रविवार, २४ जून, २०१२

नाकर्तेपणाची आग; शंकासंशयाचा धूर


   एक मजेशीर किस्सा शाळकरी मुलांच्या गप्पांतुन काही वर्षापुर्वी ऐकला होता. गुरूवारी मंत्रालयाला भस्मसात करणार्‍या आगीच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांवर ऐकत असताना, तो किस्सा नेमका आठवला. दोन आळशी असतात. दोघेही एका बोराच्या झाडाखाली लोळत पडलेले असतात. त्यांना सगळ्याच गोष्टींचा कंटाळा असतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अचानक त्य बोरीच्या झाडावरून पिकलेले एक बोर खा्ली पडते. ते नेमके त्याच दोन आळश्यांच्या मधे पडते. तेव्हा त्यातला एक आळशी दुसर्‍याला म्हणतो, अरे मित्रा पडलेले बोर खाईन म्हणतो. जरा माझ्या दिशेने ते बोर ढकलशील का? तर तो दुसरा आळशी नाराजी व्यक्त करीत म्हणतो. कसले बोर खातोस? मला वे्ळ कुठे आहे? इथे तासभर एक गाढव माझा गाल चाटते आहे, त्याला हाकलून लावायचा मला कंटाळा आलाय, तर बोर तुझ्याकडे कसे ढकलू?

   गुरूवारी जे मंत्रालयात झाले तो यापेक्षा वेगळा किस्सा आहे काय? परिणाम प्रचंड वेगळे आहेत. कारण इथे संपुर्ण मंत्रालयच जळून भस्मसात झालेले आहे. मात्र त्याचे कारण तो दुसरा आळशी सांगतो त्यापेक्षा तसूभर वेगळे नाही. त्या आळशांना काहीही करायची इच्छाच नसते. गाढव गाल चाटते तर त्याला हाकलून लावायचा कंटाळा, म्हणजे तरी काय? वेळ आहे. अंगात ताकद आहे. पण अभाव आहे तो इच्छेचा. तिथेच त्या दोन्ही आळशांचे घोडे अडलेले असते. महाराष्ट्रात राज्य करतात व सत्ता भोगत आहेत, त्यांची कहाणी यपेक्षा भिन्न आहे काय? त्यांना काहीही करायची इच्छाच उरलेली नाही. अगदी आग लागली तर आपल्यालाच चटके बसतील, याचीही जाणिव त्यांना होत नाही, इतकाच या घटनेचा अर्थ नाही काय? कुठल्याही सजीव प्राण्यापध्ये जी उपजत बचावाची प्रवृत्ती असते तिचाही या शासनकर्त्यांमध्ये अभाव का असावा?

   दुपारी बबनराव पाचपुते या मंत्र्याच्या केबिनपाशी असलेल्या वातानुकुलीत यंत्रामध्ये काही स्फ़ोट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तिथून नंतर धुर येत असल्याचे लोकांनी पाहिले व आगीचे कांड सुरू झाले. अशावेळी कुठल्याही मोठ्या इमारतींमध्ये धोक्याचा इशारा देणार्‍या यंत्रणा लावलेल्या असतात. पण त्या वापराव्या हे मानवी बुद्धीवर अवलंबून असते. असे म्हणतात, की मंत्रालयातील त्या यंत्रणा निकामी असल्याने धावपळ करून अन्य मंत्री व कर्मचारी, नागरिक यांना आगीचा इशारा द्यावा लागला. मग जसजशी आग पसरू व फ़ैलावू लागली, तसतशी सर्वत्र धावपळ सुरू झाली. मंत्र्यांसहित प्रत्येकजण आपापला जीव वाचवायला धावत सुटला. अगदी स्पष्ट सांगायचे तर साडेतीन वर्षापुर्वी कसाबची टोळी मुंबईत येऊन धडकली, तेव्हा जी मुंबईकरांची अवस्था होती तशीच गुरूवारी दुपारी मंत्रालयातील लोकांची स्थिती होती. कोणी कोणासाठी नव्हता आणि कोणाला कोणाशी कर्तव्य नव्हते. कुठे आग लागली आहे, कशामुळे लागली आहे, त्यापासून कसा आपला जीव वाचवावा, कुठून पळणे सुरक्षित आहे. नेमके झाले काय आहे, अशा शेकडो प्रश्नांनी मंत्रालयात त्यावेळी असलेल्या प्रत्येकाला सतावले होते. पण त्यांची उत्तरे देणारा कोणीही नव्हता. याला महाराष्ट्रात सरकार म्हणतात. याला शासन व कायदा सुव्यवस्था म्हणतात. ज्याचा अर्थ ते शब्द वापरणार्‍यांनाही ठाऊक नसतो.

   मजेशीर गोष्ट अशी, की ज्या मजल्यावर आग लागली त्याच मजल्यावर महाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापनाचे मुख्य कार्यालय आहे. म्हणजे राज्यात कुठेही भूकंप झाला, महापूर आला, मोठी आपत्ती ओढवली; तर त्याचे निवारण करण्याचा विचार करणारी व त्यावर उपाययोजना आखणारी केंद्रिय यंत्रणा तिथे होती. त्या यंत्रणेला स्वत:चाच बचाव करता आलेला नाही. अवघे तीन दिवस आधी वाहिन्यांवर त्याच यंत्रणेचे कौतुक सांगणारी बातमी मला ऐकायला मिळाली होती. आगामी पावसाळ्यात राज्यात ज्या नैसर्गिक आपत्ती ओढवण्याच्या शक्यता आहेत, त्यावर उपाय योजण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचा दावा त्याच बातमीतून केला जात होता. "आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज" असे सांगितल्यापासून तीन दिवसात त्याच कार्यालयाला आगीने काही तासात भस्मसात केले. मग आपत्ती आणि व्यवस्थापन म्हणजे काय असा प्रश्न पडणारच ना?

   आपत्ती कधी पुर्वसूचना देऊन येत नाही. ती आकस्मिक येत असते. मग ती आपत्ती मानवनिर्मित असो, की निसर्गाचा कोप असो. ती येण्याची शक्यता अनुभवातून ताडणे व त्यावरचे उपाय आधीपासून सज्ज ठेवणे; एवढेच आपल्या हाती असते. आणि ही आजची गोष्ट वा आजचे शहाणपण नाही. शेकडो वर्षापासून आपले बापजादे म्हणुन गेलेत, पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा. त्याचा अर्थ इतकाच, की आधी जे वाईट अनुभव येतात, त्यातून शिकून पुढल्या काळात तशा प्रसंगाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणे, किंवा तशा घटना टाळणे. पण या सर्वांसाठी मुळात माणसामध्ये इच्छा असावी लागते. आज असे दिसते की आपले जे सरकार, शासनकर्ते वा सत्ताधारी आहेत, त्यांना कुठल्याही संकट, समस्या किंवा आपत्तीला सामोर जाण्याची इच्छाच उरलेली नाही. मग ते आपत्ती येण्याची प्रतिक्षा करत असतात. त्या संकटाने जो उच्छाद मांडायचा, तो झाल्यावर निवारण करणे हेच आपले काम आहे, अशी शासनकर्त्यांची ठाम समजूत झालेली आहे. गुरूवारी मंत्रालयातील आग त्यामुळेच लागली, असे म्हणायला अजिबात हरकत नाही. कारण जे कायदे सरकारने स्वत:च बनवले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी सरकार आपल्याच मुख्यालयात करत नाही, याला काय म्हणायचे?

   पहिल्या फ़टक्यात आगीचे कारण शॉर्टसर्किट असे सांगण्यात आले. पण हल्ली वीजपुरवठा व वीज जोडण्या यांच्या बाबतीत नवे तंत्रज्ञान इतके विकसित झाले आहे की शॉर्टसर्किटने आग लागणे अशक्य बाब आहे. जर कुठे शॉर्टसर्किट झाले तर अशा यंत्रणा लगेच स्थानिक पातळीवर वीज पुरवठा बंद करून टाकते. त्यामुळे वीजेचा तारा म्हणजे वायर जळत जाणे, असा धोका उरत नाही. मग तशी वायरची गुंतागुंत नव्या इमारतीत व मोठ्या इमारतीमध्ये करण्याची कायद्यानेच सक्ती केलेली आहे. त्याचा अवलंब मंत्रालयात का नव्हता? जिथे फ़क्त कागदांचा व जळावू अशा फ़र्नीचरचाच भरणा आहे, तिथे आग पसरण्याला प्रतिबंध करणे आवश्यक नव्हते का? संपुर्ण राज्याच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन करायचा आव आणणार्‍या सरकारला, आपल्या मुख्यालयात इतक्या सोप्या यंत्रणा का बसवता आल्या नव्हत्या? इच्छेचा अभाव. दुसरे काय?

   नितीन राऊत नावाचे एक मंत्री त्याच रात्री एका वाहिनीवर बोलताना म्हणाले, "अशा नैसर्गिक आपत्तीला सर्वांनी एकत्र येऊन तोंड दिले पाहिजे." इथे सरकारची अक्कल समजते. गुरूवारी मंत्रालयाला आग लागली व पसरत गेली, त्याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणायचे असेल तर मानवनिर्मित आपत्ती कशाला म्हणायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. अपघात वा घातपात यांना मानवनिर्मित आपत्ती म्हणतात, हेच जर सरकारला कळत नसेल, तर त्याला आपत्ती म्हणजे काय हेच ठाऊक नसते. आणि अशा सरकारकडून कोणी आपत्ती निवारणाची अपेक्षा करणेच मुर्खपणाचे आहे.

   निसर्गाने प्रत्येक सजीवाला आपत्तीपासून स्वत:चा बचाव करण्याचे उपजत ज्ञान दिलेले असते. तसेच ते माणसालाही मिळाले आहे. त्या ज्ञानाचा वापर करण्यासाठी बुद्धी लागते. बहूधा त्याच बुद्धी नामक गोष्टीचा सरकार चालवणार्‍यांमध्ये अभाव असावा. अन्यथा ही वेळ आलीच नसती. मंत्रालयापासून अक्षरश: हाकेच्या अंतरावर अग्नीशमन दलाचे केंद्र आहे. आगीचा सुगावा लागताच त्यांना कळवले असते तर किमान अर्धा पाऊण तास आधीच मदतकार्य सुरू झाले असते. ज्या मंत्र्याच्या केबिनपाशी प्रथम आग पेटल्याचे लक्षात आले, त्याने आपत्ती व्यवस्थापनाला कळवले नाही. मग जेव्हा अनेक ठिकणी धुर दिसू लागला, तेव्हा धोक्याचा इशारा देण्याचा प्रयत्न झाला. पण इशारा देणारी यंत्रणा निकामी झाली होती. मग जमेल तसे एकमेकांना इशारे देण्याची धावपळ सुरू झाली. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटायला आलेल्यापैकी तिघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी एकाच्या मित्राने दिलेली जबानी थक्क करून सोडणारी आहे. स्वत: अजितदादा खिडक्या उघडत होते, धुर वाढल्याचे सांगत होते, तर त्यांना भेटायला आलेले तिथेच घोटाळत होते. मग अचानक अजितदादा कुठेतरी निघून गेले आणि त्यांना भेटायला आलेले तिथेच अडकून पडले. जे कोणी सुरक्षा म्हणुन अजितदादांना तिथून घेऊन गेले, त्यांनीच तिथे भेटीस आलेल्यांना तात्काळ मंत्रालय़ सोडायचा इशारा का दिला नाही? की भेटीला आलेल्यांना धोक्याच्या सुचना देणे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेला धोका आहे असे त्यांचे मत होते? खुद्द दादांनी तशा सुचना त्यांच्यासाठीच थांबलेल्या बारामतीच्या त्या पाहुण्यांना का दिल्या नाहीत? काही फ़ुटावर दादांचे पाहुणे थांबले होते. त्यांना जीव घेऊन पळा, एवढेही सांगायची सवड नव्हती काय? दादा सुखरूप खाली पोहोचले. म्हणजेच त्याच वेळी पोतेकर, गुगळे किंवा कोरडे या पाहुण्यांना पळायला सांगितले असते तर त्यांचाही घुसमटून वा होरपळून जीव गेला नसता ना?

