शनिवार, २३ मार्च, २०१३

सभ्य मुखवट्यातले विद्रुप विकृत चेहरे



   पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकेत माफ़ीयांचा उदय झाला व सुळसुळाट वाढला. त्या विस्कळीत गुन्हेगारीला संघटित करणारा पहिला गुंड होता चार्ली लकी लुच्यानो. तोच अमेरिकेचा पहिला गॉडफ़ादर. त्याच्या कारवायांना व माफ़ियांना पायबंद घालण्याचे तडाखेबंद काम केलेला थॉमस डेव्ही पुढे त्याच भांडवलावर राजकारणात यशस्वी होऊन न्य़ूयॉर्कचा गव्हर्नरही झाला. पण त्या डेव्हीची माफ़ियांमध्ये पत काय होती? जग त्याला माफ़ियांचा कर्दनकाळ म्हणून ओळखत होते. पण त्यानेच ज्याला गजाआड टाकण्याचे कर्तृत्व गाजवले; तो चार्ली लकी आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतो, ‘थॉमस डेव्ही आणि माझ्यात तसा मोठा फ़रक नाही. तो वकील होता आणि त्याने त्याचे गुन्हे कायद्याच्या चौकटीत बसवले म्हणून तो मान्यवर सभ्य मानला गेला तर मी कधी कायदा जुमानला नाही, म्हणून गुन्हेगार ठरवला गेलो.’ कायद्याच्या व्याप्ती व व्याख्येसह त्याचे खरे रूपच चार्ली लकी त्या शब्दातून आपल्यासमोर मांडतो आहे. त्याचे हे विधान काहीसे गुंतागुंतीचे किंवा गोंधळात टाकणारे आहे. पण बारकाईने समजून घेतले तर सामान्य माणसासमोर कायद्याच्या राज्याचा भुलभुलैया कसा उभा केलेला असतो, त्याची आपल्याला जाणीव होऊ शकते. कायद्याच्या मर्यादा व संकेत प्रत्येकजण पाळतोच असे अजिबात नाही. पण जो त्यात पकडला जातो, तो गुन्हेगार असतो आणि जो त्यातून निसटतो, तो प्रतिष्ठीत असतो. थोडक्यात ज्याला कायद्याच्या त्या कचाट्यातून किंवा सापळ्यातून अलगद निसटता येते, तो सभ्य असतो. ज्याला जमत नाही तो गुन्हेगार म्हणुन बदनाम होतो. 

   आता हीच गोष्ट घ्या. गेल्या आठवड्यात आमदार, पोलिस व पत्रकार यांना एकाच घटनाक्रमाने समोरासमोर आणून उभे केलेले आहे. विरारचे तरूण आमदार क्षितीज ठाकूर यांना वरळीच्या सागरीसेतू या टोलनाक्यावर एका पोलिस अधिकार्‍याने अडवले व दंड ठोकला. त्यावरून त्यांच्यात बाचाबाची झाली होती. आमदार कसे वागतात हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा इथे आमदाराने पोलिस अधिकार्‍याशी कशी वागणूक केली असेल, त्याबद्दल बोलण्याची गरज नाही. पण दुसरीकडे पोलिस अधिकारीही त्याच्याशी सभ्य वागला, हे गृहित धरून चालणार नाही. त्या अधिकार्‍यानेही आमदाराशी असभ्य वर्तन केलेले आहेच. त्याचे चित्रण आमदाराने लोकांसमोर आणलेले आहे. त्यात पोलिस आमदाराला शिवीगाळ केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देतो आहे. तर दुसरीकडे आमदारही त्या पोलिस अधिकार्‍याला हक्कभंगाची धमकी देताना ऐकू येते. म्हणजेच प्रत्यक्षात तिथे पोलिस वा आमदार असे कोणी नव्हते. दोन व्यक्तींच्यातले ते भांडण होते, याची खात्री पटते. मग ज्या दिवशी हा हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला, त्यादिवशी तो अधिकारी विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीमध्ये होता आणि सभागृहातून त्याला बघणारे अनेक आमदार धावत बाहेर पडले. त्यांनी त्याला इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर जाऊन गाठले. तिथे काही बातचित वा बाचाबाची झाली व अनेक आमदार त्या अधिकार्‍यावर तुटून पडले. त्याला रक्षकांनी वाचवला व इस्पितळात उपचारार्थ हलवण्यात आले. त्यामुळे आपोआपच ही ब्रेकींग न्युज झाली आणि ज्यांना चोविस तास वाहिन्या चालवायच्या आहेत, त्यांची चंगळ झाली. 

   मानवी स्वभाव असा आहे, की कुठेही भांडण झाले मग त्यात ज्याला इजा होते, त्याच्याच बाजूने जमणार्‍यांची सहानुभूती उभी रहाते. इथे पोलिस अधिकारी जखमी झाला होता, त्यामुळे मग मारहाण करणार्‍या आमदारांवर आरोप झाले व त्यांना गुन्हेगार ठरवायची माध्यमात जणू स्पर्धाच सुरू झाली. तत्पुर्वी सत्य समजून घेण्याची कोणाला गरजही वाटली नाही. संध्याकाळपर्यंत सर्वच वाहिन्यांवर आमदारांना न्यायनिवाडा केल्याच्या भाषेत गुन्हेगार ठरवून शिक्षा फ़र्मावल्याच्या आवेशात वाहिन्यांवरच निवेदक बोलत होते. हा न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार त्या पत्रकार निवेदकांना कोणी दिला? अविष्कार स्वातंत्र्यात न्यायाधिकार बहाल झालेला असतो काय? बातमी म्हणजे घटना सांगण्याचा वा समजावण्याचा अधिकार होय. गुन्हा तपासून साक्षीपुराव्यानिशी गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार अगदी कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांनाही कायद्याने दिलेला नाही. त्यांनी तक्रार घ्यावी, तपास करावा, संशयिताला अटक करावी आणि न्यायनिवाड्यासाठी त्याला कोर्टाच्या हवाली करावा; अशी कायद्याच्या अंमलदाराचीही मर्यादा आहे. मग त्या मारहाण करणार्‍या आमदारांना गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत वाहिन्या व पत्रकारांनी मजल मारावी काय? तो कायद्याचा अधिक्षेप नाही काय? कुणा पोलिसाने अनेकदा गुन्हा करणार्‍याला परस्पर गोळ्या घालून ठार मारले; तर त्याला न्यायनिवाडा नव्हेतर खोटी चकमक म्हणजेच खुन मानला जात असतो. मग ज्याप्रकारे नुसत्या आरोप व संशयाच्या आधारे कुणाला गुन्हेगार वा अपशब्द वापरणे, ही पत्रकारिता असते की खोट्या चकमकीसारखा गुन्हा असतो? 

