साधारणपणे कुठल्याही निवडणुकीत सत्तेवर असलेला मुख्यमंत्री किंवा त्याचा पक्ष; गैरकारभार व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा बळी असतो. मोदींच्या बाबतीत तसे म्हणायची सोय नाही. कारण मागल्या दहा वर्षात त्यांनी राज्यात उत्तम कारभार केला आहे. त्यांच्यावर या दहा वर्षाच्या काळात सामान्य माणसाला तक्रार करण्यासारखे त्यांच्याकडून काहीही झालेले नाही. २००२ च्या मध्यावधी निवडणूका झाल्या, तत्पुर्वी झालेल्या दंगली व त्यात गेलेले बळी व हिंसाचार या पलिकडे मोदी यांच्यावर कुठला गंभीर आरोप होऊ शकलेला नाही. देशाच्या विकास दरापेक्षा अधिक वेगाने धावणारी गुजरातची अर्थव्यवस्था आणि अधिकाधिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा अशा गोष्टींनी मोदींचा दबदबाच निर्माण केला आहे. एका बाजूला दहा वर्षापुर्वीच्या दंगलीतील खटले व चौकशा यातून होणारी बदनामी आणि दुसरीकडे विकास व प्रगती यांच्या घोडदौडीने होणारा गाजावाजा; अशी गेल्या पाच वर्षाची मोदी यांची वाटचाल आहे. सहाजिकच अन्य कुठल्याही राज्यात निवडणूका म्हणजे सत्ताधार्‍यांसाठी कसरत असते, तशी मोदींची अवस्था नाही. नालायक सत्ताधारी म्हणुन त्यांना बदला, अशी मागणी विरोधक करू शकत नाहीत. आणि दंगलीचे खापर फ़ोडण्यात अर्थ उरलेला नाही. म्हणुनच दोन महिन्यांनी निकाल लागतील, तेव्हा पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपानेच बहुमत मिळवलेले असेल, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. मतदान व मतमोजणी हे निव्वळ उपचार आहेत. म्हणूनच त्या निवडणुकीत अटीतटीचे असे काहीच नाही, असे मात्र अजिबात म्हणता येणार नाही. उलट दोन्ही प्रमुख स्पर्धकांसाठी ही निवडणूक वेगवेगळ्या कारणासाठी मोठेच आव्हान आहे. मोदी असोत, की कॉग्रेस दोघांसाठी गुजरातची निवडणुक हे आव्हानच आहे.
लागोपाठ दोन निवडणूकात कॉग्रेसने सपाटून मार खाल्ला आहे. अगदी सोनियांचा करिष्मा चालू शकला नाही. उलट अधिकच जागा गमवाव्या लागल्या. दुसरी गोष्ट दोन दशकात कॉग्रेसला नव्या पिढीचा कोणी गुणी नेता स्थानिक पातळीवर गुजरातमध्ये उभा करता आलेला नाही. माधवसिंह सोळंकी, चिमणभाई पटेल व अमरसिंह चौधरी यांच्या नंतर गुजरातमध्ये राज्यातल्या पक्षाला नेतृत्व देऊ शकेल, असा को्णीच पुढे आलेला नाही. मग भाजपातील नाराज शंकरसिंह वाघेला यांना दत्तक घेऊन झाले. पण त्यांचा उपयोग झाला नाही आणि मागल्या निवडणुकीत केशूभाई पटेल यांच्या नाराज गटाशी साटेलोटे करूनही कॉग्रेसला मोदींना शह देणे शक्य झालेले नाही. खरे तर ती कॉग्रेससाठी देशव्यापी समस्या आहे. पुर्वी जसे राज्याचा भार उचलुन लोकसभेत पुरेसे खसदार निवडून देणारे कॉग्रेस नेते सर्वच राज्यात होते; तसे आज राहिलेले नाही. आणि म्हणूनच ज्या राज्यात स्थानिक बिगर कॉग्रेसी पर्याय उभा राहिला, तिथे कॉग्रेसची महती संपुष्टात आलेली आहे. योग्यवेळी ममताला पक्षात महत्व मिळाले असते, तर आज बंगालमध्येही कॉग्रेसनेच डाव्यांना पराभूत केलेले दिसले असते. पण दिल्लीच्या नेत्यांनी राज्यातल्या कर्तबगार नेत्यांचे पंख छाटण्याच्या राजकीय कारस्थानांनी कॉग्रेस अनेक राज्यात लयाला गेली आहे. तेच गुजरातमध्ये झाले. भाजपातही अलिकडल्या काळात तीच प्रवृत्ती बोकाळली आहे. त्यातून उत्तरप्रदेशात कल्याण सिंग, मध्यप्रदेशात उमा भारती, कर्नाटकात येदीयुरप्पा अशा लोकांचे बळी घेण्यात आले. तोच प्रयोग मोदी यांच्यावरही झाला. मात्र मोदींनी त्याला दाद दिली नाही. मोठ्या धुर्तपणे त्यांनी आपले बस्तान गुजरातमध्ये बसवताना, राज्यातील व दिल्लीतील स्पर्धकांना वेसण घालण्यात यश मिळवले. म्हणूनच गुजरात हातात ठेवूनच त्यांनी आता दिल्लीला गवसणी घातली आहे. त्यामुळे जेवढी कॉग्रेस चिंतित आहे तेवढेच दिल्लीतले भाजपा श्रेष्ठीही चिंतित आहेत.
मोदींचा विजय हा त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्री पदाची मुदत वाढवणारा नसेल, तर त्यांचा पंतप्रधान पदावरील दावा भक्कम करणारा असेल; हे दिल्लीतल्या भाजपाचे वरीष्ठ नेत्यांना चांगलेच कळते. उद्याचे पंतप्रधान म्हणुन स्वप्ने रंगवणारे सुषमा स्वराज, अरूण जेटली. अजून आशावादी असलेले अडवाणी इत्यादींना म्हणूनच मोदींची भिती आहे. याचे प्रमुख कारण भाजपाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यालाच नव्हे, तर भाजपाच्या सहानुभीतीदारलाही मोदींच्या धडाक्याने भुरळ घातली आहे. त्यामुळे पुन्हा तिसर्‍यांदा गुजरात जिंकला, तर मोदींना पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीपासून कोणीच पक्षात रोखू शकणार नाही, हे उघड आहे. मात्र ते शक्य कधी होईल? नुसती गुजरातची सत्ता टिकवणारे बहूमत मोदींनी मिळवले म्हणजे त्यांना दिल्लीवर दावा करता येणार नाही. त्यांना आपल्या लोकप्रियतेची साक्ष मतांच्या व जागांच्या आकड्यातून दाखवणे आवश्यक आहे. मागल्या वेळेपेक्षा अधिक मते व अधिक जागा जिंकणे अगत्याचे आहे. म्हणजे असे, की मागल्या खेपेस मोदींनी पन्नास टक्क्यापेक्षा किंचीत कमी मते मिळवली होती. तर विधानसभेतील दोनतृतियांश जागाही जिंकल्या होत्या. तेवढ्या टिकवल्या तरी मोदींनी मोठीच बाजी मारली असे होऊ शकेल. पण त्यात वाढ केली तर? म्हणजे असे, की पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मते व १२० पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर? लागोपाठ इतके मोठे यश निवडणुकीत अलिकडे देशातील कुठल्याही पक्षाचा कोणीही नेता मिळवू शकलेला नाही, त्यामुळेच मोदींचा दिल्लीवरचा दावा प्रभावी होऊ शकतो. आणि तेवढे यश सहजासहजी मिळेल म्हणणे सोपे नाही.
कॉग्रेसपाशी चालू विधानसभेत ५९ आमदार होते. तेवढे टिकवले तरी मोठीच बाजी मारली असे होऊ शकते. पण तेही सोपे नाही. कारण केंद्रात लागोपाठ दरवाढी, महागाई व भ्रष्टाचाराच्या प्रचंड भानगडी चव्हाट्यावर आल्यानंतर ही पहिलीच मोठी निवडणूक होते आहे, त्यामुळे दिल्लीच्या कारभाराचा प्रभाव गुजरातच्या मतदानावर पडणार हे उघड आहे. म्हणूनच कोणत्या तोंडाने गुजरातच्या मतदाराला सामोरे जायचे; हे कॉग्रेसला भेडसावणारे प्रश्नचिन्ह आहे. कॉग्रेसची राज्य सरकारे आहेत, तिथे गॅसच्या सिलेंडरवर राज्याने सवलत दिली, असा दावा सोनियांनी आपल्या भाषणातून केला. पण मुळात गॅसच्या किमती वाढवल्या केंद्रातील कॉग्रेस सरकारनेच त्याचे काय? आंध्र व महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत असताना सौराष्ट्रातील दुष्काळावर सोनियांनी भाषणातून झोड उठवली आणि नर्मदा कालव्याचे काम दहा वर्षात न झाल्याचे आरोप केले. पण त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या बाजूच्या महाराष्ट्रात तीस चाळीस वर्षे धरणे व कालव्याच्या कामात अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याने उपमुख्यमंत्री राजिनामा देतो, याची गुजराती मतदाराला खबर नाही, अशी सोनियांची अपेक्षा आहे काय? तेव्हा गुजरातमध्ये सत्ता मिळवण्य़ाची स्वप्ने दुरची गोष्ट झाली. तिथे आहेत तेवढया जागा टिकवणेही कॉग्रेससाठी अग्नीदिव्यच आहे. याची पुर्ण जाणिव असल्यानेच मोदी यांनी वेळापत्रक जाहिर होण्यापुर्वीच आपली प्रचारयात्रा सुरू केली आणि राज्याच्या प्रश्नापेक्षा राष्ट्रीय प्रश्न व राष्ट्रीय विषयावर भाष्य करत थेट कॉग्रेस नेतृत्वावरच तोफ़ा डागण्याचा सपाटा लावला आहे. कारण निवडणूक व मतदान गुजरात विधानसभेसाठी असले तरी त्यातून देशाच्या भावी पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराची कसोटी लागायची आहे; याची जाणीव सर्वांनाच आहे. ती जशी मोदींना आहे, तशीच ती कॉग्रेस व भाजपा नेतृत्वालासुद्धा आहे.
ही निवडणुक संपल्यावर लगेच संसदेची निवडणूक नाही. अजून दिड वर्षे लोकसभेची मुदत शिल्लक आहे. तत्पुर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली व कर्नाटकच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. पुन्हा योगायोग असा, की त्या सर्वच जागी कॉग्रेस व भाजपा यांच्यातच थेट लढत व्हायची आहे. गुजरातमध्ये जोरदार विजय संपादन केला तर मोदी मग या निवडणूकांमध्ये हिरीरीने भाग घेतील. कारण त्यांना आपली राष्ट्रीय नेता ही प्रतिमा जनमानसात ठसवण्यासाठी ती उत्तम संधी असेल. शिवाय तिथे त्यांची टांग ओढायला नितीशकुमार सारखे कोणी मित्र नाहीत आणि स्थानिक मुख्यमंत्री किंवा इच्छुक मुख्यमंत्री मोदींचे बाहू पसरून स्वागत करणारेच असतील. त्यात भाजपाला चांगले यश मिळु शकेल, विशेषत: दिल्लीत दिर्घकाळ सता भोगलेल्या कॉग्रेसने आपली लोकप्रियता अलिकडल्या भ्रष्टाचार व महागाईने गमावली आहे. राजस्थानची स्थि्ती तशीच आहे. अशा राज्यात स्टार प्रचारक म्हणून मोदी फ़िरू शकणार आहेत. मात्र त्यासाठी त्यांना गुजरातमध्ये मोठ्या यशाने सुरूवात करावी लागणार आहे. राजकारणात पुन्हा पाय रोवून उभ्या राहायला धडपडणार्‍या उमा भारतीही त्याच गोतावळ्यात सहभागी होतील. यातला कोणीही पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीमध्ये मोदींचा प्रतिस्पर्धी नसेल, तर पाठीराखा असेल. आणि त्याच गृहितावर मोदी आपली सर्व ताकद सध्या पुन्हा मोठ्या संख्येने गुजरात जिंकण्यासाठी लावत आहेत.
अगदी अलिकडेच झालेल्या प्रत्येक मतचाचण्यांमध्ये गुजरात मोदी सहज जिंकणार असेच आढळून आलेले आहे. पण तेवढा विजय त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या दाव्यासाठी पुरेसा असणार नाही. पक्षातील स्पर्धक व सहकारी यांच्यासहीत टिकाकार व विरोधक यांचे डोळे दिपवणारा विजय मिळवूनच मोदींना दिल्ली मोहिमेचा आरंभ करावा लागणार आहे. आणि तो विजय मिळवायचा तर गुजरातच्या मतदाराला केवळ अस्मितेचे साकडे घालणे पुरेसे नाही. एक गुजराती पुन्हा भारताचा पंतप्रधान होऊ शकतो, असे साकडे घालावे लागणार आहे. गुजरातमधला मोदींचा विजय त्यांना पंतप्रधान पदाची दारे खुली करणार असेल तर आधीच मोदींच्या आहारी गेलेला मतदार अधिक जोमाने त्यांच्यासाठी मतदान करायला घराबाहेर पडू शकतो. पण त्यात अडचण अशी आहे, की स्वत: मोदीच आपल्या दिल्ली मोहिमेची घोषणा करू शकत नाहीत. दुसर्‍या कोणी तरी ती करायला हवी. मोदी हा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार आहे आणि गुजरात पुन्हा जिंकला तर तो आपोआपच उमेदवार होईल, हे कोणी सांगायचे? खरे तर आता त्याची गरज उरलेली नाही. कारण उतावळ्या माध्यमांनी त्याची खुप आधीच वाच्यता करून टाकली आहे. नुसती वाच्यता केलेली नाही, तर दिड वर्षापासून त्यासाठी मतचाचण्या घेऊन लोकमताचे आकडेही जगासमोर मांडले आहेत. नुसते मोदीविषयक जनमत अजमावले असते तरी गोष्ट वेगळी. वर्षभर मोदी आणि अन्य संभाव्य उमेदवारांच्या नावाची चर्चा चालू राहिली आहे. त्यातून एकप्रकारे देशभर मोदीविषयी लोकमत उभे रहायला सुरूवात झाली आहे. चाचण्यांमध्ये मोदींची विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह राहुल, सोनिया व अडवाणी यांनाही खुपच मागे टाकले आहे. मात्र त्यामुळे त्यांचा दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला असे मानण्याचे कारण नाही. उलट त्या दिशेने जाण्यासाठी अधिक ताकदीने गुजरात लढवणे त्यांना भाग झाले आहे.
गुजरातच्या निवडणुकीत एक मुद्दा यावेळी नवा वाटत असला तर तसा नवा नाही. माजी मुख्यमंत्री व मोदींचे उस्ताद केशूभाई पटेल यंदा उघडपणे मोदीविरोधी लढाईत उतरले आहेत. गेल्यावेळी त्यांनी पडद्याआडून सुत्रे हलवली होती. त्यांचे पाठीराखे झडपिया यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस सोबत गेले होते, त्यांच्यात जागावाटप सुद्धा झाले होते. त्याचा मोदींना कुठलाच फ़टका बसला नव्हता. यावेळी केशूभाई खुलेआम ५०-६० उमेदवार मैदानात आणणार आहेत. तिथे मोदींना फ़टका बसेल अशी अपेक्षा आहे. पण ती कितपत पुर्ण होईल? जिथे मतांचे धृवीकरण झालेले असते तिथे दुहेरी मतविभागणी होत असते. मोदी व मोदीविरोध असा गुजरात विभागला गेला आहे. त्यामुळे विरोधात जे कोणी उभे रहातील ते विरोधातली मते घेणार आहेत. मग केशूभाई कोणाचे लचके तोडणार? मोदींची मते घेतील, की विरोधात कॉग्रेसला मिळू शकणारी मते फ़ोडतील? दिर्घकाळ गुजरातचा प्रादेशिक नेता राहूनही केशूभाई सर्व जागा लढवण्याची हिम्मत करू शकलेले नाहीत, तिथे त्यांची कुवत कळते. त्यामुळेच मोदींच्या विजयाला केशूभाई धक्का लावू शकत नाहीत. पण यावेळी मोदींना केवळ बहूमत मिळवायचे नसून भरभक्कम मतेही मिळवता आली पाहिजेत. आणि म्हणूनच दिसते तेवढी ही लढाई मोदी यांच्यासाठी देखिल सोपी नाही. कारण यावेळीही मोदी गुजरातच्या विधानसभेसाठीच निवडणूक लढवित असले, तरी ते मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून लढत नाहीत, तर पंतप्रधान पदाचा दावेदार म्हणून त्यांना ही लढाई लढावी लागणार आहे.
मतदान गुजरातमध्ये होणार आहे, पण मोदी यांची आरंभापासूनची भाषणे व वक्तव्ये बघितली, तर ती संपुर्ण देशाला उद्देशून केलेली दिसतात, त्याचे हेच कारण आहे. गुजरात किंवा तिथले प्रश्न वा नेते, या विषयावर मोदी बोलतच नाहीत. ते प्रत्येक वेळी केंद्रातील सरकार, त्याच्यावरचे आरोप, तिथले नेते, त्यांची पापे, त्यांच्या चुका; यावरच शरसंधान करत असतात. गुजरातमधील आपल्या कारभाराची तुलना करतानाही मोदी थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या धोरणे व कारभाराशी करतात. कारण तसे केल्यावर त्यांना देशभरची माध्यमे प्रसिद्धी देतातच. शिवाय कॉग्रेसकडून प्रतिवाद केला जातो, तेव्हा मोदीच भाजपाचे देशव्यापी नेतृत्व असल्यासारखा आभासही निर्माण होत असतो. सोनिया राजकोटच्या सभेला येणार कळल्यावर मोदींनी मुद्दाम थेट सोनियांच्या उपचार खर्चासंबंधी संदिग्ध आरोप केला. तो सज्जड पुरावे नसलेला आरोप होता. पण तरीही त्यावर सडकून टिका सोनिया करू शकल्या नाहीत. अगदी कॉग्रेस पक्षानेही त्यावर सडेतोड टिका करण्याचे कटाक्षाने टाळले. कारण मोदी कुठला व कसा डाव खेळत आहेत, त्याचा अंदाज आता कॉग्रेसलाही आलेला आहे. येत्या दोन महिन्यात मोदी अत्यंत कडवी टिका सोनिया, मनमोहन व राहुलसह कॉग्रेस सत्तेवर करणार आहेत. कॉग्रेसचेही दुर्दैव असे, की त्यांच्याकडे प्रादेशिक नेताच नाही, त्यामुळे प्रचाराची धुरा सोनियांनाच संभाळावी लागणार आहे. मोदी त्याचा पुरेपुर लाभ उठवण्याचा प्रयत करतील. कॉग्रेस नेते व श्रेष्ठी आपल्यावर तुटून पडावेत, अशीच मोदींची अपेक्षा आहे. कारण त्यातूनच मोदींचा पंतप्रधान पदावरचा दावा अधिक बळकट होणार आहे. त्या सापळ्यात न सापडता कॉग्रेस नेते कशी वाट काढतात, ते बघणे लक्षणिय ठरावे.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी ७/१०/१२)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा