आत्महत्या करायला धावत सुटलेल्यांना कोण वाचवू शकतो? स्वत:च्याच गळ्यात हार घालून कत्तलखान्याकडे धावत निघालेल्या गाय म्हशीला कोणी वाचवू शकतो काय? आज दिल्लीत बसून देशावर राज्य करणार्‍या कॉग्रेसप्रणित युपीएच्या मनमोहन सरकारची वागणुक नेमकी तशीच आहे. स्वत:लाच अडचणीत आणणार्‍या कृती एकामागून एक करण्यात या सरकारचा कोणी हात धरू शकणार नाही. त्यामुळेच सरकारमध्ये सामील होऊन किंवा त्याला बाहेरून पाठींबा देऊन जगवू पहाणार्‍या अन्य लहानमोठ्या सेक्युलर पक्षांची कॉग्रेसने इतकी कोंडी वा गोची केली आहे. आगामी निवडणूकांचा विचार करायचा तर ह्या पक्षांना अधिक काळ सरकारचे समर्थन अवघड होऊन बसले आहे. बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात, तशीच एकूण अवस्था आहे. हा लेख लिहीत असताना कोळसाखाण प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाला सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, आपला तपासणी अहवाल कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी मागवला व तपासला; याची कबुली सीबीआयच्या संचालकांनी देऊन टाकली आहे. हा धडधडीत सुप्रिम कोर्टाचा अधिक्षेप आहे. कारण त्या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने तपास करून थेट आपल्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेले होते. त्यामुळेच त्यात लक्ष घालण्याचा कुठलाही अधिकार सरकार वा मंत्र्याला उरत नाही. असे असताना तो मागवणेच मुळात अवैध आहे. आणि आता तसे केल्यामुळे त्या मंत्र्याला हाकलणे पंतप्रधानांना भाग पडणार आहे. इतकेच नाही, तर तशी मागणी करून डाव्यांसह भाजपाने त्या मागणीसाठी संसदेची कोंडी केली आहे. मुद्दा असा, की अजून देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत मंजुर व्हायचा आहे आणि त्यासाठी सरकारला संसदेत बहूमत नसल्याने मुलायम-मायावती यासारख्या मित्रांच्या पाठींब्याची गरज आहे. पण आजच्या परिस्थितीत कॉग्रेस सरकार वाचवणे किंवा सेक्युलर म्हणून त्यांना पाठींबा देणे; म्हणजे भ्रष्टाचाराचेच समर्थन करणे अशी नाचक्की मित्रपक्षांच्या वाट्याला येणार आहे. सहाजिकच हे सरकार आणखी एक वर्षासाठी असलेली मुदत कितपत पुर्ण करू शकेल, याची शंकाच आहे. त्यामुळेच मुदतीपुर्वीच मध्यावधी निवडणुकीच्या दिशेने पावले पडू लागल्याची ही लक्षणे आहेत. एकीकडे जनतेसह मित्रपक्षांचा विश्वास गमावलेले सत्ताधारी व दुसरी्कडे दिवसेदिवस लोकप्रियता वाढणारे नरेंद्र मोदी; अशा विचित्र सापळ्यात आजचे राजकारण येऊन फ़सले आहे. त्यातून पुढे काय घडू शकते? लोकसभेच्या निवडणूका लौकर म्हणजे कधी होतील?