   वृत्तवाहिन्या म्हणून जी पत्रकारिता आजकाल बोकाळलेली आहे, ती एकप्रकारची खोट्या चकमकीसारखी अनेकांच्या अब्रुशी खेळ करणारी गुन्हेगारी होऊन बसली आहे. कुणाही अब्रुदाराला एकादिवसात मातीमोल करून टाकायची विध्वंसक क्षमता त्यांच्यात आज आलेली आहे. तिचे अनेक भीषण दुष्परिणाम आहेत. पण अविष्कार स्वातंत्र्याच्या मुखवट्य़ाखाली हा अरेरावी व गुंडगिरीचा प्रकार खुप बोकाळला आहे. अगदी देशाच्या सरन्यायाधीशांनी दखल घेण्यापर्यंत त्या बदमाशीची मजल गेली आहे. मध्यंतरी एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांनीही माध्यमातून खटले चालवू नका असा सल्ला दिलेला आहे. कारण बातम्यांची मर्यादा ओलांडून निवाडा करण्यापर्यंत मर्यादाभंग होत गेला आहे. कायद्याच्या कसोटीवर कोणी उतरायचे ठरवले, तर प्रत्येक वाहिनी व वॄत्तपत्राच्या संपादकाला दिवसात किमान दहापंधरा कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतील, इतके खटले भरले जाऊ शकतील, इतक्या बदनामीखोर बातम्या नित्यनेमाने प्रसिद्ध व प्रक्षेपित केल्या जात असतात. लोक त्याची दखल घेत नाहीत वा आपला वेळ खराब होऊ नये, म्हणून दुर्लक्ष करतात. पण त्यामुळेच माध्यमे अधिकच बेताल झाली आहेत. हे टोलनाक्यापासून सुरू होऊन विधानभवनापर्यंत पोहोचलेले प्रकरण त्याचाच उत्तम नमूना आहे. त्यात पोलिस किंवा आमदार यातल्या कुणाला गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार पत्रकार व माध्यमांना कोणी दिला होता? पण सवयीने तो मर्यादाभंग झाला. तिथेच थांबले असते तरी विषय संपला असता. पण चोरावर मोर म्हणतात तसा वाहिन्यांनी निलंबित आमदारांच्या अटकेवरून काहूर माजवले आणि त्यांना त्यांची कायदेशीर जागा दाखवणे राजकारण्यांना भाग होऊन बसले. विधीमंडळात वा अन्यत्र आमदारांनी सभ्य सुसंस्कृत वागावे, ही अपेक्षा चुक म्हणता येणार नाही. पण मग पत्रकार तरी आपल्या मर्यादा किती पाळतात? आजच्या जमान्यातले ज्येष्ठ संपादक विचारवंत ‘दिव्य मराठी’ दैनिकाचे विद्यमान संपादक कुमार केतकर यांनी त्यावर चांगला प्रकाश तेरा वर्षापुर्वीच टाकलेला आहे. महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक असताना १७ आक्टोबर १९९६ रोजी लिहिलेल्या ‘हितोपदेश’ शिर्षकाच्या संपादकीय लेखात ते लिहितात, 

      ‘सर्वसाधारणपणे फ़क्त राजकारणी व्यक्तीच भ्रष्टाचारी असते आणि इतर व्यवसाय तुलनेने अधिक पवित्र असतात असा अनेकांचा समज असतो. न्यायालये, वकील मंडळी, पत्रकार, लेखक-कवि-नाटककार, कलावंत, विचारवंत, नोकरशहा, उद्योगपती, लष्करी अधिकारी, असे समाजातील अनेक गट राजकीय व्यक्तीला खलनायक ठरवण्याच्या खटपटीत असतात.......सध्या तरी भारतात न्यायालयीन शुचिर्भूततेचा इतका दरारा तयार झाला आहे की, जामीन नाकारला जाणे याचा अर्थच गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला लक्ष्य केले की, त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही मानण्याची प्रथा पडली आहे. "शोध पत्रकारिता" हा या व्यवसायातील शहाजोगपणाचा नमूना ठरू पहात आहे. पत्रकारांनी व्यवस्थेवर अंकुश ठेवायला हवा, पण पत्रकारांवर तो कोण ठेवणार? अजून तरी प्रेस कौन्सिल, न्यायालये किंवा पत्रकारांच्या संस्था या बाबत कोणतेही मापदंड निर्माण करू शकलेले नाहीत.’ 

