शनिवार, २३ फेब्रुवारी, २०१३

जिहाद आणि दहशतवाद: ही काय भानगड आहे?


   ‘उंटाच्या पाठीवरची काडी’ अशी इंग्रजीत उक्ती आहे आणि हैद्राबाद येथे झालेला बॉम्बस्फ़ोट हा त्याचाच नमुना आहे. खरे तर असे अनेक स्फ़ोट अलिकडल्या काळात देशामध्ये झालेले आहेत. अगदी आपले नवे गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी त्यांच्या नव्या पदाचा भार घेतल्यावर त्यांचा पुण्यात पहिलाच जाहिर कार्यक्रम होता; पण ते येऊ शकले नाहीत. मात्र नेमका तोच दिवस साधून त्याच परिसरात म्हणजे जंगली महाराज रोड येथे स्फ़ोट घडवण्यात आलेले होते. ज्या पद्धतीचे ते स्फ़ोट होते, नेमके तशाच पद्धतीचे स्फ़ोट गुरूवारी हैद्राबादमध्ये झाले. त्यामुळे त्याबद्दल इतका कल्लोळ होण्याचे तसे काही कारण नव्हते. पण नको इतका गदारोळ या स्फ़ोटांनी घडवला. कारण या स्फ़ोटाचे संदर्भ वेगळे आहेत. आदल्या दिवशी गृहमंत्र्यांनी महिनाभरापुर्वीच्या आपल्या विधानाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली, त्याच संदर्भामुळे हैद्राबादच्या बॉम्बची स्फ़ोटकता वाढलेली आहे. कारण या घटनेनंतर गृहमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना अशा घातपाताची गुप्तचर विभागाला माहिती होती असे विधान केले. ही माहिती होती, तर त्याबद्दल सरकारने नेमके काय उपाय योजले, असा प्रश्न निर्माण होतो. तर त्याबद्दल कुठलीही हालचाल सरकारतर्फ़े झालेली लोकांना दिसलेली नाही. त्यामुळेच संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक होते. अर्थात अशा सरकारी निष्काळजीपणाही नवा नाही. आजवर बहुतेक प्रसंगी असेच घडलेले आहे आणि आता सरकारचा नाकर्तेपणा लोकांच्या चांगलाच अंगवळणी पडलेला आहे. मग इतका प्रक्षोभ कशासाठी? तर त्याचे स्फ़ोटाच्या आदल्या दिवसाची गृहमंत्र्यांची दिलगिरी त्याचे खरे कारण आहे. अशी दिलगिरी शिंदे यांनी कशासाठी व्यक्त केली? असे काय बोलून त्यांनी चुक केली होती, की देशाच्या गृहमंत्र्याला दिलगिरी व्यक्त करायची पाळी यावी? 

   महिनाभरापुर्वी कॉग्रेसचे राजस्थानात जयपूर येथे चिंतन शिबीर भरलेले होते. तिथेच राहुल गांधी यांना पक्षातली महत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्याच शिबीरात बोलताना गृहमंत्री शिंदे यांनी एक अत्यंत खळबळजनक विधान केले आणि देशभर कल्लोळ माजला होता. इतका कल्लोळ माजला, की त्या शिबीरातून राहुल यांना राष्ट्रीय रंगमंचावर आणायचा बेत वाया गेला. सगळीकडे त्या राहुलच्या भाषणाचीच चर्चा व्हावी; अशी मुळात योजना होती. बेत जमला सुद्धा छान होता. माध्यमांनीही राहुलचे भाषण उचलून धरले होते. पण नंतर त्याच व्यासपिठावरून बोलताना शिंदे यांनी संघ परिवार व भाजपा शिबिरांचे आयोजन करून दहशतवादाचे प्रशिक्षण देतात व त्यातून निर्माण होणार्‍या भगव्या दहशतवादाचा देशाला मोठाच धोका असल्याचे बेफ़ामपणे सांगुन टाकले होते. तसे त्यात नवे काहीच नाही. कॉग्रेसचे ज्येष्ठ तोंडाळ नेते दिग्विजय सिंग सातत्याने असे बेछूट आरोप करीत आलेले आहेत. पण त्याकडे कोणीही गंभीरपणे कधी बघितले नव्हते. शिंदे यांच्या आधीचे गृहमंत्री चिदंबरम यांनीही हिंदू दहशतवादाचे आरोप अनेकदा केलेले आहेत. पण थेट रा. स्व. संघ किंवा संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपावर असा थेट दहशतवादाची प्रशिक्षण शिबीरे घेतल्याचा आरोप कोणी कधीच केला नव्हता. कारण असे आरोप पुराव्याशिवाय करता येत नाहीत. पण जेव्हा देशाचा गृहमंत्री असे आरोप करतो, तेव्हा त्याला वजन येते. त्याच्याकडे पुरावे आहेत, असे आपोआपच मानले जात असते. आणि पुरावे असतील त्या संबंधित संस्था संघटनांच्या विरोधात कोणती कारवाई केली, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्या दोन्ही बाबतीत आनंद आहे. कारण हिंदु वा भगवा दहशतवाद म्हणून ज्याचा सातत्याने डंका राजकारणात पिटला जात असतो; त्यासाठी प्रत्येकवे्ळी मालेगावच्या स्फ़ोटाकडे बोट दाखवले जात असते. मात्र त्याचा तपास व धरपकड होऊन आता साडेचार वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. पण सुनावणी करताना सरकार सतत टाळाटाळ करत आलेले आहे. त्यामुळेच मालेगावचा स्फ़ोट हे अत्यंत संशयास्पद प्रकरण झालेले आहे. पण तेही खरे मानले, तरी त्यात भाजपा व संघाचा कुठलाही संबंध जोडायला जागा नाही. मग गृहमंत्र्याने असा आरोप करणे गंभीर मामला होऊन जातो. 

   झालेही तसेच. भपकेबाज भाषण करण्याच्या उत्साहात शिंदे असे बोलून गेले आणि त्यांना पक्षाने संभाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यासाठी भाजपाने संसदेचे अधिवेशन अडवून धरण्याचा पवित्रा घेतल्यावर गृहमंत्र्यांसह सरकारची तारांबळ उडाली. कारण आरोप सोपे असतात, पुरावे अवघड काम असते. इथे पुन्हा मालेगाव आणि साध्वी प्रज्ञासिंग हे मोहरे पुढे करण्याने भागणार नव्हते. शिवाय त्यातही संघ भाजपाचा संबंध जोडणे अशक्यच होते. त्यामुळे संसद अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला गृहामंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करून आपली पाठ सोडवून घेण्याचा मार्ग पत्करला. उत्साहाच्या भरात आपण बोलून गेलो, त्यामुळे कोणी दुखावले असेल तर शब्द व आरोप मागे घेतो, अशी दिलगिरी शिंदे यांनी व्यक्त केली. पण त्यातून सरकार व संसदेचे अधिवेशन सुटले तरी आजवरच्या भगव्या दहशतवादच्या आरोपातील हवाच निघून गेली होती. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन बरे शांततेत पार पडेल अशी अपेक्षा होती. पण सत्य कसे भीषण व सत्वपरिक्षा घेणारे असते, त्याचा अनुभव गृहमंत्र्यांना यायचा होता. तेच नेमके हैद्राबादला घडले. त्यांच्या दिलगिरीमुळे संसदेच्या अधिवेशनाचे उदघाटनाचे भाषण शांततेत पार पडले आणि त्याच संध्याकाळी मावळतीला हैद्राबादमध्ये दहशतवादाचा खरा चेहरा समोर येऊन गृहमंत्र्यांच्या आरोपबाजीचा मुखवटा त्या स्फ़ोटाने टराटरा फ़ाडून टाकला. कारण हे स्फ़ोट जिहादी संघटनेने घडवले होते, आणि त्याची पुर्वसूचना गृहमंत्र्यांकडे होती. म्हणजे महिनाभर आधी त्यांच्याकडे इस्लामी जिहादी घातपात होणार असल्याची माहिती होती. पण ते सत्य सांगायचे सोडून गृहमंत्र्यांनी भगव्या दहशतवादावर रान उठवून लोकांची दिशाभूल केली होती. हातात माहिती व पुरावे जिहादी घातपात्यांच्या विरोधातले आणि आरोपी म्हणुन बोट दाखवले होते संघ भाजपाकडे. हैद्राबाद येथील स्फ़ोटानंतर जी संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे, त्याचे कारण नेमके हेच आहे. गृहमंत्री देशाची व जनतेची घातपातापासून सुरक्षा करण्यापेक्षा जिहादी दहशतवादाला पाठीशी घालतात, अशी समजूत त्यातून निर्माण झाली. 

   तसा आरोप अजून तरी कोणी केलेला नाही. पण या स्फ़ोटामुळे बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजामध्ये तशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटलेली आहे. ज्यांच्यापासून खरा धोका असल्याचे पुरावे व माहिती शिंदे व त्यांच्या गृहखात्याकडे होती, त्याबद्दल बोलायचे सोडून ते अकारण हिंदू दहशतवादावर तोंडसुख घेत जनतेची दिशाभूल करीत होते, अस अर्थ काढला गेला. अर्थात तो राजकारणाचा भाग आहे, म्हणुनच त्यात पडायचे कारण नाही. त्यापेक्षा इतकी वर्षे उलटल्यावरही अजून आपण जिहादी हिंसाचार व दहशतवादाचा बिमोड वा बंदोबस्त का करू शकलेलो नाहीत, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. आणि त्याची योग्य कारणमिमांसा होत नाही, हे दुर्दैव आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे त्यावर बकवास करणार्‍यांपासून त्याच्या बंदोबस्तामध्ये गुंतलेल्यापर्यंत सर्वांचेच; दहशतवाद या विषयावर असलेले अगाध अज्ञान होय. दहशतवाद आणि दंगली यांना समान लेखुन जो मुर्खपणा आपल्याकडे केला जातो, त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. दहशतवाद हा कुठल्यातरी सत्तेला आव्हान देणारा असतो आणि त्याच्या मागे पुन्हा दुसर्‍या कुठल्या तरी सत्तेचे समर्थन असावे लागते. थोडक्यात एका सत्तेने दुसर्‍या कुणा शत्रू वा प्रतिस्पर्धी राष्ट्राशी चालू केलेले अघोषित युद्ध, म्हणजे दहशतवाद होय. जसे नक्षलवाद, उल्फ़ाचा आसामामधील हिंसाचार, काश्मिरातील जिहाद असे प्रकार दहशतवादामाध्ये येतात. पण मालेगावच्या स्फ़ोटासारख्या घटना माथेफ़िरूंच्या कारवाया असतात. कारण त्यामागे परदेशी शक्ती उभी नसते किंवा अशा घटना देशाच्या सार्वभौम सत्तेला आव्हान देणार्‍या नसतात. म्हणूनच दहशतवाद आणि दंगली यात फ़रक करणे अगत्याचे आहे, त्यांना समान लेखून उपाय करायला गेले; मग आपली गल्लत होत असते. तीच झाल्याने आजवर योग्य उपाय योजले गेले नाहीत, की दहशतवाद आटोक्यात येऊ शकलेला नाही. उलट फ़ोफ़ावतच गेलेला आहे. 

