रविवार, २९ जुलै, २०१२

ट्रॅजिडीची कॉमिडी, अजूनी रुसूनी आहे


   गेल्या आठवड्यात जेव्हा तिकडे राष्ट्रपती निवड्णूकीच्या झालेल्या मतदानातील मतांची मोजणी चालू झाली होती, तेव्हाच अचानक दुसरीकडे एक राजकीय वावटळ उठली. कुठे कसलेही दिसणारे कारण नसताना केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिल्याच्या वावड्या उठल्या. अर्थात तत्पुर्वी त्यांनी कुठल्या तरी दिल्लीतील बैठकीवर बहिष्कार घातल्याच्याही बातम्या होत्या. पण तशा बहिष्काराचा पवा्रांनी साफ़ इन्कार केला होता. पण त्या इन्काराचे स्वर हवेत मिसळून जाण्यापुर्वीच त्यांच्यासह त्यांचे विश्वासू सहकारी व अवजड उद्योगमंत्री प्रफ़ुल्ल पटेल यांनी मंत्रीपदाचे राजिनामे दिल्याचे वृत्त पुन्हा झळकले. फ़रक इतकाच होता, की यावेळी कोणी त्याचा इन्कार करायला पुढे येत नव्हते. आणि दोन्ही मंत्र्यांनी आपल्या सरकारी कार्यालयाकडे पाठ फ़िरवली होती. तेवढेच नाही तर सरकारी कार्यक्रम व समारंभावर बहिष्कार घातल्याचे अधिकृतरित्या सांगितले जात होते. मात्र सरकारशी दुरावा घेतला असला तरी आपण युपीएचेच घटका असल्याचे अगत्याने सांगितले जात होते. मग राजिनाम्याचे काय? तर त्याला प्रफ़ुल्ल पटेलही दुजोरा देत नव्हते. पवार नाराज आहेत एवढेच सांगितले जात होते. पण कशासाठी नाराज आहेत, ते स्पष्ट होत नव्हते. किंबहूना ते स्पष्ट होऊच नये याची पवार गोटातून खुप काळजी घेतली जात होती. दोन दिवस हा प्रकार चालू असताना अनेक मित्र व परिचितांनी मला याबद्दल विचारले. राजकारणाचा एक अभ्यासक म्हणून माझ्याकडे त्या गोंधळाचे काही नेमके उत्तर असावे, अशी विचारणार्‍यांची अपेक्षा होती. मी त्यांना जे उत्तर दिले ते इथे मुद्दाम कथन करायचा मोह मला आवरत नाही. ते उत्तर होते राजकपूरचा गाजलेला चित्रपट "बॉबी"चे लोकप्रिय गीत ‘झुठ बोले कौवा काटे’. त्यातली डिम्पल कापडिया एकच टुमणं लावून बसलेली असते, मै मायके चली जाऊंगी. मात्र ती कधीच मायके म्हणजे माहेरी निघून जात नाही. पवार यांचेही मागली दहा बारा वर्षे हेच चालू आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दोनचार दिवसात कुठल्या कुठे विरून जाणार हे मी ओळखून होतो. 

   आज आठवडा उलटून गेला आणि पवार नाराजीनाट्य संपले आहे. पण ते कशासाठी होते आणि कशामुळे संपले; ते अजून कोणालाही समजू शकलेले नाही. कदाचित कधीच कोणाला समजणार नाही. शरद पवार यांना सार्वजनिक जीवनात आणि विशेषत: राजकारणात येऊन आता अर्धशतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे वयसुद्धा तितकी वर्षे नाही. पण पवारांच्या या नासुर नाराजीवर त्यांनी केलेले भाष्य कुठल्याही राजकीय विश्लेषकापेक्षा सर्वोत्तम होते. आपल्या टोलबंदीच्या आंदोलनाची घोषणा करण्यासाठी राजनी जी पत्रकार परिषद घेतली, त्यात त्यांना पवार नाराजीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी पवारनितीची पत्रिकाच मांडून टाकली. कॅरम खेळताना डाव्या बाजूच्या सोंगटीवर पवारांनी स्ट्रायकरचा नेम धरला, तर त्यांचा रोख नेमका उजव्या बाजूला असतो. त्यामुळेच पवार कुठली गोष्ट का करतात, ते कधीच समजत नाही, असे राजकारणातल्या नवख्या पोराने म्हणजे राज यांनी सांगावे; हे निदान पवार यांच्या वयाला शोभणारे नक्कीच नाही. पन्नास वर्षे राजकारण करणार्‍या पवारांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा कुठल्या कारणासाठी व कोणत्या वेळी पणास लावावी, याचे काहीतरी ताळतंत्र ठेवले पाहिजे. ते असते तर त्यांनी मागल्या आठवड्यात जे काही केले ते नक्कीच केले नसते. कारण इतका गाजावाजा करून काय साधले हे त्यांना तरी सांगता येईल काय?

   पहिली बातमी होती ती पवार यांना ज्येष्ठतेनुसार मान दिला जात नाही अशी. प्रणबदा हे पवारांनाही ज्येष्ठ होते. त्यांची राष्ट्रपती पदावर निवड झाल्याने आता त्यांच्याजागी सरकारमध्ये आपली वर्णी लागावी, अशी पवारांची अपेक्षा आहे. पण युपीएमध्ये त्यांच्या पक्षाचे खासदार संख्येने खुपच कमी आहेत. म्हणूनच पवार तशी उघड मागणी करू शकत नाहीत. तेव्हा त्यांनी अन्य मार्गाने आपली ज्येष्ठता कॉग्रेसला सुचवण्याचा प्रयत्न केला असेल काय? खासदारांची संख्या वीसच्या आसपास असलेले द्रमुक व तृणमूल वेळोवेळी युपीए व कॉग्रेसला आपली ताकद दाखवून देत असतात. आपल्या इच्छा पुर्ण करून घेत असतात. पण पवार यांची संख्या तेवढीही नाही. पण त्यांची अपेक्षा ज्येष्ठता मानली जावी अशीच आहे. मात्र तशी मागणी करणे त्यांना संख्याबलावर शक्य नाही, की अडवणूक करून शक्य नाही. म्हणुनच त्यांनी वेगळा मार्ग अवलंबला आहे. युपीएमध्ये समन्वय नाही, कॉग्रेस घटक पक्षांना विश्वासात घेत नाही, ही पवारांची तक्रार योग्यच आहे. पण मग समन्वयाचा अभाव त्यांना आजच कुठून कळला? २००९ सालात पुन्हा युपीएला सत्ता मिळाली, तेव्हापासून त्या आघाडीत समन्वय होता असा पवारांचा दावा आहे काय? बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी तर बारीकसारीक गोष्टीमुळे पंतप्रधानांसह सरकारला ओलीस ठेवत आल्या आहेत. आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना कॅबिनेट बैठकीत बोलू दिले जात नाही, त्यांच्या सुचनांचा विचारही केला जात नाही, अनेक महत्वाचे निर्णय कॉग्रेस परस्पर घेऊन टाकते, असे म्हणत ममतांनी सरकारची अनेक वेळी कोंडी केलेली आहे. त्यांची तक्रार घटक पक्षांना विश्वासात घेण्याची म्हणजेच समन्वयाचीच होती ना? मग तेव्हा शरद पवार यांनी एकदा तरी ममताच्या सुरात सुर मिळवला होता काय? की तेव्हा पवारसाहेबांना समन्वय शब्दच ठाऊक नव्हता? अगदी अलिकडे त्यांना कुणा भाषाशास्त्रज्ञाने समन्वय शब्दाचा नेमका अर्थ समजावून सांगितला म्हणून पवार आताच अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी युपीएमधल्या समन्वयाचा मुद्दा उपस्थित केला का?

   गेल्या वर्षाचीच गोष्ट घ्या. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाला आता एक वर्ष पुर्ण होईल. त्यांच्या बाबतीत युपीए सरकारने एकूणच धरसोडीचे धोरण स्विकारले आणि त्याची नाचक्की झाली. तेव्हा अण्णा किंवा अन्य अनेक विषयात कॉग्रेस नेत्यांनी कधी तरी युपीएच्या घटक पक्षांना विश्वासात घेतले होते काय? सत्तेबाहेर वा सरकार बाहेर राहून दिग्विजय सिंग यांना सरकारचे धोरण जेवढे ठाऊक होते वा असते, तेवढेही पवारांना ठाऊक नसते, असाच अनुभव आहे. मग ते आजवरच्या समन्वयाचे लक्षण मानायचे काय? कालपरवाच महिन्याभरापुर्वी देशाच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराचे राजकारण रंगले होते. ममता दिल्लीला आल्या व सोनियांना भेटून मुलायमना भेटायला गेल्या. तेव्हा कॉग्रेसचे उमेदवार म्हणून आपल्याला प्रणबदा मुखर्जींचे नाव सोनियांनी सांगितल्याचे त्यांनीच जाहिर केले होते. त्या नावाबद्दल कुठल्या समन्वय समितीमध्ये निर्णय झाला होता? राज्यपाल नेमतांना तरी कधी कॉग्रेसने मित्र पक्षांना विश्वासात घेतल्याचे कुठे वृत्त कुणाच्या वाचनात आले आहे काय? अशी तीन वर्षे गेल्यावर अचानक पवारांना समन्वय आवश्यक असल्याचे आजच का वाटावे? तीन वर्षे खुद्द पवार यांच्यावर अनेक आरोप कॉग्रेसचेच नेते करीत होते. घान्य शेतमालाच्या किंमती बाजारात भडकल्या, मग पवारांवर कृषिमंत्री म्हणून तोफ़ा डागणार्‍यात कॉग्रेसवालेच आघाडीवर राहिले. पण त्याला पक्षिय पातळीवर उत्तर देण्यापलिकडे पवार यांनी समन्वयाच्या अभावाची त्रुटी कधी लक्षात अणून दिली नव्हती. अगदी अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर बसवताना सुद्धा पवारांशी सल्लामसलत झाल्याचे कुणाच्या ऐकीवात नाही. तरी सर्वकाही सुरळीत चालले होते. मग आजच समन्वयाच्या अभावाने पवारांची झोप का उडावी?

   त्यामुळेच पवार यांचा समन्वयाचा मुद्दा त्यांच्या निकटवर्तियांनाही पटणारा नाही. अर्थात तसे त्यांचा कुठलाही निकटवर्तिय कबुल करणार नाही. मुद्दा त्यापेक्षा कुठलातरी वेगळाच असला पाहिजे. कारण दिल्लीतल्या या नाराजीचा सुर मग थेट मुंबईच्या मंत्रालयातही घुमू लागला. उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी तर स्वबळावर सत्ता मिळवण्य़ाची भाषाही सुरू केली होती. एकूणच दोन्ही कॉग्रेसची "मैत्री" विकोपास गेल्याचे चित्र तयार करण्यात आले होते. मात्र नेहमीप्रमाणे पवारांनी स्वत: काहीही बोलणे टाळून प्रफ़ुल्ल पटेल यांना पुढे केले होते. शब्दात फ़सू नये याची त्यांनी पुरेपुर काळजी घेतली होती. मग सोनियांना व मनमोहन सिंग यांना भेटल्यावर असे काय झाले, की दोन्ही बाजूचे मतभेद संपले. त्यातून हा वाद रंगवण्य़ात रमलेल्या पत्रकारांच्या हाती एकच गोष्ट लागली, ती म्हणजे समन्वय नावाचा एक जुना शब्द. पंतप्रधान व कॉग्रेस अध्यक्षांनी समन्वय समिती नेमण्याचे मान्य केले म्हणे. केवढे मोठे यश आहे ना? एका शब्दासाठी पवारांनी आपली अर्धशतकाची प्रतिष्ठा पणाला लावली. मात्र इतका धुरळा उडाला, तरी पवार एकदाही यासंबंधात भुमिका मांड्ण्यासाठी पत्रकारांसमोर आले नाहीत. कारण पत्रकार प्रश्नांची सरबत्ती करून भंडावून सोडतील याची त्यांना खात्री होती. डोंगर पोखरून उंदिर काढला अशी उक्ती मराठी भाषेत आहे. पण पवारांनी व राष्ट्रवादीने नाराजीचा डोंगर उभासुद्धा राहू दिला नाही. तर त्यातुन उंदिर काढला असे तरी कसे म्हणतात येईल? जे काही आठवडाभर झाले, त्याला उंदिर पोखरून डोंगर काढला असे आत्र नक्कीच म्हणता येईल. कारण एवढे मोठे नाटक झाले व रंगले. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मग त्या नाटकाची काय गरज होती, असाही प्रश्न लोकांना पडणार आहे. पण त्याचे उत्तर पत्रकारांकडे नाही आणि पवारही त्याचे उत्तर कधी देणार नाहीत. मग हा सगळा निरर्थक पोरखेळ मानायचा काय?

   मला वाटते, की आपण राजकीय विश्लेषक किंवा पत्रकारांपेक्षा राज ठाकरे यांच्या निर्देशाकडे जरा गंभीरपणे बघण्याची आवश्यकता आहे. त्यातच पवार नाट्याचे उत्तर दडलेले असू शकेल. लोकसभेच्या निवडणुकीला आता पावणे दोन वर्षे उरलेली आहेत. आजची परिस्थिती बघता पुन्हा युपीए किंवा कॉग्रेस सत्ता मिळवण्याच्या किंवा टिकवण्याच्या स्थितीत नाहीत, याची जाणीव पवारांना झालेली आहे. त्यामुळेच २०१४ च्या निवडणुक निकालानंतर त्रिशंकू लोकसभा झाल्यास समन्वयाचा पंतप्रधान उमेदवार होण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू झालेली असावी. भाजपा किंवा कॉग्रेस यांना स्वत:च्या बळावर सत्ता मिळणे शक्यच नाही. शिवाय सेक्युलर असलेले आणि तरीही कॉग्रेस सोबत जायला तयार नसलेल्यांची तिसरी आघाडी झाल्यास, त्यांना अनुभवी व आघाडी चालवू शकेल अशा नेत्याची गरज भासणार आहे. जयललिता, नविन पटनाईक, ममता व मुलायम यांच्यासह डाव्यांची मान्यता पवारांना मिळू शकते. अशावेळी कॉग्रेस व भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याच्या राजकीय खेळीत पंतप्रधान पदाची संधी पवारांना दिसते आहे. तेवढ्यासाठी त्यांनी आतापासून तयारी सुरू केली असावी. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षात जे घोटाळे, भ्रष्टाचार झाले, त्याच्याशी आपला काडीमात्र संबंध नाही, हे दाखवण्य़ाचा हा एक प्रयत्न असू शकेल. दुसरी बाब आहे, ती राहुल गांधी यांच्या हाताखाली काम न करण्याची. प्रणबदा यांच्या जागी राहुल यांना युपीएचे लोकसभेतील नेतेपद दिले गेल्यास पवार यांच्या ज्येष्ठतेला धक्का बसणार आहे. त्याचा सुगावा लागल्याने त्यांनी हे नाटक रंगवले असेल काय?

