शनिवार, २७ ऑक्टोबर, २०१२

गडकरी गप्प आणि केजरिवालही गप्प ?





   १७ ऑक्टोबरला वाजतगाजत केजरिवाल आणि अंजली दमाणियांनी भाजपाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे पितळ उघडे पाडण्याचा मोठा समारंभ राजधानी दिल्लीत पार पाडला होता. पण त्यामुळे लपून बसण्यापेक्षा गडकरी उजळमाथ्याने पत्रकारांसमोर आले आणि त्यांनी आपली सफ़ाई पेश केली. आपण स्वच्छ असून उलट आपल्यावर आरोप करणारेच भामटे आहेत असे चित्र निर्माण करण्यात गडकरी कमालीचे यशस्वी झाले. कारण केजरिवाल यांनी उडवलेला बार अगदीच फ़ुसका होता. आणि तसे मी गेल्याच रविवारी स्पष्ट केले होते. किंबहूना त्याच्याही पुढे जाऊन ह्यात केजरिवाल यांच्या हेतूविषयी मी शंका व्यक्त केली होती. कारणही मी दिलेले होते. ‘गडकरी यांची श्रीमंती किंवा वैभव त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीनंतर वाढले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात खुप काही मोठे घबाड नक्कीच मिळू शकते. पण ते शोधण्याचाही प्रयत्न न करता केजरिवाल यांनी एकप्रकारे गडकरींवर उपकारच केले म्हणायचे’. गडकरी हे साडेचार वर्षे मंत्रीपदावर राहिले तर त्यांच्याही भानगडी असू शकतात. सत्ता शेवटी माणसाला भ्रष्ट बनवते. त्यापासून अलिप्त रहायला गडकरी कोणी साधूसंत नाहीत. तेव्हा त्यांनी कितीही नियमात आपले व्यवहार बसवलेले असले, तरी भिग घेऊन तपासले तर त्यात कुठेतरी गफ़लत मिळणे शक्य होते. आणि तसेच झाले. टाईम्स ऑफ़ इंडिया नामक इंग्रजी दैनिकाने गडकरी यांच्या ‘पुर्ती’ कंपनीचे धगेदोरे तपासायचा पवित्रा घेतल्यावर त्यांना खुपच लफ़डी सापडली. एका आठवड्यात सगळे चित्रच पालटून गेले. जे गडकरी छाती फ़ुगवून माध्यमांसमोर आपली बाजू मांडायला सरसावले होते, तेच गडकरी आता आठवडा उलटत आला, तरी माध्यमांना चुकवत आहेत. मात्र ही गंमत तिथेच संपत नाही. एकीकडे गडकरी गायब आहेत तर दुसरीकडे त्यांच्यावर गंभीर आरोप करणारे केजरिवाल सुद्धा वाहिन्यांच्या कॅमेरा समोरून गायब आहेत. ही काय भानगड आहे?

   अवघ्या दहाबारा दिवसात काय चमत्कार घडला आहे? आरोपांच्या आखाड्यात समोरासमोर उभे ठाकलेले दोन पेहलवान अचानक कुठे आणि कशाला गायब झाले आहेत? गडकरी यांचे गायब होणे समजू शकते. कारण त्यांना त्यांच्यावर ज्या प्रश्नांची सरबत्ती होणार, त्यांच्या उत्तरांची ‘पुर्ती’ करणे शक्य नाही. कारण आधीच छापून आलेले व विचारले जाणारे बहुतांश प्रश्न निरुत्तर करणारे आहेत. पण आरोपबहाद्दर केजरिवाल यांचे काय? त्यांनी दडी मारण्याचे कारण काय? सर्वप्रथम त्यांनी गडकरी यांच्यावर आरोप केल्यावर त्यांच्या सहकारी दमाणीयांबद्दल शंका विचारल्या गेल्या होत्या. त्यांच्या व्यवहाराबद्दल केजरिवाल यांच्याकडे उत्तरे नव्हती. तेवढेच नाही. त्यांचे महाराष्ट्रातील सहकारी वाय. पी. सिंग व किशोर तिवारी यांनी केजरिवाल यांच्यावरच गंभीर लपवाछपवीचे आरोप केले होते. शरद पवार व सिंचन घोटाळ्याबद्दल माहिती घेऊनही केजरिवाल त्याबद्दल बोलत नाहीत; अशी तक्रार होती. तेवढ्यावर हे आक्षेप थांबले नाहीत. दमाणिया व मयंक गांधी यांच्या व्यवहाराबद्दल प्रश्न विचारले जाऊ लागले. त्यावर तीन निवृत्त न्यायमुर्तींकडुन चौकशीची केजरिवाल यांनी घोषणा केली. मग त्यांच्या गाझियाबाद येथील निदर्शनात त्यांच्याच जुन्या सहकारी एनी कोहली यांनी प्रश्नांचा केजरिवाल यांच्यावर भडीमार केला. त्याला उत्तरे मिळाली नाहीत, म्हणून कोहली मग प्रशांत भूषण यांच्या घरी चाललेल्या बैठकीत गोंधळ घालायला पोहोचल्या. त्यांची समजूत वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोरच घालायची वेळ केजरिवाल यांच्या्वर आली. बस्स, तिथपासून केजरिवाल गायब आहेत. त्यांच्याकडून कुठली बातमी नाही, की खबर नाही. किती अजब आहे ना? ज्या गडकरी यांच्यावर गंभीर आरोप सर्वप्रथम केजरिवाल यांनी केले; तेच गडकरी आता सापळ्यात अडकल्यावर केजरिवालही बेपत्ता आहेत. खरे तर त्यांनी आघाडीवर येऊन बघा, देशातले दोन्ही पक्ष कसे भ्रष्ट आहेत, त्याचा गवगवा करायला हवा. कारण वर्षभर केजरिवाल यांचा तो नेहमीचा आवडता सिद्धांत होता. त्याबद्दल त्यांच्या अनेक सहकार्‍यांनी तक्रार केली, तरी कॉग्रेस सोबत भाजपाला एकाच पंक्तीमध्ये बसवण्याची एकही संधी केजरिवाल सोडत नव्हते. मग आज तशी उत्तम संधी असताना तेच कुठे गायब आहेत? कशाला गायब आहेत?

   ठिक आहे, की त्यांनी गडकरी यांच्यावर केजरिवालनी केलेले आरोप खरे ठरले नसतील. निकामी ठरले असतील. पण त्याच संदर्भाने दुसर्‍या कोणी संशोधन करून गडकरींना व त्यांच्यासोबत भाजपाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात आणून उभे केले, असताना केजरिवाल का गप्प आहेत? कोळसा प्रकरण असेच दुसर्‍या कोणी चव्हाट्यावर आणले होते. खुर्शिद प्रकरण ‘आजतक’ वाहिनीने आधी मांडले. वड्रा प्रकरण सुद्धा कोणीतरी आणून केजरिवाल यांना आयतेच दिले होते. परंतू त्या प्रत्येक प्रकरणात केजरिवाल आपणच त्याचा गौप्यस्फ़ोट केल्याच्या आवेशात मैदानात उतरले होते. त्याच्या नेमकी उलट परिस्थिती भाजपाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांची आहे. कुठल्याही वृत्तपत्राने वा राजकीय नेत्याने गडकरी यांच्यावर आरोप केला नव्हता. तो पहिला आरोप केजरिवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वप्रथम केला. अन्य भाजपा विरोधकांनी त्याचा फ़ायदा घेण्यापेक्षा शरद पवार यांच्यासारखे अन्य पक्षिय गडकरी यांच्या समर्थनाला पुढे आले. आणि आज टाईम्सच्या प्रयत्नामुले गडकरी खरेच सापळ्यात अडकले आहेत. त्यांच्या व्यवहार व कंपनीचा तपास सरकारी यंत्रणांनी हातातही घेतला आहे. मग त्याचे श्रेय घ्यायला तरी केजरिवाल यांनी पुढे यायला नको का? निदान आपण ज्या भाजपा नेत्यावर आरोप केला त्याची चौकशी आरंभली म्हणून सरकारचे आभार तरी मानायला केजरिवाल पुढे का आलेले नाहीत? चमत्कारिक गोष्ट आहे ना? की गडकरी यांच्याबाबतीत घडते आहे, त्याची केजरिवाल यांनी अपेक्षा केलेली नव्हती? करायला गेलो एक आणि झाले भलतेच, असा पश्चत्ताप त्यांना झाला आहे काय? नसेल तर ते गप्प कशाला आहेत?

   केजरिवाल यांचे एक निकटवर्तिय सहकारी कुमार विश्वास यांनी एका मुलाखतीत केलेला खुलासा आठवतो, आमच्याकडे इतकी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे येत आहेत, की त्याचा जाहिर बोभाटा करण्यासाठी भानगडींची कतारच लागली आहे. त्यामुळे एखादे प्रकरण मागेपुढे होत असेल. शरद पवार किंवा महाराष्ट्रातला सिंचन घोटाळा मागे पडला कारण त्याचा नंबर केजरिवाल यांच्या कतारीत मागे पडला होता. चला तेही मान्य करू. पण मग आठवडा लोटला तरी केजरिवाल बेपत्ता कुठे आहेत? इतरांचे सोडून द्या. त्यांनी ज्या आपल्या सहकार्‍यांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती; तिचे पुढे काय झाले? ज्या न्यायाधीशांना पत्रे पाठवली होती, त्यांनी काम स्विकारून चौकशी सुरू केली आहे काय? कशाचाच खुलासा नाही. एकाच वेळी गडकरी प्रकरणाने भाजपा गारद झाला असताना, केजरिवाल यांच्या कार्याला ब्रेक का लागला आहे? मला याचे सर्वात आश्चर्य एवढ्यासाठी वाटते, की दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष सारखेच भ्रष्ट आहेत का केजरिवाल यांचा आवडता सिद्धांत आहे. आणि गडकरी प्रकरणाच्या तपशीलाने त्याच सिद्धांताची ‘पुर्ती’ झाली आहे, असे म्हणायला खुपच वाव आहे. मग त्याचा लाभ उठवायला केजरिवाल मागे का आहेत? जणू त्यांच्या गोटात स्मशानशांतताच आहे. ज्याप्रकारे त्यांनी वड्रा किंवा खुर्शिद प्रकरणात रस्त्यावर उतरुन लढावू बाण्याचा परिचय माध्यमांसमोर दिला होता; तो ओसरला काय? पंतप्रधान, सोनिया व गडकरी यांच्या घरासमोर निदर्शने करणार्‍या केजरिवाल यांच्या सहकार्‍यांना कसली मरगळ आली आहे? गडकरी अडकल्याने केजरिवालांचा मोठाच विजय झालेला आहे. मग त्यांच्या गोटात सगळा शुकशुकाट कशाला आहे?