   आज नव्हे, तर वाहिन्यांचा जमाना सुरू होण्यापुर्वीच पत्रकारीतेमध्ये बदमाशी सुरू झालेली होती. एखाद्याला लक्ष्य करणे, ठरवून सुपारी घेतल्याप्रमाणे विरोधात बातम्यांची सरबत्ती करणे, असे प्रकार जेव्हा सुरू झाले, त्याच संदर्भात केतकरांनी तो हितोपदेश केलेला आहे. मात्र दुर्दैव असे, की आज तेच केतकर अनेक वाहिन्यांवर दिसतात, तेव्हा आपल्याच हितोपदेशाचे स्मरण त्यांना उरलेले नाही. मोठ्या उत्साहात केतकरही त्याच शहाजोगपणामध्ये सहभागी होत असतात. मी गेली सोळा वर्षे पत्रकार असूनही आमच्या या पेशामध्ये शिरलेल्या या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला उघडे पाडण्याचा एकाकी प्रयत्न करतो आहे. पण या प्रकाराला आळा घातला जाण्यापेक्षा ती वृत्ती अधिकच बोकाळत गेली आहे. अशा आक्रमक गुंडगिरीलाही काही मर्यादा असतात. जोवर समोरच्याकडे सहनशीलता असते, तोपर्यंतच काणाडोळा होऊ शकतो. पण जिथे त्याच्या संयमाचा कडेलोट होतो, तिथे समोरचा तुमची जागा दाखवून द्यायला पुढे सरसावतो. व्यवस्थेवर अंकुश ठेवायला हवा व तो ठेवण्यासाठीच पत्रकार असतात, असे केतकर म्हणतात. पण पुढे पत्रकारांवर अंकुश कोणी ठेवायचा असा सवालही करतात. म्हणजेच तसा अंकुश ठेवण्याची गरज तेव्हाही भासू लागली होती. आज तर ती प्रचंड प्रमाणात भासते आहे. दोन वाहिन्यांच्या संपादकांवर विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला आहे. त्यानंतर कायबीइनल लोकमतवर बोलताना निखिल वागळे यांनी जी आवेशपुर्ण आक्रमक भाषा वापरली ती पत्रकारितेला काळीमा फ़ासणारी होती. इतकेच नव्हेतर गुंडाला शोभणारी होती. टोलनाक्यावर किंवा इतरत्र आमदार राजकारणी कुणा अधिकार्‍याला ‘बघून घेऊ’ असे धमकावतात, त्याच आवेशात वागळे गुरूवारी प्राईम टाईमच्या कार्यक्रमात विधानसभेलाच आव्हान देत म्हणाले, ‘यापुर्वी दोनदा मला हक्कभंगासाठी शिक्षा झालेली आहे. आताही हक्कभंगाच्या प्रस्तावाला मी घाबरत नाही. एकच विनंती आहे, यावेळी दोनचार दिवस, आठवड्याची कैद देऊ नका, जन्मठेप वा फ़ाशीची शिक्षा द्या’. 

   राज्याच्या सर्वोच्च लोकशाही व्यासपिठाच्या बाबतीत अशी तुच्छतेची भाषा वापरणारा सभ्य व लोकशाहीवादी असू शकतो काय? आपल्याला यापुर्वी दोनदा त्याच कारणास्तव शिक्षा झाल्याचे अभिमानाने सांगणारा, शिक्षा फ़र्मावणार्‍या अधिकाराची अवहेलना करत असतो. तिला तुच्छ लेखत असतो. आणि शिक्षेचा अभिमान बाळगत असतो. अशी अभिमानाची भाषा आपण कोणाकडून वा कोणाबद्दल ऐकत असतो? कुख्यात गुंड वा गुन्हेगाराच्या बाबतीत तो आठ वर्षे आत काढून आलाय, असे बोलले जाते. दहा वर्षे काटून आलोय, असे कुणी दाखलेबाज गुंड अभिमानाने सांगतो ना? मग वागळे यांनी गुरूवारी वापरलेली भाषा वेगळी व पत्रकारीतेची आहे, की गुंडगिरीची होती? जेव्हा असे लोक पत्रकार होतात तेव्हा आपोआपच पत्रकारितेचे पावित्र्य लयास जात असते आणि मग त्याचे साधूत्व सांगायला जागा उरत नसते. हवी तेवढी शिक्षा द्या, असे गुरूवारी बोलणारे वागळे बुधवारी मात्र हक्कभंग होईल म्हणुन ‘सवाल’मध्ये आपलीच जीभ चावत होते. म्हणजेच पकडले जाऊ याचे भय चोविस तास आधी जो माणूस व्यक्त करतो, त्याचा दुसर्‍या दिवशी पकडले गेल्यानंतरचा आवेश धडधडीत खोटा असतो ना? पण ही ढोंगबाजी हेच निखिलचे संपुर्ण पत्रकारितेमधले मुळ भांडवल राहिले आहे. शिवसेनेच्या मुर्ख हल्ल्यामुळे निखिलला पत्रकार म्हणून ख्याती मिळवून दिली. अन्यथा त्याने असे काय पत्रकारितेला योगदान दिले आहे? सरसकट बेताल लिखाण व त्यातून ओढवून आणलेले हल्ले, एवढ्याच भांडवलावर त्याने आक्रमक पत्रकारितेचा मुखवटा लावून नाटक केलेले आहे. त्याचे आरंभीचे सहकारी व आज विधान परिषदेत आमदार असलेले कपील पाटिल यांनीच त्याची साक्ष दिलेली आहे. ‘सांज दिनांक’ नावाच्या दैनिकात कपीलनी ९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी लिहिलेल्या लेखात नेमका हक्कभंगाचा विषय आहे, त्यात पाटिल लिहितात,  

