शनिवार, २९ डिसेंबर, २०१२

खोट्या लग्नाची खरीखरी गोष्ट


    वयात आलेल्या मुलीचा घोर घरच्यांना असतोच. पण मुलगी मतिमंद किंवा थोडी वेडपट असेल, तर तो घोर झोप उडवून देणारा असतो. तिला कुठे ‘खपवायची’ अशी ती चिंता असते. अशाच एका मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलीला खपवायची छान योजना आखली होती. बघण्याचा कार्यक्रम सुरळीत पाडायची मस्त योजना (नेपथ्यरचना) तयार केली होती. बघायला येणार्‍यांना मुलीची अक्कल कळू नये, याची पुर्ण सज्जता केलेली होती. त्यानुसार सर्व बोलणी झाल्यावर मुलीने फ़क्त चहा व बिस्किटाचा ट्रे घेऊन पाहुण्यांसमोर यायचे अशी व्यवस्था होती. नमस्कार करायचा की संपले. त्यासाठी तिला पढवून ठेवलेले असते. कित्येक दिवस आधीपासून सरावही करून घेतलेला असतो. आणि तो दिवस उजाडतो. सर्वकाही ठरल्याप्रमाणे पार पडत असते. बोलणी संपली आणि आता बघण्याचा शेवटच्या अंकातला शेवटचा प्रवेश असतो. माऊली बाहेरूनच हाक मारते, ‘सुजया, बेटा चहा घेऊन ये पाहुण्यांसाठी.’ छान सजलेली नटलेली मुलगी पडदा बाजूला करून चहाचा ट्रे घेऊन बैठकीच्या खोलीत येते. पाहुण्यांना हसून दाखवते आणि समोरच्या टेबलावर हातातला ट्रे ठेवून सर्वांना नमस्कारही करते. आईचा जीव भांड्यात पडतो. पण पिता मात्र अस्वस्थ असतो. कारण सुजयाने आणलेल्या ट्रेमधून बिस्किटे गायब असतात. तेव्हा कौतुकाच्या स्वरात पिता विचारतो, ‘बेटा सुजया चहा आणलास, बिस्किटेही आणायची होती ना सोबत?’ खरे तर इथे पित्याने नियम मोडलेला असतो. मुलीला पाहुण्यांसमोर बोलू द्यायचे नाही, असे आधीच ठरलेले असते आणि पिताच तिला प्रश्न विचारतो सर्वांच्या देखत. मग काय मजा? सुजया मस्त मुरका मारते आणि आपल्या नसलेल्या अकलेचे झकास प्रदर्शन पाहुण्य़ांसमोर मांडत म्हणते, ‘पप्पा, मी ना बिस्किटे चहात घालूनच आणली. नाहीतरी पाहुणे बुडवूनच खाणार ना? त्यांना कशाला तेवढा त्रास?’

   पुढे काय झाले ते सांगण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. ज्याक्षणी सुजयाने हे अकलेचे तारे तोडले, त्याक्षणी तिच्या मातापित्यांना परिणामांची कल्पना आलेली होती. पण बिचार्‍या सुजयाला त्याचा थांगपत्ता नव्हता. आपण काही भलताच मोठा शहाणपणा केला आहे. अशा थाटात ती तिथेच मिरवत उभी होती आणि पालकांना मात्र कपाळावर हात मारून घ्यायची वेळ आली होती. पाहुणे संतप्त होऊन व फ़सवणूकीचे आरोप करून निघून गेले होते, आणि लाडकी सुजया आपल्या पित्याला आश्चर्याने विचारत होती, ‘पप्पा पाहुणे चहा न घेताच का निघून गेले हो?’

   बाप बिचारा काय सांगणार, कप्पाळ? पण सुजया नशीबवान पोरगी होती. एकेदिवशी अशा ‘दिव्य’ कन्येची ख्याती दूरदेशी पोहोचली आणि तिथे वास्तव्य करणार्‍या ‘भास्करा’चार्यांचा पुत्र ‘कुमार’ वयात आला होता. त्याला अशीच सुजयासारखी उपवर अधूवधू भास्करचार्य शोधत होते. त्यांनी थेट सुजयाला मागणी घातली आणि त्यातून मग कुमार सुजयाचा ‘दिव्य मराठी’ संसार सुरू झाला. बिचारे भास्कराचार्य गणिताचा लिलावती ग्रंथ सिद्ध करण्याच्या धावपळीत असायचे आणि त्यांचे हे सुपुत्र सुजयासह अकलेचे तारे तोडण्यात गर्क असायचे. ज्ञानेश्वराने रेड्याकडून वेद वदवले तर आपण रेड्याचे दूध काढू शकतो, यावर नवदांपत्याची कमालीची श्रद्धा होती. त्यामुळे दुनियेला रेड्याचे लिलामृत पाजायचे काम त्यांनी हाती घेतले. एकाने अग्रलेख लिहायचा तर दुसर्‍याने शिघ्रलेख पाडायचा; असा छान संसार सुरू झाला. कोण अधिक मुर्खपणा करून बेअक्कलपणाचे शिखर गाठतो; अशी त्या दोघात अखंड स्पर्धा चालायची. त्यांच्यातली ही स्पर्धा थांबवताना बिचार्‍या भास्कराचार्यांना कुठले समिकरण मांडले वा सोडवले त्याचाही विसर पडायचा.

   गंमत वाटली ना, सुजयाच्या लग्नाची गोष्ट वाचून? पण बिचार्‍या भास्कराचार्यांची झोप उडाली आहे आणि त्यांच्या नादाला लागलेल्या वाचकांची सुद्धा. जोवर त्यांच्या संसारात त्यांचे पोरखेळ चालू असतात, तोवर आपण त्यात पडायची गरज नसते. पण हा बेअक्कलपणा आपल्याला त्रासदायक होऊ लागला, मग गप्प बसून चालत नाही. आणि त्या सुजयासारखे तद्दन बेअक्कल असतात, त्यांना तर आपल्या नसल्या अकलेचे प्रदर्शन मांडल्याखेरीज जगता येत नाही. म्हणून ही गोष्ट इथे तपशीलात सांगायची वेळ आली.

   किस्सा सांगणार्‍याने नुसती ‘बघण्याच्या’ समारंभाची गोष्ट सांगितली होती. मलाही हसू आले होते. अशी माणसे असतात हे आपल्याला कधी खरे वाटत नाही, कारण हे किस्से काल्पनिक व अतिरंजित असतात. पण सत्य अनेकदा कल्पनेपलिकडे भयंकर असू शकते. अलिकडेच सुजय शास्त्री नावाच्या एका पत्रकाराशी संबंध आला तेव्हा मला त्या गोष्टीत विनोदापेक्षा दडलेले सत्य अनुभवता आले. ‘दिव्य मराठी’ नामक दैनिकाचे अग्रलेख लिहिणार्‍या शास्त्रींनी जी अक्कल पाजळली होती, त्यातले असत्य व दिशाभूल मी नजरेस आणुन दिल्याने त्यांचे पित्त खवळले आणि त्यांनी जे कही अकलेचे तारे तोडायला सुरूवात केली ते विचारू नका. उदाहरणार्थ त्यांचा फ़ेसबुकवर मला पाठवलेला शेवटचा संदेश आहे त्यातली दोन विधानेच बघा किती परस्पर विरोधी आहेत.

१) ‘तुम्ही जे काही मुद्दे मांडता आहात ते तुमचे मत आहे तसेच मत सुहास पळशीकर, राजेंद्र व्होरा, आणि तळवळकर यांचेही आहेत. या मान्यवरांना तुम्ही मोजत नसाल पण उभा महाराष्ट्र मात्र त्यांची दखल घेतो.’
२) ‘इतिहासाची मीमांसा करावीच लागते. लोकांनी डोक्यावर घेतलेल्या दैवतांचा बुरखा फाडायचा असतो.’

   पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी सांगितलेल्या तीन व्यक्तींची उभा महाराष्ट दखल घेतो; असे म्हणताना त्यांना महाराष्ट्र म्हणजे काय ते तरी ठाऊक आहे काय याचीच शंका येते. पण वादासाठी त्यांचा पहिला दावा मान्य केला तर त्याच तिघा मान्यवरांची मी मिमांसा करण्यातून सुजयच्या दुसर्‍या विधानाच पुष्टी मिळते ना? पण त्याने ते व्यथित झाले आहेत (यातल्या व्होरा-पळशीकरांनी मला पाठवलेले माफ़ीपत्र वाचले तर सुजयला हुडहुडी भरेल आणि त्याचा उभा महाराष्ट्र आडवा पडेल). बाळासाहेब ठाकरे यांना लोकांनी डोक्यावर घेतले तर त्यांचा बुरखा फ़ाडला पाहिजे, त्यांची मिमांसा केलीच पाहिजे. पण तळवलकर, व्होरा व पळशीकर यांची मात्र मिमांसा करता कामा नये. त्यांना डोळे झाकून मान्यवर म्हणून स्विकारले पाहिजे. हा कुठला बुद्धीवाद व युक्तीवाद आहे? एकाच परिच्छेदात दोन परस्पर विरोधी दावे करणार्‍या सुजयाला वस्तुस्थिती (fact) व मत (opinion) यातलाही फ़रक कळत नाही. त्यांच्या मुळ लेखात ज्या वस्तुस्थितीच्या चुका होत्या, त्याबद्दल आक्षेप घेणारे तपशील मी मांडले होते. त्याबद्दल खुलासा देण्यापेक्षा; ते मला त्या संदर्भात उपरोक्त लेखकांनी मांडलेल्या मतांनाच वस्तुस्थिती मानायला सांगत आहेत. उदाहरणच घ्यायचे तर त्यांनी बाळासाहेब यांच्या निधनानंतर गोविंद तळवलकर यांचा ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख वाचायला पाठवला होता. तो त्यांच्या दृष्टीने एकूणच शिवसेनेविषयी व्यापक चिंतन करणारा लेख आहे. पण त्यातही अनेक चुकीचे तपशील व त्यावर बनवलेली मते होती. त्यात गोविंदराव म्हणतात, ‘आता उद्धव ठाकरे सेनेचे कार्याध्यक्ष झाले आहेत.’ किंवा ‘पुढच्या वर्षी निवडणूक असल्यामुळे पुढच्या सहा महिन्यांत बेरजा व वजाबाक्या होतील.’ ह्या दोन विधानांचा अर्थ इतकाच की गोविंदरावांना काळाचे भान उरलेले नाही. उद्धव ठाकरे गेली बारा वर्षे सेनेचे कार्याध्यक्ष आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या निवडणूका पुढल्या वर्षी नसून दीड वर्षांनी (लोकसभा) व दोन (विधानसभा) वर्षांनी आहेत.

   हे माझे मत नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे. तळवलकर मान्यवर असले म्हणून त्यांना काळवेळ बदलण्याचे विशेषाधिकार कोणी दिलेले नाहीत. राजकारणाची वा सामाजिक घडामोडीची मिमांसा करताना बुद्धीबळाच्या पटावरील सोंगट्यांप्रमाणे कोणालाही कुठल्याही जागी वा घरात उचलून ठेवण्याचा अधिकार मिमांसकाला मिळत नाही. पण सुजय शास्त्री अलिकडे दिर्घकाल कुमार केतकरांच्या सहवासात असतात, त्यामुळे त्यांना अवघे जग म्हणजे एक बुद्धीबळाचा पट वाटू लागला असावा. त्यात मग कुणालाही उचलून कुठल्याही घरात, खान्यात ठेवायचे आणि मग त्यानुसार मिमांसा करायची; असला धंदा सुरू होतो. ते कोणी गंभीरपणे वाचत नाही, म्हणजे तो मुर्खपणा उभ्या महाराष्ट्राने स्विकारला असा होत नाही. बेअक्कल माणसाच्या नादाला सहसा सामान्य माणसे लागत नाहीत; याचा अर्थ उभ्या महाराष्ट्राने दखल घेतली नाही असा त्याचा अर्थ होतो. पण सुजय त्यालाच दखल घेणे म्हणतात. तेही स्वाभाविक आहे. हे स्वत:लाच महाराष्ट्र समजतात. त्यामुळे त्यांनी दखल घेतली; मग महाराष्ट्राने दखल घेतली असाही सोयीचा अर्थ लावून मोकळे होतात. आणि खुद्द सुजयसारखे भाट तरी किती दखल घेतात याची शंकाच आहे. कारण दखल घेतली असती, तर आपण कुठल्या चुकीच्या संदर्भावर आधारित लिहितो, त्याचे पुरावे मुर्खासारखे मला पाठवले नसते. तळवलकर, पळशीकर सोडा, ज्या कुमार केतकरांसोबत सुजयनी संसार मांडला आहे; त्यांचे परस्पेक्टिव तरी त्यानी किती वाचले आहेत, याचीही मला शंकाच वाटते. अन्यथा त्यांनी आणखी एका संदेशातून ‘१९८२ ते २०१२ या ४० वर्षात शिवसेनेच्या नेतृत्त्वाने गिरणी कामगारांच्या पूनर्वसनासाठी एक ठोस योजना मांडली नाही’, असा सवाल मला केलाच नसता. उलट इतकी वर्षे होऊनही राज्यसरकार त्या गिरणीकामगारांच्या घराबद्दल निष्क्रिय कोणामुळे आहे त्याचा शोध घेतला असता.

   आपण ज्याच्या सोबत ‘मराठी दिव्य’ करण्याचा प्रपंच मांडला आहे, तो जगातला महान अलौकीक असा बिल्डर आहे आणि तोच गिरणीकामगारांना हवी तेवढी मोठी व मोफ़त घरे देऊ शकतो, हे सुजयच्या लक्षात आले असते. त्यांचे संपादक कुमार केतकर जगातले असे एकमेव बिल्डर आहेत; ज्यांना घरे बांधण्यासाठी जमीन वा चटईक्षेत्र वगैरेसह सिमेंट इत्यादी काही लागत नाही. त्यांच्या मनात आले, की ते कुठेही व कोणासाठीही पासष्टावे घर बांधून देत असतात. महिन्याभरापुर्वीच त्यांनी असेच पासष्टावे घार शिवसेनाप्रमुखांसाठी विनाविलंब बांधून दिले. सुजयला त्याचा पत्ता तरी आहे काय? १८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध झालेला ‘दिव्य मराठी’ सुजयने वाचलेला दिसत नाही. ‘झंजावात थांबला’ या लेखात केतकर लिहितात, ‘बुद्धिबळाच्या पटावर चौसष्ट जागा असतात. प्रत्येकाने कसे चालायचे हेही ठरलेले असते. हत्तीने सरळ, उंटाने तिरके, घोड्याने अडीच घरे वगैरे. सत्तेच्या सारीपाटाचे हे नियम बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीही पाळले नाहीत. त्यांनी स्वत:चे पासष्टावे घर पटाच्या बाहेर उभे केले. त्या बाहेरच्या चौकटीतून त्यांनी त्यांचा रिमोट कंट्रोल चालवला आणि बाकी 64 घरांवर आपला अंमल ठेवला.’

