत्ता स्थापन केली आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेतला आहे. पण तो पाठींबा घेतला आहे किंवा त्यावर विसंबून आहोत, असे उघडपणे सांगायची भाजपामध्ये हिंमत नाही. कारण त्याच पक्षाने भ्रष्टाचारी राष्ट्रवादीमुक्त महाराष्ट्र असा प्रचार केलेला होता. मग त्यात सेनेची मदत घेऊन भ्रष्टाचाराला निपटून काढायला भक्कम सरकार स्थापण्याची संधी त्या पक्षाने का साधलेली नाही? अशा प्रश्नांची उत्तरे राजकारणी कधीच देत नाहीत. चर्चा चालू आहेत, सकारात्मक चर्चा झाली, असली पोकळ थातूरमातूर उत्तरे दिली जातात. मात्र त्यातून उत्तर मिळण्यापेक्षा अधिकच गोंधळ उडत असतो. परंतु विधानसभेत बहूमताचे जे नाट्य रंगले त्यानंतर त्यात कुठले गुपित राहिलेले नाही. राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर भाजपाची मदार आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. अर्थात बहूमत सिद्ध करायची पाळी येऊ नये आणि राष्ट्रवादी पक्षावर अवलंबून असल्याचे दिसू नये, अशी अजब कसरत भाजपाला करावी लागते आहे. म्हणून मग आवाजी मतदानाची पळवाट शोधली गेली. समजा तसे शक्य झाले नसते आणि खरेच मतदान घ्यायची पाळी आली असती तर, राष्ट्रवादीने तटस्थ रहाणे किंवा अपरिहार्य म्हणून सरकारच्या बाजूने मतदान करणे, याचीही सज्जता राखली गेली होती. हे सर्वाच्या लक्षात आले, तरी भाजपा मान्य करणार नाही. कारण त्याला आता सत्तेसोबतच विश्वासार्हतेची चिंता भेडसावते आहे. उलट भाजपाची तीच समस्या लक्षात आल्यावर शिवसेनेने विरोधात बसण्याचा पवित्रा ठामपणे घेतला आहे.
थोडक्यात आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अवस्था अशी आहे, की सरकार स्थापन झाले आहे, पण ते परावलंबी अधिक आहे. पाठीशी पुरेसे हुकूमी बहूमत नाही आणि म्हणून त्याला ठामपणे कुठले धाडसी निर्णय घेता येणार नाहीत. दुसरीकडे ज्या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करायची ग्वाही जनतेला दिलेली आहे, त्याला हात लावायला गेले तरी पाठींब्याचा आधार डळमळीत होऊन जाण्याचा धोका आहे. कारण भ्रष्टाचाराचे सर्वच आरोप असलेले नेते ज्या पक्षात आहेत, त्याच राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर सरकार उभे राहिले आहे. अशा पाठींब्यावर सत्ता स्थापण्याचा धोका भाजपाने कशाला पत्करावा, हे कुणालाही न उलगडणारे कोडे आहे. पण तसे ते रहस्यही नाही. भाजपातल्या बहुतांश नेत्यांचे पवारांशी असलेले मधूर संबंध त्याचे रहस्य आहे. तात्विक पातळीवर सेनेशी भाजपाची जशी जवळीक आहे; तितकीच भाजपा नेत्यांची राष्ट्रवादी नेत्यांची व्यवहारिक जवळीक असू शकते. त्यातून हा तिढा निर्माण झालेला आहे. सेनेशी वैचारिक प्रेम आणि राष्ट्रवादीशी व्यवहारी नाते, अशा गुंत्यात आज भाजपा फ़सला आहे. मग त्यातली एक बाजू संभाळताना दुसर्‍या बाजूचा तोल जातो. तीच नव्या सरकारची समस्या होऊन बसली आहे. पण त्यामुळेच नवे फ़डणवीस सरकार तारेवरची कसरत करत चालवावे लागणार आहे. कारण आता कालपर्यंतचा मित्र विरोधात बसला आहे आणि तोच नित्यनेमाने राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर कारवाई करायच्या मागण्या करणार आहे. त्याच मागण्या गेल्या तीन वर्षात खुद्द आजचे भाजपातले मंत्री आग्रहाने करीत होते. म्हणजेच भाजपाच्याच जुन्या मागण्यांची पुर्तता भाजपाने आता करावी, असा आग्रह धरला जाणार आहे. पण त्या कारवाया ज्यांच्यावर करायच्या, त्यांच्याच पाठींब्यावर भाजपाला सत्ताही टिकवायची आहे. मग ही कसरत चालणार क्शी? धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी भाजपाची अवस्था झाली आहे. पण त्यासाठी तो पक्ष अन्य कुणाला दोष देऊ शकत नाही. कारण ती अवस्था त्यानेच स्वत:वर ओढवून आणली आहे.
शिवसेनेला जागा कमी मिळाल्या, त्यांनी ताकद नसताना युती तोडायची वेळ आणली, उगाच भाजपा विरोधात अभद्र भाषा वापरली, भाजपाला शिव्याशाप दिले, अपमान केला, निकालानंतरही आपण सेनेला सोबत घेण्याचा आटापिटा केला, अशा गोष्टी भाजपा मागल्या दोन महिन्यापासून सातत्याने सांगतो आहे आणि त्यावर कोणी शंका घेतलेली नव्हती. पण गेल्या आठवड्यात ज्या क्रमाने घटनाक्रम घडला, त्यामुळे भाजपाच्या वर्तनाभोवती संशयाचे धुके दाट होत गेले. आधी मंत्रीपदे व खात्यांसाठी अडवून बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या क्षणी फ़क्त क्षुल्लक मागणी केली आणि तिथेच राजकारणाचे चित्र एकदम बदलून गेले. शपथविधीवर बहिष्कार घालण्यापासून केंद्रातल्या मंत्रीपदासाठी हटवाद करणार्‍या शिवसेनेने, सहज मान्य करण्यासारखी कोणती मागणी भाजपाकडे केली? ‘आपण राष्ट्रवादीने देऊ केलेला पाठींबा नाकारतो, अशी घोषणा भाजपाने करावी, सेना विश्वासमतासाठी भाजपा सोबत येईल’, अशी ती मागणी होती. ज्याच्या भ्रष्टाचाराचे प्रचारात व मागल्या तीनचार वर्षात भाजपाने राजकीय भांडवल केले, त्याने देऊ केलेला पाठींबा नाकारण्यात भाजपाला काय अवघड होते? त्यांचे विश्वासमत संपादन करण्याचे काम एकदम सोपे होऊन गेले असते. १२२ अधिक ६३ म्हणजे १८५ इतके भक्कम बहूमत विधानसभेत दिसले असते. त्याखेरीज सोमवारी उद्धवची कुठलीच अन्य अट नव्हती. भाजपाला राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारण्यात काय अडचण होती? पण राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास करणार्‍यांना नेमके कळू शकते, की तीच भाजपासाठी सर्वात अशक्यप्राय अट होती. मागल्या तीन वर्षात भाजपा आणि राष्ट्रवादी एकमेकांशी राजकीय आरोपबाजीचे नाटक मस्तपैकी रंगवत असले, तरी व्यवहारात त्यांचे अनेक बाबतीत झकास संगनमत होते. त्यांनीच एकत्रितपणे युती व आघाडी मोडण्याचे डावपेच योजले व निवडणूकीच्या आधीपासून संयुक्तपणे राबवले होते. त्यानुसारच निकाल संपण्याआधीच राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठींबा घोषित केला होता. मग तो पाठींबा कसा नाकारता येईल? किंबहूना भाजपा तो पाठींबा नाकारू शकत नाही आणि त्यातूनच आपण भाजपाचा चालू असलेला दुटप्पीपणा चव्हाट्यावर आणू शकतो, हे लक्षात आल्यावरच उद्धव यांनी तशी क्षुल्लक वाटणारी मागणी केली होती.
भाजपाला ती मागणी पुर्ण करता आली नाही आणि तिथेच गेल्या दोन महिन्यापासून राष्ट्रवादीधी चालू असलेली भाजपाची चुंबाचुंबी उघडी होऊन गेली. एका बाजूला भक्कम बहूमताची हमी सेनेकडून मिळत होती. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या बेभरवशी पाठींब्याचा पर्याय होता. भाजपा तो बेभरवशी पर्याय कशाला नाकारू शकत नाही? तिथेच मग अवघे राजकीय कोडे उलगडत जाते. तसे त्यात उलगडण्यासारखे फ़ारसे काही शिल्लक नव्हते. पहिल्या दिवशी पवार बाहेरून पाठींबा देऊन मोकळे झाले होतेच. पण त्याबद्दल भाजपाचा कुठलाही जाहिर प्रतिसाद नसताना पवार तिनदा पत्रकार परिषाद घेऊन आपली रणनिती घोषित करीत होते. प्रसंगी अनुपस्थित राहून सरकारला स्थीर करू, हवे असले तर सरकारच्या बाजूने मतदानही करू, अशा गर्जना पवारांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन करायची काय गरज होती? सरकार भाजपाचे आणि त्याच्या स्थैर्याच्या चिंतेने पवारांना कशाला ग्रासलेले होते? आपल्या मागे कुठले बहूमत आहे, त्याचे स्पष्टीकरण भाजपाचा कुठलाही नेता देत नव्हता. उलट सेनेशी चर्चा चालू असल्याचे हवाले मात्र दिले जात होते. त्यात तथ्य असेल, तर पवारांना सरकारच्या अस्थैर्याची इतकी फ़िकीर कशाला होती? अशा प्रश्नांचा उहापोह केला, तर सेनेशी कुठलीही सकारात्मक चर्चा होत नव्हती आणि भाजपा राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर बहूमतासाठी विसंबून होते, इतकेच उत्तर मिळते. फ़क्त बहूमत सिद्ध करायची वेळ येईपर्यंत लोकांना झुलवत ठेवायचे, म्हणून ‘सकारात्मक’ चर्चेच्या आवया उठवल्या जात होत्या. दोन आठवड्याच्या ‘सकारात्मक’ चर्चेत नेमक्या कुठले मुद्दे चर्चिले गेले, त्याचा तपशील भाजपाने एकदाही जाहिर केला नाही. कारण तसे काही घडतच नसेल, तर तपशील असणारच कसला? मात्र दुसरीकडून पत्रकार परिषदा घेऊन पवार पाठींब्याचे हवाले देत होते. म्हणजे सेनेच्या पाठींब्याची गरज नाही, असे राष्ट्रवादीमार्फ़त भाजपा सेनेला संदेश देत होता. त्यात सामान्य जनताच नव्हेतर सेना व पत्रकारही गुरफ़टून गेले होते आणि शिवसेनेच्या सत्तालोलूपतेच्या कहाण्या रंगवण्यात मग्न होते. सेनेला फ़ाटाफ़ुटीचे भय असल्याच्याही वावड्या उडवल्या गेल्या. उद्धव यांनी अखेरची गुगली टाकली नसती, तर हेच नाटक अजूनही चालूच राहिले असते.
‘राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारा आणि पाठींबा घेऊन जा’, या उद्धवच्या एका खेळीने भाजपाच्या लपंडाव संपुष्टात आणला. कारण मंगळवारी उशीरापर्यंत त्याबद्दल भाजपा घोषणा करू शकला नाही आणि बुधवारी सेनेने विरोधी नेतेपदावर बसायची घोषणा करून टाकली. आदल्या रात्री पुन्हा दिल्लीतून ज्येष्ठ भाजपा नेत्यांकडून सेनेला आमिष दाखवण्याचा प्रयास झाला. पण त्याची गरज नव्हती. उद्धव यांनी पाठींब्यासाठी कुठल्याच पदाची मागणी केलेली नव्हती. मागणी अतिशय क्षुल्लक व सोपी होती. ‘राष्ट्रवादीची साथ नाही’ इतकेच भाजपाने जाहिरपणे म्हणायचे होते. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत तरी भाजपा ती फ़ालतू भासणारी मागणी पुर्ण करू शकलेला नाही. कारण जगासाठी आणि सेनेसाठी ती मागणी कितीही क्षुल्लक असली, तरी भाजपासाठी ती बहूमोलाची मागणी आहे. कारण सत्ताधारी व विरोधी पक्ष म्हणून गेल्या तीन वर्षातले राजकारण राष्ट्रवादी व भाजपा यांनी संगनमताने चालविले होते. तीच खरी महाराष्ट्रातील युती होती. म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रवादीचे नेते उमेदवार म्हणून भाजपाने आयात केले आणि तरीही भागले नाही, म्हणून निकालाच्या दिवशी साहेबांनी बाहेरून पाठींबा जाहिर करून टाकला. सवाल जगाला माहिती असलेल्या सेना भाजपा युती मोडण्याचा नव्हता. सवाल आहे तो पडद्याआडच्या भाजपा-राष्ट्रवादी या छुप्या युतीला मोडीत काढण्याचा. उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या क्षणी नेमकी तीच मागणी केल्याने भाजपा कोंडीत सापडला आहे आणि त्यामुळेच आजचा राजकीय पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. अनेकदा आपल्या धुर्तपणाच्या मस्तीत हुशार माणसेही चुका करून बसतात, तसेच काहीसे पवार आणि भाजपाचे झालेले आहे. त्यांनी एकाच वेळी अनेक समस्या अंगावर ओढवून घेतल्या आहेत. त्यातून मग लौकर बाहेर पडणे त्यांना शक्य होईल असे वाटत नाही. कारण आता शिवसेना विरोधात बसली आहे आणि सत्तेतल्या चार अधिक खुर्च्या अडवणारी सेना परवडली असती, असे म्हणायची पाळी पवार आणि भाजपावर येऊ शकते.
पहिली गोष्ट अशी, की जो पक्ष सत्तेत सहभागी असतो त्याला जाहिरपणे सरकारमधल्या गोष्टींची वाच्यता करता येत नाही. म्हणजेच सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतले असते, तर सरकारच्या कामकाज व निर्णयांबद्दल तिला जाहिरपणे बोलायची मोकळीक राहिली नसती. पण आता त्यापासून सेना मुक्त आहे. दिल्ली विधानसभा निकालानंतरची स्थिती आठवा. तिथे शीला दिक्षीत यांच्या विरोधात रान उठवून मोठे यश मिळवणार्‍या केजरीवाल यांनी त्याच कॉग्रेसच्या पाठींब्याने सत्ता पटकावली होती. पण मग त्यांना शीला दिक्षीतांच्या विरोधात काही करता येत नव्हते. तर विरोधात बसलेले भाजपा नेते डॉ. हर्षवर्धन सतत त्याबद्दलच विचारणा करत होते. मग केजरीवाल यांना निरूत्तर व्हायची पाळी यायची. तेव्हा हर्षवर्धन काय म्हणायचे? ‘तुम्हीच तर दिक्षितांच्या विरोधात साडेतीनशे पानांचे आरोप सभांमधून करत होता. मग त्यावर कुठली कारवाई केलीत?’ बिचारे केजरीवाल ओशाळवाणा चेहरा करून म्हणायचे पुरावे असतील तर आणा, मग कारवाई करतो. आता ज्या प्रचारावर इतक्या जागा मिळवल्या, त्याच राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर कोणी कारवाई करायची? विरोधात बसलेले शिवसेनेचे नेते व आमदार आपल्याच जुन्या मित्रांना म्हणजे एकनाथ खडसे व फ़डणवीसांना तोच सवाल करणार आहेत. अजितदादा किंवा तटकरे यांच्या विरोधात आरोपाची आतषबाजी केली होती, तर आता कारवाई करा. मग खडसे वा तावडे यांना काय उत्तर देता येईल? अर्थात असे सवाल सेनेने करायची गरज नाही. विरोधात बसलेली कॉग्रेसही तोच सवाल करू शकते. पण पराभूत झाल्याने आणि बदनाम असल्याने, त्यांच्या शब्दाला कोण विचारतो? मात्र शिवसेनेने केलेल्या सवालांना वजन असेल. कारण कालपर्यंत सेना विरोधातच होती आणि भाजपाच्या सोबत होती. मग भाजपाच्या सरकारची कोंडी होणार आहे. तीच टाळण्यासाठी भाजपाला सत्तेत सेना सोबत हवी होती व आहे. मात्र त्यासाठी भरावी लागणारी किंमत भाजपाला मोजायची नाही. सगळी गफ़लत तिथेच होऊन बसली आहे.
भाजपाने सत्तेची सर्व सुत्रे आपल्याच हाती राखण्यासाठी आणि आरोपबाजीचा सूड उगवण्यासाठी इतक्या टोकाची भूमिका घेतली हे उघड आहे. मात्र त्याचा अतिरेक झाल्याने आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. सेनेशी इतका दुरावा झाला आहे आणि भाजपाची दुबळी बाजू सेनेने ओळखली आहे. त्यामुळे आधी गोडीगुलाबीने साध्य झाले असते, तशी तडजोड आता सहजशक्य दिसत नाही. सौदेबाजी नेहमी दुबळ्यावर अटी लादून होत असते. निकालानंतर सेना अपयशाच्या दबावाखाली होती. म्हणुन किरकोळ सौदा करून तिला आपल्या गोटात ओढणे भाजपाला सहजशक्य होते. पण तसे होऊ नये म्हणुन पवारांनी त्यात दुरावा वाढण्याच्या हालचाली केल्या व त्याला भाजपा बळी पडला. त्यामुळे बोलणी ताणली गेली आणि आता उद्धव यांना भाजपाची लंगडी बाजू लक्षात आलेली आहे. आपल्याला भाजपाच्या सोबत जाण्यात फ़ायदा आहे, त्यापेक्षा आपल्या सोबतीची भाजपालाच अपरिहार्यता असल्याच्बे लक्षात आल्यावर, उद्धवनी सोपी अट घालून भाजपाला उघडे पाडले आहे, त्या डावपेचाचे महत्व आज कोणाच्या लक्षात आलेले नाही. पण नजिकच्या काळात जेव्हा भाजपा व राष्ट्रवादी यांच्या छुप्या युतीचे पदर उलगडत जातील, तेव्हाच उद्धवनी केलेल्या अखेरच्या खेळीतली भेदकता लक्षात येऊ शकेल. कारण पुढल्या काळात अल्पमताच्या सरकारला चालवणे भाजपाला अवघड होत जाणार असून जितके अवघड होत जाईल तसतशी ‘बाहेरून’ पाठींब्याची किंमतही हाता‘बाहेर’ जाईल. यात सेना व भाजपा यांच्या अहंकारालाच आपल्या राजकारणातली प्यादी बनवून शरद पवार यांनी अत्यंत मुरब्बी राजकारण खेळले आहे. त्यातून त्यांनी भाजपाला मिळालेल्या यशानंतरही आपल्यावरच विसंबून रहाण्याची स्थिती निर्माण केली आहे. स्थीर सरकारचा मुद्दा पुढे करून नवे सरकार कायमचे अस्थीर करून टाकले आहे. किंबहूना म्हणुनच ही विधानसभा पाच वर्षे चालेल किंवा नाही अशी शंका वाटू लागली आहे.
(दैनिक ‘पुढारी’ बहार पुरवणी रविवार १६ नोव्हेंबर २०१४)
भाऊ, नेहमीप्रमाणे स्पष्ट मत!
उत्तर द्याहटवा