   प्रणबदा यांची जागा रिकामी झाल्यानंतरच पवारांनी नाराजीचा सुर का लावावा? आणि त्याचा बोभाटा दुसर्‍या क्रमांकाच्या खुर्चीवर अंथोनी यांना बसवले इथूनच का व्हावी? पहिली गोष्ट अंथोनी राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांना युपीएचे लोकसभेतील नेते बनवता येणार नाही. त्याजागी आता समन्वय वाद संपल्यावर राहुल गांधींचे नाव पुढे आले आहे. पण त्यापुर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांचे नाव येत होते. त्याबद्दल पवारांचा आक्षेप असेल का? तेही शक्य आहे. कारण शिंदे हे पवारांचे चेले म्हणून चार दशकांपुर्वी राजकारणात आले. दिर्घकाळ त्यांनी पवारांचे समर्थक म्हणूनच राजकारण केले. अगदी १९७८ सालात वसंतदादांच्या विरोधात पवारांनी बंद पुकारले, तेव्हाही त्यांना साथ देणार्‍यात दुसर्‍या क्रमांकाचे प्रमुख मंत्री होते सुशिलकुमार शिंदेच होते. आता त्यांना युपीएचे लोकसभेतील नेतेपद मिळाले, तर पवारांना त्यांच्या हाताखालीच काम करावे लागणार ना? त्याची तर पवारांना पोटदुखी नसेल ना? पण ते बोलायचे कोणी आणि कसे? त्यामुळेच मग जे दुखते आहे ते स्पष्ट बोलायचे सोडून आपले दुखणे युपीएच्या कानावर घालण्यासाठी हे नाटक रंगले असेल काय?

   तिसरीही एक बाजू या नाट्याला आहे. सध्या महाराष्ट्रात किरीट सोमय्या नावाच्या भाजपाच्या एका भंगारात निघालेल्या नेत्याने खुप धमाल उडवून दिली आहे. एकामागून एक सरकारी घोटाळे सोमय्या बाहेर काढत आहेत आणि ते सर्वच मंत्री पवारांचे निकटवर्तिय आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे असावेत हा योगायोग नाही. सोमय्या प्रत्येक घोटाळा पुराव्यासह देत आहेत, त्याची कागदपत्रे सादर करत आहेत. इतकी कागदपत्रे त्यांना मिळतात कुठून, याचे अनेकांनाही आश्चर्य वाटते आहे. पण आपल्या गौप्यस्फ़ोटाबद्दल सोमय्या यांनी कुठलीही लपवाछपवी केलेली नाही. आपल्याला मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरूनच कागदपत्रे मिळतात, असे सोमय्यांनी स्पष्टच सांगून टाकले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणच राष्ट्रवादीच्या विरोधात रान उठवण्य़ाचे कारस्थान राबवित असल्याचा आक्षेप आहे. पण तसे बोलले तर आरोपात तथ्य असल्याचे मान्य करावे लागेल. म्हणूनच त्याबद्दल अवाक्षर न बोलता, मुख्यमंत्र्यांवर आमदार नाराज असल्याचेही नाटक त्याच मुहूर्तावर रंगवण्यात आले. अगदी कॉग्रेसचे आमदारही मुख्यमंत्र्यावर नाराज असल्याचे चित्र तयार करण्यात आले. त्याला दिल्लीतील कॉग्रेस हायकमांड दाद देत नव्हती, म्हणुन मग खुद्द पवारांनी आपल्या नाराजीचा सुर लावला. पवारच रुसून बसले. तेव्हा मला कुमार गंधर्वांचे लोकप्रिय गाणे आठवले. "अजूनी रुसूनी आहे, खुलता कळी खुलेना". नुसता त्या गीताचा मुखडाच या पवारनाट्याला शोभणारा नाही. त्यातला शेवटचा अंतरा तर अगदी चपखल आहे,

अजूनी रुसूनी आहे, खुलता कळी खुलेना
मिटले तसेच ओठ की पापणी हलेना


की गूढ काहि डाव, वरचा न हा तरंग
घेण्यास खोल ठाव, बघण्यास अंतरंग ?
रुसवा असा कसा हा, ज्या आपुले कळेना ?
अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुले ना  

   आता सर्वकाही मिटले आहे. पण नेमके काय झाले ते कोणी सांगू शकेल काय? त्यातला गुढ डाव काय होता? की हा नुसताच वरवरचा तरंग म्हणजे उथळ पाण्याचा खळखळाट होता? खडा टाकून बघावा, तसा पवार एक डाव खेळुन गेले काय? की युपीएच्या अंतरंगात काय चालले आहे, त्याची चाहुल घेण्याचा हा प्रयत्न होता? बिचार्‍या पवारांना अन्य कुठल्याही युपीए मित्रपक्षाने साथ दिली नाही. आणि गंमत बघा, की जे पत्रकार खास पवारांचे पठडीतले मानले जातात, त्यांनाही रुसवा कसला तेही कळत नव्हते. त्यामुळेच रुसवा संपला आहे काय, त्याचाही कोणाला थांग लागलेला नाही. एकटे प्रफ़ुल्ल पटेल सोडले तर पवार यांचा रुसवा संपला यावर कोणाचा विश्वास बसेल की नाही शंकाच आहे. पवार कशावर रुसले होते, कशासाठी नाराज होते आणि ती नाराजी कोणी व कशी दुर केली, हे आजही तेवढेच रहस्य आहे, जेवढी पवारांची नाराजी पहिल्या दिवशी नाराजी होती.

   कवी अनिल यांनी प्रिय पत्नीच्या मृत्यूच्या शोकांतिकेचे स्मरण म्हणुन लिहिलेले हे काव्य आहे, असे मला माहित आहे. त्या गीताचे पवारांच्या अशा हास्यास्पद राजकारणाने स्मरण करून व्हावे ही पवारांच्या विनोदी राजकारणाची शोकांतिका म्हणायला हवी. पवार कृषिमंत्री झाल्यापासून देशात किमान लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. आणि अजून त्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. यावर्षी तर देशव्यापि दुष्काळाचे सावट पडलेले आहे. जिथून शरद पवार लोकसभेवर निवडून आले, त्या माढा मतदारसंघात तर दुसर्‍या वर्षी लागोपाठ दुष्काळाने लोकांना हवालदिल करून सोडले आहे. पण त्या देशोधडीला लागलेल्या शेतकरी व आपल्या मतदारांना मिळायच्या सरकारी मदतीचा समन्वय होण्यासाठी पवार कधी प्रयत्न करताना दिसले नाहीत. शेतमालाचे भाव कोसळतात, किंवा शेतकरी नाडला जातो, तेव्हा त्यांनी नाराजीचा सुर लावला नाही. मग ही आजची नाराजी कशासाठी व कोणासाठी होती? त्यातून काय साधले, काय मिळवले? आयुष्याच्या उत्तरार्धात आपल्या प्रतिष्ठेला व वयाला शोभण्यासारखे वागावे एवढे तरी कोणी पवारांना सांगण्याची गरज आहे काय? ती नसेल तर त्यांनी आधीच ट्रॅजिडी झालेल्या आपल्या राजकीय जीवनाची अशी कॉमिडी का करून घ्यावी? एक खरेच त्यांच्यासारख्या गुणी व अनुभवी राजकारण्याची अशी उनाड वागण्यातून होत असलेली शोकांतिका बघवत नाही.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २९/७/१२)

रविवार, २२ जुलै, २०१२

राज आणि उद्धव एकत्र येतील का?


    गेल्या सोमवारी शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या छातीत दुखू लागले आणि त्यांना उपचारार्थ तडकफ़डकी इस्पितळात हलवावे लागले. तेव्हा मुंबईच्या बाहेर दौर्‍यावर गेलेले मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे धावत मुंबईला परतले. इस्पीतळामध्ये जाऊन त्यांनी आपल्या चुलत भावाची अगत्याने चौकशी केलीच. पण संध्याकाळी उद्धव यांना सुट्टी मिळाल्यावर स्वत:च्या गाडीत घालून राजनी त्यांना मातोश्रीवर पोहोचते केले. त्यामुळे हे दोघे ठाकरेबंधू पुन्हा एकत्र येतील काय, या विषयाला नव्याने चालना मिळाली आहे. तसा हा प्रश्न गेले कित्येक महिने पत्रकार व माध्यमे उपस्थित करत आहेत. त्यावर चर्चा सुद्धा होत आहेत. अगदी महापालिका निवडणूका ऐन रंगात आल्या असताना सुद्धा त्याचा उहापोह चालू होता. वाहिन्यांवर ज्या खास मुलाखती घेतल्या जायच्या, त्यात तिन्ही ठाकरेंना तो प्रश्न हमखास विचारला जात होता. मात्र कोणीही त्याचे स्पष्ट उत्तर दिले नाही. मग मतदान होऊन सर्व पालिकांचे निकाल लागले. त्यात अर्थातच मुंबई, ठाणे, नाशिक व पुणे महापालिकांना महत्व होते. कारण त्याच राज्यातील व देशातील मोठ्या व श्रीमंत महापालिका आहेत. त्यामुळेच राज्याच्या राजकारणात तिथल्या घडामोडींची जास्त दखल घेतली जाते. त्यात पुन्हा मुंबई पालिकेच्ची उलाढाल केरळसारख्या प्रमुख राज्यापेक्षा मोठी असल्यावर, तिथल्या निवडणुक निकालांची दखल देशाच्या पातळीवर घेतली गेली तर नवल नाही. त्यात ठाणे वगळता अन्य तीन पालिकांत नवख्या मनसे या पक्षाने एकट्याच्या बळावर लढून मिळवलेले यश सर्वांना चकित करणारे होते. त्यातही पुन्हा मुंबईत सेना व मनसे यांनी मि्ळवलेल्या जागा निम्म्या आहेत. म्हणजे दोन ठाकरे बंधूतच मुंबई अर्धी वाटली गेली आहे. सहाजिकच ते दोघे एकत्र असते तर काय घडले असते, असे अंदाज राजकीय अभ्यास करणार्‍यांच्या मनाला मोह घालू लागले तर आश्चर्य नाही. त्यातूनच हा प्रश्न अधिक टोकदार बनला आहे. दोघे ठाकरे एकत्र येतील का?  

   दोन्हीकडे मुळचे शिवसैनिक विभागले गेले आहेत. दोन्हीकडल्या कार्यकर्त्यांची मानसिकता एकच आहे. दोघे शिवसेनाप्रमुखांना सारखेच मानणारे आहेत. दोघांच्या पाठिराख्यांचा मराठीबाणा समानच आहे. मग एकत्र येण्यात काय अडचण आहे? असा आपण बाहेर बसलेले बोलतो. आपल्यासाठी हे सर्व सोपे आहे. सचिनने तो बॉल सोडायला हवा होता. मधे बॅट घालायची कशाला? असे आपण टीव्ही समोर बसून मॅच बघताना बोलतो. आपल्यासाठी किती सोपे असते ना? कारण आपण मैदानात नसतो आणि समोरून येणार्‍या बॉलची दिशा, वेग याचा आपल्याला अंदाजही नसतो. त्या अनुभवातून एकटा सचिन जात असतो. म्हणुनच आपल्यासाठी बोलणे जेवढे सोपे असते, तेवढेच सचिनसा्ठी तो बॉल खेळणे अवघड असते. इथे दोन ठाकरे बंधू एकत्र येणे आपल्याला जेवढे सोपे वा्टते, तेवढेच त्या दोघांसाठी ते अवघड काम आहे. निवडणुकी आधी वेगळी चुल मांडणार्‍या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाला कॉग्रेस सोबत निवडणुकीनंतर जाणे जेवढे सोपे होते, तेवढे हे काम सोपे नाही. कारण पवारांचा संघर्ष सत्तेपुरता मर्यादित होता. दोघा ठाकरे भावातला झगडा सत्तेपलिकडल्या संघर्षाचा आहे. पवारांना सत्ता मिळवण्यात रस होता. त्यासाठी मग तडजोड शक्य असते. उद्धव किंवा राज या दोघांमध्ये सत्तेपुरता झगडा आहे काय? तसे असते तर त्यांनी निवडणुकीपुर्वी वा निकालानंतर आपापसात सत्तेच्या तडजोडी केल्या असत्या. पण हे भांडण तसे नाहीच. एकत्र येऊन वा वेगळे राहून काय पदरात पडणार, यापेक्षा दुसर्‍याचे काय नुकसान केले, यात त्यांना बाजी मारल्यासारखे वाटत असेल; तर तडजोडीला जागा उरतेच कुठे?

   तीन वर्षे होत आली आता त्या गोष्टीला. मे २००९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यात मनसेने पहिली लढाई लढवली. एकही जागा त्यांना निवडून आणता आली नाही. पण निकाल लागल्यावर राज ठाकरे यांनी ’हसतहसत’ पराभव स्विकारताना केलेली मल्लीनाथी आठवते कुणाला? त्यांनी अमिताभच्या "अमर अकबर अंथनी" चित्रपटातला डायलॉग पत्रकारांना ऐकवला होता. ’तुमने अपुनको बहुत मारा. अपुनने तुमको एकही मारा. लेकिन सॉलिड मारा. है के नही?’ त्यातला तो मिस्कील आनंद राज लपवू शकला होता काय? मुंबईच नव्हे तर ठाण्यातही सेनेने भाजपासह जवळपास सर्व जागा गमावल्याचा तो आनंद होता ना? आपण मार खाल्ल्याचे जराही दु:ख त्यात नव्हते. पण सेनेसह युतीचा मोठा पराभव त्यांना भलताच खुश करून गेला होता. अर्थात तो आनंद सेनेच्या पराभवाचाही नव्हता. तर उद्धव ठाकरे यांच्या पुढारपणाच्य परा्भवाचा आनंद होता. इतकेच नाही तर उद्धव सोबत राहिल्याने भाजपाचेही नुकसान होते, हा सिद्धांत सिद्ध झाल्याचा तो आनंद होता. असे एका भावाला दुसर्‍याबद्दल का वाटावे? त्या प्रश्नाचे उत्तरच हे दोघे एकत्र येतील काय, या प्रश्नाचे उत्तर आहे. दोघांमध्ये व्यवहारी वाद असेल तर व्यवहारी तडजोड निघू शकते. पण त्यांच्यातले भांडण त्यापलिकडे गेलेले आहे. त्यांना आपापले यश मिळवण्यापेक्षाही परस्परांच्या अपयशात रस असेल, तर ते एकत्र कशाला येतील?    

