शनिवार, ५ ऑक्टोबर, २०१३

‘असाबिया’चा आधुनिक अविष्कार


   इब्न खालदून नावाचा एक विख्यात इतिहासकार चौदाव्या शतकात होऊन गेला. त्याचा ‘मुकदीमा’ हा ग्रंथ जगभर इतिहासाच्या अभ्यासात एक प्रमाणग्रंथ मानला जातो. कारण त्याने जगाच्या मानवी इतिहासाचे एक परिमाण आपल्या सिद्धांतातून मांडले आहे. कुठलेही राजघराणे, प्रस्थापित सत्ता, साधारण चार पिढ्यांनंतर रसातळाला जाते आणि त्याला त्याच्या संस्थापकांचीच चौथी पिढी कारणीभूत होते; असे खालदून म्हणतो. किंबहूना एखादी नवी राजसत्ता प्रस्थापित होत असतानाच, तिच्या विनाशाची बीजे त्यात पेरली जातात; असाही त्याचा दावा आहे. त्याची खालदूनने केलेली कारणमिमांसाही मोठी रोचक आहे. मानवी इतिहासातील अशा सत्तासंघर्षाचे विश्लेषण करताना त्याने ‘असाबिया’ म्हणजे विस्थापितांच्या टोळीनिष्ठेचा एक सिद्धांत मांडलेला आहे. असाबिया म्हणजे प्रस्थापित नागरी समाजाच्या बाहेर व मोकाट अपारंपारिक जीवन जगणार्‍या टोळी जीवनात जमावातील लोकांची परस्पर एकजीनसी निष्ठा. ज्या निष्ठेसाठी वा बांधिलकीसाठी आत्मसमर्पण करण्याची कटीबद्धता त्यांच्यात आढळून येते; अशा टोळीवादी बंधूभावाला खालदून ‘असाबिया’ म्हणतो. अशा टोळ्यांना प्रस्थापित नागरी समाजजीवनात स्थान नसते आणि त्या टोळ्यांवर अशा राजसत्तेची हुकूमतही चालत नसते. त्यांना प्रस्थापित समाजात स्थानही नसते. त्याचवेळी अशा टोळ्या प्रस्थापित नागर समाजाच्या जीवनमूल्यांचा कमालीचा द्वेष करीत असतात. म्हणूनच त्या टोळ्य़ा नेहमी प्रस्थापित नागरी समाज व त्याची जीवनमुल्ये व सत्ता उध्वस्त करण्यासाठी टपलेल्या असतात. प्रस्थापित समाजाला व त्यांच्या सत्तेला त्या टोळ्यांपासून कायम संरक्षणाची गरज भासत असते. कारण ह्या विस्थापित टोळ्या व त्यातले वंचित लोक, प्रस्थापिताला उध्वस्त करायला कायम धडपडत असतात. जेव्हा त्यापैकी एखादी टोळी प्रस्थापित सत्तेला उध्वस्त करून राजसत्ता काबीज करते, तेव्हा कर्तव्य म्हणून तिला सत्ता पुढे राबवावीच लागते. मग जसजशी नवी टोळी वा तिचे म्होरके राजकीय सत्ता राबवू लागतात; तसतसे त्यांचेही नागरीकरण होत जाते. त्यांच्यातल्या असंस्कृत अपारंपारिक प्रवृत्ती मावळू लागतात. त्यांच्यातली लढायची इर्षा वा वृत्ती निष्क्रिय होत जाते आणि जी सत्ता मनगटाच्या ताकदीवर संपादन केली; तिच्याच रक्षणासाठी त्या सत्ताधार्‍यांना टोळीबाहेरचे लढवय्ये भाड्याने वेतनावर मिळवावे लागतात. असे वेतनदार भाडोत्री ‘लढवय्ये’ टोळीसारखे निष्ठावान नसतात. म्हणूनच टोळ्यांच्या लढण्याच्या क्षमतेसमोर हे भाडोत्री लढवय्ये कमी पडू लागतात. थोडक्यात जीवावरचा जुगार खेळायची तयारी असलेले टोळीवाले (परके, बाहेरचे, आक्रमक) आणि हाती असलेली सत्ता वाचवायच्या बचावात्मक पवित्र्यात असलेले प्रस्थापित सत्ताधारी व त्यांचे भाडोत्री लढवय्ये; यांच्यातला हा सत्तासंघर्ष होतच असतो. त्यात आपल्या रानटी क्रौर्यामुळे बहुधा टोळीवाल्यांचा विजय होतो. असाबियामुळे म्हणजे टोळीतील परस्परांसाठी जीव देण्याच्या प्रत्येकाच्या बांधिलकीमुळे त्यांची सरशी होत असते. त्यात मग आधीची प्रस्थापित सत्ता वा व्यवस्था उध्वस्त होऊन जाते. तिची जबाबदारी नव्या टोळीने उचलून सत्ता राबवली; तर मग सत्तांतर नव्हेतर राजकीय स्थित्यंतर होते. ती जबाबदारी त्या जेत्या टोळीने उचाललई नाही तर पुन्हा आधीचीच खिळखिळी झालेली पराभूत सत्ता; नागरी समाजाची व्यवस्था डागडुजी करून कारभार चालवत रहाते. पण सत्ता म्हणून तिची शान व हुकूमत शिल्लक उरलेली नसते. ती नवनव्या आक्रमणाचा बळी होतच रहाते. थोडक्यात लुटमारीची शिकार यापलिकडे मग त्या समाजव्यवस्थेला अर्थ नसतो.

   असे का होते? तर आधीची सत्ता ज्या टोळीने प्रस्थापित केली, त्या टोळीत लढणार्‍यांमध्ये बंधूभावाची एक निष्ठा प्रखर असते. एकमेकांसाठी जीव देण्याच्या मनस्थितीने त्या टोळीतले सर्वजण लढायला सज्ज असतात. त्यात कोणी राजा वा गुलाम नसतो. पण टोळीचा नेता नायक असतो, त्याच्या निर्णयशक्तीला सर्व सहकारी मान्यता देऊन त्याच्या शब्दाचा मान राखत असतात. परंतू आपली ताकद आपल्या सहकार्‍यांच्या निष्ठा व पराक्रमात सामावलेली आहे, याचे भान ठेवून तो म्होरक्या वागत असल्याने त्यांच्यामध्ये समता, बंधूता नांदत असते. सहाजिकच त्या टोळीने प्रस्थापित सत्ता उध्वस्त करून नवी राजसत्ता उभी केल्यास; त्यात तोच टोळीनायक वा म्होरक्या राजा होतो. बाकीचे त्याला राजा मानतात. पण राजसत्ता राबवताना तो नवा सत्ताधीश आपल्या सहकार्‍यांना सन्मानाने व सहाध्यायी म्हणूनच वागवत असतो. सर्व समान खेळाडूंच्या संघातला अंतिम निर्णय घेणारा संघनायक, इतकीच त्या टोळीनायकाची महत्ता असते. त्यापेक्षा त्याचे सहकारी त्याला मोठा मानत नाहीत, की तो नवा ‘राजा’ही स्वत:ला महापुरूष मानत नाही. त्यामुळेच नवी सत्ता सुरळीत चालू शकते. हाती आलेली सत्ता टिकवण्याची ताकदही त्या नव्या राजा व त्याच्या सहकार्‍यांमध्ये असते. मात्र जसजशी ही टोळी नवे सत्ताधारी म्हणुन प्रस्थापित होऊन नागरी समाजात रुपांतरीत होऊ लागतात; तसतशी त्यांच्यातली लढण्याची व प्राण पणाला लावण्याची इर्षा व इच्छा मावळत जाते. सुखवस्तू जीवनाची चटक लागून त्यांच्यातला लढवय्या शिथील व उदासिन होत जातो. पण हाताशी साधनसंपत्ती आलेली असते. त्यातून मग वेतनावर लढणारे भाडोत्री सैनिक लढवय्ये जमा केले जातात वा सेना उभारल्या जातात. हा सगळा घटनाक्रम राजाच्या पुढल्या पिढीच्या समोर घडत असतो. म्हणूनच सत्ता वा राजघराणे प्रस्थापित करणार्‍याच्या पुढल्या पिढीतला वारस आपल्या पित्याकडून नागरी सत्ता राबवण्याचे यशस्वी धडे घेतो. पण एकमेकांसाठी प्राण पणाला लावण्याची वृत्ती त्याला वारशात मिळत नसते. त्याचप्रमाणे पित्याच्या सहकार्‍यांच्या दुसर्‍या पिढीलाही समतेच्या मानसिकतेचा अनुभव येत नसतो. सहकार्‍यांना सरदार म्हणून मिळालेल्या सत्तेवर वाढणार्‍या त्यांच्या दुसर्‍या पिढीत त्यांचे हितसंबंध व स्वार्थ प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये गुंतलेले असतात. सहाजिकच मनगटशाहीने वा कर्तृत्वावर सत्ता हस्तगत करणे, हा विषय हळुहळू विस्मृतीमध्ये जात असतो.

   दुसर्‍या पिढीने किमान आपल्या पित्याच्या सान्निध्यात टोळी जीवनातील समता बंधूता बघितलेली असते व काही प्रमाणात अनुभवलेली असते. त्यामुळेच मग काही प्रमाणात तरी त्यांच्यात ‘असाबिया’ म्हणजे परस्पर बंधूता, निष्ठा व बांधिलकीचे गुण टिकून असतात. एकमेकांशी वागण्या बोलण्यात त्याची चिन्हे दिसतात. पण त्याचवेळी राजा व त्याचे निष्ठावान अशी विभागणी सुरू झालेली असते. राजाच्या कृपेचे धनी अशी भावना टोळीतील इतरांमध्ये दुसर्‍या पिढीतच रुजू लागलेली असते आणि राजाचा वारस असतो, त्याला कर्तबगारीशिवाय हुकूमत गाजवण्याची सवय अंगवळणी पडू लागलेली असते. किंबहूना हळुहळू त्यांच्यात अस्थिर व विस्थापिताचा तिटकारा आणि प्रस्थापिताचे आकर्षण निर्माण झालेले असते. टोळीजीवनाचा लोप होत असतो. सहाजिकच धाडस व आक्रमकता कमी होते व हाताशी आहे, त्यावर मौज करण्याची आळशी बचावात्मक वृत्ती मूळ धरू लागते. नागर समाजाच्या उत्पादकतेच्या उद्यमी वृत्तीला सुरक्षा बहाल करण्याच्या बदल्यात मिळणार्‍या उत्पन्न, कर किंवा खंडणीच्या बदल्यातले सुखवस्तू जीवन, नव्या सत्ताधीशातला लढवय्या निकामी करीत असते. किंबहूना सुखवस्तू जीवन सोडून लढणे व स्वत:ला इजा करून घेण्याची सवय मोडीत जात असते. अशा अनुभवातून तिसरी पिढी वयात येत असते. तिला तर ऐषाराम केवळ आपल्या खानदानाचा जन्मदत्त अधिकार वाटणे स्वाभाविक आहे. भोवताली पित्याची खिदमत करणारे मान्यवर सरदार, अधिकारी पाहूनच अक्कल येणार्‍यांना मग शारिकीक कष्ट वा मेहनत, कर्तबगारी मुर्खपणा वाटल्यास नवल नसते. त्यामुळेच मग आपल्याच आजोबाने जीवाची बाजी लावून राज्य वा सत्ता मिळवल्याच्या कहाण्या त्या तिसर्‍या पिढीला गमतीशीर वाटतात. पराक्रम हे दुय्यम दर्जाहीन काम असल्याची धारणा घेऊनच ही तिसरी पिढी सत्तेचा उत्तराधिकारी व्हायला पुढे येत असते आणि तिच्या भोवतीचे तितकेच सुखवस्तू जीवनाला चटावलेले होयबा सोबती समता, बंधूता विसरून गुलामी मनापासून स्विकारलेले कर्तृत्वहीन कारस्थानी साथीदार असतात. त्यांच्या निष्ठा व श्रद्धा या गुणवत्ता वा कर्तबगारीपेक्षा आपापल्या सोयी व स्वार्थाशी निगडीत म्हणून सत्तानिष्ठ असतात. थोडक्यात साम्राज्य वा राजसत्ता प्रस्थापित करणार्‍या ‘असाबिया’ मानसिकतेचा अस्त होऊ लागलेला असतो. ज्या प्रस्थापित सत्तेला वा व्यवस्थेला उध्वस्त करून या विस्थापित टोळीने सत्ता मिळवलेली असते, ती रानटी टोळी पुर्णपणे नागरी मानसिकतेची होऊन बचावात्मक पवित्र्यात येत जाते. ज्या मनगटाच्या ताकदीवर सत्ता मिळवलेली असते, ती लढण्याची क्षमताच असे सत्तधीश गमावून बसतात आणि नव्या ‘असाबिया’ प्रभावित टोळीचे शिकार होण्यापर्यंत दुबळे होऊन जातात. त्यांच्यातली बंधूता व परस्परांसाठी प्राणाची बाजी लावण्याची टोळीनिष्ठा संपून प्रस्थापितामधले स्वार्थ प्रभावी होत जातात; हेच त्या दुबळेपणाचे खरे कारण असते. परंतू जोपर्यंत प्रस्थापिताच्या प्रभावापलिकडली दुसरी कुठली त्या सत्तेच्या परिघाबाहेरची टोळी नव्या जिद्दीने आव्हान देऊन समोर येत नाही, तोपर्यंत अशी दुबळी सत्ता आपल्या जागी अस्थीर, पण बस्तान मांडून टिकते.

   अर्थात अशा प्रस्थापित सत्तेमध्ये किंवा त्या दोनतीन पिढ्या टिकलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये काही किरकोळ उलथापालथी होत असतात. कधी राजाचा पुत्र वा वारस झुगारून सहकार्‍याचा पुत्र वा पुतण्या सत्ता बळकावतो. कधी त्यांच्यातलाच कुणी एक सहकारी राजाला बाजूला सारून सत्ता काबीज करतो. कधीकधी त्याच सत्तेच्या व्यवस्थेच्या परिघातलाच कोणी दुबळ्य़ा वारसाला बाजूला सारून सत्तेमध्ये काहीसे परिवर्तन घडवून आणतो. पण बारकाईने बघितले तर मूळ व्यवस्था कायम असते. तिच्यातल्या विविध हितसंबंधांची पुरेपुर काळजी नवा सत्ताधीश घेत असतो आणि सत्तेची घडी विस्कटणार नाही, इतकाच फ़ेरबदल होत असतो. थोडक्यात सत्तेचा व प्रस्थापिताचा चेहरा बदलला, तरी आत्मा कायम असतो. परंतू तिसर्‍या पिढीमध्ये सत्ता व व्यवस्था खिळखिळी होण्याची प्रक्रिया ‘असाबिया’च्या अभावी सुरू झालेली असते. कारण सत्ताधारी वर्गामध्ये समता व बंधूतेचा अस्त होऊन गेलेला असतो. त्यात राजा व गुलाम, हुकूमशहा व हुकूमाचे ताबेदार अशी स्थिती आलेली असते. पण त्यातच आपापले हितसंबंध असल्याने सहसा कोणी त्याबद्दल तक्रार करीत नाही. ज्या आत्मसन्मान व अस्मितेसाठी टोळीतील आरंभीच्या सहकार्‍यानी सर्वस्व पणाला लावलेले असते; त्यांचेच वंशज अस्मितेला तिलांजली देऊन सुखवस्तू गुलामीचे पूजक होऊन जातात. मग तिसर्‍या पिढीत राजाने लाथा घातल्या, अपमानित केले; तरी त्यातच धन्यता मानण्य़ाची मानसिकता बळावलेली असते. कारण आत्मसन्मानापेक्षा सुखवस्तू जीवनाची चटक हे प्राधान्य बनलेले असते. कर्तृत्व सिद्ध करण्याची गरज वाटेनाशी झालेली असते, किंबहूना त्याला हीन दर्जाचे काम मानले जात असते. तिथूनच मग पुन्हा नव्या टोळीने असाबियाच्या कुवतीवर या कर्तॄत्वहीन सत्तेला व त्यांच्या व्यवस्थेला उलथून पाडण्यासाठी पोषक स्थिती निर्माण होते आणि अशा अनेक लहान मोठ्य़ा टोळ्या व गट सत्ता परिघाच्या बाहेर त्याच हेतूने कार्यरत असतात. त्या व्यवस्थेच्या परिघाला धडका देतच असतात. त्यातून ही प्रस्थापित सत्ता अधिकच खिळखिळी होत जाते आणि परिघाबाहेरचा कुणी धाडसी आक्रमक नेता, आपल्या सहकार्‍यांना आवश्यक हिंमत देऊ शकला, तर ‘असाबिया’च्या बांधिलकीतून प्रस्थापित व्यवस्था उध्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण होते.

     तिसरी पिढी येईपर्यंत सत्ता काबीज करणार्‍या टोळीच्या वंशजांनी असाबिया म्हणजे अस्मिता गमावलेली असते. त्यांच्या निष्ठा राजसत्तेशी म्हणून राज्यकर्त्याशी निगडीत दिसतात. पण प्रत्यक्षात सत्ताधारी वर्तुळातील वर्गाच्या निष्ठा सत्तेशी म्हणजे त्या सत्ता व व्यवस्थेमध्ये गुंतलेल्या आपापल्या स्वार्थाशी हितसंबंधांशी निगडीत असतात. सत्ता मिळवण्यासाठी आलेल्या टोळीतील त्यांच्या पुर्वजांनी सामुहिक अस्मितेची लढाई केलेली असते. त्यासाठी बलिदान दिलेले असते. पण आता टोळीची अस्मिता मागे पडून, स्वार्थाने प्रवृत्त होण्यापर्यंत घसरण झालेली असते. सहाजिकच हे सगळे व्यवस्थेचे गुलाम झालेले असतात. आपापल्या स्वार्थासाठी व्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी ते एकत्र असतात. त्यालाच मग तिसर्‍या वा चौथ्या पिढीतला राजा आपल्याशी बांधलेल्या निष्ठा समजत असतो आणि आपल्या निष्ठावंतांवर अरेरावी करीत हुकूमत गाजवत असतो. दुबळे सरदार व इच्छा गमावलेले साथीदार यांच्या बळावर ती सत्ता फ़ारकाळ टिकू शकत नसते. तिला आव्हान देणार्‍या कुणा धाडसी आक्रमकाची प्रतिक्षा इतिहास करीत असतो. जेव्हा असे आव्हान उभे ठाकते; तेव्हा व्यवस्थेत स्वार्थ व हितसंबंध गुंतलेला प्रत्येकजण सत्तेच्या समर्थनाला हिरीरीने पुढे येतो. पण लढायला तयार नसतो. त्यातला कोणीही अंगाला झळ लागू न देता व्यवस्था सुरक्षित रहावी म्हणून धडपडू लागतो. तीच व्यवस्था टिकवण्यासाठी तिच्यात मूलभूत बदल करून नालायक सत्ताधीशाला हाकलण्याचे सामर्थ्य सगळेच गमावून बसलेले असतात. त्यामुळेच मग ती व्यवस्था नागर समाजासाठी बोजा झालेली असते. म्हणूनच ती व्यवस्था कुणा आक्रमकाने वा बाहेरून आलेल्याने मोडीत काढावी लागते. त्या आक्रमणाला व्यवस्थेतला कोणी तोंड देऊ शकत नाही. आणि सत्ताधारी वर्तुळाच्या तावडीतून सुटायला नागर समाजही उतावळा होत जातो. आळशी, ऐदी व खुशालचेंडू सत्ताधीश नागर समाजाला रक्तशोषकासारखे लुबाडत असतात. त्यापेक्षा बाहेरून येणारा कोणी आक्रमक रानटी सुद्धा परवडला; अशी त्या समाजाची मानसिक अवस्था होत जाते. त्यामुळेच अशा सडलेल्या, निकामी व कालबाह्य व्यवस्थेला बाजूला करण्यासाठी कुणा बाहेरच्यालाच पुढाकार घ्यावा लागतो. जो दुरान्वयेही त्या प्रस्थापित व्यवस्थेचा घटक नसतो. भारतात म्हणजे हिंदूस्तानच्या इतिहासात आक्रमकांनी प्रस्थापित केलेली साम्राज्ये व सत्तांची यादीच आपल्याला बनवावी लागते. त्या यादीतले शेवटची प्रस्थापित व्यवस्स्था नेहरू विचारसरणीचा परिवार आहे. आधीची दोन दशके आणि स्वातंत्र्योत्तर सहासात दशकांचा कालखंड घेतला तर तेच झालेले दिसेल. राहुल गांधी यांनी परवा आपल्याच कृपाप्रसादाने पंतप्रधान झालेल्या मनमोहन सिंगांची केलेली अवहेलना याच पार्श्वभूमीवर बघावी लागेल.

   राहुल ही कॉग्रेस प्रमाणेच ब्रिटीशोत्तर भारतीय राजकारणातील चौथी पिढी आहे. नेहरूंनी आपल्या सहकार्‍यांना समता बंधूतेने वागवले. त्यांच्या सहकार्‍यांनी त्यांचे नेतृत्व मान्य करून लढवली; ती राष्ट्रीय अस्मितेची लढाई होती. पण पुढल्या कालखंडात त्यातला असाबिया म्हणजे अस्मिता लयास गेली. तिसर्‍या पिढीतच कॉग्रेसजन असणे म्हणजे नेहरू खानदानाचे गुलाम व त्यांच्या कृपेने पदरात पडेल त्यावर समाधानी असण्याची प्रवृत्ती बळावत गेली. नेहरू वाक्यम प्रमाणम ही मानसिकता बुद्धीवाद्यातही दिसते. नाममात्र पक्ष व संघटना; बाकी नेहरूंच्या वंशजांची निरंकुश हुकूमत; हेच राजकारणाचे सुत्र राहिले. अगदी त्याला वाजपेयी यांच्यासहीत बिगर कॉग्रेसी सत्ताधारी सुद्धा अपवाद म्हणता येणार नाहीत. कारण गेल्या सहा सात दशकात दिल्लीची सत्ता बळकावणारे वा उपभोगणारे बघितले, तर ते (देवेगौडांचा अपवाद करता) सगळेच्या सगळे दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळातले आहेत. त्यांचे पक्ष वा विचारसरण्या भिन्न वाटल्या, तरी त्यापैकी कोणी नेहरूंच्या वैचारिक राजकीय व्यवस्थेला धक्का लावलेला नाही. त्यात मूलगामी बदल करण्याचा प्रयास केलेला नाही. आणि कुठल्याही पक्षाचे नेते-म्होरके असोत, त्यांनी दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळाच्या बाहेरून येऊ बघणार्‍या बलशाली राजकारण्याची दिल्लीत डाळ शिजू दिलेली नाही. काहीकाळ तरी दिल्लीत येऊन स्थिरावलेल्या व दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाचा घटक झालेल्यांनाच देशाच्या सार्वभौम सत्तेवर हक्क सांगता आलेला आहे. जेव्हा कोणी दिल्लीसाठी उपरा असलेला नेता तसा प्रयास करू लागला; तेव्हा सर्वच्या सर्व विचारांच्या व संघटनातील दिल्लीकरांनी त्याच्या विरोधात एकजुट केलेली दिसेल. म्हणूनच सात आठ दशकातील सत्तेला नेहरू घराण्याचीच राजवट मानावे लागते. मोदी हा त्या अर्थाने आक्रमक वा बाहेरचा आहे आणि तो प्रस्थापित नेहरू राजवटीला आव्हान देण्यासाठी पुढे सरसावलेला आहे. जे काही स्वातंत्र्योत्तर काळात चालू आहे, ते तसेच पुढे चालवण्याची त्याची तयारी नाही आणि त्यात आमुलाग्र बदल करण्याचा मनसुबा घेऊनच ह्या लढवय्याने पाऊल उचलले आहे. मोडकळीस आलेली प्रस्थापित नेहरूवादी व्यवस्था व राजकीय सत्ता यांना परिघाबाहेरून धडका देणारे अनेक गट त्यामुळेच मोदी भोवती जमा होऊ लागले आहेत. या व्यवस्थेने गांजलेले, नाडलेले, शोषण झालेले सगळे घटक, या व्यवस्थेच्या तावडीतून सुटायला उतावळे झालेले आहेत. त्यांच्या आकांक्षांना मोदी नावाचे स्वप्न भुरळ घालते आहे.

   नरेंद्र मोदी ह्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीने त्यांच्याच पक्षातील अनेक दिग्गजांसह राजकारणातील बहुतेकांना अस्वस्थ करून सोडले आहे. तितकेच विविध क्षेत्रातील प्रस्थापित जाणकार बुद्धीमंतही मोदींच्या आव्हानाने विचलीत झालेले दिसतात, त्याचे हेच कारण आहे. आपण बारकाईने मोदींच्या विरोधात उभे असलेल्या व विविध मार्गाने त्यांना रोखू बघणार्‍यांना अभ्यासायला हरकत नाही. त्यातला प्रत्येकजण आजच्या प्रस्थापित व्यवस्थेत आपापले स्वार्थ जपणारा व तेच हितसंबंध धोक्यात आल्यासारखा भयभीत झालेला दिसेल. पक्ष, विचारसरणी, तत्वज्ञान, व्यवसाय अशा विविध घटकातून मोदींना एकमुखी विरोध करणार्‍यांचे प्रस्थापित चारित्र्य असे दिसेल, की त्यांचे हितसंबंध आजच्या व्यवस्थेत गुंतलेले आहेत. मोदी यांचे यश म्हणजे आपल्या हितसंबंधाला बाधा, अशी त्यांची पक्की धारणा आहे. म्हणूनच अन्य सर्व मतभेद गुंडाळून अशी परस्पर विरोधी क्षेत्रातली मंडळी मोदी विरोधात एकवटलेली दिसतील. कारण सात आठ दशकांच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच सत्तेच्या प्रस्थापित वर्तुळाच्या बाहेरचा कुणी दिल्लीच्या सत्तेला आव्हान द्यायला पुढे सरसावलेला आहे. तो दिसायला भाजपासारख्या एका प्रस्थापित राष्ट्रीय पक्षाचा नेता आहे. पण त्याची कार्यशैली व त्याचे सवंगडी, पाठीराखेही प्रस्थापिताच्या संकल्पनेला छेद देऊन पलिकडे जाणारे आहेत. अनेकदा मोदी यांच्यावर व्यक्तीमहात्म्याचे स्तोम माजवण्याचा आरोप होत असतो. पण वास्तवात वंचित, दुबळ्या, गांजलेल्या, नाडलेल्या, दुर्लक्षित समाज घटकांच्या नव्या अस्मितेचा हुंकार म्हणून मोदी एक प्रतिक बनले आहेत. प्रस्थापितापेक्षा वेगळे व वेगळा मार्ग चोखाळू पहाणारे म्हणून त्यांच्या भोवती नव्या निष्ठांचे जाळे विणले गेले आहे. दबलेल्या, चिरडल्या गेलेल्या व नाकारल्या गेलेल्या समाज घटकांतून मग एक ‘असाबिया’ उदयास आलेला आहे. गेली दहा वर्षे मोदींची ज्या प्रकारे अवहेलना व विटंबना करण्यात इथल्या प्रस्थापित वर्गाने धन्यता मानली; त्यातूनच करोडो संख्येतील नाकारल्या व हिणवल्या गेलेल्या दुर्लक्षित वर्गाला समदु:खी माणूस नेतृत्व करणारा सापडला आहे. त्याच्याविषयीची सहानुभूती मग त्याच्याविषयीच्या बंधूत्वाचे रुप घेऊन फ़ोफ़ावत गेली आहे. मोदीविषयक जनमानसातले आकर्षण त्यातून आलेले आहे.

   कॉग्रेसचे एक अभ्यासू व्यासंगी नेते व केंद्रिय मंत्री जयराम रमेश यांनी मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस समोरचे पहिलेच गंभीर आव्हान आहे, असे विधान केले. त्यामागची कल्पना ही अशी ऐतिहासिक आहे. म्हणूनच आजच्या राजकारणात मोदींचा उदय प्रचलीत राजकारणाचे निकष लावून उलगडता वा समजून घेता येणार नाही. मानवी इतिहासातली ‘असाबिया’ची मानसिकता समजून घेतली, तरच मोदीविषयक आकर्षणाचा अर्थ शोधता येईल. उमगू शकेल. तरच राहुल गांधींच्या पोरकटपणा व बालीशपणा समोर वयोवृद्ध कॉग्रेसजन नतमस्तक का होत आहेत; त्याचा उलगडा होऊ शकेल. अगदी जाणकार, बुद्धीमंत वा अभ्यासकही आज इतके सैरभैर का झालेले आहेत, त्याचे कोडे सोडवता येऊ शकेल. या पुस्तकातील प्रत्येक प्रकरणात मोदींच्या उदयाने उदभवलेल्या त्याच ‘असाबिया’ मानसिकतेचा वेध घेण्याचा प्रयास केला आहे.

मंगळवार, २७ ऑगस्ट, २०१३

मनातले मांडे



   पुर्वीच्या काळात अनेक म्हणींचा लोकांच्या बोलण्यात सरसकट वापर होत असे. त्यात पिढ्यांचे अनुभव साठलेले असत. त्यामुळे आजकाल जे लेखातून व्यक्त होत नाही, इतके प्रचंड विवेचन मोजक्या शब्दात आलेले असायचे. अशीच एक म्हण होती मनातलेच मांडे खायचे तर कोरडे कशाला खावे? चांगले साजुक तुप लावून खरपूस भाजून खावेत. किंवा बोलाचा भात आणि बोलाची कढी. याचा अर्थ वेगळा सांगण्याची गरज नाही. सामान्य माणूस आजही सामान्य भाषा वापरत असल्याने त्या्ला म्हणींचा अर्थ नेमका कळतो. गेले काही महिने गाजत असलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाचा वादविवाद ऐकताना सामान्य जनतेला अशा अनेक भाषांमधल्या म्हणी नक्की आठवल्या असतील. सोमवारी ज्यांनी संसदेच्या कामकाजात लोकसभेतील चर्चा ऐकल्या त्यांना तर मनातले मांडे कसे खावेत त्याचे प्रात्यक्षिकच बघायला मिळाले असेल. पावणे दोन लाख कोटी रुपये खर्च असलेल्या अन्न सुरक्षा कायदा वा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी अवाढव्य रक्कम कुठून येणार आहे, त्याचे स्पष्टीकरण सरकारतर्फ़े कोणी देऊ शकत नव्हता. त्या विधेयकाच्या जननी असल्याचे अभिमानाने सांगणार्‍या सोनिया गांधींनी साधने दुय्यम असतात, धोरण महत्वाचे असा थोर उपदेश केला. जणू त्यांनी ठरवले, की साधने आपोआप जमा होणार असावीत. असे म्हणावे लागते. कारण सत्तर टक्के जनतेला स्वस्तातले धान्य पुरवण्याची ही योजना आहे. पण ही सत्तर टक्के जनता इतके स्वस्त धान्य मिळणार असेल, ती कुठलेही कष्टाचे काम करून पोटपाण्याची चिंता करणारच कशाला? कारण देशातली मोठी लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात रहाते आणि तिचा रोजगार शेती व्यवसायातूनच येतो असाही दावा आहे. 

   आता सवाल आहे तो धान्य वाटण्याचा नसून पिकवण्याचा आहे. जर स्वस्तातले वा फ़ुकटात धान्य उपलब्ध होणार असेल, तर ते पिकवण्यासाठी लागणारी मजूरी कोण देणार आहे? सरकारच्याच रोजगार हमी योजनेची मजुरी हिशोबात घेतली तर वर्षभराच्या धान्याची सोय महिनाभराच्या रोजंदारीतून होऊ शकेल. मग शेतीत कष्ट करायला जाणार कोण? आणि तिथे कोणी राबणारच नसेल, तर धान्य पिकणार कसे? एकीकडे ही समस्या असेल तर दुसरीकडे पिकलेले धान्य ठेवायचे कुठे? कारण दरवर्षी पिकलेले अन्नधान्य कितपत साठवले जाते व नासाडी होते, त्याचेही सरकारी आकडेच उपलब्ध आहेत. गेल्याच वर्षी ४४ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या शेतमाल उत्पन्नाची साठवणूकीची सोय नसल्याने नासाडी झाली. थोडक्यात साठवणूकीची वा प्रक्रिया उद्योगाची सोय उपलब्ध असती, तर हा शेतमाल म्हणजे अन्नधान्य लोकांच्या तोंडी लागले असते. त्याची नासाडी होऊ द्यायची म्हणजेच लोकांच्या तोंडचा घास काढून घ्यायचा, असा होत नाही काय? ज्यांच्या मालाची अशी नासाडी झाली, त्यांचे दिवाळे वाजले ना? मग त्यांनी शेतीत उत्पन्न काढण्य़ापेक्षा अन्न सुरक्षा योजनेच्या दुकानात रांग लावावी आणि धान्य वा खाद्यान्न पिकवण्याचा उद्योग थांबवावा, असाच त्याचा अर्थ होत नाही काय? आकड्यांकडे बघितले तरी लक्षात येईल, की अन्न सुरक्षा म्हणून खर्च व्हायच्या रकमेचा तिसरा हिस्सा असलेली रक्कम नुसती नासाडीत वाया जाते. तितकी वाचवली तर निदान भुकेल्या गरीबीतला तिसरा हिस्सा लोकसंख्या स्वाभिमानाने कष्टाचे दोन खास खाऊ शकेल. सरकारने नाशिवंत शेतमालाची गुदामे उभारली असती, तरी तितक्या लोकसंख्येचा विषय निकालात निघाला असता. पण यातले काहीही होऊ शकलेले नाही वा तसे प्रयत्नही होत नाहीत.

   एकूण योजनेच्या बाबतीतही तीच गत आहे. गरीब कोण आणि कोणाला हे स्वस्त धान्य मिळणार आहे, त्याचा सरकारला पत्ता नाही. त्याचे लाभार्थी कोण व त्यांच्यापर्यंत असे स्वस्त धान्य पोहोचवणारी यंत्रणा कुठली; त्याचाही थांगपत्ता सरकारला नाही. म्हणजेच आज ज्या शिधावाटप यंत्रणेद्वारे गरीबांना गरजवंतांना अन्न पुरवठा केला जातो आणि त्यातले बरेचचसे धान्य व जीवनावश्यक पदार्थ काळ्याबाजारात जातात, त्याचाच यातून विस्तार होणार आहे. कारण सरकारकडे धोरण राबवणारी निर्दोष यंत्रणा नाही, की योजनेतील लाभार्थ्यांविषयी माहिती नाही. ती जमवायच्या आधीच योजना व धोरण तयार झाले आहे. थोडक्यात भूखंडावर इमारत बांधण्याची वा नदीवर धरण बांधण्याचा आराखडा तयार आहे. फ़क्त नदी वा भूखंड कुठला, त्याचा नंतर शोध घ्यायचा आहे. पावणे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होणार्‍या या योजनेचा खर्चाचा बोजा कोणी उचलायचा त्याचेही नेमके स्पष्टीकरण नाही. धोरण केंद्राचे व खर्चासह अंमलाचा बोजा राज्यांवर असणार आहे. मात्र ज्यांनी ती योजना वा धोरण राबवायचे आहे, त्यांना यात कुठेही विश्वासात घेतलेले नाही. सहाजिकच सगळा मामलाच नुसता बोलाची कढी व बोलाचा भात आहे. पण ते विधेयक संसदेत मान्य होऊन अंमलात येण्यापुर्वीच भारत निर्माण म्हणून जोरदार जाहिराती वाहिन्यांवर झळकू लागल्या आहेत. ‘आपने लिया अपना हक?’ कोणी एक मुलगी वाण्याला, किराणा दुकानदाराल दमदाटी करते आहे. देशातल्या कुठल्याही राज्य, जिल्ह्यात असे दुकान असेल, तर शपथ. थोडक्यात अन्न सुरक्षा ही निव्वळ धुळफ़ेक चालली आहे. मनातलेच मांडे खायचे तर कोरडे कशाला चांगले साजुक तूप लावून खरपुस भाजून खाण्याचा कार्यक्रम लोकसभेच्या चर्चेत पार पडला ना? भाजले कोणी नि खाल्ले कोणी?


शनिवार, ४ मे, २०१३

हा सरकारी कारभार की, दादा कोंडकेंचा तमाशा?




   दादा कोंडके हा अस्सल सोंगाड्या म्हणून गाजलेला माणूस. त्यांचा पहिला चित्रपटच ‘सोंगाड्या’ या नावाचा होता. त्याआधी दादा रंगमंच गाजवत होते. हल्लीच्या पिढीला बहूधा दादांनी गाजवलेला रंगमंच माहितीसुद्धा नसेल. त्यामुळे आपल्या हजरजबाबी व प्रासंगिक विनोदाने त्यांनी रंगवलेले ‘विच्छा माझी पुरी करा’ हे वसंत सबनीस लिखित वगनाट्य आताच्या पिढीसाठी दंतकथाच आहे. पण त्या काळात म्हणजे चार दशकांपुर्वी दादांचा जमाना होता, तो रंगमंचावरचा. ‘विच्छा’ बघायला समाजातील मान्यवरांची रीघ लागायची. कारण एका साध्यासुध्या वगनाट्याला दादांनी आपल्या प्रासंगिक विनोदाने प्रत्येक प्रयोगात नवे रूप दिलेले होते. पण बाकीचा वग व कथा ही ठरलेली आणि नेहमीचीच होती. वगनाट्य किंवा तमाशा म्हणजे त्यात राजा, प्रधान व हवालदार शिपाई आलेच. ‘विच्छा’मध्ये दादा हवालदार होते आणि त्यांची नजर कोतवाल पदावर असते. अशा कथेतला राजा अत्यंत झोपळू व आळशी होता. कधी झोपमोड झाली व जाग आलीच, तर राजा दरबार भरवायचा आणि राज्यात काय चालले आहे त्याची खबरबात घ्यायचा. अशाच एका प्रसंगाने वगनाट्य सुरू व्हायचे. जांभया देतच राजाची स्वारी येते आणि आपल्या राज्याच्या कारभाराची विचारपूस करते. ज्याला आजच्या कालखंडात राजकीय भाषेमध्ये ‘गव्हर्नन्स’ असे म्हणतात. तर राजा विचारायचा राज्य कसे चालू आहे. आणि मग प्रधानापासून प्रत्येक सरदार व दरबारी आपल्याकडे येणारा प्रश्न पुढल्यावर ढकलून मोकळा व्हायचा. शेवटी पाळी यायची ती बिचार्‍या हवालदार दादा कोंडके यांच्यावर आणि दादा आपल्या मजेशीर शैलीत त्याचे उत्तर देऊन राजाला समाधानी करायचे.

       ‘कारभार म्हंजे एकदम झक्क चाललाय म्हाराज. कायबी चिंतेच कारन न्हाई बघा. सगळं कसं जागच्या जागी आणि जिथल्या तिथं. चोर तेवढे चोर्‍या करतात, बाकी कोनाची हिंमत नाय. दरोडेखोर तेवढेच दरोडे डाके घालतात, बाकी कोनाची बिशाद नाय. बलात्कारी तेवढेच बलात्कार करतात आणि भेसळ करणारे सोडून कोणाची माय नाय व्याली भेसळ करायची. सगळं कसं एकदम झक्कास. साला कोणी म्हागाई करू शकत नाय साठेबाज व्यापारी सोडून, असा कारभार हाये बघा म्हाराज. एकदम जिथल्या तिथे.’

   दादांच्या अशा उत्तरावर राजा एकदम खुश होतो आणि पुन्हा झोपायला निघत असतो, इतक्यात काहीसे डोक्यात येते आणि वळूम म्हणतो, ‘पण हवालदार, मुडद्याचं काय हो? तेबी जागच्याजागीच हायेत व्हय?’ दादा आपल्या हजरजबाबी पद्धतीने तात्काळ राजाचे समाधान करणारे उत्तर देत.

      ‘नाय म्हाराज तेवढं काम आमी करतो ना, मुडदे हलवायचं. बाकी आमाला कामच काय हाये? सरकार फ़क्त मुडदे जागच्याजागी र्‍हावू देत न्हाई बघा. कारभार एकदम झक्कास. आपण निश्चिंत मनाने झोपा म्हाराज. काळजीचं कायबी कारन न्हाई.’ 

   सभागृहातले प्रेक्षक पोट दुखेपर्यंत अशा विनोदावर हसायचे. कारण राजा मग निश्चिंत मनाने झोपा काढायला मोकळा व्हायचा. त्या प्रेक्षकात आजचे अनेक ज्येष्ठ विचारवंत, ज्येष्ट नेते व राज्यकर्तेही असायचे, अगदी शरद पवार यांच्यापासून अनेक निवृत्त संपादकांपर्यंत अनेकांचा त्यात समावेश होता. भारताचे आजचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेही त्यापैकीच एक आहेत. त्यांनीही दादा कोंडकेंच्या त्या विनोदाचा आस्वाद घेतलेला आहे. पण गुरूवारी जेव्हा शिंदे यांना टिव्हीवर पाहिले व ऐकले; तेव्हा चार दशकांपुर्वीचे दादा कोंडके आठवले. शब्द वेगळे असले तरी दादा कोंदकेच देशाचे गृहमंत्री म्हणून बोलत आहेत काय; असेच क्षणभर वाटून गेले. कारण शब्द वेगळे असले तरी शिंदे यांचे वक्तव्य नेमके दादांना अभिप्रेत असलेला अर्थच सांगत होते. मात्र दादांच्या विधानावर तेव्हा प्रेक्षागारातली गर्दी खिदळून हसत असायची. कारण तेव्हा तो विनोद होता. आज चाळीस वर्षांनी तो विनोद उरलेला नाही, तर आपल्या देशाच्या सरकारचे ते राष्ट्रीय कारभाराचे धोरण बनून गेले आहे. कारण दलबीर कौर नावाच्या पीडित महिलेला तिच्या भावाचा मृतदेह पाकिस्तानातून इथे आणून सुखरूप पोहोचवला जाईल, हे आश्वासन द्यायला शिंदे गेले होते व त्यानंतर टिव्हीच्या कॅम्रेरा समोर येऊन आपल्या सरकारचा पराक्रम सांगत होते.

   गुरूवारी शिंदे यांनी जे काम केले ते वगनाट्यातल्या दादा कोंडके यांच्या हवालदारापेक्षा वेगळे होते का? गेल्या दोनतीन वर्षात युपीए सरकारचा जो कारभार चालू आहे, तो दादांच्या वर्णनापेक्षा वेगळा आहे काय? आज सर्वजीतच्या मृत्य़ुचा कल्लोळ चालू आहे आणि तीन महिन्यांपुर्वी दिल्लीतल्या एका तरूणीवरील सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर तिच्याही मृतदेहाचे हस्तांतरण करण्याचीच घटना होती ना? त्यातून कोणाला हे सरकार वाचवू शकले आहे? सीमेवरून भारतीय जवानांची हत्या करून मुंडके कापून पळवले जाते. त्याचाही मृतदेह सन्मानपुर्वक त्याच्या गावी व कुटुंबापर्यंतच पोहोचवण्याचे काम भारत सरकारने केले नव्हते का? त्या जवानाची हत्या किंवा विटंबना, याबद्दल पाकिस्तानला कुठला जाब हे सरकार विचारू शकले होते का? पाकिस्तान तरी दुसरा देश आहे व तिथे आपली हुकूमत चालू शकत नाही. पण ज्या दिल्लीत बसून या सरकारची देशभर हुकूमत चालते, त्या दिल्ली नावाच्या महानगरात तरी यांच्या सत्तेचा दबदबा आहे काय? कोणी गुन्हेगार, दहशतवादी किंवा गुंड समाजकंटक यांना दाद देतो काय? कायदा मोडायची कोणाला भिती वाटते काय? सर्वकाही सर्वत्र ठप्प झालेले म्हणजे जिथल्या तिथे आहे ना? सरकार वा कायद्याच्या राज्याचा मागमूस कुठे सापडतो काय? आणि सरकार म्हणजे तरी काय आहे? कधीतरी झोपमोड झाल्यासारखी जाग आली, तर डोळे उघडून बघायचे तशी मंत्रीमंडळाची वा कोअर ग्रुपची बैठक होत असते. की पुन्हा सगळे सरकार झोपा काढायला मोकळे; अशीच एकूण स्थिती नाही काय? त्या वगनाट्यात दादा म्हणतात, मुडदे तेवढे आम्ही हलवतो, बाकी सरकारला कामच काय आहे? आजचे युपीए सरकार त्यापेक्षा वेगळे काही करताना आपल्याला दिसते आहे काय?

   चिनी सीमेवर चिनी सैनिकांनी दहा बारा किलोमिटर्स इतकी घुसखोरी केली आहे. त्याच्यावर इतका गवगवा झाला आहे. माध्यमांनी काहूर माजवले म्हणून; अन्यथा सरकारने त्याची दखल तरी घेतली होती काय? पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र सचिवांना प्रश्न विचारला, तर त्यांना कुठली घुसखोरी व कुठल्या सीमेवर त्याचाही थांगपत्ता नव्हता. आणि इतका कल्लोळ झाल्यावर पंतप्रधान थंडपणे म्हणतात, त्यात काही मोठे नाही. स्थानिक प्रश्न आहे. मनमोहन सिंग यांना स्थानिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय यातला फ़रक तरी कळतोय का? दोन देशांच्या सीमेवर जेव्हा वाद होतात, त्याला स्थानिक नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय समस्या म्हणतात, हे देशाच्या पंतप्रधानाला पत्रकारांनी सांगायचे असते काय? चीनने भारतीय हद्दीत शिरकाव करून तंबू ठोकले व सेनेच्या चिलखती गाड्या आणुन तळ ठोकला; तर मनमोहन सिंग यांना तो तामीळनाडू कर्नाटकामधला कावेरी पाण्याचा वाद वाटतो की काय? जणू वगनाट्यातला राजा जांभया देत बोलायचा; तसेच आजचे पंतप्रधान बोलतात व त्यांचे गृहमंत्री नुसते मृतदेह हलवण्याचे काम करतात, ही वस्तूस्थिती झाली आहे ना? मग असे वाटते, की चार दशकांपुर्वी शिंदे ‘विच्छा’ बघून मनोरंजन करत होते, की चार दशकानंतर देशाचा कारभार करण्याचे दादा कोंडके यांच्याकडून धडे गिरवत होते? कारण आता त्यांनी मोठाच काही पारक्राम केल्याप्रमाणे सर्वजीतचा मृतदेह पाकिस्तानातून आणून दाखवल्याचा आव आणला आहे. एका खंडप्राय देशाचा कारभार वगनाट्य किंवा तमाशासारखा चालू आहे, असे नाही तर दुसरे काय म्हणायचे? आणि याबद्दल विरोधी पक्षांनी प्रश्न विचारले, तर राजकारण करू नका असेही सल्ले दिले जातात. मग राजकारण कशाला म्हणतात? विरोधकांनी सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवून सवाल करायचे नसतील, तर लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचे नेमके काय काम असते? सरकारच्या मुर्खपणाचे विरोधी पक्षाने कौतुक व गुणगान करण्याला लोकशाही म्हणतात काय?

   एकूणच देशात सध्या काय चालले आहे, त्याचा कोणाला अंदाज करता येणार नाही. दर महिन्यात दिल्ली या देशाच्या राजधानीत लाखो हजारो लोक रस्त्यावर उतरतात आणि जनजीवन ठप्प करून टाकतात. एका मोठ्या शहरातल्या इतक्या लोकांना आठदहा दिवस कामधंदा सोडून रस्त्यावर येणे परवडेल का आजच्या महागाईच्या जमान्यात? एक दिवसाचा रोजगार बुडवला तर संध्याकाळी घरातली चुल कशी पेटेल, अशी चिंता करणार्‍या लोकांचीच ही गर्दी असते आणि त्यांचा सुखरूप जीवनावरचा विश्वास उडाल्याने ते इतक्या मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येतात, एवढेही समजण्याची संवेदनक्षमता आपल्या सरकारमध्ये उरलेली नाही काय? सरकार म्हणून आपल्या कोणत्या जबाबदार्‍या आहेत, याचेही भान राज्यकर्त्यांना उरलेले नाही काय? बरे अशी स्थिती दिल्ली वा मुंबई अशा एखाद्या शहरातली सुद्धा म्हणता येत नाही. सीमेवर सैनिकांची कत्तल होते आणि दुसरीकडे आपल्या सीमेमध्ये चिनी सैनिक येऊन तळ ठोकतात. त्याचीही फ़िकीर या सरकारला नाही. कोणी विचारले तर त्यावर राजकारण नको म्हणायचे. राजकीय हेतूने आरोप केला म्हणायचे. सीमेवरच शत्रू गडबड करतो म्हणायचे, तर सरकारची तिजोरी तरी शाबूत आहे काय? तिथे हजारो व लाखो करोडो रुपयाची सरकारी संमतीनेच लूट झाल्याची प्रकरणे दर महिना उजेडात येत आहेत. मग सरकार म्हणून जे लालदिव्याच्या गाड्यांमधून मिरवत असतात, ते नेमके काय करतात? झोपा काढतात, यापेक्षा दुसरे कुठले उत्तर आहे काय? साध्यासरळ भाषेत यालाच अराजक म्हणतात. कायदा म्हणून कुठे त्याचा दबदबा दिसत नाही. बेकायदा इमारती उभ्या रहातात, त्याही कोसळून शेकडो लोक त्याखाली गाडले जातात. कोणी उठतो आणि कुठेही बॉम्बस्फ़ोट घडवून आणतो. ज्यांना कोर्टाने शिक्षा दिल्या आहेत, त्यांना फ़ाशी देतानाही सरकारचे पाय लटलटा कापतात. मग सरकार म्हणायचे कोणाला आणि गुन्हेगारांनी कोणाला घाबरून रहायचे?

   खरे बघायला गेल्यास दादांच्या त्या वगनाट्यासारखी देशाची अवस्था होऊन गेलेली आहे. राजा आहे, प्रधान आहे, सरदार व दरबारी आहेत, फ़ौजदार व अधिकारी आहेत. पण कोणाला कसली चिंता नाही, की फ़िकीर नाही. सगळा कारभार हवालदार नावाच्या तळातल्या अंमलदारावर सोपवून सगळे झोपा काढत आहेत, अशीच स्थिती नाही काय? दिल्लीत सामुहिक बलात्कारानंतर लोकांमध्ये जी संतापाची लाट उसळली, ती राजकीय समस्या होती, लोकांना सामोरे जाऊन राज्यकर्त्यांनी समजूत घालायचे धाडस दाखवायला हवे होते. पण सगळे राज्यकर्ते बिळात दडी मारून बसले व पोलिसांना जमावाचा बंदोबस्त करायचे काम सोपवण्यात आले. दीड वर्षापुर्वी रामदेव यांनी काळ्यापैशाच्या विरोधात आंदोलन छेडले, तर त्यांना विश्वासात घ्यायचे सोडून त्यांच्याही अंगावर पोलिस घालण्यात आले. मग महिन्याभरात अण्णा हजारे यांनी लोकपाल कायद्याच्या मागणीसाठी उपोषण करायचे ठरवले; तर त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांची फ़ौज पाठवण्यात आली. बलात्काराचा निषेधार्थ लोक राष्ट्रपती भवनाकडे गेले; तर त्यांच्याही अंगावर पोलिस सोडण्यात आले. कुठेही जा तिथे लोकांना विश्वासात घेण्याची सरकारला गरजच वाटत नाही. थेट पोलिसांना लाठीमार, अश्रूधूर वा गोळीबार करायचे आदेश दिले जातात. ह्यालाच कारभार म्हणायचे असेल तर मग इतके मंत्री व सचिव वगैरे हवेतच कशाला? पोलिस व त्यांचे अधिकारी असेच शासन उभे करावे. वगनाट्यामध्ये जसा सगळाच कारभार हवालदार चालवतो, तसेच आजचे युपीए सरकार चाललेले नाही काय? कुठल्याही प्रश्न व समस्येवर पोलिस हेचा त्यांच्याकडे एकमेव उत्तर व उपाय दिसतो. हीच मानसिकता असेल तर मग एकूणच राज्यकारभाराचा तमाशा होऊन गेला, तर नवल कुठले?

   देशाची संसद सुद्धा ठिक चाललेली नाही. हे सरकार वा सत्ताधारी विरोधी पक्षांना सभागृहात प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाहीत. रस्त्यावर आलेल्या जनतेला सामोरे जात नाहीत, की तिची समजूत काढत नाहीत. महिलांना सुरक्षा देऊ शकत नाहीत. घरातल्या इवल्या बालिकेला वा शाळेतल्या विद्यार्थिनीला सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाहीत. मग सरकार आहे कशाला आणि हवे कशाला? परदेशाशी असलेले संबंध त्याला संभाळता येत नाहीत, की शेजारी देशातून होणारी सेनेची वा माणसांची घुसखोरी थोपवता येत नाही. आणि सर्वकाही झकास चालू आहे, असे उत्तर पुन्हा दिले जाते. इतका कारभार उत्तम चालू आहे; तर लोक वेडाचार म्हणून कामधंदा सोडून रस्त्यावर येतात असे म्हणायचे काय? जगात आपली बेअब्रू होते आहे, याचेही भान राज्यकर्त्यांना उरलेले नाही. अवघ्या नऊ वर्षापुर्वी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना २००४ या कालखंडात चीनशी स्पर्धा करणारा देश; अशी आपली जगात ख्याती होती. एकविसाव्या शतकातील उगवती महासत्ता म्हणून चीनशी भारताची स्पर्धा चालू आहे, असे म्हटले जात होते. तोच भारत आज कुठे येऊन कोसळला आहे? आज कोणी भारताला उगवती महासत्ता म्हणत नाही. एक केविलवाणा दुबळा देश म्हणुन जग व शेजारी आपल्याकडे बघत असतात. दुबळ्या सिंहाच्या तोंडचा घास हिसकावून घेणार्‍या गिधाडांप्रमाणे चीन वा पाकिस्तान सोडा मालदीव सारखा इवला बेटवजा देश आपल्याला डोळे वटारून दाखवत असतो. चीनने घुसखोरी केल्याबद्दल तक्रार केली, तर त्याचे साधे उत्तर देण्यापेक्षा चिनी सेना आणखी दोन ठाणी उभारते. आणि सर्वजीतला कोर्टाकडुन फ़ाशी देण्याचा मार्ग मोकळा नाही, म्हणुन पाकिस्तान कैद्यांकरवी त्याची तुरूंगातच हत्या घडवून आणते. त्याचा जाब विचारणे दूरची गोष्ट झाली. इस्पितळात अखेरच्या घटका मोजणार्‍या सर्वजीतला भेटायला त्याच्य कुटुंबियांना पाकिस्तानचा व्हिसा मिळवून देण्यासाठी भारत सरकारला गयावया कराव्या लागतात. याला राजा म्हणायचे की सोंगाड्या?

   आणि अशा स्थितीत असूनही आमचे पंतप्रधान व गृहमंत्री सर्वकाही जिथल्या तिथे असल्याची भाषा बोलतात तेव्हा मनाचा प्रचंड संताप होतो, आपलाच नव्हेतर त्या सर्वजीतची बहीण दलबीर कौर माघारी परतल्यावर वाघा सीमेवरच पत्रकारांशी बोलताना जो आक्रोश करत होती, तो काळीज पिळवटून टाकणारा होता. तिने तर थेट भारत सरकार व पाकिस्तान सरकार अशा दोघांनी कारस्थान करून सर्वजीतला मारल्याचा गंभीर आरोप केला आणि तो करताना ती छाती बडवून म्हणाली, ‘शर्म करो प्रधानमंत्री’. तिच्या त्या शब्दांचा व भावनेचा ज्यांच्यावर किंचितही परिणाम झाला नाही, त्यांना लोकशाहीतले राज्यकर्ते म्हणायचे काय? वाघा सीमेवरून दलबीरने भारताच्या पंतप्रधानावरच आपल्या नागरिकाला पाकिस्तानच्या तुरुंगात मारल्याचा आरोप केला, तेव्हा मला माझ्या भारतीय असण्याचीही शरम वाटली होती. पण आपल्या पंतप्रधान वा गृहमंत्री यांच्यावर त्याचा तीळमात्र तरी परिणाम झाला काय? अत्यंत मख्ख चेहर्‍याने पंतप्रधान, व गृहमंत्री बोलत व उत्तरे देत होते. कुणाही देशप्रेमी भारतीयाला आज आपल्या देशाची अशी अवस्था बघून शरम वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. ज्या देशात पाच वर्षाच्या बालिकेला सुरक्षेची हमी नाही, जिथे हमरस्त्यावर सामुहिक बलात्कार होतात व जिथे सरकारच्या पहार्‍यात सरकारी तिजोरीवर डाका घातला जातो आणि आपल्याला काहीच ठाऊक नाही, म्हणत पंतप्रधान कानावर हात ठेवतो, त्या देशाचे नागरिक असणे कोणाला अभिमानास्पद वाटेल? त्या देशाला जगात कोण प्रतिष्ठा देईल? त्याचा जगात कुठला दबदबा असेल?

   विरोधी पक्ष पाडत नाहीत किंवा पाठीशी बहूमत आहे; म्हणून सत्तेची खुर्ची उबवत बसण्यात धन्यता मानंणार्‍यांना जनता कशी वागणूक देते; त्याचे दाखले अलिकडल्या इतिहासात जगाने आसपासच पाहिले आहेत. आदल्या दिवसापर्यंत लोकांवर रणगाडे घालण्याची धमकी देणारा इजिप्तचा हुकूमशहा, आज आजारी अवस्थेमध्ये तुरूंगात खितपत पडला आहे आणि लोकांच्या संतापावर विमानातून बॉम्बफ़ेक करणार्‍या गडाफ़ीला लिबीयामध्ये कसा मृत्यू आला? भारतात लोकशाही असल्याने तेवढी शोकांतिका शक्य नाही. पण लोकांचा सतत वाढत चाललेला क्षोभ आणि वैफ़ल्य; या सरकारच्या शेवटाचीच नांदी आहे. जेवढ्या लौकर आजचे राज्यकर्ते तो आक्रोश व घंटानाद ऐकू शकतील, तेवढे त्यांना सत्तेवरून उतरताना कमी अपमानित व्हावे लागेल. पण आजचे एकूण लोकमानस बघता भारतातल्या आजवरच्या कुठल्याही सरकारविषयी सामान्य माणसाच्या मनात इतकी घॄणा कधीच नव्हती. कितीही कमी कुवतीचे नेते पंतप्रधान होऊन सत्तेवर आरुढ झालेले असतील, पण त्यापैकी कोणी राज्यकारभाराचा इतका हास्यास्पद तमाशा केला नव्हता, एवढे मात्र नक्की. स्वर्गात कुठून तरी भारताकडे बघत असलेले दादा कोंडकेही मनातल्या मनात म्हणत असतील, आपण वगनाट्य रंगवले तेच देशाचे भवितव्य होते की काय?

शनिवार, २७ एप्रिल, २०१३

लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांचे वेध




   आत्महत्या करायला धावत सुटलेल्यांना कोण वाचवू शकतो? स्वत:च्याच गळ्यात हार घालून कत्तलखान्याकडे धावत निघालेल्या गाय म्हशीला कोणी वाचवू शकतो काय? आज दिल्लीत बसून देशावर राज्य करणार्‍या कॉग्रेसप्रणित युपीएच्या मनमोहन सरकारची वागणुक नेमकी तशीच आहे. स्वत:लाच अडचणीत आणणार्‍या कृती एकामागून एक करण्यात या सरकारचा कोणी हात धरू शकणार नाही. त्यामुळेच सरकारमध्ये सामील होऊन किंवा त्याला बाहेरून पाठींबा देऊन जगवू पहाणार्‍या अन्य लहानमोठ्या सेक्युलर पक्षांची कॉग्रेसने इतकी कोंडी वा गोची केली आहे. आगामी निवडणूकांचा विचार करायचा तर ह्या पक्षांना अधिक काळ सरकारचे समर्थन अवघड होऊन बसले आहे. बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात, तशीच एकूण अवस्था आहे. हा लेख लिहीत असताना कोळसाखाण प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाला सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, आपला तपासणी अहवाल कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी मागवला व तपासला; याची कबुली सीबीआयच्या संचालकांनी देऊन टाकली आहे. हा धडधडीत सुप्रिम कोर्टाचा अधिक्षेप आहे. कारण त्या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने तपास करून थेट आपल्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेले होते. त्यामुळेच त्यात लक्ष घालण्याचा कुठलाही अधिकार सरकार वा मंत्र्याला उरत नाही. असे असताना तो मागवणेच मुळात अवैध आहे. आणि आता तसे केल्यामुळे त्या मंत्र्याला हाकलणे पंतप्रधानांना भाग पडणार आहे. इतकेच नाही, तर तशी मागणी करून डाव्यांसह भाजपाने त्या मागणीसाठी संसदेची कोंडी केली आहे. मुद्दा असा, की अजून देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत मंजुर व्हायचा आहे आणि त्यासाठी सरकारला संसदेत बहूमत नसल्याने मुलायम-मायावती यासारख्या मित्रांच्या पाठींब्याची गरज आहे. पण आजच्या परिस्थितीत कॉग्रेस सरकार वाचवणे किंवा सेक्युलर म्हणून त्यांना पाठींबा देणे; म्हणजे भ्रष्टाचाराचेच समर्थन करणे अशी नाचक्की मित्रपक्षांच्या वाट्याला येणार आहे. सहाजिकच हे सरकार आणखी एक वर्षासाठी असलेली मुदत कितपत पुर्ण करू शकेल, याची शंकाच आहे. त्यामुळेच मुदतीपुर्वीच मध्यावधी निवडणुकीच्या दिशेने पावले पडू लागल्याची ही लक्षणे आहेत. एकीकडे जनतेसह मित्रपक्षांचा विश्वास गमावलेले सत्ताधारी व दुसरी्कडे दिवसेदिवस लोकप्रियता वाढणारे नरेंद्र मोदी; अशा विचित्र सापळ्यात आजचे राजकारण येऊन फ़सले आहे. त्यातून पुढे काय घडू शकते? लोकसभेच्या निवडणूका लौकर म्हणजे कधी होतील?

   कर्नाटकची विधानसभा निवडणुक पुढल्या रविवारी संपते आहे. म्हणजे त्या दिवशीच तिथे मतदान व्हायचे आहे. मोजणी नंतर होईल व निकाल लागतील. त्यात भाजपाला फ़ारशी अपेक्षा नाही. कारण तिथे गेल्या खेपेस काठावरचे बहूमत भाजपाला मिळालेले होते व त्यातही पक्षाच्या अंतर्गत कलहाने पक्ष विस्कळीत झालेला आहे. दुफ़ळी होऊन येदीयुरप्पा यांनी वेगळीच चुल मांडली आहे. सहाजिकच त्याचा राजकीय लाभ कॉग्रेसला मिळणार, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण तेवढ्या भांडवलावर कॉग्रेस आणखी एक वर्ष तग धरू शकणार आहे काय? कारण लोकसभेची मुदत पुढल्या मे महिन्यापर्यंत असून त्याच्या मध्यंतरी आणखीस सहा विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. मात्र कर्नाटकात भाजपाच्या आत्मघातकी वागण्याने कॉग्रेसला जी जिंकण्याची संधी मिळाली आहे; तशी सोय अन्य सहा विधानसभा निवडणुकीत अजिबात नाही. त्यामुळेच कर्नाटकातील अपेक्षित विजयावर स्वार होऊन लोकसभा निवडणूका मध्यावधी घेऊन कॉग्रेस मोठे नुकसान टाळायची रणनिती अवलंबणार; याची आता भाजपालाच नव्हेतर कॉग्रेसच्या मित्र पक्षांनाही खात्री वाटू लागली आहे. म्हणूनच मुलायम, मायावती यांच्याप्रमाणेच शरद पवारही मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. बाकीचे सोडा खुद्द कॉग्रेसमध्येही राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशच्या आपल्या सहकार्‍यांना मध्यंतरी तशा सूचना दिल्या आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही दोनच आठवड्यांपुर्वी तसे सूतोवाच केलेले होते. थोडक्यात मध्यावधी निवडणुका हे एक सत्य ठरत आहे. ‘पुण्यनगरी’च्या अनेक लेखातून मी गेले सहा महिने त्याची शक्यता वर्तवत आलेलो आहे. आता ते घडताना दिसू लागले आहे.

   राजकारण असो, की युद्ध असो, त्यात रणनितीला महत्व असते. हल्ली आपल्याकडल्या वाहिन्यांचय बातम्यांमध्ये रणनिती हा शब्द सततच्या वापराने गुळगुळीत होऊन गेला आहे. जणू रणनिती म्हणजे कुठल्या समारंभाचे आयोजन असावे, अशीच चर्चा चालते. अमुकतमूक होणार त्यात कोणाची रणनिती काय असेल, असे प्रश्न पत्रकार विचारतात व बोलणारे त्याला उत्तर देतात, तेव्हा हसू येते. कारण रणनिती ही अत्यंत गोपनीय बाब असते. ती अंमलात आणली गेल्यावर लोकांना परिणामातून जाणवते आणि तेव्हा त्या रणनितीची चर्चा होत असते. उघड केलेले डावपेच म्हणजे रणनिती नसते. त्यामुळेच मोदी यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेतले गेल्यापासून पुढल्या लोकसभा निवडणुकीचे रणनिती सुरू झालेली होती. निदान राहुल व मोदी अशा लढतीची तयारी सुरू झाली होती. मागल्या म्हणजे २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एका पत्रकाराने मोदींना प्रश्न विचारला होता, २०१४ सालात राहुल विरुद्ध मोदी अशी लढत होईल का? तेव्हा त्याच्या प्रश्नाला बगल देत मोदी यांची सूचक उत्तर दिले होते. तिथून ते पंतप्रधान पदाच्या लढाईत उतरणार असल्याची साक्ष खरे तर मिळाली होती. पण कोणी त्याकडे फ़ारसे गांभिर्याने बघितले नाही. मोदी त्या प्रश्नावर म्हणाले होते, राहुल गांधी कधी गुजरातमधून निवडणुक लढवतील असे मला वाटत नाही. त्यांनी शब्द असे योजले, की ऐकणार्‍याला राहुल गुजरात विधानसभेची निवडणूक लढणार नाहीत असे वाटावे. पण मोदीचा रोख वेगळाच होता. उत्तरपदेशातील आपल्या पिढीजात सुरक्षित मतदारसंघाच्या बाहेर लढायची राहुलमध्ये हिंमत आहे काय? असाच मोदी यांचा प्रतिप्रश्न होता. आणि त्याची दुसरी बाजू अशी होती, की गुजरात बाहेर निवडणुक लढवायची हिंमत करीन, तेव्हाच मी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये असेन. आणि आता त्याचीच बातमी आलेली आहे.

   नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायच्या शर्यतीमध्ये असतील तर त्यांनी कर्नाटकात पक्षाचा किल्ला लढवायला गेलेच पाहिजे; अशी चर्चा रंगलेली असताना हा माणूस लोकसभेची निवडणुक थेट उत्तरप्रदेशातून लढवण्याच्या तयारीला लागलेल्याची ती बातमी आहे. म्हणजे गुजरातबाहेर आपली लोकप्रियता फ़क्त गर्दी दाखवून मोदी सिद्ध करू इच्छित नाहीत. तर गुजरात बाहेर थेट लोकसभा निवडणूक लढवायची तयारी त्यांनी चालवलेली आहे. खरे म्हणजे गुजरात त्यांच्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघ आहे. पण त्यांनी खरेच उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनौ येथून उभे रहायचे ठरवले; तर मोठीच राजकीय धमाल उडणार आहे. त्यांना तिथे पराभूत करण्याची संधीच ते त्यांच्या विरोधकांना देणार आहेत. कारण भाजपाचे उत्तरप्रदेशात बळ कमी असे मानले जाते. राहुल-सोनियांच्या विरोधात उमेदवार मिळत नाहीत आणि बाकी राज्यात मुलायम मा्यावतींचा प्रभाव आहे. अशा राज्यात उभे रहाण्याचा विचार करणेही मोठी हिंमत आहे. पण ज्याअर्थी मुंबईच्या एका मान्यवर दैनिकात तशी बातमी आली; म्हणजेच तसा विचार नक्की सुरू आहे. आणि बातमी अशी फ़ुटली म्हणजेच खुप आधीपासून तयारी सुरू झालेली असावी. लखनौ हा वाजपेयी यांचा जुना मतदारसंघ आहे आणि भाजपाचेही त्यावर प्राबल्य राहिलेले आहे. पण मोदीसारखा वादग्रस्त उमेदवार तिथे उभा ठाकला; तर विरोधकांनाही जोर चढणार आहे. मुलायम मायावतीसह कॉग्रेसही एकजुटीने मोदींना तिथे पराभूत करायला एकत्र येऊ शकतील. पण त्याखेरीज भाजपातले मोदी विरोधकही त्यांना जाऊन मिळतील; हे विसरता कामा नये. असे पुर्वीही झालेले आहे. १९९९च्या निवडणुकीमध्ये मंत्रीमडळातून वगळले म्हणून खवळलेले जेठमलानी वाजपेयी यांना शिव्या घालायचे. त्यांना कॉग्रेसने लखनौमधून वाजपेयी विरोधात उमेदवारी दिलेली होती. इतर पक्षांनीही साथ दिली होती. असा इतिहास असतानाही मोदी जर तिथून व गुजरात बाहेर लढायचा विचार करत असतील; तर त्यांची खुप आधीपासून तयारी झालेली असावी हे मान्यच करावे लागेल.

   याची दुसरी बाजूही समजुन घ्यायला हवी आहे. १९७७ सालात उत्तरेत कॉग्रेस सर्वत्र भूईसपाट झालेली होती. अगदी रायबरेलीत इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी थेट कर्नाटकात चिकमंगळूर येथून पोटनिवडणूक लढवून संसदेत प्रवेश मिळवला होता. त्याहीनंतर १९८० सालात मध्यावधी निवडणूका झाल्या; तेव्हा उत्तरप्रदेशची खात्री नसल्याने त्यांनी आंध्रप्रदेशातील मेढक मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवली होती. रायबरेलीमध्येही त्या जिंकल्या होत्या. अगदी १९९९ सालात सोनियांनी निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेतली; तेव्हाही त्यांनी अमेठीसह दक्षिणेत कर्नाटकच्या सर्वात सुरक्षित अशा बेल्लारीतून लोकसभेची निवडणुक लढवली होती. या सर्वच मतदारसंघात कॉग्रेस वर्षानुवर्षे अबाधित निवडून येण्याचा इतिहास होता. लखनौमध्ये मोदी त्याची पुनरावृत्ती करणार आहेत असे दिसते. आपण फ़क्त गुजरातचे व बाहेर आपल्याला कोणी विचारत नाही; अशी जी सार्वत्रिक टीका त्यांच्यावर चालते, त्याला चोख उत्तर देण्यासाठी त्यांनी अशी रणनिती आखलेली दिसते. ज्याप्रकारे अशा बातम्या बाहेर येत आहेत, त्यामुळेच कॉग्रेसमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. जर इतक्या तयारीने मोदी व भाजपा लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणार असतील; तर मग त्यांचे लक्ष्य एनडीए इतकेच मर्यादित नसून देशातील कॉग्रेस विरोधी मतांवर स्वार होऊन भाजपा स्वबळावर सरकार बनवण्याचे समिकरण मांडतो आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो. आणि तशीच मोदी व भाजपाची रणनिती असेल, तर त्यांना जितका अधिक वेळ मिळेल तितके त्यांचे काम सोपे व कॉग्रेसचे काम अवघड होत जाणार आहे. म्हणूनच त्यांना रोखायचा उत्तम मार्ग म्हणजे मुदतीपुर्वीच निवडणुका उरकणे असा होतो.

   कर्नाट्कच्या निवडणुका पुढल्या आठवयात होऊन त्यात कॉग्रेसने यश मिळवले वा बहूमताने सत्ता मिळवताना भाजपाला पराभूत केले; तर त्यांना पुढल्या सहा विधानसभा निवडणुकीत लढायला उमेद नक्कीच मिळु शकेल. पण त्या पाचसहा विधानसभा जिंकण्यासारखी त्या त्या राज्यात कॉग्रेसची स्थिती नाही. उलट तिथे कॉग्रेसला सपाटून मार बसण्याचीच शक्यता आहे. उदाहरणार्थ राजस्थान व दिल्लीत कॉग्रेसची सत्ता असून त्यांच्याविषयी कमालीचा संताप लोकांत आहे. मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यात भाजपाची सरकारे असली, तरी त्यांच्याविषयी लोकमत फ़ारसे नाराज नाही. म्हणजेच कर्नाटकात जशी कॉग्रेसला विजयाची अपेक्षा आहे; तशी नोव्हेंबरच्या पाच राज्यातील निवडणूकीत यशाची अपेक्षा नाही. त्यातले अपयश खांद्यावर घेऊन आणि चार वर्षातल्या भ्रष्टाचाराचे ओझे घेऊन लोकसभा निवडणूक लढणेच कॉग्रेसला अशक्य आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या विजयावर स्वार होऊन आणि नोव्हेंबरातील अन्य पाच राज्यातल्या अपेक्षित पराभवाआधीच लोकसभा उरकणे; कॉग्रेससाठी सुरक्षित डाव असू शकतो. म्हणूनच नोव्हेंबरात लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका अपरिहार्य होत चालल्या आहेत. त्यात यशाची वा सत्तेची शक्यता नसली; तरी एकपक्षिय बहूमत मिळवण्याचे भाजपा व मोदींचे मनसुबे त्यातून उधळले जाऊ शकणार आहेत. भाजपाला आघाडी सरकार बनवायचे, तर मोदी हा उमेदवार नको असा प्रचार होत असताना लोकसभा उरकणे योग्य आहे. एकदा पाच विधानसभांच्या प्रचारात मोदी फ़िरले व भाजपाने विजय मिळवला; तर मोदींची राष्ट्रीय व विजयी प्रतिमा तयार होते आणि मग त्यांना हरवणे अवघड जाईल. अशी कॉग्रेसची आजची मानसिकता आहे. पुन्हा सत्ता वा यश मिळवण्याची अपेक्षा त्या पक्षाला उरलेली नाही. पण एकहाती भाजपाला सत्ता मिळू नये व फ़ारतर मित्रपक्षांच्या पाठींब्यावर भाजपाला अवलंबून रहायची पाळी यावी; असे लोकसभेतील समिकरण तयार करण्याच्या धडपडीत कॉग्रेस आहे. त्यासाठी सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी व भाजपाला निवडणुकीसाठी सवड मिळता कामा नये. आणि विधानसभेसोबत लोकसभा उरकली; तरच ती सवड मोदींना नाकारली जाऊ शकते. खुद्द मोदींनीही अशा शक्यतांची चाचपणी खुप आधीच केलेली दिसते.

   मोदींचे नाव गुजरातच्या तिसर्‍या विजयानंतर पंतप्रधान पदासाठी उघड घेतले जाऊ लागले असले; तरी त्याची तयारी त्यांनी खुप आधीपासून केलेली आहे. पक्षाबाहेरचे विरोधक आणि पक्षातील प्रतिस्पर्धी विरोधक; यांच्या चाली ओळखून त्यांनी खेळी सुरू केल्या होत्या. त्यात त्यांना सतत यश मिळतांना दिसते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदी आपल्या योजना, भूमिका वा रणनिती याबद्दल उघडपणे बोलतच नाहीत. थेट काही घडते आणि मग त्यात मोदींचा संबंध शोधण्यात पत्रकारांची तारांबळ उडालेली असते. मग ते त्यांचे अमेरिकेतील होणारे भाषण असो किंवा रद्द होणारे भाषण असो. दिल्लीच्या हुशार विद्यार्थ्यांना त्यांनी केलेले मार्गदर्शन असो, किंवा उद्योजक महिलांनी त्यांना मार्गदर्शनासाठी दिलेले आमंत्रण असो. बंगालमध्ये उद्योजकांनी बोलावलेले असो किंवा केरळात एका मठाच्या कार्यक्रमाला त्यांनी लावलेली हजेरी असो. त्याचा माध्यमातून गवगवा होतच रहातो आणि मग त्याचे विविध अर्थ लावण्यात पत्रकार जाणकार गढून जातात. मात्र त्यापुढे मोदी काय करणार व त्यांच्या योजना काय आहेत; त्याबद्दल संपुर्ण गोपनीयता असते. याची उलट बाजू अशी, की त्यांच्याशी दोन हात करणारा कुणी नेता आज त्यांच्या पक्षात नाही, की उर्वरित पक्षांमध्ये नाही. कॉग्रेसचा उदयोन्मुख नेता म्हणून राहुल गांधींना पुढे करण्याचा प्रयास अखंड चालू आहे. पण त्यांच्याच पक्षाच्या व मातेच्या हाती देशाचा कारभार असताना अमुक काही चांगले व जनहिताचे काम केले; असे राहुल छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत. एका बाजूला राहुलना देशातील युवकांचा नेता म्हणून पेश केले जात आहे. पण गेल्या दोन वर्षात पाच सात वेळा तरी दिल्लीत युवक व तरूणांचा उफ़ाळलेला प्रक्षोभ दिसला; त्याचे नेतृत्व करायला किंवा त्याला विश्वासात घ्यायला राहुल एकदाही पुढे सरसावले नाहीत. पण त्याच काळात मोदी मात्र देश तरूणांचा आहे व त्यांच्याकडूनच घडवला जाईल, अशी आश्वासक भाषा बोलून किमान नऊ कोटी नव्या मतदारांना आपल्याविषयी उत्सुक बनवू शकल्याचे वारंवार दिसून आलेले आहे. टेलीव्हिजनने व्यापलेल्या आजच्या जमान्यात एक आठवडा असा जात नाही, की मोदींबद्दल चर्चा होत नाही.

   जसजसे हे वाढत चालले आहेत, तसतशी कॉग्रेसला मोदींची भिती सतावू लागली आहे. त्यामुळेच लोकसभा अधिक काळ चालवणे पंतप्रधानांना अशक्य होत चालले आहे. कारण दोनचार महिन्यात नवी भ्रष्टाचार वा घोटाळ्याची भानगड चव्हाट्यावर येत असते आणि त्यातून कॉग्रेसच्या मतामध्ये घट वाढतच चालली आहे. विखुरलेले विरोधी पक्ष व प्रमुख विरोधक असलेल्या भाजपाकडे खंबीर नेत्याचा अभाव; अशा स्थितीमुळे मागली आठनऊ वर्षे कॉग्रेससाठी सोयीची गेली. शिवाय सेक्युलर व जातीयवादी अशा देखाव्यानेही काम चालू शकले. पण त्यातली जादूही आता संपली आहे. मोदी नावाचे आव्हान अकस्मात समोर येऊन उभे राहिले आहे. गुजरातच्या दंगलीबद्दल बागुलबुवा केल्याने नऊ वर्षापुर्वी भाजपाला सत्तेपासून दूर करणे सोपे झाले होते. पण दहा वषांचा काळ उलटून गेल्यावरही त्या अपप्रचाराचा अतिरेक झाला आणि आता त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यामुळेच ज्याला बदनाम करून भाजपाला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा डाव खेळला गेला, तो यशस्वी झाल्यावर तो अपप्रचार थांबायला हवा होता. पण तसे झाले नाही आणि मोदी यांची बदनामी करताना संपुर्ण देशात त्यांचे नाव पोहोचवण्याची चुक होऊन गेली. त्यामुळे भाजपापासून अन्य पक्ष तोडण्यात यश मिळाले. पण मोदींच्या गुजरातमधील प्रगतीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत गेली, तसा हाच भाजपा विरुद्ध वापरलेला मोहरा भाजपासाठी राजकीय पटावर हुकूमाचा पत्ता बनून गेला आहे. कारण मोदींनी केलेल्या प्रगती व विकासाचे लोकांमध्ये आकर्षण वाढले असून त्याचीच कॉग्रेसला भिती वाटू लागली आहे. तर मोदी आपल्या विकासाचे मॉडेल भारतीयांना सांगून भाजपाला सत्ता देण्याचे आवाहन करू लागले आहेत. परिणामी दंगलीचा विषय कालबाह्य होऊन विकासाला प्राधान्य मिळू लागले आहे. पण त्याहीपेक्षा मोदी नावाची जादू भाजपाला एकपक्षिय बहूमत मिळवून देण्याचे भय निर्माण झाले आहे. सहाजिकच सत्ता वाचवण्यापेक्षा भाजपाला स्वत:चे बहूमत मिळू नये, असा डावपेच खेळायची नामुष्की कॉग्रेसवर आलेली आहे. त्यामुळेच मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता वाढलेली आहे. विविध मार्गाने व घटकांच्या मदतीने मोदींनी आपल्या देशव्यापी मोहिमा सुरू केल्या आहेत. वाहिन्यांवर त्यांचे थेट प्रक्षेपण लोकप्रियतेची साक्ष देते आहे. अशा वेळी त्यांना अधिक दिवस, महिने देणे म्हणजे त्यांचे काम सुकर करणे ठरेल. ती संधी मोदी व भाजपाला नाकारण्यासाठी येत्या नोव्हेंबर महिन्यात मध्यावधी निवडणुका एवढाच एकमेव पर्याय कॉग्रेस समोर आहे. कर्नाटकचे निकाल लागल्यावर लोकसभा बरखास्तीची म्हणूनच शक्यता आहे.

शनिवार, २० एप्रिल, २०१३

पाक सेनापतींचा पळपुटा वारसा




   भारत पाक सीमेवर काश्मिरमध्ये नियंत्रण रेषा आहे. त्याला सीमा म्हणत नाहीत. कारण पाकच्या ताब्यात जो प्रदेश आहे, तो आपलाच आहे असा भारताचा दावा आहे आणि संपुर्ण काश्मिरच आपला आहे, असा पाकिस्तानचा आग्रह आहे. त्याविषयी राष्ट्रसंघात वाद चालू आहे. त्याचा निवाडा होईपर्यंत युद्ध थांबवण्याची घोषणा झाली असताना, जी रेषा निश्चित करण्यात आली; तिला नियंत्रण रेषा म्हणतात. त्या रेषेच्या अलिकडे पलिकडे काही प्रदेश निर्जन ठेवलेला असतो. अशा भागात हेलिकॉप्टरने एक फ़ेरी पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख मुशर्रफ़ यांनी मारली होती, अशी माहिती अलिकडेच उघडकीस आलेली होती. त्यासंबंधी एका भारतीय वृत्तवाहिनीने त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्यात मुशर्रफ़ यांनी मोठी छाती फ़ुगवून आपण तसे केल्याची ग्वाही दिली होती. तेवढेच नाही तर आपण कमांडो आहोत आणि सेनापती म्हणून आघाडीवर राहून युद्ध खेळणारे योद्धे आहोत; असेही त्यांनी सांगितले होते. पण युद्धभूमीवर लढणे सोडा, थोडा बाका प्रसंग ओढवला; तरी हा इसम ढुंगणाला पाय लावून पळ काढणारा भगोडा आहे. नुसती तोंडाची वाफ़ दवडून कोणी योद्धा वा लढवय्या होत नाही. त्यासाठी मनगटात ताकद आणि काळजात हिंमत असावी लागते. पण मुशर्रफ़ हा पाकिस्तानी सेनापती म्हणजे युद्धापेक्षा पळ काढणारा आणि लपून वार करणारा दगाबाजच असू शकतो. हे सर्वांना ठाऊक आहे आणि तशीच त्यांची ख्याती आहे. पण गुरूवारी मुशर्रफ़ यांनी कृतीतून ते जगाला सप्रमाण दाखवून दिले. हा माणूस कोर्टाने जामीन नाकारला म्हणून एखाद्या फ़डतूस गुन्हेगारासारखा तिथून अक्षरश: पळून गेला. कोर्टाने त्यांचा जामीन अज फ़ेटाळला व त्यांना अटक करावी असा आदेश पोलिसांना दिला. पण अटकेच्या भयाने आपल्या अंगरक्षकांच्या गराड्य़ात मुशर्रफ़ यांनी कोर्टातून काढता पाय घेतला आणि थेट घर गाठले. ज्याला पोलिसांच्या अटकेचे भय वाटते, तो सीमेवर युद्ध कसले करू शकणार?

   लष्कराचा प्रमुख म्हणून अनेक घातपात केलेल्या या माणसाची लायकी खरी तर आग्रा शिखर परिषदेच्या वेळीच एका भारतीय सेनापतींनी उघड केलेली होती. तेव्हाच्या टिव्हीवरील चर्चेत भाग घ्यायला भारताचे निवृत्त लेप्टनंट जनरल अफ़सर करीम यांना एका वाहिनीने चर्चेत बोलावले होते. त्यांनी मुशर्रफ़ हा माणुस भगोडा आहे लढवय्या नाही; असे ठणकावून सांगितले होते. त्याच्यात समोरासमोर लढायची हिंमत नाही, तो पाठीत वार करणारा आहे, असेही करीम म्हणाले होते. कारण काही वर्षापुर्वी सियाचेन या भारतीय हिमच्छादित प्रदेशात पाकिस्तानने घुसखोरी केली, त्याचे नेतृत्व मुशर्रफ़ यांच्याकडे होते. तेव्हा त्यांना हुसकावून लावणार्‍या भारतीय सेनेचे नेतृत्व अफ़सर करीम यांनीच केलेले होते. आपण सियाचेनमधून पळवून लावलेला हा भगोडा आहे, असे करीम ठासून सांगत होते आणि मुशर्रफ़ यांची एकूण कारकिर्द तशीच दगाबाज व पळपुटेपणाची आहे. पण त्यांचीच कशाला पाकिस्तानी सेनाधिकार्‍यांचा इतिहास व वारसाच पळपुटेपणाचा आहे. आगावूपणा करायचा आणि मग शेपूट घालून पळायचे; हा त्यांचा बाणा आहे. तेव्हा कोर्टातून मुशर्रफ़ पळाले, तर ते आपल्या पाकिस्तानी लष्करी ‘प्रतिष्ठेला’ जागले म्हणायचे. कारण ज्या पाक सेनापतींनी आजवर लष्करी क्रांती करून सत्ता बळकावली होती, त्यांची अवस्था अशीच केविलवाणी झाल्याचा इतिहास जुनाच आहे. अयुबखान हे पाकिस्तानात लष्करी सत्ता प्रस्थापित करून लोकशाही उलथून पाडणारे पहिले सेनापती. त्यांनी दिर्घकाळ सत्ता भोगली. निवडून आलेल्या पंतप्रधान व राजकीय नेत्यांचे खुन पाडून देशातील अस्थिरता काबूत आणण्यासाठी त्यांनी सत्ता बळकावली आणि ते तहहयात सत्ताधीश होऊन बसले. पण ती सत्ता त्यांना सुखनैव चालवता आली नाही. मग त्यांनी आपले अपयश झाकण्यासाठी भारताच्या कुरापती काढण्याचा नवा पायंडा पाडला होता.

   १९६५ सालात अयुबखान यांनी भारतावर युद्ध लादले. पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचे निधन होऊन नवे पंतप्रधान भारतात सत्तेवर आलेले होते. त्यांना दुबळे समजून अयुबखान यांनी आगावूपणा केला. पण तो त्यांना महागात पडला. कारण बटूमुर्ती असलेले लालबहादूर शास्त्री अत्यंत कणखर नेते होते. त्यांनी खंबीरपणे आक्रमणाला उत्तर दिले आणि पाकसेनेला पळता भूई थोडी झाली. तेव्हा अयुबखान यांची त्यांच्याच देशात छीथू झाली होती. मग त्यांनी तेव्हाचे लष्करप्रमुख जनरल याह्याखान यांच्याकडे सत्तासुत्रे देऊन देशातून पळ काढला होता. ते लंडनला जाऊन स्थायिक झाले. मग याह्याखान यांनी लोकमत शांत करण्यासाठी पाकिस्तानात पुन्हा लोकशाही आणायचे आश्वासन दिले आणि निवडणूका घेतल्या. मात्र त्यात अवामी लीग या पूर्व पाकिस्तानातील पक्षाला मोठे यश मिळाले आणि त्याच पक्षाचे बंगाली नेते शेख मुजीबूर रहमान यांना पंतप्रधान करायची वेळ आली. पण पाकिस्तान म्हणजे सिंध व पंजाबचे वर्चस्व असल्याने, देशाचे नेतृत्व बंगाल्याकडे द्यायचे याह्याखान यांनी नाकारले. बहूमत मिळवूनही मुजीबूर यांनी भुत्तो यांचे सहाय्यक म्हणून काम करावे, असा आग्रह जनरल याह्याखान यांनी धरला होता. मुजीबूर यांनी त्याला नकार दिल्यावर त्यांना अटक करून याह्याखान यांनी पुर्व पाकिस्तानात त्यांच्या पक्षाचे नेते व पाठिराखे यांच्यावर धडक कारवाई सुरू केली. त्यामुळे बंगाली जनतेने उठाव केला आणि तो चेपून काढण्यासाठी याह्याखान यांना लष्करी कारवाई करणे भाग पडले, परिणामी भारतीय हद्दीत बंगाली पाक निर्वासितांचे लोंढे येऊ लागले आणि त्याबद्दल भारताने तक्रार करताच याह्याखान यांनी थेट भारताविरुद्धच युद्ध पुकारले. त्याची परिणती अखेर पाकिस्तानच्या विभाजनात झाली. पुर्व पाकिस्तान बांगलादेश म्हणुन अस्तित्वात आला. त्या युद्धात एक लाखाहून अधिक पाक सैनिकांना ढाक्यात भारतीय सेनेसमोर शरणागती पत्करावी लागली. त्यात दुसर्‍या पाक सेनापतीचे नाक कापले गेले. त्यामुळे ते युद्ध संपताच उरलेला पश्चिम पाकिस्तान, तेव्हा निवडून आलेले नेते झुल्फ़ीकार अली भुत्तो यांच्याकडे सोपवून याह्याखान यांनी पळ काढला. तेही अयुबखान यांच्याप्रमाणेच लंडनला पळून गेले.

   थोडक्यात पाक लष्करशहा हा युद्ध छेडतो आणि त्यात पराभूत होऊन पळ काढतो, असाच त्या देशाच्या शौर्याचा इतिहास, या सेनानींनी तयार केला. १९७२ मध्ये भुत्तो यांच्या हाती सत्ता आल्यावर त्यांना भारताशी बोलणी करणे भाग होते. कारण हरलेल्या युद्धात त्यांनी पुर्व पाकिस्तान गमावलाच होता. पण पश्चिम पाकिस्तानचा बराच मोठा प्रदेश भारतीय सेनेने व्यापला होता. शिवाय लाखभर पाक सैनिक युद्धकैदी म्हणून भारताच्या ताब्यात होते. त्यावर तडजोड करण्यासाठी पाकचे नवे नेते म्हणून भुत्तो भारतात आले व इंदिरा गांधी यांच्याशी त्यांची शिखर बैठक सिमला येथे झाली. त्यात जो करार झाला त्याला सिमला करार म्हणून ओळखले जाते. अर्थात पाक सेनाधिकारी जितके राजकारण करतात, तितकेच पाकचे राजकीय नेतेही आत्मघातकीच असतात. भुत्तो यांनीही आपल्या मृत्यूलाच आमंत्रण देऊन देशाचा कारभार सुरू केला होता. पाक सेनेत पंजाबी सेनाधिकार्‍यांचे वर्चस्व आहे, त्यांनी दगा देऊ नये म्हणून भुत्तो यांनी त्यातल्या ज्येष्ठांना डावलून झिया उल हक नावाच्या तुलनेने तरूण अधिकार्‍याला सरसेनापती बनवले. हेतू असा, की हा अननुभवी सेनाधिकारी आपल्या आज्ञेत राहिल. पण तोच दगाबाज निघाला. त्याने पाकसेनेवर आपले प्रभूत्व प्रस्थापित करताच भुत्तो यांना दाद दिली नाही. पाक सेनेला दोन दशके सत्तेत लुडबुड करण्याची चटक लागली होती. त्यामुळेच सत्ता काबीज करायला उत्सुक असलेल्या सेनापतीला सर्व सेना एकमुखी साथ देते आणि झिया उल हक यांच्या बाबतीत तेच घडले. त्यांनी सेनेवर हुकूमत प्रस्थापित करताच, एके रात्री थेट भुत्तो यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून त्यांना अटक केली आणि देशाची घटनाच रद्दबातल करून लष्करी कायदा जारी केला. घटनेत अनेक बदल करून पाकिस्तानला इस्लामीक राष्ट्र म्हणून घोषित करून टाकले. आपल्या कृत्याला मान्यता मिळवण्यासाठी झियांनी धार्मिक पक्ष व संघटनांना आश्रय दिला व प्रोत्साहन दिले. राजकीय उठावाची शक्यता राहू नये म्हणून भुत्तोंवर खटले चालवून त्यांना कोर्टाकडून फ़ाशीची शिक्षा देण्याची व्यवस्था केली आणि इस्लामी कायद्यानुसार भर चौकात देशाच्या माजी पंतप्रधानाला फ़ासावर लटकावण्यात आले. पुढे लष्कराची निर्विवाद हुकूमत प्रस्थापित झाली. योगायोग असा, की त्याच दरम्यान सोवियत युनियनने अफ़गाणिस्तानमध्ये लालफ़ौजा घुसवून तो देश बळकावला होता आणि रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने अफ़गाण बंडखोरांना मदत करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत घेतली. त्यामुळेच मग झिया उल हक यांच्या लष्करशाहीला मान्यता मिळत गेली.

   अमेरिकेने देऊ केलेल्या खास लढावू विमानाच्या चाचणीसाठी झिया व अन्य सर्वच प्रमुख पाक सेनाधिकारी गेले असताना; त्याच विमानाला भीषण अपघात होऊन एका फ़टक्यात सगळेचे वरिष्ठ पाक जनरल मारले गेले. एकमेव सेनाधिकारी शिल्लक राहिले होते, त्यांनी मग पुन्हा निवडणुका घेऊन पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित करण्यास मंजुरी दिली. असा पाकिस्तानचा लोकशाही व लष्करशाहीचा इतिहास आहे. पहिले दोन लष्करशहा देश सोडून पळून गेले, तर तिसरा आपल्या विश्वासातील सर्वच सेनाधिकार्‍यांसह शंकास्पद अपघातात मारला गेला. त्यामुळे मग काही काळ पाकिस्तानात लोकशाही येऊ शकली. पित्याच्या हत्येनंतर देश सोडून परागंदा झालेल्या बेनझीर भुत्तो झियांच्या मृत्यूनंतरच मायदेशी परतल्या व निवडणुका जिंकून पंतप्रधान झाल्या. पुढल्या काही काळात लष्करातले अनुभवी व जाणते अधिकारीच शिल्लक नव्हते. म्हणून राजकीय नेत्यांच्या हाती कारभार राहू शकला. तरीही लष्कराचा राजकारणावरचा प्रभाव संपला नव्हता. नवाज शरीफ़ हा मुळात झियांच्या आशीर्वादाने नेता झालेला माणूस. बेनझीर भुत्तो यांच्या कारकिर्दीला लष्करी शह देऊन शरीफ़ यांनी मध्यावधी निवडणुका घ्यायची वेळ आणली. मग त्यांच्या हाती सत्ता आल्यावर पुन्हा बेनझीरला पळ काढावा लागला होता. आलटून पालटून शरीफ़ व बेनझीर दोनदा पंतप्रधान झाले. पण दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झालेल्या शरीफ़ यांनी आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी लष्कराला हाताशी धरण्याची जी चुक केली; तीच त्यांना महागात पडली. जी चुक झुल्फ़ीकार अली भुत्तो यांनी केली होती, तीच नवाज शरीफ़ यांनी केली. वरीष्ठ व अनुभवी अधिकारी डावलून मुशर्रफ़ यांना सेनापती नेमण्याची चुक त्यांना भारी पडली. झिया यांच्याप्रमाणेच मग मुशर्रफ़ यांनीही संधी देणार्‍या नेत्याचाच बळी घेतला.

   शरीफ़ यांनी आपल्या कारकिर्दीत भारताशी संबंध सुधारण्याचा प्रयास केला त्याला भारतातील नवे पंतप्रधान वाजपेयी यांनीही साथ दिली होती. पण भारत पाक संबंध सुधारले, तर पाकिस्तानातील लष्कराची महत्ता संपुष्टात येते. तिथे नेहमीच राष्ट्रीय एकात्मता व सुरक्षेचा मुखवटा लावून लष्कराने राजकीय हस्तक्षेप केलेला आहे. भारताविषयीचा भयगंड हेच पाक सेनेसाठी नेहमी भांडवल राहिले आहे. त्यामुळेच शरीफ़ यांच्या भारत मैत्रीचे प्रयास मुशर्रफ़ यांना खटकणारे होते. म्हणूनच त्यांनी त्यात ठरवून पाचर मारण्याचा पवित्रा घेतला. दिल्ली-लाहोर बससेवा सुरू झाली व वाजपेयी त्याच बसने पाकिस्तानात गेले; तर त्यांच्या स्वागताला हजर रहाण्याचा शिष्टाचारही मुशर्रफ़ यांनी पाळला नव्हता. लाहोर जाहिरनाम्याला सुरुंग लावण्यासाठी त्यांनी कारगिलमध्ये घुसखोरी करून युद्धाची स्थिती निर्माण केली. पण अमेरिकेच्या दडपणामुळे त्यातही पाकिस्तानला माघार घ्यावी लागली. तेव्हाच कुठे शरीफ़ना आपली चुक ध्यानात आली. त्यांनी मुशर्रफ़ यांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण त्याला खुप उशीर झाला होता. श्रीलंकेच्या दौर्‍यावर गेलेले मुशर्रफ़ मायदेशी परत येत असताना त्यांच्या विमानाला पाकिस्तानात उतरण्याची परवानगी शरीफ़ यांच्या सरकारने नाकारली. पण तोही डाव त्यांच्यावर उलटला. मुशर्रफ़ यांनी अशा प्रसंगाची तयारी आधीच करून ठेवलेली होती. शरीफ़ यांचे आदेश विमानतळाचे अधिकारी पाळत असताना आयएसआय व पाक लष्करातील एका गटाने चाल करून पंतप्रधानालाच अटक केली आणि मुशर्रफ़ पाकिस्तानात परतले. तात्काळ त्यांनी आणिबाणी घोषित करून स्वत:ला लष्करी प्रशासक म्हणून घोषित केले आणि देशाची घटना व न्यायालयांचे अधिकार रद्दबातल केले. खुद्द देशाच्या पंतप्रधानावरच देशद्रोहाचा खटला दाखल केला. त्याच्या तमाम कुटुंबिय व नातलगांना अटक करण्यात आली. एकूण शरीफ़ही भुत्तोंच्या मार्गाने फ़ासावर लटकणार; अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. पण सौदी अरेबियाने हस्तक्षेप करून शरीफ़ यांना तिकडे पाठवून देण्याचा प्रस्ताव दिला म्हणून ते वाचले. त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करून  अंगावरच्या वस्त्रानिशी शरीफ़ कुटुंबियांना सौदीला जाण्याची मुभा मुशर्रफ़ यांनी दिली.

   जगभर त्यांचा निषेध झाला. पण राजकारण हा अत्यंत सोयीचा तत्वशून्य व्यवहार असतो. म्हणूनच सोयीचे असेल तेव्हा हुकूमशाहीला मान्यता मिळते आणि गैरसोयीचे असेल तेव्हा मोदीसारख्या लोकशाहीचे पालन करणार्‍यालाही हुकूमशहा ठरवले जात असते. योगायोगाने मुशर्रफ़नी सत्ता बळकावल्यावर अमेरिकेतील घातपाताची घटना घडली व अफ़गाणीस्तानला धडा शिकवण्यासाठी करायच्या युद्धात अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मदतीची गरज भासू लागली. तेव्हा निमूटपणे मुशर्रफ़ यांच्या अन्याय्य सत्तेला अमेरिकेने व उर्वरित जगाने मान्यता दिली. तेव्हा आपणही जिहादी दहशतवादाचे विरोधक असल्याचे सिद्ध करून जगाची मान्यता आपल्या अवैध सत्तेला मिळवण्यासाठी मुशर्रफ़ हिरीरीने पुढे आले. पण प्रत्यक्षात तेव्हाही या भित्र्या पळपुट्या सेनापतीने शरणागती कशी पत्करली त्याची कबुली स्वत:च नंतर दिली. एकूण हा असा पळपुटा सेनापती आहे. पण जगाचे राजकारणाच सोयीचे व मतलबी असल्याने मुशर्रफ़ याच्यासारखे पळपुटे व भामटेही कसे यशस्वी होऊ शकतात त्याचा हा इतिहास आहे. तत्वाच्या व नितीमत्तेच्या आहारी गेलेल्या अतिशहाण्यांचा आपापल्या डावपेचात बदमाश लोक किती धुर्तपणे वापर करून घेतात व तत्वांनाच हरताळ फ़ासला जातो; त्याचा मुशर्रफ़ हा जीताजागता दाखला आहे. त्याने आपल्या देशातीलच नव्हेतर जगभरच्या राजकारणातील दिग्गजांना त्यांच्या अहंमन्यता व तात्विक अट्टाहासाच्या जाळ्यात अडकवून आपले दुष्ट हेतू कसे साध्य करून घेतले, त्याचा हा पुरावा आहे. साधूसंतालाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याच्या जमान्यात युक्तीवाद व बुद्धीवादाचा इतका अतिरेक होतो, की त्यातून मग असे बदमाश भामटे आपली पोळी सहज भाजून घेतात आणि तेही स्वत:ला तत्वांचे पूजक समजणार्‍यांकडून.

   आज कोर्टाने साधा अटकेचा आदेश दिल्यावर चार दिवस गजाआड बसायची वेळ येईल, म्हणून भित्री भागूबाई होऊन पळ काढणारा हाच माणुस काही दिवसांपुर्वीच आपण कारगिलमध्ये किती मोठा पराक्रम केला, असे छाती फ़ुगवून सांगत होता. कारगिल हा आपला पराक्रम होता असे एका वाहिनीला मुलाखत देऊन सांगणार्‍या या पाक सेनापतीचा तोच पराक्रम आता कुठे बिळात दडी मारून बसला आहे? सामान्य लोकांना धर्माच्या नावाने चिथावण्या देऊन जिहादी व घातपाती बनवायचे व त्यांना शत्रूच्या तोंडी द्यायचे; ह्याला असे बदमाश स्वत:चा पराक्रम मानतात व शहाण्यांच्या ते असत्य गळी मारतात. प्रत्यक्षात कारगिलमध्ये पाक सैनिकांना मुजाहिदीन बनवून घुसवण्याचे पाप याच मुशर्रफ़नी केले होते आणि जेव्हा ते पाक सैनिक मारले गेले; तेव्हा त्यांचे मृतदेह घ्यायलाही हा माणूस तयार झाला नाही. त्यामुळे त्यांना बेवारस असल्याप्रमाणे अज्ञात स्थळी गाडावे लागले. हीच पाकिस्तानची नितीमत्ता राहिली आहे. मुंबई हल्ल्यातले जिहादी मारले गेल्यावर त्यांचेही मृतदेह स्विकारण्यास नकार देणारे हे शूरवीर सेनपती व राज्यकर्ते जोवर पाकिस्तानी लोकांना धर्माच्या नावावर खेळवू शकणार आहेत; तोपर्यंत पकिस्तानी जनतेला भवितव्य असणार नाही. पळपुट्या नेत्यांकडून देशाची उभारणी होत नसते हे पाकिस्तानी जनतेला जेव्हा कळेल; तेव्हाच त्यांची अशा नेत्यांपासून मुक्तता होऊ शकेल.

   एकूण काय तर मुशर्रफ़ यांनी त्यांच्या म्हणजे पाकिस्तानी राज्यकर्ते व सेनापतींच्या पळपुटेपणाचा जो सहा दशकांचा वारसा आहे, तो उत्तम रितीने जपला आहे. पुढे चालू ठेवला आहे. युद्धाच्या व शौर्याचा बाता मारायच्या आणि संघर्षाची वा लढायची वेळ आली, मग मात्र ढुंगणाला पाय लावून पळ काढायचा. पन्नास वर्षापुर्वी जनरल अयुब खान यांनी जो पायंडा पाडला, तोच वारसा याह्याखान यांनी जपला आणि कालचे पाक सेनाप्रमुख मुशर्रफ़ त्याचेच अनुकरण करीत कोर्टातून पळाले आहेत. अशा देशाला व तिथल्या समाजाला कुठले भवितव्य नसते, की भविष्यकाळ नसतो. म्हणूनच आजच्या एकविसाव्या शतकातही पाक जनतेला विचारापेक्षा धर्माच्या व दैववादाच्या आधारावरच जगावे लागत आहे. दिशाभूल करणारे व त्यांचीच लूट करणारे नेते व शासन त्यांच्या वाट्याला आलेले आहे.

शनिवार, १३ एप्रिल, २०१३

इमारत कोसळून न्याय गाडला गेला




   ठाणे कल्याण दरम्यान एक सहासात मजली इमारत कोसळून पाऊणशे लोक त्यात गाडले गेले व प्राणाला मुकले, तेव्हा आपल्याला खडबडून जाग आलेली आहे. आपल्याला म्हणजे आपल्या सरकारला. त्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन शेकडो अशा बेकायदा व अनधिकृत धोकादायक इमारती जमीनदोस्त करायचे काम हाती घेतले आहे. त्यातून आपले सत्ताधारी काय सिद्ध करू पहात आहेत? ते अत्यंत कार्यक्षम आहेत आणि कायद्याला धाब्यावर बसवणारे कुठलेही कृत्य अजिबात सहन केले जाणार नाही; असाच देखावा त्यातून उभा केला जात आहे. पण त्या देखाव्याच्या आड पाऊणशे निरपराधांचे जीव हकनाक गेले, हे सत्य दडपण्याचा प्रयास चालू नाही काय? जे काम आज युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आलेले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात धरपकड चालू आहे; तो सुद्धा देखावाचा नाही काय? जणू असे काही बेकायदा होते आहे, त्याची खबरबात कोणालाच नव्हती; असे नाटक चाललेले नाही काय? याला नाटक एवढ्यासाठीच म्हणायचे, की ठाणे पालिकेच वरीष्ठ आधिकारी असलेल्यांनी या परिसरात काही हजार इमारती अशाच बेकायदा व अनधिकृत असल्याचे सांगितले आहे. त्या विधानाचा अर्थ काय होतो? ही काही नवी माहिती आहे? तो अधिकारी त्या विधानातून आपण व प्रशासन किती निष्क्रिय व नाकर्ते आहोत, त्याचा कबुलीजबाब देतो आहे. पण कोणी अजून तरी त्याला त्याबद्दल जाब विचारल्याचे माझ्या् तरी ऐकीवात नाही. इतक्या इमारती अनधिकृत व बेकायदा आहेत, तर त्या बांधाल्या गेल्याच कशा आणि त्यांचे बांधकाम चालू असताना हा अधिकारी वा त्याचे प्रशासकीय कर्मचारी काय करत होते? असे बांधकाम रोखणे व कुठलेही बांधकाम सुरक्षित होऊ देणे; हीच त्यांची जबाबदारी आहे व त्यासाठीच त्यांना वेतन मिळत असते ना? मग इतक्या इमारती बेकायदा असल्याचे उजळमाथ्याने सांगणे, हा गुन्हाच नाही काय? आणि असे सांगतांना त्याच्यासह इतरांना लाज कशी वाटत नाही?  

   आपल्यापाशी अधिकार आहे हीच आपली प्रतिष्ठा असते. त्या अधिकाराला कोणी जुमानत नसेल वा त्याचे उल्लंघन करून त्यावर मात करत असेल, तर ती शरमेची गोष्ट असते. ती निव्वळ माहिती नसते. जेव्हा बापच आपल्या मुलीवर किंवा घरातल्या महिलेवर कोणी बलात्कार केल्याचे माहिती द्यावी त्याप्रमाणे बोलतो; तेव्हा ती अत्यंत शरमेची गोष्ट असते. इथे काही अधिकार्‍यांकडे शहरातल्या इमारत बांधणीच्या सुरक्षेचे व नियंत्रणाचे काम व अधिकार आहेत आणि कोणी त्याला न जुमानता इतक्या इमारती बांधल्याचे म्हणतो; तेव्हा तो आपला नाकर्तेपणाच कबूल करत असतो. जे काम थोपवण्यासाठी त्याची नेमणूक झालेली आहे, ते काम इतक्या मोठ्या प्रमाणात राजरोस झाल्याची कबूली म्हणूनच भीषण गुन्हा आहे. अशा रितीने नियमबाह्य व असुरक्षित बांधकाम केल्यास तिथे वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होऊ शकतो, त्यातून एकुणच नागरी जीवनात व्यत्यय येऊ शकतात. म्हणूनच नागरी बांधकामाचे काही नियम व कायदे केलेले आहेत. त्याचे पालन व अंमलबजावणी होण्यासाठी यंत्रणा व प्रशासन उभे केलेले आहे. त्याला अनेक अधिकार दिलेले आहेत. पण त्याचा कुठलाही वापर केला गेलेला नाही. उलट तेच नियम व कायदे गुंडाळून मनमानी करण्याची किंमत हे राखणदार वसूल करत बसले, असेच धरपकडीतून दिसून येते आहे. याचे अनेक अर्थ होतात. त्यातला एक भाग आपण उचलून धरतो आणि बाकीच्या प्रश्नांकडे काणाडोळा करतो. भ्रष्टाचार ही नवी गोष्ट नाही. त्याहीपेक्षा भयंकर गोष्ट आहे; ती भ्रष्टाचारासाठीच कायदे, नियम व निर्बंध आणण्याची. कायद्याचे राज्य उध्वस्त करण्यासाठीच कायद्याचे राखणदार, अंमलदार व कायद्याचे जनक होण्याची ही प्रक्रिया अधिक घातक झालेली आहे. खरे तर आजच्या भारतीय नागरी जीवनाला भेडसावणारे सर्वच प्रश्न नेमक्या त्याच समस्येतून उदभवलेले दिसतील.

   ठाण्याचा विषय थोडा बाजूला ठेवून एक सांगा; या देशात जे शेकडो कायदे व नियम, निर्बंध आहेत; त्यापैकी कितीचे काटेकोर पालन होत असते? त्याचे तसे कठोर पालन व्हावे यासाठी कितीशी पुरक यंत्रणा आपल्याकडे सज्ज आहे? बारकाईने बघितले तर बहुतांश असे कायदे व नियम आढळतील की ते राबवण्याची यंत्रणा व सज्जताच आपल्यापाशी नाही. सहाजिकच मग असे कायदे हे; त्याच्या अंमलदाराच्या हातातले खेळणे होऊन बसले आहेत. त्यांना हवे तेव्हा व हवे तसा त्याचा अंमल होत असतो आणि त्यांना नको असेल तर तेच नियम कायदे गुंडाळून ठेवले जातात. म्हणजेच देशातले बहुतांश कायदे हे त्या त्या अधिकारावर असलेल्या व्यक्ती वा अंमलदारासाठीचा एक स्वेच्छाधिकार होऊन गेलेला आहे. त्या कायद्याची मोडतोड व पायमल्ली होताना निमूट बघत बसण्याचे, जे स्वातंत्र्य त्या व्यक्ती वा अधिकार्‍याला मिळालेले आहे; त्यातून ही दयनीय अवस्था आलेली आहे. प्रत्येक कायद्याच्या अंमलासाठी कुठलीच सक्ती नाही. म्हणजे असे, की त्या त्या कायद्यानुसार तो तो अधिकारी वागत नसेल; तर त्याच्यावर त्यासाठी तुम्हीआम्ही तशी सक्ती करू शकत नाही. इथेच ठाण्यातली गोष्ट घ्या. त्या वनखात्याच्या जमीनीवर बेकायदा बांधकाम होते, म्हणून पाडण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिलेले होते. पण त्याची अंमलबजावणी करायला गेलेल्या अधिकार्‍यांना धमकावण्यात आले. त्यांनी राज्याच्या वरिष्ठ सचिवांकडे तक्रार करून दाद मागितली. पण मंत्रालयात त्याची कोणी दाददिर्याद घेतली नाही. एका अधिकार्‍याने कर्तव्य बजावण्याचा प्रयास केल्यास, त्याला संरक्षण मिळत नाही आणि बाकीचे कर्तव्यालाच हरताळ फ़ासून लाचखोरी करतात. अशावेळी काय करायचे? मुळात अशा बेकायदा कामात संबंधितांनी लक्षच घातले नाही, तेव्हा कोणा नागरिकाने कोर्टात जाऊन दाद मागितली. हीच मुळात नाकर्तेपणाची साक्ष होती.  

   सवाल इतकाच, की कायदा हे शब्द व अक्षरे असतात. ते स्वत: कार्यरत होत नाहीत. त्यांना कोणीतरी कार्यरत करावे लागते. त्यांनीच तिकडे पाठ फ़िरवली, मग काय करायचे? त्या कोर्टात गेलेल्या नागरिकाने आपले पैसे व वेळ त्यासाठी खर्ची घातला. प्रत्येक नागरिकाला ते शक्य नसते. मग बहुसंख्य नागरिक गुन्हा व बेकायदा कृत्य दिसले, तरी तिकडे पाठ फ़िरवतात. पण समजा त्यांनीच तिथल्या तिथे हस्तक्षेप करायचा ठरवला तर? म्हणजे कायदा मोडण्याचे जे पाप चालू आहे; ते रोखण्यात सामान्य नागरिकाने पुढाकार घेतला तर काय होईल? कायदा मोडणारा मस्तवाल असतो, तो कायदा सांगायला गेल्यास निमूट ऐकणार नाही. म्हणजेच प्रसंग हातघाईवर येणार. असा गुंड गुन्हेगार एकटा नसतो आणि समंजसही नसतो. म्हणजेच प्रसंग हातघाईवर येणार. हाणामारीचा प्रसंग येणार. त्याची कायद्याच्या राज्यात कशी दखल घेतली जाते? ‘दोन गटात दंगल’ अशा बातम्या आपण ऐकतो ना? त्यातल्या बहुतांश दंगली अशाच स्वरूपाच्या असतात. एक गट बेछूटपणे कायदा धाब्यावर बसवत असतो आणि त्याकडे कायद्याचे रक्षक पाठ फ़िरवत असल्याने नागरिकांना असह्य होऊन ते स्वत:च ‘कायद्याचा अंमल’ करायला पुढे सरसावतात. मग त्यांनी कायदा हाती घेतला म्हणून त्यांनाही गुन्हेगार ठरवले जाते. कशी गंमत आहे बघा. ज्यांच्या हातात कायदा दिलेला आहे व त्याचा वापर करून जनसामान्यांचे जीवन सुरक्षित करण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे; तेच कायद्याचा वापर योग्य प्रसंगी करणार नाहीत. आणि आपल्याला त्रास होतो किंवा धोका आहे म्हणून सामान्य माणसाने स्वसंरक्षणार्थ ‘कायदेशीर’ कृत्य केले; तरी तो गुन्हाच मानला जाणार. म्हणजेच कायदा मोडणार्‍या रोखणेही आपल्या देशात गुन्हाच असेल तर गुन्हे संपायचे कसे?

   ठाण्याच्या त्या इमारतीचाच विषय घ्या. तिथे दिडदोन महिन्यात अशी इमारत उभी रहाते व वनखात्याच्या जमीनीवर अतीक्रमण करून उभी रहाते; याची अनेक नागरिकांना जाणीव होती. त्यांनी संबंधितांचे लक्ष तिकडे वेधलेले होते. पण ज्यांच्या हाती कायद्याचे अधिकार होते, त्यांनी वेळीच त्यात हस्तक्षेप केला असता तर पाऊणशे लोकांचे जीव वाचले असते. त्यांनी ते काम केले नाही. पण समजा त्यांच्या नाकर्तेपणानंतर त्याच नागरिकांनी एकत्र येऊन स्वत: ती इमारत व तिचे बांधकाम थोपवण्यात पुढाकार घेतला असता तर? त्यातून हाणामारी झाली असती, पण निदान गवगवा होऊन पुढला प्रसंग टाळला गेलाच असता. मारले गेले त्यांचे जीव बचावले असते. कारण अशा हाणामारीने त्या बेकायदा धोकादायक बांधकामाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले असते आणि काम ठप्प झाले असते. पण त्यासाठी शेदोनशे नागरिकांना स्वत: सत्कार्य केल्याबद्दल पोलिस केसेस लावून घेण्य़ाची किंमत मोजावी लागली असती. मात्र ज्यांनी हाती अधिकार असताना असे बांधकाम होऊ दिले होते, ते मोकाट राहिले असते. असे आपल्या देशातील कायद्याचे राज्य आहे. जिथे कायदे मोडण्यासाठी व धाब्यावर बसवण्यासाठीच कायद्याचे अंमलदार वा सत्ताधारी व्हायचे असते. त्यासाठीच निवडून यायचे असते. कुठला तरी अधिकार मिळवायचा असतो. अधिकार हाती आला, मग तुम्हाला गुन्हे करण्याचे वा गुन्हे माफ़ करण्याची दैवीशक्ती प्राप्त होते. आयन रॅन्ड नावाची प्रसिद्ध इंग्रजी लेखिका व विचारवंत होती. तिने या विषयात नेमके दुखण्यावर बोट ठेवलेले आहे. ती म्हणते,

   ‘गुन्हेगारीला वेसण घालणे व गुन्हे करणार्‍यांना शासन देणे; इतकेच समाजात सरकार नामक संस्थेचे मर्यादित कर्तव्य असते. पण समाजात मुठभऱच गुंड वा गुन्हेगार असतात. म्हणूनच सरकारला फ़ारसे काम नसते आणि म्हणूनच सरकारचे समाज जीवनातील महत्वही फ़ार मोठे नसते. मग सरकार आपले महत्व व काम वाढवण्यासाठी असे चमत्कारिक कायदे बनवते, की त्याचे पालन अशक्य होऊन अधिकाधिक लोकांना कायदा मोडावाच लागतो. त्यातून गुन्हे व गुन्हेगारांची संख्या वाढते व सरकारचे काम वाढते. त्यातून सरकारची लोकांच्या जीवनातील हस्तक्षेप व ढवळाढवळ वाढते. अधिकार वाढतो. म्हणून सत्ता नेहमी गुन्हे रोखण्य़ापेक्षा गुन्हेगारीलाच प्रोत्साहन देत असते. आपली हुकूमत प्रस्थापित करण्यासाठी समाजाला अपराधी मानसिकतेमध्ये गुंतवण्याचा प्रयास सत्ताधारी करतात.’

   आता ठाण्याच्याच विषयात घ्या. लोकांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन बेकायदा बांधकाम थांबवण्याचे काम केले असते तर तो गुन्हा कशाला मानायचा? कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिकार्‍यावर सक्ती करायचा जनतेला अधिकार का नसावा? किती अजब गोष्ट आहे ना? कायद्याचे राज्य आहे म्हणायचे आणि कायद्याच्या सक्तीचा हट्ट मात्र असता कामा नये. हीच आजची खरी समस्या आहे. अण्णा हजारे उपोषणाला बसल्याने दिल्लीत अराजक माजेल म्हणून त्यांना आधीच अटक करणारे पोलिस; तिथे नित्यनेमाने बलात्कार होतात, अशा संशयितांकडे वळूनही बघायला तयार नसतात. याला गुन्हेगारीला संरक्षण नाही तर काय म्हणायचे? कोणी आपल्याच जमीनीवर घर वा बांधकाम करणार असेल, तर त्याने पालिका व सरकारच्या विविध खात्यांची परवानगी घेतली पाहिजे वा तसे नकाशे आधी सादर करून मंजुरी घेतली पाहिजे. पण जो कोणी यातले काहीच पाळत नाही, त्याला काहीही करायला मोकाट रान आहे? जो शक्य तेवढे सर्व नियम पाळायचा प्रयास करतो, त्याचे काम मार्गी लागू शकत नाही. पण जो सर्वच नियम मोडण्याची हिंमत बाळगतो, त्याला कुठेही कसली अडचण येत नाही. आणि असे नियम मोडणार्‍याला सर्वच पातळीवर संरक्षंण मिळत असते. उल्हासनगर भागात हजारो अनधिकृत इमारती बांधलेल्या होत्या, त्या पाडून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते. मग सरकारने त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र कायदा बनवून त्या बेकायदा कृत्यालाच कायदेशीर करून टाकले. ह्याला आपल्याकडे कायद्याचे राज्य म्हणतात. तिथे असे होऊ शकले म्हणून मग अन्यत्र अशा बेकायदा अनधिकृत बांधकामांचे पेव फ़ुटले तर नवल नाही.

   सवाल त्या उल्हासनगरच्या रहिवाशांची समस्या सोडवण्याचा म्हणून कायदा करण्यात आला, हे सहानुभूती म्हणून मान्य करू. पण तशा बेकायदा बांधकामे करणार्‍यांना, त्यांच्याकडून पैसे उकळून ते गुन्हे करू देणार्‍यांना सहानुभूती कशाला दाखवली गेली? त्यांच्यावर कुठली कारवाई करण्यात आली? ती कारवाई होत नाही, तेव्हा अन्यत्रच्या अधिकार्‍यांना अशा बेकायदा बांधकामे व कृत्यांना संरक्षण देऊन पैसे कमावण्यालाच प्रोत्साहन दिले जात असते. सर्वच महानगरे व वाढत्या शहरीकरणाच्या क्षेत्रामध्ये अशा बेकायदा व धोकादायक बांधकामांचे त्यामुळेच पेव फ़ुटलेले आहे. आज बेकायदा बांधायचे आणि कायदेशीर करायला तिथे रहिवासी आणून सहानुभूतीचा विषय बनवायचा; हे त्यामागचे तंत्र झालेले आहे. पण जे काही कोणाला करायचे आहे, त्यासाठी मोकाट रान आहे. आणि जे काही कराल तो गुन्हाच असतो. असे गुन्हे तुम्ही केल्याशिवाय जगू शकत नाही आणि गुन्हे करत असल्याने लाच दिल्याखेरीज तुमची सुटका नाही. एकूणच कायद्याचे राज्य असा सभ्यपणे जगणार्‍यासाठी सापळा बनलेला आहे. ही समस्या जबाबदारी शिवाय मिळणार्‍या अधिकारातून आलेली आहे. सत्ताधार्‍यांपासून कुठल्याही क्षेत्रात बघा, तुम्ही अधिकार प्राप्त केला, मग बेजबाबदार वागायला मोकळे असता. तुम्हाला कोणी कसला जाब विचारू शकत नाही. पण हाती असलेल्या अधिकाराचा मनाला येईल तसा बेछूट वापर मात्र करू शकत असता. ठाण्यासारखे लाचार लोक अशाच अनधिकृत इमारतीमध्ये वास्तव्य करून राहिले, मग त्यांचे जीवन कायमचे अधांतरी टांगलेले रहाते, त्यांना कुठल्या ना कुठल्या नियम कायद्याच्या आधारे नोटिसा पाठवून गांजवता येते आणि मग त्यातून त्यांना दिलासा देणारे प्रेषित उभे रहात असतात. त्या प्रेषितांना अशा गांजलेल्यांचे हुकूमी मतांचे गठ्ठे आपल्या राजकीय जुगारात वापरता येत असतात. ठाण्याचा अनुभव वेगळा आहे काय?

   ज्या परिसरात हजारो बेकायदा इमारती उभ्या आहेत, तिथले आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी त्या बेकायदा इमारतीच्या रहिवाश्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर जाऊ नये म्हणून ‘प्राण पणाला लावायची’ गर्जना केलेली आहे. त्यांना खरोखरच गरीब रहिवाश्यांच्या डोक्यावरच्या छप्पराची इतकी चिंता आहे काय? कारण डोक्यावर छप्पर म्हणजे सुरक्षित जीवन असा अर्थ होतो. आणि आज त्या बेकायदा इमारतीमध्ये वास्तव्य करणार्‍यांच्या डोक्यावर छप्पर म्हणून जो ढिसाळ बांधकामाचा ढिगारा उभा आहे; तो अत्यंत असुरक्षित असून त्यात त्याच रहिवाश्यांचे प्राण पणास लागलेले आहेत. कुठल्याही क्षणी अशी छप्परे टांगलेल्या तलवारीप्रमाणे कोसळून जीव घेतील अशी स्थिती आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की आव्हाड यांचे प्राण पणास लागलेले नसून त्या रहिवाश्यांचे प्राण आव्हाड यांनी पणास लावलेले आहेत. आणि दुसर्‍यांच्या, गरीबांच्या जीवावर आव्हाड इतके उदार कशाला झाले आहेत? तर त्यांच्या आमदारकीसाठी हेच असुरक्षित रहिवासी हुकूमी मतदार आहेत. आपला जीव कधीही धोक्यात आणणारे अनधिकृत बांधकामाचे छप्पर वाचवणारा आमदार; अशी ही बाब आहे. म्हणजेच कधीही इमारत कोसळून मरायची हमी देण्याच्या बदल्यात आव्हाड त्या रहिवाश्यांचे प्राण पणाला लावत आहेत. मात्र भाषा कशी उलटी आहे बघा. ऐकणार्‍याला आव्हाड त्यागी वाटतील. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या आमदारकी व मतांसाठी त्या भोळ्या रहिवाश्यांचे प्राण पणाला लावले जात आहेत. अशी एकूण राजकीय, प्रशासकीय व कायदेशीर यंत्रणेची स्थिती आहे. सामान्य माणसाच्या जीवाशी खेळण्यालाच व त्याच्या दु:खाशी पोरखेळ करण्याला कारभार म्हटले जात आहे. आपण तिर्‍हाईतासारखे तिकडे बघत आहोत. ठाण्यात मेले-मारले गेले किंवा उद्या मरतील; ते सुपातले आहेत. आपण जात्यातले म्हणून स्वत:ला अत्यंत सुखरूप समजून खुश आहोत.

   ब्रिटीशांनी इथल्या रयतेला शिस्त लावण्यासाठी व गुलामी निमूट स्विकारण्यासाठी जी कायद्याची प्रणाली उभारली व राबवली; तीच आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात जशीच्यातशी स्विकारली. त्यात नागरिकाला सबळ व स्वतंत्र करण्यासाठी आवश्यक बदल केले नाहीत, की नवे कायदे केले नाहीत. त्यामुळे ब्रिटिश जाऊन आपल्याला स्थानिक राज्यकर्ते गुलामासारखे वागवत असतात. आणि त्यालाच कायद्याचे राज्य वा न्याय समजायची आपल्यावर सक्ती आहे. दर पाच वर्षांनी आपल्यावर कोणी हुकूमत गाजवावी किंवा कोणी आपल्याला छळावे, नाडावे, त्याची निवड करायचे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालेले आहे. कालपर्यंत आपल्या न्यायासाठी आवेशात बोलणारा, आज सत्ता हाती आल्यावर तसाच अन्याय आपल्यावर करत असतो. बदल होतो तो गुन्हे करू शकणार्‍यांच्या स्वातंत्र्यामध्ये. दोन वर्षापुर्वी बंगालमध्ये ममता बानर्जी जी भाषा बोलत होत्या, तीच आज तिथले मार्क्सवादी बोलत आहेत. तर त्याच डाव्यांच्या भाषेत ममता बानर्जींचे अनुयायी बोलत व वागत आहेत ना? मग बदल कशात झाला? सामान्य माणसाच्या न्यायाची भाषा निव्वळ देखावाच नाही काय? बदल सरकार, राज्यकर्ते वा पक्ष व नेत्यांमध्ये होऊन काहीही साध्य होणार नाही. जो कोणी कायद्यांसह त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रणाली बदलण्यास तयार असेल व न्यायाधिष्ठीत कायद्यातून सामान्य नागरिकाला सबळ करायची हमी देत असेल, त्याच्या हाती सत्ता दिली; तरच यातून सुटका आहे. अन्यथा अन्याय तसाच राहिल. केवळ अन्याय करणारे बदलतील.

शनिवार, ६ एप्रिल, २०१३

राहुल विरुद्ध मोदी आखाड्याची नांदी




   एकाच आठवड्यात दोन महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत. भाजपाने आपल्या संसदीय मंडळात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना स्थान देऊन त्यांना राष्ट्रीय नेतृत्वात सहभागी केल्याची घोषणा केली आहे आणि नेमक्या त्याच मुहूर्तावर कर्नाटकातील विधानसभांच्या निवडाणूका जाहिर झाल्या आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुकात राहुल विरुद्ध मोदी; असे समिकरण आकार घेऊ लागले आहे. तसे पाहिल्यास दोन्ही प्रमुख पक्ष आपल्या या नेत्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करायला कचरत आहेत. अतिशय जपून एक एक पाऊल टाकले जात आहे. त्याचेही कारण आहे. मोदी दंगलीच्या आरोपांना मागे टाकून, आता कुठे विकासाचा झेंडा खांद्यावर घेऊ शकले आहेत. तर दुसरीकडे राहुल गांधी उत्तर प्रदेशच्या दणदणित पराभवाची चव चाखल्यावर त्या धक्क्यातून आता कुठे बाहेर पडत आहेत. त्यामुळेच दोन्ही नेते व दोन्ही पक्ष सावधपणे आपल्या खेळी खेळत आहेत. पण नावे जाहिर करण्याचा सोपस्कार सोडला; तर दोन्हीकडल्या हालचाली त्याच दोन नावांना पुढे आणायच्या आहेत, हे लपत नाहीत. म्हणूनच अजून साधारण एक वर्ष बाकी असलेल्या त्या लोकसभा निवडणुकीत आपापल्या पक्षांचे नेतृत्व करणार्‍या या दोन नव्या नेत्यांची तुलना होणे अपरिहार्यच आहे. पण जितली तुलना करायला जावी, तेवढे त्यांच्यातले विरोधाभासही टोकाचे आहेत.

   पहिली गोष्ट म्हणजे राहुल हे देशाचे नेतृत्व करणार्‍या नेहरू घराण्याचे लागोपाठचे पाचवे वारस आहेत. त्यामुळेच त्यांना मनात आणल्यापासून कॉग्रेस पक्षात नेतृत्व करायची संधी उपलब्ध झालेली आहे. त्यांना नेतृत्व मिळवण्य़ासाठी व सिद्ध करण्यासाठी कुठला संघर्ष करावा लागलेला नाही. नेमकी उलट स्थिती नरेंद्र मोदी यांची आहे. संघाचा सामान्य स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी कोवळ्या वयात सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला आणि कुठल्याही सत्तापदाची अपेक्षा न बाळगता इथपर्यंत मजल मारलेली आहे. आयते पद मिळणे दुरची गोष्ट आहे, मोदींना दिल्लीत आपल्याच पक्षात महत्वाचे स्थान मिळवण्याचाही संघर्ष करावा लागला आहे. दुसरी गोष्ट एक महत्वाचा नेता म्हणून राहुलनी निवडणूक लढवायची घोषणा झाल्यापासून माध्यमांकडून त्यांचे अविरत कौतुक होत आलेले आहे. नेमकी उलट स्थिती मोदी यांची आहे. कधी आमदार वा खासदार होण्याची इच्छाही प्रदर्शित न केलेल्या मोदींना केवळ गुजरातमधील भाजपा पक्षातल्या विवादामुळे मुख्यमंत्री पदावर बसवण्यात आले आणि त्यानंतरच त्यांनी आयुष्यातली पहिली निवडणूक लढवलेली आहे. त्यानंतर मागल्या दहा बारा वर्षात प्रसार माध्यमांकडून सतत त्यांच्यावर टिकेचे आसूडच ओढले गेले आहेत. सततच्या प्रतिकुल प्रसिद्धीतून त्यांना आपल्या नेतृत्वाची अग्नीपरिक्षा द्यावी लागलेली आहे. ज्या काळात राहुल माध्यमांचे आवडते; त्याच कालखंडात मोदी नावडते, असा योगायोग आहे. अशा एकदम दोन टोकाच्या परिस्थितीतून हे दोन प्रतिस्पर्धी पक्षाचे नवे नेते ,आता एकमेकांच्या समोर येऊन उभे ठाकत आहेत. त्यामुळेच त्यांना भारतीय जनता कसा प्रतिसाद देईल, याचे अंदाज बांधणे हा राजकीय अभ्यासकांचा आवडता छंद झाल्यास नवल नाही. परिणामी दोघे कुठे जातात, काय बोलतात व करतात; त्याची सातत्याने तुलना व समिकरणे मांडली जात आहेत. आणि त्यातही पुन्हा मोदी यांना प्रतिकुल स्थितीतच आरंभ करावा लागणार आहे.

   महिन्याभरात कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत आणि त्यात या दोन नेत्यांची खरी कसोटी लागेल, असे राजकीय अभ्यासक म्हणत आहेत. त्यात पुर्णांशाने तथ्य नाही. कारण तिथे एका राज्याच्या कारभारासाठी लोक आपले प्रतिनिधी निवडणार आहेत आणि त्यात आधी ज्यांना संधी दिली; त्या पक्षाने काय दिवे लावले, त्यावर जनमताचा कौल होणार आहे. गेल्या खेपेस प्रथमच भाजपाने तिथे सत्ता संपादन केली आणि त्याचे सरकार संपुर्ण पाच वर्षे चालले असले, तरी त्याला अनेक कारणाने लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण करता आलेल्या नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे पक्षांतर्गत विवादाने त्या सरकारला खुप हैराण केले. बहूमत मिळवण्यासाठी केलेल्या तडजोडी त्याला महागात पडल्या. आणि दुसरी गोष्ट तोपर्यंत पक्षाला कर्नाटकात उभे करणारे येदीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपद सोडण्यापर्यंत पाळी आली. ते पुन्हा मिळवण्याचा हट्टाला पेटलेल्या येदींना दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी दाद दिली नाही आणि आज तेच येदी भाजपाला पराभूत करण्यासाठीच टपलेले आहेत. म्हणजेच एकीकडे कॉग्रेसचे आव्हान आणि दुसरीकडे पक्षातून फ़ुटलेल्या सहकार्‍याशीही झुंजावे लागणार आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी कुठेही जबाबदार नाहीत. पण त्यांनाच कर्नाटकच्या निवडणुकीचे आव्हान पेलायला उभे केले; तर आधीच्या चुकांचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फ़ोडले जाणार यात शंका नाही. त्यापासून बाजूला राहिले तर हा कसला राष्ट्रीय नेता, अशीही हेटाळणी होणार हे उघड आहे. म्हणजेच मोदीसमोर प्रतिकुल परिस्थिती आहे. नेमकी उलट स्थिती त्याच निवडणूकीत पुढाकार घेणार्‍या राहुलची असणार आहे. भाजपाने घाण केल्याचा आयता लाभ कॉग्रेसला या निवडणूकीत मिळणार आहे, पण प्रत्येक कॉग्रेसजन त्याचे श्रेय राहुलनाच द्यायला हिरीरीने पुढे येणार आहे. तीच कॉग्रेसची संस्कृती आहे. उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकात राहूलनी पक्षाचे नेतृत्व करून दोनशेपेक्षा अधिक सभा घेतल्या होत्या. पण त्यात अपयश आल्यावर पक्षाचे कार्यकर्तेच नालायक निघाल्याचे सांगण्यात आले. ते सुख मोदी यांच्या नशीबी नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

   म्हणजेच मोदी यांच्यासाठी दिल्लीचा मार्ग वाटतो तितका सोपा नाही. गुजरातमध्ये त्यांनी जे काही कर्तृत्व गाजवले आहे, ते राज्यापुरते मानले जाते. परंतू दुसरीकडे राहुल गांधींची शासकीय कारभाराची पाटीही कोरीच आहे. मोदींना निदान एका राज्याचे प्रशासन चालवण्याचा तरी अनुभव आहे आणि त्यांनी तिथे लागोपाठ तीनदा लोकमताचा कौल मिळवला आहे. पण त्यांच्यावर दंगलीच्या आरोपांची सतत दहा वर्षे चाललेली सरबत्ती; त्यांना डोके वर काढू देत नव्हती. त्यातून त्यांची सुटका खरे तर उद्योगपतींनी केली. तीन वर्षापुर्वी त्यांनी घेतलेल्या एका गुंतवणूक संमेलनात प्रथम टाटांसारख्या जाणत्याने मोदीच देशाचे पंतप्रधान व्हावेत; असे भाष्य करून तमाम राजकीय अभ्यासक व माध्यमांना धक्का दिला. तिथून मग मोदी दिल्लीच्या राजकारणात येण्याची भाषा सुरू झाली. पण त्याहीपेक्षा त्या भाष्याने मोदींची दंगलीच्या आरोपातून काही प्रमाणात सुटका केली. दंगल हा विषय बाजूला पडून मोदी पंतप्रधान होऊ शकतात काय; यावरच चर्चा सुरू झाली. तेवढया संधीचा लाभ उठवित मोदी यांनी आपल्या व्यक्तीमत्वाची छाप देशव्यापी भाजपावर पाडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. खरे तर त्यांना दिल्लीतील त्यांच्याच पक्षाचे अडथळे होते. तिथे बसलेल्या श्रेष्ठी नामक अडथळ्यांची शर्यत पार करायची होती. ती त्यांनी मोठ्या खुबीने पार केली. त्यांनी श्रेष्ठींना बाजूला टाकून थेट देशभरच्या भाजपा कार्यकर्त्याला जवळ घेण्याचा व उमेद देण्याचे प्रयास केले आणि सत्ता गेल्यापासून मरगळलेल्या कार्यकर्त्याला आपल्या विश्वासात घेतले. त्याचा परिणाम एकूणच पक्ष संघटनेत दिसू लागला. इथे राहुल व मोदी यांच्यातला फ़रक लक्षात घेतला पाहिजे. राहुल यांच्यासाठी पक्षात कुठलेही स्थान व पद मोकळेच आहे. मोदींना डझनभर स्पर्धक होते व आहेत.

   अशा पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी गुजरातची निवडणूक संपताच आपल्या हालचाली सुरू केल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे गेल्या दहा वर्षे ज्या माध्यमांनी मोदी विरोधात आघाडी उघडली होती, त्यांच्या मोदीविरोधाची धार त्यांनी खुबीने वापरली. ज्यातून माध्यमांना खेळायला मिळेल अशी कृती वा विधान करून मोदी आपल्याला हवा तसा परिणाम साधत गेलेले आहेत. त्यामुळे नकळत माध्यमांनीच नव्हेतर विरोधकांचाही मोदींनी आपले व्यक्तीमहात्म्य वाढवायला उपयोग करून घेतला. त्यातूनच मग त्यांच्याविषयी देशभरच्या जनतेमध्ये एकप्रकारचे औत्सुक्य वाढेल याची काळजी घेतली आणि माध्यमांसाठी मोदींना दाखवणे आवश्यक करून टाकले. गेल्या विधानसभेचा निकाल लागल्यापासून मोदी यांचे प्रत्येक भाषण माध्यमे थेट प्रक्षेपणातून दाखवत आहेत आणि धुर्त मोदी कुठल्याही वाहिनीला व्यक्तीगत मुलाखत देत नाहीत. यातच चलाखी दिसून येत असते. माध्यमे विरोधात असताना त्यांचा आपल्याला हवा तसा नेमका वापर करायचे कौशल्य मोदींनी दाखवले आहे, तर ती संधी सतत उपलब्ध असून व माध्यमे अनुकूल असूनही राहुल त्यांचा पुरेसा लाभ उठवू शकले नाहीत. गेल्या तीन महिन्यात राहुल गांधी यांची दोन तर मोदी यांची तीन भाषणे थेट प्रक्षेपणातून लोकांपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यांची तुलना केल्यास काय दिसते? जयपूर येथे कॉग्रेसच्या चिंतन शिबीरात राहुलना पक्षाचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले व त्यांनी कार्यकर्त्यांना भावनाविवश करणारे भाषण केले. त्यानंतर मोदी यांची एकूण तीन भाषणे झाली. एक दिल्लीतल्या अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांसमोर, दुसरे पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेसमोर आणि तिसरे ‘इंडिया टूडे’च्या समारंभात. या तिन्ही भाषणात वेगवेगळ्या वर्गाला त्यांनी भारावून टाकले. तर राहुल गांधींचे दुसरे भाषण उद्योगपतीं संघटनेच्या वार्षिक संमेलनात झाले. त्यामधून त्यांनी प्रथमच आपली राष्ट्रीय भूमिका मांडण्याचा प्रयास याच आठवड्यात केला. सहाजिकच या एकूण पाच भाषणाची तुलना होणे अपरिहार्यच आहे.

   या तुलनेत पहिला मुद्दा म्हणजे मोदी कुठेही लिहून आणलेले भाषण वाचून दाखवत नाहीत. त्यांनी आपले प्रत्येक भाषण अस्खलीत व उत्स्फ़ुर्तपणे केलेले आहे तर राहुल गांधी यांनी दोन्ही जागी आपली भाषणे वाचून दाखवली. म्हणजेच जे मुद्दे आहेत ते आपल्या डोक्यात पक्के आहेत आणि त्यावर आपण स्वत:चा विचार केला आहे, असे मोदी सिद्ध करीत असतात. तर राहुल स्वत:चे भाषणही कोणाकडून तरी लिहून घेतात व त्यातले विचार त्यांचे नसतात, अशी ऐकणार्‍याची समजूत होऊ शकते. कारण गुरूवारी लिहून आणलेले वाचतानाही कागद बदलल्याने राहूल दोनदा गडबडले अडखळले. प्रश्नोत्तरातही झाशीकी रानी ऐवजी त्यांनी रानीकी झाशी असा चुकीचा उल्लेख केला. दुसरा मुद्दा मोदी दिर्घकाळ मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांनी तिथे मोठाच विकास केला; असे अनेकजण सतत बोलत असतात. पण स्वत: मोदी मात्र त्याचे श्रेय घेत नाहीत, की गुजरातचा उल्लेख अनावश्यकरित्या आणत नाहीत. त्यापेक्षा गुजरातच्या अनुभवातून देशाच्या समस्यांवरची उत्तरे आपल्याला गवसली असल्याचे दावे करतात. तिथे राहुल तोकडे पडतात. कारण स्वत: राहुल कुठल्या पदावर नाहीत, की त्यांनी युपीएच्या कारभारात कुठला थेट हस्तक्षेप केल्याचे कधी दिसलेले नाही. विशेषत: गेल्या दोन वर्षात अण्णा, रामदेव, लोकपाल अशा आंदोलनापासून सामुहिक बलात्कारावर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया अशा प्रसंगी राहुल गांधी यांनी कुठली प्रतिक्रियाही द्यायचे टाळलेले आहे. तरूणाईच्या गोष्टी करणारा हा तरूण नेता राजधानीतील तरूणाई रस्त्यावर उतरली तिच्यापासून तोंड लपवून बसला असेल, तर जनमानसावर त्याचा कुठला प्रभाव पडणार आहे? इथेच दोघांमधला मोठा ठळक फ़रक लक्षात येऊ शकतो. ज्या प्रतिकुल परिस्थितीला मोदी दहा वर्षे सामोरे गेले, तशी स्थिती काही दिवसांसाठी उदभवली तर राहुल तिला सामोरेही जाऊ शकलेले नाहीत. आणि अशा गोष्टींचा अभ्यासक विचार करीत नसले तरी सामान्य माणूस बारकाईने विचार करत असतो व आपले मत बनवत असतो. जेव्हा दोन नेत्यांच्या गुणवत्तेची व कर्तृत्वाची तुलना होते, तेव्हा असे सगळे मुद्दे लक्षात घ्यावेच लागतात. कारण त्याचेच प्रतिबिंब मतचाचण्यांमधून पडत असते.

   राहुल गांधींचे उद्योगपतींच्या वार्षिक सभेत भाषण होण्याच्या आदल्याच दिवशी कर्नाटक विधानसभा निवडणुक निमित्ताने आजतक वाहिनीने केलेली चाचणी समोर आलेली आहे. त्यात अर्थातच भाजपाच्या पराभवाचे भाकित करण्यात आलेले आहे. पाच वर्षे अंतर्गत सत्तास्पर्धा व लाथाळ्यांमुळे तिथला मतदार त्या पक्षावर नाराज आहे, त्याचाच लाभ तिथे कॉग्रेसला मिळणार आहे. शिवाय येदीयुरप्पा यांच्यासारखा दांडगा नेताच मते फ़ोडायला मैदानात असल्याने फ़टका बसणे स्वाभाविक आहे. मग अशा प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये मोदींनी कर्नाटकात प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेऊन अपयशाचे धनी व्हावे काय अशी चाचणीनंतर चर्चा सुरू होती. पण त्या आकड्यांपेक्षा त्यातील एका प्रश्नाला मिळालेली उत्तरे सुचक आहेत. मोदींनी कर्नाटकची जबाबदारी घेतली तर भाजपाला लाभ होऊ शकतो काय, या प्रश्नाला ६४ टक्के लोकांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे. याचा अर्थ इतकाच, की कर्नाटकचा मतदार भाजपावर नाराज आहे. पण त्या पक्षापेक्षा त्याला मोदींकडून अधिक अपेक्षा आहेत. आणि हीच बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. तीन महिन्यांपुर्वी याच वाहिनीने देशव्यापी चाचणी घेतली होती आणि त्यात भाजपा व कॉग्रेस यांच्यात कशी मतविभागणी होऊ शकते, याचा अंदाज घेतला होता. तेव्हा ३९ टक्के लोक भाजपाला मत द्यायला तयार होते. परंतू त्याच भाजपाचे नेतृत्व मोदी करणार असतील तर मात्र ४९ टक्के लोक भाजपाला मत द्यायला राजी होते. हा मतातला फ़रक महत्वाचा असतो. कुठल्याही पक्षाची संघटनात्मक ताकद किती; यापेक्षा त्याचे नेतृत्व कोण करतो, यावर पक्षाला निवडणुकीत मिळणारे यश अवलंबून असते.

   रेल्वेपासून रोजगारापर्यंत आणि शेजारी देशाशी मैत्रीपासून जागतिक संदर्भात मोदी आपली भूमिका सुस्पष्ट करून मांडतात, तिथे राहुल गांधी तोकडे पडतात. शिवाय अनुकुल परिस्थितीमध्ये पुढे येण्याऐवजी दडी मारून बसण्याची त्यांची प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षात उघड झाली आहे. त्यामुळेच या दोन नेत्यांची स्पर्धा अनेक अर्थाने विषम आहे. कर्नाटकामध्ये ज्या कारणास्तव कॉग्रेसचे काम सोपे झालेले दिसते, तशीच उलट स्थिती राष्ट्रीय राजकारणात आहे. मागल्या दोनतीन वर्षात युपीए व कॉग्रेसने लोकमत स्वत:च्या विरोधात जावे, यासाठी इतकी बेफ़िकीरी दाखवलेली आहे, की लोकांना पर्याय शोधण्यास भाग पडावे. कुठल्याच बाबतीत ठाम पावले न उचलणारे सरकार अराजकाला आमंत्रण देऊन बसले आहे. त्यामुळे कोणीतरी ठामपणे हाती चाबुक घेऊन सर्वकाही शिस्तीत आणू शकेल; अशा व्यक्तीचा लोक शोध घेत आहेत. जगाच्या इतिहासात डोकावले तर असेच वारंवार घडलेले दिसेल. अगदी आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांच्या अनागोंदीने वा राजकीय अराजकाला लोक कंटाळून गेले; तेव्हा त्यांनी कुठल्याही पक्षापेक्षा धाडसाने उभा रहाणारा खंबीर नेता शोधण्याचाच प्रयास केलेला आहे व त्याच्या हाती सत्ता सोपवलेली आहे. १९७१ साली कॉग्रेसची दयनीय अवस्था होती आणि १९८० सालात जनता पक्षाच्या अनागोंदीला लोक कंटाळले होते. दोन्ही वेळी त्यांनी विस्कळीत कॉग्रेस पक्षाच्या नेत्या इंदिरा गांधींना प्रचंड मते दिलेली होती. ती सुप्त लाट राजकीय निरिक्षकांना दिसू शकली नव्हती. आज ज्याप्रकारे मोदी यांच्याविषयी बोलले जात आहे. आणि मोदी जे बोलत आहेत, त्यातून त्या आठवणी जाग्या होतात. १९८० सालात आणिबाणीने बदनाम झालेल्या इंदिरा गांधी कशा निवडून आलेल्या होत्या? त्यांची घोषणा पक्षाला मत देण्याची नव्हती. कोणाला आठवते ती घोषणा?

ना जातपर ना पातपर
इंदिराजी की बातपर
मुहर लगावो हाथपर

   तेव्हा कॉग्रेसने पक्षाच्या संघटनात्मक बळावर वा पक्षासाठी मते मागितली नव्हती, की लोकांनी त्यांना कॉग्रेस म्हणून मते दिलेली नव्हती. इंदिराजी पंतप्रधान हव्या म्हणून ती मते दिली होती. आज इतक्या वर्षांनी नैराश्य, हताशा आणि त्यातून उदभवलेला आशावाद ही मोदींची खरी ताकद आहे. गुजरात विकासाचे मॉडेल व त्याचे जगभर चाललेले कौतुक; यातून तो नवा आशावाद उदयास आलेला आहे. त्यातून पुन्हा देश लाटेच्या राजकारणाकडे चाललेला आहे. कारण १९७०-८० दरम्यान जसा मतदार आघाडीच्या राजकारणाला कंटाळली होती, तशीच मानसिकता आज तयार झाली आहे. त्यामुळे मुसंडी मारून मोदी पक्षाच्या सर्वोच्च संसदीय मंडळात आलेले आहेत. त्यांना रोखायचे असेल तर राहुल गांधींना सुरक्षीत कोंडाळ्याच्या बाहेर पडून आमनेसामने संघर्ष करावा लागेल. नुसत्या कल्पनांचे बुडबुडे उडवून चालणार नाही, पुर्वजांची पुण्याई उपयोगाची नाही. आखाड्यात उतरावे लागणार आहे. पण दोन्ही भाषणात त्याचा अंक्त मिलत नाही. किंवा पडद्याआड राहून सुत्रे हलवण्यातच त्यांनी वेळ दवडला आहे. निदान येते वर्षभर त्यांनी खुल्या मैदानात येऊन पक्षाला नेतृत्व देण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे व ती सामान्य माणसाला दिसली पाहिजे. सहकारी, अन्य नेते वा सरकारच्या मागे लपून त्यांना मोदींशी दोन हात करता येणार नाहीत. दहा वर्षाची सत्ता व मागल्या दोन वर्षाचे अपयश पा्ठीवर घेऊन राहुलना मतदाराला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांना ते कितपत जमते त्यावरच मोदी-राहुल कुस्तीचा निकाल अवलंबून असणार आहे. त्याआधी त्यांनी आपल्या आजीच्या १९७१ व १९८० च्या लाटेवर स्वार झालेल्या निवडणुकांचा बारकाईने अभ्यास केला, तरच त्यांना काही योग्य उपाय सापडू शकेल.

रविवार, ३१ मार्च, २०१३

पिंजर्‍यातला दुबळा सिंह आणि कायद्याचे राज्य


  एक सिंह होता. आता तो सिंह म्हटला, की जंगलचा राजा म्हणजे जंगलात असणार हे आपोआपच आले. पण जंगलात त्याचा खुप रुबाब होता. नुसता इथून तिथे निघाला तरी सर्वत्र शांतता असायची. सगळीकडे सामसूम व्हायची. कोणी प्राणीमात्र तोंड वर बघणे सोडा, त्याच्यासमोर यायची बिशाद नव्हती. पण त्याचा दबदबा असला तरी त्याची दहशत होती असे अजिबात नाही. कारण त्याचे पोट भरलेले असेल तर तो उगाच कोणाची शिकार करणार नाही याची तमाम जंगलवासियांना खात्री होती. असा हा वनराज सिंह तहान लागली म्हणून एकदा पाणवठ्यावर पोहोचला. गर्द झाडीतून चालताना त्याला नदीच्या काठी कसली तरी खसखस ऐकू आली. दबा धरून त्याने हळूच पाहिले, तर काही मुली तिथे काठाशी बोलत खिदळत होत्या. जवळच्या राज्याची राजकन्या तिथे आपल्या सखी मैत्रीणींसह सहलीला आलेली होती. तिचे सौंदर्य बघून वनराजांचा अगदी मजनू होऊन गेला. आपली तहानभूक विसरून ते आडोशाला थांबले आणि राजकन्येला न्याहाळत राहिले. काही वेळाने तो घोळका निघून गेला. मात्र वनराजाच्या डोक्यातून ती रुपमती जात नव्हती. त्यांना शिकार सुचेना, की भूक लागेना. त्याने हाक मारून कोल्ह्याला अभय दिले आणि त्याच्याशी सल्लामसलत केली. तेव्हा वनराजाला कळले, की तो प्रेमात पडला आहे. आता त्या राजकन्येशी विवाह केल्याशिवाय जीवनात सुखसमाधान नाही, असेच त्याला वाटू लागले. पण त्या कोल्ह्याने त्याला प्रामाणिक सल्ला दिला. आपण जंगलवासी या गाववस्तीतल्या लोकांशी सोयरिक बरी नाही. शिवाय माणुस अत्यंत कुटील हिंस्र प्राणी. त्याच्या तर वार्‍याला फ़िरकू नये. तेव्हा वनराजाने राजकन्येचा विचार आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा. पण ते सिंहाला पटले नाही. त्याने कोल्ह्याला हाकलून लावले आणि मनोमन काही निश्चित निर्णय घेतला. दुसर्‍या दिवशी दुपार होईपर्यंत वनराज थेट जवळच्या वस्तीमध्ये त्या राजाच्या दरबारातच येऊन थडकले.

   साक्षात सिंह वस्तीत येताना बघून सर्वांची पाचावर धारण बसली होती. त्या नगरात क्षणार्धात शुकशुकाट पसरला. गुरे गोठ्यात तर कुत्रीमांजरे घराच्या वळचणीला दडून बसली होती. रस्त्यातून माणसे पळत सुटली होती. पण वनराजाचे कुठेच लक्ष नव्हते. आपल्या मस्तीत, धुंदीत दमदार पावले टाकत सिंह थेट राजाच्या दरबारात आला. तिथे त्याला पाहून दरबार्‍यांची गाळण उडाली. खुद्द राजाचीही बोबडी वळली. पण त्या घबराटीकडे सिंहाचे लक्षच नव्हते. त्याने आदब दाखवत महाराजांना मुजरा केला आणि राजकन्येला मागणी घातली. त्यावर राजाला काय बोलावे सुचेना. पण त्याचा धुर्त प्रधान सावध होता. त्याने तात्काळ सिंहाचा मुड ओळखून त्याचे स्वागत केले आणि मागणी मान्यही केली. वनराज म्हणजे राजपुत्रच, तेव्हा सोयरिक आपल्याला मान्य आहे. परंतू विवाहात काही तांत्रिक अडचणी असल्याने अटींची पुर्तता करावी लागेल; असे नम्रपणे सुचवले. ती आयाळ बघून आमची नाजूक कन्या भायभीत होईल, तेवढी आयाळ काढून टाकायचे मान्य करा. सिंहाने अट मान्य केली तिची पुर्तता करून उद्या येण्याचे आश्वासन देऊन सिंह दरबारातून बाहेर पडला. ओस पडलेल्या रस्त्यातून माघारी जंगलात आला. इकडे राजा प्रधानावर संतापला होता. पण प्रधानाने त्याच्या कानात आपला बेत सांगितला आणि राजाचा जीव भांड्यात पडला. जंगलात आलेल्या सिंहाने विनाविलंब आपली आयाळ काढून टाकण्याची व्यवस्था केली आणि दुसर्‍या दिवशीच दरबाराकडे प्रस्थान ठेवले.

   काल ज्याच्या नगरात येण्याने गाईगुरे लपली होती; ती आज त्याच सिंहाला घाबरत नव्हती. काल लपून बसलेली कुत्री आज आयाळ नसलेल्या सिंहाकडे काहीशी कुतूहलाने बघत होती व दुरुनच भुंकण्याचे धाडस करत होती. पण प्रेमात वेडा झालेल्या सिंहाला कसले भान होते? त्याच्या नजरेसमोर फ़क्त त्या रुपमती राजकन्येचे सौंदर्यच होते. आज त्याला पाहून दरबारात कोणी घाबरले नाही. त्याचे स्वागत करीत प्रधान म्हणाला, वनराज दोनच दिवसानंतरचा मुहूर्त काढला आहे. पण आणखी एक अट राहून गेली. तुमच्या प्रणयराधनात तिची अडचण होऊ शकेल म्हणुन सांगतो. तुमच्या पंजाच्या त्या नख्या किती तीक्ष्ण आहेत हो. आमच्या नाजूक राजकन्येला त्यांची इजा होईल ना? तेवढ्या नख्या काढून घ्या मुहूर्तापुर्वी. बाकी आम्ही मंडपापासून सगळी सज्जता करतोय. तुमची वरात येण्याचीच प्रतिक्षा असेल आम्हाला. सिंह म्हणाला, आणखी काही अटी असतील तर आताच सांगा. प्रधानाने नाही म्हणताच सिंह माघारी परतला. नदीकाठी येऊन एका खडकावर आपले पंजे आपटत नखे उपटू लागला. कोल्ह्याने पाहिले व समजावण्याचा प्रयास केला. पण रागाने गुरगुरणारा सिंह पाहून त्याचे पळ काढला. तिसर्‍या दिवशी सिंह नगरात गेला, तेव्हा त्याची जणू वरातच निघाली होती. लोक त्याच्याकडे बघून फ़िदीफ़िदी हसत होते आणि गावातली कुत्री भुंकत होती. पण प्रेमवीराला त्याचे काय? दरबारात त्याचे जंगी स्वागत झाले. तमाम उपस्थित त्याच्याकडे पाहून हसत होते, तर प्रधानाने मात्र इतका देखणा वर कन्येला मिळाल्याबद्दल राजाचे अभिनंदन केले. सिंहाच्या त्या गबाळग्रंथी ध्यानाचे अवास्तव कौतुक सुरू होते. त्यामुळे वनराज सुखावलेल्या. पण त्याच्या हास्य गडगडाटाने प्रधानाच्या कपाळावर मात्र आठ्या पसरल्या. तो म्हणाला जावईबापू ह्या तुमच्या हिंस्र दंतपक्ती मोठीच अडचण आहे. उद्या लग्नाचा मुहूर्त आणि हे हिंस्र दात? तेवढे रातोरात उपटून घ्या आणि उद्याच वरात घेऊन या. शेवटची अट मान्य करून सिंह जंगलात परतला. संध्याकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत दगडखडे चावून आपले दात त्याने पाडून घेतले आणि थकव्यानेच त्याला पहाटे झोप लागली.

   सकाळी सुजलेले तोंड व रक्ताने माखलेले पंजे अशा अवस्थेतला दुबळा सिंह जंगलातून नगराकडे आला, तेव्हा लोक त्याला अजिबात घाबरत नव्हते. कुत्री तर भुंकत त्याच्या अंगावर धावून येत होती. त्या दयनीय अवस्थेत दरबारात आलेल्या या प्रेमवीराला पाहून हास्याचा कलकलाट झाला. प्रधानाने मात्र सिंहाचे तोंड भरून स्वागत केले. या नवरदेव, असे मंचकावर या. सिंह पुढे गेल्यावर प्रधानाने टाळी वाजवली आणि सेवक पुढे सारसावले. प्रधानाने त्यांना सिंहाला बोहल्यावर चढवायचा आदेश दिला. तेव्हा दुसरे काही सेवक पिंजरा घेऊन समोर आले. सर्वांनी सिंहाची गठडी वळून त्याला पिंजर्‍यात ढकलले. त्यानंतर अवघा दरबार खदखदा हसू लागला. पण अजून प्रेमवीर सिंह प्रेमाच्या धुंदीतच होता. मात्र त्या हास्याच्या गडगडाटामध्ये एक आवाज त्याला परिचित वाटला म्हणून त्याचे डोळे त्या आवाजाच वेध घेऊ लागले. तोच तर हसण्याचा मंजुळ आवाज त्याला प्रेमवेडा करून गेला होता. पिंजर्‍यात पडलेल्या त्या दुबळ्या जखमी व शक्तीहीन हतबल सिंहाला पाहून खिदळणार्‍या त्या लोकांमध्येच ती राजकन्या होती. जिच्या सौंदर्यावर भाळलेल्या सिंहाने आपली अशी दुर्दशा करून घेतली होती. तिलाच आपली टवाळी करताना पाहून सिंहाची धुंदी उतरली. आपण जखमी व निकामी होऊन अलगद पिंजर्‍यात अडकलो असल्याचे भान सिंहाला आले व तो संतापून प्रधानाला म्हणाला; तू दगाबाज विश्वासघातकी आहेस. तू मला फ़सवलेस. माझ्या हळवेपणाचा गैरफ़ायदा घेऊन मलाच निकामी दुबळे करून असे बंदिस्त केलेस. तुला सोडणार नाही. मग प्रक्षुब्ध सिंहाच्या गर्जनेने अवघा दरबार हादरला. पण नुसत्या आवाजापलिकडे त्यात काही दम नव्हता. त्यावेळी प्रधानाने सिंहाला दिलेले उत्तर खुप मोलाचे होते.

   वनराज, आम्ही कोण तुला दगा देणारे? तुच स्वत:चा विश्वासघात केला आहेस. अरे आयाळ, तीक्ष्ण दात व पंजाच्या नख्या, हीच तर तुझी ताकद व रुबाब. त्यालाच तर वनराज म्हणतात. तू त्याच तुझ्या बलस्थानाशी बेईमानी केलीस. तूच तुझ्या सिंह असण्याशी दगाबाजी केलीस. आम्ही ढीग तुला अटी घातल्या. पण त्या मान्य व पुर्ण करताना आपण आपले सिंह असणेच गमावतोय, याचे भान तुला राहिले नाही. राजकन्येच्या प्रेमात तू आपले सिंह असणेच पणाला लावण्याच्या जुगारात सर्वस्व गमावून बसलास. आता इथली कुत्री तुला दाद देणार नाहीत; तर जंगलात तुला कोण किंमत देणार आहे? नुसत्या मोठ्या गर्जना करून व डरकाळ्या फ़ोडून काय उपयोग आहे? तिथे पिंजर्‍यातच सुखरूप आहेस. बाहेर पडलास तर कोल्हेकुत्रेही फ़ाडून तुझीच शिकार करतील. तू सिंह असायलाच नालायक होतास. सौंदर्याच्या प्रेमात पडणे चुक नाही. पण त्या प्रेमाच्या आहारी जाऊन आपले अस्तीत्वच गमावणार्‍याला काय किंमत? नुसत्या डरकाळ्या उपयोगाच्या नाहीत. त्यानंतर हिंसा करण्याची क्षमता व ताकद महत्वाची असते. ती आपली क्षमताच नष्ट करून, तु स्वत:लाच इतके केविलवाणे करून घेतले आहेस. जंगलचा असलास तरी तू राजा होतास आणि कोणावर विश्वास ठेवायचे याचेही भान तुला उरले नाही ना? आमच्यावर विश्वास ठेवलास, हीच तुझी चुक होती. बिचार्‍या सिंहाला कोल्ह्याचे सावध करणारे शब्द आठवले. पण वेळ गेलेली होती.

   अर्थात ही एक अशीच भाकडकथा आहे. कारण असे कुठे घडलेले नाही. असा राजकन्येच्या प्रेमात पडलेला सिंह कोणाला कुठे दाखवता येणार नाही. म्हणूनच ती रुपककथा आहे. पण त्यातला मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यातला बोध महत्वाचा आहे. सिंहाने सिंह असण्यातच त्याची शान असते. त्याने काय करावे आणि त्याच्या मर्यादा कुठल्या, त्याचा बोध यात आहे. नुसताच सिंह होऊन भागत नाही. सिंह असण्याच्या व त्याप्रमाणे वागण्याच्या अटींचे पालन करावे लागते. त्याकडे पाठ फ़िरवून भलत्याच कुणाच्या अटी मान्य करून सिंह आपले सिंहपण गमावत गेला; तर त्याच्या डरकाळीला कोणी घाबरण्याचे कारण उरत नाही. असा सिंह कुठे कोणी बघितला आहे काय? बहुतांशी नकारार्थीच उत्तर येणार याची मला खात्री आहे. म्हणून थोडी स्मरणशक्ती चाळवा.

   आजही ऐंशी वा नव्वदीतले काही म्हातारे आपल्यात जिवंत आहेत आणि त्यांच्याकडून अधुनमधून एक वाक्य हमखास ऐकायला मिळते. ‘यापेक्षा ब्रिटीशांही सत्ता बरी होती. त्या गोर्‍या साहेबाचा कायदा कसा धाकाचा होता. सरकारचा कसा दबदबा होता.’ अशी विधाने कानावर पडतात ना? त्यातला कायदा, सत्ता असे जे शब्द आहेत, तोच या कथेतला सिंह आहे. पासष्ट वर्षापुर्वी ब्रिटीशांनी या देशाची सत्ता सोडून भारतीयांच्या हाती सत्ता दिली, तेव्हा कायद्याचे राज्य कसे होते? पन्नास चाळीस वर्षे मागे गेले, तरी जो कायद्याचा दबदबा होता, तो आज कुठे बघायला तरी मिळतो काय? गुन्हेगार गुंड कायद्याच्या अंमलदार व अधिकार्‍यांना वचकून असायचे. आणि कायद्याचे अंमलदार कसे रुबाबदार सिंहासारखे असायचे. आंदोलनात किंवा दंगलीत दिसेल तिथे गोळी घाला असला आदेश दिला जायचा आणि काही तासात दंगली आटोक्यात यायच्या. तो कायद्याचा सिंह नुसता डरकाळी फ़ोडत नव्हता. जर डरकाळीने भागले नाही तर त्याचे पंजे, त्याच्या नख्या व धारदार दात शिकार करू शकत होते. त्याच्याच भयाने गुन्हेगारांची पाचावर धारण बसत होती. गुन्हेगारांची पोलिस म्हटले की गाळण उडायची. कोर्टात जायला लोक घाबरायचे. कायद्याच्या राज्याचा असा दबदबा होता. ज्याच्या हाती कायदा तो सिंह असायचा. त्याच्यापुढे कोणाची डाळ शिजत नव्हती. गुन्हे करायला गुंड घाबरत असे, तसाच आंदोलन दंगल करायला नागरिकही घाबरत होता. पण त्याच कायद्याला माणूसकी शिकवण्याचा प्रयास झाला; तिथे कायदा राजकन्येच्या प्रेमात पडला आणि त्याची क्रमाक्रमाने दुर्दशा होत गेली. ब्रिटिशांची सत्ता किंवा त्यानंतरचा काही काळ जे कायद्याचे राज्य होते, ते आज रसातळाला गेले आहे म्हणजे नेमके काय झाले आहे, त्याचीच ही उपरोक्त कहाणी आहे. त्यातला सिंह म्हणजे कायदा आहे. कायद्याच्या राज्याची सुरूवात आपल्या देशात कधी व कशी झाली, तो इतिहास आठवा; मगच तो कायदा सिंह कशाला वाटायचा व त्याच्या डरकाळीचा दबदबा कशामुळे होता, त्याचा अंदाज येऊ शकेल.

   आपल्याला १८५७ चे बंड आठवते. मोठ्या कौतुकाने आजही त्याचे स्मरण केले जाते. पण त्यानंतर अवघ्या तीनच वर्षांनी आपल्या देशात कायद्याचे राज्य सुरू झाले, याचे कितीजणांना स्मरण आहे? आजही वापरात असलेला भारतीय दंडविधान हा देशातला पहिला नागरी प्रशासन राबवणारा कायदा आहे. तो १८६० सालात अस्तित्वात आला. म्हणजेच १८५७ नंतर अवघ्या तीन वर्षांनी. त्याचे कारणही तेच बंड होते. सरकार व सत्ता यांची हुकूमत लिखित स्वरूपात अवघ्या लोकसंख्येला निमुटपणे मान्य करायला भाग पाडणारा असा तो भारतातला पहिलावहिला लिखित कायदा आहे. आणि तो बिनतक्रार का स्विकारला गेला? त्याबद्दल तक्रार करायची कोणाला हिंमत का झाली नाही? त्या कायद्याचा इतका दबदबा कशामुळे होता. राजीखुशीने लोकांनी ब्रिटीशांचा तो कायदा मान्य केला होता, की त्यामागे दहशत होती? १८५७ चे बंड मोडून काढल्यावर ब्रिटीश सेना व सैनिकांनी शांतता कशी प्रस्थापित केली होती? जनतेला त्यांनी विश्वासात घेऊन त्यांना माणूसकीचे धडे दिले नव्हते. तर सत्तेची गुर्मी व क्रौर्याची साक्ष दिली होती. बंडात सहाभागी झालेले किंवा त्याला सहानुभूती असलेले जे कोणी होते; त्यांची अतिशय अमानुष पद्धतीने कत्तल करण्यात आलेली होती. जिथे वधस्तंभ नसतील तिथे झाडांना लटकावून शेकडो हजारो भारतीयांना क्रुरपणे फ़ाशी देण्यात आलेले होते. कुठे नुसत्या संशयामुळे, कुठे किरकोळ पुराव्याच्या आधारे लोकांचे सत्ताधार्‍यांनी जीव घेतले होते. थोडक्यात आपल्या अमानुष व पाशवी क्रौर्याचा साक्षात्कार ब्रिटीश सत्तेने भारतीयांना घडवला होता. त्यातून जी भीषण दहशत भारतीय समाजामध्ये ब्रिटीश सत्तेबद्दल निर्माण झाली, त्याच भयगंडावर स्वार होऊन दंडविधान नावाचा पहिला कायदा अस्तित्वात आला. प्रत्येकवेळी हत्यार उपसून हिंसेने हुकूमत दाखवण्याची पाळी येऊ नये, म्हणून १८५७ च्या त्या क्रौर्याला दिलेले शब्दरूप म्हणजे भारतातला पहिला नागरी कायदा होता.

   तोपर्यंतचे सत्ताधीश आपापली सत्ता प्रस्थापित केल्यावर स्थानिक सुभेदार, जमीनदार व संस्थानिक, वतनदारांच्या मदतीने सत्ता राबवित होते. त्यामुळे प्रत्येक गावात वस्तीत व प्रदेशात वेगवेगळे मनमानी करणारे कायदे होते. राजा खुश असला मग बाकी कोणीही काहीही करायला मोकळा होता. ती पद्धत ब्रिटिशांनी मोडीत काढली व संपुर्ण हिंदूस्तानसाठी लिखित स्वरूपाचा पहिला कायदा दंडविधानाच्या रुपाने अंमलात आणला. तो कायदा सामान्य जनतेपासून सुभेदारांपर्यंत मान्य झाला, कारण झुगारणार्‍याला आपल्या जीवाची भिती होती. सत्तेला आव्हान म्हणजे जीवावर बेतणार होते, आणि या कायद्याचे स्वरूप पाहिल्यास जो कोणी गुन्हा करील त्याला कायदा मोडणारा म्हणजे सरकारविरोधी मानला जात होते. आणि सरकार विरोधी म्हणजे थेट क्रुर शिक्षेचे भय होते. भारतात कायद्याचे राज्य आले ते असे हिंस्र सिंहाचे रूप धारण करून. त्याच्या हिंसक आक्रमक क्रौर्याची साक्ष देऊनच लिखित कायदा भारतात आला. त्याचा अर्थ लावणे ज्याच्या हाती होते, त्याच्या मर्जीनुसारच तो चालत होता. म्हणून अंमलदाराचा दबदबा होता. सत्तेची भिती अशी काळजाचा थरकाप उडवणारी होती. त्या भितीनेच मुळात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले होते. तुमचे कृत्य कायद्याचा भंग करणारे असेल, अवज्ञा करणारे असेल; तर कठोर शिक्षा होऊ शकते आणि त्यातून सुटका नाही, अशी मानसिकता तयार करण्यात आली. १८५७ च्य भीषण कत्तलीने ती आधीच आयती तयार होती. त्याच भयगंडाला कायदा असे नाव देऊन त्याच्या शब्दरूप व्याख्या तयार करण्यात आल्या. शिक्षेच्या भयाने कायद्याचे काटेकोर पालन व्हायला मदत झाली. परंतू पुढल्या लोकशाही व एतद्देशीय सत्तेने तो धाक पुरता संपुष्टात आणला. सामाजिक दृष्टी, सुधारणांची संधी, माणूसकी, अशा विविध राजकन्यांच्या प्रेमात कायदा फ़सत गेला आणि त्याचा धाक संपत गेला. आज त्याला गुन्हेगार काय सामान्य नागरिकही भिक घालत नाही अशी दुर्दशा झालेली आहे. पण दुसरीकडे असे कायदे आजही याच भारतात कार्यरत आहेत. अत्यंत परिणामकारक पद्धतीने राबवले जात आहेत.

   दुर तिकडे पाकिस्तानात दडी मारून बसलेला दाऊद वा छोटा शकील, आणखी कुठे मलेशियात बसलेला राजन वा असाच कोणी नुसत्या फ़ोनवर धमक्या देतो आणि इथले उद्योगपती, व्यापारी किंवा चित्रपट निर्माते कलावंत त्याला हवे तसे काम करतात, खंडण्या देतात. जी मंडळी देशातल्या प्रस्थापित सत्तेला जुमानत नाहीत. आयकर बिनदिक्कत बुडवतात, तीच ही मंडळी आहेत ना? मग तेच लोक परदेशी बसलेल्या फ़रारी गुन्हेगारांच्या धमक्यांचे निमुट पालन का करतात? तर त्यांच्या धमक्या पोकळ नसतात. त्यांना क्रौर्याचे दात, पंजे व नख्या असतात आणि त्यांचा वेळ आल्यास वापर होणार, अशी खात्री असते. ज्यांनी आदेश पाळला नाही त्यांचे मुडदे पाडले जातात, या क्रौर्याची साक्ष जो देतो, त्याचे कायदे पाळले जातात. त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. दाऊद, गवळी, राजन वा शकील यांचे आजही आपल्या देशात राज्य आहे. ते खरे कायद्याचे राज्य आहे. त्यांचा दबदबा आहे. पण ज्याला आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो, त्याची अवस्था मात्र गोष्टीतल्या सिंहासारखी झालेली आहे. त्याचा कुणावर वचक नाही, त्याची कुणाला भिती वाटत नाही. म्हणूनच कोणी त्या कायद्याला दाद सुद्धा देत नाही. कायदा हल्ला करणार्‍या क्रुर सिंहासारखा असावा लागतो. त्याची हुकूमत असते, तिला कायद्याचे राज्य म्हणतात. आपल्या देशातला कायदा दात, नख्या व आयाळ गमावलेला पिंजर्‍यातला नुसता डरकाळ्या फ़ोडणारा सिंह आहे. त्याला दाऊद, राजन, शकील यांनाही पंजा मारता येत नाही.