   दरम्यान अनेक दिवस शांत राहिल्यावर अण्णा हजारे पत्रकारांशी बोलू लागले आहेत आणि एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी महत्वाचा गौप्यस्फ़ोट केला आहे. अण्णा व केजरिवाल यांनी वेगळे व्हायचे ठरवले, तेव्हा नेमके काय शिजले होते, त्याचा बाहेर उल्लेख कधी झाला नव्हता. अण्णांनी त्याचे रहस्य उलगडले आहे. आपण विचारलेल्या पाच प्रश्नांची उत्तरे केजरिवाल देऊ शकले नाहीत; असा अण्णांचा दावा आहे. त्यातला एक प्रश्न असा. आपण राजकीय पक्ष काढला मग त्यात कुठलेही लोक सहभागी होणार आणि ते भानगडखोर नाहीत किंवा त्यांनी भ्रष्टाचार केलेला नाही; याची हमी कशी देणार? कोण देणार? त्याचे उत्तर केजरिवाल देऊ शकले नाहीत, असे अण्णा म्हणतात. त्याच कारणास्तव अण्णांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तेच कारण आजच्या केजरिवाल यांच्या मौनाचे कारण असू शकेल काय? कारण गडकरी प्रकरणात दमाणीयांना सोबत घेऊन पत्रकार परिषद केल्यावर केजरिवाल यांनाच आरोपांना उत्तरे देण्याची उलट परिस्थिती प्रथमच अनुभवायला मिळाली आहे. खुद्द त्यांच्याच एका सहकार्‍याच्या व्यवहाराची छातीठोक उत्तरे देणे केजरिवाल यांना अशक्य झाले. त्यांना न्यायाधीश नेमून चौकशी करतो, असा बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लागला आहे. जे केजरिवाल वड्रा किंवा खुर्शिद यांचे पुरावे व कागदपत्रे पत्रकारांसमोर फ़डकावत होते, त्यांच्याच सहकार्‍यांना आपल्या व्यवहाराची कागदपत्रे लपवण्याची वेळ आली. कदाचित त्यानंतरच केजरिवाल यांना अण्णा हजारे यांचा प्रश्न लक्षात आला असावा. आपल्या पक्षात वा संघटनेत भ्रष्ट नाहीत, याची हमी देणे किती अवघड आहे; त्याचे दु:ख त्यांना आता कळले असावे. त्यामुळेच त्यांनी उतावळेपणा सोडून दमाने घ्यायचे ठरवले असेल का?

   असो, केजरिवाल किंवा त्यांच्या सवंगड्यांना काय साधायचे आहे? खरेच देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करायचा आहे काय? आजवर जगात असा कुठला देश वा समाज संपुर्ण भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकला आहे काय? डोळसपणे इतिहासाकडे बघितले, तर कधीच कुठलाही समाज व देश भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकलेला नाही. उलट भ्रष्टाचार व अन्यायमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी ज्या ज्या चळवळी झाल्या व क्रांती घडून आली; त्या क्रांतीच्या म्होरक्यांनी अधिक भ्रष्टाचार व अन्याय केल्याचे इतिहासाचे दाखले सांगतात. त्याला काही सन्मान्य अपवाद असतील. पण त्या अपवादांना न्याय वा नियम म्हणता येणार नाही. आजही आपल्या देशात जातीय, सावकारी, सरकारी व भांडवलदारी अन्यायाच्या विरोधात सशस्त्र उठाव करणार्‍या संघटना आहेत व त्यांनी काही प्रदेशात आपली घटनाबाह्य सत्ता प्रस्थापित केली आहे. कुठे त्यांना नक्षलवादी वा माओवादी म्हणतात, पलिकडल्या पाकिस्तान वा अफ़गाणिस्तानामध्ये त्यांना तालिबान म्हणतात. त्यांचे काम कसे चालते? ज्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात त्यांनी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतलेला असतो, त्यापेक्षा त्यांच्या अधिकारात अधिक अन्याय होत असल्याच्या कहाण्या कानावर येतात की नाही? तेवढेही पलिकडे जायचे कारण नाही. आम्हाला सशस्त्र उठाव करायचा नाही, आम्ही घटनात्मक परिवर्तन करू इच्छितो, असे म्हटले जाते. त्यात काय होते? मार्क्सवाद्यांच्या तानाशाहीच्या विरोधात आवाज ऊठवून बंगालमध्ये सत्ता परिवर्तन घडवणार्‍या ममता बानर्जी यांच्यावर आज कुठले आरोप होत असतात? ज्यांनी त्यांना मार्क्सवाद्यांच्या विरोधात सर्वाधिक मदत केली, तोच बुद्धिवादी वर्ग आज ममतांवर नाराज कशाला आहे? ही शहाण्यांची अवस्था आहे, सामान्य माणसाची कहाणी तर त्यापेक्षा दयनिय असते. जो कोणी ममताबद्दल शंका घेईल तो नक्षलवादी किंवा माओवादी, असे त्यांनी सोपे लेबल बनवून ठेवले आहे. केजरिवाल यांची चळवळ त्यापेक्षा भिन्न मार्गाने चालली आहे काय?

त्यांनी गांधीजयंतीच्या मुहुर्तावर नव्या पक्षाची घोषणा केली आहे. पण त्या पक्षाला अजून नाव नाही, त्याची कोणती घटना नाही, त्याचा अजून कुठला कार्यक्रम नाही. त्याचे अजून कुठले संघटनात्मक स्वरूप नाही. नवा पक्ष किंवा संघटना वा चळवळ म्हणजे एकच चेहरा आहे, अरविंद केजरिवाल. वर्षभरापुर्वी निदान अण्णा टिम असे ज्याला म्हटले जायचे, त्याची काही कोअर कमिटी होती. आज त्यातले काहीच उरलेले नाही. केजरिवाल म्हणतील ते धोरण व केजरिवाल बांधतील ते तोरण. एक दिवस त्यांच्या मनात आले, त्यांनी दिल्लीच्या कोणा रहिवाश्याच्या घरातील तोडलेला विजपुरवठा नव्याने जोडून देण्याचा कार्यक्रम केला. एक दिवस त्यांनी फ़रूखाबाद वा गाजियाबादला जाऊन निदर्शने करायचा पवित्रा घेतला. एक दिवस ते उठतात व पंतप्रधान वा अन्य कुणा नेत्याच्या दारात धरणे म्हणून ठाण मांडायचा पवित्रा घेतात. मग एक दिवस माध्यमांचे कॅमेरे आणतात आणि आरोपांची सरबत्ती उडवून देतात. याला काय म्हणायचे? राजकीय पक्ष, सामाजिक न्यायाची चळवळ की आंदोलन? सबकुछ केजरिवाल. आज तरी अशी परिस्थिती आहे; की त्यांच्या नव्या पक्षामध्ये काही सहकार्‍यांचा जमाव आहे आणि देशभरची माध्यमे ही त्यांच्या पक्षाची संघटना झालेली आहे. कारण माध्यमांच्या प्रसिद्धीझोतामध्येच त्यांची राजकीय वाटचाल सुरू आहे. कुठे, कशाला व कोणत्या दिशेने ते एकट्या केजरिवाल यांनाच ठाऊक. पण एक मात्र खरे, की त्यांनी उच्च व कनिष्ठ मध्यमवर्गामध्ये आपला एक चहाता वर्ग तयार केला आहे. ज्याला कुठलीही झळ न लागता क्रांती केल्याचे समाधान हवे असते; त्याच्यासाठी केजरिवाल यांनी मोठीच सुविधा उभी केली आहे. ७९

   मुंबईत बॉम्ब फ़ुटला किंवा भीषण घातपात झाला, मग आपले षंढत्व लपवण्याची अनेकांना मोठीच गरज वाटू लागते. गेटवे किंवा अशाच कुठल्या मोक्याच्या जागी मेणबत्त्या लावून त्यांना आपल्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घातल्याचे समाधान मिळत असते. तशी सुविधा वा योजना आखणारा मग समाजसेवक म्हणून मिरवत असतो. तसाच एक मोठा वर्ग आहे, ज्याला आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काहीच करत नाही, अशी अपराधी भावना मनात बोचत असते. त्यांच्यासाठी केजरिवाल यांनी एक मस्त सोपा व आरामदायी रिसॉर्ट निर्माण केला आहे. त्यात मग दमाणिया किंवा मयंक गांधी यांच्यासारख्यांनाही क्रांती केल्याचे व लढल्याचे समाधान मिळवता येत असते. कुणाच्या तरी प्रायोजकतेच्या कृपेने दांडीया नाचायला गर्दी जमतेच ना? तशी गर्दी जमवता येते. पण अशी गर्दीही नित्यनेमाने जमत नाही. आपापली कामे संपवून सवड असेल, तेव्हा त्यामध्ये ती गर्दी येत असते. केजरिवाल तसे पहिलेच नाहीत. प्रेमात पडलेल्या तरूण मुलांना नेहमी असे वाटते, की जगात प्रेम करणारे आपणच पहिलेवहिले आहोत. आजवर असे प्रेम कोणीच केले नाही. त्यापेक्षा केजरिवाल आणि त्यांच्या भ्रष्टाचार मुक्तीच्या प्रेमात पडलेल्यांची अवस्था वेगळी नाही. म्हणूनच उत्साहाच्या भरात त्यांना सगळे सोपे वाटत गेले आणि आता प्रेम संपु्न संसार मांडायची वेळ जवळ येत चालली आहे. तसतशी तारांबळ उडू लागली आहे. कालपर्यंत इतरांवर आरोप करून धमाल उडवणार्‍यांना स्वत:वरच गंभीर आरोप झाल्यावर तोंड लपवायची वेळ आली. म्हणूनच मग प्रश्न विचारावा असे वाटते. गडकरी गप्प आहेत ते समजू शकते, त्यांना तोंद दाखवायला जागा नाही. पण केजरिवाल कशाला गप्प झाले आहेत?
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २८/१०/१२)


शनिवार, २० ऑक्टोबर, २०१२

केजरिवाल, शिसोदिया; दमाणिया दमानी घ्या




  आठदहा वर्षापुर्वी जेव्हा नव्यानेच भारतात नव्या उपग्रह वाहिन्यांचे पेव फ़ुटले तेव्हा ‘सास भी कभी बहू थी’ नावाची मालीका खुप गाजत होती. मला त्या नावाचेच वैचित्र्य वाटायचे. त्याच वेळी नव्याने एकदोन वृत्तवाहिन्या सुरू झाल्या होत्या. स्टार वाहिन्यांचे जाळे सर्वात आघाडीवर होते. त्यांची स्टारन्युज आणि त्यांच्या मागोमाग निघालेल्या झी न्युज अशा दोनच वृत्तवाहिन्या होत्या. मग त्यातूनच फ़ुटून अनेकांनी हिंदी-इंग्रजी वाहिन्या सुरू केल्या. त्यांचे प्रादेशिक भाषेतही जाळे पसरत गेले. पण आरंभीच्या त्या कालखंडात एका वाहिनीवर एका वृद्ध हिंदी भाषिक पत्रकाराने केलेली भविष्यवाणी माझ्या कायम स्मरणात राहिली आहे. कोणी महिला वार्ताहर त्याचे कुठल्या तरी विषयावर मत विचारत होती, तर तो म्हणाला, ‘आता आपल्या देशामध्ये टेलिव्हीजनचा जमाना आलेला आहे. त्यामुळे आपण सगळेच चारित्र्यहीन बनून जाणार आहोत. यापुढे कोणीही चारित्र्य व पावित्र्याचा दावा करू शकणार नाही.’ त्याला आता दहा वर्षे तरी होऊन गेली असावित. आणि आज ज्या भानगडी रोजच्या रोज वाहिन्यांवरून उजेडात आणल्या जात आहेत व त्यांचे खटले वाहिन्यांच्या चव्हाट्यावर चालू आहेत, तेव्हा त्या वृद्ध पत्रकाराचे शब्द एखाद्या भविष्यवाणी सारखे वाटू लागतात. कारण आता कुठलाही कागद पुरावा असतो आणि कोणीही गुन्हेगार असतो. फ़क्त तुम्ही आरोप करण्याची आणि तुमचा आरोप थेट वाहिनीवर प्रक्षेपित करण्याची सुविधा तुमच्यापाशी असली पाहिजे.