   दुसरी बाजू आहे ती महाराष्ट्रातल्या एकूण राजकारणाची. हे राजकारण राज ठाकरे यांनी वेगळी चुल मांडण्यापर्यंत दोन गटात विभागले गेले होते. एका बाजूला सेना-भाजपा तर दुसर्‍या बाजूला कॉग्रेस-राष्ट्रवादी, असे युती-आघाडीत राज्याचे सर्व राजकारण विभागलेले होते. १९९९ सालात ही आघाडी बनली तेव्हा त्याला सेक्युलर पक्षांची आघाडी म्हटले जात होते. पण तो बिगर कॉग्रेस पक्षांचा शुद्ध बावळटपणा होता. त्यांना वाटले आपणच सेना भाजपाचा हिंदुत्ववाद थोपवण्याची मोठी ऐतिहासिक कामगिरी बजावत आहोत. प्रत्यक्षात त्यांची ती राजकीय आत्महत्या होती. त्यांनी दुभंगलेल्या व सत्ताभ्रष्ट कॉग्रेसला त्यातून सावरण्याची संधी दिली. म्हणुन सेना भाजपा युती संपली नाही. पण या तथाकथीत सेक्युलर पक्षांचा राज्याच्या राजकारणात कायमचा अस्त झाला. मग २००४ पासून युती व आघाडी असे राजकारण विभागले गेले. बाकी तिसरा कोणीही उरला नव्हता. सेक्युलर खुळेपणाने फ़सलेल्या अन्य अस्तंगत पक्षांना मग जाग आली, तेव्हा उशीर झाला होता. मतदाराने उरलेले काम २००४ च्या निवडणूकीत पार पाडले. या दुरंगी राजकारणात २००९ च्या निवडणुका युतीने सहज जिंकल्या असत्या. पण तशी वेळ आलीच नाही. कॉग्रेसला संपवण्यापेक्षा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेत एकमेकांना संपवण्याचे डाव मोठ्या रंगात आलेले. त्यामुळे २००४ ते २००९ पर्यंत सेनेच्या नेतृत्वानेच स्वत:ला पांगळे करून घेण्याचे कार्य पार पाडले. जिथे कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी कमी पडतील त्यांच्या मदतीला सेनेचे नवे नेतृत्व सज्ज होते.

   सत्ता हाती असताना पक्षातल्या महत्वाकांक्षी लोकांनी एकमेकावर कुरघोडी करावी हे समजू शकते. पण सत्तेपासून सहा सात वर्षे दुर असलेल्या शिवसेनेत कार्याध्यक्ष व त्यांचे विश्वासू सहकारी, आपल्याच लढवय्या साथीदारांना संपवण्याचे डावपेच खेळत होते. २००४ च्या निवडणुकीत युतीचे बहुमत आणायचे प्रयत्न बाजूला पडले आणि सेनेतले गट एकमेकांना निवडणुकीतून संपवायचे डाव खेळले. त्यातून सत्तेचे गणित हुकले आणि निकालानंतर त्याचे पडसाद उमटू लागले. उमेदवारी देण्यापासूनच सेनेत बेदिली माजली होती. कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे व त्यांचे निकटवर्तिय यांच्याबद्दल नाराजी उघड दिसू लागली होती. भास्कर जाधव, रमेश प्रभू इत्यादिंनी लगेच सेना सोडली, तर बाकीचे निकाल लागायची वाट बघत होते. निकालानंतर वर्षभरातच सेनेचा विधानसभेतील नेता व माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, यांनी सेना नेतृत्वाला खुले आव्हान दिले. त्यांनी नुसती सेना सोडली नाही, तर अगदी रस्त्यावर उतरून सेनेशी दोन हात केले. तिथे सेनेची वट संपली होती. ’आवाज कुणाचा’ या घोषणेतली हवाच त्यातून निघून गेली. राणे एकटेच बाहेर पडले नाहीत, तर अर्धा डझन आमदार घेऊन बाहेर पडले. त्यातून कोकण हा सेनेचा बालेकिल्ला उध्वस्त झाला. एकेक आमदार सेना सोडून कॉग्रेसमध्ये जात राहिला आणि पोटनिवडणूकीत जिंकत राहीला. बाळासाहेबांनी एकट्याच्या हिमतीवर उभारलेली संघटना अशी क्रमाक्रमाने विस्कळीत होत चालली होती. पण कार्याध्यक्षांना त्याची तिळमात्र फ़िकीर नव्हती.

   अशा पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला. त्यांनी एके दिवशी सेनेतील सर्व पदांचे राजीनामे देत बाळासाहेबांना जाहीरपत्र लिहीले व तातडीने उपाय योजण्याची मागणी केली. आपली त्यांच्याविषयी तक्रार नसून विठ्ठलाभोवती वेढा देऊन बसलेल्या बडव्यांबद्दल तक्रार आहे असेही राजने तेव्हा सांगून टाकले होते. त्याने मुद्तही दिली होती. पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. कदाचित कार्याध्यक्षांच्या निकटवर्तियांना आनंदच झाला असेल. सुंठेवाचून खोकला गेला म्हणतात, तसे राजच्या सेना सोडण्याचे उद्धव गोटात स्वागतच झाले. मग महाराष्ट्राचा दौरा केल्यावर राजने आपला स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन केला. त्याची कोणाला भिती वाटण्याचे कारण नव्हते. जोवर एखादा पक्ष वा संघटना आपली निवडणुकीतली मते दाखवत नाही, तोवर त्याची कोणी गंभीर दखल घेत नसतो. सेनेचे विरोधक व पत्रकार चिडवण्यासाठी राजला प्रसिद्धी देतात, अशी समजूत त्याचे कारण होती. पण जेवढे शिवसैनिक कार्याध्यक्षांच्या कंपूकडून दुखावले जात होते, तेवढ्यांना आता मनसे हे नवे आश्रयस्थान निर्माण झाले होते. मात्र आपल्याच मस्तीत मशगुल असलेल्या उद्धव गोटाला त्याची दादफ़िर्याद नव्हती. दिड वर्षात आलेल्या पालिका नि्वडणुकीत मनसे फ़ारसा प्रभाव पाडू शकली नाही, म्ह्टल्यावर सेनेत निश्चिंती होती. राणे व राज असे दोघे बाहेर पडूनही मुंबई पालिकेची सत्ता टिकली, म्हणुन तो गोट निर्धास्त होता. चारच वर्षांनी आलेल्या लोकसभा निवडणुकीने त्यांना जाग आली. पण त्यापासून काही शिकण्याशी बुद्धी झाली नाही. म्हणुनच लोकसभेतील पराभवाची विधानसभेत पुनरावृत्ती झाली. तरीही धडा शिकला गेला आहे काय?

   प्रत्येक निवडणुकीत आपल्या मतांचा हिस्सा वाढवत मनसे व राज ठाकरे महाराष्ट्रात आपले स्थान निर्माण करत चालले आहेत. त्याची दखल प्रतिस्पर्ध्याने घायला हवी. त्यालाच राजकारण म्हणतात. पण सेनेच्या नव्या नेतृत्वाला त्याची फ़िकीरच नाही. १९६९ सालात जसे निजलिंगप्पा व १९७८ सालात जसे चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी अधिकृत कॉग्रेस पक्ष आपल्या हाती आहे म्हणुन स्वप्नरंजनात मग्न होते, व इंदिरा गांधी बाजूला झाल्या त्याची गंभीर दखलही घायला तयार नव्हते, तशी आजच्या उद्धव गोटाची मनस्थिती आहे. तेव्हा कॉग्रेस आपल्या निशाणीसह निजलिंगप्पा व रेड्डी यांच्याकडे राहीली, पण मतदार मात्र इंदिराजींच्या नव्या पक्षाकडे झुकत गेला. हळुहळू सेना व मनसे यांचे तसेच होत चाललेले नाही काय? मुंबईत मागल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेने सेनेच्या चारच्या तुलनेत सहा आमदार निवडून आणले. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत दादरच्या सर्व जागा मनसेने जिंकल्या. हे कशाचे लक्षण आहे? इतके होऊनही शिकण्याची तयारी आहे काय? घरगुती भांडण एका बाजूला व राजकारण दुसर्‍या बाजूला, एवढा तरी धडा यातून घ्यायला नको काय? दुर्दैवाने तसा विचारही कार्याध्यक्षांच्या मनाला शिवलेला दिसत नाही. राजकारण जिंकण्यापेक्षा त्यांचे व त्यांच्या सहकार्‍यांचे लक्ष राजला नामोहरम करण्यातच गुंतलेले आहे. मग त्यात त्यांचे वा शिवसेनेचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर, अशीच एकूण त्यांची वाटचाल आहे. त्याचीच साक्ष त्यांनी ताज्या काही घडामोडीतून दिली आहे. म्हणजेच राज सेनेतून बाहेर पडण्याच्या वेळची जी स्थिती होती, ती आजही जैसे थे आहे. मग याला जबाबदार कोण? त्यातून मार्ग कसा निघणार? यांना एकत्र आणणार कोण?

   उद्धव सेनेचे कार्याध्यक्ष होईपर्यंत जी शिवसेना होती, ती कायम ठेवण्यात उद्धव अपयशी ठरले आहेत हे नक्की. त्याचे पुरावे देण्याची गरज नाही. त्यांच्या संघटनात्मक स्वरुपात काही बदल अपेक्षित होते. कुठलाही नवा नेता आला, मग संघटनेत काही बदल अपेक्षितच असतात. पण म्हणुन संपुर्ण स्वरूप बदलत नाही. आहे तिथून ती संस्था वा संघट्ना अधिक व्यापक व विस्तारीत व्हावी हीच अपेक्षा असते. पण दुर्दैवाने सेनेच्या बाबतीत तसे घडलेले दिसत नाही. जुने बाजूला होताना त्यातले खमके व प्रभावी नेतेही बाजूला पडत गेले आहेत व सेनेला एकप्रकारे अन्य पक्षांचे स्वरुप प्राप्त होत गेले आहे. भुजबळांनी सेना सोडली तेव्हा ते मुंबईत दोन महीने फ़िरकू शकले नव्हते. राणे यांनी सेना सोडली, तेव्हा त्यांनी पहिल्याच दिवशी सेनेची रंगशारदा सभागृहातील सभा उधळून लावली होती. हा फ़रक लक्षणिय आहे ना? बाळासाहेब व उद्धव यांच्या सेनेतला हा फ़रक विसरता येणार नाही. त्याच बदलाने सगळी गडबड झाली आहे. जी सेना साहेबांची होती, ती आज राहिली नाही, ही धारणा एका राजची नाही, तर अनेक सेना चाहत्यांची आहे. आणि त्यांना दोघांनी एकत्र यावे असे वाटते. कारण त्यातून पुर्वीची शिवसेना पुन्हा गर्जू लागेल, ही त्यांची अपेक्षा आहे. पण ती पुर्ण होणार कशी?

   या संदर्भात एक मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. पालिका निवडणुकीच्या दरम्यान अशी चर्चा सुरू झाली, तेव्हा पहिले पाउल कोणी टाकायचे असे विचारले जात होते. त्यावेळी एका मुलाखतीत राज म्हणाला होता, एक पाऊल काय बाळासाहेबांसाठी शंभर पावले टाकीन. पण त्यात उद्धव असेल तर एकही पाऊल टाकता येणार नाही, असे न बोलताही त्याने सुचवले होते. आणि नंतरच्या घडामोडींनी त्याचीच साक्ष दिली आहे. राज वा साहेब किती पावले टाकतील त्याचा काहीही उपयोग नाही. त्यातून जे साधले जावे ही अपेक्षा आहे, ते उद्धव गोट साधू देणार काय, हा कळीचा प्रश्न आहे. पालिका निवडणूकांचे निकाल लागल्यावर ठाण्याची परिस्थिती अटीतटीची झाली होती. नगरसेवकांची पळवापळवी, अपहरण, लपवाछपवी सुरू झाली होती. सेनेच्या तीन आमदारांनी साकडे घातल्यावर राजने सेनेला बिनशर्त पाठींबा देऊन, त्या दिशेने सदिच्छेचे पहिले पाऊल टाकले होते. कुठलाही सौदा वा बोलणी न करता, त्याने पाठींबा दिला होता. तिथेच नाही. आधी बदलापुर, अंबरनाथ व कल्याण डोंबिवली अशा जागी सेनेला साथ दिली होती. या सदिच्छांची परतफ़ेड नाही, तर निदान पोच तरी व्हायला हवी ना? उलट नाशिक पालिकेच्या महापौर निवडणुकीत सेनेने गलिच्छ राजकारण खेळले. आपला निवडून आणण्यापेक्षा राज व मनसेचा महापौर होऊ नये, यासाठी जे डावपेच खेळले गेले; ते कशाचे द्योतक होते? त्यातून कटूता आली तर इतर अनेक ठिकाणी सेनेलाच समिकरणे जुळवताना अडचण होणार होती. तरीही ते उद्योग कशाला झाले? राजला अपशकून यापेक्षा त्याचे दुसरे वर्णन होऊ शकते काय?

   त्याचे परिणाम म्हणून ठाणे व औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत युतीला सत्ता गमवावी लागली आहे. कल्याण डोंबिवली व ठाणे पालिकेत पेच पडणार आहे. याला राजकारण म्हणतात की मत्सर? आपले नाक कापले गेले तरी बेहत्तर, पण त्याचे बोट तुटले तर हवे आहे, अशा वागण्याला राजकारण म्हणताच येत नाही. उद्धवप्रणित सेनेचे असेच चालले आहे. मग त्यामागे स्वत: उद्धव आहेत वा त्यांचे अन्य कोणी निकटवर्ती हे करतात, त्याला महत्व नाही. जे होते आहे त्याची जबाबदारी उद्धववर आहे. तेच हा प्रकार थांबवत नाहीत, मग त्यांच्याच प्रेरणेने असे प्रकार होतात, असेच म्हणणे भाग आहे. जर हिच सेनेची ’राज’निती असेल तर दोघे ठाकरे बंधू एकत्र येणार कसे? आपण लोकहित व मराठी हितासाठी सन्मान्य तडजोड करू शकतो, हे राजने वारंवार दाखवून दिले आहे. पण त्याला मिळणारा प्रतिसाद शंभर पावले मागे घेऊन जाणारा आहे. मग हे दोघे एकत्र येणार कसे? कोण त्यांना एकत्र आणणार व कशाच्या आधारावर? ते शक्य तरी आहे काय, हा प्रश्न येतो. त्याचे उत्तर हवे असेल तर मुळात या दोन भावात दुरावा का आला व ते बाजूला का झाले, त्याकडे बघावे लागते. तिथून प्रश्न सुरू होतो आणि तिथेच येऊन संपतो.

