सोमवार, २८ मे, २०१२

सत्यमेव जयते? म्हणजे काय होते?




   "जे कायदे अंमलात आणता येत नाहीत असे कायदे संमत करणे, यापेक्षा सरकार व कायद्याच्या विध्वंसाचा दुसरा प्रभावी मार्ग नाही." अल्बर्ट आईनस्टाईन

   आईनस्टाईन हा जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक असला तरी तो त्याच्या मानवी विचारांसाठी अधिक प्रसिद्ध आहे. ज्याचे सर्व आयुष्य व ताकद विज्ञानाची गुढ रहस्ये व निसर्गाच्या नियमांचा उलगडा करण्यातच खर्च झाली, त्याने सामाजिक व सांस्कृतिक विषयात व्यक्त केलेली मते, म्हणूनच कौतुकाचा विषय होऊन राहिली आहेत. वर सांगितलेले त्याचे शासन व्यवस्थेबद्दलचे मत म्हणुनच रोचक तेवढेच मार्गदर्शक मानावे लागेल. तो राज्यशास्त्राचा किंवा राजकारणाचा अभ्यासक नव्हता, की कुठल्या चलवळीचा प्रणेता नव्हता. पण स्वत:ला एक सामान्य माणुस समजून जगायला धडपडणारा त्यातून जगातल्या घटनांकडे डोळसपणे बघणारा नागरिक होता. म्हणुनच कुठल्याही पक्षपाती भूमिकेपलिकडे जाऊन तो मानवी व्यवहार व त्यातून होणारे सामाजिक, राजकीय परिणाम यांचे तटस्थपणे परिशिलन करू शकत होता. त्यातूनच त्याने अनेक गोष्टी सहजपणे जाता जाता सांगितल्या आहेत. वरील त्याचे चिंतन त्याचाच एक भाग आहे. सत्ता, सरकार व त्याच्या नियंत्रणाखाली चालणारा समाज; यांच्यात संघर्ष कुठून येतात, त्याचे इतके सुंदर विश्लेषण राजकीय जाणकारालाही करता येणार नाही. इथे आईनस्टाईनने नेमक्या दुखण्यावर बोट ठेवले आहे. आपल्या वाहिन्यावर किंवा वृत्तपत्रातुन बौद्धिक कसरती करणार्‍या अभ्यासकांना ज्या रोगाचे निदानही करता आलेले नाही, त्याची नेमकी कारणे आईनस्टाईन या एका वाक्यात सांगतो आहे.

   आज भारतातच नव्हे तर जगातल्या अनेक देशात कायमस्वरूपी अस्वस्थता व अशांतता अनुभवास येते आहे. बेचिराख झालेल्या अफ़गाणिस्तान व अराजकातच जगणार्‍या पाकिस्तानपासून थेट सुसंपन्न युरोपीयन देशातही अशी अस्वस्थता आढळून येत आहे. त्याचे जेवढे विश्लेषण व कारणमिमांसा राजकीय जाणकारांनी करून उत्तरे शोधली, त्यातून चांगले परिणाम मिळण्यापेक्षा परिस्थिती अधिकच बिघडत गेलेली दिसते आहे. भिक नको पण कुत्रा आवर किंवा रोगापेक्षा औषध भयंकर असे आपल्या मराठीत म्हणतात, तशी आजच्या मानव जगाची अवस्था झालेली आहे. आणि त्याला दुसरा तिसरा कोणीही जबाबदार नसून तिथल्या नेते व राजकीय अभ्यासकांच्या उपायांनी ही दुर्दशा केलेली आहे. पण त्याची खरी कारणे शोधण्यापेक्षा त्यांनी त्याच उपायांचा अधिक जालिम डोस जनतेला पाजण्याचा अट्टाहास चालविलेला आहे. त्यातून प्रश्न संपण्यापेक्षा ते अधिकच वाढले आहेत व अधिकच जटील होत चालले आहेत. त्यातून प्रत्येक सत्ता व तिथल्या कायद्यांनीच अराजकाची परिस्थिती आणली असेच म्हणावे लागते आहे. आणि आईनस्टाईन तेच तर म्हणतो. जे कायदे अंमलात आणता येत नाहीत, तसेच कायदे संमत करणे कायद्याच्या राज्याचा व सरकार विषय़ीच्या विश्वासाचा विध्वंस करते; असे तो म्हणतो. त्याचा साधासरळ अर्थ इतकाच, की लोकांचा कायद्याच्या राज्यावरील विश्वासच उडत असतो.

   आता जरा आपल्या देशातील परिस्थिती बघूया. गेला महिनाभर सर्व वाहिन्यावर आणि वृत्तपत्रातून आमिर खान या लोकप्रिय अभिनेत्याच्या एका टीव्ही कार्यक्रमाचे वारेमाप कौतुक चालले आहे. यातून आमिर प्रथमच छोट्या पडद्यावर येणार असल्याने त्याचा गाजावाजा होणे स्वाभाविक आहे. जाहिरातही होणारच. पण इथे एका कार्यक्रमाला चळवळीचे रूप देण्याचा या प्रसिद्धीतून पद्धतशीर प्रयत्न झाला आहे व होतो आहे. आज टीव्हीवर त्याच्या "सत्यमेव जयते" या मालिकेचा चौथा भाग प्रक्षेपित होईल. मागल्या तीन रविवारी त्याने भारतीय समाजाला भेडसावणार्‍या तीन महत्वाच्या विषयावर उहापोह केला आहे. अत्यंत सोप्या व साध्या भाषेत व पद्धतीने आमिरने गहन विषयाकडे भारतीयांचे लक्ष वेधले आहे. एका बाजूला कुठल्याही गंभीर विषयाची सनसनाटी माजवून त्याचे गांभिर्य संपवणार्‍या वृत्तवाहिन्यांच्या जमान्यात, मनोरंजन करण्यात आयुष्य घालवणार्‍या आमिरने सामाजिक विषयाचे गांभिर्य काटेकोरपणे मांडायचा केलेला उत्तम प्रयत्न, पाठ थोपटण्य़ासारखाच आहे. त्याच्यासारख्या लोकप्रिय अभिनेत्याने अशा गंभीर विषयाकडे लोकांचे लक्ष हळुवारपणे वेधल्याने समाजाला संवेदनाशील बनवणे व अंतर्मुख करणे शक्य होणार; ही त्यातली जमेची बाजू आहे. सत्यमेव जयते या मालिकेचे ते ऐतिहासिक यश आहे असेच म्हणावे लागेल. पण त्यातून लोकांना गंभीर व्हायला भाग पाडणारा जो परिणाम आहे, तो प्रेरणादायी कितपत होईल? बोचणारे, टोचणारे सत्य लोकांसमोर सहजगत्या आणले जाते व लोकांना अंतर्मुख व्हायला ते पुरेसे जरूर आहे. पण असा माणुस जेव्हा अंतर्मुख होतो, तेव्हा त्याला एकटा सोडुन विचार करायला सवड द्यायला हवी, ती दिली जाते आहे काय? की त्यातून धंदा मिळवण्यासाठी चाललेली धा्वपळ त्या यशावर पाणी ओतते आहे?

   ६ मे रोजी अमिरने पहिला भाग प्रक्षेपित केला. तो स्त्रीभृणू हत्येचा होता. त्यातून भारतीय समाजात घटणार्‍या मुलींच्या प्रमाणावर व त्याच्या सामाजिक दुष्परिणामांवर त्याने छान बोट ठेवले. तेवढेच नाही तर त्यासाठी जे कायदे केले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटुन पत्र देण्याची बूमिका घेतली. प्रेक्षकांनी त्याचे समर्थन करण्यासाठी एक मोबाईल संदेश पाठवावा व त्याचे पैसे सामाजिक कार्यासाठी दिले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. राजस्थानचे मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यावर बेहद्द खुश होते. आमिर कधी भेटायला येतो यासाठी ते उत्सुक होते. तसे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले सुद्धा. मग ती भेट झाली व मुख्यमंत्र्यांनी आमिरला आश्वासनही दिले. तोवर दुसरा रविवार उजाडला आणि आमिरने तेवढाच काळजाला हात घालणारा दुसरा विषय मांडला. बालकांचे लैंगिक शोषण असा तो विषय होता. मग त्यासाठी कायदे अपुरे आहेत व नवा कायदा संसदेत अनिर्णित पडून असल्याची माहिती देऊन पुन्हा लोकांच्या पाठींब्यासाठी मोबाईल संदेश पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले. आमिरच्या त्या कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणाने अशा क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थाकडे लोकांचे लक्ष गेले व त्यांना लोक प्रचंड प्रतिसाद देऊ लागले. तोवर तिसरा रविवार उजाडला. वरदक्षिणा किंवा हुंडा या जाचक कालबाह्य प्रथेवर हल्ला करीत आमिरने पुन्हा लोकांना चकित केले. आज चौथ्या रविवारी तो कुठला विषय घेतो ते मला ठाऊक नाही. पण त्याने समाजाला भेडसावणारे गंभीर विषय अत्यंत नाजूक तेवढ्याच समर्थपणे मांडले हे कोणी नाकारू शकणार नाही.

   पण मुद्दा आहे तो परिणामांचा. मला आठवते, त्याने पहिल्या भागात स्त्रीभृणूहत्या थांबवण्यासाठी आपल्याकडे जादूची छडी असल्याचा दावा केला होता. ती कितीशी उपयोगी पडली आहे? ती जादूची कांडी काय आहे? तर त्याने स्त्रीभृणू हत्येच्या विरोधात राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांना एक अर्ज देण्याचा पवित्रा घेतला होता. अशा प्रकरणात ज्या पत्रकारांनी छुप्या कॅमेराने माहिती गोळा केली, त्यासंबंधातले खटले एकत्र चालवण्यासाठी एकाच फ़ास्ट कोर्टात काम व्हावे असे त्याने म्हटले होते. त्याचा इतका गाजावाजा माध्यमांनी केला, की जणू आता ही समस्या निकालात निघाली असेच कोणालाही वाटावे. कारण मग महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनीही आमिरला पत्र लिहून या कामी मदत करण्याची विनंती त्याला केली होती. आमिर त्यांना कसली मदत करणार होता? त्याने एक अर्ज घेऊन आपल्याकडेही यावे, असे महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांना वाटत होते का? की आमिरने अर्ज दिला मग स्त्रीभृणू हत्या आपोआप जादूची कांडी फ़िरल्याप्रमाणे थांबतात, असेच या आरोग्यमंत्र्यांना वाटते? कारण आमिरने अर्ज दिला किंवा नाही दिला तरी त्यांना कायदा, कारवाईचे अधिकार देतच असतो. कायद्याला आमिरच्या पत्राची वा अर्जाची गरज नाही. हे आरोग्यमंत्र्यंना ठाऊक नाही काय? कारण हे आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी आमिरला पत्र लिहित होते, तेव्हा त्यांच्याच अधिकारक्षेत्रात डॉ. सुदाम मुंडे नावाचा एक सैतान परळी वैजनाथ या शहरात अशा हत्याकांडाचा धुमाकुळ घालत होता. नुसती स्त्रीभृणूहत्याच करत नव्हता; तर त्यातले मृत अर्भक कुत्र्यांना खाऊ घालण्याचा राक्षसी प्रकार करत होता. त्याच्या मुसक्या बांधायला मंत्री शेट्टी, सरकार, तिथले प्रशासन, पोलिस यांचे हातपाय कोणी बांधून ठेवले होते काय? आणि आमिरखान येऊन त्यांचे बांधलेले हातपाय सोडणार होता काय? नसेल तर ते आमिरची मदत कशाला मागत होते?

   आमिरने जो विषय मांडला त्याला पायबंद घालण्यासाठी खुप कायदे आधीच केलेले आहेत. सवाल आहे तो त्यांच्या अंमलबजावणीचा. ज्यांच्यावर हे कायदे राबवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, तेच कुचराई करतात ही खरी समस्या आहे. आपल्या देशात अनेक कठोर व प्रभावी कायदे आहेत. पण ते राबवणारी यंत्रणा तरी नाही, किंवा असली तर पुरेशी नाही. किंवा जी आहे तिला कायदा राबवण्याच्या अनिच्छेने पछाडलेले आहे. आणि आईनस्टाईन त्याच रोगाचे निदान करतो आहे. राबवता न येणारे कायदे जेव्हा संमत केले जातात, तेव्हाच लोकांचा कायदा व सरकारवरचा विश्वास उडत असतो, असे तो म्हणतो. आमिरने जी समस्या मांडली ती नवी नाही. आज तिचे भीषण परिणाम दिसू लागले आहेत. जर त्यासंबंधी कायदा झाला तेव्हापासून त्याचा काटेकोर व कठोर अंमल झाला असता; तर ही समस्या आज इतकी भीषण स्वरूप धारण करू शकली नसती. पण ते झाले नाही. कारण कायदा करायचा व लोकांच्या तोंडाला पाने पुसायची, ही सरकारी वृत्ती आजची खरी समस्या झाली आहे. आणि जे कायदा राबवत नाहीत वा हातपाय हलवतसुद्धा नाहीत, त्यांच्याकडेच अर्ज घेऊन जायची भाषा आमिर जादूप्रमाणे वापरू बघतो, तेव्हा गंमत वाटते. त्याने राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्याला भेटून अर्ज देण्याचे प्रयोजनच काय? ते व तसे अर्ज शेकडो लोक रोजच्या रोजच करत असतात. असे हजारो लाखो अर्ज सरकरी दफ़्तरात कितेक वर्षे धुळ खात पडले आहेत. मग त्यात आणखी एका अर्जाची वा कागदाची भर घालणे, हा उपाय कसा असू शकतो? आमिरसारख्या नावाजलेल्या माणसाला भेटण्यात मुख्यमंत्र्याला उत्सुकता आहे, त्याने आणलेल्या समस्या सोडवण्यात नाही. म्हणूनच आमिरने अर्ज देण्याची गरज नाही, की त्यासाठी लोकांच्या सह्या वा संदेश गोळा करण्याची गरज नाही. त्याच्या प्रतिष्ठेचा त्याने वेगळ्या प्रकारे वापर केला पाहिजे.

   मुख्यमंत्र्याची भेट सामान्य माणसाला आयुष्यभर प्रतिक्षा करूनही मिळत नसते. मग तो सामान्य माणुस त्या सत्ताधीशाला जाब तरी कसा विचारणार? म्हणुनच ते काम ज्याला अशी भेट सहज मिळते, त्याने विचारला पाहिजे. आमिरने विचारला पाहिजे. त्याने मुख्यमंत्र्याला अर्ज देण्यापेक्षा इतकी वर्षे पुरावे असलेली प्रकर्रणे कोर्टात धूळ खात का पडली आहेत, असे खडसावून मुख्यमंत्र्याला विचारायला हवे होते. जे काम लोकांनी सत्ता हाती देऊन तुमच्याकडे सोपवले आहे, ते न करता तुम्ही झोपा काढता आहात काय, असे आमिरने विचारले असते तर? जो कायदा आहे व त्याच्यासाठीचा अंमलदारही आहे. पण तो काहीच करत नाही, तेव्हा त्याला आणखी एक अर्ज देणे काय कामाचे?

   परळीच्या डॉ. सुदाम मुंडे यांच्या विरोधात असे अनेक पुरावे व साक्षिदार सामाजिक संस्थांनी जमवले, त्याचे चित्रण केले, त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. त्यांच्यावर खटले भरले. पण पुढे काहीच झाले नाही. म्हणजेच आमिरच्या अर्जाची काय विल्हेवाट लागणार आहे, ते डॉ. मुंडे यांचा इतिहास पाहिला तरी कळू शकते. सवाल इतकाच आहे, की आमिरसुद्धा शो व देखावा करतो आहे काय? ज्या मार्गाने प्रश्न वा समस्या सुटलेल्या नाहीत, त्याच मागाने त्या सुटू शकतील; असे भासवण्याचा तर त्याचा प्रयत्न नाही? "हंगामा खडा करना मेरा मक्सद नही" असे त्याच्या मालिकेच्या जाहिरातीतून तो म्हणतो. पण मागल्या तीन आठवड्यात हंगामा खुप झाला, मात्र साध्य काय झाले हा प्रश्नच आहे. उलट त्या हंगाम्याखाली सत्य दडपले जाते आहे काय; अशी शंका घ्यायची वेळ आली आहे. आणि परळीचे डॉ. मुंडे प्रकरण त्याची साक्ष आहे. गेली अनेक वर्षे हा डॉक्टर राजरोसपणे कायदा धाब्यावर बसवतो आहे, त्याच्या विरोधात आलेल्या तक्रारी व गुन्हे यात पोलिस व सरकारी यंत्रणा चुप आहे. तेवढेच नाही तर कायद्याने दाद मागू पहाणार्‍यांना अंमलदारच धमकावतात, अगदी राज्याचे आरोग्यमंत्रीही हतबल असल्याची कबुली देतात. कायद्याच्या कचाट्यातून आरोपी मुंडे कसा सुटेल, याची काळजी प्रशासनच घेते. अशी अवस्था असताना आमिर त्याच प्रशसन व सरकारकडे जायचे आवाहन लोकांना करतो आहे, ही बाब चमत्कारिक नाही काय? जे सत्ताधारी हवे तेवढे कठोर कायदे बनवतात. पण त्यांचा अंमल होणार नाही अशीही व्यवस्था करतात, त्यांच्या नाकर्तेपणावर विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा आमिरचा मानस आहे काय? त्याच्या या नव्या मालिकेचा हेतू काय आहे? त्यातले सत्य काय आहे?  

   कायद्याच्या मार्गाने व संसदिय मार्गाने न्याय मिळतो ही लोकांची समजूत हळुहळू संपत चालली असताना, आमिर सत्यमेव जयते असे कशाच्या आधारे सांगतो आहे? परळीच्या डॉ. सुदाम मुंडे प्रकरणाचा इतिहास पाहिला, तर सत्यमेव हरते याचीच ग्वाही मिलते. आमिरचा कार्यक्रम ६ मे रोजी प्रक्षेपित झाला. त्याचा खुप गाजावाजा झाला. तरीही परळीमध्ये स्त्रीभृणुहत्येचा व्यापार राजरोस चालूच होता. तेवढेच नाही तर त्यासाठी केलेल्या गर्भपातामध्ये एका महिलेचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. पण तरी कायदा हातापाय हलवू शकला नाही. जेव्हा त्या घटनेचा गवगवा झाला व मृत महिलेचे नातलग जमू लागले, तेव्हा त्यांच्या तावडीत हा डॉक्टर सापडू नये म्हणून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. मग तो संतप्त नातेवाईकांचा जमाव पांगल्यावर त्याला जामीनावर सोडून दिले. माध्यमांनी गदारोळ केल्यावरही प्रशासन व पोलिस शांत होते. त्या गुन्हेगाराला पळून जाण्याची पुर्ण संधी देण्यात आली. मगच त्याला फ़रारी घोषित करण्यात आले. माध्यमांनी त्यावर खुप गदारोळ केला नसता, तर ही भानगड चव्हाट्यावर आलीच नसती. कायद्याचे अंमलदार व प्रशासन आणि गुन्हेगार यांच्यातले हे उघड साटेलोटे जगाला कळलेच नसते. आजवर कळले नव्हते. कारण मुंडे यांचा हा पहिलाच गुन्हा नाही. अनेक वर्षे त्यांचा हाच उद्योग चालू आहे. त्याबद्दल तक्रारी झाल्या आहेत, त्यांना अटक झाली आहे. खटले चालू आहेत. पण तरीही त्यांची गुन्हेगारी थांबलेली नाही. मग सत्य काय आहे? यातले सत्यमेव काय आहे? त्याचा विजय झाला आहे काय? यात न्याय मिळावा व स्त्रीभृणूहत्या थांबावी, म्हणून अखंड लढत आहेत, त्यांना या एका प्रकरणात तरी सत्याचा विजय झाल्याचे समाधान मिळू शकले आहे काय? नसेल तर आमिर अर्ज द्यायला निघतो आणि पाठींब्यासाठी मोबाइल संदेश पाठवायचे आवाहन करतो त्यातले सत्य काय आहे?

   काही लाख लोकांनी संदेश पाठवले हे सत्य आहे. आमिरच्या या मालिकेला मोठी लोकप्रियता मिळाली हे सत्य आहे. त्या लोकप्रियतेमुळे त्याचे प्रक्षेपण करणार्‍या वाहिनीला मोठ्या संख्येने प्रेक्षक मिळाला हे सत्य आहे. त्या मालिकेसाठी करोडो रुपयांचा मोबदला आमिरला मिळाला हे सत्य आहे. त्याच्या मालिकेचे प्रयोजन करणार्‍या रिलायन्स फ़ौंडेशनला प्रतिष्ठा मिळाली हे सत्य आहे. त्यात सहकार्य करणार्‍या मोबाईल कंपनी व बॅंकेला नवा ग्राहक मिळाला हे सत्य आहे. पण या सर्व दर्दभर्‍या कथानकातील जे बळी आहेत, पिडीत आहेत, गांजलेले आहेत, त्यापैकी कोणाला न्याय मिळाला आहे? ज्या भृणूहत्येचा मामला त्याने उठवला, ते सत्र लगेच थांबावे असे कोणी म्हणणार नाही. पण जितक्या राजरोसपणे ते चालू होते, त्याला तरी पायबंद घातला गेला काय? डॉ. मुंडे यांनी कृतीतुनच नाही असे उत्तर दिले आहे. शासनानेही नाकर्तेपणातून नकारार्थी उत्तर दिले आहे. आणि तरीही आमची माध्यमे व वाहिन्या जोराजोराने आमिरच्या मालिकेचा "असर" झाल्याचे ढोल पिटत आहेत. मग यातले सत्य काय आहे? ’सत्यमेव जयते"चे ढोल पिटताना सत्यच पिटाळून लावले जात आहे काय?

   जे कायदे राबवायची कुवत नाही, इच्छा नाही, शक्यता नाही असे कायदे बनवणार्‍यांनी गमावलेला जनतेचा कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी आमिरला पुढे केला आहे काय? त्याच्या दुसर्‍या प्रक्षेपणात बालक शोषणाचा कायदा संमत करण्याचा आग्रह होता. तो आठवड्याभरात संमत झाला. त्याची अंमलबजवणी तरी कधी होणार आहे? की नुसते कायदे बनवून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसायची आणि त्याचा कधीच अंमल करायचा नाही म्हणजेच सत्यमेव जयते? कारण ज्या सत्तेकडून व सरकारकडून हे कायदे संमत करून घेतले जातात, पण कधीच राबवले जात नाहीत; त्यांचेही ब्रीदवाक्य "सत्यमेव जयते" असेच आहे ना? २००९ च्या निवडणुकीत शंभर दिवसात महागाई संपवण्याची भाषा करणार्‍या मनमोहन सरकारला परवाच तीन वर्षे पुर्ण झाली. महागाई कमी करणे दुरची गोष्ट झाली. तीन वर्षात महागाई आकाशाला जाऊन भिडली आहे. साधे पेट्रोल ४० वरून ८० रुपयापर्यंत भडकले. हे सत्य आहे. जे जिंकत नाही त्याला सत्य म्हणतात. म्हणूनच मग प्रश्न पडतो, सत्यमेव जयते म्हणजे नेमके काय होते?
( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २७/५/१२ )

सोमवार, २१ मे, २०१२

वैचारिक संस्कृतीचे व्यंग-चित्र


   माझ्यात आणि सुहास पळशीकर यांच्यात त्यानीच लिहिलेल्या एका पुस्तकाबद्द्ल झालेला पत्रव्य्वहार इथे मी मुद्दाम जसाच्या तसा दिला आहे. वाचकाच्या चिकित्सक बुद्धीवर माझा पुर्ण विश्वास आहे. म्हणूनच त्यातले एकही अक्षर वा शब्द मी कापलेला नाही. किंबहूना हा पत्रव्यवहार पुरेसा बोलका व स्पष्ट आहे. त्यातून सुहास पळशीकर हे किती प्रामाणिक व सचोटीचे गृहस्थ वा विचारवंत आहेत, त्याची त्यांच्याच शब्दात साक्ष मिळू शकते. तेवढेच नाही तर स्वत:ला विचारवंत व अभ्यासक म्हणवणारे पळशीकर व त्यांचे आज ढोल पिटून समर्थन करणारे किती लबाड असतात, त्याचाही पुरावा याच पत्रव्यवहारात सामावलेला आहे. वाचक मी काय लिहिले ते वाचू शकतात. आणि पळशीकर त्यातल्या सत्याला व मुद्द्याला कशी बगल देतात; तेही चाणाक्ष वाचकांच्या सहज लक्षात येऊ शकते. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणार्‍यांचे स्वभावगूणही त्यातून उघड होतात.

   1995 सालात महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा प्रथमच खर्‍या अर्थाने पहिले बिगर कॉग्रेस सरकार सत्तेवर आले होते. त्यामुळे त्याला राज्यातील पहिले व एकमेव सत्तांतर म्हणता येईल. त्यावर घाईगर्दीने ग्रंथालीने हे पुस्तक प्रकाशीत केले. पण ते लिहिताना लेखकांनी कुठलाही अभ्यास केला नव्हता. तर त्यांच्या ज्या व्यक्तीगत राजकीय समजूती व आग्रह आहेत, त्याचे विवरण करणारे हे लिखाण होते.  त्यातले कुठलेही निष्कर्ष त्यांनी अभ्यास व संशोधन करून काढलेले नव्हते; तर त्यांच्या राजकीय भूमिकेला अनुसरून त्यांचे निष्कर्ष आधी ठरवण्यात आले व मग त्यासाठी आवश्यक असेल ती माहिती शोधण्याचा खटाटोप करण्यात आला. जिथे त्यांच्या निष्कर्षाला पुरक अशी माहिती, दाखले, घटना वा पुरावे मिळालेच नाहीत तिथे त्यांनी बेधडक न घडलेल्या घटनाप्रसंग, घुसडण्याचा उद्योग केला आहे. त्यासाठी सत्याचा अपलाप केला आहे. खोटे पुरावे किंवा भलतेच दाखले दिले आहेत. आणि म्हणुनच मी त्यांना या गोष्टी कुठून शोधल्या, त्याचे संदर्भ मागितले होते. पण जो थापा मारतो तो पुरावे किंवा संदर्भ देणार कुठून? त्यामुळेच पळशीकर व्होरा मला उत्तरे देऊ शकले नाहीत.

   त्या दोघांची व माझी त्यावेळी भेटही झाली होती. त्या दोघांचे मत असे होते, की पुरावे किंवा तपशील दुय्यम असतो. जे सांगायचे आहे ते मुद्दे महत्वाचे असतात. मुद्दे मला का पटत नाहीत, याचे त्यांना आश्चर्य वाटले होते. याचा अर्थ इतकाच होता, की त्यांना पुरावे, घटना, प्रसंग वा तपशील महत्वाचा वाटतच नाही. जे आपण सांगतो त्यावर वाचकाने डोळे झाकून विश्वास ठेवावा, असेच त्यांचे मत होते. अर्थात हे मी आज सांगतो, तेव्हा पळशीकर तसेच म्हणाले, याचा पुरावा माझ्याकडे नाही. कारण मी आमच्यातल्या त्या संवादाचे ध्वनीमुद्रण केलेले नाही. पण त्याची गरज नाही. त्याचा पुरावा पळशीकर व्होरा यांच्या सोबतच्या पत्रातच त्यांनीच सादर केलेला आहे. मला पाठवलेल्या प्राथमिक पत्रोत्तरात ते काय लिहितात? ’आपण फ़ारच काळजीपुर्वक आमचे पुस्तक वाचले. तुम्हाला त्यातील गोष्टी खटकल्या त्या तुम्ही स्वत:च्या पाशीच न ठेवता आस्थापुर्वक आम्हाला दोघांना स्वतंत्रपणे तसेच आमच्या पुस्तकाच्या प्रकाशकांना कळवल्या याचे आम्हाला अप्रुप वाटले. या दिवसात असे स्पष्टपणे, सडेतोडपणे व निर्भिडपणे एखाद्या लेखनाची चिकित्सा होणे किती दुरापास्त झाले आहे, हे आपण सर्वजण जाणतोच.’

   याचा अर्थ काय होतो? लोक काहीही गंभीरपणे वाचत नाहीत व म्हणूनच वाटेल ते बेधडक लिहावे व अभ्यास, संशोधन म्हणून वाचकाच्या गळी बेलाशक मारावे; अशीच पळशीकर यांची प्रवृत्ती यातून दिसत नाही काय? मी त्यांच्या थापा काळजीपुर्वक वाचून, त्या त्यांच्या नजरेस आणल्या याचे त्यांना "अप्रुप" वाटले होते आणि त्यांनी तसे मला अगत्यपुर्वक लिहून कळवले होते. आपण खोटे वा असत्य संदर्भहीन लिहिले, याचे कुठलेही वैषम्य त्यात दिसत नाही. त्यापेक्षा एक वाचक एवढा बारकाईने वाचून चुका काढतो, याचे आश्चर्य त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यासाठी मला चिकित्सक, निर्भिड, सडेतोड व स्पष्टवक्ता अशी विशे्षणेही दिली आहेत. यातला फ़रक लक्षात घ्यायला हवा. मी त्यांच्यावर अशा कुठल्याही विशेषणांचा वर्षाव केला नव्हता. उलट त्यांना जाब विचारला होता. तर हे महाशय किती ढोंगीपणा करतात बघा. तेच लिहितात, ’ज्या वैचारिक संस्कृतीचा आग्रह आपण सर्वजण धरतो आहोत, त्याचा तुमचे पत्र म्हणजे एक परिपाठच आहे.’  

   कुठली वैचारिक संस्कृती? जे दडपून खोटे लिहिले त्यावर खुलासा न देण्याची म्हणजे वैचारिक संस्कृती का? आज व्यंगचित्राच्या वादाने जो वैचारिक दंगलखोरीचा गदारोळ चालू आहे, त्यात हेच सगळे वैचारिक संस्कृतीचे पाईक दंगल माजवित आहेत ना? ज्यांच्यामध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची, उपस्थित केलेल्या शंकांची उत्तरे वा खुलासे देण्याची सभ्यता नाही, त्यांनी वैचारिक संस्कृतीचे दावे करावेत; यापेक्षा दुसरा कुठला ढोंगीपणा असू शकतो? माझ्या पत्रातून त्यांना मी स्पष्टपणे खोट्या व चुकीच्या माहिती व प्रसंग व संदर्भाचा जाब विचारला आहे. तर हे महाशय ’मला खटकलेल्या गोष्टी’ असा त्याचा उल्लेख करतात. त्यांना शद्ब व भाषाही कळत नाही काय? खटकणे म्हणजे शंकास्पद, पण खोटे म्हणजे निराधार असते; हे या राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकाला मी समजावून सांगण्याची गरज आहे काय? मी त्यांच्या त्या अभ्यासपुर्ण, संशोधनपुर्ण पुस्तकातील दोन डझन चुका व खोट्या माहितीची यादीच त्यांना पाठवली होती. अगदी पृष्ठ क्रमांकासहीत ती यादी होती. ते सर्व इथे सांगणे शक्य नाही. पण हे महान प्राध्यापक व संशोधक किती बेधडक खोटे वा परस्पर विरोधी लिहितात, त्याचे त्यांच्या पुस्तकातील दोन नमू्ने इथे पेश करतो. म्हणजे ग्रंथाली सारखी संस्थाही वाचक चळवळ म्हणुन लोकांची किती फ़सवणूक करते, त्यावर प्रकाश पडू शकेल. ’सत्तांतर’ या पुस्तकाच्या पृष्ठ 3 व 17आणि 19 यात पळशीकर काय लिहितात वाचा-

   पृष्ठ 3- अशाप्रकारे लोकशाहीवादी पंचायतराज्य, विकासवादी सहकार चळवळ, बहुजनांचे प्रतिनिधीत्व करणारा मराठा- कुणबी जातीगट आणि या तिन्हींचे संयोजन-संघटन करणारा कॉग्रेस पक्ष ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची 1960-1970 या दशकातील ठळक वैशिष्ठे सांगता येतील.
   पृष्ठ 17- महाराष्ट्रातील कॉग्रेसची पडझड चालू असल्यामुळे ज्या नविन शक्तींना वाव मिळाला, त्यापैकी शेतकरी चळवळ ही एक शक्ती होय. ज्या शेतकरी जाती हा कॉग्रेसचा पारंपारिक कणा होता, त्यांच्या संघटनाचे प्रयत्न 1960 नंतर कॉग्रेसने केले नाहीत.
   पृष्ठ 19- पुढे 1985 च्या रा्जीवस्त्रविरोधी आंदोलनच्या निमित्ताने अल्पकाळ शरद जोशी, दत्ता सामंत आणि बा्ळ ठाकरे एकत्र आले.

   पळशीकर व्होरा यांच्या "सत्तांतर" पुस्तकातील हे अभ्यासपुर्ण दावे आहेत. शेवटचा प्रथम बघू. मी चार दशके एक सामान्य मराठी पत्रकार म्हणुन राज्यातल्या राजकारणाचा विद्यार्थी आहे. पण छातीठोकपणे सांगू शकतो, की कुणाच्या लग्न, बारसे, श्राद्ध वा मुंजीलासुद्धा कधी ठाकरे, सामंत व जोशी एकत्र  आलेले नाहीत. मग एका आंदोलनासाठी एकत्र येण्याचा प्रश्नच कुठे येतो. पण पळशीकर पडले संशोधक व अभ्यासक. त्यांचे आदेश शिवसेनाप्रमुखही मानत असावेत, अन्यथा त्यांनी या तीन टोकाच्या नेत्यांना आपल्या पुस्तकात एकत्र आणायचे धाडस कशाला केले असते? हा धडधडीत खोटेपणा होता. ते मी त्यांना लिहून कळवले तर ते म्हणतात, तो मला खटकलेला मुद्दा आहे. खोटेपणा आणि खटकणे यात किती फ़रक असतो?

   आता पहिले दोन मुद्दे बघू. 1960 नंतर म्हणजेच 1960-1970 असते ना? मग पळशीकर पान ३ वर मराठा कुणबी या शेतकरी जातीगटाचे कॉग्रेस संयोजन-संघटन करीत असल्याबद्दल त्या पक्षाची पाठ थोपटतात. पण चौदा पाने पुढे सरकून पान 17 वर येत असताना त्यांची बुद्धी फ़िरते आणि त्याच कॉग्रेसवर शेतकरी जातीगटाच्या संघटनाचे प्रयत्नच त्याने 1960 नंतर केले नाहीत; म्हणुन आरोप करतात. मग काय समजायचे? पळशीकर व्होरा यांना वर्षे शतके दशके यांचे ज्ञानच नाही काय? की 1960 नंतर जे दशक येते त्याला 1960-1970 म्हणतात याचेच त्यांना भान नाही समजायचे? हे कसले संशोधन आहे? की बेधडक खोटेपणा म्हणजे संशोधन व अभ्यास, असाच त्यांचा दावा आहे? तेव्हा व्होरा पुणे विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्राचे प्रमुख होते, तर पळशीकर त्यांचे सहाय्यक होते. आज पळशीकर स्वत:च राज्यशास्त्राचे प्रमुख आहेत. मग गेल्या काही वर्षात पुणे विद्यापीठात ज्यांनी राज्यशास्त्राचा अभ्यास केला, त्या विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीचे या दोघांनी काय लोणचे घातले असेल, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

   अशा माणसाने अकरावी किंवा अन्य कुठल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके तयार केली असतील, तर त्यात शेकडो चुका वा खोटेपणा असणार याची ते नवे पुस्तक न बघताच मी म्हणून तर खात्री देऊ शकतो. कारण कोणी पुस्तके काळजीपुर्वक वाचत नाहीत. यावर पळशीकर यांची गाढ श्रद्धा आहे. त्यामुळेच ज्यात बाबासाहेबांचे व्यंगचित्र छापले, तेही पुस्तक कोणीच (अगदी ज्यांना ते पाठ्यपुस्तक म्हणून लावले जाईल ते विद्यार्थी सुद्धा) वाचणार नाहीत याची पळशीकरांना खात्री असणार. म्हणुन त्यांनी आपल्या थापा तिथेही संशोधन व अभ्यास म्हणून खपवल्या असणार. मी म्हणूनच ते पुस्तक आता माझ्या "पळशीकर संशोधनासाठी" मागवून घेतले आहे. मला खात्री आहे, जर खरेच ते पळशीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लिहिले गेले असेल, तर त्यात शेकडो चुका व खोटेपणाचा समावेश असणार. मात्र या निमीत्ताने माझा योगेंद्र यादव यांच्याबद्दल भ्रमनिरास झाला. मी टीव्हीवर त्यांना बघितले व ऐकले आहे. त्यातून मला तो माणूस खरा अभ्यासक व संशोधक वाटला होता. पण ज्याप्रकारे त्याने पळशीकरांकडून आंबेडकर समजून घेतल्याचा दावा केला, त्यानंतर मात्र त्याच्याही बुद्धीची मला कींव करावीशी वाटली.

  तेवढेच नाही. हा वाद उफ़ाळल्यानंतर पुणे विद्यापीठातील आणखी दोघा अभ्यासकांनी माझी साफ़ निराशा केली. त्यात एक आहेत तत्वज्ञान विभागाचे डॉ. सदानंद मोरे व दुसरे आहेत हरी नरके. मी त्यांना गंभीर अभ्यासक संशोधक समजत होतो. पण त्यांनीही या वादात पळशीकर यांच्या अभ्यासूवृत्तीची ग्वाही दिल्याने मला त्यांचेही लेखन आता "अभ्यासू’ नजरेने वाचावे असे वाटू लागले आहे. कारण जे माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराला पळशीकरांच्या खोटेपणाचे दर्शन झाले, ते सोबत वावरत असून या दोघा संशोधक साहित्यिकांना झाले नसेल, तर त्यांच्या संशोधकवृत्तीवर शंका घेणे भाग आहे. मोरे व नरके यांनी  आपल्या चिकित्सक (पळशीकरांनी मला लावलेले विशेषण) वृत्तीने पळशीकरांचे लेख वा पुस्तके वाचली आहेत काय, याचीच मला शंका येते. तसे असते तर त्यांनी हा वाद उफ़ा्ळल्यावर कोणी प्रतिक्रीया विचारता कानावर हात ठे्वले असते. पण तसे झालेले नाही. बाकी जे कोणी वाहिन्यांवर पळशीकर यांच्या संशोधनाचे व लिखाणाचे गोडवे गात होते, त्यांना मी गंभीरपणे घेत नाही. इतर कोणी गंभीरपणे त्यांच्या बडबडीकडे लक्ष देण्याचीही गरज नाही.

   पळशीकर वा तत्सम अभ्यासकांचे संशोधन हे पोलिस तपासाप्रमाणे चालते. पोलिस नेहमी आधी गुन्हा नोंदवतात. म्हणजे त्यांनी तपासापुर्वीच कोणाला तरी आरोपी बनवलेले असते. मग त्याला गुंतवणारे पुरावे ते गोळा करतात. जे पुरावे त्याच्या निर्दोष असण्याला पुरक असतात, त्याची पोलिस कधीच दखल घेत नाहीत. उलट ते पुरावे लपवतात. आणि समजा पुरावे मिळत नसतील तर खोटे पुरावे पोलिस तयार करतात. पळशीकर यांचे सत्तांतर पुस्तक अशाच तपासाचा अहवाल आहे. त्यात संशोधन वगैरे काहीही नाही. संशोधन करणारा आधी सगळी माहिती मिळवतो. त्याचा तौलनिक अभ्यास करतो. मग त्यातून निष्कर्ष काढत असतो. पळशीकर वा तत्सम सेक्युलर अभ्यासक तसे करतात का? माझा तरी तसा अनुभव नाही. त्याचे मी पळशीकर यांच्याप्रमाणेच अन्य काही लेखक, संपादक वा अभ्यासकांचे दाखले देऊ शकतो.
( प्रसिद्धी- प्रवाह रविवार पुण्य़नगरी २०/५/१२ )
===================
++++++++संदर्भ++++++++
===================

पंधरा वर्षापुर्वीचा पत्रव्यवहार

प्रति,
श्री राजेंद्र व्होरा/ सुहास पळशीकर
यांस, स. न. वि. वि.
विषय; महाराष्ट्रातील सत्तांतर हे आपले पुस्तक

महोदय,
   आपण संयुक्तरित्या लिहिलेले आणि ग्रंथाली या मान्यवर प्रकाशन संस्थेने प्रकाशीत केलेले; ’महाराष्ट्रातील सत्तांतर’ हे पुस्तक वाचनात आले. आपण स्वत: माहिती मिळवून आणि इतरांच्या मदतीने माहिती जमा करून त्यावर अभ्यासपुर्ण राजकीय विश्लेषण करणारा हा खळबळजनक राजकीय ग्रंथ लिहिला असल्याची प्रस्तावना-शिफ़ारस प्रकाशकांनी मलपृष्ठावर केलेली आहे. आपणही आरंभीच्या निवेदनात बारीकसारीक तपशील गोळा केल्याचे म्हटले आहे. खेरीज दिर्घकाळ, काहीवर्षे महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडी व प्रक्रियांचा अभ्यास करीत असल्याचा दावाही केलेला आहे. परंतू हे पुस्तक वाचताना त्यामध्ये अनेक न घडलेल्या घटना, प्रसंग अथवा अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टी, काल्पनिक माहिती, घटनांवर आधारित केलेली विधाने व निष्कर्ष वाचनात आले. म्हणून हा पत्रप्रपंच केला आहे.

   मी गेली 30 वर्षे मुंबईत पत्राकारिता करीत असून त्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक घटना व घडामोडींवर माझे अपरिहार्यपणे लक्ष असते. म्हणूनच आपल्या लिखाणातील वास्तवाच्या व संदर्भाच्या या चुका प्राथमिक वाचनातच लक्षात आल्या. तपशीलातील या चुकांविषयी प्रकाशक दिनकर गांगल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा व त्यात दुरूस्ती  व्हावी, असे सुचवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. उलट प्रथमावृत्तीमधल्या सर्व ढोबळ बारीकसारीक चुकांसह पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती प्रसिद्ध झाल्याचे आढळले. सामाजिक बांधिलकी बोलणार्‍या व्यक्ती व संस्थांकडून अशी बेपर्वाई, दडपेगिरी मनाला खटकली. कारण अशा अपुर्ण, चुकीच्या व धडधडीत खोट्या माहितीने वाचकाची दिशाभूल होत असते. म्हणूनच मुद्दाम पत्र लिहून आपले याकडे लक्ष वेधत आहे.

   सोबत आपल्या पुस्तकातील बेलाशक खोट्य़ा घटना, न घडलेले प्रसंग आणि अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींचा उल्लेख व संदर्भ आल्याचे उतारे पृष्ठ क्रमांकानुसार यादी बनवून पाठवत आहे. वाचकांच्या संवेदनाक्षम भावनांबद्दल आपण तरी संवेदनाशील असाल, ही अपेक्षा असल्याने हे पत्र. पुस्तकामध्ये ही माहिती कुठून कशी मिळवली आणि कोणत्या हेतूने वापरली, त्याचा खुलासा कराल अशी आशा वाटले, आपल्या खुलासेवार पत्राची प्रतिक्षा करीत आहे. कळावे,

आपला स्नेहांकित,
भाऊ तोरसेकर
(1 ऑगस्ट 1997)
----------------------------------
प्रिय भाऊ तोरसेकर,
   राजेंद्र व्होरा/सुहास पळशीकर यांना लिहीलेल्या पत्राची प्रत वाचून थक्क झालो. या संदर्भात त्यांच्याशी संपर्क साधून त्याचे काय करायचे ते ठरवतो व कळवतो.  दरम्यान आपण भेटून एखादे नवे वेगळे तुमच्या अनु्भवाचे पुस्तक तयार होते का, ते पाहुया का? तसे मी पुर्वीही आपणाशी बोललो होतो. कळावे.
आपला
दिनकर गांगल
(11 ऑगस्ट 1997)
----------------------------------
प्रति, भाऊ तोरसेकर,
स. न.
   आपले 1 ऑगस्टचे पत्र मिळाले. आपण फ़ारच काळजीपुर्वक आमचे पुस्तक वाचले. तुम्हाला त्यातील गोष्टी खटकल्या त्या तुम्ही स्वत:च्या पाशीच न ठेवता आस्थापुर्वक आम्हाला दोघांना स्वतंत्रपणे, तसेच आमच्या पुस्तकाच्या प्रकाशकांना कळवल्या याचे आम्हाला अप्रुप वाटले. या दिवसात असे स्पष्टपणे, सडेतोडपणे व निर्भिडपणे एखाद्या लेखनाची चिकित्सा होणे किती दुरापास्त झाले आहे, हे आपण सर्वजण जाणतोच. म्हणूनच तुमचे मन:पुर्वक आभार मानणे, हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. ज्या वैचारिक संस्कृतीचा आग्रह आपण सर्वजण धरतो आहोत, त्याचा तुमचे पत्र म्हणजे एक परिपाठच आहे, असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. तुमची आमची यापुर्वीच ओळख झाली असती तर किती बरे झाले असते. हे पुस्तक आम्ही तुम्हाला प्रकाशन होण्यापुर्वीच दा्खवले असते. परंतू ते होणे नव्हते. असो.

   तुम्ही सहा पाने भरून तुम्हाला खटकणार्‍या व तुम्हाला न पटणार्‍या मुद्द्यांची जंत्री दिली आहे. ते पडताळून पहाणे, त्याबाबत आमचे काय म्हणणे आहे, हे ठरविणे यास काही दिवस लागतील. म्हणून आम्हाला पत्र मिळाल्या मिळाल्य़ा हे उत्तर प्राथमिक स्वरूपातील तुम्हाला आज रोजी पाठवित आहोत. आम्ही  तुमच्या पत्राची गंभीरपुर्वक दखल घेत आहोत व लवकरच त्यास योग्य ते उत्तर आम्ही तुम्हाला पाठवू. पुन्हा एकदा तुमचे मनापासून आभार मानून हे पत्र संपवतो. कळावे.
आपले,
राजेंद्र व्होरा, सुहास पळशीकर
19 ऑगस्ट 1997
+++++++++++++++++++++

सौ चुहे खाके बिल्ली हाज चली


   आपण शेकडो वेळा तरी हिंदी चित्रपटात. मालिकेत वा कुठल्या लिखाणात ही शब्दयोजना वाचलेली ऐकलेली असेल. शंभर पापे करून कोणी पुण्य पदरी जोडायची भाषा करू लागला, तर त्याची संभावना अशा शब्दात केली जात असते. मराठीत त्यालाच करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले, असेही म्हटले जाते. आता कोर्टानेच हाजयात्रेला मिळणार्‍या सरकारी अनुदानावर ताशेरे झाडल्याने त्याची आठवण झाली. कारण कोर्टाने नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवले आहे. दिसायला पटकन हा मुस्लिम समाजाच्या अनुदानावर पडलेला घाव आहे असेही वाटू शकेल. कारण गेली कित्येक वर्षे हाजयात्रेला मिळणारे सरकारी अनुदान हा राजकीय वादाचा व आरोपाचा विषय झालेला आहे. स्वत:ला हिंदूत्ववादी म्हणवणारे पक्ष वा संघटनांनी नेहमीच आपल्या राजकीय प्रचारात हाज यात्रेला दिले जाणारे अनुदान हा राजकारणाचा विषय बनवला आहे. पण त्याचवेळी कुठल्या मुस्लिम संघटनेने कधी हा विषय आपल्या इस्लामी अस्मितेचा विषय बनवला नाही, हे सुद्धा विसरता कामा नये. मग अचानक हा विषय पटावर आला कुठून?

   सर्वसाधारण परिस्थिती अशी आहे, की इस्लामशी संबंधीत कुठलाही न्यायालयीन निवाडा झाला, मग मुस्लिम संघटना आपल्या धर्मात हस्तक्षेप झाल्याचा आक्षेप घेत पुढे सरसावत असतात. तर तोच देशाचा कायदा असल्याचा दावा उलट्या बाजूने हिंदुत्ववादी करायला पुढे येतात. तर तिसरीकडे स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष किंवा  सेक्युलर म्हणवून घेणारे अगत्याने मुस्लि्म संघटनांचे समर्थन करायला आघाडीवर असतात. पण त्याला सर्वोच्च  न्यायालयाचा हा निवाडा अपवाद ठरला आहे. त्यात हिंदुत्ववाद्यांबरोबरच मुस्लिम संघटनांनी निवाड्याचे स्वागत एका सुरात केले आहे. मग त्याबद्दल धर्मनिरपेक्ष मंडळींनी दु;खी होण्याचे कारणच काय? ज्यांची त्याबद्दल तक्रार होती ते खुश आहेत आणि ज्यांचे अनुदान गेले त्यांनाही दु:ख नाही. मग ज्यांना धर्माचा राजकारणाशी संबंध नाही, असे वाटते त्यांच्या दु:खाचे कारण काय? तिथेच आपल्या देशातील सेक्युलर राजकारणाचा बुरखा फ़ाटतो. देशात धार्मिक राजकारण कोणाला खेळायचे आहे व धार्मिक तेढ कोणाला हवी असते, त्याचाही खुलासा यातून होऊ शकतो. हिंदू असोत की मुस्लिम संघटना असोत, त्यांच्यात भेदभाव व वितुष्ट निर्माण करायचा कोण प्रयास करतो तेही या नव्या निका्लाने चव्हाट्यावर आणले आहे. कारण कोर्टाच्या या निवाड्याबद्दल कॉग्रेसने दु:ख व्यक्त केले आहे. ते कशाला?  

   पहिली बाब अशी, की कुठल्याही धार्मिक बाबतीत सेक्युलर पक्षाने लुडबुड करण्याची गरज नाही. दुसरी बाब म्हणजे मुस्लिमांचे आपणच त्राते आहोत, असे दाखवण्याची गरज काय? जिथे मुस्लिमांना आपल्यावर अन्याय झाला असेच वाटत नाही, तिथे कॉग्रेसने सहानुभूती दाखवायचे कारण काय? स्वातंत्र्योत्तर काळापासून म्हणजे पन्नास साठ वर्षे चालू असलेली ही अनुदान योजना कोर्टाने रद्द करायचे आदेश दिले; तर मुस्लिमांना त्यात तोटा का वाटू नये? ति्थेच सगळे राजकारण दडलेले आहे. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेणार्‍यांना मुस्लिमांच्या न्यायाशी कर्तव्य नाही, तर त्यांची एकगठ्ठा मते हवी असतात. त्यासाठीच हा मुस्लिम धार्जिणेपणाचा देखावा निर्माण केला जात असतो. हाजयात्रेला दिले जाणारे अनुदान तसेच नाटक होते. कारण त्यात गरीब मुस्लिमांना धर्मकार्यात हातभार लावण्यापेक्षा त्यातून कोट्यवधी रुपयांची अफ़रातफ़र चालू होती. पण तो मुद्दा नंतर बघू. आधी इस्लामची धार्मिक शिकवण काय सांगते ते बघू या. इस्लाम धर्माच्या ज्या पायाभूत श्रद्धा आहेत, त्यात जीवनात एकदा तरी हाज यात्रेला श्रद्धाळूने जावे असे सांगितले आहे. पण कोणी ती यात्रा करावी याचेही निर्बंध आहेत. ज्याने आपल्या आयुष्यातली सर्व कर्तव्ये पार पाडली आहेत आणि ज्याच्या डोक्यावर कोणाचे देणे नाही, त्यानेच स्वखर्चाने ती यात्रा करावी असा दंडक आहे. म्हणजेच कुणाकडून उसने पैसे घेऊन वा कर्ज काढून हाजयात्रा करायला इस्लाम मान्यता देत नाही. मग सरकारी अनुदान घेऊन हाजयात्रा करणे, इस्लामला मान्य होईल का? तिथेच कडव्या मुस्लिम नेत्यांनी अनुदान संपवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नुसते स्वागतच केलेले नाही, तर ताबडतोब थांबवावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्याचे कारण काय असावे?

   सर्वोच्च न्यायालयाने हाजयात्रेचे अनुदान दरवर्षी कमी कमी करत जाऊन, दहा वर्षात अनुदान पुर्णपणे थांबवावे, असा निवाडा दिला आहे. पण मुस्लिम नेते तर लगेच थांबवा असे म्हणत आहेत. त्याचे कारणही समजून घेण्यासारखे आहे. हैद्राबादचे खासदार ओअवायसी व दिल्लीचे शाही इमाम बुखारी हे मुस्लिमांचे भारतातील अत्यंत कट्टरपंथी नेते मानले जातात. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना अनुदान लगेच थांबवायची मागणी फ़क्त धार्मिक कारणासाठी केलेली नाही. त्यांनी तसे सांगताना हाजयात्रा अनुदानातील भ्रष्टाचारावरही नेमके बोट ठेवले आहे. खरे तर यातून कुठलेही अनुदान ही कशी भ्रष्टाचाराची पद्धतशीर लूटमार योजना असते, त्यावरच या दोघांनी प्रकाश टाकला आहे. दरवर्षी हाजयात्रेला जाणार्‍या श्रद्धाळू मुस्लिमांसाठी सरकार दरडोई चाळीस हजार रुपये अनुदान म्हणून देते. आता हे ऐकले मग आपल्याला म्हणजे सामान्य माणसाला वाटते, की सरकार त्या मुस्लिम यात्रेकरूला चाळीस हजार रुपयांची खिरापत देते. पण तसे काहीच घडत नाही. प्रत्यक्षात त्या श्रद्धाळू मुस्लिमाच्या नावावर चाळीस हजाराचे बील फ़ाडले जाते. पण ती रक्कम त्याच्या खात्यात कधीच जमा होत नाही. तिला पाय फ़ुटतात व ती भलतीकडेच वळत असते. बुखारी यांनी त्याचा बुरखाच फ़ाडला आहे.

   म्हणजे खर्च होतात कुठे? ज्याला हाजयात्रेला जायचे आहे, त्याला सरकार चाळीस हजार रुपये देत नाही. तर सरकार त्याच्या विमान प्रवासाचे भाडे म्हणून ती रक्कम देत असते. ते अनुदान मिळवायचे तर त्या यात्रेकरूला सरकारी योजनेतूनच हाजयात्रा करावी लागत असते. त्यासाठी सरकारने एक हाज समिती स्थापन केलेली आहे. तिच्याकडे नोंदणी करूनच तुम्हाला अनुदानित हाजयात्रा करता येते. ती समितीच तुमचे प्रवासभाडे अनुदान रुपाने सरकारकडून मिळवत असते. असे अनुदानित प्रवासी सरकारी एअर इंडीया विमानानेच सौदी अरेबियाला जात असतात. दुसर्‍या एअरलाईनच्या विमानाने जाणार्‍या मुस्लिम श्रद्धाळूला अनुदान मिळू शकत नाही. समजा तो तसा सौदी एअर लाईनच्या विमानाने गेला, तर त्याला विमानाचे परतीच्या प्रवासाचे भाडे फ़क्त साडे बावीस हजार रुपये भरावे लागते. पण त्याच प्रवासाचे एअर इंडीयाचे भाडे चाळिस हजार म्हणजे साडे सतरा हजार रुपये अधिक आहे. हा कुठला आतबट्ट्य़ाचा व्यवहार झाला? अनुदान घ्यायचे तर महाग एअर इंडीयानेच प्रवास करायची सक्ती आहे. ती कशाला? यात्रेकरू स्वस्त विमानाने गेला तर सरकारच्याच तिजोरीतले पैसे वाचतील ना? पण तशी सवलत सरकार देत नाही. म्हणजेच जो खर्च साडे बाविस हजार आहे, तो चाळिस हजार दाखवला जात असतो. म्हणजेच चाळिस रुपयातले साडे सतरा रुपये हडप केले जातात. बाविस तेविस रुपयांची वस्तू घ्यायची आणि बिल मात्र चाळीस रुपयांचे लावायचे असा प्रकार आहे.

   नेमक्या आकड्यात सांगायचे तर सोळा रुपयातले नऊ खर्च करायचे आणि सात रुपये हाजयात्रेच्या अनुदानाच्या नावावर हडपले जात होते. मागल्या वर्षीच ६४० कोटी रुपये त्यासाठी खर्च झाले म्हणतात. त्याचा साधा अर्थ इतकाच की त्यातले २८० कोटी रुपये परस्पर हडप करण्यात आले. दिसायला हे अनुदान मुस्लिम श्रद्धाळूंसाठी होते. पण ते प्रत्यक्षात दिवाळखोरीत गेलेल्या एअर इंडीयाला किंवा तिच्या दलाल व हाजसमितीच्या लोकांच्या घशात गेले आहे. एकीकडे लोकांना अनुदान दिल्याचे दाखवायचे, त्यातून मुस्लिमांचे चोचले चालतात असे चित्र तयार करायचे. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच मुस्लिम समा्जाचीही फ़सवणूकच चालली होती. मग त्यातले हिस्सा उकळणारे दलाल, तिकीट विक्रेते वा यात्रा आयोजक मुस्लिम असले म्हणुन काय बिघडते. मुद्दा मुस्लिमांच्या नावावर अनुदान उकळण्याचा आहे. आणि तिच कुठल्याही अनुदानित योजनेची बाब आहे. अशा सगळ्या अनुदान योजना ह्या मुळातच लाभार्थींच्या नावावर बील फ़ाडून मध्यस्थ, दलाल, व सत्ताधारी यांच्या तुंबड्य़ा भरण्यासाटीच असतात. म्हणुन तर सगळ्या योजना फ़सतात, पण त्यावरची रक्कम मात्र खर्च झालेली असते.

   कालपरवाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्याच सरकारच्या पापाचा पाढा जाहिरपणे वाचला. गेल्या दशकात महाराष्ट्रात सिंचन योजनांवर चाळीस हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पण राज्या्च्या सिंचन क्षमतेमध्ये एक टक्काही वाढ झालेली नाही असे चव्हाणच सांगतात. मग हे इतके पैसे गेले कुठे? कुठल्याही योजनेचे नाव घ्या, त्यातल्या यशाची वा कामाची ग्वाही कोणी देत नाही. त्यावर किती पैसे खर्च झाले त्याचे मोठमोठे आकडे मात्र लगेच सांगितले जातात. जणू सरकार चालवण्यासाठी ज्यांना सत्ता दिलेली आहे त्यांना लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठवलेले नसून, तिजोरीत जे पैसे जमतील ते उधळण्यासाठीच पाठवले आहे काय अशी शंका यावी. जी कहाणी हाजयात्रेच्या अनुदानाची आहे तीच पटपडताळणीतून चव्हाट्यावर आलेल्या शैक्षणिक अनुदानाची नाही काय? तिथे सरकार शिकणार्‍या गरीब मुलांसाठी अनुदान देत असते. पण शाळाचालक पटावर खोटीच मुलांची संख्या वाढवून भरपूर अनुदान उकळत असतात. जी मुलेच शाळेत नाहीत व मुलेच अस्तित्वात नाहीत, त्यांना शिकवल्याचा दावा करून अनुदान दिले व घेतले गेले आहे. जी कहाणी सिंचनाची तीच शैक्षणिक अनुदानाची. रोजगार हमी योजनेत गेलात तर तेच आढळून येईल. शेकडो नव्हेतर हजारो गावात रोजगार हमीची कामे झाली आहेत. म्हणजे त्यावर पैसे खर्च झाले आहेत. पण खर्च झालेले पैसे कुठे कोणाच्या खिशात गेलेत त्याचा पत्ता कोणाला लागणार नाही. याला आजकाल सरकारी कारभार म्हणतात. आता दुष्काळ अशा कारभार्‍यांसाठी पर्वणी घेऊन आला आहे. कारण दुष्काळ निवारण म्हणजे आणखी अनुदान, म्हणजे आणखी लूटमार. शंभर गावात पाण्याचा टॅंकर वा चार्‍याचा पुरवठा, करायचा तर त्यासाठी कागदावर बिले बनली पाहिजेत. ती बिले बनली, मग सरकारी तिजोरीतून पैसे काढता येतात. मग एक टॅंकर पाणी टाकून दहा टॅंकरची बिले बनवायची असतात. यात आता काही नवे राहिलेले नाही.  

   कोणी त्याला भ्रष्टाचार म्हणतो तर कोणी त्याला घोटाळा म्हणतो. मुद्दा सोपा आहे. असे घोटाळे होतात कशाला? तर घोटाळे व्हावेत अशी सोयच करून ठेवलेली असते. कुठलीही सरकारी योजना सरकार स्वत: राबवत नाही. त्यासाठी ठेकेदार, कंत्राटदार कामाला जुंपले जातात. मग त्यांना काम सोपवले जाते. त्यांनी ते काम किती पैशात करणार ते आधीच कबूल करायचे असते. त्याप्रमाणे काम केल्याची बिले सादर केली, मग पैसे सरकारी तिजोरीतून त्यांना दिले जात असतात. सगळी गडबड तिथूनच होत असते. शेतकर्‍याला पाणीबचतीसाठी ठिबक योजनेचे अनुदान मिळते. त्यासाठी त्याने ठराविक कंपनीचेच पाईप घ्यायची सक्ती असते. म्हणजे बिल त्याच्या नावावर फ़ाटते. पण पैसे मात्र त्या कंपनीच्या व तिच्या दलालांच्या घशात जात असतात. आता इतका माल ज्यांच्या कृपेने विकला, जातो त्यांना त्याचे कमीशन मिळणार ना? मग त्या कमीशनचा हक्कदार कोण असतो? जो शेतकर्‍याच्या गळ्यात ते पाईप बांधू शकतो, तोच कमिशनचा हक्कदार झाला ना? मग त्यासाठीच ठिबक योजनेचे धोरण आखले जात असते. ते ठिबक योजनेचे धोरण नसते, तर त्या कंपनीचा माल खपवायचे धोरण असते. त्याला शेतकर्‍यांच्या अनुदान योजनेचे लेबल लावले जाते. जशी हाजयात्रेला जाताना एअर इंडीया विमानानेच जाण्याची सक्ती आहे तशीच इथे ठराविक कपनीचेच पाईप वा इंजिन वा पंप घेण्याची सक्ती असते.

   कुठलीही अनुदान योजना घ्या, त्यात कुठल्यातरी कंपनी वा ठेकेदाराचा समावेश असतोच. खताचे अनुदान असो की शाळेला पुरवठा होणार्‍या साहित्याचा मामला असो. सरकारी दवाखाने वा इस्पितळांना पुरवठा होणार्‍या औषधांची खरेदी असो, त्यात असेच कमिशन असते. त्यासाठीच तर सत्ता हवी असते. सरकारी खर्च करण्याचा अधिकार म्हणजे परस्पर दुसर्‍याच्या नावावर पैसे बाजूला काढून हडप करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा आता सरकारी कामकाजातला शिष्टाचार झालेला आहे. मग पाझर तलाव बांधायचा असो, धरण वा इस्पितळ बांधायचे असो. विमानतळ वा उड्डाणपूल बांधायचे असोत. प्रत्येक ठिकाणी अशी किंमत फ़ुगवून पैसे काढता येत असतात. म्हणूनच कुठले मंत्रालय पाहिजे, त्यावरून रुसवेफ़ुगवे चालू असतात. "मलईदार" मंत्रालय असा शब्द का वापरला जातो, ते वरील विवेचनावरून लक्षात येऊ शकेल. त्यामुळेच भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर सर्वात आधी सर्व अनुदानाच्या योजनांचे धोरण बदलण्याची गरज आहे. जिथे व ज्याला अनुदान द्यायचे आहे ते थेट त्याला व तिथेच मिळेल अशी व्यवस्था असली पाहिजे.

   शाळांचे अनुदान देतांना गडबड होते, म्हणून मग सरकारने शिक्षकांना थेट चेकने पगार देण्याचा मार्ग शोधला. तर तो चेक प्रत्यक्ष शिक्षकाच्या हातात देण्य़ाआधीच त्याच्याकडून काही रक्कम वसूल केली जाते. हे कसे थांबवायचे? आणि सरकारची अनुदान योजना शिक्षकांना पोसण्यासाठी नसून मुलांना शिक्षण देण्यासाठी असेल तर थेट चेकने पगार देण्याची गरजच काय? एक सोपा उपाय त्यावर निघू शकतो. मुलांना म्हणजे पालकांना थेट कुपन द्यावेत. त्यांनी हव्या त्या शाळेत मुलांचे नाव घालावे आणि तिथे फ़ी म्हणून कुपन जमा करावेत. जी शाळा उत्तम चालते, तिथेच पालक गर्दी करतील आणि आपोआप बोगस शाळा बंद पडतील. त्यासाठी सरकारला निरिक्षक नेमायची गरज नाही, की पटपडताळणी करण्याचे कारण उरणार नाही. पैशाचा हिशोब मागण्याची गरज उरणार नाही. मात्र तसे झाले तर शिक्षण खात्यातल्या मंडळींना शाळेला मान्यता देण्याचे, तपासण्याचे वा चालकांची अडवणूक करण्याचे कुठले अधिकार उरणार नाहीत. जिथे गर्दी ती शाळा आपोआपच उत्तम समजली जाऊ शकते. आजचा जागरूक पालक त्याची का्ळजी घ्यायला समर्थ आहे. मुद्दा आहे तो प्रश्न सोडवायचा नसून प्रत्येक जागी टांग अडवून पैसे लाटण्याचा अधिकार आपल्या हाती ठेवण्याचा.

   मला एक तरी अनुदानाची योजना भ्रष्टाचार वा गफ़लतीशिवाय चालते असे कोणी दाखवू शकेल काय? खुद्द राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असतानाच सांगितले होते, की शंभर रुपये अनुदान पाठवले जाते तेव्हा त्यातले दहा बारा रुपयेच खर्‍या लाभार्थीपर्यंत पोहोचत असतात. आज पंचविस वर्षांनंतर त्याचे चिरंजीव राहुल गांधी म्हणतात, शंभरातले फ़ार तर पाच सहा रुपयेच गरीबांपर्यंत पोहोचत असतात. मग हे कळणारे ती व्यवस्था का बदलत नाहीत? जिथे शंभरातले ८०-९० रुपये चोरले जाणार याची खात्री आहे, तो खर्च करायचाच कशाला? तर जे चोर बसले आहेत त्यांच्या सोयीसाठीच ना? थोडक्यात आज अनुदान हे मुळातच गरीबाच्या तोंडचा घास काढून घेण्यासाठी चालवलेली योजना आहे. किमान दहा लाख कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले जात असते. राजीव वा राहूल यांचा शब्द प्रमाण मानायचा, तर त्यातले किती रुपये हडप होतात? नऊ ते साडे नऊ लाख कोटी रुपये मधल्या मध्ये हडप होतात ना? की असे पैसे हडप करण्यासाठीच अनुदानाच्या योजना तयार होतात व राबवल्या जात असतात? आपण सामान्य माणसे कसा हिशोब करतो? शंभरातल्या निदान साठसत्तर रुपयांची किंमत तरी वसूल व्हावी अशी अपेक्षा बाळगतो ना? नसेल तर आपण तो व्यवहार बंद करतो ना? मग सरकार चालवणारे ही ९०-९५ टक्के लूटमार होणारी अनुदाने बंद का करत नाही? तर त्यासाठीच त्या योजना आखलेल्या असतात. जनतेला अनुदान दिल्याची खुशी देता येते आणि तिच्या नावावर पैसे लूटायचीही मोकळीक रहाते. ज्यांना असाच कारभार करायचा असतो ते त्याच्यावर नजर ठेवणार्‍या लोकपालाचा कायदा कशाला करतील?

   ज्यांनी गेल्या पन्नास साठ वर्षात अशीच लोकांच्या नावाने अनुदान काढून लूटमार केली आहे ते आता लोकपाल कायदा आणायची भाषा बोलतात, त्याचा अर्थ काय होतो? शंभर पापे करून तिर्थयात्रेला जाण्याची भाषाच नाही का ती? मग तो स्पेक्ट्रम घोटाळा असो किंवा हाजयात्रा घोटाळा असो. कुठलीही सरकारी अनुदानाची योजना म्हणजे घोटाळाच असतो. आपण आपल्या नावावर चाललेली ही उधळपट्टी कधी थांबवायला सांगणार आहोत? बुखारी वा ओवायसी यांनी अनुदान नको म्हणायची हिंमत केली, म्हणजे हाजयात्रेच्या नावाने चाललेला घोटाळा थांबवायची हिंमत केली आहे. आपण ती हिंमत कधी करणार आहोत? कारण आपल्यावर राज्य करणारेही ’ सौ चुहे खाकर बिल्ली हाज चली’ म्हणावेत ,तसे कठोर लोकपाल कायदा करायची भाषा बोलत आहेत. अनुदान थांबले तर निदान देशातला अर्धा भ्रष्टाचार एका फ़टक्यात थांबणार आहे. पण त्याची दुसरी बाजू अशी, की त्या अनुदानासाठी वाढत जाणारे कर कमी होऊन आपल्या्वरला भुर्दंड कमी होऊ शकेल. कारण शेवटी अनुदानासाठी लागणारी करोडो रुपायांची रक्कम आपणच वेगवेगळ्या कररुपाने सरकारी तिजोरीत भरणा करत असतो.
१३/५/१२

रविवार, ६ मे, २०१२

रामदेव आणि केजरीवाल यांच्या मुसक्या बांधा ना!


   पुन्हा एकदा संसदेचा अवमान झाल्याची तक्रार सुरू झाली आहे. आधी ती अण्णा टीमबद्दल होती आणि आता ती योगस्वामी रामदेव यांच्याबदाल चालू आहे. त्यांनी संसदेचा कोणता अवमान केला आहे? संसद ही घटनात्मक मार्गाने स्थापन झालेले देशातील सर्वोच्च लोकशाही व्यासपीठ आहे. तेव्हा तिच्या सन्मान व अवमानाचेही काही ठाम नियम आहेत. त्यामुळे कोणीही तिचा अवमान करून सहीसलामत निसटू शकत नाही. मग ज्यांच्यावर असा अवमान केल्याचे आरोप होत आहेत वा आक्षेप घेतले जात आहेत, त्यांना संबंधित नियमानुसार बेड्या का ठोकल्या जात नाहीत? की जे असे आक्षेप घेतात त्यांनाच असे काही नियम आहेत याचा पत्ता नाही? असेल तर त्यानुसार कारवाई कराण्याची कृती करण्याऐवजी ही मंडळी नुसती आक्षेप का घेत बसली आहेत? त्याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे जो अवमानाचा आरोप आहे, तसा कुठलाही अवमान झालेलाच नसावा आणि नुसते अफ़वांचे रान उठवलेले असावे. दुसरे कारण असे शक्य आहे, की ज्यांच्याविरुद्ध हे काहुर माजवले जात आहे, त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई सुरू केली; तर ती अंगलट येण्याचे भय आरोप करणार्‍यांना वाटत असावे. या दोन्ही शक्यता आहेत. तसे नसते तर एव्हाना अण्णा वा बाबा हे दोघेही गजाआड दिसले असते. निदान त्यांच्या ऐवजी सुरेश कलमाडी वा ए. राजा असे संसदेचे सन्मान्य सदस्य गजाआड दिसले नसते.

   एकीकडे आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे असा दावा केला जात असतो. तो खरा असेल तर तोच कायदा या दोघांवर अजून बडगा का उगारत नाही? अण्णा टीममधील सर्वाधिक आरोपांचे मानकरी अरविंद केजरीवाल, यांनी तर आपल्या आरोपांचा अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे. तेवढेच नाही तर आपल्याविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी, असे आव्हानही दिलेले आहे. मग अवमानाच्या बोंबा ठोकणार्‍यांना कोणी अडवले आहे? जेव्हा नियम वा कायदा राबवायचा असतो, तेव्हा त्याचे जे राखणदार आहेत त्यांनी पुढली कारवाई करायची असते. केज्ररीवाल यांनी संसदेचा अवमान केला असा दावा असेल, तर त्यांना इशारे देण्याचे कारणच काय? कोणीही संसदसद्स्य त्यांच्या विरोधात सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणू शकतो. एक चार ओळींचा प्रस्ताव सभापतींकडे सादर केला, की झाले. पण तसे होत नाही. त्याऐवजी तक्रारी माध्यमातून होत आहेत. मग ज्यांना संसदेची प्रतिष्ठा मोठी वाटते, त्यांचा त्याच सर्वोच्च लोकशाही व्यासपीठावर विश्वास नाही काय? जेव्हा कुणाही सदस्याला कुठली कृती संसदेचा अवमान वाटते, तेव्हा तो सदस्य हक्कभंग झाल्याचे प्रस्ताव मांडून सभागृहाच्या नजरेस आणून देउ शकतो. मग सभागृह त्यावर चर्चा करून तिथल्या तिथे संबंधिताला शिक्षा फ़र्मावू शकते. आणि त्या शिक्षेला कुठल्या न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. इतके संसदेचे अधिकार निरंकूश आहेत. मग जे खासदार केजरीवाल किंवा रामदेव यांच्यावर नाराज आहेत त्यापैकी कोणी हक्कभंगाचा प्रस्ताव का आणत नाही?  

   कोणा एका समाजवादी पक्षाच्या खासदाराने तसा प्रस्ताव पाठवल्याचे वृत्त आहे. माझ्या दृष्टीने ते सर्वात चांगले पाऊल आहे. संसदचेच नव्हे तर नियमांचे पावित्र्य जपण्याचा तो उत्तम मार्ग आहे. स्वामी रामदेव यांच्या विरोधात अशी हक्कभंगाची सुचना देण्यात आली असेल तर खरेच अवमान झाला आहे काय त्याचीही शहानिशा होऊन जाईल. कारण जे रामदेव बोलले आहेत, तेच तत्पुर्वी केजरीवाल बोलले आहेत. मग रामदेव यांच्यावर हक्कभंग येत असेल तर केजरीवाल यांच्याकडे काणाडोळा का करण्यात आला, त्याचाही खुलासा द्यावा लागणार आहे. संसदेत अनेक खासदारांनी कशाबद्दल आक्षेप घेतला आहे? तर संसदेत गुंड गुन्हेगार व कलंकीत चारित्र्याचे लोक येऊन बसलेत, असा आरोप झाला आहे. त्यात नवे काहीच नाही. कारण केजरीवाल असोत की रामदेव असोत. त्यापैकी कोणीही स्वत: संशोधन करून तो शोध लावलेला नाही. तर विविध मार्गाने ती माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. वाहिन्यांवर, वृत्तपत्रातून आलेली माहीती आहे. दिडशेहून अधिक संसद सद्स्य कुठल्या ना कुठल्या गुन्हेगारी आरोपात अडकले आहेत, अशी ती माहिती आहे व जगजाहिर आहे. यापुर्वी अनेकांनी नावे घेऊन तसे आरोप केलेले आहेत. त्याचा कोणीही इन्कार केलेला नाही, की त्याबद्दल संसदेचा अवमान अशी तक्रारही केलेली नाही. मग सवाल असा उत्पन्न होतो, की आरोप कोण करतो त्यावरून संसदेचा मान सन्मान ठरत असतो काय?  

   म्हणजे रामदेव, केजरीवाल, अण्णा हजारे अशा भ्रष्टाचार व काळापैसा विरोधी आंदोलन चालवणार्‍यांनी असा आरोप केला तर गुन्हा होतो असा नियम आहे काय? इतर कोणीही काहीही बोलले तार जो गुन्हा नसतो, तोच ह्या लोकांसाठी गुन्हा असतो का? नियम वा निकष काय आहेत? रामदेव असोत की केजरीवाल असोत, त्यांनी सर्वच संसद सदस्य गुन्हेगार आहेत असे अजिबात म्हटलेले नाही. त्यांनी सरसकट आरोप केलेला नाही. ’संसदेत बसतात त्यातले काहीजण’ असे त्यांचे शब्द आहेत. म्हणजेच जे लोक आरोप व गुन्हे दाखल असतानाही संसदेत निवडून आलेत, त्यांच्यापुरता हा आरोप मर्यादित आहे. ज्यांच्यावर असे कुठले आरोप वा खटले दाखल नाहीत, त्यांनी ते आरोप आपल्या अंगावर घेण्याचे काय कारण आहे? कारण आरोप करणार्‍यांनी संसदेबद्दल काहीही गैरलागू शब्द वापरलेले नाहीत, तर तिथे निवडून आलेल्यांबद्दल मतप्रदर्शन केले आहे. सा्डेसातशे पैकी दिडशे म्हणजे साधारण पाचातला एक बदनाम आहे, याचा अर्थ संपुर्ण संसद होत नाही. मग इतका गदारोळ कशाला? की सगळी दिशाभूल चालू आहे?  

   एखाद्या संसद सदस्यावर आरोप म्हणजे सगळी संसदच आरोपी, असे कुणाला म्हणायचे आहे काय? की संसदेत निवडून आला म्हणजे त्याच्यावरचे सर्व आरोप आपोआप निकालात निघाले, असा कुणाचा दावा आहे? तसे असेल तर कलमाडी, राजा यांच्यावर अटकेची कारवाई कशी होऊ शकते? केजरीवाल किंवा रामदेव यांच्यावर आक्षेप घेणार्‍यांकडे कुठलेतरी एक तर्कशास्त्र वा निकष ठाम व निश्चित आहे काय? त्यांचे नियम, निकष, मोजपट्ट्या सोयीनुसार बदलताना दिसतील. पण नियम वा कायदा हे नेहमीच दुधारी शस्त्र असते. सोयीसाठी वापरले तर गैरसोयीच्या वेळी तेच तुमच्यावर उलट्त असते. कुणावर खटला आहे वा फ़ौजदारी कलमानुसार गुन्हे दाखल आहेत, म्हणून त्याला गुन्हेगार म्हणायचे नाही असे ठामपणे म्हणता येत नाही. मग अशा दिडशे लोकांवर होणारा आरोप हाच संसदेवरचा आरोप म्हणून लोकांची दिशाभूल केली जात असते. पण ती शुद्ध फ़सवणूक आहे. कारण केजरीवाल वा अन्य कुणीही संसदेवर कुठलाही आरोप केलेला नाही. तर तिथे जाऊन बसलेल्या आरोपींचा उल्लेख केलेला आहे. आणि त्यांचे सर्व शब्द कायद्याच्या कसोटीला उतरणारे आहेत. तसे नसते तर कलमाडी किंवा कनिमोरी वा राजा यांना सीबीआय हात तरी लावू शकली असती काय? ज्या भानगडीत हे लोक अडकले आहेत ते पुण्यकर्म मानायचे काय? की संसदेवर निवडून आले म्हणून त्यांचे गुन्हे आपोआप माफ़ होत असतात? तसे असते तर सीबीआय त्यांना हात लावायला धजली नसती. पण त्यांना जेव्हा अटक झाली व कोर्टाने त्यांना जामीन नाकारून गजाआड डांबण्याचे आदेश दिले, तेव्हाही तक्रार व्हायला हवी होती. संसदेतला एक वा अनेक सदस्य म्हणजे संसद नसते, तर संसदेची बैठक चालते तेव्हा तिला संसद म्हणतात. तिथल्या कामकाजाला संसद म्हणतात.

   सगळी गल्लत तर तिथेच चालली आहे. सत्य लोकांसमोर येऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न चालू असतात. रामदेव किंवा केजरीवाल यांच्यावरचे आरोप त्याच अपप्रचाराचा एक भाग आहे. त्यांनी संसदेचा अपमान केला असे बातम्या रंगवणारे आहेत, ते किती सत्यकथन करतात? जे आरोप त्या दोघांनी केले ते आम्ही माध्यमातून यापुर्वीच केले आहेत, असे कुणा वाहिनी वा वृत्तपत्राने एकदा तरी सांगितले आहे काय? किंबहूना त्या दोघांनी केलेले सर्व आरोप कधी ना कधी माध्यमातच येऊन गेलेले आहेत. मग त्यातून संसदेचा सन्मान या माध्यमांनी केला होता काय? नसेल तर आजच तेच शब्द व तेच आरोप संसदेचा अवमान कसे होऊ शकतात? याचा अर्थच स्पष्ट आहे, की कुठल्याही भ्रष्टाचार व काळ्यापैशाच्या आंदोलनाची बदनामी करायची ही मोहिम असावी. जेणे करून लोकांमध्ये त्या चळवळी व आंदोलनाबद्द्ल गैरसमज निर्माण होतील, यासाठी प्रयत्न चालले असावेत. त्यामुळेच कुठल्याही तर्कात न बसणार्‍या तर्कहीन गोष्टी सांगून दिशाभूल केली जात असते. अण्णा घट्ना मानत नाहीत, असे म्हटले की आंबेडकरवादी व दलित वर्गात अण्णांविषयी तेढ निर्माण होत असते. अण्णांच्या मागे संघ वा हिंदूत्ववादी आहेत म्हटले, की मुस्लिम त्यापासून दुरावतात. त्यासाठीच असा अपप्रचार सातत्याने चाललेला असतो. संसदेची बदनामी ही अफ़वा त्याचाच अएक भाग आहे.

   संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे असे मोठ्या आग्रहाने सांगितले जात असते. मंदिर असो की मशीद असो, तिचे पावित्र्य तिथे प्रवेश करणार्‍यांनी आधी जपायचे असते. कोणीही भाविक मंदिरात प्रवेशताना पायातली चप्पल बाहेर काढून ठेवतो. शक्य तो हातपाय धुवून तिकडे जात असतो. मशीदीत जाणारा श्रद्धाळू सुद्धा पाय धुवूनच आत जाऊ शकतो. इतरांना धर्मस्थळाचे पावित्र्य सांगणारे, आधी त्याचे स्वत:च पालन करत असतात. जेव्हा त्याच मंदिराचा वा धर्मस्थळाचा अन्य कारणास्तव गैरवापर होतो, तेव्हा ते पावित्र्य शिल्लक उरते काय? शिखांच्या सर्वात पवित्र मानल्या जाणार्‍या सुवर्णमंदिराचा कब्जा जेव्हा भिंद्रनवालेच्या घातपात्यांनी घेतला, तेव्हा तिथे सेना का पाठवावी लागली होती? पाकिस्तानात लाल मशीदीचा ताबा जिहादींनी घेतला तेव्हा त्यावर लष्करी कारवाई करावी लागली होती ना? आत बसलेले जेव्हा मंदिर वा मशिदीच्या पावित्र्याचा आपल्या पापावर पांघरूण घालण्यासाठी वापर करू लागतात, तेव्हा पावित्र्य आपोआप संपलेले असते. ते पावित्र्य व श्रेष्ठत्व तिथे वावरणार्‍यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन जपायचे व जोपासायचे असते. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे, तर तीचे पावित्र्य सर्वात आधी खासदारांनी जपायला हवे. आत येणार्‍यांची शुद्धता त्यांनीच तपासून घ्यायला हवी. तेवढी हमी कोण देऊ शकतो काय? आपल्या सोबत सभागृहात बसणारे सर्वच शुद्ध चारित्र्याचे आहेत, अशी हमी कोणी देऊ शकतो काय? असता तर एव्हाना हक्कभंगाच्या कारणास्तव केजरीवाल गजाआड जाऊन पडले असते. त्यांच्या विधानावर माध्यमातून चर्चा झाल्याच नसत्या. पण तसे झालेले नाही आणि केजरीवाल मात्र आपल्यावर हक्कभंग आणा असे उलट आव्हान देत आहेत.  

   किती मजेशीर गोष्ट आहे बघा. ज्याच्यावर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे, तो आपल्यावर कारवाई करा असे ठामपणे सांगतो आहे. पण त्याला इशारे देणार्‍यांमध्ये मात्र कारवाई करण्याची हिंमत होताना दिसत नाही. कारण जे आरोप होत आहेत त्याचा इन्कार करणे शक्य नाही. त्यासंबंधीचे अहवाल व कागदपत्रे आहेत. अगदी निवडणूक आयोगाचे दस्तावेज समोर आहेत. रामदेव किंवा केजरीवाल यांनी कुठेही संसदेचा अवमान केल्याचा पुरावा नाही. त्यांनी संसद नव्हे तर संसदेत येऊन बसलेल्यांचा उल्लेख केला आहे. अवमान झाला असेल तर तो तसे गुन्हेगारी स्वरुपाचे ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांचा जरूर अवमान होऊ शकतो. त्यांनी आक्षेप घ्यायला काहीही हरकत नाही. मग ते संसदसद्स्य गप्प कशाला आहेत? त्यांनी तरी या दोघांना अब्रुनुकसानीचे खटले दाखल करून कोर्टात खेचायला काय हरकत आहे? पण तेही होताना दिसत नाही. ज्यांच्यावर हे थेट आरोप आहेत वा ज्यांची बदनामी होते आहे, त्यांची का तक्रार नसावी? आणि ज्यांच्यावर आरोप नाहीत त्यांनी संसदेचा अवमान झाल्याचे आक्षेप का घ्यावेत? आणि आक्षेप तरी का कशाला? सरळ या दोघांना शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव का आणू नये? सगळाच गोलमाल आहे ना?

   सर्वात थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे यावर काहुर माजवणारी माध्यमेही त्यातले सत्य सांगायला तयार नाहीत. जो कोणी असा अवमान झाला म्हणतो, त्याला हक्कभंग आणायला माध्यमांनी का सुचवू नये? खासदार किंवा संसदसदस्य म्हणजे कोणी सामान्य नागरिक नाही, की ज्याने कायदा दखल घेत नाही म्हणून माध्यमांसमोर आपली कैफ़ीयत मांडावी. त्याला थेट सभागृहातच हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणायचा खास अधिकार कायद्यानेच दिला आहे. मग तेवढे सोडून बाकी धावपळ कशाला चालू आहे. एक प्रस्ताव आणला तरी अगदी मुसक्या बांधून त्या दोघांना संसदेसमोर आणता येईल. इतके सोपे काम सोडून ही जाहिर चर्चा कशाला? संसदीय लोकशाही, राज्यघटना व कायद्याचे पावित्र्य जपायचे आव आणतात त्यांनी हाती असलेल्या अधिकाराचा वापर करण्यात कंजुषी का करावी? की त्यात काही अडचण आहे? रामदेव किंवा केजरीवाल हे कोणी सरकारी सनदी अधिकारी नाहीत, की त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आधी राज्यपाल वा राष्ट्रपतींची परवानगी आवश्यक आहे. पण कोणी त्यासाठी पुढाकार घेत नाही.

   मध्यंतरी संसदेत केजरीवाल यांच्या विधानाबद्द्ल निंदाव्यंजक चर्चा झाली. तिची काय गरज होती? जो गुन्हेगार आहे त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी. केजरीवाल यांना त्यातून सवलत का दिली जाते आहे? की त्याचा काही गुन्हाच नाही, ही अडचण आहे? काही दिवसांपुर्वीच तेलंगणाच्या विषयावर धुमाकुळ घालणार्‍या कॉग्रेसच्याच खासदारांना एक ठराव संमत करून दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. जी संसद आपल्याच सदस्यांसाठी इतकी कठोर होऊ शकते ती केजरीवाल यांच्याबाबत इतकी सौम्य का आहे? की अडचण कुठली भलतीच आहे? काय अडचण असू शकते?

   एखाद्या प्रकराणात आरोप खुप होतात. पंधरा वर्षापुर्वी राज ठाकरे यांच्यावर रमेश किणी हत्याकांडा संदर्भाने भयंकर आरोप झाले होते. अगदी सीआयडी व सीबीआयतर्फ़े चौक्शी करण्यात आली. पण त्यांच्या विरोधात साधा एफ़. आय. आर. दाखल होऊ शकला नाही. कालपरवा नाशिकच्या पालिका निवडणुकीतही भुजबळ यांनी किणी प्रकरण उकरून काढण्याची धमकी राजला दिलेली होती. आरोपाची धुळवड खुप झाली तरी गुन्हा का दाखल झाला नाही? तर त्यासाठी कायदा पुरावा मागतो. केजरीवाल व रामदेव प्रकरणात तीच तर अडचण आहे. त्यांनी केलेले आरोप नवे नाहीत. त्यात संसदेचा कुठलाही अवमान झालेला नाही. मग सिद्ध काय करणार? गुन्हा ठरवण्यासाठी त्या दोघांचे आरोप खोटे पाडावे लागतील. तसे करायला गेल्यास अनेक संसदसद्स्यांवरील आरोपाचा उल्लेख संसदीय कामकाजात होऊ शकतो. त्या आरोपांचा उहापोह करावा लागणार. ती तर अडचण नाही? तसे झाले तर अनेक सदस्यांचे चरित्र संसदीय दफ़्तरात नोंदले जाणार.

   याला ब्लॅकमेल म्हणतात. जिथे किंचित पुरावा असतो आणि त्याचा आधार घेऊन एखादी व्यक्ती दुसर्‍याला धाक दाखवत असते, त्याला ब्लॅकमेल म्हणतात. त्या पुराव्यामुळे दुसरा तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खातो पण उलट उत्तर देऊ शकत नसतो. रामदेव किंवा केजरीवाल नेमके तेच करत आहेत. आपल्या आरोपांविरुद्ध मोजके खासदार प्रत्युत्तर देऊ शकत नाहीत, याची त्यांना खात्री आहे. म्हणुनच ते दोघे संसदेला घाबरत नाहीत. त्यांच्याबद्दल आक्षेपच घ्यायचा तर त्यांना ब्लॅकमेलर म्हणायला हरकत नाही. पण मग तोच आरोप आजवर असे आरोप करणार्‍या अनेक पत्रकार व माध्यमांवर सुद्धा लागू शकतो. चोरीचा मामला हळुहळू बोंबला, म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? त्यात कुठेही संसदेच्या प्रतिष्ठा वा सन्मानाचा विषय नाही. संसदेत बसणार्‍यांच्या वैयक्तिक जीवनातील वा त्यांनी केलेल्या अधिकाराच्या गैरवापराशी संबंधित हे आरोप आहेत. त्याला संसद जबाबदार नाही, की त्यात संसदेची प्रतिष्ठा सामावलेली नाही. भाजपाचा एक खासदार भलत्याच स्त्रीला आपली पत्नी असल्याचे भासवून परदेशी घेऊन जात असताना पकडला गेला. काहीजण प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे मागताना तर काहीजण खासदार निधीतून कमीशन मागताना पकडले गेले. त्यांच्यावरील आरोपांचा संसदेच्या प्रतिष्ठेशी काय संबंध? रामदेव किंवा केजरीवाल त्यांच्याबद्दल बोलत आहेत. संसदेबद्दल नव्हे.

   कोणा ऐर्‍यागैर्‍याने .आरोप केल्याने अवमान व्हावा इतकी भारतीय संसद तकलादू नाही; हे माध्यमे, विचारवंत, राजकारणी वा संसदपटू यांना माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराने समजावण्याची गरज आहे काय? तिथे बसणार्‍यांवर आरोप होऊ शकतात वा त्यांना सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे अटक होते तेव्हा संसदेची केवढी अप्रतिष्ठा होते, याचा शोध कुणालाच अजून लागलेला नाही काय? आपल्या खेळातून देशाची मान उंचावणारा सचिन आणि त्याच खेळातून देशाची लुबाडणूक करणारा कलमाडी, संसदेत एकत्र आले म्हणून सारखेच प्रतिष्ठावान होतात काय? दरबारात द्रौपदीचे वस्त्रहरण चालू असताना कायद्याचा अन्वय सांगणार्‍या विद्वान द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य वा कृपाचार्यापेक्षा गवळ्याचा पोर असलेल्या खोडकर श्रीकृष्णाने कुरू वंशाची अब्रू राखली होती. कुरू घराण्याचा वंशजांनी नव्हे
६/५/१२

मंगळवार, १ मे, २०१२

लोकांचा अण्णांवरील विश्वास उडतो आहे का?


   "ससुराल गेंदा फ़ुल" नावाची एक हिंदी मालिका आहे. स्टारवाहिन्यांवर कधीतरी मी चुकून बघत असतो. त्यातला एक भाग पाहिलेला आठवतो. सुहाना नावाची एक श्रीमंत घरातली मुलगी कश्यप नामक मध्यमवर्गिय कुटुंबात सुन म्हणुन येते. ती अतिशय निरागस स्वभावाची आहे. बागेत सापडलेले मुल ती घरी घेऊन येते आणि तिच्या आग्रहाखातर घरवाले मुल ठेवून घेतात. सगळ्यांना त्या बाळाचा लळा लागतो. त्या बालिकेचे नाव खुशी ठेवतात. एकदा कोणी तरी त्या बाळावर दावा सांगायला येतात. पण हे त्यांचे मुल नसल्याने संकट टळते. मग एकदा सुहानाचा दीर इंदर आपल्या बॉसला घरी जेवायला बोलावतो. तो बॉस कश्यपका घर ऐवजी खुशीका घर अशी चौकशी करत पत्नीसह त्याच परिसरात घोटाळताना सुहानाला भेटतो. तिला वाटते, हे नवे दावेदार खुशी या बालिकेला न्यायला आलेत. तेव्हा ती मुद्दाम त्यांना इतक्या चुकीच्या खाणाखुणा सांगते, की ते भलतीकडेच भरकटत जातात. इकडे सुहाना घरी येऊन आपण केलेला पराक्रम सर्वांना सांगते. तर घरची मंडळी ईंदरचा बॉस अजून घरी पोहोचला नाही, म्हणून चिंताक्रांत असतात. मग इंदर शेवटी बॉसला फ़ोन लावून विचारणा करतो. तेव्हा कश्यप कुटुंबियांच्या लक्षात येते, की आमंत्रित पाहुण्यांना सुहानानेच भलतीकडे भरकटत पाठवलेले असते.

   त्या कथेतल्या सुहानाचा हेतू भले चांगला असेल. पण तिने जाणीवपुर्वक इंदरच्या बॉसला भलतीकडे पाठवलेले असते. शिवाय तिने गैरसमजातून त्यांची अशी दिशाभूल केलेली असते. बोलताना व खाणाखुणा सांगताना ती त्यांना मदत केल्याचा आव आणत असते. पण प्रत्यक्षात ती त्यांची बेछुट फ़सवणूक करत असते. त्यांना आपल्याच म्हणजे कश्यप कुटुंबाच्या घरी जायचे आहे व ते अगदी समोर आहे, हे सुहानाला पक्के ठाऊक असते. पण ती हेतूपुर्वक त्यांना भलतीकडे वळवते. अण्णांच्या आंदोलन वा अन्य कुठल्याही संदर्भात आपण वाहिन्यावर ज्या चर्चा ऐकत असतो त्यांचे सुत्रसंचालन त्याच त्या सुहाना कश्यपने प्रशिक्षण दिलेले लोक करतात की काय, अशी मला अनेकदा शंका येते. कारण प्रत्येक चर्चेत असे दिसते, की विषय एक असतो आणि चर्चा त्याच विषयाच्या अंगाने जाऊ नये याची काळजी स्वत: संचालन करणाराच घेत असतो. जणू त्या विषयातले सत्य व तथ्य लोकांसमोर येऊच नये व एकूणच प्रेक्षकांच्या मनाचा गोंधळ उडावा असाच त्यांचा हेतू असतो काय, अशी शंका येते.  

   मध्यंतरी अण्णा हजारे व त्यांच्यासह भ्रष्टाचार हा विषय काहीसा मागे पडला होता. आता नव्याने त्याला उजाळा आला आहे. डिसेंबरच्या मुंबई उपोषणात कमी गर्दी जमली म्हणून अण्णा संपले, असे सांगून माध्यमांनी त्यावर पडदा टाकायचा प्रयास केला होता. पण अलिकडेच पुन्हा दिल्लीत अण्णा टीमने एक धरण्याचा कार्यक्रम यशस्वी केल्याने, माध्यमांना त्याकडे पाठ फ़िरवणे अशक्य झाले आहे. कारण भले लोक रस्त्यावर नसतील, पण अण्णा व त्यांच्या आंदोलनाविषयी जनमानसातील पाठींबा तेवढाच असल्याचे दिल्ली धरण्याने सिद्ध केले आहे. मग अण्णांना थोपवायचे कसे, ही आता वाहिन्यांना चिंता ग्रासू लागली आहे. मागल्या सोमवारी कायबीइन लोकमत वाहिनीवर त्यासाठी चर्चा रंगवण्यात आली आणि संपुर्ण चर्चा अण्णांवरचा लोकांचा विश्वास संपतो आहे अशा दिशेने सरकत गेली. पण इकडे त्यांनीच चालविलेल्या मतदानात मात्र सतत अण्णांवरील विश्वास वाढताना दिसत होता. चर्चेचा पहिला भाग संपला तेव्हा अण्णांची विश्वासार्हता घटते आहे काय, या प्रश्नाला ६२ टक्के लोकांनी नकार दर्शवला होता. म्हणजेच ३८ टक्के लोक अण्णांवर विश्वास नसल्याचे सांगत होते. दुसरा भाग संपला तेव्हा मतविभागणी २८ विरुद्ध ७२ अशी झाली; तर चर्चा संपली तेव्हा विभागणी २४ विरुद्ध ७६ अशी झाली. याचा अर्थ काय लावालचा? तर जेवढी माध्यमे अण्णांवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो म्हणून प्रचार करत आहेत, तेवढा लोकांचा अण्णांना असलेला पाठींबा वाढत जातो. आपणच आपल्या वाहिनीवर घेत असलेल्या मतदानाचा अर्थ तिथल्या संपादक व चर्चेत सहभागी होणार्‍यांना कळत का नसेल? खरे तर अशा मंडळींचे मानसिक संतुलन तपासून बघण्याची गरज आहे. कधीतरी त्यावर एक स्वतंत्र लेख लिहिण्याचा मा्झा विचारही आहे.

   याचा अर्थ अण्णांची लोकप्रियता अफ़ाट आहे असा अजिबात नाही. लोकांना भ्रष्टाचाराचा कमालीचा तिटकारा आलेला आहे. भ्रष्टाचाराने लोक खुप गांजलेले आहेत. माध्यमांनी त्या भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पाडून काहीही होत नाही. त्याच्याही पुढे पाऊल पडायला हवे, अशी लोकांची धारणा आहे. त्यातूनच अण्णांबद्दल जनमानसात सहानुभूती निर्माण झालेली आहे. अण्णा हा एकच माणूस ठामपणे भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलतो व लढायला सिद्ध आहे, अशी लोकभावना आहे. त्यातूनच अण्णांची विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे. त्यात मग अन्य कुणाची त्यांना मदत होणार असेल, तर लोकांना हवेच आहे. मग ते योगगुरू स्वामी रामदेव असोत किंवा सेक्युलर मंडळी ज्याला नाके मुरडतात तो संघपरिवार असो. हेतू मह्त्वाचा. त्यात कोण सहभागी होतो त्याला महत्व नाही. जो सहभागी होतो त्याने मुळ हेतूला बाधा आणली आहे काय, एवढेच महत्वाचे आहे. ती बाधा न आणणारा कोणीही अण्णा वा रामदेव यांच्या आंदोलनात सहभागी झाला, तर लोकांना त्याचे वावडे असायचे कारण नाही. म्हणूनच कितीही अपप्रचार झाला, तरीही अण्णांच्या लढ्याला जनतेकडून मिळणारी सहानुभूती कमी झालेली नाही. हे अर्थातच माध्यमांनाही कळते. तसे नसते तर त्यांनी पुन्हा अण्णा व र्रामदेव यांची दखल कशाला घेतली असती?

   पण दखल घेणे वेगळे व त्यात गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न वेगळा असतो. मला वाटते, की भांडवलदारी माध्यमे जाणीवपुर्वक अण्णा व अन्य भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात गोंधळ माजवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करत असतात. मग ती अनेकदा त्या ससुराल मालिकेतल्या सुहानाप्रमाणे एकूणच चर्चा व विषय भरकटत भलतीकडे जावा, असा डाव खेळताना दिसतात. गेल्या रविवारचीच गोष्ट घ्या. अण्णा टिममध्ये दिर्घकाळ मुस्लिम चेहरा म्हणून दाखवण्यात आलेले मुफ़्ती शमीम काझ्मी यांना आता माध्यमांनी नवा मोहरा बनवले आहे. २५-३० लोकांची अण्णा टीम बनली आहे. त्यातून काझ्मी बाहेर पडले वा त्यांना टीमने बाहेर काढले, ही बातमी कशी पेश करण्यात आली? अण्णा टीममध्ये फ़ूट, अशाच शिर्षकाखाली त्या घटनेचा गवगवा करण्यात आला ना? २५-३० जणांमधून एक बाजूला झाला तर फ़ूट असेल, तर शरद पवार, संग्मा व तारिक अन्वर बाहेर पडल्यावर कोणी कॉग्रेस फ़ुटल्याची बोंब का ठोकली नव्हती? इथे बातम्या रंगवणार्‍यांचा हेतू स्पष्ट होतो. काझ्मी एकटेच आहेत. त्यांच्या समवेत अन्य कुठला टीम सदस्य वेगळा झालेला नाही. याला फ़ूट म्हणता येईल काय? काझ्मीबद्दलचे आक्षेप बाजूला ठेऊन बघितले तरी बातम्यांमधील लबाडी लपत नाही. अण्णांच्या आंदोलनाला अपशकून करण्याचा माध्यमांचा हेतू लपत नाही.

   आता नेमके काय झाले त्याची छाननी करू या. रविवारी दिल्लीनजिक नॉयडा येथे अण्णा टीमची बैठक होती. त्यात चाललेल्या चर्चेचे रेकॉर्डींग काझ्मी करत असल्याची शंका आली. त्याबद्दल त्यांना अन्य सहकार्‍यांनी हटकले, त्यांचा मोबाईल तपासला, तर तीन ध्वनीमुद्रणे सापडली. त्याची काय गरज होती? काझ्मी हा उद्योग का करत होते? जे काही रेकॉर्ड झाले होते, ते तपासून शिसोदिया यांनी नष्ट केले असा काझ्मी यांचा दावा आहे. याचा अर्थ काहीतरी रेकॉर्ड केले याची ती कबूलीच आहे ना? एखाद्या संस्था वा संघटनेच्या बैठकीत असे कुठला सदस्य कशाला करतो? आणि अन्य सदस्यांच्या नकळत का करतो? त्यामागे कुठला चांगला हेतू असतो? अण्णा टीमला लपवण्यासारखे काहीच नसेल, तर काझ्मींच्या रेकॉर्डींगबद्दल तक्रार कशाला; असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. खरेच आहे. पण तसेच असेल तर कुठलीही बैठक बंदिस्त जागेत घेण्याची गरज नाही. किंबहूना वाहिन्यांच्या संपादक पत्रकारांच्या बैठका गोपनिय नसतात काय? त्यांना काय लपवाछपवी करायची असते? मंत्रीमंडळ, सरकारी कारभार, पक्ष बैठका यात गोपनियता कशाला असते? तर सर्वानुमते काही सहमतीची भुमिका ठरण्यापर्यंत गोपनियता पाळली जात असते. त्याला लपवाछपवी म्हटले जात नाही. बैठकीत वादावादी होतेच. ती बाहेरच्या जगाला कळण्याचे कुठलेही कारण नसते. त्याचे तिथेच बसलेला कोणी सदस्य रेकॉर्डींग करतो म्हणजे त्याला मतभेदाचे भांडवल करायचे असणार. असे मतभेद जगासमोर आणण्याचा हेतू शुद्ध मानता येईल काय?

   त्यांना अण्णा टीममध्ये एकवाक्यता नाही वा अंतर्गत मतभेद आहेत असे जगाला ओरडून सांगायचे आहे, किंवा त्यातल्या कुणा सदस्यावर मनमानीचे आरोप करायचे असणार. आणि त्याचप्रमाणे काझ्मी यांनी बाहेर येऊन केजरीवाल यांच्यावर आरोप केले आहेत. त्यांच्या या आरोपातूनच तसे बैठकीचे रेकॉर्डींग करण्याचा हेतू स्पष्ट होतो. केजरीवाल हे अण्णा टीममध्ये एकमेव सदस्य असे आहेत, की त्यांच्या्वर सर्वात अधिक आक्षेप घेतले जात असतात. त्यांच्याच बरोबरीने किरण बेदी व शिसोदिया यांच्यावरही आक्षेप घेतले जात असतात. पण दुसरीकडे अण्णा टीमच्या एकूण वाटचालीकडे बघितले तर असेच दिसेल, की अण्णांच्या बरोबरीने याच लोकांनी प्रथमपासून पुढाकार घेतला आहे. ज्यांनी आजवर आक्षेप घेतले वा कारणे सांगून वेगळा मार्ग स्विकारला, त्यांचे या एकूण आंदोलनात योगदान किती आहे? अग्नीवेश यांच्यापासून अनेकांनी जनलोकपाल लढ्यातून अंग काढून घेतले आहे. पण त्यांचा प्रथमपासून सहभाग तरी किती होता? आरंभापासून लोकांसमोर जी अण्णा टीम आहे त्यात बाहेर पडलेले फ़ारसे दिसलेले नाहीत. काझ्मी तसे नेहमी अण्णांच्या मागे बसलेले दिसतील. पण त्यांनी नेमके कोणते योगदान दिले? आपण आंदोलनाचा मुस्लिम चेहरा होतो असा त्यांचा दावा आहे. ही काय भानगड आहे?

   प्रत्येक बाबतीत मुस्लिम चेहरा लागतोच कशाला? एका बाजूला देश सेक्युलर आहे म्हणायचे आणि त्यात मुस्लिम असण्याचा हट्ट कशाला? दुसरीकडॆ मेधा पाटकर यांची कैफ़ियत घ्या. काझ्मी वादानंतर लोकमत वाहिनीवर मुद्दाम पाटकर यांचे मत घेण्यात आले. त्यांना अण्णांचे रामदेव यांच्या सोबत जाणे मंजूर नसल्याचे दिसते. पण त्याबद्दल उघड न बोलता, त्यांनी "ससुराल"मधल्या सुहानाप्रमाणे भलतीकडे विषय फ़िरवण्याची किमया करून दाखवली. काळापैसा परदेशातून आणला पाहिजेच. पण इथे देशातच असलेल्या काळ्यापैशाचे काय? त्याबद्दल रामदेव यांची भूमिका काय आहे? त्यांच्या संस्था व संघटनांकडे ११०० कोटी आहेत म्हटले जाते, त्याचा खुलासा काय? असे मेधा पाटकर विचारतात. हरकत नाही. जेव्हा असे आपण विचारतो, तेव्हा आपण किती पैसे मिळवतो व कुठून ते येतात, त्याबद्दल पाटकरांनी कधी जाहिर खुलासे केले आहेत काय? दुसर्‍याला प्रश्न विचारण्यापुर्वी आपले हिशोब मांडायचे कष्ट त्यांनी कधी का घेतलेले नाहीत? असे म्हटले मग पाटकर वा त्यांचे ’भाटकर’ लगेच म्हणतील लपवण्यासारखे आमच्याकडे काहीच नाही. सर्व पारदर्शक कारभार आहे. ज्याला हवा त्याने येऊन आमच्या कार्यालयात बघावे. कसे चोख उत्तर वाटते ना? सगळी लफ़ंगेगिरी तिथेच तर आहे.

   रामदेव यांच्या पातंजली पीठाचे सर्व व्यवहारसुद्धा खुलेच आहेत. पाटकरांनी असे सवाल करण्यापुर्वी ते का जाऊन तपासले नाहीत? तुमचे हिशोब विचारले मग कार्यालयात येऊन बघा म्हणता, मग तुम्ही त्याच शंका जाहिर बोलण्यापेक्षा रामदेवांचे हिशोब त्यांच्या कार्यालयात जाऊन तपासत का नाही? त्यांनी ते हिशोब दाखवायचे नाकारले, तर बोंब ठोकणे समजू शकते. पण तेवढे सौजन्य पाटकर दाखवत नाहीत. रामदेव यांना हैराण करण्यासाठी कॉग्रेस सरकारने त्यांच्या मागे संपुर्ण आयकर खाते कामाला जुंपले होते. तरीही काहीच सापडले नाही. अन्यथा एवढ्यात तो बाबा गजाआड दिसला असता. पाटकर यांच्या नर्मदा बचावचे हिशोब तेवढे साफ़ असल्याची ग्वाही कोणी द्यायची? आणि त्यांना परदेशातील काळ्यापैशाबद्दल इतकी सहानुभूती कशाला? यातला फ़रक सुद्धा समजून घेतला पाहिजे. पाटकर यांच्या साळसुद वाटणार्‍या आक्षेपमागचे राजकारण मोठे कुटील आहे. त्यांच्यासारख्या ज्या स्वयंसेवी संस्था म्हणजे एनजीओ आहेत, त्यांना कारभार चालवण्यासाठी परदेशातून करोडो रुपये मिळत असतात. ते किती पांढरे पैसे असतात? रामदेव यांना देशांतर्गत पैसा मि्ळतो आणि तोही अर्थात इथल्या भा्डवलदारांकडून मिळतो. आणि तेच देशातले काळापैसावाले आहेत, असेच यातून पाटकरांना सुचवायचे आहे. परदेशातला भारतिय का्ळापैसा माघारी आणा म्हणणारे रामदेव देशातला काळापैसा खणून काढण्याबद्दल बोलत नाहीत, तेव्हा देशातील काळ्यापैशाचे त्याचे समर्थन करतात, असेच पाटकरांना सुचित करायचे आहे.

   या सर्व चर्चा व वादविवाद कुठल्या दिशेने जात असतात? त्यातून काय साधायचे असते? त्यातून लोकशिक्षण व प्रबोधन करण्याचा हेतू असतो, की लोकांची दिशाभूल करणाचा डाव असतो? लोकांना खर्‍या समस्यांपासून कुठेतरी भरकटत न्यायचा हेतू त्यात असतो? अण्णा व रामदेव यांना काय करायचे आहे? त्यांच्या मागण्या वा आंदोलन जनहिताला बाधा आणणार आहेत काय? नसेल तर त्यांच्या तपासण्या व चौकश्या कशासाठी होत असतात? त्यांनी व्यक्त केलेल्या शंका वा आरोप-आक्षेप यावरचे लक्ष विचलित करण्याची ही धडपड आहे काय? एखाद्या बलात्कार प्रकरणात पोलिसांना जेव्हा गुन्हा नोंदवायचा नसतो, तेव्हा ज्याप्रकारची टाळाटाळ चालते, त्यापेक्षा हा सगळा तमाशा वेगळा आहे काय?

   ज्या मुलीवर बलात्कार झालेला असतो, तिच्याच चारित्र्यावर पोलिस शंका घेतात. त्या जागी अवेळी का गेलीस? तुझे कपडे कसे होते? अशा जागी अशा लोकांसोबत जाण्याचेच कारण काय? तुला संशयिताकडून पैसे उकळायचे आहेत काय? ब्लॅकमेलसाठी आरोप करते काय? असेच प्रश्न विचारून पोलिस त्या बलात्कारित मुलीला नामोहरम करतात ना? न्याय मागायला आलेल्या मुलीलाच बदमाश ठरवणारे पोलिस एकप्रकारे त्या बलात्कार्‍याला जसे अभय द्यायला धडपडत असतात, त्यापेक्षा माध्यमांची अण्णांच्या आंदोलनाबद्द्लची भूमिका कितीशी वेगळी आहे? पाटकर वा अन्य स्वयंसेवी मंडळी ज्या प्रकारचे आक्षेप अण्णा व रामदेव यांच्या एकत्र येण्याबद्द्ल घेत आहेत ते त्याच पोलिसांच्या लबाडीपेक्षा थोडे तरी भिन्न आहेत काय?

   रामदेव देशातल्या काळ्यापैशाबद्दल बोलत नसतील तर तुम्ही लढा त्यासाठी. मेधा पाटकरांना कोणी अडवलेले नाही. कोण सोबत येतो, त्यापेक्षा कोणत्या हेतूने सोबत येतो, त्याला महत्व अधिक असते. आंदोलनाला दगाफ़टका करण्यासाठी अग्नीवेश यांच्यासारखा छुपा सेक्युलर सोबत येण्यापेक्षा, निरपेक्ष वृत्तीने त्यात सहभागी होणारा कोणी संघपरिवारातला असेल, म्हणून बिघडत नाही. येणार्‍याने त्या आंदोलनाचा मूळ हेतू साध्य करायला हातभार लावला पाहिजे. निदान त्याला बाधा आणता कामा नये. तसे होताना दिसते काय? स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारे असे शंका व संशय निर्माण करत असतील, तर त्यांचे आक्षेपच नव्हेत तर सेक्युलर भुमिकाही शंकास्पद होऊन जाते. सवाल बलात्कार करणार्‍याला शिक्षा देण्याचा असताना, पिडीत महिलेच्या चारित्र्याची चाचणी व छाननी करायला निघालेले प्रामाणिक म्हणता येतील काय? लोकांना भ्रष्टाचारापासून मुक्ती हवी आहे. ती भगव्या कपड्यातला कोणी करतो, की हिरवा झेंडा घेऊन कोणी करतो; याच्याशी लोकांना कर्तव्य नाही. मुलांना आपण शाळेत घालतो तेव्हा त्याचा गणवेश, पुस्तके, वह्या अशा अनेक गोष्टी आवश्यक असतात. पण त्यापेक्षाही मह्त्वाचे म्हणजे मुलाने शिकणे व त्याला शिकवणारा शिक्षक असणे. त्याकडे पाठ फ़िरवून जेव्हा इतर गोष्टींचे अवडंबर माजवले जाते, तेव्हा शिक्षणाचा बोजवारा उडत असतो. अण्णा, त्यांची टीम, त्यातल्या सदस्यांचे पुर्वेतिहास, त्यांना येऊन मिळणारे अन्य लोक, त्यांना सहानुभूती दाखवणार्‍यांचे राजकीय पक्ष, या दुय्यम गोष्टी आहेत. पण माध्यमे त्यावरच बोलत असतात, गाजावाजा करत असतात, तेव्हा त्यांना अण्णांचे आंदोलन यशस्वी होण्यापेक्षा त्याचाही सर्वशिक्षा अभियानाप्रमाणे बोजवारा उडावा, असेच वाटत असते काय? नसेल तर या संदर्भहीन चर्चा वा बातम्या कशासाठी चालू असतात?

   आणखी एक गोष्ट. केजरीवाल व शिसोदिया या दोघांनी या आंदोलनाचे आजवर यशस्वी आयोजन व नियोजन केले आहे. तेच बाजूला झाले तर आंदोलनाचा बोजवारा उडायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच त्याच दोघांना सर्व माध्यमांनी व टिकाकारांनी लक्ष्य केले आहे. अण्णांनी त्यांना बाजूला करावे असा एकूण आग्रह दिसतो. ते झाले तर अण्णांचे आंदोलन कागदावरच राहील. थोडक्यात अण्णांचे जे उजवे डावे हात आहेत, तेच त्यांनी तोडून टाकावेत, मग अण्णांचे आंदोलन मजबूत होईल, असा हा आग्रह आहे. ज्याने आपले हातच तोडून टाकले, तो सामर्थ्यशाली झाल्याचे कोणी आजवर बघितले आहे काय? अण्णांना ते कळते म्हणून ते अशा जाणकार सल्लागारांकडे काणाडोळा करून आपले आंदोलन पुढे नेत असावेत.
२९/४/१२