   आता त्या रॉबर्ट वड्रा याचीच गोष्ट घ्या. त्याच्यावर जे आरोप होत आहेत व त्यासाठी कागदपत्रे दाखवली जात आहेत; त्यात काहीच नवे नाही. अण्णा हजारे यांच्यापासून विभक्त झालेले सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी पहिल्या दिवशी आरोप करताना जे काही कागदपत्र समोर आणले, त्यात नवे किंवा गुप्त असे काहीच नव्हते. तो तपशील व कागदपत्रे वर्षभर सगळ्या प्रमुख वृत्तपत्रे व माध्यमांकडे पोहोचलेली आहेत. पण कोणाही मोठ्या माध्यमाने त्यावर चकार शब्द बोलला नव्हता. केजरीवाल यांनी माध्यमांना उल्लु बनवून थेट प्रक्षेपणाची सोय केली नसती; तर आजही वड्राचे प्रकरण गुलदस्त्यामध्ये राहिले असते. आपण काही मोठ्या गौप्यस्फ़ोट करणार असल्याची हवा निर्माण करून; केजरीवाल यांनी वाहिन्यांना गाफ़ील पकडले. थेट प्रक्षेपण सुरू झाल्यावर त्यांनी वड्राच्या शिळ्या कढीला ऊत आणला. पण सोनिया व त्यांच्या जावयाचे नाव प्रक्षेपित झाल्यावर कुठल्या वाहिनीला प्रक्षेपण थांबवता येणार नव्हते. त्यामुळेच मग माध्यमांची गोची झाली. कारण त्यांनीच हाताशी माहिती असून वर्षभर दडपून ठेवलेली ही भानगड चव्हाट्यावर आली. मग सलमान खुर्शिद यांचेही तसेच प्रकरण उघडकीस आणले गेले. त्यात सुद्धा नवे काहीच नाही. त्याच्याही पुढे भाजपाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे फ़ुसके प्रकरण आहे. कारण त्यात वशि्लेबाजी असली तरी भ्रष्टाचार म्हणावे असे काहीच नाही. कारण सत्तेत असल्याचे अनेक फ़ायदे प्रत्येकजण घेत असतो. तसेच ज्याला किरकोळ लाभ गडकरी यांनी घेतले आहेत. त्यालाच भयंकर भ्रष्टाचार म्हणायचे असेल, तर आज अवघा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणार्‍या तमाम मोठ्या वाहिन्या किंवा वृत्तपत्रांच्या वाट्याला काय काय आले, त्याचाही पाढा वाचावा लागेल. पत्रकार वा माध्यमांनीही सत्ताधार्‍य़ांच्या मदतीने आपली कितीतरी तुंबडी भरली आहे, सवलतीच्या किंमतीमध्ये भूखंड घेऊन त्याचा व्यापारी वापर करणारी माध्यमे कमी नाहीत. मंत्रालयासमोरच बॅकबेवर दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या उंच इमारती उभ्या आहेत. त्यांना ज्या कार्यासाठी ते भूखंड देण्यात आले, तिथे त्यांचे तेच काम चालते का? की उंच इमारती उभ्या करून पत्रकारिता अन्यत्र अडगळीच्या जागेत टाकून देण्यात आली आहे?

   तळे राखी तो पाणी चाखी असे आपले बापजादे म्हणत आले. तेव्हा सत्तेच्या इर्दगिर्द वावरणारे सत्तेचे थोडेफ़ार लाभ उठवणार, हे मान्यच करायला हवे. पण तळे राखताना जर कोणी पंप लावून सगळे तळेच उपसू लागला, तर बोंब ठोकायची वेळ येत असते. आणि पाणी चाखणारा आणि पंपाने पाणी उपसणारा यात फ़रक करावा लागतो. पण त्याचेही आज कोणाला भान उरलेले नाही. म्हणूनच कशाला काय म्हणायचे; याचाही गोंधळ माजलेला आहे. एकीकडे तळे पंप लावून उपसल्यावरही न थांबता तळ्यातला गाळ काढणारे आणि त्याच्याही पुढे जात भराव घालून तळेच बुजवणारे आहेत. तर दुसरीकडे तळ्याचे पाणी चाखले त्यांनाही त्यांच्याच पंक्तीमध्ये बसवले जाणार असेल; तर मग आता आपल्या देशात सगळीच बजबजपुरी माजली म्हणावी लागेल. कधीकधी असे वाटते, की जाणिवपुर्वक अशी दिशाभूल चालली आहे काय? ओळखीचा वा सोयीचा फ़ायदा घेणे आणि गैरफ़ायदा घेणे यात फ़रक करण्याचा विवेक असायलाच हवा. त्याचे भान सुटले मग संपले. ज्या कारणास्तव गडकरी यांच्यावर आरोप केले जात आहेत, त्यासाठी ते दोषी असतील, तर मग कुठल्याही विश्वस्त निधी, सामाजिक संस्था किंवा संघटना यांना सार्वजनिक व्यवस्थेकडून दिली गेलेली प्रत्येक मदत भ्रष्टाचारच ठरतो. मग त्यात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानला मिळालेल्या जमीनीपासून सर्वच संस्थांना व त्यांच्या संचालकांना गुन्हेगारीच्या पिंजर्‍यात उभे करावे लागेल.

   अर्थात केजरीवाल यांनाही हे सर्व कळते. पण त्यांना राजकारणात उतरायचे आहे आणि तसे करताना आपणच धुतल्या तांडळासारखे स्वच्छ आहोत; असा आभास त्यांना निर्माण करायचा आहे. तेव्हा सत्ताधारी पक्षासोबतच प्रमुख विरोधी पक्ष बदनाम केला नाही, तर आपल्या धडपडीचा लाभ विरोधी पक्षाला मिळेल अशी त्यांची भिती आहे. म्हणुनच कॉग्रेस व भाजपा यांना एकाच तागडीने तोलण्यासाठी त्यांनी गडकरी यांचा फ़ुसका बार उडवला आहे. त्यालाही हरकत नाही. पण अशा थिल्लरपणामुळे त्यांच्या आरोपबाजीमधले गांभिर्य संपून गेले आहे. कारण गडकरी यांनी तात्काळ आपल्यावरील आरोपाची चौकशी करा आणि हवे तर आपल्याविरुद्ध खटले भरा; असे प्रतिआव्हान दिले आहे. रोजच सनसनाटी माजवण्याच्या नादी लागलेल्या वाहिन्यांना असे आरोप खुप आवडत असले तरी सामान्य माणसाचे डोके ठिकाणावर असते. गर्दी व सतत प्रसिद्धीच्या आहारी गेल्याने केजरीवाल विषयाचे गांभिर्य संपवून टाकत आहेत. त्यामुळेच भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याची धार बोथट झाली आहे. पण त्याला महत्व नाही. कारण केजरिवाल किंवा माध्यमे काय सांगतात, त्यापेक्षा आपल्या विवेकबुद्धीला काय पटते यावरच लोक निर्णय घेत असतात.

   यात एबीपी माझा या वाहिनीने दोन शेतकर्‍यांकडे धाव घेतली आणि केजरिवाल पुरते उघडे पडले. कारण खुर्सापुर नामक ज्या गावातल्या घाडगे व भगत अशा दोन शेतकर्‍यांच्या जमीनी गडकरी यांनी लाटल्याचा आरोप केज्रिवाल यांनी केला, त्या दोघांशी ‘माझा’ वाहिनीच्या प्रतिनिधींनी थेट संपर्क साधला. तर त्या दोघांनी आपले गडकरी वा त्यांच्या संस्थेशी कुठले भांडण नाही, त्यांनी आपली जमीन लाटली नाही; असे स्पष्टच सांगून टाकले. तेवढेच नाही तर सरकारने त्यांच्या अधिगृहित जमीनीचा ताबा संस्थेला दिला असतानाही संस्थेने या दोन्ही शेतकर्‍यांना ती जमीन तशीच कसू दिल्याचेही निष्पन्न झाले. याचा अर्थच केजरीवाल पुरते खोटे पडले आणि गडकरी यांच्यावर त्यांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थात त्याचा अर्थ गडकरी एकदम स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत, असे मानायचे कारण नाही. युतीच्या काळात मंत्री असताना त्यांनी जी सत्ता भोगली त्याचे भरपूर लाभ त्यांनी घेतलेले आहेत. त्यातूनच त्यांना आजचे वैभव प्राप्त झाले आहे, याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे काही त्यांनी केले, असा केजरिवाल यांचा दावा तद्दन खोटा आहे. खरे सांगायचे तर तो खोटाच असणार याची मला तरी खात्री होती. कारण हा सगळा आरोप अंजली दमाणिया या महिलेच्या प्रयत्नातून झालेला आहे. दोनतीन आठवड्यापुर्वी ही महिला अचानक वाहिन्यांवर झळकू लागली. तोवर कधी तिचा चेहरा वाहिन्यांनी दाखवला नव्हता. जेव्हा प्रथमच त्यांनी गडकरी यांच्यावर आरोप केला तेव्हापासून त्यांची देहबोलीच त्यांचा खोटेपणा दाखवत होती. झी वाहिनीच्या एका कार्यक्रमात विरोधी नेते एकनाथ खडसे यांच्यासह अंजली दमाणीया समोरासमोर आल्या; तेव्हाच त्यांचा खोटेपणा उघड झाला होता.

   ज्या कागदपत्रांचा दाखला देऊन दमाणिया आरोप करीत होत्या, त्यात त्यांचाच स्वार्थ लपून रहात नव्हता. त्यांनी बेकायदा खरेदी केलेली जमीन धरणाच्या क्षेत्रामध्ये बुडीत जाणार असल्याने, ती वाचवण्यासाठी त्यांनी आधी राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली. विरोधी नेते म्हणून भाजपाने त्यांना मदतही केली. त्यात कुठेही गडकरी यांचा संबंध येत नव्हता. विरोधी नेते खडसे आणि भाजपा आमदार देवेंद्र फ़डणिस यांनी दमाणीयांना मदतही केली. पण तेवढ्याने त्यांचे काम झाले नाही. तेव्हा कायदेबाह्य मार्गाने व वशिल्याने आपली जमीन वाचवण्यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले. त्यातच त्या गडकरी यांच्यापर्यंत पोहोचल्या असाव्यात असे दिसते. अजितदादांवर दडपण आणुन आपली जमीन वाचवण्यात गडकरी यांनी मदत करावी; अशी त्यांची अपेक्षा असावी. अन्यथा त्यांनी गडकरी यांच्याकडे जाण्याचे कारणच स्पष्ट होत नाही. गडकरी-पवार यांच्या संबंधांचा त्या सतत उल्लेख करतात, या व्यवहारी संबंधाचा वापर त्यांची जमीन सोडवण्यासाठी गडकरी यांनी केला नाही; म्हणून चिडून जाऊन दमाणीया उलटल्या, असाही याचा अर्थ निघू शकतो. कारण खडसे यांनी आमनेसामने बोलताना त्यांना खुले आव्हान दिले होतेच. पण त्याचवेळी दमाणीया कशा स्वार्थाने प्रेरित झाल्या आहेत, त्याचाही पर्दाफ़ाश खडसे यांनी केला होता. आपली जमीन धरणातून वाचवावी आणि बदल्यात जवळचीच आदिवासीची जमीन ताब्यात घ्यावी; असे त्यांचे पत्र उपलब्ध आहे. अशी महिला आज शेतकर्‍याच्या जमीनीसाठी गडकरी यांच्या विरोधात लढायला उभी राहिली, हाच एक विनोद नाही काय?

   गरीब शेतक‍याच्या जमीनी गडकरी यांच्या संस्थेने लाटल्या, असा त्यांचा आरोप आहे. पण त्या दोन्ही शेतकर्‍यांची नावे दमाणीयांनी पत्रकारांना दिल्लीत सांगितली, ते दोघे जमीन अजून आपणच कसत असल्याचा दावा करतात. तेवढेच नाही, तर कागदोपत्री ताबा गडकरी यांच्या संस्थेकडे असूनही त्यांनी जमीन कसू दिली, असेही मान्य करतात. म्हणजेच गरीब शेतकर्‍याच्या जमीनी लाटल्या; हा दमाणीयांचा दावा साफ़ खोटा पडतो. कारण कायद्याने शक्य असूनही संस्थेने त्या दोन्ही शेतकर्‍यांवर कुठलीही जबरदस्ती केलेली नाही. उलट त्यांना शक्य होईल तेवढी सवलतच दिली आहे. मग असा बिनबुडाचा आरोप केजरिवाल व दमाणिया का करतात, असा सवाल निर्माण होतो. दोघांचे हेतू वेगवेगळे आहेत. केजरिवाल यांना कॉग्रेसप्रमाणेच भाजपाही घोटाळेबाज असल्याचे दाखवायचे आहे. तर दमाणियांना आपली जमीन धरणाखाली जाण्यापासून वाचवण्यात गडकरींनी पवारांकरवी मदत केली नाही; त्याचा सूड घ्यायचा आहे. आणि त्यांचा तो सूडभावनेचा आवेशही लपणारा नाही. एकनाथ खडसे यांचाशी झालेल्या आमनेसामने कार्यक्रमापासून बुधवारच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेपर्यंत, दमाणिया यांचा आवेश म्हणजे उसने अवसान आहे; हे त्यांच्या एकूण शारिरीक हालचालीतूनच स्पष्ट होते. जेव्हा माणसाकडे आपल्या सत्यतेचे कुठलेच पुरावे व उत्तरे नसतात, तेव्हा तो तावातावाने उलटे आरोप करू लागतो किंवा प्रत्युत्तरे देऊ लागतो. दमाणियांचे बोलणे व त्यातला आवेश हा त्याचाच पुरावा आहे. आणि भगत व घाडगे या दोन्ही शेतकर्‍यांनी तो पुरता उघडा पाडला आहे.

   याचा अर्थ भाजपा हा धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ चारित्र्याचा पक्ष आहे; असे मानायचे अजिबात कारण नाही. सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते हा सिद्धांतच आहे. तेव्हा कमीअधिक सता उपभोगलेल्या भाजपाला स्वच्छ चारित्र्याचा दावा करता येणार नाही. पण म्हणुन दिर्घकाळ सता उपभोगणार्‍या कॉग्रेसच्या निगरगट्ट नेत्यांशी भाजपाची तुलना करणेही लोकांची फ़सवणूक ठरेल. दारातले जास्वंदीचे झाड तोडणार्‍याची तुलना, वड किंवा पिंपळाचा वॄक्ष तोडणार्‍याशी करणे असाच तो प्रका्र आहे. ज्याप्रकारे रॉबर्ट वड्रा यांच्यासाठी कायदे वाकवण्यात आले किंवा सरकारी धोरणांची व निर्णयांची हेराफ़ेरी करण्यात आली, त्याकडे पाहिल्यास गडकरी यांचे प्रकरण नगण्यच म्हणायला हवे. आणि अशा फ़डतुस विषयाचे इतके अवडंबर माजवून केजरिवाल यांनी गेल्या वर्षभरात संपादन केलेल्या विश्वासाला तडा दिला आहे. त्यांच्यासारख्या चाणाक्ष माणसाला दमाणिया यांची देहबोली कळायला हवी होती. त्या महिलेचा आवेश व त्यांच्या कडची कागदपत्रे पाहिल्यास असे धा्डसी आरोप तोंडघशी पाडतील, हे सहज लक्षात येऊ शकते. कारण ज्या आधारावर गडकरी यांच्यावर आरोप झाले आहेत, त्याला भ्रष्टाचार वा घोटाळा म्हणायचा असेल तर सामान्य माणसाने कुठलीही सरकारी सवलत वा लाभ मिळवणेच घोटाळा ठरू शकतो.

   जलसंपदा घोटाळा, वड्रा प्रकरण, खुर्शिद यांनी लुटलेले अनुदान आणि कोळसा खाण वाटपातली नियमबाह्यता हा सरकारी अधिकाराचा गैरवापर होता. त्यात सरकारी धोरण कोणाला तरी लाभ मिळावा म्हणुन बदलण्यात आले किंवा लाभ घेण्यासाठी नवे धोरण आखण्यात आले. गडकरी यांच्या संस्थेची कहाणी तशी नाही. जे सरकारचे धोरण होते, त्यानुसार त्यांनी सवलती व लाभ घेतले आहेत. आणि तसे कोणी घ्यायचे नसतील तर त्या योजना योजल्याच कशाला जातात, असाही प्रश्न विचारणे भाग आहे. की राजकारणात असल्यावर कुठलेही कायदेशीर व्यवहारी लाभ घेता कामा नयेत, असे नियम आहेत का? मग आज केजरीवाल ज्या घरात वास्तव्य करतात, ते सरकारी घर आहे. कारण त्यांची पत्नी सरकारी सेवेत आहे. तिला सरकारी सेवक म्हणून निवासस्थान मिळाले आहे. त्याच घरात नवरा म्हणुन केजरिवाल यांनी वास्तव्य का करावे? तोही भ्रष्टाचार व घोटाळाच नाही काय? पत्नी सरकारी सेवक असल्याचा लाभ घेऊन केजरिवाल सरकारी निवासस्थानात वास्तव्य करणार आणि तसेच अन्य कोणी सरकारी सवलत वा धोरणाचे लाभ घेतले तर घोटाळा कसा होतो?

   या सगळ्या गडबडीत केजरिवाल व दमाणिया यांनी एक गोष्ट माध्यमांपासून मोठ्या खुबीने लपवून ठेवली, ती म्हणजे त्या दमाणीया बाईंची स्वत:ची जमीन. ती जमीन कोंडाणे धरणात बुडत होती आणि तीसुद्धा त्यांनी बेकायदा खरेदी केलेली जमीन. त्यामुळे चौकशी करून तिथल्या तहसिलदारांनी ती जमीनखरेदीच रद्दबातल केली आहे. पण याचा उल्लेख कुठेच होताना दिसत नाही. विरोधी नेते एकनाथ खडसे व दमाणिया यांना झी२४ तास वाहिनीने समोरासमोर आणले; तेव्हा खडसे यांनी त्याचा पर्दाफ़ाश केला होता. पण त्यानंतर कुठेच त्या वास्तवाचा उल्लेख होत नाही आणि दमाणीयांनी ते कुठे स्पष्ट्पणे सांगितलेले नाही. याचा अर्थ काय? केजरिवाल यांच्या सोबत असले, मग तुम्ही कोणतेही बेकायदा कृत्य करायला मोकळे आहात आणि तुम्ही ज्यांच्याकडे आरोपी म्हणून बोट दाखवाल, त्यांचे मात्र सगळे व्यवहार व कागदपत्रे ठिकठाक असली पाहिजेत? गडकरी यांचे व्यवहार वशीलेबाजीचे असतील, पण निदान नियम व कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आहेत. दमाणिया बाईंचे काय? शेतकरी नसताना त्यांनी बेकायदा शेतजमीन खरेदी केली, ती बुडते म्हणून त्यांना भाजपा नेत्यांनी वशिले लावून जमीन वाचवून दिली पाहिजे आणि नाही तर तेच भाजपावाले गुन्हेगार? समजा गडकरी यांनी शरद पवार यांच्याकडे आपले वजन वापरून दमाणीयांची जमीन वाचवली असती तर? सलमान खुर्शिदवर खोटी कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्रे केल्याचा आरोप केजरिवाल करतात, मग दमाणियांनी शेतजमिन खरेदी करताना काय केले आहे? की दमाणिया केजरिवाल यांच्यासोबत आहेत म्हणून त्यांना सर्व गुन्हे माफ़ असतात?

   खुद्द केजरिवाल यांचे तरी काय? त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्याची सर्व कागदपत्रे वाय. पी. सिंग यांनी दिली होती. त्यातला मोठा घोटाळा लवासाच्या जमीनीचा आहे. पण त्यावर अवाक्षर न बोलता तेच केजरिवाल फ़ुसक्या गडकरी प्रकरणावर आदळाआपट कशाला करतात, असा सवाल त्यांना सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊनच केला आहे. दुसरीकडे दोन्ही शेतकर्‍यांनी गडकरी यांच्या बाजूने साक्ष दिल्यावर दमाणियाबाई ते शेतकरीही दबावाखाली बोलतात अशी नवी लोणकढी थाप ठोकली आहे. गडकरी यांची श्रीमंती किंवा वैभव त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीनंतर वाढले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात खुप काही मोठे घबाड नक्कीच मिळू शकते. पण ते शोधण्याचाही प्रयत्न न करता केजरिवाल यांनी एकप्रकारे गडकरींवर उपकारच केले म्हणायचे. कारण उद्या तसे काही मिळाले व कोणी घोषित केले, तरी दमाणियाबाईंच्या अशा उथळपणामुळे आता को्णी गडकरी विरोधातल्या खर्‍या पुराव्यावरही विश्वास ठेवणार नाही. केवळ मोठ्मोठे सनसनाटी आरोप करून आपण भ्रष्टाचार विरोधातले मसिहा आहोत, अशी प्रतिमा निर्माण करून निवडणुका जिंकू शकतो, अशा भ्रमात केजरिवाल असतील, तर त्यांचा लौकरच भ्रमनिरास होईल. आज अण्णांचा भ्रमनिरास झाला म्हणून त्यानी सावधपणा म्हणून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला असावा. दोन दशकांपुर्वी खैरनार अशाच मस्तीत होते. केजरिवाल त्याच दिशेने व वाटेने निघालेत. पण खैरनार यांच्यापेक्षा केजरिवाल यांच्या गाडीचा वेग अधिक वाटतो. तेव्हा सोबत दमाणीयांना घेण्यापेक्षा जरा दमानी घ्या एवढाच त्यांना सल्ला द्यावासा वाटतो.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २१/१०/१२)

शनिवार, १३ ऑक्टोबर, २०१२

जमाव हिंसक का होतो?


   आता त्याला चार महिने होऊन गेले. मंत्रालयाला आग लागली ती घटना आपण विसरून गेलो नसू अशी अपेक्षा आहे. तिथे आग भडकली आणि पसरत गेली तेव्हा मंत्र्यांपासून सामान्य कर्मचार्‍यापर्यंत प्रत्येकाने काय केले? मुंबईसारख्या मोठ्या शहरामध्ये आग लागली तर ती विझवण्यासाठी अग्नीशमन दलाची स्थापना केलेली आहे. पण जेव्हा आग लागते, तेव्हा त्या इमारत वा वस्तीमधले लोक काय करतात? अग्नीशमन दलाच्या गाड्या येण्याची प्रतिक्षा करतात का? की स्वत:चे हातपाय हलवून त्या संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात? मंत्रालयाला आग लागली तेव्हा मुख्यमंत्र्यापासून प्रत्येकजण आपला जीव वाचवायला पळत सुटला होता. अग्नीशमन दलाचे जवान येतील आणि आपल्याला वाचवतील, अशी प्रतिक्षा करत कोणी थांबला होता का? असे त्यांनी का करावे? असेच कोणीही आगडोंबामध्ये सापडलेला माणूस का करतो? जेव्हा आपला जीव धोक्यात आहे असे जाणवते, तेव्हा आपोआप माणसे स्वत:च्या बचावासाठी हातपाय हलवू लागतात. त्यातले अनेक उपाय नेहमीच्या आयुष्य़ात हास्यास्पद वाटणारे असतात. उदाहरणार्थ मंत्रालयाला आग लागली तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित दादा जीव मुठीत धरून पळत सुटले होते. कदाचित आयुष्यात प्रथमच त्यांनी मंत्रालयाचा जिना उतरला असेल. अन्यथा नेहमी ते लिफ़्ट वापरतात. पण त्यांनी त्या दिवशी सहा जिने उतरण्याचा पर्याय पत्करला. दुसरीकडे त्यांचे अनेक सहकारी व अधिकारी खिडकीतून उडी मारून जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यांनी तर जिन्याकडेही न जाता थेट खिडकीतून बाहेर पडून पाण्याच्या वा ड्रेनेजच्या पाईपला धरून खाली उतरण्याचा प्राणघातक मार्ग स्विकारला होता. असे करायला ही माणसे मुर्ख होती का? माणसे अशी केव्हा वागतात? जसा प्रसंग असतो तशी माणसे वागतात.

   समजा त्या दिवशी तिथे मंत्रालयात आग लागलीच नसती आणि अजितदादा धावतपळत जिना उतरून खाली जाताना दिसले असते; तर लोकांनी त्यांना शहाणे म्हटले असते का? त्यांचे जे अधिकारी खिडकीतून सहा मजले खाली पाईप धरून उतरायला धडपडत होते, त्यांना पोलिसांनी संशयित म्हणुन अटक केली नसती का? पण यापैकी काहीच त्या दिवशी घडले नाही. उलट ज्यांनी असे विचित्र वाटणारे वर्तन केले; त्याचे पुढले काही दिवस धाडस वा साहस म्हणून कौतुक चालले होते. कारण तिथे परिस्थितीच तशी ओढवली होती. जेव्हा चमत्कारिक वा अतर्क्य काही घडत असते, तेव्हा माणसे्ही तर्काच्या पलिकडे जाऊन वागत असतात. म्हणूनच त्यांच्या वागण्याकडे तेव्हाच्या प्रसंगाचा संदर्भ घेऊनच बघावे लागते. त्या प्रसंगाची गरज लक्षात घेऊनच त्याचे विश्लेषण किंवा विवेचन करावे लागते. म्हणूनच नेहमीच्या प्रसंगी हास्यास्पद किंवा संशयास्पद वाटले असते अशा त्या वागण्याचे नंतर कौतुक झाले. तेव्हा कोणी नियम वा पद्धती, संकेताच्या चष्म्यातून त्यांच्या वागण्याकडे पाहिले नाही. मग त्याच निकषावर आपल्याला सामान्य माणसे चमत्कारिक का वागतात, त्याचाही विचार करणे भाग आहे. आणि चमत्कारिक वागणे, ही मोठ्या प्रतिष्ठितांचीच मक्तेदारी नसते हे लक्षात घ्यायला हवे.

   नागपुरच्या सीताबर्डी भागातल्या वसंतराव नाईकनगर वस्तीमधल्या जमावाचे मंगळवारचे वर्तन म्हणुनच त्यांच्यावर ओढवलेल्या प्रसंगानुसारच तपासायला हवे. काय झाले तिथे? काय केले त्या लोकांच्या जमावाने? त्यांनी इक्बाल शेख नावाच्या एका गुंडाला दगडांनी ठेचून ठार मारले. तेवढेच नाही तर त्याचा भाऊ अक्रम शेख जो पोलिस कोठडीत आहे, त्यालाही आपल्या ताब्यात द्यावे म्हणून त्या वस्तीमधला जमाव दोन दिवस पोलिस ठाण्याला घेराव घालून बसला होता. असे का व्हावे? आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे की नाही? जमाव कोणालाही दगडांनी ठेचून मारतो. पोलिसांच्या ताब्यातील आरोपीला ठार मारण्य़ासाठी आपल्या ताब्यात देण्य़ाची बेधडक मागणी करतो. हा सगळा काय प्रकार आहे? आपण जंगलात रहातो काय? नसेल तर असे घडूच कसे शकते? की ह्या नाईकनगरमध्ये वास्तव्य करणारी माणसे कोणी नरभक्षक आहेत काय? की हे लोक जंगली श्वापदे आहेत काय? ते लोक रानटी वगैरे आहेत काय? असतील तर आजवर त्यांनी असे किती लोकांचे मुडदे पाडले आहेत? किती लोकांना ठार मारले आहेत?

   या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. मग त्यांनी अचानक असे रानटी हिंस्र स्वरूप का धारण करावे? आजवर त्या वस्तीमध्ये असे कधीच घडले नव्हते. आपापले जीवन जगण्यासाठी धडपडणारी व अपार कष्ट करून पोटाची आग विझवण्यात जीवन खर्ची घालणारी, अशीच ही माणसे होती व आहेत. मग त्या दिवशी त्यांच्यात सैतान का संचारला होता. काय झाले होते त्यांना. ज्याला दगडांनी ठेचून मारला, त्या इक्बाल शेखने त्यांचे काय बिघडवले होते? उगाच टाईमपास म्हणून त्यांनी इक्बालचा बळी घेतला काय? त्याचेही उत्तर नकारार्थी आहे. लोकांना इक्बालचा बळी घ्यायचाच नव्हता. पण पोलिसांच्या कोठडीत आज जो सुरक्षित आहे, त्या अक्रमला ठार मारायचे कारस्थान त्या जमावाने निश्चित केले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला होता. पण अक्रम जमावाच्या तावडीतून निसटला आणि पोलिसांच्या आश्रयाला गेला; म्हणूनच आज जिवंत आहे. मात्र इक्बाल तेवढा नशीबवान नव्हता. म्हणूनच अक्रम उर्फ़ भुरू पळल्यावर सगळा जमाव इक्बालवर तुटून पडला. अक्रमवरचा राग जमावाने इक्बालवर काढला आणि त्याचा बळी घेतला. पण त्याचा बळी घेण्याचे कारण काय? अक्रमने लोकांचे काय बिघडवले होते?

   त्या वस्तीमध्ये अक्रम बेकायदा जुगाराचा अड्डा चालवत होता. तिथल्या बालकमंदीर या शाळेवर कब्जा करून त्याने हा अड्डा चालविला होता. त्याबद्दल वारंवार पोलिसांकडे तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली जात नव्हती; किंवा किरकोळ कारवाई करून अक्रमला मोकाट सोडले जात होते. मग सुटून आलेला अक्रम लोकांना मारहाण करत होता, सतावत होता, मुलींची छेड काढत होता. महिलांना त्रास देत होता, बलात्कारही करत होता. पण लोकांनी जायचे कोणाकडे? दाद मागायची कुठे? हाकेच्या अंतरावर पोलिस ठाणे होते, पण त्याचा काहीही उपयोग नव्हता. कारण जे त्या वस्तीमधल्या लोकांना दिवसरात्र दिसत होते, ते पोलिसांच्या डोळ्यांना दिसत नव्हते. मग पोलिसांनी काय करावे? म्हणूनच अक्रम व त्याचा भाऊ इक्बाल, नाईकनरमध्ये धुमाकुळ घालत होते. मोकाट सुटलेल्या जंगली श्वापदाप्रमाणे दहशत माजवत होते. पोलिस ठाण्याला हप्ता मिळत असेल तर गुन्हे दिसतच नाहीत, हे आपल्या देशातले एक अनुभवी सत्य आहे आणि त्याचाच प्रयोग तिथे चालू होता. आणि पोलिस काहीच करत नाहीत तेव्हा गुन्हेगारांना अधिकच मस्ती चढते. त्यांना नुसतेच बेकायदा धंदे करून समाधान मिळत नाही. त्यांना आपली दहशत लोकांच्या नजरेत बघायचा मोह होतो. शेख बंधूंचे तसेच झाले होते. म्हणूनच त्यांनी काही कारण नसताना लोकांचे जीवन हराम करून सोडले होते. त्यांनी कोणाचे तरी अपहरण करून त्याचा मुडदा पाडला आणि त्याला त्याच बालकमंदिराच्या आवारात गाडले सुद्धा होते. पण पोलिसांना मात्र त्यातले काहीच ठाऊक नव्हते. जेव्हा लोक जमाव करून अक्रमच्या जीवावर उठले तेव्हाच पोलिसांना त्याने खुन केल्याची पहिली खबर मिळाली. त्यांनी आपला जीव वाचवायला धावत सुटलेल्या अक्रमला तात्काळ अटक केली.

   म्हणजे पोलिसांनी काय केले? एका खुन्याला अटक केली नाही. तोच खुनी जमावाच्या तावडीत सापडून मारला जाईल, म्हणुन त्याचा जीव वाचवण्यासाठी पोलिसांनी अक्रमला तडकाफ़डकी अटक केली. अशी आज आपल्या पोलिस खात्याच अवस्था आहे. त्यांना सामान्य माणुस वा नागिरक मारला जाईल याची फ़िकीर नाही. मात्र त्या गरीब नागरिकाचे जीवन हराम करून सोडणार्‍या गुन्हेगाराच्या जीवाची भयंकर काळजी असते. सहाजिकच सामान्य जनतेने काय करायचे? पोलिस वा कायदा आपल्या सुरक्षेला येण्याची शक्यता नसल्याने, आपला जीव स्वत:च वाचवणे व आपल्यावर आलेल्या धोक्याचा समाचार स्वत;च घेणे भाग होते ना? मग तसे करताना नेहमीच्या सारखे वर्तन करता येईल काय? आगीचा भडका उडाला, तेव्हा अजितदादा लिफ़्टने उतरले का? त्यांचे अधिकारी जिन्याने तळमजल्यावर आले का? त्यांनी आडवाटेने जाण्य़ाचा प्रयत्न केला का? मग हे नाईकनगरचे रहिवासी काय करतील? कायद्याने कुठलीच समस्या सुटणार नसेल, तर कायद्याला बगल देऊन त्यांनी आपापला उपाय योजायला हवा ना? त्यांनी तेच केले. पोलिस व कायदा ज्यांचा बंदोबस्त करत नव्हता, त्या शेखबंधूंचा स्वत:च बंदोबस्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि अंमलात आणला. त्याला मग जमावाने इक्बालची हत्या केली असे पत्रकार म्हणतात. प्रत्यक्षात लोकांनी आपले जीव वाचवण्यासाठी शेखबंधू नावाच्या श्वापदांना ठार मारण्याचा बेत केला व तडीस नेला. पोलिस त्यात आडवे आले नसते तर लोकांनी ती समस्या कायमची संपवली असती.

   असा मार्ग चोखाळणारे नाईकनगरचे रहिवासी हे पहिलेच नाहीत. पहिलेच नागपुरकर सुद्धा नाहीत. पाचसहा वर्षापुवी त्याच नागपूरच्या जरीपटका विभागातील कस्तुरबनगरच्या रहिवाश्यांनी असाच धाडसी निर्णय घेऊन अंमलात आणला होता. तिथे अक्कू यादव नावाचा एक गुंड धिंगाणा घालत होता. चोरी, अपहरण. महिलांशी छेडछाड, बलात्कार असे त्याचे अनेक छंद होते. त्याची त्या वस्तीमध्ये मो्ठीच दहशत होती. त्याच्यावर डझनभरापेक्षा अधिक बलात्काराचेच गुन्हे नोंदलेले होते, ही एकच गोष्ट त्याच्या दहशतीचा पुरावा म्हणता येईल. प्रत्येकवेळी गुन्हा नोंदला मग अटक व्हायची; पण शिक्षा त्याला कधीच होऊ शकली नाही. प्रत्येकवेळी जामीनावर सुटून आल्यावार त्याचा दबदबा वाढत गेला आणि कुठलाही कायदा अक्कूचा बंदोबस्त करू शकत नाही, हे लोकांच्या लक्षात येत गेले. त्यामुळेच कायद्यावर विसंबून रहाणे, म्हणजे अत्याचार सहन करणे असाच अर्थ झाला होता. तेव्हा तिथल्या लोकांनी असाच स्वत:च्या बचावाचा निर्णय घेतला. अक्कू एका बलात्काराच्या आरोपात गजाआड होता. लौकरच जामीनावर सुटून तो कस्तुरबानगरात दहशत माजवायला येणार होता. मग करायचे काय? कायद्यावर विश्वास ठेऊन त्याचा अत्याचार सहन करायचा, की जामीन मिळण्यापुर्वीच त्याला संपवून धोका कायमचा संपवायचा, यातून लोकांना निवड करायची होती. लोकांनी दुसरा पर्याय निवडला आणि नाईकनगरच्या रहिवाश्यांप्रमाणेच कस्तुरबानगरच्या चारपाचशे लोकांचा जमाव कोर्टाच्या आवारात येऊन दबा धरून बसला होता.

   दोन पोलिस अक्कूला घेऊन कोर्टात आले. वरच्या मजल्यावरच्या कोर्टात अक्कूला पुढली तारीख मिळाली आणि त्याला पुन्हा कोठडीत घेऊन जाण्यासाठी पोलिस त्याला तळमजल्यावर घेऊन आले. तिथल्या कोर्टाला सुट्टी होती म्हणून रिकाम्या कोर्टात पोलिस अक्कूसह गाडीची प्रतिक्षा करत बसले असताना तो रहिवाश्यांचा जमाव कोर्टाच्या इमारतीमध्ये घुसला आणि हातातल्या चाकु, सुरे, कुर्‍हाडीचे घाव घालून त्यांनी काही मिनिटातच अक्कूची अक्षरश: खांडोळी केली. त्या जमावामध्ये म्हातारे, तरूण, मुली, महिला व कोवळ्या वयाची मुले सुद्धा होती. माणसे अशी अमानुष का झाली? पण त्या घटनेनंतर कस्तुरबा नगर शांत झाले. कोणी तिथे पुन्हा बलात्कार किंवा दहशत माजवण्याची हिंमत केली नाही. लोकांनी कायदा हाती घेतला का? का घेऊ नये? ज्यांच्या हातात लोकांनी कायद्याची अंमलबजावणीचे काम दिले आहे, तेच काम करत नसतील तर लोकांनी काय करावे?

   जेव्हा तुमच्या घरचा नोकर येत नाही, तेव्हा साफ़सफ़ाई वा स्वैपाक तुम्हीच करता ना? तुम्ही उपाशी रहात नाही की घाणीमध्येच जगत नाही. काम व्हावेच लागते. कायदे गुन्हेगारांचा शिक्षा देण्यासाठी असतात, धाक घालण्यासाठी असतात. ते काम कायदे राबवणारे करत नसतील, तर जनतेला तेच काम करणे भाग आहे. राहिला मुद्दा अमा्नुषतेचा. लोकांनी ज्याप्रकारची जंगली वृत्ती दाखवली आहे ती योग्य आहे का? का माणसे अशी अमानुष होतात. त्याला पर्यायच नसतो. जेव्हा एखादे श्वापद तुमच्या समोर येते, तेव्हा तुम्ही कसे वागता? कोणीही कसा वागतो? माणूस नेहमी परिस्थिती वा साद जशी घातली जाते, तसाच प्रतिसाद देत असतो. जर गुन्हेगार श्वापदासारखे अंगावर येत असतील तर त्यांचा वेळीच बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी पोलिस म्हणजे कायद्याची असते. ती जबाबदारी जर पार पाडली जात नसेल तर लोकांनी काय त्या श्वापदाचा घास होऊन निमूट बळी जायचे? कुत्रा भुंकत अंगावर आला तर तुम्ही दगड उचलून त्याच्या अंगावर मारता ना? मग शेखबंधू असतील वा अक्कू यादव असेल, ते काय माणसासारखे वागत होते का? नसतील तर त्यांना माणसासारखा प्रतिसाद कसा देता येईल?

  असे जगभर नेहमी सर्व युगात, सर्व समाजात होत आलेले आहे. जेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरचा आणि कायद्याच्या अंमलावरचा विश्वास उडतो; तेव्हा लोक स्वत:च कायदा हाती घेतात आणि न्याय करू लागतात. ते न्यायाची भिक मागत नाहीत. ते न्याय हिसकावून घेतात. न्याय करू लागतात. नागपुरात अक्कू यादवच्या पिडितांनी असाच न्याय मिळवला. आता नाईकनगरच्या लोकांनी तोच मार्ग चोखाळला. वर्षभरापुर्वी इजिप्तचे लोक त्याच मार्गाने गेले. जगात आनेक देशात अलिकडेच लोकांनी कायदे धुळीस मिळवले आहेत. कायद्याच्या नावावर अराजक निर्माण झाले, की लोकच कायदा उधळून लावत असतात. आपल्या देशाचा हळूहळू त्याच मार्गाने प्रवास सुरू झालेला आहे. अनेक राज्यात, अनेक शहरात, अनेक वस्त्यांमध्ये अशाच घटना सातत्याने घडू लागल्या आहेत. ज्या प्रकारचे घोटाळे समोर आले आहेत आणि इतका प्रचंड भ्रष्टाचार करूनही सत्ताधारी जी मस्ती दाखवत आहेत, तेव्हा सामान्य जनता निमुटपणे सर्व सहन करील अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण लोकांचा धीर सुटला आणि कळपाची मानसिकता निर्माण झाली, मग बंदुका किंवा हत्यारांची भिती उरत नाही. झुंडीची मानसिकता शेवटी रानटी असते. तिच्याकडून माणसाप्रमाणे वर्तनाची कोणी अपेक्षा करू शकत नाही. माणसाचे कायदे जिथे योग्यरितीने राबवले जात नाहीत, तिथली सामान्य माणसामध्ये जंगलचा कायदा आपोआपच कार्यरत होत असतो. नागपूरच्या नाईकनगरमध्ये त्याचीच प्रचिती आली आहे. पण तिच्यापासून कोणी धडा घेणार आहे काय?

   आता दोनचार दिवस अशा विषयावर निरथक चर्चा खुप रंगतील. पण त्यातले गांभिर्य वा दुरगामी परिणाम किती लोक समजून घेतील? कायद्याचा धाक असावा लागतो. तो धाक संपला मग कायदा नंपुसक होऊन जातो. असा नंपुसक कायदा असला, मग सामान्य जनता असुरक्षित होऊन जाते. नेभळट नवर्‍याच्या पत्नीकडे कोणीही वाकड्या नजरेने बघावे, तशी जनतेची दयनिय अवस्था होऊन जाते. अशा महिला मग स्वत:च कंबर कसून व पदर खोवून स्वसंरक्षणार्थ उभ्या ठाकतात, तेव्हाच त्यांची अब्रू शाबुत रहात असते. आज देशातला कायदा व तो राबवणारी यंत्रणाच नेभळट नवर्‍यासारखी होऊन गेली आहे. त्याचेच परिणाम अब्जावधीच्या घोटाळ्य़ापासून, अक्कू यादवपर्यंत आणि कसाबच्या हत्याकांडापासून दिल्ली हरयाणातल्या बलात्कारापर्यत राजरोस अनुभवास येत आहेत. कायदा म्हणजे पुराणातली वांगी झाला आहे. कायद्याचा गुन्हेगारांना धाक वाटण्यापेक्षा आधार वाटू लागला आहे. म्हणून तर भुरू उर्फ़ अक्रम जमाव अंगावर आला तेव्हा पोलिसांच्या आश्रयाला धावला. तिकडे भृणहत्येच्या प्रकरणात संतप्त नातलगांचा जमाव जमू लागला, तेव्हा डॉ. सुदाम मुंडे स्वत:च पोलिस ठाण्यात गेले होते आणि कागदोपत्री त्यांना अटक करून पोलिसांनी कारवाईचा देखावा छान तयार केला होता. गुन्हेगारांना हल्ली पोलिस व कायदा यांच्याविषयी कमालीचा विश्वास वाटू लागला आहे. मुंबईच्या रस्त्यावर दोनशे लोक जीवानिशी कसाब टोळीने मारले, त्यापैकी कोणाला कायदा संरक्षण देऊ शकला? पण त्यांना किडामुंगीप्रमाणे मारणार्‍या कसाबची सुरक्षा किती कडेकोट आहे ना?

   उलट गुजरातकडे बघा. नागपुरात अधुनमधून घडते तो उद्योग गुजरातने दहा वर्षापुर्वी दोनतीन महिने केला आणि गेली दहा वर्षे तिथे कोणाला स्फ़ोट घातपात करायची हिंमत होत नाही. कारण गुजराती जनता कायद्यावर विसंबून नाही, तर स्वसंरक्षणार्थ सज्ज आहे. मुंबईकरांसारखी पोलिसांच्या येण्याची प्रतिक्षा करणार नाही. नुसता संशय आला तरी गुजराती जनता स्वत:च कठोर कारवाई सुरू करते आणि तिथला मुख्यमंत्री त्यात हस्तक्षेप करत नाही; असा धाकच गुजरातमध्ये शांतता सुव्यवस्थेची प्रस्थापना करू शकला आहे. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्री म्हणुन मोदी यांनी कितीही घेतले म्हणुन सत्य बदलत नाही. गुजरातमध्ये दहा वर्षात शांतता व सुरक्षितता आहे, ती दंगलखोरांनी केलेल्या थेट कारवाईचा परिणाम आहे. नागपुरकर तेच करू लागले आहेत आणि मोदींच्या विषयी देशातल्या लोकांना त्यामुळेच आकर्षण वाटू लागले आहे. कारण जिथे योग्य आहे तिथे मोदी जनतेला कायदा हाती घेऊ देतात, अशी समजूत त्याचे खरे कारण आहे.

( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी १४/१०/१२)

शनिवार, ६ ऑक्टोबर, २०१२

निवडणूक विधानसभेची, निवड पंतप्रधानाची?


   बुधवारी निवडणूक आयोगाने गुजरात व हिमाचल प्रदेश अशा दोन राज्य विधानसभेच्या निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर केले. त्यानुसार आणखी नऊ आठवड्यात मतदानच नव्हे, तर दोन्ही ठिकाणचे निकालही जाहिर झालेले असतील. त्यात एका विधानसभेच्या निकालाबद्दल कोणाच्याच मनात शंका नाही आणि ती आहे गुजरातची विधानसभा. तिथे भाजपा आपली सत्ता कायम ठेवणार, अशी भाजपा विरोधकांना सुद्धा खात्री आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. तिथे गेली दहा वर्षे मुख्यमंत्री म्हणुन काम करताना नरेंद्र मोदी यांनी केलेला विकास व बसवलेली प्रशासनाची घडी वाखणण्यासारखी आहे. त्याबद्दल कोणीच तक्रार करू शकत नाही. त्यामुळेच मग त्यांच्या विरोधकांनाही दहा वर्षे पुर्वीच्या भीषण दंगलीच्या आधारेच मोदी विरोधात प्रचार करावा लगतो आहे. पण तसा प्रचारही मोदी विरोधकांनाच त्रासदायक ठरत असल्याने आता निवडणूक कुठल्या प्रश्न व मुद्दे यांच्यावर लढवायची; अशी कॉग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाची अडचण होऊन बसली आहे. खरे पाहिल्यास मोदी हा एकांडा शिलेदार आहे. कधीही पक्षाकडून उमेदवारी वा सत्तापद न मागणार्‍या या नेत्याने सत्तेवर येताच सत्तेवर अशी मांड ठोकली; की भल्याभल्या भाजपा नेत्यांनाही तोंडात बोट घालायची वेळ आली. आणि आता तोच माणुस पक्षाच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनाही आव्हान बनला आहे. त्यामुळेच जेवढ्या तिव्रतेने कॉग्रेसला मोदी पराभूत व्हावे असे वाटते आहे, तेवढ्याच प्रमाणात भाजपाच्या दिल्लीतल्या नेत्यांनाही मोदींचा पराभव व्हावा असेच वाटते आहे. फ़रक इतकाच, की कॉग्रेसवाले ती इच्छा उघडपणे बोलून दाखवतात आणि भाजपावाल्यांना बोलून दाखवायची हिंमत होत नाही. कारण गुजरातची यंदाची निवडणूक केवळ त्या राज्यातील सत्तेचे समिकरण निश्चित करणारी नसून; दिल्लीतल्या भावी राजकिय समिकरणावर प्रभाव पाडणारी असणार आहे. मोदी हे लागोपाठ दोनदा मोठ्या बहुमताने गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले असून आता त्यांचे डोळे दिल्लीत पंतप्रधान पदाकडे लागलेले आहेत. त्यामुळेच स्वपक्षात त्यांचे अनेक छूपे शत्रू तयार झालेले आहेत.

   साधारणपणे कुठल्याही निवडणुकीत सत्तेवर असलेला मुख्यमंत्री किंवा त्याचा पक्ष; गैरकारभार व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा बळी असतो. मोदींच्या बाबतीत तसे म्हणायची सोय नाही. कारण मागल्या दहा वर्षात त्यांनी राज्यात उत्तम कारभार केला आहे. त्यांच्यावर या दहा वर्षाच्या काळात सामान्य माणसाला तक्रार करण्यासारखे त्यांच्याकडून काहीही झालेले नाही. २००२ च्या मध्यावधी निवडणूका झाल्या, तत्पुर्वी झालेल्या दंगली व त्यात गेलेले बळी व हिंसाचार या पलिकडे मोदी यांच्यावर कुठला गंभीर आरोप होऊ शकलेला नाही. देशाच्या विकास दरापेक्षा अधिक वेगाने धावणारी गुजरातची अर्थव्यवस्था आणि अधिकाधिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा अशा गोष्टींनी मोदींचा दबदबाच निर्माण केला आहे. एका बाजूला दहा वर्षापुर्वीच्या दंगलीतील खटले व चौकशा यातून होणारी बदनामी आणि दुसरीकडे विकास व प्रगती यांच्या घोडदौडीने होणारा गाजावाजा; अशी गेल्या पाच वर्षाची मोदी यांची वाटचाल आहे. सहाजिकच अन्य कुठल्याही राज्यात निवडणूका म्हणजे सत्ताधार्‍यांसाठी कसरत असते, तशी मोदींची अवस्था नाही. नालायक सत्ताधारी म्हणुन त्यांना बदला, अशी मागणी विरोधक करू शकत नाहीत. आणि दंगलीचे खापर फ़ोडण्यात अर्थ उरलेला नाही. म्हणुनच दोन महिन्यांनी निकाल लागतील, तेव्हा पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपानेच बहुमत मिळवलेले असेल, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. मतदान व मतमोजणी हे निव्वळ उपचार आहेत. म्हणूनच त्या निवडणुकीत अटीतटीचे असे काहीच नाही, असे मात्र अजिबात म्हणता येणार नाही. उलट दोन्ही प्रमुख स्पर्धकांसाठी ही निवडणूक वेगवेगळ्या कारणासाठी मोठेच आव्हान आहे. मोदी असोत, की कॉग्रेस दोघांसाठी गुजरातची निवडणुक हे आव्हानच आहे.

   लागोपाठ दोन निवडणूकात कॉग्रेसने सपाटून मार खाल्ला आहे. अगदी सोनियांचा करिष्मा चालू शकला नाही. उलट अधिकच जागा गमवाव्या लागल्या. दुसरी गोष्ट दोन दशकात कॉग्रेसला नव्या पिढीचा कोणी गुणी नेता स्थानिक पातळीवर गुजरातमध्ये उभा करता आलेला नाही. माधवसिंह सोळंकी, चिमणभाई पटेल व अमरसिंह चौधरी यांच्या नंतर गुजरातमध्ये राज्यातल्या पक्षाला नेतृत्व देऊ शकेल, असा को्णीच पुढे आलेला नाही. मग भाजपातील नाराज शंकरसिंह वाघेला यांना दत्तक घेऊन झाले. पण त्यांचा उपयोग झाला नाही आणि मागल्या निवडणुकीत केशूभाई पटेल यांच्या नाराज गटाशी साटेलोटे करूनही कॉग्रेसला मोदींना शह देणे शक्य झालेले नाही. खरे तर ती कॉग्रेससाठी देशव्यापी समस्या आहे. पुर्वी जसे राज्याचा भार उचलुन लोकसभेत पुरेसे खसदार निवडून देणारे कॉग्रेस नेते सर्वच राज्यात होते; तसे आज राहिलेले नाही. आणि म्हणूनच ज्या राज्यात स्थानिक बिगर कॉग्रेसी पर्याय उभा राहिला, तिथे कॉग्रेसची महती संपुष्टात आलेली आहे. योग्यवेळी ममताला पक्षात महत्व मिळाले असते, तर आज बंगालमध्येही कॉग्रेसनेच डाव्यांना पराभूत केलेले दिसले असते. पण दिल्लीच्या नेत्यांनी राज्यातल्या कर्तबगार नेत्यांचे पंख छाटण्याच्या राजकीय कारस्थानांनी कॉग्रेस अनेक राज्यात लयाला गेली आहे. तेच गुजरातमध्ये झाले. भाजपातही अलिकडल्या काळात तीच प्रवृत्ती बोकाळली आहे. त्यातून उत्तरप्रदेशात कल्याण सिंग, मध्यप्रदेशात उमा भारती, कर्नाटकात येदीयुरप्पा अशा लोकांचे बळी घेण्यात आले. तोच प्रयोग मोदी यांच्यावरही झाला. मात्र मोदींनी त्याला दाद दिली नाही. मोठ्या धुर्तपणे त्यांनी आपले बस्तान गुजरातमध्ये बसवताना, राज्यातील व दिल्लीतील स्पर्धकांना वेसण घालण्यात यश मिळवले. म्हणूनच गुजरात हातात ठेवूनच त्यांनी आता दिल्लीला गवसणी घातली आहे. त्यामुळे जेवढी कॉग्रेस चिंतित आहे तेवढेच दिल्लीतले भाजपा श्रेष्ठीही चिंतित आहेत.

   मोदींचा विजय हा त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्री पदाची मुदत वाढवणारा नसेल, तर त्यांचा पंतप्रधान पदावरील दावा भक्कम करणारा असेल; हे दिल्लीतल्या भाजपाचे वरीष्ठ नेत्यांना चांगलेच कळते. उद्याचे पंतप्रधान म्हणुन स्वप्ने रंगवणारे सुषमा स्वराज, अरूण जेटली. अजून आशावादी असलेले अडवाणी इत्यादींना म्हणूनच मोदींची भिती आहे. याचे प्रमुख कारण भाजपाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यालाच नव्हे, तर भाजपाच्या सहानुभीतीदारलाही मोदींच्या धडाक्याने भुरळ घातली आहे. त्यामुळे पुन्हा तिसर्‍यांदा गुजरात जिंकला, तर मोदींना पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीपासून कोणीच पक्षात रोखू शकणार नाही, हे उघड आहे. मात्र ते शक्य कधी होईल? नुसती गुजरातची सत्ता टिकवणारे बहूमत मोदींनी मिळवले म्हणजे त्यांना दिल्लीवर दावा करता येणार नाही. त्यांना आपल्या लोकप्रियतेची साक्ष मतांच्या व जागांच्या आकड्यातून दाखवणे आवश्यक आहे. मागल्या वेळेपेक्षा अधिक मते व अधिक जागा जिंकणे अगत्याचे आहे. म्हणजे असे, की मागल्या खेपेस मोदींनी पन्नास टक्क्यापेक्षा किंचीत कमी मते मिळवली होती. तर विधानसभेतील दोनतृतियांश जागाही जिंकल्या होत्या. तेवढ्या टिकवल्या तरी मोदींनी मोठीच बाजी मारली असे होऊ शकेल. पण त्यात वाढ केली तर? म्हणजे असे, की पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मते व १२० पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर? लागोपाठ इतके मोठे यश निवडणुकीत अलिकडे देशातील कुठल्याही पक्षाचा कोणीही नेता मिळवू शकलेला नाही, त्यामुळेच मोदींचा दिल्लीवरचा दावा प्रभावी होऊ शकतो. आणि तेवढे यश सहजासहजी मिळेल म्हणणे सोपे नाही.

   कॉग्रेसपाशी चालू विधानसभेत ५९ आमदार होते. तेवढे टिकवले तरी मोठीच बाजी मारली असे होऊ शकते. पण तेही सोपे नाही. कारण केंद्रात लागोपाठ दरवाढी, महागाई व भ्रष्टाचाराच्या प्रचंड भानगडी चव्हाट्यावर आल्यानंतर ही पहिलीच मोठी निवडणूक होते आहे, त्यामुळे दिल्लीच्या कारभाराचा प्रभाव गुजरातच्या मतदानावर पडणार हे उघड आहे. म्हणूनच कोणत्या तोंडाने गुजरातच्या मतदाराला सामोरे जायचे; हे कॉग्रेसला भेडसावणारे प्रश्नचिन्ह आहे. कॉग्रेसची राज्य सरकारे आहेत, तिथे गॅसच्या सिलेंडरवर राज्याने सवलत दिली, असा दावा सोनियांनी आपल्या भाषणातून केला. पण मुळात गॅसच्या किमती वाढवल्या केंद्रातील कॉग्रेस सरकारनेच त्याचे काय? आंध्र व महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत असताना सौराष्ट्रातील दुष्काळावर सोनियांनी भाषणातून झोड उठवली आणि नर्मदा कालव्याचे काम दहा वर्षात न झाल्याचे आरोप केले. पण त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या बाजूच्या महाराष्ट्रात तीस चाळीस वर्षे धरणे व कालव्याच्या कामात अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याने उपमुख्यमंत्री राजिनामा देतो, याची गुजराती मतदाराला खबर नाही, अशी सोनियांची अपेक्षा आहे काय? तेव्हा गुजरातमध्ये सत्ता मिळवण्य़ाची स्वप्ने दुरची गोष्ट झाली. तिथे आहेत तेवढया जागा टिकवणेही कॉग्रेससाठी अग्नीदिव्यच आहे. याची पुर्ण जाणिव असल्यानेच मोदी यांनी वेळापत्रक जाहिर होण्यापुर्वीच आपली प्रचारयात्रा सुरू केली आणि राज्याच्या प्रश्नापेक्षा राष्ट्रीय प्रश्न व राष्ट्रीय विषयावर भाष्य करत थेट कॉग्रेस नेतृत्वावरच तोफ़ा डागण्याचा सपाटा लावला आहे. कारण निवडणूक व मतदान गुजरात विधानसभेसाठी असले तरी त्यातून देशाच्या भावी पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराची कसोटी लागायची आहे; याची जाणीव सर्वांनाच आहे. ती जशी मोदींना आहे, तशीच ती कॉग्रेस व भाजपा नेतृत्वालासुद्धा आहे.

   ही निवडणुक संपल्यावर लगेच संसदेची निवडणूक नाही. अजून दिड वर्षे लोकसभेची मुदत शिल्लक आहे. तत्पुर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली व कर्नाटकच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. पुन्हा योगायोग असा, की त्या सर्वच जागी कॉग्रेस व भाजपा यांच्यातच थेट लढत व्हायची आहे. गुजरातमध्ये जोरदार विजय संपादन केला तर मोदी मग या निवडणूकांमध्ये हिरीरीने भाग घेतील. कारण त्यांना आपली राष्ट्रीय नेता ही प्रतिमा जनमानसात ठसवण्यासाठी ती उत्तम संधी असेल. शिवाय तिथे त्यांची टांग ओढायला नितीशकुमार सारखे कोणी मित्र नाहीत आणि स्थानिक मुख्यमंत्री किंवा इच्छुक मुख्यमंत्री मोदींचे बाहू पसरून स्वागत करणारेच असतील. त्यात भाजपाला चांगले यश मिळु शकेल, विशेषत: दिल्लीत दिर्घकाळ सता भोगलेल्या कॉग्रेसने आपली लोकप्रियता अलिकडल्या भ्रष्टाचार व महागाईने गमावली आहे. राजस्थानची स्थि्ती तशीच आहे. अशा राज्यात स्टार प्रचारक म्हणून मोदी फ़िरू शकणार आहेत. मात्र त्यासाठी त्यांना गुजरातमध्ये मोठ्या यशाने सुरूवात करावी लागणार आहे. राजकारणात पुन्हा पाय रोवून उभ्या राहायला धडपडणार्‍या उमा भारतीही त्याच गोतावळ्यात सहभागी होतील. यातला कोणीही पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीमध्ये मोदींचा प्रतिस्पर्धी नसेल, तर पाठीराखा असेल. आणि त्याच गृहितावर मोदी आपली सर्व ताकद सध्या पुन्हा मोठ्या संख्येने गुजरात जिंकण्यासाठी लावत आहेत.

   अगदी अलिकडेच झालेल्या प्रत्येक मतचाचण्यांमध्ये गुजरात मोदी सहज जिंकणार असेच आढळून आलेले आहे. पण तेवढा विजय त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या दाव्यासाठी पुरेसा असणार नाही. पक्षातील स्पर्धक व सहकारी यांच्यासहीत टिकाकार व विरोधक यांचे डोळे दिपवणारा विजय मिळवूनच मोदींना दिल्ली मोहिमेचा आरंभ करावा लागणार आहे. आणि तो विजय मिळवायचा तर गुजरातच्या मतदाराला केवळ अस्मितेचे साकडे घालणे पुरेसे नाही. एक गुजराती पुन्हा भारताचा पंतप्रधान होऊ शकतो, असे साकडे घालावे लागणार आहे. गुजरातमधला मोदींचा विजय त्यांना पंतप्रधान पदाची दारे खुली करणार असेल तर आधीच मोदींच्या आहारी गेलेला मतदार अधिक जोमाने त्यांच्यासाठी मतदान करायला घराबाहेर पडू शकतो. पण त्यात अडचण अशी आहे, की स्वत: मोदीच आपल्या दिल्ली मोहिमेची घोषणा करू शकत नाहीत. दुसर्‍या कोणी तरी ती करायला हवी. मोदी हा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार आहे आणि गुजरात पुन्हा जिंकला तर तो आपोआपच उमेदवार होईल, हे कोणी सांगायचे? खरे तर आता त्याची गरज उरलेली नाही. कारण उतावळ्या माध्यमांनी त्याची खुप आधीच वाच्यता करून टाकली आहे. नुसती वाच्यता केलेली नाही, तर दिड वर्षापासून त्यासाठी मतचाचण्या घेऊन लोकमताचे आकडेही जगासमोर मांडले आहेत. नुसते मोदीविषयक जनमत अजमावले असते तरी गोष्ट वेगळी. वर्षभर मोदी आणि अन्य संभाव्य उमेदवारांच्या नावाची चर्चा चालू राहिली आहे. त्यातून एकप्रकारे देशभर मोदीविषयी लोकमत उभे रहायला सुरूवात झाली आहे. चाचण्यांमध्ये मोदींची विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह राहुल, सोनिया व अडवाणी यांनाही खुपच मागे टाकले आहे. मात्र त्यामुळे त्यांचा दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला असे मानण्याचे कारण नाही. उलट त्या दिशेने जाण्यासाठी अधिक ताकदीने गुजरात लढवणे त्यांना भाग झाले आहे.

   गुजरातच्या निवडणुकीत एक मुद्दा यावेळी नवा वाटत असला तर तसा नवा नाही. माजी मुख्यमंत्री व मोदींचे उस्ताद केशूभाई पटेल यंदा उघडपणे मोदीविरोधी लढाईत उतरले आहेत. गेल्यावेळी त्यांनी पडद्याआडून सुत्रे हलवली होती. त्यांचे पाठीराखे झडपिया यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस सोबत गेले होते, त्यांच्यात जागावाटप सुद्धा झाले होते. त्याचा मोदींना कुठलाच फ़टका बसला नव्हता. यावेळी केशूभाई खुलेआम ५०-६० उमेदवार मैदानात आणणार आहेत. तिथे मोदींना फ़टका बसेल अशी अपेक्षा आहे. पण ती कितपत पुर्ण होईल? जिथे मतांचे धृवीकरण झालेले असते तिथे दुहेरी मतविभागणी होत असते.  मोदी व मोदीविरोध असा गुजरात विभागला गेला आहे. त्यामुळे विरोधात जे कोणी उभे रहातील ते विरोधातली मते घेणार आहेत. मग केशूभाई कोणाचे लचके तोडणार? मोदींची मते घेतील, की विरोधात कॉग्रेसला मिळू शकणारी मते फ़ोडतील? दिर्घकाळ गुजरातचा प्रादेशिक नेता राहूनही केशूभाई सर्व जागा लढवण्याची हिम्मत करू शकलेले नाहीत, तिथे त्यांची कुवत कळते. त्यामुळेच मोदींच्या विजयाला केशूभाई धक्का लावू शकत नाहीत. पण यावेळी मोदींना केवळ बहूमत मिळवायचे नसून भरभक्कम मतेही मिळवता आली पाहिजेत. आणि म्हणूनच दिसते तेवढी ही लढाई मोदी यांच्यासाठी देखिल सोपी नाही. कारण यावेळीही मोदी गुजरातच्या विधानसभेसाठीच निवडणूक लढवित असले, तरी ते मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून लढत नाहीत, तर पंतप्रधान पदाचा दावेदार म्हणून त्यांना ही लढाई लढावी लागणार आहे.

  मतदान गुजरातमध्ये होणार आहे, पण मोदी यांची आरंभापासूनची भाषणे व वक्तव्ये बघितली, तर ती संपुर्ण देशाला उद्देशून केलेली दिसतात, त्याचे हेच कारण आहे. गुजरात किंवा तिथले प्रश्न वा नेते, या विषयावर मोदी बोलतच नाहीत. ते प्रत्येक वेळी केंद्रातील सरकार, त्याच्यावरचे आरोप, तिथले नेते, त्यांची पापे, त्यांच्या चुका; यावरच शरसंधान करत असतात. गुजरातमधील आपल्या कारभाराची तुलना करतानाही मोदी थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या धोरणे व कारभाराशी करतात. कारण तसे केल्यावर त्यांना देशभरची माध्यमे प्रसिद्धी देतातच. शिवाय कॉग्रेसकडून प्रतिवाद केला जातो, तेव्हा मोदीच भाजपाचे देशव्यापी नेतृत्व असल्यासारखा आभासही निर्माण होत असतो. सोनिया राजकोटच्या सभेला येणार कळल्यावर मोदींनी मुद्दाम थेट सोनियांच्या उपचार खर्चासंबंधी संदिग्ध आरोप केला. तो सज्जड पुरावे नसलेला आरोप होता. पण तरीही त्यावर सडकून टिका सोनिया करू शकल्या नाहीत. अगदी कॉग्रेस पक्षानेही त्यावर सडेतोड टिका करण्याचे कटाक्षाने टाळले. कारण मोदी कुठला व कसा डाव खेळत आहेत, त्याचा अंदाज आता कॉग्रेसलाही आलेला आहे. येत्या दोन महिन्यात मोदी अत्यंत कडवी टिका सोनिया, मनमोहन व राहुलसह कॉग्रेस सत्तेवर करणार आहेत. कॉग्रेसचेही दुर्दैव असे, की त्यांच्याकडे प्रादेशिक नेताच नाही, त्यामुळे प्रचाराची धुरा सोनियांनाच संभाळावी लागणार आहे. मोदी त्याचा पुरेपुर लाभ उठवण्याचा प्रयत करतील. कॉग्रेस नेते व श्रेष्ठी आपल्यावर तुटून पडावेत, अशीच मोदींची अपेक्षा आहे. कारण त्यातूनच मोदींचा पंतप्रधान पदावरचा दावा अधिक बळकट होणार आहे. त्या सापळ्यात न सापडता कॉग्रेस नेते कशी वाट काढतात, ते बघणे लक्षणिय ठरावे.
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी ७/१०/१२)