   सत्ता मिळवणे व सेना प्रभावशाली बनवणे, यातच उद्ध्व ठाकरे यांना रस असेल तर त्यांनी कुठल्याही तडजोडीला तयार असायला हवे. पण ती दुरची गोष्ट झाली. त्यांना आहे ती सेनेची ताकद सुद्धा टिकवण्यापेक्षा राजला संपवणे, त्याची नाचक्की करणे, त्याच्या पक्षाला अपशकून करणे, यातच रस असेल तर पुढले पाऊल पडणार कसे? ती इच्छा असती तर त्यांनी ठा्ण्याची परतफ़ेड नाशिकमध्ये करून एक पाऊल पुढे टाकले असते. पण उलट त्यांच्या गोटातून मनसेला वंचित ठेवण्यासाठीचे डाव खेळले गेले. त्यासाठी ठाणे व औरंगाबाद जिल्हा परिषद गमावण्याचीही तयारी ठेवली गेली. तिथे त्यांचे व शिवसेनेचे उद्दीष्ट स्पष्ट होऊन जाते, एकत्र येण्याची बात सोडा, त्यांना राजला राजकारणातून वा सार्वजनिक जीवनातून संपवण्याची तीव्र इच्छा आहे. नव्हे तेच आजच्या शिवसेनेचे प्राधान्य आहे. त्याचीच चुणूक नाशिकमध्ये दाखवली गेली. त्यासाठीच दोन जि.प. मध्ये किंमत मोजली गेली. ती काय सांगते? कॉग्रेस व राष्ट्रवादी सेनेचे पहिले शत्रू नाहीत, तर मनसे व राज ठाकरे त्यांचे प्रथम शत्रू आहेत. इतके स्पष्ट संकेत असताना, दोघे एकत्र येण्याला जागा शिल्लक उरते काय?

   उद्धव ठाकरे यांच्या हाती सुत्रे गेल्यानेच राजला शिवसेना सोडावी लागली असेल वा आजही त्यांच्याच हाती सेनेचे निर्णय असतील, तर राजला तिथे वावच काय उरतो? थोडक्यात उद्धवची शिवसेना हा कॉग्रेस व राष्ट्रवादीसाठी सत्तेचा विमा आहे. जोवर त्यांच्या हाती सेनेचा कारभार आहे, तोवर त्या आघाडीने घाबरण्याचे कारण नाही. कारण तोवर त्यांच्याऐवजी राजला संपवण्यासाठी सेनेची ताकद खर्ची पडणार आहे. कॉग्रेस राष्ट्रवादीला हरवायला राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष लढणारच नसेल, तर त्यांना निवडणुका जिंकण्याची चिंता करण्याचे कारण आहे काय? जेव्हा केव्हा मनसे बलवत्तर होईल, तेव्हाच त्यांना निवडणुका हरण्याची चिंता करावी लागेल. उद्धव कार्याध्यक्ष असेपर्यंत चिंतेचे कारण नाही. त्यामुळे शिर्षकातील प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. जोवर सेनेची धुरा उद्धवपाशी आहे तोवर दोघे ठाकरे बंधू एकत्र येणे कदापी शक्य नाही.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २२/७/१२)

शनिवार, १४ जुलै, २०१२

विज्ञाननिष्ठ अंधश्रद्धेचे निर्मूलन कसे व्हायचे?


   गेल्या आठवड्यात दोन गोष्टी बातम्या म्हणून अशा आल्या, की त्यांची सांगड कशी घालावी तेच सामान्य माणसाला कळणार नाही. एक बातमी होती युरोपातल्या एका अदभूत विज्ञान प्रयोगाची. त्यात भूपृष्ठापासून कित्येक मैल खोल भुयारात एक स्फ़ोट घडवण्यात आला. त्यातून एक नवा परमाणु सापडला. त्याला शास्त्रज्ञांनी गॉड पार्टीकल म्हणजे देवकण असे नाव दिले आहे. अवघ्या जगाचीच नव्हेतर विश्वाची निर्मिती त्याच कणापासून झाली असावी, असा वैज्ञानिकांचा आजचा दावा आहे. मग बातम्या देणार्‍यांना काय हवे असते? त्यांनी साक्षात देवाचाच शोध लागल्याचे आपल्या वाचक, प्रेक्षकांना सांगून टाकले. कोणी देव अवतरला, असा दावा केला तर कोणी आता देव भिंतीपलीकडेच आसल्याच्या थाटात बातम्या दिल्या. नशीब म्हणायचे कोण्या वाहिनीने थेट देवाशीच संपर्क साधून त्याची प्रतिक्रिया घेतली नाही. सबसे तेज धावणार्‍या आपल्या देशातील उपग्रह वाहिन्यांच्या आजच्या जमान्यात देवालाही "आजचा सवाल" विचारण्याची हिंमत असलेले संपादक असल्यावर त्याच्या्पुढे विज्ञानाची काय बिशाद आहे? कायबीइन लोकमत वाहिनीवर मात्र इतर वाहिन्या कायबी सांगतात असा दावा करण्यात येत होता. त्याला वेगळेपण म्हणावे की वागळेपण म्हणावे ते प्रेक्षकांनीच ठरवावे. दुसरी बातमी तशी सार्वत्रिक नव्हती. बराच काळ अडगळीत पडलेली ती बातमी फ़क्त कायबीइन लोकमतसाठी प्राईम टाईमची बातमी होती. अठरा वर्षे अडगळीत पडलेले अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक, अशी ती बातमी होती. त्यात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आश्वासन दिल्याने ते विधेयक याच अधिवेशनात संमत होईल, अशी आशा बाळगून वागळ्यांनी त्यावर आपला सवाल बेतलेला होता. पण त्यात भाग घेतलेल्यांनी नेहमीप्रमाणेच हमरातुमरी करण्यात धन्यता मानली. 

   माझ्या दृष्टीने दोन्ही बातम्यांवर सामान्य माणसाने चर्चा करण्यासारखे का्हीच नाही. कारण एक बातमी हा विज्ञानाचा गंभीर विषय आहे, तर दुसरी बातमी हा एका अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊन दुसर्‍या अंधश्रद्धेचे निर्मुलन करू बघणार्‍या रिकामटेकड्यांचा पोरखेळ आहे. त्यात अर्थातच अंधश्रद्धा निर्मूलन पीठाचे शंकराचार्य डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हजर होते. तो त्यांच्यासह वागळे इत्यादिंचा देवघेवीचा मामला असतो. दाभोळकरांनी आपल्या संस्थेच्या कार्यक्रमात वागळेंना बोलावून सत्कार करायचा आणि वागळ्यांनी अधूनमधून दाभोळकरांना कायबीइन लोकमतवर बोलावून परतफ़ेड करायची, असाच मामला असतो. कधी त्याला ग्रेट भेट म्हणायचे तर कधी त्याला सवाल नाव द्यायचे. पण माझ्यासारख्या चोखंद्ळ प्रेक्षकांसाठी ते उत्तम मनोरंजन असल्याने मी नेहमी असे कार्यक्रम अगत्याने बघत असतो. अंधश्रद्धा निर्मूलनात मनोरंजन कुठले, असे काही वाचकांना वाटु शकेल. तर त्याच्या शंकांचे निरसन करणे मला भाग आहे. शिवाय एका अंधश्रद्धेचे समर्थन करणारा दुसर्‍या अंधश्रद्धेचा विरोध करतो म्हणजे काय, असाही प्रश्न वाचकांना पडू शकतो. तेव्हा आधी त्याचाच खुलासा करणे भाग आहे.

   जे विधेयक अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे म्हटले जाते, ते प्रत्यक्षात जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयक आहे असेही म्हटले जाते. पण त्यातल्या तरतुदींविषयी वादविवाद चालू होता. त्यात मग दाभोळकरांनी आपल्यालाच अवघे विज्ञान समजले आहे, असा आव आणत निरूपण करावे हे स्वाभाविकच होते. नवा कायदा कुठल्याही धर्मात ढवळाढवळ करणारा नसून तो अलौकिक शक्ती अंगी असल्याचा दावा करून भोळ्या लोकांची दिशाभूल करणार्‍यांच्या विरोधातला कायदा आहे; असाच दाभोळकरांचा निर्वाळा आहे. निदान त्यांनी कायबीइन लोकमतवर बोलताना तसेच वक्तव्य केले आहे. तेवढ्यावर ते थांबले असते तर माझी काहीही हरकत नव्हती. पण ज्या विधेयकासाठी ते कित्येक वर्षे झगडत आहेत, तेच विधेयक या अधिवेशनात हमखास संमत करून घेतो असे त्यांना अजितदादांनी आश्वासन दिल्याचे दाभोळकर सांगतात, त्याने मी थक्क झालो. त्यात थक्क होण्यासारखे काय आहे? तर दाभोळकर यांनी दादांवर दाखवलेला विश्वास मला थक्क करून गेला. दिलेले आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पाळतात, याचा कुठला पुरावा दाभोळकर सादर करू शकतील काय? राजकारणात आल्यापासून अजितदादांनी केलेली वक्तव्ये आणि विधाने कधी दाभोळकरांनी गंभीरपणे अभ्यासली आहेत काय? असतील तर अजितदादा जणू सत्ता हाती आली म्हणजे आपल्या हाती अलौकीक शक्तीच आल्याच्या थाटात वागत असतात, याचीच साक्ष मिळते. शिवाय तसा माझाच दावा नाही. दादांचे समर्थक व मंत्रालयातील अनेक जनसंपर्क अधिकारीही त्याचीच ग्वाही देतात. त्यांच्यापलीकडे दैनिक सकाळचे प्रमुख पत्रकार संजय मिस्कीन यांनीही अजितदादांच्या अंगी अलौकीक शक्ती असल्याचे दावे केलेले आहेत. त्याची रितसर व सविस्तर उलट तपासणी मी यापुर्वीच घेतली आहे. ज्या विज्ञानाचा नामजप दाभोळकर अहोरात्र करत असतात, त्याच्या आधारावर त्यांनी कधीतरी अजितदादांच्या त्या अलौकीक शक्तीची परिक्षा घेतली आहे काय? नसेल तर दादांच्या आश्वासनावर विसंबून दाभोळकर विधेयक संमत होण्याची आशा बाळगतात, हीच एक अंधश्रद्धा नाही काय?

   गेली अठरा वर्षे हे विधेयक धुळ खात पडले आहे आणि जेव्हा जेव्हा ते विधीमंडळात मांडले गेले, तेव्हा त्याला विरोध करणार्‍यात कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्याच आमदारांचा पुढाकार होता, असेच हवाले दाभोळकरांनी दिले. मग आज कुठल्या विश्वासावर ते त्याच पक्षांच्या पाठिंब्याने विधेयक संमत होईल असा दावा करत आहेत? अजितदादांनी आश्वासन दिले म्हणजे विश्वास ठेवायचा काय? मग निर्मल बाबावर विश्वास ठेवणारे व दाभोळकर यांच्या नेमका कितीसा फ़रक उरला? हे विधेयक ज्या सरकारी पक्षाने आणले त्याचेच सदस्य त्याच्या विरोधात राहिले आहेत ना? मग दाभोळकरांच्या आजच्या विश्वासाचा आधार काय? निव्वल श्रद्धाच त्याचा आधार नाही काय? जेवढे भोळे लोक निर्मल बाबावर विश्वास ठेवतात, तेवढाच आंधळा विश्वास खुद्द दाभोळकरही अजितदादांवर ठेवत नाहीत काय? आणि असे दाभोळकर अंधश्रद्धा निर्मूलन मोहिमा चालवण्रार, हा विनोद नाही काय? आणि कायदा झाला म्हणजे अंधश्रद्धा संपते काय? कुठल्या कायद्याने आजवर काही करून दाखवले आहे? ज्यांच्यावर दाभोळकर इतकी अंधभक्ती दाखवतात, त्या अजितदादांच्या सरकार व शासनाने कोणत्या कायद्याचा अंमल करून दाखवला आहे? मग त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवणे ही अंधश्रद्धाच नाही काय?

   कालपरवाच मंत्रालयात आग लागली तेव्हा याच दादांनी काय केले? अग्नीशमन व आपत्ती निवारण यांचेही कायदे अस्तित्वात आहेत. म्हणून कुठली आपत्ती चुकली आहे? आपत्ती आल्यावर कुठ्ले निवारण झाले आहे? कधीही कुठेही बॉम्ब फ़ुटतात. कधीही पाकिस्तानतून हल्लेखोर येऊन कुणाही निष्पाप नागरिकाची हत्या करतात. यातल्या कुणाला हे सरकार वा कायदा संरक्षण देऊ शकला आहे? त्या कसाबने शेकडो लोकांची हत्या करून आता चार वर्षे उलटून गेली. त्याला कुठली शिक्षा होऊ शकली आहे? संसदेवर हल्ला करणारा अफ़जल गुरू तुरूंगात मजा मारतो आहे. त्याला कुठल्या कायद्याने शिक्षा होऊ शकली आहे? स्त्रीभ्रूणहत्येच्या विरोधी कायदा कित्येक वर्षे अंमलात आहे, मग डॉ. सुदाम मुंडे कोणत्या संरक्षणाखाली गर्भपात करत होता? कायद्याने सर्वकाही होते हीच मूळात अंधश्रद्धा नाही काय? तिकडे दिल्ली वा उत्तर भारतात तो निर्मल बाबा अशीच लोकांची फ़सवणूक करत असतो.

   मुझे डोसा क्यू दिख रहा है? चटनी कौनसी थी? लाल चटनी क्यू नही थी? हरी चटनीने कृपा रोख रखी है. अशा थापा मारून तो बाबा लोकांची दिशाभूल करतो. मग अमूक कायदा झाला मग अंधश्रद्धा संपणार अशी भाकिते करणारा दाभोळकर बाबा वेगळे काय करतो आहे? त्याची कृपा कुठल्या चटनीने रोखून धरली आहे? की अजितदादांच्या अलौकीक शक्तीनेच अंधश्रद्धा निर्मूलन होईल, म्हणुन आता दाभोळकर बारामतीच्या बाबांना शरण गेले आहेत? ज्या देशात आज कायदा हीच एक अंधश्रद्धा झाली आहे, त्याच देशात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा वेगळा कायदा मागणे हीच एक अंधश्रद्धा नाही काय? अन्य लोकांनी आपल्या अलौकीक शक्ती वा दैवीशक्तीचे वैज्ञानिक पुरावे द्यावेत, अशी मागणी दाभोळकर करतात, तर त्यांनी अजितदादांकडे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी कोणती अलौकीक शक्ती आहे, त्याची चाचपणी केली आहे काय? की त्यांना दादांच्या अलौकीक शक्तीचे दाखले संजय देशमुख वा जनसंपर्क अधिकार्‍याने वा सकाळचा पत्रकार संजय मिस्किन याने दिले आहेत?

   मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत अजितदादा मंत्रालयाचे सहा जिने अवघ्या एका मिनीटात उतरून तळमजल्यावर पोहोचले, असा दाखला मिस्कीन यांनी आपल्या वार्तापत्रातून दिला होता. दादांकडे विधेयक संमतीचा नवस करायला गेलेल्या दाभोळकरांनी निदान त्या देशमुख-मिस्किन यांच्याकडून तरी दादांच्या अलौकिक शक्तिचे पुरावे मागायला नको काय? आर. के. लक्ष्मण यांच्या WAGALE'S  WORLD  नामक पुस्तकाच्या आधारे ’वागलेकी दुनिया’ नामक एक टिव्ही मालिका प्रदर्शित झाली होती. तसे दाभोळकर हे कायबीइन लोकमत म्हणजे वागळेच्या दुनियेत वावरतात असतात काय? इतर बाबांकडे वैज्ञानिक पुरावे मागताना त्यांनी आधी देशमुख, मिस्किन वा अजितदादांकडे मंत्रालयाच्या आगीत केलेल्या दैवी चमत्काराचे पुरावे का मागितलेले नाहीत? आणि अजितदादाच कशाला? आपल्या देशात सर्वकाही दैवीशक्तीच्या भरवशावर तर चालू आहे. तिथे वैज्ञानिक व भौतिक शास्त्राच्या आधारे काय चालू आहे? पोलिसांची कारवाई असो, कायद्याचे राज्य असो किंवा आरोग्य केंद्रातील सेवा शस्त्रक्रिया असोत, सर्वकाही रामभरोसे नाही काय? कालपरवाच उत्तर भारतातील अनेक दवखाने व रुग्णालयात सामान्य वॉर्डबॉय किंवा डॉक्टरांचा ड्रायव्हरसुद्धा शस्त्रक्रिया करतानाची दृष्ये छोट्या पडद्यावर झळकली आहेत. तिथे गेलेल्या रुग्णांना काय अंधश्रद्ध म्हणायचे? ते बिचारे तर वैद्यकशास्त्राचे पदवीधर उपचार करणार म्हणूनच गेलेले होते. पण त्यांच्यावर ज्यांनी उपचार वा शस्त्रक्रिया केल्या ते सामान्य अनपढ होते. ही दिशाभूल कोणी केली? निर्मल बाबा तर तिथे आरोग्यव्यवस्था राबवत नाही ना? सरकारी दवाखाने, रुग्णालये म्हणजे खात्रीचे उपचार, अशी जी समजूत आहे तिला कायद्यावरची, शासनावरची श्रद्धा म्हणायचे की अंधश्रद्धा म्हणायचे?

   ज्या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची कलमे दाभोळकर वाचून दाखवत होते आणि त्याच आधारावर अर्धवटराव वागळे अन्य कुणा हिंदुत्ववाद्यांना विज्ञानाचे धडे देत होते, त्यात काय तपशील होता? व्यक्तीला शारिरीक इजा व अपाय होणारी कृती असेल तर तो गुन्हा मानला जावा. अशी श्रद्धा ही अंधश्रद्धा मानली जावी. मग ज्या इस्पितळाची दृष्ये वाहिन्या दोनतीन दिवस दाखवत होत्या. ती इजा करणारी होती, की दिशाभूल करणारी होती? त्यातला गुन्हेगार कोण? त्यातला गुन्हा कोणता? इजा करणारा उपाय निर्मल बाबाने सांगितलेला असो की एखाद्या आधूनिक इस्पितळात इजा करणारा उपाय असो. दोन्हीकडे रुग्णाची झालेली फ़सगत सारखीच असते ना? अशी जी अंधश्रद्धा बोकाळली आहे, तिचे काय? ज्या विज्ञानाचे दाभोळकरांना प्रचंड कौतूक आहे, त्यातून सामान्य माणसामध्ये ज्या अंधश्रद्धा पसरवल्या जात आहेत व त्याच्या आरोग्याला इजा पोहोचवल्या जात आहेत, त्याबाबतीत दाभोळकर कायम मौन धारण करता असतात. आज सार्वजनिक जीवन कमालीचे असुरक्षित झाले आहे, पण त्याचवेळी सरकार व प्रशासन मात्र जीवन सुरक्षित असल्याचे दावे राजरोस करत असतात. ती अंधश्रद्धाच नाही काय? तिचा बंदोबस्त कोणी कसा करायचा? काही महिन्यांपुर्वी मी मुद्दाम याच विषयावर लिहिताना डॉ. श्रीराम लागू औषधविषय अंधश्रद्धा पसरवणार्‍या जाहिराती करतात, यावर झोड उठवली होती. तेव्हा अनेक दाभोळकर भक्तांना संताप आला होता. पण नंतर त्याच विषयावर आमिरखान याने सत्यमेव जयतेमधून तोफ़ा डागल्या. आज वैद्यकीय पेशामध्ये जी रुग्णांची लूटमार चालते त्यावर आमिरने टिप्पणी केली होती. ती लूटमार करणारे कोण आहेत? ते कोणी वैदू वा बाबा भगत नाहीत. तर लोकांच्या ज्या वैज्ञानिक अंधश्रद्धा तयार करण्यात आलेल्या आहेत, त्याच्याच आधारे लोकांचे शोषण करणारे सुशिक्षित आहेत ना? मग त्याला पायबंद घालण्यात दाभोळकर मागे कशाला असतात?

   कायदा सर्व गोष्टींचा बंदोबस्त करतो हीच मुळात अंधश्रद्धा बनवण्यात आली आहे. गेल्याच आठवड्यात औषध प्राधिकरणाने ठराविक औषधांच्या विक्रीसंबंधी कठोर कारवाईचा पवित्रा घेतला, तर औषध विक्रेत्यांनी संपाचा इशारा दिला होता. ती काय भानगड होती? १९४५ सालातला जो औषध कायदा आहे. त्यातल्या अटी झुगारून खुलेआम औषधांची विक्री चालते. तशी चालू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला गेला. तोही सगळ्याच औषधांसाठी नव्हेतर गर्भपाताशी संबंधित औषधांपुरताच तो कठोर पवित्रा होता. तरी विक्रेत्यांनी संपाची धमकी दिली. म्हणजेच कायदा होऊ शकतो, पण त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची अपेक्षा बाळगता येत नाही. यालाच आपल्या देशातील कायद्याच्या अलौकीक शक्तीचा पुरावा म्हणतात. जो कायदा आहे व त्याचा कुठलाही अंमल होऊ शकत नाही, अशी प्रस्पर विरोधी वस्तुस्थिती असते. ही अलौकीक बाबच नाही काय? अजितदादा सहा मजले एका मिनीटात उतरून दाखवतात, ही अलौकीक शक्तीच नाही काय? आपल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री फ़ायलीमध्ये कुठले कागद आहेत ते न बघताच त्यावर सही करतात, हे अलौकीक शक्ती साध्य सल्याखेरिज शक्य आहे काय? पोलिसांना कायदा ठाऊक नसतो, मुख्यमंत्र्याला सह्या कशावर केल्या ते ठाऊक नसते. पंतप्रधानाला कुठला मंत्री काय धोरण राबवतो, त्याचाच थांगपत्ता नसतो, वर्षभर लैला खानबद्दल बातम्या देणारे पत्रकार ती पाकीस्तानी असल्याचे दावे करत असतात. पण अखेर ती मुंबईत सांताक्रुझला जन्मलेली भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध होते. हे चमत्कार अलौकीक नाहीत काय?

   दाभोळकरांना खरे चमत्कार बघायचे असतील तर त्यांनी जरा उत्तर भारतात जाऊन बघावे. उत्तरप्रदेशात तर एक मृतांचीच युनियन आहे. गेली कित्येक वर्षे ते आपण जिवंत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. जगाच्या पाठीवर असा कुठला देश आहे, जिथे मेलेल्यांची संघटना वा आंदोलन चालू आहे? इतके वैज्ञानिकच नव्हेतर कायदेशीर चमत्कार आपल्या देशात घडू शकतात. ते बघायला वैज्ञानिक दृष्टी असायला हवी. कायद्यावरची अंधश्रद्धा तिथे कामाची नसते. दाभोळकर पडले विज्ञाननिष्ठ अंधश्रद्ध. जेवढे निर्मलबाबांचे समर्थक अंधश्रद्ध निष्ठावान भक्त असतात, तेवढेच मग दाभोळकर वा वागळे हेसुद्धा विज्ञान वा कायद्याविषयी अंधभक्त असतात. निर्मल बाबांचे भक्त नसलेले गुण वा अलौकीक गुणवत्ता बाबांना चिकटवतात, तसेच हे विज्ञानाचे भक्त विज्ञानाला, कायद्याला अलौकीक गुण चिकटवत असतात. परिणाम सारखेच असतात. पोलिओ डोस घेतल्याने बालकांचे मृत्यू होतात ती अंधश्रद्धा नसते काय? डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेनंतर ज्यांची दृष्टी गेली ते कसले बळी होते? किंवा कुणाचे बळी असतात? विज्ञान म्हणजेच अंतिम सत्य असल्याचा दावा करणार्‍यांना् श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातला फ़रक कधी कळला आहे काय? असता तर त्यांनी आपल्या अज्ञानाचे निर्मूलन करण्यासाठी आधी प्रयत्न केले असते. कायद्याचा आग्रह धरण्यापेक्षा लोकांचे प्रबोधन करून अंधश्रद्धांवर मात केली असती. ज्या देशात प्रत्येक कायदा दुबळा व निरुपयोगी ठरला आहे याच देशात कायद्याने अंधश्रद्धांच्या निर्मूलनासाठी झटणे हीच अंधश्रद्धा नाही काय?

   पण असे सवाल नेहमीच्या जगात जगणार्‍या तुम्हाआम्हाला पडत असतात. वागळेच्या दुनियेत वावरणार्‍यांचा वास्तव जगाशी संबंधच येत नाही. मग त्यांना वास्तवातल्या अंधश्रद्धांच्या निर्मूलनाचा विचार सुचेलच कसा? इथे कडक सुरक्षा असते, तरी कसाब राजरोस कत्तल करतो. इथे मुंबईतील सर्वात सुरक्षित इमारत असलेल्या मंत्रालयाला भीषण आग लागू शकते. इथे सामान्य माणसाला रेशनकार्ड मिळताना नाकी नऊ येतात. पण घातपात करायला आलेल्यांना पासपोर्टही सहज मिळून जातो. दोन दशके झगडणार्‍या गिरणी कामगारांच्या घराच्या मागणीसाठीच्या फ़ाईलवर सही करायला, विचार करायला मुख्यमंत्र्यांना वे्ळ मिळत नाही. पण तीन तीन मुख्यमंत्री आदर्श सोसायटीच्या फ़ाईलवर कागद उघडूनही न वाचता फ़टाफ़ट सह्या करतात. इतके अलौकीक चमत्कार घडणर्‍या राज्यात दाभोळकर अलौकीक शक्ती व चमत्काराचे पुरावे मागतात, याला आंधळेपणा म्हणायचे की कायद्याविषयीची अंधश्रद्धा म्हणायचे? माझे मत बाजूला ठेवा आईनस्टाईन तर वैज्ञानिक होता ना? तो म्हणतो " मी अत्यंत श्रद्धाळू नास्तिक आहे. पण तीच एकप्रकारे धर्मश्रद्धा होत नाही काय?" स्वत:ला नास्तिक व विज्ञाननिष्ठ म्हणवणारे वागळे व दाभोळकर नेमके तसेच धर्मनिष्ठ अंधश्रद्ध आहेत ना?
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी १५/७/१२)

रविवार, ८ जुलै, २०१२

सकारात्मक नकारात्मक म्हणजे नेमके काय?


    मंत्रालयाला आग लागली, त्यानंतर चौथ्याच दिवशी पुन्हा मंत्रालयातील काम चालू झाले; असा दावा बांधकाममंत्री छगनराव भुजबळ यांनी केला होता. तेवढेच नाहीतर आगीवर प्रश्न विचारण्यापेक्षा काम सुरू झाले, त्याकडे सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) नजरेने बघायला शिका, असा सल्ला भुजबळांनी प्रश्न विचारणार्‍या पत्रकारांना कॅमेरा समोरच दिला होता. जे काही काम चालू झाले त्याला "मंत्रालय चालू झाले" असेच म्हणायचे असेल; तर जे दोघे त्या आगीत होरपळून, घुसमटून मरण पावले, त्यांच्यासाठी बंद असलेली बारामती देखिल दुसर्‍याच दिवशी चालू झाली होती, असेही म्हणायला हवे. भुजबळाच्या भाषेत बारामतीकरांनी व मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांनीही, बारामती पुन्हा कामाला लागली, याकडे सकारात्मक नजरेने बघायला शिकले पाहिजे. कारण जे विपरित घडले वा नुकसान झाले, त्याबद्दल प्रश्न विचारणे नकारात्मक असेल, तर सकारात्मक म्हणजे काय असाही प्रश्न उपस्थित होतो. मुख्यमंत्र्यांचे इमानदार दोघे चोपदार, जे कार्यालयाची राखण करताना मेले; त्यांची चिंता करण्यापेक्षा, एवढ्य़ा आगीतून मुख्यमंत्री सुखरूप बचावले, याकडे सकारात्मक नजरेने बघायला हवे ना? ही असली भाषा अलिकडे फ़ार वापरली जाते. मग त्याचा नेमका अर्थ ठाऊक नसतानाही लोक त्या शब्दांचा सर्रास वापर करू लागतात. केलेली टिका किंवा दाखवलेल्या चुका, म्हणजे नकारात्मक दृष्टी; असे लोक बोलू लागतात. कारण सकारात्मक वा नकारात्मक यांचा संदर्भाने अर्थ बदलत असतो, हेच अनेकांना ठाऊक नसते.

   उदाहरणार्थ परवाच्या ’सत्यमेव जयते’मध्ये आमीर खान याने नशापान वा दारूच्या दुष्परिणामांबद्दल टिकेचा सुर लावला होता. त्याला सकारात्मक म्हणायचे की नकारात्मक म्हणायचे? दारूच्या उत्पादन वा विक्रीतून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो, सरकारला करोडो रुपयांचे कर उत्पन्न मिळते. त्यातून लाखो लोकांना अनुदान वा आरोग्य सेवा देता येते. मग दारू या विषयाकडे कसे बघायचे? त्यातून येणार्‍या पैशामुळे इतरांना सुविधा मिळतात, म्हणुन त्या उद्योगाचे स्वागत केले, मग तो सकारात्मक विचार झाला काय? आणि दारूमुळे ज्यांचे संसार व आरोग्य-आयुष्य मातीमोल होते, त्याबद्दल बोलणे हा नकारात्मक विचार होतो काय? तसे असेल तर मरणार्‍यांकडे काणाडोळा करून उत्पन्नाकडे बघणे, हा सकारात्मक विचार ठरतो. तोच निकष मग औषध उत्पादनाला लावता येईल. महाग औषधांमुळे कोणाचा जीव जातो, त्यापेक्षा अशा कंपन्यांमध्ये काम करणारे, त्याची विक्री करणारे, त्यातून नफ़ा काढणारे किंवा महाग औषधे परवडल्याने वाचणारे, यांच्या लाभाकडे बघणे व गरीबाच्या हाल अपेष्टांकडे पाठ फ़िरवणेही सकारात्मक ठरू शकते. पण व्यवहारात बघितले तर उलट स्थिती असते. असे शब्द अनेकदा फ़सवे असतात किंवा फ़सवणूक करण्यासाठीच वापरलेले असतात. मंत्रालय तिसर्‍या दिवशी सुरू झाले, याचे कौतुक करायचे, तर झालेल्या नुकसानाकडे पाठ फ़िरवणे योग्य आहे का? त्यात ज्यांनी कामचुकारपणा केला त्यांना माफ़ी दिली जात असते. मग अशी मफ़ी हा सकारात्मक विचार आहे काय? कारण व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेले असते. पण त्याला कोणीच जबाबदार नाही, असाच हा सकारात्मकपणा झाला ना? पण ती शुद्ध फ़सवणूक आहे. तोच खरा नकारात्मक विचार असतो. झाले गेले गंगेला मिळाले, हा नेहमी सकारात्मक विचार नसतो. कुठे, केव्हा व कसे यानुसार एखादी प्रतिक्रिया सकारात्मक व नकारात्मक ठरत असते.

   मी मंत्रालयाच्या आगीसंदर्भात काही लेख सलग लिहिले. आमीर खानच्या ’सत्यमेव जयते’बद्दलही मी सलग काही लेख लिहून त्यातील त्रुटी दाखवायचा प्रयत्न केला होता. त्यात एकेक माहिती व त्यासंबंधातील बातम्यांची उलटतपासणी केली. तर काही वाचकांनी ते लिखाण नकारात्मक आहे, असे मत व्यक्त केले. "पुण्यनगरी"च्याच प्रवाह या रविवार पुरवणीमध्ये मी १० जुन २०१२ रोजी एक लेख लिहिला होता. त्याचे शिर्षक होते, "खलनायकालाच नायक केला तर? त्यात मी आमीरच्या नकारात्मक भूमिकेबद्दल उहापोह केला होता. खाप पंचायती, जात पंचायती असोत, त्यांना समाजासमोर खलनायक म्हणुन पेश करण्यापेक्षा त्यांचीच मदत सुधारणेसाठी घेतली तर, अशी माझी सूचना होती. मी पुढील मुद्दे मांडले होते,

   १) एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, की देशाच्या मोठ्या भागात व मोठ्या लोकसंख्येत, आजही अशा जात पंचायती, खाप पंचायती, जमात पंचायती यांचे वर्चस्व आहे. अगदी कायद्यापेक्षा त्यांचा शब्द त्या त्या समाज घटकात प्रमाण मानला जात असतो. जेवढा कायदा व सरकार त्या समाज समुहांवर हुकूमत गाजवू शकत नाहीत, तेवढी या पंचायतींची त्यांच्यावर हुकूमत चालते. त्यांचा शब्द, निवाडे, निर्णय, आदेश मानले जातात. स्विकारले जातात. याचाच अर्थ तिथे आजचे सरकार व कायदे हुकूमत चालवू शकत नाहीत, शासन तोकडे पडते. मग त्यांचाच म्हणजे पंचायतींचा नव्या कायद्याच्या राज्याने सकारात्मक वापर का करून घेऊ नये?
   २) या पंचायती जुने कायदे म्हणजे रिवाज रुढीनुसार चालतात. त्या चालवणारे मुठभरच आहेत. देशभरातले पंचायतीवाले एकत्र केल्यास लाखभर सुद्धा होणार नाहीत. मग त्यांनाच लक्ष्य बनवून त्यांना नव्या कायद्यासाठी प्रशिक्षित करणे, त्यासाठी त्यांच्यात मतपरिवर्तन घडवून आणणे अशक्य आहे काय? स्त्रीभृणूहत्या, मुलींचे शिक्षण, बालविवाह, प्रेमविवाह अशा बाबतीत करोडो लोकांचे प्रबोधन अवघड आहे. पण त्या करोडो लोकांवर प्रभूत्व असलेल्या या मुठभर बुजूर्गाचे मतपरिवर्तन खुप मर्यादित स्वरूपाचे काम आहे.
   ३) जे कळीचे मुद्दे आहेत ते बाजूला ठेवून याच पंचायतीना; मतभेदाचे मुद्दे नाहीत तिथे सामावून घेता येणार नाही का? त्यातून जी जवळीक कायदा प्रशासन व पंचायतीमध्ये तयार होईल, ती त्यांच्यातले मतभेद कमी करून संवादाचा पाया घालू शकेल. तो संवाद दोघांमधे विश्वासाचे बीजारोपण करू शकेल. जेव्हा हे विश्वासाचे वातावरण तयार होते, तेव्हा मतभेदाच्या विषयांना संवादातून संपवता येऊ शकेल. पण तसा प्रयत्नच कधी झालेला नाही.

   याला सकारात्मक मांडणी म्हणतात. कशी ते मी नव्हेतर खुद्द आमीर खानच्या नकळत त्याच्याच "सत्यमेव जयते" कार्यक्रमाने सिद्ध करून दाखवले आहे.  २४ जुनच्या ’सत्यमेव जयते’मध्ये आमिरने जैविक किंवा सेंद्रिय शेती हा विषय मांडताना रासायनिक शेतीच्या दुष्परिणामांवर उहापोह केला होता. त्यातही त्याने बरेच काही वरवरचे सांगितले हा भाग वेगळा. पण जे सांगितले व दाखवले, त्याचा सकारात्मक परिणाम सामान्य जनतेवर किती झाला ते अजून दिसायचे आहे. पण त्याच सादरीकरणाने आमिरवर आधी चिडलेले खाप पंचायतवाले, त्याच्या जैविक शेतीवर मात्र खुश झाले. ज्यांनी प्रेमविवाह व जातीच्या संबंधातील आमिरचे ऐकून त्याच्यावर बहिष्कार घालण्याची जाहिर भूमिका घेतली होती, तेच खाप पंचायतवाले त्याच आमिरचे जैविक शेतीबाबत अनुकरण करायला निघाले आहेत. म्हणजेच त्यांना खलनायक म्हणुन पेश करणार्‍या आमिरने पुढाकार घेतला नसताना तेच खलनायक (खापवाले) नायक होऊन चांगल्या बाबतीत आमिरचे ऐकायला तयार झाले आहेत. इथे मुद्दा लक्षात घेण्याची गरज आहे. ज्यांनी आमिरच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकायची भूमिका घेतली होती, तेच पुढे आले आहेत. त्यांनी आमिर सांगतो त्यातला आपला फ़ायदा ओळखून पुढाकार घेतला आहे. त्याचे महत्व इतक्यासाठीच आहे की खाप पंचायत ही मूळात शेती व्यावसायिकांवर प्रभुत्व गाजवणारी संघटना आहे. त्यांनी फ़तवे काढल्यावर खुन करण्यालाही त्यांचे अनुयायी तयार असतात. तेव्हा त्यांनी पुढाकार घेतला, तर त्यांचे अनुयायी जैविक शेतीकडे मोठ्या प्रमाणात वळू शकणार आहेत. यात मुद्दा इतक्या ठासून मांडण्याचे श्रेय आमिरला जरुर जाते. पण त्याचा पाठपुरावा आवश्यक असतो. तो कोण करणार आहे? ज्यांना प्रेमविवाह प्रकरणात खलनायक म्हणून पेश करण्यात आले ते खाप पंचायतवाले. जर ते एका बाबतीत असा पुढाकार घेऊ शकतात, तर अन्य बाबतीत का घेणार नाहीत? मुद्दा आहे तो त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा.

   जैविक शेती व रासायनिक शेतीमधला फ़रक त्यांना समजू शकला आणि जैविक शेतीमधले लाभ त्यांना पटू शकले, म्हणूनच ते त्या बदलासाठी पुढाकार घ्यायला तयार झाले. मग त्यांना खलनायक ठरवण्याची घाई न करता त्यांच्याशी मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून संवाद साधला, तर समाज परिवर्तनाच्या कामात त्यांचा सहभाग का मिळणार नाही? जैविक शेतीच्या बाबतीत आमिरने त्यांना जवळ घेऊन समजावलेले नाही. पण त्यांनीच त्याचा कार्यक्रम पाहून त्यातला लाभ ओळखला. अशा मुद्द्यापासून चर्चा सुरू झाली तर संवाद सुरू होतो. त्यातून जी जवळिक निर्माण होते, ती विसंवाद कमी करत असते. मग दोन्ही बाजू एकमेकांचे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत येतात. हळुहळू एकमेकांविषयी मनात असलेली अढी कमी होते. परिणामी बदलाला पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ लागते. अशा संवादाच्या जागा शोधणे, ही सकारात्मक वाटचाल असते. इथे खाप पंचायतवाले बदमाश नाहीत वा जाणीवपुर्वक सत्याकडे पाठ फ़िरवणारे नाहीत. म्हणुनच त्यांनी आमिरच्या कार्यक्रमावर बहिष्काराचा पवित्रा घेतला होता. पण जेव्हा त्यातही काही घेण्यासारखे आहे, असे  दिसताच त्यांनी आमिरवरचा राग म्हणुन जैविक शेतीच्या विषयाकडे पाठ फ़िरवली नाही. जर त्यांनी तसे केले असते तर तो नकारात्मक पवित्रा झाला असता.

   एखादा माणुस झोपलेला असेल तर त्याला आपण हाका मारून जागा करू पहातो. तरीही जागा होत नसेल तर आपण त्याला हलवून व गदगदा हलवून त्याची झोप उडवू बघतो. पण तरीही जेव्हा माणुस जागा होत नाही तेव्हा काय करायचे? जो खरेच झोपलेला असतो तो एवढ्या प्रयत्नांनी जागा होतो. पण जो जागेपणी झोपेचे सोंग आणत असतो, त्याला अशा प्रयत्नांनी उठवता येत नाही, की जागवता येत नाही. त्याला थप्पड मारून वा अंगावर पाणी ओतून, लाथ मारूनच जागे करावे लागते. अशा लाथ मारण्याला काय म्हणायचे? सकारात्मक की नकारात्मक? समोरचा माणूस कसा वागतो, त्यानुसार अशा गोष्टी व उपाय ठरत असतात. झोपलेल्याला हाका मारून उठवणे सकारात्मक असते. तर झोपेचे सोंग आणणार्‍याला लाथ मारून जागा करणेही सकारात्मक असते. मंत्रालयात आग लागल्यावर वेळीच अग्नीशमन दलाला पाचारण न करणारे व नंतर मंत्रालय भस्मसात झाल्यावर तीन दिवसात मंत्रालयाचे कामकाज सुरू झाल्याचा दावा जे करतात, ते झोपलेले नसतात, तर झोपेचे सोंग आणत असतात. आपल्या नाकर्तेपणातून आग भडकली व पसरली असताना, त्यातून कोणाला वाचवले व कसे मदतकार्य केले, त्याची कौतुके सांगत बसतात, ते झोपेचे सोंग आणत असतात. त्यांच्या त्या कौतुकाला टाळ्य़ा वाजवणे नकारात्मक असते. कारण असे कौतुक त्यांना अधिकच कामचुकार व बेजबाबदार बनवत असते. उलट त्यांच्या त्या लबाडी व बेशरमपणाला जागच्या जागी चपराक मारणे ही सकारात्मक कृती असते. भुजबळ पॉझिटिव्ह विचार करायला सांगतात, तेव्हा ते नकारात्मक व्हा असेच सुचवत असतात. त्यांच्या विधानाचा अर्थ काय होतो?

   कसाब आपल्या साथीदारांसह इथे आला असेल. त्यांनी पावणे दोनशे निरपराधांचा जीव घेतला असेल. हजारो लोक जखमी झाले असतील. शेकडो अनाथ व उध्वस्त झाले असतील. पण दोनच दिवसात मुंबई पुन्हा कार्यमग्न झाली ना? मग सर्वकाही विसरून जा. मरणारे मरण्यासाठीच जन्माला आले होते. आगीत जळून मेले ते होरपळण्यासाठीच जन्मले होते. ज्यांचे नुकसान झाले, ते तसेच कर्मदरिद्री होते. त्यांच्या वेदना, यातना, दु:ख, दैन्य, दुर्दशा, आक्रोश, उध्वस्तता यांचा विचार करणे, त्याबद्दल बोलणे वा विचारणे, भुजबळांच्या भाषेत नकारात्मकता असते. जे वाचले किंवा सुदैवाने सुटले, त्यांचा विचार करा, म्हणजे सकारात्मक होय, असेच भुजबळांना म्हणायचे आहे. त्याच नियमाने काही वर्षापुर्वी सलमान खानच्या भरधाव गाडीखाली चिरडून मेले, त्यांच्या हक्काचे वा न्यायासाठी बोलणे नकारात्मक असते. त्यापेक्षा सलमानचे कुठले चित्रपट गाजले व चालले, त्याबद्दल बोलणे सकारात्मक असते. त्याच्या चित्रपटातले मुन्नी गीत गाजले, त्यावर बोलणे सकारात्मक असते. असेच भुजबळांचे तत्वज्ञान नाही काय? जे नुकसान झाले वा ज्याच्यामुळे झाले, त्यावर न बोलता, त्यातून बचावले काय, त्यावर बोलणे सकारात्मक असते, असा हा नवा शोध आहे. एकदा आपण त्या मार्गाने वाटचाल सुरू केली मग नुकसान, हानी, इजा, अपाय, अपघात, घातपात, समस्या, अड्चणी यातले काहीच शिल्लक रहात नाही. जे राहिले ते आपले. जे गेले ते गंगेला मिळाले. चिंता कशाची म्हणुन नाही. पुर्वीच्या काळात लोक अशा विचारसरणीला नकारात्मक म्हणायचे. आज त्याच नकारात्मकतेला आधुनिक बुद्धीमंत छगनराव भुजबळांनी सकारात्मक करून टाकले आहे. याला क्रांती म्हणतात.

   पुर्वी लोक नशीबावर हवाला ठेवून जगायचे. इश्वरेच्छा बलियसी, ठेविले अनंते तैसेची रहावे. म्हणजेच जे बरेवाईट होईल त्याबद्दल तक्रार करायची नाही, अशी जी वृत्ती होती, तिला उदासिनता म्हणायचे. त्यालाच भुजबळ सकारात्मक विचार म्हणत आहेत. आपले नशीब म्हणायचे, त्यांच्या हाती कायदा व सुव्यवस्था नाही. नाहीतर बलात्कार झालेल्या स्त्रीया मुलींना त्यांनी हाच सल्ला दिला असता. "अहो, बलात्कार झाला म्हणुन काय ओरडत बसलात. बलात्कार करणार्‍याने मुलीला ठार मारले नाही. ती जिवंत आहे ना? ती जमेची बाजू नाही का? मग बलात्कारिता जिवंत आहे ह्याकडे बघा. पॉझिटिव्ह विचार करा", असेच त्या महिलेला भुजबळ म्हणाले असते ना? दरोड्यात घरदार लुटले गेल्यावर जिवंत आहात तेच नशीब समजा; असेच भुजबळ म्हणतील ना? भुजबळांची ही सकारात्मकता आजच्या सत्ताधार्‍यांचे धोरण बनली आहे. म्हणुनच मंत्रालयाला आग लागो किंवा कसाब टोळीने शेकडो लोकांचे मुडदे पाडो. आजचे सरकार त्याकडे पॉझिटिव्ह नजरेने बघत असते. किती मेले? त्यांना पाचसात लाख रुपये भरपाई देऊन टाका. मग घरातले कोण मेले, कोण गमावले; त्यापेक्षा त्यांनी त्यामुळे किती लाख घरात आले त्याचाच सकारात्मक विचार करावा; असे एकूण धोरण आहे. मात्र या नव्या सकारात्मकतेमुळे आपण आयुष्याकडेच नकारात्मक होऊन बघू लागलो आहोत. दोन्हीतला फ़रकच लोकांना कळेनासा झाला आहे. त्याचेच भव्य टोलेजंग गगनचुंबी स्मारक आज आदर्श सोसायटी म्हणून उभे राहिले आहे. पण त्याकडे कोणी सकारात्मक नजरेने बघत नाही हेच भुजबळांचे दुर्दैव आहे.

   कोणी कसले नियम धाब्यावर बसवून आदर्श सोसायटीला भूखंड दिला, त्याचे चटईक्षेत्र वाढवून दिले, मजले वाढवण्याचे परवाने दिले, त्यावर काहुर माजवण्यात आले आहे. तो नकारात्मक दृष्टीकोन आहे ना? इवल्या जागेवर इतकी उंच इमारत उभी केली, त्याचे कुणाला कौतुकच नाही. इतक्या लोकांना त्यात सामावून घेतले त्याची कदर नाही. जिथे नियमानुसार दहा मजली इमारत बांधणे अशक्य आहे, तिथे पस्तीस चाळीस मजले उभे करण्यातला पराक्रम बघायचे सोडून नियम मोडले बोलायचे आणि इमारत उभी केली, त्याकडे काणाडोळा करायचा; हा नकारात्मक दृष्टीकोन नाही तर काय? माझ्यासारख्या काही लोकांचे दुर्दैव असे, की भुजबळांनी नाशिक जिल्ह्यात स्वत:ची नॉलेज सिटी उभारण्यापुर्वीच आमचे शिक्षण घेण्याचे वय संपुन गेले होते. मुंबईतल्या पालिका शाळेत आमचे शिक्षण झाले. त्यामुळे आमाच्यासारख्यांना भुजबळांकडून सकारात्मकतेचे धडे गिरवण्याची संधीच मिळाली नाही. ज्यांच्या नावाची जपमाळ ओढत भुजबळांनी इतकी सकारात्मक प्रगती केली, त्या जोतीराव फ़ुल्यांनाही भुजबळ नॉलेजपासून वंचित रहावे लागले. म्हणुनच त्यांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धडे सामान्य माणसाला देऊन (छगनरावांच्या भाषेतली) नकारात्मकता त्याला शिकवली म्हणायची. "ठेविले अनंते तैसेची रहावे" हा भुजबळ गुरूमंत्र जोतीरावांना मिळाला असता, तर आजवर किती सकारात्मक प्रगती समाज करू शकला असता ना? एकूणच भारतीय समाजाचे दुर्दैव म्हणायचे, की छागनराव दोन शतके उशीरा जन्माला आले.

   असो, आपल्याला भुजबळ नॉलेज सि्टीमधल्या शिक्षणाची फ़ी परवडणारी नाही. तेव्हा आपण त्यांच्या सकारात्मक दृष्टीकोनापासून दुर राहिलेले बरे. त्यापेक्षा जोतीरावांनी दिडशे वर्षापुर्वी जो शिकवला तो अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा व त्यासाठी आवाज उठवण्याचा गुरूमंत्र जीवापाड जपण्यातच आपले भले आहे. भुजबळाच्या सत्यरोधक समाजाचे घटक होण्यापेक्षा जोतीरावांच्या सत्यशोधक समाजाचे अनुयायी रहाणे, आपल्याला परवडणारे आहे. त्यासाठी नुसते भुजबळांपासूनच नव्हेतर त्यांच्या सकारात्मक भूमिकेपासूनही दुर राहिलो, तरी आपण आयुष्यात अधिक सकारात्मक जीवन जगू शकणार आहोत. कारण जोतीरावांनी समस्येकडे पाठ फ़िरवायला शिकवले नव्हते. समस्येला जाऊन भिडण्याला सकारात्मक मानले होते. सत्य सांगण्याला व बोलण्याला सकारात्मक मानले होते. कितीही कटू असले तरी सत्याला सामोरे जाण्यातच सकारात्मकता असते. त्याकडे पाठ फ़िरवणे ही नकारात्मकता असते.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी ८/७/१२ )

रविवार, १ जुलै, २०१२

ओसामाची हत्या आणि अबू हमजाची अटक


   ओसामा बिन लादेन याला गेल्या वर्षी एका छुप्या कारवाईत अमेरिकन सेनेच्या खास तुकडीने पाकिस्तानात घुसून ठार मारले. त्या घटनेने जगात सर्वांनाच चकीत करून सोडले होते. कारण इथे शेजारी पाकिस्तानात तिथल्या लष्करी प्रशिक्षण केंद्राच्या आवारातच, एका बंदिस्त बंगल्यात ओसामाला तिथल्या फ़ौजी यंत्रणेने लपवून ठेवला होता. त्या कडेकोट सुरक्षित बालेकिल्ल्यात धडक मारून ही धाडसी कारवाई उरकण्यात आली होती. इतकेच नव्हेतर ती उरकून अमेरिकेच्या अध्यक्षाने त्याची अधिकृत घोषणा करण्यापर्यंत, पाकिस्तानात त्याची कोणाला खबर सुद्धा लागली नव्हती. सहाजिकच पाकिस्तानी सत्ताच नव्हे तर पाक सेना व त्यांच्या उचापतखोर हेरखाते असलेल्या आयएसआयचे नाक कापले गेले होते. कारण ओसामाला अत्यंत सुरक्षित जागी लपवले याची पाकला खात्री होती. आणि तिथे अमेरिकनच काय कोणी चिटपाखरूही ओसामापर्यंत जाऊ शकणार नाही; याबद्दल पाक हेरखाते निश्चिंत होते. पण अमेरिकेन हेर व सेनेने तिथपर्यंत नुसते जाऊन ओसामाला ठारच मारले नाही. त्याच्याकडचे महत्वाचे साहित्य, कागदपत्रे व पुरावे यांच्यासह त्याचा मृतदेहही उचलून नेला होता. पण ही बाब देखिल एकवेळ सोपी म्हणता येईल. कारण या सर्व गोष्टी एकाच फ़ेरीत वा धाडीत पार पाडलेल्या होत्या. त्यापेक्षा धक्कादायक गौप्यस्फ़ोट अमेरिकेने केला, तो पाकिस्तानला शरमिंदा करणारा होता.

   ज्याला अबोटाबादच्या कारवाईत अमेरिकन सैनिकांनी ठार मारले वा उचलून नेले, तो भलताच कोणीतरी होता, ओसामा नव्हताच; असेही नंतर पाकिस्तान वा अल कायदाचे लोक दावा करू शकले असते. पण तेही करायची सोय अमेरिकेने ठेवली नव्हती. ओसामा जिथे लपला अशी माहिती अमेरिकन हेरांना मिळाली होती, तिथेच खरा ओसामा रहातो, याची खातरजमा त्यांनी खुप आधी केली होती. म्हणजेच पाक सेना व हेरखात्याला अमेरिकेने त्याच दिवशी गाफ़ील ठेवून ही कारवाई घाईगर्दीत उरकली नव्हती. त्या कारवाईची कित्येक दिवस व आठवडे आधीपासून तयारी चालू होती. त्यात अनेक पाकिस्तानी लोकांना सहभागी करून घेतले होते. मात्र त्याचा सुगावा पाक सेना व हेरखात्याला लागू शकला नव्हता. पाकिस्तानची वेदना तीच होती. जेव्हा ओसामाच्या त्या कडेकोट बंदिस्त निवासात अमेरिकन सेनेची तुकडी मध्यरात्रीच्या सुमारास पोहोचली व घुसली; तेव्हा पाकिस्तानी सत्ता व यंत्रणा मस्त साखरझोपेत होती. मात्र तिकडे अमेरिकन अध्यक्षिय निवासात अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा व त्यांचे सर्व वरिष्ठ निकटवर्ति थेट प्रक्षेपणातून कारवाई पहात होते. मृत ओसामाला घेऊन अमेरिकन सेनेचे विमान पाक हवाई हद्दीबाहेर पोहोचल्यावरच, ओबामा यांनी ओसामाला ठार मारल्याची जाहिर घोषणा केली. मगच पाकिस्तानला साखरझोपेतून खडबडून जाग आली. देशात वा जगासमोर पाकिस्तानी सरकार व सेनेला तोंड दाखवायला जागा उरली नाही. नेहमीची स्थिती असती तर पाकने तो ओसामा नव्हताच, असा दावा केला असता. पण तेवढीही सोय अमेरिकेने ठेवली नव्हती. ज्याच्यावर ही कारवाई होणार तो नक्कीच ओसामा बिन लादेन आहे, याची शास्त्रीय वैज्ञानिक खातरजमा आधीपासूनच करण्यात आली होती. ज्याला आजकालच्या भाषेत डीएनए म्हणतात, त्याची परिपुर्तता अमेरिकेने केली, जे प्रत्यक्षात लष्करी कारवाई इतकेच जोखमीचे काम होते.

   ओसामाला अबोटाबादच्या त्या बंदिस्त बंगला व आवारात पाक हेरखात्याने लपवून ठेवले आहे, याची खबर लागल्यापासून अमेरिकन हेरांनी त्याच्या भोवती व्युहरचना आरंभली होती. मात्र नेहमीप्रमाणे त्यांनी पाकला विश्वासात घेतले नव्हते. उलट पाकला संपुर्ण अंधारात ठेवून हालचाली सुरू केल्या होत्या. खबर खरी असली, तरी संशयित ओसामा हा खराच ओसामा आहे याची खातरजमा करण्यासाठी त्याच्या डीएनए तपासणीची गरज होती. त्याकामी अमेरिकनांनी त्याच भागात पोलिओ डोस देण्याची सरकारी मोहीम राबवणार्‍या एका डॉक्टरची मदत घेतली. या चाचणीत ओसामाशी रक्ताचे नाते असलेल्या व्यक्तीचा शारिरीक नमूना आवश्यक असतो. तो मिळवून देण्यात डॉ. आफ़्रिदी याची अमेरिकन हेरांन बहूमोलाची मदत झाली. ती मदत त्याने विचारपुर्वक दिली, की अनवधानाने दिली ते सांगता येणार नाही. पण ओसामाच्या तिथल्या अस्तित्वावर त्याच डीएनए चाचणीने शिक्कामोर्तब केले. मग पुढली कारवाई झाली. ती चाचणी किंवा पुरावा का आवश्यक होता? नंतर ज्याला मारला तो ओसामा नव्हताच व अमेरिकेने अकारण एका निरपराध पाक कुटुंबाचे हत्याकांड केले; असा कांगावा पाकिस्तान करण्याची शक्यता होती. ती संधी पाकिस्तानला नाकारण्यासाठीच अमेरिकेला ही काळजी घ्यावी लागली होती. पण ती घेतल्याने मेला तो ओसामा होता, हे नाकारणे कोणालाच शक्य झाले नाही. अगदी अल कायदाच्या गोटातूनही ओसामा मारला गेल्याच्या बातमीला लगेच दुजोरा द्यावा लागला. डीएनए चाचणी म्हणुनच प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई इतकीच मोलाची कामगिरी होती. म्हणजे प्रयोगशाळेतील चाचणी नव्हे, तर त्या चाचणीला आवश्यक असलेला ओसमाच्या कुटुंबातील कोणाचा तरी शारिरीक नमूना. तो शिताफ़ीने मिळवणे मोठे काम होते. तिथेच अर्धे यश संपादन झाले होते.

   ही एक वर्ष जुनी कहाणी मी आज कशाला सांगतो आहे असे काही वाचकांना वाटू शकते. त्याचे कारण असे की कालपरवा ज्या अबू हमजा उर्फ़ जबीउद्दिन जुंदाल याला सौदी अरेबियातून भारतात आणले गेले, तोच खरोखर मुंबई हल्ल्यातला अबु हमजा असल्याचा डीएनए पुरावाच निर्णायक ठरला. तसे झाले नसते तर अबु जुंदाल भारताच्या हाती आजही लागला नसता. त्याच्या अटकेनंतर जो गदारोळ उठला आहे, त्यानंतर आपला मुलगा निरपराध आहे असा दावा त्याच्या मातापित्यांनी केला आहे. तेवढेच नाही तर ज्याला सौदीमधून पकडून आणले, त्याची डीएनए तपासणी केल्याचा दावाही खोटा असल्याचे या अबुच्या कुटुंबियांनी सांगितले आहे. म्हणजे ओसामाच्या मृत्यूनंतर जो दावा पाकिस्तान करू शकेल, हे जाणुन अमेरिकन हेरखात्याने जी काळजी घेतली होती, तशीच भारतीय गुप्तचरांनी घेतली आहे. मात्र त्याची सुतराम कल्पना अबुच्या कुटुंबियाना नाही. म्हणुनच आपली डीएनए चाचणी झाली नसल्याचा दावा किंवा कांगावा त्यांनी केला आहे. कारण त्यांच्या नकळत ती चाचणी, कधी उरकण्यात आली त्याचा त्यांनाच थांगपत्ता लागलेला नाही. त्यांनी ही चाचणी झाल्याचे नाकारावे हे स्वाभाविक आहे. कारण महाराष्ट्र वा कुठल्याही पोलिसांनी त्यांच्याकडे डीएनए चाचणीसाठी नमूने मागितले नव्हते किंवा घेतले नव्हते. त्यामुळेच अबूचा मातापित्यांनी अबूची डीएनए चाचणी झाल्याचा दावा फ़ेटाळून लावला आहे. त्यामुळेच अबूवर मुंबई हल्ल्यातला आरोपी असा आरोप करणार्‍या पोलिस वा भारतीय यंत्रणांवर, अबूचे मातापिता खोटेपणाचा प्रत्यारोप जरुर करू शकतील. पण त्याची पोलिसांना फ़िकीर नाही. कारण आपला दावा खरा करण्यासाठी या अबु कुटुंबियांनाच पुढे यावे लागेल. त्यासाठी न्यायालयात प्रकरण गेल्यास, त्यांना स्वत:च चाचणीसाठी आवश्यक शारिरीक नमूने द्यावे लागतील. आणि तशी चाचणी झाल्यास त्यांचे डीएनए नमूने अबूच्या नमून्याशी शंभर टक्के जुळतील; याची पोलिस वा गुप्तचर खात्याला खात्री आहे. कारण ते काम आधीच गुपचूप उरकण्यात आले आहे. किंबहूना त्याच चाचणीमुळे अबूला सौदीने भारताच्या हवाली केले आहे.