   ‘(विठ्ठल) चव्हाणांना श्रद्धांजली वहायला लाज कशी वाटत नाही, म्हणून वागळेंनी आमदारांची मापं काढली. हे लिहिण्याआधी निखिलने मला विचारलं होतं.  मी म्हणालो विठ्ठ्लवर असं कशाला लिहितोस? त्याने आपल्याला किती मदत केली आहे. निखिल मला पुन्हा म्हणाला, असं लिहिल्याने मला शिक्षा किती होईल ते सांग. त्याच्या या प्रश्नाने गारठण्याची आता माझी वेळ होती. आमदारांना नैतिकतेचे धडे शिकवणार्‍या वागळेंचं नितीशास्त्र हे असं आहे......वाद अंगावर ओढवून घेण्यात वागळेंना मजा येते. त्यातला नितीमूल्यांसाठी लढण्याचा आव धादांत खोटा असतो, हेही सांगितलंच पाहिजे.’  

   आता लक्षात येईल की बुधवारी सवाल कार्यक्रमाची सुरूवात करण्या वेळच्या निवेदनात निखिलने जीभ चावून हक्कभंग होईल अशी भिती व्यक्त का केली होती. कपील पाटिल यांच्या साक्षीनुसार महानगरचा खप घसरला की वागळे मुद्दाम वाद अंगावर ओढवून घ्यायचे. आताही कायबीइन लोकमतची टिआरपी घसरलेली आहे आणि अनेक महत्वाच्या सहकार्‍यांनी त्या वाहिनीला रामराम ठोकून पळ काढला आहे. त्यातून स्वस्त लोकप्रियता मिळवण्यासाठी निखिलने डोंबार्‍याचा खेळ करावा, हे अपेक्षितच आहे. मुद्दा आहे, तो त्याने नितीमूल्यांसाठी लढायचा आव आणण्यापुरता. जन्मठेप किंवा फ़ाशी होऊ शकत नाही हे पक्के ठाऊक असताना त्या शिक्षा देण्याची भाषा किती फ़सवी आहे, हे लक्षात येईल. पहिल्या हक्कभंगाच्या वेळी जो माणूस आपल्या मुख्य वार्ताहराला शिक्षा किती होईल असे विचारतो; त्याची खरी लढवय्या हिंमत कळू शकतेच. पण कपीलवर विश्वास ठेवण्याची गरज नाही. बुधवारच्या सवालपुर्वी निखिलचे निवेदन बघा, त्यातही त्याला हक्कभंगाची भिती वाटलेली आहे. म्हणजेच पकडले जाण्याची भिती होती. आणि पकडले गेल्यावर लढवय्याचा आव आणलेला आहे. याच बदमाशीने पत्रकारितेचे वाटोळे केलेले आहे. आणि त्यातली लबाडी बघा. बुधवारच्या त्या कार्यक्रमात सगळ्या पक्षाचे आमदार मतभेद विसरून गैरवर्तन करणार्‍या आमदारांच्या समर्थनाला एकजुट झाले, अशी निखिल तक्रार करतो. म्हणजेच सगळे एका माळेचेच मणी आहेत असे भासवून सर्वच आमदार राजकारण्यांना बदनाम करतो. आणि ही भाषा एकट्या निखिलचीच नाही. तमाम अविष्कार स्वातंत्र्यसैनिकांची तीच भाषा आहे. पण ते पत्रकार तरी वेगळे आहेत काय? ज्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या प्रतिष्ठेसाठी एकजूट दाखवली, त्यांनी निदान गैरवर्तन करणार्‍या त्यांच्यातल्याच पाच आमदारांना निलंबित करण्याचा सभ्यपणा दाखवला आहे. निखिल वा त्याच्यासारखे मुखंड पत्रकार तितका तरी सभ्यपणा कधी दाखवू शकले आहेत काय? 

   राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते वा लोकप्रतिनिधी निदान तोंडदेखले तरी सभ्यपणा करतात. पत्रकारांची तेवढीही दानत व नियत नाही, त्याचे काय? आजवर अनेक पत्रकार गुंडगिरी, गुन्हेगारी व खंडणीखोरी करताना पकडले गेले आहेत. त्यांच्यावर सामुहिक बहिष्कार टाकण्याचा वा अशा कुणा संपादक पत्रकारावर त्यांच्या संघटनेने कारवाई केल्याचा दाखला कोणी देऊ शकेल काय? काही वर्षापुर्वी मुंबईच्या आमदार निवासात महाराष्ट्र टाईम्सच्या पत्रकाराला आमदाराकडून खंडणी घेताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्याविषयी कुठे कधी वाच्यता झाली काय? शिरीष निपाणीकर नावाचा माणुस कोण होता? त्याने असे कुठले पाप केले होते? त्याची वाच्यता कुठेही झाली नाही. ही पत्रकार व माध्यमांची एकजुट गुन्हेगारी स्वरूपाची मव्हती काय? कुमार केतकर तेव्हा महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक होते. त्या निपाणीकरने काय केले, त्याची बातमी कुठे प्रसिद्ध झाली नाही. पण गवगवा इतका झाला होता, की संपादकांना म्हणजे केतकरांना खुलासा करावा लागला होता. निपाणीकर हा आपल्या वृत्तपत्रातला कर्मचारी नसून प्रासंगिक बातम्या देणारा स्थानिक वार्ताहर होता, असा खुलासा कशाला देण्यात आला होता? आमदारांना भिंग घेऊन तपासणार्‍यांनी कधी त्याबद्दल चार शब्द निषेध केला आहे काय? कुठल्या पत्रकार संघटनेने त्याचा जाब "मटा"ला विचारला होता काय? ही कसली एकजुट आहे? छोटा शकील कधी छोटा राजनच्या विरुद्ध साक्षी देत नाही, त्यापेक्षा ही माध्यमातील एकजुट वेगळी आहे काय? आमदारांनी निदान आपल्यातल्या पाचजणांना निलंबित केले. पत्रकारांनी आपल्यातल्या नालायकांना बाजूला केल्याचा दाखला द्यावा. एखादे उदाहरण तरी आहे काय? प्रत्येकाचे चारित्र्य व पावित्र्य तपासणार्‍य़ांचे वास्तव रूप कोणी तपासून घ्यायचे? अमेरिकेचा तो पहिला गॉडफ़ादर चार्ली लकी लुच्यानो जशी गुन्हेगार व राजकीय लोकांची तुलना करतो, तशी इथे पत्रकार व माफ़ियांची तुलना होऊ शकते ना? 

   आमची पापे आम्ही झाकून ठेवतो, कारण बोभाटा करणारी साधने व यंत्रणा आमच्यापाशी आहे. आणि ज्यांच्याकडे नाही, त्यांची पापे आम्हीच चव्हाट्यावर आणतो. राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, त्यांचे आप्तस्वकीय अशा प्रत्येकाचे कृत्य कायद्याच्या कसोटीला उतरते किंवा नाही; हे तपासून आम्ही त्यांचा न्यायनिवाडा करण्याचा आव आणतो. पण आमच्या पापाचे व गैरकृत्याचे काय? आम्ही सर्वकाही कायद्याच्या मर्यादेत राहून करतो का? मुलायमच्या उत्पन्नापेक्षा मालमत्ता अधिक असल्याचा सीबीआय तपास करते आहे. पत्रकार अशा सरसकट चौकशीला सामोरे जायला तयार आहेत काय? नसतील तर त्यांना इतरांच्या पावित्र्य चारित्र्याचे पंचनामे करायचा अधिकार कोणी दिला? अधिकार कुठलाही असो, तो जबाबदारीचे ओझे घेऊनच येतो. अविष्कार स्वातंत्र्याचा अधिकार मर्यादांचे ओझे घेऊनच मिळालेला आहे. कोणाला बदनाम करण्याचा तो मोकाट परवाना नाही. आणि शिक्षा भोगायला तयार असणे हे धाडस नसते. ते धाडस कुठल्याही कुख्यात गुंडामध्ये असते. दाऊद, गवळी, राजन वा शकील यांनी शिक्षा होता कामा नये; अशा अटींवर गुन्हेगारी सुरू केली नाही. तेही पकडले गेल्यास शिक्षा भोगायला सज्ज असतात. कोणीही नागरिक त्याला सज्ज असतो. तेव्हा फ़ाशी द्या, जन्जठेप द्या असली पोरकट भाषा निखिल करतो, ते निव्वळ नाटकच नव्हे तर शुद्ध बनवेगिरी असते. पोलिसाला मारहाण केल्यावर त्या आमदारांनीही माफ़ी मागितली आहे आणि तरीही ते शिक्षापात्र ठरले आहेत. त्यांच्या गैरवर्तनाची खुप चर्चा झाली व होते. पण चुक कबुल करून शिक्षा भोगण्याचा सभ्यपणा त्यांनी दाखवला आहे. विधानसभेच्या शिक्षा देण्याच्या अधिकाराची टवाळी करीत तिलाच उलटे आव्हान देण्याचा अधिक्षेप त्यांनी केलेला नाही. म्हणूनच एकजूट दाखवणारे आमदार व घटनाधिष्ठीत संस्थेचा सन्मान करणारे राजकारणी अशा निखिलसारख्या भुरट्या पत्रकारांपेक्षा अधिक सभ्य आहेत हे मान्य करावेच लागेल.

६ टिप्पण्या:

  1. सुंदर लेख आहे भाऊ. ती मुलाखत मीही पाहिली होती, आणि एकूण अभिनिवेष आणि अविर्भाव पाहून हीच शंका मलाही आली होती, पण दुर्दैवाने इतके विलक्षण प्रभावी माध्यम (माकडाच्या हातात कोलीत!) ह्यांच्या हाती लागल्याने ह्यांचे इतके फावते आहे! तुम्ही तुमचे काम अविरतपणे चालू ठेवा. आमच्यासारखे वाचक अजून वाचन करीत आहेत, आणि लोकांना वाचायला तुमचे लेखही शेअर करीत आहेत.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  2. ज्या पोलीस अधिकार्‍यावर हक्कभंगाच्या कारवाईची नोटीस देण्यात आली आहे, त्याला कायदेमंडळाच्या सदस्यांनी कायदेमंडळाच्या प्रांगणात लाथाबुक्क्यांनी मारणं हे निषेधार्हच आहे. या घटनेची बातमी देणार्‍या आणि त्यावर भाष्य करणार्‍या पत्रकारांच्या विरोधातही कायदेमंडळाच्या काही सदस्यांनी विशेषाधिकार भंगाची नोटीस देणं ह्याचाही निषेधच करायला हवा. कायदेमंडळाचे सदस्य विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग करू लागले आहेत.
    राहीला मुद्दा पत्रकारांच्या भ्रष्टाचाराचा. वर्तमानपत्रांतील पत्रकारांसाठी आचारसंहिता आहे. तिचा भंग त्यांनी केला असेल तर प्रेस कौन्सिलकडे दाद मागता येते. दूरचित्रवाणी माध्यमातल्या पत्रकारांसाठीही आचारसंहिता आहे मात्र ती जारी करणार्‍या संस्थेला प्रेस कौन्सिलप्रमाणे अधिकार नाहीत.
    भारतात वर्तमानपत्रांची संख्या प्रचंड आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात १०० वर्तमानपत्रे आहेत. त्यामुळे कोण, कुणावर आणि कसं नियंत्रण ठेवणार हा प्रश्नच आहे. वर्तमानपत्र व्यावसायिकरित्या चालवली गेली तरच त्यांची संख्या नियंत्रणात येऊ शकते. अन्यथा नाही.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  3. माननीय पत्रकार, भाऊ तोरसेकर, तुमचे म्हणणे मला संपूर्ण पटत नाही. पण अमेरिकेतील माफियांचे उदाहरण पटले. मी निखिलच्या बाजूनेही नाही आणि विरुद्धही नाही. निखिलने सध्या दर्डाशी, शरद पवारांशी आणि अगदी शिवसेनेशी केलेली तडजोड मला पटली नाही. कोठल्याही पत्रकाराने निस्पृह, खऱ्या अर्थाने सेक्युलर आणि कोठल्याही पक्षांचे प्रवक्ते असता कामा नये.

    तुमचा Blog "सभ्य मुखवट्यातले" वाचले फारच छान आहे. मला इथे ग्रीक पुराणातील Antigone(अन्तीगोनि ) ची कथा आठवली. अन्तीगोनीचे दोन भाऊ, (इडीपसचे दोन मुलगे) पोलीनेसीस आणि एतेओक्लिस हे इडीपसच्या मृत्यूनंतर आपापसात सत्तेसाठी भांडतात. दोघे सारखेच दुराचारी, दुर्वर्तनी, सर्वच बाबतीत भ्रष्ट. पण सत्तेसाठी झालेल्या युद्धानंतर दोघेही एकमेकांना ठार मारतात. एकाचे म्हणजे पोलीनेसीसचे प्रेत विच्चिन्न वस्थेत मिळते आणि एतेओक्लिसचे प्रेत चांगल्या अवस्थेत मिळते. तेथील जनता / लोक एतेओक्लिस चे स्मारक करतात आणि पोलीनेसीसचे प्रेत लांडगे, गिधाडांना खाण्यासाठी ठेवतात. अन्तीगोनि स्वतःच्या दुसऱ्या भावाच्या न्यायासाठी, हक्कासाठी आणि स्मारकासाठी भांडते आणि या प्रक्रियेत तिचा मृत्यू होतो.

    थोडक्यात काय आजचे बहुसंख्य राजकीय नेते/पक्ष या दोन भावांसारखे आहेत. आणि जनता त्या वेळेच्या ग्रीक जनतेसारखीच भाबडी आहे. तिच्यासमोर जी वाईट गोष्ट चांगल्या पद्धतीने ठेवली जाते त्यांना ते चांगले म्हणतात. आणि हे काम paid news घेणारे पत्रकार चांगले काम करतात. आणि निस्पृह लोक अन्तीगोनि सारखे फुकट भांडतात किंवा मरतात. आणि जनता लाटेत भ्रष्ट राजकिय नेते निवडून येतात. हेच तर भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  4. आजच्या मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत म्हणायचे झाल्याय, आपण बोलु ती पुर्व दिशा अशा आवेशात ते दिसत आहेत. कोणत्याही चर्चेत त्या वृत्तवाहिनी आपले एक मत ठरवुन असते, मग समोरच्या पाहुण्या वक्त्याच्या तोंडुनही तेच काढण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. आपले 'वेगळे' हेसुद्धा काही वेगळे करत नाहित. इतर वक्ते काहीही बोलले तरी त्यांना हवं तेच मत ते मांडताना दिसतात. आपला पोल जास्त आला तर ते लढाई जिकले अशा अविर्भात असतात, पोल कमी आला तर अजुनही लोकांना कळत नाही असा त्यांच्या सुर असतो. म्हणजे त्यांना आपल्या सोईनुसार पोल आले तरच त्यांचे प्रेक्षक शहाणे वाटतात. प्राईम टाईमचा वेळ अनेकदा विकला जातो, याची कबुली अनेकदा या साहेबांनी पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांसमोर दिली आहे. माध्यमे विकाऊ आहेत हेही ते आणि त्यांच्यावर वरदहस्त असणारे अनेकदा सांगताना दिसतात, मात्र त्याचवेळी "आम्ही नाही त्यातले " हेही सिद्ध करतात. म्हणजे इथेही सोयीनुसार.....
    एकंदरीतच सर्व ठिकाणी हे सोयीची पत्रकारिता करत आहेत, हे नक्की.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  5. भाऊ ,या बिनडोक माणसाची लक्तरे वेशीवर टांगल्या बद्दल तुमचे अभिनंदन.
    कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी जो माणूस आपल्या मालकाला म्हणजे राजेन्द्र दर्डा यांना जाब विचारण्याची हिम्मत करू शकत नाही त्याला इतरांना जाब विचारण्याचा अधिकार नाही.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा