शनिवार, २२ नोव्हेंबर, २०१४

आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी



ज्यांचे वय देखील शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीपेक्षा कमी असेल, अशा लोकांनी या नेत्याबद्दल बोलताना कोलांट्याउड्या असा शब्द वापरला, मग माझ्याही मनाला यातना होतात. कारण पवाराची राजकीय कारकिर्द आणि माझी पत्रकारिता जवळपास एकाच वेळी सुरू झाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार, हे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाने महाराष्ट्राला दिलेले दोन मोठे नेते होत. त्यांच्याच प्रभावाखाली गेल्या साडेतीन दशकात महाराष्ट्राने वाटचाल केली. त्या दोघांची तुलना होऊ शकत नसली, तरी त्यांच्यातले विरोधाभास त्यांच्या मैत्री इतकेच चमत्कारिक कोडे आहे. एकाने सतत सत्तेच्या छायेत राहून आपला प्रभाव पाडला; तर दुसर्‍याने सत्तेला सतत झुगारून आपला दबदबा निर्माण केला. एकाला सत्तेशिवाय जगणेच अशक्य वाटले, तर दुसर्‍याच्या हाताशी सत्ता येऊनही तिच्यापासून दुर रहात त्याने व्यक्तीगत दरारा कायम राखला. अशा दोन टोकाच्या व्यक्तीमत्वांनी महाराष्ट्राला दिर्घकाळ नेतृत्व दिले. त्यातले बाळासाहेब आज हयात नाहीत. पण शरद पवार कालबाह्य होत असताना, नव्या पिढीतल्या कोवळ्या पोरांशी लढताना दिसतात, तेव्हा म्हणूनच ती केविलवाणी धडपड नकोशी वाटते. कालपरवाच लोकसभा विधानसभा निवडणूका झाल्या. त्यात अपेक्षेप्रमाणे पवार व त्यांच्या पक्षाचे पानिपत झाले. खरे तर त्याच्याही आधी त्यांनी आपण होऊन बाजुला व्हायला हवे होते. पण क्षणभरही राजकारणाचा त्याग त्यांच्या मनाला शिवत नसावा. त्यातून मग अशी दुर्दैवी परिस्थिती उदभवली आहे.

लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत पवार यांनी आपली पुरोगामी प्रतिमा टिकवण्यासाठी भाजपावर ‘अर्धी चड्डी’ अशी टिका चालवली होती आणि अशा लोकांच्या हाती राज्याची सत्ता सोपवणार काय, असा सवाल थेट मतदाराला केला होता. पण त्याच निवडणूकीचे निकाल स्पष्टही झालेले नव्हते, त्याआधी थेट त्याच भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी पाठींबाही पवारच देऊन मोकळे झाले. अर्थात त्यासाठी त्यांनी एक राजकीय तर्कशास्त्रही मांडले होते. राज्यात राजकीय अस्थीरता नको म्हणून सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पक्षाला जनतेने दिलेले कौल मान्य करून आपण बिनशर्त पाठींबा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटले होते. पण आपल्याच विधानावर खुद्द पवारांचा तरी कितीसा विश्वास होता? जोपर्यंत निकाल स्पष्ट झालेले नव्हते, तोपर्यंत भाजपाचे बहूमत हुकल्याचे पवारांना कसे उमगले होते? निकालाचे आकडेच स्पष्ट नसताना भाजपाच्या सोबत अन्य कुठलाच पक्ष नाही, म्हणून त्यांना सरकार बनवण्यात अडचण येणार, हे ओळखायला पवार अंतर्यामी महंत आहेत काय? आदल्या दिवशीही भाजपा नेते जागा कमी पडल्यास शिवसेनेची मदत घेऊ असे म्हणत असताना, त्यांना बहूमताची अडचण आली आहे, याचा साक्षात्कार पवारांना कशाला व्हावा? अडचण येण्यापुर्वीच न मागितलेली मदत द्यायला धावण्याची ही धुर्त खेळी राज्याच्या स्थैर्यासाठी होती, यावर खुद्द पवार यांचा तरी विश्वास होता काय? त्यामुळेच पवारनिती म्हणूनच त्याकडे बघितले गेले आणि आता जी राजकीय अस्थीरता निर्माण झाली, त्याचे खापरही पवारांच्याच माथी मारले गेले. कारण आपल्या बिनमांगा पाठींब्याच्या घोषणेला महिना होत असताना त्यांनीच नेमके उलट अर्थाचे विधान करून टाकले. सरकार चालवायचा मक्ता आपण घेतलेला नाही, असे धमकीवजा विधान अलिबाग येथील चिंतन शिबीरात त्यांनी केले. आजचे त्यांचे विधान खरे मानायचे, तर मग महिनाभर आधी जुने विधान कशाला केले होते? तेव्हाही कोणी सरकार वा राजकीय स्थैर्याचा मक्ता शरद पवार यांना दिलेला नव्हता. मग मक्तेदार असल्यासारखी त्या पाठींब्याची घोषणा करायची काय गरज होती?

पवारांच्या याच परस्पर विरोधी विधानांमुळे वाहिन्यांवरच्या निवेदक वा वृत्तपत्रांच्या वार्ताहरांनी त्यांच्या अशा राजकीय खेळीला कोलांट्याउड्या असे संबोधन दिले. अर्थात असे पवारांनी प्रथमच केलेले नाही. त्यांच्या अर्धशतकाच्या राजकीय वाटचालीत गाजवलेले कर्तृत्व बघितले. तर अकस्मात उलट्या टोकाला जाण्याइतक्या भूमिका सहजगत्या बदलून त्याला तत्वाचा मुलामा चढवण्यात पवार वाकबगार राहिले आहेत. त्यांच्या उमेदीच्या काळातले ज्येष्ठ राजकीय नेते व कार्यकर्ते साधेसरळ अब्रुदार होते. त्यामुळे बोललेले शब्द वा घेतलेल्या भूमिकांविषयी ठाम असायचे, व्यवहारी नुकसान सोसूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम रहाण्याला नेतृत्व मानले जायचे. सोयीनुसार भूमिका बदलून त्याला तात्विक मुलामा चढवण्याला संधीसाधूपणा समजले जायचे. असल्या प्रथा परंपरांना शरद पवारांनी त्याच उमद्या कालखंडात बेधडक फ़ाटा दिला आणि केव्हाही संधी मिळेल तिथे स्वार्थाला तत्वांचा मुलामा चढवण्यात धन्यता मानली. मोजक्या लोकांनी त्यांच्या अशा संधीसाधूपणाला धुर्तपणा ठरवण्याचे काम मस्त पार पाडले. मग अशा या भ्रामक प्रतिमेत खुद्द पवारच इतके गुरफ़टत गेले, की त्यातून बाहेर पडून खराखुरा शरद पवार होणे, त्यांना अशक्यच होऊन गेले. त्यांना आवडणार्‍या क्रिकेटच्या खेळात एकदोन सणसणित फ़टके मारणार्‍या फ़लंदाजाचा प्रेक्षक डोक्यावर घेतात. त्याचा फ़टका चुकीचा असला तरी चौकार-षटकार गेल्यावर त्याची चुक कोणी विचारात घेत नाही, तर भर पडलेल्या धावांचा गौरव होतो. तिथेच मग तो फ़लंदाज टाळ्यांच्या गजराचा हावरा होऊन गेला, तर अकस्मात बाद होतो आणि लौकरच क्रिकेटमध्येही आपली शान गमावून बसतो. मोठी खेळी करणेही त्याला मग शक्य होत नाही. पवारांच्या दिर्घकालीन राजकीय खेळीचा तसाच सत्यानाश होऊन गेला आहे. त्यांच्या प्रत्येक फ़सव्या संधीसाधू कृतीला धुर्त, मुरब्बी, मुत्सद्दी, उस्ताद अशी विशेषणे मिळत गेल्याने त्यांच मोहात सापडून पवार राजकारणाचे पावित्र्यच विसरून गेले. तिथेच त्यांची घसरगुंडी होत गेली. सहाजिकच ताज्या राजकारणात नुकसान किती झाले, त्यापेक्षा आपल्या लबाड खेळीवर पवार खुश आहेत.

दोन दशकापुर्वी हाच माणूस महाराष्ट्रातून राष्ट्रीय राजकारणात थेट पंतप्रधान पदावर दावा करायला गेला होता, यावर आज कोणाचा विश्वास तरी बसेल काय? राजीव गांधींची हत्या झाल्यावर कॉग्रेस पक्षात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. ती भरून काढायला पवार संसदीय पक्षाचा नेता व्हायला दिल्लीला गेले होते. नरसिंहराव यांना आव्हान देण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली होती. त्यांचीच गुणवत्ता, अनुभव आणि कार्यक्षमता यावर मात करणार्‍या त्यांच्या धुर्तपणानेच त्यांचा बळी घेतला. महाराष्ट्रातल्याच खेळी तिथे करताना त्यांची अशी घसरगुंडी होत गेली, की त्यातून त्यांना अजून सावरता आलेले नाही आणि आता वेळ निघून गेली आहे. इथे ज्या स्थानिक व प्रादेशिक राजकारणात चलाख्या केल्या, त्यातून पवार क्रमाक्रमाने आपली विश्वासार्हता गमावत गेले होते. पण तीच प्रतिमा त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर अडचणीची ठरली. देशभरच्या सर्वच राजकीय पक्षात पवारांचे दोस्त आहेत, असे अगत्याने सांगितले जाते. पण त्यापैकी किती पक्ष वा त्यांचे नेते पवारांवर विश्वास ठेवतात, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. आणि तीच पवार यांच्या राजकारणाची खरी शोकांतिका आहे. राजकारण हा कितीही संधीसाधूपणाचा खेळ असला, तरी तो विश्वासाच्या मैदानात खेळला जातो. म्हणूनच त्यात पवार क्रमाक्रमाने अपेशी ठरत गेले. त्यांची क्षमता-गुणवत्ता कोणी नाकारलेली नाही. पण त्या पात्रतेवर विश्वास ठेवून कोणी एक पाऊल पुढे टाकायला तयार नसतो. वाजपेयी सरकार एक मताने पडले, तेव्हा १९९९ सालात संसदेच्या पायरीवर उभे राहून पवारांनी घोषणा केली होती, ‘अभी सोनियाजीके नेतृत्वमे पर्यायी सरकार बनायेंगे’. ते शक्य झाले नाही आणि मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा झाली, तेव्हा अवघ्या तीन महिन्यात सोनिया परदेशी असल्याचे सांगत पवारांनी कॉग्रेस फ़ोडली होती. मग त्याच निवडणूकीच्या निकालानंतर त्यांनी पुन्हा सोनियांशी जुळवून घेतले.

आता पवार बोलतील त्यावर तासाभराने त्यांचाही विश्वास नसतो, ही त्यांची ख्याती त्यामुळेच झालेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर निवडणूक निकालानंतर त्यांनी भाजपाला दिलेला पाठींबा आणि कालपरवा अलिबाग येथे त्याविषयी दाखवलेली अनिश्चीतता, तपासणे भाग आहे. तिथेही आदल्या दिवशी त्यांनी जी भूमिका मांडली, त्याच्या नेमकी उलटी भूमिका दुसर्‍या दिवशी घेतली. असे करायची त्यांना काय गरज होती? आपला फ़ायदा प्रत्येक राजकीय नेता बघतच असतो. त्यामुळेच शरद पवार यांनी नि:स्वार्थी निरपेक्ष आजकारण करावे, अशी कोणी अपेक्षा करू शकत नाही. पण दोन दिवसात उलटसुलट भूमिका मांडून पवार यांचा कुठला लाभ झाला? एकीकडे त्यांच्या पाठींब्याविषयी भाजपाच्या मनात शंका सुरू झाल्या आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्ष पाठीराख्यात चलबिचल निर्माण झाली. इथे पवार नावाच्या व्यक्तीमत्वाचा आणखी एक पैलू लक्षात घेण्यासारखा आहे. इतर राजकीय नेत्यांशी म्हणूनच पवारांची तुलना होऊ शकत नाही. कुठलाही लाभ किंवा तोटा विचारात न घेता पवार आपल्या खेळी करतात. प्रसंगी तोटाही ओढवून घेतात. पण आपण राजकारणात संदर्भहीन झालेलो नाही, असे भासवण्यासाठी काहीतरी विचित्र खेळी करून सर्वजनांना थक्क करून सोडण्याचा मोह त्यांना कधीही आवरता आलेला नाही. इथेही नेमक्या तशाच घटना घडलेल्या दिसतील. निकाल स्वच्छ होण्यापुर्वीच त्यांनी भाजपाला पाठींबा दिला होता. मग तीनदा त्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन भाजपाचे सरकार कसे अल्पमतातही चालू शकेल, त्याचे खुलासे देण्याचे कष्ट घेतले. भाजपाचे नेतेही आपले सरकार बहूमतात आहे किंवा नाही वा बहूमत कसे सिद्ध करणार; त्याविषयी मौन बाळगून होते. पण पवार मात्र अगत्यपुर्वक राष्ट्रवादीच्या गैरहजेरीने फ़डणवीस सरकारचे बहूमत कसे सिद्ध होऊ शकते, त्याची ग्वाही देत होते. त्यातून काय दिसत होते किंवा दाखवले जात होते? भाजपाचे सरकार कुठल्याही परिस्थितीत पडणार नाही, यासाठी वाटेल ते करायला पवार सज्ज आहेत. फ़डणवीस सरकारची भाजपापेक्षा पवारांना फ़िकीर आहे. त्याचा मराठीतला अर्थ, हे सरकार चालवण्याचा मक्ता खुद्द शरद पवार यांनीच घेतला आहे. असेच दिसत नव्हते का? पण मंगळवारी अलिबागेत शिबीरात बोलताना पवारांनी दुसर्‍या टोकाचे विधान केले. सरकार चालवायचा मक्ता आम्ही घेतलेला नाही.

ज्यांना सत्तेत सहभागी व्हायचे नाही व बाहेरून पाठींबा दिलेला आहे आणि ज्यांचा पाठींबा आपण घेतला आहे असे भाजपा अजून सांगायला धजावत नाही, त्याविषयी पवार यांची इतकी विधाने व अशा भूमिका धुर्तपणा म्हणायचा, की धरसोडवृत्तीचा नमूना म्हणायचा? यातून ज्या भाजपाला पवार मदत करत होते, त्यांचे राजकीय नुकसान व्हायचे ते झालेच. पण खुद्द पवार वा त्यांच्या पक्षाला तरी कुठला राजकीय लाभ होऊ शकला? आपल्यावरचे घोटाळ्याचे आरोप लपवायला आणि पापावर पांघरूण घालायलाच राष्ट्रवादीने पाठींबा दिल्याचा गवगवा होऊनच गेला. इतके झाल्यावर पवार म्हणतात सेना व भाजपा एकत्र आले नाहीत, तर राज्यात स्थीर सरकार येऊ शकणार नव्हते व त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट येऊन सहा महिन्यात निवडणूका घ्यायची वेळ आली असती. पण सेना व भाजपा एकत्र येणार नाहीत, हे पवारांना अंतिम निकालापुर्वी कसे कळले? उलट त्यांनीच एकतर्फ़ी पाठींबा देऊन दोघांनी एकत्र येण्यात बिब्बा घातला होता. सहाजिकच यातला मानभावीपण लोकांनाही कळतो. पण लोकांना यातले काही कळत नाही, अशा भ्रमात पवार रहातात आणि आपलेच नुकसान झाले तरी अशा खेळी करीत रहातात. त्या फ़सण्यावरही तत्वज्ञान वा राजकीय तर्काचा मुलामा चढवतात. असल्या धुर्तपणाची लकाकी आता संपलेली आहे, त्या़चे त्यांना भान कशाला येत नाही, याचेच नवल वाटते. सततच्या असल्या चाली व खेळी बघून लोकांना आता पवार कुठे फ़सतील, हे समजू लागले आहे. परिणामी जे काही पवार बोलतात, त्याच्या नेमके उलटे वागतील, याविषयी लोकांना खात्री वाटू लागली आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचे व नव्याने पक्षाची व आपल्या प्रतिमेची उभारणी करण्याचे वय राहिलेले नाही. पण सवय मात्र त्यांना शांत बसू देत नाही. म्हणून मग अशा पोरकट ठरणार्‍या कृती-उक्ती त्यांच्याकडून होत असतात.

दिर्घकाळ त्यांची राजकीय कारकिर्द व भलेबुरे दिवस बघणार्‍या व अभ्यासणार्‍या माझ्यासारख्या अनेक राजकीय पत्रकारांना त्याचे मानसिक क्लेश होतात. ज्याच्यापाशी कष्ट उपसण्याची जिद्द, गुणवत्ता व बुद्धी आहे आणि तरीही अशा हुशार मुलाने उनाडपणा करण्यात वेळ दवडून कॉपी करूनच मेरीट मिळवण्याचा अट्टाहास करण्यात उमेद वाया घालवावी, अशी एकूण पवार यांची वाटचाल म्हणावी लागेल. त्यांची धुर्त, मुरब्बी व चलाख प्रतिमा आरंभीच्या कालखंडात काही पत्रकारांनॊ उभी केली. पवार त्या प्रतिमेत इतके गुरफ़टून गेले, की स्वत:लाच त्यात हरवून बसले. पवार म्हटले की धुर्त आणि काहीतरी अजब खेळी करणारच, अशी जी समजूत आहे, तिला खतपाणी घालण्याच्या हव्यासाने एक चांगला पात्र राजकारणी महाराष्ट्राने गमावला. ज्याच्यापाशी पंतप्रधान होऊन राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची महत्वाकांक्षा होती, तितकीच कष्ट उपसण्याची उर्जाही होती. पण चलाखीच्या खेळाने त्याला व्यसनासारखे पछाडले आणि त्यात भरकटत जाताना, त्याला आपल्याच भल्याबुर्‍याचे भान ठेवता आले नाही. अशा व्यक्तीमत्वाला केविलवाणा बघताना कुठल्या राजकीय अभ्यासकाला यातना होणार नाहीत? सचिन इतकाच गुणी व पात्रता असलेला विनोद कांबळी अपयशी ठरून क्रिकेटबाहेर फ़ेकला गेल्याचा, कोणाला आनंद होऊ शकेल काय? विनोदच्या दुर्दशेचे खापर अन्य कोणावर फ़ोडता येत नाही, तसेच शरद पवार नावाच्या एका जिद्दी राजकारण्याच्या शोकांतिकेचे खापर इतर कोणाच्या डोक्यावर फ़ोडता येणार नाही. मग कुठल्या बिगबॉस मालिकेत पोरकटपणा करून आपले अस्तित्व टिकवायला धडपडणारा विनोद चमकतो, की केविलवाणा वाटतो? त्याला अशा कार्यक्रमात स्थान देणारे वा बोलावणारे त्याचा सन्मान करत नसतात वा त्या़च्या गुणवत्तेचा गौरव करत नसतात. ती विनोदमधल्या क्रिकेटरची विटंबना असते. आज पवार यांनी केंद्रापासून राज्यातल्या राजकारणात अस्तित्व राखण्यासाठी जे काही चाकविले आहे, त्यातून त्यांची तशीच दखल घेतली जात असेल, पण ती सन्मानजनक नाही, एवढे तरी त्यांच्या लक्षात कशाला येत नाही?

आपल्या मुलांच्या वयाच्या नेत्यांशी सध्या पवार धावायची शर्यत करतात आणि त्यातच त्यांची दमछाक होताना दिसते तेव्हा खरेच क्लेश होतात मनाला. त्यांच्या वयाला असली शर्यत मानवत नाही, त्याचप्रमाणे त्यात त्यांची दमछाकही बघवत नाही. वर्षभरापुर्वी भाजपाने नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली. तेव्हही पवार यांनी आपल्या अनुभवाचे बोल ऐकवले होते. एका बाजूला राजकारण खेळाताना पवारांनी क्रिडाक्षेत्रातही खुप गोष्टी केल्या. त्यामुळेच त्यांच्या क्रिडा विषयक ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. लोकसभा निवडणूकीला तब्बल आठ महिने शिल्लक असताना नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेची आघाडी उघडली होती. तेव्हा होऊ घातलेल्या चार विधानसभांच्या निवडणूकीत त्यांनी अग्रभागी राहुन सहभाग घेतला होता. त्याचप्रमाणे अन्य राज्यातही जाऊन मोठमोठ्या सभा घ्यायला आरंभ केला होता. त्याच संदर्भात पवारांनी एक वक्तव्य केले होते. मॅराथॉन ही जगातली सर्वात मोठ्या लांबीची धावस्पर्धा दौडणारा खेळाडू कधी घाई करीत नाही. अत्यंत संथगतीने आरंभ करतो आणि आपली शक्ती जपून वापरत अखेरच्या पल्ल्यात झेपावतो. उलट आधीच दौडत सुटलेला उतावळा धावक सगळी शक्ती पहिल्याच काही अंतरात धावताना थकून जातो आणि निर्णायक टप्पा आला, मग त्याची पुरती दमछाक होऊन जाते. असे विधान पवार यांनी केलेले होते. पण त्यांना त्यातून मोदींची घाई सुचित करायची होती. प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणूका येतील तेव्हा मोदी थकलेले असतील व त्यांच्या प्रचाराची दमछाक झालेली असेल, असेच पवारांना सांगायचे होते. त्यांचा मुद्दा दुर्लक्षणिय नव्हता. पण त्यासाठी त्यांनी ज्या व्यक्तीकडे बोट दाखवले, त्यात गल्लत होती. कारण मोदी यांनी कुठल्याही पदापर्यंत पोहोचण्याचा उतावळेपणा केलेला नव्हता. पण उलट हे तत्वज्ञान सांगणार्‍या पवारांनाच ते उदाहरण चोख लागू पडत होते. आजची पवारांची दमछाक त्याचाच पुरावा आहे. मोदींनी खुप उशीरा निवडणूक व सत्तेच्या राजकारणात उडी घेतली आणि अल्पावधीत निर्णायक टप्पा गाठला. त्याच्या उलट पवारांची कहाणी आहे.

   पवारांनी पहिली निवडणूक तिशीच्या आधीच लढवली आणि तिशी पार होताना मंत्रीपदही मिळवले. अवघ्या दहा वर्षात मुसंडी मारून मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. राजकीय मॅराथॉन शर्यतीमध्ये आज पवार कुठे येऊन पोहोचले आहेत? पंतप्रधानपद ही त्यांच्या राजकीय शर्यतीचे लक्ष्य नव्हते का? मग त्यात पवार कुठवर येऊन पोहोचले? कितीही शॉर्टकट मारून त्यांना पंतप्रधान पदाच्या रेषेपर्यंत पोहोचताही आलेले नाही. असे कशाला झाले आहे? ही शर्यत मॅराथॉनची आहे, हे तेव्हा पवारांच्या लक्षात आलेले नसावे. मोदींची गोष्ट एकदम वेगळी आहे. तुलनेने मोदी खुपच उशीरा या शर्यतीत उतरले. खरे सांगायचे तर त्यांना पक्षाने जबरदस्तीने सत्तेच्या शर्यतीत उतरवले. पन्नाशी ओलांडल्यावर पक्षाने लादल्याने त्यांना मुख्यमंत्री व्हावे लागले आणि पुढल्या घडामोडींनी उठलेले टिकेचे मोहोळ आवरताना मोदी कधी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत येऊन पोहोचले; त्याचा त्यांनाही पत्ता लागला नाही. राजकीय कारकिर्दीला पद वा सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासाने मोदींनी सुरूवात केली नाही. आपली शक्ती व सराव वाढवत नेल्याने आज पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत मोदी पहिल्याच प्रयत्नात जिंकले आहेत आणि पवार कुठल्या कुठे दूर फ़ेकले गेलेत. पवार त्या शर्यतीत उतरले तेव्हा मोदी आमदारकीच्याही जवळपास नव्हते. पवारांनी आपल्याला लागू होणारे निकष मोदींना लावण्याची अकारण घाई केली. म्हणून सव्वा वर्षापुर्वी त्यांनीच केलेले विश्लेषण आज खोटे पडले आहे. आपल्याच विश्लेषणात पवार यांची फ़सगत झाली आहे. पंतप्रधानपद दूरची गोष्ट झाली. महाराष्ट्रातील आपलेच बालेकिल्ले संभाळताना पवारांची तारांबळ उडालेली आहे. आणि त्याला दुसरा कोणीही जबाबदार नसून, खुद्द पवारांनी केलेली घाईगर्दीच त्याचे एकमेव कारण आहे.

दुर्दैव असे, की अजून कुठल्याही गोष्टीत धुर्तपणा म्हणून धांदरटपणा करण्याचा शरद पवार यांचा हव्यास काही सुटलेला नाही. म्हणून तर वयाने पोरसवदा वाटणार्‍या नव्या पिढीच्या देशभरातील वा राज्यातील नेत्यांकडून त्यांना पराभवाची चव चाखावी लागते आहे. राज-उद्धव किंवा गडकरी-फ़डणवीस यांच्याशी पत्त्याचे डाव खेळल्यासारखे राजकारण पवार खेळतात, तेव्हा म्हणूनच त्यांना अभ्यासलेल्यांना क्लेश होतात. या नव्या पिढीतले नेते वा पत्रकार पवारांच्या कृतीची टवाळी करतात, ते यातनामय असते. आताही निकालापुर्वी भाजपाला पाठींबा द्यायचा, मग गैरहजर राहून बहूमत सिद्ध करायला मदतीचा हात पुढे करायचा आणि पुन्हा सत्ता टिकवण्याचा मक्ता आपण घेतलेला नाही असे उफ़राटे विधान करायचे; असली स्थिती बघितली मग दया येते. कुठल्याशा चित्रपटात नुसत्याच नाचापुरता दिसणारा भगवानदादा किंवा गर्दीतल्या प्रसंगात भारतभूषण बघितल्यावर जुन्या पिढीतल्या चित्रपट रसिकाला अस्वस्थ वाटायचे, तशी माझ्या पिढीतल्या पत्रकारांची अवस्था होते. जग-काळ व समिकरणे आता बदलून गेलीत आणि म्हणूनच व्यवहारासह धुर्तपणाचे स्वरूपही आमुलाग्र बदलून गेले आहे. नवी पिढी राजकारणात पुर्वीच्या नेत्यांप्रमाणे निरागस वा भोळसट राहिलेली नाही. म्हणूनच त्यांना अशा खेळी पहिल्या फ़टक्यात कळतात. शरदरावांना हे कधी उमगणार?
(पुढारी रविवार पुरवणी ‘बहार’ २३/११/१४)

शनिवार, १५ नोव्हेंबर, २०१४

स्थीर सरकारसाठी अस्थीर पाठींबा



आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या घडामोडी बघितल्या तर आणि त्याचे चाललेले विश्लेषण बघितले तर, वास्तवाचे कुणाला भान राहिलेले नाही असे वाटते. विधानसभा निवडणुका ज्या परिस्थितीत झाल्या किंवा त्या दरम्यान जशी राजकीय स्थिती निर्माण करण्यात आली, त्याचेच प्रतिबिंब निकालावर पडलेले आहे. पण म्हणुन राजकीय परिस्थिती तशीच राहील, किंवा त्यात आता कुठलाच बदल संभवत नाही, असे मानायचे कारण नाही. कारण राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे. म्हणूनच निवडणूकीपूर्वी शरद पवार संपले असेच मानले जात होते. पण आज त्यांचा पक्ष पराभूत होऊन चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला असतानाही, सुत्रे तेच हलवित आहेत असेच दिसते आहे. उलट ज्यांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तो भाजपा किंवा दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकणारी शिवसेना, चाचपडताना दिसते आहे. युती व आघाडी तुटण्यातून राजकारणाला जी कलाटणी मिळाली, त्यातून विस्कटलेले राजकीय चित्र अजून स्पष्ट होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अर्थात ज्याच्या मताने असे चमत्कार घडत असतात, त्या अबोल मतदाराला यातले बारकावे नेमके कळत असतात आणि तोच त्यातून मार्ग काढत असतो. अन्यथा त्याने अशी त्रिशंकू अवस्था कशाला करून ठेवली असती? पंधरा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या दोन कॉग्रेसच्या सत्तेपासून लोकांना मुक्ती हवी होती, हे स्पष्टच दिसते. पण ते ओळखून राजकीय पक्षांनी चलाखी केली आणि आजवरच्या युत्या-आघाड्या तोडून मतदाराची झकास दिशाभूल केली होती. पण त्याच मतदाराने युतीतल्या पक्षांना सत्तेत एकत्र आणायचा साळसूद कौल दिलेला आहे. मात्र त्याला झुगारण्याची कृती आज तरी राजकारण्यांनी केली आहे.

युतीपक्ष एकत्र असते, तर मस्त बहूमताने त्यांना सत्ता राबवता आली असती आणि दोन्ही कॉग्रेसना नामोहरम करता आले असते. पण मतदाराला राजकारण्यांनी तशी संधी नाकारली. मग मतदाराने राजकारण पुन्हा तिथेच आणून ठेवले. त्याला भाजपा व सेना एकत्र सत्तेत हवे असल्याचा तो कौल होता. पण सेनेचा हटवादीपणा व भाजपाचे पवारप्रेम, यामुळे यात बाधा आलेली आहे. सहाजिकच सरकार स्थापन झाले. पण त्याला खंबीर बहूमताचा आधार राहिलेला नाही. सेनेला सोबत घेऊन भाजपाला बहूमत पक्के करता आले असते. पण त्यासाठी सेनेला पुरेसा हिस्सा द्यायची तयारी नाही. म्हणून मग सेनेला विरोधात बसायची पाळी आली आहे. दुसरीकडे भाजपाने सत्ता स्थापन केली आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेतला आहे. पण तो पाठींबा घेतला आहे किंवा त्यावर विसंबून आहोत, असे उघडपणे सांगायची भाजपामध्ये हिंमत नाही. कारण त्याच पक्षाने भ्रष्टाचारी राष्ट्रवादीमुक्त महाराष्ट्र असा प्रचार केलेला होता. मग त्यात सेनेची मदत घेऊन भ्रष्टाचाराला निपटून काढायला भक्कम सरकार स्थापण्याची संधी त्या पक्षाने का साधलेली नाही? अशा प्रश्नांची उत्तरे राजकारणी कधीच देत नाहीत. चर्चा चालू आहेत, सकारात्मक चर्चा झाली, असली पोकळ थातूरमातूर उत्तरे दिली जातात. मात्र त्यातून उत्तर मिळण्यापेक्षा अधिकच गोंधळ उडत असतो. परंतु विधानसभेत बहूमताचे जे नाट्य रंगले त्यानंतर त्यात कुठले गुपित राहिलेले नाही. राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर भाजपाची मदार आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. अर्थात बहूमत सिद्ध करायची पाळी येऊ नये आणि राष्ट्रवादी पक्षावर अवलंबून असल्याचे दिसू नये, अशी अजब कसरत भाजपाला करावी लागते आहे. म्हणून मग आवाजी मतदानाची पळवाट शोधली गेली. समजा तसे शक्य झाले नसते आणि खरेच मतदान घ्यायची पाळी आली असती तर, राष्ट्रवादीने तटस्थ रहाणे किंवा अपरिहार्य म्हणून सरकारच्या बाजूने मतदान करणे, याचीही सज्जता राखली गेली होती. हे सर्वाच्या लक्षात आले, तरी भाजपा मान्य करणार नाही. कारण त्याला आता सत्तेसोबतच विश्वासार्हतेची चिंता भेडसावते आहे. उलट भाजपाची तीच समस्या लक्षात आल्यावर शिवसेनेने विरोधात बसण्याचा पवित्रा ठामपणे घेतला आहे.

थोडक्यात आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अवस्था अशी आहे, की सरकार स्थापन झाले आहे, पण ते परावलंबी अधिक आहे. पाठीशी पुरेसे हुकूमी बहूमत नाही आणि म्हणून त्याला ठामपणे कुठले धाडसी निर्णय घेता येणार नाहीत. दुसरीकडे ज्या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करायची ग्वाही जनतेला दिलेली आहे, त्याला हात लावायला गेले तरी पाठींब्याचा आधार डळमळीत होऊन जाण्याचा धोका आहे. कारण भ्रष्टाचाराचे सर्वच आरोप असलेले नेते ज्या पक्षात आहेत, त्याच राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर सरकार उभे राहिले आहे. अशा पाठींब्यावर सत्ता स्थापण्याचा धोका भाजपाने कशाला पत्करावा, हे कुणालाही न उलगडणारे कोडे आहे. पण तसे ते रहस्यही नाही. भाजपातल्या बहुतांश नेत्यांचे पवारांशी असलेले मधूर संबंध त्याचे रहस्य आहे. तात्विक पातळीवर सेनेशी भाजपाची जशी जवळीक आहे; तितकीच भाजपा नेत्यांची राष्ट्रवादी नेत्यांची व्यवहारिक जवळीक असू शकते. त्यातून हा तिढा निर्माण झालेला आहे. सेनेशी वैचारिक प्रेम आणि राष्ट्रवादीशी व्यवहारी नाते, अशा गुंत्यात आज भाजपा फ़सला आहे. मग त्यातली एक बाजू संभाळताना दुसर्‍या बाजूचा तोल जातो. तीच नव्या सरकारची समस्या होऊन बसली आहे. पण त्यामुळेच नवे फ़डणवीस सरकार तारेवरची कसरत करत चालवावे लागणार आहे. कारण आता कालपर्यंतचा मित्र विरोधात बसला आहे आणि तोच नित्यनेमाने राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर कारवाई करायच्या मागण्या करणार आहे. त्याच मागण्या गेल्या तीन वर्षात खुद्द आजचे भाजपातले मंत्री आग्रहाने करीत होते. म्हणजेच भाजपाच्याच जुन्या मागण्यांची पुर्तता भाजपाने आता करावी, असा आग्रह धरला जाणार आहे. पण त्या कारवाया ज्यांच्यावर करायच्या, त्यांच्याच पाठींब्यावर भाजपाला सत्ताही टिकवायची आहे. मग ही कसरत चालणार क्शी? धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी भाजपाची अवस्था झाली आहे. पण त्यासाठी तो पक्ष अन्य कुणाला दोष देऊ शकत नाही. कारण ती अवस्था त्यानेच स्वत:वर ओढवून आणली आहे.

शिवसेनेला जागा कमी मिळाल्या, त्यांनी ताकद नसताना युती तोडायची वेळ आणली, उगाच भाजपा विरोधात अभद्र भाषा वापरली, भाजपाला शिव्याशाप दिले, अपमान केला, निकालानंतरही आपण सेनेला सोबत घेण्याचा आटापिटा केला, अशा गोष्टी भाजपा मागल्या दोन महिन्यापासून सातत्याने सांगतो आहे आणि त्यावर कोणी शंका घेतलेली नव्हती. पण गेल्या आठवड्यात ज्या क्रमाने घटनाक्रम घडला, त्यामुळे भाजपाच्या वर्तनाभोवती संशयाचे धुके दाट होत गेले. आधी मंत्रीपदे व खात्यांसाठी अडवून बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या क्षणी फ़क्त क्षुल्लक मागणी केली आणि तिथेच राजकारणाचे चित्र एकदम बदलून गेले. शपथविधीवर बहिष्कार घालण्यापासून केंद्रातल्या मंत्रीपदासाठी हटवाद करणार्‍या शिवसेनेने, सहज मान्य करण्यासारखी कोणती मागणी भाजपाकडे केली? ‘आपण राष्ट्रवादीने देऊ केलेला पाठींबा नाकारतो, अशी घोषणा भाजपाने करावी, सेना विश्वासमतासाठी भाजपा सोबत येईल’, अशी ती मागणी होती. ज्याच्या भ्रष्टाचाराचे प्रचारात व मागल्या तीनचार वर्षात भाजपाने राजकीय भांडवल केले, त्याने देऊ केलेला पाठींबा नाकारण्यात भाजपाला काय अवघड होते? त्यांचे विश्वासमत संपादन करण्याचे काम एकदम सोपे होऊन गेले असते. १२२ अधिक ६३ म्हणजे १८५ इतके भक्कम बहूमत विधानसभेत दिसले असते. त्याखेरीज सोमवारी उद्धवची कुठलीच अन्य अट नव्हती. भाजपाला राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारण्यात काय अडचण होती? पण राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास करणार्‍यांना नेमके कळू शकते, की तीच भाजपासाठी सर्वात अशक्यप्राय अट होती. मागल्या तीन वर्षात भाजपा आणि राष्ट्रवादी एकमेकांशी राजकीय आरोपबाजीचे नाटक मस्तपैकी रंगवत असले, तरी व्यवहारात त्यांचे अनेक बाबतीत झकास संगनमत होते. त्यांनीच एकत्रितपणे युती व आघाडी मोडण्याचे डावपेच योजले व निवडणूकीच्या आधीपासून संयुक्तपणे राबवले होते. त्यानुसारच निकाल संपण्याआधीच राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठींबा घोषित केला होता. मग तो पाठींबा कसा नाकारता येईल? किंबहूना भाजपा तो पाठींबा नाकारू शकत नाही आणि त्यातूनच आपण भाजपाचा चालू असलेला दुटप्पीपणा चव्हाट्यावर आणू शकतो, हे लक्षात आल्यावरच उद्धव यांनी तशी क्षुल्लक वाटणारी मागणी केली होती.

भाजपाला ती मागणी पुर्ण करता आली नाही आणि तिथेच गेल्या दोन महिन्यापासून राष्ट्रवादीधी चालू असलेली भाजपाची चुंबाचुंबी उघडी होऊन गेली. एका बाजूला भक्कम बहूमताची हमी सेनेकडून मिळत होती. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या बेभरवशी पाठींब्याचा पर्याय होता. भाजपा तो बेभरवशी पर्याय कशाला नाकारू शकत नाही? तिथेच मग अवघे राजकीय कोडे उलगडत जाते. तसे त्यात उलगडण्यासारखे फ़ारसे काही शिल्लक नव्हते. पहिल्या दिवशी पवार बाहेरून पाठींबा देऊन मोकळे झाले होतेच. पण त्याबद्दल भाजपाचा कुठलाही जाहिर प्रतिसाद नसताना पवार तिनदा पत्रकार परिषाद घेऊन आपली रणनिती घोषित करीत होते. प्रसंगी अनुपस्थित राहून सरकारला स्थीर करू, हवे असले तर सरकारच्या बाजूने मतदानही करू, अशा गर्जना पवारांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन करायची काय गरज होती? सरकार भाजपाचे आणि त्याच्या स्थैर्याच्या चिंतेने पवारांना कशाला ग्रासलेले होते? आपल्या मागे कुठले बहूमत आहे, त्याचे स्पष्टीकरण भाजपाचा कुठलाही नेता देत नव्हता. उलट सेनेशी चर्चा चालू असल्याचे हवाले मात्र दिले जात होते. त्यात तथ्य असेल, तर पवारांना सरकारच्या अस्थैर्याची इतकी फ़िकीर कशाला होती? अशा प्रश्नांचा उहापोह केला, तर सेनेशी कुठलीही सकारात्मक चर्चा होत नव्हती आणि भाजपा राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर बहूमतासाठी विसंबून होते, इतकेच उत्तर मिळते. फ़क्त बहूमत सिद्ध करायची वेळ येईपर्यंत लोकांना झुलवत ठेवायचे, म्हणून ‘सकारात्मक’ चर्चेच्या आवया उठवल्या जात होत्या. दोन आठवड्याच्या ‘सकारात्मक’ चर्चेत नेमक्या कुठले मुद्दे चर्चिले गेले, त्याचा तपशील भाजपाने एकदाही जाहिर केला नाही. कारण तसे काही घडतच नसेल, तर तपशील असणारच कसला? मात्र दुसरीकडून पत्रकार परिषदा घेऊन पवार पाठींब्याचे हवाले देत होते. म्हणजे सेनेच्या पाठींब्याची गरज नाही, असे राष्ट्रवादीमार्फ़त भाजपा सेनेला संदेश देत होता. त्यात सामान्य जनताच नव्हेतर सेना व पत्रकारही गुरफ़टून गेले होते आणि शिवसेनेच्या सत्तालोलूपतेच्या कहाण्या रंगवण्यात मग्न होते. सेनेला फ़ाटाफ़ुटीचे भय असल्याच्याही वावड्या उडवल्या गेल्या. उद्धव यांनी अखेरची गुगली टाकली नसती, तर हेच नाटक अजूनही चालूच राहिले असते.

‘राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारा आणि पाठींबा घेऊन जा’, या उद्धवच्या एका खेळीने भाजपाच्या लपंडाव संपुष्टात आणला. कारण मंगळवारी उशीरापर्यंत त्याबद्दल भाजपा घोषणा करू शकला नाही आणि बुधवारी सेनेने विरोधी नेतेपदावर बसायची घोषणा करून टाकली. आदल्या रात्री पुन्हा दिल्लीतून ज्येष्ठ भाजपा नेत्यांकडून सेनेला आमिष दाखवण्याचा प्रयास झाला. पण त्याची गरज नव्हती. उद्धव यांनी पाठींब्यासाठी कुठल्याच पदाची मागणी केलेली नव्हती. मागणी अतिशय क्षुल्लक व सोपी होती. ‘राष्ट्रवादीची साथ नाही’ इतकेच भाजपाने जाहिरपणे म्हणायचे होते. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत तरी भाजपा ती फ़ालतू भासणारी मागणी पुर्ण करू शकलेला नाही. कारण जगासाठी आणि सेनेसाठी ती मागणी कितीही क्षुल्लक असली, तरी भाजपासाठी ती बहूमोलाची मागणी आहे. कारण सत्ताधारी व विरोधी पक्ष म्हणून गेल्या तीन वर्षातले राजकारण राष्ट्रवादी व भाजपा यांनी संगनमताने चालविले होते. तीच खरी महाराष्ट्रातील युती होती. म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रवादीचे नेते उमेदवार म्हणून भाजपाने आयात केले आणि तरीही भागले नाही, म्हणून निकालाच्या दिवशी साहेबांनी बाहेरून पाठींबा जाहिर करून टाकला. सवाल जगाला माहिती असलेल्या सेना भाजपा युती मोडण्याचा नव्हता. सवाल आहे तो पडद्याआडच्या भाजपा-राष्ट्रवादी या छुप्या युतीला मोडीत काढण्याचा. उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या क्षणी नेमकी तीच मागणी केल्याने भाजपा कोंडीत सापडला आहे आणि त्यामुळेच आजचा राजकीय पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. अनेकदा आपल्या धुर्तपणाच्या मस्तीत हुशार माणसेही चुका करून बसतात, तसेच काहीसे पवार आणि भाजपाचे झालेले आहे. त्यांनी एकाच वेळी अनेक समस्या अंगावर ओढवून घेतल्या आहेत. त्यातून मग लौकर बाहेर पडणे त्यांना शक्य होईल असे वाटत नाही. कारण आता शिवसेना विरोधात बसली आहे आणि सत्तेतल्या चार अधिक खुर्च्या अडवणारी सेना परवडली असती, असे म्हणायची पाळी पवार आणि भाजपावर येऊ शकते.

पहिली गोष्ट अशी, की जो पक्ष सत्तेत सहभागी असतो त्याला जाहिरपणे सरकारमधल्या गोष्टींची वाच्यता करता येत नाही. म्हणजेच सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतले असते, तर सरकारच्या कामकाज व निर्णयांबद्दल तिला जाहिरपणे बोलायची मोकळीक राहिली नसती. पण आता त्यापासून सेना मुक्त आहे. दिल्ली विधानसभा निकालानंतरची स्थिती आठवा. तिथे शीला दिक्षीत यांच्या विरोधात रान उठवून मोठे यश मिळवणार्‍या केजरीवाल यांनी त्याच कॉग्रेसच्या पाठींब्याने सत्ता पटकावली होती. पण मग त्यांना शीला दिक्षीतांच्या विरोधात काही करता येत नव्हते. तर विरोधात बसलेले भाजपा नेते डॉ. हर्षवर्धन सतत त्याबद्दलच विचारणा करत होते. मग केजरीवाल यांना निरूत्तर व्हायची पाळी यायची. तेव्हा हर्षवर्धन काय म्हणायचे? ‘तुम्हीच तर दिक्षितांच्या विरोधात साडेतीनशे पानांचे आरोप सभांमधून करत होता. मग त्यावर कुठली कारवाई केलीत?’ बिचारे केजरीवाल ओशाळवाणा चेहरा करून म्हणायचे पुरावे असतील तर आणा, मग कारवाई करतो. आता ज्या प्रचारावर इतक्या जागा मिळवल्या, त्याच राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर कोणी कारवाई करायची? विरोधात बसलेले शिवसेनेचे नेते व आमदार आपल्याच जुन्या मित्रांना म्हणजे एकनाथ खडसे व फ़डणवीसांना तोच सवाल करणार आहेत. अजितदादा किंवा तटकरे यांच्या विरोधात आरोपाची आतषबाजी केली होती, तर आता कारवाई करा. मग खडसे वा तावडे यांना काय उत्तर देता येईल? अर्थात असे सवाल सेनेने करायची गरज नाही. विरोधात बसलेली कॉग्रेसही तोच सवाल करू शकते. पण पराभूत झाल्याने आणि बदनाम असल्याने, त्यांच्या शब्दाला कोण विचारतो? मात्र शिवसेनेने केलेल्या सवालांना वजन असेल. कारण कालपर्यंत सेना विरोधातच होती आणि भाजपाच्या सोबत होती. मग भाजपाच्या सरकारची कोंडी होणार आहे. तीच टाळण्यासाठी भाजपाला सत्तेत सेना सोबत हवी होती व आहे. मात्र त्यासाठी भरावी लागणारी किंमत भाजपाला मोजायची नाही. सगळी गफ़लत तिथेच होऊन बसली आहे.

भाजपाने सत्तेची सर्व सुत्रे आपल्याच हाती राखण्यासाठी आणि आरोपबाजीचा सूड उगवण्यासाठी इतक्या टोकाची भूमिका घेतली हे उघड आहे. मात्र त्याचा अतिरेक झाल्याने आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. सेनेशी इतका दुरावा झाला आहे आणि भाजपाची दुबळी बाजू सेनेने ओळखली आहे. त्यामुळे आधी गोडीगुलाबीने साध्य झाले असते, तशी तडजोड आता सहजशक्य दिसत नाही. सौदेबाजी नेहमी दुबळ्यावर अटी लादून होत असते. निकालानंतर सेना अपयशाच्या दबावाखाली होती. म्हणुन किरकोळ सौदा करून तिला आपल्या गोटात ओढणे भाजपाला सहजशक्य होते. पण तसे होऊ नये म्हणुन पवारांनी त्यात दुरावा वाढण्याच्या हालचाली केल्या व त्याला भाजपा बळी पडला. त्यामुळे बोलणी ताणली गेली आणि आता उद्धव यांना भाजपाची लंगडी बाजू लक्षात आलेली आहे. आपल्याला भाजपाच्या सोबत जाण्यात फ़ायदा आहे, त्यापेक्षा आपल्या सोबतीची भाजपालाच अपरिहार्यता असल्याच्बे लक्षात आल्यावर, उद्धवनी सोपी अट घालून भाजपाला उघडे पाडले आहे, त्या डावपेचाचे महत्व आज कोणाच्या लक्षात आलेले नाही. पण नजिकच्या काळात जेव्हा भाजपा व राष्ट्रवादी यांच्या छुप्या युतीचे पदर उलगडत जातील, तेव्हाच उद्धवनी केलेल्या अखेरच्या खेळीतली भेदकता लक्षात येऊ शकेल. कारण पुढल्या काळात अल्पमताच्या सरकारला चालवणे भाजपाला अवघड होत जाणार असून जितके अवघड होत जाईल तसतशी ‘बाहेरून’ पाठींब्याची किंमतही हाता‘बाहेर’ जाईल. यात सेना व भाजपा यांच्या अहंकारालाच आपल्या राजकारणातली प्यादी बनवून शरद पवार यांनी अत्यंत मुरब्बी राजकारण खेळले आहे. त्यातून त्यांनी भाजपाला मिळालेल्या यशानंतरही आपल्यावरच विसंबून रहाण्याची स्थिती निर्माण केली आहे. स्थीर सरकारचा मुद्दा पुढे करून नवे सरकार कायमचे अस्थीर करून टाकले आहे. किंबहूना म्हणुनच ही विधानसभा पाच वर्षे चालेल किंवा नाही अशी शंका वाटू लागली आहे.

(दैनिक ‘पुढारी’ बहार पुरवणी रविवार १६ नोव्हेंबर २०१४)