   बाळासाहेब मातोश्री नावाच्या त्यांच्या बंगल्यात रहायचे. त्यांनी अशा कुठल्या पासष्टाव्या घराचा दावा कधीच केला नव्हता. पण ज्याअर्थी केतकर लिहितात, तो परस्पेक्टिव असल्याने सुजयने त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्यांच्याकडूनच साठ सत्तर हजार गिरणीकामगारांसाठी मोफ़त घरे बांधून घ्यायला हवीत ना? केतकरांना चटईक्षेत्र, भूखंड किंवा सिमेंट वगैरे काहीही लागत नाही. मुख्यमंत्री सुद्धा त्याच आशेवर आहेत. त्यासाठी केतकरांच्या मागे लागून गिरणीकामगारांची यातायात संपवण्यापेक्षा सुजय मलाच शिवसेनेने कामगारांसाठी काय केले असे विचारतात. अर्थात केतकरांचा बांधकाम व्यवसायातला हा पहिलाच प्रकल्प नाही. सोळा वर्षापुर्वी त्यांनी असेच एक पासष्टावे घर बांधले होते. तेव्हा ते ‘महाराष्ट्र टाईम्स’चे संपादक होते आणि त्यांनी ते घर (सुजयला भेडसावणार्‍या) अण्णा हजारे नावाच्या व्हायरससाठी ‘आयसीयु’प्रमाणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधले होते. पण कदाचित सुजय तेव्हा पाळण्यातले आपले पाय गोविंदरावांना दिसतील व त्यांचा सुजयविषयक परस्पेक्टिव तयार होईल; म्हणुन आशाळभूतपणे अंगठा चोखत असावेत. त्यामुळे केतकरांनी विकसित केलेला ‘अण्णा व्हायरस’ त्यांना अजून ठाऊक नसावा. मला तळवलकर वगैरे सांगण्यापेक्षा सुजयनी जरा आधी सोबत वावरणार्‍या केतकरांनी कुठे कुठे बिनभूखंडाचे इमले उभारलेत ते वाचून काढले तरी खुप होईल. ‘पासष्टावे घर’ याच शिर्षकाच्या त्या अग्रलेखात अण्णा नावाच्या व्हायरसचे काय गोडवे केतकरांनी गायले होते, ते ऐकून सुजयला स्वाईन, डेंग्य़ु असे कोणकोणते ताप येतील त्याची कल्पनाही थरारक आहे. अवघ्या सोळा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे सुजय, तेव्हा महाराष्ट्र टाईम्सच्या अग्रलेखात केतकर काय लिहितात?

     ‘अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या आव्हानाचा आशय आता पारंपारिक राजकारणाच्या सीमा आरपार भेदून पुढे गेला आहे. नेमकी तीच गोष्ट मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि स्वत:ला राज्याचे कर्तुमकर्तुम समजणार्‍या ठा्करे कुटुंबियांच्या ध्यानात आलेली नाही. युती सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री जे जे प्रस्ताव मांडत आहेत ते ते सर्व दैनंदिन डावपेचाच्या राजकारणात बसणारे आहेत. अण्णा हजारे यांना समाजाच्या सर्व स्तरातून जो व्यापक पाठींबा मिळतो आहे, तो पहाता असल्या चलाख खेळ्या खेळून मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र सरकार अण्णांवर मात करू शकणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या गटारात आकंठ बुडालेल्या युती सरकारने आणि शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाच्या पुढार्‍यांनी हे लक्षात घ्यायची वेळ आलेली आहे, की राजकीय बुद्धीबळांच्या चौसष्ट घरांच्या बाहेर अण्णांनी स्वत:चे पासष्टावे घर केले आहे. त्याला शह दिला जाऊ शकत नाही.’ (२८ नोव्हेंबर १९९६ मटा)

   हे सोळा वर्षापुर्वी कुमार केतकरांनी लिहिलेले शब्द आहेत. तेव्हा अण्णा हा व्हायरस आहे, याची अक्कल सुजयपति केतकरांना नव्हती का? कारण आज केतकरच संपादक असलेल्या ‘दिव्य मराठी’मध्ये सुजय त्याच अण्णा व्हायरसबद्दल गळा काढतो आहे. तुम्हाला त्या व्हायरसने ताप चढतो, असेही बोंबलत असता. मग शे्जारी, बाजूचा केबिनमध्येच तो व्हायरस निर्माता बसला आहे, त्याला बेड्या ठोकायला काय हरकत आहे? सुजयने ‘दिव्य मराठी’मध्ये ‘भरकटलेले आंदोलन’ नावाचा अग्रलेख हल्लीच लिहिला होता, त्यावरच्या माझ्या प्रतिक्रियेने त्यांचे चित्त विचलित झाले. त्यात हे सुजय शास्त्री काय लिहितात? ‘दोन वर्षे देशात केजरीवाल आणि अण्णा यांनी अराजकतेचा व्हायरस जन्माला घातला. या व्हायरसमुळे निर्माण होत असलेली अस्थिरता आता आपण अनुभवत आहोत. देशाची प्रकृती आता दिवसेंदिवस लेचिपेची होत आहे. देशाला चार दिवस शांततेत गेले की ताप येतो.’

   सोळा वर्षापुर्वी अण्णा तेच करत होते आणि तेव्हा केतकर त्यांच्या आरत्या ओवाळत होते. अण्णांना सर्व स्तरातून मिळणार्‍या पाठींब्याचे कौतुक करत होते. तेव्हा ते आंदोलन होते आणि आता तोच अण्णा व्हायरस झाला आहे. किती बेशरमपणा आहे ना? इथे सुजय आज केतकर संपादक असलेल्याच दैनिकात लिहितो आहे आणि व्हायरस ही केतकरांचीच लाडकी भाषा आहे. अण्णा असो की सेना असो; त्यापैकी कोणाचीच बाजू घ्यायचे मला कारण नाही. पण जेव्हा व्हायरस युती सरकारला सतावतो; तेव्हा ते आंदोलन असते आणि जेव्हा तोच व्हायरस कॉग्रेस सत्तेला आव्हान देतो, तेव्हा तो तापदायक होतो? क्या बात है सुजयजी? यालाच मी सेक्युलर बेशरमपणा म्हणतो. सोयीचे असेल ते उचलायचे आणि त्याचे दाखले द्यायचे आणि अडचणीचे बोलायचे नाही. कुमार-निखिल असे लबाड निदान तेवढी तरी अक्कल बाळगून आहेत; की चुकले किंवा खोटारडेपणा केला, तर प्रतिवादाच्या भानगडीत पडत नाहीत. पण सुजय शास्त्रीना बौद्धीक शहाणपणाचा आव आणायचा असल्यावर तोंडघशी पडावेच लागणार ना? त्यांच्या मला आलेल्या प्रत्येक संदेश व खोट्याचे पोस्टमार्टेम करायचे तर छोटेखानी पुस्तिकाच करावी लागेल. कारण वाक्या वाक्यागणीक निव्वळ खोटेपणा किंवा मुर्खपणाचाच त्यात भरणा आहे. एका संदेशात ते म्हणतात, ‘१९८२ ते २०१२ या ४० वर्षात शिवसेनेच्या नेतृत्त्वाने गिरणी कामगारांच्या पूनर्वसनासाठी एक ठोस योजना मांडली नाही.’ आता वाचकांनीच हा कालखंड ३० वर्षाचा आहे की ४० वर्षाचा आहे ते बघावे, मग मुर्खनाम शिरोमणी कशाला म्हणतात त्याचा पुरावा मिळू शकेल. ज्याला ३०-४० किंवा वस्तुस्थिती व मत यातला फ़रक कळत नाही, त्याने अग्रलेख लिहायचे मग ते मराठीतले दिव्यच होणार ना? गुंडांच्या तावडीतून सोडवायचे नाट्क करणार्‍यानेच नंतर बलात्कार करावा, तशी आजच्या बौद्धीक वर्गाची स्थिती झाली आहे. देशाला व समाजाला लुटणार्‍या सतावणार्‍यांच्या सेवेत त्यांची बुद्धी राबते आहे आणि त्याचेच दुष्परिणाम अवघ्या समाजाला भोगावे लागत आहेत.

     ‘आम्ही कुठल्या विचारसरणीत वाढलेलो नाहीत त्यामुळे आम्हाला कुठल्या पक्षाच्या धोरणांशी देणेघेणे नाही. पण देणेघेणे आहे ते या देशाला बांधणार्‍या सेक्युलर, धर्मातीत मूल्यांशी. गांधी, नेहरू, आंबेडकर यांनी बांधलेल्या देशाशी प्रामाणिक राहणे हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या देशात कोणत्याही पक्षाचा नेता या मूल्यांशी आपली राजकीय विचारधारा जोडत असेल तर त्याला समर्थन करणे हे महत्त्वाचे वाटते.’ हा सुजयचा आणखी एक दावा. यापैकी महात्माजींनी स्वातंत्र्य मिळताच कॉग्रेस बरखास्त करायला सांगितले होते, ते नेहरुंनी धुडकावून लावले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संसदेत आपली भूमिकाही राजिनाम्यानंतर मांडू न देण्याचे डावपेच नेहरू खेळले. त्या तिघांच्या एकत्रित मूल्यांचे हवाले हा माणूस देतो, याचा अर्थच त्याने त्यापैकी कोणाचे काहीही वाचलेले नाही. जो लेख तो मला वाचायला सांगतो, त्यातही गांधी व नेहरू यांचे भविष्यातल्या भारतीय मूल्यांविषयी मतभेद असल्याचे तळवलकरांनी नमूद केले आहे. पण तेही याने धड वाचलेले नाही. परस्पेक्टिव असे काही भोंगळ शब्द वापरायचे. दडपून रेटू्न खोटे बोलत रहायचे; हे गोबेल्सचे प्रचारतंत्र सेक्युलर शहाण्यांनी आपल्या देशात यशस्वीरित्या वापरलेले आहे. हा त्यातला नवा शास्त्रीबुवा आहे इतकेच. म्हणूनच त्याचा मुर्खपणा पुराव्यानिशी दाखवल्यावर सुद्धा तो गोष्टीतल्या सुजया प्रमाणे विचारतो, ‘पाहुणे चहा न घेताच का निघून गेले हो?’

शनिवार, २२ डिसेंबर, २०१२

यशस्वी मोदीमंत्र, ‘ओम नमो नम:’




   गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहज विजय मिळवणार हे गृहित होते आणि ते फ़क्त भाजपाचे गृहित नव्हते; तर अगदी त्यांना संपवायला टपलेल्या सेक्युलर पक्ष व माध्यमांचेही तेच गृहित होते. म्हणूनच गुरूवारी निकाल लागल्यावर जे आकडे गुजरातमधून समोर आले, त्यात काहीच अनपेक्षित नव्हते. जी स्थिती आधीच्या विधानसभेत होती, तशीच कायम राहिली. मोदी वा त्यांच्या चहात्यांना मोठी बाजी मारू अशी अपेक्षा असेल; तर मात्र त्यांचा अपेक्षाभंग झाला म्हणावे लागेल. पण अन्यथा मोदी यांनी सलग तिसर्‍यांदा मिळवलेले यश खरेच दैदिप्यमान आहे. निदान आता तरी कोणी त्यांच्यावर हिंदूत्वाचा मुखवटा लावून निवडणूक जिंकल्याचा आरोप करू शकणार नाही. पण ज्यांना नाक मुरडायचेच असते, त्यांना कारण नव्हेतर निमित्त हवे असते, तेव्हा मोदींचा विजय केवळ हिंदू मतांवरच झालेला आहे; असे म्हटले जाणार यात शंका नाही आणि त्याची सुरूवात निकालाची दिशा स्पष्ट होताच झाली होती. खरे तर त्याच्या आधीच झाली होती. उमेदवार याद्या जाहिर झाल्या; तेव्हाच त्यात एकही मुस्लिम उमेदवार नाही, अशी तक्रार करण्यात आली आणि ती सुद्धा जातियवादाच्या विरोधात बोलणार्‍यांनी केली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एका बाजूला म्हणायचे, की मोदी मुस्लिम विरोधक आहेत आणि दुसरीकडे त्यांनी मुस्लिम उमेदवार उभा केला नाही; म्हणूनही तक्रार करायची. पण जो आरोप मोदी यांच्यावर झाला; तो कॉग्रेसवर सुद्धा होऊ शकतो. दहा टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असूनही कॉग्रेसने गुजरात विधानसभेसाठी दहा मुस्लिम उमेदवारही उभे केले नाहीत. मग कॉग्रेसला हिंदूत्ववादी का म्हणू नये?

   असो. तो वादचा विषय नाही. कारण दहा वर्षात खुद्द मोदींनी त्या आरोपांना उत्तरे दिली आहेत आणि त्याकडे हल्ली साफ़ दुर्लक्ष केलेले आहे. शिवाय गुजरातमध्ये त्यांनी जवळपास निम्मे मते मिळवली आहेत. पण यावेळी गुजरातच्या विधानसभेसाठी मतदान होणार असले तरी त्याकडे दिड वर्षांनी येणार्‍या लोकसभेची पूर्वतयारी म्हणून बघितले जात होते. त्या निवडणुकीत मोदी हे भाजपा व एनडीएचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील काय; ही चर्चा मागल्या दोन वर्षापासून सुरू झाली आहे. त्याच चर्चेच्या संदर्भात गुजरातच्या निवडणुकीला महत्व होते. जर पुन्हा दणक्यात गुजरात जिंकला, तर मोदी थेट पंतप्रधान पदाचे दावेदार होतात; असे माध्यमांनीच सातत्याने चर्चेतून समोर आणले आहे. त्याबद्दल मोदी वा भाजपाला छेडण्याचा प्रयत्न झाला; तरी त्यांच्याकडून अशा चर्चेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. पण राजकारणात कधी, कोणी अशा सर्वांना सांगुन चाली खेळत नसतो. मग मोदी त्याला कसे अपवाद असतील? त्यांनीही सध्या माझ्यासमोर गुजरात हेच उद्दीष्ट आहे; असे सांगून माध्यमांच्या तोंडाला पाने पुसली. तर भाजपा नेत्यांनी असे निर्णय पक्षात चर्चा करून घेतले जातात; म्हणत प्रश्नाचे उत्तर नेहमी टाळले. पण मोदी यांची देहबोली आणि एकूण हालचाली बघितल्या, तर त्यांची दिल्लीच्या दिशेने सुरू केलेली वाटचाल लपलेली नाही. त्यांनी तसे सांगण्याची गरज नाही. आणि तसे झालेच, तर दिड वर्षांनी म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काय होईल?

   एका वाहिनीच्या चर्चेत गुजरातचा पराभव पचवू न शकलेले व तोंडाळ असलेले नेते मणीशंकर अय्यर यांनी कॉग्रेसतर्फ़े मोदींच्या उमेदवारीचे स्वागतच केले. तेव्हा त्यात उपरोध भरलेला होता. मोदी यांना उमेदवार केल्यास भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीत फ़ुट पडू शकते; असे त्यांना सुचवायचे होते आणि माध्यमातील सेक्युलर मंडळींचेही तेच मत आहे. त्यामुळे मोदी हा भाजपामध्ये आजतरी सर्वात प्रभावशाली व लोकमतावर प्रभाव पाडू शकणारा नेता आहे, याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. पण त्यांच्यावर गुजरातच्या दहा वर्षापुर्वीच्या दंगलीचे डाग ( हेच कॉग्रेस वा अन्य कोणाच्या बाबतीत बोलतांना आरोप) असल्याने मोदींना पंतप्रधान पदासाठी पुढे केल्यास भाजपाला मुस्लिम मतांसाठी मुकावे लागेल, अशी भिती घातली जाते. दुसरीकडे भाजपा हिंदूत्व मानणारा पक्ष असल्यानेच त्याला मुस्लिम मते मिळणार नाहीत वा मिळत नाहीत असाही दावा आहे. मग ज्याला मुस्लिम मते मिळतच नाहीत, त्याने मोदींना उमेदवार केल्याने मुस्लिम मते गमवावी लागतील; म्हणून घाबरायचे कशाला? पण हे सामान्य माणसाला पडणारे प्रश्न वाहिन्या व माध्यमातील बुद्धीमंतांना कधी पडत नाहीत. आरोप असल्याने वा बदनाम असल्याने मते मिळत नाहीत हा दावा कितपत खरा असतो? त्याची तपासणी करून बघण्याची माध्यमातल्या शहाण्यांना आजवर गरज भासलेली नाही. ती त्यांनी केली असती, तर भ्रष्टाचारासह कसलेही आरोप असले म्हणुन सामान्य माणुस आपले मत बनवताना किंवा मतदान करताना; त्याचा विचार करत नाही, तर समो्र असलेल्या पर्यायातून निवड करतो, हे सत्य आहे. तेच गुजरातमध्ये घडले, तेच उत्तरप्रदेशमध्ये झाले आणि तेच मागल्या लोकसभा निवडणुकीतही झाले होते. अगदी ताज्या निवडणूका घेतल्या, तरी त्याची मोठी साक्ष हिमाचल प्रदेशच्या निकालातून समोर येते. तिथे कॉग्रेस कोणाच्या नेतृत्वाखाली जिंकली आहे?

   वीरभद्र सिंग हे हिमाचलचे दांडगे कॉग्रेस नेता आहेत. या निवडणूका होण्याआधी ते केंद्रिय मंत्रीमंडळात मंत्री होते. त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्याने त्यांना पंतप्रधानांनी मंत्रिमडळातून वगळले होते. पण त्यांच्याखेरीज हिमाचलची लढाई लढवू शकेल, असा दांडगा नेता दुसरा नसल्याने तात्काळ त्यांनाच प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यावेळी याच दिल्लीत बसलेल्या माध्यमांनी कल्लोळ माजवला होता. भ्रष्टाचारासाठी ज्याला केंद्र सरकारा्मधून हाकलला, त्यालाच निवडणुकीची धुरा देऊन कॉग्रेसने आत्महत्या केली; असे निष्कर्ष याच दिल्लीतून पोपटपंची करणार्‍या वाहिन्यांवरील जाणकारांनी केली होती. त्यामुळे काय झाले? कॉग्रेसला हिमाचल गमवावे लागले का? तेवढेच नाही. याच निवडणुकीच्या तोंडावर कॉग्रेसने गॅस इंधन अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीमध्ये भरघोस दरवाढ केली. त्याचाही विपरित परिणाम मतदानावर होणार अशी भाकिते होती. त्याचे काय झाले? हिमाचलमध्ये कॉग्रेस जिंकली आहे. मग त्या मतदाराने भ्रष्टाचाराला मत दिले असे समजायचे काय? गुजरातमध्ये लोकांनी पुन्हा मोदी यांना निवडून दिले, तेव्हा त्यांच्या हिंदूत्वाला किंवा मुस्लिम विरोधी दंगलबाजीला मते दिली आहेत काय? असे अजिबात नसते. सामान्य मतदार आणि वाहिन्यांसह माध्यमातले शहाणे; यांच्यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. मतदार व्यवहारी शहाणपणा करत असतो तर माध्यमातल्या शहाण्यांना वास्तवातल्या व्यवहाराशी कर्तव्य नसते. त्यांचे ज्ञान पुस्तकी असते. तसेच अंदाज आडाखेही पुस्तकीच असतात. त्यामुळेच माध्यमांना नेहमी तोडघशी पडायची वेळ येते. पण मुद्दा तो नसून या निकालांचा अर्थ काय व त्याचा भावी भारतिय राजकारणावर होणारा परिणाम काय; हा खरा प्रश्न आहे.

   राजकारण असो किंवा अन्य कुठलाही व्यवहार असो, त्यात जो नियम एका समिकरणाला लागतो, तोच दुसर्‍याही समिकरणाला लागत असतो. इथे जो नियम हिमाचलमध्ये वीरभद्र सिंग यांना लागतो, तोच मग गुजरात वा इतरत्र नरेंद्र मोदी यांना लागत असतो. वीरभद्र सिंग यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारमधून काढावे लागले; तरी त्यांना मते मिळू शकली, याचे कारण आरोपांना मतदार महत्व देत नाही, तर उपलब्ध असलेल्या पर्यायातून निवड करतो. हिमाचलमध्ये बदल करायचा होता आणि मतदारासमोर एकमेव पर्याय कॉग्रेस हाच होता. मग त्याचा नेता वीरभद्र आहे किंवा त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत; याच्याशी मतदाराला कर्तव्य नसते. त्याने तोच पर्याय निवडला. त्यामुळेच आरोप असूनही वीरभद्र सिंग कॉग्रेसला यश मिळवून देऊ शकले आहेत. आणि असे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये वेगळे काहीही घडलेले नाही. तिथे लोकांसमोर दोन्ही पर्याय भ्रष्टच होते. मागल्या खेपेस त्यांनी मायावती यांना कौल दिला. मुलायम यांना हटवले होते. पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही अन्य पर्याय कॉग्रेस वा भाजपा त्यांच्या समोर उभे करू शकले नाहीत. मग त्या मतदाराने काय करावे? त्यांनी आधीच भ्रष्टाचारी म्हणून हटवलेल्या मुलायमच्या पक्षाची निवड केली. पर्याय भ्रष्ट वा जातियवादी यातून निवडायचा नसतो. कोण शासन करू शकतो, कोण राज्य चालवू शकतो, या निकषावर लोक आपले मत बनवत व देत असतात. मुलायमला मस्ती आली; तेव्हा त्याला बाजूला करायला मायावतींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही संघटित असलेल्या बसपाकडे मतदार वळला होता. त्यांना पाडायची वेळ आली तेव्हा पुन्हा मतदार संघटित अशा मुलायमच्या समाजवादी पक्षाकडे वळला. त्याने राहुल गांधींच्या स्वप्नांना दाद दिली नाही.

   पाच वर्षापुर्वी मुलायमला संपवण्याची क्षमता कॉग्रेस वा भाजपामध्ये नव्हती आणि पाच वर्षानंतर मायावतींना रोखण्याची ताकदही त्या दोन्ही पक्षात नव्हती. ज्याला हटवायचे आहे, त्याला पराभूत करण्याची क्षमता व नेतृत्व कुठल्या पक्षात आहे; त्यानुसार तरंगता मतदार वळत असतो आणि तोच निर्णायक कल देत असतो. आज संसदेतील बहूमतासाठी मनमोहन सरकार सीबीआयचा वापर करून मुलायम वा मायावती यांना आपल्या बाजूला झुकवते असे उघडपणे म्हटले जाते, त्याचा अर्थ काय? दोघे भ्रष्ट आहेत व त्यांची प्रकरणे सीबीआयकडे आहेत, असाच अर्थ होतो ना? मग उत्तरप्रदेशच्या मतदाराने त्यांनाच इतकी मते का दिली? तुलनेने भ्रष्ट नसलेल्या कॉग्रेस वा भाजपाकडे पाठ का फ़िरवली? तर या दोन्ही दुबळ्या पक्षांकडे संघटना व ठराविक मतदार नक्कीच आहे. पण पारडे झुकवणारा निर्णायक मतदार हा नेता व क्षमता बघूनच मते देतो व पारडे फ़िरवत असतो. ती क्षमता असलेले नेते भाजपा कॉग्रेसने स्वत:च नामशेष केले आहेत. म्हणून उत्तरप्रदेशचे राजकारण माया मुलायम यांच्या भोवती केंद्रीत झाले आहे. वाजपेयी बाजूला झाल्यावर देशभरच्या लोकसंख्येला समान व व्यापक भुरळ घालू शकेल; असा नेता नसल्याने भाजपा मागे पडला होता. ती जागा अडवाणी यांना भरून काढता आली नाही. पण मोदींमध्ये ती क्षमता आहे. त्यांना पंतप्रधान पदाचा म्हणजे भाजपाचा राष्ट्रीय नेता बनवल्यास; त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जिंकण्याची इर्षा निर्माण करायची क्षमता मोदीमध्ये आहे. आणि ती इर्षा निर्माण झाली मग मरगळलेली संघटना चमत्कार घडवू शकत असते. मुलायम, मायावती, ममता, पटनायक, जयललिता अशा नेत्यांचे यश म्हणजे त्यांचे पक्षातील निर्विवाद स्थान होय. गुजरातमधील भाजपाचे यश म्हणूनच पक्षापेक्षा मोदींचे व्यक्तीगत यश आहे. पक्षावरिल त्यांची निर्विवाद हुकूमत; त्यांच्या यशाचे खरे गमक आहे. जी त्यापुर्वी केशूभाई पटेल वा सुरेश मेहता असे मुख्यामंत्री दाखवू शकले नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयी त्या निर्विवाद स्थानी पोहोचले होते आणि अडवाणी यांना ते साधले नाही. पण दहा वर्षात गुजरातमध्ये केलेल्या कामाच्या बळावर देशभरच्या भाजपा कार्यकर्त्यांना तसा हुकूमत असलेला व निर्विवाद नेता मिळाला असे वाटू लागले आहे. आणि तीच मोदी यांची खरी ताकद आहे.

   देशाची सत्ता मिळवण्याची कल्पनाही भाजपाने १९९६ सालात केली नव्हती. पण संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारल्यावर मात्र अन्य पक्षांची मदत घेऊन सत्ता मिळवण्याच्या नादात पक्ष, कार्यकर्ता व आपल्या भूमिकांना भाजपाच्या दिल्लीतल्या नेत्यांनी तिलांजली दिली. तिथून त्याची वाढ थंडावली. हिंदूत्वाचा जो मुद्दा घेऊन भाजपाने १८६ खासदारांपर्यंत मजल मारली होती, त्याला सत्तेसाठी भाजपा नेतृत्वाने दगा दिला. सत्तेचे गणीत जुळवताना मतदाराला दिलेला शब्द सोडून दिला. मग तो मतदार गोळा करणार्‍या व मतदारांमध्ये वावरणार्‍या कार्यकर्त्याचा हिरमोड झाला होता. तिथून जी पक्षात मरगळ आली; तेव्हा तो पक्ष म्हणजे संघटना सत्तालोलूप नेत्यांच्या कब्जात गेली. सहाजिकच तो इतक्या यशापर्यंत घेऊन जाणारा भाजपा कार्यकर्ता निराश व निष्क्रिय झाला. त्याचे परिणाम मग पुढल्या निवडणुक निकालातून दिसले आहेत. पण असा कार्यकर्ता व मतदार पुन्हा सक्रिय झाला, तरच भाजपाला संसदेत मोठा पक्ष किंवा बहूमतापर्यंत मजल मारता येईल. ती मजल सेक्युलर चेहरा घेऊन मारता येणार नाही; तर हिंदूत्वाचा अजेंडा घेऊनच मारता येईल. आणि मोदी हाच त्यासाठीचा यथायोग्य नेता आहे. तो खमक्या, खंबीर व आपल्या भूमिकेवर ठाम उभा राहू शकणारा नेता आहे, अशी जी देशभरच्या भाजपा कार्यकर्त्यांची धारणा आहे, तिथूनच भाजपाचे पुनरुज्जीवन सुरू होऊ शकते. मुस्लिम मते देणार नाहीत, यावरचा उपाय मोदींनी गुजरातमध्ये दाखवला आहे. मुस्लिमांशिवाय पुरेशा मतांचा गठ्ठा उभा केला, तर बहूमतापर्यंत मजल मारता येते; हे त्यांनी तीनदा दाखवून दिले आहे. सवाल आहे तो तोच प्रयोग देशभर यशस्वी होऊ शकतो का?

   देशभर पसरलेल्या लोकसभा मतदारसंघांचे गणित मांडले तर त्याचे उत्तर मिळू शकते. दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यात भाजपाकडे चांगले संघटन व लढायची कुवत आहे. त्यात साडेतीनशेच्या आसपास जागा आहेत. याखेरीज हरयाणा, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश व ओरिसा या राज्यामध्ये कॉग्रेस विरोधी पक्षांचे प्राबल्य आहे व ते भाजपासोबत येऊ शकतात. त्या राज्यातल्या जागांची संख्या सव्वाशे होते. म्हणजेच साडे चारशे लोकसभेच्या जागा अशा आहेत, की ज्यावर भाजपा बहूमताचे गणित मांडू शकते. मोदींमुळे जर अन्य सेक्युलर मित्र पक्ष सोबत आले नाहीत, तरी यातल्या भाजपा किमान साडेतीनशे जागी तुल्यबळ लढ्त देऊ शकतो. आणि मोदी विरुद्ध जेवढा हिंदू विरोधी प्रचार होईल; त्याचा हिंदूत्वाची मतपेढी निर्माण व्हायला हातभार लागतो. म्हणूनच मग या साडेतीनशे अधिक अन्य राज्यातील पन्नास जागा मिळून चारशे जागी भाजपा स्वतंत्ररित्या लडू शकतो. अगदी हिंदूत्वाच्या अजेंड्यावर लढू शकतो. नुसता लढू शकत नाही, तर अपप्रचारामुळे हिंदूत्वाची मते मिळवून दोनशे ते सव्वा दोनशे जागांपर्यंत मजल मारू शकतो. पण इतके धाडस करायला मोदी वगळता अन्य नेत्याचे ते काम नाही, हे सुद्धा स्पष्टच आहे. मग दोनशे किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळवणार्‍या पक्षाला सेक्युलर नाही म्हणून टाळणे अन्य पक्षांना शक्य होणार नाही. त्यांनाही हिंदूत्वाचा अजेंडा स्विकारावाच लागेल, जसा गुजरातमध्ये कॉग्रेसने स्विकारला आहे. गेल्या तीन निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसच्या मुस्लिम उमेदवारांची संख्या गुजरातमध्ये १७ वरून सात इतकी खाली आलेली आहे. यावेळच्या निवडणुकीत त्या पक्षाने मुस्लिम हा शब्दही उच्चारायचे टाळले. हे कशाचे लक्षण आहे?