   अबू हमजा उर्फ़ जबीऊद्दीन जुंदाल हा भारताला हवा असलेला फ़रारी भारतीय घातपाती आहे, याची सौदी अरेबियाला खात्री पटवून देण्यात भारताच्या वतीने सर्वात मोठी कामगिरी अबूच्या कुटुंबियांनीच पार पाडली आहे. त्यांच्या अनवधानाने केलेल्या मदतीशिवाय अबूचा ताबा भारताला मिळुच शकला नसता. म्हणुनच अबूच्या अटकेतील सर्वात मोठे रहस्यमय नाट्क त्याच्या डीएनए चाचणीचे आहे. तेच यातले सर्वात मोलाचे वळण आहे. ज्याला आज अबू हमजा म्हणुन भारतात आणले आहे, तो रियासत अली नावाचा पाक नागरिक आहे असा पाकिस्तानचा दावा होता. शिवाय त्याच्याकडे पाकिस्तानचा पासपोर्टही होता. मग त्याची खरी ओळख पटवायची कशी? त्याला भारतातील महाराष्ट्र नावाच्या राज्यातील बीड जिल्ह्यातला भारतीय नागरिक सिद्ध करायचा कसा? त्याचे उत्तर होते त्याची डीएनए चाचणी. त्यासाठी सौदीमध्ये त्याचे नमूने मिळू शकत होते. पण त्याच्या कुटुंबियांचे नमूने कसे मिळवायचे? त्यांच्यावर न्यायालयात जाऊन किंवा अन्य मार्गाने सक्ती करणेही कायदेशीर मार्गाने शक्य नव्हते. मग अबूच्या कुटुंबिय वा रक्ताच्या नातेवाईकाचा शारिरीक नमूना मिळवायच कसा? भारतीय गुप्तचरांना त्यासाठी मोठेच नाट्य रंगवावे लागले. पण त्यात ते यशस्वी झाले आणि अबूच्या पित्याच्या रक्तमासाचा नमूना उपलब्ध होऊ शकला. त्याच्या चाचणीत सौदीमधला पाक पासपोर्टधारक रियासत अली, हा भारतातल्या आईबापांचा मुलगा असल्याचे विज्ञानानेच सिद्ध केले. पाकिस्तानला खोटे पाडणार्‍या त्या चाचणीने व त्याच नमून्याने सौदीमधल्या अबूला भारतात आणायचा मार्ग मोकळा केला. पण अबूच्या आईबापांना गाफ़ील ठेवून त्यांच्या रक्त वा शरिराचे नमूने कसे मि्ळवण्यात आले. ती खरी अदभूत रहस्यकथा आहे. कारण इतके रामा्यण घडून गेल्यावरही अबूचे तेच मातापिता, तशी चाचणी झाल्याचा साफ़ इन्कार करत आहेत. कारण आपण नमूने दिलेच नाहीत याची त्यांना पक्की  खात्री आहे.

   अबू हमजा पाकिस्तानात नाही असा पाकचा दावा होता. त्यांनी अबूला पाकिस्तानी पारपोर्ट देऊन सौदी अरेबियामध्ये पाठवला होता. पासपोर्टमुळे तो पाकिस्तानी असल्याचा दावा करणे सोपे होते. शिवाय त्याला लपवल्याचा भारताचा आक्षेपही खोटा पाडता येत होता. पण भारतीय गुप्तचरांनी अबूला शोधून काढला. तो सौदीमध्ये असल्याचा माग काढल्यावर त्याला भारतात पाठवण्याची मागणी भारत सरकारने सौदीकडे केली. पण अबूची तिथे चौकशी होते कळताच, तो पाकिस्तानी नागरिक असल्याने त्याला भारताच्या हवाली करू नये; असा कांगावा पाकने चालविला होता. तेव्हा त्याचा पासपोर्ट खोटा ठरवून त्याचे भारतीयत्व सिद्ध करण्याचे आव्हान मोठे होते. भारताने ते स्विकारले. त्यासाठी त्याची डीएनए चाचणी आवश्यक होती. पण ती घ्यायची तर त्याच्या भारतातील नातेवाईकाचे शारिरीक नमूने आवश्यक होते. पण हे कारण देऊन इथे अबूच्या बीडमधील कुटुंबियांवर कायदेशीर सक्ती करणे शक्य नव्हते. मग एक मोठा डाव खे्ळला गेला. अबूच्या कुटुंबाशी परिचित असलेल्या एका व्यक्तीला इतल्या गुप्तचरांनी विश्वासात घेऊन ते नमूने मि्ळवण्यासाठी एक नाटक रचले. त्या परिचिताने मुद्दाम अबूचा पिता झकीऊद्दीन याच्याशी सतत भांडण उकरून काढण्याचा उद्योग सुरू केला. नेहमीच्या भांडणाचे पर्यवसान एके दिवशी हाणामारीत व्हावे, हाच त्यामागचा उद्देश होता. झालेही तसेच. त्या माणसाच्य डिवचण्याने भडकलेल्या अबूच्या पित्याची एक दिवशी त्या इसमाशी हाणामारी झाली, दोघेही जखमी झाले. पण त्यात अबूचा पिता झकीऊद्दीनचे रक्त त्या इसमाच्या कपडे व अंगावर लागले. तेवढा नमूना चाचणीसाठी खुप होता. त्याची इथे चाचणी झा्लीच. पण त्याच नमून्याचा काही भाग सौदीकडे पाठवून देण्यात आला. त्यांच्या ताब्यात रियासत अली होताच. त्याची व भारतातून गेलेल्या नमून्याची डीएनए चाचणी जुळली आणि पाकचा दावा खोटा पडला. कारण डीएनए चाचणीसाठी जुळणारे नमूने पाकिस्तान देऊ शकला नव्हता. त्यानंतर अबू जुंदाल याला भारताच्या हवाली करण्यात सौदीला कुठलीच अडचण राहिली नाही.  

   अबू हमजा याला सुखासुखी सौदी अरेबियाने भारताच्या हवाली केलेला नाही. त्याला मुळात कुठे लपला आहे ते शोधून काढण्यासाठी कित्येक दिवसांचे प्रयास खर्ची पडले आहेत. त्यानंतर तोच मुंबई हल्ल्यातला आरोपी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागली आहे. पुढे त्याचे भारतीयत्व सिद्ध करण्याची डीएनए कसरत यशस्वी झाली; म्हणूनच आज तो भारतीय कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. अशा वेळी त्याची आई किंवा वडील काय म्हणतात, याचा गाजावाजा करणे किती योग्य असेल? हाती माईक व कॅमेरा असला, मग काहीही दाखवता येते. पण अबूसारखे गुन्हेगार अकडण्यासाठी कायद्याच्या तारेवर केवढी कसरत करावी लागते, याचा पत्ता स्वत:ला पत्रकार म्हणवून घेणार्‍यांना नसतो. मग ते एका मिनीटात कित्येक महिन्यानंतर अबूला झालेल्या अटकेबद्दल शंका व्यक्त करत असतात. कारण साधा डीएनए चाचणीसाठी लागणारा पुरावा, किती त्रासदायक मार्गाने मिळवावा लागतो, याचा थांगपत्ता हाती कॅमेरा असलेल्यांना नसतो. गुप्तचर म्हणून काम करणारे आणि स्टींग ओपरेशन करणारे; यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. जे गुप्तचर म्हणुन काम करतात, त्यांना कायद्याचे संरक्षण नसते. ते भले सरकारसाठी काम करत असतात. पण कायदेशीर पुराव्या्साठी अनेक बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब त्यांना करावा लागत असतो. त्याला कायदा किंवा तेच काम सोपवणारे सरकारही संरक्षण देऊ शकत नसते. दुर्दैव इतकेच, की ज्यांना गुप्तच्रर विभागाचे काम किंवा त्यातले कुठलेही बारकावे व गुंतागुंत ठाऊकच नाही, असे दिडशहाणे त्याबद्दल मुक्ताफ़ळे उधळत असतात. म्हणुन तर अबू प्रकरणातील खरेखुरे नाट्य ओसामा इतकेच अदभूत रहस्यमय असूनही, त्याकडे कुठल्याही वाहिनी वा वृत्तपत्राचे अजून लक्ष गेलेले नाही. त्याचा शोधही घ्यावा असे कोणाला वाटलेले नाही. मुळात हस्तांतरणाचा करार नसताना सौदीने अबूला भारता्च्या हवाली करण्यासाठी जी पळवाट शोधली, त्याचीही कुठे माध्यमात चर्चाही होऊ शकली नाही. कारण हे झाले काय व कसे, यातली गंमतच माध्यमांना कळलेली नाही.  

   दिल्लीत पकडलेल्या अबूला तिथले कोर्ट मुंबई पोलिसांच्या हवाली करायला तयार नाही. मग इतक्या सहजपणे सौदीने त्याला भारताच्या हवाली कसा केला? तर सौदीने व्यवहारात त्याला भारताच्या हवाली केला हे खरे आहे. पण कागदोपत्री तसे कोणी सिद्ध करू शकणार नाही. कारण सौदीने तसे कागदोपत्री काहीच केलेले नाही. सौदीने भारताचा दावा मान्य केला असला, तरी अबूला त्यांनी त्यांच्या भूमीत भारतीय पोलिसांच्या हवाली केले नाही. तिथल्या विमानतळावर भारताकडे जाणा‍र्‍या विमानात सौदीच्या अधिकार्‍यांनी त्याला आणुन बसवले. त्यात आधीपासूनच भारतीय पोलिस अधीकारी बसलेले होते. विमान तिथून ऊडाले ते दिल्ली विमानतळावर उतरले. इथे सोबतच्या अधिकार्‍यांसह अबू हमजा बाहेर आला, तेव्हा इमिग्रेशन कक्ष पार करताना त्याला पोलिसांनी अटक केली. म्हणजे कागदोपत्री काय नोंद झाली? पाकिस्तानी पासपोर्टवर इथे आलेल्या एका संशयास्पद व्यक्तीला दिल्ली पोलिसांनी विमानतळावर अटक केली. मग त्याची तपासणी चालू केली असता तो मु्ळचा भारतीय असून मुंबई हल्ल्यतला फ़रारी गुन्हेगार असल्याचे आढळून आले. याला कायदेशीर पळवाट म्हणतात. जे कायद्याने करणे अशक्य आहे, अशा अनेक गोष्टी असतात. मग कायद्याचे राज्य राबवणार्‍या सरकारलाही कायद्याच्या बाहेर जाऊन, काही गोष्टी साध्य करून घ्याव्या लागतात. जे कायद्याच्या कक्षेत करणे अशक्य असते, प्ण कायद्याच्या चौकटीत बसवणेही अगत्याचे असते. अबू हमजा उर्फ़ जबीऊद्दीन जुंदाल याची अटक वा त्याचा पाठलाग व शोध, अशा कायद्यासाठी बेकायदा कारवायांचे उत्तम उदाहरण आहे.

   कायद्याची सगळ्यात मोठी अडचण अशी असते, की त्यानुसार काम करायचे तर कायदा मोडणार्‍यालाही संरक्षण द्यावे लागते. आणि कायदा झुगारणारा असतो, त्याला त्याच कायद्याची फ़िकीर नसते. कुठेही घातपात झाला, किंवा बॉम्बस्फ़ोट झाला, मग आपल्या वाहिन्या किंवा पत्रकार गुप्तचरांचे अपयश असा शब्द हमखास वापरत असतात. कारण त्यांना मुळातच गुप्तचर खाते म्हणजे काय व त्याचे काम कसे चालते, त्याचाच थांगपत्ता नसतो. पोलिस, शिक्षण वा आरोग्य वा संरक्षण खाते जसे अधिकृतपणे सरकारचे घटक असतात, तसेच गुप्तचर खाते प्रशासनाचा एक घटक आहे, अशी गैरसमजूत त्याला कारणिभूत आहे. पण वस्तुस्थिती अत्यत विपरित आहे. कुठल्याही देशाचे गुप्तच्रर खाते हे प्रत्यक्षात त्या सरकारचे बेकायदा खाते असते. जे काम कायदेशीर मार्गाने होऊ शकत नाही, ते बेकायदेशीर मार्गाने साध्य करण्याचे कर्तव्य त्याच्याकडून पार पाडले जात असते. म्हणुनच त्याला सरकार कुठलेही संरक्षण देत नसते. दिसायला आयबी किंवा रॉ, आयएसआय किंवा सीआयए अशी नावे घेतली जातात. पण त्यांची कागदपत्रे तपासली, तर त्यात फ़क्त हाती आलेल्या माहितीचे विश्लेषण वा विच्छेदन करून मांडलेले निष्कर्ष सापडतील. पण ती माहिती मिळवायला, शोधायला केलेल्या कारवाया व गुंतलेली माणसे; यांचा तपशील त्यात नसतो. त्यावर झालेल्या खर्चाचे तपशील नसतात. कारण त्यासाठी कायद्यात बसणारे मार्ग वापरलेले नसतात. कारण हेरकथेतील कारवाया मनोरंजनासाठी असतात. प्रत्यक्षातल्या व्यवहारी हेरगिरीत बेकायदा काम चालू असते. त्याचे खुलासे पत्रकार परिषदा घेऊन देता येत नसतात. म्हणुनच अबू हमजा असो की ओसामावरील कारवाई असो, त्यातले अनेक महत्वाचे तपशील कधीच तुमच्याआमच्या समोर येऊ शकणार नाहीत. आपण तसा हट्टही करण्यात अर्थ नाही.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी १/७/१२ )