   साध्वी प्रज्ञा वा कर्नल पुरोहित यांनी स्फ़ोटाचे प्रयास केले वा बॉम्ब बनवले हे खरेही असेल. पण त्यांना अन्य कुणा देश वा सत्तेने मदत केली आहे काय? उलट भारतातल्या जिहादी गटांना नेहमीच पाकिस्तानने, माओवाद्यांना चीनने व उल्फ़ाला बंगला देशने सहाय्य केलेले आहे. दुसरीकडे श्रीलंकेतील तामिळी वाघांच्या संघटनेला भारताची फ़ुस व मदत होती हे लपून राहिलेले नाही, आज पाकिस्तान तोयबा वा मुजाहिदांच्या पापावर पांघरूण घालते, मात्र बलुचीस्तान या प्रांतात चालू असलेल्या घातपाताचे खापर तोच पाकिस्तान भारताच्या डोक्यावर फ़ोडत असतो, हे विसरता कामा नये. जर पाकिस्तानातील सगळेच स्फ़ोट घातपाती करीत असतील; तर फ़क्त बलुचिस्तानच्याच बाबतीत पाकिस्तान आपल्यावर आरोप कशाला करतो? कारण बाकी शिया-सुन्नी यांच्यातल्या हिंसेला स्थानिक माथेफ़िरू कारणीभूत आहेत, त्यामागे कुठला दुसरा देश नाही, हे पकिस्तानला कळते. तसाच काहिसा प्रकार मालेगावच्या बाबतीतला आहे. तो दहशतवाद नाही. आणि बाकी जिहादी हल्ले, स्फ़ोट हे दहशतवादाचे प्रकार आहेत. त्याच्या मागे पाकिस्तान आहे. खलिस्तानी कारवायांच्या मागेही पाक सरकारचा हात होता. तसा तुम्ही भगव्या किंवा हिंदू दहशतवादाच्या बाबतीत कुठल्या परदेशावर आरोप करू शकता का? नसेल तर त्याला दहशतवाद म्हणताच येत नाही. म्हणूनच भारतात होणार्‍या दहशतवादी कारवायांना धर्माचे नाव किंवा रंग जोडता कामा नये आणि त्यात हिंदू मुस्लिम असा संघर्षही शोधता कामा नये. हा हिंदू मुस्लिम झगडा नाही. गुजरातची दंगल आणि दहशतवाद यातला हाच मोठा फ़रक आहे. पाकिस्तानला इथल्या किंवा त्यांच्याच भूमीतल्या मुस्लिमांच्या सुरक्षा वा जीवाची काळजी नाही. मग त्यांच्याकडून फ़ुस लावलेल्या घातपाती कारवायांना हिंदु मुस्लिम चष्म्यातून बघणे मुर्खपणाच नाही काय? जितका तो मुर्खपणा आहे; तितकाच मालेगावसारख्या घटनेमध्ये हिंदू दहशतवाद शोधणे निव्वळ मुर्खपणा आहे. ज्यांना याचेच भान नाही, तेच या समस्येचे निराकरण तरी कसे करू शकणार आहेत? इथले मुस्लिम सुडबुद्धीने हिंदूंच्या विरोधात काही कारवाया करीत असतील, तर त्यालाही दहशतवाद म्हणता येणार नाही. हा सुक्ष्म तितकाच ठळक फ़रक जोपर्यंत समजून घेतला जात नाही, तोपर्यंत दहशतवादाचा बंदोबस्त करताच येणार नाही. 

   म्हणूनच आपले गाडे फ़सत गेलेले आहे. जी समस्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान म्हणून उभी ठाकली आहे, तिला आम्ही हिंदू मुस्लिम असा सामाजिक वैमनस्याचा रंग देऊन बसलो आहोत. मग त्याचाच फ़ायदा पाकिस्तान उठवत असते. या दंगली किंवा बेबनावात नाराज झालेले वा सुडबुद्धीने पेटलेले असतात, त्यांना मग पकिस्तान हाताशी धरून मायदेशाच्या विरोधात उभे करत असते. इथे अबु जुंदाल हा बीड महाराष्ट्रातला मराठी मुस्लिम व अजमल कसाब हा पाकिस्तानातील मुस्लिम एकदिलाने मुंबई हल्ल्यात का काम करू शकले; ते लक्षात येऊ शकेल. यातला एक तोयबाच्या तालमीत तयार झालेला तर दुसरा गुजरातच्या दंगलीमुळे सुडबुद्धीने पेटलेला व पाकच्या सापळ्यात जाऊन अडकलेला आहे. तसाच पुरोहित व साध्वी असू शकतात. पण त्यांच्यामागे कुठला देश उभा नाही. खलिस्तानी चळवळीला पाकिस्तानचे पाठबळ मिळाले म्हणून ते दहशत माजवू शकले. पण पुरोहित वगैरे मंडळी एका गावातही दहशत माजवू शकलेले नाहीत. कारण त्यांना कुठल्या सत्तेचे पाठबळ नाही. हा मोठा फ़रक आहे. तोच लक्षात घेतला नाही; मग गृहमंत्री सुद्धा हिंदू वा भगवा दहशतवाद असा निरर्थक आरोप करू शकतात. आणि जे असा आरोप करतात, त्यांच्याकडून खर्‍या दहशतवादाचा बंदोबस्त होऊ शकत नाही, सगळी गडबड तिथेच  होऊन बसली आहे. त्यामुळे नुसते तपास होतात, खटले चालतात, आरोप होतात, शिक्षाही दिल्या जातात, पण दहशतवाद मात्र थांबवणे शक्य झालेले नाही. थांबणारही नाही. कारण ते अघोषित युद्ध आहे. पुरोहित आदी डझनभर माणसे पोलिसांच्या कोठडीत जाऊन पडल्यावर पुन्हा तत्सम कुठलीच घटना का घडू शकली नाही? कारण तो दहशतवाद नाही तर माथेफ़िरू कृती होती. त्यामागे सुसंघटित ताकद वा सत्ताही नव्हती. पण शेकड्यांनी जिहादी मारले गेले वा पकडले गेलेत; तरी अशा घटना का थांबत नाहीत? कारण ते अघोषित युद्ध म्हणजेच जिहादी दहशतवाद आहे. तेच नक्षलवादी, माओवादी. उल्फ़ावादी यांच्या बाबतीत घडलेले दिसेल. तामिळी वाघांची चहुकडून कोंडी करून त्यांना मिळणारे परदेशी सहाय्य श्रीलंका सरकारने तोडल्यावरच त्यांचा समू्ळ बिमोड झालेला दिसेल. जेव्हा परदेशी पाठबळ संपले तेव्हाच वाघांचा पराभव कायमचा होऊ शकला. 

   तसे पाहिल्यास अजून तामिळनाडूमध्ये वाघांचे पाठीराखे आहेत. अगदी उघडपणे त्यांचे समर्थन अण्णा द्रमुक वा अन्य पक्ष करीत असतात. पण श्रीलंकेमध्ये त्यांचा वरचष्मा संपलेला आहे. कारण भारत सरकारने त्यांचे पाठबळ काढून घेतलेले होतेच. पण युरोपीय देशात व चीनमधून मिळणारेही पाठबळ मध्यंतरी संपले आणि वाघांचा दहशतवाद संपुष्टात आला. दुर्दैव असे, की भारतात अजूनही दहशतवाद, जिहाद याकडे हिंदू मुस्लिम प्रश्नच्या चष्म्यातून बघितले जाते. मग इथले मुस्लिम जातियवादी पक्षही त्याला मुद्दामच धार्मिक रंग चढवत असतात. त्यासाठी मग अफ़जल गुरूला शहिद बनवला जात असतो. वेळच्या वेळी त्याला फ़ासावर लटकवला असता, तर ही वेळ आलीच नसती. ज्यांनी त्याचे इतका दिर्घकाळ राजकारण केले, त्यांच्याच घशाला आता गुरूची फ़ाशी फ़ास बनून अडकली आहे. उलट गुजरातची स्थिती दिसेल. गुजरातमध्ये तिथला मुख्यमंत्री मुस्लिमांना अन्यायाने वागवतो; असा खुप गवगवा झालेला आहे. पण त्याचा दुसरा परिणाम असा आहे, की असे उचापतखोर मुस्लिम तरूण गुजरातमध्ये गडबड करायला घाबरून असतात. त्याचे प्रमुख कारण तिथले मुस्लिमही अशा संशयितांना आश्रय देत नाहीत. आपल्यावर उगाच बालंट नको म्हणून जी सावधानता गुजरातमध्ये मुस्लिम बाळगतात, त्यातूनच तिथल्या जिहादी प्रवृत्तीला पायबंद घातला गेला आहे. नुसता संशय आला, तरी खैर नाही असे भय त्यामागे आहे; हे कोणी नाकारू शकणार नाही. पण दुसरीकडे त्याचे अन्य समाजावरही परिणाम झाले आहेत. दहा वर्षात गुजरातमध्ये हिंदू मुस्लिम खटका वा संघर्षही उडालेला नाही. पण मुद्दा तो नाही. सवाल आहे, तो तिथे कुणाला संरक्षण वा आश्रय मिळायची खात्री नाही असा आहे. आपोआपच पाकिस्तानही तिथे कुठल्या उचापती करू शकलेला नाही. 

   उलट आपण हैद्राबादकडे बघू शकतो. महिनाभरापुर्वी त्याच हैद्राबादमध्ये स्थानिक मुस्लिम अतिरेकी पक्षाचा आमदार अकबरुद्दीन ओवायसी याने अत्यंत भडक चिथावणीखोर भाषण केले होते. त्यावर खुप काहूर माजले, तरी सरकारने त्याला हात लावला नाही. अखेर कोर्टामध्ये दोन वकीलांनी दाद मागितल्यावर बळेबळे सरकारने व पोलिसांनी कारवाई केली. त्यातून कोणता संदेश पाकिस्तानला वा इथल्या दहशतवाद्यांना दिला जातो? रान मोकाट आहे, या आणि हवा तसा धुमाकुळ घाला; असाच संदेश दिला जातो ना? मग त्यांनी मोदींच्या गुजरातमध्ये अहमदाबादला जाऊन स्फ़ोट करायचे, की कॉग्रेसप्रणीत हैद्राबादला जाऊन बॉम्ब फ़ोडायचे? जिथे सुरक्षित व कमी धोका आहे, तिथेच जाऊन कोणी उचापत करणार ना? शिवाय देशाचा गृहमंत्रीच अशा घातपाताची शक्यता असताना नसत्या बेफ़ाम सनसनाटीत गुंतला; मग दुसरे काय होणार? खर्‍या दहशतवाद्यांना दिलासाच मिळणार ना? आपण बॉम्ब फ़ोडावेत, गृहमंत्री हिंदूत्ववाद्यांच्या डोक्यावर खापर फ़ोडायला उत्सुक आहे, असे दिसल्यावर त्यांची हिंमत वाढणारच ना? त्यामुळेच लोकांमध्ये प्रक्षोभ उसळला आहे. त्याला हैद्राबादच्या स्फ़ोटकापेक्षा जयपूरच्या राजकीय विधानाने स्फ़ोटकता अधिक बहाल केलेली आहे. आणि दुसरीकडे म्हणूनच लोकांना मुख्यमंत्री मोदींचे आकर्षण वाटू लागले आहे. नुसते एका माणसाच्या नावावर जिहादी गुजरातला धक्का लावत नसतील, तर असाच पंतप्रधान केलेला बरा, असे लोकांना वाटू लागले तर नवल नाही. शिवाय गुजरातसारखी आर्थिक प्रगती हा बोनसच असेल ना? अजून वेळ गेलेली नाही. युपीए व कॉग्रेसने मतांच्या राजकारणातून बाहेर पडून वास्तवाचे भान आणावे. हिंदू दहशतवाद असली पोपटपंची सोडून मुळात दहशतवाद म्हणजे काय ते समजून घ्यावे आणि राष्ट्रीय संकट व अघोषित युद्ध म्हणुन त्याला सामोर जाण्याच्या दिशेने पाऊल टाकावे, तरी परिस्थिती व संकटावर मत करणे शक्य होईल.



शनिवार, १६ फेब्रुवारी, २०१३

भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण? कॉग्रेस की सेक्युलॅरिझम?





   गेली दोन वर्षे रोज कुठल्या ना कुठल्या अब्जावधी रुपये, लाखो, करोडो रुपयांचा घोटाळा, भ्रष्टाचाराचा मामला समोर येत असतो. कधी तो राज्य सरकारचा असतो, तर कधी तो केंद्रातील कॉग्रेसप्रणित युपीए सरकारचा असतो. आणि अजून त्यातल्या एकाही घोटाळ्याचा निचरा व खुलासा होऊ शकलेला नाही. गृहमंत्री होताच पुण्याला आलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांनी या बाबतीत सत्य बोलून दाखवले तर त्यांच्या खर्‍या बोलण्यावर सगळीकडून टिकेची झोड उठली होती. तेव्हा कोळसा खाण घोटाळा नव्याने पटलावर आलेला होता. त्यावर भाष्य़ करताना शिंदे म्हणाले, लोक सगळे विसरतात आणि पुन्हा कॉग्रेसलाच निवडून देतात. पंचवीस वर्षे बोफ़ोर्स घोटाळ्य़ाला होऊन गेली. आता कोणाच्या लक्षात तरी आहे काय? किती खरे बोलले होते ना गृहमंत्री? आपण सर्व काही विसरतो आणि पुन्हा त्याच घोटाळे करणार्‍या कॉग्रेसलाच निवडून देतो, सत्ता त्याच पक्षाच्या हाती सोपवतो. मग आपल्याला भ्रष्टाचार नको असतो, असे कोण म्हणू शकेल? भ्रष्टाचार आपल्यालाच हवा असतो; म्हणून आपण हमखास आणि मोठा भ्रष्टाचार करतील, त्यांनाच पुन्हा पुन्हा मते देत असतो ना? नसेल तर मग दहा वर्षासाठी पुन्हा कॉग्रेसला सत्ता का मिळाली? कोणी दिली? त्याला जबाबदार कोण? कॉग्रेस वा त्याने तयार केलेली युपीए आघाडी सत्तेवर नसती, तर इतका भ्रष्टाचार झाला असता काय? म्हणजे भाजपा प्रणित एनडीए आघाडीच्या हाती सत्ता असती, तर इतका भ्रष्टाचार होऊ शकला असता काय? तसा भ्रष्टाचार सगळेच राजकारणी करतात. पण कॉग्रेस जितका मोठा व सातत्याने भ्रष्टाचार करू शकते; तेवढा भ्रष्टाचार दुसर्‍या कुठल्या पक्षाला आजवर करता आलेला नाही. मग आपण जेव्हा पुन्हा त्याच पक्षाला निवडून सत्ता सोपवतो; तेव्हा आपल्या अपेक्षा मोठा भ्रष्टाचार व्हावा अशीच नसेल काय? आज हेलिकॉप्टर घोटाळा समोर आल्यावर मुद्दाम हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आलेली आहे. कारण गेल्या दोन वर्षात मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने नक्की कुठले काम केले, या प्रश्नाचे भ्रष्टाचार व घोटाळे या दोन शब्दापलिकडे दुसरे कुठले उत्तर देण्याची सोय उरलेली नाही.

   नऊ वर्षापुर्वी देशात अटलविहारी वाजपेयी यांचे एनडीए सरकार होते. त्याच्यावरही लहानमोटे भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले आहेत. पण आधीच्या वा नंतरच्या कॉग्रेस सरकारने केलेल्या कुठल्या तरी भ्रष्टाचाराशी भाजपाच्या घोटाळ्याची तुलना होऊ शकते काय? उदाहरणार्थ तेव्हा कारगिल युदधाच्या निमित्ताने संरक्षण खात्याचे खरेदी केलेल्या शवपेट्यांचा घोटाळा विरोधकांनी खुप गाजवून संरक्षणमंत्री जॉर्ज फ़र्नांडीस यांना संसदेत बोलूच दिलेले नव्हते. त्या घोटाळ्यातील रक्कम किती होती? त्याची एकूण खरेदी किंमत आजच्या एकेका घोटाळ्य़ात खाल्लेल्या कमीशनपेक्षाही नगण्य अशी आहे. म्हणजेच युपीए सरकार सत्तेवर आलेच नसते आणि भाजपाचे तथाकथित ‘भ्रष्ट एनडीए’ सरकारच पुढली नऊ वर्षे सत्तेवर राहिले असते; तर निदान इतक्या भव्यदिव्य प्रमाणात सरकारच्या पैशाची लूट होऊ शकली नसती, हे मान्यच करावे लागेल. त्यांनीही भ्रष्टाचार नक्कीच केला असता. पण ज्याला ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ म्हणतात, तेवढ्या प्रमाणात एनडीएने भ्रष्टाचार केला असता. काही कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार नक्कीच झाला असता. पण आज जसा अब्जावधी, हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार अगदी राजरोस झालेला आहे, तेवढा तरी नक्कीच झाला नसता. मग हे असे हमखास मोठा भ्रष्टाचार करणारे सरकार कशासाठी आणले गेले? मतदाराने हे सरकार कशाला आणले? मतदाराने आणले नसेल तर कोणी आणले? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता शोधावी लागणार आहेत. सामान्य जनता वा मतदार आपण भ्रष्टाचारासाठी हे सरकार सत्तेवर आणले हे मान्य करणार नाही. कारण जनतेला भ्रष्टाचार नको असतो, कुठली जनता आपल्याच पैशाची लूट करणारे सत्ताधारी मुद्दाम निवडून आणील काय? मग सवाल येतो, की जनतेने हे सरकार निवडलेले नाही वा त्याला भ्रष्टाचार करायची इतकी मोकाट संधी दिलेली नाही, तर ती संधी या सरकार वा सत्ताधार्‍यांना कोणी दिलेली आहे?

   निवडणुकीतल्या मतदानाचे आकडे पाहिल्यास, या सरकारला जनतेने सत्तेवर आणलेले नाही हे निमुटपणे मान्य करावेच लागेल. तेव्हा आज जे अनंत कोटींचे भ्रष्टाचार व घोटाळे झालेले आहेत; त्याला सामान्य मतदार जबाबदार नाही, हे अगदी स्पष्टपणे दिसते. तेव्हा सामान्य जनतेला तीच कर्मदरिद्री आहे असे कोणी म्हणू शकणार नाही. कॉग्रेस सत्तेवर येऊ नये याची काळजी सामान्य मतदाराने १९८९ सालापासून कसोशीने घेतलेली आहे. गेल्या चोविस वर्षात देशामध्ये एकूण सात लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यात बोफ़ोर्स घोटाळा करणार्‍या कॉग्रेस पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सामान्य मतदाराने कसोशीने प्रयास केलेला आहे. पण तसे करताना, ज्या अन्य पक्षांना पर्याय म्हणून सामान्य जनतेने मते दिली; त्यांनी मात्र त्याच मतदाराशी प्रामाणिकपणा दाखवलेला आहे काय? की त्यांनीच सामान्य जनतेशी दगाफ़टका करून पुन्हा पुन्हा सरकारी तिजोरीची लुट करण्याची संधी कॉग्रेसला मिळवून दिली आहे? आजच्या या भयंकर व अफ़ाट भ्रष्टाचाराचे खापर कॉग्रेसच्या माथी फ़ोडणे सोपे आहे. कारण त्यात कॉग्रेसवाल्यांचे हात, पाय गुंतलेले दिसतच आहेत. पण त्या पक्षातले नेते, मंत्री भ्रष्टाचार करतात; ही नवी गोष्ट नाही. मग त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये, याची काळजी जनतेने घेतली असताना जनतेच्या अपेक्षांचा भंग करणारे खरे दोषी नाहीत काय? कोण आहेत हे जनतेशी दगाफ़टका करणारे लोक? कोण आहेत ज्यांनी भ्रष्टाचार करणार्‍या कॉग्रेसला जनमतावर बोळा फ़िरवून पुन्हा सत्तेवर आणून बसवण्याचे पाप केले आहे? ज्यांनी असे पाप केले तेच यातले खरे गुन्हेगार नाहीत काय? कधी आपण त्या छुप्या गुन्हेगारांचा वा साथीदारांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे काय? चटकन कोणाला पटणार नाही वा अतिशयोक्ती वाटेल; पण या घोटाळ्याचे खरे पाप देशातील सेक्युलर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रत्येकाने केलेले आहे. कारण त्यांनीच जनतेचा डोळ्यात धुळफ़ेक करून जनतेला लुटणार्‍या कॉग्रेसला सत्ता हाती घेऊन इतकी प्रचंड लुटमार करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. पण तो आरोप सिद्ध करण्यापुर्वी एक गोष्टीचा पुरावा मी वाचकांना सादर करणार आहे. जनतेला कॉग्रेस नको असल्याने मतदाराने कॉग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवल्याच्या माझ्या दाव्यात कितीसे तथ्य आहे?

   मतदार किंवा जनतेच्या इच्छेचा पुरावा म्हणजे तिने प्रत्यक्ष मतदानातून व्यक्त केलेली इच्छा होय. ती इच्छा आपल्याला १९८९ च्या मतदानाच्या आकड्यातूनही स्पष्टपणे दिसू शकते. सामान्य माणसाची स्मरणशक्ती दुबळी असते. त्यामुळे पत्रकार व विचारवंत म्हणवून घेणारे भाव खात असतात. त्यातले अनेकजण प्रसंगी आपल्या डोक्यातले असत्य सामान्य माणसाला पटवून देण्यासाठी वाटेल ते खोटे बोलतात किंवा आकडे व शब्दांची मोडतोड करत असतात. २००४ सालात लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाच्या एनडीए आघाडीचा पारभव झाला हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. पण ज्याप्रकारे सोनियांनी बाजी मारली असे भासवले जात होते; त्यात किती तथ्य होते? त्या आधीच्या तीन निवडणूकांमध्ये कॉग्रेसची स्थिती काय होती? १९८४ च्या निवडणूकीत ४९ टक्के मते व ४१५ जागा जिंकल्यापासून पुढल्या सात लोकसभा निवडणूकात क्रमाक्रमाने कॉग्रेस लोकांनी कशी नाकारली आहे, याचे सत्य माध्यमांनी सतत लपवले आहे. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जुन्या निकालाची सगळी आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती बारकाईने अभ्यासली, तर सेक्युलर पत्रकार व माध्यमे लोकांची किती फ़सवणूक करतात; ते लक्षात येऊ शकेल. उदाहरणार्थ १९८४ सालात प्रचंडच नव्हेतर अभूतपुर्व यश मिळवणार्‍या राजीव गांधी यांचा १९८९ सालात दारूण पराभव झाला असे मानले जाते व सांगितले गेले. पण २००९ च्या निवडणुकीत सोनिया, मनमोहन यांनी मिळवलेले यश मात्र दैदिप्यमान आहे, असेच चित्र रंगवण्यात आले होते ना? त्या दोन निवडणूकातील आकडेच बोलणारे आहेत. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील सोनियांच्या कॉग्रेसला जितकी मते मिळाली त्यापेक्षा अवघ्या नऊ जागा (२०६-१९७) राजीव गांधींना १९८९ ह्या दारूण पराभवात कमी मिळाल्या होत्या. पण तेव्हा राजीव गांधींच्या कॉग्रेसने मिळवलेली मते २००९ च्या सोनियांपेक्षा अकरा टक्के अधिक होती. अगदी १९९१ सालात ऐन निवडणुकीत राजीवजींची हत्या झाली, तेव्हाही कॉग्रेसला ३६ टक्के मते होती, सोनियांच्या प्रचंड यशाला त्यापेक्षाही आठ टक्के मते कमीच पडली आहेत.

   सोनिया आणि राजीव वा इंदिराजी यांच्या लोकप्रियतेची तुलनाच होऊ शकत नाही. सोनियांनी कॉग्रेसला मिळवून दिलेल्या यशाची तुलना नरसिंहराव यांच्या पराभूत कॉग्रेस बरोबर मात्र होऊ शकते. नरसिंहरावांच्या कॉग्रेसने १९९६ सालात जितकी मते स्वबळावर मिळवली होती; तेवढी सोनियांनी २००९ मध्ये द्रमुक, ममता, आदिंच्या मदतीने मिळवली आहेत. त्यामुळे कॉग्रेसच्या जागा मात्र वाढल्या. केसरी व नरसिंहराव यांच्या जवळपास सोनिया-कॉग्रेस यश मिळवू शकल्या. मात्र त्यांनी अन्य लहानमोठ्या पक्षांबरोबर आघाडी करून सत्ता पुन्हा कॉग्रेसकडे आणण्याचा धुर्तपणा करून दाखवला. बाकी लोकप्रियतेची गोष्ट सोडुन द्या. सोनिया गांधी यांची जनमानसातील लोकप्रियता केसरी वा नरसिंहराव यांच्यापेक्षा किंचितही अधिक नाही, हे निवडणुकीच्या आकड्यातूनच दिसते. पण हे सत्य कुणा पत्रकार वा माध्यमांनी आजवर सांगितले आहे काय? नसेल तर मग सोनियांनी कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन केले म्हणजे नेमके काय केले? तर कुवत व लोकप्रियता नसलेल्या कॉग्रेसला अन्य सेक्युलर खुळ्या पक्षांना हाताशी धरून पुन्हा सत्तेवर बसवण्याची यशस्वी चलाखी सोनियांनी करून दाखवली आहे. म्हणजे काय केले, तर भाजपाच्या हिंदूत्वाचा बागुलबुवा करून सोनियांनी अन्य डाव्या सेक्युलर पक्षांना सोबत घेतले आणि पुन्हा कॉग्रेसच्या भ्रष्टाचारी कारभाराची सोय करून घेतली. कसे ते पुन्हा आकडेच दाखवतात. नरसिंहराव (१९९६) २८.८० टक्के मते, १४० जागा, सीताराम केसरी (१९९८) २६.८२ टक्के मते, १४० जागा कॉग्रेसने जिंकल्या. त्यानंतर पुढल्या तीन निवडणूका सोनियांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस लढली. त्यातली १९९९ निवडणूक पक्ष स्वबळावर लढला होता, त्यात कॉग्रेसला सोनियांनी मिळवून दिलेले यश किती? २८.३८ टक्के मते व ११४ जागा. पुढल्या दोन निवडणूकात अन्य पक्षांना सोबत घेऊन सोनियांनी लढवल्यावर मिळालेले यश किती? २००४ साली २६.५३ टक्के मते व १४६ जागा. तर २००९ साली २८.५५ टक्के मत व २०६ जागा. म्हणजे मतांच्या बाबतीत राजीवच्या पराभवाशीही सोनियांच्या यशाची तुलना होऊ शकत नाही ना? ती तुलना नरसिंहराव व केसरी यांच्या पराभवाशी होऊ शकते ना? पण सत्ता मिळवली म्हणजे सोनियांची लोकप्रियता इंदिरा गांधींच्य एवढी आहे, असा आभास कोणी निर्माण केला? माध्यामातल्या बदमाशांनी आणि त्यावर त्याच माध्यमातल्या अर्धवट विद्वानांनी विश्वास ठेवला. पण सामान्य जनतेने अजिबात विश्वास ठेवला नाही. म्हणूनच तीन निवडणूका झाल्या तरी मतदार कॉग्रेस वा सोनियांकडे नव्याने वळलेला नाही. त्यांनी अन्य सेक्युलर भोळसटांना हाताशी धरून सत्ता बळकावलेली आहे आणि मनसोक्त भ्रष्टाचाराचा धुडगुस घातलेला आहे.

   माझा मुद्दा इतकाच; म्हणजेच पुन्हा कॉग्रेस सत्तेवर आली वा तिने मनसोक्त भ्रष्टाचार केला, म्हणुन त्या मतदाराला वा सामान्य जनतेला गुन्हेगार मानता येणार नाही. कारण तिने कॉग्रेसच्या हाती सत्ता जाऊ नये, म्हणुन शक्य होईल तो जवळचा पर्याय निवडून कॉग्रेसला बहूमत वा सत्ता मिळू नये याची पुरेपुर काळजी घेतली होती. मग तरीही कॉग्रेसच्या हाती सत्ता जाऊन देशात भ्रष्टाचाराचे भीषण थैमान घातले गेले असेल, तर दोष सामान्य जनतेचा कसा असेल? ज्यांनी भ्रष्ट कॉग्रेसच्या हाती सत्ता जाऊ दिली किंवा जनतेच्या इच्छा लाथाडून कॉग्रेसच्या हाती घोटाळे करायला सत्ता सोपवली; तोच गुन्हेगार मानायला हवा ना? तो गुन्हेगार कोण आहे? ज्याने सेक्युलॅरिझम हा बागुलबुवा माजवून सोनियांच्या व कॉग्रेसच्या हाती सत्ता जाऊ दिली, तो प्रत्येकजण त्यातला खरा गुन्हेगार नाही काय? मग तो सेक्युलर सरकार म्हणून एनडीएच्या विरोधात युपीएच्या, कॉग्रेसच्या मदतीला धावला व सेक्युलर भजन गात गात ज्याने जनतेची दिशाभूल केली; तो प्रत्येकजण यातला खरा गुन्हेगार नाही काय? कारण हे सेक्युलर नाटक व बागुलबुवा झालाच नसता; तर कॉग्रेसच्या हाती सत्ता जाऊच शकली नसती. कारण जनतेने तशी मतांची विभागणी नेमकी केलेली होती. कुठूनही कॉग्रेसला २६-२८ टक्क्यापेक्षा अधिक मते व दिडशेपेक्षा अधिक जागा मिळू नयेत याची काळजी मतदार घेत होता, तरीही त्याच कॉग्रेसच्या हाती घोटाळे करायचे अधिकार सोपवणाराच यातला घातपाती गद्दार नाही काय? तो कोण आहे? जो कोणी सेक्युलर म्हणून बोलतो, लिहितो, राजकारण वा राजकीय आघाड्या करतो, असा प्रत्येकजण त्याला जबाबदार नाही काय?

   थोडक्यात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, की आज जे घोटाळे बाहेर येत आहेत किंवा भ्रष्टाचाराचे थैमान माजले आहे; त्याला एकटा कॉग्रेस पक्ष वा युपीए तेवढे जबाबदार नाहीत. तर सेक्युलर म्हणून जे काही सांगितले, बोलले, केले जाते, ते जबाबदार आहे. सेक्युलॅरिझम या शब्दाचा आजचा एकमेव अर्थ आहे भ्रष्टाचार, घोटाळा, अनागोंदी, अराजक, घातपात. ज्याला म्हणून आपण आज वैतागलो वा कंटाळलो आहोत, ज्यामुळे आपले जीवन हराम होऊन गेलेले आहे, त्याला आजकालचा सेक्युलॅरिझम जबाबदार आहे. आपल्याला या नरकवासातून सुटायचे असेल, तर आधी आपल्याला या सेक्युलर नामक राक्षसाच्या तावडीतून सुटावे लागेल. कारण तो नुसता भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचेच थैमान घालून राहिलेला नाही. त्यामुळेच कायदा निकामी झाला आहे, कायद्याचे राज्य मोडकळीस आलेले आहे. घातपाती सोकावले आहेत, जिहादी बोकाळले आहेत. भ्रष्टाचार शिरजोर झाला आहे. घोटाळे म्हणजेच राज्य कारभार होऊन बसला आहे. अराजक ही नित्याची बाब बनली आहे. गुन्हेगारांना संरक्षण मिळते आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी जाऊन बघितलेत, तर त्या प्रत्येक गुन्हेगाराच्या हाती एकच जादूचा दिवा आहे, त्याचे नाव सेक्युलॅरिझम. मग यातून मुक्ती वा सुटका हवी असेल, तर त्याच सेक्युलर थोतांडापासून मुक्ती मिळवावी लागेल. जो कोणी सेक्युलर भाषा बोलतो, सेक्युलर जपमाळ ओढतो, सेक्युलर राजकारण करतो, अशा प्रत्येकापासून सावध रहाणे व त्याला पराभूत करणे; हाच एक सुटकेचा मार्ग आहे. कारण गुन्हे, असुरक्षितता, घातपात, दहशतवाद, घोटाळे, भ्रष्टाचार वा अराजक या सर्वांचा पोशिंदा सेक्युलॅरिझम; असेच आजचे चित्र आहे. जिथे सेक्युलॅरिझम नाही असा दावा केला जातो, त्या एका गुजरात राज्यात मात्र यातली एकही समस्या असू नये; हा योगायोग नाही ना? मग घोटाळे वा अन्य समस्यांचा जनक कोण? त्याच्यापासून मुक्ती नको घ्यायला?

   तुम्ही आम्ही सामान्य मतदारांनी कॉग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सतत मतदान करत आलो, त्या प्रत्येकवेळी मतदाराशी दगाबाजी कोणी केली आहे? सेक्युलर म्हणवून घेणार्‍यांनीच केली आहे ना? बिगर कॉग्रेसी सरकार पाडायचे पाप कोणी केले आहे? सेक्युलर लोकांनीच ना? आणि अलिकडल्या दोन प्रसंगी भ्रष्ट मनमोहन सरकार पाडायची वेळ आली, तेव्हा त्याला वाचवायला कोण धावले आहेत? २००८ सालात मुलायमने सेक्युलर भूमिकेचा धावा करून मनमोहन सरकार वाचवले. कालपरवा एफ़डीआय प्रकरणात सरकार विरोधी भाषण ठोकून पुन्हा मायावती व मुलायमनी कॉग्रेस युपीए सरकारच्या बाजूने मतदान कशासाठी केले? सेक्युलर सरकार वाचवण्यासाठीच ना? आणि ह्या सेक्युलर सरकारने गेल्या नऊ वर्षात आपल्याला काय दिले? भ्रष्टाचार महागाई, घोटाळे, अत्याचार, अन्याय, घातपात, जिहादी दहशतवाद, हिंसाचार, बलात्कार, अनागोंदी व अराजक यापेक्षा काहीही जनतेला देऊ न शकलेले सरकार सेक्युलर असेल; तर आपल्यावरचे खरे संकट सेक्युलॅरिझम हेच नाही काय? मग यावरचा जालीम उपाय कोणता? दहा वर्षापुर्वी सेक्युलर नाटक झालेच नसते तर ही वेळ आली नसती आणि म्हणूनच आपल्याला आधी सेक्युलॅरिझम नावाचे भूत निकालात काढावे लागेल. न रहेगा बास न बजेगी बंसुरी म्हणतात ना? तसे हे सेक्युलर अनटक निकालात काढले तर घोटाळे, भ्रष्टाचार अराजक व गुन्हेगारी अशा सगळ्याच संकटातून मुक्ती मिळू शकेल. म्हणूनच आजतरी सर्वप्रथम सेक्युलर भाषा बोलणार्‍यापासून तशा राजकारणात असलेल्यांच्या बंदोबस्ताला आपण लागलो, तर बाकीच्या समस्या आपोआपच निकालात निघतील. त्यासाठी युपीए वा कॉग्रेसला पराभूत करण्याची गरज नाही, ते आपण आधीच केले आहे. कॉग्रेसला पर्याय म्हणून मतदान करताना पर्याय सेक्युलर नाही याची आपल्याला काळजी घेण्याची गरज आहे. कारण सेक्युलॅरिझम हीच आता आपल्याला सर्वाधिक भेडसावणारी समस्या झाली आहे. बाकी आपण भोगत आहोत, ते सगळे त्या मूळ आजाराचे परिणाम आहेत इतकेच.

शनिवार, ९ फेब्रुवारी, २०१३

भाजपाचा सेक्युलर उमेदवार नरेंद्र मोदी



    किती विचित्र शिर्षक आहे ना? ज्याच्यावर गेल्या दहा वर्षात सेक्युलर पक्ष, विचारवंत व माध्यमांनी तोफ़ा डागायची एकही संधी सोडलेली नाही, त्यालाच भाजपाचा सेक्युलर उमेदवार संबोधणे चमत्कारिक आहे ना? पण त्यात नेमके काय गैर वा चुकीचे आहे? कारण हे नाव तमाम सेक्युलर टिकेमुळेच भाजपाच्या माथी मारले गेले आहे. सेक्युलर गोटाकडून मोदी यांच्यावर इतका भडीमार झाला नसता, तर आज मोदी हे नाव गुजरात बाहेर किती लोकांना ठाऊक असते असा प्रश्न आहे. मोदी यांना मिळालेली इतकी प्रचंड प्रसिद्धी, लोकप्रियता किंवा या माणसाबद्दल देशाच्या अन्य भागात निर्माण झालेले कुतूहल; याचे श्रेय खुद्द मोदी व भाजपाला नक्कीचे देता येणार नाही. मग ते कोणाला द्यायचे? आज तरी गुजरातच्या बाहेर असा कुठला प्रदेश नाही, जिथे मोदी यांनी कुठले राजकीय काम केलेले आहे. दहा वर्षे ते गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांनी तिथे आर्थिक व औद्योगिक विकास केल्याचे लोक ऐकून आहेत. ऐकून एवढ्यासाठी म्हणायचे, की त्यांच्याविषयी गुजरात बाहेरच्या लोकांना ऐकायला मिळालेल्या बातम्या म्हणजे त्यांनी २००२ सालात तिथे घडवून आणलेल्या दंगली. बाकी मोदींनी काही केले असेल, तर ते निदान भारतातल्या सेक्युलर माध्यमांना, पत्रकारांना व जाणकारांना तरी माहित नसावे. अन्यथा त्यांनी सतत नुसत्या दंगलीच्या व त्यातील तपास खटल्याच्याच बातम्या जगाला दिल्या नसत्या. पण दुसरीकडे अन्य मार्गाने लोकांपर्यंत जी माहिती जाऊन पोहोचली, ती खरी की खोटी; ते कळायला मार्ग नाही. मात्र जगभरचे उद्योगपती, गुंतवणुकदार तिकडे गुजरातमध्ये येतात, म्हणजे मोदी यांनी काहीतरी केलेले असावे. असेल तर नेमके काय केले? उद्योगपती व गुंतवणूकदार दंगली करण्यासाठी पैसा गुंतवत नाहीत; एवढे सामान्य माणसाला कळते. त्यामुळेच अंबानी व टाटा यासारखे देशातले सर्वात मोठे उद्योगपती मोदींच्या कार्यावर खुश असतील, तर ते काम नक्कीचे दंगलीचे नसून उद्योग विकासाचे असावे, अशीच लोकांची समजूत होणार. शिवाय पुन्हा पुन्हा तिथला मतदार मोदींनाच मुख्यमंत्री म्हणून मतदान करतो, त्याचा अर्थ होत असलेल्या कामाबद्दल तिथली जनता खुश असावी. हे अर्थात लोकांनी आपल्या तर्कशास्त्रानुसार शोधलेले उत्तर आहे. पण लोकांच्या मनात इतके कुतूहल मोदी या माणसाबद्दल ज्यांनी निर्माण केले; त्यांनाच मोदींच्या या लोकप्रियतेचे श्रेय द्यायला नको काय? आणि ते महत्वाचे काम त्यांना सतत दहा वर्षे लक्ष्य बनवणार्‍या सेक्युलर गोटाने केले आहे. मग त्याच मोदींना भाजपाचे ‘सेक्युलर’ उमेदवार म्हणणे गैर आहे काय? 

   कधीही एखाद्या विषयात लोकांना माहिती मिळत नसली; मग लोक त्याबद्दल अन्य मार्गाने माहिती मिळवत रहातात. अशावेळी योग्य मार्ग नाकारला गेला, तर अनेकदा अफ़वाही सत्यावर मात करतात. मोदींच्या बाबतीत तसेच काहीसे झालेले आहे. त्यांच्या विरोधातल्या अतिरेकी अपप्रचारामुळे त्या माणसाबद्दल बरेच कुतूहल गुजरात बाहेर निर्माण करण्याचे काम सेक्युलर माध्यमे व पत्रकारांनी केले. त्यामुळे हा एका राज्याचा मुख्यमंत्री देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन पोहोचला. लोकांच्या उत्सुकतेचा विषय झाला. एका बाजूला असे होत असताना दुसरीकडे उद्योगपती व अन्य व्यापारी वर्गाकडून मोदींचे कौतुक चालू होते. विकासाच्या बातम्या लोकांपर्यंत पाझरत होत्या. तिसरीकडे पुन्हा सत्तेवर आलेल्या युपीएचे अपयश व भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येत होते. याचा एकत्रित परिणाम अपरिहार्य होता. जेव्हा लोक एखाद्या पक्ष व नेत्याविषयी निराश व नाराज असतात; तेव्हा ते पर्याय शोधू लागत असतात. कॉग्रेस, युपीए व मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचे गेल्या चार वर्षातले अपयश डोळ्यात भरणारे असेच होते. सतत वाढणारी महागाई, गॅस वा अन्य दरवाढी व कल्पनेपलिकडे जाऊन पोहोचलेला भ्रष्टाचार; अधिक कायद्याच्या राज्याचा बोजवारा, याला जनता विटलेली आहे. पण कॉग्रेसला पर्याय नाही व विरोधी पक्ष भाजप दुबळा व अन्य पक्ष विरोधी पक्ष विखुरलेले; अशी एक वैफ़ल्याची अवस्था जनमानसात आलेली आहे. कोणी तरी यावे आणि जादूची कांडी फ़िरवून हे सर्व बदलून दाखवावे; अशीच लोकांची आज अपेक्षा आहे. त्यात पुन्हा कॉग्रेसच्या मस्तवालपणाने लोकांहा संताप अनावर होऊन गेला आहे. पाठीशी बहूमत नसतानाही सेक्युलर पक्षांचा विरोध व पाठीब्याचा खेळ करून कॉग्रेस सत्तेवर टिकली आहे व मनमानी करते आहे. 

   तसे पाहिल्यास दंगल वा नरेंद्र मोदी हा गुजरात पुरता विषय होता. भाजपालाही त्याचा गाजावाजा करायचा नव्हता. पण दुसरीकडे सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांनी मोदींना कोलितासारखे वापरत भाजपाला बदनाम करण्यासाठी त्याच विषयाचा सतत वापर केला. पण या गडबडीत मोदी हे नाव सर्वतोपरी होत गेले. आता स्थिती उलटली आहे. ज्या मोदीला कलंक म्हणून भाजपाच्या माथी मारले जात होते; तेच नाव गुजरातच्या आश्चर्यजनक विकासामुळे भाजपासाठी जमेची बाजू होऊन गेली. त्याचा भाजपालाही अंदाज नव्हता. म्हणून कालपरवापर्यंत भाजपा मोदींबद्दल बोलायचे टाळत होता. तर भाजपाला अधिकच कोंडीत पकडण्यासाठी याचे सेक्युलरांनी मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार ठरवून पोरकटपणा सुरू केला. राहुल व मोदी यांची तुलना सुरू केली. ती सर्वप्रथम टाटा व अंबानी यासारख्या उद्योगपतींनी उचलून धरली. मग सहजगत्या गंमत म्हणून सुरू झालेली ही कल्पना; सामान्य माणसाच्या मनात गेली आणि हळुहळू आकार घेऊ लागली. आज दिसत आहेत, ते त्याचेच परिणाम आहेत. कारण मागल्या दोन वर्षात कॉग्रेस सरकारच्या नालायकीच्या तुलनेत गुजरातचा विकास लोकांच्या नजरेत भरत गेला आणि तो मुद्दा कोणी खोडून काढू शकत नव्हता. परिणामी लोकमत बदलू लागले. गेल्या वर्षभरात ते कमालीचे बदलून मोदी हा भारतीय मतदारासाठी आशेचा किरण बनून गेला. नुकत्याच झालेल्या मतचाचण्यांमध्ये मोदी हेच सर्वाधिक लोकप्रिय उमेदवार असल्याचे आकड्यातूनच दिसू लागल्यावर सगळे सेक्युलर गडबडून गेले आहेत. त्यांची अवस्था लंकेतल्या त्या राक्षसांसारखी झाली आहे; ज्यांनी मारूतीची शेपूट पेटवली होती आणि जेव्हा मोकाट मारूतीने लंका पेटवली तेव्हा त्यांनाच पळता भुई थोडी झाली होती. 

   त्या पुराणकथेचा खरेखोटेपणा बाजूला ठेवा. त्यातला बोध महत्वाचा आहे. मारुती हे माकड आहे म्हणून रावणाच्या सहकार्‍यांनी त्याच्या शेपटीला चिंध्या बांधून तिला आग लावली होती. मग त्याला सोडून दिले व तो जळत्या शेपटीचे चटके बसल्याने कसा उड्या मारतो; त्याची मौज त्यांना बघायची होती. पण या इमारतीवरून त्या इमारतीवर उड्या मारताना मारुतीने लंकाच पेटवून दिली होती. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवून भाजपाच्या नेत्यांची तारांबळ बघायची मजा करणार्‍यांना आपण मारुतीच्या शेपटीला आग लावतोय याचे भान नव्हते. कारण आता त्यांच्याच त्या कल्पनेने त्यांची सेक्युलर लंका पेटवून दिली आहे. कारण ज्याला गंमत म्हणून पंतप्रधान पदाचा उमेदवार ठरवून सेक्युलर पत्रकार माध्यमांनी पेश केले; तोच मोदी नुसता भाजपाचा लोकप्रिय चेहरा बनताना दिसत नसून देशातील सर्वात लोकप्रिय नेत्यापैकी एक असल्याचे चाचण्यांचे निष्कर्ष निधू लागले आहेत. तर त्यामागची कारणे शोधायचे सोडून ते कसे अशक्य आहे; त्याचे तर्क मांडण्यात धन्यता मानली जात आहे. अनेकदा सत्य तुम्हाला आवडणारे नसले म्हणून नाकारता येत नाही, कारण ते सत्य असते. आजच्या परिस्थितीत मोदी हा भाजपासाठी नुसता लोकप्रिय चेहरा नाही, तर भाजपाची मते वाढवणाराही चेहरा आहे. अगदी वाजपेयींपेक्षा मोदी भाजपाला अधिक यश मिळवून देऊ शकतील; अशी स्थिती आहे. पण त्याचे श्रेय ना भाजपाला आहे ना मोदी यांचे व्यक्तीगत श्रेय असू शकते. त्याचे श्रेय द्यायचेच असेल; तर शेपूट पेटवायचा मुर्खपणा करणार्‍या सेक्युलर माकडांना द्यावे लागेल. कारण त्यांनीच सामान्य मतदारासमोर नरेंद्र मोदी हा पर्याय आणुन ठेवला आहे. ज्याला सेक्युलर शहाणे भाजपाचा दुबळेपणा ठरवत होते, तोच असा भाजपाचे बळ कसा होऊ शकला? 

   पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी लोकांना आवडणारा नेता आहे असे अजिबात नाही. लोकांना पर्याय हवा आहे आणि त्यासाठी लोकांना दिसणारा तोच एकमेव आशेचा किरण आहे. अशी पाळी लोकांवर का आली व कोणी आणली, तेही बघावे लागेल. ती पाळी सेक्युलर थोतांडाने आणली, असे माझे प्रामा्णिक मत आहे. सामान्य मतदाराला हिंदूत्व किंवा सेक्युलर याच्याशी कर्तव्य नसते. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात सतावणार्‍या समस्या सोडवणारे नेते व राजकारण हवे असते. इथे अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे, की मुठभर लोकांना सेक्युलर विचार व राजकारण हवे आहे आणि त्यासाठी सामान्य लोकांनी भ्रष्टाचार व अनागोंदी, अराजक सहन करावे, हालअपेष्टा सोसाव्यात; अशी अपेक्षा केली जात आहे. कारण वाजपेयी सरकार गेल्यापासुन भारतीय जनतेच्या वाट्याला तेवढेच आलेले आहे. कॉग्रेसला सत्ता मिळाल्यापासून अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार माजला, कायद्याच्या राज्याचा बोजवारा उडालेला आहे, महागाई शिगेला पोहोचली. पण त्यातून लोकांना दिलासा देणारा कुठलाही पर्याय वा उपाय सेक्युलर म्हणवणारे पक्ष देऊ शकलेले नाहीत. उलट कॉग्रेस सेक्युलर आहे, म्हणून त्याची पाठराखण इथले सेक्युलर पक्ष करीत असतात. म्हणजेच सेक्युलॅरिझमसाठी लोकांनी होतील ते हाल सोसावेत; असाच पर्याय लोकांसमोर ठेवला गेला आहे. त्याच्याशी गुजरातची तुलना केली तर सेक्युलर नाही म्हटल्या जाणार्‍या गुजरात सरकारचे व मोदींचे काम उजवे आहे. तिथे कायद्याचे राज्य आहे, तिथे कारभार चोख आहे, तिथे भ्रष्टाचार कमी आहे, तिथे विकास वेगाने चालू आहे. जणू सेक्युलर नसणे म्हणजेच नागरिकांचे जीवन सुसह्य; अशीच स्थिती म्हणावी लागेल. मग कॉग्रेस सत्तेवरून हटवायची असेल, तर उत्तम पर्याय कुठला असेल? लोक असा पर्याय शोधतात. त्यामुळेच सेक्युलर माध्यमांनी गंमत म्हणुन पुढे आणलेले मोदींचे नाव लोकांना का भावले; त्याचे हे उत्तर आहे. मोदी म्हणजे विकास, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आणि ठामपणे निर्णय घेणारा नेता, अशा पायर्‍या मोदी चढत गेलेले आहेत. 

   राहिला प्रश्न, गुजरातचा एक मुख्यमंत्री भाजपाला इतके मोठे यश मिळवून देऊ शकेल का एवढाच. त्या प्रश्नाचे उत्तर आपण भाजपाच्या आजच्या संघटनाशक्ती व त्याची पक्ष म्हणून असलेली लोकप्रियता यावर मोजायचे नसते. १९७१ व १९७९ सालात इंदिरा गांधी कोणत्या परिस्थितीत मोठे यश मिळवू शकल्या; त्याकडे बघावे लागेल. त्या दोन्ही वेळी इंदिराजींनी कॉग्रेस फ़ोडलेली होती आणि त्यांच्या मदतीला नाव घेण्यासारखा कोणी मोठा कॉग्रेसचा नेता शिल्लक नव्हता. तरी त्यांनी अफ़ाट यश लोकसभा निवडणुकीत मिळवले होते. तेव्हा ती ताकद त्यांच्या पक्षाची नव्हती, तर इंदिराजींमुळे पक्षाला मिळालेले ते बळ होते. नेमके त्याचेच प्रतिबिंब नुकत्याच झालेल्या चाचणीमध्ये पडलेले दिसते. एबीपी या वाहिनीने घेतलेल्या चाचणीतून समोर आलेले आकडे त्याचीच आठवण करुन देणारे आहेत. ते काय सांगतात? उद्याच मतदान झाले तर भाजपाला ३९ टक्के लोक मत द्यायला तयार आहेत, तर अवघे २२ टक्के लोकच कॉग्रेसला मते देतील. पण तोही फ़रक महत्वाचा नाही. लोकांचा मुड ओळखायचा असेल तर पुढले आकडे महत्वाचे आहेत. ज्यांचा कल या चाचणीमध्ये बघण्यात आला, ते मोदी संबंधात काय म्हणतात? तेच मतदार म्हणतात, भाजपा मोदींना पंतप्रधान पदाचा करणार असेल, तर ४९ टक्के लोक भाजपाला मते द्यायला तयार आहेत. याचा अर्थ काय होतो? आजच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये भाजपाची मतदारामध्ये जी पत आहे, ती मोदी यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व असेल तर आणखी दहा टक्क्यांनी वाढते. मग मोदी हा भाजपासाठी बोजा आहे की जमेची बाजू होते? मोदी पक्षाला दहा टक्के अधिक मते मिळवून देऊ शकतात. आणि हीच किमया तीस चाळीस वर्षापुर्वी इंदि्रा गांधी यांनी करून दाखवलेली आहे. पण त्यांना ते कशामुळे साध्य झाले होते? मोदी तशीच किमया का करू शकतील? इंदिराजींच्या वेळची जी स्थिती होती, तशीच आज स्थिती आहे काय? 

   १९७० सालात विविध आघाडी सरकारांमुळे राजकारण अस्थिर झालेले होते, तेव्हा खंबीर नेतृत्व करू शकणार्‍या इंदीराजींवर लोकांनी विश्वास दाखवला होता. मग १९७९ सालातही जनता पक्षाच्या नेत्यांनी भांडणातून इतकी अस्थिरता आणलेली होती, की ‘चालणारे सरकार’ एवढ्याच जाहिरनाम्यावर इंदिराजींना प्रचंड बहूमत लोकांनी दिले होते. आज नेमकी तशीच परिस्थिती कॉग्रेस, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग व अन्य सेक्युलर पक्षांनी आणलेली आहे. अशा अस्थिर स्थितीतून देशाला बाहेर काढू शकणारा कोणी खंबीर व धाडसी नेता लोकांना हवा आहे. तो कुठल्या पक्षाचा वा विचारांचा आहे, त्याच्याशी लोकांना कर्तव्य नाही. अशा नेत्याकडे लोकांचा ओढा असतो आणि ती गुणवत्ता आपल्यापाशी आहे असे मोदी यांनी गुजराताम्ध्ये दाखवून दिले आहे. माध्यमांच्या विपरित प्रसिद्धीने त्यांना थेट देशाच्या राष्ट्रीय मंचावर आणून ठेवले आहे. त्यामुळेच देशाच्या अन्य भागातील लोक त्या नेत्याकडे आशेने बघू लागले आहेत. त्याचा पक्ष कुठला व त्याने आधी काय केले; याच्याशी अशावे्ळी लोकांना कर्तव्य नसते. इंदिराजींचे आणिबाणीतले अत्याचार व अरेरावी जनता अवघ्या अडीच वर्षात विसरली होती व तिने पुन्हा त्यांना प्रचंड बहूमताने सत्ता बहाल केली होती. मग गुजरातच्या दंगलीचे सेक्युलर माध्यमे व विचारवंतांना वाटणारे कौतुक जनतेला कशाला असेल? चाचण्यांमध्ये मोदी यांना मिळणारा कौल त्यांच्या कुवत व गुणवत्तेपेक्षा त्यांच्या विरोधकांच्या नाला्यकीचे फ़ळ आहे. म्हणूनच मोदी यांना भाजपाचे संघटनात्मक बळ किंवा पक्ष म्हणून असलेली लोकप्रियता, या आधारे मोदी यांना निवडणुकीत मिळणार्‍या मतांचे व जागांचे गणित मांडता येणार नाही. लोकांच्या मनात काय आहे, त्यावर आधारित हिशोब मांडावा लागेल. 

   दोन्ही वेळी इंदिराजींनी पक्ष फ़ोडल्यावर त्यांच्या मदतीला कॉग्रेसचे संघटनात्मक बळ काय होते? पक्षातले मातब्बर नेते त्यांच्या विरोधात उभे होते. संघटना नव्हतीच. पण ज्याला शेंदुर फ़ासला तो इंदीरेचा म्हणून निवडून आलेला होता. महाराष्ट्रात शरद पवार व यशवंतराव विरोधात होते. वसंत साठे, अंतुले आणि तिरपुडे असे नगण्य नेते इंदिरा कॉग्रेस म्हणून पाठीशी असताना ४८ पैकी ३९ जागा इंदिराजींनी १९७९ सालात जिंकल्या होत्या. तेव्हा जनता पक्षाच्या अनागोंदीला लोक कंटाळले होते. अवघ्या तीन वर्षापुर्वी त्याच मतदाराने जनता पक्षाकडे संघटनात्मक बळ नसताना त्या पक्षाला प्रचंड बहुमताने सत्ता बहाल केली होती. ती त्या पक्षाची वा त्याच्या नेत्याची लोकप्रियता नव्हती. तर इंदीराजी व कॉग्रेसवरील नाराजीचा कौल जनता पक्षाला मिळाला होता. तसाच उलटा मग तीन वर्षानंतर इंदिराजींना कौल मिळाला होता. आज लोक मोदी यांना इतकी मते भाजपा उमेदवार, विकास पुरूष वा हिंदूत्वाचा चेहरा म्हणून द्यायला निघालेले आहेत असे समजणेच मुर्खपणा आहे. मोदींच्या लोकप्रियता व क्षमतेपेक्षा त्यांच्याकडे लोकांचा ओढा आहे, तो पर्याय म्हणून. सोनिया, राहूल व सेक्युलर थोतांड यावरला पर्याय म्हणून लोक मोदी यांच्याकडे बघू लागले आहेत. सेक्युलर थोतांडामुळेच आज कॉग्रेसची अनागोंदी या देशात मोकाट चालू आहे. त्यावर कुठलाही सेक्युलर पक्ष वा नेता पर्याय नाही, त्याचप्रमाणे भाजपासुद्धा पर्याय नाही. तो पर्याय मोदी का असू शकतो? तर कोणीही कसली टिका केली, आक्षेप घेतले म्हणून न डगमगणारा नेता; अशी मोदी यांची प्रतिमा माध्यमांनी मागल्या दहा वर्षात तयार केली आहे. ती कितपत खरी वा खोटी ते माध्यमातले जाणकारच सांगू शकतील. पण आज जनमानसात मात्र तशी मोदींची प्रतिमा आहे. आणि मतचाचण्यांचे जे आकडे समोर येत आहेत, ते त्याच प्रतिमेने तयार केले आहेत. चमत्कार मोदीच घडवू शकतो, असे त्या मानसिकतेचे स्वरूप आहे. म्हणूनच एबीपीचे आकडे काय सांगतात? भाजपाला ३९ टक्के लोक मत द्यायला तयार आहेत. पण त्या पक्षाने मोदींना उमेदवार केले तर ४९ टक्के. हे दहा टक्के मोदींसाठी अन्य पक्षांना टांग मारून भाजपाला मत द्यायला सज्ज आहेत. आणि असा मोदी भाजपाने घडवलेला नाही तर सेक्युलर माध्यमांनी गेल्या दहा वर्षात उभा केला आहे ना?

   मग सांगा नरेंद्र मोदी हिंदूत्ववादी, संघवाले किंवा भाजपाचे असले तरी त्यांना पंतप्रधान पदाचा उमे़दवार म्हणून कोणी उभे केले? सेक्युलर पक्ष, पत्रकार, विचारवंत व सेक्युलर गोटानेच त्यांना राष्ट्रीय मंचावर आणायचे कर्तृत्व गाजवलेले नाही काय? जवळपास तेवढेच कर्तृत्व व गुणवत्ता बिहारच्या नितीशकुमार यांनी आपल्या सात वर्षाच्या कारकिर्दीत दाखवलेली आहे. पण माध्यमांनी त्यांचे गुणगान करताना त्यांच्याविषयी मोदींप्रमाणे औत्सुक्य वा कुतूहल निर्माण केले नाही. मोदींप्रमाणे नितीशच्या दंतकथा होऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे नितीश मागे पडले व मोदी हा आशेचा किरण बनून गेला. बाकीचे किरकोळ काम टाटा, अंबानी किंवा भाजपा, मोदी यांनी केले असेल. नितीश म्हणतात तसा एनडीए वा भाजपाला सेक्युलर माध्यमांनी सेक्युलर उमेदवार आयता मिळवून दिला आहे. किती चमत्कारिक आहे ना? कारण मोदींना सेक्युलर गोटाने भाजपाच्या माथी मारले आहे.




शनिवार, २ फेब्रुवारी, २०१३

टाळाटाळ करून तर; टाळी वाजणार नाही



चला आता वाहिन्यांना चघळायला एक छानपैकी हाडूक मिळाले आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षाच्या प्रमुखपदी निवड झाल्यावर त्यांनी पहिलीच मुलाखत ‘सामना’ ह्या पक्षाच्या मुखपत्राला देऊन आपल्या भावी राजकीय वाटचालीचे सूतोवाच केलेले आहे. त्यात अनेक मुद्दे आहेतच. पण बाळासाहेबांच्या हयातीत सतत चर्चिला गेलेला विषय, दोघे भाऊ एकत्र येण्याचा मुद्दा अर्थातच वाहिन्या व माध्यमांना हवाहवासा असणार. त्यालाही ओझरता स्पर्श उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. दिर्घकाळ जो चेंडू त्यांच्या कोर्टात पडून होता, तो आता त्यांनी मनसेच्या म्हणजे राज ठाकरे यांच्या कोर्टात भिरकावून दिला आहे. त्यांच्या मुलाखतीची दखल घेऊन त्यावर चर्चा रंगवणार्‍या माध्यमांनी तो चेंडू इतका काळ उद्धवनी आपल्याच कोर्टामध्ये तसाच दुर्लक्षित का पडून राहू दिला; त्याची अजिबात दखल घेऊ नये याचे नवल वाटते. यापुर्वी ह्या विषयावर बाळासाहेबांनी सूतोवाच केले होते, त्याला आता वर्षभराचा कालखंड उलटून गेला आहे. पण तेव्हा इकडच्या कोर्टात येऊन पडलेल्या चेंडूकडे उद्धवरावांनी ढुंकूनही पाहिले नव्हते.

   गेल्या महापालिकेच्या निवडणूका दरम्यान ह्या विषयाला वाचा फ़ुटली होती. बहुतेक मराठी वृत्तवाहिन्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रदिर्घ मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यावेळी दोन्ही भावांनी एकत्र येण्याविषयी विचारणा करण्यात आली होती. पण त्याला राज व बाळासाहेबांनी ओझरता स्पर्श केला, तरी उद्धव यांनी तो मुद्दाच उडवून लावला होता. बाळासाहेबांनी त्यात रस दाखवला होता तर राजनी; त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकावे, आपण शंभर पावले पुढे येऊ असे सुचवले होते. पण इकडून पहिले पाऊलच टाकले गेले नाही. मग राजच्या शंभर पावलांची ऑफ़र तशीच पडून राहिली. कारण शिवसेनाप्रमुखांची भले तशी इच्छा असेल; पण उपयोग झाला नाही. त्यांच्या हयातीतच पक्षाची सुत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गेलेली होती आणि त्यातूनच दोन भावांमध्ये भाऊबंदकीचे नाट्य रंगले होते. लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभेच्या निकालांनी त्यतील कटूता वाढवण्यास मदत केली. तरी मुंबई पालिकेच्या निवडणूकीत सेनेची पालिकेतील सत्ता अबाधित राहिल्याने पुन्हा त्या भाऊबंदकीला टोक आले. मग तडजोडीची शक्यताही दुरावली होती. दोन्ही बाजू परस्परांवर तोफ़ा डागण्यातच धन्यता मानत राहिल्या. सहाजिकच दोघांना एकत्र आणायचे वा त्यांनी एकत्र येण्याचा विषय आपोआप मागे पडत गेला. 

   नुसता परस्पर विरोध कडवा होत गेला नाही, त्याचे दुष्परिणामही दिसत होते. मुंबईतील पालिकेची सत्ता सेनेने अबाधित राखली तरी सेनेचा चार दशकांपासून बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या ठाणे पालिकेत सेनेला जबर धक्का बसला होता. त्यांना बहूमतापर्यंत मजल मारता आलेली नव्हती. पण मनसेच्या पारड्यात पडलेल्या सहा जागांनी निर्णायक बळ प्राप्त केले होते. ही सहा मते ज्या बाजूला झुकतील त्याला ठाण्यातली सत्ता मिळणार हे उघड होते. तिथे मनसे तटस्थ रहाणार असे दिसत असल्याने नगरसेवकांची पळवापळवी सुरू झाली होती. त्यात स्वत:च पुढाकार घेऊन राजनी पहिले पाऊल टाकले होते. तेव्हा पुन्हा दोन्ही भाऊ एकत्र येण्य़ाच्याच चर्चेला चालना मिळाली. कारण सरळ होते, जशी ठाण्यात सेनेची स्थिती होती, नेमकी तशीच स्थिती नाशिक पालिकेत मनसेची होती. तिथे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेल्या मनसेला महापौर आणायचा, तर काही मोजक्या नगरसेवकांचे पाठबळ हवे होते. सेनेने ते पुरवावे ही सर्वांचीच अपेक्षा होती. ठाण्यात राजने कुठल्याही सत्तापदांचा सौदा न करता सेना भाजपाला दिलेल्या पाठींब्याची परतफ़ेड नाशिक पालिकेत व्हावी; ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही. पण झाले उलटेच. तिथे ते पाठबळ द्यायला भाजपाने पुढाकार घेतला तरी सेनेने मात्र अपशकून घडवण्याचा विचित्र पवित्रा घेतला. जणू पक्षहितापेक्षा शिवसेनेला राज ठाकरे व मनसेचे नाक कापण्यातच रस असावा; असेच चित्र त्यातून समोर आणले गेले. त्याची काय गरज होती? ठाण्यात सेनेला बिनशर्त पाठींबा देताना राजनी एक सरसकट भूमिका जाहिर केली होती. जिथे जनतेने ज्याला झुकते माप दिले आहे. त्याला पाठींबा देऊन जनमताचा आदर करायची आपली भूमिका असल्याचे राजने सांगितले होते. त्यामुळे अर्थातच नाशिकमध्ये सेनेने तशीच भूमिका घ्यावी, हीच अपेक्षा होती. पण सेनेने थेट कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना सोबत घेऊन मनसेला बाहेर बसवायचा अजब पवित्रा घेतला. ठाण्यात पाठींबा देण्याचा मुर्खपणा केलात, असेच भासवण्याचा तो प्रयत्न नव्हता काय? त्याचे परिणाम काय झाले? 

   भाजपाच्या मदतीने नाशिकमध्ये मनसेने आपला महापौर निवडून आणला. पण त्यांनी ठाण्यातल्या आधीच्या भूमिकेचा फ़ेरविचार केला. त्यामुळे मग महापौर सेनेचा आलेला असला तरी जिच्या हाती पालिकेच्या आर्थिक नाड्या असतात, त्या स्थायी समितीमध्ये सेनेचीच कोंडी झाली. कारण नाशिकमुळे दुखावलेल्या मनसेने सेना विरोधी गोटात बसायचा निर्णय घेतला आणि स्थायी समितीमध्ये समसमान संख्याबळ होऊन ती सेनेच्या हातून निसटली. हे सर्व कशामुळे झाले? सेनेने काय कमावले? राज ठाकरे यांना दुखावण्यापलिकडे त्यातून काय साधले? राजला दुखावण्यासाठी स्थायी समती हातची जाऊ देण्याची किंमत राजकारणात खुप मोठी असते; हे उद्धव किंवा त्यांच्या सल्लागारांना कधी कळलेच नाही काय? निकालानंतर ठाण्यातला तिढा सो्डवण्यसाठी तिथले सेनेचे आमदार राजना जाऊन भेटले होते. त्यांची विनंती राजनी मान्य करून विषय निकालात काढला होता. तसेच नाशिकचे मनसे आमदार उद्धवना भेटावेत, अशी अपेक्षा असेल तर समजू शकते. पण ती पुर्ण होणार नसेल तर ठाण्यात नुकसान सोसण्यापर्यंत मजल मारणे योग्य होते काय? आजच्या शिवसेना नेत्यांनी बाळासाहेबांचा इतिहास तरी समजून घेतला आहे काय? पालिकेच्या राजकारणात आल्यापासून अवघ्या पाच वर्षात त्यांनी कसे समझोते केलेत त्याचा तरी बारकाईने आढावा घेतला असता, तर ही पाळी आली नसती, १९७३ सालात मुंबई पालिकेच्या निवडणूका वंदे मातरम या विषयावर गंभीरपणे लढवल्या गेल्या होत्या. त्यात कॉग्रेसचे तात्कालीन मुस्लिम नगरसेवक अमीन खांडवानी यांनी वंदे मातरम राष्ट्रगीताचा सन्मान राखण्यास नकार दिल्याने, तो कळीचा मुद्दा झालेला होता. तर माहिमला सेनेने शेकापचे कोळी नेते भाई बंदरकर यांना पाठींबा दिला होता. पण निकाल लागल्यावर कॉग्रेसकडून सत्ता हिरावून घेण्यासाठी सेनेने थेट मुस्लिम लीगसोबत युती केली व सुधीर जोशी यांना महापौरपदी बसवले होते. तेव्हा त्यांनी काय शरणागती पत्करली होती का? नसेल तर त्यांनी जे पाऊल उचलले तेच ठाणे व नाशिकच्या पालिकेत सेनेने उचलायला हवे होते. आणि ठाण्यात एक पाऊल पुढे टाकून राज यांनी बाळासाहेबांच्या इतिहासाचेच अनुकरण केलेले होते. सेनेचे नवे नेतृत्वच साहेबांची रणनिती विसरून गेले होते.  

   आपले एकत्र पटत नसले तरी आपण एकाच दिशेचे वारकरी आहोत, असे राजनी कृतीमधून दाखवून दिले होते. त्याला तसाच प्रतिसाद सेनेकडून मिळायला हवा होता. उद्धव ठाकरे यांनी तो दिलाही असता. पण तेवढे उद्धव स्वतंत्रपणे आपले निर्णय घेतात की नाही अशी शंका येते. कारण वर्षभरापुर्वी तशी उत्तम संधी त्यांनी गमावली होती. त्यात त्यांच्या हाती ठाण्याच्या पालिकेची सुत्रे पुर्णपणे आली असती आणि नाशिकला परिस्थितीमुळेच मनसेबरोबर जाणे भाग होते. त्याचा दोष कोणी लावला नसता. पण ज्यांचे हितसंबंध शिवसेनेपेक्षा वेगळे व व्यक्तीगत आहेत, त्यांना दोन्ही भाऊ एकत्र यायला नको आहेत. कारण मग शिवसेना किंवा शिवसैनिकांच्या अपेक्षा पुर्ण होणार असल्या; तरी अशा मतलबी लोकांचा हिताला बाधा येऊ शकते. उद्धव यांच्या कारकिर्दीत ज्यांनी ज्यांनी शिवसेना सोडली; त्यांनी त्यांनी नेमका हाच आक्षेप घेतला आहे. आणि आता ‘सामना’च्या मुलाखतीमध्येही उद्धव यांनी नेमका तोच विषय स्पष्टपणे मांडला आहे. त्या मुलाखतीमध्ये त्यांचे एक वाक्य मला सर्वात महत्वाचे वाटले आणि तेच त्या मुलाखतीचे सार आहे. एकत्र येण्यापुर्वी एकत्र बसून काही गोष्टी स्पष्टपणे बोलण्याची गरज उद्धव यांनी प्रतिपादन केली आहे ते म्हणतात, 

   ‘एकत्र येण्याच्या पूर्वी दूर का गेलो हा विचार होणे गरजेचे आहे. एकत्र येणार असू तर काय म्हणून एकत्र येतोय? कोणाच्या विरुद्ध उभे आहोत? आपला राजकीय शत्रू कोण आहे? आपल्याला कोणाला संपवायचं आहे आणि त्यासाठी कोणत्या दिशेने जाण्याची गरज आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.’ 

   या दोघा भावांना राजकारणात एकत्र आणायच्या चर्चा चालतात, त्यात नेमका हाच मुद्दा गायब असतो. एकत्र येणे इतके सोपे असते तर मुळात एकमेकांपासून दुरावण्यात इतकी वर्षे का लागली होती? तसे दोघांचे संबंध टोकाचे बिघडेपर्यंत वेळ आलीच कशाला? आणि पितृतूल्य असलेल्या साहेबांना झुगारून राजने वेगळी चुल मांडली म्हणजेच भांडण हा किरकोळ प्रकार नक्कीच नाही. मतभेद टोकाचे असले पाहिजे. ज्या कारणास्तव दोन्हीकडून इतका टोकाचा निर्णय घेतला गेला, ती कारणे संपत नसतील तर मग एकत्र येणार म्हणजे तरी काय, असा प्रश्न कायम उरतो. जोवर बाळासाहेब हयात होते, तोवर ते खुल्या मैदानात नव्हते तरी त्यांचा जनमानसावर प्रभाव होता. त्यांचे विजयादशमीचे चित्रित भाषणही लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणून गेले होते. आज ते हयात नाहीत; हा परिस्थितीमध्ये पडलेला मोठाच फ़रक आहे. उद्धव नसतील पण त्यांच्या आडून जे दरबारी राजकारण सेनेमध्ये खेळत होते, त्यांच्या तमाम उचापती अंगावर उलटल्या, मग साहेबांच्या शालीमागे दडी मारायची सोय होती. आज तो आडोसा उरलेला नाही. साहेबांच्या शब्दाखातर वाटेल ते सहन करणारा शिवसैनिक आज कुणाचेही आदेश डोळे झाकून मान्य करील अशी स्थिती नाही. त्यामुळेच ज्यांनी गेल्या काही काळामध्ये आडोशाला राहून डावपेच खेळले, त्यांना आता खुलेआम बाहेर यावे लागेल. किंवा बाजूला पडावे लागणार आहे. ज्यांच्यामुळे दोन भावात उभा दावा निर्माण झाला, त्यांना परिस्थितीला थेट सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात गफ़लत झाली तर वाचवायला साहेब नाहीत. आणि म्हणूनच उद्धव व पर्यायाने साहेबांच्या मागे राहून शरसंधान करण्याला आता वाव राहिलेला नाही. म्हणूनच एक वर्षापुर्वीची स्थिती व आजची स्थिती यात मोठा फ़रक पडलेला आहे.  

   शिवसैनिक किंवा शिवसेनाप्रेमी बाळासाहेबांकडे बघून इतर गोष्टींकडे काणाडोळा करत होते. त्याचा फ़ायदा गेल्या काही वर्षात ज्यांनी उचलला, त्यांना यापुढे समोर यावे लागेल, होतील ते घाव झेलावे लागतील किंवा बाजूला पडावे लागेल. त्यावरच शिवसेनेचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल. म्हणूनच उद्धव यांनी थेट विषयाला हात घातला आहे. कशाला दूर झालो आणि शत्रु कोण, कोणाविरुद्ध लढायचे वा कोणाला हरवायचे आहे, ते ठरवावे लागेल, असे उद्धव म्हणतात. पण मग त्याचा अर्थ मागल्या काही वर्षात त्याचाच विसर पडला होता, असेही म्हणता येईल. अन्यथा इतका वाईट गचाळ व भ्रष्ट कारभार करूनही पुन्हा राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला सत्ता मिळवता आलीच नसती. त्याचे श्रेय त्या दोन्ही पक्षांना असण्यापेक्षा विरोधकातील बेबनावालाच अधिक आहे व होते. कारण सेना भाजपा एकमेकांच्या जागा कमी करण्याचे डावपेच खेळत होते तर सेनेतही राज वा राणे यांचे बळ कमी करण्याचे खेळ चालुच होते. मग शत्रू कोण होता? तो नामोहरम झाला. आपलेच दुखावले गेले आणि राजकीय शत्रू मात्र विजयी झाले. अगदी वर्षभरापुर्वीही ठाण्यात तेच घडले ना? स्थायी समितीचे अध्यक्षपद युतीच्या हातून कशाला निसटले? कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला पराभूत करायचे आहे, याचे भान ठेवूनच मनसेने युतीला महापौर निवडणूकीत एकतर्फ़ी पाठींबा जाहिर केला होता. त्याचे भान नाशिकमध्ये राखले गेले नाही. आज उद्धव यांच्या मुलाखतीमध्ये त्याचे भान आलेले दिसते आहे. म्हणजेच गेल्या काही वर्षात कुठे व काय बिनसले आहे, त्याची जाणिव होत असावी अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.

   शिवसेना महाराष्ट्रभर पसरताना तिने अन्य पारंपारिक बिगर कॉग्रेस पक्षांची जागा व्यापलेली आहे. तेव्हा तिचे राजकारण जोपर्यंत बिगर कॉग्रेसवादाच्या दिशेने चालत राहिले, तोपर्यंत तिचा विस्तार होत राहिला. आणि अगदी सेनेला फ़ोडण्याचे प्रयास होऊनही तिची वाढ कोणाला रोखता आलेली नव्हती. मात्र सेनेच्या हाती राज्याची सत्ता आल्यावर त्यातल्या काही नेत्यांना सत्तेची चटक लागली आणि सेनेतील निवडणुका न लढवणार्रे, पण जनतेत जाऊन काम करणारे नेते मागे पडत गेले. त्यांची जागा सत्ता व अधिकारपदे भुषवणार्‍यांनी बळकावली; तिथून सेनेची धसरण सुरू झाली. अन्य कुठल्याही पक्षात जशी गटबाजी असते व ते एकमेकांच्या उरावर बसू लागतात, त्याचेच प्रत्यंतर सेनेतही येऊ लागले. अत्यंत सहजपणे कुठल्याही पक्षातला नेता सत्तेसाठी सेनेत येऊ लागला व त्याला सेनेत महत्व मिळू लागले; तेव्हा अशा लोकांचे ओझे पेलणारा कार्यकर्ता कमी होत गेला. त्याचे परिणाम ताबडतोबीने दिसत नसतात. पण म्हणून चुकतही नसतात. १९९५ सालात पाऊणशे आमदार निवडून आलेल्या शिवसेनेची संख्या आता निम्मेपर्यंत खाली गेली. त्याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न कधी झालाच नाही. नुसत्या गर्जना करणारे उरले, लढणारे कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले. संघटना विस्कळीत होत गेली. स्पष्टच सांगायचे तर सेनेचीही कॉग्रेस होत गेली. ज्यांनी शिवसेना उभी रहाताना व बाळासाहेबांकडून तिची जडणघडण होतांना बघितले आहे, त्यांना आजच्या शिवसेनेत काय बिनसले आहे, ते सहज दिसू शकते. बाळासाहेब हा त्या सर्व तुकड्यांना जोडणारा दुवा होता, म्हणूनच काही महिन्यांपुर्वी उद्धव यांची प्रकृती गंभीर झाली; तेव्हा राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राजने इस्पितळ व मातोश्रीकडे धाव घेतली होती. ती किमया बाळासाहेब या अस्तित्वात होती आणि आज तेच व्यक्तीमत्व अंतर्धान पावले आहे. तेव्हा उद्धव यांच्यासह सेनेच्या नेत्यांना आपले सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. पुन्हा ती वीस वर्षापुर्वीची शिवसेना उभी करायची; तर सर्वांना त्याच पातळीवर यावे लागेल. त्यासाठी डोईजड झालेल्या अनेकांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी लागेल. आणि त्याची जाणिव उद्धव यांच्या विधानात दिसते. पण त्याचे नेमके प्रतिबिंब प्रत्यक्ष व्यवहारात किती पडणार आहे? याला खुप महत्व आहे. 

   उद्धव यांना त्याची नुसती जाणीव असून चालणार नाही तर कृतीमध्ये त्याची प्रचिती आली तरच पुढले पाऊल टाकले जाऊ शकेल. टाळी वाजायला दुसराही हात आवश्यक आहे, यात शंकाच नाही. पण दुसर्‍या हाताला समोर टाळी द्यायची आहे, तर तेवढा विश्वासही वाटला पाहिजे. अन्यथा पुन्हा ठाणे नाशिकचाच अनुभव आला मग? दुधाने तोंड भाजले मग माणूस ताकही फ़ुंकून पितो म्हणतात. राजकारणातही तसेच होत असते. दोन भाऊ वेगळे झाले तेव्हा बाजूला झालेल्याचा हेतू ज्याचा हाती शिवसेना राहिली; त्याला अधिकाधिक नुकसान व्हावे इतकाच असणार हे उघड होते. लोकसभा निवडणूकीत त्याने ते उद्दीष्ट साध्य करून दाखवले होते. पण त्याला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले तेव्हाच धडा घेतला गेला असता, तर विधानसभेच्या निवडणुकीत इतका मोठा धक्का सेनेला सोसावा लागला नसता. वास्तवाला सामोरे जाण्यापेक्षा दुसर्‍याच्या डोक्यावर अपयशाचे खापर फ़ोडण्याने परिस्थिती बिघडत गेली. पण बाळासाहेब पाठीशी होते. आज त्यांची कवचकुंडले नाहीत. हे बदललेले वास्तव आहे. आणि निदान दूर का झालो, तिथून विचार व्हावा ही भूमिका वास्तवाची जाणिव दाखवते. परस्परांचे गुणदोष ओळखून जवळ येण्यात अर्थ असू शकतो. कारण हा केवळ दोन भावातल्या मालमत्तेचा झगडा नसून कॉग्रेस विरोधी राजकारणाचा वारसा पुढे चालवण्याचा विषय आहे, त्यापासून भरकटलात तर जनता माफ़ करणार नाही. तिने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ केलेल्या पक्षांना व दिग्गज नेत्यांना इतिहासजमा करून टाकले, तर शिवसेनेला वा तिच्या नेत्यांना ती जनता माफ़ करील अशा भ्रमात कोणी राहू नये.

   कॉग्रेस व राष्ट्रवादी ह्यांच्या विरोधातलेच राजकारण या दोन्ही घटकांना व पक्षांना करायचे आहे. त्यांनी एकमेकांशी लढून आपलू शक्ती क्षीण केली नसती, तर मागल्याच निवडणुकीत सत्तांतर होऊ शकले असते. पण अहंकार व व्यक्तीगत स्वार्थाचे दलाल यांच्या हाती सुत्रे गेल्याचे परिणाम सेना भोगते आहे. त्यातून बाहेर पडायचा सोपा व एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे कॉग्रेसचा राज्यातील प्रभाव संपुष्टात येईपर्यंत आपसातल्या मतभेदांना मुठमाती देणे. त्यात उद्धवच्या गटाने कडेलोटाची पाळी आणली नसती तर मुळात राजला बाहेर पडायचीच वेळ आली नसती. त्या टप्प्यापर्यंत मागे जाणे शक्य असेल, तर पुन्हा दोन्ही भाऊ एकत्र येऊ शकतील. दोघांनी आपले अहंकार बाजूला ठेवून पावले उचलायला हवीत. आणि दुसरी गोष्ट राजने आपली कुवत सिद्ध केली असल्याने त्याचे पारडे सात वर्षापेक्षा अधिक जड आहे, याचे भान राखूनच पावले टाकायला हवीत, त्यात टाळाटाळ करून टाळी वाजणार नाही. उलट त्या दोन्ही पक्ष व भावांचे जे प्रतिस्पर्धी आहेत, ते म्हणतील, द्या टाळी, फ़सले की पुन्हा.

 ३/२/१३