कर्नाटकची विधानसभा निवडणुक पुढल्या रविवारी संपते आहे. म्हणजे त्या दिवशीच तिथे मतदान व्हायचे आहे. मोजणी नंतर होईल व निकाल लागतील. त्यात भाजपाला फ़ारशी अपेक्षा नाही. कारण तिथे गेल्या खेपेस काठावरचे बहूमत भाजपाला मिळालेले होते व त्यातही पक्षाच्या अंतर्गत कलहाने पक्ष विस्कळीत झालेला आहे. दुफ़ळी होऊन येदीयुरप्पा यांनी वेगळीच चुल मांडली आहे. सहाजिकच त्याचा राजकीय लाभ कॉग्रेसला मिळणार, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण तेवढ्या भांडवलावर कॉग्रेस आणखी एक वर्ष तग धरू शकणार आहे काय? कारण लोकसभेची मुदत पुढल्या मे महिन्यापर्यंत असून त्याच्या मध्यंतरी आणखीस सहा विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. मात्र कर्नाटकात भाजपाच्या आत्मघातकी वागण्याने कॉग्रेसला जी जिंकण्याची संधी मिळाली आहे; तशी सोय अन्य सहा विधानसभा निवडणुकीत अजिबात नाही. त्यामुळेच कर्नाटकातील अपेक्षित विजयावर स्वार होऊन लोकसभा निवडणूका मध्यावधी घेऊन कॉग्रेस मोठे नुकसान टाळायची रणनिती अवलंबणार; याची आता भाजपालाच नव्हेतर कॉग्रेसच्या मित्र पक्षांनाही खात्री वाटू लागली आहे. म्हणूनच मुलायम, मायावती यांच्याप्रमाणेच शरद पवारही मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. बाकीचे सोडा खुद्द कॉग्रेसमध्येही राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशच्या आपल्या सहकार्‍यांना मध्यंतरी तशा सूचना दिल्या आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही दोनच आठवड्यांपुर्वी तसे सूतोवाच केलेले होते. थोडक्यात मध्यावधी निवडणुका हे एक सत्य ठरत आहे. ‘पुण्यनगरी’च्या अनेक लेखातून मी गेले सहा महिने त्याची शक्यता वर्तवत आलेलो आहे. आता ते घडताना दिसू लागले आहे.
राजकारण असो, की युद्ध असो, त्यात रणनितीला महत्व असते. हल्ली आपल्याकडल्या वाहिन्यांचय बातम्यांमध्ये रणनिती हा शब्द सततच्या वापराने गुळगुळीत होऊन गेला आहे. जणू रणनिती म्हणजे कुठल्या समारंभाचे आयोजन असावे, अशीच चर्चा चालते. अमुकतमूक होणार त्यात कोणाची रणनिती काय असेल, असे प्रश्न पत्रकार विचारतात व बोलणारे त्याला उत्तर देतात, तेव्हा हसू येते. कारण रणनिती ही अत्यंत गोपनीय बाब असते. ती अंमलात आणली गेल्यावर लोकांना परिणामातून जाणवते आणि तेव्हा त्या रणनितीची चर्चा होत असते. उघड केलेले डावपेच म्हणजे रणनिती नसते. त्यामुळेच मोदी यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेतले गेल्यापासून पुढल्या लोकसभा निवडणुकीचे रणनिती सुरू झालेली होती. निदान राहुल व मोदी अशा लढतीची तयारी सुरू झाली होती. मागल्या म्हणजे २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एका पत्रकाराने मोदींना प्रश्न विचारला होता, २०१४ सालात राहुल विरुद्ध मोदी अशी लढत होईल का? तेव्हा त्याच्या प्रश्नाला बगल देत मोदी यांची सूचक उत्तर दिले होते. तिथून ते पंतप्रधान पदाच्या लढाईत उतरणार असल्याची साक्ष खरे तर मिळाली होती. पण कोणी त्याकडे फ़ारसे गांभिर्याने बघितले नाही. मोदी त्या प्रश्नावर म्हणाले होते, राहुल गांधी कधी गुजरातमधून निवडणुक लढवतील असे मला वाटत नाही. त्यांनी शब्द असे योजले, की ऐकणार्‍याला राहुल गुजरात विधानसभेची निवडणूक लढणार नाहीत असे वाटावे. पण मोदीचा रोख वेगळाच होता. उत्तरपदेशातील आपल्या पिढीजात सुरक्षित मतदारसंघाच्या बाहेर लढायची राहुलमध्ये हिंमत आहे काय? असाच मोदी यांचा प्रतिप्रश्न होता. आणि त्याची दुसरी बाजू अशी होती, की गुजरात बाहेर निवडणुक लढवायची हिंमत करीन, तेव्हाच मी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये असेन. आणि आता त्याचीच बातमी आलेली आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायच्या शर्यतीमध्ये असतील तर त्यांनी कर्नाटकात पक्षाचा किल्ला लढवायला गेलेच पाहिजे; अशी चर्चा रंगलेली असताना हा माणूस लोकसभेची निवडणुक थेट उत्तरप्रदेशातून लढवण्याच्या तयारीला लागलेल्याची ती बातमी आहे. म्हणजे गुजरातबाहेर आपली लोकप्रियता फ़क्त गर्दी दाखवून मोदी सिद्ध करू इच्छित नाहीत. तर गुजरात बाहेर थेट लोकसभा निवडणूक लढवायची तयारी त्यांनी चालवलेली आहे. खरे म्हणजे गुजरात त्यांच्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघ आहे. पण त्यांनी खरेच उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनौ येथून उभे रहायचे ठरवले; तर मोठीच राजकीय धमाल उडणार आहे. त्यांना तिथे पराभूत करण्याची संधीच ते त्यांच्या विरोधकांना देणार आहेत. कारण भाजपाचे उत्तरप्रदेशात बळ कमी असे मानले जाते. राहुल-सोनियांच्या विरोधात उमेदवार मिळत नाहीत आणि बाकी राज्यात मुलायम मा्यावतींचा प्रभाव आहे. अशा राज्यात उभे रहाण्याचा विचार करणेही मोठी हिंमत आहे. पण ज्याअर्थी मुंबईच्या एका मान्यवर दैनिकात तशी बातमी आली; म्हणजेच तसा विचार नक्की सुरू आहे. आणि बातमी अशी फ़ुटली म्हणजेच खुप आधीपासून तयारी सुरू झालेली असावी. लखनौ हा वाजपेयी यांचा जुना मतदारसंघ आहे आणि भाजपाचेही त्यावर प्राबल्य राहिलेले आहे. पण मोदीसारखा वादग्रस्त उमेदवार तिथे उभा ठाकला; तर विरोधकांनाही जोर चढणार आहे. मुलायम मायावतीसह कॉग्रेसही एकजुटीने मोदींना तिथे पराभूत करायला एकत्र येऊ शकतील. पण त्याखेरीज भाजपातले मोदी विरोधकही त्यांना जाऊन मिळतील; हे विसरता कामा नये. असे पुर्वीही झालेले आहे. १९९९च्या निवडणुकीमध्ये मंत्रीमडळातून वगळले म्हणून खवळलेले जेठमलानी वाजपेयी यांना शिव्या घालायचे. त्यांना कॉग्रेसने लखनौमधून वाजपेयी विरोधात उमेदवारी दिलेली होती. इतर पक्षांनीही साथ दिली होती. असा इतिहास असतानाही मोदी जर तिथून व गुजरात बाहेर लढायचा विचार करत असतील; तर त्यांची खुप आधीपासून तयारी झालेली असावी हे मान्यच करावे लागेल.
याची दुसरी बाजूही समजुन घ्यायला हवी आहे. १९७७ सालात उत्तरेत कॉग्रेस सर्वत्र भूईसपाट झालेली होती. अगदी रायबरेलीत इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी थेट कर्नाटकात चिकमंगळूर येथून पोटनिवडणूक लढवून संसदेत प्रवेश मिळवला होता. त्याहीनंतर १९८० सालात मध्यावधी निवडणूका झाल्या; तेव्हा उत्तरप्रदेशची खात्री नसल्याने त्यांनी आंध्रप्रदेशातील मेढक मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवली होती. रायबरेलीमध्येही त्या जिंकल्या होत्या. अगदी १९९९ सालात सोनियांनी निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेतली; तेव्हाही त्यांनी अमेठीसह दक्षिणेत कर्नाटकच्या सर्वात सुरक्षित अशा बेल्लारीतून लोकसभेची निवडणुक लढवली होती. या सर्वच मतदारसंघात कॉग्रेस वर्षानुवर्षे अबाधित निवडून येण्याचा इतिहास होता. लखनौमध्ये मोदी त्याची पुनरावृत्ती करणार आहेत असे दिसते. आपण फ़क्त गुजरातचे व बाहेर आपल्याला कोणी विचारत नाही; अशी जी सार्वत्रिक टीका त्यांच्यावर चालते, त्याला चोख उत्तर देण्यासाठी त्यांनी अशी रणनिती आखलेली दिसते. ज्याप्रकारे अशा बातम्या बाहेर येत आहेत, त्यामुळेच कॉग्रेसमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. जर इतक्या तयारीने मोदी व भाजपा लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणार असतील; तर मग त्यांचे लक्ष्य एनडीए इतकेच मर्यादित नसून देशातील कॉग्रेस विरोधी मतांवर स्वार होऊन भाजपा स्वबळावर सरकार बनवण्याचे समिकरण मांडतो आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो. आणि तशीच मोदी व भाजपाची रणनिती असेल, तर त्यांना जितका अधिक वेळ मिळेल तितके त्यांचे काम सोपे व कॉग्रेसचे काम अवघड होत जाणार आहे. म्हणूनच त्यांना रोखायचा उत्तम मार्ग म्हणजे मुदतीपुर्वीच निवडणुका उरकणे असा होतो.
कर्नाट्कच्या निवडणुका पुढल्या आठवयात होऊन त्यात कॉग्रेसने यश मिळवले वा बहूमताने सत्ता मिळवताना भाजपाला पराभूत केले; तर त्यांना पुढल्या सहा विधानसभा निवडणुकीत लढायला उमेद नक्कीच मिळु शकेल. पण त्या पाचसहा विधानसभा जिंकण्यासारखी त्या त्या राज्यात कॉग्रेसची स्थिती नाही. उलट तिथे कॉग्रेसला सपाटून मार बसण्याचीच शक्यता आहे. उदाहरणार्थ राजस्थान व दिल्लीत कॉग्रेसची सत्ता असून त्यांच्याविषयी कमालीचा संताप लोकांत आहे. मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यात भाजपाची सरकारे असली, तरी त्यांच्याविषयी लोकमत फ़ारसे नाराज नाही. म्हणजेच कर्नाटकात जशी कॉग्रेसला विजयाची अपेक्षा आहे; तशी नोव्हेंबरच्या पाच राज्यातील निवडणूकीत यशाची अपेक्षा नाही. त्यातले अपयश खांद्यावर घेऊन आणि चार वर्षातल्या भ्रष्टाचाराचे ओझे घेऊन लोकसभा निवडणूक लढणेच कॉग्रेसला अशक्य आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या विजयावर स्वार होऊन आणि नोव्हेंबरातील अन्य पाच राज्यातल्या अपेक्षित पराभवाआधीच लोकसभा उरकणे; कॉग्रेससाठी सुरक्षित डाव असू शकतो. म्हणूनच नोव्हेंबरात लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका अपरिहार्य होत चालल्या आहेत. त्यात यशाची वा सत्तेची शक्यता नसली; तरी एकपक्षिय बहूमत मिळवण्याचे भाजपा व मोदींचे मनसुबे त्यातून उधळले जाऊ शकणार आहेत. भाजपाला आघाडी सरकार बनवायचे, तर मोदी हा उमेदवार नको असा प्रचार होत असताना लोकसभा उरकणे योग्य आहे. एकदा पाच विधानसभांच्या प्रचारात मोदी फ़िरले व भाजपाने विजय मिळवला; तर मोदींची राष्ट्रीय व विजयी प्रतिमा तयार होते आणि मग त्यांना हरवणे अवघड जाईल. अशी कॉग्रेसची आजची मानसिकता आहे. पुन्हा सत्ता वा यश मिळवण्याची अपेक्षा त्या पक्षाला उरलेली नाही. पण एकहाती भाजपाला सत्ता मिळू नये व फ़ारतर मित्रपक्षांच्या पाठींब्यावर भाजपाला अवलंबून रहायची पाळी यावी; असे लोकसभेतील समिकरण तयार करण्याच्या धडपडीत कॉग्रेस आहे. त्यासाठी सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी व भाजपाला निवडणुकीसाठी सवड मिळता कामा नये. आणि विधानसभेसोबत लोकसभा उरकली; तरच ती सवड मोदींना नाकारली जाऊ शकते. खुद्द मोदींनीही अशा शक्यतांची चाचपणी खुप आधीच केलेली दिसते.
मोदींचे नाव गुजरातच्या तिसर्‍या विजयानंतर पंतप्रधान पदासाठी उघड घेतले जाऊ लागले असले; तरी त्याची तयारी त्यांनी खुप आधीपासून केलेली आहे. पक्षाबाहेरचे विरोधक आणि पक्षातील प्रतिस्पर्धी विरोधक; यांच्या चाली ओळखून त्यांनी खेळी सुरू केल्या होत्या. त्यात त्यांना सतत यश मिळतांना दिसते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदी आपल्या योजना, भूमिका वा रणनिती याबद्दल उघडपणे बोलतच नाहीत. थेट काही घडते आणि मग त्यात मोदींचा संबंध शोधण्यात पत्रकारांची तारांबळ उडालेली असते. मग ते त्यांचे अमेरिकेतील होणारे भाषण असो किंवा रद्द होणारे भाषण असो. दिल्लीच्या हुशार विद्यार्थ्यांना त्यांनी केलेले मार्गदर्शन असो, किंवा उद्योजक महिलांनी त्यांना मार्गदर्शनासाठी दिलेले आमंत्रण असो. बंगालमध्ये उद्योजकांनी बोलावलेले असो किंवा केरळात एका मठाच्या कार्यक्रमाला त्यांनी लावलेली हजेरी असो. त्याचा माध्यमातून गवगवा होतच रहातो आणि मग त्याचे विविध अर्थ लावण्यात पत्रकार जाणकार गढून जातात. मात्र त्यापुढे मोदी काय करणार व त्यांच्या योजना काय आहेत; त्याबद्दल संपुर्ण गोपनीयता असते. याची उलट बाजू अशी, की त्यांच्याशी दोन हात करणारा कुणी नेता आज त्यांच्या पक्षात नाही, की उर्वरित पक्षांमध्ये नाही. कॉग्रेसचा उदयोन्मुख नेता म्हणून राहुल गांधींना पुढे करण्याचा प्रयास अखंड चालू आहे. पण त्यांच्याच पक्षाच्या व मातेच्या हाती देशाचा कारभार असताना अमुक काही चांगले व जनहिताचे काम केले; असे राहुल छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत. एका बाजूला राहुलना देशातील युवकांचा नेता म्हणून पेश केले जात आहे. पण गेल्या दोन वर्षात पाच सात वेळा तरी दिल्लीत युवक व तरूणांचा उफ़ाळलेला प्रक्षोभ दिसला; त्याचे नेतृत्व करायला किंवा त्याला विश्वासात घ्यायला राहुल एकदाही पुढे सरसावले नाहीत. पण त्याच काळात मोदी मात्र देश तरूणांचा आहे व त्यांच्याकडूनच घडवला जाईल, अशी आश्वासक भाषा बोलून किमान नऊ कोटी नव्या मतदारांना आपल्याविषयी उत्सुक बनवू शकल्याचे वारंवार दिसून आलेले आहे. टेलीव्हिजनने व्यापलेल्या आजच्या जमान्यात एक आठवडा असा जात नाही, की मोदींबद्दल चर्चा होत नाही.
जसजसे हे वाढत चालले आहेत, तसतशी कॉग्रेसला मोदींची भिती सतावू लागली आहे. त्यामुळेच लोकसभा अधिक काळ चालवणे पंतप्रधानांना अशक्य होत चालले आहे. कारण दोनचार महिन्यात नवी भ्रष्टाचार वा घोटाळ्याची भानगड चव्हाट्यावर येत असते आणि त्यातून कॉग्रेसच्या मतामध्ये घट वाढतच चालली आहे. विखुरलेले विरोधी पक्ष व प्रमुख विरोधक असलेल्या भाजपाकडे खंबीर नेत्याचा अभाव; अशा स्थितीमुळे मागली आठनऊ वर्षे कॉग्रेससाठी सोयीची गेली. शिवाय सेक्युलर व जातीयवादी अशा देखाव्यानेही काम चालू शकले. पण त्यातली जादूही आता संपली आहे. मोदी नावाचे आव्हान अकस्मात समोर येऊन उभे राहिले आहे. गुजरातच्या दंगलीबद्दल बागुलबुवा केल्याने नऊ वर्षापुर्वी भाजपाला सत्तेपासून दूर करणे सोपे झाले होते. पण दहा वषांचा काळ उलटून गेल्यावरही त्या अपप्रचाराचा अतिरेक झाला आणि आता त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यामुळेच ज्याला बदनाम करून भाजपाला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा डाव खेळला गेला, तो यशस्वी झाल्यावर तो अपप्रचार थांबायला हवा होता. पण तसे झाले नाही आणि मोदी यांची बदनामी करताना संपुर्ण देशात त्यांचे नाव पोहोचवण्याची चुक होऊन गेली. त्यामुळे भाजपापासून अन्य पक्ष तोडण्यात यश मिळाले. पण मोदींच्या गुजरातमधील प्रगतीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत गेली, तसा हाच भाजपा विरुद्ध वापरलेला मोहरा भाजपासाठी राजकीय पटावर हुकूमाचा पत्ता बनून गेला आहे. कारण मोदींनी केलेल्या प्रगती व विकासाचे लोकांमध्ये आकर्षण वाढले असून त्याचीच कॉग्रेसला भिती वाटू लागली आहे. तर मोदी आपल्या विकासाचे मॉडेल भारतीयांना सांगून भाजपाला सत्ता देण्याचे आवाहन करू लागले आहेत. परिणामी दंगलीचा विषय कालबाह्य होऊन विकासाला प्राधान्य मिळू लागले आहे. पण त्याहीपेक्षा मोदी नावाची जादू भाजपाला एकपक्षिय बहूमत मिळवून देण्याचे भय निर्माण झाले आहे. सहाजिकच सत्ता वाचवण्यापेक्षा भाजपाला स्वत:चे बहूमत मिळू नये, असा डावपेच खेळायची नामुष्की कॉग्रेसवर आलेली आहे. त्यामुळेच मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता वाढलेली आहे. विविध मार्गाने व घटकांच्या मदतीने मोदींनी आपल्या देशव्यापी मोहिमा सुरू केल्या आहेत. वाहिन्यांवर त्यांचे थेट प्रक्षेपण लोकप्रियतेची साक्ष देते आहे. अशा वेळी त्यांना अधिक दिवस, महिने देणे म्हणजे त्यांचे काम सुकर करणे ठरेल. ती संधी मोदी व भाजपाला नाकारण्यासाठी येत्या नोव्हेंबर महिन्यात मध्यावधी निवडणुका एवढाच एकमेव पर्याय कॉग्रेस समोर आहे. कर्नाटकचे निकाल लागल्यावर लोकसभा बरखास्तीची म्हणूनच शक्यता आहे.