   ज्याची प्रतिमा खंबीर, धाडसी व निर्णय घेऊ शकणारा नेता अशी आहे आणि ज्याच्यावर कुठला भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ शकत नाही. ज्याने सुरक्षित आणि घातपात विरहित कारभाराचा दाखला दिलेला आहे; अशी मोदींची प्रतिमा आहे. आज तीच देशभरच्या मध्यमवर्गाला भुरळ घालते आहे. पण त्याच्याही पलिकडे हा माणूस जातो तिथे भाजपासह हिंदूत्ववादी कार्यकर्त्यांना तो आकर्षित करून घेतो. आणि हळूहळू मुस्लिम समाजातही त्याच्याविरुद्धच्या भावनेचा पुनर्विचार सुरू झालेला आहे. मग मोदी यांना को्ण रोखू शकणार आहे? जर वीरभद्र सिंग इतके आरोप असताना जिंकू शकतात, तर दहा वर्षापुर्वीच्या दंगलीचे आरोप मोदींना रोखू शकतील काय? ज्याला सेक्युलर माध्यमे कलंक म्हणतात, तीच बाब देशाच्या अन्य भागात आणि हिंदू समाजात मोदींसाठी शक्तीस्थान असेल तर मग भाजपासमोर पर्याय उरतो काय? एक आहे, कदाचित सेक्युलर पक्ष त्यांच्या विरोधात एकवटतील, पण मग संपुर्ण देशाचा गुजरात होणार नाही का? आणि मोदी तशा स्थितीत बाजी मारण्यात वाकबगार आहेत. मोदी विरुद्ध इतर असा सामना होण्याची शक्यता असली तर मोदींना ती हवीच असेल. कारण मग खरेच देशभरच्या मतांचे धृवीकरण होईल आणि जिथे आजही भाजपा दुर्बळ आहे; तिथेही त्याला पाय रोवण्याचे काम सोपे होईल. १९९८ नंतर भाजपाने सेक्युलर होण्याचा प्रयत्न सुरू केला; त्यातच त्याने आपला शक्तीक्षय करून घेतला. आपला कार्यकर्ता व पाठीराखा मतदार यांच्यापेक्षा भाजपाचे नेते माध्यमांच्या आहारी जाऊन सेक्युलर नाटक करू लागले, त्यातून त्यांचा हिंदूत्व पाठीराखा नाराज होऊन अलिप्त झाला आणि सेक्युलर म्हणतात, तसला पाठीराखा त्यांच्याकडे आलाच नाही. त्यातून बाहेर पडायचे तर त्या पक्षाला मोदींसारख्या खमक्या व आक्रमक करिष्मा असलेल्या नव्या चेहर्‍याचीच गरज आहे, आणि आरोप असून मतदार त्याकडे पाठ फ़िरवतो व जवळचा पर्याय निवडतो, हेच अलिकडल्या निवडणूक निकालांनी सिद्ध केले आहे. कॉग्रेस व युपीएला पराभूत करू शकेल, असा पर्याय मतदारासमोर मांडला तरच त्याला दाद मिळू शकेल. सेक्युलर वगैरे पुस्तकी गोष्टी असतात. तो अभ्यासकांचा विरंगुळा किंवा टाईमपास असतो. त्याचा मतदार वा मतदानाशी संबंध नसतो. हे मोदी उत्तम जाणून आहेत. म्हणूनच पुढल्या काही महिन्यात ते दिल्लीच्या दिशेने वाटचाल करायचे, डावपेच खेळू लागतील. त्याची सुरूवात त्यांनी गुजरातमधून केली आहे. ‘ओम नमो नम:’ हा मंत्र गुजरातमध्ये गेले काही महिने चालू आहे. त्यातला ‘नमो’ म्हणजे नरेंद्र मोदी यातली अद्याक्षरे होत. आज मोदींच्या गुजरातमधील विरोधकांना तोच मंत्र म्हणायची वेळ आली आहे. उद्या कोणावर येईल?
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २३/१२/१२)

शनिवार, १५ डिसेंबर, २०१२

स्मारक कोणाचे? मारक कोणाला?




   गेल्या आठवड्यात मुंबईतल्या दिर्घकाळ वादग्रस्त झालेल्या एका स्मारकाचा विषय निकाली निघाला. दादरच्या स्मशानभूमीवर जिथे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते; तिथे चैत्यभूमी म्हणून लोक अगत्याने जात असतात. त्याच्यापासून जवळ कुठे त्यांचे भव्य स्मारक उभे करण्याची कल्पना चुकीची अजिबात नाही. पण त्यासाठी दिर्घकाळ लढत रहावे लागले. आता तो विषय निकाली निघत असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे अंत्यसंस्कार जिथे झाले, त्या शिवाजी पार्कच्या जागेचा वाद रंगला आहे. जिथे खास चौथरा बांधून अलोट गर्दीने त्यांना निरोप दिला, त्याला आता शिवतीर्थ असे संबोधून त्याच चौथर्‍याचे कायमस्वरूपी स्मारक करायचा वाद सुरू झाला आहे. त्यामागची कल्पना चैत्यभूमीसारखीच आहे, यात शंका नाही. मग या वादात अनेक बाजू येतात. पहिली बाब कायदेशीर असते, दुसरी जागा कुणाची व कुठली असा प्रश्न येतो. तिसरा विषय स्मारकाच्या व्याप्तीचा असतो. चौथा स्मारकाच्या स्वरूपाचा असतो. पण या सर्वच विषयावर मात करणारा विषय लोकभावनेचा असतो. कायदा आणि अन्य विषय माणसाच्या आवाक्यातले असतात. पण लोकभावना या तर्क, विवेक व बुद्धी यांच्या इशार्‍यावर चालत नसतात. त्यामुळेच मग लोकभावनेशी व्यवहाराला नेहमी तडजोड करावी लागत असते. शिवसेनाप्रमुखांना अंतिम निरोप द्यायला लोटलेली गर्दी आणि त्यांच्या निधनाने पसरलेली शोककळा, यामुळे कायद्यासहीत व्यवहारालाही नरमाईने वागणे भाग पडत असते. जुळवून घ्यावे लागत असते. कायदा काय सांगतो वा नियम काय आहेत किंवा आधी काय ठरले होते; अशा युक्तीवादाला अर्थ नसतो. आणि त्याची कबूली प्रत्यक्षात अंत्यसंस्कार होण्यापुर्वीच खुद्द कायद्याने दिलेली आहे. त्याबद्दल कोणी नाराज असतील तर बिघडत नाही. कारण कायदा राबवणार्‍यांनाही कायद्याच्या शब्दांपेक्षा व्यवहाराचे भान ठेवावेच लागत असते.

   शिवसेनाप्रमुखांची प्रकृती बिघडत गेली आणि त्यांच्या निर्वाणाचा सुगावा लागल्यापासून कायदा राखणार्‍या सरकारने; कायदे बाजूला ठेवून काही पावले उचलली होती. तिथूनच मुळात कायद्याच्या भाषेतून वा मर्यादेतून हा विषय बाहेर पडला होता. कायद्याची महती व्यक्तीपेक्षा मोठी असती तर स्मशानभूमीच्या बाहेर व सार्वजनिक मैदानावर खास चौथरा उभारून असे अंत्यसंस्कार झालेच नसते. ज्या व्यक्तीने कुठलेही शासकीय पद भोगलेले नाही वा सरकारी जबाबदारी पार पाडलेली नाही; अशा व्यक्तीला सरकारी इतमामाने निरोप देण्यातूनच, ही बाब कायद्याच्या आवाक्यापलिकडची आहे, याची साक्ष सरकारने दिली होती. म्हणूनच आता जो वाद निर्माण झाला आहे, त्याबद्दल मत व्यक्त करणार्‍यांनी वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. शिवसेना, तिचे राजकारण असा हा विषय नाही. तसे असते तर सरकारने आधीपासूनच त्यात लक्ष घातले नसते. ते घातले तेव्हाच हा विषय राजकारणा पलिकडचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि हा फ़रक जसा शिवसेनेच्या विरोधकांनी समजून घेतला पाहिजे; तसाच तो शिवसेनेच्या नेत्यांनी व समर्थकांनीही समजून घेतला पाहिजे. जे मोठ्या तावातावाने बकवास करीत आहेत, त्यांना शिवसेनेची धुरा बाळासाहेबांच्या गैरहजेरीत संभाळणार्‍या उद्धाव ठाकरे यांनी लगाम लावण्याची गरज आहे. अमूकतमूक म्हणून जे लोक अकारण आगीत तेल ओतण्याचा उद्योग करीत आहेत; त्यांना आवरले नाही तर या एकूण प्रकाराबद्दल जी अफ़ाट सहानुभूती लाभली आहे, तीच मातीमोल होण्याचा धोका विसरता कामा नये. जे कोणी बाळासाहेबांची महत्ता सांगण्याच्या स्पर्धेत उतरल्यासारखे चौथरा किंवा स्मारकाबद्दल अव्वाच्या सव्वा बोलत आहेत; त्यांनी वास्तवाचे भान सोडून चालणार नाही. आणि ते सुटत असेल तर त्यांना कान नेतृत्वाने पकडण्याची गरज आहे.

   कायद्याचे हवाले देणारे अनेक आहेत. पण अशा नियमबाह्य अंत्यविधीला मुख्यमंत्र्यांनी अपरात्री शेवटच्या क्षणी मान्यता वा परवानगी दिली; मुळात नियम तिथेच मोडला गेला याची कोणाला आठवण आहे काय? सुरूवात तिथूनच झाली. आणि त्यासाठी कोणी मुख्यमंत्र्यांना कशाला जबाबदार धरत नाही? त्यांनी तो अपवाद केलाच नसता तर मुळात शिवाजी पार्कच्या तीर्थभूमीचा विषयच निर्माण झाला नसता. पण मुख्यमंत्र्यांनी अपवाद केला. कारण घटनाच अपवादात्मक होती. मुंबईच्या इतिहासात अशी अंत्ययात्रा कधी झाली नव्हती आणि अंत्यविधीला लोटणार्‍या जनसागरावर नियंत्रण ठेवणे कायद्याच्या आवाक्यात राहिले नसते; म्हणून हा अपवाद करण्यात आला. तेव्हा तशी खास परवानगी महापौरांनी मागितली होती. तेव्हा ज्या अटी घालण्यात आल्या त्या महापौरांनी मान्य केल्या होत्या. पण पुढल्या घडामोडी त्यांना तरी कुठे माहिती होत्या? म्हणूनच त्यांनी अटी मान्य केल्या. नंतर अशी स्मारक वा स्मृतीस्थळाची कल्पना डोके वर काढण्याची शक्यता; मुख्यमंत्री नसतील पण प्रशासनातील लोकांना असणार. म्हणूनच त्या विषयावर खुप खल झाल्यावर उशीरा त्याला मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच सरकारने धोका पत्करला होता. तेव्हा सरकार लोकभावने समोर झुकले हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यात गैर काहीच नाही. आणि आता सुद्धा स्मारकाच्या गोष्टीचा अतिरेक दोन्ही बाजूंनी होत आहे म्हणायची स्थिती आहे. शिवसैनिक तो चौथरा हटवायला तयार नाहीत आणि सरकारसह प्रशासन त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अशावेळी लोकभावना चिघळणार नाही, याची काळजी प्रत्येक समजूतदार माणसाने घेतली पाहिजे. ज्यांना कायदा व नियमांचा अवलंब करायचा आहे, त्यांचे काम अवघड होऊ नये; असा प्रयास व्हायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे नियमांच्या पालनामुळे जखमेवर मीठ चोळले जाते असे कोणाला वाटता कामा नये. पण दुर्दैवाने नेमकी तशीच परिस्थिती निर्माण केली जात आहे.

   या विषयातील बातम्यांचे स्वरूप बघितले तर झुंज लावण्याचा व त्यातून मजा बघण्याचा हेतू लपत नाही. जेव्हा प्रकरण चिघळण्याची शक्यता असते, तेव्हा त्यात समंजसपणे दोन्ही बाजू तडजोडीपर्यंत येतील; अशा गोष्टींना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. कायदा राबवायचा तो शेवटी लोकहितासाठीच राबवायचा असतो. त्यात कमीतकमी लोकांना दुखावण्याची भूमिका असली पाहिजे. अधिकाराचा अतिरेक म्हणजे कायद्याचे राज्य नसते. म्हणूनच बाकीचे अर्धवटराव कायद्याची थोरवी व नियम अटींचे कौतुक सांगत असताना, सरकार मात्र अत्यंत सावधपणे आपले काम करीत आहे. तसे पाहिल्यास सरकार आपली यंत्रणा वापरून एका दिवसात व काही तासात चौथरा हलवू शकेल. तिथे ठाण मांडून बसलेल्या दोनचार हजार शिवसैनिकांना मुसक्या बांधून बाजूला करण्याची शक्ती शासनामध्ये नक्कीच आहे. पंचविस तीस हजार पोलिस आणून चौथरा हटवणे अवघड नाही. कारण १८ नोव्हेंबरला जी अलोट गर्दी तिथे होती, तेवढी आज तिथे नाही. आणि असे काही सरकार जबरदस्तीने करणार असल्याचा सुगावा लागला; तरी तेवढी गर्दी चौथरा वाचवायला धावून येणारही नाही. मग सरकारने पोकळ धमक्यांना घाबरायचे कशाला? कोणीही पढतमुर्ख पुस्तकपंडीत असा दावा करणार. कारण त्याला त्यातले काहीच करायचे नसते. आणि अशी कृती पाशवी बळ वापरून शक्य आहे, हे राज्यकर्त्यांनाही कळते. मग ते त्यासाठी पुढे का सरसावत नाहीत? त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. चौथरा वाचवायला लोकांचा जमाव धावत येणार नाही. याचा अर्थ लोकांची त्याला मूक संमती असते; असे नाही. जे कृत्य सरकार अशाप्रकारे करते, त्यावर शांततेने लोक आपले मत बनवित असतात. आणि त्याची प्रतिक्रिया नंतरच्या काळात उमटत असते, तेव्हा सरकारला पळता भूई थोडी होऊन जाते. आज सरकारची चिंता नेमकी तीच आहे. मात्र त्याचा अंदाज विरोधकांना वा समर्थकांना नाही.

   दिल्लीमध्ये रामलिला मैदानावर अशीच नेमक्या नियमावर बोट ठेवून पोलिसांनी रामदेव बाबा यांच्या समर्थकांच्या विरोधात कारवाई केली होती. त्यावेळी रामदेव व्यासपिठावरून उडी मारून पळाल्याच्या बातम्या रंगवून सांगण्यात धन्यता मानणार्‍यांना; जनमानस कधीच कळलेले नाही. म्हणूनच त्याची प्रतिक्रिया नंतर अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी जनसागर रस्त्यावर उतरला, तेव्हा आली होती. रामदेवच्या समर्थकांवरच्या अन्यायाची चिड म्हणून लोक अण्णा हजारे यांच्या अटकेनंतर रस्त्यावर उतरले होते. तेव्हा त्याच शक्तीशाली शासनयंत्रणेची तारांबळ उडाली होती ना? तेव्हा लोक कुठून येत गेले, कशाला येत गेले? रामदेवच्या वेळी ते लोक कुठे होते? अशा प्रश्नांची उत्तरे आपल्या देशातले शहाणे शो्धतच नाहीत. नेमकी तीच आज मुंबईच्या शिवाजी पार्कच्या चौथर्‍याची चिंता आहे. बळाचा वापर करून तो चौथरा हलवणे सरकार व पालिकेला सहजशक्य आहे. पण त्यातून सुप्त जनमानसाला दुखावण्याचे दिर्घकालीन परिणाम सरकारला भयभीत करीत आहेत. जो लक्षावधीचा जनसमुदाय बाळासाहेबांना अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ करायला रस्त्यावर लोटला होता; त्याला बळाचा वापर करून हलवलेला चौथरा आवडेल का; या प्रश्नाने सरकार चिंतीत आहे. कारण तो जनसमुदाय केवळ शिवसैनिकांचा नव्हता, तो एका राजकीय पक्षाचा मतदार नव्हता तर बाळासाहेबांवर मनोमन प्रेम करणारा समुदाय होता. चौथरा अपमानास्पद रितीने हलवणे वा त्यासाठी बळाचा वापर करणे; त्या सुप्तभावनेला दुखावणे असू शकते. आणि मग अशी कृती करणार्‍याबद्दल लोकांच्या मनात राग निर्माण होऊ शकतो. त्याचे परिणाम उद्या केव्हा आणि कसे भोगायला लागतात, ते निवडणुका लढवणार्‍यांना कळत असतात. सत्तेची गणीते जुळवणार्‍यांना कळत असतात. म्हणूनच बळाचा वापर शक्य असून सरकार त्याबाबत संयम दाखवते आहे.

   कारण १८ नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत बाळासाहेब ही शिवसेनेपुरती बाब होती. पण त्यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर ती मराठी अस्मितेशी जोडली गेलेली बाब झाली आहे. त्याचे व्यवहारी भान राज्य चालवणार्‍यांना आहे. सहाजिकच सरकार बोटचेपेपणाची भूमिका घेते आहे; असे नुसत्या शब्दांवर जगणार्‍यांना वाटू शकते. पण वास्तवात तसे काहीच नाही. वास्तव असे आहे, की स्मारकाचा जो विषय माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी अकारण उकरून काढला; त्याच्याशी सामान्य लोकांच्या भावनेचा संबंध नाही. बाळासाहेबांचे तिथेच शिवाजी पार्कवर स्मारक व्हायलाच हवे; असेही सामान्य माणसाला वाटायचे कारण नाही. परंतू त्याचवेळी जिथे त्यांचे अंत्यसंस्कार पार पडले, तिथे बळाचा वापर करून तो चौथरा हटवणे, मात्र लोकांना अवमानकारक वाटेल. अजून बाहेरगावहून येणारे कित्येकजण तिथे जाऊन त्या जागेचे दर्शन घेत आहेत. त्यातून लोकभावना स्पष्ट होत असते. जसजसे दिवस उलटतील तसतशी ती भावना ओसरत जाईल. तोपर्यंत कळ काढायला काहीच हरकत नाही, हे सरकारही ओळखून आहे. म्हणूनच संयम दाखवला जात आहे. जेव्हा हा विषय एकट्या शिवसेनेचा होईल; तेव्हा त्याच्याशी कायद्याच्या कठोर भाषेत बागणे सरकारला शक्य होणार आहे. मात्र त्याच्याशी विद्वान म्हणून बोलणार्‍यांना कर्तव्य नाही, त्याची कायद्याच्या पालनाची भूमिका पुर्वग्रहदुषित आहे. शिवसेना किंवा सेना समर्थकांना दुखावण्याचे राजकारण त्यांनाही करायचे आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेतील काही उपटसुंभांनाही आपले महत्व वाढवण्यासाठी अतिरिक्त साहेबनिष्ठा दाखवण्याची उबळ आलेली आहे. त्यातून हा विषय नको त्या दिशेने वळण घेताना दिसतो आहे. बाळासाहेब आज असते तर त्यांनी दोन्ही बाजूंना सारख्याच आसुडाने फ़टकारे हाणले असते.


   स्मारक कुठे व्हावे किंवा कुठे नसावे, अशा चर्चेला फ़ारसा अर्थ नाही. याचे कारण बाळासाहेब स्वत: वेळोवेळी काय बोलायचे ते प्रत्येकाने जरा स्मरण करून बघावे. आपण कधी निवडणूक लढवणार नाही या शब्दावर तो माणूस पक्का राहिला; तसाच आपण कधी आत्मचरित्र लिहिणार नाही, या शब्दाचेही त्यांनी अखेरपर्यंत पालन केले. आपल्या स्मारकाविषयी तेच त्यांचे मत आहे हे विसरता कामा नये. ज्याने स्वत:च इतिहास घडवला आणि इतिहासाने स्वत:ला ज्या माण्साकडून लिहून घेतले; त्याचे स्मारक दुसर्‍या कोणी करायचे असते का? देशाच्या कानाकोपर्‍यात शिवरायांची स्मारके तीन शतकांनंतर आजही उभारली जात आहेत, तेव्हा त्या जागांशी महाराजांचा संबंध काय; असा प्रश्न कोणाच्या मनात येतो का? त्यांच्या वंशजांची मान्यता घेतली जाते का? बाबासाहेब आंबेडकरांची स्मारके देशाच्या अनेक राज्यात उभी आहेत, त्या जागांचा बाबासाहेबांशी संबंध काय? मुद्दा त्या महान व्यक्तीच्या स्पर्श वा वावराचा नसतो, त्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या सहवासाचा आभास लोकांना हवा असतो. त्यासाठीच अशी स्मारके उभारली जातात. तिथे तीच माणसे येतात, ज्यांना अशा व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचे आकर्षण वातत असते. बाळासाहेब असे एक व्यक्तीमत्व होते आणि जिवंतपणी त्यांनी मोठ्या जनसमुदायाला प्रभावित करून सोडले होते. त्या प्रभावाने नोव्हेंबर महिन्याच्या त्या दिवशी संपुर्ण जगाला थक्क करून सोडले. ते स्मरण आजच्या जगभरच्या पिढीच्या मनात कायमचे कोरले गेले आहे. त्यांच्याकडून ते पुढल्या पिढ्यांना दिले जाणार आहे. अशा व्यक्तीचे स्मारक कुठे होते, याला महत्व उरत नाही. कारण अशी माणसे इतिहास स्मरणात ठेवत असतो. ती इतिहासजमा होत नाहीत तर इतिहास घडवतात. त्यामुळेच इतिहास हे त्यांचे सर्वात मोठे स्मारक असते. मग तो इतिहास कोणी पुसून टाकायचा प्रयत्न करो किंवा नव्याने लिहायचा उद्योग करो.

   आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी पन्नास वर्षापुर्वी अशीच धावपळ काही त्यांचे निस्सीम भक्त व समर्थक करीत होते. त्यात अडथळे आणून अपशकून करण्यात तेव्हाचे कॉग्रेसनेते स.का. पाटिल आघाडीवर होते. चतकोरभर जागा बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला देण्यात अडथळे आणणार्‍या पाटलांना आज कोणी ओळखतो तरी काय? चर्नीरोडच्या जपानी गार्डनमध्ये कोपर्‍यात एक अनोळखी पुतळा उभा आहे आणि तिकडे फ़िरकणार्‍याची त्या पुतळ्यावर नजर पडली, तर कोणाचा पुतळा असे विचारावे लागते. उलट बाबासाहेबांच्या चेहर्‍याची छबी करोडो लोकांच्या मनात आजही जशीच्या तशी ताजी आहे. ती छबी त्या करोडो लोकांच्या मनात उभी करण्यासाठी कोणी किती खर्च केला? कुठली जागा मागावी लागली? कोणाला वर्गणी काढावी लागली आहे? जनमानसावर प्रभाव टाकणार्‍यांचे कर्तृत्व इतके प्रचंड असते, की त्या कर्तृत्वाची गाढ छाप हेच त्यांचे अजरामर स्मारक असते. वर्ष, शतके वा पिढ्या उलटून गेल्या; म्हणून त्याचा समाजमनाला विसर पडत नाही. शिवाजी, तानाजी, बाजी, अशा नावातली जादू आजही का चालते? ते स्मारक जे तुमच्या माझ्या मनात ठामपणे उभे असाते, त्याला कोणी हलवू शकतो का? त्यासाठी कोणाची परवानगी वा मान्यता घ्यावी लागते का? अशा स्मारकाला सरकार शरणागत होऊन जागा व पैसा देत असतात. आज बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी सरकार पुढे आले, ते त्याच लोकभावनेला शरण म्हणून आले आहे. आणि दुसरीकडे त्याचवेळी शिवाजी पार्कच्या मैदानातील चौथरा बळाचा वापर करून हलवायला सरकार बिचकते आहे. या दोन्हीतून वाद करणार्‍यांनी धडा घेण्याची गरज आहे. कायदे, नियम व अटी असतातच. पण ते सर्व माणसाला सुटसुटीत जगता यावे म्हणून बनवलेले असतात. त्याचाच अडथळा सुटसुटीतपणाला येऊ लागला, तर नियमांनाही अपवाद करावा लागतो.

   म्हणूनच स्मारकाच्या निमित्ताने समर्थक वा विरोधक म्हणून जो वाद रंगवण्याचा प्रयास चालू आहे; त्यांनी स्वत:कडे लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जरा अन्य मार्ग शोधायला हरकत नाही. खुप विषय असे आहेत, की त्यात अशा लोकांनी पांडित्य गाजवले तरी लोक त्यांच्याकडे वळून नक्कीच बघतील. त्यांची हौस म्हणून अशा दोन्हीकडल्या लोकांनी जनभावनेच्या अशा विषयाकडे पाठ फ़िरवली, तरी समाजाच्या कल्याणासाठी मोठाच हातभार लावल्यासारखे होईल. भावनाशून्य असल्याचा व तर्कशुद्ध विचार करण्याचा अभिमान अशा लोकांना स्वत:ची थोरवी वाढवायला अजीबात हरकत नाही. पण म्हणून त्यांनी लोकांच्या भावनांशी खेळायची आणि त्या अवमानित करायचे कारण नाही. अन्यथा तर स्मारक राहिल बाजूला आणि सामाजिक सामंजस्यासाठी असले वाद मारक होतील.

शनिवार, ८ डिसेंबर, २०१२

‘लौट के बुद्दू घर को आये’

यात शनिवार २९ सप्टेंबर २०१२ च्या लेखातला जवळपास अर्धा भाग तसाच घेतला आहे. कारण तेच त्यात नवे काहीच नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर ‘लौट के बुद्दू घर को आये’




  परवा अजितदादांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अडीच महिनांपुर्वी तेवढ्याच अचानकपणे त्यांनी आपल्या उपमुख्यमंत्री पदाचा राजिनामा दिला होता. आता शपथ कशाला घेतली आणि तेव्हा राजिनामा कशाला दिला, ही दोन्ही रहस्ये आहेत. साधेच उत्तर हवे असेल तर नवी शपथ घ्यायची म्हणून जुन्या पदाचा राजिनामा दिला होता म्हणायचे काय? नसेल तर तेव्हा राजिनामा देण्याचे तरी कारण काय होते? स्वपक्षातील वा विरोधी पक्षातील कोणी दादांचा राजिनामा मागितला नव्हता. मग तेव्हा राजिनामा दिला कशाला आणि आज शपथ घेतली कशाला? दोन्हीचे उत्तर नाही ना?

   हे एकूण प्रकरण समजून घ्यायचे तर राजिनाम्यापासून सुरूवात करावी लागेल. अडीच महिन्यांपुर्वी दादांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला, त्यानंतर जे काहूर माजले होते, त्याचा आढावा घ्यायचा; तर खुप म्हणजे खुपच मागे जावे लागेल. म्हणजे जेव्हा (अजित)दादांनी राजकारणात पडायचा विचार सुद्धा केला नव्हता, त्या काळापर्यंत मागे जावे लागेल. मला वाटते ते १९७८ साल होते आणि तेव्हा दादांचे चुलते आणि आजचे त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व सर्वेसर्वा शरद पवार; खुपच तरूण व उत्साही नेता होते. तेव्हा शरद पवार आजच्या दादांच्या वयापेक्षाही तरूण होते. तरूण म्हणजे आजच्या जितेंद्र आव्हाडांना पितृतुल्य वाटण्य़ापेक्षा खुपच तरूण. कारण तेव्हा शरद पवारांनाच वसंतदादा पितृतुल्य वाटत असत. त्यावेळी काकांनी असाच राजिनामा देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात भुकंप घडवला होता. संपुर्ण देशातच कॉग्रेसचे पानिपत झाले होते आणि तरीही इंदिराजींनी दुसर्‍यांदा कॉग्रेस पक्ष फ़ोडण्याचे धाडस केले होते. मग महाराष्ट्रात प्रथमच दोन कॉग्रेसचे (एक चड्डी कॉग्रेस तर दुसरी धोती कॉग्रेस म्हटले जायचे) संयुक्त सरकार स्थापन झाले होते आणि तेसुद्धा अनेक अपक्षांच्या मदतीनेच स्थापन झाले होते. एक एक आमदाराची गणना करावी लागली होती आणि अंगात ताप व काविळीची बाधा असतानाही ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटिल यांनी दिल्लीला धाव घेऊन, दोन्ही कॉग्रेसना एकत्र आणुन सत्ता मिळवायचे धाडस केले होते. ते सरकार बनले आणि नासिकराव तिरपुडे यांच्या रुपाने प्रथमच महाराष्ट्राला उपमुख्यमंत्री मिळाला होता. त्यात शरद पवार उद्योगमंत्री झाले होते. पण त्यांनी त्या खात्याचा कारभार संभाळताना एकच मोठा उद्योग केला, तो म्हणजे ते (वसंत)दादांचे सरकार पाडले. त्यांच्या पुढाकाराने बाविस आमदार सरकार व सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडले आणि दादांचे सरकार गडगडले. मग समांतर कॉग्रेस असा गट स्थापन करून शरद पवार यांनी विधानसभेतील सर्वात मोठ्या जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि पुलोद सरकार बनवले. ही सगळी कसरत ऐन विधानसभा अधिवेशन चालू असताना घडली होती. त्यामुळे विधीमंडळात मांडलेला अर्थसंकल्प धु्ळ खात पडला होता. नव्या सरकारने त्यावर मंजुरी घेऊन तो संमत केला. पण त्याच दरम्यान विधीमंडळात माजी अर्थमंत्री यशवंतराव मोहिते आणि नवे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यात झालेला सुसंवाद मला अजून आठवतो.

   शरद पवारांनी पितृतुल्य वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा तेव्हापासून आरोप होत राहिला. पण त्यावेळी त्या अधिवेशनात पक्षाशी गद्दारी केल्याचा आरोप यशवंतराव मोहिते यांनी विधानसभेतच पवार यांच्यावर केला होता. त्याला चोख उत्तर देताना पवार म्हणाले होते, की आपण सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन कॉग्रेसमध्येच वाढलो. मोहिते मंत्री व्हायला पक्षात आले आणि त्यांनी आम्हाला पक्षनिष्ठा वगैरे शिकवू नये. यातला एक मुद्दा खुप मोलाचा आहे. शरद पवार यांनी आपण सामान्य कार्यकर्ता म्हणून पक्षात वाढलो आणि मंत्री व्हायला पक्षात अवतरलो नाही, असे अभिमानाने उच्चारलेले वाक्य. आज त्यांना तेच वाक्य भेडसावते असेल काय? ज्याने कधी पक्षातला सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन काम केले नाही आणि थेट काकाचा पुतण्या म्हणुन निवडणुक लढवून मंत्रिपदावर दावे केले व मिळवले, त्यानेच पवार यांना आव्हान उभे केले आहे. अर्थात अजितदादांनी हे सत्य कधीच लपवले नाही. आपल्याला ते तिकडे दिल्लीत बसलेत; त्यांच्याकडून तिकीट मिळत असते, त्यासाठी अर्ज करावे लागत नाहीत; असे अजितदादांनी एकदा स्पष्टपणे सांगून टाकलेले आहे. तेव्हा त्यांच्या स्पष्टवक्ता स्वभावाबद्दल शंका घेण्य़ाचे कारण नाही. पण ३३ वर्षात राजकीय परिस्थितीने किती कुस बदलली बघा, आज मंत्री व्हायलाच घरातून पक्षात आलेल्या दादांनी; त्याच शरद पवार यांच्यासमोर घरगुती पक्षातच आव्हान उभे केले आहे. दिड वर्षापुर्वी भाजपामध्ये गोपिनाथ मुंडे यांची कुरबुर चालू होती. तेव्हा शरद पवार म्हणाले होते, की मुंडे यांना देण्यासारखे राष्ट्रवादीकडे काहीच नाही. मग आता असा प्रश्न पडतो, की अजितदादांना देण्यासारखे असून काकांनी काय द्यायचे बाकी ठेवले आहे? दुसर्‍यांच्या पुतण्यांनी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला, तेव्हा टाळ्या पिटणार्‍या बारामतीच्या काकांची; आता आपल्या पुतण्याची कुठली हौस भागवताना तारांबळ उडाली आहे का?

  तीन वर्षापुर्वी निवडणूका संपल्यावर विधीमंडळातील पक्षनेता निवडताना दादांनी लावलेली फ़िल्डींग उधळून लावत; पवारांनी भुजबळांना उपमुख्यमंत्री पदावर पुन्हा बसवले होते. पण जेव्हा आदर्श घोटाळा समोर आला, तेव्हा पुतण्य़ाने १९७८ सालचा काकांचाच ‘आदर्श’ इतिहास अनुसरून अशी खेळी केली, की राज्यात मुख्यमंत्र्यासोबतच उपमुख्यमंत्री सुद्धा बदलून गेला. पवारांची इच्छा नसतानाही दादांनी त्या पदापर्यंत मजल मारून दाखवली. त्याची सुरूवात त्यांनी निवड्णुकीपुर्वीच केली होती. आपल्याला नकोत अशा शरदनिष्ठांना उमेदवारी दिली, तरी आपले अजितनिष्ठ त्यांच्या विरोधात अपक्ष उभे करून शरदनिष्ठांचा पत्ता परस्पर कापला होता. अशा अपक्षांची एक वेगळी तैनाती फ़ौज दादांनी आधीपासूनच उभी केलेली आहे. थोडक्यात तीन दशकांपुर्वी (वसंत)दादांना ज्या डावपेचांतून पवारांनी चितपट केले होते, तेच डावपेच वापरून आज नव्या पिढीचे (अजित)दादा राजकारण खेळत आहेत. काकांना सुगावा लागू न देता पुतण्याने एवढी मजल कशी मारली? तर त्याचेही धागेदोरे शरद पवार यांच्याच राजकीय तत्वज्ञानात सापडू शकतात. यशवंतराव चव्हाण यांचे मानसपुत्र म्हणुन राजकारणात आपले बस्तान बसवताना शरदरावांनी कधीच चांगल्यावाईटाचा विधीनिषेध ठेवला नव्हता. म्हणुन तर त्यांनी राजकारणातील कार्य किंवा तपस्या यापेक्षा निवडून येण्याची क्षमता; यांना आपले राजकीय सहकारी व मित्र निवडताना प्राधान्य दिले. त्याचेच धडे गिरवत अजितदादांनी स्वत:च्या राजकीय जीवनाचा पाया घातला आहे. त्याचेच हे सर्व परिणाम आता दिसत आहेत. त्याला निमित्त काय झाले, हे बघण्यापेक्षा कुठल्या घटनाक्रमातून आजची राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली त्याकडे बघण्याची गरज आहे.


   दादांनी पदाचा राजिनामा देऊन राजकीय पेचप्रसंग निर्माण केला होता, तो त्या एकूण राजकीय पार्श्वभूमीचा परिपाक होता. त्याला आजचे घोटाळे किंवा आरोप व चौकशा हे निव्वळ निमित्त होते. अजितदादा हे प्रचंड महत्वाकांक्षी स्वभावाचे आहेत. त्या महत्वाकांक्षेला पुरेसे कर्तृत्व किंवा कौशल्य आपल्याकडे असायची त्यांना गरज वाटत नाही. या सगळ्या सुविधा काकांनी पुरवल्या पाहिजेत, असा त्यांचा हट्ट असेल तर चुकीचा मानता येणार नाही. कारण कार्यकर्ता म्हणुन संघटनेत काम करून वरच्या पदावर येण्याचे धडे, त्यांना गुरूवर्य काकांनी कधी दिलेच नाहीत. संघटनात्मक काम व कर्तृत्व दाखवून मगच पवारांना आमदारकीचे तिकीट मिळाले होते. पाच वर्षे संसदिय सचिव म्हणून काम केल्यावर त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. पुढे त्यांनी राजकीय डावपेचातून अधिक मजल मारली. यातले अजितदादांना काय करावे लागले? त्यांना काकाचा पुतण्या म्हणुन आधी सत्तापदे मिळाली आणि सत्तापदे वापरून त्यांनी पक्षात व संघटनेत जम बसवला. अशीच राजकीय वाटचाल केल्यावर तडकाफ़डकी निर्णय घेण्याची संवय त्यांना लागली तर त्यांचे काय चुकले?

   आधीचे काही महिने शरद पवार कधी मुख्यमंत्री तर कधी राज्यपालांवर शरसंधान करत होते. दुष्काळ बघायला राज्यपाल गेले नाहीत, इथपासून राज्य चालवणार्‍या आघाडीत समन्वय नाही; अशा तक्रारी खुद्द पवारांनी केल्या होत्या. त्यावर काही हालचाल झाली नाही, तेव्हा त्यांनीच युपीएमध्ये समन्वय नाही असा आवाज उठवला होता. पण त्याचीही फ़ारशी दखल घेतली गेली नाही. उलट तेच निमित्त करून राज्यातली आघाडी मोडायला अजितदादा निघाले; तेव्हा दिल्लीतल्या पवारांनी जाग आली व त्यांनी तिथल्या बंडाचा गाशा गुंडाळला होता. कारण पुतण्या आपला आडोसा घेऊन महाराष्ट्रातल्या बस्तानालाही धोक्यात आणु शकेल, याचीच त्यांना भिती वाटली होती. म्हणूनच पवारांची दिल्लीतली नाराजी लौकर मावळली होती. आणि जेव्हा महिनाभरात त्याच मुद्यावर ममतांनी दिल्लीत युपीए विरोधात बंडाचा झेंडा उभारला, तेव्हा पवार त्यापासून दुर राहिले. युपीएच्या घोळक्यात ज्येष्ठ म्हणुन तोंडदेखला मान मिळतो, त्यात ते समाधानी आहेत. कारण राज्यात स्वबळावर उभे रहाण्याची उमेद त्यांना उरलेली नाही आणि पुतण्या मात्र मुख्यमंत्री व्हायला उतावळा झालेला आहे. त्यातूनच दादांचे नवे बंड उभे राहिलेले आहे. ते मुख्यमंत्री किंवा जलसंपदा खात्यातल्या घोटाळ्याच्या निमित्ताने पुकारलेले असले, तरी त्यात झालेले शक्तीप्रदर्शन हा दोन पिढ्यांतील संघर्ष आहे. आपण काकांच्या छायेखाली राहिलेलो नाही, तर स्वयंभू नेता बनलो आहोत; असे दाखवण्याचा मुख्य हेतू त्यामागे होता. म्हणुनच कॉग्रेसने त्या राजिनामा किंवा शक्तीप्रदर्शनाची फ़ारशी दखल घेतली नाही. मात्र खुद्द काकांनी त्याची गंभीर दखल घेतली.

   गेल्या काही वर्षात किंवा महिन्यात राज्यात राष्ट्रवादीची ताकद खुप वाढली आहे आणि आपण आता मुख्यमंत्री पदावर दावा करण्याइतके सक्षम झालो आहोत; असा अजितदादांचा आत्मविश्वास आहे. त्यातूनच हा राजिनामा एक खेळी म्हणून पुढे आला होता. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकहाती कारभार करून दाखवाच; असे उघड आव्हान दिलेले होते. पण त्याचवेळी आपल्याला वेसण घालणार्‍या चुलत्याला आपण किती उधळू शकतो; याची चाहुल जागोजागी कार्यकर्ते रस्त्यावर आणून दिली होती. म्हणून तर अनेक जागी मुख्यमंत्र्याचे पुतळे दादा समर्थकांनी जाळले होते, तर सातारा जिल्हा परिषदेने मुख्यमंत्र्यांनीच राजिनामा द्यावा; असा ठरावही केला होता. ग्रामपंचायती किंवा स्थानिक संस्थामध्ये जिंकलेल्या निवडणुकांच्या आधारावर राज्याच्या निवड्णुकीचे आडाखे बांधता येत नसतात, हे थोरल्या पवारांना कळत असले, तरी दादांना मान्य नाहीत. त्यातूनच ही स्थिती उद्भवली होती. लौकरात लौकर विधानसभेच्या निवडणूका घेऊन विधीमंडळात सर्वात मोठा पक्ष व्हायचे आणि मुख्यमंत्रीपद मिळवायचे; अशा  महत्वाकांक्षेने दादांना घेरलेले आहे. त्यातूनच हे धाड्स त्यांच्या अंगात शिरलेले होते. कुठलीही चौकशी करायची म्हटली तरी तिचे अहवाल पाचसहा वर्षे येणार नाहीत आणि राजिनामा फ़ेकला या हौतात्म्यावर निवडणूकीला सामोरे जाण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतलेला असावा. पण भ्रष्टाचार किंवा नुसते आरोपच निवडणुकीत निर्णायक नसतात, तर महागाई व दरवाढही आपली छाप मतदानावर पाडु शकते, हे दादांच्या उत्साहाला दिसत नसले तरी शरद पवार यांच्या अनुभवी मेंदूला कळते. म्हणुनच त्यांना धाडसी पुतण्याची पाठ थोपटता आली नाही.

   त्याचे आणखी एक कारण आहे. राजिनाम्याने राजकीय दबाव निर्माण करता आला, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेवर त्याचा अजिबात प्रभाव पडत नाही आणि राज्यातील घोटाळ्यामध्ये बर्‍याच प्रकरणात न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यांचे निकाल लगेच लागणारे नाहीत. पण त्यातून जे वेळोवेळी तपशील बाहेर येतील, ते विरोधकांच्या हातातले कोलित असणार आहेत. अशा प्रचारात सत्याला महत्व नसते तर लोकसमजूतीचा परिणाम मोठा असतो. १९९४-९५ सालात शरद पवार यांच्यावर जेवढे आरोप झाले, त्यापैकी बहुतेक सिद्ध झालेले नाहीत. पण त्याचा फ़टका त्यावेळच्या निवडणुकीत त्यांना बसलेला होता. तेव्हाही पवार यांच्या समर्थनार्थ कॉग्रेसने मोठाच मोर्चा काढला होता व खैरनार यांचा निषेध केला होता. पण त्या मोर्चाच्या भव्यतेने पवारांची सत्ता वाचवली नव्हती. मग अजितदादांच्या समर्थकांनी जागोजागी कुणाचे पुतळे जाळले, म्हणुन जनमानसातील प्रभाव कसा बदलू शकेल? जलसंपदा खात्यात घोटाळा झाला आणि त्यावर श्वेतपत्रिका काढायला मुख्यमंत्रीही तयार झाले; याचा अर्थच पाणी मुरते आहे अशीच लोकसमजूत झाली आहे. तिला पुन्हा कोर्टाच्या सुनावणीतून मिळणारे खतपाणी मोर्चेबाजीने रोखता येणार नाही. म्हणूनच अजितदादांनी राजिनामा देऊन नेमकी काय खेळी केली हा प्रश्न पडतो. त्यांना कोणाला राजकीय शह द्यायचा होता, तेच लक्षात येत नाही. त्याला त्रागा म्हणता येईल. आणि त्रागा करून कधी राजकीय गुंता सुटत नसतो. उलट अधिकच गुंतागुंत होऊन जात असते.


   आणि अडीच महिन्यात झालेही तसेच. राजिनाम्याचे नाटक आकस्मिक असाल्याने आरंभी खळबळ माजली. वाहिन्यांना असे काही लागतेच. पण अशा बाबतीत सावध खेळी आवश्यक असते. तुम्ही तुमचा पत्ता टाकला, मग समोरच्याला संधी द्यायची असते. पण दादांना इतकी घाई होती, की त्यांनी समोरचा कोण आहे वा त्याचे पत्ते काय आहेत, त्याकडे ढुंकूनही न बघता फ़टाफ़ट आपल्या हातातले पत्ते फ़ेकले. राजिनाम्यानंतर अवघ्या चोविस तासात दादांच्या तमाम समर्थक मंत्र्यांनी सामुदायिक राजिनामे दिले. राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांनी दादांवर विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्या निष्ठावान अपक्ष आमदारांनी दादांनाच पाठींबा असल्याचे इशारे दिले. बाकी राज्यभर समर्थकांनी मिळेल त्याचे पुतळे बनवून जाळले. अवघ्या चोविस तासात खेळ खतम. जणू उत्साहाच्या भरात तलवार उपसून मैदानात धावलेल्या दादांनी सपासप वार करून घेतले आणि आवेश संपल्यावर बघतात, तर समोर कोणीच नव्हता की एकही घाव कोणाला लागला सुद्धा नाही. लागेलच कशाला समोर कोणी नव्हतेच तर दुसरे काय होणार? ते मुंबय्या हिंदीत म्हणतात ना, ‘खाया पिया कुछभी नही, गिलास ओडा बारा आना’ तसाच एकूण प्रकार झाला. आवेश जोरदार होता, इफ़ेक्ट जबरदस्त होता. पण ट्रेलर संपला आणि मेन पिक्चर सुरू व्हायचा; तर काकांनी मुंबईत येऊन राष्ट्रगीत वाजवून कार्यक्रम संपवून टाकला. आता काय करायचे? दादांनी स्वत;चीच पंचाईत करून घेतली. नुसती खुर्चीच गेली नव्हती. दादांची त्यांच्याच पक्षातच कोणी दखल घ्यायला तयार नव्हते. मध्यंतरी गुजरातमध्ये राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरले, तिथे दादांची अनुपस्थिती होती आणि सुप्रियाताई मात्र सर्वत्र झळकत होत्या. त्यामुळे काकांच्या राजकारणातले दाखवायचे ‘सुळे’ व चावायचे दात वेगळे असतात, हे दादांच्या लक्षात आले असावे. कारण पक्ष अधिवेशनात त्यांचे नामोनिशाण नव्हते, पण काकांसोबत सुप्रियाताई फ़लकापासून मंचापर्यंत नजरेत भरत होत्या.

   त्यातून काकांनी पुतण्याला त्याची जागा दाखवली म्हणायचे का? कारण राजिनामा दिल्यावर दादा म्हणाले होते; आता ते पक्षबांधणीवर लक्ष केंद्रित करणार. पण पक्षाच्या अधिवेशनातूनही त्यांना दूर ठेवण्यात आले होते. दादांवर निष्ठा दाखवायला मंत्रीपदाचे राजिनामे देणार्‍यांनी शेवटी दादांना एकटे सोडून कामाला सुरूवात केली होती, पक्षात त्यांच्याशिवाय युवती कॉग्रेसची बांधणी सुरूच होती. थोडक्यात दादांमुळे कुणाचे काही कुठेच अडलेले नाही, असेच दाखवून दिले जात होते. आणि दादांनी करायचे तरी काय? ज्यांना सत्तेशिवाय काही करता येते, याचाच आजवर कधी पत्ता लागलेला नाही, त्यांनी रिकामपणी करायचे काय? युतीच्या कालखंडामध्ये दादा विधानसभेत विरोधी पक्षातले सामान्य आमदार होते, त्यांनी कधी युती सरकारला पेचात आणायचे काम करून दाखवले होते काय? कधी जोरदार भाषण देऊन विधानसभा गाजवली होती काय? त्यातले त्यांना काहीच ठाऊक नाही. मंत्रीपद वा सत्ता म्हणजे राजकारण असेच बाळकडू पहिल्या दिवसापासून मिळाले असेल, तर त्यांनी सत्तापद सोडून करायचे काय? संघटक वा कार्यकर्ता म्हणजे काय तेच ठाऊक नाही आणि आयत्या गर्दीसमोर भाषणाची सवय असेल; तर दादांनी करायला शिल्लक काय उरले? काकांच्या पुण्याईचे लाभ घेतले, पण काकांनी कोणते कष्ट त्यासाठी उपसले, त्याचा विचारही दादांच्या मनाला कधी शिवलेला नाही. १९८० ते १९८८ अशी आठ वर्षे स्वबळावर मुख्यमंत्री होण्यासाठी शरद पवारांनी विरोधी पक्षात राहून केलेल्या अपेशी धडपडीचा अभ्यास जरी अजितदादांनी या अडिच महिन्यात केला असता, तरी खुप झाले असते. पण तो दादांचा स्वभावच नाही. काकांनी शरणगती पत्करली तरी दिड वर्षे त्यांनी पुन्हा कॉग्रेसमध्ये आल्यावर कळ का्ढली होती. मग सत्ता मिळवली ती थेट मुख्यमंत्री म्हणूनच. म्हणूनच वाटते फ़्लेक्स व फ़लक यांच्या धुंदीतून बाहेर पडून दादांनी जरा आपल्याच काकांच्या राजकीय इतिहासाचा थोडा अभ्यास करायला हरकत नाही. मग असे राजिनामे द्यायची किंवा गुपचुप शपथविधी उरकायची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही.

शनिवार, १ डिसेंबर, २०१२

बाप दाखवला आणि श्राद्ध सुद्धा घातले




तसे हे शिर्षक नवे नाही. दिड वर्षापुर्वी मी याच शिर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता. तेव्हापेक्षा आज ते शिर्षक अधिक समर्पक आहे असेच माझे मत आहे. दीड वर्षापुर्वी मी ज्या घटनेसाठी हे शिर्षक वापरले होते; ती घटना कदाचित काही वाचकांच्या स्मरणात असेल. तेव्हा सरकारने चेपून काढायचा प्रयत्न केलेले अण्णा हजारे यांचे उपोषण कमालीचे यशस्वी झाले होते. दिल्लीत होणारी गर्दी व वाहतुकीसह अनेक समस्या निर्माण होतील, म्हणून सरकारने अण्णांच्या १६ ऑगस्ट २०११ च्या रामलिला मैदानावरील उपोषणाला परवानगी नाकारली होती. पण आपला हट्ट कायम ठेवून तिथेच उपोषण करण्याचा आग्रह अण्णांनी धरला. तेव्हा त्या दिवशी भल्या सकाळी त्यांना रहात्या घरातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि इकडेतिकडे फ़िरवत अखेर तिहार तुरूंगात नेऊन डांबले होते. मग ही बातमी गावभर पसरली आणि लोकांचे लोंढे तिहारच्या दिशेने धावत सुटले. तेव्हा आगावू सरकारने अण्णांच्या अन्य सहकार्‍यांनाच नव्हेतर अनुयायांनाही अटक केली होती. पण दुपारपर्यंत अशी पाळी आली, की याच कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या सरकारी आततायी कारवाईने; अवघ्या दिल्लीत अराजक माजले. लोकांना पोलिस अटक करून कुठल्या स्टेडीयममध्ये तात्पुरता तुरूंग बनवून डांबत होते, त्यानंतरही गर्दी येतच होती. तेव्हा नाक मुठीत धरून सरकारला शरणागती पत्करावी लागली. संध्याकाळी सूर्यास्त होण्यापुर्वीच अण्णांना मुक्त करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला. पण अण्णांनी तुरूंगाबाहेर पडायलाच नकार दिला. मग काय इथेच तुरूंगाधिकार्‍याच्या कार्यालयात अण्णांचे उपोषण सुरू झाले होते आणि तिहारच्या भिंतीबाहेर त्यांच्या हजारो अनुयायांनी ठाण मांडून उपोषण आरंभले होते. शेवटी सरकारनेच पुढाकार घेऊन सन्मानपूर्वक ही गर्दी रामलिला मैदानावर जावी, असे प्रयत्न सुरू केले. पुढले तेरा दिवस हे उपोषण सुरू होते आणि दिल्लीत कायद्याच्या राज्याचा गृहमंत्री चिदंबरम यांच्या मतानुसार बोजवारा उडाला होता. पण दिल्लीचे लोक किती सुरक्षित होते बघा, त्या दोन आठवड्याच्या काळात दिल्लीमध्ये नेहमी सहजगत्या गंमत म्हणून होणारे अपहरण, धावत्या गाडीतले बलात्कार असे कुठलेही गुन्हे घडल्याच्या बातम्या नव्हत्या. मात्र अण्णांचे उपोषण संपले आणि अवघ्या चार दिवसात दिल्ली हायकोर्टाच्या दारातच बॉम्ब फ़ोडला गेला. याला म्हणतात कायद्याचे राज्य. जोवर आपल्या देशातील सरकार व गृहमंत्र्याला अराजक माजले असे वाटत असते; तोवर लोक अत्यंत सुरक्षित जीवन जगत असतात. पण ज्यावेळी सरकारच्या कायद्याचे राज्य सुरू होते, तात्काळ गुन्हेगार, घातपाती, समाजकंटकांना अत्यंत सुरक्षित वाटू लागते आणि ते आपल्या बंद ठेवलेल्या कारवाया तात्काळ सुरू करतात. त्याचीच त्या तीन आठवड्यात राजधानी दिल्लीला अनुभूती झाली होती. त्याच घटनेवर लिहितांना मी हे शिर्षक दिलेले होते.

   दिल्लीच नव्हेतर आपल्या देशात सरकार स्वत:ला कायद्याचा बाप समजून वागत असते. सरकार म्हणजे ते चालवणारे सत्ताधारी असेच मला म्हणायचे आहे. आपण कायदा राबवतो म्हणून जनता सुरक्षित आहे; अशी त्यांची भ्रामक समजूत आहे. पण कायद्याचे ते नुसते अंमलदार आहेत. कायद्याचा बाप सताधारी वा सरकार नसतात, त्या कायद्याच्या अधिकाराला जन्माला घालणारा सामान्य माणूसच त्याचा खरा बाप असतो. म्हणूनच जेव्हा तो कायद्याचा बाप १६ ऑगस्टनंतर रस्त्यावर उतरला; तेव्हा गुन्हेगार, घातपाती वा समाजकंटकांनी दडी मारलेली होती. कोणाची बाहेर पडून गुन्हा करण्याची हिंमत नव्हती. कारण दिल्लीच्या रस्त्यावर दिवसरात्र सामान्य माणसाची हुकूमत चालू होती. पोलिस वा सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. मग अशा परिस्थितीत गुन्हा वा घातपात करणे; साक्षात जिवावरचा खेळ होता. त्या सामान्य माणसांच्या म्हणजे जमावाच्या हाती लागलो; तर हाडूकसुद्धा मिळणार नाही, याची गुन्हेगारांना पुर्ण खात्री असते. म्हणूनच त्यांनी गुन्ह्याचा विचारही मनात आणला नाही. मग अपहरण, घरफ़ोडी वा धावत्या गाडीतले वा घरात घुसून केलेले बलात्कार; अशा घटना घडतील तरी कशा? पण अण्णांचे उपोषण संपले आणि सरकारपेक्षा गुन्हेगारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. घातपात्यांचा जीव भांड्यात पडला. कारण आपल्याला आता गुन्हे करण्यासाठी पुन्हा संरक्षण उपलब्ध झाल्याची हमी त्यांना मिळाली होती. रस्त्यावरून, मैदानातून सामान्य माणूस घरोघर पोहोचला होता आणि तिथे पुन्हा पोलिस व सरकारची हुकूमत प्रस्थापित झाली होती. आता गुन्हेगारांना कोणी थोपवू शकत नव्हता. मग अवघ्या चौथ्याच दिवशी; कायद्याच्या दारात येऊन घातपात्यांनी थेट बॉम्बस्फ़ोट घडवुन दाखवला. दिल्ली हायकोर्टाच्या प्रवेशद्वारातच सकाळी कामे सुरू होण्याच्या दरम्यान बॉम्ब फ़ुटला. त्याला काय म्हणतात? मेलेल्या कायदा सुव्यवस्थेचे गुन्हेगारीने घातलेले ते जाहिर श्राद्ध होते ना? म्हणूनच मी त्यावेळच्या त्या लेखाला शिर्षक दिले होते, ‘बाप दाखवला आणि श्राद्धही घातले’. अण्णा हजारे हे केवळ त्या उपोषणाचे प्रतिक होते, रामलिला मैदानावर जमून आपला रोष व्यक्त करायला लक्षावधी जनता उत्सुक होती. सरकार, त्याचा कारभार व भ्रष्टाचार याच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठी लोक जमणार होते. त्यात अण्णांना पकडले मग संपले; अशी समजूत करून वागणे निव्वळ मुर्खपणा होता. त्यामुळे सरकारला व जगाला कायद्याचा बाप कोण आहे, ते दाखवायला सामान्य माणूस रस्त्यावर आला आणि आपण बाप आहोत हे त्याने दाखवले होते.

   पण मग सरकार वा आपल्या देशातले विद्वान व राजकीय अभ्यासक ज्याला कायदा म्हणतात, त्याच्या बापाचे काय? तो तर मरून पडला होता ना? आणि तो आजच मेलेला नाही. तो कित्येक वर्षापुर्वी मेला आहे. पण विद्वान व राजकीय शहाणे ज्या मुडद्याला कवटाळुन बसले आहेत, तो मुडदा कोणाचा आहे? त्याचे अंत्यविधी कोणी करायचे? त्याचे श्राद्ध तरी कोणी घालायला नको का? म्हणून मग आजच्या निकम्म्या मृतप्राय झालेल्या कायदा सुव्यवस्थेचा खरा कुपुत्र व अपत्य असलेले गुन्हेगार व घातपाती प्रामाणिक कर्तव्य भावनेने, आपल्या या निकामी पित्याचे श्राद्ध घालायला समोर आले. सरकारचे राज्य व कायद्याचे राज्य म्हणजे काय, ते त्यांनी थेट हायकोर्टाच्या दारातच बॉम्ब फ़ोडून दाखवून दिले. अण्णांच्या उपोषण काळात व जनसागर तिथे उसळला होता, त्याला बघून सुतकात गेलेल्या मृत कायदा व्यवस्थेच्या आप्तस्वकीयांच्या कावळ्यांना पिंड दाखवणे भाग होते ना? ते काम करायला घातपाती, गुन्हेगार धावून आले व त्यांनी स्फ़ोटातून श्राद्ध घालून दाखवले होते. आणि म्हणूनच मी तेव्हा तसे शिर्षक दिले होते. आज त्याची पुन्हा आठ्वण झाली. कारण पुन्हा एकदा भारतीय जनतेने रामलिआ मैदानापेक्षा अधिक मोठ्या ताकदीने कायद्याचा बाप कोण आहे व होता, त्याचा साक्षात्कार अवघ्या जगाला घडवला. तेवढेच नाही तर त्या निमित्ताने मरून पडलेल्या कायदा व्यवस्थेचे श्राद्धही घातले.

   गेल्या चार दशकात ज्या माणसावर कायदा जुमानत नाही; असे आरोप करण्यात आपल्या देशातील माध्यमे व विचारवंतांनी धन्यता मानली, अशा बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या माणसाने १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी इहलोकाचा निरोप घेतला. तर त्याला अंतिम निरोप द्यायला मुंबईच्या रस्त्यावर लक्षावधीचा जनसागर लोटला होता. त्यासाठी कायद्याच्या संरक्षक सरकारनेच कायदे अडगळीत टाकून, अनेक सोयी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मातोश्री या बाळासाहेबांच्या निवासस्थानापासून थेट शिवाजी पार्कपर्यंतचा हमरस्ता जवळपास दिवसभर वाहतुकीसाठी सरकारनेच बंद ठेवला. तेवढेच नाही, तर गरज नसेल तर लोकांनी गाड्या, वाहने घेऊन घराबाहेर पडू नये; असे आवाहन नागरिकांना केले होते. अवघ्या महाराष्ट्रातील लहानमोठी शहरे व महानगरे व्यवहार थांबवून बंद राहिली होती. किती चमत्कारिक गोष्ट आहे ना? जिवंत असताना याच माणसाने महाराष्ट्र वा मुंबई बंदचा आदेश दिल्यावर; तो बंद हाणून पाडण्यासाठी अवघी सरकारी यंत्रणा व पोलिस यंत्रणा कंबर कसून कामाला लागायची. पण १८ नोव्हेंबर रोजी तीच यंत्रणा त्यालाच अखेरचा निरोप द्यायला जमणार्‍या गर्दीला भेदरून स्वत:च बंदचे आवाहन करीत होती. त्यासाठी सोयीसुविधा उभ्या करत होती. जितके म्हणून कायदे व नियमांचे अपवाद करता येतील; तेवढे करायचा आटापिटा चालू होता. तब्बल नऊ दशकांनी या मुंबईत स्मशानभूमी सोडुन मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करण्याला शासनाने परवानगी दिली. तेवढेच नाही, तर शासकीय इतमामाने ते अंत्यसंस्कार पार पाडण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला. हा सगळा काय प्रकार होता?

   ज्याच्यावर कायद्याचा अवमान करण्याचा, कायदा न जुमानण्य़ाचा आयुष्यभर आरोप होत राहिला, त्याच्या सन्मानार्थ स्वत:च कायद्याने स्वत:ला मुरड घालून घेतली होती. तो त्या एका माणसाचा सन्मान होता, की त्या व्यक्तीसमोर स्वत:ला अवमानित करून कायदा नतमस्तक झाला होता? कायदा व कायद्याचे राज्य; शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना शरण गेले होते काय? अजिबात नाही. बाळासाहेब हे निमित्त होते वा प्रतिक होते. तो माणूस आयुष्यभर जसा जगला व वागला, त्यातून तो जनमानसाचे प्रतिक बनला होता. आणि त्याच आपल्या इच्छाआकांक्षा व भावनांच्या प्रतिकाला अखेरचा निरोप द्यायला जी गर्दी लोटणार याचा अंदाज सरकारला आलेला होता, त्या गर्दीसमोर सरकार नतमस्तक झाले होते. कारण लोकशाही असो, की अन्य कुठलीही राज्यप्रणाली असो, तिथला कायदा वा हुकूमत असते, तिचा अधिकार जनतेच्या विश्वासातून प्रभावी ठरत असतो. गर्दीच्या आकार व तिच्या मानसासमोर सत्तेला शहाणपण करता येत नसते. कारण ती गर्दी म्हणजे सामान्य जनताच कायद्याच्या आधिकाराचा खरा बाप असतो. कायद्याच्या पुस्तकातील, कलमातील शब्द वा त्यांचे नेमून दिलेले अर्थ, म्हणजे अधिकार नसतो. त्या शब्द, अर्थ वा पुस्तकाच्या पावित्र्यावर व न्यायबद्धतेवर लोकांचा विश्वास; ही त्याची खरी ताकद असते. ती ताकद सामान्य जनतेच्या भावना व विश्वासातून येत असते. जेव्हा त्या इच्छेसमोर कायदा खुजा होऊन जातो, तिथे त्याला शरणागत व्हावेच लागते. त्या दिवशी बाळासाहेबांचे निधन झाल्यावर लोटणार्‍या गर्दीचा आकार व तिच्या भावनांचे भान सरकारला होते. म्हणूनच सगळे शब्द व त्यांचे अर्थ, यासह सरकारनेच कायदा गुंडाळून ठेवला होता. पण कुठे म्हणून कोणाची तक्रार नव्हती. आणि असेल तर त्याची दखलही घ्यायला सरकार तयार नव्हते. कारण त्या दिवशी सामान्य जनताच कायद्याचा बाप कोण आहे ते दाखवायला रस्त्यावर उतरली होती.

   ती गर्दी काय सांगत होती, त्याची निरर्थक वर्णने अनेक वहिन्यांवरून अखंड चालू होती. पण आडातच नाही तर पोहर्‍यात कुठून यायचे? ज्यांना गर्दीचे महात्म्य माहीत नाही वा गर्दी का जमते, त्याचाच थांगपत्ता नाही; त्यांना घडणार्‍या घटनेचा अन्वय तरी कसा लागायचा? ती गर्दी भावना व्यक्त करायला जमली, ती श्रद्धांजली द्यायला जमली. ती धाकाने-भितीने आली, अशी बाष्कळ बडबड चालू होती. तिथपासून बाळासाहेबांवरील प्रेम आपुलकी अशीही वर्णने झाली. पण त्या गर्दीसमोर सरकार कशाला शरणागत झाले होते; त्याचा अर्थ कोणालाच लागत नव्हता. जे काही ती गर्दी करत होती, तिला आपण काय करतोय व का करतोय याचा पुरेपुर पत्ता होता. मात्र त्याचा अर्थ लावणारे गोंधळून गेले होते. कारण त्यांना गर्दीच कधी कळलेली नाही; तर गर्दीवर राज्य करणार्‍याची ताकद कशी कळणार? ज्याला कायद्याचे राज्य किंवा सरकार म्हणतात ना, ते विस्कळीत समाजावर गाजवलेली हुकूमत असते. ती संघटीत अशा पगारी लोकांना हाताशी धरून मुठभरांनी चालवलेली गुंडगिरी असते. म्हणूनच जेव्हा गर्दी घरातून बाहेर पडून रस्त्यवर येते; तेव्हा कुठल्याही गुंडाला गुन्हा करण्याची हिंमत उरत नाही, की सरकार नावाच्या भ्रामक समजूतीला आपला प्रभाव दाखवता येत नाही. त्यापेक्षा त्या कायद्यालाही गर्दीला शरण यावे लागत असते. सरकार व कायद्याचे राज्य ही किती भ्रामक व तकलादू संकल्पना आहे, त्याचा तो पुरावा होता. आणि हे त्या गर्दीला नेमके ठाऊक असते. मग ती गर्दी अण्णांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने रस्त्यावर आलेली असो, की बाळासाहेबांना अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हणायला लोटलेला जनसागर असो. मात्र त्यातले वास्तव झापडे लावलेल्या विद्वान विचारवंताना कधीच बघता येत नाही, की कळत नाही. म्हणूनच त्यांची गफ़लत होत असते.

   त्या दिवशी रस्त्यावर लोटलेली गर्दी बाळासाहेबांना निरोप द्यायला आली, हे जेवढे सत्य आहे, तेवढीच ती गर्दी सरकारसह कायद्याची महत्ता सांगणार्‍यांना त्याच कायद्याचा बाप कोण आहे, ते सुद्धा दाखवायला रस्त्यावर आलेली होती. ती गर्दी नुसती साहेबांना शेवटचे अभिवादन करत नव्हती, तर कायद्याचा बाप म्हणून आपल्या ‘बापाला’ साश्रू नयनांनी निरोप द्यायला जमली होती. ज्यांना बाळ ठाकरे नावाचा माणूस कायद्याला का घाबरत नाही, याचे गेल्या चार दशकात उत्तर सापडले नव्हते, त्यांना तोच बाळ ठाकरे कायद्याचा ‘बाप’ होता, असे दाखवून द्यायला तो जनसागर रस्त्यावर लोटला होता. शिवसेनेची दादागिरी, बाळासाहेबांची झुंडशाही, ठाकरेंचे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र अशी शेलकी वर्णने मागल्या चार दशकात सतत केली गेली. पण या माणसासमोर कायदा व त्याचे राज्य का झुकते, त्याचे विद्वानांना अभ्यास व चिंतनमनन करून जे उत्तर सापडले नव्हते, त्याचे उत्तर द्यायला ती गर्दी लोटली होती. चार दशके टिकाकार, पत्रकार म्हणून जे सतत शिवसैनिकांना ‘बाप दाखव’ असे आव्हान देत होते, त्यांना बाप दाखवण्यासाठीच ती गर्दी रस्त्यावर आली होती. याला म्हणतात, बाप दाखवणे. आणि त्यांनी आपल्या अश्रू वा रडण्य़ातून स्वत:चाच बाप जगाला दाखवला नाही, तर कायद्याचा व मुंबईचा बाप कोण; तेही दाखवून दिले. त्यामुळे वाहिन्या वा माध्यमातल्या भटजींना आपल्याच आजवरच्या टिकाटिप्पणीचे श्राद्ध घालायची वेळ आली होती. ज्याची निंदा करण्यात सेक्युलर विद्वत्ता व बुद्धीमत्ता खर्ची घातली, त्याचेच गोडवे गाण्याची वेळ आली.

   पण श्राद्ध कायद्याचे घालायचे बाकी होते. त्या दिवशी लक्षावधी लोक रस्त्यावर होते, घरदार सोडून दादरमध्ये लोटले होते, अफ़ाट गर्दी होती. सगळेच अराजक होते. पण त्या चोविस तासात कुठे किती गुन्हे घडले त्याचाही शोध घेण्यासारखा आहे. मी मुद्दाम काही वार्ताहरांना त्या कामाला जुंपले होते. आणि धक्कादायक माहिती हाती आली. नेहमी मुंबईत जितके गुन्हे घडतात वा नोंदवले जातात, त्याच्या तुलनेत १८ नोव्हेंबर रोजी नगण्य गुन्ह्याची नोंद झाली. म्हणजेच कायद्याचे राज्य नव्हते. पण मुंबई कधी नव्हे इतकी सुरक्षित त्याच दिवशी होती. मग जे कायद्याच्या राज्याची आरती नित्यनेमाने करतात, त्यांना कशाची अपेक्षा असते? गुन्हे, घातपात, असुरक्षित जनजीवन म्हणजे त्यांना कायद्याचे राज्य वाटते काय? त्या गर्दीत कुठे चेंगराचेंगरी, धक्काबुक्की, हाणामारी झाली नाही. कुठे कसला अपघात झाला नाहीच. पण मुंबईत चोरी, घरफ़ोडी, बलात्कार, चेनस्नॅचिंग, पाकीटमारी असे गुन्हेही घडले नाहीत. याला म्हणतात, कायद्याचा बाप. तो त्या दिवशी मुंबईकरांनी जगाला दाखवला. तरीही जे कावळे कावकाव करीत होते, त्यांना पिंड देण्यासाठी श्राद्ध घालण्याची गरज होती. त्यांच्यासाठी मग बाराव्या दिवशी पुन्हा पालघर बंद साजरा करून अतिउत्साही शिवसैनिकांनी मेलेल्या कायदाव्यवस्थेचे श्राद्धही घातले. कशासाठी बुधवार २८ नोव्हेंबरला पालघर बंद झाला? एका मुलीने फ़ेसबुकवर चिथावणीखोर प्रतिक्रिया दिली व एकूण शांततेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला पायबंद घालायचा प्रयत्न केलेल्या पोलिसांनाच कायद्याचा राज्याने शिक्षा दिली. म्हणून पालघर बंद करण्यात आला. त्या मुलीला एक दिवसाचा बंद सोसला नव्हता. पण तिच्यामुळेच दुसर्‍यांदा पालघर बंद झाला आणि तेवढेच शहर नव्हे; तर शेजारची मोठी सर्वच गावे २८ तारखेला बंद होती. डहाणू, सफ़ाळे, बोयसर, मनोर असे दोन तालुके बंद होते. कशासाठी? साहेबांना श्रद्धांजली म्हणून नव्हे. अविष्कार स्वातंत्र्य मेले असे वाटल्याने जे कावळे कावकाव करीत होते, त्यांना पिंड देण्यासाठी हा पुन्हा बंद झाला. तोही उत्स्फ़ुर्त झाला.

  बुद्धीमान म्हणुन मिरवणारे व विचारस्वातंत्र्याची टिमकी वाजवणारे किती निर्बुद्ध असतात, त्याचा हा नमूना आहे. ज्या मुलीने आपली विद्वत्ता पाजळली होती. तिला तिने काय लिहिले त्याचाच पत्ता नव्हता. ‘आदर कमवावा लागतो, तो सक्तीने मिळत नाही’, असे तिने लिहिले होते. जिथे ती वास्तव्य करीत होती. तिथे पालघरमध्ये तिला किती आदर मिळाला?  पण तिथून कित्येक मैलावर वास्तव्य करणारा व पालघरकडे कधीच न फ़िरकलेल्या माणसाने किती आदर कमावला होता, त्याची ‘पालघर बंद’ ही साक्ष होती. ही मुलगी आपला अधिकार (न कमावता) कायद्याने मिळाला म्हणून वापरत होती. उलट बाळासाहेबांनी आपला अधिकार स्वबळावर कमावला होता. म्हणून तर कायद्याने अधिकार मिळवलेले सगळेच त्यांच्यासमोर नतमस्तक झाले होते. करोडो लोक ज्याचा आदर करतात, त्याला कायद्यासमोर सन्मान प्रस्थापित करण्यासाठी वाडगा घेऊन उभे रहावे लागत नाही. पण वाडगा हाती घेऊन अधिकार, हक्क, सन्मान वा प्रतिष्ठा यांची भिक्षांदेही कायदा यंत्रणेच्या दारी करीत आयुष्य कंठणार्‍यांना सन्मान व आदर ‘कमावणे’ कसे कळावे? त्यामुळे शिवसैनिक व बाळासाहेबांच्या अनुयायांना ‘बाप’ दाखवावा लागला आणि ‘श्राद्ध’ सुद्धा घालावे लागले.