   यात कुठल्याही मोठ्या यंत्रणेची वा साधनांची गरज नव्हती. ज्यांनी अजितदादांना तिथून हलवले, त्यांनी वा दादांनी स्वत: फ़क्त समयसुचकता दाखवून केबिनमध्ये बसलेल्यांना ओरडून सुचना देण्याची गरज होती. त्याला एक मिनीटाचाही अवधी लागला नसता. मग तेवढेही का करावेसे वाटू नये? इच्छेचा अभाव दुसरे काय? साधने व साहित्य, यंत्रणा दुय्यम असतात, इच्छाशक्ती मोलाचे काम करत असते. जी इच्छाशक्ती शासन चालवणारे अजितदादा यांच्यापाशी नव्हती. पण तिथे सामान्य गडीकाम वाटावे असे राबणारे सहा सात कर्मचार्‍यांपाशी तीच इच्छाशक्ती होती. म्हणुन तर त्यांनी तेवढ्या धुमसत्या काळातही मंत्रालयावर फ़डकणारा तिरंगा सन्मानपुर्वक उतरवण्याचे कर्तव्य पार पाडले. त्यांनी जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावले. पण दादांना जाता जाता आपल्यालाच भेटायला आलेल्या ओळखीच्या मित्र परिचितांना पळ काढायची सुचनाही द्यावी असे वाटले नाही. केवढा फ़रक आहे ना? मग त्याच अडकलेल्या पाहुण्यांपैकी काहीजण जिवावर उदार होऊन खिडकीतून पाईपच्या आधाराने निसटले. सहा मजले पाईपने त्यांना उतरण्याची वेळ का यावी? दादांनी त्यांना तिथेच सोडले नसते, तर त्यांनाही खुप आधीच जिन्याने खाली सुखरूप पोहोचता आले असते. पण तसे झाले नाही.

   मला खरेच आश्चर्य वाटते. दुसर्‍या दिवशी त्याच मृतांबद्दल वाहिन्यांशी बोलताना अजितदादांनी मोठ्या आपुलकीचे शब्द वापरले. पण मग तीच आपुलकी अठरा वीस तास आधी कुठे गायब झाली होती? स्वत: सुरक्षित निसटण्य़ासाठी दादांना जेवढा अवधी आगीने दिला होता, तेवढाच त्या मृतांनाही दिला होता. फ़क्त दादांपर्यंत त्यांचे सुरक्षा कर्मचारी पोहोचले व त्यांनी दादांना धोका सांगुन बाहेर काढले. मग नुसती सुचना त्या पाहुण्यांना देण्यात कंजूषपणा कशाला करण्यात आला? दादांनी हे मुद्दाम केले असे कोणीच म्हणणार नाही. म्हणायची गरजही नाही. अजितदादाच कशाला, अन्य मंत्र्यांनीही तेवढच निष्काळजीपणा केला आहे. मंत्रालयात काम करणार्‍या, तिथे कामानिमित्त आलेल्या वा त्यावेळी तिथे असलेल्यांना सुचना करण्यात कोणीच का पुढाकार घेऊ नये? आपला कशाशी संबंध नाही, असे शासनकर्ते वागले ना? तर तोच आजच्या शासकांचा स्वभाव झाला आहे. दुसर्‍याचे काय व्हायचे ते होईल; आपण आपला जीव वाचवायचा. अंग झटकून मोकळे व्हायचे. हेच आता सत्ताधार्‍यांचे धोरण झाले आहे. कधी कसाबची टोळी येते. मुंबईकरांना किडामुंगीप्रमाणे मारून टाकते. कधी पावसाच्या पाण्याने मुंबई बुडते. कधी तुरूंगात कडेकोट बंदोबस्तात महत्वाच्या कैद्याची कत्तल होते. कधी महत्वाचे कागदपत्र गायब होतात. कुठे सरकार वा कायदा अस्तित्वात आहे की नाही, याचीच शंका येते. पण कोणाला फ़िकीर आहे?

   आग अजून विझली नव्हती तर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जीवितहानी टाळली, म्हणुन स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. त्यानंतर अर्ध्या तासातच तीन लोकांचा त्याच आगीने बळी घेतला अशी बातमी येते. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्या कुठे बसणार व कुठून काम करणार, या्ची माहिती देतात. पण काय काम करणार आहेत ते? जिथे सगळे मंत्रालय जळून खाक झाले आहे आणि जिथे जळले नाही ते आग विझवतानाच्या पाण्याच्या फ़वार्‍याने चिंब भिजून गेले आहे, तिथे काम काय करणार? कारण ज्या कागदावर शेरेबाजी करायचे काम मंत्रालयात चालते, त्यातले बहुतांश कागद व फ़ाईल्स जळुन भस्मसात झाल्या आहेत किंवा भिजून निरुपयोगी झाल्या आहेत. मग काम कोणते व कसले करणार आहेत मुख्यमंत्री व त्यांचे प्रशासन? पण फ़िकीर कोणाला आहे? नुसते बोलायचे. त्याला अर्थ असो कि नसो.

   एका बाजूला अशी सरकारची बेफ़िकीरी आहे तर दुसरीकडे सामान्य माणसाला यात घातपात दिसतो आहे. या सरकारच्या कारभाराची इतकी भ्रष्ट लक्तरे चव्हाट्यावर आलेली आहेत, की तीच पापे लपवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनीच मुद्दाम ही आग लावली असेल; असे लोक राजरोस रस्त्यवर बोलू लागले आहेत. आदर्श घोटाळा, जलसंपदा भानगडी, श्वेतपत्रिका अशा सर्व बाबी आता या आगीमुळे गुलदस्त्यात गेल्या आहेत. की त्यासाठीच ही आग लावली असेल? की त्यासाठीच सर्व भस्मसात व्हावे याच हेतू्ने ती आग वे्ळच्यावेळी विझणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली? अग्नीशमन दलाला सुचना देण्यात उशीर का झाला? मग त्यांची पथके आली तर त्यांना मंत्रालयाच्या आवारात यायला अडथळे होतील, अशी अव्यवस्था तिथे कशाला होती? शेकडो प्रश्न आहेत आणि एकाचेही पटणारे उत्तर नाही. मग लोकांच्या मनात शंकासुर थयथया नाचू लागला तर नवल कुठले? आग लागली की लावली, फ़ायली नष्ट करण्यासाठीच आग लावली, असे लोक उघड बोलतात, तेव्हा तरी राज्यकर्त्यांनी याचे गांभिर्य ओळखले पाहिजे. नुसत्या निवडणुका जिंकणे म्हणजे राजका्रण नसते. कारण लोकशाही जनतेच्या विश्वासावर आरुढ झालेली असते. तो विश्वास म्हणजे एकदा बहुमत संपादन करणे नसते, तर वेळोवेळी लोकांच्या इच्छाआकांक्षांना प्रतिसाद देण्यातून विश्वास सिद्ध होत असतो. ज्या प्रकारच्या शंका मंत्रालयाच्या आगीनंतर व्यक्त होताना दिसल्या, त्या सरकारवरील विश्वासाचे प्रतिक नव्हत्या काय?

   म्हणुनच मला त्या आळशी मित्रांचा किस्सा आठवला. आज कुठल्या बाबतीत सरकार काम करताना दिसते आहे? आग लागली तर वेळीच विझवण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. डॉ. सुदाम मुंडे फ़रारी होईपर्यंत पोलिस हातपाय हलवत नाहीत. टोलनाक्यावर लोकांनी हल्ले चढवण्यापर्यंत तिथल्या घोटाळ्याचा विचारही होत नाही. दुष्काळाने हजारो गावे व लाखो लोक उध्वस्त होण्याची पाळी आली, तरी सरकारला जाग येत नाही. मग जे मंत्रालयात बसून कारभार चालवतात, ते नेमके काय काम करतात, असा प्रश्न लोकांना पडणारच. जे तिथे कुठलेच निर्णय घेत नाहीत व कागदपत्रे व फ़ाईल्सचे ढिग जमा होऊ देतात, त्यांच्या करणीने नियतीला देखिल वीट आला व तिनेच मंत्रालय पेटवून दिले असेल काय? जे कामच करत नाहीत त्यांना इतक्या सुसज्ज कार्यालयाची गरजच काय, असे नियतीला वाटले असेल काय? आणि मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत सांगतात, काम एकही दिवस थांबणार नाही. पर्यायी जागा शोधून तात्काळ काम चालू होणार आहे. ते काम म्हणजे नेमके काय, तेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. कारण ज्यांना मंत्रालयातच आपत्ती कोसळल्यास करायचे उपाय इतक्या वर्षात योजता आलेले नाहीत, ते दुसर्‍या कुणाचे कुठले काम करणार आहेत? ज्यांना अनिच्छेने ग्रासले आहे, ते कुठले काम करू शकतात? ज्यांना फ़क्त घोटाळेच करता येतात, ते काम कसले करणार? नवे घोटाळेच करणार ना? त्यापेक्षा त्यांचे कामच नको असेच लोकांना वाटणे स्वाभाविक नाही काय? काम नाही म्हण्जे निदान घोटाळे होण्याची शक्यता नाही ना?

   जे अजितदादा, त्यांनाच भेटायला आलेल्या मित्र परिचितांना शक्य असून जगण्याची, जीव वाचवण्याची संधी देत नाहीत, त्यांच्या सरकारकडून कोणी कामाची अपेक्षा करायची? गांधीजी म्हणायचे हेतू शोधा, मग साधने आपोआप जमा होतात. इथे साधने खुप आहेत पण हेतूशुन्य कारभार व इच्छेचा अभाव हेच दुखणे आहे. मग दुसरे काय होणार? आपत्ती आल्याशिवाय तिचे व्यवस्थापन कसे करणार, म्हणून हे राज्यकर्ते आपत्तीच्या प्रतिक्षेत असतात काय; अशीही कधीकधी शंका येते. डोळ्यात काही जाणार असेल तर तत्क्षणी हात पुढे सरसावतो. त्याला आपत्ती व्यवस्थापन म्हणतात. ती उपजत प्रवृत्ती असते. जसे पृथ्वीराज व अजितदादा आगीतून सहीसलामत निसटले, त्याला आपत्ती व्यवस्थापन म्हणतात. जे त्यांनी स्वत:चा जीव वाचवायला तत्काळ केले, तसेच एकूण राज्यासाठी व्यापक प्रमाणावर वेळच्या वेळी समयसुचकतेने करणे; म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन असते. तिथे विचार करायला कमी वेळ असतो आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम अवलंबून असतात. तुमचे आमचे दुर्दैव असे, की याचा गंधच आजच्या राज्यकर्त्यांना नाही. येणारा दुष्काळ असो किंवा मंत्रालयाला लागलेली आग असो, त्याबद्दल या राज्यकर्त्यांना कुठल्याही संवेदना उरलेल्या नाहीत. ते त्या गोष्टीतल्या आळश्याप्रमाणे कंटाळा करतात.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २४/६/१२ )

रविवार, १७ जून, २०१२

लोकशाही की सौदेबाजांची ठेकेदारशाही?


  अमेरिकेतल्या राष्ट्रपती निवडणुकीला अजून पाच महिने शिल्लक आहेत. त्यातल्या डेमॉक्रेटीक पक्षाचा उमेदवार ठरलेला आहे. कारण जो अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पहिल्यांदाच निवडून आलेला असतो, त्याला दुसर्‍यांदा पक्षातर्फ़े आपोआपच उमेदवारी मिळत असते. सहाजिकच मागल्या खेपेस निवडणूक जिंकणारे बराक ओबामा हे त्या पक्षाचे येत्या नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीतील राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत. तर मागल्या खेपेस पराभूत झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाचे यावेळचे उमेदवार बदललेले आहेत. निक रोमनी हे यंदा रिपब्लिकन पक्षाचे ओबामा विरोधातले उमेदवार आहेत. तब्बल गेले आठ नऊ महिने त्यांनी आपल्या उमेदवारीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत, तेव्हा कुठे त्यांना ही पक्षाची उमेदवारी मिळू शकली आहे. स्वपक्षाच्या कुणा मोठ्या नेत्याच्या कुपादृष्टीमुळे ही उमेदवारी रोमनी यांना मिळालेली नाही. त्यांनी आपले पक्षातील व जनमानसातील कर्तृत्व सिद्ध केल्यावरच त्यांच्या गळ्यात उमेदवारीची ही माळ पडली आहे. मागल्या खेपेस असाच संघर्ष आजचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना करावा लागला होता. त्या उमेदवारी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना व संघर्षाला तिकडे प्रायमरीज किंवा प्राथमिक लढत म्हणतात.

   साधारण मतदानाच्या आधी वर्षभर तिथल्या इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीचे वेध लागतात. मग त्या त्या पक्षातले इच्छुक जे नेते असतात, ते आपापला प्रचार पक्षिय पातळीवर सुरू करतात. आधी ते आपल्या मित्र पाठीराख्यांच्या मदतीने मैदानात उतरतात व इच्छा जाहिर करतात. अशा इच्छुकांची प्रचंड संख्या असू शकते. पण प्रत्यक्ष लढत होण्यापुर्वीच त्यातले अनेकजण गळतात. ते कोणासाठी तरी माघार घेऊन दुसर्‍याचे हात बळकट करतात. मग जे मोजके इच्छूक उरतात, त्यांच्यात पक्षांतर्गत उमेदवारीसाठी कडाक्याची झूंज होत असते. पक्षाच्या जिल्हा व शहर शाखा सदस्यांच्या मतावर त्यांचे पारडे जड किंवा हलके होत असते. एकेका राज्यात असे पक्षांतर्गत मतदान होत, ही प्राथमिक लढाई पुढे सरकत असते. त्यातही काही इच्छुक गळतात. गळतात किंवा माघार घेतात, म्हणजे आपल्याकडे जसे दमदाटी करून वा आमिष दाखवून उमेदवारांना माघार घ्यायला लावली जाते तसे होत नाही. जे आरंभीच्या पक्षीय मतदानात मागे पडू लागतात, ते माघार घेऊन दुसर्‍याचे समर्थन करतात. या सर्व प्रक्रियेमध्ये त्या प्रत्येक इच्छुकाला आपल्या भावी सत्ता कारकिर्दीत कोणती धोरणे राबवणार, लोकांचे प्रश्न व समस्या कशा सोडवणार, कुठली धोरणे रद्दबातल करणार याचे विवेचन लोकांसमोर मांडावे लागत असते. थोडक्यात ज्या पदाच्या उमेदवारीसाठी प्रचार चालू असतो त्याची त्या इच्छुकाला किती जाण आहे; त्याची कसोटीच त्या पक्षिय प्रचारातून कसोटी लागत असते. मग त्यात प्रतिपक्षावर टिका होत असते, तशीच ती स्वपक्षिय प्रतिस्पर्धी इच्छुकाने मांडलेल्या कल्पना व संकल्पनावरही सडकून टिका होत असते.

   मागल्या खेपेस जॉर्ज बुश यांची दुसरी मुदत संपत असल्याने दोन्ही पक्षांना नवे उमेदवार शोधावे लागले होते. पण त्यात डेमॉक्रेट पक्षातले दोन सिनेटर होते. माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची पत्नी हिलरी क्लिंटन व ओबामा यांचा समावेश होता. त्यापैकी हिलरी यांनी क्लिंटन यांची व्हाईट हाऊसमधली मुदत संपल्यापासून राष्ट्राध्यक्ष पदावर डोळा ठेवून तयारी चालवली होती. म्हणजेच सहासात वर्षे त्या तयारी करतच होत्या. पण प्रत्यक्ष आखाड्यात उतरल्या शेवटच्या वर्षी. तोवर आपले खरे प्रतिस्पर्धी कोण आहेत, याचा त्यांनाही अंदाज नव्हता. मग जेव्हा त्यांनी इच्छूक म्हणून नाव जाहिर केले, त्यानंतर अचानक त्यांच्याच पक्षातले बराक ओबाम मैदानात उतरले. तशी शक्यता अनेकांना वाटत होती. पण ओबामा यांनी अखेरपर्यंत आपल्या उमेदवारीबद्दल गोपनियता राखली होती. मग डेमॉक्रेट पक्षातर्फ़े बहुतेक इच्छुकांची नावे समोर आल्यावरच ओबामा मैदानात उतरले. तोवर हिलरी यांचे यश निश्चित मानले जात होते. पण ओबामा यांच्या उडी घेण्याने हिलरी यांना पक्षातच मोठे आव्हान उभे राहिले. हळुहळू एकएक इच्छुक मागे पडत गेले आणि अखेर हिलरी व ओबामा हेच दोघे रिंगणात उरले. त्यानंतर दोघात रंगलेले वाद, आरोप प्रत्यारोपाची लढाई, थक्क करून सोडणारी होती. पण ती बाजी ओबामा यांनी मारली आणि जवळपास समसमान मते होत असतानाही लोकमताचा झुकाव ओबामा यांच्याकडे असल्याचे दिसल्यावर हिलरींवर माघारीची नामुष्की आली. त्याचे प्रमुख कारण राजकीय असले तरी पहिला कृष्णवर्णिय असे ओबामांबद्दल जनमानसात आकर्षण होते.

   हा संघर्ष वा लढती पक्षातला अंतर्गत मामला आहे म्हणून लपवाछपवी करता येत नसते. अगदी या पक्षांच्या उमेदवारीसाठी होणार्‍या लढतींमध्येही संयुक्त प्रश्नोत्तरे, मुलाखती, परिसंवाद होत असतात. अगदी थेट प्रक्षेपणाचे परिसंवाद होतात. सामान्य माणसाला म्हणजे मतदाराला त्या उमेदवारांच्या बौद्धिक वा राजकीय बुद्धीचे परिक्षण त्यातून करता येत असते. पुढे जेव्हा प्रत्यक्ष दोन पक्षिय उमेदवारांची लढत होते, तेव्हा अधिकच मोठ्या वादविवादाचा आस्वाद लोकांना घेता येतो. ही जी प्रक्रिया अमेरिकेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासाठी होते तशीच ती स्थानिक पातळीवरच्या सत्तापदांच्या निवडणुकांसाठीही होत असते. राज्याचा गव्हर्नर, शहराचा मेयर म्हणजे महापौर, कुठलेही सत्तापद असेल त्याची निवडणुक अशी अटीतटीची होत असते. कोणीतरी उमेदवारी दिली अथवा पक्षाचे तिकीट दिले, म्हणून तिथे निवडणुकीला उभे रहाता येत नसते. किंवा कालपर्यंत दुकानात पुड्या बांधणारा, बॅंकेत अधिकारी वा प्रशासनात कार्यरत असलेला माणुस, अचानक निवडणुकीचा उमेदवार होऊ शकत नाही. ज्या पदासाठी तो इच्छुक आहे, त्याबद्दल त्याच्या ज्ञान, अक्कल, क्षमता, गुणवत्ता, अनुभव यांची कसून जाहिर तपासणी झाल्याशिवाय त्याला उमेदवारी मिळू शकत नाही. आणि एका परिक्षेला बसला किंवा एक प्रश्नपत्रिका लिहून दिली म्हणजे उमेदवारी मिळाली असे होत नाही. निदान वर्ष सहा महिने त्याची अखंड लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा चालूच असते. अनेक बाजूने त्याची लायकी तपासली जात असते.

   आणखी एक बाब इथे नमूद केली पाहिजे. यासाठी जनतेचे मतदान होते तेव्हा मतमोजणी झाली, मग कोण जिंकला ते निश्चित होते. मात्र तो अजून वैधपणे जिंकलेला नसतो. सामान्य नागरिक जे मतदान करतो तेव्हा तो थेट उमेदवाराला मतदान करत नाही. जे प्रतिनिधी अध्यक्षाची अंतिम निवड करतील अशा मतप्रतिनिधींची निवड जनता करत असते. म्हणजे एका राज्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवाराला पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळाली, तर त्याचे त्या राज्यातील त्याचे सर्वच प्रतिनिधी निवडून आले असे मानले जाते. मग असे प्रतिनिधी अध्यक्षांची निवड करत असतात. त्यामुळेच असे प्रतिनिधी ज्याचे अधिक निवडुन आले तो मतमोजणीनंतर जिंकला असे मानले जाते. मात्र त्यासाठी पुढे काही अठवड्यांनी प्रत्यक्ष मतदान होते. म्हणजे आता आपल्या राष्टपतींची निवडणुक होणार, त्यात जसे संसदेतील खासदार व विधानसभांचे आमदार मते देणार, तशीच ही अप्रत्यक्ष निवडणुक होते. म्हणजे आधी जे प्रतिनिधी निवडून आले, त्यांच्या मतावरच अध्यक्षाचे निवडून येणे अवलंबून असते. पण तो येतोच. त्यात कुठे गद्दारी होत नाही. कारण तिथे आपल्याप्रमाणे आमदार नगरसेवक पळवणे वा फ़ोडणे चालते, तसे काही होत नाही. आज आपल्याकडे जसे राष्ट्रपतींच्या निवडणूकींसाठी मतांचे गणित मांडले आत आहे, तसे तिथे चालत नाही. ज्याचा प्रतिनिधी आहे तो त्याच पक्षाला व उमेदवाराला मतदान करतो. अमेरिकन लोकशाही सव्वा दोनशे वर्षे का टिकली आहे, त्याची कारणे या प्रक्रियेत सामावलेली आहेत.

   आपल्यासारखे राजकीय नेते तिथे असते तर जिंकलेल्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला पराभूत करून सत्ता बळकावण्याचे चमत्कार तिथेही कितीदा घडले असते. आपल्याकडे दोन दशकापुर्वी नरसिंहराव यांनी अशाच पद्धतीने सरकार टिकवले होते. मग चार वर्षापुर्वी अणुकराराचा विवाद झाल्यावर मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत तसाच चमत्कार घडवून दाखवला होता. भाजपाच्याही खासदारांनी त्यांचे सरकार वाचवायला मते दिली होती व पक्षाची भूमिका पायदळी तुडवली होती. पण अजून अमेरिकेतले राजकारण आपल्या इतके "पुढारलेले" नाही; म्हणून तिथे असे चमत्कार घडत नाहीत. म्हणुनच लोक ज्याला मतदान करतात, तोच अध्यक्ष वा गव्हर्नर म्हणून निवडून येऊ शकतो, सत्ता मिळवू शकतो. उलट आपल्याकडे मनात वा स्वप्नात नसताना देवेगौडा सारखा माणूस अचानक देशाचा पंतप्रधान होऊन जातो. ज्याला राज्याच्या राजकारणापुढे काही ठाउक नाही, तो थेट देशाचा नेता होऊ शकतो. कालपर्यंत आपले भवितव्य काय याचीही कल्पना नसलेला माणुस, थेट देशाचे भवितव्य ठरवणारा होऊ शकतो. त्याला कशातले काहीही कळत नसले, म्हणून आपल्या लोकशाहीत बिघडत नाही. त्याच्यापाठीशी निवडून येणा‍र्‍यांची बेरीज असली मग झाले. तो सव्वाशे कोटी लोकांचे भवितव्य ठरवू शकतो, घडवू किंवा बिघडवू शकतो. अमेरिकेच्या तुलनेत आपल्या देशाची कथा बघा. पुढल्या महिन्यात नवा राष्ट्रपती निवडला जाणार आहे. पण तो कोण आहे व त्याच्या विरोधात कोण उभा रहाणार आहे, त्याचा कोणालाच पत्ता नाही. मागल्या खेपेस पाच वर्षापुर्वी आजच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटिल यांना सत्ताधारी पक्षाने उमेदवारी दिली. ती त्यांनाही लागलेली लॉटरी होती.

   आधी कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या मर्जीतले गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांना राष्ट्रपती भवनात वास्तव्याला पाठवायचे ठरवले होते. पण सरकारला पाठींबा देणार्‍या डाव्या आघाडीने त्यांच्या नावाला ऐनवे्ळी विरोध केला. तेव्हा प्रतिभाताई राजस्थानच्या राजभवनात राज्यपाल म्हणून गुण्यागोविंदाने नांदत होत्या. अकस्मात त्यांना दिल्लीत येण्याचे आमंत्रण मिळाले आणि महिनाभरात त्या देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या. मनमोहन सिंग यांचीही कहाणी तशीच आहे. आठ वर्षापुर्वी कॉग्रेस व युपीएने सोनिया गांधी यांची नेतेपदी निवड केली होती. पण अकस्मात त्यांनी माघार घेतली आणि कोणाच्या ( म्हणजे खुद्द मनमोहन सिंग यांच्याही ) ध्यानीमनी नसताना ते देशाचे पंतप्र्धान होऊन गेले. त्यासाठी त्यांना कुठली तयारी करावी लागली नाही, की लढत द्यावी लागली नाही. सोनियांनी त्यांच्यावर  विश्वास दाखवला मग झाले. ते आपोआप देशातले सर्वात लायक पंतप्रधान होऊन गेले. आजही पुढला कोण राष्ट्रपती होणार, हे जो व्हायचा आहे त्यालाही अजून ठाऊक नाही. आहे ना मजा? अमेरिकेचा पुढला राष्ट्रपती कोण असेल, यासाठी दोन नावे जगाला ठाऊक आहेत. पुन्हा ओबामा निवडून येतील, आणि नाही आले तर रोमनी राष्ट्राध्यक्ष होतील. तिसरा कोणी होऊ शकत नाही. यातला एक अध्यक्ष म्हणून सध्या कारभार करतो आहे. तर दुसरा निवडून आलोच तर काय काय करीन, त्याच्या योजना व धोरणांचे आराखडे आखतो व लोकांसमोर मांडतो आहे. आणि दुसरीकडे आपला देश आहे. ज्याच्या एक महिन्यानंतर असणार्‍या भावी राष्ट्रपतीलाच अजून आपण कोण होणार याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. म्हणजे त्याच्यासकट या देशातील सव्वाशे कोटी जनतेलाही त्याचा थांगपत्ता नाही. मग अशा देशाचे भाग्य म्हणजे एक लॉटरीच नाही काय? जे नशीबात असेल ते एवढाच, त्याचा अर्थ नाही काय? आणि ते नशीब त्या राष्ट्रपतीपुरते मर्यादित नाही, त्यातच आपले सामान्य माणसाचेही नशीब सामावले आहे. कारण तोच अनामिक आपल्यावर पाच वर्षे राज्य करणार आहे.

   कशी विचित्र परिस्थिती आहे बघा आपली, म्हणजे भारतीयांची. आपण नवे कपडे घेताना खुप चोखंदळ असतो. फ़्रीज, गाडी वा वॉशिंग मशीन घेताना किती चिकित्सक व काटेकोर असतो. कुठल्या कंपनीचे, रंगाचे, किंमतीचे वा तंत्रज्ञानाचे ते मशीन वा वस्तू आहे; त्याची अनेक दिवस चर्चा करतो, तपासून बघतो. इतरांशी त्यावर विचारविनिमय करतो. आणि ज्यांच्या हाती आपल्या देशाचे व पर्यायाने सव्वाशे कोटी जनतेचे भवितव्य सोपवले जाणार आहे, त्याबद्दल आपण साफ़ बेफ़िकीर असतो. गेल्या चारपाच दिवसांपासून आपल्या पुढल्या राष्ट्रपतींच्या निवडीबद्दल गदारोळ उठला आहे. आणखी महिन्याभराने ज्याच्यासमोर देशाची सत्ता नतमस्तक होणार आहे, तो कोण आहे, कसा आहे, त्याची लायकी काय आहे, याबद्दल आज कोणी काही सांगू शकेल काय? तुमचे आमचे सोडून द्या. जे स्वत:ला या देशाचे व जनतेचे भाग्यविधाते म्हणवून घेतात, अशा देशातल्या शेसव्वाशे मोठ्या मान्यवर नेत्यांना तरी असा कोणी मान्यवर नक्की ठाऊक आहे काय, की ज्याच्या नावाने पुढली पाच वर्षे या देशाचा कारभार चालविला जाणार आहे? एकच एक नाव सांगा असे मी म्हणत नाही. तीनचार किंवा अगदी डझनभर नावांची यादी दिली तरी हरकत नाही. एवढ्या मोठ्य़ा देशात गुणी माणसांची टंचाई कशाला असेल? राष्ट्रपती होण्याच्या गुणवत्तेची चांगली शंभरवर नावे समोर मांडता येतील. पण म्हणून त्यांच्यापाशी जिंकायला लागणार्‍या मतांची शाश्वती असायला हवी ना? ती शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही. कारण त्या मतांचे जे ठेकेदार आहेत त्यांच्या सौदेबाजीने राष्ट्रपती होणार्‍याच्या गुणवत्तेची कसोटी लागत असते.

   आपल्या देशाचा राष्ट्रपती देशाचा कारभार चालवण्याच्या कौशल्य, गुणवत्ता या कसोटीवर निवडला जात नाही. त्याच्यापाशी तसली गुणवता असण्याची काहीच गरज नसते. तर मतांचे ठेकेदार मतांच्या बेरजेतून त्याची गुणवत्ता निश्चित करत असतात. त्याला आपल्याकडे निवडून येण्याची पात्रता म्हणतात. म्हणुनच आपल्या देशाचा कारभार गुणवान किंवा कर्तबगार माणसाच्या हाती असू शकत नाही. ज्याच्या मागे मतांचे ठेकेदार उभे रहातील व मतांचे गठ्ठे उभे करू शकतील, तोच आपल्यावर सत्ता गाजवू शकत असतो. कुठली थेट निवडणूक जिंकण्याची कुवत नसलेले मनमोहन सिंग, आज आठ वर्षे देशाचे पंतप्रधान आहेत. कारण त्यांच्यापाठीशी संसदेतील बहुमत उभे करणारे ठेकेदार ठामपणे उभे आहेत. जेव्हा त्या ठेकेदारांची खप्पा मर्जी होते, तेव्हा सरकार व सत्ता दोलायमान होऊन जाते. १९९९ सालात लोकसभेतील अवघ्या एक मताच्या फ़रकाने वाजपेयी सरकार पडले होते. मग पुन्हा निवडणूका घेण्याची पाळी आली होती. त्याच्या आधी देवेगौडा किंवा गुजराल यांची सरकारे पडली आणि मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. असे का व्हावे? तर संसदेत जे मतदान होते, तिथे त्या आकड्यावर जनतेचा विश्वास किंवा अविश्वास ठरवला जात असतो. वाजपेयी यांच्यावर असलेला विश्वास जयललितांनी मागे घेतला आणि सत्ता कोसळली. मग पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत त्यांचाच विजय झाला. मग आधी संसदेत जे घडले त्याचा जनमताशी काही संबंध होता काय? तो अविश्वास जनतेचा नव्हता, तर मतांच्या ठेकेदारांचा विश्वास वाजपेयींवरून उडाला होता. याचा अर्थ इतकाच, की आपल्याकडे आज लोकशाही म्हणतात ती लोकमतावर चालणारी नाही, तर मतांचे ठेकेदार चालवतात त्याला लोकशाही म्हणतात. आणि नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी सध्या त्याच ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे. त्यात कोणीही देशाची प्रतिष्ठा वाढवू शकेल, राष्ट्राला नवी दिशा दाखवू शकेल, अशा व्यक्तीच्या शोधात नाहीत. तर या ठेकेदारांच्या इशार्‍यावर चालू शकेल अशा व्यक्तीच्या शोधात सर्वजण आहेत.

   बुधवारी ममता बानर्जी सोनिया गांधींना भेटल्या व त्यांनी पत्रकारांना प्रणब मुखर्जी व हमीद अन्सारी अशी दोन नावे सोनियांच्या मनात असल्याचे सांगितले. मग त्या मुलायमना भेटायला गेल्या. तिथे त्यांच्यात विचारविमर्श झाल्यावर दोघांनी आणखी तीन नावे पत्रकारांसमोर मांडली. अब्दुल कलाम, सोमनाथ चॅटर्जी व मनमोहन सिंग. त्यांनी ही नावे जाहिर करताना व्यक्तीश: त्या लोकांची परवानगी सुद्धा घेतली नव्हती. मग चार दिवस सगळीकडे एकच कल्लोळ माजला आहे. वाहिन्यांपासून माध्यमांमध्ये कोण जिंकू शकतो, कोणाच्या मागे किती मते येऊ शकतात, कोणकोणते मतांचे गठ्ठे जवळ आल्यास मतांची बेरीज कशी होऊ शकते; याचे आडाखे मांडले जात आहेत. पण यातला कोण देशाचा राष्ट्रपती व्हायला गुणवान आहे, लायकीचा आहे, त्याबद्द्ल कोणीच बोलताना दिसला नाही. मागल्या पाच दिवसाच्या चर्चेतून आपल्या समोर काय आले आहे? तो लोकशाहीचा गुणगौरव चालला आहे, की मतांच्या ठेकेदारांनी राजरोसपणे राष्ट्रपती नावाच्या देशाच्या सर्वोच्चपदाचा चालवलेला सौदेबाजार आहे? तो त्या पदाचा लिलावच नाही काय? लिलाव घेणारा सर्वात अधिक बोली लावत असतो. पण बोली संपेपर्यंत कोण जिंकणार याचा पत्ता कोणालाच नसतो ना? त्यापेक्षा ही स्थिती वेगळी आहे काय? पैशाची देवाणघेवाण होणार नसेल, पण जे चालले आहे ती राजकीय सत्तेची सौदेबाजीच नाही काय? त्यासंबंधाने वाहिन्यांवर बौद्धिक पाल्हाळ लावणार्‍यांना तरी आपण लोकशाहीच्या वस्त्रहरणात सहभागी झालो आहोत, याचे भान उरले आहे काय? एका बाजूला अमेरिकेतली व दुसरीकडे भारतातील राष्ट्रपती निवडणुक आहे. सामान्य माणसाने स्वत:च त्याचा तौलनिक विचार करावा व ठरवावे; लोकशाही कशाला म्हणायचे आणि सौदेबाजांची ठेकेदारशाही कशाला म्हणायचे.

( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी १७/६/१२ )

बुधवार, १३ जून, २०१२

खलनायकालाच नायक केला तर?


   आमिर जे करतोय ते ग्रेट आहे. आपण आपली निगेटिव्ह थिंकिंग चेंज करावी. दोन मुलींचे प्राण वाचले, दोन पालक जरी बाल शोषणाबद्दल जागरुक झाले तरी खुप झाले. कोटींचे भ्रष्टाचार चालतात मग आमिरचा सत्यमेव जयते तर सामाजिक समस्या दाखवतोय. पुन्हा सत्यमेव जयतेबद्द्ल काही छान लिहायचा प्रयत्न करावा.

   एका वाचकाने मला हा मेसेज बुधवारी पाठवला. आमिरच्या मालिकेतील व त्याच्या विषयांच्या मांडणीतल्या चुका किंवा मी दोष दाखवले, ते या वाचकाला आवडलेले नाहीत. त्याला मी निगेटिव्ह म्हणजे नकारात्मक विचार करतो असे वाटले. मग त्याने आमिरचे समर्थन करताना काय युक्तीवाद केला आहे? दोन मुलींचे प्राण वाचले किंवा दोन पालक जरी बालशोषणाबद्दल जागरुक झाले तरी खुप झाले. याचा अर्थ असा, की दोन मुली वा दोन पालकांना जागरुक करण्यासाठी आमिरने कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला घेतला तरी हरकत नाही. मी त्या वाचकाचा युक्तीवाद मान्य करतो. किती मरतात वा किती बालकांचे शोषण चालूच राहिल, त्याची फ़िकीर नाही. अवघ्या दोन मुली वाचल्या वा दोन पालकांमध्ये बदल झाला तरी पुरेसा आहे. बदल किती मोठा वा किती व्यापक याला महत्व नाही. असेच या अमिर समर्थकाला सुचवायचे आहे ना? हरकत नाही. अमिरच्या चुका मी दाखवल्या तर मी नकारात्मक विचार करात असेन तर आमिर तरी काय करतो आहे? महागडी औषधे का होईनात, ती निर्माण करून शेकडो रोग्यांचे जीव औषध कंपन्या वाचवत आहेत ना? ते करताना लाखो करोडो लोक गरीबीमुळे औषधाविना मेले म्हणून काय बिघडले? मग ती औषधे महागडी असल्याचा नकारात्मक विचार आमिर तरी का करतो? दोन रोगी वाचले तरी खुप झाले ना? सर्वांना कशाला औषधे हवीत? महागाचा विचारच करू नये. सर्वांचा विचारच करू नये. जे दिसते त्यातल्या फ़क्त चांगल्याकडेच बघायचे असेल, तर ते मीच करायला हवे आणि आमिर मात्र दुसर्‍यांच्या चुका शोधणार वा दोष शोधणार कशाला? त्यात कुठली सकारात्मकता आहे?

   पण या अमिरभक्ताला मी दोष देत नाही. त्याने मला एक नवा विषय सुचवला आणि प्रतिकुल परिस्थितीकडे सकारात्मक दृष्टीने कसे बघावे व उपाय शोधावा, त्यासाठी या अमिरभक्त वाचकाने मला प्रवृत्त केले, हे मी नाकारणार नाही. मी नकारात्मक विचार करत नसून आमिर कसा फ़क्त नकारात्मक बाजू मांडतो आहे, त्याचा मी विचार या वाचकामुळेच करू शकलो. त्याच्यामुळेच या संबंधातली एक सत्यकथा मला आठवली. खरे तर त्या कथेवर हॉलिवूडने एक चांगला चित्रपट काढला आहे. CATCH  ME  IF  YOU  CAN   अशा नावाचा तो चित्रपट आहे. शक्य असेल तर मला पकडून दाखव, असा त्याचा अर्थ होतो. टॉम हॅंक्स व लिओनार्दो दिकॅप्रिओ यांनी त्यातल्या प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. एक तरूण होतकरू मुलगा असतो. त्याला वैमानिक होण्याची, ऐषारामी जीवन जगायची महत्वाकांक्षा असते, पण तो वाईट मार्गाला लागतो. फ़्रॉड करतो, चेक बदलून भामटेगिरी करतो. तोतयेगिरी करतो. मग त्यात आरंभी यश मिळाल्यावर त्याला त्याची चटकच लागते. पुढे पैसेच नव्हे, तर आपण पोलिस व कायद्याला टांग मारतो; याचीच त्याला नशा चढते. पोलिस व एफ़बीआय त्याच्या मागावर असतात. शेवटी तो पकडला जातो. कोर्टात त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध होतो. त्याला कित्येक वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा होते. पण दिर्घकाळ  त्याच्या मागावर असलेला व त्याला अखेरीस पकडणारा टॉम हॅंक्स, ( आमिरसारखा खलनायक रंगवणारा) निगेटिव्ह किंवा नकारात्मक विचार करणारा नसतो. तो त्या गुहेगाराचे दोष व गुन्हेच कोर्टासमोर आणत नाही, तर त्याला सुधारण्याचाही सकारात्मक विचार करतो. जो गुन्हेगार आहे त्याच्या गुन्हेगारी कौशल्याचा समाजोपयोगी उपयोग करण्याचा पर्याय तो अधिकारी शोधून काढतो. त्याला सकारात्मक विचार म्हणतात.

   टॉम कोर्टाला विनंती करतो, की शिक्षेच्या बदल्यात त्या आरोपीने एफ़बीआयला मदत करण्याचा आदेश द्यावा. आणि कोर्ट त्याला मान्यता देते. ज्याने सरकार व बॅन्कांना सळो की पळो करून सो्डलेले असते, तोच मग अशा गुन्ह्यांचा शोध लावण्यात एफ़बीआयला बहूमोलाची मदत करतो. शेकडो गुंतागुंतीची प्रकरणे तो उलगडून देतोच. पण ज्याचे फ़्रॉड करता येणार नाहीत, असे चेक डिझाईन करण्यात त्याचाच हातभार लागतो. ही सत्यकथा आहे. पुढे त्याला पकडणारा व तो गुन्हेगार आयुष्यभराचे जीवाभावाचे मित्र होऊन जातात. मुद्दा आहे तो त्याच्या कौशल्याचा, गुणांचा समाजासाठी सदुपयोग करण्याचा. गुन्हेगार म्हणुन त्याला शिक्षापात्र ठरवणे, ही नकारात्मकता असते. पण तो हाती लागल्यावर त्यालाच कायद्याच्या बाजूने उभा करून कायद्याचे हात मजबूत करणे, ही सकारात्मकता असते. ती कुठे आमिरच्या कार्यक्रमात दिसते काय?

   मागल्या रविवारी आमिरने प्रेमविवाह व प्रेमात पडणे किंवा अशा प्रेमविवाहांना कुटुंब, समाजाकडुन जो विरोध होतो, त्या संबंधाने आख्यान लावले होते. त्यात एकाच बाजूने विषय मांडला अशी तक्रार नको, म्हणून हरयाणातील खाप पंचायतीच्या काही सदस्यांना आमंत्रित केले होते. मात्र त्यांची बाजू ऐकून व समजून घेण्यापेक्षा त्यांची खिल्ली उडवण्यासाठीच त्यांना आमंत्रित केले होते हे लपले नाही. आमिरने देशाच्या घटनेबद्दल विचारले असता त्यातल्या एका बुजुर्गाने ब्रिटनची घटना लिहिलेली नाही तर जुन्या पायंड्याच्या आधारे देश चालतो, असा नेमका मुद्दा मांडला होता. तर थिल्लरपणे आमिरने, आप ब्रिटनका संविधान मानते है, अशी त्याची टवाळी केली. शिवाय या देशाचे कायदे वा संविधानात आमच्या पंचायतीला कुठलेही अधिकार नाहीत, असे ते पंचायतवाले अत्यंत गंभीरपणे सांगत होते. तेवढेच नाही एकाने तर अत्यंत गंभीर मुद्दा मांडला. आजच्या कोर्टात न्याय मिळत नाही तर जजमेन्ट दिले जाते असे दुखणे सांगितले. ते समजून घेणे अगत्याचे होते. ज्याला समस्या सोडवायची असते, त्याने दुसर्‍या बाजूची टवाळी करण्यापेक्षा ती बाजू समजून घेणे व समस्येवर उपाय शोधण्याला प्राधान्य द्यायला हवे असते. इथे आमिरने खाप पंचायती हीच समस्या असल्याचे सुचित केले. नेहमी असेच होत असते. पण ज्याला आपण समस्या म्हणतो, तोच उपाय होऊच शकत नाही काय? त्या एफ़बीआय एजंटने अफ़रातफ़रीच्या समस्येलाच उपाय बनवले नव्हते का? मग आपल्याकडल्या या कालबाह्य झालेल्या वाटतात त्या पंचायतींना समस्या समजण्यापेक्षा त्यांनाच उपाय बनवण्याचा प्रयत्न का करू नये?

   एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, की देशाच्या मोठ्या भागात व मोठ्या लोकसंख्येत, आजही अशा जात पंचायती, खाप पंचायती, जमात पंचायती यांचे वर्चस्व आहे. अगदी कायद्यापेक्षा त्यांचा शब्द त्या त्या समाज घटकात प्रमाण मानला जात असतो. जेवढा कायदा व सरकार त्या समाज समुहांवर हुकूमत गाजवू शकत नाहीत, तेवढी या पंचायतींची त्यांच्यावर हुकूमत चालते. त्यांचा शब्द, निवाडे, निर्णय, आदेश मानले जातात. स्विकारले जातात. याचाच अर्थ तिथे आजचे सरकार व कायदे हुकूमत चालवू शकत नाहीत, शासन तोकडे पडते. मग त्यांचाच नव्या कायद्याच्या राज्याने सकारात्मक वापर का करून घेऊ नये? पेशवाई बुडाली व मराठेशाही त्यातून संपुष्टात आल्यावर जी ब्रिटीश हुकूमत महाराष्ट्रात प्रस्थापित झाली, तेव्हा तिची सत्तासुत्रे हाती घेणार्‍या सर एल्फ़िन्स्टन याने कारभार सुरळीत चालावा, म्हणून मराठेशाहीत जी महसुली पद्धती कार्यरत होती; ती तशीच पुढला काही काळ कायम ठेवली होती. अगदी तत्पुर्वी उत्तरेत व दक्षीणेत नवी ब्रिटीश महसुल पद्धती कार्यरत झाली असतानाही, याने जुनीच पद्धती आपल्या अधिकारक्षेत्रात कायम राखली. कारण ती सत्ता राबवायला सुटसुटीत होती. शिवाय त्यासाठी तातडीने नवी यंत्रणा उभारावी लागली नाही. कारभार सुरळीत होऊ शकला. आजही जर समाजाच्या मोठ्या भागावर पंचायतींची हुकूमत चालत असेल, तर शासनाने त्यांचाच वापर आपले धोरण, योजना, कायदे यांच्या अंमलबजावणीसाठी का करून घेऊ नये?

   पंचायतीची हुकूमत गावात व समाजात आहे, याचा अर्थ त्यांचा त्या लोकसंख्येला धाक आहे. ते काय कारवाई करतील, याचा धाकच हुकूमत निर्माण करत असतो. पंचायतीने फ़तवा काढला मग त्या व्यक्ती वा कुटुंबावर बहिष्कार घातला जातो. कधी तर त्यांना वस्ती गावातून हाकलून दिले जाते. तसे होईल याचे भय त्या पंचायतीची हुकूमत निर्माण करत असते. पण तेवढी हुकूमत वा धाक आजच्या प्रस्थापित कायद्याने निर्मा्ण केलेला नाही. कारण आजचा प्रचलित कायदा शिक्षा देईल, दंडीत करील याची कोणालाच भिती वाटत नाही. म्हणुन कायदा कागदावर रहातो आणि पंचायतीची हुकूमत चालते. मग त्याच पंचायतींकडून नव्या कायद्याचा अंमल करून घेण्यात काय अडचण आहे? या पंचायती जुने कायदे म्हणजे रिवाज रुढीनुसार चालतात. त्या चालवणारे मुठभरच आहेत. देशभरातले पंचायतीवाले एकत्र केल्यास लाखभर सुद्धा होणार नाहीत. मग त्यांनाच लक्ष्य बनवून त्यांना नव्या कायद्यासाठी प्रशिक्षित करणे, त्यासाठी त्यांच्यात मतपरिवर्तन घडवून आणणे अशक्य आहे काय? स्त्रीभृणूहत्या, मुलींचे शिक्षण, बालविवाह, प्रेमविवाह अशा बाबतीत करोडो लोकांचे प्रबोधन अवघड आहे. पण त्या करोडो लोकांवर प्रभूत्व असलेल्या या मुठभर बुजूर्गाचे मतपरिवर्तन खुप मर्यादित स्वरूपाचे काम आहे. गावातील, वस्तीमधील तंटे सोडवण्याचे काम त्यांनीच केले व नव्या कायद्यानुसार केले, तर आजच्या न्यायव्यवस्थेवरील बोजाही कमी होऊ शकतो. शिवाय पंचायतीचे बुजूर्गच सांगतात, तेव्हा त्याला विरोध करण्याची कुवत व हिंमत त्या त्या समाज घटकात शिल्लक उरत नाही.

   त्या एफ़बीआय एजंटने जसा त्या तोतया भामट्याला पकडला, पण त्याच्यातले कौशल्य, गुणवत्ता नाकारली नाही. उलट त्याचे कौशल्यच कायद्याच्या बाजूला आणून उभे केले. आपण तेच पंचायतीच्या बाबतीत करू शकणार नाही काय? मुद्दा जुन्या रुढींपासून मुक्त होण्याचा आहे. ते काम ज्यांच्याकडून सोप्या मार्गाने व सहजगत्या होऊ शकते, त्यांचीच त्यात मदत घेण्यात काय वावगे आहे? शिवाय ज्यांना आज आपण बेकायदा हुकूमत गाजवणारे म्हणतो, त्यांच्याच हुकूमतीला कायद्याचे थोडे संरक्षण मिळाले, तर तेही नव्या कायद्याच्या बाजूने उभे राहू शकतील. सवाल आहे तो तसे प्रयत्न करण्याचा. पण तसे सकारात्मक प्रयत्न होत नाहीत. त्यापेक्षा त्याच पंचायतीशी संघर्षाची भूमिका घेतली जाते. जणु त्या पंचायती व त्यांची रुढीप्रियता यांना शत्रू ठरवण्याला आपण हेतू ठरवून बसलो आहोत. आपल्याला जुन्या रुढीपरंपरा नष्ट करण्यापेक्षा त्या पंचायतींना खलनायाक ठरवण्यात अधिक रस आहे का? नवे कायदे, धोरणे, योजना त्या त्या समाज घटकाच्या हितसंबंधाना बाधा आणणार्‍या नसून, त्यांचा अवलंब त्यांच्याच कल्याणाच्या वाटा खुल्या करणार आहे; हे बुजूर्गांना पटवणे अशक्य आहे काय? मला तसे वाटत नाही. शक्य खुप गोष्टी आहेत. पण त्यासाठी समोर आहेत त्यांना शत्रू मानण्यापेक्षा चुकलेले मानून सोबत घेण्याची भूमिका आवश्यक आहे. नुसते तेवढेच नाही. त्यासाठी संवाद आवश्यक आहे. स्वातंत्र्योत्तर पाच सहा दशकात असा संवाद साधण्यापेक्षा त्यांच्याशी कायद्याने संघर्षाचाच पवित्रा घेतला, शत्रूत्व जोपासले. त्याचे दुष्परिणाम होत राहिले आहेत. काही बाबतीत तर शत्रूत्व विकोपास गेलेले दिसते. त्यातून काय साधले?

   कायद्याच्या कठोर अंमलाने आणखी शेकडो लोकांना शिक्षा देता येतील. पण तेवढ्य़ासाठी गुन्हे घडतच राहिले पाहिजेत काय? मुली जाळल्या गेल्या पाहिजेत काय? प्रेमविवाह करणार्‍यानी छळ सोसलाच पाहिजे काय? ती वेळच येऊ नये असे काहीच शक्य नाही काय? ह्या सर्व नवेपणात बुजूर्ग पंचायतवाल्यांनी पुढाकार घेतला तर काम किती सोपे होऊन जाईल ना? पोलिस व न्यायव्यवस्थेवरचा भार किती कमी होऊन जाईल? पण ते करायचे असेल तर आधी यातला पेच समजून घेतला पाहिजे. हे बदल वा सुधारणा किंवा त्यांना पोषक कायदे; आपल्या आयुष्यात व खाजगी जीवनात ढवळाढवळ व हस्तक्षेप करतात, अशी एक धारणा तयार झालेली आहे. तिला दोन्ही  बाजूसारख्याच जबाबदार आहेत. जे बदल सुधारणा व कायदे सरकार तयार करते त्याबाबत सामान्य माणसाला कधीच विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे कायदे व निर्णय आपल्यावर लादले जातात, अशी भावना होते. ती त्या त्या समाज घटकाला आपल्या खाजगी वा समाजजीवनात हस्तक्षेप आहे असेच वाटते. मग विरोध सुरू होतो. तो का होतो ते कधी समजूनच घ्यायचे नाही का?

   पंचवीस वर्षापुर्वी शहाबानू खटल्याचा निकाल लागला तेव्हा देशभरच्या मुस्लिम संघटना व मुस्लिम संप्रदायांनी त्याचा कसून विरोध केला होता. एका वृद्ध महिलेच्या विरोधात इतक्या संघटना व करोडोच्या संख्येने मुस्लिम उभे राहिले, तर का राहिले, याचा थोडा शांत डोक्याने विचार करायचा नाही का? मुस्लिम म्हणून त्या समाज घटकाची एक ओळख असते. ती ओ्ळख जपणार्‍या समुदायाला समाज किंवा जमात म्हणतात. त्यांचे म्होरकेपण करणार्‍यांना पंचायत म्हणतात. कधी ती ओळख मराठी म्हणून असते, कधी ती मुस्लिम म्हणून असते, कधी ती मुस्लिमातील शिया किंवा सुन्नी अशी पंथीक असते. कधी ती भटके विमुक्त म्हणून असते, तर कधी आदिवासी म्हणुन असते. ती ओळख हा त्या त्या समाज समुहाच्या जगण्याचा मुलभूत आधार असतो. त्यातूनच त्यांच्या चालीरिती, रिवाज परंपरा उदयास आलेल्या असतात. मग त्यांची जपणूक, जोपासना म्हणजेच त्या समूदायाची ओळख बनून जाते. तिला धक्का लागला म्हणजे आपल्या ओळख वा अस्तित्वालाच उखडून टाकण्याचा प्रयत्न, अशी त्यांची धारणा होते. म्हणूनच अशा ओळखीला धक्का लागतो अशी समजूत होण्याआधीच शंकानिरसन आवश्यक व उपयुक्त असते. त्याऐवजी त्यांची माथी भडकतील वा प्रक्षोभ निर्माण होईल असाच सुधारणावाद्यांचा पवित्रा असतो. नव्यासाठी जुन्याची टवाळी करणे, त्यांची खिल्ली उडवणे, त्यांना शत्रू ठरवणे ही नकारात्मक भूमिका पुढले दुष्परिणाम घेऊन येते. त्यावरचा उपाय म्हणजे सुधारणा व नवे कायदे लादण्यापेक्षा समाजाच्या म्होरक्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांचीच मदत त्या बदलासाठी मिळवणे होय. असा एकतरी प्रयत्न झाला आहे काय? परवा प्रेमविवाहाचे गोडवे गाताना आमिरनेही त्या खाप पंचायतवाल्यांची खिल्ली उडवण्याचा थिल्लरपणा केला. अशा कार्यक्रम वा माध्यमातून सुरक्षित जागी त्यांची टवाळी सोपी असेल. पण जिथे प्रत्यक्ष समुह जीवन जगले जात असते, तिथे ती सुरक्षितता नसते. तिथे त्यांची खिल्ली उडवता येत नसते. कारण तिथे त्यांचीच हुकूमत व कायदा चालत असतो. आपण ज्यावर चर्चा करतो ते त्याचेच परिणाम असतात. अशी खिल्ली ऊडवून वा टवाळी करून त्या भीषण परिणामांपासून सुटका आहे काय?

   घटणारी मुलींची संख्या, बाल शोषण, जगण्यातल्या अनेक समस्या यांच्या सोडवणुकीसाठी त्या त्या समुदायाच्या पंचायतीची मदत किती लाभदायक ठरू शकते? जे कळीचे मुद्दे आहेत ते बाजूला ठेवून याच पंचायतीना; मतभेदाचे मुद्दे नाहीत तिथे सामावून घेता येणार नाही का? त्यातून जी जवळीक कायदा प्रशासन व पंचायतीमध्ये तयार होईल, ती त्यांच्यातले मतभेद कमी करून संवाद पाया घालू शकेल. तो संवाद दोघांमधे विश्वासाचे बीजारोपण करू शकेल. जेव्हा हे विश्वासाचे वातावरण तयार होते, तेव्हा मतभेदाच्या विषयांना संवादातून संपवता येऊ शकेल. पण तसा प्रयत्नच कधी झालेला नाही. पुर्वापार चालत आलेल्या या पंचायतींना कायदाबाह्य ठरवण्य़ाच्या उफ़राट्या भूमिकेने दोन्ही समाज नियंत्रक घटकांमध्ये शत्रूत्वाचे बीज रोवले आहे. मग कायद्याचे प्रशासन पंचायतींना संपवण्याच्या भूमिकेत असते आणि पंचायती कायद्याला आव्हान देण्याच्या पवित्र्यात असतात. मधल्यामध्ये सामान्य माणुस मात्र भरडला जात असतो. त्यासाठी जुन्या मानसिकतेच्या पंचायतींना मी दोष देणार नाही. दोष आहे तो नव्या शासन यंत्रणेच्या अरेरावी वृत्तीचा आणि त्या कायद्याच्या लादण्य़ानेच समाजबदल शक्य आहे, अशा भ्रामक समजुतीत वावरणार्‍यांचा. कारण या कायदा शासनाची भूमिकाच नकारात्मक आहे. जे सोबत येऊ शकतील त्यांना शत्रू ठरवून संघर्षाचा पवित्रा घेतला तर दुसरे काय होणार?

   ज्या वाचकाने मला आमिरबद्दल नकारात्मक भूमिका सोडून सकारात्मक बाजू मांडायला सांगितले त्याला नकारात्मक कोण आहे, एवढे कळले तरी भरून पावले. अमिर मांडतो ते प्रश्न नवे नाहीत, त्याने अशा विषयात लक्ष घातल्याने त्या समस्यांना नव्याने उजाळा मिळाला, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. मग मी कशाला नाकारू? पण सवाल आहे तो समस्येच्या मांडणीचा नसून समस्या सुटण्याचा आहे. त्यासाठी कोणाला तरी खलनायक म्हणून रंगवून समस्या सुटणार नाही. आमिर त्यातला नायक म्हणजे हिरो जरूर ठरेल. किंबहूना ठरतोच आहे. त्याबद्दल माझे काही म्हणणे नाही. हिरो म्हणून आपली इमेज लोकमानसात उभी करणे, हा त्याचा धंदाच आहे. पण जी मालिका तो सादर करतो आहे, तो चित्रपट वा मनोरंजनाचा कार्यक्रम नसून गंभीर प्रश्नांचा उहापोह आहे, असे त्यानेच पहिल्या दिवसापासून म्हटले आहे. तेव्हा त्यातून प्रश्न समस्या कितीशा सुटणार याची तपासणी करणे नकारात्मक कसे ठरू शकते?
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी १०/६/१२ )

वाल्मिकी कोणाला हवाय? सर्वांना वाल्याच हवा आहे


   अठरा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा अण्णा हजारे फ़ारसे प्रकाशात नव्हते. आज जेवढा त्यांच्या नावाचा गवगवा चालू आहे, तेवढा प्रकाशझोत तेव्हा मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त गो. रा. खैरनार यांच्यावर होता. जणू या देशातला वा समाजातला संपुर्ण भ्रष्टाचार एकटे खैरनार घण घालून जमीनदोस्त करणार, अशीच माध्यमांची समजूत होती. अर्थात तेव्हा उपग्रह वाहिन्यांचा जमाना आलेला नव्हता. त्यामुळे लोकांना बातम्यांसाठी छापील वृत्तपत्रांवर अवलंबूण रहावे लागत होते. आणि तेव्हाचे पत्रकार छापून येणार्‍या वृत्तपत्रातूनच ब्रेकींग न्यूज देत असत. सहाजिकच दिवसात दोनदाच म्हणजे सकाळी किंवा संध्याकाळी ब्रेकींग न्यूज लोकांना मिळू शकत असे. आजच्यासारखा दिवसभर ब्रेकींग न्यूजचा पाऊस पडत नसे. अशा कालखंडात खैरनार यांनी मोठीच धमाल उडवली होती. जगातले तमाम सत्य त्यांनाच गवसले आहे किंवा भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची ताकद त्यांच्यात मनगटात सामावलेली आहे, अशी निदान पत्रकारांची समजूत होती. त्यामुळेच खैरनार बोलतील ते ब्रह्मवाक्य, म्हणून बिनधास्त छापून टाकले जात होते. त्यांचे जनक अर्थात नवाकाळचे बादशहा संपादक निळूभाऊ खाडीलकर होते. त्यांनीच हाती घण घेतलेले विविध कोनातले खैरनारांचे फ़ोटो छापून, त्यांना नव्या युगाचे प्रेषित बनवले होते. बाकीच्या वृत्तपत्रांनी व पत्रकारांनी उशीरा खैरनारांमध्ये रस घेतला. वास्तविक एक सार्वजनिक सेवेतला अधिकारी म्हणून खैरनार यांनी आपल्या बोलण्याला लगाम आवणे भाग होते. पण ते कुठल्याही विषयावर बेधडक बोलायचे. बेछूट बोलायचे. त्यातूनच एके दिवशी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करून टाकले. तेवढेच नाही तर पवारांना वाल्याचा वाल्मिकी व्हावे असाही सल्ला देऊन टाकला.

   मग त्यातले सत्य व तथ्य तपासायला कोणाला वेळ होता? धडाधड ते आरोप व खैरनारांचा सल्ला छापला गेला आणि गाजू लागला. अशा आरोपांकडे पाठ फ़िरवणे पवारांना शक्य नव्हते. कारण ते स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री होते. आणि दुसरे कारण आरोप कुणा विरोधी पक्ष वा नेत्याने केलेला नव्हता, तर राज्यातल्या एका जबाबदार अधिकारी व्यक्तीने केलेला आरोप होता. त्यामुळेच पवारांना खैरनार यांच्यावर कारवाई करणे भाग होते. त्यांनी खैरानारांचा सल्ला स्विकारून वाल्मिकी होण्याऐवजी खैरनारांनाच "रामराम" म्हणायची पाळी आणली. मग खैरनारनाही वाल्याप्रमाणेच रामराम ऐवजी "मरा मरा" असे म्हणायची वेळ कित्येक वर्षे आली होती. ही वाल्या कोळ्याची गोष्ट अनेक पिढ्या आपण ऐकत आलो आहोत. हजारो चुका करून, गुन्हे करूनही पश्चात्ताप झाल्यास मोक्ष मिळू शकतो, असा त्यातला बोध आहे. माणूस चुकतो. पण चुक सुधारण्याची त्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्याला संधी दिली पाहिजे आणि संधी मिळते असेच त्यातून सुचवायचे आहे. आजही अनेकजण भ्रष्टाचार करणार्‍यांना तोच सल्ला देत असतात. पण खरेच किती लोकांना वाल्या नको आहे? किती लोकांना आपल्या भोवतालच्या वाल्यांनी वाल्मिकी व्हावे असे वाटते? की त्यांना सर्वांना वाल्याच हवा आहे? अगदी तुम्हाला आम्हाला वाल्याचा वाल्मिकी व्हायला हवा आहे, की आपण मिळेल तिथे वाल्याच्या शोधात असतो?    

   विचित्र प्रश्न आहे ना? काहीतरी गफ़लत आहे, असेच वाटते ना? पण माझ्या प्रश्नात कुठेही गफ़लत नाही. अगदी साधासरळ स्पष्ट असा हा प्रश्न आहे? आपल्याला खरोखरच कोणी वाल्मिकी नको आहे आणि मिळालाच तर प्रत्येक जागी वाल्याच हवा आहे काय? मला तरी तसेच वाटते. आपण हल्ली सतत सगळीकडे वाल्यांचा शोध घेत असतो. चुकून आपल्या वाट्याला कोणी वाल्मिकी आलाच, तर त्याला बगल देऊन आपण निसटतो. कधी हिंमत झालीच तर त्याला स्पष्ट बोलून पळवून सुद्धा लावतो. मला वाटते, अधिक लिहिण्यापुर्वी आधी पुन्हा ती वाल्याची गोष्ट जरा आठवून पहावी. काय आहे ती गोष्ट?

   वाल्या कोळी नावाचा एक वाटमारी करणारा डाकू होता. रस्त्यात दबा धरून बसायचा आणि एखादा वाटसरू भेटला, मग त्याला लूटायचा वा मारून टाकायचा. त्यातून मिळणार्‍या पैशावर, संपत्तीवर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचा. तोच त्याचा धंदा होता, पेशा होता. एकदा त्याच्या तावडीत नारदमुनी सापडतो. तो वाल्याला एक शंका विचारतो. जे पाप तो करतो आहे, त्याचे लाभ त्याच्या कुटुंबियांना मिळतात. पण त्यामुळे जो पापाचा बोजा त्याच्या डोक्यावर चढतो आहे, त्यातही हे त्याचे कुटुंबिय सारखेच भागिदार आहेत काय? वाल्या त्या प्रश्नाने चक्रावून जातो. नारदाला तो होकारार्थी उत्तर देतो. पण नारद त्याला खात्री करून घ्यायला सांगतो. मग वाल्या नारदाच्या शब्दावर विश्व्वास ठेवून घरी येतो आणि तेच आपल्या नातेवाईकांना विचारतो. तेव्हा सगळे कानावर हात ठेवतात. त्याच्या पापात भागीदार व्हायला कोणीही तयार नसतो. पण त्याने पापातून मिळवलेल्या  कमाईत मात्र सर्वांना भागी हवी असते. ते ऐकून मग वाल्याचा भ्रमनिरास होतो. त्याला पश्चात्तप होतो. तो माघारी येऊन नारदाचे पाय धरतो आणि त्याच्या मार्गदर्शनानूसार तपश्चर्येला बसतो. पुढे त्याचा वाल्मिकी होतो आणि तो रामायण नावाचे महान काव्य रचतो. हे असेच घडले का याचा कुठला पुरावा नाही. मुद्दा तो नाहीच.

   ही गोष्ट रामायणकार वाल्मिकीची थोरवी सांगण्यासाठी तयार झाली हे उघड आहे. पण ती थोरवी सांगताना त्यातच सामान्य माणसाच्या स्वभावधर्माचेही विश्लेषण आलेले आहे. पण वाल्मिकीच्या थोरवीने ते दुर्लक्षित राहिले आहे. त्याकडे कोणी गंभीरपणे बघत नाही. सवाल एकट्या वाल्याच्या पापाचा होता काय? साक्षीपुरावे तपासले तर त्याच्याच विरुद्ध पुरावे आहेत. त्याने गुन्हे केले हे तो नाकारत नाही. म्हणून तो शिक्षा भोगतो, तपश्चर्या करतो. पण त्याच्या पापाचे लाभ घेतलेल्यांचे काय? त्यांनी वाल्याचे कष्ट विभागून घेण्याचा विचार तरी केला काय? त्यांना कधी कुठला नारद भेटला नाही, की त्यांना कधी आपल्या पापातील भागिदारीची साधी जाणीवसुद्धा झालेली नाही. त्यामुळेच वाल्याचे कुटुंबिय कधी पापमुक्त झाले नाहीत, की तशा कुटुंबियांचा उद्धार कधी होऊच शकला नाही. उलट घराघरात गावा वस्तीत तशा स्वभावाचे लाखो करोडो लोक मात्र वाढत गेले. तेवढ्यावर ही अधोगती थांबली नाही. जो वाल्या सुधारणार नाही आणि गुन्हे करतच रहातो, त्याच्या बचावाला असे कुटुंबिय धावून येत राहिले. मग वाल्मिकी बाजूला पडला आणि वाल्यांची मागणी वाढत गेली व संख्या, पैदास वाढत गेली. आज त्यांना कोणी वाल्या म्हणत नाही, तर वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जात असते.

   कुठे या आधुनिक काळातल्या वाल्यांना घोटाळेबाज म्हणतात, कुठे भ्रष्टाचारी म्हणतात, कुठे आदरणिय नेता म्हणतात, तर कुठे निवडून येण्याची क्षमता असलेले राजकारणी म्हणतात. कुठे कार्यसम्राट तर कुठे कर्मवीर वा महर्षि म्हटले जाते. त्यातला जो कोणी पकडला जातो, तेवढ्याला वाल्या म्हणतात आणि पकडला जात नाही तोपर्यंत तोच वाल्मिकी म्हणुन सन्मानाने मिरवत असतो. आणि अशा आधुनिक वाल्मिकी रुपात मिरवणार्‍या एका वाल्यानेच मला तो दृष्टांत दिलेला आहे. त्याच्याच कृपेने मी आज ही गोष्ट नव्या स्वरूपात वाचकांना सांगू शकतो आहे. जेव्हा अशा प्रकारे मी वाल्याची गोष्ट त्याला कथन केली, तेव्हा तो वाल्या हसला आणि म्हणाला; अहो नारदमुनी आज त्या गोष्टीतल्या सारखे प्रामाणिक व विवेकबुद्धी शाबूत असलेले नारद उरलेत कुठे आपल्या  पृथ्वीतलावर? कदाचीत तुम्ही एकटेच असाल आणि तुम्ही तर वाल्यांच्या वाटेकडे सुद्धा फ़िरकत नाही. मग वाल्मिकी निर्माण तरी कसे व्हायचे? उलट आजच्या युगातले अनेक नारदमुनीच वाल्याचे भागिदार झालेत आणि त्याला वाल्मिकी होण्यापासून परावृत्त करत असतात.

   आहे ना चमत्कारिक कहाणी? आधुनिक जमान्यातले वाल्या आणि नारदमुनी? नारद हा तिन्ही जगात अखंड भ्रमंती करणारा, तसाच कळलाव्या म्हणून प्रसिद्ध होता. आज जसे आपण ब्रेकिंग न्यूज देणारे बघत असतो, त्यांचा नारदमुनी हा पुर्वज. इथे भोलानाथाचे काही ऐकायचे आणि तिकडे जाऊन ब्रह्मदेवाच्या कानावर घालायचे, त्यावर त्याची प्रतिक्रीया मागायची. मग ब्रह्मदेवाने जे काही सांगितले, त्याला मीठमिरची लावून विष्णूच्या कानी घालायचे; हेच काम तेव्हा पुराणकाळात नारदमुनी करत होते ना? आज ब्रेकींग न्यूज देणारे काय वेगळे करतात? तिकडे दिल्लीत शरद पवारांच्या थोबाडीत कोणी मारले, तर लगेच अण्णा हजारेंना त्याची वार्ता सांगून त्यावर "एकही मारा" अशी प्रतिक्रिया मिळवून, थेट प्रक्षेपण करणारे नारदाचे आजचे वंशज नाहीत का? मग पुन्हा अण्णांची ती प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाडांना दाखवून त्यांच्या पुत्रधर्माची जाणीव त्यांच्यात जागवणारे नारदाचे आजचे वारस नाहीत का? दुसरीकडे स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा, चारा घोटाळा, आदर्श घोटाळा करणारे प्रत्यक्षात वाटमारीच करीत नाहीत काय? जो पैसा सामान्य जनतेचा आहे, तो इथून तिथे चालला असताना, वाटमारी करून हडप करणारे; वाल्याचे वंशज नाहीत? असे शेकडो लहानमोठे वाल्या आज प्रतिष्ठेने मिरवत असतात ना? त्यांच्या वाटेवर अखंड कॅमेरा व माईक घेऊन प्रतिक्षेत बसलेले नारद काय कमी आहेत? जेवढ्या वाहिन्या त्याच्या शंभर पटीने नारदांची संख्या आहे. त्यातल्या किती नारदांनी वाल्याला वाल्मिकी होण्याचा उपदेश केला आहे? की त्याच्या वाटामारीत भागीदारी करण्याचा प्रयास केला आहे?

   एखादा वाल्या पश्चात्तापाने दग्ध सुद्धा होत असेल. पण त्याला पश्चात्ताप होत असताना आमचे आधुनिक नारद,  त्याला तपश्चर्या करायला सांगणार्‍यांनाच उलट सवाल करू लागतात. वाल्याच्या पापाचे पुरावे मागू लागतात. आणि आपण सामान्य माणसे तरी किती स्वच्छ आहोत? किती प्रामाणिक आहोत? आपल्याला वाल्याने सुधारणे हवे आहे काय? त्याने घोर तपस्या करून वाल्मिकी व्हावे आणि सत्यवादी रामाची कहाणी सांगावी; अशी आपली तरी अपेक्षा असते काय? उलट आपल्याला आपल्या भागात एखादा वाल्या व्हावा अशीच अपेक्षा असते. आपण वाल्याचे भक्त झालेले आहोत. आणि भक्त म्हणण्यापेक्षा वाल्याचे कुटुंबिय म्हणणे योग्य होईल. जो कोणी इतरांचे काही बळकावून, लुबाडून आपल्याला आणुन देणार आहे, तो आपल्याला प्यारा असतो. शरद पवार यांनी बारामतीचा विकास खुप केला असे मी कित्येक वर्षांपासून ऐकत आलो आहे. पण तो विकास करताना त्यांनी राज्याच्या अन्य विभागातल्या विकासाच्या किती योजना, किती निधी, किती सुविधा व किती पाणी बारामतीकडे पळवून आणले, त्याचा कोणी कधी हिशोब दिला आहे काय? आज बारामतीच्या सभोवताली जे अनेक दुष्काळी तालूके आहेत, त्यांच्या हक्काचे पाणी बारामतीला वळवून व पळवून नेण्यात आलेले नाही, याची कोणी ग्वाही देऊ शकणार आहे काय? कुठल्याही गुंतवणुकीच्या, विकासाच्या योजना येताना मुख्यमंत्री वा अन्य कुठलाही सत्तेचा वापर करून शरदरावांनी बारामतीकडे वळवल्या ती वाटमारी नव्हती; असे धोरण नियमाच्या आधारे व प्रामाणिकपणे पवार सांगू शकतील काय? नसेल तर ती वाटमारी नाही काय?

   एक गोष्ट खरी आहे. या सर्व राजकीय कसरतीसाठी आरोपांचा बोजा पवारांनी आपल्या डोक्यावर घेतला आहे. त्या पापात सहभागी व्हायला किती लोक तयार असतील? असेच कमी अधिक प्रमाणात गावोगावी पसरलेले लहानमोठे वाल्या आहेत. कोणी तालूक्याच्या योजना आपल्या गावात आणून बळकावल्या. कोणी अशा योजनांचा पैसा वा निधी थेट गडप केला. कोणी अधिकाराचा वापर करून सामान्य जनतेची लूट वाटमारीप्रमाणेच केली आहे. अशा अनेक लोकप्रिय नेत्यांना आपण पुन्हा पुन्हा निवडून देतो. त्यांनी अन्य गावांच्या विभागांच्या योजना पळवताना सरकारी निधी वा साधनांची वाटमारी केलेली आहे. आपल्याला त्यातला हिस्सा हवा असतो. त्यातून आपला काही स्वार्थ साधला जावा, अशीच आपली अपेक्षा असते. त्याने पापकर्म सोडून साधू बनावे, प्रामाणिकपणे सार्वजनिक विकासाचे कार्य करावे, अशी आपली अपेक्षा असते काय? मग तो निवडून आलेला उमेद्ववार असो, की अधिकार पदावर जाऊन बसलेला आपला कोणी मित्र परिचित वा आप्तस्वकीय असो. त्याने वाल्या होऊन त्याच्या वाटमारीचे लाभ आपल्याला मिळवून द्यावेत, अशीच आपली अपेक्षा नसते का? आज ज्याला आपण बोकाळलेला भ्रष्टाचार म्हणतो, ती जागोजागी चाललेली वाटमारीच आहे ना? त्यातल्या कुठल्या वाल्याने पापक्षालन करून तपश्चर्या करावी आणि वाल्मिकी व्हावे, अशी आपली अपेक्षा असते? प्रत्येकाने आपल्याच मनाशी या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. खरेच आपण आजकाल वाल्मिकीच्या शोधात असतो, की कुठे वाल्या आपल्या मदतीला येईल अशा शोधात असतो? आपल्याला वाल्याच्या कुटुंबियांप्रमाणे पाप करणारा कोणी तरी हवा असतो. त्याच्या पापात भागिदारी नको असते. पण पापातले लाभ हवे असतात. आपल्यातले कितीजण ही वस्तुस्थिती नाकारू शकतील?

   तुकाराम ओंबळे आपल्या घरातला असावा असे किती लोकांना प्रामाणिकपणे वाटते? जे बदनाम पोलिस खाते आहे त्यातलाच तो एक होता. आज तो जीवंत असता तर त्याच्या अंगावरचा गणवेश बघून कितीजणांनी त्याला वाल्मिकी मानले असते? एका निर्णायक क्षणी त्याने स्वत:च्या नसेल, पण पोलिस खात्याच्या पापाचे परिमार्जन करण्यासाठी घोर प्रायश्चित्त करण्याचा निर्णय घेतला. आपण त्याला २६ नोव्हेंबर उजाडला मग गौरवतो. पण बाकीचे ३६४ दिवस आपल्याला तो आधुनिक वाल्मिकी आठवतो तरी काय? आपल्या आसपास वावरणारे आपलेच सगेसोयरे जेव्हा वाल्या कोळ्याप्रमाणे राजरोस वाटमारी करत असतात, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याइतके तरी आपण प्रामाणिक राहिलो आहोत काय? त्या वाटमारीला आजकाल आपण कमाई म्हणू लागलो आहोत. त्यामुळेच वर्षातून एकदा वाल्मिकीला पिंड द्यायचा आणि रोजच्या जीवनात मात्र आपण वाल्याची पूजा बांधत असतो. मग तो पैसे खाणारा नगरसेवक असेल, अधिकारी असेल, आमदार वा मंत्री असेल. नैतिक जबाबदारी स्विकारून तेव्हा गृहमंत्री पदाचा राजिनामा देणारे आर आर आबा पुन्हा वर्षाभरात गृहमंत्री पदावर विराजमान झाले. याला आजकालच्या जमान्यातले पापक्षालन म्हणतात. जे लोकांच्या विस्मृतीवर अवलंबून असते. लोक आपल्याकडे बघत असतात, तोवर पश्चात्ताप करायचा. लोकांची पाठ वळली वा लोकांना विसर पडला, मग आपले पापक्षालन संपलेले असते. पहिल्याच श्राद्धाला त्याच ओंबळेला आबा श्रद्धांजली वहायला पुन्हा गृहमंत्री होतात, इतके काम सोपे झालेले आहे.

   त्याचवेळी नैतिकतेची जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्रीपद सोडणारे विलासराव आता कोर्टाने ताशेरे झाडल्यावरही राजिनामा देण्याचा विचारही करत नाहीत, तिथे वाल्याची महत्ता लक्षात येऊ शकते. लातूरमध्ये त्यांनी मिळवलेले यश त्याच वाल्याची महत्ता सांगत असते. लातुरकरांना वाल्मिकीशी काही कर्तव्य असते काय? अजिबात नाही. त्यांना विलासरांवांच्या वाल्यागिरीचे खुप कौतुक आहे. अर्थात विलासरावांच्या पापात कोणी सहभागी होणार नाही. पण त्यांच्यामुळे जे लाभ मिलणार आहेत, त्यात प्रत्येक लातुरकरांना भागी हवी आहे. मुंबईत तेच बघायला मिळेल. ठाण्यात वा पुण्यात तेच आढळून येईल. सातारा असो की यवतमाळ, सिंधुदुर्ग असो की धुळे, सगळीकडे  आपण वाल्याचे कुटुंबीय होऊन बसलो आहोत. आपल्याला वाटमारी करून कमाई आणणारा वाल्या हवा असतो. प्रामाणिकपणे काम करणारा, विकासाची सचोटी दाखवणारा, सर्वांचा सर्वांगिण विकास करणारा नको आहे. सरकारी खर्चाने टीव्ही फ़ुकट देणारा, काहीतरी मो्फ़त देणारा व त्यासाठी वाटमारी करणारा आमदार, खासदार, पक्ष, सत्ता, सरकार आपल्याला हवे आहे. आपण वाल्यांच्या शोधात असतो. आणि मग वाल्या तरी कोणावर रोज दरोडे घालणार? कुठून लूट आणणार? मग तो आपल्या काहीजणांची लूट करतो आणि त्यातला काही हिस्सा आपल्या पैकी काहीजणांच्या तोंडावर मारतो. आपण खुश असतो. आपल्याला काही फ़ुकट मिळाले, म्हणून आपण आनंदी असतो. वाल्मिकी कोणाला हवा आहे? वाल्याचा पश्चात्ताप कोणाला हवा आहे? तुकाराम ओंबळे कोणाला हवा आहे?

   ज्या दिवशी वाल्याचे कुटुंबिय असल्याप्रमाणे वागायचे आपण बंद करू; त्या दिवसापासून परिस्थिती बदलू लागेल. वाल्याला मिरवायचे असेल, तर त्याला वाल्मिकी व्हावे लागेल. कारण नारदाचा उपदेश आता त्याला मिळू शकत नाही. आजच्या नारदाने त्याला वाटसरू लूटण्याऐवजी आपल्याच कुटूंबाला वा शेजार्‍यापाजार्‍यांना लुटून परमार्थ साधायचा चमत्कारिक उपदेश चालविला आहे. आजचा नारदच वाल्याच्या वाटमारीतला भागिदार झाला आहे. त्याचे उदात्तीकरण करू लागला आहे. आणि बिचारे वाल्याचे कुटुंबीयच वाल्याच्या वाटमारीचे बळी झाले आहेत. त्यामुळे वालाचा वाल्मिकी होणे ही त्याच्या कुटुंबाचीच गरज झाली आहे. मग सांगा, आपण वाल्याला सुधारण्याची मोहिम कधी व कशी सुरू करणार आहोत? कारण आजच्या युगातला वाल्या आपल्याच कुटुंबाला लुटू लागला आहे. आणि आपण मात्र आपला वाल्या दुसर्‍या कुणाला लुटून आपली सोय लावील, अशी भाबडी आशा बाळगून फ़सत चाललो आहोत. सांगा काय करायचे?
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी ३/६/१२ )